Mandatory IMT-29 Coverage for Employees in Private Car Policies
IRDAI circular IRDAI/NL/CIR/MOTOR/178/10/2023-24 · 18 Oct 2023
Official title
Circular on compulsory IMT 29 under Motor insurance
IRDAI circular IRDAI/NL/CIR/MOTOR/178/10/2023-24 · 18 Oct 2023
Official title
Circular on compulsory IMT 29 under Motor insurance
Summary
Check the official recordThe Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has mandated that all general insurers must include IMT-29 coverage as an inbuilt feature in private car policies for vehicles owned by employers and used to transport employees. This directive follows observations by the Madras High Court regarding the difficulties claimants face in recovering compensation from employers after accidents involving such vehicles. Insurers are required to provide this coverage under the Compulsory Motor Third Party Liability section of private car package or bundled policies, as well as in standalone policies covering such liability. No additional premium is to be charged for this mandatory coverage until further notice.
What you must do
Key dates
Who is affected
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/मोटर/178/10/2023-24 18 अक्टूबर, 2023 Ref No. IRDAI/NL/CIR/MOTOR/178/10/2023-24 18th October, 2023
सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर) ALL GENERAL INSURERS (OTHER THAN STAND-ALONE HEALTH INSURERS AND SPECIALISED INSURERS)
विषय: निजी कार पालिसी में एक अंतर्निहित कवरेज के रूप में आईएमटी-29 के अंतर्गत कवरेज, प्रीमियम के भुगतान को अनिवार्य (मैंडेटरी) बनाना Subject: Mandating of coverage, payment of premium under IMT-29 compulsory as an inbuilt coverage in a private car policy
भारतीय मोटर प्रशुल्क 2002 (“मोटर प्रशुल्क”) धारा 2 के खंड 7 के अंतर्गत एक विशिष्ट स्थिति के लिए प्रावधान करता है जिसमें नियोक्ता द्वारा स्वाधिकृत और कर्मचारियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त की गई निजी कार, किसी दुर्घटना से संबद्ध है। वर्तमान में, मोटर प्रशुल्क की धारा 2 का खंड 7 का पाठ निम्नानुसार है: Indian Motor Tariff 2002 (“Motor Tariff”) under Clause 7 of Section 2 provides for a specific situation wherein a private car owned by an employer, and used to carry employees, is involved an accident. At present, Clause 7 of Section 2 of Motor Tariff reads as follows:
आईएमटी का खंड (7) (ii): नियोक्ता के वाहन में यात्रा करनेवाले और / या उसे चलानेवाले बीमाकृत व्यक्ति के कर्मचारियों के प्रति कानूनी देयता Clause (7) (ii) of IMT: Legal Liability to employees of the insured travelling in and / or driving the employer’s vehicle
नियोक्ता के मोटर वाहन में यात्रा करनेवाले अथवा उसे चलानेवाले बीमाकृत व्यक्ति के कर्मचारियों के प्रति देयता, सवेतन चालक के अलावा या उसके सहित, रु. 50/- प्रति कर्मचारी की दर से अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर, ले जाये जानेवाले ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या (चालक सहित, यदि लागू हो) परंतु वाहन की अधिकतम लाइसेंसप्राप्त बैठने के स्थानों की क्षमता से अनधिक संख्या पर उक्त प्रीमियम के प्रभाय होने पर कवर की जा सकती है। रु. 50/- प्रति कर्मचारी का उक्त अतिरिक्त प्रीमियम बीमा की 12 महीने से अनधिक किसी भी अवधि का विचार किये बिना नियत है। Liability to the employees of the insured travelling in or driving the employer’s motor vehicle, either excluding or including paid driver may be covered on payment of additional premium @ Rs. 50/- per employee, the premium being chargeable on the total number of such employee’s carried (including paid driver, if applicable) but not exceeding the maximum licensed seating capacity of the vehicle. The additional premium of Rs. 50/- per employee is net irrespective of any period of insurance not exceeding 12 months
इस संबंध में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने 2019 के सीएमए सं. 2166 और 2019 के सीएमपी सं. 8871 (युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. विरुद्ध इलक्कियमथी और अन्य) में टिप्पणी की है कि In this connection, Hon’ble Madras High Court, in CMA No. 2166 of 2019 & CMP No. 8871 of 2019 (United India Insurance Co. Ltd., Vs Ilakkiyamathi & others) observed that
ऐसे मामलों में जहाँ कर्मचारी नियोक्ताओं के निजी वाहनों में यात्रा करते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तथा क्षतिग्रस्त होते हैं अथवा असामयिक मृत्यु का शिकार होते हैं, वहाँ नियोक्ता से क्षतिपूर्ति की वसूली करना दावेदारों के लिए एक दुःस्वप्न बन जाता है। इससे दावेदारों के समक्ष अपने एकमात्र कमानेवाले को खोने पर अथवा क्षतिग्रस्त होने पर अंतहीन तौर पर दुःख भोगने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। in cases of employees travelling in the private vehicles of the employers, met with an accident and got injured or faced untimely death, it becomes a nightmare for the claimants to recover compensation from the employer. This leads to claimants to suffer endlessly having lost their sole breadwinner or having suffered injuries.
परिणामस्वरूप, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने आईआरडीएआई को ऐसे वाहनों के लिए निजी कार पालिसी जारी करते समय कर्मचारियों के लिए एक अंतर्निहित कवरेज के रूप में आईएमटी-29 को अनिवार्य बनाने के लिए निर्देश जारी किये हैं। Consequently, the Hon’ble Madras High Court has issued directions to IRDAI to make IMT-29 compulsory as an inbuilt coverage for employees while issuing a Private Car policy for such vehicles.
माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार, प्राधिकरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 14(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करता है: In accordance with the above directions of the Hon’ble Madras High Court, the Authority, in exercise of the powers conferred by Section 14(2) of Insurance Act 1938, hereby issues the following directions:
(i) मोटर बीमा व्यवसाय करनेवाले सभी साधारण बीमाकर्ता नियोक्ता के वाहन में यात्रा करनेवाले कर्मचारियों को (सवेतन चालक सहित, यदि लागू हो) ऐसे वाहनों के लिए निजी कार पालिसी जारी करते समय एक अंतर्निहित कवरेज के रूप में अनिवार्य रूप से भारतीय मोटर प्रशुल्क के आईएमटी-29 के अंतर्गत कवर उपलब्ध कराएं। All General Insurers carrying on motor insurance business shall provide the cover to the employees travelling in employer’s vehicle (including paid driver, if applicable) under IMT-29 of the Indian Motor Tariff, compulsorily as an inbuilt coverage while issuing private car policy for such vehicles.