Debts Recovery Tribunals (Refund of Court Fees) Amendment Rules, 2026

3572 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 19 मई, 2026

सा.का.नि. 372(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम,1993 (1993 का 51) की धारा 19 की उप-धारा (3ख) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण वसूली अधिकरण (न्यायालय फीस का प्रतिदाय) नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्‌-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (न्यायालय फीस का प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2026 है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अधिकरण (न्यायालय फीस का प्रतिदाय) नियम, 2013 के नियम 5 में उप नियम (1) में “आवेदक (आवेदकों)और प्रतिवादी (प्रतिवादियों) अधिकरण के रजिस्ट्रार के समक्ष न्यायालय फीस के प्रतिदाय के सं. 337] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2026/वैशाख 29, 1948

No. 337] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2026/VAISAKHA 29, 1948

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272698 CG-DL-E-19052026-272698

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

लिए निपटारे के ब्योरे दर्शाते हुए संयुक्त आवेदन फाइल करेंगे” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "आवेदक या आवेदक और प्रतिवादी, यथास्थिति, अधिकरण के रजिस्ट्रार के समक्ष न्यायालय फीस के प्रतिदाय के लिए निपटारे के ब्योरे दर्शाते हुए आवेदन या संयुक्त आवेदन, फाइल कर सकेंगे ”, शब्द रखे जाएंगे। [फा. सं.11/09/2023-डीआरटी] समीर कुमार, आर्थिक सलाहकार टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सा.का.नि.311अ, तारीख 15 मई, 2013 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) NOTIFICATION New Delhi, the 19th May, 2026

G.S.R. 372(E).— In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 36 read with sub-section (3B) of section 19 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following amendments to the Debts Recovery Tribunals (Refund of Court Fees) Rules, 2013, namely:—

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunals (Refund of Court Fees) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Debts Recovery Tribunals (Refund of Court Fees) Rules, 2013, in rule 5, in sub-rule (1) for the words and brackets “The applicant(s) and the defendant(s) shall file a joint application”, the words “The applicant or the applicant and defendant may file an application or joint application, as the case may be,” shall be substituted.

[F. No.11/09/2023-DRT] SAMIR KUMAR, Economic Adviser

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide number G.S.R. 311E, dated 15th May , 2013

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