Technical Guidance in respect of Indian Risk Based Capital Framework – Quantitative Impact Study-1

परिपत्र सं.: आईआरडीएआई/आरबीसी/सीआईआर/एमएम/158/08/2023 Cir No.: IRDAI/RBC/CIR/MM/158/08/2023

दिनांक/Date: 10.08.2023

परिपत्र Circular

प्रति / To, सभी बीमाकर्ता विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं, लायड्स इंडिया सहित All Insurers including Branches of Foreign Reinsurers, Lloyds India

विषय: भारतीय जोखिम आधारित पूँजीगत ढाँचे के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन - मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन-1 Subject: Technical Guidance in respect of Indian Risk Based Capital Framework - Quantitative Impact Study-1

1. यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है। This circular is issued in exercise of powers conferred by Section 14 (2) (e) of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

2. प्रयोज्यता: यह परिपत्र सभी जीवन बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं तथा लायड्स इंडिया के लिए लागू होगा। Applicability: This circular shall be applicable to all Life Insurers, General Insurers, Standalone Health Insurers, Reinsurers, Branches of Foreign Reinsurers and Lloyds India.

3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) व्यवसाय करने में सुगमता लाने और ‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ के अंतिम लक्ष्य को अंतिम रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारतीय बीमा उद्योग का सुयोजन करने के लिए विभिन्न पहल करता रहा है। एक प्रमुख पहल भारतीय बीमा उद्योग के लिए एक जोखिम आधारित पूँजी (आरबीसी) ढाँचे के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित है। इस प्रयास के एक भाग के रूप में वर्तमान पूँजीगत और शोधन-क्षमता संबंधी आवश्यकताओं को युक्तियुक्त बनाने के सुस्पष्ट उद्देश्य के साथ एक समर्पित आरबीसी मिशन मोड टीम गठित की गई थी। The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has been taking various initiatives to align the Indian Insurance Industry with the global best practices with the aim of ease of doing business and finally to achieve the last mile of ‘Insurance for All by 2047’. One of the key initiatives pertains to development and implementation of a Risk Based Capital (RBC) Framework for Indian insurance industry. As a part of this endeavour, a dedicated RBC Mission Mode team was constituted with the explicit objective of rationalizing the current capital and solvency requirements.

4. अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के बीमा पूँजीगत मानक और बीमा मुख्य सिद्धांतों सहित वैश्विक प्रथाओं के संबंध में विस्तृत अध्ययन, विचार-विमर्श और चर्चाओं के बाद, अन्य अधिकार-क्षेत्रों के आरबीसी ढाँचे सहित सार्वजनिक पहुँच में उपलब्ध विभिन्न अन्य दस्तावेजों का ध्यान रखते हुए, बीमाकर्ताओं द्वारा आर्थिक पूँजीगत रिपोर्ट की प्रस्तुतियों, विभिन्न विदेशी पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के साथ चर्चाओं और बीमा उद्योग के साथ विस्तृत परामर्श के उपरांत, प्रथम मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस1) संचालित करने के लिए भारतीय जोखिम-आधारित पूँजी (इंड-आरबीसी) ढाँचे का विस्तृत विवरण देते हुए एक प्रारंभिक तकनीकी मार्गदर्शन दस्तावेज तैयार किया गया है। After detailed study, deliberations and discussions on global practices including Insurance Capital Standard and Insurance Core principles of International Association of Insurance Supervisors (IAIS), considering various other documents available in the public domain including RBC framework of other jurisdictions and submissions of Economic Capital reports by insurers, discussions with various foreign supervisory authorities and extensive consultation with insurance industry, an initial Technical Guidance document has been prepared detailing the Indian Risk Based Capital (Ind-RBC) framework for carrying out the first Quantitative Impact Study (QIS1).

5. उक्त क्यूआईएस1 अपेक्षित रूपांतरण की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा तथा यह एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए पूँजी और शोधन-क्षमता की आवश्यकताओं के परिमाणन के लिए प्रस्तावित ढाँचे के भारतीय बीमा उद्योग पर संभावित प्रभाव का निर्धारण करने में सहायता करेगा। क्यूआईएस1 के परिणाम बीमाकर्ताओं के द्वारा 30 नवंबर, 2023 को या उससे पहले प्रस्तुत किये जाएँगे। The QIS1 shall be the first major step towards desired transformation and shall help in assessing the likely impact on the Indian Insurance Industry of the proposed framework for quantification of capital and solvency requirements following a Risk based approach. The results of QIS1 shall be submitted by insurers on or before 30th November, 2023.

6. बीमाकर्ता 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त डेटा के साथ तकनीकी मार्गदर्शन दस्तावेज के अनुसार उक्त क्यूआईएस1 का संचालन करेंगे। पूरक सूचना के साथ तकनीकी मार्गदर्शन दस्तावेज और परिणामों की प्रस्तुति के लिए संबद्ध टेम्प्लेटों से संबंधित आवश्यकताएँ, क्यूआईएस1 निष्पादन से प्राप्त परिणामों की प्रस्तुति की पद्धति (मोड) बीमाकर्ताओं को अलग से सूचित की जा रही हैं। Insurers shall carry out the QIS1 as per the Technical Guidance document with the data used for Actuarial Valuation as at 31st March, 2023. Technical Guidance document and requirements regarding associated templates for submission of results, mode of submission of results from QIS1 exercise along with supplementary information is being informed separately to the insurers.

7. जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, क्यूआईएस1 परिणाम प्रारंभिक निर्धारण को निर्दिष्ट करेंगे तथा प्रस्तावित ढाँचे के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन को इन परिणामों एवं उद्योग से प्राप्त होने वाले सुझावों / के आधार पर आगे और परिष्कृत किया जाएगा। बीमाकर्ता कृपया ध्यान रखें कि (फीडबैक) प्रतिसूचना तकनीकी मार्गदर्शन केवल क्यूआईएस1 के प्रयोजन के लिए ही होगा तथा इसका अर्थ आरबीसी ढाँचे के संबंध में आईआरडीएआई के अंतिम निर्णय के रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि यह एक अलग प्रयोग है तथा बीमाकर्ता जब भी नियत हो तब वर्तमान विनियामक व्यवस्था के द्वारा अधिदेशात्मक किये गये रूप में विनियामक विवरणियाँ प्रस्तुत करना जारी (मैंडेटरी) रखेंगे। As clarified above, QIS1 results shall indicate initial assessment and the Technical Guidance on proposed framework may further be refined based on these results as well as suggestions/feedback from the industry. The insurers may please note that the Technical Guidance shall be for the purpose of QIS1 only and should not be interpreted as indicative of final decision of the IRDAI on RBC framework. It is noteworthy that this is a separate exercise and insurers shall continue to submit regulatory returns as mandated by the current regulatory regime as and when due.