IRDAI circular IRDAI/INT/CIR/MISC/41/3/2026 · 16 Mar 2026
Official title
Transitional arrangements for payment of Annual Fee and issuance of Certificate of Registration (Intermediaries)
Summary
Check the official recordThe Insurance Regulatory and Development Authority of India has established transitional arrangements for insurance intermediaries following the enactment of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025. Effective February 5, 2026, the previous three-year validity and renewal fee framework for Certificates of Registration (CoR) is discontinued. Intermediaries receiving fresh registration or those with renewals due between February 5, 2026, and June 30, 2026, are required to pay an interim annual fee at the time of issuance. Fees previously remitted for renewals granted on or after February 5, 2026, will be adjusted against this interim fee, with any excess amount refunded. This interim arrangement remains in effect until a new framework is established via regulations.
What you must do
Key dates
Who is affected
If you do not comply
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
संदर्भ: आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/विविध/41/3/2026 Ref: IRDAI/INT/CIR/MISC/41/3/2026 दिनांक / Date: 16.03.2026
परिपत्र / Circular
विषय: सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों का संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसरण में वार्षिक शुल्क के भुगतान और पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए परिवर्ती व्यवस्थाएँ Subject: Transitional arrangements for payment of Annual Fee and issuance of Certificate of Registration pursuant to the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025
सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों का संशोधन) अधिनियम, 2025 (इस परिपत्र में इसके बाद “एसबीएसआर अधिनियम” के रूप में उल्लिखित), जो 5 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त हुआ है, की धारा 42घ की उप-धारा (4क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस परिपत्र में इसके बाद “प्राधिकरण” के रूप में उल्लिखित) इसके द्वारा बीमा मध्यवर्तियों के लिए वार्षिक शुल्क के भुगतान और पंजीकरण के निर्गम संबंधी निम्नलिखित परिवर्ती व्यवस्थाओं को विनिर्दिष्ट करता है।
1. प्रयोज्यता
1.1 यह परिपत्र निम्नलिखित श्रेणियों के बीमा मध्यवर्तियों के लिए लागू होगा:
क. बीमा दलाल ख. कारपोरेट एजेंट ग. बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) घ. वेब संग्राहक ङ. सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) च. बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक छ. बीमा भंडार (रिपोजिटरीज़) ज. तृतीय पक्ष प्रबंधक (टीपीए) झ. लागू विनियमों के अंतर्गत बीमा मध्यवर्तियों के रूप में पंजीकृत कोई अन्य संस्थाएँ।
2. पृष्ठभूमि
2.1 एसबीएसआर अधिनियम ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी में संशोधन किया है कि किसी बीमा मध्यवर्ती को प्रदान किया गया पंजीकरण, विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक इस प्रकार का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राधिकरण द्वारा निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता।
In exercise of the powers conferred under sub-section (4A) of Section 42D of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025 (hereinafter referred to as the “SBSR Act”), which came into effect on 5th February, 2026, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (hereinafter referred to as “the Authority”) hereby specifies the following transitional arrangements relating to the payment of annual fee and issuance of registration to insurance intermediaries.
1. Applicability
1.1 This Circular shall apply to the following categories of insurance intermediaries:
a. Insurance Brokers b. Corporate Agents c. Insurance Marketing Firms (IMFs) d. Web Aggregators e. Common Service Centres (CSCs) f. Insurance Surveyors and Loss Assessors g. Insurance Repositories h. Third Party Administrators (TPAs) i. Any other entities registered as insurance intermediaries under applicable regulations.
2. Background
2.1 The SBSR Act has, inter alia, amended Section 42D of the Insurance Act, 1938 to provide that the registration granted to an insurance intermediary shall remain inforce subject to payment of such annual fee as may be specified by regulation, until such Certificate of Registration (CoR) is suspended or cancelled by the Authority.
3. नवीकरण ढाँचे का समापन
3.1 5 फरवरी, 2026 से, सीओआर की तीन वर्ष की विधिमान्यता और नवीकरण शुल्क के भुगतान का पहले का ढाँचा समाप्त किया गया है।
3.2 बीमा मध्यवर्तियों का पंजीकरण अब से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी के संशोधित उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अधीन होगा।
3. Discontinuation of Renewal Framework
3.1 With effect from 5th February 2026, the earlier framework providing for three year validity of the COR and payment of renewal fee stands discontinued.
3.2 Registration of insurance intermediaries shall henceforth be subject to payment of annual fee in accordance with the amended provisions of Section 42D of the Insurance Act, 1938 and the regulations framed there under.
4. अंतरिम वार्षिक शुल्क – परिवर्ती व्यवस्था
4.1. एक परिवर्ती उपाय के रूप में, 5 फरवरी, 2026 से 30 जून, 2026 तक की अवधि के दौरान जिन बीमा मध्यवर्तियों को नया पंजीकरण अथवा सीओआर का नवीकरण प्रदान किया जाता है, वे पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के समय अंतरिम वार्षिक शुल्क का भुगतान करेंगे।
4.2. उक्त परिवर्ती अवधि के लिए लागू अंतरिम वार्षिक शुल्क अनुबंध - I में विनिर्दिष्ट किया गया है।
4.3 यह अंतरिम व्यवस्था निम्नलिखित के लिए लागू होगी:
(क) बीमा मध्यवर्ती जिनको 5 फरवरी, 2026 से 30 जून, 2026 तक की अवधि के दौरान नया पंजीकरण प्रदान किया गया है; तथा (ख) बीमा मध्यवर्ती जिनके सीओआर का नवीकरण इसी अवधि के अंदर नियत है।
4.4 यह यथासमय विनियमों के द्वारा नया ढाँचा बनाये जाने तक एक अंतरिम व्यवस्था है।
4. Interim Annual Fee – Transitional Arrangement
4.1 As a transitional measure, insurance intermediaries granted fresh registration or renewal of COR during the period 5th February, 2026 to 30th June, 2026 shall pay the interim annual fee at the time of issuance of the Certificate of Registration.
