Investments in Infrastructure Debt Funds-NBFC · IRDAI/F&I/INV/CIR/003/01/2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/आईएनवी/सीआईआर/003/01/2024 5 जनवरी, 2024 Ref: IRDAI/F&I/INV/CIR/003/01/2024 5th January, 2024

परिपत्र CIRCULAR

प्रति/To, सभी बीमाकर्ता / All Insurers

विषय: बुनियादी संरचना कर्ज निधियों में निवेश - एनबीएफसी Sub: Investments in Infrastructure Debt Funds - NBFC

1. आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 9 की टिप्पणी 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो निर्धारित करती है कि "प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित बुनियादी संरचना कर्ज निधि (आईडीएफ) में निवेश" की गणना "बुनियादी संरचना में निवेश" के लिए मामला-दर-मामला आधार पर की जाएगी। तदनुसार, प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को मामला-दर-मामला आधार पर कुछ आईडीएफएस में निवेशों की अनुमति दी थी।

Reference is drawn to Note 2 of Regulation 9 of IRDAI (Investment) Regulations 2016 which stipulates that "Investment in Infrastructure Debt Fund (IDF), backed by Central Government as approved by the Authority, on a case to case basis shall be reckoned for investments in infrastructure. Accordingly, the Authority had allowed insurers' investments in certain IDFs on case to case basis.

2. आईडीएफ-एनबीएफसीएस के लिए विनियामक रूपरेखा की हाल की समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुनियादी संरचना के क्षेत्र के वित्तपोषण में एक बेहतर भूमिका अदा करने के लिए आईडीएफ-एनबीएफसीएस को समर्थ बनाया है।

In the recent review of regulatory framework for IDF-NBFCs, RBI enabled IDF-NBFCs to play a greater role in financing of the infrastructure sector.

3. बुनियादी संरचना के क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा आगे और निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करने हेतु किसी आईडीएफ में निवेश के लिए मामला-दर-मामला अनुमोदन की अपेक्षा समाप्त की गई है। बीमाकर्ताओं को आईडीएफ-एनबीएफसीएस में निवेश करने के लिए अनुमति दी गई है जिसकी शर्तें निम्नलिखित शर्तों के अधीन बुनियादी संरचना में निवेश के रूप में की जाएगी:

To encourage further investments by insurers in the infrastructure sector and to enhance ease of doing business, the requirement of case to case approval for an investment in an IDF is done away with. Insurers are allowed to make investments in IDF-NBFCs which will be reckoned as infrastructure investments, subject to the following conditions:

क) आईडीएफ-एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास पंजीकृत होगी। a) IDF-NBFC is registered with RBI.

ख) कर्ज प्रतिभूतियों की अवशिष्ट कालावधि 5 वर्ष से अन्यून होगी। b) Debt securities shall have residual tenure of not less than 5 years.

ग) अनुमोदित निवेशों के लिए पात्र होने के लिए सेबी के पास पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा न्यूनतम एए या उसके समकक्ष क्रेडिट रेटिंग दी जानी चाहिए। c) Minimum Credit Rating of AA or its equivalent by a Credit Rating Agency registered with SEBI to be eligible for approved investments.

घ) आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 9 की टिप्पणी 3 के अनुसार एक्सपोजर मानदंड लागू होंगे। d) Exposure norms as per Note 3 of Regulation 9 of IRDAI (investment) Regulations, 2016 shall be applicable.

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This circular is issued with the approval of Competent Authority.

(अम्मु वेंकटरमना / Ammu Venkataramana) (महाप्रबंधक / General Manager)