IFSCA (Payment Services) Regulations 2024

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594 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधसूचना गांधीनगर, 29 िनिरी, 2024 अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (भुगतान सेिाएँ) जिजनयम, 2024 आईएफएससीए/िीएन/2024/001.—अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधजनयम, 2019 (2019 का 50) की धारा 28 की उप-धारा 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता है अथाात्:- अध्याय 1 प्रारंजभक संजिप्त िीर्ाक और प्रारंभ 1. (1) इन जिजनयमों को अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (भुगतान सेिाएँ) जिजनयम, 2024 कहा िाएगा। (2) ये जिजनयम आजधकाठरक रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख से लागू होंगे। पठरभार्ाएं 2. (1) इन जिजनयमों में, िब तक कक संदभा से अन्यथा अपेजित न हो, यहां पठरभाजर्त िब्दों का िही अजभप्राय होगा िो उन्हें नीचे कदया गया है, और उनकी सिातीय अजभव्यजियों को तदनुसार समझा िाएंगा - सं. 66] नई कदल्ली, मंगलिार, िनिरी 30, 2024/माघ 10, 1945 No. 66] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 2024/MAGHA 10, 1945 सी.जी.-जी.जे.-अ.-31012024-251662 CG-GJ-E-31012024-251662 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) "खाता िारी करने की सेिा" का अजभप्राय जनम्नजलजखत में से कोई भी सेिा है: I. भुगतान सेिा प्रयोिा को भुगतान खाता िारी करने की सेिा; II. भुगतान खाते के संचालन के जलए आिश्यक कोई भी सेिा, जिसमें जनम्नांककत िाजमल हैं: क) सेिा (सीमा पार धन अंतरण सेिा से इतर) िो धन को भुगतान खाते में रखने में सिम बनाती है; या ख) सेिा (सीमा पार धन अंतरण सेिा से इतर) िो भुगतान खाते से धन की जनकासी सिम बनाती है; (ख) "अजधजनयम" का अजभप्राय अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण अजधजनयम, 2019 (2019 का 50) है; (ग) "एिेंट" का अजभप्राय ऐसे व्यजि से है िो भुगतान सेिा प्रदाता की ओर से उसे प्रदान की गई भुगतान सेिाओं के संबंध में iकाया करता है; (घ) "लागू जनजधयां" का अजभप्राय है i. भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा भुगतान लेनदेन के जनष्पादन के जलए भुगतान सेिा प्रयोिा से या उसके लाभ के जलए प्राप्त धनराजि ii. भुगतान लेनदेन के जनष्पादन के जलए भुगतान सेिा प्रयोिा की ओर से एक भुगतान सेिा प्रदाता से अन्य भुगतान सेिा प्रदाता को प्राप्त धनराजि; (ड़) "प्राजधकरण" का अजभप्राय अजधजनयम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्ट्थाजपत अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण है; (च) "प्राजधकार प्रमाणपत्र" का अजभप्राय िह प्रमाणपत्र है जिसमें जिजनयमन 10 के अधीन भुगतान सेिा प्रदाता को प्राजधकरण द्वारा कदए गए प्राजधकरण का जििरण िाजमल है; (छ) "कंपनी" का अजभप्राय कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा 20 में पठरभाजर्त कंपनी है; (ि) "जनयंत्रण" का अजभप्राय कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा 27 में पठरभाजर्त जनयंत्रण है। (झ) "सीमा पार धन अंतरण सेिा" का अजभप्राय जनम्नजलजखत में से कोई एक सेिा है: i. आईएफएससी में ककसी व्यजि से, चाहे िह प्प्रंजसपल या एिेंट के रूप में हो, आईएफएससी के बाहर ककसी भी व्यजि को पैसे भेिने या भेिने की व्यिस्ट्था करने के जलए पैसे स्ट्िीकार करना; ii. आईएफएससी के बाहर के ककसी व्यजि से धन प्राप्त करना या आईएफएससी के बाहर के ककसी व्यजि से धन की प्राजप्त की व्यिस्ट्था करना, चाहे िह प्प्रंजसपल या एिेंट के रूप में हो, आईएफएससी में ककसी भी व्यजि या आईएफएससी के बाहर के ककसी व्यजि को धन भेिने या भेिने की व्यिस्ट्था करना; (ञ) "ई-मनी" का अजभप्राय इलेक्ट्रॉजनक रूप से संग्रहीत कोई भी मौकद्रक मूल्य है - i. ककसी जनर्दाष्ट जिदेिी मुद्रा में अंककत है; ii. भुगतान खाते के उपयोग के माध्यम से भुगतान लेनदेन करने में सिम बनाने के जलए अजग्रम भुगतान ककया गया है; iii. िारीकताा के अलािा ककसी अन्य व्यजि द्वारा स्ट्िीकार ककया िाता है; और iv. इसके िारीकताा पर दािे का प्रजतजनजधत्ि करता है। स्ट्पष्टीकरण: "ई-मनी" िब्द में ककसी भी व्यजि की िमा राजि िाजमल नहीं है। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ट) "ई-मनी िारी करने की सेिा" का अजभप्राय भुगतान सेिा प्रयोिा को भुगतान लेनदेन करने की अनुमजत देने के उद्देश्य से भुगतान सेिा प्रयोिा को ई-मनी जनगात करने की सेिा है; (ि) "एस्ट्रो सेिा" का अजभप्राय एक समझौते के अधीन भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेिा है, जिसके अधीन ऐसे भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा लेन-देन की प्रकरया को पूरा करने में िाजमल दो पिों की ओर से आईएफएससी बैंककंग इकाई (आईबीयू) या आईएफएससी बैंककंग कंपनी (आईबीसी) के एस्ट्रो खाते में धन रखा िाता है।; (ड) 'समूह एंठटठटयों' का अजभप्राय \ऐसी व्यिस्ट्था से है जिसमें जनम्नजलजखत में से ककसी एक संबंध अथाात (i) सहायक - मूल कंपनी (इंड-एएस 110/लेखांकन मानक 21 में पठरभाजर्त), (ii) संयुि उद्यम (इंड-एएस 28/लेखांकन मानक 27 में पठरभाजर्त), (iii) एसोजसएट (इंड-एएस 28/लेखांकन मानक 23 में पठरभाजर्त), (iV) सामान्य ब्ांड नाम या (V) इकिटी िेयरों में (20% और उससे अजधक का) जनिेि के माध्यम से एक दूसरे से संबंजधत दो या दो से अजधक एंठटठटयां िाजमल होंगी। (ढ़) "होप्ल्डंग कंपनी" का अजभप्राय कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा 46 में पठरभाजर्त से कंपनी है; (ण) " आईएफएससी या अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र" का िही अजभप्राय होगा िो अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) में है; (प) "प्रमुख प्रबंधकीय कार्माक" का िही अजभप्राय होगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा 50 में कदया गया है और कोई अन्य व्यजि जिसे भुगतान सेिा प्रदाता प्रमुख प्रबंधकीय कार्माक घोजर्त करेगा; (फ) "व्यापारी" का अजभप्राय आईएफएससी के भीतर या बाहर के सभी व्यजियों से है और इनमें ऐसे सभी व्यजि िाजमल हैं, िो इलेक्ट्रॉजनक/ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से उनके द्वारा प्रदान की गई िस्ट्तुओं और सेिाओं के जलए भुगतान स्ट्िीकार करते हैं; (ब) "व्यापारी अजधग्रहण सेिा" का अजभप्राय भुगतान सेिा प्रदाता और व्यापारी के मध्य एक समझौते के अधीन ककसी व्यापारी के जलए भुगतान लेनदेन को स्ट्िीकार करने और संसाजधत करने की ऐसी ककसी सेिा से है, जिसके पठरणामस्ट्िरूप भुगतान लेनदेन के अनुसार व्यापारी को धन का अंतरण होता है, भले ही भुगतान सेिा प्रदाता को भुगतान लेनदेन के संबंध में कोई धन प्राप्त होता है अथिा नहीं; (भ) "मनी" में ई-मनी िाजमल है लेककन प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्दाष्ट ककसी भी िचुाअल जडजिटल पठरसंपजत्त और मूल्य के ककसी भी अपिर्िात जडजिटल प्रजतजनजधत्ि को िाजमल नहीं ककया िाएगा; (म) "नोडल बैंक" का अजभप्राय भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा अजभजनधााठरत आईएफएससी बैंककंग इकाई (आईबीयू) या आईएफएससी बैंककंग कंपनी (आईबीसी) से है जिसे प्राजधकरण द्वारा प्रजतभूजत िमा के रखरखाि के जलए या ककसी अन्य उद्देश्य के जलए एस्ट्रो अकाउंट में धन रखने के जलए जिजनर्दाष्ट ककया िाता है। (य) "अमुक संख्यक पि सेिा प्रदाता" का अजभप्राय ऐसे सेिा प्रदाता से है िो तृतीय पि सेिा प्रदाता की आपूर्ता श्ृंखला का अंग है और एक या अजधक भुगतान सेिा प्रदाताओं को सेिाओं की अंजतम प्रदायगी करता है; (र) "भुगतान खाता" का अजभप्राय एक या अजधक भुगतान सेिा प्रयोिाओं के नाम पर रखे गए खाते या सुजिधा (या तो भौजतक या इलेक्ट्रॉजनक रूप में) से है और इसका उपयोग भुगतान आदेि िुरू करने या भुगतान लेनदेन के जनष्पादन या दोनों के जलए ककया िाता है; स्ट्पष्टीकरण: "भुगतान खाता" िब्द में बैंक खाता, डेजबट काडा, रेजडट काडा और चािा काडा िाजमल हैं। (ल) "भुगतान जलखत" का अजभप्राय जलजखत जनदेि, िैयजिकृत उपस्ट्कर या प्रकरयाओं के सेट से है जिसके माध्यम से भुगतान सेिा प्रयोिा भुगतान आदेि देता है; (ि) "भुगतान आदेि" का अजभप्राय भुगतान सेिा प्रयोिा द्वारा भुगतान सेिा प्रदाता को भुगतान लेनदेन के जनष्पादन का अनुरोध संबंधी कजतपय जनदेि से है; 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ि) "भुगतान सेिाएं" का अजभप्राय इन जिजनयमों की अनुसूची 1 के भाग क में जनर्दाष्ट गजतजिजधयों में से ककसी एक से है, लेककन इसमें इन जिजनयमों की अनुसूची I के भाग ख में जनर्दाष्ट कायाकलाप िाजमल नहीं हैं; (र्) "भुगतान सेिा प्रदाता" का अजभप्राय एक या अजधक भुगतान सेिाएं प्रदान करने के जलए, इन जिजनयमों के अधीन प्राजधकरण द्वारा अजधकृत कंपनी से है। (कक) "भुगतान सेिा प्रयोिा" का अजभप्राय आईएफएससी में या आईएफएससी के बाहर ककसी व्यजि से है, िो भुगतानकताा या आदाता, या दोनों की िमता में भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई भुगतान सेिा का उपयोग करता है; (कख) "भुगतान प्रणाली" का िही अजभप्राय होगा िो भुगतान और जनपटान प्रणाली अजधजनयम, 2007 (2007 का 51) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (i) में कदया गया है; (कग) "भुगतान लेनदेन" का अजभप्राय भुगतानकताा और प्राप्तकताा के मध्य ककसी अंतर्नाजहत दाजयत्ि सजहत या रजहत, िस्ट्तुओं या सेिाओं के जलए भुगतान करने के प्रयोिन से धन रखने, अंतठरत करने या आहठरत करने के काया से है; (कघ) "जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता" का अजभप्राय महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता के अलािा, इन जिजनयमों के जिजनयमन 10 के अधीन अजधकृत ककसी भुगतान सेिा प्रदाता से है; (कड़) "सुरिा संस्ट्थान" का अजभप्राय अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र (बैंककंग) जिजनयम, 2020 के जिजनयमन 2 के उप-जिजनयम (1) के रमिः खंड (ड़ग़) और (ड़ग) में पठरभाजर्त आईएफएससी बैंककंग इकाई (आईबीयू) या आईएफएससी बैंककंग कंपनी (आईबीसी) से है। (कच) "महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता" का अजभप्राय ककसी ऐसे भुगतान सेिा प्रदाता से है, िो इन जिजनयमों के जिजनयमन 4 के अधीन नमोजनदेजित है; (कछ) "जनर्दाष्ट जिदेिी मुद्रा" का अजभप्राय अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (बैंककंग) जिजनयम, 2020 या प्राजधकरण द्वारा िारी ककसी अन्य जिजनयमन की पहली अनुसूची में जनर्दाष्ट मुद्राएं हैं; (कि) "सहायक" का अजभप्राय कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा 87 में पठरभाजर्त कंपनी से है; (कञ) “तृतीय-पि सेिा प्रदाता" का अजभप्राय ऐसे ककसी व्यजि से है िो ककसी अन्य सेिा प्रदाता की आपूर्ता श्ृंखला के अंग के रूप में प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से एक या अजधक भुगतान सेिा प्रदाता को सेिाएं प्रदान करता है; (कट) "तृतीय-पि सेिा संबंध" का अजभप्राय भुगतान सेिा प्रदाता को तृतीय पि द्वारा गजतजिजधयों, कायों, प्रकरयाओं और कृत्यों के रूप में एक या अजधक सेिाओं या उसके कुछ जहस्ट्सों के प्रािधान के जलए औपचाठरक व्यिस्ट्था से है, जिसमें जनम्नांककत िाजमल हैं: i) एक इंरा-ग्रुप सेिा प्रदाता द्वारा भुगतान सेिा प्रदाता को सेिाएं प्रदान करने की व्यिस्ट्था; ii) भुगतान सेिा प्रदाता और उनके कमाचाठरयों, ग्राहकों या समकिों के बीच लेनदेन अनुसमर्थात करने िाली सेिाएँ (कि) "िचुाअल जडजिटल एसेट" का िही अजभप्राय होगा िो आयकर अजधजनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 की उप-धारा 47क में कदया गया है; (2) इन जिजनयमों में उपयोग ककए गए और पठरभाजर्त नहीं ककए गए, लेककन अजधजनयम या कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) या उसके अधीन बनाए गए ककसी भी जनयम या जिजनयम की पहली अनुसूची में उजल्लजखत अजधजनयम या अजधजनयमों में पठरभाजर्त िब्द और अजभव्यजियों के अजभप्राय रमिः िही होंगे िो उन अजधजनयमों, जनयमों या जिजनयमों या ककसी िैधाजनक संिोधन या पुन: अजधजनयमन, िैसा भी मामला हो, में उन्हें प्रदान ककए गए हैं। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 अध्याय II भुगतान सेिा प्रदाताओं को प्राजधकार भुगतान सेिाएँ िुरू करने या िारी रखने के जलए प्राजधकार की आिश्यकता 3. 'आईएफएससी' में या उससे भुगतान सेिाएं प्रदान करने के इच्छुक ककसी भी व्यजि को इन जनयमों के अधीन प्राजधकार प्रमाणपत्र लेना अपेजित होगा। भुगतान सेिाएँ प्रदान करने के प्राजधकार के जलए आिेदन 4. (1) आईएफएससी में या उससे भुगतान सेिाएं प्रदान करने का इच्छुक कोई भी व्यजि (जिसे इसके बाद "आिेदक") कहा िाएगा, भुगतान सेिा प्रदाता के रूप में प्राजधकार प्रदान करने के जलए प्राजधकरण को इसके द्वारा जनर्दाष्ट प्रारूप और जिजध से आिेदन प्रस्ट्तुत करेगा; बिते कक इन जिजनयमों की अनुसूची IV में जनर्दाष्ट व्यजियों को इन जिजनयमों के अधीन प्राजधकार प्राप्त करने की आिश्यकता से छूट दी िाएगी। (2) उप-जिजनयम (1) के अधीन आिेदन के साथ प्राजधकरण द्वारा जनर्दाष्ट गैर-िापसीयोग्य आिेदन िुल्क िमा ककया िाएगा। (3) भुगतान सेिा प्रदाता के रूप में अजधकृत व्यजि इन जिजनयमों की अनुसूची I के भाग क में जनर्दाष्ट एक या अजधक भुगतान सेिाएं प्रदान कर सकता है। (4) उप-जिजनयम (3) के बाििूद, ककसी व्यजि को महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता के रूप में नाजमत ककया िाएगा, यकद उप-जिजनयम (3) की ितों को पूरा करने के अलािा, िह इन जिजनयमों की अनुसूची I के भाग ग में उजल्लजखत ितों को पूरा करता है। जिजधक स्ट्िरूप 5. जिजनयम 4 के अधीन प्राजधकार के जलए आिेदन करने िाले आिेदक के जलए आईएफएससी में अपने रजिस्ट्रीकृत कायाालय के साथ एक कंपनी के रूप में समाजिष्ट होना अपेजित होगा। न्यूनतम जनिल मूल्य अपेिा 6. (1) भुगतान सेिा प्रदाता, अन्य बातों के साथ-साथ, इन जिजनयमों की अनुसूची V में जनर्दाष्ट न्यूनतम जनिल मूल्य अपेिाओं का जनरंतर आधार पर अनुपालन करेगा। (2) प्राजधकरण द्वारा भुगतान सेिा प्रदाताओं की न्यूनतम जनिल मूल्य अपेिाओं की जनरंतर प्रभाििीलता और प्रासंजगकता सुजनजित करने के जलए समय-समय पर समीिा की िाएगी और प्राजधकरण उस जित्तीय पठरदृश्य में उभरते िोजखमों और पठरितानों को संबोजधत करने के जलए आिश्यकतानुसार न्यूनतम जनिल मूल्य अपेिाओं में समायोिन भी कर सकता है जिसमें भुगतान सेिा प्रदाता काम कर रहा है। (3) उप-जिजनयम (2) के अधीन की गई समीिा के पठरणामस्ट्िरूप अजतठरि जनिल मूल्य अपेिाएं, यकद कोई हों, भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा अजतठरि जनिल मूल्य के बारे में प्राजधकरण द्वारा मांग ककए िाने की तारीख से 180 कदनों के भीतर पूरी की िाएंगी। (4) यकद ककसी भुगतान सेिा प्रदाता का जनिल मूल्य उप-धारा (1) और (2) में जनर्दाष्ट मूल्य से कम हो िाएगा, तो प्राजधकरण त्िठरत सुधारात्मक कारािाई के जलए रूपरेखा तैयार करेगा। 5) प्राजधकरण अपेिा करेगा कक भुगतान सेिा प्रदाता प्रजतकूल आर्थाक पठरदृश्यों का सामना करने की उनकी िमता का आकलन करने के जलए उनके जनिल मूल्य पर तनाि परीिण कराए। उपयुि और उजचत अपेिाएं 7. (1) एक आिेदक या भुगतान सेिा प्रदाता सुजनजित करेगा कक उसके जनदेिक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्माक और उस पर जनयंत्रण रखने िाले व्यजि (बाद में सामूजहक रूप से "प्रासंजगक व्यजि" के रूप में संदर्भात) इन जिजनयमों की अनुसूची III में जनर्दाष्ट "उपयुि और उजचत अपेिाओं" (एफपीआर) को पूरा करते हैं। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) प्राजधकरण भुगतान सेिा प्रदाता के रूप में प्राजधकार के अनुरोध को संसाजधत करने के दौरान या उसके बाद ककसी भी समय एफपीआर के अधीन ककसी भी प्रासंजगक व्यजि (यों) का मूल्यांकन कर सकता है। (3) ककसी आिेदक या भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा एफपीआर के अधीन ककए गए मूल्यांकन और प्राजधकरण द्वारा ककए गए मूल्यांकन के पठरणाम में ककसी भी जभन्नता के मामले में, प्राजधकरण द्वारा ककए गए मूल्यांकन का पठरणाम मान्य होगा। प्राजधकार अपेिाएं 8. जिजनयम 4 के उप-जिजनयम (1) के अधीन ककसी आिेदन का मूल्यांकन करते समय, प्राजधकरण उन सभी मामलों को ध्यान में रखेगा जिन्हें िह प्राजधकार प्रदान करने के जलए प्रासंजगक मानता है, जिसमें जनम्नांककत िाजमल हैं: क. आिेदक के प्रासंजगक व्यजियों के पास पयााप्त अनुभि अपेजित है, जिसमें भुगतान सेिा प्रदाता के रूप में प्रदान की िाने िाली गजतजिजधयों में ककसी अन्य िेत्राजधकार में समान सेिाएं प्रदान करने के जलए मौिूदा प्राजधकरण भी िाजमल है; ख. आिेदक के पास अपनी गजतजिजधयों को प्रभािी ढंग से जनष्पाकदत करने के जलए पयााप्त कायाालय स्ट्थान, उपकरण, संचार सुजिधाएं और िनिजि िैसी आिश्यक बुजनयादी संरचना होनी चाजहए; ग. आिेदक इन जिजनयमों में जनर्दाष्ट जनिल मूल्य की अपेिा को पूरा करे; घ. आिेदक की जित्तीय सुदृढ़ता; ड़. आिेदक और संबंजधत व्यजि "उपयुि और उजचत" अपेिाओं को पूरा करें; च. क्ट्या प्राजधकरण द्वारा आिेदक या उसके समूह की एंठटठटयों को अतीत में प्राजधकार से इनकार कर कदया गया है और यकद हां, तो ऐसे इनकार का आधार क्ट्या है; छ. आिेदक या प्रासंजगक व्यजि कानून के उल्लंघन के जलए प्राजधकरण द्वारा ककसी तरह की कायािाही नहीं की िा रही हैं; और ि. यकद ऐसा प्राजधकार प्रदान ककया िाता है, तो भुगतान सेिा प्रदाता के साथ उनके संबंधों को जनयंजत्रत करने िाले जनयमों और ितों सजहत भुगतान सेिा प्रयोिाओं के जहतों को पयााप्त रूप से संरजित ककया िाएगा। सैद्धाजन्तक अनुमोदन का जनगामन 9. (1) प्राजधकार के जलए आिेदन पर जिचार करने के बाद, यकद प्राजधकरण संतुष्ट है कक उि आिेदन, प्रथम दृष्टया, प्राजधकार देने की ितों को पूरा करता है, तो प्राजधकरण आिेदक को "सैद्धांजतक अनुमोदन" पत्र िारी कर सकता है और आिेदक को अपेजित होने पर प्राजधकार प्रदान करने से पहले ऐसी ितों को पूरा करना होगा िो प्राजधकरण द्वारा "सैद्धांजतक अनुमोदन" पत्र में जनर्दाष्ट की िाएंगी। (2) जिस आिेदक को "सैद्धांजतक अनुमोदन" िारी ककया गया है, उसे प्राजधकार प्रदान करना पूणात: प्राजधकरण के जििेक पर जनभार करेगा और प्राजधकरण द्वारा जिजनयम 10 के अधीन प्राजधकार के जलए "सैद्धांजतक अनुमोदन" िारी करने से आिेदक स्ट्िचाजलत रूप से अनुमोदन प्राप्त करने का पात्र नहीं बनेगा। (3) आिेदक "सैद्धांजतक अनुमोदन" लागू होने की अिजध के दौरान आिेदक के स्ट्िाजमत्ि या जनयंत्रण में ककसी भी पठरितान के बारे में प्राजधकरण को सूजचत करेगा। (4) प्राजधकरण, उप-जिजनयम (3) के अधीन सूचना प्राप्त होने के बाद या िब उसे आिेदक, जिसे "सैद्धांजतक अनुमोदन" िारी ककया गया है, के स्ट्िाजमत्ि या जनयंत्रण में ककसी भी पठरितान के बारे में पता चलेगा, तो िह आिेदक को "सैद्धांजतक अनुमोदन" कदए िाने के जनणाय की समीिा करेगा। (5) उप-जिजनयम (4) पर की गई समीिा के पठरणाम आिेदक को सूजचत ककए िाएंगे। (6) यकद उप-जिजनयम (4) के अधीन समीिा के पठरणामस्ट्िरूप, प्राजधकरण आिेदक को दी गई "सैद्धांजतक स्ट्िीकृजत" को जनरस्ट्त करने का जनणाय लेता है, तो प्राजधकरण मामले में अंजतम जनणाय लेने से पहले आिेदक को सुनिाई का उजचत अिसर प्रदान करेगा।. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 प्राजधकार प्रदान करना 10.(1) प्राजधकरण इस बात से संतुष्ट हो सकता है कक आिेदक ने इन जिजनयमों में जनधााठरत ितों का अनुपालन ककया है और भुगतान सेिा प्रदाता के रूप में काया करने का पात्र है, प्राजधकरण, आिेदक को, यथा उपयुि ितों के अध्यधीन प्राजधकार प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है। (2) उप-जिजनयम (1) के अधीन कदया गया प्राजधकार प्रमाणपत्र तब तक िैध होगा िब तक कक प्राजधकरण द्वारा इसे रद्द नहीं ककया िाएगा या भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा इसे अभ्यर्पात नहीं ककया िाएगा। (3) प्राजधकरण के जलए प्रत्येक आिेदन पर प्राजधकरण द्वारा यथािीघ्र कारािाई की िाएगी और ऐसे आिेदन को दाजखल करने की तारीख से छह माह के भीतर जनपटाने का प्रयास ककया िाएगा। (4) प्राजधकरण, यकद चाहे तो, या तो प्राजधकार प्रदान करते समय या उसके बाद ककसी अन्य समय पर, भुगतान सेिा प्रदाता को प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्दाष्ट राजि और प्रजतभूजतत िमा बनाए रखने की अपेिा कर सकता है। . (5) भुगतान सेिा प्रदाता अपने नोडल बैंक के रूप में आईएफएससी बैंककंग इकाई या आईएफएससी बैंककंग कंपनी जचजननत करेगा और जिजनयम 10 के उप-जिजनयम (1) के अधीन अपेिा के अंग के रूप में "नोडल बैंक" के रूप में काया करने के जलए उि बैंक की सहमजत के साथ प्राजधकरण को इसकी सूचना देगा। (6) भुगतान सेिा प्रदाता उप-जिजनयम (1) के अधीन प्राजधकार प्रदान ककए िाने के अनुदान के बाद ककसी भी समय, पहले से प्रस्ट्तुत िानकारी या जििरण में ककसी भी महत्िपूणा पठरितान के बारे में प्राजधकरण को सूजचत करेगा। (7) प्राजधकरण इन जिजनयमों के अधीन भुगतान सेिाओं को िुरू करने या िारी रखने के जलए एक या अजधक ितों में संिोधन कर सकता है। प्राजधकार से इनकार:- 11. (1) यकद प्राजधकरण की राय है कक आिेदक को कजतपय कजमयों के कारण प्राजधकार प्रदान नहीं ककया िा सकता, तो िह आिेदक को आिेदन में इनके बारे में सूजचत करेगा और भेिने की तारीख से तीस कदनों के भीतर इन्हें सुधारने का आग्रह करेगा। (2) यकद आिेदक जनर्दाष्ट समय के भीतर ऐसी कजमयों को सुधारने में जिफल रहता है, तो प्राजधकरण प्राजधकार देने से इनकार कर देगा और आिेदक को इसकी सूचना देगा। बिते कक आिेदक को सुनिाई का उजचत अिसर कदए जबना ऐसा कोई इनकार नहीं ककया िाएगा। (3) आिेदक इन जिजनयमों के जिजनयम 4 के उप-जिजनयम (1) के अधीन फाइल ककए गए आिेदन को प्राजधकार प्रदान करने से पहले ककसी भी समय िापस ले सकता है। (4) आिेदक जिसका आिेदन उपयुाि जिजनयम के उप-जिजनयम (2) के अधीन अस्ट्िीकार कर कदया गया है या उप-जिजनयम (3) के अधीन िापस ले जलया गया है, प्राजधकरण द्वारा उप-जिजनयम (2) के अधीन आिेदन को अस्ट्िीकार ककए िाने की सूचना की तारीख या उप-धारा (3) के अधीन आिेदन को िापस जलए िाने की तारीख से छह माह की अिजध के पिात प्राजधकरण को नया आिेदन प्रस्ट्तुत कर सकता है। प्राजधकार का जनरसन 12.(1) यकद प्राजधकरण इस बात से संतुष्ट है कक भुगतान सेिा प्रदाता प्राजधकार की ककसी भी िता, इन जिजनयमों के उपबंधों, प्राजधकरण के आदेिों या जनदेिों, या भुगतान सेिा की गजतजिजध का पालन करने में जिफल रहा है और प्रदाता भुगतान सेिा प्रयोिाओं के जहतों के प्रजतकूल तरीके से काम कर रहा है, तो ऐसे भुगतान सेिा प्रदाता को कदए गए प्राजधकार को रद्द ककया िा सकता है। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) प्राजधकार को रद्द करने का आदेि संबंजधत भुगतान सेिा प्रदाता को सुनिाई का उजचत अिसर देने के बाद िारी ककया िाएगा। प्राजधकरण का अभ्यपाण 13. (1) भुगतान सेिा प्रदाता उसे कदए गए प्राजधकार को िापस करने के जलए, ितों के अनुपालन में और अनुसूची III में कदए गए प्रारूप में प्राजधकरण के पास आिेदन फाइल कर सकता है। (2) उप-जिजनयम (1) के अधीन ककए गए आिेदन पर जिचार करने के बाद, और इस बात से संतुष्ट होने पर कक प्राजधकार के अभ्यपाण से आईएफएससी के जित्तीय पाठरजस्ट्थजतकी तंत्र या भुगतान सेिा प्रयोिाओं के जहतों पर कोई प्रजतकूल प्रभाि पड़ने की संभािना नहीं है, प्राजधकरण, ऐसे प्राजधकार को यथोजचत ितों के अध्यधीन अभ्यर्पात करने की अनुमजत दे सकता है। (3) प्राजधकरण, जलजखत आदेि द्वारा, िह तारीख जनर्दाष्ट कर सकता है जिस तारीख से प्राजधकार प्रभािी नहीं रहेगा। प्राजधकार के जनरसन या अभ्यपाण पर प्रजतभूजत िमा का जिजनयोग 14. (1) िहां भुगतान सेिा प्रदाता ने अपना प्राजधकार अभ्यर्पात कर कदया है या प्राजधकरण द्वारा भुगतान सेिा प्रदाता का प्राजधकार रद्द कर कदया गया है, प्राजधकरण भुगतान सेिा प्रयोिाओं, िो भुगतान सेिा प्रदाता के ग्राहक हैं, की बकाया और दािा की गई ककसी भी राजि का भुगतान करने के जलए, जिजनयमन 10 के उप-जिजनयम (4) में उजल्लजखत प्रजतभूजत िमा, यकद कोई हो, का उपयोग कर सकता है। (2) िहां भुगतान सेिा प्रदाता ने अपना प्राजधकरण अभ्यर्पात कर कदया है या प्राजधकरण द्वारा भुगतान सेिा प्रदाता का प्राजधकरण रद्द कर कदया गया है, प्राजधकरण जिजनयम 10 के उप-जिजनयम ((4) या ककसी भी िेर् राजि में उजल्लजखत प्रजतभूजत िमा, यकद कोई हो, को िारी करेगा यकद िह इस बात से संतुष्ट है कक: (क) ककसी भी भुगतान सेिा प्रयोिा, िो भुगतान सेिा प्रदाता का ग्राहक है, का कोई बकाया दािा नहीं है; और (ख) भुगतान सेिा प्रदाता ने इन जिजनयमों के अधीन प्राजधकरण के अभ्यपाण के जलए सभी ितों को पूरा ककया है। (3) इस जिजनयम में ककसी भी बात के बाििूद, ककसी भी िैध बकाया दािे या देय राजि को पूरा करने के जलए, प्राजधकरण द्वारा प्राजधकार के अभ्यपाण या प्राजधकार के जनरसन के अनुमोदन की तारीख से एक िर्ा की अिजध के बाद प्रजतभूजत िमा िारी ककया िाएगा। अध्याय III संचालन का प्रारम्भ 15. (1) भुगतान सेिा प्रदाता प्राजधकार प्रमाणपत्र िारी होने की तारीख से छ: (6) माह के भीतर अपना पठरचालन िुरू करेगा। (2) भुगतान सेिा प्रदाता उप-जिजनयम (1) के अधीन जनधााठरत प्रारंभ की निीनतम तारीख से कम से कम दो माह पहले संचालन िुरू करने के जलए अपने जनदेिक मंडल द्वारा पाठरत प्रस्ट्ताि के माध्यम से समय के जिस्ट्तार के जलए आिेदन िमा करेगा, यकद ऐसा करने का जनदेि कदया िाता है।. (3) उप-जिजनयम (2) के अधीन आिेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, समयािजध में बढोतरी के अनुरोध के पीछे के कारणों, मांगी गई बढोतरी की अिजध, देरी को दूर करने के जलए उिाए गए कदमों और ककसी भी अन्य िानकारी का पूरा जििरण िाजमल होगा, िो, भुगतान सेिा प्रदाता की राय में जिस्ट्तार के अनुरोध के जलए प्रासंजगक है। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (4) उप-जिजनयम (2) के अधीन आिेदन प्राप्त होने पर, यकद प्राजधकरण संतुष्ट है कक भुगतान सेिा प्रदाता जनधााठरत समय अिजध के भीतर अपना पठरचालन िुरू नहीं कर सकता है, तो िह समय अिजध को ऐसी अजतठरि अिजध, िैसा िह उजचत समझे, लेककन तीन (3) माह से अजधक नहीं, तक बढ़ा सकता है। बिते कक इस जिजनयमन के अधीन समय अिजध का कोई भी जिस्ट्तार एक से अजधक बार नहीं कदया िाएगा। अध्याय IV िासन िासन व्यिस्ट्था 16.(1) एक भुगतान सेिा प्रदाता को अपनी िासन व्यिस्ट्थाओं, अथाात िह ढांचा जिसके अधीन उसका बोडा और िठरष्ठ प्रबंधन काया करेगा, का व्यापक और स्ट्पष्ट रूप से दस्ट्तािेिीकरण करना होगा। (2) िासन व्यिस्ट्था में, कम से कम, जनम्नजलजखत घटक िाजमल होंगे: क. बोडा और ककसी सजमजत या उप-सजमजत की भूजमका और संरचना; ख. िठरष्ठ प्रबंधन संरचना; ग. प्रबंधन और बोडा के बीच ठरपोर्टिंग लाइनें; घ. स्ट्िाजमत्ि - ढाँचा; ड़. आंतठरक िासन नीजत; च. िोजखम प्रबंधन और आंतठरक जनयंत्रण का जडजाइन; छ. बोडा के सदस्ट्यों और िठरष्ठ प्रबंधन की जनयुजि के जलए प्रकरयाएँ; ि. जनष्पादन ििाबदेही सुजनजित करने की प्रकरयाएँ। (3) भुगतान सेिा प्रदाता प्राजधकरण की पूिा अनुमजत के जबना और प्राजधकरण द्वारा जनर्दाष्ट ितों के अधीन भुगतान सेिाएं प्रदान करने के अलािा अन्य कायाकलाप नहीं करेगा। बिते कक प्राजधकरण, सामान्य या जििेर् अनुमजत से, भुगतान सेिा प्रदाता को भुगतान सेिाएँ प्रदान करने के अलािा अन्य कायाकलापों की अनुमजत दे सकता है (4) कंपनी के रूप में स्ट्थाजपत जित्तीय संस्ट्थान, जिसे पहले ही आईएफएससीए द्वारा अजधकृत ककया िा चुका है, इन जिजनयमों के अधीन भुगतान सेिा प्रदाता के रूप में काया करने के जलए प्राजधकार की मांग कर सकती है। (5) भुगतान सेिा प्रदाता अपने द्वारा प्रदान की िाने िाली भुगतान सेिाओं के जलए स्ट्पष्ट और व्यापक जनयम और प्रकरयाएं बनाएगा और भुगतान सेिा प्रयोिाओं को ऐसी भुगतान सेिाएँ उपलब्ध कराने में िोजखमों, िुल्क और अन्य भौजतक लागतों की सटीक समझ रखने में सिम बनाने के जलए पयााप्त िानकारी प्रदान करेगा। 17. (1) भुगतान सेिा प्रदाता िोजखम प्रबंधन नीजतयों, प्रकरयाओं और प्रणाजलयों सजहत िोजखमों के प्रबंधन के जलए नीजत जिकजसत करेगा िो उसे भुगतान सेिा(ओं) को प्रदान करते समय उत्पन्न होने िाले या उसके द्वारा िहन ककए िाने िाले िोजखमों की सीमा का अजभजनधाारण करने, मापने, जनगरानी करने और प्रबंजधत करने में सिम बनाती है। (एस)। ऐसी नीजत भुगतान सेिा प्रदाता के बोडा द्वारा समय-समय पर समीिा के अधीन होगी। (2) भुगतान सेिा प्रदाता पठरचालन िोजखमों का अजभजनधाारण, जनगरानी और प्रबंधन के जलए उपयुि प्रणाजलयों, नीजतयों, प्रकरयाओं और जनयंत्रणों के साथ सुदृढ़ पठरचालन िोजखम-प्रबंधन ढांचा स्ट्थाजपत करेगा। (3) भुगतान सेिा प्रदाता िो एक या अजधक भुगतान प्रणाजलयों के साथ प्लंक स्ट्थाजपत करता है, प्लंक से संबंजधत िोजखमों का अजभजनधाारण, जनगरानी और प्रबंधन करेगा। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अध्याय V तृतीय-पि सेिा संबंधों का िोजखम प्रबंधन महत्िपूणा सेिाओं की पहचान और गंभीरता का मूल्यांकन 18.(1) भुगतान सेिा प्रदाता उन सेिाओं की गंभीरता का आकलन करने के जलए िोजखम-आधाठरत ढांचा स्ट्थाजपत करेगा िो िे ककसी तृतीय-पि सेिा प्रदाता से प्राप्त करेगा या प्राप्त करने की योिना बनाएगा। (2) ऐसा मूल्यांकन संचालन िुरू होने के समय और उसके बाद महत्िपूणा सेिाओं की पहचान करने के जलए जनयजमत अंतराल पर ककया िाएगा। (3) उप-जिजनयमन (1) के अधीन ढांचा ककसी सेिा को "महत्िपूणा" जचजननत करने के जलए जिजभन्न प्रासंजगक कारकों पर जिचार करेगा, जिनमें जनम्नांककत िाजमल हैं: क. भुगतान सेिा प्रदाता के जलए सेिा का जित्तीय, पठरचालन और कायानीजतक महत्ि। ख. तृतीय पि के सेिा प्रदाता पर भरोसा करने िाले या उस पर भरोसा करने की सोचने1 िाले महत्िपूणा व्यिसाय संचालन के संबंध में भुगतान सेिा प्रदाता को स्ट्िीकाया व्यिधान के प्रजत सहनिीलता का स्ट्तर। ग. सेिा संबंध के अधीन भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा तृतीय पि सेिा प्रदाता के साथ साझा ककए गए ककसी भी डेटा या िानकारी की प्रकृजत। घ. ककसी सेिा की प्रजतस्ट्थापनीयता में आसानी या उसकी कमी। ऑनबोर्डिंग और जनरंतर जनगरानी 19. (1) भुगतान सेिा प्रदाता इस बात को सुजनजित करते हुए कक उजचत पठरश्म का स्ट्तर संबंजधत सेिा की गंभीरता के समानुपाप में हो ककसी महत्िपूणा सेिा के जलए तृतीय पि सेिा संबंध व्यिस्ट्था में प्रिेि करने से पहले समुजचत योिना और उजचत पठरश्म करेगा। (2) उजचत पठरश्म प्रकरया में जिन कारकों पर जिचार ककया िाना है उनमें जनम्नांककत िाजमल हो सकते हैं: क. पठरचालन और तकनीकी िमता और रैक ठरकॉडा, जिसमें (यकद लागू हो) भुगतान सेिा प्रदाता और तृतीय-पि सेिा प्रदाता (सामान्य तौर पर या प्रदान की िाने िाली सेिा के संबंध में) के बीच ककसी भी पूिा संजलप्तता को िाजमल करना िाजमल है; ख. तृतीय-पि सेिा प्रदाता की जित्तीय सुदृढ़ता उस सीमा तक कक यह उसकी सेिाओं की जडलीिरी को प्रभाजित कर सकती है; ग. आंतठरक जनयंत्रण और िोजखम प्रबंधन, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योजगकी (आईसीटी), साइबर सुरिा और अन्य पठरचालन िोजखमों का प्रबंधन करने के जलए तृतीय पि सेिा प्रदाता की िमता िाजमल है; घ. अमुक संख्यक सेिा प्रदाताओं के उपयोग और जनगरानी सजहत आपूर्ता श्ृंखला िोजखमों का प्रबंधन; ड़. भौगोजलक जनभारता और संबंजधत िोजखमों का प्रबंधन; च. प्रासंजगक सेिा के जितरण में िाजमल प्रमुख कमी और उनकी सिमता; छ. जहतों के संभाजित जििाद; ि. अमुक संख्यक सेिा प्रदाता और (यकद प्रासंजगक हो) तृतीय पि सेिा प्रदाता के जिरुद्ध ककसी भी हाजलया या लंजबत प्रासंजगक जिकायतों, अन्िेर्णों या मुकदमे का अजस्ट्तत्ि; झ. महत्िपूणा सेिा की इस तरह से प्रदायगी करने की िमता िो भुगतान सेिा प्रदाता को उसके जिजधक और जनयामक दाजयत्िों का पालन करने की अनुमजत देती है; [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 ञ. भुगतान सेिा प्रदाता की व्यािसाजयक रणनीजत और योिनाओं का समथान करने की िमता; ट. सेिा और तृतीय-पि सेिा प्रदाता की प्रजतस्ट्थापन िमता का स्ट्तर (3) भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा प्राप्त की िाने िाली सेिाएँ भुगतान सेिा प्रदाता और तृतीय-पि सेिा प्रदाता के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यिस्ट्था के माध्यम से खरीदी िाएंगी। (4) उप-जिजनयम (3) में जिजधक व्यिस्ट्था में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राजधकरण के साथ तृतीय पि सेिा प्रदाता द्वारा िानकारी साझा करने का उपबंध िाजमल होगा। (5) भुगतान सेिा प्रदाता अपने संजिदात्मक दाजयत्िों के अनुरूप महत्िपूणा सेिाएं प्रदान करने के जलए तृतीय पि सेिा प्रदाता की िमता की जनरंतर जनगरानी के जलए प्रकरयाएं स्ट्थाजपत करेगा। बजहगामन की कायानीजतयाँ 20.(1) भुगतान सेिा प्रदाता महत्िपूणा सेिाओं से िुड़े तृतीय-पि सेिा संबंध से बजहगामन के जलए अपनी कायानीजत का अजभजनधाारण, दस्ट्तािेिीकरण और व्यािहाठरक रूप से संभि सीमा तक परीिण करेगा। (2) ऐसी कायानीजत में सेिाओं के जनयोजित प्रिास सजहत कई पठरदृश्य िाजमल होंगे, लेककन इसमें प्रजतकूल घटनाएं भी िाजमल होंगी: (क) लागू कानूनों, जिजनयमों या अनुबंध ितों का उल्लंघन; (ख) प्रदान की गई सेिाओं की गुणित्ता में जगरािट; (ग) तृतीय-पि सेिा प्रदाता के िासन, जित्तीय जस्ट्थजत, लचीलेपन या िोजखम प्रबंधन में कमिोठरयां िो महत्िपूणा सेिाओं की जडलीिरी को उजचत रूप से प्रभाजित कर सकती हैं; (घ) महत्िपूणा सेिाओं में जिस्ट्ताठरत व्यिधान जिन्हें अन्य व्यािसाजयक जनरंतरता उपायों के माध्यम से प्रबंजधत नहीं ककया िा सकता है। घटनाओं की ठरपोर्टिंग 21. भुगतान सेिा प्रदाता के जलए अपेजित होगा कक तृतीय-पि सेिा प्रदाताओं से उन घटनाओं का समयबद्ध तरीके से अजभजनधाारण करने, उनकी िांच करने, उपचार करने और भुगतान सेिा प्रदाता को सूजचत करने के जलए स्ट्पष्ट रूप से पठरभाजर्त प्रकरयाएं अपेजित होंगी िो तृतीय-पि सेिा प्रदाता की सहमत सेिाओं की प्रदायगी करने की िमता को प्रभाजित करती हैं। तृतीय-पि सेिा संबंधों का ठरकॉडा 22. भुगतान सेिा प्रदाता अपने सेिा संबंधों के पूणा, अद्यतन ठरकॉडा का अजभरिण करेंगे िो जिजनयम 18 के उप- जिजनयम 1 के अधीन जचजननत ककए िाते हैं। अध्याय VI भुगतान सेिा प्रदाता के कताव्य प्रयोज्य जनजधयों के संरिण संबंधी कताव्य: 23. (1) भुगतान सेिा प्रदाता प्रयोज्य जनजधयों का संरिण करेगा, जिसमें अनुसूची VI में जनर्दाष्ट जनदेिों का अनुपालन भी िाजमल है, लेककन यह इन्हीं तक सीजमत नहीं है। (2) भुगतान सेिा प्रदाता हर समय प्रयोज्य जनजध को उसके पास जिद्यमान ककसी भी अन्य प्रकार की जनजध से अलग रखेगा। अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (धन िोधन रोधी, आतंकिाद जिरोधी जित्तपोर्ण और अपने ग्राहक को िानें) कदिाजनदेि, 2022 (एएमएल, सीटीएफ एंड केिाईसी कदिाजनदेि) का अनुपालन करने का कताव्य 24.(1) भुगतान सेिा प्रदाता कफलहाल लागू कजतपय िैधाजनक संिोधन या पुन: अजधजनयमन सजहत एएमएल, सीटीएफ और केिाईसी कदिाजनदेिों और धन िोधन जनिारण अजधजनयम, 2002 के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए जनयमों का अनुपालन सुजनजित करेंगे। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) अपनी सेिाएं प्रदान करने के जलए एिेंटों का उपयोग करने िाले भुगतान सेिा प्रदाता जनम्नांककत करेंगे: क) ऐसे एिेंटों की अद्यतन सूची बनाए रखना; ख) ऐसे एिेंटों को उनके एएमएल/सीटीएफ कायारमों में िाजमल करना और इन कायारमों के अनुपालन के जलए उनकी जनगरानी करना। (3) भुगतान सेिा प्रदाता अपने अजधकृत एिेंटों द्वारा ककए गए लेनदेन/कायों के जलए जिम्मेदार और ििाबदेह होगा। (4) भुगतान सेिा प्रदाता कम से कम दस िर्ों तक ककए गए सभी लेनदेन का लॉग बनाएगा। यह डेटा प्राजधकरण या प्राजधकरण द्वारा जनदेजित ककसी अन्य अजभकरण/अजभकरणों को िांच के जलए उपलब्ध कराया िाएगा। कानूनों का पालन संबंधी कताव्य 25. भुगतान सेिा प्रदाता भारत में लागू सभी कानूनों के साथ-साथ भारत के बाहर ककसी भी िेत्राजधकार, िहां िह सेिाएं प्रदान करता है या िहां भुगतान सेिा प्रयोिा आधाठरत हैं, के सभी लागू कानूनों का पालन करेगा। प्राजधकरण संग सहयोग संबंधी कताव्य 26. (1) भुगतान सेिा प्रदाता प्राजधकरण के साथ खुले और सहकारी तरीके से व्यिहार करेगा। भुगतान सेिा प्रदाता प्राजधकरण को भुगतान सेिा प्रदाता से संबंजधत ककसी भी महत्िपूणा घटना(घटनाओं) के बारे में जिजधित सूजचत रखेगा। (2) उत्पाद सुजिधाओं/प्रकरयाओं, संरचना या भुगतान सेिाओं के संचालन में पठरितान आकद िैसे कोई भी प्रस्ट्ताजित बड़े पठरितान, पूणा जििरण सजहत प्राजधकरण को सूजचत ककए िाएंगे। (3) भुगतान सेिा प्रदाता को जिलय, समेकन, पुनसिंगिन, व्यिस्ट्था की योिना या अपने िेयरधारकों के साथ समझौता करने या समामेलन या पुनर्नामााण की ककसी भी योिना को लागू करने से पहले प्राजधकरण का पूिा अनुमोदन प्राप्त करना होगा। (4) प्राजधकरण, इन जिजनयमों के अधीन अपने कायों को पूरा करने के उद्देश्य से, भुगतान सेिा प्रदाता और तृतीय-पि सेिा प्रदाता की लेखापरीिा और िांच कर सकता है या करिा सकता है और यह भुगतान सेिा प्रदाता और तृतीय-पि सेिा प्रदाता, िैसा भी मामला हो, का कताव्य होगा कक िह ऐसी लेखापरीिा या िांच करने में प्राजधकरण का सहयोग करे। भुगतान सेिा प्रयोिाओं के प्रजत कताव्य 27. (1) भुगतान सेिा प्रदाता यह सुजनजित करेगा कक भुगतान सेिा प्रयोिाओं के जहतों की रिा के जलए उजचत ध्यान कदया िाए और उन्हें प्रासंजगक िानकारी स्ट्पष्ट और जनष्पि तरीके से सूजचत की िाए जिससे उनके गुमराह होने की संभािना कम हो िाए। (2) एक भुगतान सेिा प्रदाता इन जिजनयमों की अनुसूची VII में जनर्दाष्ट प्रकटीकरण अपेिाओं का अनुपालन करेगा। सूचना प्रौद्योजगकी प्रणाजलयों और अन्य बुजनयादी ढांचे का संरिण संबंधी कताव्य 28. (1) भुगतान सेिा प्रदाता भुगतान सेिाएं प्रदान करने के जलए उपयोग की िाने िाली सूचना प्रौद्योजगकी प्रणाजलयों और अन्य बुजनयादी ढांचे का संरिण करेगा ताकक अनजधकृत एक्ट्सेस और हेराफेरी से बचा िा सके। (2) भुगतान सेिा प्रदाता उप-जिजनयम (1) में उजल्लजखत कताव्य के अनुपालन हेतु सुरिा नीजतयों और प्रकरयाओं की रूपरेखा बताते हुए एक जलजखत दस्ट्तािेि तैयार करेगा और उसका अनुरिण करेगा। (3) प्राजधकरण, यकद िह ऐसा करना आिश्यक समझता है, भुगतान सेिा प्रदाताओं को भुगतान सेिाएं प्रदान करने के जलए उपयोग की िाने िाली सूचना प्रौद्योजगकी प्रणाजलयों और अन्य बुजनयादी ढांचे को संरजित करने के जलए अपनाई िाने िाली प्रकरयाओं के बारे में जनदेि िारी कर सकता है। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (4) प्राजधकरण, यकद िह ऐसा करना आिश्यक समझता है, भुगतान सेिा प्रदाता को उप-जिजनयम (1) और (2) के अधीन अपेिाओं के अनुपालन की पुजष्ट संबंधी स्ट्ितंत्र व्यािसाजयक द्वारा िारी प्रमाणपत्र (पत्रों) प्रस्ट्तुत करने और उप-जिजनयमन (3) के अधीन िारी जनदेिों का अनुपालन करने का जनदेि दे सकता है। पठरिादों का जनिारण और जििाद समाधान 29.(1) भुगतान सेिा प्रदाता अपने व्यिसाय के स्ट्थायी स्ट्थान या आईएफएससी में रजिस्ट्रीकृत कायाालय में भुगतान सेिा प्रयोिा, िो भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई एक या अजधक भुगतान सेिाओं का उपयोग करता है, के ककसी प्रश्न, जिकायत या पठरिाद का समाधान करने के जलए पयााप्त कमाचारीिृंद तैनात करेगा और जिकायत या पठरिाद प्राप्त होने की तारीख से तीस कदनों की अिजध के भीतर इसका समाधान करेगा। (2) भुगतान सेिा उपयोगकतााओं को िाखाओं या कायाालयों आकद के माध्यम से प्रश्न पूछने और जिकायतें फाइल करने के जलए एक या अजधक चैनल - िेब-आधाठरत या कागि-आधाठरत जिकायत प्ररूप, आईिीआर, मोबाइल एजललकेिन, कॉल सेंटर, एसएमएस सुजिधा प्रदान की िाएगी। (3) भुगतान सेिा उपयोगकताा और भुगतान सेिा प्रदाता के मध्य जििाद, जिन्हें उप-धारा (1) में आंतठरक जिकायत जनिारण तंत्र द्वारा हल नहीं ककया िा सकता है, को प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्दाष्ट ऑनलाइन सुलह और/या ऑनलाइन मध्यस्ट्थता का उपयोग करके हल ककया िाएगा। (4) भुगतान सेिा प्रदाता उसे प्राप्त प्रश्नों, जिकायतों और पठरिादों और ऐसी जिकायतों और पठरिादों के जनिारण के संबंध में ठरकॉडा का रखरखाि करेगा। चूक की जस्ट्थजत में कारािाई 30. यकद भुगतान सेिा प्रदाता इन जिजनयमों, जनदेिों या इसके अधीन बनाए गए आदेिों के ककसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो प्राजधकरण उजचत प्रितान कारािाई आरंभ कर सकता है। अध्याय VII व्यिसाय का स्ट्थान या रजिस्ट्रीकृत कायाालय :- 31. (1) भुगतान सेिा प्रदाता का अपना व्यिसाय स्ट्थान और आईएफएससी में रजिस्ट्रीकृत कायाालय होगा। (2) भुगतान सेिा प्रदाता िो आईएफएससी के अलािा व्यिसाय के ककसी अन्य स्ट्थान से भुगतान सेिा से संबंजधत कुछ कायाकलाप चलाना चाहता है, उसे प्राजधकरण से पूिा अनुमोदन लेना होगा। अध्याय VIII जििरणी, दस्ट्तािेज और अन्य िानकारी जििरणी, दस्ट्तािेि या अन्य िानकारी आकद िमा करना। 32. प्रत्येक भुगतान सेिा प्रदाता प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्दाष्ट प्रारूप और तरीके से आिश्यक दस्ट्तािेि और िानकारी प्रस्ट्तुत करेगा। खातों और तुलनपत्र को प्रस्ट्तुत करना 33. प्रत्येक भुगतान सेिा प्रदाता प्राजधकरण को इसके अंजतम रूप देने की तारीख से तीन (3) माह के भीतर लेखापरीजित जित्तीय जििरणों की प्रजत प्रस्ट्तुत करेगा, जिसमें व्यिसाय के संचालन, खातों की जस्ट्थजत आकद पर लेखापरीिक की ठटलपजणयों या अभ्युजियों, यकद कोई हो, और लेखापरीिक की ठटलपजणयों/अभ्युजियों पर उपयुि स्ट्पष्टीकरण के साथ तुलनपत्र, लाभ और हाजन जििरण, नकदी/जनजध प्रिाह जििरण के साथ-साथ लेखापरीिक की ठरपोटा भी िाजमल है। बिते कक प्राजधकरण, भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा ककए गए आिेदन पर, जििरणी प्रस्ट्तुत करने के जलए तीन माह की उि अिजध को एक माह से अजधक की अजतठरि अिजध के जलए बढ़ा सकता है। 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] बजहयों, अजभलेखों और अन्य दस्ट्तािेिों का रखरखाि 34. प्रत्येक भुगतान सेिा प्रदाता संचालन िुरू होने की तारीख से कम से कम दस (10) िर्ों के जलए अन्य के साथ- साथ इलेक्ट्रॉजनक पुनप्रााजप्त के जलए उपयुि प्रारूप में खातों, अजभलेखों और दस्ट्तािेिों की जनम्नजलजखत बजहयों को बनाए रखेगा और संरजित करेगा, अथाात्: - (क) प्रत्येक लेखांकन अिजध के अंत में तुलनपत्र की प्रजत; (ख) प्रत्येक लेखा अिजध के जलए लाभ और हाजन खाते की प्रजत; (ग) प्रत्येक लेखा अिजध के जलए खातों पर लेखा परीिक की ठरपोटा की प्रजत; (घ) प्रत्येक जतमाही के जलए जनिल मूल्य का जििरण; (ड़) अंतरााष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण (धन िोधन रोधी, आतंकिाद जिरोधी जित्तपोर्ण और अपने ग्राहक को िानें) कदिाजनदेि, 2022 के अनुपालन से संबंजधत दस्ट्तािेि; (च) प्रत्येक ग्राहक के खाता खोलने से संबंजधत दस्ट्तािेि और ग्राहकों के ककसी भी पािर ऑफ अटॉनी या हस्ट्तािर प्राजधकार प्ररूप; (छ) पूंिी बािार में इसके कायाकलापों से संबंजधत प्रासंजगक ठरकॉडा और दस्ट्तािेि; (ि) प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर यथा-जनर्दाष्ट ऐसी अन्य बजहयां, ठरकॉडा और दस्ट्तािेि। अनुसूची I भुगतान सेिाएँ, सीमाएँ और ितें [जिजनयम 4(3) और 4(4)] भाग क कायाकलाप िो भुगतान सेिाएँ हैं 1. भाग ख में जनर्दाष्ट कायाकलापों को छोड़कर, जनम्नजलजखत कायाकलाप, इन जिजनयमों के प्रयोिनों के जलए भुगतान सेिाएँ हैं: क) खाता िारी करने की सेिा (ई-मनी खाता िारी करने की सेिा सजहत); ख) ई-मनी िारी करने की सेिा; ग) एस्ट्रो सेिा; घ) सीमा पार धन अंतरण सेिा ड़) व्यापारी अजधग्रहण सेिा। भाग ख कायाकलाप िो भुगतान सेिाएँ नहीं हैं 2. इन जिजनयमों के प्रयोिनों के जलए जनम्नजलजखत कायाकलाप भुगतान सेिाएँ नहीं हैं - क) भुगतानकताा या प्राप्तकताा की ओर से भुगतान लेनदेन, यकद भुगतानकताा या प्राप्तकताा, िैसा भी मामला हो, की ओर से िस्ट्तुओं या सेिाओं की जबरी या खरीद पर सौदेबािी करने या अंजतम जनष्कर्ा तक पहुंचाने के जलए अजधकृत एिेंट द्वारा ककया िाता है; ख) जनम्नजलजखत में से ककसी एक दस्ट्तािेि के आधार पर भुगतान लेनदेन, प्रत्येक दस्ट्तािेज भुगतानकताा द्वारा खचा करने के जलए धन रखने की दृजष्ट से ककसी व्यजि के जलए तैयार ककया गया दस्ट्तािेज है; (i) चेक, रोकजड़या आदेि, आहरण िाउचर, लाभांि िारंट, जडमांड ड्राफ्ट, प्रेर्ण रसीद, यात्री चेक या उपहार चेक; (ii) पेपर पोस्ट्टल ऑडॅर; [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 ग) भुगतान सेिा प्रदाताओं और जनपटान एिेंटों, केंद्रीय समकिों, समािोधन गृहों, केंद्रीय बैंकों या जसस्ट्टम में अन्य प्रजतभाजगयों के मध्य भुगतान या प्रजतभूजत जनपटान प्रणाली के भीतर ककए गए भुगतान लेनदेन; घ) उप-पैराग्राफ (ग) में उजल्लजखत व्यजियों द्वारा संपन्न लाभांि, आय या अन्य संजितरण, या मोचन या जबरी सजहत प्रजतभूजतयों की पठरसंपजत्त सर्िाप्संग से संबंजधत भुगतान लेनदेन; ड़) भुगतान सेिा प्रदाताओं, या उनके एिेंटों या िाखा कायाालयों के बीच उनके स्ट्ियं के खाते के जलए ककए गए भुगतान लेनदेन; च) होप्ल्डंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के बीच या उसी होप्ल्डंग कंपनी की सहायक कंपजनयों के बीच उसी समूह से संबंजधत कंपनी के अलािा ककसी अन्य भुगतान सेिा प्रदाता के मध्यस्ट्थ हस्ट्तिेप के जबना भुगतान लेनदेन और संबंजधत सेिाएं,; छ) िहां सेिा एक व्यिसाय के रूप में की िाती है, िहां मुद्रा, जिसमें मुद्रा का संग्रहण, प्रसंस्ट्करण और जितरण िाजमल है, का पठरिहन; ि) ककसी भी समय हस्ट्तांतठरत की िाने िाली धनराजि को धाठरत ककए जबना सेिाओं के भुगतान के प्रािधान का समथान करने िाले तकनीकी सेिा प्रदाताओं द्वारा एक एंठटटी होने के नाते प्रदान की िाने िाली सेिाएँ, जिनमें ये सेिाएँ भी िाजमल हैं: (i) डेटा का प्रसंस्ट्करण और भंडारण; (ii) जिश्वास और गोपनीयता सुरिा सेिाएँ; (iii) डेटा और इकाई प्रमाणीकरण; (iv) सूचना प्रौद्योजगकी; (v) संचार नेटिका प्रािधान; और (vi) भुगतान सेिाओं के जलए उपयोग ककए िाने िाले टर्मानलों और उपस्ट्करों का प्रािधान और रखरखाि; झ) जिजिष्ट भुगतान जलखतों पर आधाठरत सेिाएँ जिनका उपयोग केिल सीजमत तरीके से ककया िा सकता है और िो जनम्नजलजखत ितों में से ककसी एक को पूरा करती हैं: (i) धारक को भुगतान जलखत िारीकताा के पठरसर में ही सामान या सेिाएँ प्राप्त करने की अनुमजत देना; (ii) िारीकताा द्वारा िारी ककए िाते हैं और धारक को केिल सेिा प्रदाताओं के सीजमत नेटिका के भीतर सामान या सेिाएं प्राप्त करने की अनुमजत देते हैं जिनका प्रयोिा के साथ प्रत्यि िाजणजज्यक समझौता होता है; (iii) इसका उपयोग केिल बहुत सीजमत श्ेणी की िस्ट्तुओं या सेिाओं को प्राप्त करने के जलए ककया िा सकता है; भाग ग महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता के रूप में नमोजनदेिन के जलए सीमाएँ और ितें 3. जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता को महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता के रूप में नाजमत करने के जलए जनम्नजलजखत सीमाएँ और ितें पूरी करनी होंगी - क) जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता इस अनुसूची के भाग क में उजल्लजखत एक या अजधक भुगतान सेिाएं (ई-मनी खाता िारी करने की सेिा के अलािा) प्रदान करने का व्यिसाय करता है और (i) एक कैलेंडर िर्ा में, स्ट्िीकृत, संसाजधत, जनष्पाकदत सभी भुगतान लेनदेन के कुल मूल्य के माजसक औसत से अजधक है - 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] क) इस अनुसूची के भाग क में उजल्लजखत भुगतान सेिाओं (ई-मनी खाता िारी करने की सेिा के अलािा) में से ककसी एक के जलए $2 जमजलयन (या एक जनर्दाष्ट जिदेिी मुद्रा में इसके बराबर राजि); ख) इस अनुसूची के भाग क में उजल्लजखत दो या अजधक भुगतान सेिाओं (ई-मनी खाता िारी करने की सेिा के अलािा) के जलए $4 जमजलयन (या एक जनर्दाष्ट जिदेिी मुद्रा में इसके बराबर राजि); ख) यकद जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता ई-मनी खाता िारी करने की सेिा प्रदान करने का व्यिसाय करने या चलाने का इरादा रखता है और (i) जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा िारी ककए गए ककसी भी भुगतान खाते में संग्रहीत सभी ई-धन का एक कैलेंडर िर्ा में औसत दैजनक मूल्य $3 जमजलयन (या एक जनर्दाष्ट जिदेिी मुद्रा में इसके बराबर) से अजधक है; ग) यकद आिेदक या जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता ई-मनी िारी करने की सेिा प्रदान करने का व्यिसाय करता है (i) जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा िारी ककए िाने िाले या िारी ककए गए सभी ई-धन के एक कदन में कुल मूल्य का एक कैलेंडर िर्ा में औसत दैजनक मूल्य $3 जमजलयन (या एक जनर्दाष्ट जिदेिी मुद्रा में इसके बराबर) से अजधक है। ; अनुसूची II [जिजनयम 7(1) देखें] उपयुि और उजचत आिश्यकताएँ 1. यह अनुसूची सभी प्रासंजगक व्यजियों के जलए लागू उपयुि और उजचत मानदंड जनधााठरत करती है। आईएफएससीए आिा करता है कक प्रासंजगक व्यजि सिम, ईमानदार, सत्यजनष्ठा िाला और अच्छी जित्तीय जस्ट्थजत िाला हो। 2. इस अनुसूची में कदए गए मापदंड संपूणा या ककसी कानूनी उपबंध का जिकल्प नहीं हैं और उन्हें ककसी भी लागू कानून और प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर िारी ककए िाने िाले ककसी भी जलजखत जनदेि, अजधसूचना, मानकों और अजतठरि कदिाजनदेिों के साथ पढ़ा िाना चाजहए। 3. भुगतान सेिा प्रदाता यह सुजनजित करने के जलए प्रभािी प्रणाली और जनयंत्रण स्ट्थाजपत करेगा कक सभी संबंजधत व्यजि 'उपयुि और उजचत' मानदंडों को पूरा करें। 4. भुगतान सेिा प्रदाता, सभी प्रासंजगक व्यजियों की इस अनुसूची के जलए, उनकी जनयुजि के समय और उसके बाद उजचत जनयजमत आिृजत्त पर, अनुबंध में जनर्दाष्ट प्रारूप में 'उपयुि और उजचत' मूल्यांकन करेगा। 5. प्रासंजगक व्यजि को उपयुि और उजचत व्यजि माना िाएगा यकद 3 के अधीन ककए गए मूल्यांकन या उसके पास उपलब्ध ककसी अन्य िानकारी के आधार पर, भुगतान सेिा प्रदाता संतुष्ट होगा - (क) ऐसे व्यजि के पास जनष्पिता और सत्यजनष्ठा का ठरकॉडा है, जिसमें जनम्नजलजखत िाजमल हैं, लेककन इन्हीं तक सीजमत नहीं हैं: i. जित्तीय सत्यजनष्ठा; ii. अच्छी प्रजतष्ठा और चठरत्र; और iii. ईमानदारी। (ख) ऐसे व्यजि को जनम्नजलजखत में से एक भी अयोग्यता नहीं हुई है - i. उस व्यजि को ककसी न्यायालय द्वारा नैजतक अधमता या ककसी आर्थाक अपराध या प्रजतभूजत कानूनों के जिरुद्ध ककसी अपराध का दोर्ी िहराया गया है; ii. व्यजि के जिरुद्ध जित्तीय जनयामक प्राजधकरण द्वारा िसूली कायािाही िुरू की गई है और लंजबत है; [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 iii. व्यजि के जिरुद्ध कदाचार के जलए पठरसमापन का आदेि पाठरत ककया गया है; iv. व्यजि को अनुन्मोजचत कदिाजलया घोजर्त ककया गया है; v. ककसी जनयामक प्राजधकरण द्वारा ककसी व्यजि को जित्तीय उत्पादों या जित्तीय सेिाओं तक पहुंचने, प्रदान करने या व्यिहार करने से रोकने और प्रजतबंजधत करने या प्रजतबंजधत ककए िाने संबंधी आदेि में जनर्दाष्ट अिजध की समाजप्त की तारीख से तीन (3) िर्ा की अिजध समाप्त नहीं हुई है; vi. प्राजधकरण या ककसी अन्य जनयामक प्राजधकरण द्वारा व्यजि के जिरुद्ध कोई अन्य आदेि, पाठरत ककया गया हो, और आदेि की तारीख से तीन (3) िर्ा की अिजध समाप्त न हुई हो; vii. व्यजि को सिम िेत्राजधकार िाले न्यायालय द्वारा जिकृत मजष्तष्क का पाया गया है और यह जनष्कर्ा प्रभािी है; viii. व्यजि आर्थाक रूप से सुदृढ़ नहीं है या उसे िानबूझकर चूककताा के रूप में िगीकृत ककया गया है; ix. व्यजि को भगोड़ा आर्थाक अपराधी घोजर्त कर कदया गया है; या x. प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्दाष्ट कोई अन्य अयोग्यता। अनुसूची II का अनुबंध रम संख्या जििरण 1. क्ट्या ककसी पदाजधकारी या पदाजधकारी से िुड़ी ककसी एंठटटी को प्राजधकरण या ककसी अन्य जनयामक प्राजधकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण / प्राजधकार / लाइसेंस देने से इनकार कर कदया गया है या इस आिेदन से पहले ककसी भी समय उनका रजिस्ट्रीकरण / प्राजधकार / लाइसेंस जनलंजबत कर कदया गया है। (यकद हां, तो जििरण प्रदान करें। यकद नहीं, तो इस आिय की घोर्णा संलग्न करें)। (इस खंड के जलए, ककसी व्यजि को ककसी एंठटटी से 'संबद्ध' कहा िाता है यकद िह एंठटटी का पदाजधकारी है/था) 2. क्ट्या कोई पदाजधकारी या कोई कंपनी/एंठटटी जिसमें पदाजधकारी िुड़ा है/था, ककसी एंठटटी या बैंक से प्राप्त रेजडट सुजिधाओं के संबंध में व्युजतरम है या अतीत में व्युजतरम कर चुका है? (यकद हां, तो कृपया व्युजतरम और ऋण देने िाली संस्ट्था के नाम की िानकारी प्रदान करें) 3. क्ट्या ककसी अजधकार िेत्र में िहां आिेदक एंठटटी या आिेदक एंठटटी की समूह कंपजनयां संचाजलत की िा रही हैं, ककसी कानून के अधीन ककसी भी पदाजधकारी को प्रिताक/जनदेिक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्माक के रूप में काया करने के जलए अयोग्य घोजर्त ककया गया है? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। 4 कंपजनयों, फमों, साझेदारी फमों के नाम, जिनमें से ककसी भी पदाजधकारी की पयााप्त रुजच है। 5 क्ट्या आिेदक/समूह या कोई पदाजधकारी ककसी कानून प्रितान/जनयामक अजभकरणों द्वारा ककसी िांच/अनुिासनात्मक कारािाई/कानूनी या जनयामक उल्लंघन/आपराजधक मामले से गुिर रहा है/िाजमल है? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6. क्ट्या ककसी िोधन अिमता/समाधान प्राजधकरण द्वारा ककसी कंपनी/एंठटटी के जिरुद्ध कोई आदेि पाठरत ककया गया है जिसके साथ कोई भी पदाजधकारी िुड़ा हुआ है/था? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। 7. क्ट्या ककसी पदाजधकारी को न्यायालय द्वारा नैजतक अधमता या ककसी आर्थाक अपराध या प्रजतभूजत कानूनों के जिरुद्ध ककसी अपराध से िुड़े ककसी अपराध के जलए दोर्ी िहराया गया है? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। 8. क्ट्या जित्तीय जनयामक प्राजधकरण द्वारा ककसी भी पदाजधकारी के जिरुद्ध िसूली कायािाही िुरू की गई है और लंजबत है? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। 9. क्ट्या कदाचार के जलए ककसी पदाजधकारी के जिरुद्ध पठरसमापन का आदेि पाठरत ककया गया है? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। 10. क्ट्या ककसी भी पदाजधकारी को जित्तीय उत्पादों या जित्तीय सेिाओं तक पहुंचने या व्यिहार करने से रोकने, प्रजतबंजधत करने या प्रजतबंजधत ककए िाने का आदेि ककसी जनयामक प्राजधकरण/न्यायालयों द्वारा पाठरत ककया गया है और जनर्दाष्ट अिजध की समाजप्त की तारीख से पांच िर्ा की अिजध में समाजप्त का आदेि कालातीत नहीं हुआ है? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। 11. क्ट्या प्रजतभूजत बािार पर असर डालने िाले ककसी भी पदाजधकारी के जिरुद्ध कोई अन्य आदेि ककसी जनयामक प्राजधकरण द्वारा पाठरत ककया गया है, और आदेि की तारीख से पांच िर्ा की अिजध समाप्त नहीं हुई है? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। 12. क्ट्या कोई पदाजधकारी i) कदिाजलया घोजर्त कर कदया गया है और सेिामुि नहीं ककया गया है? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। ii) सिम िेत्राजधकार िाले न्यायालय द्वारा मानजसक रूप से अस्ट्िस्ट्थ पाया गया है और जनष्कर्ा प्रभािी है? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। iii) क्ट्या आर्थाक रूप से मिबूत नहीं हैं या उन्हें िानबूझकर चूक करने िाले के रूप में िगीकृत ककया गया है? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। iv) क्ट्या भगोड़ा आर्थाक अपराधी घोजर्त ककया गया है? यकद हाँ, तो कृपया जििरण प्रस्ट्तुत करें। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 अनुसूची III [जिजनयम 13(1) देखें] प्राजधकार का अभ्यपाण क. भुगतान सेिा प्रदाता के जलए जिसने पठरचालन िुरू कर कदया है 1. भुगतान सेिा प्रदाता जिसने पठरचालन िुरू कर कदया है और िह िारी ककए गए प्राजधकार को अभ्यर्पात करना चाहता है, उसे प्राजधकरण को जनम्नजलजखत दस्ट्तािेि िमा कराने होंगे: क. इसके अजधकृत हस्ट्तािरकताा द्वारा जलजखत में अनुरोध, साथ ही इसके जनदेिक मंडल के प्रस्ट्ताि की एक प्रजत, जिसमें इस तरह के प्राजधकार को अभ्यर्पात करने के प्रस्ट्ताि को स्ट्िीकृजत दी गई है, साथ ही इस तरह के अभ्यपाण के पीछे का कारण और मंिा भी बतानी होगी। ख. 1(क) में समाधान की तारीख पर ग्राहक खातों की संख्या और ऐसे खातों में रखी गई राजि के बारे में इसके चाटाडा अकाउंटेंट प्रमाण पत्र। इस तरह के जििरण में उसके एस्ट्रो खाते के जििरण, बकाया एस्ट्रो राजि और देयताओं का नाम भी दिााया िाना चाजहए ग. भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा अपनाई िाने िाली प्रस्ट्ताजित प्रकरया और भुगतान सेिा प्रयोिाओं, व्यापाठरयों या ककसी अन्य पि की देयताओं को समाप्त करने/चुकाने की समय-सीमा को रेखांककत करने िाला नोट। घ. इसके अजधकृत हस्ट्तािरकताा द्वारा जिजधित हस्ट्तािठरत एक उपरम, और स्ट्पष्ट रूप से यह बताता है कक प्राजधकरण के आत्मअभ्यपाण और व्यिसाय को बंद करने की प्रकरया के दौरान उस पर कोई नई देनदारी नहीं आएगी। 2. प्राजधकरण द्वारा प्राजधकरण के अभ्यपाण के अनुरोध पर अनुरोध के गुण-दोर् के आधार पर जिचार ककया िाएगा। 3. प्राजधकरण ऐसे अनुरोध पर कारािाई करेगा और भुगतान सेिा प्रदाता को अपना जनणाय सूजचत करेगा। 4. प्राजधकरण भुगतान सेिा प्रदाता को कुछ कारािाई िुरू करने की सलाह दे सकता है, जिनमें िाजमल हैं: (क) तीन अलग-अलग मौकों पर प्प्रंट/जििुअल मीजडया में अंग्रेिी, प्हंदी और स्ट्थानीय भार्ा में एक सािािजनक नोठटस िारी करें, जिसमें भुगतान सेिा प्रयोिाओं/व्यापाठरयों को अपने भुगतान सेिा प्रदाता संचालन को छोड़ने के इरादे के बारे में सूजचत ककया िाए। ऐसी सािािजनक सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी दिााया िाएगा: I. भुगतान सेिा प्रयोिा या तो अपने ई-िॉलेट में िेर् राजि का उपयोग कर सकते हैं या भुगतान सेिा प्रदाता से अनुरोध करके एक जनधााठरत अिजध के भीतर बैंक खाते में रेजडट करके ठरफंड प्राप्त कर सकते हैं। II. मोचन के जलए ऐसे अनुरोध भेिने का तरीका। III. भुगतान सेिा प्रदाता के एक नोडल अजधकारी का नाम, संपका पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी, जिसे ग्राहक द्वारा ऐसे अनुरोध भेिे िाने हैं। IV. िह समय अिजध जिसके भीतर कंपनी ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने के बाद िेर् राजि भुना लेगी। ख. भुगतान सेिा प्रयोिाओं/व्यापाठरयों की देयताओं को समाप्त करने की प्रगजत पर माजसक प्रगजत ठरपोटा प्रस्ट्तुत करें। 5. भुगतान सेिा प्रयोिाओं/व्यापाठरयों के दाजयत्ि को समाप्त करने की प्रकरया पूरी करने पर भुगतान सेिा प्रदाता अपने सांजिजधक लेखापरीिक द्वारा िारी 'कोई दाजयत्ि नहीं' प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करेगा। 6. भुगतान सेिा प्रदाता प्राजधकरण को रद्दीकरण के जलए प्राजधकार का मूल प्रमाणपत्र प्रस्ट्तुत करेगा। 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ख. ऐसे भुगतान सेिा प्रदाता के जलए जिसने अभी तक पठरचालन िुरू नहीं ककया है 1. भुगतान सेिा प्रदाता जिसने अभी तक पठरचालन िुरू नहीं ककया है और िह उसे िारी ककए गए प्राजधकार को अभ्यर्पात करना चाहता है, उसे प्राजधकरण को जनम्नजलजखत दस्ट्तािेि िमा करने होंगे: क. इसके अजधकृत हस्ट्तािरकताा द्वारा जलजखत में अनुरोध, साथ ही इसके जनदेिक मंडल के प्रस्ट्ताि की प्रजत, जिसमें इस तरह के प्राजधकार को अभ्यर्पात करने के प्रस्ट्ताि को स्ट्िीकृजत दी गई है, साथ ही इस तरह के अभ्यपाण के पीछे का कारण और मंिा भी बतानी होगी। ख. चाटाडा अकाउंटेंट से इस आिय का प्रमाणपत्र कक भुगतान सेिा प्रदाता ने िह पठरचालन िुरू नहीं ककया है जिसके जलए उसे प्राजधकरण से प्राजधकार प्राप्त हुआ था। ग. भुगतान सेिा प्रदाता की निीनतम लेखापरीजित तुलनपत्र की प्रजत। 2. प्राजधकरण द्वारा प्राजधकार के अभ्यपाण के अनुरोध पर अनुरोध के गुण-दोर् के आधार पर जिचार ककया िाएगा। 3. प्राजधकरण ऐसे अनुरोध पर कारािाई करेगा और अपना जनणाय से भुगतान सेिा प्रदाता को अिगत कराएगा। 4. भुगतान सेिा प्रदाता प्राजधकरण को रद्दीकरण के जलए मूल प्राजधकार प्रमाणपत्र प्रस्ट्तुत करेगा। अनुसूची IV [जिजनयम 4(1) देखें] व्यजि जिन्हें प्राजधकार से छूट प्राप्त है 1. आईएफएससी बैंककंग कंपनी (आईबीसी) या आईएफएससी बैंककंग इकाई (आईबीयू) जिसे बैंककंग जिजनयमन अजधजनयम, 1949 (संिोजधत) (1949 का 10) के अधीन लाइसेंस प्राप्त या अनुमजत प्राप्त है। 2. आईएफएससी में रेजडट काडा िारी करने का व्यिसाय करने के जलए लाइसेंस प्राप्त व्यजि। 3. कोई अन्य व्यजि या व्यजियों का िगा जिसे प्राजधकरण द्वारा जनर्दाष्ट ककया िा सकता है। अनुसूची V [जिजनयम 6(1) देखें] न्यूनतम जनिल मूल्य अपेिाएँ 1. जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता के पास पठरचालन िुरू होने की तारीख पर न्यूनतम 100,000 अमेठरकी डॉलर (या एक जनर्दाष्ट जिदेिी मुद्रा में समकि) का जनिल मूल्य होगा। जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता पठरचालन िुरू होने के िर्ा से तीसरे जित्तीय िर्ा (अथाात, 31 माचा) के अंत तक न्यूनतम 200,000 अमेठरकी डॉलर (या जनर्दाष्ट जिदेिी मुद्रा में समतुल्य) का जनिल मूल्य प्राप्त करेगा। 2. महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता को प्राजधकरण द्वारा जनर्दाष्ट ककए िाने की तारीख के नब्बे कदनों के भीतर 250,000 अमेठरकी डॉलर (या एक जनर्दाष्ट जिदेिी मुद्रा में समतुल्य) की न्यूनतम जनिल मूल्य प्राप्त करना होगा। महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता को महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता के रूप में नमोजनदेजित होने के िर्ा से तीसरे जित्तीय िर्ा के अंत तक (यानी, 31 माचा) तक 500,000 अमेठरकी डॉलर (या जनर्दाष्ट जिदेिी मुद्रा में समकि) का न्यूनतम जनिल मूल्य प्राप्त करना होगा। 3. जनिल मूल्य में प्रदत्त इकिटी पूंिी, िरीयता िेयर िो अजनिाया रूप से इकिटी में पठरितानीय हैं, मुि ठरििा, िेयर प्रीजमयम खाते में िेर् राजि और पठरसंपजत्त की जबरी आय से उत्पन्न अजधिेर् का प्रजतजनजधत्ि करने िाले पूंिी ठरििा िाजमल होंगे, लेककन संजचत हाजन िेर्, अमूता पठरसंपजत्तयों का बही मूल्य और आस्ट्थजगत रािस्ट्ि व्यय, यकद कोई हो, के जलए समायोजित संपजत्त पुनमूाल्यांकन द्वारा बनाए गए ठरििा में िाजमल नहीं होंगे। अजनिाया रूप से पठरितानीय िरीयता िेयर या तो गैर-संचयी या संचयी हो सकते हैं, और उन्हें अजनिाया रूप से इकिटी िेयरों में पठरितानीय होना चाजहए और िेयरधारक समझौतों से जििेर् रूप से ककसी भी समय इस प्राथजमकता पूंिी की जनकासी पर रोक लगनी चाजहए। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 अनुसूची VI भुगतान सेिा प्रयोिा से प्राप्त धन की सुरिा [जिजनयम 23(1) देखें] (1) खंड (2) में कदए गए जनदेि प्रत्येक जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता और महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता, िो जनम्नजलजखत भुगतान सेिाओं में से कोई भी प्रदान करने का व्यिसाय करते हैं, पर लागू होंगे: (क) सीमा पार धन अंतरण सेिा; (ख) व्यापारी अजधग्रहण सेिा; (ग) कोई अन्य भुगतान सेिा िो प्राजधकरण द्वारा जनर्दाष्ट की िा सकती है। (2) उपयुाि जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता और महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता यह सुजनजित करेगा कक ककसी भी भुगतान सेिा प्रयोिा से या उसके खाते में प्राप्त प्रयोज्य धनराजि अगले कारोबारी कदन से पहले या लागू जनजधयों का यथा-जनर्दाष्ट भाग, जनम्नजलजखत में से ककसी एक माध्यम से संरजित कर जलया िाएगा: (क) संरिण संस्ट्थान से इस बाबत िचनपत्र द्वारा कक िह प्रयोज्य जनजध के जलए ग्राहक के प्रजत पूरी तरह से उत्तरदायी होगा; (ख) प्रयोज्य जनजध की राजि के जलए संरिण संस्ट्थान की गारंटी द्वारा; (ग) ककसी संरिण संस्ट्था के पास रखे गए रस्ट्ट खाते में संबंजधत धन िमा करके; (घ) प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्दाष्ट ऐसे अन्य तरीके द्वारा। (3) नीचे खंड (4) में कदए गए जनदेि प्रत्येक जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता और महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता पर लागू होंगे िो जनम्नजलजखत भुगतान सेिाओं में से कोई एक प्रदान करने का व्यिसाय करते हैं: (क) ई-मनी िारी करने की सेिा; (ख) प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्दाष्ट कोई अन्य भुगतान सेिा। (4) उपयुाि खंड (3) में उजल्लजखत जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता और महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता यह सुजनजित करेगा कक ककसी ग्राहक से या उसके खाते में प्रयोज्य जनजध प्राप्त होने के समय से, प्रासंजगक जनजध का पूणा या यथा-जनर्दाष्ट जहस्ट्से का संरिण जनम्नजलजखत तरीकों में से ककसी एक तरीके से ककया िाएगा: (क) संरिण संस्ट्थान से, प्रासंजगक जनजध के जलए ग्राहक के प्रजत पूरी तरह से उत्तरदायी होने संबंधी िचनपत्र द्वारा; (ख) प्रासंजगक जनजध की राजि के जलए संरिण संस्ट्थान की गारंटी द्वारा; (ग) ककसी संरिण संस्ट्थान के पास रखे गए रस्ट्ट खाते में संबंजधत धन िमा करके; (घ) प्राजधकरण द्वारा यथा-जनर्दाष्ट ऐसे अन्य तरीके से। (5) जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता और महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता प्रयोज्य जनजध को आईबीयू के एस्ट्रो खाते में रखेगा। अनुसूची I के भाग क में सूचीबद्ध प्रत्येक भुगतान सेिा से संबंजधत प्रयोज्य जनजध रखने के जलए अलग एस्ट्रो खाते खोले िाएंगे। (6) जनयजमत भुगतान सेिा प्रदाता और ई-मनी िारी करने की सेिा प्रदान करने िाला महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता यह सुजनजित करेगा कक कदन के अंत में संबंजधत एस्ट्रो खाते में िेर् राजि, भुगतान सेिा प्रयोिाओं को िारी की गई ई-मनी और देय भुगतान के मूल्य से कम नहीं होगी। (7) ई-मनी िॉलेट िारी करने, लोड करने/पुनः लोड करने और जिफल/जििाकदत/लौटाए गए/रद्द ककए गए लेनदेन के जलए प्राप्त ठरफंड के जलए प्राप्त राजि के जलए एस्ट्रो खाते में िमा करने की अनुमजत दी िाएगी; 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (8) भुगतान सेिा प्रयोिा द्वारा प्राप्त सेिाओं के जलए व्यापाठरयों/सेिा प्रदाताओं को भुगतान, भुगतान सेिा प्रयोिा के जनजध अंतरण जनदेिों को संसाजधत करने के जलए आईबीयू या आईबीसी को भुगतान, लागू करों के भुगतान, और ककसी भी अन्य भुगतान को लोड/पुनः लोड करने के पठरणामस्ट्िरूप लेनदेन के रद्द होने पर ठरफंड के जलए एस्ट्रो खातों में डेजबट करने, भुगतान सेिा प्रयोिा के साथ ककए गए अनुबंध की ितों के अनुसार भुगतान सेिा प्रदाता को देय िेर् राजि की अनुमजत दी िाएगी। (9) भुगतान सेिा प्रदाता और एस्ट्रो खाता बनाए रखने िाले आईबीयू के बीच समझौते में एक खंड िाजमल होगा िो बैंक को इन जनयमों में उजल्लजखत उद्देश्यों के जलए एस्ट्रो खाते में धन का उपयोग करने में सिम बनाता है। (10) ई-मनी िारी करने की सेिा प्रदान करने िाला भुगतान सेिा प्रदाता और महत्िपूणा भुगतान सेिा प्रदाता जनम्नांककत नहीं करेगा: क). प्रीजमयम या छूट पर ई-मनी िारी करना, अथाात, ई-मनी िारी करना जिसका मौकद्रक मूल्य प्राप्त धन से जभन्न हो; ख). ककसी व्यजि को ऋण या जित्तपोर्ण प्रदान करने के जलए िारी ककए गए ई-मनी के बदले में एकत्र ककए गए धन का उपयोग करना ग). ग्राहक या ककसी अन्य व्यजि को रेजडट प्रदान करना, या ई-मनी बैलेंस पर ब्याि, लाभ या ककसी अन्य प्रकार के जििरणी का भुगतान करना, जिससे ई-मनी के मौकद्रक मूल्य में िृजद्ध हो िाएगी; और घ). संकदग्ध या अिैध कायाकलापों के संचाजलत के जलए ई-मनी योिना या ललेटफॉमा से िुड़ना, प्लंक करना या उसका उपयोग करना। ड़). ई-िेलेट में िमा ई-मनी को नकदी के रूप में आहठरत करनेकी अनुमजत देना। अनुसूची VII अजनिाया प्रकटीकरण अपेिाएँ [जिजनयम 27(2) देखें] 1. भुगतान सेिा प्रदाता को नीचे खंड 2 में जनर्दाष्ट तरीके से सभी ग्राहकों और संभाजित ग्राहकों को जनम्नजलजखत जििरण प्रदान करना होगा: “<भुगतान सेिा प्रदाता का नाम> भुगतान सेिाएं प्रदान करने के जलए अंतरराष्ट्रीय जित्तीय सेिा केंद्र प्राजधकरण द्वारा अजधकृत है। कृपया ध्यान दें कक इसका अजभप्राय यह नहीं है कक यकद "<भुगतान सेिा प्रदाता का नाम> का व्यिसाय जिफल हो िाता है" तो आप "<भुगतान सेिा प्रदाता का नाम>" को भुगतान की गई सभी धनराजि िापस पाने में सिम होंगे।” 2. ऊपर ख़ंड 1 में जनर्दाष्ट ििव्य को: क. भुगतान सेिा प्रदाता की ओर से सािािजनक रूप से िारी की गई उपलब्ध सामग्री में कम से कम एक बार प्रकाजित ककया िाना चाजहए; ख. भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई भुगतान सेिाओं का उपयोग करने िाले संभाजित ग्राहक से पहले संभाजित ग्राहक को प्रदान ककया िाना चाजहए; ग. िहां ऐसे ग्राहक को (ख) में जनधााठरत तरीके से ििव्य प्रदान नहीं ककया गया है, उसे कम से कम एक बार जलजखत रूप में प्रदान ककया िाना चाजहए,; घ. बाजधत या अस्ट्पष्ट नहीं होना चाजहए, या अन्य असंबंजधत लेख में छुपा हुआ नहीं होना चाजहए; ङ. उजचत आकार और टाइपफेस का होना चाजहए। 3. िहां भुगतान सेिा प्रदाता प्राजधकरण द्वारा अपने जिजनयमन के दायरे के संबंध में ककसी सािािजनक रूप से उपलब्ध सामग्री में अभ्यािेदन करता है, तो भुगतान सेिा प्रदाता को हर समय यह सुजनजित करना होगा कक अभ्यािेदन सटीक है और गलत या भ्रामक नहीं है। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 4. भुगतान सेिा प्रदाता यह सुजनजित करेगा कक जडलीिरी चैनल पर ध्यान कदए जबना ग्राहकों या संभाजित ग्राहकों को प्रदान की िाने िाली सामग्री स्ट्पष्ट, पूणा, सटीक, समझने योग्य हो और भ्रामक न हो। 5. भुगतान सेिा प्रदाता द्वारा जिकजसत कोई भी जिज्ञापन या प्रचार सामग्री में उसके जितरण चैनल पर ध्यान कदए जबना, जनम्नांककत िानकारी िाजमल होगी: क. भुगतान सेिा प्रदाता की पहचान और संपका िानकारी; ख. इस आिय का ििव्य कक भुगतान सेिा प्रदाता प्राजधकरण द्वारा अजधकृत है; ग. भुगतान सेिा से िुड़े मुख्य जनयमों और ितों का सारांि; घ. पदोन्नजत में भाग लेने के जलए योग्यता मानदंड, और पदोन्नजत की अिजध; और ड़. भुगतान सेिा प्रदाता के जििाद जनिारण तंत्र की संपका िानकारी 6. उपभोिा द्वारा लेनदेन को स्ट्िीकृत करने से पहले भुगतान सेिा प्रदाता लेनदेन के जििरण का सारांि प्रदान करेगा। जििरण के सारांि में कम से कम जनम्नांककत िाजमल होना चाजहए: क. िह िानकारी िो लेनदेन के लाभाथी की पहचान करती है िैसे नाम और दूरभार् संख्या; ख. लेन-देन की राजि; ग. लेनदेन के पठरणामस्ट्िरूप िुल्क और प्रभार; घ. लेन-देन के जनष्पादन के जलए लेन-देन की अंजतमता और अपठरितानीयता सजहत प्रासंजगक समय सीमा और उस समय प्बंदु को इंजगत करने िाला सािधानी ििव्य िहां से समय सीमा की गणना की िाएगी; ड़. िहां लागू हो, प्रकाजित की गई औसत अंतरबैंक जिजनमय दर। 7. भुगतान सेिा प्रयोिा द्वारा ककए गए प्रत्येक लेनदेन के जलए भुगतान सेिा प्रदाता, भुगतान सेिा प्रयोिा को जनःिुल्क पुजष्ट िारी करेगा। पुजष्ट में कम से कम जनम्नांककत प्बंदु िाजमल होंगे: क. लाभाथी का नाम (यकद लागू हो); ख. लेनदेन राजि; ग. लेन-देन पूरा होने की तारीख; घ. लाभाथी का खाता या िॉलेट नंबर (यकद लागू हो); ड़. लेन-देन का मूल स्रोत (यकद लागू हो); च. भुगतान सेिा प्रदाता के जििाद समाधान तंत्र की संपका िानकारी. के. रािारमन, अध्यि [जिज्ञापन-III/4/असा./720/2023-24] INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION Gandhinagar, the 29th January, 2024 International Financial Services Centres Authority (Payment Services) Regulations, 2024 IFSCA/GN/2024/001.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 read with sub- section 1 of section 28 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations namely: - Chapter I Preliminary Short title and commencement 1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Payment Services) Regulations, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Definitions 2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly - (a) “account issuance service” means any of the following services: i. the service of issuing a payment account to a payment service user; ii. the service required for operating a payment account, and includes: a) the service (other than a cross‑border money transfer service) that enables money to be placed in a payment account; or b) the service (other than a cross‑border money transfer service) that enables money to be withdrawn from a payment account; (b) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); (c) “agent” means any person who acts on behalf of a payment service provider in relation to the payment services provided by him; (d) “applicable funds” means- i. funds received by a payment service provider from, or for the benefit of, a payment service user for the execution of a payment transaction; and ii. funds received by a payment service provider from another payment service provider for the execution of a payment transaction on behalf of a payment service user; (e) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act; (f) “certificate of authorisation” means the certificate containing the details of the authorisation granted by the Authority to a payment service provider under regulation 10; (g) “company” means a company as defined in sub-section 20 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); (h) “control” means control as defined in sub-section 27 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (i) “cross‑border money transfer service” means either of the following services: i. accepting money from a person in IFSC, whether as principal or agent, for the purpose of transmitting, or arranging for the transmission of, the money to any person outside IFSC; ii. receiving money from a person outside IFSC or arranging for the receipt of money from a person outside IFSC whether as principal or agent, for the purpose of transmitting or arranging for the transmission of the money to any person in IFSC or any person outside IFSC.; (j) “e‑money” means any electronically stored monetary value that — i. is denominated in any specified foreign currency; ii. has been paid for in advance to enable the making of payment transactions through the use of a payment account; iii. is accepted by a person other than its issuer; and iv. represents a claim on its issuer. Explanation: The term “e-money” does not include deposit from any person. (k) “e-money issuance service” means the service of issuing e-money to a payment service user for the purpose of allowing a payment service user to make payment transactions; (l) “escrow service” means the service provided by a payment service provider, under an agreement, whereby money is held by such payment service provider in an escrow account with an IFSC Banking Unit (‘IBU’) or an IFSC Banking Company (‘IBC’) on behalf of two parties that are in the process of completing a transaction; [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 (m) ‘group entities’ means an arrangement involving two or more entities related to each other through any of the following relationships: (i) subsidiary – parent (as defined in Ind-AS 110/Accounting Standard 21); (ii) joint venture (as defined in Ind-AS 28/Accounting Standard 27); (iii) associate (as defined in Ind-AS 28/Accounting Standard 23); (iv) common brand name or (v) investment in equity shares of 20 per cent and above; (n) “holding company”, means a company as defined in sub-section 46 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); (o) “IFSC” or “International Financial Services Centre” shall have the meaning assigned to it in clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act; (p) “key managerial personnel” shall have the meaning assigned to it in sub-section 50 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and any other person whom the payment service provider may declare as key managerial personnel; (q) “merchant” means and includes all persons, in or outside IFSC, who accept payments for goods and services provided by them, through electronic/online payment modes; (r) “merchant acquisition service” means any service of accepting and processing a payment transaction for a merchant under an agreement between the payment service provider and the merchant, which results in a transfer of money to the merchant pursuant to the payment transaction, regardless of whether the payment service provider comes into possession of any money in respect of the payment transaction; (s) “money” includes e-money but excludes virtual digital asset and any excluded digital representation of value as may be specified by the Authority. (t) “nodal bank” means an IFSC Banking Unit (‘IBU’) or an IFSC Banking Company (‘IBC') identified by a payment service provider for maintenance of security deposits, if so specified by the Authority, or for holding of funds in escrow account or for any other purposes. (u) “nth-party service provider” means a service provider that is part of a third- party service provider’s supply chain and supports the ultimate delivery of services to one or more payment service providers; (v) “payment account” means an account or facility (either in physical or electronic form) held in the name of one or more payment service users and is used for initiation of a payment order or execution of payment transactions or both; Explanation : The term “payment account” includes bank account, debit card, credit card and charge card. (w) “payment instrument” means any written direction, personalised device or set of procedures through which a payment service user initiates a payment order; (x) “payment order” means any instruction by a payment service user to the payment service provider requesting the execution of a payment transaction; (y) “payment services” means any of the activities that is specified in Part A of Schedule I of these regulations but does not include activities specified in Part B of Schedule I of these regulations; (z) “payment service provider” means a company authorised by the Authority, under these regulations, to provide one or more of the Payment Services; (aa) “payment service user” means any person, in IFSC or outside IFSC, that makes use of a Payment Service provided by a Payment Service Provider in the capacity of a payer or a payee, or both; (ab)“payment system” shall have the meaning assigned to it in clause (i) of sub-section (1) of section 2 of Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007); (ac) “payment transaction” means the act of placing, transfer or withdrawal of money, whether for the purpose of paying for goods or services or for any other purpose, with or without any underlying obligations between the payer and payee; (ad) “regular payment service provider” means a Payment Service Provider, authorised under regulation 10 of these regulations, other than significant payment service provider; (ae) “safeguarding institution” means an IFSC Banking Unit (‘IBU’) or an IFSC Banking Company (‘IBC’), as defined in clause (ec) and (eb), respectively, of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres (Banking) Regulations, 2020. 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (af) “significant payment service provider” means any Payment Service Provider, who is designated as such under sub-regulation 4 of regulation 4 of these regulations; (ag) “specified foreign currency” means the currencies specified in the First Schedule of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 or any other regulation issued by the Authority; (ah) “subsidiary” means a company as defined in sub-section 87of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); (ai) “third-party service provider” means any person that provides services to one or more Payment Service Provider either directly or indirectly as part of the supply chain of another service provider; (aj) “third-party service relationship” means a formal arrangement for the provision of one or more services, or parts thereof, in the form of activities, functions, processes and tasks, to a Payment Service Provider by a third party including: i) arrangements for the provision of services to a Payment Service Provider by an intra-group service provider; ii) services supporting transactions between a Payment Service Provider with their employees, customers or counterparties (ak) “virtual digital asset” shall have the meaning assigned to it in sub-section 47A of section 2 of the Income Tax Act, 1961(43 of 1961); (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be. Chapter II Authorisation to Payment Service Providers Requirement of authorisation for commencing or carrying on Payment Services 3. Any person seeking to provide Payment Services in or from IFSC shall require certificate of authorisation under these regulations. Application for authorisation for providing Payment Services 4. (1) Any person desirous of providing Payment Services in or from IFSC (hereinafter referred to as “the Applicant”) shall submit an application to the Authority, for grant of authorisation as a Payment Service Provider, in the format and in the manner as may be specified by the Authority; Provided that the persons specified in Schedule IV of these regulations shall be exempted from the requirement of obtaining authorisation under these regulations. (2) The application under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as may be specified by the Authority. (3) A person authorised as a Payment Service Provider may provide one or more of Payment Services, as specified in Part A of the Schedule I to these regulations. (4) Notwithstanding sub-regulation (3), a person shall be designated as a Significant Payment Service Provider, if in addition to satisfying the condition of sub-regulation (3), it satisfies the conditions in Part C of Schedule I to these regulations. Legal form 5. An Applicant making an application for authorisation under regulation 4 shall be required to be incorporated as a Company with its registered office in IFSC. Minimum Net worth requirement 6. (1) A Payment Service Provider shall, inter-alia, comply with the minimum net worth requirements, as specified in Schedule V of these regulations, on an ongoing basis. (2) The minimum net worth requirement of a Payment Service Provider shall be reviewed by the Authority from time to time to ensure their continued effectiveness and relevance and the Authority may also make adjustments to the minimum net worth requirements as needed to address emerging risks and changes in the financial landscape in which the Payment Service Provider is operating. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 (3) Requirement of additional net worth, if any, as a result of the review undertaken under sub-regulation (2), shall be satisfied by a Payment Service Provider, within 180 days from the date of communication by the Authority about the additional net worth requirement. (4) The Authority may establish a framework for prompt corrective action in case the net worth of a Payment Service Provider falls below the requirements specified in sub-regulation (1) and (2) above. (5) The Authority may require a Payment Service Provider to undertake stress tests on their net worth to assess their ability to withstand adverse economic scenarios. Fit and Proper requirement 7. (1) An Applicant or a Payment Service Provider shall ensure that its directors, Key Managerial Personnel and persons exercising control over it (hereinafter collectively referred to as “Relevant Persons”) satisfy the “fit and proper requirements” (‘FPR’), specified in Schedule II of these regulations. (2) The Authority may undertake an evaluation of any Relevant Person(s) under the FPR during the time of processing the request for authorisation as a Payment Service Provider or any time thereafter. (3) In case of any variance in the outcome of the evaluation under the FPR undertaken by an Applicant or a Payment Service Provider and that undertaken by the Authority, the outcome of the evaluation undertaken by the Authority shall prevail. Authorisation requirements 8. While evaluating an application under sub-regulation (1) of regulation 4, the Authority shall take into account all matters which it deems relevant for grant of authorisation, including, whether: a. Relevant persons of the Applicant possess adequate experience, including an existing authorisation to provide similar services in any other jurisdiction, in the activities that it seeks to provide as a Payment Service Provider; b. the applicant possesses the necessary infrastructure like adequate office space, equipment, communication facilities and manpower to effectively discharge its activities; c. the Applicant satisfies the net worth requirement, as specified in these regulations; d. the financial soundness of the Applicant; e. the Applicant and Relevant Persons satisfy the “fit and proper” requirements; f. the Applicant or its Group Entities have in the past been refused authorisation by the Authority and if so, the ground for such refusal; g. the Applicant or the Relevant Persons are not subject to any proceeding for breach of law by the Authority; and h. the interests of Payment Services Users, including the terms and conditions governing their relationship with a Payment Service Provider shall be adequately protected if such authorisation is granted. Issuance of in-principle approval 9. (1) After considering an application for authorisation, if the Authority is satisfied that the said application, prima facie, satisfies the conditions for granting authorisation, the Authority may issue an “in-principle approval” letter to the Applicant and shall require the Applicant to satisfy such conditions as may be specified by the Authority in the “in-principle approval” letter before grant of authorisation. (2) Grant of authorisation to an Applicant who has been issued “in-principle approval” shall be at the sole discretion of the Authority and the issue of “in-principle approval” by the Authority shall not automatically entitle the Applicant to be granted an authorisation under regulation 10. (3) The Applicant shall intimate to the Authority about any change of ownership or control of the Applicant during the period when an “in-principle approval” is in force. (4) The Authority, after receipt of intimation under sub-regulation (3) or when it otherwise becomes aware of any change of ownership or control of the Applicant to whom an “in-principle approval” has been issued, shall undertake a review of its decision to grant “in-principle approval” to the Applicant. (5) The outcome of the review undertaken at sub-regulation (4) shall be communicated to the Applicant. 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (6) If as a result of the review under sub-regulation (4), the Authority decides to revoke the “in-principle approval” granted to the Applicant, the Authority shall provide a reasonable opportunity of hearing to the Applicant before taking a final decision in the matter. Grant of authorisation 10. (1) The Authority may, on being satisfied that the Applicant has complied with the conditions laid down in these regulations and is eligible to act as a Payment Service Provider, grant a Certificate of Authorisation to the Applicant subject to such conditions as the Authority may deem fit. (2) The Certificate of Authorisation granted under sub-regulation (1) shall be valid unless revoked by the Authority or surrendered by the Payment Service Provider. (3) Every application for authorisation shall be processed by the Authority as soon as possible and an endeavour shall be made to dispose of such application within six months from the date of filing such application. (4) The Authority may, if it so desires, either at the time of grant of authorisation or at any other time thereafter, require a Payment Service Provider to maintain security deposit of such amount and in such form as may be specified by the Authority. (5) A Payment Service Provider shall identify an IFSC Banking Unit or an IFSC Banking Company as its Nodal Bank and intimate the same to the Authority along with a concurrence of the said bank to act as the “Nodal Bank” as part of the requirement under sub-regulation (1) of regulation 10. (6) The Payment Service Provider shall, at any time after the grant of authorisation under sub-regulation (1), intimate to the Authority of any material change in the information or particulars previously furnished. (7) The Authority may modify one or more conditions for commencing or carrying on Payment Services under these regulations. Refusal of Authorisation: - 11. (1) If the Authority is of the opinion that the authorisation cannot be granted due to certain deficiencies, it shall communicate the same to the Applicant advising it to rectify those within thirty days from the date of communication. (2) If the Applicant fails to rectify such deficiencies within the specified time, the Authority shall refuse to grant authorisation and communicate the same to the Applicant. Provided that no such refusal shall be made without giving the Applicant a reasonable opportunity of being heard. (3) The application filed under sub-regulation (1) of regulation 4 of these regulations, may be withdrawn by the Applicant at any time before the grant of authorisation. (4) The Applicant whose application is refused under sub-regulation (2) above or withdrawn under sub-regulation (3) above, may submit a fresh application for authorisation after a period of six months from the date of communication of refusal of the application by the Authority under sub-regulation (2) or the date of withdrawal of the application under sub-regulation (3). Revocation of authorisation 12. (1) If the Authority is satisfied that a Payment Service Provider has failed to comply with any of the conditions of the authorisation, provision/s of these regulations, orders or directions of the Authority, or that the activity of the Payment Service Provider is being carried on in a manner prejudicial to the interests of the Payment Service Users, it may revoke the authorisation granted to such Payment Service Provider (2) The order for revocation of the authorisation shall be issued after giving a reasonable opportunity of hearing to the concerned Payment Service Provider. Surrender of Authorisation 13. (1) A Payment Service Provider may file an application with the Authority, in compliance with the conditions and in the format provided in Schedule III, for surrender of the authorisation granted to it. (2) After consideration of the application made under sub-regulation (1), and on being satisfied that the surrender of authorisation is unlikely to cause any material adverse effect to the financial ecosystem of the IFSC or the interests of the Payment Service Users, the Authority may permit surrender of such authorisation subject to such conditions as it deems fit. (3) The Authority may, by an order in writing, specify the date from which the authorisation shall cease to have effect. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 Appropriation of security deposit on revocation or surrender of authorisation 14.(1) Where a Payment Service Provider has surrendered its authorisation or the authorisation of a Payment Service Provider has been revoked by the Authority, the Authority may apply the security deposit, if any, mentioned in sub- regulation (4) of regulation 10, to pay any sums outstanding and claimed by Payment Service Users who are customers of the Payment Service Provider. (2) Where a Payment Service Provider has surrendered its authorisation or the authorisation of a Payment Service Provider has been revoked by the Authority, the Authority shall release the security deposit, if any, mentioned in sub- regulation (4) of regulation 10 or any balance thereof if it is satisfied that: (a) there is no outstanding claim by any Payment Service User who is a customer of the Payment Service Provider; and (b) the Payment Service Provider has satisfied all conditions for surrender of authorisation under these regulations. (3) Notwithstanding anything contained in this regulation, in order to meet any legitimate outstanding claim or dues, the security deposit shall be released after a period of one year from the date of approval for surrender of authorisation or revocation of authorisation by Authority. Chapter III Commencement of operations 15. (1) The Payment Service Provider shall commence its operations within six months from the date of issuance of Certificate of Authorisation. (2) The Payment Service Provider may submit an application for extension of time, if instructed to do so by way of a resolution passed by its board of directors, for commencing operations at least two months before the latest date of commencement as stipulated under sub-regulation (1). (3) The application under sub-regulation (2) shall, inter-alia, include complete details of the reasons behind the request for extension, duration of extension sought, steps being undertaken to overcome the delay and any other information which, in the opinion of the Payment Service Provider, is relevant to the request for extension. (4) On receipt of the application under sub-regulation (2), if the Authority is satisfied that Payment Service Provider cannot commence its operation within stipulated time period, it may extend the time period by such further period, as it thinks fit, but not exceeding three (3) months: Provided that any extension of the time period under this regulation shall not be granted more than once. Chapter IV Governance Governance arrangements 16. (1) A Payment Service Provider shall comprehensively and clearly document its governance arrangements i.e., the framework under which its Board and senior management shall function. (2) The governance arrangements shall, at minimum, include the following components namely: a. role and composition of the Board and any committees or sub-committees; b. senior management structure; c. reporting lines between management and the Board; d. ownership structure; e. internal governance policy; f. design of risk management and internal controls; g. procedures for the appointment of board members and senior management; h. processes for ensuring performance accountability. (3) A Payment Service Provider shall not undertake activities other than providing Payment Services without the prior permission of the Authority and subject to such conditions as may be specified by the Authority Provided that the Authority may, by general or special permission, permit a Payment Service provider to carry out activities other than providing Payment Services 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (4) A Financial institution, set up as a company and authorised by the Authority under applicable regulatory framework, may seek authorisation to act as a Payment Service Provider under these regulations. (5) A Payment Service Provider shall formulate clear and comprehensive rules and procedures for the Payment Services provided by it and shall provide sufficient information to enable Payment Service Users to have an accurate understanding of the risks, fees and other material costs they shall incur by availing such Payment Service(s). 17. (1) A Payment Service Provider shall develop a policy for management of risks including risk management policies, procedures, and systems that enable it to identify, measure, monitor, and manage the range of risks that arise in or are borne by it while providing payment service(s). Such policy shall be subject to periodic review by the Board of the Payment Service Provider. (2) A Payment Service Provider shall establish a robust operational risk-management framework with appropriate systems, policies, procedures, and controls to identify, monitor, and manage operational risks. (3) A Payment Service Provider that establishes a link, with one or more Payment Systems, shall identify, monitor and manage link-related risks. Chapter V Risk management of third-party service relationships Identification of critical services and assessment of criticality 18. (1) A Payment Service Provider shall put in place a risk-based framework to assess the criticality of services that they receive or plan to receive from a Third-party Service Provider. (2) Such assessment shall be undertaken at the time of commencement of operations and at regular intervals thereafter to identify critical services. (3) The framework under sub-regulation (1) shall consider various factors relevant to identifying a service as “critical” including: a. the financial, operational and strategic importance of the service to the Payment Service Provider. b. the level of tolerance for disruption acceptable to the Payment Service Provider regarding critical business operations that rely or plan to rely on the Third-party Service Provider. c. the nature of any data or information shared by the Payment Service Provider with the Third-party Service Provider under a Service Relationship. d. the ease of substitutability of a service or lack thereof. Onboarding and ongoing monitoring 19. (1) A Payment Service Provider shall conduct appropriate planning and due diligence before entering into a Third-Party Service Relationship arrangement for a critical service while ensuring that the level of due diligence is proportionate to the criticality of the relevant service. (2) Factors that are to be considered in the due diligence process shall, inter-alia, include: a. Operational and technical capability and track record, including (if applicable) drawing on any prior engagement between the Payment Service Provider and the Third-party Service Provider (in general or in connection with the service to be provided); b. Financial soundness of the Third-party Service Provider to the extent it can affect the delivery of its services; c. Internal controls and risk management, including the Third-party Service Provider’s ability to manage Information and Communications Technology (ICT), cyber security and other operational risks; d. Management of supply chain risks, including use and oversight of Nth-Party Service Providers; e. Geographic dependencies and management of related risks; f. Key personnel involved in the delivery of the relevant service and their competency; g. Potential conflicts of interest; h. Existence of any recent or pending relevant complaints, investigations or litigation against the Third- party Service Provider and (if relevant) Nth-Party Service Providers; i. Ability to deliver the critical service in a way that allows the Payment Service Provider to comply with its legal and regulatory obligations; [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 j. Ability to support the Payment Service Provider’s business strategy and plans; k. Level of substitutability of the service and Third-party Service Provider. (3) The services being received by a Payment Service Provider shall be procured through legally binding arrangements between the Payment Service Provider and a Third-party Service Provider. (4) The legal arrangements under sub-regulation (3), shall, inter-alia, include a provision of sharing of information by the Third-party service provider with the Authority. (5) A Payment Service Provider shall establish processes for ongoing monitoring of the Third-party Service Provider’s ability to deliver the critical services in line with its contractual obligations. Exit strategies 20. (1) A Payment Service Provider shall identify, document and to the extent practically feasible, test their strategy for exiting Third-party Service Relationship involving critical services. (2) Such strategy shall cover a range of scenarios including planned migration of services, but also include adverse events like: (a) Violation or breach of applicable laws, regulations or contractual terms; (b) Deterioration in the quality of the services provided; (c) Weaknesses in the Third-party Service Provider’s governance, financial condition, resilience or risk management that could reasonably impact the delivery of critical services; (d) Extended disruption to critical services that cannot be managed through other business continuity measures. Reporting of incidents 21. The Payment Service Provider shall require the Third-party Service Providers to have clearly defined processes for identifying, investigating, remediating and notifying Payment Service Provider in a timely manner of incidents that impact the Third-party Service Provider’s ability to deliver agreed-upon services. Record of third-party service relationships 22. The Payment Service Provider shall maintain complete, up-to-date records of their Third-Party Service Relationship that are identified under sub-regulation 1 of regulation 18. Chapter VI Duties of the Payment Service Provider Duty to protect Applicable Funds: 23. (1) The Payment Service Provider shall safeguard Applicable Funds including but not limited to compliance with the directions specified in Schedule VI. (2) The Payment Service Provider shall at all times, keep Applicable Funds segregated from any other types of funds that it holds. Duty to comply with International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter- Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022 (AML, CTF &KYC Guidelines) 24. (1) The Payment Service Provider shall ensure compliance with AML,CTF & KYC Guidelines and other provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 and the Rules made thereunder including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force. (2) The Payment Service Provider using agents for providing its services shall: a) maintain an up-to-date list of such agents; b) include such agents in their AML/CTF programmes and monitor them for compliance with these programmes. (3) A Payment Service Provider shall be responsible and accountable for the transactions/actions undertaken by their authorised agents. (4) A Payment Service Provider shall maintain a log of all the transactions undertaken for at least ten years. This data shall be made available for scrutiny to the Authority or any other agency / agencies as may be directed by the Authority. 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Duty to comply with laws 25. The Payment Service Provider shall comply with all applicable laws in India as well all applicable laws of any jurisdiction/s outside India where it provides services or where the Payment Service Users are based. Duty of co-operation with the Authority 26. (1) A Payment Service Provider shall deal with the Authority in an open and co‐operative manner. A Payment Service Provider shall keep the Authority duly informed of any significant event(s) relating to the Payment Service Provider. (2) Any proposed major change, such as change in product features/process, structure or operation of the payment services, etc., shall be communicated to the Authority with complete details. (3) A Payment Service Provider shall obtain prior approval of the Authority before entering into any transaction of merger, consolidation, re-organisation, scheme of arrangement or compromise with its shareholders or effect any scheme of amalgamation or reconstruction. (4) The Authority may, for the purpose of carrying out its functions under these Regulation, conduct or get conducted audits and inspections of a Payment Service Provider and a Third-Party Service Provider and it shall be the duty of the Payment Service Provider and a Third-Party Service Provider to assist the Authority to carry out such audit or inspection, as the case may be. Duty towards Payment Service Users 27. (1) A Payment Service Provider shall ensure that due regard is given to protecting the interests of Payment Service Users and the relevant information is communicated to them in a clear and fair manner that minimises the possibility of them getting misled. (2) A Payment Service Provider shall comply with the disclosure requirements as specified in Schedule VII of these regulations. Duty to secure the information technology systems and other infrastructure 28. (1) A Payment Service Provider shall secure its information technology systems and other infrastructure used for providing Payment Services from unauthorised access and manipulation. (2) A Payment Service Provider shall prepare and maintain a written document outlining the security policies and procedures put in place to fulfil the duty at sub-regulation (1). (3) The Authority may, if it feels necessary to do so, issue directions to the Payment Service Providers about the procedures to be followed for securing the information technology systems and other infrastructure used for providing Payment Services. (4) The Authority may, if it feels necessary to do so, direct a Payment Service Provider to submit certificate (s) issued by independent professionals confirming the compliances under sub-regulations (1) and (2) and with the directions issued under sub-regulation (3). Redressal of grievances and dispute resolution 29. (1) A Payment Service Provider shall depute adequate staff at its permanent place of business or registered office in IFSC to address any queries, complaints or grievances from a Payment Service User that uses one or more of the payment services provided by the Payment Service Provider and shall do so within a period of thirty days from receipt of a complaint or a grievance. (2) Payments Service Users shall be provided with one or more channels – web-based or paper-based complaint form, IVR, mobile application, call centre, SMS, through branches or offices, etc. – for raising queries and for lodging complaints and grievances. (3) Disputes between a Payment Service User and a Payment Service Provider, which could not be resolved by the internal grievance redressal mechanism in sub-section (1), shall be resolved by harnessing online conciliation and/or online arbitration in the manner as specified by the Authority. (4) A Payment Service Provider shall maintain records regarding queries, complaints and grievances received by it and redressal of such complaints and grievances. Action in case of default 30. The Authority may initiate appropriate enforcement action in case a Payment Service Provider contravenes any of the provisions of these regulations, direction or order made thereunder. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 Chapter VII Place of business or registered office: - 31. (1) A Payment Service Provider shall have its place of business and registered office in IFSC. (2) A Payment Service Provider who wants to carry on some activities relating to a payment service from a place of business other than from IFSC shall seek prior approval from the Authority. Chapter VIII Returns, Documents and Other Information Submission of returns, documents or other information etc. 32. Every Payment Service Provider shall submit requisite documents and information in such format and in such manner as may be specified by the Authority. Furnishing of accounts and Balance Sheet 33. Every Payment Service Provider shall submit to the Authority, a copy of the audited financial statements, which includes Balance-sheet, Profit and Loss statement, Cash or Fund flow statement along-with the auditor’s report thereon within three (3) months from the date of its finalisation to the Authority, along with the remarks or observations of the auditor, if any, on the conduct of the business, state of accounts, etc., and a suitable explanation on auditor’s observations/remarks. Provided that the Authority may, on an application made by the Payment Service Provider, extend the said period of three months for furnishing of returns by a further period not exceeding one month. Maintenance of books of accounts, records and other documents 34. Every Payment Service Provider shall, inter-alia, maintain and preserve the following books of accounts, records and documents, in a format suitable for electronic retrieval, for a minimum of ten (10) years from the date of commencement of operations, namely: - (a) a copy of the balance sheet at the end of each accounting period; (b) a copy of profit and loss account for each accounting period; (c) a copy of the auditor’s report on the accounts for each accounting period; (d) a statement of net worth for each quarter; (e) documentation relating to compliance with International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022; (f) documents relating to account opening of each client and any power of attorney or signature authority forms of the clients; (g) relevant records and documents relating to its activities in capital markets; (h) such other books of accounts, records and documents as may be specified by the Authority from time to time. Schedule I Payment Services, Thresholds and Conditions [Regulation 4(3) and 4(4)] Part A Activities which are Payment Services 1. The following activities, except the activities specified in Part B, are Payment Services for the purposes of these regulations: a) account issuance service (including e-money account issuance service); b) e-money issuance service; c) escrow service; d) cross border money transfer service; e) merchant acquisition service. 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Part B Activities which are not Payment Services 2. The following activities are not Payment Services for the purposes of these regulations – a) payment transactions on behalf of the payer or the payee, if performed by an agent authorised to negotiate or conclude the sale or purchase of goods or services on behalf of the payer or the payee, as the case may be; b) payment transactions based on any of the following documents, each being a document drawn on a person with a view to placing money at the disposal of the payee; (i) cheque, cashier’s order, drawing voucher, dividend warrant, demand draft, remittance receipt, traveller’s cheque or gift cheque; (ii) paper postal order; c) payment transactions carried out within a payment or securities settlement system between Payment Service Providers and settlement agents, central counterparties, clearing houses, central banks or other participants in the system; d) payment transactions related to securities asset servicing, including dividends, income or other distributions, or redemption or sale, carried out by persons referred to in sub-paragraph (c); e) payment transactions carried out between Payment Service Providers, or their agents or branch offices, for their own account; f) payment transactions and related services between a Holding company and its subsidiary or between subsidiaries of the same Holding company, without any intermediary intervention by a Payment Service Provider other than Group Entities; g) transporting currency, including the collection, processing and delivery of the currency, where the service is carried on as a business; h) services provided by technical service providers, being an entity that supports the provision of payment services, without being in possession of the funds to be transferred at any time, including the services of: (i) processing and storage of data; (ii) trust and privacy protection services; (iii) data and entity authentication; (iv) information technology; (v) communication network provision; and (vi) provision and maintenance of terminals and devices used for payment services; i) services based on specific payment instruments that can be used only in a limited way and meet one of the following conditions: (i) allow the holder to acquire goods or services only in the premises of the issuer of the payment instrument; (ii) are issued by an issuer and allow the holder to acquire goods or services only within a limited network of service providers which have direct commercial agreements with the user; (iii) may be used only to acquire a very limited range of goods or services; Part C Thresholds and Conditions for designation as a Significant Payment Service Provider 3. The following are the thresholds and conditions to be met by a Regular Payment Service Provider to be designated as a Significant Payment Service Provider – a) the Regular Payment Service Provider carries on a business of providing one or more of the payment services (other than e-money account issuance service) mentioned in Part A of this schedule and (i) the monthly average, over a calendar year, of the total value of all payment transactions that are accepted, processed, executed exceeds – [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 A) $2 million (or its equivalent in a Specified Foreign Currency), for any one of the payment services (other than e-money account issuance service) mentioned in Part A of this schedule or; B) $4 million (or its equivalent in a Specified Foreign Currency), for two or more of the payment services (other than e-money account issuance service) mentioned in Part A of this schedule; b) if the Regular Payment Service Provider intends to carry or carries on a business of providing an e-money account issuance service and (i) the average daily value, over a calendar year, of all e-money that is stored in any payment account issued by the Regular Payment Service Provider exceeds $3 million (or its equivalent in a specified foreign currency); c) if the applicant or the Regular Payment Service Provider carries on a business of providing an e-money issuance service and (i) the average daily value, over a calendar year, of the total value in one day of all e-money that is intended to be issued or issued by the Regular Payment Service Provider exceeds $3 million (or its equivalent in a Specified Foreign Currency); SCHEDULE II [See Regulation 7(1)] FIT AND PROPER REQUIREMENTS 1. This schedule sets out the fit and proper criteria applicable to all Relevant Persons. The Authority expects a Relevant Person to be competent, honest, to have integrity and to be of sound financial standing. 2. The criteria provided in this schedule are not meant to be exhaustive or a substitute for any legal provisions and are to be read in conjunction with any applicable legislation and any written instructions, notifications, standards, and additional guidelines that the Authority may issue from time to time. 3. A Payment Service Provider shall establish effective systems and controls to ensure that all the Relevant Persons meet the ‘fit and proper’ criteria. 4. A Payment Service Provider shall carry out ‘fit and proper’ evaluation, in the format specified in the annex to this schedule of all Relevant Persons, both at the time of their appointment and at reasonably regular frequency thereafter. 5. A Relevant Person shall be deemed to be a fit and proper person if, based on the evaluation undertaken under 3 or any other information available with it, a Payment Service Provider is satisfied - (a) such person has a record of fairness and integrity, including but not limited to: (i) financial integrity; (ii) good reputation and character; and (iii) honesty. (b) such person has not incurred any of the following disqualifications – (i) the person has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence against securities laws; (ii) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending; (iii) an order for winding up has been passed against the person for malfeasance; (iv) the person has been declared an undischarged insolvent (v) an order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing, providing or dealing in financial products or financial services, has been passed by any regulatory authority, and a period of three (3) years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed; (vi) any other order against the person, has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three (3) years from the date of the order has not elapsed; 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (vii) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force; (viii) the person is financially not sound or has been categorised as a wilful defaulter; (ix) the person has been declared a fugitive economic offender; or (x) any other disqualification as may be specified by the Authority Annex to Schedule II .Sr. No. Particulars 1 Whether any of the functionaries or any of the entities associated with the functionary have been refused a Registration/ Authorisation/ License by the Authority or any other regulatory authority or their Registration/ Authorization/ License has been suspended at any time prior to this application. (If Yes, provide details. If No, enclose a declaration to that effect). (for this clause , a person is said to be ‘associated with’ an entity if he/she is/ was a functionary of the entity) 2 Whether the functionary or any of the companies/ entities in which the functionary is/ was associated with1, is in default or have defaulted in the past in respect of credit facilities obtained from any entity or bank? (If yes, please furnish information about the default and the name of the lending institution) 3 Whether any of the functionaries have been disqualified to act as promoter/ director/ key managerial personnel under any law in any jurisdiction where the applicant entity or the group companies of the applicant entity are operating? If yes, please furnish details. 4 Name/s of the companies, firms, partnership firms, in which any of the functionaries hold substantial interest. 5 Whether the Applicant/Group or any of the functionaries are/ were undergoing/ involved in any investigation/ disciplinary action/ legal or regulatory violations/ criminal case by any law enforcement/ regulatory agencies? If yes, please furnish details. 6 Whether any order has been passed by any bankruptcy/ resolution authority against any company/ entity with which any of the functionaries are/ were associated1? If yes, please furnish details. 7 Whether any of the functionaries have been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence against securities laws? If yes, please furnish details. 8 Whether a recovery proceeding has been initiated against any of the functionaries by a financial regulatory authority and is pending? If yes, please furnish details. 9 Whether an order for winding up has been passed against any of the functionaries for malfeasance? If yes, please furnish details. 10 Whether an order restraining, prohibiting or debarring any of the functionaries from accessing or dealing in financial products or financial services, has been passed by any regulatory authority/ courts, and a period of five years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed? [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 If yes, please furnish details. 11 Whether any other order against any of the functionaries, which has a bearing on the securities market, has been passed by any regulatory authority, and a period of five years from the date of the order has not elapsed? If yes, please furnish details. 12 Whether any of the functionaries i) have been declared insolvent and not discharged? If yes, please furnish details. ii) have been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force? If yes, please furnish details. iii) are financially not sound or have been categorized as a wilful defaulter? If yes, please furnish details. iv) have been declared a fugitive economic offender? If yes, please furnish details. SCHEDULE III [See Regulation 13(1)] SURRENDER OF AUTHORISATION A. For a Payment Service Provider that has commenced operations 1. A Payment Service Provider that has commenced operations and wishes to surrender the authorisation issued to it shall submit the following documents to the Authority: a. A request in writing by its authorised signatory along with a copy of the resolution of its Board of Directors approving a proposal to surrender such authorisation along with the reason for and intent behind such surrender. b. A certificate from its Chartered Accountant about the number of customer accounts and amounts held in such accounts as on the date of the resolution in 1(a). Such statement should also indicate the name of its Escrow account details, outstanding Escrow amount, and liabilities A note outlining the process proposed to be followed by the Payment Service Provider and the timeline for extinguishing/ repaying the liabilities to the Payment Service Users, Merchants or any other parties. c. An undertaking duly signed, by its authorised signatory, and clearly stating that it would not incur any fresh liability during the process of surrender of authorisation and closing down the business. 2. A request for surrender of authorisation shall be considered by the Authority on the merits of the request. 3. The Authority shall process such a request communicate its decision to the Payment Service Provider. 4. The Authority may advise the Payment Service Provider to initiate certain actions including: a. Issue a public notice in English, Hindi and a vernacular language, in print/visual media, on 3 different occasions, informing the Payment Service Users / Merchants about its intent to surrender its payment services provider operations. Such public notice shall, inter-alia, indicate: 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] i. That the Payment Service Users may either use the balances in their e-wallets or obtain refund, by credit to a bank account, within a stipulated period by making a request to the Payment Service Provider. ii. The manner of sending of such requests for redemption. iii. Name, contact address, phone number and email id of a Nodal officer of the Payment Service Provider to whom such requests are to be sent by the customer. iv. Time period within which the company would redeem the balance after receipt of request from the customer. b. Submit a monthly progress report on the progress in extinguishing the liabilities of the Payment Service Users /Merchants. 5. On completing the process of extinguishing the liability to the Payment Service Users/ Merchants, the Payment Service Provider shall submit a ‘No liability’ certificate issued by its statutory auditor. 6. The Payment Service Provider shall submit the original Certificate of Authorisation to the Authority for cancellation. B. For a Payment Service Provider that has yet to commence operations 1. A Payment Service Provider that is yet to commence operations and wishes to surrender the authorisation issued to it shall submit the following documents to the Authority: a. A request in writing by its authorised signatory along with a copy of the resolution of its Board of Directors approving a proposal to surrender such authorisation along with the reason for and intent behind such surrender. b. A certificate from a Chartered Accountant to the effect that the Payment Service Provider has not commenced operations for which it had received authorisation from the Authority. c. Copy of the latest audited balance sheet of the Payment Service Provider. . Request for surrender of authorisation shall be considered by the Authority on the merits of the request. 2. The Authority shall process such a request and communicate its decision to the Payment Service Provider. 3. The Payment Service Provider shall submit the original Authorisation certificate to the Authority for cancellation. SCHEDULE IV [See Regulation 4 (1) ] PERSONS EXEMPTED FROM AUTHORISATION 1. An IFSC Banking Company (IBC) or an IFSC Banking Unit (IBU) licensed or permissioned under the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949). 2. A person licensed to carry on the business of issuing credit cards in IFSC. 3. Any other person or class of persons, as may be specified by the Authority. SCHEDULE V [See regulation 6(1)] MINIMUM NET WORTH REQUIREMENTS 1. A Regular Payment Service Provider shall have a minimum net-worth of USD 100,000 (or equivalent in a Specified Foreign Currency) on the date of commencement of operations. A Regular Payment Service Provider shall achieve a minimum net-worth of USD 200,000 (or equivalent in a Specified Foreign Currency) by the end of the third financial year (i.e., March 31) from the year of commencement of operations. 2. A Significant Payment Service Provider shall achieve a minimum net-worth of USD 250,000 (or equivalent in a Specified Foreign Currency) within ninety days of the date of being so designated by the Authority. A Significant Payment Service Provider shall achieve a minimum net-worth of USD 500,000 (or equivalent in a Specified Foreign Currency) by the end of the third financial year (i.e., March 31) from the year of designation as a Significant Payment Service Provider. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 3. Net-worth shall consist of paid-up equity capital, preference shares that are compulsorily convertible to equity, free reserves, balance in share premium account and capital reserves representing surplus arising out of sale proceeds of assets but not reserves created by revaluation of assets adjusted for accumulated loss balance, book value of intangible assets and deferred revenue expenditure, if any. Compulsorily convertible preference shares can be either non-cumulative or cumulative, and they should be compulsorily convertible into equity shares and the shareholder agreements should specifically prohibit any withdrawal of this preference capital at any time. SCHEDULE VI Safeguarding of money received from Payment Service User [See Regulation 23(1)] (1) The directions in clause (2) below shall apply to every Regular Payment Service Provider and Significant Payment Service Provider that carries on a business of providing any of the following payment services: (a) a cross-border money transfer service; (b) a merchant acquisition service; (c) any other payment service that may be specified by the Authority. (2) A Regular Payment Service Provider and a Significant Payment Service Provider mentioned above, shall ensure that no later than the next business day after any applicable funds is received from, or on account of, a Payment Service User, the whole or such part, as may be specified , of the applicable funds, is safeguarded through one of the following means : (a) by an undertaking, from a safeguarding institution, to be fully liable to the customer for the applicable funds ; (b) by a guarantee given by a safeguarding institution for the amount of the applicable funds ; (c) by depositing the relevant money in a trust account maintained with a safeguarding institution; (d) in such other manner as may be specified by the Authority. (3) The directions in clause (4) below, shall apply to every Regular Payment Service Provider and Significant Payment Service Provider that carries on a business of providing either of the following payment services: (a) an e-money issuance service; (b) any other payment service that may be specified by the Authority. (4) A Regular Payment Service Provider and a Significant Payment Service Provider mentioned in clause (3) above, shall ensure that from the time any applicable funds are received from, or on account of, a customer, the whole or such part, as may be specified , of the relevant money is safeguarded in one of the following manners: (a) by an undertaking, from a safeguarding institution, to be fully liable to the customer for the relevant money; (b) by a guarantee given by a safeguarding institution for the amount of the relevant money; (c) by depositing the relevant money in a trust account maintained with a safeguarding institution; (d) in such other manner as may be specified by the Authority. (5) A Regular Payment Service Provider and a Significant Payment Service Provider shall hold the applicable funds in an escrow account with an IBU. Separate escrow accounts shall be opened for holding applicable funds pertaining to each of the payment services listed in Part A of Schedule I. (6) A Regular Payment Service Provider and a Significant Payment Service Provider providing e-money issuance service shall ensure that the balance in the associated escrow account shall not, at the end of the day, be lower than the value of outstanding e-money issued and payments due to Payments Service Users. (7) Credits to the escrow account shall be permitted for amounts received towards issue, load / reload of e-money wallets and refunds received for failed / disputed / returned / cancelled transactions; (8) Debits to the escrow accounts shall be permitted for payments to Merchants/Payment Service Providers for the services obtained by the Payment Service User , payment to the IBU or IBC for processing funds transfer instructions of the payment service user, payments towards applicable taxes, refunds towards cancellation of transactions resulting in loading/reloading of balances and any other payments due to the Payment Service Provider as per the terms of contract entered into with the Payment Service User. 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (9) The agreement between the Payment Service Provider and the IBU maintaining escrow account shall include a clause enabling the bank to use the money in the escrow account only for purposes mentioned in these regulations. (10) A Regular Payment Service Provider and a Significant Payment Service Provider providing e-money issuance service shall not : a) issue e-money at a premium or discount, i.e., issue e-money that has a monetary value different than the funds received; b) use the funds collected in exchange of e-money issued to extend loans or financing to any person; c) extend credit to the customer or any other person, or pay interest, profit or any other form of returns on the e- money balances, that would add to the monetary value of the e-money; and d) associate, link or use the e-money scheme or platform to conduct dubious or illegal activities. e) permit the e-money stored in e-wallets to be withdrawn in the form of cash SCHEDULE VII Mandatory Disclosure Requirements [See Regulation 27(2)] 1. A Payment Service Provider must provide the information through following statement to all customers and potential customers in the manner specified in clause 2 below: “< Name of Payment Service Provider > is authorised by the International Financial Services Centres Authority to provide payment services . Please note that this does not mean you will be able to recover the all the funds that you paid to the “< Name of Payment Service Provider > if the “< Name of Payment Service Provider >’s business fails” 2. The statement referred to in clause 1 above must : a. be published at least once in publicly available material issued by the Payment Service Provider; b. be provided to a potential customer prior to the potential customer using the payment services provided by the Payment Service Provider; c. be provided at least once in writing to any customer where such a customer was not provided the statement in the manner set out in (b); d. not be obstructed or obscured, or embedded within other unrelated writing; e. be of a reasonable size and typeface. 3. Where a Payment Service Provider makes a representation in respect of the scope of its regulation by the Authority in any publicly available material, the Payment Service Provider shall at all times ensure that the representation is accurate and not false or misleading. 4. A Payment Service Provider shall ensure that materials provided to customers or potential customers, are clear, complete, accurate, understandable and not misleading, regardless of the delivery channel. 5. Any advertisement or promotional material developed by the Payment Service Provider, regardless of its delivery channel, shall include: a. The identity and contact information of the Payment Service Provider; b. A statement to the effect that the Payment Service Provider is authorised by the Authority; c. A summary of the main terms and conditions associated with the Payment Service ; d. The qualifying criteria for participating in the promotion, and the duration of the promotion; and e. The contact information of the Payment Service Provider’s dispute resolution mechanism 6. A Payment Service Provider shall provide a summary of details of a transaction prior to the Consumer approving the transaction. The summary of details shall at a minimum include: a. Information that identifies the beneficiary of the transaction such as name and telephone number; b. The transaction amount; c. The fees and charges as a result of the transaction; [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 d. A caution statement indicating time limits relevant for execution of the transaction and the point of time from which the time limits count, including the instance of finality and irrevocability of the transaction; e. Where applicable, the average interbank exchange rate published 7. A Payment Service Provider shall issue, free of charge, a confirmation to a Payment Service User for every transaction undertaken by the Payment Service User. The confirmation shall at a minimum, contain the following: a. Name of beneficiary (if applicable); b. Transaction amount; c. Date transaction was completed; d. The beneficiary’s account or wallet number (if applicable); e. The originating source of transaction (if applicable); f. The contact information of the Payment Service Provider’s dispute resolution mechanism. K. RAJARAMAN, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./720/2023-24] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.31 17:54:58 +05'30'