रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220191
CG-DL-E-26062020-220191
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1875] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2020/आषाढ़ 5, 1942
No. 1875] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2020/ASADHA 5, 1942
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 जून, 2020
का.आ. 2119(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 8 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1702(अ), तारीख 1 जून, 2020, का.आ.2052(अ), तारीख 30 जून, 2017, का.आ. 3322(अ), तारीख 1 नवम्बर, 2013 और का.आ. 1722(अ) तारीख 5 अक्टूबर, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है इस निमित्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को अभिप्राप्त करने के पश्चात् 1 जुलाई, 2020 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकरण के लिए कतिपय मानदंड अधिसूचित करती है और ज्ञापन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् “उद्यम रजिस्ट्रीकरण’’ कहा गया है) फाइल करने की प्ररूप और प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:--
- **उद्यमों का वर्गीकरण.–**उद्यम को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्:-
(i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान एक करोड रुपए से अधिक नहीं है और आवर्तन पांच करोड रुपए से अधिक नहीं है;
(ii) ऐसा लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान दस करोड रुपए से अधिक नहीं है और आवर्तन पचास करोड रुपए से अधिक नहीं है; और
(iii) ऐसा मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान पचास करोड रुपए से अधिक नहीं है और आवर्तन दो सौ पचास करोड रुपए से अधिक नहीं है।
- सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के अंतर्गत शामिल होना:--
(1) कोई व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करने की आशय रखता है, स्व-घोषणा के आधार पर उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा जिसमें दस्तावेज, कागजात, प्रमाणपत्रों या सबूत को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
(2) रजिस्ट्रीकरण के समय उद्यम (जिसे उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में “उद्यम’’ कहा गया है) को “उद्यम रजिस्ट्रीकरण संख्या’’ के रूप में ज्ञात एक स्थायी पहचान संख्या दी जाएगी।
(3) रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर “उद्यम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र’’ अर्थात् एक ई-प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- वर्गीकरण के लिए विनिधान और आवर्तन के संबंध में समेकित मापदंड-
(1) किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में वर्गीकरण के लिए विनिधान और आवर्तन का एक समेकित मापदंड लागू होगा।
(2) यदि कोई उद्यम अपनी वर्तमान श्रेणी के लिए विनिधान या आवर्तन के दोनों मानदंड में से किसी अधिकतम सीमा को पार करता है, तो वह उस श्रेणी में अस्तित्वहीन हो जाएगा तथा उसे अगली उच्चतर श्रेणी में रखा जाएगा किन्तु किसी भी उद्यम को तब तक निम्नतर श्रेणी में नहीं रखा जाएगा जब तक वह विनिधान तथा आवर्तन के दोनों मापदंडों में अपनी वर्तमान श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के नीचे नहीं चला जाता हो।
(3) वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआएन) सहित सभी इकाइयां, जिन्हें समान स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए सूचीबद्ध किया गया है, को सामूहिक रूप से एक उद्यम के रूप में माना जाएगा और ऐसी सभी इकाइयों के लिए विनिधान और आवर्तन संबंधी आंकड़ों पर सामूहिक रूप से ध्यान दिया जाएगा तथा सूक्ष्म, लघु या मध्यम के रूप में श्रेणी का विनिश्चय करने के लिए केवल कुल मूल्य पर विचार किया जाएगा।
- संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान की गणना:-
(1) संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान की गणना को आय कर अधिनियम, 1961 के तहत फाइल किए गए पूर्ववर्ती वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) से जोड़ा जाएगा।
(2) नए उद्यम की दशा में, जहां कोई पूर्व आईटीआर उपलब्ध नहीं है, वहां उद्यम के संपर्वतक के स्व-घोषणा के आधार पर विनिधान किया जाएगा और ऐसी छूट उस वित्त वर्ष में 31 मार्च के पश्चात समाप्त हो जाएगी जिसमें वह उद्यम अपना पहला आईटीआर फाइल करता है।
(3) उद्यम के “संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर’’ का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन विरचित आयकर नियम, 1962 में संयंत्र और मशीनरी में उसका है और इसमें सभी मूर्त अस्तियां (भूमि और भवन, फर्नीचर और फिटिंग से भिन्न) शामिल होंगी।
(4) यदि उद्यम बिना किसी आईटीआर का नया है, तो संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर की खरीद (इन्वॉइस) मूल्य, चाहे पहली बार या दूसरी बार खरीदा गया हो, माल और सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, स्व-प्रकटीकरण के आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।
(5) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण I में विनिर्दिष्ट कुछ वस्तुओं की लागत को संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की राशि की गणना से बाहर रखा जाएगा।
- आवर्तन की गणना—
(1) वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए कोई उद्यम, चाहे वह सूक्ष्म, लघु या मध्यम हो, के आवर्तन की गणना करते समय माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात को बाहर रखा जाएगा।
(2) उद्यम के लिए आवर्तन और निर्यात आवर्तन के संबंध में जानकारी आयकर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा अधिनियम (सीजीएसटी अधिनियम) और जीएसटीआएन से संबद्ध होगी।
(3) ऐसे उद्यम के आवर्तन संबंधी आंकड़े, जिनके पास पैन नहीं है, को 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए स्व-घोषणा के आधार पर माना जाएगा और उसके पश्चात्, पैन और जीएसटीआएन अनिवार्य होगा।
- रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया—
(1) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में उपलब्ध कराया जाएगा।
(2) उद्यम रजिस्ट्रीकरण फाइल करने के लिए कोई फीस नहीं होगा।
(3) उद्यम रजिस्ट्रीकरण के लिए आधार संख्या अपेक्षित होगी।
(4) आधार संख्या स्वामित्व फर्म के मामले में स्वत्वधारी की होगी, भागीदारी फर्म के मामले में प्रबंधक भागीदार की और हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) के मामले में कर्ता की होगी।
(5) कंपनी या सीमित देयता भागीदारी या किसी सहकारी समिति या सोसाइटी या ट्रस्ट के मामले में, संगठन या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने आधार संख्या सहित अपना जीएसटीआएन और पैन उपलब्ध करेंगे।
(6) यदि कोई उद्यम पैन सहित उद्यम के रूप में सम्यकरूप से रजिस्ट्रीकृत है, तो पूर्व वर्षों की किसी भी जानकारी की कमी, जब उसके पास पैन नहीं था, को स्व-घोषणा के आधार पर भरा जाएगा।
(7) कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम रजिस्ट्रीकरण फाइल नहीं करेगा:
परन्तु विनिर्माण या सेवा या दोनों प्रकार की गतिविधियों को एक उद्यम रजिस्ट्रीकरण में विनिर्दिष्ट किया या जोड़ा जाए।
(8) यदि कोई जानबूझकर दुर्व्यापदेशन जानकारी देता है या उद्यम रजिस्ट्रीकरण या उन्नयन प्रक्रिया में दिखाई देने वाले स्व-घोषित तथ्यों और आंकड़ों को छिपाने का प्रयास करता है, तो वह अधिनियम की धारा 27 के अधीन विनिर्दिष्ट दंड का पात्र होगा।
- विद्यमान उद्यमों का रजिस्ट्रीकरण.---
(1) ईएम-भाग-II या यूएएम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी विद्यमान उद्यम 1 जुलाई, 2020 को या उसके पश्चात् उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर फिर से रजिस्ट्रीकरण करेंगे।
(2) 30 जून, 2020 तक रजिस्ट्रीकृत सभी उद्यमों को इस अधिसूचना के अनुसार फिर से वर्गीकृत किया जाएगा।
(3) 30 जून, 2020 से पहले रजिस्ट्रीकृत विद्यमान उद्यम केवल 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगे।
(4) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन किसी अन्य संगठन के साथ रजिस्ट्रीकृत उद्यम, उद्यम रजिस्ट्रीकरण के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करेंगे।
- सूचना का अद्यतन और वर्गीकरण में संक्रमण अवधि--
(1) उद्यम रजिस्ट्रीकरण संख्या वाला कोई उद्यम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर और जीएसटी रिटर्न के ब्यौरे सहित उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में ऑनलाइन अपनी सूचना तथा ऐसी अन्य अतिरिक्त सूचना, जो अपेक्षित हो, स्व-घोषणा के आधार पर अद्यतन करेगा।
(2) ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सुसंगत जानकारी अद्यतन करने में विफल होने पर उसका स्तर रद्द किए जाने के लिए उद्यम स्वयं जिम्मेदार होगा।
(3) प्रदान की गई जानकारी या आईटीआर या जीएसटी रिटर्न सहित सरकारी स्रोतों से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर उद्यम के वर्गीकरण को अद्यतन किया जाएगा।
(4) किसी उद्यम की क्रमिक वृद्धि (निम्नतर से उच्चतर श्रेणी में) अथवा क्रमिक ह्रास (निम्नतर श्रेणी की ओर अग्रसर होना) की स्थिति में उद्यम को उसके स्तर में होने वाले परिवर्तन के बारे में सूचित किया जाएगा।
(5) संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान या आवर्तन अथवा दोनों में उच्चतर परिवर्तन तथा परिणामस्वरूप पुनः वर्गीकरण की स्थिति में उद्यम रजिस्ट्रीकरण के वर्ष के समाप्त होने से लेकर एक वर्ष की समाप्ति तक अपने वर्तमान स्तर को बरकरार रखेगा।
(6) किसी उद्यम के क्रमिक ह्रास की स्थिति में, चाहे वह पुनः वर्गीकरण के परिणामस्वरूप हुआ हो या संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में विनिधान या आवर्तन में वास्तविक परिवर्तन अथवा दोनों के कारण हुआ हो तथा चाहे उद्यम अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं, उद्यम वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अपनी वर्तमान श्रेणी में बना रहेगा तथा उसे ऐसे परिवर्तन वाले वर्ष के पश्चात के वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से परिवर्तित स्तर का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- उद्यमों की सुविधा और उनकी शिकायतों का निवारण—
(1) विभिन्न संस्थाओं और विकास संस्थाओं (एमएसएमईडीआई) सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कार्यालयों में कार्यरत चैंपियन कंट्रोल रूम रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आगे सुगमता पूर्वक सभी प्रकार की संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे।
(2) जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) भी अपने-अपने जिलों में एकल खिड़की सुविधा प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे।
(3) यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश जिसके अंतर्गत आधार संख्या का न होना भी है, उद्यम रजिस्ट्रीकरण फाइल नहीं कर पाता है तो वह अपने आधार संख्या नामांकन पहचान पर्ची अथवा आधार नामांकन के अनुरोध की प्रति अथवा बैंक की फोटोयुक्त पासबुक अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी भी एक को लेकर उपयुक्त किसी भी एकल खिड़की प्रणाली से उद्यम रजिस्ट्रीकरण के लिए संपर्क कर सकता है तथा एकल खिड़की प्रणाली, जिसके अंतर्गत प्रक्रिया भी है, उसकी आधार संख्या प्राप्त करने में सहायता करेगी और तत्पश्चात उद्यम रजिस्ट्रीकरण की आगे की प्रक्रिया में सहायता करेगी।
(4) किसी भी त्रुटि अथवा शिकायत के मामले में संबंधित जिले के जिला उद्योग केंद्र का महाप्रबंधक उद्यम द्वारा दिए गए उद्यम रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरों के सत्यापन के संबंध में जांच करेगा और तत्पश्चात अपनी आवश्यक टिप्पणी के साथ मामले को संबंधित राज्य सरकार के निदेशक अथवा आयुक्त अथवा उद्योग सचिव के पास भेजेगा जो उद्यम को नोटिस जारी करने और उसे मामले को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा तथा जांच के आधार पर ब्यौरों में संशोधन कर सकेगा अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से उद्यम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करने की सिफारिश कर सकेगा।
[फा. सं. 21(5)/2019-पीएण्डजी/पालिसी(पार्ट-IV)]
ए. के. शर्मा, सचिव
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
NOTIFICATION
New Delhi, the 26th June, 2020
S.O. 2119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (9) of section 7 and sub-section (2) read with sub-section (3) of section 8, of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, (27 of 2006), hereinafter referred to as the said Act, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O.1702 (E ), dated the 1st June, 2020, S.O. 2052 (E), dated the 30th June, 2017, S.O.3322 (E ), dated the 1st November, 2013 and S.O.1722 (E ), dated the 5th October, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after obtaining the recommendations of the Advisory Committee in this behalf, hereby notifies certain criteria for classifying the enterprises as micro, small and medium enterprises and specifies the form and procedure for filing the memorandum (hereafter in this notification to be known as “Udyam Registration”), with effect from the 1st day of July, 2020, namely:--
- **Classification of enterprises.-**An enterprise shall be classified as a micro, small or medium enterprise on the basis of the following criteria, namely:--
(i) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed one crore rupees and turnover does not exceed five crore rupees;
(ii) a small enterprise, where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed ten crore rupees and turnover does not exceed fifty crore rupees; and
(iii) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed fifty crore rupees and turnover does not exceed two hundred and fifty crore rupees.
- Becoming a micro, small or medium enterprise.--
(1) Any person who intends to establish a micro, small or medium enterprise may file Udyam Registration online in the Udyam Registration portal, based on self-declaration with no requirement to upload documents, papers, certificates or proof.
(2) On registration, an enterprise (referred to as “Udyam” in the Udyam Registration portal) will be assigned a permanent identity number to be known as “Udyam Registration Number”.
(3) An e-certificate, namely, “Udyam Registration Certificate” shall be issued on completion of the registration process.
- Composite criteria of investment and turnover for classification.--
(1) A composite criterion of investment and turnover shall apply for classification of an enterprise as micro, small or medium.
(2) If an enterprise crosses the ceiling limits specified for its present category in either of the two criteria of investment or turnover, it will cease to exist in that category and be placed in the next higher category but no enterprise shall be placed in the lower category unless it goes below the ceiling limits specified for its present category in both the criteria of investment as well as turnover.
(3) All units with Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) listed against the same Permanent Account Number (PAN) shall be collectively treated as one enterprise and the turnover and investment figures for all of such entities shall be seen together and only the aggregate values will be considered for deciding the category as micro, small or medium enterprise.
- Calculation of investment in plant and machinery or equipment.--
(1) The calculation of investment in plant and machinery or equipment will be linked to the Income Tax Return (ITR) of the previous years filed under the Income Tax Act, 1961.
(2) In case of a new enterprise, where no prior ITR is available, the investment will be based on self-declaration of the promoter of the enterprise and such relaxation shall end after the 31st March of the financial year in which it files its first ITR.
(3) The expression “plant and machinery or equipment” of the enterprise, shall have the same meaning as assigned to the plant and machinery in the Income Tax Rules, 1962 framed under the Income Tax Act, 1961 and shall include all tangible assets (other than land and building, furniture and fittings).
(4) The purchase (invoice) value of a plant and machinery or equipment, whether purchased first hand or second hand, shall be taken into account excluding Goods and Services Tax (GST), on self-disclosure basis, if the enterprise is a new one without any ITR.
(5) The cost of certain items specified in the Explanation I to sub-section (1) of section 7 of the Act shall be excluded from the calculation of the amount of investment in plant and machinery.
- Calculation of turnover.--
(1) Exports of goods or services or both, shall be excluded while calculating the turnover of any enterprise whether micro, small or medium, for the purposes of classification.
(2) Information as regards turnover and exports turnover for an enterprise shall be linked to the Income Tax Act or the Central Goods and Services Act (CGST Act) and the GSTIN.
(3) The turnover related figures of such enterprise which do not have PAN will be considered on self-declaration basis for a period up to 31st March, 2021 and thereafter, PAN and GSTIN shall be mandatory.
- Registration process.—
(1) The form for registration shall be as provided in the Udyam Registration portal.
(2) There will be no fee for filing Udyam Registration.
(3) Aadhaar number shall be required for Udyam Registration.
(4) The Aadhaar number shall be of the proprietor in the case of a proprietorship firm, of the managing partner in the case of a partnership firm and of a karta in the case of a Hindu Undivided Family (HUF).
(5) In case of a Company or a Limited Liability Partnership or a Cooperative Society or a Society or a Trust, the organisation or its authorised signatory shall provide its GSTIN and PAN along with its Aadhaar number.
(6) In case an enterprise is duly registered as an Udyam with PAN, any deficiency of information for previous years when it did not have PAN shall be filled up on self-declaration basis.
(7) No enterprise shall file more than one Udyam Registration:
Provided that any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one Udyam Registration.
(8) Whoever intentionally misrepresents or attempts to suppress the self-declared facts and figures appearing in the Udyam Registration or updation process shall be liable to such penalty as specified under section 27 of the Act.
- Registration of existing enterprises.---
(1) All existing enterprises registered under EM–Part-II or UAM shall register again on the Udyam Registration portal on or after the 1st day of July, 2020.
(2) All enterprises registered till 30th June, 2020, shall be re-classified in accordance with this notification.
(3) The existing enterprises registered prior to 30th June, 2020, shall continue to be valid only for a period up to the 31st day of March, 2021.
(4) An enterprise registered with any other organisation under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises shall register itself under Udyam Registration.
- Updation of information and transition period in classification.--
(1) An enterprise having Udyam Registration Number shall update its information online in the Udyam Registration portal, including the details of the ITR and the GST Return for the previous financial year and such other additional information as may be required, on self-declaration basis.
(2) Failure to update the relevant information within the period specified in the online Udyam Registration portal will render the enterprise liable for suspension of its status.
(3) Based on the information furnished or gathered from Government’s sources including ITR or GST return, the classification of the enterprise will be updated.
(4) In case of graduation (from a lower to a higher category) or reverse-graduation (sliding down to lower category) of an enterprise, a communication will be sent to the enterprise about the change in the status.
(5) In case of an upward change in terms of investment in plant and machinery or equipment or turnover or both, and consequent re-classification, an enterprise will maintain its prevailing status till expiry of one year from the close of the year of registration.
(6) In case of reverse-graduation of an enterprise, whether as a result of re-classification or due to actual changes in investment in plant and machinery or equipment or turnover or both, and whether the enterprise is registered under the Act or not, the enterprise will continue in its present category till the closure of the financial year and it will be given the benefit of the changed status only with effect from 1st April of the financial year following the year in which such change took place.
- Facilitation and grievance redressal of enterprises.--
(1) The Champions Control Rooms functioning in various institutions and offices of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises including the Development Institutes (MSME-DI) shall act as Single Window Systems for facilitating the registration process and further handholding the micro, small and medium enterprises in all possible manner.
(2) The District Industries Centres (DICs) will also act as Single Window facilitation Systems in their Districts.
(3) Any person who is not able to file the Udyam Registration for any reason including for lack of Aadhaar number, may approach any of the above Single Window Systems for Udyam Registration purposes with his Aadhaar enrolment identity slip or copy of Aadhaar enrolment request or bank photo pass book or voter identity card or passport or driving licence and the Single Window Systems will facilitate the process including getting an Aadhaar number and thereafter in the further process of Udyam Registration.
(4) In case of any discrepancy or complaint, the General Manager of the District Industries Centre of the concerned District shall undertake an enquiry for verification of the details of Udyam Registration submitted by the enterprise and thereafter forward the matter with necessary remarks to the Director or Commissioner or Industry Secretary concerned of the State Government who after issuing a notice to the enterprise and after giving an opportunity to present its case and based on the findings, may amend the details or recommend to the Ministry of Micro, Small or Medium Enterprises, Government of India, for cancellation of the Udyam Registration Certificate.
[F. No. 21(5)/2019-P&G/Policy (Pt-IV)]
A. K. SHARMA, Secy.
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