रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4455] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2018/कार्तिक 18, 1940
No. 4455] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2018/KARTIKA 18, 1940
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2018
का.आ. 5670(अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—
-
(i) यह आदेश सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति संशोधन आदेश, 2018 कहा जाएगा।
(ii) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
-
पूरे सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) में जहां कहीं भी आंकड़े और शब्द "20 प्रतिशत" है उसे "25 प्रतिशत" के आंकड़े और शब्द में प्रतिस्थापित किया जाएगा।
-
उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 के पश्चात निम्नलिखित पैरा को जोड़ा जाएगा:-
"4 क. महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए विशेष प्रावधान। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से खरीद के लिए 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जाएगा।"
[फा. सं. 21(22)/2018-एमए]
राम मोहन मिश्रा, अपर सचिव और विकास आयुक्त
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
ORDER
New Delhi, the 9th November, 2018
S.O. 5670(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following amendments to the Public Procurement Policy for the Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 namely:—
-
(i) This Order may be called the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Amendment Order, 2018.
(ii) This shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
-
Throughout the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012, (hereinafter referred to as the said Order), for the figures and word "20 per cent", wherever they occur, the figures and word "25 per cent" shall be substituted.
-
After paragraph 4 of the said Order, the following paragraph shall be inserted, namely:-
"4A. Special provision for Micro and Small Enterprise owned by women. Out of the total annual procurement from Micro and Small Enterprises, 3 per cent from within the 25 per cent target shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises owned by women.
[F. No. 21(22)-2018-MA]
RAM MOHAN MISHRA, Addl. Secy. & Development Commissioner
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
