विनियमों के निर्माण, परामर्श और निर्गम के लिए संशोधित व्यवस्था / Revised mechanism for framing, consultation and issuance of Regulations

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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एलसीएल/सीआईआर/विविध/176/8/2022 Ref no.: IRDAI/LGL/CIR/MISC/176/8/2022 दिनांक / Date: 16.08.2022

परिपत्र Circular

विनियमों के निर्माण, परामर्श और निर्गम के लिए संशोधित व्यवस्था Revised mechanism for framing, consultation and issuance of Regulations

24 अक्टूबर, 2013 को आयोजित एफएसडीसी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथयह निर्णय लिया गया कि सभी विनियमनकर्ताओं के द्वारा वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की गैर-विधायी सुधार (एनएलआरएस) कार्यान्वित किये जाएँ। एनएलआरएस के अध्याय 4 में विनियम बनाने के लिए क्रियाविधि निहित है। भारतीय वित्तीय संहिता के प्रारूप के खंड 58 और 59 विनियम बनाने की प्रक्रिया उपलब्ध कराते हैं। आईएफसी के प्रारूप के अनुसार विनियम बनाने की प्रक्रिया का सारांश निम्नानुसार दिया जाता है:

i. विनियम बनाने और हितधारकों के साथ परामर्श हेतु प्रकाशित करने के लिए बोर्ड से अनुमोदन की अपेक्षा करना। ii. विनियमों का प्रारूप तैयार करना। iii. जनसाधारण की टिप्पणियों के लिए विनियम का प्रारूप निर्मुक्त करना तथा जनसाधारण की टिप्पणियों पर विचार करते हुए उपयुक्त रूप में आशोधन करना। iv. परामर्श के लिए बीमा सलाहकार समिति के समक्ष विनियमों का प्रारूप प्रस्तुत करना (आईआरडीए अधिनियम, 1999 की अपेक्षा) तथा बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) से प्राप्त सुझावों के आधार पर उपयुक्त रूप में आशोधन करना। v. बोर्ड द्वारा अंतिम विनियमों का अनुमोदन। vi. अधिसूचना और प्रकाशन।

विनियमों के निर्माण, परामर्श और निर्गम के लिए वर्तमान व्यवस्था परिपत्र दिनांक 27.09.2016 के अनुसार जारी की गई है।

विनियम बनाने की प्रक्रिया को युक्तियुक्त बनाने तथा विनियम बनाने के लिए समय-सीमा को कम करने के लिए, प्राधिकरण ने 26.07.2022 को आयोजित अपनी 119वीं बैठक में वर्तमान विनियम निर्माण प्रक्रिया का संशोधन किया है।

विनियमों के निर्माण, परामर्श और निर्गम के लिए संशोधित व्यवस्था अनुबंध के अनुसार है।

इसे प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त है।

सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500 032, भारत ✆: +91-40-20204000, वेबसाइट: www.irdai.gov.in

Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India ✆: +91-40-20204000, Website: www.irdai.gov.in

In the 8^th^ FSDC meeting held on 24^th^ October, 2013, it was inter alia decided to implement Non-Legislative Recommendations (NLRs) of the Financial Sector Legislative Reforms Commission by all Regulators. Chapter 4 of the NLRs contains the procedure for Framing of Regulations. Clauses 58 and 59 of draft Indian Financial Code provide for the regulation making process. The process of framing regulations in accordance with the draft IFC is summarized as under:

i. Seeking approval from board for framing Regulations and publishing the draft Regulation for stakeholder consultations. ii. Preparation of draft regulations. iii. Release draft regulation for public comments and suitably modified considering the comments from public. iv. Placing of the draft regulations before the Insurance Advisory Committee for consultation (IRDA Act 1999 requirement) and suitably modified based on suggestions from IAC. v. Approval of final regulations by the Board. vi. Notification and publication.

The extant mechanism for framing, consultation and issuing of Regulations is issued vide circular dated 27.09.2016.

In order to rationalize the regulation making process and to reduce the timeline for regulation making, Authority in its 119^th^ meeting held on 26.07.2022, revised the extant regulation making process.

The revised mechanism for framing, consultation and issuance of regulations is as per the Annexure.

This has the approval of the Authority.

[Image omitted. See the official document.]

(ए आर नित्यानंथयम / A.R. Nithiyanantham) मुख्य महाप्रबंधक/CGM (विधि/Legal)