IRDAI circular · 19 Apr 2023
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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
संदर्भ: आईआरडीएआई/आईआईडी/सीआईआर/विविध/86/4/2023
Ref: IRDAI/IID/CIR/MISC/86/4/2023
दिनांक: 19 अप्रैल 2023
Date: 19^th April 2023
परिपत्र
CIRCULAR
प्रति / To,
जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
Life, General and Health Insurers
विषय: i) ‘सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणालियाँ (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 (डब्ल्यूएमडी अधिनियम)’ की धारा 12क के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया
Re: i) Procedure for Implementation of Section 12A of ‘The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (WMD Act)
ii) डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12क के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति
Appointment of nodal officer for Implementation of Section 12A of WMD Act
iii) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 51क के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी का परिवर्तन
Change of nodal officer for implementation of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA)
यह ‘सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणालियाँ (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005’ (डब्ल्यूएमडी अधिनियम) की धारा 12क के उपबंधों के संदर्भ में है।
This has reference to the provisions of Section 12A of ‘The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (WMD Act).
In order to ensure expeditious and effective implementation of the provisions of Section 12A of the WMD Act, the Department of Revenue specified the procedure for implementation of the within referred provisions vide order F. No. P-12011/14/2022-ES Cell-DOR dated 30^th January 2023.
The extract of the order relating to the provisions applicable to the insurance sector are enclosed as Annexure I.
| सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत ✆ : +91-40-20204000, वेबसाइट : www.irdai.gov.in | Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India ✆ : +91-40-20204000, Website : www.irdai.gov.in |
All insurers shall take note and comply with the provisions of the above mentioned order.
Insurers shall also regularly check FIU-India portal for list of designated individuals/entities.
Further, attention is drawn to para 16 of Master Guidelines on Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML/CFT), 2022 issued vide ref. IRDAI/IID/GDL/MISC/160/8/2022 dated 1^st Aug 2022. The following officer is appointed as nodal officer for implementation of the provisions of Section 12 A of WMD Act and Section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 in the insurance sector.
सुश्री निमिषा श्रीवास्तव / Ms. Nimisha Srivastava,
महाप्रबंधक, बीमा समावेशन और विकास विभाग,
General Manager, Insurance Inclusion and Development Department,
आईआरडीएआई, सर्वे सं. 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट,
IRDAI, Survey no. 115/1, Financial District,
नानकरामगूडा, गच्चीबाउली / Nanakramguda, Gachibowli
हैदराबाद / Hyderabad-500032,
ई-मेल / Email – nimisha@irdai.gov.in ,
टेलीफोन / Telephone – 040 2020 4000
[Image omitted. See the official document.]
( डीवीएस रमेश / DVS Ramesh)
मुख्य महाप्रबंधक (बीमा समावेशन और विकास विभाग)
Chief General Manager (Insurance Inclusion and Development Dept.)
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 [इस परिपत्र में इसके बाद “अधिनियम” के रूप में उल्लिखित] की धारा 12क का पाठ निम्नानुसार है:-
“12क. (1) कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी क्रियाकलाप का वित्तपोषण नहीं करेगा जो सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में इस अधिनियम, अथवा संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 अथवा फिलहाल प्रचलन में स्थित किसी अन्य संगत अधिनियम, अथवा किसी ऐसे अधिनियम के अधीन जारी किये गये आदेश के द्वारा निषिद्ध है।
(2) किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसे किसी क्रियाकलाप के वित्तपोषण के निवारण के लिए जो सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में इस अधिनियम, अथवा संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 अथवा फिलहाल प्रचलन में स्थित किसी अन्य संगत अधिनियम, अथवा ऐसे किसी अधिनियम के अधीन जारी किये गये आदेश के द्वारा निषिद्ध है, केन्द्र सरकार के पास निम्नलिखित के लिए शक्ति होगी:
क) ऐसी निधियों अथवा अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाना, जब्त करना अथवा कुर्क करना जो –
- i) ऐसे व्यक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से अथवा संयुक्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित हों; अथवा
- ii) ऐसे व्यक्ति के द्वारा अथवा उसकी ओर से अथवा उसके निदेश पर धारित हों; अथवा
- iii) ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित निधियों अथवा अन्य आस्तियों से व्युत्पन्न अथवा उत्पन्न हों;
ख) ऐसे किसी क्रियाकलाप से संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधियाँ, वित्तीय आस्तियाँ अथवा आर्थिक संसाधन अथवा संबंधित उपलब्ध सेवाएँ निर्मित करने से किसी भी व्यक्ति को रोकना, जो सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में इस अधिनियम, अथवा संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 अथवा फिलहाल प्रचलन में स्थित किसी अन्य संगत अधिनियम, अथवा किसी ऐसे अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के द्वारा निषिद्ध है।
(3) केन्द्र सरकार इस धारा के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसे किसी भी प्राधिकरण के माध्यम से कर सकती है जिसे धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत शक्ति दी गई है।”
