IRDAI circular IRDAI/NL/CIR/MISC/188/10/2023 · 27 Oct 2023
Summary
Check the official recordThe Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has mandated revisions to arbitration clauses in general insurance policies. For retail lines of business, arbitration clauses must be removed from all new policies. For commercial lines of business, policies must include a specific arbitration clause allowing parties to mutually agree to arbitration under the Arbitration and Conciliation Act, 1996. Existing policies remain valid until their term ends, unless a policyholder requests an update. For commercial policies, the new clause replaces existing ones upon renewal on or after October 27, 2023. Insurers are required to notify policyholders and amend relevant policy provisions accordingly.
What you must do
Key dates
Who is affected
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/188/10/2023 दिनांक: 27 अक्टूबर, 2023 Ref: IRDAI/NL/CIR/MISC/188/10/2023 Date: 27th October, 2023
प्रति/To, सभी साधारण बीमा कंपनियों के सीईओ / सीएमडी All CEOs / CMDs of General Insurance Companies
विषय: साधारण बीमा पॉलिसियों में विवाचन खंड का संशोधन Re: Amendment of Arbitration Clause in General Insurance policies
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के संदर्भ में आईआरडीएआई ने साधारण बीमा उद्योग में व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रचलित वर्तमान विवाचन खंड की एक व्यापक समीक्षा की है। हितधारकों के साथ उचित परामर्श करने के उपरांत, आईआरडीएआई का अभिमत है कि वर्तमान विवाचन खंड का विस्तार सीमित है तथा इसका संशोधन करने की आवश्यकता है। यह भी देखा गया है कि विवाचन खंड के उपबंधों से खुदरा / वैयक्तिक पॉलिसीधारक बाहर रखे जा सकते हैं क्योंकि उनकी शिकायतों / विवादों के निवारण के लिए सिविल न्यायालयों के साथ ही, बीमाकर्ता की शिकायत प्रणाली, बीमा लोकपाल और उपभोक्ता न्यायालयों के वैकल्पिक मंच उपलब्ध हैं।
On reference made by the Hon’ble Supreme Court of India, IRDAI undertook a comprehensive review of the extant Arbitration Clause prevalent across various lines of business in the General Insurance Industry. After due consultation with stakeholders, IRDAI is of the view that the extant Arbitration Clause is limited in scope and need to be amended. It was also viewed that the retail / individual policy holders may be kept out from the provisions of Arbitration Clause as they have alternative forums of Insurer’s Grievances System, Insurance Ombudsman and the Consumer Courts besides the Civil Courts available for redressal of their grievances/ disputes.
तदनुसार, प्राधिकरण आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (i) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निर्देश देता है कि
Accordingly, the Authority in exercise of its powers under Clause (i) sub Section (2) of Section 14 of the IRDA Act, 1999, hereby directs that
I. व्यवसाय की खुदरा व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी की गई सभी पॉलिसियों में कोई विवाचन खंड नहीं होगा। All policies issued under the Retail Lines of Business shall not have any Arbitration Clause.
II. व्यवसाय की वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी की गई सभी पॉलिसियों में निम्नानुसार एक विवाचन खंड होगा: All policies issued under the Commercial Lines of Business shall have an Arbitration Clause as under:
“इस संविदा के पक्षकार इस पॉलिसी से संबंधित किसी भी और सभी विवादों का निपटान करने के लिए पारस्परिक तौर पर सहमत हो जाएँ और एक अलग विवाचन करार कर लें। “The parties to the contract may mutually agree and enter into a separate Arbitration Agreement to settle any and all disputes in relation to this policy.
विवाचन का संचालन मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अंतर्गत और उक्त उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।” Arbitration shall be conducted under and in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.”
III. अस्थायी उपबंध / Transitory provisions
क. इस परिपत्र की तारीख को या उसके बाद जारी की गई सभी नई पॉलिसियों के लिए: a. For all the new policies issued on or after the date of this circular:
ख. सभी वर्तमान पॉलिसियों के लिए: b. For all the existing policies:
बीमाकर्ता इसे पॉलिसीधारकों की जानकारी में लाने और ऐसी पॉलिसियों के संबंधित उपबंधों का संशोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँगे। Insurers shall take necessary steps to bring it to the notice of the policyholders and to amend the relevant provisions of such policies.
यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा। This circular comes into force with immediate effect.