The Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2025

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1422 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग अजधसूचना नई दिल् ली, 25 फरवरी, 2025 भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (धनीय िाजस्ट्त की वसूली की रीजत) जवजनयम, 2025 (2025 का सं. 01) फा. सं. सीसीआई/जवजन.-व.जव./2024-25.—भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग, प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) की धारा 36 और धारा 39 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 64 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा उसे प्रित् त िजियों का प्रयोग करते हुए, धनीय िाजस्ट्त की वसूली की रीजत जवजनर्िाष् ट करने के जलए एतद्द्वारा, जनम् नजलजखत जवजनयम बनाता है, अथाात्: – 1. संजिप् त नाम और प्रारंभ । (1) इन जवजनयमों का संजिप् त नाम भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (धनीय िाजस्ट्त की वसूली की रीजत) जवजनयम, 2025 है। (2) ये रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख से प्रवृत् त होंगे । 2. पठरभाषाएं । (1) इन जवजनयमों में, िब तक दक संिभा से अन् यथा अपेजित न हो,— सं. 138] नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार, फरवरी 27, 2025/फाल् गुन 8, 1946 No. 138] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2025/PHALGUNA 8, 1946 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022025-261316 CG-DL-E-27022025-261316 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) “अजधजनयम” से प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) अजभप्रेत है; (ख) “आयोग” से अजधजनयम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्ट् थाजपत भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग अजभप्रेत है; (ग) “मांग सूचना-पत्र” से आयोग द्वारा दकसी ऐसे उद्यम को िारी कोई सूचना-पत्र अजभप्रेत है जिससे अजधजनयम के अधीन कोई िाजस्ट्त वसूलनीय है; (घ) “उद्यम” से अजधजनयम की धारा 2 के खंड (ि) में यथापठरभाजषत उद्यम अजभप्रेत है; (ङ) “व् यजतक्रमी उद्यम” से कोई ऐसा उद्यम अजभप्रेत है जिसने अपने ऊपर सम् यक रूप से मांग सूचना-पत्र तामील दकए िाने के बाविूि जनयत समय के अंिर अपने ऊपर अजधरोजपत िाजस्ट्त का संिाय नहीं दकया है; (च) “आय-कर प्राजधकारी” से आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 116 में यथापठरभाजषत कोई अजधकारी अजभप्रेत है; (छ) “जवजधक वाठरस” से नागठरक प्रदक्रया संजहता, 1908 की धारा 2 की उपधारा (11) में यथापठरभाजषत कोई जवजधक प्रजतजनजध अजभप्रेत है; (ज) “िाजस्ट्त” से आयोग द्वारा अजधरोजपत और अजधजनयम के अधीन वसूली योग् य कोई धनीय िाजस्ट्त या िुमााना या कोई अन् य राजि अजभप्रेत है; (झ) “िाजस्ट्त वसूली रजिस्ट् टर” से इन जवजनयमों के संलग् न संलग् न प्ररूप IV में यथाअजधकजथत रजिस्ट् टर अजभप्रेत है जिसमें आयोग द्वारा अजधरोजपत िाजस्ट्तयों के सभी ब् यौरे अंतर्वाष् ट है; (ञ) “व् यजि” से अजधजनयम की धारा 2 के खंड (1) में यथापठरभाजषत कोई व् यजि अजभप्रेत है; (ट) “व् यजतक्रमी व् यजि” से कोई ऐसा व् यजि अजभप्रेत है जिसने अपने ऊपर सम् यक रूप से मांग सूचना-पत्र तामील दकए िाने के बाविूि जनयत समय के अंिर अपने ऊपर अजधरोजपत िाजस्ट्त का संिाय नहीं दकया है; (ठ) “वसूली प्रमाणपत्र” से आयोग द्वारा िारी दकया गया और उसके आिेिों के जनबंधनों के अनुसार वसूली अजधकारी द्वारा जनष् पादित दकए िाने वाला प्रमाणपत्र अजभप्रेत है; (ड) “वसूली अजधकारी” से, यथाजस्ट्थजत, उद्यम या व् यजि या ‘व् यजतक्रमी उद्यम’ या ‘व् यजतक्रमी व् यजि’ से िाजस्ट्त की वसूली के जलए आयोग द्वारा प्राजधकृत, इन जवजनयमों में यथाजपभाजषत कोई अजधकारी अजभप्रेत है; (ढ) “सजचव” से अजधजनयम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन जनयुक् त सजचव अजभप्रेत है और जिसके अंतगात आयोग द्वारा सजचव के रूप में काया करने के जलए प्राजधकृत उसका कोई अजधकारी भी है; (ण) “कर वसूली अजधकारी” से अजधजनयम की धारा 39 के स्ट् पष् टीकरण में यथाजनर्िाष् ट और आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा के खंड (44) में पठरभाजषत कर वसूली अजधकारी अजभप्रेत है; (2) इन जवजनयमों में प्रयुक् त ऐसे िब् िों और पिों का, िो पठरभाजषत हैं, क्रमि: वही अथा होगा िो उनका यथाजस्ट्थजत, अजधजनयम या कंपनी अजधजनयम, 1956 (1956 का 1) या आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) में है । 3. मांग सूचना-पत्र का िारी दकया िाना । (1) िहां आयोग द्वारा दकसी उद्यम या व् यजि पर कोई िाजस्ट्त अजधरोजपत की गई है, वहां सजचव आयोग को ज्ञात उसके अंजतम पते पर, िाजस्ट्त अजधरोजपत करने वाले आयोग द्वारा पाठरत दकए गए आिेि की प्रजत सजहत, वसूली अजधकारी की प्रजत के साथ इन जवजनयमों के संलग् न प्ररूप I में यथाअजधकजथत मांग सूचना-पत्र िारी करेगा। (2) उपजवजनयम (1) के अधीन िारी दकया गया मांग सूचना-पत्र संबद्ध उद्यम या व् यजि को उक् त मांग सूचना-पत्र में जवजनर्िाष् ट रीजत में िाजस्ट्त का जनिेप करने के जलए आयोग के आिेि की प्राजि की तारीख से 60 (साि) दिन से अनजधक का समय िेगा । (3) मांग सूचना-पत्र की प्राजि पर, यथाजस्ट्थजत, उद्यम या व् यजि इन जवजनयमों में संलग् न प्ररूप II में यथाअजधकजथत चालान के माध् यम से वेतन और लेखा अजधकारी (पीएओ), कारपोरेट काया मंत्रालय, िीषा सं. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 1475.00.105.05, [उपिीषा – 00] – ‘भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग द्वारा अजधरोजपत िांजस्ट्तयां’ के पि में िाजस्ट्त का संिाय करेगा । (4) यथाजस्ट्थजत, उद्यम या व् यजि द्वारा चालान की एक प्रजत तत् काल, परंतु संिाय के 07 (सात) दिन के अपश् चात्, वसूली अजधकारी को प्रस्ट् तुत की िाएगी और वसूली अजधकारी िाजस्ट्त वसूली रजिस्ट् टर में इस आिय की प्रजवजि करेगा। (5) आयोग दकसी भी समय मांग सूचना-पत्र में हुई दकसी जलजपकीय या गजणतीय भूल को सुधार सकेगा । 4. समय का जवस्ट् तार और दकस्ट् तों की मंिूरी । (1) मांग सूचना-पत्र में जवजनर्िाष् ट संिाय की सम् यक तारीख के अवसान से पूवा संबद्ध उद्यम या व् यजि द्वारा दकए गए आवेिन पर, आयोग ऐसी ितों के अध् ययीन जिन् हें आयोग मामले की पठरजस्ट्थजतयों में अजधरोजपत करना उजचत समझे, संिाय के समय को जवस्ट् ताठरत कर सकेगा या दकस्ट् तों द्वारा संिाय को अनुज्ञात कर सकेगा। (2) उस ििा में िहां कोई जवस्ट् तारण मंिूर दकया गया है और संबद्ध उद्यम या व् यजि इस प्रकार जवस्ट् ताठरत समय के भीतर संिाय करने में असफल रहता है वहां संबद्ध उद्यम या व् यजि को, यथाजस्ट्थजत व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी व् यजि समझा िाएगा । (3) उस ििा में िहां दकस्ट् तों का संिाय को अनुज्ञात दकया गया है और संबद्ध उद्यम या व् यजि जनयत समय के भीतर दकसी ज्ञी एक दकस्ट् त के संिाय में व् यजतक्रम करता है, वहां संबद्ध उद्यम या व् यजि को तत् समय पूणा बकाया िाजस्ट्त के संबंध में, यथाजस्ट्थजत, व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी व् यजि समझा िाएगा और अन् य दकस्ट् त या दकस्ट् तों को भी उसी तारीख को िेय हुआ समझा िाएगा जिसको दकस्ट् त के संिाय में वस्ट् तुत: व् यजतक्रम हुआ था । 5. िाजस्ट्त पर ब् याि । यदि दकसी मांग सूचना-पत्र में जवजनर्िाष् ट रकम का आयोग द्वारा जवजनर्िाष् ट अवजध के भीतर संिाय नहीं दकया गया है, तो यथाजस्ट्थजत, संबद्ध उद्यम या व् यजि, मांग सूचना-पत्र में वर्णात अवजध के अवसान के िीक पश् चात् वाले दिन से प्रारंभ होने वाली और उस दिन के साथ जिसको िाजस्ट्त का संिाय दकया गया है, समाप् त होने वाली अवजध में समाजवष् ट प्रत् येक मास या मास के भाग के जलए एक प्रजतित की िर से साधारण ब् याि का संिाय का िायी होगा: परंतु आयोग संबद्ध उद्यम या व् यजि द्वारा संिेय ब् याि की रकम को घटा सकेगा या अजधत् यक् त कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो िाता है दक ऐसी रकम के संिाय में व् यजतक्रम ऐसी पठरजस्ट्थजतयों के कारण था िो यथाजस्ट्थजत, संबद्ध उद्यम या व् यजि के जनयंत्रण से बाहर थी: परंतु यह और दक िहां, यथाजस्ट्थजत, राष् रीय कंपनी जवजध अपील अजधकरण या उच् च न् यायालय या भारत के उच् च न् यायालय के दकसी आिेि के पठरणामस्ट् व् रूप, संिेय िाजस्ट्त की रकम को घटा दिया गया था, वहां ब् याि को तिनुसार घटा दिया िाएगा और अजतठरक् त संित् त ब् याि का, यदि कोई हो, जवजनयम 14 के अनुसार प्रजतिाय दकया िाएगा। 6. वसूली प्रमाणपत्र िारी करना । (1) िहां कोई उद्यम व् यजतक्रमी उद्यम है, या िहां उसे जवजनयम 4 के उपजवजनयम (2) और/या (3) के अनुसार व् यजतक्रमी उद्यम समझा िाता है, वहां आयोग इन जवजनयमों के साथ संलग् न प्ररूप III में यथाअजधकजथत वसूली अजधकारी द्वारा जनष् पाजपत दकए िाने वाले वसूली प्रमाणपत्र को सजचव के माध् यम से िारी करेगा जिसमें वसूली की रीजतयों के साथ िाजस्ट्त की रकम और उस पर ब् याि वर्णात होगा और िाजस्ट्त का जनिेप करने के जलए 15 (पंद्रह) दिन का समय दिया िाएगा। (2) िहां कोई व् यजि व् यजतक्रमी व् यजि है, या िहां उसे जवजनयम 4 के उपजवजनयम (2) और/या (3) के अनुसार व् यजतक्रमी व् यजि समझा िाता है, वहां आयोग इन जवजनयमों के साथ संलग् न प्ररूप III में यथाअजधकजथत वसूली अजधकारी द्वारा जनष् पाजपत दकए िाने वाले वसूली प्रमाणपत्र को सजचव के माध् यम से िारी करेगा जिसमें वसूली की रीजतयों के साथ िाजस्ट्त की रकम और उस पर ब् याि वर्णात होगा और िाजस्ट्त का जनिेप करने के जलए 15 (पंद्रह) दिन का समय दिया िाएगा । 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) आयोग, दकसी भी समय िारी दकए गए वसूली प्रमाणपत्र में हुई दकसी जलजपकीय या गजणतीय भूल को िीक कर सकेगा या ऐसे वसूली प्रमाणपत्र के अनुसरण में दकए गए िाने वाले दकसी संिाय के जलए समय का जवस्ट् तार कर सकेगा। 7. वसूली अजधकारी के काया । (1) आयोग इन जवजनयमों के प्रयोिनों के जलए समय-समय पर अपने दकसी भी अजधकारी को इन जवजनयमों के अधीन जवजनर्िाष् ट रीजत में िाजस्ट्तयों को वसूल करने के जलए वसूली अजधकारी के रूप में काया करने के जलए प्राजधकृत कर सकेगा। (2) वसूली अजधकारी यह सुजनजित करेगा दक मांग सूचना-पत्र सम् यक रूप से, यथाजस्ट्थजत, संबद्ध उद्यम या व् यजि पर तामील दकया गया है। मांग सूचना-पत्र के तामील नहीं दकए िाने की ििा में वसूली अजधकारी तुरंत सजचव को सूजचत करेगा। (3) संबद्ध उद्यम या व् यजि द्वारा िांजत का संिाय कर दिए िाने के पश् चात् वसूली अजधकारी सजचव को इसकी सूचना िेगा। संबद्ध उद्यम या व् यजि द्वारा व् यजतक्रम की ििा में वह सजचव को संसूजचत करेगा और उसके पश् चात्, यथाजस्ट्थजत, ऐसे व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजि को वसूली प्रमाणपत्र िारी करना सुजनजित करेगा। (4) वसूली अजधकारी, यथाजस्ट्थजत, व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी व् यजि के ऊपर अजधरोजपत िाजस्ट्त की रकम को वसूल करने के जलए इन जवजनयमों में जवजनर्िाष् ट रीजत में वसूली प्रमाणपत्र जनष् पादित करेगा। (5) वसूली प्रमाणपत्र जनयत अवजध के समाजि के पश् चात् वसूली अजधकारी, इन जवजनयमों के अधीन जवजनर्िाष् ट रीजत के अनुसार अजधरोजपत िाजस्ट्त की वसूली के जलए कायावाही करेगा। 8. िाजस्ट्त वसूली रजिस्ट् टर का रखा िाना । वसूली अजधकारी इन जवजनयमों में संलग् न प्ररूप IV में यथाअजधकजथत िाजस्ट्त वसूली रजिस्ट् टर संधाठरत करेगा और जनयजमत रूप से िाजस्ट्त वसूली रजिस्ट् टर का अद्यतन करेगा। 9. वसूली की रीजतयां । िहां व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी उद्यम व् यजि वसूली प्रमाणपत्र में यथावर्णात जनयत समय के भीतर िाजस्ट्त के संिाय में असफल रहता है, तो वसूली अजधकारी िाजस्ट्त को वसूल करने के जलए जनम् नजलजखत रीजत में कायावाही करेगा,– (क) वसूली अजधकारी वसूली प्रमाणपत्र के िारी दकए िाने के पश् चात् दकसी भी समय दकसी ऐसे व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी उद्यम व् यजि, जिससे िाजस्ट्त िेय है या िेय हो सकेगी या दकसी ऐसे अन् य उद्यम िो व् यजतक्रमी उद्यम के जलए या उसके लेखे धन रखता है या तत् पश् चात् रख सकेगा या व् यजतक्रमी व् यजि की मृत् यु हो िाने की ििा में व् यजतक्रमी व् यजि का जवजधक वाठरस से आयोग को तत् काल िाजस्ट्त के िेय हो िाने पर या वसूली प्रमाणपत्र में जवजनर्िाष् ट समय के भीतर उतने धन के संिाय की अपेिा कर सकेगा जितना िाजस्ट्त के संबंध में, यथाजस्ट्थजत, व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी उद्यम व् यजि से िेय िाजस्ट्त के संिाय के जलए पयााप् त है। यदि ऐसा अन् य उद्यम या जवजधक वाठरस(वाठरसगण) िाजस्ट्त के बिले में उक् त रकम के संिाय में असफल रहता है/रहते हैं तब ऐसे उद्यम के साथ भी उसी रीजत में व् यवहार दकया िाएगा िैसा यथाजस्ट्थजत, व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी उद्यम व् यजि के साथ दकया िाता है; (ख) वसूली प्रमाणपत्र दकसी भी ऐसे उद्यम को िारी दकया िाएगा िो व् यजतक्रमी उद्यम के जलए या उसके लेखे दकसी अन् य उद्यम के साथ संयुक् त रूप से कोई धन रखता है या तत्पश् चात् रख सकेगा और इस जवजनयम के प्रयोिनों के जलए ऐसे खाते में संयुक् त धारकों के अंिों को, िब तक इसके प्रजतकूल साजबत नहीं हो िाता है, बराबर माना िाएगा; (ग) व् यजतक्रमी व् यजि की मृत् यु हो िाने की ििा में वसूली प्रमाणपत्र, व् यजतक्रमी व् यजि के जवजधक वाठरस को िारी दकया िाएगा और इस जवजनयम के प्रयोिनों के जलए ऐसी रकम के जलए सभी जवजधक वाठरसों के अंिों को, िब तक ‘इसके प्रजतकूल साजबत नहीं हो िाता है’, बराबर माना िाएगा; परंतु यह दक इस जवजनयम के अधीन जवजधक वाठरस का िाजयत् व, उस सीमा तक सीजमत होगा िहां मृतक की संपिा, ऐसे जवजधक वाठरस को प्रित् त की गई है, िो िाजयत्व की पूर्ता करने में सिम है। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (घ) प्रत् येक उद्यम या व् यजि जिसे वसूली प्रमाणपत्र िारी दकया िाता है, ऐसे प्रमाणपत्र का अनुपालन करने को आबद्ध होगा और, जवजिष् टया, िहां ऐसी कोई सूचना दकसी डाकघर, बैंककंग कंपनी या दकसी बीमाकताा को िारी की िाती है, तो दकसी प्रजतकूल जनयम, प्रथा या अपेिा के होते हुए भी, दकसी प्रजवजि, पृष् िांकन या संिाय दकए िाने के पूवा वैसी ही चीिों के जलए दकसी पास बुक, जनिेप रसीि, पॉजलसी या दकसी अन् य िस्ट् तावेि को प्रस्ट् तुत करने की आवश् यकता नहीं होगी; (ङ) दकसी ऐसी संपजि के जवषय में, जिसके संबंध में वसूली प्रमाणपत्र िारी दकया गया िाता है, मांग सूचना-पत्र की तारीख के पश् चात् उद्भूत होने वाला कोई िावा वसूली प्रमाणत्र में अंतर्वाष् ट दकसी मांग के जवरुद्ध िून् य होगा; (च) िहां कोई ऐसा उद्यम या व् यजि जिसे वसूली प्रमाणपत्र िारी दकया िाता है, िपथ पर कथन द्वारा उस पर आिेप करता है दक मांगी गई राजि या उसका कोई भाग व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी व् यजि पर िेय नहीं या वह व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी व् यजि के जलए उसके लेखे कोई धन नहीं रखता है, तब, यथाजस्ट्थजत, इन जवजनयमों में अंतर्वाष् ट दकसी बात से यह नहीं समझा िाएगा दक ऐसे उद्यम या व् यजि से, यथाजस्ट्थजत, ऐसी दकसी राजि या उसके भाग का संिाय अपेजित है: परंतु यह दक उद्यम या व् यजि का ऐसा िावा आयोग के जवचाराथा उसके संज्ञान में लाया िाएगा; (छ) वसूली अजधकारी उस न् यायालय को, जिसकी अजभरिा में व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी व् यजि का धन है, ऐसे उद्यम या व् यजि से िेय िाजस्ट्त के उन् मोचन के जलए पयााप् त रकम के संिाय के जलए आवेिन कर सकेगा; (ज) िहां दकसी व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी व् यजि के पास भारत से बाहर दकसी िेि (िो ऐसा िेि है जिसके साथ भारत सरकार ने अजधजनयम के अधीन और उस िेि में तत् समय प्रवृत् त जवजध के अधीन िाजस्ट्त की वसूली के जलए करार दकया है) में संपजि है, वहां आयोग उस िेि में उस पर ऐसी कारावाई करने का प्रस्ट् ताव करेगा िो आयोग, उस िेि के साथ उक् त करार की ितों को ध् यान में रखते हुए, समुजचत समझे और इस प्रकार वसूल की गई दकसी राजि को आयोग को जवप्रेजषत करेगा और उसके पश् चात् सजचव उस रकम को इस प्रयोिन के जलए जनजित खाते में िमा करने के जलए समुजचत उपाय करेगा; (झ) िहां दकसी कायावाही के लंजबत रहने के िौरान या अजधजनयम के अधीन जवजनश् चय के पश् चात् परंतु जवजनयम 3 के अधीन सूचना-पत्र को तामील दकए िाने से पूवा, कोई व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी व् यजि दकसी प्रभार का सृिन करता है या जवक्रय, बंधक, िान, जवजनयम के िरा या अंतरण दकसी भी अन् य रीजत से अपनी दकन् हीं आजस्ट्तयों को दकसी अन् य व् यजि या उद्यम के पि में अपने कब् िे से अलग करता है, वहां ऐसा प्रभार या अंतरण, उक् त काय्रवाही के जवजनश् चय के पठरणामस्ट् वरूप या अन् यथा ऐसे व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी व् यजि द्वारा संिेय दकसी िाजस्ट्त के संबंध में दकसी िावे के जवरुद्ध िून् य होगा: परंतु यह दक ऐसा प्रभार या अंतरण िून् य नहीं होगा यदि उसे,– (i) पयााप् त प्रजतफल के जलए और ऐसी कायावाही के लंजबत होने की सूचना के जबना, या; (ii) आयोग की पूवा अनुज्ञा से दकया गया है । 10. वसूली की अन् य रीजतयां । िहां व् यजतक्रमी उद्यम या व् यजतक्रमी व् यजि वसूली प्रमाणपत्र में यथावर्णात जनयत समय के भीतर िाजस्ट्त के संिाय में असफल रहता है, वहां वसूली अजधकारी, आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) की िूसरी अनुसूची में अजधकजथत जनयमों के अनुसार िाजस्ट्त की राजि को वसूल करने के जलए जनम् न वर्णात रीजतयों के माध् यम से भी साथ- साथ कायावाही कर सकेगा, अथाात्:– (a) संबद्ध उद्यम या व् यजि की िंगम संपजि की कुकी और जवक्रय द्वारा; और (b) संबद्ध उद्यम या व् यजि की स्ट् थावर संपजि की कुकी और जवक्रय द्वारा। 11. आयोग द्वारा आय-कर प्राजधकारी को प्रजतजनिेि । (1) िहां आयोग की, लेखबद्ध दकए िाने वाले कारणों से यह राय है दक इस अजधजनयम के अधीन अजधरोजपत िाजस्ट्त को, आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसरण में, वसूल करना समीचीन होगा, तब वह, आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) के अधीन ‘िेय कर’ के रूप में िाजस्ट्त की वसूली के 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जलए इन जवजनयमों के संलग् न प्ररूप V में यथाअजधकजथत अनुसार, संबंजधत आय-कर प्राजधकारी को अजधजनयम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्रजतजनिेि करेगा । (2) िहां आय-कर प्राजधकारी, जिसको उपजवजनयम (1) के अधीन आयोग द्वारा प्रजतजनिेि दकया गया है, वसूली कायावाही संजस्ट्थत करता है, वहां आयोग द्वारा संजस्ट्थत की गई वसूली कायावाही अजनजित काल के जलए आस्ट् थजगत हो िाएगी । 12. आय-कर प्राजधकारी द्वारा वसूली की संसूचना । (1) िहां सजचव को कर वसूली अजधकारी से िाजस्ट्त की वसूली की संसूचना प्राप् त हो गई है, वहां वह सुजनजित करगा दक वसूली अजधकारी को तुरंत, परंतुत ऐसी सूचना प्राप् त हो िाने की तारीख से 05 (पांच) दिन के अपश् चात, िाजस्ट्त वसूली रजिस्ट् टर में लेखबद्ध करे। (2) सजचव, कर वसूली अजधकारी से तीन मास में न् यूनतम एक बार कर वसूली अजधकारी को जनर्िाष् ट मांगों की वसूली की प्रगजत का पुनर्वालोकन और प्रजगत ठरपोटा अजभप्राप् त सकेगा और िाजस्ट्त की वसूली की प्रजगत को हर माह आयोग के समि रखेगा । 13. िाजस्ट्त की वसूली की कायावाजहयों का अनुश्रवण और पयावेिण । सजचव उन सभी मामलों को, िहां िाजस्ट्त की वसूली नहीं की गई है, प्रत् येक मामले में ही गई कारावाई के ब् यौरों, जिसकें अंतगात अजधजनयम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए प्रजतजनिेि भी हैं, के साथ आयोग के समि कम से कम एक मास में एक बार रखेगा । 14. िाजस्ट्त आजधक् य का प्रजतिाय. (1) िहां, यथाजस्ट्थजत, राष् रीय कंपनी जवजध अपील अजधकरण या उच् च न् यायालय या भारत के उच् चतम न् यायालय के दकसी आिेि के पठरणामस्ट् वरूप, यह अजभजनधााठरत दकया गया है दक उद्यम या व् यजि दकसी िाजस्ट्त के संिाय के जलए िायी नहीं है या दकसी आिेि या सूचना में उजल्लजखत रकम से कम िाजस्ट्त के संिाय के जलए िायी है, वहां मांग सूचना-पत्र या वसूली प्रमाणपत्र को, यथाजस्ट्थजत, वापस जलया िाएगा या पठरवर्तात दकया िाएगा और अजधक संित् त की गई िाजस्ट्त की रकम का, यदि संिाय दकया गया है तो प्रजतिाय दकया िाएगा । (2) प्रजतिाय की ििा में, सजचव अपने हस्ट् तािर और मुद्रा के अधीन ऐसी रकम के जलए प्रजतिाय आिेि िारी करेगा । 15. कजतपय पठरजस्ट्थजतयों में प्रदक्रया अवधाठरत करने की िजि । ऐसी जस्ट्थजत में, जिसका उपबंध इन जवजनयमों या भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (साधारण) जवजनयम, 2024 में नहीं दकया गया है, आयोग जवजनर्िाष् ट मामलों में, यदि ऐसा अपेजित हो, प्रदक्रया अवधाठरत कर सकेगा। 16. कठिनाईयों को िूर करना । इन जवजनयमों के दक्रयान् वयन के मामले में यदि कोई िंका या कठिनाई उिभूत होती है, तो उस पर आयोग का जवजनश् चय बाध् यकरी होगा । 17. जनरसन और व् यावृजियां । (1) भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (धनीय िाजस्ट्त की वसूली की रीजत) जवजनयम, 2011, उस तारीख से जनरस्ट्त हो िाएंगे जिस तारीख को ये जवजनयम प्रवृत् त होंगे । (2) ऐसे जनरसन में दकसी बात के होते हुए भी, – (क) ऐसे जनरसन से पूवा, जनरजसत दकए गए जवजनयमों के अधीन, दकया गया कुछ भी या की गई या दकया िाना या की गई तात् पर्यात कोई कारावाई, या िारी की गई कोई सूचना या प्रमाणपत्र, आरंभ की गई कायावाजहयां, इन जवजनयमों के तत् स्ट् थानी उपबंधों के अधीन दकया गया या जलया गया समझा िाएगा; (ख) जनरजसत जवजनयमों का प्रवतान या तिधीन सम् यक रूप से दकया गया या भुक् त कुछ भी, तिधीन अर्िात, प्रोद्भूत या उपगत कोई अजधकार, जविेषाजधकार, बाध् यता या िाजयत्व, या तिधीन घठटत जवजधक कायावाही या उपचार अप्रभाजवत रहेंगे मानो जनरजसत जवजनयम कभी जनरजसत ही न दकए गए हों; [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (ग) भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (धनीय िाजस्ट्त की वसूली की रीजत) जवजनयम, 2011 के जनरसन के पश् चात्, आयोग द्वारा िारी उनके कोई प्रजतजनिेि जिसके अंतगात कोई जवजनयम, जनिेि या जवजनश् चय भी है, इन जवजनयमों के तत् स्ट् थानी उपबंधों का प्रजतजनिेि होना समझा िाएगा । भारतीय प्रततस् पर्ाा आयोग प्ररूप I (विनियम 3 देखें) माांग सूचना-पत्र [प्रततस् पर्ाा अधर्तनयम, 2002 (2003 का 12) के अर्ीन] सेिा में, ______________________ ______________________ ______________________ जवषय: प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) की धारा के अधीन अजधरोजपत िाजस्ट्त की वसूली के जलए मांग सूचना-पत्र के संबंध में िहां भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (आयोग) ने _____________________________________________ के जवषय में (मामला संख् या ___________________) आिेि __________ तारीख __________ द्वारा प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) (अजधजनयम) की धारा (धाराओं) __________के अधीन (संबद्ध उद्यम/व् यजि का नाम) जिसका कायाालय/आवास______________________________(पता) में है और स्ट् थायी खाता संख् या ______________________________है, के ऊपर ______________________________रुपये (______________________________रुपये) की िाजस्ट्त अजधरोजपत की है; अत:, आप से तिनुसार, चालान के माध् यम से, इस सूचना की प्राजि की तारीख से _______ दिन के भीतर, _________रुपये (__________________रुपये) की राजि का जनिेप अपेजित है। िाजस्ट्त का संिाय ‘‘वेतन और लेखा अजधकारी – कारपोरेट काया मंत्रालय, नई दिल् ली’’ के पि में खाता िीषा 1475.00.105.05 [उपिीषा-00] ‘भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग द्वारा अजधरोजपत िाजस्ट्तयां’ में दकया िाएगा; आपके द्वारा पूवोक् त अवजध के भीतर िाजस्ट्त की रकम अथाात् ________ (____________________________रुपये मात्र) का जनिेप में असफल होने की ििा में, आप इस मांग सूचना-पत्र में वर्णात अवजध की समाजि के तुरंत पश् चात् की तारीख से प्रारंभ होने से लेकर और उस तारीख को जिसको मांग का संिाय दकया िाता है, समाप् त होने वाली अवजध में समाजवष् ट प्रत्येक माह या माह के भाग के जलए 1% की िर से साधारण ब्याि का संिाय करने के िायी होंगे। आगे, आयोग, अपने आिेि (आिेिों) का अननुपालन के जलए कारावाई संजस्ट्थत करने के साथ ही इस प्रकार िेय राजि की वसूली के जलए आवश्यक किम भी उिाएगा।] स्ट् थान:……………………. हस्ट् तािर:………………………… तारीख:……………………. नाम: ……………………………. पिनाम: सजचव भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग मुद्रा 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्ररूप II [(विनियम 3(4) देखें)] बैंक/पीएओ/सीसीआई/तनक्षेपकताा के लिए चार प्रततयों में भरा जाने वािा चािान (मुख् य पृष् ठ) जी.ए.आर. -7 [(केन्‍द रीय सरकार लेखा (प्राप्तियाां और सांदाय) नियम, 1983 का नियम 26(1) देखें)] भारतीय प्रततस् पर्ाा आयोग मामिा सां.___________ प्रनिस् पर्ाा अधर्नियम, 2002 की र्ारा __के अर्ीि अधर्रोवपि शाप्स्ि (शाप्स्ियाां) कृपया बिाएां ससविल रक्षा रेलिे डाकिार अर्ीि खजािा/उप-खजािा/भारिीय ररजिा बैंक में________________________________सांदत् ि र्ि का चालाि प्रेषक द्वारा भरा िाए जवभागीय अजधकारी या खिाने द्वारा भरा िाए दकसके द्वारा जनजवित् त दकया गया उस उद्यम/व् यजि का नाम (पिनाम और पता जिसकी ओर से धन संित् त दकया गया) प्रेषण और/या प्राजधकारी (यदि कोई हो) की पूणा जवजिजषटयां रकम लेखा िीषा लेखा अजधकारी जिसके द्वारा समायोिन हो सकता है बैंक को आिेि नाम भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग, नई दिल् ली रु. पै. िीषा 1475.00.105.05 [उपिीषा-00] ‘भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग द्वारा अजधरोजपत िाजस्ट्तयां’ वेतन और लेखा अजधकारी – कारपोरेट काया मंत्रालय, नई दिल् ली तारीख सही है: प्राप् त करो और रसीि अनुित् त करो (धन संित् त करने का आिेि िेने वाले अजधकारी का हस्ट् तािर और पिनाम हस्ट् तािर योग* *(िब् िों में) रुपये केवल खिाना अजधकारी के जवभागीय अजधकारी के माध् यम से बैंक को प्रेषण की ििा में उपयोग करने के जलए प्राप् त संिाय (िब् िों में) रुपये कोषपाल लेखापाल तारीख खिाना अजधकारी अजभकताा/प्रबंधक प्रेषक द्वारा भरी जाने वािी ववलिष्ष्ियाां रकम रु. पै. िकद बैंक ड्राफ्ट/पे आडार (ब् यौरों के साथ) [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग प्ररूप III (जवजनयम 6 िेखें) वसूली प्रमाणपत्र [प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) के अधीन] सेवा में, ______________________ ______________________ ______________________ प्रजतजनिेि: मामला सं. _____________ जवषय: प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) की धारा_______के अधीन अजधरोजपत िाजस्ट्त की वसूली के जलए वसूली प्रमाणपत्र - के संबंध में िहां भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (आयोग) ने ________________________________________ के जवषय में (मामला संख् या ___________________) आिेि __________ तारीख __________ द्वारा प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) (अजधजनयम) की धारा (धाराओं) __________के अधीन (संबद्ध उद्यम/व् यजि का नाम) जिसका कायाालय/आवास______________________________(पता) में है और स्ट् थायी खाता संख् या ______________________________है, के ऊपर __________________रुपये (______________________________रुपये) की िाजस्ट्त अजधरोजपत की है; और िहां आयोग के उपयुाक् त आिेि के साथ िारी मांग सूचना-पत्र तारीख ___________________ में आपको िाजस्ट्त के जनिेप के जलए, सूचना की प्राजि की तारीख से _____________ का समय दिया गया था; और िहां आप ____________को मांग सूचना-पत्र के तामील दकए िाने के वाबिूि उसमें यथाजवजनर्िाष् ट ____ दिन के भीतर ____________उक् त िाजस्ट्त का संिाय करने में असफल रहे हैं। उपयुाक् त समय के भीतर संिाय करने में आपकी असफलता पर आपको एति् द्वारा व् यजतक्रमी उद्यम/व् यजतक्रमी व् यजि समझा गया है; अत:, अब, यदि आप वसूली प्रमाणपत्र की प्राजि के 15 दिनों के भीतर िाजस्ट्त की रकम का संिाय करने में असफल रहते हैं तो आयोग िोध् य रकम की वसूली के जलए, भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (धनीय िाजस्ट्त की वसूली की रीजत) जवजनयम, 2025 (जवजनयम) के जवजनयम 9 के अधीन जवजनर्िाष् ट सभी या दकसी तरीके को अंगीकृत करके कायावाही करेगा जिसके अंतगात जवजनयम 10 के अधीन जवजनर्िाष् ट जनम् नजलजखत उपाय भी हैं, अथाात् :- (क) संबद्ध उद्यम या व् यजि की दकसी िंगम संपजि की कुकी और जवक्रय; और/या (ख) संबद्ध उद्यम या व् यजि की दकसी स्ट् थावर संपजि की कुकी और जवक्रय। स्ट् थान:……………………. हस्ट् तािर:……………………… तारीख:……………………. नाम: ………………………… पिनाम: …………………… (वसूली अजधकारी) मुद्रा 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग प्ररूप IV (जवजनयम 8 िेखें) िाजस्ट्त वसूली रजिस्ट् टर [प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) के अधीन] क्रम सं. _________ मामला सं. __________ क्र. सं. प्रजवजि का नाम ब् यौरे 1 उद्यम/व् यजि का नाम और पता 2 आयोग द्वारा आिेि की तारीख 3 धारा जिसके अधीन आिेि पाठरत दकया गया था 4 िाजस्ट्त के ब् यौरे (रकम + ब् याि) 5 क् या जवजनयम 4 के अधीन कोई समय जवस्ट् तारण मंिूर दकया गया है। यदि हां – तो ब् यौरे 6 क् या जवजनयम 4 के अधीन दकस्ट् तों में संिाय की अनुज्ञा िी गई है। यदि हां – तो ब् यौरे 7 क् या िाजस्ट्त के संिाय को दकसी प्राजधकरण/न् यायालय द्वारा आजस्ट्थजगत दकया गया है; यदि हां तो, (क) प्राजधकरण/न् यायालय का नाम (ख) आिेि की तारीख 8 क् या दकसी प्राजधकरण/न् यायालय द्वारा िाजस्ट्त कम/अजधत् यक् त दकया गया है; यदि हां तो, (क) प्राजधकरण/न् यायालय का नाम (ख) आिेि की तारीख 9 क् या आयोग ने िाजस्ट्त आिेि को उपांतठरत दकया है 10 मांग सूचना-पत्र िारी दकए िाने की तारीख 11 वसूली प्रमाणपत्र िारी दकए िाने की तारीख 12 आय-कर प्राजधकारी को प्रजतजनिेि की तारीख, यदि कोई हो 13 क् या जवजनयम 9(ि) के उपबंध को लागू दकया गया है, यदि हां तो उसके ब् यौरे 14 आंजिक संिाय की तारीख, यदि कोई हो 15 पूणा संिाय की तारीख 16 बैंक द्वारा िमा की तारीख 17 क् या सजचव द्वारा कोई प्रजतिाय आिेि िारी दकया गया है; यदि हां तो आिेि की तारीख 18 ठटप्पजणयां जडयां, यदि कोई हों [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग प्ररूप V (जवजनयम 11 िेखें) आय-कर प्राजधकारी को प्रजतजनिेि [प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) के अधीन] मामला सं. _________ सेवा में, कर वसूली अजधकारी ______________________ ______________________ जवषय: आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) के अधीन िेय कर के रूप में िाजस्ट्त की वसूली - प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 की धारा_39(2) के अधीन प्रजतजनिेि िहां भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग (आयोग) ने ________________________________________ के जवषय में (मामला संख् या ___________________) आिेि __________ तारीख __________ द्वारा प्रजतस्ट् पधाा अजधजनयम, 2002 (2003 का 12) (अजधजनयम) की धारा (धाराओं) __________के अधीन (संबद्ध उद्यम/व् यजि का नाम) जिसका कायाालय/आवास______________________________(पता) में है और स्ट् थायी खाता संख् या ______________________________है, के ऊपर __________________रुपये (______________________________रुपये) की िाजस्ट्त अजधरोजपत की है; और िहां आयोग के उपयुाक् त आिेि के साथ िारी मांग सूचना-पत्र तारीख _____________ में उद्यम/व् यजि को िाजस्ट्त के जनिेप के जलए, सूचना की प्राजि की तारीख से _____________ का समय दिया गया था; और िहां पूवोक् त वर्णात मांग सूचना-पत्र उद्यम/व् यजि के ऊपर _____________को तामील दकया गया था; िहां उद्यम/व् यजि जनयत समय के भीतर उक् त िाजस्ट्त का संिाय करने में असफल रहा है और अत: व् यजतक्रमी उद्यम/व् यजतक्रमी व् यजि होना समझा गया है; और िहां अजधजनयम की धारा 39(2) के जनबंधनों के अनुसार आयोग, आय-कर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) (आय-कर अजधजनयम) के अधीन ‘िेय कर’ के रूप में िाजस्ट्त की वसूली के जलए संबद्ध आय-कर प्राजधकारी, प्रजतजनिेि करने के जलए सिक् त है; और िहां अजधजनयम की धारा 39(2) के जनबंधनों के अनुसार, आय-कर अजधजनयम की धारा 221 से धारा 227, 228क, धारा 229 और धारा 232 और आय-कर अजधजनयम की िूसरी अनुसूची और तिधीन बनाए गए जनयमों में अंतर्वाष् ट उपबंधों को ऐसे ही लागू दकया िाएगा िैसे दक वे अजधजनयम के भाग थे; और िहां अजधजनयम की धारा 39(2) के जनबंधनों के अनुसार आयोग की यह राय है दक आय-कर अजधजनयम के अधीन ‘िेय कर’ के रूप में अजधजनयम के अधीन अजधरोजपत िाजस्ट्त को वसूली करना समीचीन होगा; आपसे एतद्द्वारा अपेजित है दक आप आय-कर अजधजनयम के अधीन उद्यम/व् यजि को व् यजतक्रमी जनधााठरती’ मानकर िाजस्ट्त वसूल करें और की गई वसूली के बारे में आयोग को सूजचत करें। स्ट् थान:……………………. हस्ट् तािर:………………………… तारीख:……………………. नाम: ……………………………. पिनाम: सजचव भारतीय प्रजतस्ट् पधाा आयोग मुद्रा [जवज्ञापन-III/4/असा./999/ ] इांदर पाल ससांह बबांदरा, सधचि 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 25th Februaryry, 2025 The Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2025 (No. 01 of 2025) F. No. CCI/Reg.-R.R./2024-25.— In exercise of the powers conferred by clause (g) of the sub-section (2) of section 64 read with section 36 and sub-section (1) of section 39 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to specify the manner of recovery of monetary penalty, namely:– 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,– (a) “Act” means the Competition Act, 2002 (12 of 2003); (b) “Commission” means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act; (c) “demand notice” means a notice issued by the Commission to an enterprise or a person from whom any penalty is recoverable under the Act; (d) “enterprise” means enterprise as defined in clause (h) of section 2 of the Act; (e) “enterprise in default” means an enterprise which has not paid the penalty imposed on it within the stipulated time despite the demand notice duly served upon; (f) “Income-tax authority” means an authority as defined in section 116 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); (g) “legal heir” means a legal representative as defined in sub-section (11) to section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908; (h) “penalty” means a monetary penalty or fine or any other sum imposed by the Commission and realisable under the Act; (i) “penalty recovery register” means the register as set out in Form IV appended to these regulations containing all the details of the penalties imposed by the Commission; (j) “person” means a person as defined in clause (l) of section 2 of the Act; (k) “person in default” means a person who has not paid the penalty imposed upon it within the stipulated time despite the demand notice duly served upon; (l) “recovery certificate” means a certificate issued by the Commission and to be executed by the recovery officer in terms of the Commission’s orders; (m) “recovery officer” means an officer authorised by the Commission to recover the penalty from an enterprise or person or ‘enterprise in default’ or ‘person in default’, as the case may be, as defined under these regulations; (n) “Secretary” means the Secretary appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act and includes an officer of the Commission authorised by it to function as Secretary; (o) “Tax Recovery Officer” means the Tax Recovery Officer as referred to in Explanation 2 to section 39 of the Act and defined in clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), as the case may be. 3. Issuance of demand notice. (1) Where a penalty has been imposed upon an enterprise or person by the Commission, the Secretary shall issue to it, a demand notice as set out in Form I appended to these regulations with a copy to the recovery officer, along with copy of the order passed by the Commission imposing the penalty, at its last address known to the Commission. (2) A demand notice issued under sub-regulation (1) shall provide a time period of not less than 60 (sixty) days from the date of receipt of order of the Commission to the enterprise or person concerned, to deposit the penalty in the manner specified in the said notice. (3) Upon receipt of the demand notice, the enterprise or the person, as the case may be, shall pay the penalty, through challan as set out in Form II appended to these regulations, in favour of the Pay & Accounts Officer (PAO), Ministry of Corporate Affairs, Head No. 1475.00.105.05, [Sub-Head – 00] – ‘Penalties imposed by Competition Commission of India’. (4) One copy of the challan shall be submitted by the enterprise or the person, as the case may be, to the recovery officer immediately but not later than 07 (seven) days of the payment and the recovery officer shall make an entry in the penalty recovery register to the same effect. (5) The Commission may, at any time, rectify any clerical or arithmetical mistake made in the demand notice. 4. Extension of time and grant of instalments. (1) On an application made by the enterprise or the person concerned, before the expiry of the due date of the payment specified in the demand notice, the Commission may extend the time for payment or allow payment by instalments, subject to such conditions as the Commission may think fit to impose in the circumstances of the case. (2) In a case where an extension has been granted and the enterprise or the person concerned fails to make the payment within the time so extended, the enterprise or the person concerned shall be deemed to be an enterprise in default or a person in default, as the case may be. (3) In a case where payment by instalments has been allowed and the enterprise or the person concerned commits default in paying any one of the instalments within the time fixed, the enterprise or the person concerned shall be deemed to be enterprise in default or a person in default, as the case may be, as to the whole of the penalty then outstanding, and the other instalment or instalments shall also be deemed to have been due on the same date as the instalment actually in default. 5. Interest on penalty. If the amount specified in the demand notice is not paid within the period specified in the said notice, the enterprise or the person concerned, as the case may be, shall be liable to pay simple interest at one per cent, on the amount outstanding, for every month or part of a month comprised in the period commencing from the day immediately after the expiry of the period mentioned in demand notice and ending with the day on which the penalty is paid: Provided that the Commission may reduce or waive the amount of interest payable by the enterprise or the person concerned if it is satisfied that default in the payment of such amount was due to circumstances beyond the control of the enterprise or the person concerned, as the case may be: Provided further that where as a result of an order of the National Company Law Appellate Tribunal or a High Court or the Supreme Court of India, as the case may be, the amount of penalty payable has been reduced, the interest shall be reduced accordingly and the excess interest paid, if any, shall be refunded in accordance with regulation 14. 6. Issuance of recovery certificate. (1) Where an enterprise is an enterprise in default or deemed to be an enterprise in default as per sub- regulation (2) and/ or (3) of regulation 4, the Commission shall issue recovery certificate through the Secretary to be executed by the recovery officer, as set out in Form III appended to these regulations, mentioning the amount of penalty and interest thereon along with modes of recovery therein, giving 15 (fifteen) days’ time to deposit the penalty. (2) Where a person is a person in default or deemed to be a person in default as per sub-regulation (2) and/ or (3) of regulation 4, the Commission shall issue recovery certificate through the Secretary to be executed 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] by the recovery officer, as set out in Form III appended to these regulations, mentioning the amount of penalty and interest thereon along with modes of recovery therein, giving 15 (fifteen) days’ time to deposit the penalty. (3) The Commission may, at any time, rectify any clerical or arithmetical mistake made in the recovery certificate issued or extend the time for making any payment in pursuance of such recovery certificate. 7. Functions of Recovery Officer. (1) The Commission may, from time to time, authorise any of its officers to function as the recovery officer for the purposes of these regulations, to recover the penalties in the manner specified under these regulations. (2) The recovery officer shall ensure that the demand notice is duly served on the enterprise or the person concerned, as the case may be. In the case of non-service of the demand notice, the recovery officer shall immediately inform the Secretary. (3) When the payment of penalty is made by the enterprise or the person concerned, the recovery officer shall bring it to the notice of the Secretary. In the case of default by the enterprise or the person concerned, the recovery officer shall intimate to the Secretary and ensure thereafter issuance of recovery certificate to such an enterprise in default or a person in default, as the case may be. (4) The recovery officer shall execute the recovery certificate to realise the amount of penalty imposed upon the enterprise in default or the person in default, as the case may be, in the manner specified in these regulations. (5) The recovery officer shall, after expiry of the period stipulated in the recovery certificate, proceed in accordance with the modes specified under these regulations for recovery of the penalty imposed. 8. Maintenance of Penalty Recovery Register. The recovery officer shall maintain the penalty recovery register as set out in Form IV appended to these regulations and update the same regularly. 9. Modes of Recovery. Where an enterprise in default or a person in default fails to pay the penalty within the stipulated time as mentioned in the recovery certificate, the recovery officer shall proceed to recover the penalty in the following manner,– (a) the recovery officer shall, at any time after expiry of the period stipulated in the recovery certificate, require the enterprise in default or the person in default, from whom the penalty is due or may become due, or any other enterprise who holds or may subsequently hold money for or on account of the enterprise in default, or the legal heirs of the person in default in case the person in default is deceased, to pay to the Commission either forthwith upon the penalty becoming due or within the time specified in the recovery certificate, so much of the money as is sufficient to pay the penalty due to the enterprise in default or the person in default, as the case may be. If such other enterprise or legal heir(s) fail to pay the said amount in lieu of the penalty, then such other enterprise or person shall also be treated in the same manner as an enterprise in default, or a person in default, as the case may be; (b) a recovery certificate may be issued to any enterprise who holds or may subsequently hold any money for or on account of the enterprise in default jointly with any other enterprise and for the purposes of this regulation, the shares of the joint holders in such account shall be presumed, until the contrary is proved, to be equal; (c) a recovery certificate may be issued to the legal heirs of the person in default in case the person in default is deceased and for the purposes of this regulation, the shares of all legal heirs for such amount shall be presumed, until the ‘contrary is proved’, to be equal; Provided that the liability of a legal heir under this regulation shall be limited to the extent to which the estate of the deceased bestowed upon such legal heir, is capable of meeting the liability. (d) every enterprise or person to whom a recovery certificate is issued shall be bound to comply with such certificate, and, in particular, where any such notice is issued to a post office, banking company or an insurer, it shall not be necessary to produce any pass book, deposit receipt, policy, or any other document for the purpose of any entry, endorsement or the like being made before payment is made, notwithstanding any rule, practice or requirement to the contrary; (e) any claim respecting any property, in relation to which a recovery certificate has been issued, arising after the date of the demand notice, shall be void as against any demand contained in the recovery certificate; [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (f) where an enterprise or a person to whom a recovery certificate has been issued objects to it by a statement on oath that the sum demanded or any part thereof is not due to the enterprise in default or the person in default, or that it does not hold any money for or on account of the enterprise in default or the person in default, then, nothing contained in these regulations shall be deemed to require such enterprise or person to pay any such sum or part thereof, as the case may be: Provided that such assertion of the enterprise or the person is to be brought to the notice of the Commission for its consideration; (g) the recovery officer may apply, for payment of the amount sufficient to discharge the penalty due to enterprise in default or person in default, to the court in whose custody there is money belonging to such enterprise or person; (h) where an enterprise in default or person in default has property in a country outside India (being a country with which the Central Government has entered into an agreement for the recovery of penalty under the Act and the corresponding law in force in that country), the Commission may propose to that country to take such action thereon as the Commission may deem appropriate having regard to the terms of the said agreement with such country and to remit any sum so recovered to the Commission, and thereafter the Secretary shall take appropriate steps to deposit the same in the account earmarked for the purpose; (i) where during the pendency of any proceeding or after the decision under the Act but before the service of the notice under regulation 3, any enterprise in default or person in default creates a charge or parts with the possession by way of sale, mortgage, gift, exchange or any other mode of transfer whatsoever of any of its assets in favour of any other person or enterprise, such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any penalty payable by such enterprise in default or person in default as a result of the decision of the said proceeding or otherwise: Provided that such charge or transfer shall not be void if it is made,– (iii) for adequate consideration and without notice of the pendency of such proceeding; or (iv) with the previous permission of the Commission. 10. Other modes of Recovery. Where an enterprise in default or a person in default fails to pay the penalty within the stipulated time as mentioned in the recovery certificate, the recovery officer may also simultaneously proceed to recover the amount of penalty through the modes mentioned below, in accordance with the rules laid down in the Second Schedule of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), namely:– (a) by attachment and sale of movable property of the enterprise or the person concerned; and (b) by attachment and sale of immovable property of the enterprise or the person concerned. 11. Reference by the Commission to the Income-tax authority. (1) Where the Commission is of the opinion, for reasons to be recorded in writing, that it would be expedient to recover the penalty imposed under the Act in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), it shall make reference under sub-section (2) of section 39 of the Act to the concerned Income-tax authority as set out in Form V appended to these regulations for recovery of the penalty as ‘tax due’ under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). (2) Where the income-tax authority to which a reference under sub-regulation (1) has been made by the Commission initiates recovery proceedings, the recovery proceedings initiated by the Commission shall stand sine die deferred. 12. Intimation of recovery by Income-tax authority. (1) Where an intimation of recovery of penalty has been received by the Secretary from the Tax Recovery Officer, he shall ensure that the recovery officer records it in the penalty recovery register immediately but not later than 05 (five) days from the date of having received such intimation. (2) The Secretary shall review and obtain a progress report, at least once in three months, from the Tax Recovery Officer, of the progress made in the recovery of demands referred to the Tax Recovery Officer and shall place the progress of recovery of penalty before the Commission every month. 13. Monitoring and supervision in proceedings of recovery of penalty. The Secretary shall place before the Commission all the cases where the recovery of penalty has not been made, along with details of action taken in each case including the details of references made under sub-section (2) of section 39 of the Act, at least once in a month. 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 14. Refund of excess penalty. (1) Where by any order of the National Company Law Appellate Tribunal or a High Court or the Supreme Court of India, as the case may be, it has been held that an enterprise or a person is not liable to pay any penalty or is liable to pay a penalty less than the amount mentioned in any order or notice of the Commission, the demand notice or the recovery certificate shall be withdrawn or modified, as the case may be, and the amount of any excess penalty, if paid, shall be refunded. (2) In case of a refund, the Secretary shall issue a refund order for such amount, under his signature and seal. 15. Power to determine procedure in certain circumstances. In a situation not provided for in these regulations or the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024, the Commission may determine the procedure for specific matters, if so required. 16. Removal of difficulties. In the matter of implementation of these regulations, if any doubt or difficulty arises, the decision of the Commission thereon shall be binding. 17. Repeal and Savings. (1) The Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2011, stand repealed from the date on which these regulations come into force. (2) Notwithstanding such repeal, – (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or any notice or certificate issued or proceedings commenced, under the repealed regulations, prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations; (b) the operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred thereunder, or any legal proceeding or remedy ensued thereunder, shall remain unaffected as if the repealed regulations have never been repealed; (c) after the repeal of the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2011, any reference thereto including in any regulations, direction or decision issued by the Commission, shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA FORM I (See regulation 3) DEMAND NOTICE [Under The Competition Act, 2002 (12 of 2003)] To ______________________ ______________________ ______________________ Subject: Notice of demand for the recovery of penalty imposed u/s ___ of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) – regarding. Whereas vide order dated __________ in the matter of _________________________________________ (Case No. ____________), the Competition Commission of India (the Commission) has imposed a penalty of Rs._________ (Rupees _________________________________) upon _______________ (Name of the concerned enterprise/ person), having its office/residence at __________________________________________ (address) and having __________________ PAN number, under section(s) ______ of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) (the Act); Therefore, you are accordingly required to deposit a sum of Rs._________ (Rupees _______________________) within _______ days from the date of receipt of this notice, through Challan. The payment of penalty shall be made in favour of ‘Pay and Accounts Officer – Ministry of Corporate Affairs, New Delhi’ in the account head 1475.00.105.05, [Sub-Head-00] ‘Penalties imposed by Competition Commission of India’; [In case you fail to deposit the penalty amount, i.e. ________ (Rupees _____________________________ Only) within the aforesaid period, you shall be liable to pay simple interest @ 1% for every month or part of a month comprised in the period commencing from the date immediately after the expiry of the period mentioned in this demand notice and ending with the date on which the demand is paid. Further, the Commission shall also take necessary steps for recovery of the sum so due besides initiating actions for non-compliance of the order(s) of the Commission.] Place:……………………. Signature:………………………… Date:……………………. Name: ……………………………. Designation: Secretary Competition Commission of India Seal 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] FORM II [See regulation 3(4)] Challan to be filled in quadruplicate for Bank/ PAO/ CCI/ Depositor (OBVERSE) G.A.R.-7 [See Rule 26(1) of Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983] Competition Commission of India Case No. ___________ Penalty(ies) imposed under section __ of the Competition Act, 2002 Please indicate Whether Civil Defence Railway Post and Telegraph Challan of Money paid into Treasury/Sub-Treasury or State/Reserve Bank of India at ________________________________ To be filled by the remitter To be filled by the departmental Officer or the Treasury By whom Tendered Name (or designation and address of the enterprise/ person on whose behalf money is paid) Full particulars of the remittance and/ or authority (if any) Amount Head of Account Account Officer by whom adjustable Order to the Bank Name Competition Commission of India, New Delhi Rs. P. Head 1475.00.105.05 [Sub Head 00] - ‘Penalties Imposed by Competition Commission of India’ Pay and Accounts Officer (PAO), Ministry of Corporate Affairs Date Correct: Receive and grant receipt. (Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in) Signature Total* *(in words) Rupees To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer of the Treasury Officer Received payment (in words) Rupees Treasurer Accountant Date Treasury Officer Agent or Manager (REVERSE ) Particulars to be filled by the remitter Amount Rs. P. Cash Bank Draft/ Pay order (With details) [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA FORM III (See regulation 6) RECOVERY CERTIFICATE [Under The Competition Act, 2002 (12 of 2003)] To ______________________ ______________________ ______________________ Ref: Case No. ______ Subject: Recovery Certificate for the recovery of penalty imposed u/s …………… of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) – regarding. Whereas vide order dated ____________ in the matter of ________________________________ (Case No. _________), the Competition Commission of India (the Commission) has imposed a penalty of Rs. ____________ (Rupees _________________________) upon _____________________ (Name of the concerned enterprise/ person), having its office/ residence at ________________________________ (address) and having _________________ PAN number, under section(s) _____ of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) (the Act); and Whereas the demand notice dated __________, issued along with the above order of the Commission, had given you a time of _____________ days from the date of receipt of the notice, to deposit the penalty; and Whereas you have failed to pay the said penalty despite the demand notice being served upon you on __________________ within ____ days as specified therein. Upon your failure to make payments within the aforesaid time, you are hereby deemed to be an enterprise/ person in default; Now, therefore, if you fail to pay the penalty amount within a period of 15 days of receipt of this Recovery Certificate, the Commission shall proceed to recover the amount due by adopting all or any of the modes specified under regulation 9 of the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2025 (the Regulations) including the following measures specified under regulation 10 of the Regulations, namely:- (a) Attachment and sale of any movable property of the enterprise or the person concerned; and/ or (b) Attachment and sale of any immovable property of the enterprise or the person concerned. Place:……………………. Signature:……………………… Date:……………………. Name: ………………………… Designation: …………………… (Recovery Officer) Seal 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA FORM IV (See regulation 8) PENALTY RECOVERY REGISTER [Under The Competition Act, 2002 (12 of 2003)] Serial No. _________ Case No. __________ S. No. Entry Name Details 1 Name and address of the enterprise/person 2 Date of the Order by the Commission 3 Section under which such Order was passed 4 Details of Penalty (Amount + Interest) 5 Whether an extension of time has been granted under regulation 4. If so – details. 6 Whether payment in instalments has been allowed under regulation 4. If so, details. 7 Whether payment of penalty stayed by any authority/ court; if so, (a) name of the authority/court (b) date of the order 8 Whether penalty reduced/waived stayed by any authority/court; if so, (a) name of the authority/court (b) date of the order 9 Whether the Commission has modified the penalty order 10 Date of issuance of demand notice 11 Date of issuance of recovery certificate 12 Date of reference to the Income-tax authority, if any 13 Whether the provision of regulation 9(h), is attracted, if so, details thereof 14 Date of the part payment, if any 15 Date of full payment 16 Date of credit by the bank 17 Whether any refund order has been issued by the Secretary; If so, the date of the order 18 Remarks, if any [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA FORM V (See regulation 11) REFERENCE TO THE INCOME-TAX AUTHORITY [Under The Competition Act, 2002 (12 of 2003)] Case No. _________ To Tax Recovery Officer ______________________ ______________________ Subject: (Recovery of penalty as tax due under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) – Reference under section 39(2) of the Competition Act, 2002. Whereas vide order dated _______ in the matter of ________________________ (Case No. ____), the Competition Commission of India (the Commission) has imposed a penalty of Rs._________ (Rupees __________________) upon ____________________ (Name of the concerned enterprise/ person) having its office/ residence at __________________________ (address) and having _______________ PAN number, under section(s) ___ of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) (the Act); and Whereas the demand notice dated __________, issued along with the above order of the Commission, had given the enterprise/ person, a time of _____________ days from the date of receipt of the notice, to deposit the penalty; and Whereas the afore-mentioned demand notice was served upon the enterprise/ person on ______; Whereas the enterprise/ person has failed to pay the said penalty within stipulated time and therefore, deemed to be an enterprise/ a person in default; and Whereas, the Commission, in terms of section 39(2) of the Act, is empowered to make a reference to the concerned Income-tax authority, for recovery of the penalty as ‘tax due’ under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (the Income-tax Act); and Whereas, in terms of section 39(2) of the Act, the provisions contained in sections 221 to 227, 228A, 229 and 232 of the Income-tax Act and the Second Schedule to Income-tax Act and any Rules made thereunder, are to apply as if these were part of the Act; and Whereas the Commission, in terms of section 39(2), is of the opinion that it would be expedient to recover the penalty imposed under the Act as ‘tax due’ under the Income-tax Act; You are hereby required to recover the penalty from the enterprise/ person treating the enterprise/ person as an ‘assessee in default’ under Income-tax Act and inform the Commission about the recovery made. Place:……………………. Signature:……………………… Date:……………………. Name: ………………………… Designation: Secretary Competition Commission of India Seal [ADVT.-III/4/Exty. 999/2024-25] INDER PAL SINGH BINDRA, Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.27 14:26:48 +05'30'