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5780 GI/2023
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण
अजधसूचिा
िई ददल्ली, 11 जसतम्बर, 2023
एफ. िं. सी-2/8/(1)/2021-क्यूओएस.—भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (1997 का
24) की धारा 36 के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) के अिुच्छेद (ख) के उप अिुच्छेद (i) और (v) और अिुच्छेद (घ),
के द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण एतद द्वारा जिम्नजलजखत जिजियमों
को बिाता है:
सेिा की गुणित्ता (मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता) जिजियम, 2023 (2023 का 03)
1.
संजिप्त िाम, जिस्ट्तार और प्रारंभ.— (1) इि जिजियमों को सेिा की गुणित्ता (मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए
पद्धजत संजहता) जिजियम, 2023 कहा िाएगा।
(2) ये जिजियम उि सभी सेिा प्रदाताओं पर लागू होंगे जििके पास-
(क) एकीकृत एक्सेस सर्िथस लाइसेंस है ; या
(ख) एक्सेस सेिा अजधकृत एकीकृत लाइसेंस है ।
(3) ये जिजियम 01 अप्रैल, 2024 से लागू होंगे।
2. पठरभाषाएँ.— (1) इि जिजियमों में, िब तक दक संदभथ से अन्यथा अपेजित ि हो,—
(क) 'एक्सेस सेिा' का अथथ है एकीकृत लाइसेंस समझौते के अंतगथत पठरभाजषत एक्सेस सेिाएं;
सं. 631]
िई ददल्ली, मंगलिार, जसतम् बर 12, 2023/भाद्र 21, 1945
No. 631]
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023/BHADRA 21, 1945
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092023-248666
CG-DL-E-14092023-248666
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092023-248666
CG-DL-E-14092023-248666
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
(ख) 'अजधजियम' का अथथ है भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (1997 का 24);
(ग) 'ओिरचार्ििंग' का अथथ है प्रस्ट्ताजित टैठरफ की प्रजतबद्धता को पूरा करिे में सेिा प्रदाता की जिफलता और इसमें
िाजमल हैं –
(i)
एक प्रभार योग्य घटिा जिसके जलए ग्राहक पर लगाया गया िुल्क ग्राहक द्वारा चुिी गई टैठरफ
प्लाि में जिर्दथष्ट दरों से अजधक है; और
(ii)
कोई अन्य राजि िो ग्राहक द्वारा चुिे गए टैठरफ प्लाि या सहमजत का जहस्ट्सा िहीं है, लेदकि ग्राहक से
िसूल की गई है;
(घ) 'जतमाही' का अथथ है जित्तीय िषथ के 30 िूि, 30 जसतंबर, 31 ददसंबर और 31 माचथ को समाप्त होिे िाली
लगातार तीि महीिों की अिजध;
(ड़) 'िषथ' का अथथ है जित्तीय िषथ ।
(2)
इि जिजियमों में प्रयुि और पठरभाजषत िहीं दकए गए िब्दों और अजभव्यजियों के िही अथथ होंगे िैसा की उन्हें
अजधजियम में पठरभाजषत दकया गया है।
3.
मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता.— प्रत्येक सेिा प्रदाता इि जिजियमों की अिुसूची में जिर्दथष्ट
मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता का पालि करेगा।
4.
मीटररंग और जबललंग प्रणाजलयों के ऑजडट के जलए लेखा परीिक की जियुजि.—(1) जिजियम 5 के प्रािधािों के
अिुसार सेिा प्रदाताओं की मीटररंग और जबललंग प्रणाली की यथाथथता का ऑजडट करिे के जलए, प्राजधकरण, समय-समय
पर, लेखा परीिको के पैिल को अजधसूजचत कर सकता है, िो इस संबंध में प्राजधकरण द्वारा जिर्दथष्ट पात्रता ितों को पूरा
करते हैं।
(2) प्रत्येक सेिा प्रदाता हर िषथ 31 माचथ तक, जिजियम 5 के प्रािधािों के अिुसार, अपिी लागत पर मीटररंग और जबललंग
प्रणाली की यथाथथता और लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्रों के ऑजडट के जलए, उप-जिजियम (1) के अंतगथत प्राजधकरण द्वारा
अजधसूजचत लेखा परीिकों के पैिल से एक लेखा परीिक को जियुि करेगा;
बिते दक प्राजधकरण, सेिा प्रदाता से अिुरोध प्राप्त होिे पर, लेखा परीिक की जियुजि के जलए समय बढा सकता है
और सेिा प्रदाता ऐसे जिस्ट्ताठरत समय के अंदर लेखा परीिक की जियुजि करेगा:
बिते दक सेिा प्रदाता एक या अजधक सेिाओं के जलए एक लेखा परीिक जियुि कर सकता है:
बिते यह भी दक सेिा प्रदाता, दकसी लेखा परीिक की जियुजि िहीं करेगा -
(क) लगातार दो िषथ से अजधक समय तक;
(ख) िो इसका आंतठरक या िैधाजिक या लागत लेखा परीिक है; और
(ग) जिसके साथ जपछले एक िषथ के दौराि इसका सीधा व्यापाठरक संबंध रहा है।
स्ट्पष्टीकरण: इि जिजियमों के अंतगथत मीटररंग और जबललंग प्रणाजलयों की यथाथथता का ऑजडट करिे के जलए लेखा परीिक
की जियुजि को, इि जिजियमों के प्रयोििों के जलए, व्यािसाजयक संबंध िहीं मािा िाएगा।
बिते यह भी दक प्राजधकरण, जलजखत रूप में दिथ दकए िािे िाले कारणों से, दकसी सेिा प्रदाता की मीटररंग और
जबललंग प्रणाजलयों की यथाथथता का ऑजडट करिे के जलए अपिी लागत पर दकसी भी ऐसे व्यजि को जियुि कर सकता है,
िो प्राजधकरण द्वारा जिर्दथष्ट पात्रता मािदंडों को पूरा करता है और उस जस्ट्थजत में सेिा प्रदाता इि जिजियमों के अंतगथत
लेखा परीिक जियुि िहीं करेगा।
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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5. मीटररंग और जबललंग प्रणाजलयों और लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्रों का ऑजडट.—(1) प्रत्येक सेिा प्रदाता को अपिे केंद्रीकृत
या जितठरत मीटररंग और जबललंग प्रणाली और लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्रों की यथाथथता का, जिजियम 4 के अंतगथत जियुि
लेखा परीिक द्वारा, एक्सेस सेिा के जलए इस प्रकार से ऑजडट करिािा होगा दक -
(क) केंद्रीकृत या जिजभन्न स्ट्थािों पर जितठरत जबललंग प्रणाली की यथाथथता का ऑजडट उस जबललंग प्रणाली द्वारा
प्रदाि दकए िा रहे दकसी भी लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्र का ऑजडट करिे से पहले दकया िाएगा, िैसा दक
प्राजधकरण द्वारा जिर्दथष्ट दकया िाता है;
(ख) प्रत्येक जबललंग प्रणाली का, चाहे िह केंद्रीकृत हो या जितठरत, एक जित्तीय िषथ में कम से कम एक बार, 30 िूि
तक, ऑजडट दकया िाएगा।
(ग) प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्र का एक जित्तीय िषथ में कम से कम एक बार मीटररंग और जबललंग की यथाथथता
का ऑजडट दकया िाएगा; और
(घ) ऑजडट के प्रयोििों के जलए, लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्रों को यथासंभि जित्तीय िषथ की चार जतमाजहयों में समाि
रूप से जितठरत दकया िाएगा और जित्तीय िषथ की प्रत्येक जतमाही के जलए, कम से कम एक लाइसेंस प्राप्त सेिा
िेत्र का ऑजडट दकया िाएगा ।
(2)
प्रत्येक सेिा प्रदाता को हर साल 15 अप्रैल तक, प्राजधकरण, को अपिी ऑजडट का िार्षथक कायथक्रम प्रस्ट्तुत करिा
होगा, जिसमें उप-जिजियम (1) के अिुसार ऑजडट दकए िािे िाले जबललंग जसस्ट्टम और लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्रों का जििरण
िाजमल होगा:
बिते दक प्राजधकरण सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत कायथक्रम को संिोजधत कर सकता है और सेिा प्रदाता ऑजडट के ऐसे
संिोजधत कायथक्रम का पालि करेगा।
(3)
प्रत्येक सेिा प्रदाता, लेखा परीिक को ऑजडट के संचालि के जलए आिश्यक रॉ कॉल डेटा ठरकॉडथ, ऐसे ठरकॉडथ के जलए
अिुरोध प्राप्त होिे के तीस ददिों के अंदर उपलब्ध कराएगा।
(4)
प्रत्येक सेिा प्रदाता, लेखा परीिक को ऑजडट के संचालि के जलए आिश्यक रॉ कॉल डेटा ठरकॉडथ के अजतठरि सभी
आिश्यक दस्ट्तािेि/ िािकारी, ऐसे दस्ट्तािेिों/ िािकारी के जलए अिुरोध प्राप्त होिे के सात ददिों के अंदर उपलब्ध
कराएगा।
(5)
प्रत्येक सेिा प्रदाता, लेखा परीिक को ऑजडट अिलोकि पर अपिी ठटप्पजणयाँ, ऑजडट ठरपोटथ में िाजमल करिे के
जलए, ऐसे अिलोकि की प्राजप्त के पंद्रह ददिों के अंदर उपलब्ध कराएगा।
(6)
प्रत्येक सेिा प्रदाता ऑजडट के जलए ऐसे ददिाजिदेिों और चेकजलस्ट्ट का पालि करेगा, िो इस संबंध में समय-समय
पर प्राजधकरण द्वारा िारी दकए िा सकते हैं।
(7)
उप-जिजियम (1) के अंतगथत ऑजडट के अलािा, प्राजधकरण दकसी भी सेिा प्रदाता की मीटररंग और जबललंग प्रणाली
की यथाथथता का ऑजडट स्ट्ियं या दकसी लेखा परीिक के माध्यम से कर सकता है, िो जिजियम 4 के अंतगथत अजधसूजचत
पैिल में हो भी सकता है और िहीं भी।
6.
लेखा परीिक द्वारा अिलोदकत दकए गए ओिरचार्ििंग के मामलों पर सेिा प्रदाता द्वारा कारथिाई और उसकी
ठरपोर्टिंग.— (1) यदद लेखा परीिक जिजियम 5 के उप-जिजियम (1) के अंतगथत ऑजडट के दौराि ओिरचार्ििंग का कोई
मामला देखता है, तो इसे सेिा प्रदाता के ध्याि में तुरंत जलजखत रूप में लाया िाएगा, लेदकि इस तरह के अिलोकि के
अजधकतम एक सप्ताह की समयसीमा के बाद में िहीं।
(2)
उप-जिजियम (1) के अंतगथत ऑजडट अिलोकि प्राप्त होिे पर, सेिा प्रदाता यह सत्याजपत करिे के जलए एक जिश्लेषण
करेगा दक क्या ऐसा अिलोकि उजचत है।
(3)
यदद, उप-जिजियम (2) के अंतगथत जिश्लेषण पर, सेिा प्रदाता ऑजडट अिलोकि को सही पाता है, तो िह–
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(क) अपिी मीटररंग और जबललंग प्रणाली में त्रुठटयों को सुधारिे के जलए तत्काल कारथिाई करेगा और उप-जिजियम
(1) के अंतगथत ऑजडट अिलोकि की प्राजप्त के पंद्रह ददिों के अंदर लेखा परीिक को ऐसे अिलोकि पर अपिी
ठटप्पजणयां और की गई या प्रस्ट्ताजित कारथिाई प्रस्ट्तुत करेगा, जिसे लेखा परीिक की अंजतम जसफाठरिों के साथ
ऑजडट ठरपोटथ में दिथ दकया िाएगा;
(ख) मीटररंग और जबललंग प्रणाली द्वारा प्रदत्त प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्र में इस तरह के ओिरचार्ििंग से
प्रभाजित ग्राहकों की पहचाि करेगा, ऐसे प्रत्येक ग्राहक से ओिरचािथ की गई कुल राजि की गणिा करेगा और
प्राजधकरण और लेखा परीिक को ओिरचािथ की गई राजि का जििरण, ऐसे प्रारूप मे और ऐसे अंतराल पर,
प्रस्ट्तुत करेगा, िैसा दक प्राजधकरण समय-समय पर जिर्दथष्ट करता है|
(ग) उप-जिजियम (1) के अंतगथत ऑजडट अिलोकि की प्राजप्त के तीि महीिे के अंदर, अजधक िसूली गई राजि
ग्राहकों को िापस कर देगा:
बिते दक यदद कोई अजधक िसूली गई राजि तीि महीिे के बाद ठरफंड के जलए लंजबत रहती है, तो सेिा प्रदाता,
जिजियम 9 के प्रािधािों के अधीि, ग्राहकों को ऐसी राजि िापस करिे का प्रयास करिा िारी रखेगा:
बिते दक यदद सेिा प्रदाता उप-जिजियम (1) के अंतगथत ऑजडट अिलोकि की प्राजप्त की जतजथ से बारह महीिे के अंदर
ग्राहक को दकसी भी अजधक िसूली गई राजि को िापस करिे में जिफल रहता है, तो िह राजि को दूरसंचार उपभोिा जििा
और संरिण जिजध जिजियम, 2007 (2007 का 6) के प्रािधािों के अिुसार दूरसंचार उपभोिा जििा और संरिण जिजध में
क्रेजडट कर देगा।
(4)
यदद, उप-जिजियम (2) के अंतगथत जिश्लेषण करिे पर, सेिा प्रदाता ऑजडट अिलोकि को गलत पाता है, तो इस तरह
के अिलोकि पर औजचत्य और सहायक दस्ट्तािेिी साक्ष्य के साथ अपिी ठटप्पजणयाँ उसे उप-जिजियम (1) के अंतगथत ऑजडट
अिलोकि की प्राजप्त के पंद्रह ददिों के अंदर लेखा परीिक को प्रस्ट्तुत करिा होगा, जिन्हें लेखा परीिक की अंजतम जसफाठरिों
के साथ ऑजडट ठरपोटथ में दिथ दकया िाएगा।
7.
ऑजडट ठरपोटथ और की गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिा.— (1) प्रत्येक सेिा प्रदाता िायरलाइि और िायरलेस
मीजडया के द्वारा प्रदाि की गई एक्सेस सेिाओं की प्रत्येक जबललंग प्रणाली और लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्र की अलग-अलग
ऑजडट ठरपोटथ, संबंजधत जतमाही के अंत से तीि महीिे के अंदर, प्राजधकरण को प्रस्ट्तुत करेगा िो लेखा परीिक द्वारा
जिजधित प्रमाजणत होिी चाजहए, और िो प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जिदेजित प्रारूप में होिी चाजहए।
(2) प्रत्येक सेिा प्रदाता प्राजधकरण को, ऑजडट ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे की जतजथ से दो महीिे के अंदर, प्रत्येक ऑजडट दकए गए
जबललंग प्रणाली और लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्र के संबंध में की गई कारथिाई ठरपोटथ, जपछली जतमाजहयों से लंजबत ऑजडट
अिलोकि पर ठटप्पजणयों सजहत, यदद कोई हो, समय समय पर प्राजधकरण द्वारा जिर्दथष्ट प्रारूप में प्रस्ट्तुत करेगा।
8.
सेिा प्रदाता द्वारा ऑजडट ठरपोटथ या की गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे में जिफलता के पठरणाम.—(1) यदद कोई
सेिा प्रदाता जिजियम 7 के प्रािधािों का उल्लंघि करता है, तो िह अपिे लाइसेंस के जियमों और ितों, या अजधजियम के
प्रािधािों या जियमों या जिजियमों या उसके अंतगथत ददये गए आदेिों, या िारी दकए गए जिदेिों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले
जबिा, जित्तीय जिरुत्साहि के रूप में, पहले दस ददिों की देरी के जलए प्रजत ददि प्रजत ठरपोटथ पांच हिार रुपये तक, अगले दस
ददिों की देरी के जलए प्रजत ददि प्रजत ठरपोटथ दस हिार रुपये तक की राजि और बीस ददिों के बाद, देरी के प्रत्येक ददि,
जिसके दौराि जडफॉल्ट िारी रहता है, के जलए प्रजत ठरपोटथ पंद्रह हिार रुपये का भुगताि करिे के जलए उत्तरदायी होगा, िो
अजधकतम पचास लाख रुपये प्रजत ठरपोटथ हो सकता है, िैसा दक प्राजधकरण आदेि द्वारा जिदेजित कर सकता है।
बिते दक जित्तीय जिरुत्साहि के माध्यम से दकसी भी राजि के भुगताि का कोई आदेि प्राजधकरण द्वारा तब तक िहीं
ददया िाएगा, िब तक दक सेिा प्रदाता को प्राजधकरण द्वारा पाए गए जिजियम के उल्लंघि के जिरुद्ध अभ्यािेदि करिे का
उजचत अिसर िहीं ददया गया हो।
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(2)
प्राजधकरण के पास, िहां उसे सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत दकए गए कारण उजचत प्रतीत होते हैं, जित्तीय जिरुत्साहि ि
लगािे या उप-जिजियम (1) के प्रािधािों के अिुसार देय राजि से कम जित्तीय जिरुत्साहि लगािे का अजधकार सुरजित है।
(3)
इस जिजियम के अंतगथत जित्तीय जिरुत्साहि के माध्यम से देय राजि ऐसे खाते में िमा की िाएगी, िो प्राजधकरण
द्वारा जिर्दथष्ट दकया िायेगा ।
9.
ओिरचार्ििंग और ग्राहकों को ओिरचािथ की गई राजि िापस करिे में सेिा प्रदाता की जिफलता के पठरणाम.—
(1) प्रत्येक सेिा प्रदाता, जिजियम 5 के उप-जिजियम (1) के अंतगथत ऑजडट के दौराि ओिरचार्ििंग के मामले का पता चलिे
पर, िह अपिे लाइसेंस के जियमों और ितों, या अजधजियम के प्रािधािों या जियमों या जिजियमों या उसके अंतगथत ददये
गए आदेिों, या िारी दकए गए जिदेिों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबिा, जित्तीय जिरुत्साहि के रूप में राजि, िो दक
ओिरचार्ििंग के ऐसे मामले से प्रभाजित सभी ग्राहकों से ओिरचािथ की गई कुल राजि का दस प्रजतित से अजधक िहीं होगी,
का भुगताि करिे के जलए उत्तरदायी होगा, िैसा दक प्राजधकरण के आदेि द्वारा जिदेजित दकया िा सकता है।
(2)
यदद कोई सेिा प्रदाता जिजियम 6 के अंतगथत ओिरचार्ििंग के मामले पर ऑजडट अिलोकि प्राप्त होिे के तीि महीिे
के अंदर ओिरचािथ की गई राजि िापस करिे में जिफल रहता है, तो िह अपिे लाइसेंस के जियमों और ितों, या अजधजियम
के प्रािधािों या जियमों या जिजियमों या उसके अंतगथत ददये गए आदेिों, या िारी दकए गए जिदेिों पर प्रजतकूल प्रभाि
डाले जबिा, जित्तीय जिरुत्साहि के रूप में, जिम्नजलजखत तरीके से गणिा की िािे िाली राजि का भुगताि करिे के जलए
उत्तरदायी होगा-
क्रम संख्या
ओिरचािथ की गई राजि
जित्तीय जिरुत्साहि की राजि
(क)
तीि माह के अंदर िापस िहीं की
गयी राजि
िापस िहीं की गई राजि का सौ प्रजतित (100%) से अजधक िहीं
(ख)
तीि माह के बाद लेदकि छह माह
से पहले िापस की गयी राजि
इस अिजध के दौराि िापस की गई राजि का पचहत्तर प्रजतित
(75%), अंजतम जित्तीय जिरूत्साहि का लेखा करते समय, (क) में
लागू जित्तीय जिरुत्साहि से कम कर ददया िाएगा।
(ग)
छह माह के बाद लेदकि बारह माह
के पहले िापस की गयी राजि
इस अिजध के दौराि िापस की गई राजि का पचास प्रजतित
(50%), अंजतम जित्तीय जिरुत्साहि का लेखा करते समय, (क) में
लागू जित्तीय जिरुत्साहि से कम कर ददया िाएगा।
(3) इस जिजियम के अंतगथत जित्तीय जिरुत्साहि के माध्यम से दकसी भी राजि के भुगताि का कोई आदेि प्राजधकरण द्वारा
तब तक िहीं ददया िाएगा, िब तक दक सेिा प्रदाता को प्राजधकरण द्वारा जिजियम के उल्लंघि के जिरुद्ध अभ्यािेदि करिे
का उजचत अिसर िहीं ददया गया हो।
(4)
यदद दूरसंचार टैठरफ आदेि, 1999 के प्रािधािों के उल्लंघि के तहत ओिरचार्ििंग के जलए जित्तीय जिरूत्साहि
लगाया गया है, तो ओिरचािथ की गई राजि िापस करिे में जिफलता के जलए इस जिजियम के अंतगथत कोई जित्तीय
जिरूत्साहि लगािे का आदेि प्राजधकरण द्वारा िहीं ददया िाएगा।
(5)
प्राजधकरण के पास, िहां उसे सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत दकए गए कारण उजचत प्रतीत होते हैं, जित्तीय जिरुत्साहि ि
लगािे या उप-जिजियम (1) और (2) के प्रािधािों के अिुसार देय राजि से कम जित्तीय जिरुत्साहि लगािे का अजधकार
सुरजित है।
(6)
इस जिजियम के अंतगथत जित्तीय जिरुत्साहि के माध्यम से देय राजि ऐसे खाते में िमा की िाएगी, िो प्राजधकरण
द्वारा जिर्दथष्ट दकया िायेगा ।
10. अपूणथ या गलत की गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे के पठरणाम.—(1) यदद कोई सेिा प्रदाता जिजियम 7 के उप-
जिजियम (2) के अंतगथत ऑजडट अिलोकि पर की गई कारथिाई का आिश्यक जििरण प्रदाि करिे में जिफल रहता है, या
उसमें ऐसे जििरण प्रस्ट्तुत करता है जिसे िह िािता है या मािता है दक िह असत्य है या जिश्वास िहीं करता दक िह सत्य
है, तो िह अपिे लाइसेंस के जियमों और ितों, या अजधजियम के प्रािधािों या जियमों या जिजियमों या उसके अंतगथत ददये
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गए आदेिों, या िारी दकए गए जिदेिों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबिा, जित्तीय जिरुत्साहि के रूप में दस लाख रुपये तक की
राजि प्रजत की गई कारथिाई ठरपोटथ का भुगताि करिे के जलए उत्तरदायी होगा, िैसा दक प्राजधकरण के आदेि द्वारा जिदेजित
दकया िा सकता है:
बिते दक प्राजधकरण द्वारा जित्तीय जिरुत्साहि के माध्यम से दकसी भी राजि के भुगताि का कोई आदेि तब तक िहीं
ददया िाएगा िब तक दक सेिा प्रदाता को प्राजधकरण द्वारा जिजियम के उल्लंघि के जिरुद्ध अभ्यािेदि करिे का उजचत
अिसर िहीं ददया गया हो।
(2)
प्राजधकरण, िहां उसे सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत दकए गए कारण उजचत प्रतीत होते हैं, के पास जित्तीय जिरुत्साहि ि
लगािे या उप-जिजियम (1) के प्रािधािों के अिुसार देय राजि से कम जित्तीय जिरुत्साहि लगािे का अजधकार सुरजित है।
(3)
इि जिजियमों के अंतगथत जित्तीय जिरुत्साहि के माध्यम से देय राजि ऐसे खाते में िमा की िाएगी, िो प्राजधकरण
द्वारा जिर्दथष्ट दकया िायेगा।
11. अपिाद.—इि जिजियमों में जिजहत आिश्यकताओं के अिुपालि को केिल उि टैठरफ प्रस्ट्ताि के संबंध में प्रदर्िथत करिे
की आिश्यकता होगी, िो ग्राहक के जबल पर महत्िपूणथ प्रभाि डालते है, िैसा दक प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जिर्दथष्ट
दकया िा सकता है।
12. अजभलेखों का प्रजतधारण.—प्रत्येक सेिा प्रदाता जित्तीय िषथ से संबंजधत अजभलेखों को, िो इि जिजियमों के अिुपालि
के जलए आिश्यक है, जिसमें लेखा परीिक के साथ साझा दकए गए अजभलेख भी िाजमल हैं, उस जित्तीय िषथ की सभी
ऑजडट ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे के बाद एक िषथ तक संरजित रखेगा।
13. व्याख्या.—इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि की व्याख्या के संबंध में दकसी भी संदेह के मामले में, प्राजधकरण का
जिणथय अंजतम और बाध्यकारी होगा।
14. जिरसि और बचत.—(1) सेिा की गुणित्ता (मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता) जिजियम 2006
(2006 का 5) को इसके द्वारा जिरस्ट्त दकया िाता है।
(2)
इस तरह के जिरसि के बाििूद, उि जिजियमों के प्रािधाि जित्तीय िषथ 2023-24 के जलए मीटररंग और जबललंग
प्रणाजलयों के ऑजडट के जलए लागू रहेंगे।
(3)
इस तरह के जिरसि के बाििूद, उि जिजियमों के अंतगथत दकया गया कोई भी काम या की गई कोई कारथिाई, या
दकए िािे या तथाकजथत काम या कारथिाई, इि जिजियमों के संबंजधत प्रािधािों के अंतगथत दकया गया मािा िाएगा।
जि. रघुिंदि, सजचि
[जिज्ञापि III/4/असा./415/2023-24]
िोट: व्याख्यात्मक ज्ञापि सेिा की गुणित्ता (मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता) जिजियम, 2023 के
उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।
अिुसूची
मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता
1. टैठरफ से संबंजधत िािकारी
1.1 दकसी ग्राहक को दकसी दूरसंचार सेिा के जलए िामांदकत करिे से पहले, ग्राहक को उस सेिा के जलए लागू टैठरफ से
संबंजधत जिस्ट्तृत िािकारी प्रदाि की िाएगी।
1.2 प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर िारी जियमों, जिदेिों और टैठरफ आदेिों/ आदेिों के अिुसार ग्राहक को जिम्नजलजखत
के बारे में सूजचत दकया िाएगा-
(i)
ग्राहक द्वारा सब्सक्राइब दकया गया टैठरफ प्लाि;
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
7
(ii) मात्रा संबंधी िुल्क िैसे िॉयस कॉल, एसएमएस संदेि, या दकलोबाइट या मेगाबाइट में डेटा, िैसा भी मामला
हो, के जलए िुल्क आदद;
(iii) दकसी व्यजिगत घटिा या घटिाओ के समुच्य के जलए िुल्क की गणिा करते समय उपयोग दकए िािे िाले
समय, अिजध और मात्रा की माप और अंतर्िथजहत इकाइयों की यथाथथता तथा समाधाि और पूणािंकि जियम;
और
(iv) प्रािधाि, प्रजतबंध और सेिा समाजप्त आदद के जलए संजिदात्मक जियम और ितें;
िहां एक मूल्य-िर्धथत सेिा (उदाहरण के जलए सामग्री को डाउिलोड करिा, िैसे दक दफल्म या ररंग टोि) या एक इंटरैजक्टि
सेिा (िैसे गेम) में प्रिेि को सेिा उपयोगकताथओं की पसंद के माध्यम से चुिा िा सकता है (उदाहरण के जलए, एक जिजिष्ट
िंबर डायल करके) ) तो सेिा का िुल्क ग्राहकों को सेिा का उपयोग करिे से पहले प्रदाि दकया िािा चाजहए।
1.3 सभी टैठरफ पेिकिों िैसे टैठरफ प्लाि, प्लाि िाउचर, टॉप अप िाउचर, जििेष टैठरफ िाउचर और कॉम्बो िाउचर
के बारे में िािकारी प्राजधकरण द्वारा समय समय पर िारी जिजियमों, जिदेिों और आदेिों के अिुसार सेिा प्रदाता की
िेबसाइट, मोबाइल एजप्लकेिि (ऐप) और भादूजिप्रा के टैठरफ पोटथल आदद पर उपलब्ध की िाएगी।
2. सेिा का प्रािधाि
ग्राहक को प्रदाि की िािे िाली सेिाएँ और उिमें बाद के सभी पठरितथि िही होंगे जििके जलए सेिा प्रदाि करिे या उसके
प्रािधािों को बदलिे से पहले ग्राहक के साथ सहमजत हुई हो।
3. माप की यथाथथता
3.1 दूरसंचार सेिाओं के जलए ग्राहक पर लगाए गए सभी िुल्क, ग्राहक पर लागू टैठरफ के अिुरूप होंगे और समय-समय पर
प्राजधकरण के पास सेिा प्रदाताओं द्वारा दायर टैठरफ पेिकि के जििरण के अिुसार होंगे।
3.2 िब तक प्रकाजित टैठरफ या पहले से सहमत टैठरफ में अन्यथा जिर्दथष्ट ि हो, िुल्क जिम्नजलजखत सीमाओं के अिुसार
जिधाथठरत दकया िाएगा:
(क) िहां िुल्क अिजध पर जिभथर है, िहां दिथ की गई अिजध को जिम्न प्रकार से मापा िाएगा:
(i) +1 सेकंड और -1 सेकंड के बीच; या
(ii) +0.01% (1:10,000) से -0.02% (1:5,000) के बीच, िो भी कम किोर हो; और
(ख) िहां िुल्क ददि के समय पर जिभथर है, ददि का समय ±1 सेकंड के अंदर दिथ दकया िाएगा, िो उजचत समय के
संदभथ में पता लगाया िा सके; और
(ग) िहां िुल्क दकसी जििेष प्रकार की घटिाओं की गणिा पर जिभथर हैं, गणिा +1/25,000 (0.004%) या -
1/1,000 (0.1%) से अजधक सटीक िहीं होगी; और
(घ) िहां चािथ उपभोग दकए गए डेटा िॉल्यूम पर जिभथर है, डेटा िॉल्यूम को जिम्न प्रकार मापा िािा चाजहए:
(i) +100 केबी से -100 केबी के बीच; या
(ii) +0.01% (1:10,000) से -0.01% (1:10,000) के बीच,
िो भी कम किोर हो.
3.3 िहां खंड 3.2 (क), (ख), (ग) और (घ) के अंतगथत माप से समय या जगिती में व्यिजस्ट्थत त्रुठटयों का पता चलता है
जिसके पठरणामस्ट्िरूप ओिरचािथ की घटिाएं होती हैं िो प्रकाजित टैठरफ में उल्लेजखत िहीं हैं, तो जबल की यथाथथता को
सुजिजित करिे के जलए सुधार दकया िािा चाजहए।
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
4. जबललंग की जिश्वसिीयता
4.1 कुल मीटररंग और जबललंग प्रणाली का प्रदिथि, खंड 3.2 में जिर्दथष्ट टोलरेंस के अधीि होगा, -
(क) सेिा उपयोग की िस्ट्तुओं की संख्या, िो अजधक िुल्क िाली घटिाएँ या कम िुल्क िाली घटिाएँ हैं, , िुल्क की
घटिाओं की कुल संख्या के अिुपात के रूप में, ताजलका 1 में ददखाई गई सीमा से अजधक िहीं होिी चाजहए;
और
(ख) अजधक िुल्क िाली घटिाओं या कम िुल्क िाली घटिाओं में त्रुठटयों के मािों का योग, िुल्क की घटिाओं की
कुल संख्या के कुल मूल्य के अिुपात के रूप में, ताजलका 1 में ददखाई गई सीमा से अजधक िहीं होिी चाजहए ।
ताजलका 1 - कुल मीटररंग और जबललंग प्रणाली जिश्वसिीयता प्रदिथि की आिश्यकताएँ
िुल्क योग्य घटिाएँ
कायथ प्रदिथि
जबिा िुल्क या कम िुल्क की घटिाओं की संख्या
0.1% (1000 में 1)
अजधक िुल्क िाली घटिाएँ
0.004% (25,000 में 1)
जबिा िुल्क या कम िुल्क मूल्य
0.05% (2000 में 1)
अजधक िुल्क का मूल्य
0.002% (50,000 में 1)
4.2 िहां दकसी सेिा, सुजिधा या छूट के जलए आदेि का कायाथन्ियि, िो दक िुल्क की घटिाओं की संख्या या अिजध पर
जिभथर करता है एिं प्रकाजित टैठरफ के साथ जभन्नता पर लागू दकया िाता है, ऐसे गलत तरीके से लागू दकए गए आदेि की
सीमा में प्रत्येक िुल्क योग्य घटिा खंड 4.1 के प्रयोििों के जलए कम िुल्क िाली घटिा या अजधक िुल्क िाली घटिा होगी,
िैसा उपयुि हो।
4.3 िहां सेिा उपयोग की कोई िस्ट्तु इजच्छत उद्देश्य के अजतठरि पूरी की िाती है, लेदकि लागू दकया गया िुल्क जितठरत
की गई सेिा के जलए सही है, इसे कम िुल्क िाली घटिा या अजधक िुल्क िाली घटिा िहीं मािा िाएगा।
4.4 जसस्ट्टम के प्रदिथि की गणिा करते समय खराब रांसजमिि प्रदिथि के पठरणामस्ट्िरूप सेिा उपयोग की अिजध या
िस्ट्तुओं की संख्या में िृजद्ध पर जिचार िहीं दकया िाएगा।
5. खातों में क्रेजडट लागू करिा
5.1 पोस्ट्ट-पैड खातों के जलए ग्राहक द्वारा दकया गया भुगताि ऑिलाइि/ िकद/ चेक प्राप्त होिे के तीि (03) कायथ ददिसों के
अंदर उसके खाते में िमा दकया िाएगा। िहां सेिा प्रदाता द्वारा क्रेजडट ददया िाता है उसे उसके समझौते के एक (01) कायथ
ददिस के अंदर लागू दकया िाएगा।
5.2 प्री-पैड खातों के जलए, टॉप-अप क्रेजडट उसके आिेदि के पंद्रह (15) जमिट के अंदर ग्राहक के खाते में लागू दकया
िाएगा। िहां सेिा प्रदाता द्वारा क्रेजडट ददया िाता है, उसे उसके समझौते के एक (01) ददि के अंदर लागू दकया िाएगा।
6. पोस्ट्टपैड जबललंग की समयबद्धता
6.1 जबल िारी करिे या जबल डेटा फाइल िारी करिे की समयबद्धता व्यिजस्ट्थत प्रदक्रयाओं के अधीि होगी।
6.2 कोई भी प्रभायथ घटिाएँ, जििका जििरण जबल तैयार होिे पर उपलब्ध िहीं है, को बाद के जबल में िाजमल दकया
िाएगा, लेदकि प्रभायथ घटिाएँ घठटत होिे के बाद चौथे माजसक जबल से पहले िाजमल दकया िाएगा। इस प्रकार प्रस्ट्तुत िहीं
दकए गए दकसी भी जििरण को हटा ददया िाएगा और यदद महत्िपूणथ हो तो उसकी गणिा खंड 4.1 में कम िुल्क िाली
घटिाओं के प्रदिथि के अंतगथत की िाएगी। असाधारण रूप में अलग सेिा प्रदाता से घटिा के जििरण प्राप्त होिे के तीि
महीिे बाद तक जबल दकया िा सकता है।
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
9
6.3 खंड 6.2 में िर्णथत समयमाि को बढािे के जलए भादूजिप्रा से सहमजत मांगी िा सकती है। जिस्ट्तार केिल असाधारण
मामलों में और जिम्नजलजखत पर जिचार करके ददया िाएगा:
(क) बाद के जबल पर कॉल ठरकॉडथ प्रस्ट्तुत करिे में लंबी देरी के बारे में ग्राहकों को सूजचत करिे की जिजध; और
(ख) जबललंग प्रदक्रया के ऑजडट की अखंडता।
6.4 सेिा प्रदाता प्रभािी जबल या जबल डेटा फाइल जडलीिरी िेड्यूल को सुजिजित करिे के जलए अपिे जडलीिरी एिेंट के
साथ अिुबंध करेगा। ऐसा अिुबंध ऑजडट के अधीि होगा।
7. सेिा पर प्रजतबंध और जिष्कासि
िहां सेिा प्रदाता एकतरफा रूप से ग्राहक की सेिा को प्रजतबंजधत या बंद करिे का इरादा रखता है, तो ऐसी कारथिाई की
सूचिा प्रासंजगक प्रािधािों के जििरण के साथ ग्राहक को अजग्रम रूप से दी िाएगी, तादक ग्राहक के पास सेिा पर प्रजतबंध
या समाजप्त से बचिे के जलए जििारक कारथिाई के जलए उजचत समय हो।
8. जिकायत जिपटाि
8.1 सेिा प्रदाता के पास जबललंग जिकायतों की पहचाि करिे, िांच करिे और उिसे जिपटिे के जलए एक दस्ट्तािेिी प्रदक्रया
होगी। सेिा प्रदाता उसका उजचत ठरकॉडथ बिाए रखेगा।
8.2 सेिा प्रदाता के पास ओिरचार्ििंग, जसक्यूठरटी की िापसी और अन्य िमाओं से संबंजधत जिकायतों को जबललंग
जिकायतों के रूप में मािा िाएगा और ऐसे सभी मामलों को संबंजधत जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार हल दकया िाएगा।
8.3 सेिा प्रदाता प्रत्येक स्ट्िीकृत जबललंग जिकायत के जलए मूल कारण का जिश्लेषण करेगा, कारण को िगीकृत करेगा और
इसे िीक करिे के जलए आिुपाजतक उपचारात्मक कारथिाई करेगा।
8.4 िहां मूल कारण एक से अजधक ग्राहक खातों को प्रभाजित करता है, तो सभी प्रभाजित जबल, यदद व्यािहाठरक हो,
उपचारात्मक कायथ योििा में िाजमल दकए िाएंगे।
8.5 िहां उपचारात्मक कारथिाई पूरी िहीं हुई है और कारण का अन्य जबलों को प्रभाजित करिे की संभाििा है, तो सेिा
प्रदाता यह सुजिजित करिे के जलए उजचत कदम उिाएगा दक ग्राहक को भेिे िािे से पहले जबलों की िांच की िाए और
यदद आिश्यक हो, तो उन्हें सही दकया िाए। यदद िाँच और सुधार िहीं दकया िाता है तो ऐसे जबलों को उपचारात्मक कायथ
योििा (खंड 8.4) में िाजमल दकया िाएगा।
व्याख्यात्मक ज्ञापि
1.
पृष्टभूजम
1.1
भादूजिप्रा िे ददिांक 21 माचथ 2006 को सेिा की गुणित्ता (मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता)
जिजियम, 2006 (2006 का 5) िारी दकया था। इि जिजियमों में मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत
संजहता िाजमल है जिसका अिुपालि प्रत्येक बुजियादी सेिा प्रदाता, एकीकृत एक्सेस सेिा प्रदाता और सेल्युलर
मोबाइल टेलीफोि सेिा प्रदाता द्वारा दकया िािा चाजहए। इसके बाद, भादूजिप्रा िे सेिा िेत्र-िार मास्ट्टर टेबल के
रखरखाि और िई िंबर श्ृंखला और िई टैठरफ प्लाि का जिन्यास करिे के जलए उिाए गए कदमों को दिथ करिे के
संबंध में एक्सेस सेिा प्रदाताओं को ददिांक 12 िूि 2012 को एक जिदेि िारी दकया था।
1.2
ददिांक 25 माचथ 2013 को सेिा की गुणित्ता (मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता) जिजियम,
2006 में संिोधि िारी दकया गया, जिसमें कॉल डेटा ठरकॉडथ (सीडीआर) की ऑजडरटंग की प्रदक्रया के संबंध में
जिजियमों; लेखापरीिक के दाजयत्ि; ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे में चूक के जलए जित्तीय जिरुत्साहि (एफडी) लगािे;
ग्राहकों को अजधक चािथ की गई राजि की िापसी में देरी आदद के जलए जित्तीय जिरुत्साहि (एफडी) लगािे के
प्रािधाि में संिोधि दकया गया था। सेिा प्रदाताओं द्वारा ऑजडट ठरपोटथ और कारथिाई ठरपोटथ िमा करिे की
समयसीमा को भी संिोजधत कर प्रत्येक िषथ की 31 िुलाई और 15 ििंबर कर ददया गया था। इसके बाद, 16 मई
2013 को ऑजडट के जलए ददिाजिदेि और चेकजलस्ट्ट िारी दकए गए, जिससे सेिा प्रदाताओं और पैिल में िाजमल
लेखापरीिको को मीटररंग और जबललंग जसस्ट्टम का ऑजडट प्रभािी ढंग से करिे और ऑजडट से संबंजधत जिजभन्न
ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे के जलए प्रारूप जिर्दथष्ट दकया गया।
10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
1.3
िषथ 2017 में ितथमाि ऑजडट प्रदक्रया की प्रभाििीलता का आकलि करिे के जलए एक सजमजत का गिि दकया
गया। एक सेिा िेत्र में कुछ सेिा प्रदाताओं की मीटररंग और जबललंग प्रणाली का जििेष ऑजडट 2018 में दकया
गया था। इस जििेष ऑजडट और जपछले िषों के ऑजडट के जिष्कषों से कुछ ऐसे मुद्दे सामिे आए िो मीटररंग और
जबललंग के ऑजडट के मौिूदा ढांचे के अंतगथत व्यापक रूप से किर िहीं दकए गए थे। लेखा परीिकों के साथ
बातचीत के दौराि, मीटररंग और जबललंग जसस्ट्टम के ऑजडट की प्रभाििीलता को प्रभाजित करिे िाले कुछ मुद्दे भी
सामिे आए।
1.4
समय के साथ, दूरसंचार िेटिकथ में भी महत्िपूणथ पठरितथि हुए हैं, और दूरसंचार सेिा प्रदाताओं द्वारा कई िई
सेिाएँ पेि की िा रही हैं। टैठरफ पेिकिों के साथ-साथ सेिाओं के उपयोग पैटिथ में भी काफी बदलाि आया है।
उन्नत, मिबूत और स्ट्केलेबल आईटी उत्पादों िे भी दूरसंचार उद्योग में अपिा मागथ प्रिस्ट्त दकया है िो (i) टैठरफ
पेिकि और उपयोग पैटिथ के साथ सब्सक्राइब दकए गए टैठरफ के बीच संबंध को सिम बिाता है (ii) रािस्ट्ि की
हाजि की िांच करता है और (iii) ग्राहक चिथ का प्रबंधि और जिजभन्न अन्य डेटा जिश्लेषण तकिीकें प्रस्ट्तुत करता है।
1.5
उपरोि को ध्याि में रखते हुए, प्राजधकरण िे ददिांक 1 जसतंबर 2020 को "सेिा की गुणित्ता (मीटररंग और
जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता) जिजियम, 2006 की समीिा" पर एक परामिथ पत्र1 िारी करके इस
मामले में एक सािथिजिक परामिथ दकया, जिसमें जहतधारकों से ददिांक 27 अक्टूबर 2020 तक ठटप्पजणयां
आमंजत्रत की गईं। परामिथ पत्र के ििाब में, प्राजधकरण को 13 जहतधारकों से ठटप्पजणयाँ और 1 प्रजत ठटप्पणी प्राप्त
हुई। ददिांक 3 माचथ 2021 को िई ददल्ली में जहतधारकों के साथ ओपि हाउस चचाथ (ओएचडी) भी आयोजित की
गई। ओएचडी के बाद जहतधारकों को अजतठरि ठटप्पजणयां देिे का एक और अिसर ददया गया, एिं दो अजतठरि
ठटप्पजणयां प्राप्त हुईं। यह परामिथ दूरसंचार िेटिकथ में बदलते पठरदृश्यों, टैठरफ पेिकि की बदलती प्रकृजत और
ग्राहकों के उपयोग पैटिथ मे बदलाि, दूरसंचार सेिा प्रदाताओं की आईटी िमताओं में िृजद्ध आदद से उत्पन्न मुद्दों पर
केंदद्रत था।
1.6
परामिथ पत्र (सीपी) में उिाए गए प्रमुख मुद्दे जिम्नजलजखत हैं:
(i)
ऑजडट के जलए चयजित टैठरफ प्लाि की सैंपललंग पद्धजत में बदलाि, टैठरफ प्लाि के पूणथ स्ट्पेक्रम का
ऑजडट।
(ii)
ओिरचार्ििंग सजहत गलत चार्ििंग की घटिाओं- जििेष रूप से डेटा पैक, एसटीिी, एक समय में कई टैठरफ
पैक आदद के मामले से संबंजधत मुद्दों या लचंताओं को दूर करिे के जलए उिाए िािे िाले आिश्यक कदम।
(iii) टैठरफ प्लाि के ऑजडट, परीिण और त्रुठटयो से बचिे के जलए आईटी टूल का उपयोग। िई टैठरफ प्लाि के
लॉन्च से पहले सघि परीिण के जलए जिकजसत दकए गए ऐसे उपकरणों का उपयोग ऑजडट उद्देश्य के जलए
कैसे दकया िाये?
(iv) ग्राहकों को समय पर और उजचत तरीके से जियम और ितों और टैठरफ जििरण से संबंजधत िािकारी का
प्रसार।
(v)
जिजभन्न चैिलों पर टैठरफ िािकारी की एकरूपता सुजिजित करिे के जलए आईटी आधाठरत उपाय।
(vi) जबललंग जिकायतों के जिपटाि, इसकी पठरभाषा और ऑजडट की आिृजत्त में पठरितथि।
(vii) जििेष या पीयर ऑजडट के जलए पुरािे अजभलेखों का प्रजतधारण।
(viii) जिजियम 6 ग, 6 घ और 6 ड़ को बरकरार रखा िाए या बदला/मिबूत दकया िाए।
1.7
जहतधारकों से प्राप्त ठटप्पजणयाँ/प्रजत-ठटप्पजणयाँ भादूजिप्रा की िेबसाइट2 पर उपलब्ध हैं और उिका सारांि "सेिा
की गुणित्ता (मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता) जिजियम, 2023" पर मसौदा जिजियम के
साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापि में उपलब्ध है जिसे परामिथ हेतु 24 फरिरी 2023 को िारी दकया गया था।
1 परामिथ पत्र ददिांक 1 जसतंबर 2020
2 परामिथ पत्र ददिांक 24 फरिरी 2023
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
11
2.
मसौदा जिजियम और ददिाजिदेिों पर परामिथ
2.1
1 जसतंबर 2020 को िारी "सेिा की गुणित्ता (मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता) जिजियम,
2006 की समीिा" पर परामिथ पत्र पर जहतधारकों से प्राप्त ठटप्पजणयों के आधार पर, 3 माचथ 2021 को िई ददल्ली
में आयोजित ओपि हाउस चचाथ (ओएचडी) के दौराि जहतधारकों के साथ चचाथ, ओएचडी के बाद जहतधारकों से
प्राप्त हुईं अजतठरि ठटप्पजणयाँ, बाद में जिजभन्न जहतधारकों [जििेषज्ञों, सूचीबद्ध लेखा परीिकों, टीएसपी,
उपभोिा िकालत समूहों (सीएिी) आदद] के साथ हुई चचाथ और भादूजिप्रा के स्ट्ियं के जिश्लेषण के बाद "सेिा की
गुणित्ता (मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता) जिजियम, 2023” का मसौदा जिजियम और
ददिाजिदेि तैयार दकए गए थे। मसौदा जिजियम3 के साथ मसौदा ददिाजिदेिों4 को 24 फरिरी 2023 को
भादूजिप्रा की िेबसाइट पर िारी दकया गया था, जिसमें 17 माचथ 2023 तक जहतधारकों से ठटप्पजणयां आमंजत्रत
की गई थीं। जिजभन्न जहतधारकों के अिुरोध पर, प्राजधकरण िे ठटप्पजणयां िमा करिे की अंजतम जतजथ 1 मई 2023
तक बढा दी थी।
2.2
उपरोि मसौदा जिजियमों के ििाब में, प्राजधकरण को आि जहतधारकों (टीएसपी-05, उद्योग संघ-01, उपभोिा
पैरिी समूह (सीएिी)-01 और व्यजिगत-01) से ठटप्पजणयाँ प्राप्त हुईं। 7 िुलाई 2023 को िचुथअल मोड के माध्यम
से जहतधारकों के साथ एक ओपि हाउस चचाथ (ओएचडी) भी आयोजित की गई। प्राजधकरण को छह जहतधारकों
(टीएसपी-03 और सीएिी-03) से अजतठरि ठटप्पजणयां प्राप्त हुईं।
2.3
ओएचडी के दौराि, सेिा प्रदाताओं िे मसौदा जिजियमों में प्रािधािों के तकिीकी स्ट्पष्टीकरण से संबंजधत कुछ मुद्दे
उिाए, जिसके जलए प्राजधकरण िे भादूजिप्रा के संबंजधत प्रभाग को प्रािधािों को समझािे और संदेहों को स्ट्पष्ट
करिे के जलए सेिा प्रदाताओं की तकिीकी टीमों के साथ चचाथ करिे का जिदेि ददया। तदिुसार, 12 िुलाई 2023
से 18 िुलाई 2023 के बीच सेिा प्रदाताओं की तकिीकी टीम/ जििेषज्ञों के साथ भी चचाथ की गई और टीमों द्वारा
उिाए गए अजधकांि लबंदुओं को प्रभाग द्वारा उजचत रूप से समझाया गया।
2.4
जहतधारकों से प्राप्त ठटप्पजणयों, ओएचडी के दौराि हुई चचाथओं और उसके बाद सेिा प्रदाताओं की तकिीकी टीमों
के साथ चचाथ और पैिल में िाजमल लेखा परीिकों के साथ बातचीत और भादूजिप्रा के स्ट्ियं के जिश्लेषण के आधार
पर, सेिा की गुणित्ता (मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता) जिजियम, 2023 को अंजतम रूप
ददया गया है।
2.5
परामिथ प्रदक्रया के दौराि मसौदा जिजियम और ददिाजिदेिों पर जहतधारकों से प्राप्त इिपुट, इसका जिश्लेषण और
जिष्कषथ जिम्नजलजखत पैराग्राफ में प्रस्ट्तुत दकया गया है। तथ्यों को क्रम से व्यिजस्ट्थत करिे के जलए, मसौदा जिजियम
और ददिाजिदेिों पर जिजभन्न जहतधारकों से प्राप्त इिपुट को इस प्रकार िगीकृत दकया गया है:
(i) सामान्य इिपुट; और
(ii) जिजियमों पर जिजिष्ट इिपुट।
3.
सामान्य इिपुट, उसका जिश्लेषण और जिष्कषथ
3.1
मीटररंग और जबललंग जिजियम जिरथथक हो गए हैं और इन्हें जिरस्ट्त दकया िािा चाजहए
(क) जहतधारकों का इिपुट
(i)
कई सेिा प्रदाताओं िे सुझाि ददया दक मीटररंग और जबललंग ऑजडट अपिे िुरुआती 8-10 िषों में काफी
उपयोगी था, लेदकि अब इसका उद्देश्य पूरा हो गया है और ितथमाि पठरदृश्य में यह अजधक प्रासंजगक िहीं है।
(ii)
सेिा प्रदाताओं द्वारा आगे यह सुझाि ददया गया दक भारत में पल्स-बेस चार्ििंग को बड़े पैमािे पर फ्लैट
चार्ििंग के साथ प्रजतस्ट्थाजपत कर ददया गया है। फ्लैट टैठरफ िे देि में टेलीकॉम िुल्क जिधाथरण के एक िए
युग की िुरुआत की है, जिसमें िॉयस कॉल की िगह डेटा अजधकांि टैठरफ प्लाि का केंद्र लबंदु बि गया है।
टैठरफ को अब ठरचािथ िाउचर के अंतगथत डेटा आिंटि और उस डेटा का प्रािधाि करिे के तरीके िैसेदक
दैजिक, या माजसक और उसके अन्य प्रकारों के आधार पर अलग-अलग दकया िाता है। िॉयस जमिट और
एसएमएस और अन्य लाभ, आम तौर पर सभी सेिा प्रदाताओं द्वारा सबसे लोकजप्रय प्लाि में डेटा के साथ
बंडल दकए िाते हैं। इसके अलािा, प्रदाि दकए गए अजधकांि टैठरफ में या तो असीजमत या पयाथप्त रूप से
िॉयस, एसएमएस और डेटा िाजमल हैं, जिसमें ग्राहक एक बार जिधाथठरत िुल्क का भुगताि करता है,
जिससे चार्ििंग तंत्र की ऑजडरटंग की आिश्यकता समाप्त हो िाती है।
3 मसौदा जिजियम
4 मसौदा ददिाजिदेि
12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
(iii) सेिा प्रदाताओं िे यह भी सुझाि ददया दक टीएसपी द्वारा कायाथजन्ित जसस्ट्टम और प्रदक्रयाएं आईएसओ
प्रमाजणत या उसके समकि है। एमएंडबी की यथाथथता सुजिजित करिे और उपभोिा के जहतों की रिा के
जलए जिजभन्न स्ट्िचाजलत प्रदक्रयाएं पहले से ही मौिूद हैं। एमएंडबी के जलए टीएसपी द्वारा अपिाई गई
ितथमाि प्रणाजलयाँ ि केिल अच्छी तरह से काम कर रही हैं बजल्क जपछले दो दिकों में पठरपक्व और अजधक
मिबूत हो गई हैं। उद्योग किोर एमएंडबी बेंचमाकथ के साथ अच्छा प्रदिथि कर रहा है। जपछले पांच िषों में,
एमएंडबी ऑजडट में अजियजमतता या गैर-अिुपालि का कोई गंभीर उदाहरण िहीं देखा गया। अंतरराष्ट्रीय
स्ट्तर पर कहीं भी टीएसपी के एमएंडबी ऑजडट के संदभथ में ऐसी कोई प्रथा सामिे िहीं आई है।
(iv) इसजलए, प्रस्ट्ताजित मसौदा जिजियम के माध्यम से दकसी और जिजियामक हस्ट्तिेप की आिश्यकता िहीं है
और मीटररंग और जबललंग जियमों के ऑजडट पर मौिूदा जिजियमों को जिरस्ट्त दकया िािा चाजहए।
(v)
हालाँदक, ओएचडी में भाग लेिे िाले लगभग सभी सीएिी िे ग्राहकों के जहतों की रिा करिे के जलए
मीटररंग और जबललंग प्रणाली के ऑजडट के महत्ि पर प्रकाि डालते हुए मसौदा जियमों और ददिाजिदेिों का
समथथि दकया और व्यिस्ट्था में पारदर्िथता एिं जिष्पिता बिाए रखिे के जलए ऑजडट िारी रखिे की
िकालत की।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
(i)
मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता जिधाथठरत करिे का उद्देश्य दूरसंचार सेिाओं के
ग्राहकों के जहतों की रिा जिम्न के द्वारा करिा है:
क.
मीटररंग और जबललंग के संबंध में सेिा प्रदाताओं द्वारा अपिाई िािे िाली प्रदक्रयाओं में एकरूपता
और पारदर्िथता लािा।
ख.
माप की यथाथथता और जबललंग की जिश्वसिीयता से संबंजधत मािक जिधाथठरत करिा।
ग.
समय-समय पर सेिा प्रदाताओं द्वारा प्रदाि की गई जबललंग की यथाथथता को मापिा और मािदंडों के
साथ उिकी तुलिा करिा तादक प्रदिथि के स्ट्तर का आकलि दकया िा सके।
घ.
जबललंग की जिकायतों की घटिाओं को कम करिा।
(ii)
यह देखा गया है दक ये उद्देश्य आि के गजतिील दूरसंचार बािार में एक बड़े बदलाि के बाििूद, दूरसंचार
सेिाओं के ग्राहकों के जहतों की रिा के जलए उजचत उपयोग योििाओं के साथ असीजमत प्रस्ट्तािों के ितथमाि
संदभथ में भी काफी प्रासंजगक हैं ।
(iii) दूरसंचार सेिा प्रदाताओं द्वारा प्रस्ट्तुत ठरपोटों के अिुसार, ग्राहकों द्वारा अभी भी बड़ी संख्या में जबललंग
जिकायतें दिथ की िा रही हैं। जित्त िषथ 2022-23 की चार जतमाजहयों के दौराि प्राप्त जबललंग संबंधी
जिकायतों का जििरण इस प्रकार है:
समाप्त होिे िाली जतमाही
जतमाही के दौराि प्राप्त जबललंग संबंधी
जिकायतों की कुल संख्या
माचथ 2023
2,17,250
ददसंबर 2022
2,13,477
जसतंबर 2022
2,07,435
िूि 2022
2,03,938
(iv)
कुछ सीएिी िे यह भी कहा दक प्रजत ग्राहक छोटी राजि की भागीदारी होिे के कारण कई ग्राहक जिकायत
दिथ िहीं करते हैं। हालाँदक एक ग्राहक के जलए यह राजि बहुत छोटी हो सकती है, लेदकि 117 करोड़ से
अजधक के जििाल ग्राहक आधार को देखते हुए, छोटी राजि के ओिरचािथ का समग्र प्रभाि महत्िपूणथ हो
सकता है। उदाहरण के जलए: टैठरफ पेिकिों का कोई भी गलत कॉजन्फगरेिि, उदाहरण के जलए एक्सेस
सेिा प्रदाताओं द्वारा, जिसके कारण प्रजत ग्राहक प्रजत माह 10 पैसे की छोटी सी ओिरचार्ििंग होती है, के
पठरणामस्ट्िरूप एक िषथ में सभी ग्राहकों से 140 करोड़ रुपये से अजधक की ओिरचार्ििंग हो सकती है। यहां
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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यह ध्याि ददया िािा आिश्यक है दक हालांदक मीटररंग और जबललंग जसस्ट्टम मिबूत हो सकते हैं, लेदकि
टैठरफ पेिकि और चार्ििंग प्रदक्रया मैन्युअल रूप से कॉजन्फगर की िाती है।
(v)
एक्सेस सेिा प्रदाताओं की मीटररंग और जबललंग प्रणाली की जपछले िषों की ऑजडट ठरपोटथ में भी
ओिरचार्ििंग के मामले सामिे आए हैं। जित्त िषथ 2017-18 से 2019-20 के दौराि, 46 लाख से अजधक
ग्राहकों से ओिरचािथ जलया गया, और कुल 2.12 करोड़ रुपये से अजधक का ओिरचािथ िसूल दकया गया
था। िहां तक अंतरराष्ट्रीय स्ट्तर पर ऑजडट की समाि प्रथाओं के संबंध में ठटप्पजणयों का संबंध है, यह िणथि
करिा िरूरी है दक जबललंग यथाथथता सेिा की गुणित्ता के प्रमुख मापदंडों में से एक है। संयुि राज्य
अमेठरका और यूरोप सजहत कई देिों में अजधक किोर उपभोिा संरिण उपाय और प्रासंजगक ऑजडट
प्रािधाि लागू हैं।
(vi)
यह तकथ ददया िा सकता है दक प्रभाजित ग्राहकों की संख्या और कुल ओिरचािथ राजि, ग्राहक आधार और
सेिा प्रदाताओं के सकल रािस्ट्ि की तुलिा में िगण्य है। हालाँदक, एक अन्य दृजष्टकोण यह भी हो सकता है
दक जिजियामक अिुपालि के एक भाग के रूप में मीटररंग और जबललंग प्रणाली के जियजमत ऑजडट के
पठरणामस्ट्िरूप ऐसे उदाहरणों की संख्या कम हों ।
(vii) उपरोि को ध्याि में रखते हुए, प्राजधकरण का दृढ जिश्वास है दक मीटररंग और जबललंग जसस्ट्टम का ऑजडट
यह सुजिजित करिे के जलए आिश्यक है दक सेिा प्रदाताओं को ग्राहक के जहतों की रिा के जलए अपिे
मीटररंग और जबललंग जसस्ट्टम में जिष्पिता और पारदर्िथता बिाए रखिी चाजहए।
3.2
सीडीआर ऑजडट के जलए िमूिा पद्धजत
(क)
जहतधारकों से इिपुट
(i)
एक सेिा प्रदाता िे सुझाि ददया दक उत्पादों के िगीकरण या समूहीकरण की कोई आिश्यकता िहीं है,
क्योंदक इससे कॉल डेटा ठरकॉर्डसथ (सीडीआर) जिष्कषथण के जलए जिजभन्न समूहों के अंतगथत उत्पादों की
संख्या बढ िाएगी। यह केिल जसस्ट्टम और प्रदक्रया में िठटलता बढाएगा और लेखा परीिको को संतुष्ट
करिे के जलए टीएसपी द्वारा अजधक संसाधिों को तैिात करिे की आिश्यकता होगी।
(ii) एक अन्य सेिा प्रदाता िे सुझाि ददया दक ितथमाि में अजधकांि प्लाि "ऑल इि िि" प्लाि की प्रकृजत के
हैं िो असीजमत िॉइस प्रदाि करती हैं और डेटा घटक मुख्य जिभेदक बि िाता है। इसके अजतठरि डेटा
घटक के भी दो फ्लेिर हैं, अथाथत दैजिक डेटा बकेट या दीघथकाजलक डेटा बकेट। इसजलए, ऑजडट के जलए
प्लाि के चयि के मािदंडों को इि पठरितथिों को प्रजतलबंजबत करिे और प्रजतजिजध बिािे के जलए
संिोजधत करिे की आिश्यकता है। ददिाजिदेिों के मसौदे में प्रदाि की गई बकेट की प्रस्ट्ताजित सांकेजतक
सूची के बिाय, अंतरराष्ट्रीय टैठरफ प्लाि के अलािा डेटा बकेट को दो समूहों में िगीकृत दकया िा
सकता है, अथाथत दैजिक डेटा बकेट या लंबी अिजध के डेटा बकेट।
(iii) इसके अजतठरि यह सुझाि ददया गया दक दकसी जििेष समूह में पांच सबसे लोकजप्रय टैठरफ पेिकिों के
चयि के बिाय, प्रत्येक समूह में अजधकतम ग्राहकों िाली उपरोि चचाथ दकए गए दो प्लाि को ऑजडट के
जलए चुिा िािा चाजहए। यह जसद्धांत टीएसपी पर ऑजडट का बोझ कम करेगा और साथ ही उद्देश्य को
प्रभाजित दकए जबिा ईज़ ऑफ डूइंग जबििेस (ईओडीबी) भी प्रदाि करेगा।
(iv) अजधकांि सेिा प्रदाताओं िे सुझाि ददया दक केंद्रीकृत जबललंग जसस्ट्टम की तैिाती और सभी एलएसए में
समाि टैठरफ को ध्याि में रखते हुए, प्रत्येक एलएसए में ऑजडट करिे की कोई आिश्यकता िहीं है और
अिुरोध दकया दक उि टैठरफ के जलए िो सभी एलएसए/ सकथल के जलए समाि हैं, लेखा परीिक की पसंद
के एक िमूिा एलएसए का ऑजडट दकया िा सकता है और उससे संबंजधत अिलोकि को िेष एलएसए के
जलए लागू दकया िा सकता है।
(v) एक सीएिी िे उजचत समाधाि के जलए ऑजडट में अंतरराष्ट्रीय कॉललंग पैक को िाजमल करिे का सुझाि
ददया क्योंदक ऐसी जिकायतों की आिृजत्त काफी अजधक पाई गयी है।
(ख)
जिश्लेषण और जिष्कषथ
(i)
मौिूदा जिजियमों के अिुसार, सीडीआर ऑजडट के जलए सैंपललंग पद्धजत में िौ प्रीपेड प्लाि (तीि मौिूदा,
जतमाही के दौराि लॉन्च दकए गए दो िये , दो जििेष टैठरफ िाउचर (एसटीिी) और दो डेटा प्लाि) और
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[PART III—SEC.4]
छह पोस्ट्टपेड प्लाि (दो ितथमाि, जतमाही के दौराि लॉन्च दकए गए दो िये, और दो डाटा प्लाि) के
चयि का प्रािधाि है। प्लाि का चयि भी ग्राहकों की अजधकतम संख्या पर आधाठरत होता है। ितथमाि
संदभथ को ध्याि में रखते हुए इस पद्धजत में जिम्नजलजखत लचंताएँ थीं:
पोस्ट्टपेड और प्रीपेड टैठरफ पेिकिों का चयि उिकी सदस्ट्यता के अिुरूप िहीं था।
कुछ उच्च मूल्य िाले टैठरफ ऑफर (िैसे अंतराथष्ट्रीय रोलमंग से संबंजधत टैठरफ ऑफर), उिके कम
ग्राहक आधार के कारण ऑजडट के दायरे से बाहर हो िाते रहे है।
िमूिा पद्धजत जस्ट्थर थी, और बदलते बािार पठरदृश्य के साथ इसमें बदलाि िहीं हो रहा था।
(ii) उपरोि लचंताओं को दूर करिे और सब्सदक्रप्िि के सभी खंडों को बेहतर प्रजतजिजधत्ि प्रदाि करिे के
जलए, ितथमाि टैठरफ पेिकिों और उिके सब्सदक्रप्िि पैटिथ पर जिचार करते हुए एक संिोजधत िमूिा
पद्धजत तैयार करिे की आिश्यकता है। संिोजधत िमूिा पद्धजत तैयार करते समय, यह भी सुजिजित
दकया िाएगा दक सेिा प्रदाताओं पर अिुपालि बोझ में कोई िृजद्ध ि हो और साथ ही, ऑजडट के अंतगथत
टैठरफ पेिकिों का किरेि इसे चुस्ट्त और प्रजतजिजध बिािे के जलए जििेकपूणथ रखा िाए। इसके अलािा,
उभरते बािार की गजतिीलता में टैठरफ पेिकिों में बदलाि के साथ तालमेल रखते हुए एक गजतिील
िमूिा पद्धजत को बिाए रखिे के जलए यह आिश्यक है दक िमूिा पद्धजत को जिजियम से अलग दकया
िाए और अलग से िारी दकया िाए और समय-समय पर समीिा की िाए।
(iii) िारी दकए गए मसौदा ददिाजिदेिों में टैठरफ पेिकिों की प्रस्ट्ताजित समूह सूची केिल सांकेजतक है और
ऑजडट के जलए अंजतम समूह सूची संबंजधत सेिा प्रदाता द्वारा सेिा िेत्र में टैठरफ पेिकि पर जिभथर
करेगी।
(iv) प्रस्ट्ताजित िमूिा पद्धजत के संबंध में सेिा प्रदाताओं की आिंकाओं को प्रत्येक टीएसपी की तकिीकी टीमों
के साथ ओएचडी के बाद आयोजित चचाथओं के दौराि स्ट्पष्ट दकया गया था।
(v) तदिुसार, प्राजधकरण िे जिणथय जलया दक िमूिा पद्धजत को जिजियम से अलग कर ददया िाए और
ददिाजिदेिों के रूप में अलग से िारी दकया िाए।
4.
जिजियमों पर जिजिष्ट इिपुट, उसके जिश्लेषण और जिष्कषथ
4.1
संजिप्त िाम, जिस्ट्तार और प्रारंभ (जिजियम 1)
(क)
जहतधारकों से इिपुट
(i)
एक सेिा प्रदाता िे सुझाि ददया दक डेटा पैक/ सेिाएं- एक्सेस, िीएिओ और आईएसपी प्राजधकरण के
अंतगथत पेि की िाती हैं। आईएसपी लाइसेंसधाठरयों द्वारा भी बड़ी संख्या में इंटरिेट ग्राहकों को सेिा
प्रदाि की िाती है। यह ऑजडट जिजियम डेटा सेिाओं के ऑजडट को भी किर करता है, और इसजलए,
समाि अिसर बिाए रखिे के जलए, यह जिजियम आईएसपी लाइसेंसधाठरयों पर भी लागू होिा चाजहए।
भौजतकता कारक पर जिचार करते हुए कम ग्राहकों िाले आईएसपी लाइसेंसधाठरयों को उपयुि छूट दी
िा सकती है, िैसा दक दूरसंचार टैठरफ आदेि 1999 के प्रािधाि की तरह, िो 10,000 से कम ग्राहकों
िाले आईएसपी को ठरपोर्टिंग की आिश्यकताओं से छूट प्रदाि करता है। एक सीएिी िे यह भी सुझाि
ददया दक इस तरह के ऑजडट में टीएसपी और आईएसपी दोिों िाजमल होिे चाजहए।
(ii)
इसके अलािा, कुछ जहतधारकों िे उल्लेख दकया दक मसौदा जिजियम के कायाथन्ियि के जलए टीएसपी
प्रणाजलयों में बड़े बदलाि और उन्नयि के साथ-साथ क्रॉस-फंक्ििल टीमों के साथ प्रदक्रयाओं की स्ट्थापिा
की आिश्यकता होगी। इसजलए, िए ऑजडट का दायरा िए जिजियम की अजधसूचिा की जतजथ से तीि
जतमाजहयों के बाद िुरू होिे िाले अगले जित्तीय िषथ से प्रभािी दकया िािा चाजहए। यह भी सुझाि ददया
गया है दक यदद स्ट्ि-मूल्यांकि की अजतठरि लेयर को अंजतम जिजियम से हटा ददया िाता है तो उस
जस्ट्थजत में हम यह सुझाि देिा चाहेंगे दक अजधसूचिा की जतजथ से 2 जतमाजहयाँ िए जिजियम को लागू
करिे के जलए पयाथप्त होंगी।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
(i)
एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के अिुसार, एक्सेस सेिा का अथथ है एक्सेस सेिा प्रदाता के िेटिकथ पर िायडथ
या िायरलेस टेलीग्राफी के माध्यम से िॉइस या िॉि-िॉइस संदेिों के संप्रेषण के जलए दूरसंचार प्रणाली
के माध्यम से ग्राहकों को प्रदाि की िािे िाली दूरसंचार सेिा। इसके अलािा, लाइसेंसधारी इंटरिेट
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
15
टेलीफोिी, आईपीटीिी सजहत इंटरिेट सेिाएं, ब्रॉडबैंड सेिाएं और ठरपल प्ले अथाथत िॉइस, िीजडयो और
डेटा भी प्रदाि कर सकता है। तदिुसार, जिजियम इंटरिेट सेिाओं सजहत एक्सेस सेिा के जलए मीटररंग
और जबललंग प्रणाली के ऑजडट का प्रािधाि करता है।
(ii) हालाँदक, केिल इंटरिेट सेिाएँ प्रदाि करिे िाले इंटरिेट सेिा प्रदाता (आईएसपी) इि जियमों के अंतगथत
अपिी मीटररंग और जबललंग प्रणाली के ऑजडट के अधीि िहीं हैं। ितथमाि में, अजधकांि आईएसपी का
ग्राहक आधार कुछ सौ ग्राहकों से लेकर कुछ लाख ग्राहकों तक होता है। इसके अलािा, पांच टीएसपी
97% से अजधक ग्राहकों को सेिा प्रदाि करते हैं िबदक िेष 916 आईएसपी (31 ददसंबर 2022 तक)
केिल 3% से कम ग्राहकों के जलए योगदाि करते हैं। हालाँदक, आईएसपी की जबललंग यथाथथता की
जिगरािी समय-समय पर संिोजधत 'सेिा की गुणित्ता ब्रॉडबैंड सेिा जिजियम 2006' के अंतगथत की
िाती रहेगी और यदद आिश्यक हो तो प्राजधकरण इस मामले पर अलग से परामिथ कर सकता है।
(iii) इि कारकों पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण का जिचार है दक आईएसपी और िीएिओ (एक्सेस
सर्िथसेि) लाइसेंसधाठरयों के जलए इि जियमों की प्रयोज्यता उजचत समय पर तय की िाएगी।
(iv) संिोजधत जिजियम की प्रयोज्यता की प्रभािी जतजथ के संबंध में, यह ध्याि ददया िािा चाजहए दक
प्राजधकरण िे पहले ही इि जिजियमों के माध्यम से जिजभन्न प्रदक्रयाओं और अिुपालि आिश्यकताओं को
सरल बिा ददया है। इसजलए, इस जिजियम को लागू करिे में टीएसपी को कोई चुिौती िहीं होिी
चाजहए।
(v) इसजलए, प्राजधकरण िे जिणथय जलया है दक संिोजधत जिजियम 1 अप्रैल 2024 से प्रभािी होगा। तदिुसार,
जित्त िषथ 2024-25 का ऑजडट इि जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार दकया िाएगा।
4.2
पठरभाषाएँ (जिजियम 2)
(क) जहतधारकों से इिपुट
कुछ जहतधारकों िे 'ओिरचार्ििंग' की पठरभाषा को संिोजधत करिे का अिुरोध दकया है, क्योंदक ग्राहक
दकसी भी िीएएस, ओटीटी, सामग्री या अन्य ऐसी अजतठरि सेिा का जिकल्प चुि सकता है िो टैठरफ प्लाि
का जहस्ट्सा िहीं है। इसजलए, ऐसी सेिा यदद ग्राहक द्वारा चुिी िाती है, तो उसे ओिरचार्ििंग िहीं मािा
िािा चाजहए।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
यह मािा िाता है दक कुछ िीएएस, ओटीटी, सामग्री या अन्य अजतठरि सेिा का टैठरफ, सेिा प्रदाताओं
द्वारा प्रस्ट्ताजित टैठरफ प्लाि का जहस्ट्सा िहीं हो। हालाँदक, ग्राहक की स्ट्पष्ट सहमजत के जबिा सेिा प्रदाता
द्वारा ऐसी राजि िहीं ली िा सकती।
तदिुसार, प्राजधकरण िे ओिरचार्ििंग की पठरभाषा को संिोजधत करिे के जहतधारकों के अिुरोध को
स्ट्िीकार कर जलया है।
4.3
मीटररंग और जबललंग प्रणाजलयों के ऑजडट के जलए लेखा परीिक की जियुजि (जिजियम 4)
(क) जहतधारकों से इिपुट
(i)
कुछ जहतधारकों िे सुझाि ददया दक लेखा परीिक की जियुजि टीएसपी द्वारा टीएसपी की प्रणाजलयों की
उिकी जििेषज्ञता के बारे में मूल्यांकि के बाद की िाती है। इस ऑजडट को करिे की लागत पर भी टीएसपी
और लेखा परीिक के बीच आपसी बातचीत होती है। चूंदक भादूजिप्रा द्वारा लेखा परीिक जियुि दकए िािे
पर आपसी बातचीत की कोई संभाििा िहीं होगी, ऐसे में इसकी लागत प्राजधकरण द्वारा िहि की िािी
चाजहए।
(ii)
इसके अजतठरि यह सुझाि भी ददया गया दक प्राजधकरण द्वारा लेखा परीिक की जियुजि के संबंध में
प्रािधाि की जबल्कुल भी आिश्यकता िहीं है क्योंदक भादूजिप्रा पहले से ही भादूजिप्रा अजधजियम के अंतगथत
सिि है और अतीत में भादूजिप्रा अपिे लेखा परीिक की जियुजि के माध्यम से जििेष ऑजडट कर चुका है।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
(i)
प्राजधकरण द्वारा लेखा परीिक की जियुजि के संबंध में प्रािधाि जििेष ऑजडट से संबंजधत िहीं है, बजल्क यह
टीएसपी की मीटररंग और जबललंग प्रणाली के जियजमत ऑजडट के जलए प्राजधकरण द्वारा लेखा परीिक की
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
जियुजि के संबंध में है। जहतधारकों की दलीलों पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण िे इस प्रािधाि को
संिोजधत करिे का जिणथय जलया है दक प्राजधकरण द्वारा लेखा परीिक की जियुजि प्राजधकरण की लागत पर
दक िाएगी।
(ii)
लेखा परीिक की जियुजि पर प्रजतबंध के प्रािधाि के संबंध में, िैसा दक कुछ जहतधारकों द्वारा सुझाि ददया
गया है, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक लेखा परीिक का जपछले एक िषथ के दौराि सेिा प्रदाता के साथ सीधा
व्यािसाजयक संबंध िहीं होिा चाजहए। इसके अलािा, कोई भी लेखा परीिक िो सेिा प्रदाता के आंतठरक
या िैधाजिक या लागत लेखा परीिक के रूप में काम कर रहा है, िह जिजियम के अंतगथत लेखा परीिक के
रूप में जियुजि के जलए पात्र िहीं होगा।
(iii) इसके अजतठरि, दकसी भी जित्तीय िषथ के ऑजडट के सुचारू और समय पर संचालि को सुजिजित करिे के
जलए, प्राजधकरण िे जिणथय जलया है दक सेिा प्रदाता द्वारा लेखा परीिक की जियुजि हर साल 31 माचथ तक
पूरी की िाएगी।
(iv) एक सीएिी िे सुझाि ददया है दक उपभोिा समन्िय पठरषद (सीसीसी), िो भादूजिप्रा से पंिीकृत सीएिी
का एक प्रजतजिजध जिकाय होता है, को ऐसे ऑजडट करिे का अिसर प्रदाि दकया िािा चाजहए। इस संबंध में
यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक कोई भी इकाई िो लेखा परीिक के रूप में पैिल में िाजमल होिे की पात्रता
ितों को पूरा करती है, िह पैिल में िाजमल होिे के जलए आिेदि कर सकती है और जियमों और ितों के
अिुसार ऑजडट गजतजिजध में भाग ले सकती है।
4.4
मीटररंग और जबललंग प्रणाजलयों और लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्रों का ऑजडट (जिजियम 5)
(क) जहतधारकों से इिपुट
(i)
सेिा प्रदाताओं िे सुझाि ददया दक िे पहले से ही जियजमत अंतराल पर अपिे जसस्ट्टम और प्रदक्रयाओं के
जिजभन्न आंतठरक ऑजडट कर रहे हैं। इसजलए, लेखा परीिकों द्वारा प्रस्ट्ताजित जसस्ट्टम ऑजडट अिािश्यक है
और इस खंड को हटािे की आिश्यकता है।
(ii)
सेिा प्रदाताओं िे यह भी कहा दक प्रस्ट्ताजित सेिा िेत्र स्ट्तरीय ऑजडट कठिि और अिािश्यक हैं। मीटररंग
और जबललंग जसस्ट्टम की कई प्रदक्रयाओं को सभी बाईस एलएसए के जलए केंद्रीय स्ट्तर पर कॉजन्फगर दकया
गया है, जिससे एलएसए के बाििूद उपभोिाओं के जलए कॉजन्फगरेिि और प्रयोज्यता में एकरूपता प्रदाि
की िाती है। इस प्रकार, एक एलएसए में दकसी जिजिष्ट पैक/ योििा/ ग्राहक संचार के साथ कोई भी समस्ट्या
अन्य सभी इक्कीस एलएसए में ददखाई देगी। सभी एलएसए में सेिा प्रदाताओं द्वारा ऐसी केंद्रीकृत जबललंग
प्रणाजलयों और अजखल भारतीय स्ट्तर पर समाि टैठरफ को अपिािे से प्रत्येक एलएसए के जलए व्यापक
मीटररंग और जबललंग ऑजडट की आिश्यकताएं कम हो गई हैं। इसजलए, दकसी एक िमूिा एलएसए में
ऑजडट करिा ऐसी दकसी भी समस्ट्या की पहचाि के जलए पयाथप्त होगा और एक से अजधक या देि के सभी
एलएसए में डुजप्लकेट ऑजडट गजतजिजध करिे का कोई कारण िहीं है िो केिल एक सामाि अिलोकि को
ही सामिे लाएगा। यह भी सुझाि ददया गया है दक सीडीआर-आधाठरत एम एंड बी ऑजडट की ितथमाि
पद्धजत को प्रजत िषथ में एक िमूिा एलएसए के आधार पर िारी रखा िा सकता है।
(iii) कुछ सेिा प्रदाताओं िे कहा दक एक जित्तीय िषथ के अंदर सभी बाईस लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्रों के जलए इि
सभी गजतजिजधयों को पूरा करिा संभि िहीं होगा। यदद प्राजधकरण को लगता है दक इि सभी गजतजिजधयों
को समय के अंदर पूरा दकया िािा चाजहए, तो हम दृढता से अिुिंसा करते हैं दक मीटररंग और जबललंग
ऑजडट एक िषथ के अंदर केिल 25% एलएसए (5-6 एलएसए) के जलए होिा चाजहए, तादक सभी एलएसए
को चार साल के एक ब्लॉक में पूरा दकया िािा चाजहए।
(iv) जहतधारकों द्वारा यह भी ठटप्पणी की गई थी दक केंद्रीकृत/ जितठरत मीटररंग और जबललंग प्रणाली के ऑजडट
के जलए दायरे और प्रदक्रया को पठरभाजषत करिे के जलए, इस स्ट्पष्ट पुजष्ट के साथ दक केंद्रीकृत/ जितठरत स्ट्तर
पर ऑजडट की िा रही गजतजिजधयों को एलएसए स्ट्तर पर दफर से ऑजडट िहीं की िाएगी। यह संभि है दक
इि सीडीआर-आधाठरत और गैर-सीडीआर आधाठरत गजतजिजधयों के जलए जसस्ट्टम/ प्रदक्रयाएं ऑपरेटर से
ऑपरेटर तक जभन्न हो सकती हैं, इसजलए, भादूजिप्रा सूची को हाडथ कोलडंग के स्ट्थाि पर जसद्धांतों को
जिधाथठरत करिे का जिकल्प चुि सकता है। लेखा परीिक को यह प्रमाजणत करिे के जलए कहा िा सकता है
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
17
दक क्या एक सामान्य गैर-सीडीआर आधाठरत ऑजडट गजतजिजध केंद्रीय स्ट्तर के कॉजन्फगरेिि/जसस्ट्टम/प्रदक्रया
के माध्यम से की िा रही है।
(v)
कुछ सेिा प्रदाताओं िे कहा दक िुरुआती दो जतमाजहयों में कई गजतजिजधयों को ध्याि में रखते हुए, िैसे दक
भादूजिप्रा द्वारा लेखा परीिक का पैिल बिािा, टीएसपी द्वारा लेखा परीिक की जियुजि, स्ट्ि-मूल्यांकि,
केंद्रीकृत/ जितठरत ऑजडट के बाद एलएसए ऑजडट, पहली दो जतमाजहयां चुिौतीपूणथ होंगी, और पहली दो
जतमाजहयों में एलएसए के एक-समाि प्रसार को भी किर करिा संभि िहीं होगा। इसजलए, पूरे िषथ
एलएसए के जितरण का जिकल्प टीएसपी के जििेक पर छोड़ ददया िािा चाजहए और एक जित्तीय िषथ की
चार जतमाजहयों में समाि जितरण की कोई आिश्यकता िहीं होिी चाजहए।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
(i)
प्राजधकरण िे पाया दक जपछले जिजियम के अंतगथत प्रत्येक एलएसए का प्रत्येक जतमाही में ऑजडट दकया िा
रहा था, िबदक िए जियमों के अंतगथत यह प्रस्ट्ताजित है दक प्रत्येक एलएसए का जित्तीय िषथ में केिल एक
बार ऑजडट दकया िाएगा। इससे पता चलता है दक प्राजधकरण िे पहले ही सेिा प्रदाताओं के अिुपालि बोझ
को लगभग 75% कम करिे का ध्याि रखा है। िमूिा आधार पर इसे केिल एक एलएसए तक कम करिे का
सेिा प्रदाताओं का अिुरोध इस समय उजचत प्रतीत िहीं होता है, क्योंदक टैठरफ के प्रभायथ घटकों की जबललंग
और उिके जसस्ट्टम कॉजन्फगरेिि कई बार एलएसए स्ट्तर के िेटिकथ/ जबललंग या चार्ििंग तत्िों पर जिभथर
होते हैं, और इसजलए, ग्राहकों के जहतों की रिा के जलए, ऑजडट के एक भाग के रूप में िई टैठरफ पेिकिों के
कॉजन्फगरेिि की िाँच करिा बहुत आिश्यक है। यहाँ यह उल्लेख करिा उजचत है दक प्रस्ट्तुत ठटप्पजणयों में
से एक सेिा प्रदाता िे उल्लेख दकया है दक "प्रणालीगत त्रुठटयां हमेिा संभि होती हैं और ऐसी त्रुठट का पता
चलिे पर सबसे अच्छा समाधाि त्रुठट के कारण हुई राजि को तुरंत िापस करिा है"। एलएसए ऑजडट के
जलए प्रस्ट्ताजित ऑजडट पद्धजत ऐसी त्रुठटयों का िीघ्र पता लगािे में सिम होगी, जिसमें उपभोिाओं को
समय पर ठरफंड और जित्तीय जिरुत्साहि के संभाजित जिजहताथथ से बचिा िाजमल है। सेिा प्रदाताओं िे यह
भी उल्लेख दकया है दक पूरे देि मे समाि प्लाि पेि दकए िा रहे हैं। हालाँदक, सेिा प्रदाता दकसी एलएसए
के जलए जिजिष्ट टैठरफ पेिकि लॉन्च करिे के जलए स्ट्ितंत्र हैं क्योंदक ऐसे प्रस्ट्तािों पर कोई प्रजतबंध िहीं है।
ऐसी एलएसए आधाठरत टैठरफ पेिकि ितथमाि में कुछ सेिा प्रदाताओं द्वारा पेि की िा रही है। एक
एलएसए के िमूिा ऑजडट को अपिािे से, ऐसी टैठरफ पेिकि ऑजडट के दायरे से बाहर हो सकती है। दकसी
भी जियामक ढांचे में ितथमाि आिश्यकताओं को पूरा करिे के बिाय सभी संभाजित पठरदृश्यों को पूरा करिे
की आिश्यकता है।
(ii)
जसस्ट्टम ऑजडट के संबंध में सेिा प्रदाताओं के अिुरोध के संदभथ में, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक जसस्ट्टम
ऑजडट मौिूदा जिजियम के अिुसार भी ऑजडट का एक जहस्ट्सा था और मीटररंग और जबललंग जसस्ट्टम की
यथाथथता का ऑजडट करिे के जलए बहुत महत्िपूणथ है। इसके अलािा, दफक्स्ट्ड या फ्लैट चार्ििंग को अपिािे
के साथ, जिसमें दफक्स्ट्ड चािथ के भुगताि पर ग्राहक को जिजित मात्रा में डेटा, िॉयस जमिट और एसएमएस
की संख्या जमलती है, जिजभन्न उपयोग िीजतयों [अथाथत् जिधाथठरत सीमा की समाजप्त के बाद उजचत उपयोग
िीजत (एफयूपी), प्रारंजभक थ्रॉटललंग आदद के प्रयोग के जबिा सही डेटा सीमाओं का सम्माि करिा] के
अंतगथत उजल्लजखत सीमाओं के सही प्रयोग का ऑजडट करिा अजधक महत्िपूणथ है।
(iii) सेिा प्रदाताओं के इस कथि के संबंध में दक ये सभी गजतजिजधयाँ सभी बाईस एलएसए के जलए एक जित्तीय
िषथ में पूरी िहीं की िा सकती हैं, यह उल्लेख करिा महत्िपूणथ है दक ितथमाि में इिमें से लगभग सभी
गजतजिजधयाँ सभी बाईस एलएसए के जलए ऑजडट प्रदक्रया के दौराि एक िषथ में चार बार आयोजित की िा
रही हैं। इस प्रकार, इस तकथ पर जिचार करिे का कोई औजचत्य िहीं है।
(iv) जसस्ट्टम ऑजडट और एलएसए ऑजडट के दौराि की िािे िाली प्रस्ट्ताजित गजतजिजधयों के पृथक्करण के संबंध
में, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक बार-बार अिसर ददए िािे के बाििूद, दकसी भी सेिा प्रदाता िे ऐसे
जितरण की संकेतात्मक सूची प्रस्ट्तुत िहीं की है। हालाँदक, प्राजधकरण का जिचार है दक सभी ऑजडट
गजतजिजधयाँ जििका केंद्रीय रूप से ऑजडट दकया िा सकता है और सारे एलएसए में समाि हैं, उन्हें केंद्रीय
रूप से ऑजडट दकया िािा चाजहए। एलएसए ऑजडट के दौराि ऐसी गजतजिजधयों को दोहराया िहीं िािा
चाजहए।
18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
(v)
उपरोि को ध्याि में रखते हुए, प्राजधकरण को प्रस्ट्ताजित ऑजडट पद्धजत को संिोजधत करिे में कोई औजचत्य
ददखाई िहीं देता है। हालाँदक, जहतधारकों के अिुरोध पर जिचार करते हुए, यह जिणथय जलया गया है दक
लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्र, ऑजडट के प्रयोििों के जलए, यथासंभि जित्तीय िषथ की चार जतमाजहयों में समाि
रूप से जितठरत दकए िाएंगे और जित्तीय िषथ की प्रत्येक जतमाही में, कम से कम एक लाइसेंस प्राप्त सेिा िेत्र
का ऑजडट दकया िाएगा। इसके अलािा, यह मािते हुए दक जियमों के अंतगथत लेखा परीिक की जियुजि 31
माचथ तक की िािी है, ऑजडट दकए िा रहे िषथ के जलए जसस्ट्टम ऑजडट उस जित्तीय िषथ के 30 िूि तक पूरा
दकया िाएगा।
(ग) जबललंग जसस्ट्टम के स्ट्ि-मूल्यांकि पर जहतधारकों से इिपुट
अजधकांि जहतधारकों िे सुझाि ददया दक स्ट्ि-मूल्यांकि एक कठिि आिश्यकता है िो टीएसपी पर
अिािश्यक अिुपालि बोझ बढाएगी। िब िए जिजियम का उद्देश्य प्रदक्रया को सरल बिािे के साथ-साथ
इसे और अजधक प्रभािी बिािा है, तो जबललंग जसस्ट्टम का अजििायथ त्रैमाजसक स्ट्ि-मूल्यांकि अजतिय लगता
है। उन्होंिे आगे कहा दक एलएसए आधाठरत ऑजडट को बदलिे के जलए मसौदा जियमों में प्रस्ट्ताजित तीि
स्ट्तर की ऑजडट (स्ट्ि-मूल्यांकि, केंद्रीकृत जबललंग जसस्ट्टम ऑजडट, एलएसए आधाठरत ऑजडट) अजतिय हैं।
इस प्रकार, यह एक बड़ी अजतठरि गजतजिजध होगी िो मौिूदा प्रदक्रया में और अजधक िठटलता और
चुिौजतयाँ प्रदाि करेगी और पहले से ही सीजमत समयसीमा को ओर भी छोटा कर देगी। यह भी कहा गया है
दक यह गजतजिजध कुछ हद तक ऑजडट से पहले ऑजडट की तरह बि िाएगी। इसके अलािा, टीएसपी द्वारा
कायाथजन्ित जसस्ट्टम और प्रदक्रयाएं आईएसओ प्रमाजणत या उसके समकि हैं। जहतधारकों िे अिुरोध दकया
दक स्ट्ि-मूल्यांकि की यह िई आिश्यकता कठिि है और व्यापार करिे में आसािी और जिश्वास के अिुरूप
िहीं है, और इसजलए इस खंड को हटा ददया िािा चाजहए।
(घ) जिश्लेषण और जिष्कषथ
ऑजडट की िास्ट्तजिक िुरुआत से पहले, सेिा प्रदाताओं को सुधारात्मक कारथिाई, यदद कोई हो, करिे के जलए
अिसर प्रदाि करिे के जलए स्ट्ि-मूल्यांकि की आिश्यकता प्रस्ट्ताजित की गई थी। मसौदा जिजियम के
अिुसार, स्ट्ि-ऑजडट के दौराि की गई कोई भी सुधारात्मक कारथिाई जित्तीय जिरुत्साहि को आमंजत्रत िहीं
करेगी, िो दक लेखा परीिक द्वारा ओिरचार्ििंग का पता चलिे पर प्रस्ट्ताजित है। हालाँदक, सेिा प्रदाताओं के
अिुरोध पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण िे स्ट्ि-मूल्यांकि की आिश्यकता को अजििायथ िहीं करिे का
जिणथय जलया है। तदिुसार, स्ट्ि-मूल्यांकि से संबंजधत सभी प्रािधािों को हटा ददया गया है।
(ङ) लेखा परीिक को िािकारी या डेटा प्रदाि करिे के जलए जिजभन्न समय सीमाओं पर जहतधारकों से इिपुट
(i)
कुछ सेिा प्रदाताओं िे कहा दक रॉ सीडीआर प्रदाि करिे की समयसीमा को तीस ददिों से घटाकर पंद्रह
ददि कर ददया गया है। सीडीआर की भारी मात्रा को देखते हुए 15 ददिों की यह कम की गई समय-सीमा
पूरी तरह से अपयाथप्त है और ये सीडीआर समग्र सीडीआर डेटाबेस से केंद्रीय प्रणाजलयों से प्राप्त दकए िाते हैं।
सबसे महत्िपूणथ बात यह है दक 4-5 एलएसए के जलए सीडीआर जिकालिे की समय-सीमा बाईस एलएसए
के जलए सीडीआर जिकालिे की समय-सीमा से बहुत कम िहीं होगी। इसमे अभी भी बाईस एलएसए के
जलए सीडीआर जिकालिे के 80% के बराबर समय लगेगा। इसजलए, लेखा परीिको को सीडीआर प्रदाि
करिे के जलए तीस ददिों की मूल समयसीमा बरकरार रखी िािी चाजहए।
(ii)
एक जहतधारक िे सुझाि ददया दक लेखा परीिक के जलए सभी प्रासंजगक िािकारी व्यिजस्ट्थत करिे के जलए
एक सप्ताह बहुत कम समय है। डेटा की व्यिस्ट्था करिे के जलए कम से कम तीि सप्ताह का समय आिश्यक
है।
(iii) यह भी बताया गया है दक मीटररंग और जबललंग ऑजडट जिजियम के अंतगथत सभी 'ददिों की संख्या' आधाठरत
समय-सीमा को 'कायथ ददिसों की संख्या' के आधार पर बदला िािा चाजहए जिसमें लेखा परीिक द्वारा
आिश्यकता प्रदाि करिे के साथ-साथ लेखापरीिक को िािकारी प्रदाि करिे का ददि िाजमल िहीं होिा
चाजहए। इसके अजतठरि, कायथ ददिस संबंजधत टीएसपी के कायाथलय के कायथ ददिसों के अिुसार होिा
चाजहए।
(iv) कुछ जहतधारकों िे सुझाि ददया दक जिजियम 5(7) की जबल्कुल भी आिश्यकता िहीं है क्योंदक भादूजिप्रा
पहले से ही भादूजिप्रा अजधजियम के अंतगथत सिि है और अतीत में भादूजिप्रा अपिे लेखा परीिकों की
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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जियुजि के माध्यम से जििेष ऑजडट कर चुका है, इसजलए, इस खंड में उजल्लजखत अिुसार लेखापरीिकों की
जियुजि के जलए दकसी जििेष सिजिकरण की आिश्यकता िहीं है।
(च) जिश्लेषण और जिष्कषथ
(i)
यह देखते हुए दक रॉ सीडीआर केिल कुछ एलएसए के जलए प्रदाि की िािी है और िह भी जपछली जतमाही
के एक महीिे के जलए, सीडीआर प्रदाि करिे की समयसीमा घटाकर पंद्रह ददि कर दी गई थी। हालाँदक,
जहतधारकों के अिुरोध पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण िे रॉ सीडीआर प्रदाि करिे की समयसीमा को
संिोजधत कर 30 ददि करिे का जिणथय जलया है। हालाँदक, टीएसपी को यह सुजिजित करिा होगा दक
ऑजडट जिर्दथष्ट समय सीमा के अंदर पूरा हो िाए।
(ii)
'ददिों की संख्या' आधाठरत समय-सीमा को 'कायथ ददिसों की संख्या' आधाठरत समय-सीमा में बदलिे के
जहतधारकों के अिुरोध के संबंध में, प्राजधकरण इसके जलए सहमत िहीं है क्योंदक रॉ सीडीआर प्रदाि करिे
की समय-सीमा बढाकर 30 ददि कर दी गई है।
(iii) जिजियम 5(7) को हटािे के जहतधारकों के अिुरोध के संबंध में, प्राजधकरण का माििा है दक इस प्रािधाि
को जिजियम से हटािे की कोई आिश्यकता िहीं है।
4.5
लेखा परीिक द्वारा अिलोदकत दकए गए ओिरचार्ििंग के मामलों पर सेिा प्रदाता द्वारा कारथिाई और उसकी
ठरपोर्टिंग (जिजियम 6)
(क)
जहतधारकों से इिपुट
(i)
एक जहतधारक िे सुझाि ददया दक मसौदा जिजियम में ठरफंड के जलए दी गई तीि महीिे की समयसीमा को
बढाकर चार महीिे दकया िािा चाजहए। इसका कारण यह है दक जिस जतमाही के जलए लेखा परीिक द्वारा
अिलोकि दकया गया था, उसके सीडीआर टीएसपी के जसस्ट्टम में लाइि हैं। हालाँदक, जतमाही से पहले दकसी
भी अिजध के जलए, सीडीआर आमतौर पर संग्रहीत दकए िाते हैं और इसजलए, प्रासंजगक सीडीआर
जिकालिे, जसस्ट्टम में क्वेरी चलािे, प्रभाजित ग्राहक आधार की पहचाि करिे और ठरफंड की प्रदक्रया करिे के
जलए बहुत अजधक समय की आिश्यकता होती है।
(ii)
कुछ जहतधारकों िे सुझाि ददया दक मसौदा जिजियम पहले 15 ददिों के अंदर यह पुजष्ट करिा चाहता है दक
(क) अिलोकि सही है या िहीं और इसके अजतठरि, (ख) ओिरचािथ िाले आधार/राजि की गणिा, िो बहुत
कठिि है और इसे पूरा करिा संभि िहीं है। ओिरचािथ िाले आधार/राजि की गणिा की गजतजिजध को
ठरफंड में िोड़ ददया िािा चाजहए, अथाथत तीि महीिे के संचयी समय के अंदर। क्योंदक, अिलोकि को
सुधारिे, प्रभाजित ग्राहकों की पहचाि करिे और ओिरचािथ की गई राजि की गणिा करिे के जलए छह
सप्ताह के पयाथप्त समय की आिश्यकता होती है और इसे 15 ददिों के अंदर पूरा िहीं दकया िा सकता है।
(iii) एक सीएिी िे सुझाि ददया दक ओिरचार्ििंग के मामले में तथा मीटररंग और जबललंग प्रणाली को सुधारिे
और अंत में प्रभाजित ग्राहकों की पहचाि करिे के जलए प्रस्ट्ताजित जिजियम में दी गई प्रदक्रया िीक है। इस
संदभथ में, िे यह िोड़िा चाहते थे दक यदद ग्राहकों को पैसे की िापसी और उसके कारणों को समाचार पत्रों
के साथ-साथ भादूजिप्रा की िेबसाइट पर भी प्रकाजित दकया िाता है, तो इससे संबंजधत टीएसपी के प्रजत
उपभोिाओं का जिश्वास बढ सकता है और बड़े पैमािे पर ििता को प्रणाली दक पारदर्िथता के बारे में पता
चल सकता है। कोई ऐसा जसस्ट्टम होिा चाजहए जिसमें यह ददखाया िा सके दक ओिरचार्ििंग या गलत
चार्ििंग के िठरए ग्राहकों को दकस प्लाि में दकतिी रकम िापस की गई । इससे भजिष्य में िीजत जिमाथण में
मदद जमल सकती है.
(iv) एक सीएिी िे सुझाि ददया दक दोिों मामलों में - िहां उपभोिा द्वारा जिकायत दिथ की गई है और िहां
कोई जिकायत दिथ िहीं की गई है, ओिरचार्ििंग पर डेटा एकत्र और प्रकाजित दकया िािा चाजहए। इस डेटा
का उपयोग उि उपभोिाओं के जलए उजचत मुआििे के जलए दकया िािा चाजहए जिन्होंिे जिकायत दिथ
कराई है एिम िास्ट्तजिक पाई गई।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
िहां तक ओिरचािथ राजि की िापसी के जलए समय-सीमा बढािे के जहतधारक के अिुरोध का संबंध है,
मौिूदा जिजियमों में जिधाथठरत ितथमाि दो महीिों से तीि महीिे तक बढाकर इस पर पहले ही उजचत रूप
20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
से जिचार दकया िा चुका है। हालाँदक, जहतधारकों की दलीलों पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण िे प्रभाजित
ग्राहकों की पहचाि और ओिरचािथ राजि की गणिा की गजतजिजध को ठरफंड की समयसीमा (तीि महीिे)
के साथ िोड़िे का जिणथय जलया है। भादूजिप्रा की िेबसाइट और समाचार पत्रों पर ओिरचार्ििंग का जििरण
प्रकाजित करिे के सीएिी के सुझाि को प्राजधकरण िे िोट कर जलया है और उपभोिाओं के जहतों की रिा
के जलए समयािुसार उजचत उपाय दकया िाएगा।
4.6
ऑजडट ठरपोटथ और की गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिा (जिजियम 7)
(क) जहतधारकों से इिपुट
(i)
कई जहतधारकों िे सुझाि ददया दक प्राजधकरण को िषथ में एक बार ऑजडट ठरपोटथ और की गई कारथिाई
ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिा िारी रहिा चाजहए िैसा दक ितथमाि जिजियम में पहले से ही लागू है। इसमें आगे कहा
गया है दक हर जतमाही ठरपोटथ िमा करिे के जलए अजधक समय, स्ट्टाफ और बुजियादी ढांचे की आिश्यकता
होगी। प्रदक्रया और िठटल हो िाएगी खासकर बढे हुए काम के कारण इसे संभालिा मुजश्कल होगा।
(ii)
एक जहतधारक िे सुझाि ददया दक प्राजधकरण को की गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे की आिश्यकता केिल
दकसी कारथिाई योग्य ठटप्पजणयों के मामले में ही लागू होिी चाजहए। सेिा प्रदाता को 'िून्य' कारथिाई ठरपोटथ
प्रस्ट्तुत करिे या ठटप्पजणयों पर की गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे की आिश्यकता िहीं होिी चाजहए, िहां
कारथिाई पहले ही की िा चुकी है और लेखा परीिक को सूजचत कर ददया गया है और/या भादूजिप्रा को
प्रस्ट्तुत लेखापरीिा ठरपोटथ में दिथ दकया गया है।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
(i)
इस संबंध में प्राजधकरण का जिचार है दक ऑजडट पूरा होिे के तुरंत बाद ऑजडट ठरपोटथ िमा करिे से सेिा
प्रदाताओं को अपिे जबललंग जसस्ट्टम में जिसंगजतयों के साथ-साथ ओिरचािथ िाले मामलों, यदद कोई हो, की
पहचाि करिे में मदद जमलेगी। इसके अजतठरि, इससे समय पर सुधारात्मक कारथिाई, यदद कोई हो, भी
संभि हो सकेगी, तादक बाद की जतमाजहयों में ऐसी त्रुठट की पुिरािृजत्त से बचा िा सके, जिससे ग्राहकों के
जहतों की रिा हो सके।
(ii)
ितथमाि में, ऑजडट ठरपोटथ सालािा िमा की िाती है क्योंदक सभी एलएसए को सभी जतमाजहयों के जलए
ऑजडट करिा आिश्यक होता है। हालाँदक, ितथमाि जिजियम के अिुसार प्रत्येक एलएसए का ऑजडट केिल
एक ही जतमाही में दकया िाएगा और उस एलएसए की ऑजडट प्रदक्रया जित्तीय िषथ के जलए समाप्त हो
िाएगी। तदिुसार, ऑजडट दकए गए एलएसए की ऑजडट ठरपोटथ ऑजडट के पूरा होिे के बाद प्रस्ट्तुत करिा
तकथसंगत है। ऑजडट ठरपोटथ को िषथ के अंत तक लंजबत रखिे और उस पर सुधारात्मक कारथिाई में देरी करिे
का कोई औजचत्य िहीं है। इसके अजतठरि, यह महसूस दकया गया है दक जतमाही आधार पर ऑजडट ठरपोटथ
प्रस्ट्तुत करिे से कायथभार में कोई उल्लेखिीय िृजद्ध होिे की संभाििा िहीं है।
(iii) इसके अजतठरि, 'िून्य' कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे के जलए दकसी अजतठरि प्रयास की आिश्यकता िहीं है
और इसजलए प्राजधकरण की राय है दक जित्तीय िषथ के ऑजडट के जिष्कषथ के जलए सभी मामलों में की गई
कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत की िािी चाजहए।
4.7
सेिा प्रदाता द्वारा ऑजडट ठरपोटथ या की गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे में जिफलता के पठरणाम (जिजियम 8)
(क) जहतधारकों से इिपुट
(i)
अजधकांि सेिा प्रदाताओं िे कहा दक ऑजडट ठरपोटथ या की गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे में देरी हर समय
केिल टीएसपी की ओर से िहीं हो सकती है और ऑजडट की समझ के संदभथ में िठटल प्रकृजत, जिजभन्न
प्रदक्रयाएं और डेटा स्रोत/प्रणाजलयां, टैठरफ प्लाि का चयि, सीडीआर रेरटंग के जलए िमूिा प्रदाि करिा,
आगे की चचाथ और समापि के जलए प्रारंजभक ठटप्पजणयों की उपलब्धता आदद के कारण लेखा परीिक की
ओर से भी ऐसा हो सकता है। इसजलए, यह जसफाठरि की िाती है दक ऑजडट ठरपोटथ और टीएसपी द्वारा की
गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे में देरी के जलए जित्तीय जिरुत्साहि लगािे के प्रािधाि के खंड को हटा ददया
िािा चाजहए। यदद प्राजधकरण जित्तीय जिरुत्साहि दृजष्टकोण को िारी रखिा चाहता है, तो हमारा माििा
है दक ितथमाि ढांचे के अंदर एक उजचत श्ेणीबद्ध दृजष्टकोण िांछिीय हो सकता है।
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
21
(ii)
एक सेिा प्रदाता िे कहा दक जित्तीय जिरुत्साहि आिश्यकताएँ अजतिय हैं और इन्हें कम दकया िािा
चाजहए। यह भी कहा गया दक एक अच्छी तरह से स्ट्थाजपत न्याय प्रणाली यह है दक प्रदक्रयात्मक देरी के जलए
िुमाथिा उजचत, न्यायसंगत और गैर-अत्यजधक होिा चाजहए तथा एक पैिलबद्ध लेखा परीिक द्वारा की गई
ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे में देरी एक प्रदक्रयात्मक देरी है और ऐसा िुमाथिा 5000 रुपये प्रजत लाइसेंसधारी से
अजधक िहीं होिा चाजहए।
(iii) एक सेिा प्रदाता िे सुझाि ददया दक ऑजडट ठरपोटथ और की गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे में देरी के
मामले में जित्तीय जिरुत्साहि लगािे के जलए एक श्ेणीबद्ध दृजष्टकोण, यािी पहले चार हफ्तों के जलए रु.
5000/- प्रजत सप्ताह, अगले चार हफ्तों के जलए रु. 20,000/- प्रजत सप्ताह, अगले चार हफ्तों के जलए
50,000/- रुपये प्रजत सप्ताह और उसके बाद 1 लाख रुपये प्रजत सप्ताह, िो अजधकतम 50 लाख के अधीि हो।
(iv) एक अन्य सेिा प्रदाता िे सुझाि ददया दक एम एंड बी प्रणाली टीएसपी के जलए केंद्रीकृत प्रणाली है, इसजलए,
एलएसए के अिुसार िुमाथिा लगािे के बिाय, एक ऑपरेटर के जलए एक ही िुमाथिा होिा चाजहए। लगाया
गया कोई भी िुमाथिा प्रतीकात्मक होिा चाजहए। यह प्रजत सेिा प्रदाता 10000 रुपए की सीमा में होिा
चाजहए।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
(i)
प्राजधकरण िे पाया दक मौिूदा जिजियम में जिधाथठरत जित्तीय जिरुत्साहि में कोई बदलाि िहीं हुआ है,
जसिाय इसके दक प्रजत ठरपोटथ 50 लाख रुपये की अजधकतम सीमा लगाई गई है। दकसी भी जिजियम का
अिुपालि सुजिजित करिा भी उतिा ही महत्िपूणथ है। प्राजधकरण जित्तीय जिरुत्साहि को रािस्ट्ि का स्रोत
िहीं मािता है, बजल्क यह जिजियमों का अिुपालि सुजिजित करिे का एक उपकरण है।
(ii)
दकसी सेिा प्रदाता पर एलएसए के अिुसार जित्तीय जिरुत्साहि लगािे के बिाय एकल जित्तीय जिरुत्साहि
लगािे के बारे में प्राजधकरण का माििा है दक अलग-अलग एलएसए की ठरपोटथ िमा करिे के जलए अलग-
अलग समयसीमा होगी, इसजलए इस सुझाि पर सहमजत िहीं दी िा सकती है।
(iii) हालांदक, जिजभन्न जहतधारकों की दलीलों पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण िे देरी की मात्रा के आधार पर
जित्तीय जिरुत्साहि को फ्लैट रेट से ग्रेडेड एफडी में संिोजधत करिे का जिणथय जलया है। ऑजडट ठरपोटथ या की
गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे में देरी बढिे से जित्तीय जिरुत्साहि की राजि बढेगी।
4.8
ओिरचार्ििंग और ग्राहकों को ओिरचािथ की गई राजि िापस करिे में सेिा प्रदाता की जिफलता के पठरणाम
(जिजियम 9)
(क) जहतधारकों से इिपुट
(i)
एक सेिा प्रदाता िे कहा दक प्रणालीगत त्रुठटयाँ हमेिा संभि होती हैं और ऐसी त्रुठट का पता चलिे पर
सबसे अच्छा समाधाि त्रुठट के कारण हुई राजि को तुरंत िापस करिा है। इसके अजतठरि सुझाि ददया गया
दक स्ट्ियं पता ि लगा पािे के जलए कुल ओिरचािथ राजि का 10% अभूतपूिथ है और इसका कािूि में कोई
आधार िहीं है। िब सेिा प्रदाता को दकसी भी तरह से ग्राहकों को या भादूजिप्रा के फंड में ऐसी सभी
ओिरचािथ राजि का भुगताि करिे की आिश्यकता होती है, तो जित्तीय जिरुत्साहि आिुपाजतक होिा
चाजहए। टीएसपी के जलए सबसे बड़ा जिरुत्साहि ग्राहक का असंतोष और ग्राहक को खोिे की संभाििा है
और टीएसपी को अपिे जबललंग जसस्ट्टम को सटीक रखिे के जलए दकसी अजतठरि जिरुत्साहि की आिश्यकता
िहीं है।
(ii)
एक अन्य सेिा प्रदाता िे कहा दक पठरचालि संबंधी बाधाओं के कारण प्रभाजित ग्राहकों को ओिरचािथ की
गई राजि िापस करिे में समय लगता है, और टीएसपी द्वारा प्रभाजित ग्राहकों को ठरफंड में देरी करिे का
प्रयास िािबूझकर िहीं दकया िाता है। इसके अजतठरि, सेिा प्रदाता के जलए प्रभाजित ग्राहक की पहचाि
करिा, उपयुि ठरफंड राजि की गणिा करिा और लेखा परीिक से अिलोकि की जतजथ से मौिूदा समय
अिजध के अंदर उन्हें ठरफंड संसाजधत करिा संभि िहीं हो सकता है। इसजलए, ऐसे जित्तीय जिरुत्साहिो की
समीिा की िािी चाजहए और उिमें ढील दी िािी चाजहए।
(iii) अजधकांि सीएिी का जिचार है दक इि दंडात्मक प्रािधािों को ओर मिबूत दकया िािा चाजहए, क्योंदक ये
जिजियमों का अिुपालि सुजिजित करिे के जलए आिश्यक हैं।
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
(iv) एक सेिा प्रदाता िे कहा दक ठरफंड के प्रािधािों को संिोजधत दकया िािा चाजहए तादक यह पठरलजित हो
दक टीएसपी को जडजिटल मोड के माध्यम से ठरफंड करिे के जलए हर संभि प्रयास करिा चाजहए।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
(i)
प्राजधकरण िे देखा दक एक तरफ सेिा प्रदाता दािा करते हैं दक उिके पास आईएसओ प्रमाजणत जसस्ट्टम हैं
और उपभोिा के जहतों की रिा के जलए मीटररंग और जबललंग यथाथथता सुजिजित करिे के जलए जिजभन्न
कदम और प्रदक्रयाएं लागू की गई हैं, िबदक दूसरी तरफ यह कहा गया है दक प्रणालीगत त्रुठटयां हमेिा संभि
है और ऐसी त्रुठट का पता चलिे पर सबसे अच्छा समाधाि त्रुठट के कारण हुई राजि को तुरंत िापस करिा
है।
ऐसी जस्ट्थजत में िब सेिा प्रदाता स्ट्ियं इस बात से सहमत हैं दक मीटररंग और जबललंग में त्रुठटयों को समाप्त
करिा संभि िहीं है, तो कुछ उपाय दकए िािे की आिश्यकता है तादक सेिा प्रदाता सतकथ रहें और मीटररंग
और जबललंग प्रणाली को त्रुठट मुि सुजिजित करिे के जलए आिश्यक िांच और संतुलि लागू करें। इि तथ्यों
पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण िे ओिरचार्ििंग के मामलों का पता चलिे पर ओिरचािथ की गई राजि का
10% जित्तीय जिरुत्साहि लगािे के प्रस्ट्ताजित प्रािधाि को िारी रखिे का जिणथय जलया है।
(ii)
हालाँदक, प्राजधकरण द्वारा इस जिजियम में ओिरचािथ की गई राजि की िापसी की समयसीमा को पहले ही
दो महीिे से तीि महीिे कर ददया गया है। इसके अजतठरि, जिजभन्न जहतधारकों की दलीलों पर जिचार करते
हुए, प्राजधकरण िे ग्राहकों को ओिरचािथ की गई राजि िापस करिे के प्रयासों पर िोर देिे के साथ जित्तीय
जिरुत्साहि के प्रािधािों की समीिा और संिोधि दकया है।
(iii) जित्तीय जिरुत्साहि के प्रािधाि को जिम्नजलजखत उदाहरण से समझाया गया है:
उदाहरण:
माि लीजिए दक एक लेखा परीिक द्वारा ओिरचार्ििंग के मामलों का पता चलिे पर सेिा प्रदाता िे
पहचािे गए 1,000 ग्राहकों से 1,00,000 रुपये अजधक चािथ दकए गए हैं। जिजियम 9(1) के प्रािधाि के
अिुसार, 10,000 रुपये (ओिरचािथ राजि का 10%) का जित्तीय जिरुत्साहि देय होगा। इसके अजतठरि,
माि लीजिए दक ओिरचािथ की गई राजि जिजभन्न चरणों में िापस की िाती है, तो ओिरचािथ की गई
राजि की िापसी में देरी पर लागू जित्तीय जिरुत्साहि की गणिा जिम्नािुसार की िाएगी:
क. िापस की िािे िाली कुल ओिरचािथ की गई राजि = रु. 1,00,000/-
ख. ऑजडट अिलोकि की प्राजप्त के 3 महीिे के अंदर िापस कर दी गई ओिरचािथ की गई राजि= माि
लीजिए 60,000/- रु., जिजियमों के मुताजबक इस रकम पर िून्य एफडी लागू होगी.
ग. 3 महीिे के अंत में ठरफंड के जलए लंजबत िेष ओिरचािथ की गई राजि = रु. 40,000/-. इसजलए,
संभाजित एफडी की अजधकतम राजि = रु. 40,000/-
घ. ऑजडट अिलोकि की प्राजप्त के 3 महीिे से 6 महीिे के बीच िापस कर दी गई ओिरचािथ की गई
राजि = माि लीजिए रु. 20,000/- (3 महीिे के अंत में ठरफंड के जलए लंजबत राजि रु. 40,000/- में
से)
ङ. ऑजडट अिलोकि की प्राजप्त के 6 महीिे के अंत में संिोजधत संभाजित एफडी = रु.40,000/- [चरण
(ग) के अिुसार एफडी राजि] - 20,000/- रुपये का 75% (3 से 6 महीिे के बीच िापस कर दी गई
ओिरचािथ की गई राजि) = रु. 25,000/-
च. ऑजडट अिलोकि की प्राजप्त के 6 महीिे से 12 महीिे के बीच िापस कर दी गई ओिरचािथ की गई
राजि= माि लीजिए 10,000/- रुपये (6 महीिे के अंत में ठरफंड के जलए लंजबत राजि 20,000/-
रुपये में से)
छ. ऑजडट अिलोकि की प्राजप्त के 12 महीिे के अंत में लागू एफडी = रु.25,000/- [चरण (ड़) के
अिुसार एफडी राजि] - रु.10,000/- का 50% (6 से 12 महीिे के बीच िापस कर दी गई ओिरचािथ
की गई राजि) = रु. 20,000/-
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
23
ि. 12 महीिे के अंत में ठरफंड के जलए लंजबत ओिरचािथ की गई राजि = रु. 10,000/- (1 लाख रुपये में
से कुल ठरफंड राजि = 60,000/- रुपये + 20,000/-+10,000/- रुपये)
झ. 10,000 रुपये की अजधभाठरत िेष ओिरचािथ की गई राजि जियमों के अिुसार टीसीईपीएफ में िमा
की िाएगी।
(iv) जडजिटल मोड के माध्यम से ठरफंड अजििायथ करिे का प्रािधाि दकए िािे के अिुरोध के संबंध में,
प्राजधकरण की राय है दक सेिा प्रदाता ग्राहकों को ओिरचािथ की गई राजि को िीघ्रता से िापस करिे के
जलए कोई भी तरीका अपिािे के जलए स्ट्ितंत्र हैं।
4.9
अपूणथ या गलत की गई कारथिाई ठरपोटथ प्रस्ट्तुत करिे के पठरणाम (जिजियम 10)
(क) जहतधारकों से इिपुट
(i)
एक जहतधारक िे सुझाि ददया दक अपूणथ एटीआर के जलए, प्राजधकरण को जिसंगजत को िीक करिे और
संिोजधत एटीआर दाजखल करिे के जलए टीएसपी को सात ददि का समय प्रदाि करिे पर जिचार करिा
चाजहए। यदद संिोजधत और पूणथ एटीआर उि सात ददिों के अंदर प्रस्ट्तुत कर ददया िाता है, तो टीएसपी पर
कोई जित्तीय जिरुत्साहि िहीं लगाया िािा चाजहए।
(ii)
एक जहतधारक िे सुझाि ददया दक अत्यजधक दंडात्मक प्रािधाि जििारक बिािे के बिाय अजत-उत्साही
पुजललसंग को प्रेठरत कर सकते हैं। इसजलए, हमारा सुझाि है दक जित्तीय जिरुत्साहि दक आिश्यकताओं को
सरल बिाया िािा चाजहए और 5000 रुपये प्रजत टीएसपी पर सीजमत दकया िािा चाजहए।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
प्राजधकरण िे पाया दक मौिूदा जिजियम के संबंध में एफडी की प्रयोज्यता प्रािधाि में कोई बदलाि िहीं
हुआ है और इसजलए जिजियम में कोई संिोधि की आिश्यकता िहीं है।
4.10
अजभलेखों का प्रजतधारण (जिजियम 12)
(क) जहतधारकों से इिपुट
(i)
अजधकांि सेिा प्रदाताओं िे सुझाि ददया दक अजभलेखों के प्रजतधारण की अिजध "दो िषथ" के बिाय "एक
िषथ" तक सीजमत होिी चाजहए। अजभलेखों को संरजित करिे के जलए, टीएसपी को अपिी भंडारण िमता
का जिस्ट्तार/िृजद्ध करिी होगी। इसके जलए अजतठरि लागत िहि करिे की आिश्यकता होगी। इसके
अजतठरि, चूंदक गैर-सीडीआर आधाठरत ऑजडट एक सामान्य प्रदक्रया ऑजडट है, इसजलए, 'अजभलेखों का
प्रजतधारण' का प्रािधाि केिल लेखा परीिक को प्रदाि दकए गए सीडीआर पर लागू होिा चाजहए।
(ii)
एक सेिा प्रदाता िे उल्लेख दकया है दक हम समझते हैं दक लाइसेंस में जिधाथठरत अिजध ठरकॉडथ को संरजित
करिे की ऊपरी सीमा होगी। हम प्राजधकरण से यह स्ट्पष्ट रूप से प्रस्ट्तुत करिे का अिुरोध करते हैं दक दकसी
भी मामले में ठरकॉडथ रखिे की आिश्यकता 2 िषथ से अजधक िहीं होिी चाजहए।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
सेिा प्रदाताओं द्वारा दकए गए अिुरोध पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण िे जिणथय जलया है दक एक सेिा
प्रदाता इि जियमों के अिुपालि के जलए आिश्यक जित्तीय िषथ से संबंजधत ठरकॉडथ, जिसमे लेखा परीिक के
साथ साझा दकए गए ठरकॉडथ भी िाजमल होंगे, को सभी ऑजडट ठरपोटथ िमा करिे के बाद एक िषथ के जलए
संरजित करेगा। हालाँदक, ऑजडट ठटप्पजणयों के संबंध में दकसी भी जििाद के मामले में, सेिा प्रदाता
जिजियमों में जिधाथठरत समयसीमा के बाद, जििाद के समाधाि तक सभी प्रासंजगक ठरकॉडथ सुरजित रखेगा।
4.11
टैठरफ से संबंजधत िािकारी (अिुसूची का खंड 1)
(क) जहतधारकों से इिपुट
(i)
एक जहतधारक िे सुझाि ददया दक यह सारी िािकारी पहले से ही ग्राहकों को प्रदाि की िा रही है,
हालांदक, देि में जडजिटलीकरण और ई-जसम के लगातार बढते प्रचलि के अिुरूप, हम दोहराते हैं दक यह
सभी आिश्यकताएं भौजतक रूप से ग्राहक को स्ट्टाटथ अप दकट या टैठरफ िामांकि फॉमथ के माध्यम से देिे की
अजििायथता िहीं होिी चाजहए और टीएसपी को पंिीकृत मोबाइल िंबर पर एसएमएस और/या ई-मेल के
24
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
माध्यम से यह सारी िािकारी साझा करिे की अिुमजत दी िािी चाजहए। इसजलए, हमारा अिुरोध है दक
दूरसंचार उपभोिा संरिण जिजियम, 2012 और दूरसंचार उपभोिा जिकायत जििारण जिजियम, 2012 में
उपयुि संिोधि दकए िाएं।
(ii)
एक अन्य जहतधारक िे सुझाि ददया दक जडजिटलीकरण के युग में भौजतक रूप से स्ट्िागत पत्र प्रदाि करिे के
पुरािे और प्राचीि तरीकों को त्यागिा समझदारी है, ग्राहकों के स्ट्िागत के जलए जिजभन्न जडजिटल साधिों
को अपिाया िािा चाजहए। एसएमएस, यूएसएसडी, आईिीआरएस, सेल्फकेयर पोटथल, हेल्पलाइि,
िेबसाइट और ऐप िैसे कई लोकजप्रय, कुिल और आर्थथक जडजिटल प्लेटफॉमथ उपलब्ध हैं िहां टैठरफ और
टैठरफ प्लाि के जियम और ितों से संबंजधत िािकारी आसािी से उपलब्ध कराई िा रही है। अत: पुरािा
"स्ट्िागत पत्र" थोपिे की कोई आिश्यकता िहीं होिी चाजहए।
(ख) जिश्लेषण और जिष्कषथ
प्राजधकरण िे पाया दक िए उपभोिाओं को स्ट्टाटथअप दकट िारी करिे के संबंध में, सेिा की गुणित्ता
(मीटररंग और जबललंग यथाथथता के जलए पद्धजत संजहता) जिजियम, 2023 के अंतगथत कोई अजधदेि जिधाथठरत
िहीं है। हालांदक, दूरसंचार उपभोिा संरिण जिजियम, 2012 के जिजियम 3 के अंतगथत स्ट्टाटथ-अप दकट
प्रदाि करिे का प्रािधाि है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) ग्राहक सेिा िंबर और सामान्य सूचिा िंबर
के बारे में िािकारी (ii) दूरसंचार उपभोिा चाटथर का संजिप्त संस्ट्करण और (iii) गैर-उपयोग के कारण
जिजष्क्रयता के बारे में िािकारी प्रदाि करिे की आिश्यकताएं िाजमल हैं। सेिा प्रदाताओं द्वारा उिाए गए
मुद्दों की प्राजधकरण द्वारा हाल ही में समीिा की िा चुकी है और अभी कोई बदलाि की आिियकता िहीं
है।
*****
अस्ट्िीकरण: यह जिजियम मूल रूप से अंग्रेिी में जलखे गए जिजियम का लहंदी अिुिाद है। दकसी भी जिसंगजत के
मामले में, जिजियम का अंग्रेिी जलजखत संस्ट्करण मान्य होगा।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th September, 2023
F. No. C-2/8/(1)/2021-QoS.—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (i)
and (v) of clause (b) and clause (d) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act,
1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely:
Quality of Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy) Regulations, 2023 (03 of 2023)
1.
Short title, extent and commencement.— (1) These regulations may be called the Quality of Service (Code
of Practice for Metering and Billing Accuracy) Regulations, 2023.
(2)
These regulations shall be applicable to all the service providers having-
(a) Unified Access Service License; or
(b) Unified License with authorization for Access Service.
(3)
They shall come into force from the 1st day of April, 2024.
2.
Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
(a) ‘access service’ means Access Services as defined under the Unified License agreement;
(b) ‘Act’ means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
(c) ‘overcharging’ means failure of service provider to meet the commitment of the tariff offered and
includes –
(i) a chargeable event for which the charge to the subscriber exceeds the rates specified in the tariff
plan opted by the subscriber; and
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
25
(ii) any other amount which is not part of the tariff plan opted or consented by the subscriber, but has
been charged from the subscriber;
(d) ‘quarter’ means a period of three consecutive months ending on the 30th June, the 30th September, the 31st
December and the 31st March of the financial year;
(e) ‘year’ means the financial year.
(2)
Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act, shall have the
meanings respectively assigned to them in the Act.
3.
Code of Practice for metering and billing accuracy.— Every service provider shall comply with the code
of practice for metering and billing accuracy as laid down in the Schedule to these regulations.
4.
Appointment of auditor for audit of metering and billing systems.— (1) The Authority may, from time to
time, notify the panel of auditors, who meet the eligibility conditions specified by the Authority in this regard, to audit
the accuracy of metering and billing systems of the service providers, in accordance with the provisions of
regulation 5.
(2)
Every service provider shall, by the thirty first day of March every year, appoint an auditor from the panel of
auditors notified by the Authority under sub-regulation (1), to audit at its cost, the accuracy of its metering and billing
systems and License Service Areas in accordance with the provisions of regulation 5:
Provided that the Authority may, on receipt of request from the service provider, extend the time for
appointment of the auditor and the service provider shall appoint the auditor within such extended time:
Provided further that the service provider may appoint an auditor for one or more services:
Provided also that the service provider shall not appoint an auditor –
(a) consecutively for more than two years;
(b) who is its internal or statutory or cost auditor; and
(c) with whom it has had a direct business relationship during the last one year.
Explanation: The appointment of auditor, for the purposes of these regulations, to audit the accuracy of metering and
billing systems under these regulations, shall not be treated as a business relationship.
Provided also that the Authority may, for reasons to be recorded in writing, appoint any person at its cost,
who meets the eligibility criteria specified by the Authority, to audit the accuracy of the metering and billing systems
of a service provider and in that case, the service provider shall not appoint an auditor under these regulations.
5.
Audit of metering and billing systems and Licensed Service Areas.— (1) Every service provider shall get
the accuracy of its centralized or distributed metering and billing system and Licensed Service Areas audited for
access service, by an auditor, appointed under regulation 4, in such a manner that –
(a)
the audit of the accuracy of billing system, either centralized or distributed at different locations, is done
before taking up the audit of any Licensed Service Area being served by that billing system, as specified
by the Authority;
(b)
each billing system, whether centralized or distributed, is audited at least once in a financial year latest by
the 30th June;
(c)
each Licensed Service Area is audited for accuracy of metering and billing at least once in a financial
year; and
(d)
the Licensed Service Areas, for the purposes of audit, are evenly distributed throughout the four quarters
of a financial year as far as possible and for every quarter of a financial year, at least one Licensed
Service Area is audited.
(2)
Every service provider shall submit to the Authority every year, by the fifteenth day of April, its annual
schedule of audit, containing the details of billing Systems and Licensed Service Areas to be audited as per sub-
regulation (1):
Provided that the Authority may modify the schedule submitted by the service provider and the service
provider shall adhere to such modified schedule of audit.
(3)
Every service provider shall provide to the auditor, the raw call data records as may be required by the
auditor for conduct of audit, within thirty days of receipt of request for such records from the auditor.
26
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
(4)
Every service provider shall provide to the auditor, all necessary documents/information required for audit,
other than raw call data records, within seven days of receipt of request for such documents/information from the
auditor.
(5)
Every service provider shall provide to the auditor, its comments on an audit observation, within fifteen days
of receipt of such observation, for inclusion of such comments in the audit report.
(6)
Every service provider shall adhere to such guidelines and checklist for the audit, as may be issued by the
Authority in this regard, from time to time.
(7)
In addition to the audit under sub-regulation (1), the Authority may audit accuracy of metering and billing
system of any service provider, either on its own or through any auditor, which may or may not be on the panel
notified under regulation 4.
6.
Action by service provider on the instances of overcharging observed by the auditor and reporting
thereof.— (1) If the auditor observes an instance of overcharging during the audit under sub-regulation (1) of
regulation 5, it shall be brought to the notice of the service provider, in writing, immediately but not later than one
week of such observation.
(2)
On receipt of audit observation under sub-regulation (1), the service provider shall conduct an analysis to
verify whether such observation is correct.
(3)
If, on analysis under sub-regulation (2), the service provider finds the audit observation to be correct, it
shall–
(a)
take immediate action to rectify the errors in its metering and billing system and submit to the auditor,
within fifteen days of the receipt of audit observation under sub-regulation (1), its comments on such
observation and the action taken or proposed to be taken by the service provider thereon, which shall be
recorded in the audit report along with the final recommendations of the auditor;
(b)
identify the subscribers affected by such overcharging in every Licensed Service Area served by the
metering and billing system, calculate the total amount overcharged from each of such subscribers and
submit to the Authority and to the auditor, the details of overcharged amounts, in such format and at such
intervals, as the Authority may specify, from time to time;
(c)
refund the overcharged amount to the subscribers, within three months of the receipt of the audit
observation under sub-regulation (1):
Provided that in case any overcharged amount remains pending for refund after three months, the service
provider shall continue to make effort to refund such amount to the subscribers, subject to the provisions of
regulation 9:
Provided further that in case the service provider fails to refund any overcharged amount to the subscriber
within twelve months from the date of receipt of the audit observation under sub-regulation (1), it shall
transfer the amount to the credit of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund, as
per the provisions of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007
(6 of 2007).
(4)
If, on analysis under sub-regulation (2), the service provider finds the audit observation to be incorrect, it
shall submit to the auditor, within fifteen days of the receipt of the audit observation under sub-regulation (1), its
comments on such observation with justifications and supporting documentary evidence, which shall be recorded in
the audit report along with the final recommendations of the auditor.
7.
Submission of audit report and action taken report.— (1) Every service provider shall submit to the
Authority, within three months from the end of the respective quarter, the audit report, duly certified by the auditor, of
access services provided on wireline and wireless media, separately, of each billing system and Licensed Service Area
audited in respective quarter, in such format as the Authority may direct, from time to time.
(2)
Every service provider shall submit to the Authority, within two months of the date of submission of the
audit report to the Authority, the action taken report thereon, in respect of each billing system and Licensed Service
Area audited, along with the status of audit observations pending to be resolved from previous quarters, if any, in such
format as the Authority may direct, from time to time.
8.
Consequences for failure of the service provider to submit audit report or action taken report.— (1) If
any service provider contravenes the provisions of regulation 7, it shall, without prejudice to the terms and conditions
of its licence, or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or directions issued, thereunder, be
liable to pay an amount, by way of financial disincentive, not exceeding rupees five thousand per day per report for
delay of first ten days, rupees ten thousand per day per report for delay of next ten days and after twenty days, rupees
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
27
fifteen thousand per report for each subsequent day of delay during which the default continues, subject to a
maximum of rupees fifty lakhs per report, as the Authority may, by order, direct:
Provided that no order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the
Authority, unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the
contravention of the regulation observed by the Authority.
(2)
The Authority reserves the right not to impose financial disincentive or to impose a lower amount of
financial disincentive than the amount payable as per the provisions in sub-regulation (1) where it finds merit in the
reasons furnished by the service provider.
(3)
The amount payable by way of financial disincentive under this regulation shall be remitted to such head of
account as may be specified by the Authority.
9.
Consequences for overcharging and failure of the service provider to refund the overcharged amounts
to subscribers.— (1) Every service provider shall, upon detection of an instance of overcharging during the audit
under sub-regulation (1) of regulation 5, without prejudice to the terms and conditions of its license, or the provisions
of the Act or rules or regulations or orders made, or directions issued, thereunder, be liable to pay an amount, by way
of financial disincentive, not exceeding ten per cent of the total amount overcharged from all subscribers affected by
such instance of overcharging, as the Authority may, by order, direct.
(2)
If any service provider fails to refund the overcharged amount within three months of receipt of the audit
observation on the instance of overcharging under regulation 6, it shall, without prejudice to the terms and conditions
of its license, or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or directions issued, thereunder, be
liable to pay an amount, by way of financial disincentive, to be calculated in the following manner-
S. No.
Overcharged Amount
Amount of Financial Disincentive
(a) Amount not refunded within three
months
Not exceeding one hundred percent (100%) of amount not
refunded
(b) Amount refunded after three months
but before six months
Seventy five percent (75%) of the amount refunded during this
period shall be deducted from the applicable financial disincentive
in (a), while accounting final financial disincentive
(c) Amount refunded after six months
but within twelve months
Fifty percent (50%) of amount refunded during this period shall
be deducted from the applicable financial disincentive in (a),
while accounting final financial disincentive
(3)
No order for payment of any amount by way of financial disincentive under this regulation shall be made by
the Authority unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the
contravention of the regulation observed by the Authority.
(4)
No financial disincentive shall be levied under this regulation for failure to refund the excess charges if
financial disincentive for such overcharging has been levied for violation of the provisions of the Telecommunication
Tariff Order, 1999.
(5)
The Authority reserves the right not to impose financial disincentive or to impose a lower amount of
financial disincentive than the amount payable as per the provisions in sub-regulation (1) and (2) where it finds merit
in the reasons furnished by the service provider.
(6)
The amount payable by way of financial disincentive under this regulation shall be remitted to such head of
account as may be specified by the Authority.
10.
Consequences for submission of incomplete or false action taken report.— (1) If a service provider fails
to provide required details of the action taken on the audit observations under sub-regulation (2) of regulation 7, or
submits such details therein which it knows or believes to be false or does not believe to be true, it shall, without
prejudice to the terms and conditions of its license, or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made,
or directions issued, thereunder, be liable to pay an amount, by way of financial disincentive, not exceeding rupees ten
lakhs per action taken report, as the Authority may, by order, direct:
Provided that no order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the
Authority unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the
contravention of the regulation observed by the Authority.
(2)
The Authority reserves the right not to impose financial disincentive or to impose a lower amount of
financial disincentive than the amount payable as per the provisions in sub-regulation (1) where it finds merit in the
reasons furnished by the service provider.
28
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
(3)
The amount payable by way of financial disincentive under these regulations shall be remitted to such head
of account as may be specified by the Authority.
11.
Exclusions.— Compliance with the requirements contained in these regulations shall need to be
demonstrated only in relation to tariff offering having material impact on the subscriber’s bill as may be specified by
the Authority from time to time.
12.
Retention of records.— Every service provider shall preserve the records pertaining to a financial year
required for compliance of these regulations, including the records shared with auditor, for one year after submission
of all audit reports of that financial year.
13.
Interpretation.— In case of any doubt regarding interpretation of any of the provisions of these regulations,
the decision of the Authority shall be final and binding.
14.
Repeal and saving.— (1) The Quality of Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy)
Regulation 2006 (5 of 2006) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, provisions of the said regulations shall continue to be applicable for the audit of the
metering and billing systems for the financial year 2023-24.
(3) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken, or purported to have been done or taken, under
the said regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these
regulations.
V. RAGHUNANDAN, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./415/2023-24]
Note: The explanatory memorandum explains the objects and reasons of the Quality of Service (Code of Practice for
Metering and Billing Accuracy) Regulations, 2023.
SCHEDULE
CODE OF PRACTICE FOR METERING AND BILLING ACCURACY
1. Information relating to tariffs
1.1 Before a subscriber is enrolled for any telecommunication service, the subscriber shall be provided the detailed
information relating to the tariff applicable for that service.
1.2 The subscriber shall be informed, in accordance with the regulations, directions and tariff orders/ orders issued
by the Authority, as issued from time to time, about -
(i)
the tariff plan subscribed by subscriber;
(ii) quantity related charges such as the charge for voice calls, SMS message, or data in Kilobyte or
Megabyte as the case may be etc.;
(iii) accuracy of measurement of time, duration and of quantity, and also the resolution and rounding rules,
including the underlying units, used when calculating the charges for an individual event or an
aggregation of event; and
(iv) contractual terms and conditions for provision, restriction, and termination of service, etc.;
Where a value-added service (e.g. download of content, such as a film or ring tone) or entry to an interactive service
(such as a game) can be selected through a choice of the service users (e.g., by dialing a specific number) then the
charge for the service must be provided to the subscribers before they commit to use the service.
1.3
The information about all the tariff offerings viz. tariff plans, Plan Vouchers, Top Up Vouchers, Special
Tariff Vouchers and Combo Vouchers on offer shall be available on the website, the mobile application (App) of the
service provider, and the tariff portal of TRAI etc., in accordance with the regulations, directions and orders issued by
the Authority, from time to time.
2. Provision of service
The services provided to the subscriber and all subsequent changes therein shall be those agreed with the subscriber
prior to providing the service or changing its provisions.
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
29
3. Accuracy of measurement
3.1 All charges for telecommunication services levied on the subscriber shall be consistent with the tariff
applicable to the subscriber and in accordance with the details of tariff offerings filed by the service providers with
the Authority from time to time.
3.2 Unless otherwise specified in the published Tariff or previously agreed Tariff, a charge shall be determined in
accordance with the following limits:
(a) Where the charge is dependent upon duration, the recorded duration shall be measured to within:
(i) Between +1 seconds and –1 second; or
(ii) Between +0.01% (1:10,000) to –0.02% (1:5,000), whichever is less stringent; and
(b) where the charge is dependent upon the time of day, the time of day shall be recorded to within ±1
second, traceable to an appropriate time reference; and
(c) where the charges are dependent upon the counting of occurrences of a particular type, the count shall be
accurate to no more than plus 1/25,000 (0.004%) or minus 1/1,000 (0.1%); and
(d) where the charge is dependent upon the volume of the data consumed, data volume should be measured
within:
(i)
Between +100 kB to -100 kB; or
(ii) Between +0.01% (1:10,000) to -0.01% (1:10,000), whichever is less stringent.
3.3 Where measurement under clauses 3.2 (a), (b), (c) & (d) reveals systematic errors in timing or counting that
result in overcharged events which are not stated in published tariffs then correction should take place to ensure
accurate bills.
4. Reliability of billing
4.1 The performance of a total Metering and Billing system shall be, subject to the tolerances specified in clause
3.2,—
(a) the numbers of items of service usage that are overcharged events or undercharged events, as a
proportion of the total number of chargeable events, shall not exceed the limits shown in Table 1; and
(b) the sum of the values of the errors in the overcharged events or undercharged events, as a proportion of
the total value of the total number of chargeable events, shall not exceed the limits shown in Table 1.
Table 1 – Total Metering and Billing system reliability performance requirements
Chargeable events
Performance
Number under or not charged
0.1% (1 in 1000)
Number overcharged
0.004% (1 in 25,000)
Value under or not charged
0.05% (1 in 2000)
Value overcharged
0.002% (1 in 50,000)
4.2 Where implementation of an order for a service, feature or discount which depends on the number or duration
of chargeable events is applied at variance with published tariffs, each chargeable event within the scope of
the incorrectly applied order shall be an undercharged event or an overcharged event, as appropriate, for the
purposes of clause 4.1.
4.3 Where an item of service usage is completed other than intended, but the charge applied is correct for the
service as delivered, this shall not be regarded as either an undercharged event or an overcharged event.
4.4 The increase in duration or number of items of service usage resulting from degraded transmission
performance shall not be considered when computing the performance of the system.
5. Applying credit to accounts
5.1 For post-paid accounts, payments made by a subscriber shall be credited to his account within three (03)
working days of receipt of the online/cash/ cheque. Where credit is given by the service provider, this shall be
applied within one (01) working day of its agreement.
30
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
5.2 For pre-paid accounts, top-up credit shall be applied to a subscriber’s account within fifteen (15) minutes of its
application. Where credit is given by the service provider, this shall be applied within one (01) day of its
agreement.
6. Timeliness of postpaid billing
6.1
The timeliness of bill issue or bill data file issue shall be subject to systematic processes.
6.2
Any chargeable events, the details of which are not available when the bill is prepared, shall be included in a
subsequent bill, but not later than the fourth monthly bill after the chargeable events occurred. Any details
not so presented shall be written off and if significant be counted against the performance for undercharged
events in clause 4.1. Exceptionally, event details from a separate service provider may be billed up to three
months after receipt.
6.3
Agreement to extend the timescales described in clause 6.2 may be sought from TRAI. An extension will
only be granted in exceptional cases and considering following:
(a) the method of informing the subscribers of a protracted delay in rendering call records onto a
subsequent bill; and
(b) the integrity of the billing process audit arrangements.
6.4 The service provider shall contract with its delivery agent to ensure that an effective bill or bill data file
delivery schedule is in place. The existence of such a contract shall be subject to audit.
7. Restriction and removal of service
Where the service provider unilaterally intends to restrict or cease service to the subscriber, a notice of such action
with details of relevant provisions under which such action is intended shall be given to the subscriber, in advance, so
that the subscriber has reasonable time to take preventive action to avoid restriction or cessation of service.
8. Complaint handling
8.1 The service provider shall have a documented process for identifying, investigating, and dealing with billing
complaints. The service provider shall maintain appropriate records thereof.
8.2
Complaints regarding overcharging, refund of security and other deposits with service provider shall be
treated as billing complaints and all such cases shall be resolved in accordance with the provision of the
respective regulations.
8.3 The service provider shall carry out a root cause analysis for each upheld billing complaint, categorize the
cause and establish proportionate remedial action to correct it.
8.4 Where the root cause affects multiple subscriber accounts, then all affected bills shall, if practicable, be
included in remedial action plan.
8.5 Where remedial action has not been completed and the cause is likely to affect other bills when issued, then the
service provider shall take reasonable steps to ensure that they are checked and, if necessary, corrected,
before being sent to the subscriber. If not checked and corrected such bills shall be included in a remedial
action plan (clause 8.4).
Explanatory Memorandum
1.
Background
1.1
TRAI has issued Quality of Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy) Regulation, 2006 (5
of 2006) dated 21st March 2006. These regulations contain a Code of Practice for Metering and Billing
Accuracy that must be complied by every Basic Service Providers, Unified Access Service Providers and
Cellular Mobile Telephone Service Providers. Subsequently, TRAI issued a Direction dated 12th June 2012 to
the access service providers with regard to maintenance of service area-wise Master Table and to record the
steps taken to configure the new number series and new tariff plans.
1.2
Amendment to the Quality of Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy) Regulation, 2006
was issued on 25th March 2013, amending the regulations with regard to procedure for auditing call data
records (CDR); obligations of auditor; provisions of levying financial disincentives (FD) for default in
submission of reports, delay in refund of overcharged amounts to the subscribers etc. The timeline for
submission of audit reports and action taken report by service providers were also revised to 31st July and 15th
November every year in the amended regulation. Subsequently, Guidelines and Checklist for Audit were issued
on 16th May 2013, facilitating Service Providers and the empaneled Auditors in carrying out the Audit of
metering and billing systems effectively and specifying the formats for submission of the various reports
related to audit.
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
31
1.3
In 2017, a committee was constituted to assess the effectiveness of the current audit procedure. Special audit of
the metering and billing system of a few service providers in one service area was carried out in 2018. This
special audit and audit findings of previous years revealed certain issues which were not covered
comprehensively under the existing framework of audit of metering and billing systems. During interaction
with the auditors, certain issues impacting the effectiveness of the audit of metering and billing systems also
emerged.
1.4
Over the time, the telecom networks have also undergone significant changes, and many new services are being
offered by the telecom service providers. Tariff offerings as well as the usage patterns of the services have also
changed significantly. Advanced, robust, and scalable IT products have also found their way into the telecom
industry which enable (i) correlation between tariff offerings and tariff subscribed with usage patterns (ii)
checking of revenue leakage and (iii) management of subscriber churn and host of other data analytics
techniques.
1.5
In view of the above, the Authority undertook a public consultation in the matter by releasing a Consultation
Paper1 on “Review of The Quality of Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy)
Regulations, 2006” on 1st September 2020 seeking comments of stakeholders by 27th October 2020. In
response to the consultation paper, the Authority received comments from 13 stakeholders and 1 counter
comment. An Open House Discussion (OHD) was also held with the stakeholders at New Delhi on 3rd March
2021. One more opportunity was given to the stakeholders to give additional comments after the OHD, and two
additional comments were received. The Consultation was focused on the issues arising out of changing
scenarios in the telecom networks, changing nature of tariff offerings and usage pattern of subscribers,
enhancement of IT capabilities with Telecom Service Providers etc.
1.6
Following are the key issues raised in the consultation paper (CP):
(i)
Change in sampling methodology of the tariff plans selected for audit, audit of full spectrum of tariff
plans.
(ii)
Steps required to be taken to address the issues or concerns related to the incidences of wrong charging
including overcharging, especially in case of data packs, STVs, multiple tariff packs at a time, etc.
(iii)
Use of IT tools for avoidance of error, audit, and testing of tariff plans. How such tools developed for
rigorous testing before launch of new tariff plans can also be used for audit purpose?
(iv)
Dissemination of information related to terms and conditions and tariff details to subscribers in a timely
and appropriate manner.
(v)
IT enabled measures to ensure consistency of tariff information across different channels.
(vi)
Changes in handling of billing complaints, its definition and frequency of Audit.
(vii)
Retention of old records for special or peer Audit.
(viii) Regulation 6 C, 6D and 6E be retained or be altered/strengthened.
1.7
The comments/ counter-comments received from the stakeholders are available on TRAI website2 and
summary of the same is available in explanatory memorandum attached to the draft regulation3 on “Quality of
Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy) Regulations, 2023” issued on 24th February 2023
for consultation.
2.
Consultation on Draft Regulation and Guidelines
2.1
Based on comments received from stakeholders on Consultation Paper on “Review of The Quality of Service
(Code of Practice for Metering and Billing Accuracy) Regulations, 2006” issued on 1st September 2020,
discussion with stakeholders during Open House Discussion (OHD) held at New Delhi on 3rd March 2021,
additional comments received from stakeholders after OHD, subsequent discussions with various stakeholders
[experts, empaneled auditors, TSPs, Consumer Advocacy Groups(CAGs) etc.] and TRAI’s own analysis, draft
regulation and guidelines on “Quality of Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy)
Regulations, 2023” were prepared. The draft regulation3 along with draft guidelines4 were released on the
TRAI website on 24th February 2023 inviting comments from the stakeholders by 17th March 2023. However,
on the request of various stakeholders, the Authority extended the last date of submission of comments till
1st May 2023.
1 https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_01092020.pdf
2 https://trai.gov.in/consultation-paper-review-quality-service-code-practice-metering-and-billing-accuracy-regulations-2
3 https://trai.gov.in/sites/default/files/Draft_Regulation_24022023.pdf
4 https://trai.gov.in/sites/default/files/Draft_Guidelines_24022023.pdf
32
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
2.2
In response to the above draft regulations, the Authority received comments from eight stakeholders (TSPs- 05,
Industry Association- 01, CAG- 01 and Individual- 01). An Open House Discussion (OHD) was also held with
the stakeholders, through virtual mode, on 7th July 2023. The Authority received additional comments from six
stakeholders (TSPs- 03 and CAG- 03).
2.3
During OHD, service providers raised certain issues related to technical explanations of the provisions in the
draft regulations, for which Authority directed to the concerned Division of TRAI to have discussions with the
technical teams of the service providers to explain the provisions and clarify the doubts. Accordingly,
discussions were also held with technical team/ experts of TSPs between 12th July 2023 to 18th July 2023 and
most of the points raised by the teams were suitably explained by the Division.
2.4
Based on the comments received from the stakeholders, discussions held during OHD, and subsequent
discussion with technical teams of the service providers and also interactions with empaneled auditors and with
TRAI’s own analysis, Quality of Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy)
Regulations, 2023 have been finalised.
2.5
Input received from stakeholders on draft regulation and guidelines during the consultation process, its analysis
and conclusion are presented in the following paras. To put forward facts in sequence, the input received from
various stakeholders on draft regulation and guidelines are categorised as:
(i)
General input; and
(ii)
Specific input on the regulations.
3.
General Input, its Analysis and Conclusion
3.1
Metering and Billing Regulations have become redundant and should be repealed
(a) Input of Stakeholders
(i)
Many service providers suggested that the metering and billing audit was quite useful in its initial 8-10
years but has now fulfilled its purpose and no more relevant in present scenario.
(ii) It was further suggested by the service providers that era of pulse-base charging has been replaced by a
large-scale adoption of flat charging in India. The flat tariffs have ushered in a new era of telecom
tariffing in the country, with data replacing the voice calls as the central focus point of most tariff plans.
The tariffs are now differentiated based on the data allocation under a recharge voucher and how that data
will be provisioned i.e., daily, or monthly basis and other variants thereof. The voice minutes and SMS
and any other benefits are generally bundled along with the data in most popular plans by all the service
providers. Further, most tariffs provided are either unlimited or sufficiently high bundled voice, SMS and
data, wherein the customer pays one-time fixed charges, thereby obviating the need for auditing of
charging mechanism.
(iii) Service providers also suggested that systems and processes implemented by the TSPs are ISO certified or
equivalent thereof. Various automated steps and processes are already in place, to ensure M&B accuracy
and to protect the interests of the consumer. The present systems followed by the TSPs for M&B are not
only working well but have matured and become more robust over last two decades. Industry has been
doing well with the rigorous M&B benchmarks. In the last five years, there were no critical instance of
irregularity or non-compliance observed from the M&B audit. It has not come across any similar practices
in terms of M&B audits of a TSP anywhere internationally.
(iv) Hence, no further regulatory intervention is required by means of the proposed draft regulation and the
existing regulations on audit of metering and billing regulations should be repealed.
(v) However, almost all the CAGs, participating in OHD while highlighting the importance of the audit of
metering and billing system so as to protect the interest of subscribers, supported the draft regulations and
guidelines and advocated for the continuance of the audit for maintaining transparency and fairness in the
system.
(b) Analysis and Conclusion
(i)
The purpose of laying down the Code of Practice for metering and billing accuracy is to protect the
interest of subscribers of telecommunication services by:
a.
bringing uniformity and transparency in the procedures being followed by service providers with
regard to metering and billing.
b.
prescribing standards relating to accuracy of measurement and reliability of billing.
c.
measuring the accuracy of billing provided by the Service Providers from time to time and to
compare them with the norms so as to assess the level of performance.
d.
minimizing the incidences of billing complaints.
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
33
(ii) It is observed that these objectives are quite relevant even in the present context of unlimited offers with
fair use plans, to protect the interest of subscribers of telecommunication services despite a major shift in
today’s telecom market dynamics.
(iii) As per the reports submitted by the telecom service providers, a significant number of billing complaints
are still being registered by the subscribers. The details of billing related complaints received during four
quarters of FY 2022-23 are as below:
Quarter Ending
Total no. of billing related complaints received during the quarter
Mar'23
2,17,250
Dec'22
2,13,477
Sept'22
2,07,435
Jun'22
2,03,938
(iv) Some of the CAGs have also submitted that many subscribers may not book complaint due to
involvement of petty amount per subscribers. Though the amount may be very small for a single
subscriber but considering the huge subscribers base of more than 1.17 billion, overall impact due to
small amount of overcharge may be significant. For example: Any wrong configuration of tariff offerings,
for example by the Access Service Providers, which causes an overcharging of as little as 10 paisa per
subscriber per month, may result into overcharging of more than Rs 140 crores from all subscribers in a
year. Here it may be noted that though the metering and billing systems may be robust, the tariff offerings
and charging process are configured manually.
(v) Previous years’ audit reports of metering and billing system of Access Service Providers have also
revealed instances of overcharging. During the FY 2017-18 to 2019-20, more than 4.6 million subscribers
were overcharged, and total overcharged amount was more than Rs 2.12 crores. As regards the comments
regarding similar practices of audit internationally, it is to highlight that billing accuracy is one of the key
parameters for quality of service. There are more stringent consumer protection measures and relevant
audit provisions in place in many of the countries including the USA and in Europe.
(vi) One may argue that the number of subscribers affected, and the total overcharged amount is negligible in
comparison to subscriber base and gross revenue of the service providers. However, another view could
be that the conduct of regular audit of metering and billing system as a part of Regulatory compliance,
might have resulted in a smaller number of such instances.
(vii) In view of the above, the Authority firmly believes that audit of metering and billing system(s) is
necessary to ensure that service providers should maintain fairness and transparency in their
Metering and Billing System(s) to protect the interests of the subscribers.
3.2
Sampling methodology for CDR audit
(a) Input of Stakeholders
(i)
One service provider submitted that there is no need for categorization or grouping of products, as this
would increase the number of products under different groups for Call Data Records (CDR) extraction. It
will only add complexity to the system and procedure and require more resources to be deployed by
TSPs to satisfy the auditors.
(ii)
Another service provider submitted that currently most of the plans are in the nature of “all in one” plans
that provide unlimited voice with data component becoming the main differentiator. Further the data
component also has two flavours i.e., daily data bucket or long-time data buckets. Therefore, the criteria
for selection of plans for audit needs to be revised to reflect these changes and made representative. The
plans can be categorized into two groups of data buckets i.e. daily data bucket or long-time data buckets,
besides plans for international tariffs, instead of the proposed indicative list of buckets provided in the
draft Guidelines.
(iii) It was further submitted that instead of selection of five most popular tariff offerings in a particular
group, two plans with maximum subscribers in each of the above discussed two groups should be
selected for audit. This principle will reduce the audit burden on the TSPs as well as bring in required
Ease of Doing Business (EODB) measures without affecting the objective.
(iv) Majority of the service providers submitted that considering deployment of centralized billing systems
and uniform tariffs across LSAs, there is no need to conduct audit in each LSA and requested that for
those tariffs which are common for all the LSAs/circles, audit may be done on a sample LSA of the
choice of auditor and observation related to the same may be made applicable for the remaining LSAs.
34
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
(v)
One CAG suggested for inclusion of international calling packs in the audit to take suitable resolution as
frequency of such complaints is rather high.
(b) Analysis and Conclusion
(i) Sampling methodology for CDR audit, as prescribed in the existing regulations provide selection of nine
prepaid plans {three existing, two newly launched during the quarter, two Special Tariff Vouchers (STVs)
and two data plans} and six postpaid plans (two existing, two newly launched during the quarter and two
data plans). The selection of plans is also based on the maximum number of subscribers. This
methodology had following concerns considering the present days context:
Selection of postpaid and prepaid tariff offerings were not in accordance with their subscription.
Some of high values tariff offerings (like tariff offerings related to international roaming) are getting
excluded from the scope of audit due to their low subscriber base.
Sampling methodology was static, and it was not getting changed with changing market scenario.
(ii) In order to overcome the above concerns and to get a better representation of all the segments of the
subscriptions, a revised sampling methodology needs to be devised considering present days tariff
offerings and their subscription pattern. While devising revised sampling methodology, it shall also be
ensured that there should not be any increase in compliance burden on service providers and at the same
time, coverage of the tariff offerings under audit is kept judicious to make it agile and representative.
Further, to have a dynamic sampling methodology keeping pace with change in tariff offerings in
emerging market dynamics, it is required that sampling methodology shall be delinked from the
regulation and issued separately and be reviewed from time to time.
(iii) The proposed grouping list of tariff offerings in the draft guidelines released is indicative only and final
grouping list for audit shall depend on the tariff offerings in a service area by the respective service
provider.
(iv) The apprehensions of the service providers with regard to the proposed sampling methodology were
clarified/ explained during the post-OHD discussions held with the technical teams of each TSP.
(v) Accordingly, the Authority decided that sampling methodology shall be delinked from the
Regulation and shall be issued separately in the form of guidelines.
4.
Specific input on Regulation(s), its Analysis and Conclusion
4.1
Short title, extent and commencement (Regulation 1)
(a) Input of Stakeholders
(i) One service provider suggested that data packs/ services are offered under Access, VNO and ISP
authorization. Substantial number of internet subscribers are served by the ISP licensees as well. This
audit regulation covers audit of data services as well, and hence, this regulation should also be applicable
on ISP licensees as well, to maintain level playing field. Suitable exclusion can be given to ISP licensees
having miniscule subscribers considering materiality factor, just like provision of Telecommunication
Tariff Order 1999, providing exemption to ISPs having less than 10,000 subscribers from reporting
requirements. One of the CAGs also suggested that such audit should include both TSPs and ISPs.
(ii) Further, a few stakeholders mentioned that implementation of draft regulation will require huge changes
and upgradation in the TSP systems as well as setting up of processes with cross-functional teams.
Therefore, the new audit scope should be made effective from the next financial year, starting after three
quarters from the date of notification of the new regulation. It is also submitted that if the additional layer
of self-evaluation is removed from the final regulation, in that case, we would like to submit that 2
quarters from the date of notification will be enough to implement the new regulation.
(b) Analysis and Conclusion
(i) As per unified license (UL), access service means telecommunication service provided to subscribers by
means of a telecommunication system for the conveyance of voice or non-voice messages through wired or
wireless telegraphy on the network of the Access Service Provider. Further, the licensee can also provide
Internet Telephony, Internet Services including IPTV, Broadband Services and triple play i.e., voice, video
and data. Accordingly, the regulation provides for audit of metering and billing system for access service
including internet services.
(ii) However, Internet Service Providers (ISPs) providing only internet services, are not subject to the audit of
their metering and billing system under these regulations. At present, most of the ISPs have their
subscriber base which varies from a few hundred subscribers to few lakhs of subscribers. Further, the five
[भागIII—खण् ड 4]
भारत का रािपत्र : असाधारण
35
TSPs serve more than 97% of subscribers alone while the remaining 916 ISPs (as on 31st December 2022)
contribute for remaining less than 3% subscribers only. However, the performance of the ISPs’ billing
accuracy will continue to be monitored under ‘Quality of Service of Broadband Service Regulations 2006’
as amended time to time and if required the Authority may conduct separate consultation on this matter.
(iii) Considering these factors, the Authority is of the view that applicability of these regulations to ISPs
and VNO (Access Services) licensees will be decided at an appropriate time.
(iv) With regard to the effective date of applicability of the revised regulation, it is to be noted that the
Authority has already simplified various processes and compliance requirements through these
regulations. Therefore, there should not be any challenge on the part of TSPs to implement this regulation.
(v) Therefore, the Authority has decided that revised regulation shall be effective from 1st April 2024.
Accordingly, the audit of FY 2024-25 shall be conducted in accordance with the provisions of these
regulations.
4.2
Definitions (Regulation 2)
(a) Input of Stakeholders
Some of the stakeholders requested to modify the definition of ‘overcharging’, because a subscriber can
opt for any VAS, OTT, content, or other additional service which is not part of tariff plan. Hence, such a
service, if chosen by subscriber, should not constitute overcharging.
(b) Analysis and Conclusion
It is understood that tariff of some of the VAS, OTT, content, or other additional service may not be part
of a tariff plans offered by the service providers. However, such amount cannot be charged by the service
provider without the explicit consent of the subscriber.
Accordingly, the Authority has accepted the request of stakeholders to modify the definition of
overcharging.
4.3
Appointment of auditor for audit of metering and billing systems (Regulation 4)
(a) Input of Stakeholders
(i) Some of the stakeholders observed that the auditor is appointed by the TSP after evaluation of the auditor
about their expertise of systems of TSP. The cost to perform this audit is also mutually negotiated between
the TSP and the auditor. Since there will not be any chance of mutual negotiation if the auditor is
appointed by TRAI, in which case, the cost of the same should be borne by the Authority.
(ii) It was further suggested that proviso regarding appointment of auditor by the Authority is not at all
needed since TRAI is already empowered under the TRAI Act and in the past TRAI has already carried
out special audits through the appointment of its Auditors.
(b) Analysis and Conclusion
(i) The proviso regarding appointment of auditor by the Authority is not related to special audit instead it is
regarding appointment of the auditor by the Authority for regular audit of metering and billing system(s)
of TSPs. Considering the stakeholders submission, the Authority has decided to modify the proviso
that appointment of auditor by the Authority shall be at the cost of the Authority.
(ii) Regarding provision for restriction on appointment of auditor, as suggested by some of the stakeholders, it
is clarified that the auditor should not have a direct business relationship with the service provider during
the last one year. Further, any auditor who is working as internal or statutory or cost auditor of service
provider shall not be eligible for appointment as auditor under the regulation.
(iii) Further, to ensure smooth and timely conduct of the audit of any financial year, the Authority has
decided that appointment of auditor by service provider shall be completed by 31st March of every
year.
(iv) One CAG has suggested that Consumer Coordination Council (CCC), a representative body of TRAI
registered CAGs, may be provided an opportunity to undertake such audits. In this regard it is clarified
that any entity who meets the eligibility conditions of empanelment as auditor, may apply for
empanelment and participate in the audit activity as per terms and conditions of the regulations.
4.4
Audit of metering and billing systems and Licensed Service Areas (Regulation 5)
(a) Input of Stakeholders
(i) The service providers submitted that they are already conducting various internal audits of their systems
and processes at regular intervals. Therefore, the proposed system audit by auditors is unnecessary and
this clause needs to be deleted.
36
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
(ii) The service providers also submitted that the proposed service area level audits are onerous and
unnecessary. Many processes in the metering and billing systems are configured at a central level for all
the twenty-two LSAs thereby providing uniformity in configuration and applicability to consumers,
irrespective of LSA. As such, any problem with a specific pack/ plan/ customer communication in one
LSA, will reflect in all other twenty-one LSAs. The adoption of such centralized billing systems and all
India uniform tariffs by service providers across all LSAs have further reduced the requirements of
extensive metering and billing audits for each LSA. Therefore, conducting audit in any one sample LSA
will provide sufficient case for identification of any such problem and there is absolutely no reason to
carry out duplicate audit activity in multiple or PAN India LSAs which will throw up same observation
only. It is also suggested that the present method of CDR-based M&B audit may be continued albeit based
on one sample LSA in a year.
(iii) Some of the service providers submitted that it may not be possible to conclude all these activities for all
the twenty-two licensed service areas, within a financial year. In case the Authority feels all these
activities must be completed within time, we strongly recommend that the metering and billing audit
should happen only for 25% LSAs (5-6 LSAs) within one year, with all LSAs to be completed in a block
of four years.
(iv) It was also commented by the stakeholders that to define scope and process for audit of
centralized/distributed metering and billing system, with an explicit confirmation that the activities being
audited at centralized/distributed level would not be sought to be re-audited at LSA level. It is possible
that the system/processes for these CDR-based and non-CDR based activities may differ from operator to
operator, hence, TRAI may opt for laying down principles in place of hard coding the list. The auditor can
be asked to certify if a typical non-CDR based audit activity is being carried out through a central level
configuration/system/process.
(v) Some of the service providers submitted that considering multiple activities in initial two quarters, i.e.,
empanelment of auditor by TRAI, appointment of auditor by TSP, self-evaluation, centralized/ distributed
audit followed by LSA audit, the first two quarters will be challenging, and it will not be feasible to cover
even spread of LSAs in first two quarters. Therefore, the choice of distribution of LSAs throughout the
year should be left to the discretion of TSPs and there should not be any requirement of uniform
distribution throughout the four quarters of a financial year.
(b) Analysis and Conclusion
(i) The Authority observed that under previous regulation each LSA was being audited in every quarter,
whereas under new regulations it is proposed that every LSA will be audited only once in a financial year.
It shows that the Authority has already taken care of reducing the compliance burden of service providers
by almost 75%. The request of service providers to further reduce it to only one LSA on sample basis may
not be appropriate at this moment, as billing of the chargeable components of the tariff and their system
configurations are many times dependent on LSA level network/billing or charging elements and
therefore, to protect the interest of subscribers, the configuration of new tariff offerings are very much
needed to be checked as a part of audit. It is pertinent to mention that one of the service providers in the
comments submitted, has mentioned that “the systemic errors are always possible and on detection of
such an error the best solution is to immediately refund the amount caused by error”. The proposed audit
methodology for LSA audit will enable early detection of such errors, including timely refund to
consumers and avoiding possible implication of financial disincentive. Service providers have also
mentioned that uniform plans are being offered on PAN India basis. However, service providers are free
to launch tariff offerings specific to a LSA as there is no restriction on such offers. Such LSA based tariff
offerings are being offered at present by some service providers. By adopting a sample audit of one LSA,
such tariff offerings may be excluded from the purview of audit. Any regulatory framework needs to cater
for all possible scenarios rather than tuning it to meet present requirements.
(ii) With reference to the request of service providers regarding system audit, it is clarified that system audit
was also a part of the audit as per extant regulation and is very important to audit the accuracy of the
metering and billing system. Further, with the adoption of fixed or flat charging, wherein upon payment of
fixed charge subscriber gets certain amount of data, voice minutes and number of SMSs, it is more crucial
to audit the correct application of threshold limits mentioned under various usage policies [viz. Fair Usage
Policy (FUP) after exhaustion of the prescribed limit, honouring correct data limits without application of
early throttling etc.].
(iii) With respect to the submission of the service providers that all these activities cannot be completed for all
twenty-two LSAs in a financial year, it is to highlight that presently almost all of these activities are being
conducted for all twenty-two LSAs four times in a year during audit process, as such, this argument does
not have any merit for consideration.
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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(iv) Regarding the segregation of activities proposed to be audited during system audit and LSA audit, it is
clarified that despite repeated opportunities given, none of the service provider has submitted suggestive
list of such distribution. However, the Authority is of the view that all the audit activities which can be
audited centrally and are common across LSAs should be audited centrally. Such activities shall not be
repeated during LSA audit.
(v) In view of the above, the Authority does not find any merit in revising the proposed audit
methodology. However, considering the request of stakeholders, it is decided that the Licensed
Service Areas, for the purposes of audit, shall be evenly distributed throughout the four quarters of
a financial year as far as possible and in every quarter of a financial year, at least one Licensed
Service Area shall be audited. Further, considering that the auditor is to be appointed by 31st March
under the regulations, the system audit shall be completed by 30th June of the financial year for
which the audit is undertaken.
(c) Input of Stakeholders on self-evaluation of Billing System(s)
Most of the stakeholders suggested that self-evaluation is an onerous requirement that will add
unnecessary compliance burden on TSPs. When the intent of the new regulation is to simplify the process,
while making it more effective, a mandatory quarterly self-evaluation of billing systems seems excessive.
They further submitted that proposed three levels of audits in the draft regulations (self-audit, centralized
billing system audit, LSA wise audit) to replace a LSA based audit are excessive. As such, it would be a
huge additional activity which will add further complexity and challenges to the existing process and will
also shorten the already crunched timelines. It is also submitted that this activity would become sort of an
audit before audit, to some extent. Further, systems and processes implemented by the TSPs are ISO
certified or equivalent thereof. Stakeholders requested that this new requirement of self-evaluation is
onerous and not in line with the ease of doing business and trust, and hence this clause should be deleted.
(d) Analysis and Conclusion
Requirement of self-evaluation was proposed to provide an opportunity to the service providers, for
taking corrective actions, if any, before actual start of the audit. As per the draft regulation, any corrective
action taken during self-audit will not invite imposition of financial disincentive which is proposed in case
of detection of overcharging by auditor. However, considering the request of the service providers, the
Authority has decided to not to mandate the requirement of self-evaluation. Accordingly, all
provisions related to self-evaluation have been dropped.
(e) Input of Stakeholders on various timelines for providing information or data to the auditor
(i) Some service providers submitted that the timeline for providing raw CDR has been drastically reduced to
fifteen days from thirty days. This reduced timeline of 15 days is grossly insufficient considering the
enormous amount of CDRs and these CDRs are fetched from the central systems from the overall CDR
database. Most importantly, the timeline to fetch CDRs for 4-5 LSAs will not be drastically lower than the
timeline to fetch CDRs for twenty-two LSAs. It would still take 80% of the time as was required to fetch
CDRs for twenty-two LSAs. Therefore, the original timeline of thirty days must be retained for providing
CDRs to the auditors.
(ii) One stakeholder suggested that one week is too short a time to arrange all relevant information for the
auditor. A minimum of three weeks’ time is required to arrange for data.
(iii) It is also submitted that all the ‘Number of Days’ based timelines under Metering and Billing Audit
Regulation should also be changed to ‘Number of Working Days’ based with exclusion of the day of
providing of requirement by Auditor as well as day of submission of information to Auditor. Further, the
working day should be as per the working days of the office of respective TSP.
(iv) Few stakeholders suggested that regulation 5(7) is not at all needed since TRAI is already empowered
under the TRAI Act and in the past TRAI has already carried out special audits through appointment of its
Auditors, hence, there is no specific empowerment required for the appointment of Auditors as mentioned
in this clause.
(f) Analysis and Conclusion
(i) The timeline for providing raw CDR was reduced to fifteen days considering that raw CDRs are to be
provided for a few LSAs only and that too for a month of the just previous quarter. However, considering
the request of stakeholders, the Authority has decided to revise the timeline for providing raw
CDRs to 30 days. However, the TSPs must ensure that the audit is completed within the specified time
frame.
38
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
(ii) Regarding request of stakeholders to change ‘Number of Days’ based timelines to ‘Number of Working
Days’ based timelines, the Authority has not agreed for the same as timeline for providing raw CDRs
have been increased to 30 days.
(iii) With regard to the request of stakeholders for dropping regulation 5(7), the Authority is of the view that
there is no need to drop this provision from the regulation.
4.5
Action by service provider on the instances of overcharging observed by the auditor and reporting
thereof (Regulation 6)
(a) Input of Stakeholders
(i) One stakeholder suggested that the refund timeline of three months as given in the draft regulation should
be increased to four months. The reason for the same is that the CDRs are live in the system of the TSPs
for the quarter for which observation was made by the auditor. However, for any period prior to the
quarter, the CDRs are usually archived and therefore, much more time is required to extract the relevant
CDRs, to run the query in the system, identify impacted customer base and process the refund.
(ii) Few stakeholders suggested that the draft regulation seeks (a) confirmation whether observation is correct
or not and additionally, (b) calculation of overcharged base/amount, within the first 15-days which is way
stringent and not possible to meet. The activity of calculation of overcharged base/amount should be
merged with refund i.e., within the cumulative time of three months. Because, rectification of observation,
identifying affected subscribers and calculating overcharged amount need substantial time of six weeks
and cannot be completed within 15-days.
(iii) One CAG suggested that in case of overcharging and to rectify the metering and billing system and lastly
to identify the affected subscribers, the procedure given in the proposed regulation is okay. In this context,
they wanted to add that if refund of money to subscribers and the reasons of that is published in
newspapers as well as TRAI website, it may increase the confidence of consumers towards concerned
TSPs and public at large may know about the transparency in the system. There should be some system in
which it can show the amount refunded to customers by way of overcharging or wrong charging and in
which plan. It may help in future policy making.
(iv) One CAG suggested that the data on overcharging in both cases- where a complaint has been lodged by a
consumer as well as where no complaint is lodged should be collected and published. This data should be
used for building a case for suitable compensation to consumers who have lodged a complaint which is
found to be genuine.
(b) Analysis and Conclusion
As regard to stakeholder’s request for increasing the timeline for refund of overcharged amount, the same
has already been considered appropriately in these regulations by increasing it to three months from the
present two months prescribed in the extant regulations. However, considering the submissions of
stakeholders, the Authority has decided to combine the activity of identification of affected
subscribers and calculation of overcharged amount with the timeline of refund (three months).
About the suggestion of CAG to publish details of overcharging on TRAI website and newspapers,
the Authority has noted the input and will take appropriate measures as expedient to protect the
interest of consumers.
4.6
Submission of audit report and action taken report (Regulation 7)
(a) Input of Stakeholders
(i) Many stakeholders suggested that the submission of Audit Report and Action Taken Reports to the
Authority should continue to be once a year as already applicable in the present regulation. It is further
added that submitting reports every quarter will require more time, staff, and infrastructure. The process
will become more complicated. It will be difficult to handle especially because of the enhanced size work.
(ii) One stakeholder suggested that the requirement to submit an action taken report to Authority, should be
applicable only in case of any actionable observations. The service provider should not be required to
submit a ‘NIL’ action taken report or to submit an action taken report on the observations, where the
action has already been taken and intimated to auditor and/or has been captured in the audit report
submitted to TRAI.
(b) Analysis and Conclusion
(i) In this regard, the Authority is of the view that submission of audit report immediately after completion of
the audit will enable service providers to identify the inconsistencies in their billing system(s) as well as
overcharged instances, if any. Further, this will also enable timely remedial action, if any, so that
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भारत का रािपत्र : असाधारण
39
recurrence of such error can be avoided in subsequent quarters, thereby protecting the interest of
subscribers.
(ii) Presently, the audit reports are submitted annually since all LSAs are required to be audited for all
quarters. However, the present regulation requires that each LSA is to be audited only in a single quarter
and the audit process of that LSA is concluded for the financial year. Accordingly, it is logical that the
audit report of the audited LSA is submitted after completion of the audit. There is no justification for
keeping the audit report pending for the end of the year and delaying the remedial action thereon.
Further, it is felt that no significant amount of workload is likely to increase by submission of audit
report on quarterly basis.
(iii) Further, submission of ‘NIL’ action taken report does not require any appreciable efforts and
therefore the Authority is of the opinion that action taken report may be submitted in all cases for
conclusion of audit for the financial year.
4.7 Consequences for failure of the service provider to submit audit report or action taken report
(Regulation 8)
(a) Input of Stakeholders
(i) Most of the service providers submitted that delays in submission of audit report or action taken report
may not be alone on part of the TSP at all times and this could also happen at auditor end due to the
complex nature of the audit in terms of understanding of various processes and data sources/ systems,
selecting the tariff plans, providing sample cases for CDR rating, availability of preliminary observations
for further discussion and closure, etc. Therefore, it is recommended that the clause on provision for
imposing financial disincentive for delay in submission of audit report and action taken report by TSPs
should be deleted. If the Authority seeks to continue with the financial disincentive approach, we believe
that a reasonable graded approach within the present framework may be desirable.
(ii) One service provider submitted that financial disincentive requirements are excessive and should be toned
down. It was also submitted that there is a well-established jurisprudence that the penalty for procedural
delays should be reasonable, justifiable, and non-excessive and delay in submitting a report that has been
carried out by an empaneled auditor is a procedural delay and such penalty should not exceed Rs. 5000 per
licensee.
(iii) One service provider suggested that a graded approach to impose financial disincentive in case of delay in
submission of audit report and ATR i.e., Rs.5000/- per week for first four weeks, Rs. 20,000/- per week
for the next four weeks, Rs.50,000/- per week for next four weeks and Rs.1 lakh per week thereafter,
subject to a maximum of 50 lakhs.
(iv) Another service provider suggested that M&B system is centralized system for TSPs, therefore, instead of
imposing penalty LSA wise, it should be a single penalty for an Operator. Any penalty imposed should be
symbolic. It should be in the tune of 10K per service provider.
(b) Analysis and Conclusion
(i) The Authority observed that there is no change in proposed financial disincentive from that prescribed in
the extant regulation except that a maximum limit of Rs 50 lakhs per report has been introduced. Ensuring
compliance of any regulation is also equally important. The Authority does not consider imposition of
financial disincentives as a source of revenue, instead it is a tool for ensuring the compliance of the
regulations.
(ii) About imposition of single financial disincentives on a service provider instead of imposing LSA wise, the
Authority is of the view that there will be different timelines for submission of reports of different LSAs,
therefore this suggestion cannot be agreed to.
(iii) However, considering the submission of various stakeholders, the Authority has decided to revise the
financial disincentives from flat rate to graded FD based on quantum of delays. The amount of
financial disincentive will increase with an increase in delay in submission of audit report or action taken
report.
4.8
Consequences for overcharging and failure of the service provider to refund the overcharged amounts to
subscribers (Regulation 9)
(a) Input of Stakeholders
(i) One service provider submitted that systemic errors are always possible and on detection of such an error
the best solution is to immediately refund the amount caused by error. It is further submitted that 10% of
total overcharged amount for not being able to detect on its own is unprecedented and has no basis in law.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
When the service provider is anyways required to pay all such overcharged amount either to customers or
to TRAIs fund, the financial disincentive should be proportionate. The biggest disincentive for a TSP is
the dissatisfaction of the customer and possibility of losing a customer and no additional disincentive is
required for a TSP to keep its billing systems accurate.
(ii) Another service provider submitted that refunding of the overcharged amount to impacted customers takes
time due to operational constraints, and there is no deliberate attempt to delay the refund to impacted
customers by TSPs. Further, it may not be possible for the service provider to identify the impacted
customer, calculation of applicable refund amount and processing the refunds to them within the existing
time period from the date of observation from the Auditor. Therefore, such financial disincentives need to
be reviewed and relaxed.
(iii) Majority of CAGs are of the view that these penal provisions should be strengthened further, as they are
necessary for ensuring compliance to the regulations.
(iv) One of the service providers submitted that the provisions for refund should be modified to reflect that the
TSP should make all possible endeavor to make refunds through digital modes.
(b) Analysis and Conclusion
(i) The Authority observed that service providers on one side claim that they have ISO certified systems and
various steps and processes have been implemented to ensure metering and billing accuracy to protect the
interests of the consumer, whereas, on other side it is stated that systemic errors are always possible and
on detection of such an error the best solution is to immediately refund the amount caused by error.
In such situation when service provider themselves agree that elimination of errors in metering & billing is
not possible, some measures need to be put in place so that service providers remain cautious and
implement required checks and balances to ensure that metering and billing system are error free.
Considering these facts, the Authority decided to continue with the proposed provision of imposition
of financial disincentive of 10% of overcharged amount on detection of overcharging instances.
(ii) However, the timeline for refund of overcharged amount has already been relaxed by the Authority from
two months to three months in this regulation. Further, considering the submissions of various
stakeholders, the Authority has reviewed and revised the provisions of financial disincentive with
emphasis on efforts to make refund of overcharged amount to subscribers.
(iii) The provision of financial disincentives is explained with following illustration:
Illustration:
Suppose on detection of instances of overcharging by an auditor, the service provider identified that Rs
1,00,000 has been overcharged from 1,000 subscribers. As per the provision of regulation 9(1), a financial
disincentive of Rs 10,000 (10% of the overcharged amount) shall be payable. Further, suppose the
overcharged amount is refunded in various stages, then the applicable financial disincentive on delay in
refund of overcharged amount will be calculated as follows:
a) Total overcharged amount to be refunded = Rs.1,00,000/-
b) Overcharged amount refunded within 3 months of receipt of audit observations= say Rs.60,000/-
. As per the regulations, there will be NIL FD applicable on this amount.
c) The remaining overcharged amount pending for refund at the end of 3 months= Rs.40,000/-.
Therefore, the maximum amount of possible FD = Rs.40,000/-
d) Overcharged amount refunded between 3 months to 6 months of receipt of audit observations=
say Rs.20,000/- (out of Rs. 40,000/- pending amount for refund at the end of 3 months)
e) Revised possible FD at the end of 6 months of receipt of audit observations= Rs.40,000/-[ FD
Amount as per step (c)] minus 75% of Rs.20,000/- ( overcharged amount refunded between 3 to
6 month) = Rs. 25,000/-
f)
Overcharged amount refunded between 6 months to 12 months of receipt of audit observations=
say Rs.10,000/- (out of Rs. 20,000/- pending amount for refund at the end of 6 months)
g) Applicable FD at the end of 12 months of receipt of audit observations= Rs.25,000/-[ FD
Amount as per step (e)] minus 50% of Rs.10,000/- ( overcharged amount refunded between 6 to
12 month) = Rs. 20,000/-
h) Overcharged amount pending for refund at the end of 12 months = Rs. 10,000/- (Total Refunded
amount out of Rs. 1 lakh= Rs.60000/-+ Rs. 20,000/-+Rs.10,000/-)
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i)
The balance overcharged amount of Rs 10,000 shall be deposited in TCEPF in accordance with
the regulations.
(iv) Regarding the request of making provision for mandating refunds through digital modes, the Authority is
of the opinion that service providers are free to adopt any methods to refund the overcharged amount
expeditiously, to the subscribers.
4.9
Consequences for submission of incomplete or false action taken report (Regulation 10)
(a) Input of Stakeholders
(i) One stakeholder suggested that for incomplete ATR, the Authority should consider providing seven days'
time for TSP to correct the anomaly and file a revised ATR. No financial disincentive should be imposed
on a TSP if revised and a complete ATR is submitted within said seven days.
(ii) One of the stakeholders submitted that excessive penal provisions could prompt over-zealous policing
instead of creating a deterrent. Therefore, we submit that financial disincentive requirements should be
simplified and capped at Rs. 5000 per TSPs.
(b) Analysis and Conclusion
The Authority observed that there is no change in the FD applicability provision with respect to the
extant regulation and hence no modification is required in the regulation.
4.10
Retention of records (Regulation 12)
(a) Input of Stakeholders
(i) Most service providers suggested that the duration of retention of records should be limited to "one year"
instead of "two years". To preserve the records, the TSPs will have to expand/ increase their storage
capacity. It will need to incur additional costs for the same. Also, as the non-CDR based audit is a general
process audit, therefore, the provision of 'retention of records' should only apply to CDRs provided to the
auditor.
(ii) One service provider has mentioned that we understand that the period prescribed in the license will be the
upper limit for preserving the records. We request the Authority to clarify and submit that the record-
keeping requirements should not exceed 2 years in any case.
(b) Analysis and conclusion
Considering the submission made by the service providers, the Authority has decided that a service
provider shall preserve the records pertaining to a financial year, required for compliance of these
regulations, including the records shared with auditor for one year after submission of all audit
reports of the financial year. However, in case of any dispute regarding audit observations, the service
provider shall preserve all the relevant records till the resolution of dispute beyond the timelines
prescribed in the regulations.
4.11
Information relating to tariffs (Clause 1 of Schedule)
(a) Input of Stakeholders
(i) One stakeholder submitted that while all this information is already being provided to the customers,
however, in line with the digitization and ever-increasing prevalence of eSIM in the country, we reiterate
that all this requirement should not be mandated to be provided physically to a customer through Start up
Kit or tariff enrolment form and the TSPs should be permitted to share all this information through SMS
on registered mobile number and/or e-mail. Therefore, we submit that suitable amendments be made in
Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 and the Telecom Consumers Complaint Redressal
Regulations, 2012.
(ii) Another stakeholder submitted that in the era of digitization, it is prudent to shun away older and
primitive methods of providing welcome letters physically, rather various digital means should be
adopted to welcome customers. There are so many popular, efficient, and economic digital platforms like
SMS, USSD, IVRS, selfcare portals, helplines, websites, and Apps are available where information
relating to Tariffs and Terms & Conditions of the Tariff plans are being made available easily to the
customers. Hence, there should be no need for imposing an old "Welcome Letter".
(b) Analysis and Conclusions
The Authority observed that regarding issue of startup kits to new consumers, no such mandate is
prescribed under the Quality of Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy)
Regulations, 2023. However, the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 provides for
42
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III—SEC.4]
provision of Start-up kit under regulation 3 which inter-alia includes requirements to provide (i)
information about customer care number and general information number (ii) abridged version of telecom
consumer charter and (iii) information regarding deactivation due to non-usage. The issue raised by the
service providers had already been reviewed by the Authority in recent past and no change is
envisaged at this stage.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
AMIT KUMAR
JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR
JAISWAL
Date: 2023.09.14 22:37:03 +05'30'
