विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108
Ph.EPABX - 23063800, 23063802, 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061068, e-mail - dcmsmehq@nb.nic.in
F. No. 21(2) /2016-MA Dated 18th February, 2016
OFFICE MEMORENDUM
Please find enclosed a Note for Press Release regarding clarifications on providing benefits of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 to the Micro & Small Enterprises (MSEs) who are having Udyog Aadhaar Memorandum. Publication Division is requested to take up the matter with Public Information Bureau to place this Press Release on the public domain.
Encl: As above
(U.C.Shukla)
Director (MA)
- Shri Harish Anand, Director (Pub), O/o DC(MSME)
- Shri S. V. Sharma, Director (SENET) with a request to up load the press release in office website.
- Information Officer, PIB, Room No,704A Shastri Bhawan, New Delhi
Government of India
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
Office of Development Commissioner (MSME)
( Marketing Assistance Division)
Dated the 18th February, 2016
Press Release
Government of India has introduced a Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 which was notified under MSMED Act 2006, and effective from 1st April, 2012.
Under the Policy, every Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall procure minimum of 20 per cent of their total annual value of goods or services from Micro and Small Enterprises which became mandatory from 1st April 2015.
As per the Public Procurement Policy for MSE Order, 2012, MSEs having registration with District Industries Centre(DIC) or Khadi and Village Industries Commission(KVIC) or Khadi Village and Industries Board (KVIB) or Coir Board or National Small Industries Commission (NSIC) or Directorate of Handicrafts and Handlooms or any other body specified by Ministry of MSME are provided certain benefits under the said Policy.
For ease of registration of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Ministry of MSME has started Udyog Aadhar Memorandum which is an online registration system (free of cost) w.e.f. 18th September, 2015 and all Micro & Small Enterprises (MSEs) who are having Udyog Aadhaar Memorandum should also be provided all the benefits available for MSEs under the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises(MSEs), Order 2012.
भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (सूक्ष्मउ) का कार्यालय
(विपणन सहायता प्रभाग)
दिनांक : 18 फरवरी, 2016
प्रेस विज्ञप्ति
भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 प्रस्तुत किया है, जिसे एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित किया गया था और जो कि 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावी है।
इस नीति के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अपनी वस्तुओं अथवा सेवाओं के कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीदना होगा। यह 01 अप्रैल 2015 से अनिवार्य हो गया है।
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के अनुसार, जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अथवा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) अथवा कैयर बोर्ड अथवा राष्ट्रीय लघु उद्योग आयोग (एनएसआईसी) अथवा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य निकाय में पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को इस नीति के अंतर्गत कतिपय लाभ प्राप्त होते हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्योग आधार ज्ञापन की शुरुआत की है। यह ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (नि:शुल्क) है और 18 सितम्बर, 2015 से प्रभावी है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए उपलब्ध सभी लाभ उद्योग आधार ज्ञापन रखने वाले सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए भी उपलब्ध होंगे।
