Solvency Margin for Crop Insurance Business · IRDAI/ACTL/CIR/SLM/122/06/2022
IRDAI circular IRDAI/ACTL/CIR/SLM/122/06/2022 · 13 Jun 2022
IRDAI circular IRDAI/ACTL/CIR/SLM/122/06/2022 · 13 Jun 2022
Summary
Check the official recordThe Insurance Regulatory and Development Authority of India revises the solvency margin requirements for crop insurance business. Insurers must assign a zero value to premium receivables from State or Central Government sponsored schemes that remain unrealized for more than 365 days. This requirement applies to all quarters of the financial year 2022-23 and subsequent periods. The provisions of paragraphs 6.2, 6.3, and 6.3.1 also remain effective from the financial year 2022-23 onwards. Insurers must continue to pursue the release of premium shares from the relevant government authorities. This circular takes effect immediately and remains in force until further orders.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
[Image omitted. See the official document.]
[Image omitted. See the official document.] भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
| परिपत्र सं.आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एसएलएम/122/06/2022 | दिनांक:13 जून 2022 |
|---|---|
| Cir No. IRDAI/ACTL/CIR/SLM/122/06/2022 | Date: 13 June, 2022 |
प्रति / To,
सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ और पंजीकृत भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, लायड्स इंडिया शाखा सहित विदेशी पुनर्बीमा शाखा कार्यालय।
To all Non-Life Insurance Companies and Registered Indian Reinsurers, Foreign Reinsurance Branch offices including Lloyds India Branch.
विषय: फ़सल बीमा व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन
Sub: Solvency Margin for Crop Insurance Business
यह परिपत्र आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अंतर्गत निहित शक्ति के अनुसार जारी किया जाता है।
परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/066/03/2017 दिनांक 28 मार्च 2017 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
पैरा -6.1.1 का उपबंध निम्नानुसार संशोधित किया गया है: 3.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी तिमाहियों के लिए और उससे आगे राज्य / केन्द्र सरकारद्वारा प्रायोजित योजनाओं से संबंधित प्रीमियम की प्राप्य राशियाँ 365 दिन की अवधि के अंदर वसूल नहीं किये जाने की सीमा तक शून्य मूल्य के साथ रखी जाएँगी।
पैरा-6.2, पैरा-6.3 और पैरा-6.3.1 के उपबंध वित्तीय वर्ष 2022-23 से और उससे आगे प्रभावी होंगे।
बीमाकर्ता प्रीमियम के अपने अंश के निर्मोचन (रिलीज़) के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ अनुवर्तन जारी रखें।
यह परिपत्र प्राधिकरण के अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
This circular is issued in accordance with the power vested under Section 14(2)(e) of the IRDA Act, 1999.
Reference is drawn to the Circular No. IRDA/ACT/CIR/SLM/066/03/2017 dated 28 th March, 2017.
| सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत ✆ : +91-40-20204000 वेबसाइट : www.irdai.gov.in | Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India ✆ : +91-40-20204000 Website: www.irdai.gov.in | | :--- | :--- |
The provision of Para-6.1.1 is revised as under: 3.1. Premium receivables related to State / Central Government sponsored schemes for all quarters of the FY 2022-23 and onward to the extent that they are not realized within a period of 365 days shall be placed with value zero.
The provisions of Para-6.2, Para-6.3 and Para-6.3.1 shall remain effective from FY 2022-23 and onward.
Insurers to continue follow-up with the Central and State Governments for release of their share of premium.
This Circular shall come into force with immediate effect till further order of
[Image omitted. See the official document.]
(एस.पी.चक्रवर्ती / S P Chakraborty)
मुख्य महाप्रबंधक (बीमांकन) / Chief General Manager (Actuarial)