Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024

Document text

7000 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण अजधसूचिा िई ददल्ली, 25 अक् तूबर, 2024 फा. संख्या एफ. सं. सी-2/3/(2)/2021-क्यूओएस: भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के उपखंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 36 के अंतगगत प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण एतद्द्वारा जिम्नजलजखत जिजियम बिाता है, अथागत:- जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटंग जिजियम, 2024 (2024 का 7) खंड I प्रारंजभक 1. संजिप्त िीर्गक, जिस्ट्तार और प्रारंभ.- (1) इि जिजियमों को जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटंग जिजियम, 2024 कहा िाएगा। (2) ये जिजियम जिम्नजलजखत पर लागू होंगे - सं. 869] िई ददल्ली, सोमिार, अक् तूबर 28, 2024/कार्तगक 6, 1946 No. 869] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIKA 6, 1946 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102024-258308 CG-DL-E-29102024-258308 सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102024-258308 CG-DL-E-29102024-258308 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (i) संपजत्त प्रबंधक िो न्यूितम जिजिर्दगष्ट आकार की अपिी संपजत्त को स्ट्िेच्छा से या लागू कािूिों, जियमों या जिजियमों के प्रािधािों के अंतगगत जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए रेटटंग करिािा चाहते हैं; (ii) जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंजसयां, िो इि जिजियमों के अंतगगत संपजत्त का मूल्यांकि और रेटटंग दे सकती हैं; और (iii) सेिा प्रदाता, िो जडजिटल किेजक्टजिटी या जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के जिकास या पहुंच के जलए संपजत्त प्रबंधक के साथ व्यिस्ट्था कर सकते हैं। (3) ये जिजियम 25 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। 2. पठरभार्ाएं.- (1) इि जिजियमों में, िब तक दक संदभग में अन्यथा अपेजित ि हो,- (क) “अजधजियम” से तात्पयग भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (1997 का 24) से है; (ख) “प्राजधकरण”; से तात्पयग अजधजियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्ट्थाजपत भारतीय दूरसंचार जिजियामक प्राजधकरण से है; (ग) “जडजिटल किेजक्टजिटी”"जडजिटल किेजक्टजिटी" से तात्पयग िायरलेस या िायरलाइि माध्यम का उपयोग करके दूरसंचार सेिाएं प्रदाि करिे के जलए उपयोगकतागओं को उपलब्ध कराई गई किेजक्टजिटी से है; (घ) "जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा" या "डीसीआई" से तात्पयग ऐसे जिजरिय और सदिय तत्ि से है, जिसमें कोई भी यंत्र, साजधत्र, उपकरण, उपस्ट्कर और प्रणाली िाजमल है िो जिबागध जडजिटल किेजक्टजिटी प्रदाि करिे में सिम है या उपयोग में है: स्ट्पष्टीकरण: िायरलेस या िायरलाइि एक्सेस िेटिकग िैसे रेजडयो एक्सेस िेटिकग (आरएएि) और िाई-फाई जसस्ट्टम, और रांसजमिि ललंक इंटरफेस, डक्टस्ट्पेस, ऑजटटकल फाइबर, पोल, टािर, फीडरकेबल, एंटीिा, बेस स्ट्टेिि, इि- जबलल्डंग सॉल्यूिंस (आईबीएस), जितठरत एंटीिा जसस्ट्टम (डी.ए.एस), या जडजिटल किेजक्टजिटी के प्रािधाि के जलए उपयोग दकए िािे िाले दकसी भी अन्य उपकरण की स्ट्थापिा के जलए आिश्यक सभी अिसंरचिा, डीसीआई का भाग हो सकते हैं, तथाजप, इसमें मूल िेटिकग तत्ि िाजमल िहीं होंगे; (ङ) "जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंसी" या "डीसीआरए" का तात्पयग इि जिजियमों के तहत जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटंग के जलए रेटटंग टलेटफॉमग पर प्राजधकरण के साथ जिजधित सूचीबद्ध एक पात्र इकाई से है; (च) "इकाई" से तात्पयग कंपिी अजधजियम, 2013 (2013 का 18) के तहत पंिीकृत एक कंपिी या एक पंिीकृत एलएलपी फमग से है; (छ) "व्यजि" से तात्पयग एक व्यजि, कोई कंपिी या संघ या व्यजियों का जिकाय, चाहे िह जिगजमत हो या िहीं, चाहे उसे दकसी भी िाम से पुकारा या संदर्भगत दकया िाए से है; (ि) "संपजत्त" से तात्पयग जिजियमि 3 के तहत प्रदाि की गई संपजत्तयां और इसमें भिि और उिके आसपास के िेत्र और जिमागणाधीि िेत्र अजभप्रेत से है (झ) “संपजत्त प्रबंधक” से तात्पयग ऐसे व्यजि से है िो जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए मूल्यांदकत संपजत्त का स्ट्िामी है या जिसके पास संपजत्त का जियंत्रण या प्रबंधि करिे का कोई जिजधक अजधकार से है; (ञ) “सािगिजिक िाई-फाई िेटिकग” से तात्पयग िायरलेस िेटिकग प्रोटोकॉल के ऐसे समूह से है जिसका उपयोग आम ििता को संपजत्त में िायरलेस इंटरिेट एक्सेस प्रदाि करिे के जलए दकया िाता है; [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ट) “सेिा की गुणित्ता” या “क्यूओएस” "सेिा की गुणित्ता" या "क्यूओएस" से तात्पयग है दूरसंचार िेटिकग के प्रदिगि का मुख्य संकेतक और िह जडग्री जिस तक ऐसा िेटिकग लागू जियमों में जिर्दगष्ट सेिा की गुणित्ता के मािकों के अिुरूप है; (ि) "रेटटंग" से तात्पयग है संपजत्त में जडजिटल किेजक्टजिटी की रेटटंग, िैसा दक डीसीआरए द्वारा जिर्दगष्ट दकया गया है और जिर्दगष्ट प्रतीकों के रूप में व्यि दकया गया है, िैसा दक इि जियमों में प्रदाि दकया गया है; (ड) "जिजियम" से तात्पयग जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटंग जिजियम, 2024 से है; (ढ) "रेटटंग टलेटफॉमग" से तात्पयग जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों की रेटटंग प्रबंजधत करिे के उद्देश्य से प्राजधकरण द्वारा स्ट्थाजपत या प्राजधकृत सूचिा प्रौद्योजगकी प्रणाली और संबंजधत अिुप्रयोग से है: िोट:- प्राजधकरण उस तारीख को अजधसूजचत करेगा जिस ददि रेटटंग टलेटफॉमग को लाइि दकया िाएगा। इसके अजतठरि, प्राजधकरण, ऑिलाइि रेटटंग टलेटफॉमग के जिकास तक, संपजत्त की रेटटंग के जलए एक िैकजल्पक तंत्र प्रदाि कर सकता है; (ण) "अिुसूची" से तात्पयग जिजियमों के साथ संलग्न अिुसूजचयां से है; (त) "सेिा प्रदाता" से तात्पयग भारतीय तार अजधजियम, 1885 की धारा 4 के तहत अिुज्ञजप्त प्राप्त या दूरसंचार अजधजियम, 2023 के तहत दूरसंचार सेिा प्रदाि करिे के जलए प्राजधकार प्रदाि दकया गया कोई भी सेिा प्रदाता से है; (थ) "दूरसंचार िेटिकग" से तात्पयग दूरसंचार अजधजियम, 2023 में पठरभाजर्त दूरसंचार िेटिकग से है ; (द) "दूरसंचार सेिा" से तात्पयग दूरसंचार अजधजियम, 2023 में पठरभाजर्त दूरसंचार सेिा से है; (2) इि जिजियमों में प्रयुि िब्द और अजभव्यजियां, िो जिजियमों में पठरभाजर्त िहीं हैं, दकन्तु अजधजियम या इसके अधीि बिाए गए जियमों और अन्य जिजियमों या दूरसंचार अजधजियम, 2023 में या इसके अधीि प्रदत्त अिुज्ञजप्त या प्राजधकार में पठरभाजर्त हैं, उिके िही अथग होंगे िो उन्हें िमिः अजधजियम, या जियमों या जिजियमि या दूरसंचार अजधजियम, 2023 में या सुसंगत अजधजियम के अधीि प्रदत्त अिुज्ञजप्त या प्राजधकार में, िैसा भी मामला हो, प्रदाि दकये गए हैं। खंड II रेटटंग के जलए संपजत्तयों का िगीकरण 3. जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि और आकलि के जलए संपजत्तयों की श्रेजणयां.- (1) जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए रेटटंग के उद्देश्य से संपजत्तयों को जिम्नजलजखत श्रेजणयों के अंतगगत िगीकृत दकया िाएगा:- ि. सं. िगीकरण श्रेणी संपजत का प्रकार 1. आिासीय ए अपाटगमेंट, स्ट्ितंत्र मकाि, गेटेड समुदाय यासोसायटी आदद। 2. सरकारी संपजत्तयााँ ए केन्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायालय, सािगिजिक िेत्र के उपिम, स्ट्थािीय जिकाय, जिरासत स्ट्थल आदद की सभी संपजत्तयां। 3. िाजणजज्यक प्रजतष्ठाि ए िाजणजज्यक कायागलय पठरसर, िॉलपंग मॉल, औद्योजगक एस्ट्टेट, एसईिेड, मल्टी-मॉडल लॉजिजस्ट्टक पाकग, कन्िेंिि सेंटर आदद। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 4. अन्य जििी या सािगिजिक िेत्र बी हिाई अड्डा, बस स्ट्टेिि, रेलिे स्ट्टेिि, अस्ट्पताल, होटल, िैिजणक संस्ट्थाि आदद। 5. स्ट्टेजडयम या खेल के मैदाि या अक्सर लोगों के इकट्ठा होिे िाले स्ट्थाि बी 5000 से अजधक व्यजियों की बैििे की िमता िाले स्ट्टेजडयम या स्ट्थायी स्ट्थाि 6. पठरिहि गजलयारे बी एक्सप्रेसिे, रािमागग, रेलिे मागग, आदद। खंड III जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंसी का पंिीकरण 4. पंिीकरण के जलए आिेदि.- (1) कोई भी संस्ट्था, िो जिजियम 5 के तहत पात्रता मािदंडों को पूरा करती है और इि जिजियमों के तहत डीसीआरए के रूप में कोई गजतजिजध िुरू करिे का इरादा रखती है, प्राजधकरण द्वारा जिजिर्दगष्ट तरीके और प्रारूप में और ऐसे िुल्क के भुगताि पर रेटटंग टलेटफॉमग पर पंिीकरण प्रदाि करिे हेतु प्राजधकरण को आिेदि करेगी। (2) पंिीकरण के जलए दकया गया ऐसा आिेदि, िो सभी प्रकार से पूणग ि हो या जिजियम 5 के अंतगगत जिजिर्दगष्ट पात्रता मािदंड या प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जिजिर्दगष्ट अिुदेिों के अिुरूप ि हो, अस्ट्िीकार कर ददया िाएगा: बिते दक ऐसे दकसी आिेदि को अस्ट्िीकृत करिे से पूिग, आिेदक को प्राजधकरण से संचार प्राप्त होिे की जतजथ से तीस ददि के भीतर कमी, यदद कोई हो, को सुधारिे का अिसर प्रदाि दकया िाएगा: आगे यह प्रािधाि दकया गया है दक प्राजधकरण, पयागप्त कारणों से, कमी के सुधार के जलए समय को उस समय तक बढा सकता है, िब तक िह उजचत समझे, लेदकि ऐसा बढाया गया समय तीस ददि से अजधक िहीं होगा। (3) प्राजधकरण, यदद िह चाहे, तो आिेदक को पंिीकरण प्रदाि करिे के संबंध में, व्यजिगत रूप से उसके समि उपजस्ट्थत होिे के जलए कह सकता है। 5. पात्रता मािदंड.- (1) कोई संस्ट्था जिजियम 4 के अंतगगत प्राजधकरण के साथ डीसीआरए के रूप में पंिीकरण के जलए पात्र होगी, यदद िह- (क) कंपिी अजधजियम, 2013 (2013 का 18) के तहत एक कंपिी के रूप में पंिीकृत है या एक पंिीकृत एलएलपी फमग है; (ख) उसके पास इि-जबलल्डंग समाधाि स्ट्थाजपत करिे या दूरसंचार िेटिकग की सेिा की गुणित्ता का आकलि करिे या दूरसंचार िेटिकग की स्ट्थापिा या रखरखाि में कम से कम दो िर्ग का अिुभि है; (ग) उसके रोिगार में ऐसे व्यजि हैं जििके पास जिजियमों और रेटटंग ढांचे के अंतगगत दाजयत्िों को पूरा करिे के जलए प्राजधकरण की संतुजष्ट के अिुसार दूरसंचार, जसजिल और जिद्युत िेत्र में पयागप्त पेिेिर अिुभि है; (घ) उसके संगिि में िैध आईएसओ प्रमाजणत गुणित्ता प्रबंधि प्रणाली है या पंिीकरण प्राप्त होिे के एक िर्ग के भीतर इसे प्राप्त करिे के जलए िचिबद्धता प्रस्ट्तुत करता है। 6. रेटटंग टलेटफॉमग पर पंिीकरण और सूचीकरण प्रदाि करिा- (1) प्राजधकरण इस बात से संतुष्ट होिे पर दक आिेदक जिजियमि 5 के तहत पात्रता मािदंडों को पूरा करता है, आिेदक को रेटटंग टलेटफॉमग पर पांच िर्ग की अिजध के जलए पंिीकरण प्रदाि करेगा। (2) उप-जिजियम (1) के अंतगगत प्रदाि दकया गया पंिीकरण ऐसे िुल्कों तथा ऐसे जियमों एिं ितों के भुगताि के अधीि होगा, िैसा दक प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर आदेि या जिदेि द्वारा जिर्दगष्ट दकया िा सकता है। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (3) उप-जिजियम (1) के अंतगगत प्रदत्त पंिीकरण जिजिर्दगष्ट अिजध के जलए िैध होगा, िब तक दक इसे इि जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार प्राजधकरण द्वारा जिलंजबत या रद्द िहीं कर ददया िाता है, या प्राजधकरण द्वारा पंिीकरण िापस लेिे हेतु डीसीआरए के अिुरोध को मंिूरी िहीं दी िाती है, और ऐसा पंिीकरण डीसीआरए को संपजत्त की रेटटंग के जलए कायग सौंपिे का कोई अजधकार िहीं देगा। (4) प्राजधकरण, डीसीआरए के अिुरोध पर और उसके कायगजिरपादि से संतुष्ट होिे की जस्ट्थजत में, बिते दक डीसीआरए पात्रता मािदंडों को पूरा करता हो, डीसीआरए के पंिीकरण को अगले पांच िर्ों के जलए ििीिीकृत कर सकता है: बिते दक डीसीआरए, प्राजधकरण द्वारा अपिे पंिीकरण का ििीिीकरण ि करिे की जस्ट्थजत में, अपिे पंिीकरण की िेर् िैधता अिजध के जलए जियमों के तहत अपिे दाजयत्िों का जििगहि करिा िारी रखेगा। (5) यदद आिेदक या डीसीआरए ऐसी िािकारी प्रस्ट्तुत करता है िो पंिीकरण से पूिग या पंिीकरण की िैधता के दौराि दकसी भी स्ट्तर पर झूिी या भ्रामक पाई िाती है, तो प्राजधकरण दकसी भी कािूि, अजधजियम या जिजियमों के अंतगगत अपिे अजधकारों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबिा पंिीकरण के जलए आिेदि को अस्ट्िीकार कर देगा या डीसीआरए के पंिीकरण को रद्द या जिलंजबत कर देगा: बिते दक प्राजधकरण द्वारा पंिीकरण को रद्द या जिलंजबत करिे का कोई आदेि तब तक िहीं ददया िाएगा िब तक दक डीसीआरए को प्राजधकरण द्वारा ऐसे रद्द या जिलंजबत करिे के जिरुद्ध अभ्यािेदि करिे का उजचत अिसर ि ददया गया हो। 7. डीसीआरए के पंिीकरण की ितें.- (1) डीसीआरए का पंिीकरण जिम्नजलजखत ितों के अधीि होगा, अथागत्: (i) डीसीआरए जिजियमों के प्रािधािों और प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर िारी ददिा-जिदेिों, आदेिों, जिदेिों और अिुदेिों का अिुपालि करेगा; (ii) िहां डीसीआरए द्वारा प्राजधकरण को दी गई दकसी भी िािकारी या जििरण में पंिीकरण या पंिीकरण की मंिूरी के जलए आिेदि िमा करिे के बाद पठरितगि हुआ है, तो डीसीआरए साि ददिों की अिजध के भीतर प्राजधकरण को ऐसे पठरितगि के बारे में सूजचत करेगा; (iii) िहां डीसीआरए अपिे प्रबंधि में दकसी पठरितगि का प्रस्ट्ताि करता है, उसे ऐसे पठरितगि के प्रभािी होिे की जतजथ से कम से कम पंरह ददि पूिग प्राजधकरण को पूिग सूचिा देिी होगी, जिसमें डीसीआरए के रूप में कायग करिा िारी रखिे की अपिी िमता और प्रजतबद्धता प्रदर्िगत करिी होगी, ऐसा ि करिे पर डीसीआरए का पंिीकरण रद्द दकया िा सकता है; (iv) डीसीआरए के पास गुणित्ता प्रबंधि के जलए िैध आईएसओ प्रमाण-पत्र िारी रखिा होगा और जिजियमों के तहत दाजयत्िों को पूरा करिे हेतु दूरसंचार, जसजिल और जिद्युत िेत्र में अिुभि रखिे िाले पयागप्त संख्या में पेिेिर होंगे। खंड IV जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंसी के सामान्य दाजयत्ि 8. आचार संजहता.– प्रत्येक डीसीआरए इि जिजियमों की अिुसूची-I में जिजहत आचार संजहता का अिुपालि करेगा। 9. संपजत्त प्रबंधक को िुल्क और अन्य जियमों और ितों का प्रकटीकरण.– (1) प्रत्येक डीसीआरए को संपजत्त प्रबंधक को देय िुल्क और अन्य जियमों और ितों, यदद कोई हों, को प्रकट करिा होगा और दकसी भी रेटटंग गजतजिजध के आरंभ होिे से पूिग उिकी स्ट्िीकृजत प्राप्त करिी होगी। (2) डीसीआरए द्वारा जलया िािे िाला िुल्क जिजियमि 3 में प्रदाि की गई संपजत्तयों की श्रेणी और िगीकरण, इि जिजियमों के प्रािधािों के तहत डीसीआरए की जिम्मेदारी, िाजमल िठटलता, संपजत्त का िेत्र आदद पर आधाठरत होगा। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (3) संपजत्त की रेटटंग के जलए डीसीआरए अपिे दाजयत्िों के आधार पर पारदिी तरीके से संपजत्त प्रबंधक को उपयुि िुल्क ितें प्रदाि करेगा। 10. मूल्यांकि और रेटटंग प्रदाि करिा- (1) प्रत्येक डीसीआरए इि जिजियमों या प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर िारी आदेिों, जिदेिों या ददिा-जिदेिों में ददए गए मूल्यांकि मािदंडों, मूल्यांकि और रेटटंग प्रदाि करिे की प्रदिया का अिुपालि करेगा। (2) कोई भी डीसीआरए दकसी भी संपजत्त का मूल्यांकि और रेटटंग िहीं करेगा, जिसके पठरणामस्ट्िरूप संपजत्त माजलकों या संपजत्त प्रबंधक, बुजियादी ढांचा प्रदाताओं, या सेिा प्रदाताओं के साथ जहतों का संभाजित टकराि हो सकता है, िो प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से रेटटंग प्रदिया की पारदर्िगता को प्रभाजित कर सकता है। 11. रेटटंग की जिगरािी- (1) प्रत्येक डीसीआरए संपजत्तयों के रेटटंग प्रमाणपत्र की िैधता के दौराि सेिा प्रदाताओं या अंजतम उपयोगकतागओं से प्राप्त फीडबैक या जिकायतों की जिगरािी करेगा, िैसा दक डीसीआरए द्वारा दी गई रेटटंग के संबंध में रेटटंग टलेटफॉमग के माध्यम से प्राप्त होता है। (2) प्रत्येक डीसीआरए उप-जिजियमि (1) के तहत प्राप्त फीडबैक या जिकायतों की िांच करेगा और संपजत्त प्रबंधक द्वारा प्रदाि की गई रेटटंग की समीिा या आिश्यक सुधारात्मक कारगिाई की आिश्यकता का मूल्यांकि करेगा और यदद आिश्यक हो, तो ऐसे जचजनित दकए गए मुद्दों को हल करिे हेतु संपजत्त प्रबंधक के साथ अिुिती कारगिाई करेगा। 12. डीसीआरए के अजभलेखों का रख-रखाि और लेखापरीिा-(1) प्रत्येक डीसीआरए, जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि और आकलि तथा रेटटंग प्रदाि करिे से संबंजधत अजभलेखों को, रेटटंग की िैधता अिजध के दौराि, जडजिटल रूप में संरजित रखेगा तथा प्राजधकरण िब भी जिदेि दे, उसे उपलब्ध कराएगा। (2) प्राजधकरण, यदद िह ऐसा करिा आिश्यक समझता है तथा इि जिजियमों के प्रािधािों का अिुपालि सुजिजित करिे हेतु, अपिे दकसी अजधकारी को जिदेि दे सकता है या उप-जिजियम (3) के अंतगगत प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत लेखापरीिकों के पैिल से लेखापरीिक जियुि कर सकता है, तादक सत्यापि या लेखापरीिा की िा सके, जिसमें डीसीआरए द्वारा रखे गए अजभलेखों का जिरीिण िाजमल हो सकता है। (3) प्राजधकरण, समय-समय पर, इि जिजियमों का अिुपालि सुजिजित करिे हेतु डीसीआरए द्वारा जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि और आकलि तथा रेटटंग प्रदाि करिे की लेखापरीिा करिे के जलए लेखापरीिकों के पैिल को अजधसूजचत कर सकता है। (4) डीसीआरए लेखापरीिक के साथ सहयोग करेगा तथा लेखापरीिक द्वारा मांगे गए सभी सुसंगत अजभलेख उपलब्ध कराएगा। (5) प्राजधकरण समय-समय पर आदेि या जिदेि द्वारा लेखापरीिा के जलए उद्देश्य मािदंड और आिृजत्त जिर्दगष्ट कर सकता है। ऐसे लेखापरीिा के पठरणाम रेटटंग टलेटफॉमग पर प्रकाजित दकए िा सकते हैं। खंड V संपजत्त प्रबंधक के सामान्य दाजयत्ि 13. रेटटंग टलेटफॉमग पर पंिीकरण.- (1) कोई भी संपजत्त प्रबंधक, िो इि जिजियमों के तहत जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए अपिी संपजत्त की रेटटंग के जलए आिेदि करिा चाहता है, उसे प्राजधकरण द्वारा जिजिर्दगष्ट तरीके और प्रारूप में तथा ऐसे िुल्क का भुगताि करके रेटटंग टलेटफॉमग पर स्ट्ियं को पंिीकृत करिा होगा। (2) कोई भी संपजत्त प्रबंधक, िो रेटटंग टलेटफॉमग पर पंिीकृत िहीं है, इि जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार, उसके द्वारा उपयोग, जियंजत्रत या प्रबंजधत की िा रही संपजत्त की रेटटंग के जलए आिेदि करिे हेतु पात्र िहीं होगा। (3) संपजत्त की रेटटंग के जलए िुल्क जिजियम 9 के तहत डीसीआरए और संपजत्त प्रबंधक द्वारा पारस्ट्पठरक रूप से तय दकया िाएगा। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 14. जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए संपजत्त की रेटटंग के जलए आिेदि.- (1) प्रत्येक संपजत्त प्रबंधक, िो इि जिजियमों के अंतगगत अपिी संपजत्त को जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए रेटटंग करािा चाहता है, िह रेटटंग टलेटफॉमग पर ऐसी रेटटंग के जलए ऐसे तरीके और प्रारूप में आिेदि करेगा, िैसा दक प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जिजिर्दगष्ट दकया िाएगा। (2) यदद संपजत्त प्रबंधक इस जिजियमि के अंतगगत कोई गलत या भ्रामक िािकारी, िचि, घोर्णा या दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करता है, तो यह जिजियमि के प्रािधािों का उल्लंघि मािा िाएगा और प्राजधकरण लागू कािूिों, अजधजियम या जिजियमों के अिुसार समुजचत कारगिाई कर सकता है। 15. रेटटंग प्रदिया और जिरीिण के दौराि सुजिधा और सहयोग- (1) प्रत्येक संपजत्त प्रबंधक, संपजत्त के मूल्यांकि और आकलि तथा रेटटंग की िैधता के दौराि, डीसीआरए या लेखा परीिक या प्राजधकरण द्वारा जियुि दकए िािे िाले ऐसे अजधकाठरयों के साथ समन्िय स्ट्थाजपत करेगा और सहयोग करेगा, तथा इि जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार मूल्यांकि और आकलि के सुचारू संचालि हेतु संपजत्त तक पहुंच प्रदाि करेगा। (2) प्राजधकरण, यदद िह ऐसा करिा आिश्यक समझता है, तो अपिे स्ट्ियं के अजधकाठरयों को जियुि कर सकता है या डीसीआरए को इि जिजियमों के तहत जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए रेटटंग की गई संपजत्त का जिरीिण करिे का जिदेि दे सकता है। 16. रेटटंग प्रमाणपत्र का जियमों और ितों का अिुपालि- (1) प्रत्येक संपजत्त प्रबंधक अपिी संपजत्त को दी गई रेटटंग से संबंजधत जिबंधि और ितों का अिुपालि करेगा, िैसा दक इि जिजियमों के तहत प्रदाि दकया गया है और िैसा दक प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर आदेिों, जिदेिों, ददिा-जिदेिों या अिुदेिों द्वारा जिजिर्दगष्ट दकया िा सकता है। 17. अिुमोददत डीसीआई जडिाइि का अिुपालि- (1) प्रत्येक संपजत्त प्रबंधक जिमागण चरण के दौराि डीसीआई के कायागन्ियि हेतु अिुमोददत जडिाइि का अिुपालि करेगा और ऐसी स्ट्िीकृजत देिे िाली एिेंसी की पूिग स्ट्िीकृजत के जबिा इसमें कोई पठरितगि िहीं करेगा। 18. डीसीआई की मरम्मत और रखरखाि- (1) प्रत्येक संपजत्त प्रबंधक रेटटंग की िैधता के दौराि जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा और संबंजधत दस्ट्तािेिों, जिसमें जडिाइि, अिुमोदि आदद िाजमल हैं, का उजचत अिुरिण सुजिजित करेगा। (2) प्रत्येक संपजत्त प्रबंधक संबंजधत डीसीआरए की प्रजतदिया या अंजतम उपयोगकतागओं या सेिा प्रदाताओं से प्राप्त जिकायतों पर प्राजधकरण द्वारा जिजिर्दगष्ट तरीके से और ऐसी समयािजध के भीतर समीिा करेगा और उस पर सुधारात्मक कारगिाई करेगा। 19. रेटटंग का ििीिीकरण - (1) प्रत्येक संपजत्त प्रबंधक िो अपिे स्ट्िाजमत्ि, जियंत्रण या प्रबंधि िाली संपजत्त की रेटटंग को ििीिीकृत करिे का इरादा रखता है, िह रेटटंग की िैधता की समाजप्त से कम से कम एक सौ बीस ददि पूिग रेटटंग टलेटफॉमग पर रेटटंग के ििीिीकरण हेतु आिेदि करेगा। 20. सेिा प्रदाताओं के साथ कोई जििेर् व्यिस्ट्था िहीं- (1) कोई भी संपजत्त प्रबंधक अपिी संपजत्त में जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा तक पहुंच प्रदाि करिे के जलए दकसी भी सेिा प्रदाता के साथ कोई जििेर् व्यिस्ट्था या गििोड़ िहीं करेगा। 21. रेटटंग का उजचत उपयोग- (1) संपजत्त प्रबंधक केिल जिरपि, कािूिी और पारदिी तरीके से रेटटंग का उपयोग करेगा और इि जिजियमों की अिुसूची-II में जिजिर्दगष्ट जिबंधि जियमों और ितों का अिुपालि करेगा। (2) संपजत्त प्रबंधक अपिी िेबसाइट, जिज्ञापि या माकेटटंग अजभयाि आदद पर संपजत्त को दी गई ििीितम रेटटंग ही प्रदर्िगत करेगा। (3) संपजत्त प्रबंधक संभाजित दकरायेदारों, जििाजसयों या जििेिकों आदद सजहत संबंजधत जहतधारकों को जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा की रेटटंग का खुलासा, स्ट्िप्रेरणा से या मांग पर करेगा। 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 22. संपजत्त प्रबंधक या स्ट्िाजमत्ि में पठरितगि और डीसीआई की जिरंतरता- (1) संपजत्त प्रबंधक या स्ट्िाजमत्ि में पठरितगि के बारे में प्राजधकरण को, ऐसे पठरितगि के तीस ददि के भीतर, रेटटंग टलेटफॉमग पर, प्राजधकरण द्वारा जिर्दगष्ट तरीके और प्रारूप में सूजचत करेगा। (2) संपजत्त प्रबंधक के पठरितगि के मामले में, संपजत्त प्रबंधक, संपजत्त के संबंध में ददए गए रेटटंग प्रमाण पत्र की िैधता तक जडजिटल किेजक्टजिटी की जिरंतरता के जलए िए संपजत्त प्रबंधक को जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा का सुचारू हस्ट्तांतरण सुजिजित करेगा, और संपजत्त के हस्ट्तांतरण के बाद, जिजियमों के प्रािधािों और रेटटंग प्रमाण पत्र की जियमों और ितों का अिुपालि सुजिजित करिे हेतु करार में उपयुि प्रािधाि िाजमल कर सकता है, ऐसा ि करिे पर प्राजधकरण द्वारा संपजत्त को दी गई रेटटंग को जिलंजबत या िापस जलया िा सकता है। (3) संपजत्त प्रबंधक द्वारा उप-जिजियम (1) के तहत पठरितगि की सूचिा प्राजधकरण को ि देिा, जिजियमों का उल्लंघि मािा िाएगा। खंड VI सेिा प्रदाताओं के सामान्य दाजयत्ि 23. जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए संपजत्त प्रबंधक के साथ कोई जििेर् व्यिस्ट्था िहीं- (1) कोई भी सेिा प्रदाता दकसी संपजत्त प्रबंधक के साथ उसकी संपजत्त में जडजिटल किेजक्टजिटी या जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के जिकास या एक्सेस के जलए कोई जििेर् व्यिस्ट्था या गििोड़ िहीं करेगा। खंड VII जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि और रेटटंग प्रदाि करिे हेतु रेटटंग मािदंड और प्रदिया 24. श्रेणी ‘ए’ संपजत्त में जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि हेतु रेटटंग मािदंड.- (1) डीसीआरए जिम्नजलजखत मािदंडों, िेटेि और उप-मािदंडों के अिुसार श्रेणी 'ए' संपजत्त का मूल्यांकि करेगा:- ि. सं. मािदंड िेटेि उप-मािदंड 1 जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए लागू मॉडल जबलल्डंग उपजियम (एमबीबीएल) और राष्ट्रीय भिि कोड (एिबीसी) का अिुपालि 5 1.1. अिुमोददत डीसीआई जडजाइि 1.2. अिुमोददत डीसीआई जडजाइि के अिुसार डीसीआई कायागन्ियि 2 मिबूत जडजिटल किेजक्टजिटी सुजिजित करिे के जलए एमबीबीएल और एिबीसी आिश्यकताओं के अलािा जसिल बुजियादी ढांचे में प्रािधाि 5 2.1. दूरसंचार किों और केबल मागों के जिस्ट्तार के जलए प्रािधाि 2.2. मोबाइल और िायरलाइि किेजक्टजिटी के जिस्ट्तार के जलए प्रािधाि 2.3. मरम्मत या रखरखाि के जलए स्ट्थाजपत डीसीआई तक पहुंच में आसािी 3 जिश्वसिीय जडजिटल किेजक्टजिटी सुजिजित करिे के जलए एमबीबीएल या एिबीसी आिश्यकताओं के अलािा जिद्युत अिसंरचिा में प्रािधाि 5 3.1. जबिली स्रोत की अजतरेकता 3.2. डीसीआई के जलए यूपीएस पािर बैकअप 3.3. जबिली जिरंतरता जिगरािी 3.4. जबलल्डंग प्रबंधि प्रणाली 4 जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा ठरजजल्यन्स 10 4.1. जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के जलए िैकजल्पक प्रिेि पथों की उपलब्धता [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 4.2. डीसीआई संस्ट्थापिा के जलए गैर-बाढ उपाय 4.3. जबिली स्रोत और डीसीआई पथों में अजतरेक का कायागन्ियि 5 जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा की भजिरय की तैयारी 10 5.1. मोबाइल किेजक्टजिटी की ििीितम पीढी की उपलब्धता 5.2. भजिरय के बैंड के जलए समथग 5.3. िायरलाइि डीसीआई की अपग्रेडेजबजलटी 6 िायडग किेजक्टजिटी अिसंरचिा का प्रािधाि 20 6.1. बैकहॉल फाइबर किेजक्टजिटी (सेिा प्रदाता से संपजत्त तक) 6.2. उपयोगकताग पठरसर तक फाइबर किेजक्टजिटी 6.3. प्रत्येक कमरे या कायागलय या व्यािसाजयक स्ट्थाि में फाइबर किेजक्टजिटी 7 सेिाप्रदाताओं की उपलब्धता 15 7.1. जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के साथ एकीकरण करिे िाले िायरलाइि इंटरिेट सेिा प्रदाताओं की संख्या 7.2. जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के साथ किरेि या एकीकरण करिे िाले मोबाइल सेिा प्रदाताओं की संख्या 8 सेिा जिरपादि 25 8.1. संपजत्त के सािगिजिक िेत्रों में मोबाइल िेटिकग किरेि और प्रदिगि। 8.2. संपजत्त के सािगिजिक िेत्रों में सुरजित सािगिजिक िाई-फाई िेटिकग किरेि और जिरपादि। 8.3. गैर-सािगिजिक िेत्रों में मोबाइल िेटिकग किरेि और जिरपादि। 8.4. गैर-सािगिजिक िेत्रों में सुरजित सािगिजिक िाई-फाई िेटिकग किरेि और जिरपादि 8.5. संबंजधत उच्चतम गजत टलाि में जिजभन्न िायरलाइि िेटिकग की औसत डाउिलोड गजत 9 उपयोगकताग का अिुभि 5 जडजिटल किेजक्टजिटी अिुभि पर उपयोगकताग की प्रजतदिया ठटटपणी: (i) िई संपजत्त के मामले में, िहां िास्ट्तजिक अंजतम उपयोगकतागओं िे अभी तक सेिाओं का उपयोग िहीं दकया है, 'उपयोगकताग अिुभि' के िेटेि को 'सेिा जिरपादि' के साथ जमला ददया िाएगा। (ii) जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए रेटटंग के उद्देश्यों के जलए, आिास और िहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा िारी एमबीबीएल को उि मामलों में संदर्भगत दकया िाएगा िहां राज्य या केंर िाजसत प्रदेि के एमबीबीएल में जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के प्रािधाि िहीं हैं। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) प्राजधकरण समय-समय पर आदेि, जिदेि या ददिा-जिदेिों के माध्यम से उप-जिजियम (1) के अंतगगत ददए गए प्रत्येक उप-मािदंड के जलए िेटेि जिर्दगष्ट कर सकता है। 25. श्रेणी ’बी’ संपजत्त में जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि के जलए रेटटंग मािदंड. - (1) डीसीआरए जिम्नजलजखत मािदंडों, िेटेि और उप-मािदंडों के अिुसार श्रेणी ’बी’ संपजत्त का मूल्यांकि करेगा:- ि. सं. मािदंड िेटेि उप-मािदंड 1 जिश्वसिीय जडजिटल किेजक्टजिटी सुजिजित करिे के जलए जिद्युत अिसंरचिा में प्रािधाि संयोिकता 10 1.1 पािर स्रोत की अजतरेकता 1.2 डीसीआई के जलए यूपीएस पािर बैकअप 1.3 पािर जिरंतरता जिगरािी 1.4 जबलल्डंग प्रबंधि प्रणाली 2 जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा ठरजजल्यन्स 10 2.1 जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के जलए िैकजल्पक प्रिेि पथों की उपलब्धता 2.2 डीसीआई स्ट्थापिा के जलए बाढ रोकिे के उपाय 2.3 जबिली स्रोत और डीसीआई पथों में अजतरेक का कायागन्ियि 3 जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा की भजिरय की तैयारी 10 3.1 मोबाइल किेजक्टजिटी की ििीितम पीढी की उपलब्धता 3.2 भजिरय के बैंड के जलए समथग 3.3 िायरलाइि डीसीआई की अपग्रेडेजबजलटी 4 िायडग किेजक्टजिटी अिसंरचिा का प्रािधाि 20 4.1 बैकहॉल फाइबर किेजक्टजिटी (सेिा प्रदाता से संपजत्त तक) 4.2 उपयोगकताग पठरसर तक फाइबर किेजक्टजिटी 4.3 प्रत्येक कमरे या कायागलय या व्यािसाजयक स्ट्थाि में फाइबर किेजक्टजिटी 5 सेिाप्रदाताओं की उपलब्धता 15 5.1 जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के साथ एकीकरण करिे िाले िायरलाइि इंटरिेट सेिा प्रदाताओं की संख्या 5.2 जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के साथ किरेि या एकीकरण करिे िाले मोबाइल सेिा प्रदाताओं की संख्या 6 सेिा जिरपादि 25 6.1 संपजत्त के सािगिजिक िेत्रों में मोबाइल िेटिकग किरेि और प्रदिगि। 6.2 संपजत्त के सािगिजिक िेत्रों में सुरजित सािगिजिक िाई-फाई िेटिकग किरेि और जिरपादि। 6.3 गैर-सािगिजिक िेत्रों में मोबाइल िेटिकग किरेि और जिरपादि। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 6.4 गैर-सािगिजिक िेत्रों में सुरजित सािगिजिक िाई- फाई िेटिकग किरेि और जिरपादि 6.5 संबंजधत उच्चतम गजत टलाि में जिजभन्न िायरलाइि िेटिकग की औसत डाउिलोड गजत 7 उपयोगकताग का अिुभि 10 जडजिटल किेजक्टजिटी अिुभि पर उपयोगकताग की प्रजतदिया (2) प्राजधकरण समय-समय पर आदेि, जिदेि या ददिा-जिदेिों के माध्यम से उप-जिजियम (1) के अंतगगत ददए गए प्रत्येक उप-मािदंड के जलए िेटेि जिर्दगष्ट कर सकता है। 26. मूल्यांकि, आकलि और रेटटंग प्रदाि करिा- (1) रेटटंग प्रदिया केिल रेटटंग टलेटफॉमग के माध्यम से दियाजन्ित की िाएगी। (2) डीसीआरए संपजत्त का मूल्यांकि करेगा और रेटटंग टलेटफॉमग पर, जिजियमि 24 या जिजियमि 25, िैसा भी मामला हो, के तहत प्रदाि दकए गए प्रत्येक रेटटंग मािदंड और उप-मािदंड के आधार पर अंक प्रदाि करेगा और जिम्नािुसार रेटटंग प्रदाि करेगा: ि. सं. अंक सीमा प्रदाि की िािे िाली जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग 1 25-40 2 41-55 3 56-70 4 71-85 5 85 से अजधक (3) डीसीआरए रेटटंग टलेटफॉमग पर संपजत्त को दी गई रेटटंग को अपडेट करेगा और रेटटंग टलेटफॉमग के माध्यम से रेटटंग प्रमाणपत्र िारी करेगा, जिस पर डीसीआरए द्वारा जडजिटल हस्ट्तािर दकए िाएंगे। (4) रेटटंग प्रमाणपत्र को संपजत्त प्रबंधक द्वारा रेटटंग टलेटफॉमग के माध्यम से डाउिलोड दकया िा सकता है। (5) जिजभन्न संपजत्तयों के जलए दी गई रेटटंग भी अंजतम उपयोगकतागओं और आम ििता द्वारा देखिे के जलए रेटटंग टलेटफॉमग पर उपलब्ध होगी। (6) प्राजधकरण समय-समय पर समय-सीमा सजहत संपजत्त को रेटटंग देिे के जलए जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि और आकलि की पद्धजत और प्रदिया जिजिर्दगष्ट कर सकता है। 27. दी गई रेटटंग के जिरुद्ध अपील - (1) यदद संपजत्त प्रबंधक अपिी संपजत्त को दी गई रेटटंग से संतुष्ट िहीं है, तो संपजत्त प्रबंधक रेटटंग प्रमाणपत्र िारी होिे के बाद तीस ददिों की अिजध के भीतर प्राजधकरण द्वारा जिजिर्दगष्ट तरीके और प्रारूप में रेटटंग टलेटफॉमग पर अपील दायर कर सकता है। (2) अपील प्राप्त होिे पर, संबंजधत डीसीआरए प्राजधकरण द्वारा जिजिर्दगष्ट प्रदिया के अिुसार साि ददिों के भीतर अपील की समीिा करेगा और इस पर जिणगय लेगा। (3) यदद संपजत्त प्रबंधक डीसीआरए द्वारा दी गई रेटटंग से अभी भी संतुष्ट िहीं है, तो िह उप-जिजियमि (1) के तहत अपील पर डीसीआरए के जिणगय के तीस ददिों के भीतर प्राजधकरण द्वारा यथा जिजिर्दगष्ट तरीके और प्रारूप में और ऐसे िुल्क का भुगताि करके प्राजधकरण के समि अपील कर सकता है। 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (4) यदद प्राजधकरण ऐसा करिा आिश्यक समझता है, तो िह ऐसी अपीलों को अपील की िांच और उस पर अिुिंसा हेतु दकसी अन्य डीसीआरए या जििेर्ज्ञों के पैिल को भेि सकता है। (5) इस जिजियमि के अंतगगत अपील दायर करिे की अिजध समाप्त होिे के पिात दकसी अपील पर जिचार िहीं दकया िाएगा। 28. रेटटंग की समीिा.– (1) डीसीआरए उपभोिा या सेिा प्रदाता की प्रजतदिया या जिकायतों के आधार पर प्रदाि की गई रेटटंग की समीिा कर सकता है, और यदद आिश्यक हो तो ऐसी समीिा के आधार पर रेटटंग को संिोजधत कर सकता है: बिते दक डीसीआरए संपजत्त को प्रदाि की गई रेटटंग को तब तक संिोजधत िहीं करेगा िब तक दक संपजत्त प्रबंधक को रेटटंग टलेटफॉमग के माध्यम से डीसीआरए से संचार प्राप्त होिे की तारीख से िब्बे ददिों के भीतर ऐसी कजमयों या दोर्ों को दूर करिे और जिकायतों को जििारण करिे का अिसर ि ददया गया हो। 29. रेटटंग प्रमाणपत्र की िैधता के भीतर संपजत्त की पुिः रेटटंग– (1) संपजत्त प्रबंधक डीसीआरए को लागू िुल्क का भुगताि करिे के बाद रेटटंग प्रमाणपत्र की िैधता अिजध के दौराि संपजत्त की पुिः रेटटंग के जलए आिेदि करिे हेतु पात्र होगा, यदद:- (क) डीसीआई को पूरी तरह से अपग्रेड दकया गया है; (ख) कायागजन्ित प्रौद्योजगकी में कोई बदलाि या अपग्रेड हुआ है जिसके कारण उिके अंजतम उपयोगकतागओं द्वारा पुिः रेटटंग की मांग की गई है; (ग) कोई भी बदलाि िो इि जिजियमों में जिर्दगष्ट मािदंडों के अिुसार रेटटंग को प्रभाजित कर सकता है। 30. रेटटंग की िैधता अिजध.- (1) प्राजधकरण आदेि, जिदेि या ददिा-जिदेिों द्वारा रेटटंग की िैधता अिजध जिजिर्दगष्ट कर सकता है: बिते दक प्राजधकरण जिजभन्न श्रेजणयों की संपजत्तयों के जलए अलग-अलग िैधता अिजध जिजिर्दगष्ट कर सकता है। खंड VIII जिजियमों के उल्लंघि करिे पर पठरणाम 31. डीसीआरए द्वारा जिजियमों या आदेिों या जिदेिों या ददिा-जिदेिों के प्रािधािों का अिुपालि करिे में जिफलता के पठरणाम.- (1) यदद कोई डीसीआरए जिजियमों के प्रािधािों, या इसके तहत िारी आदेिों, जिदेिों या ददिाजिदेिों का पालि करिे में जिफल रहता है, तो िह अपिे पंिीकरण और रेटटंग टलेटफॉमग पर जललस्ट्टंग के जियमों और ितों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबिा, पंिीकरण के जिलंबि या रद्दीकरण के जलए उत्तरदायी होगा और उसे इि जिजियमों के अंतगगत िई संपजत्तयों की रेटटंग करिे से रोक ददया िाएगा, या रेटटंग टलेटफॉमग से हटा ददया िाएगा, या जिजिर्दगष्ट अिजध के जलए ब्लैजक्लस्ट्ट कर ददया िाएगा, या इिमें से दकसी भी संयोिि को िैसा दक प्राजधकरण, आदेि द्वारा, जिदेजित कर सकता है: बिते दक पंिीकरण को जिलंजबत करिे या रद्द करिे या रेटटंग टलेटफॉमग पर डी-जललस्ट्टंग करिे या ब्लैकजलस्ट्ट करिे का कोई आदेि, िैसा भी मामला हो, प्राजधकरण द्वारा तब तक िहीं दकया िाएगा िब तक दक डीसीआरए को जबजियमि, या आदेि, जिदेि या ददिाजिदेि के उल्लंघि के जखलाफ प्रजतजिजधत्ि करिे का उजचत अिसर िहीं ददया गया हो । 32. जिजियमों या आदेिों या जिदेिों या ददिा-जिदेिों के प्रािधािों का अिुपालि करिे में संपजत्त प्रबंधक की जिफलता के पठरणाम- (1) यदद कोई संपजत्त प्रबंधक जिजियमों या उिके अधीि िारी आदेिों या जिदेिों या ददिा-जिदेिों के प्रािधािों का अिुपालि करिे में जिफल रहता है, तो िह रेटटंग टलेटफॉमग पर अपिे पंिीकरण की ितों और अपिी संपजत्तयों को िारी [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 की गई रेटटंग के प्रजत पूिाग्रह के जबिा, पहले से दी गई या प्रदियाधीि एक या अजधक रेटटंग की िापसी के जलए उत्तरदायी होगा, िैसा दक प्राजधकरण जिदेि दे सकता है: बिते दक प्राजधकरण द्वारा रेटटंग िापस लेिे की कोई अिुिंसा तब तक िहीं की िाएगी िब तक दक संपजत्त प्रबंधक को प्राजधकरण द्वारा देखे गए जिजियमों या आदेिों या जिदेिों या ददिा-जिदेिों के उल्लंघि के जिरुद्ध अभ्यािेदि देिे का उजचत अिसर ि ददया गया हो। खंड IX जिजिध 33. समीिा.- इि जिजियमों के प्रािधािों की प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर समीिा की िा सकती है। 34. व्याख्या.- इि जिजियमों के दकसी भी प्रािधाि की व्याख्या के संबंध में दकसी भी संदेह की जस्ट्थजत में, प्राजधकरण का जिणगय अंजतम और बाध्यकारी होगा। अतुल कुमार चौधरी, सजचि [जिज्ञापि-III/4/असा./638/2024-25] िोट: "इमारतों या िेत्रों में जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए रेटटंग फ्रेमिकग पर जिजियमि" पर िारी परामिग पत्र ददिांक 27 जसतंबर 2023 के जलए परामिग प्रदिया के दौराि प्राप्त ठटटपजणयों एिं प्रजत ठटटपजणयों के जिश्लेर्ण की व्याख्या व्याख्यात्मक ज्ञापि में की गयी है। अस्ट्िीकरण : यह जिजियमि मूल रूप से अंग्रेिी में जलखे गए जिजियमि का लहंदी अिुिाद है। दकसी भी जिसंगजत के मामले में, जिजियमि का अंग्रेिी जलजखत संस्ट्करण मान्य होगा। 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अिुसूची-I डीसीआरए के जलए आचार संजहता डीसीआरए िीचे जिजिर्दगष्ट आचार संजहता का पालि करेगा: - (i) जिरपिता और स्ट्ितंत्रता: डीसीआरए जडजिटल किेजक्टजिटी मूल्यांकि और संपूणग रेटटंग प्रदिया के दौराि जिरपि और स्ट्ितंत्र रहेगा। मूल्यांकि और आकलि के तहत संपजत्त में डीसीआरए का कोई जित्तीय जहत या स्ट्िाजमत्ि या प्रचालि जहत िहीं होिा चाजहए। डीसीआरए बाह्य प्रभािों के जबिा मूल्यांकि और आकलि की स्ट्ितंत्रता सुजिजित करिे हेतु अपिे एिेंटों/कमगचाठरयों के कायग की समीिा के जलए िीजत और प्रदियाएं स्ट्थाजपत करेगा। (ii) पारदर्िगता और प्रकटीकरण: डीसीआरए प्राजधकरण द्वारा जिजिर्दगष्ट जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि और आकलि हेतु दस्ट्तािेिी प्रदिया को बिाए रखेगा और अपिे मूल्यांकि और आकलि पद्धजतयों के बारे में सभी प्रासंजगक िािकारी प्रकट करेगा। डीसीआरए रेटटंग की िैधता के दौराि उसके द्वारा दी गई रेटटंग के बारे में इलेक्रॉजिक रूप में सत्यापि योग्य ऐजतहाजसक िािकारी बिाए रखेगा। (iii) जिजियमों का अिुपालि: डीसीआरए जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग प्रणाली के जलए प्राजधकरण द्वारा जिधागठरत जिजियमों, ददिाजिदेिों और मािकों का सख्ती से पालि करेगा। (iv) डेटा गोपिीयता और सुरिा: डीसीआरए जडजिटल किेजक्टजिटी मूल्यांकि के दौराि एकजत्रत संिेदििील िािकारी की सुरिा हेतु मिबूत डेटा गोपिीयता और सुरिा उपायों को लागू करेंगे और सभी प्रासंजगक डेटा गोपिीयता जिजियमों का अिुपालि करेंगे। (v) अहगताप्राप्त कार्मगक: डीसीआरए जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार जडजिटल किेजक्टजिटी का मूल्यांकि करिे हेतु आिश्यक जििेर्ज्ञता और अिुभि िाले अहगताप्राप्त और प्रमाजणत पेिेिरों को जियुि करेंगे । डीसीआरए तकिीकी उन्नयि के जलए अपिे संबंजधत कमगचाठरयों के जियजमत प्रजििण और कौिल जिकास को सुजिजित करेगा। (vi) जिरपि एिं भेदभाि रजहत व्यिहार: डीसीआरए यह सुजिजित करेंगे दक संपजत्त के मूल्यांकि और आकलि और रेटटंग प्रदाि करिे की प्रदिया जिरपि, पारदिी और भेदभाि रजहत हो। डीसीआरए यह भी सुजिजित करेंगे दक उिके द्वारा ली िािे िाली फीस जिरपि हो और संपजत्त या स्ट्िाजमत्ि के प्रकार की परिाह दकए जबिा दकसी भी संपजत्त प्रबंधक के साथ भेदभाि ि हो। (vii) स्ट्पष्ट िुल्क संरचिा: डीसीआरए जिजियमों के अिुसार जिजभन्न श्रेजणयों की संपजत्तयों के जलए एक स्ट्पष्ट और पारदिी िुल्क संरचिा स्ट्थाजपत करेंगे। अजधकतम प्रभायग िुल्क (एमसीएफ) कायग के दायरे के अिुरूप होिा चाजहए, ि दक अत्यजधक। एमसीएफ संपजत्त की िठटलता और आकार पर आधाठरत होिा चाजहए। व्यापक िुल्क संरचिा और मािदंड सभी संबंजधत जहतधारकों को रेटटंग टलेटफॉमग पर प्रदर्िगत दकए िाएंगे। (viii) संघर्ग समाधाि तंत्र: डीसीआरए को संपजत्त प्रबंधकों के साथ संघर्ग और जििादों के समाधाि करिे हेतु एक पारदिी तंत्र स्ट्थाजपत करेंगे । इस तंत्र को मुद्दों का उजचत और जिरपि समाधाि सुजिजित करिा चाजहए। (ix) भिि उप-जियमों का अिुपालि: डीसीआरए को यह सुजिजित करेंगे दक उिके मूल्यांकि भिि उप-जियमों और अन्य प्रासंजगक जिजियमों के अिुरूप हों। (x) सतत सुधार: डीसीआरए तकिीकी प्रगजत के साथ अद्यति रहकर और उद्योग की सिोत्तम प्रथाओं को अपिाकर अपिी मूल्यांकि पद्धजतयों में जिरंतर सुधार के जलए प्रजतबद्ध होंगे। (xi) जहतों का टकराि: डीसीआरए उस संपजत्त को रेटटंग िहीं देगा जिसकी डीसीआरए या उससे िुड़े व्यिसाय में जहस्ट्सेदारी है। डीसीआरए दकसी भी संपजत्त का मूल्यांकि, आकलि और रेटटंग िहीं करेगा जिसके पठरणामस्ट्िरूप संपजत्त माजलकों या संपजत्त प्रबंधक, बुजियादी ढांचा प्रदाताओं या सेिा प्रदाताओं के साथ जहतों का संभाजित टकराि हो सकता है, िो प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से रेटटंग प्रदिया की पारदर्िगता को प्रभाजित कर सकता है। (xii) रेटटंग की समीिा: डीसीआरए जिजियमों के प्रािधािों के तहत रेटटंग की दकसी भी समीिा की औपचाठरक प्रणाली स्ट्थाजपत करेगा। प्रारंजभक रेटटंग में िाजमल उन्हीं कार्मगकों द्वारा समीिा िहीं की िाएगी। (xiii) िैजतक माकेटटंग और जिज्ञापि: डीसीआरए माकेटटंग के जलए दकसी भी अिैजतक साधि का उपयोग िहीं करेगा और अपिी भूजमका या िमताओं को गलत तरीके से प्रस्ट्तुत िहीं करेगा। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 अिुसूची-II रेटटंग और रेटटंग प्रमाणपत्र के उजचत उपयोग के जलए जिबंधि और ितें (i) रेटटंग गैर-हस्ट्तांतरणीय हैं: रेटटंग जिजिष्ट संपजत्त को प्रदाि की िाती हैं और िह गैर-हस्ट्तांतरणीय हैं। इसजलए, रेटटंग का उपयोग केिल उस जिजिष्ट संपजत्त के जलए दकया िाएगा, जिसके जलए इसे प्रदाि दकया गया है। (ii) माकेटटंग और प्रचार में उपयोग: संपजत्त प्रबंधक ब्रोिर, िेबसाइट और जिज्ञापिों सजहत अपिे जिपणि और प्रचार सामग्री में प्रदाि की गई रेटटंग का उपयोग कर सकते हैं। तथाजप, रेटटंग का उपयोग सटीक और गैर-भ्रामक तरीके से दकया िािा चाजहए। (iii) गैर-पठरितगि: संपजत्त प्रबंधक दकसी भी तरह से रेटटंग प्रमाणपत्रों को िहीं बदलेंगे या प्रस्ट्तुत िहीं करेंगे िो दकसी भी तरह से भ्रामक हो सकते हैं। (iv) आिजधक अद्यति: संपजत्त प्रबंधक हमेिा मान्य रेटटंग का उपयोग करेंगे और इसमें दकसी भी तरह का पठरितगि होिे पर अपिे रेटटंग प्रमाणपत्रों को समय-समय पर अद्यति करेंगे। (v) रेटटंग का प्रकटीकरण: संपजत्त प्रबंधक या तो स्ट्ियं उपयोगकतागओं/माजलकों/दकराएदारों को रेटटंग को प्रकट करेंगे या मांगे िािे पर जििरण प्रदाि करेंगे। (vi) जिजियामक आिश्यकताओं का अिुपालि: संपजत्त प्रबंधकों को रेटटंग के उपयोग से संबंजधत दकसी भी जिजियामक आिश्यकताओं का पालि करिा चाजहए, यह सुजिजित करते हुए दक िे दकसी भी कािूि या जिजियमि का उल्लंघि िहीं करते हैं। (vii) िैधता अिजध के भीतर उपयोग: संपजत्त प्रबंधक को केिल प्रमाणपत्र की िैधता अिजध के दौराि रेटटंग या रेटटंग प्रमाणपत्र का उपयोग करिे के जलए प्राजधकृत दकया िाता है। िैधता अिजध के बाद रेटटंग या रेटटंग प्रमाणपत्र का उपयोग प्रमाणपत्र का दुरुपयोग मािा िाएगा और इसे जिजियमों का उल्लंघि मािा िाएगा। ****** 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] व्याख्यात्मक ज्ञापि 1. पृष्ठभूजम 1.1. हमारे आधुजिक िीिि और कायग के जलए जडजिटल किेजक्टजिटी महत्िपूणग है। जपछले दिक में जडजिटलीकरण में तेिी से िृजद्ध िे दुजिया में िांजत ला दी है, जिससे अथगव्यिस्ट्था, ििाचार, जिज्ञाि और जििा से लेकर स्ट्िास्ट््य, जस्ट्थरता, िासि और िीिि िैली तक सब कुछ प्रभाजित हुआ है। जडजिटल प्रौद्योजगदकयां व्यिसाय मॉडल, संस्ट्थािों और समाि को बुजियादी तौर पर पठरिर्तगत कर रही हैं। 1.2. हाल के िर्ों में जडजिटल किेजक्टजिटी की मांग में िास्ट्ति में काफी िृजद्ध हुई है, और यह प्रिृजत्त जििेर् रूप से कोजिड-19 महामारी के दौराि स्ट्िाभाजिक थी। उि महामारी िे जडजिटल किेजक्टजिटी की आिश्यक भूजमका को उिागर दकया, क्योंदक यह दैजिक िीिि के कई पहलुओं के जलए िीिि रेखा बि गई। लॉकडाउि के दौराि सामाजिक दूरी के उपायों के साथ, लोगों िे काम, जििा, स्ट्िास्ट््य सेिा और सामाजिक संपकग के जलए जडजिटल प्रौद्योजगदकयों पर बहुत अजधक भरोसा दकया। इस अचािक बदलाि िे सभी उपयोगकतागओं के जलए सुदृढ और सुलभ जडजिटल अिसंरचिा के महत्ि को रेखांदकत दकया। िहरी से लेकर ग्रामीण िेत्रों तक जिजभन्न िेत्रों में बढती मांग िे जडजिटल रूप से िुड़े समाि का समथगि करिे हेतु व्यापक और जिश्वसिीय इंटरिेट पहुंच की आिश्यकता को दिागया. 1.3. भििों के अंदर और बाहर उपभोग दकए िािे िाले डेटा का अिुपात, की तुलिा में भििों के अंदर डेटा का उपभोग काफी हद तक बढ रहा है। तदिुसार, हमें भििों के अन्दर के िेत्रों में सुरढ और अच्छी गुणित्ता िाले दूरसंचार िेटिकग किरेि/किेजक्टजिटी की आिश्यकता है। िकग फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) या िकग फ्रॉम एिीव्हेयर (डब्ल्यूएफए) के कारण, भििों के अंदर सिगव्यापी और अच्छी गुणित्ता िाली जडजिटल किेजक्टजिटी की आिश्यकता िे हाल के ददिों में काफी गजत प्राप्त की है। 1.4. जडजिटल किेजक्टजिटी िे जिम्नजलजखत कारणों से आधुजिक समाि में महत्िपूणग भूजमका जिभाई है: (i) संचार को सुजिधाििक बिािा: िैजश्वक स्ट्तर पर लोगों और व्यिसायों को सहिता से िोड़कर त्िठरत संचार को सिम बिाता है, । (ii) दूरस्ट्थ कायग और जििा में सहयोग करिा: दूरस्ट्थ कायग और ऑिलाइि अध्ययि की अिुमजत देता है, दकसी भी स्थान पर संसाधिों तक पहुाँच सुजिजित करता है (iii) आर्थगक जिकास को गजत देिा: ििाचार और उद्यमिीलता को बढािा देता है, िए बाजार और व्यिसाय मॉडल खोलता है। (iv) स्ट्िास्ट््य सेिा को बढािा देिा: टेलीमेजडजसि और जडजिटल स्ट्िास्ट््य सेिाओं को सिम बिाता है, जचदकत्सा देखभाल और सूचिा तक पहुाँच को बेहतर बिाता है। (v) सामाजिक समािेि को बढािा देिा: जडजिटल जिभािि को पाटता है, हाजिए पर रहिे िाले समुदायों सजहत सभी के जलए समाि अिसर प्रदाि करता है। (vi) अजभिासि को उन्नत करिा: जडजिटल टलेटफॉमग के माध्यम से सािगिजिक सेिाओं और अजभिासि को बेहतर बिाता है, पारदर्िगता और दिता को बढाता है। (vii) स्ट्माटग प्रौद्योजगदकयों को सिम करिा: पठरिहि, कृजर् और ऊिाग िैसे जिजभन्न िेत्रों में स्ट्माटग प्रौद्योजगदकयों के जिकास और कायागन्ियि का समथगि करता है। (viii) िैजश्वक सहयोग को बढािा देिा: सामूहिक प्रगहि को बढावा देने के हिए हवज्ञान, हिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अंिरााष्ट्रीय सियोग को प्रोत्साहिि करिा िै। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (ix) हस्थरिा को बढािा देिा: पयागिरण संरिण में योगदाि देते हुए, स्थायी प्रथाओं और हठरत प्रौद्योजगदकयों को सुजिधाििक बिाता है। कुल जमलाकर, जडजिटल किेजक्टजिटी समकालीि िीिि की आधारजिला है, िो समाि के रूप में हमारे बातचीत करिे, काम करिे, अजधगम और जिकजसत होिे के तरीके को एक आकार देती है। 1.5. भारत में, 927.56 जमजलयि िायरलेस इंटरिेट सब्सिाइबर हैं (िूि 2024 तक) िबदक 42.04 जमजलयि इंटरिेट ग्राहकों के पास उिके घरों या कायागलयों में िायडग किेजक्टजिटी है। इस प्रकार, ितगमाि में, अजधकांि आबादी इंटरिेट के जलए िायरलेस िेटिकग पर जिभगर है। 4िी (एलटीई) िेटिकग के महत्िपूणग रोल- आउट, हाल ही में 5िी िेटिकग के जिस्ट्तार एवं अजधक स्ट्पेक्रम बैंड की उपलब्धता के बाििूद, भििों के अंदर जडजिटल किेजक्टजिटी की किरेि और गुणित्ता एक प्रमुख मुद्दा बिी हुई है जिसके जलए पूरी तरह से िए जिजियामक दृजष्टकोण की आिश्यकता है। 1.6. भििों के अंदर जडजिटल किेजक्टजिटी की पहुंच और गुणित्ता के मुद्दे के समाधाि के जलए कािूिी और जिजियामक ठरगर प्रदाि करिे हेतु, प्राजधकरण िे ददिांक 20 फरिरी 2023 को “जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए भििों या िेत्रों की रेटटंग” पर सरकार को अिुिंसाएं प्रस्ट्तुत की हैं। इि अिुिंसाओं का उद्देश्य दकसी भी जिकास गजतजिजध के जहस्ट्से के रूप में चाहे िह भिि हो या कोई िेत्र, में जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) के सह-जिमागण के जलए एक पाठरजस्ट्थजतकी तंत्र बिािा है। भििों या िेत्रों में डीसीआई के सह- जिमागण के जलए कािूिी समथगि प्रदाि करिे के उद्देश्य से प्राजधकरण िे िए और मौिूदा भििों के जलए डीसीआई की आिश्यकता को किर करते हुए “भििों में जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर” िीर्गक से ‘मॉडल जबलल्डंग बायलॉि’ के जलए एक मसौदा अध्याय की अिुिंसा की है। कािूिी प्रितगि को सिम करिे के जलए, इि अिुिंसाओं में डीसीआई की आिश्यकता को भारतीय राष्ट्रीय भिि संजहता (एिबीसी) में िाजमल करिे की भी अिुिंसा की गई है। 1.7. इि अिुिंसाओं में, प्राजधकरण िे इस बात पर भी बल ददया है दक डीसीआई को िलापूर्तग, जिद्युत सेिाओं आदद िैसी अन्य उपयोजगताओं की तरह संपजत्त जिकास योििाओं का एक अजििायग घटक बिाया िािा चाजहए। इि भििों या िेत्रों के अंदर ‘जडजिटल लाइटटंग’ जडजिटल रूप से िुड़ी सोसायटी में प्रकाि व्यिस्ट्था जितिी ही महत्िपूणग है। चूंदक इि भििों या िेत्रों के अंदर डीसीआई के जिमागण हेतु िास्ट्तुकारों और दूरसंचार पेिेिरों के बीच घजिष्ठ सहयोग की आिश्यकता होती है, इसजलए इि अिुिंसाओं में पाठरजस्ट्थजतकी तंत्र में िाजमल पेिेिरों की िमता जिमागण के जलए एक संस्ट्थागत तंत्र तैयार करिे की आिश्यकता पर भी बल ददया गया। 1.8. किेजक्टजिटी की गुणित्ता में सुधार करिा दकसी भी दूरसंचार सेिा प्रदाता (टीएसपी) के व्यािसाजयक जहत में है क्योंदक इससे िेटिकग का अजधक उपयोग होता है और अजधक रािस्ट्ि अर्िगत करिे का अिसर जमलता है। यह अपेिा की िाती है दक बाजार की ताकतें जबिा दकसी जिजिष्ट बाहरी हस्ट्तिेप के गुणित्ता में लगातार सुधार लािे में महत्िपूणग भूजमका जिभाएंगी। यह भी संभाििा है दक अंजतम उपयोगकतागओं के कुछ िगग, िो अच्छी गुणित्ता की किेजक्टजिटी चाहते हैं, िे पािी और जबिली उपयोजगता सेिाओं की तरह डीसीआई के जिमागण की सुजिधा को अपिी संपजत्तयों में लेिे हेतु भुगताि करिे को तैयार हो सकते हैं। 1.9. अंजतम उपयोगकतागओं की अपेिाओं को पूरा करिे िाली अच्छी जडजिटल किेजक्टजिटी एक बार की किायद िहीं है। बढती मांग को पूरा करिे और जिकजसत हो रही दूरसंचार तकिीकों को अपिािे के जलए पहले से मौिूद जडजिटल किेजक्टजिटी बुजियादी ढांचे के जियजमत जिस्ट्तार या उन्नयि की आिश्यकता होती है। जडजिटल सेिाओं की मांग में तेिी से िृजद्ध के जलए जिरंतर आधार पर िेटिकग िमता में िृजद्ध की आिश्यकता होती है। हालांदक पहली बार बुजियादी ढांचे के जिमागण के दौराि डीसीआई के जिमागण से संबंजधत मुद्दे संभाले और हल दकए गए हैं, फिर भी संबंजधत गजतजिजध के जिस्ट्तार या उन्नयि के दौराि िे दफर से सामिे आते रहेंगे। चूंदक जडजिटल किेजक्टजिटी के जिमागण के िुरुआती चरण में हर मुद्दे की पूरी तरह से कल्पिा िहीं की िा सकती है अिः ऐसे मुद्दों को दकसी संपजत्त के पूरे िीििचि के दौराि जिपटाया िािा चाजहए। 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 1.10. स्ट्रीट लेिल पर िायरलेस किरेि के जलए बुजियादी दूरसंचार ढांचे की स्ट्थापिा करिे के जिपरीत, एक सेिा प्रदाता को प्रॉपटी के अंदर सभी स्ट्थािों तक पहुाँचिे एवं जबिली की सुजिधा पहुंचािे हेतु स्ट्थािीय प्रिासि या संपजत्त प्रबंधक, की अिुमजत की आिश्यकता होती है। इसजलए प्रॉपटी के अंदर जडजिटल किेजक्टजिटी में सुधार लािे के जलए दूरसंचार सेिा प्रदाता (टीएसपी) और संपजत्त प्रबंधक के बीच सहयोग आिश्यक है। अिुमजतयों के अलािा, संपजत्त प्रबंधक और टीएसपी को भिि जडिाइि चरण से लेकर िई संपजत्तयों या उिके ििीिीकरण के तहत डीसीआई के सह-जडिाइि और सह-जिमागण तक सहयोग करिे की आिश्यकता है। 1.11. संपहियों के अंदर हिहिटि कनेहटटहवटी के मुद्दे का बोध करने िेिु हििधारकों के बीच सियोग को बढावा देने के हिए, ये हनयम रेटटंग प्िेटिॉमा का उपयोग करके पारदिी िरीके से भवन हवकास के चरण के रूप में िीसीआई के हनमााण और मूलयांकन के हिए एक रेटटंग ढांचा प्रदान करिे िैं। 2. मसौदा जिजियमि पर परामिग 2.1. "भििों या िेत्रों में जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए रेटटंग ढांचे पर जिजियमि" जिर्य पर एक परामिग पत्र ददिांक 27 जसतंबर 2023 को भादूजिप्रा की िेबसाइट पर िारी दकया गया था, जिसमें जहतधारकों से ददिांक 10 ििंबर 2023 तक जलजखत ठटटपजणयां और ददिाक 24 ििंबर 2023 तक प्रजत-ठटटपजणयां, यदद कोई हों, आमंजत्रत की गई थीं। 2.2. हालांदक, ठटटपजणयां प्रस्ट्तुत करिे की समयसीमा बढािे हेतु जहतधारकों से प्राप्त अिुरोध पर जहतधारकों द्वारा जलजखत ठटटपजणयां और प्रजत-ठटटपजणयां प्रस्ट्तुत करिे की अंजतम जतजथ िमिः ददिांक 5 िििरी 2024 और 19 िििरी 2024 तक बढा दी गई थी। 2.3. परामिग पत्र के ििाब में, प्राजधकरण को 13 जहतधारकों (सेिा प्रदाता - 06, उद्योग संघ- 02, सीएिी- 01 और अन्य - 04) से ठटटपजणयां और 1 जहतधारक (उद्योग संघ- 01) से प्रजत-ठटटपणी प्राप्त हुईं। ददिांक 18 िूि 2024 को जहतधारकों के साथ िचुगअल मोड के माध्यम से एक खुला मंच चचाग (ओपि हाउस जडस्ट्किि (ओएचडी) आयोजित की गई थी। ओएचडी के बाद प्राजधकरण को कोई अजतठरि ठटटपणी िहीं प्राप्त हुई। 2.4. जहतधारकों से प्राप्त ठटटपजणयों, ओएचडी के दौराि आयोजित चचागओं, सेिा प्रदाताओं, टाउि एंड कंरी टलालिंग ऑगगिाइिेिि (टीसीपीओ), कॉन्फेडरेिि ऑफ ठरयल एस्ट्टेट डेिलपसग एसोजसएिि ऑफ इंजडया (िेडाई), िास्ट्तुकला पठरर्द के प्रजतजिजधयों से हुई चचाग और भादूजिप्रा के अपिे जिश्लेर्ण के आधार पर, संपजत्तयों में जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए रेटटंग रूपरेखा पर जिजियमि को अंजतम रूप ददया गया है। 2.5. परामिग प्रदिया के दौराि मसौदा जिजियमि पर जहतधारकों से प्राप्त िािकारी, इसका जिश्लेर्ण और जिरकर्ग जिम्नजलजखत अिुच्छेदों में प्रस्ट्तुत दकए गए हैं। त्यों को िम से सामिे रखिे के जलए, मसौदा जिजियमि और ददिाजिदेिों पर जिजभन्न जहतधारकों से प्राप्त सुझाि को इस प्रकार िगीकृत दकया गया है: (i) सामान्य सुझाि (ii) मसौदा जिजियमों के प्रािधािों पर जिजिष्ट सुझाि । 3. सामान्य सुझाि, इसका जिश्लेर्ण: जहतधारकों के सामान्य सुझाि/ सुझािों को िीचे संिेप में प्रस्ट्तुत दकया िा रहा है: 3.1. समग्र लक्ष्य: हििधारकों ने एक सियोगी रेटटंग ढााँचे के माध्यम से हिहिटि कनेहटटहवटी बढाने की ट्राई की पिि का स्वागि फकया िै िो उपयोगकिााओं, सेवा प्रदािाओं और समग्र पाररहस्थहिकी िंत्र को िाभाहन्वि करिा िै। हििधारकों के अनुसार, संपहियों में हिहिटि कनेहटटहवटी के हिए रेटटंग ढांचे पर हवहनयमन कई मित्वपूणा िाभ प्रदान करिा िै, िो आधुहनक, िुडे समुदायों के हवकास में योगदान देिा िै। हििधारकों द्वारा प्रस्ट्तुत कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं: [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 (i) गुणित्ता आश्वासि: क) मािकीकरण: जिजभन्न भििों में जडजिटल किेजक्टजिटी का लगातार मूल्यांकि सुजिजित करता है। ख) जिश्वसिीयता: किेजक्टजिटी गुणित्ता के बारे में उपयोगकतागओं को भरोसेमंद िािकारी प्रदाि करता है। (ii) बेहतर अिसंरचिा: क) जििेि: मािकों को पूरा करिे के जलए संपजत्त माजलकों को जडजिटल बुजियादी ढााँचे को बढािे के जलए प्रोत्साजहत करता है। ख) ििाचार: मािकों को पार करिे के जलए प्रजतस्ट्पधाग के माध्यम से तकिीकी प्रगजत को आगे बढाता है। (iii) उपभोिा सििीकरण: क) सूजचत जिणगय: किेजक्टजिटी रेटटंग के आधार पर उपभोिाओं को संपजत्तयों के बारे में बेहतर जिकल्प बिािे में मदद करता है। ख) बािार पारदर्िगता: जडजिटल किेजक्टजिटी जिकल्पों की तुलिा की सुजिधा प्रदाि करता है। (iv) आर्थगक जिकास: क) व्यिसायों को आकर्र्गत करिा: उच्च रेटटंग व्यिसायों को आकर्र्गत कर सकती है, जिससे आर्थगक जिकास को बढािा जमलता है। ख) टेक इकोहसस्टम:: एक संपन्न तकिीकी िेत्र और ििाचार का समथगि करता है। (v) जडजिटल समािेिि क) समािता: कम सेिा िाले िेत्रों में किेजक्टजिटी में सुधार करके जडजिटल जिभािि की संभाििा को कम करता है। ख) सभी के जलए पहुाँच: सुजिजित करता है दक आिश्यक सेिाएाँ और सािगिजिक स्ट्थाि जडजिटल रूप से सुलभ हों। ग) लचीलापि और आपदा से जिपटिे की तैयारी घ) बैकअप जसस्ट्टम: आपातकालीि जस्ट्थजतयों के दौराि किेजक्टजिटी सुजिजित करिे िाली प्रणाजलयों की स्ट्थापिा को बढािा देता है। ङ) अजतरेक: जिफलताओं के दौराि सेिा बिाए रखिे के जलए अजतरेक किेजक्टजिटी जिकल्पों को अजििायग बिाता है। (vi) डेटा सुरिा और गोपिीयता: क) अिुपालि: डेटा सुरिा मािकों और कािूिी अिुपालि को लागू करता है। ख) जिश्वास: उपयोगकतागओं को आश्वस्ट्त करता है दक उिका डेटा प्रमाजणत इमारतों के भीतर सुरजित है। (vii) पयागिरणीय संधारणीयता: क) दिता: पयागिरणीय प्रभाि को कम करिे के जलए ऊिाग-कुिल अिसंरचिा को प्रोत्साजहत करता है। ख) हठरत प्रौद्योजगदकयााँ: पयागिरण के अिुकूल प्रौद्योजगदकयों के उपयोग का समथगि करता है। (viii) सरकारी सेिाएाँ और स्ट्माटग िहर: क) एकीकरण: स्ट्माटग जसटी पहलों के साथ उच्च-रेटेड इमारतों के एकीकरण की सुजिधा प्रदाि करता है। ख) दिता: सरकारी सेिाओं और िागठरक िुड़ाि के हविरण को बढाता है। 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ग) िैजश्वक प्रजतस्ट्पधागत्मकता। घ) अंतरागष्ट्रीय मािक: िैजश्वक मािकों के साथ संरेजखत करता है, व्यिसायों और कुिल पेिेिरों के देि के प्रजत आकर्गण को बढाता है। (ix) जहतधारकों को लाभ: इस ढांचे से जडजिटल किेजक्टजिटी को बढािा जमलिे, िीिि स्ट्तर में सुधार होिे, जििेि आकर्र्गत होिे और समाधाि एिं मूल्यांकि के जिमागण में िाजमल स्ट्टाटगअप के जलए अिसर पैदा होिे की उम्मीद है। (x) जडजिटल अिसंरचिा का महत्ि: आईओटी और उद्योग 4.0 िैसे अिुप्रयोगों के जलए जडजिटल किेजक्टजिटी की आिश्यक भूजमका और आर्थगक जिकास एिं कल्याण पर इसका प्रभाि। 3.2. अिसंरचिा पर फोकस: क) जहतधारकों के सुझाि: (i) जहतधारकों द्वारा यह सुझाि ददया गया है दक जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा ििीि अिुप्रयोगों और समग्र आर्थगक जिकास के जलए महत्िपूणग है। भििों में रहिे िालों की भलाई को बढािे के जलए, भििों के भीतर पहुाँच सुजिजित करिे हेतु जिजियमि की आिश्यकता हो सकती है। जहतधारकों िे यह भी सुझाि ददया दक ढांचे को भििों या िेत्रों में "अिसंरचिा" (जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर - डीसीआई) की किेजक्टजिटी की बिाय रेटटंग पर ध्याि केंदरत करिा चाजहए । (ii) यह सुझाि ददया गया है दक परामिग पत्र को केिल डीसीआई के जलए रेटटंग ढांचे पर ध्याि केंदरत करिा चाजहए, इस प्रकार टीएसपी की सेिाओं को छोड़कर केिल जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंजसयों (डीसीआरए) और संपजत्त प्रबंधकों (पीएम) पर ध्याि केंदरत करिा चाजहए। टीएसपी की सेिा की गुणित्ता और उपयोगकताग अिुभि डीसीआई रेटटंग ढांचे का जहस्ट्सा िहीं होिा चाजहए। प्रस्ट्ताजित जिजियमि को टीएसपी पर दाजयत्ि िहीं थोपिा चाजहए। जिजियमि में सेिा की गुणित्ता या उपयोगकताग अिुभि पहलुओं को िाजमल िहीं दकया िािा चाजहए िो पहले से ही दूरसंचार अजधजियम के तहत िाजसत हैं। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: जिजियमि का उद्देश्य जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए संपजत्तयों या िेत्रों की रेटटंग के जलए ढांचा प्रदाि करिा है। इसजलए, उपयोगकताग अिुभि सजहत जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि के जलए आिश्यक मापदंड मूल्यांकि के जलए आिश्यक हैं। सेिाओं के जबिा, जडजिटल किेजक्टजिटी बुजियादी ढांचे की रेटटंग ऊपर खंड 3.1 में जहतधारकों द्वारा हाइलाइट दकए गए उद्देश्य को पूरा करिे में सिम िहीं होगी। 3.3. गैर-जिदेिात्मक दृजष्टकोण: क) जहतधारकों के सुझाि: एक जहतधारक िे सरकार के व्यापार करिे में सुगमता के दृजष्टकोण के साथ संरेजखत करते हुए, जिदेिात्मक जिजियमि के बिाय मागगदिगि-आधाठरत, स्ट्ि-जिजियामक ढांचे का सुझाि ददया है। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: यह जिजियमि रेटटंग मापदंडों और प्रदिया की अखंडता सुजिजित करते हुए लाइट टच रेटटंग ढांचे का प्रािधाि करता है। 3.4. पारदर्िगता और गैर-भेदभािपूणग एक्सेस : क) जहतधारकों के सुझाि: जहतधारकों िे सुझाि ददया है दक जिजियमि को संपजत्त प्रबंधक (पीएम) द्वारा टीएसपी के जलए डीसीआई को गैर- भेदभािपूणग और गैर-अिन्य पहुाँच प्रदाि करिे की आिश्यकता पर िोर देिा चाजहए और पारदर्िगता, उजचत [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 बुजियादी ढााँचा और टीएसपी की आिश्यकताओं का पालि सुजिजित करिा चाजहए। यह भी सुझाि ददया गया है दक डीसीआरए को इि मािकों के आधार पर संपजत्तयों का मूल्यांकि करिा चाजहए। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: जहतधारकों के दृजष्टकोण से प्राजधकरण सहमत है। िदनुसार, हवहनयमों में संपजत्त प्रबंधक के दाहयत्वों का प्रावधान िै हिसमें ‘सेिा प्रदाताओं के साथ कोई जििेर् व्यिस्ट्था िहीं है’। 3.5. मािकों का समािेि: क) जहतधारकों के सुझाि (i) अजग्न सुरिा अिुपालि: अजग्न सुरिा अिुपालि: जहतधारकों िे सुझाि ददया है दक जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए रेटटंग मािदंड में इमारतों में उपयोग दकए िािे िाले केबलों के जलए अजग्न सुरिा मािकों को िाजमल दकया िािा चाजहए। यह भी सुझाि ददया गया था दक हविेष रूप से ऊंची इमारिों में केबि हबछाने की बढिी मात्रा को देखिे हुए आग से संबंजधत हताहतों और संपजत्त के िुकसाि को रोकिे के जलए केबलों को अजग्नरोधी और कम धुआं पैदा करिा चाजहए क्योंदक अंतरराष्ट्रीय अजग्न सुरिा मािकों का अिुपालि महत्िपूणग है । (ii) केबललंग मािक: उजचत श्रेणी के केबललंग बुजियादी ढांचे की आिश्यकता, जििेर् रूप से उच्च बैंडजिड्थ और तेज डेटा रांसजमिि की बढती मांग के साथ, पर प्रकाि डाला गया है और श्रेणी 6ए केबल और उच्चतर के उपयोग का सुझाि ददया गया है, िो 10GBASE-T, PoE++ और अगली पीढी के िाई-फाई िैसी िई तकिीकों का समथगि करते हैं। (iii) अंतरागष्ट्रीय मािक: जहतधारकों िे केबललंग के जलए अंतरागष्ट्रीय मािकों, िैसे आईएसओ/आईईसी 11801 और टीआईए मािकों के साथ जििेर् रूप से स्ट्िास्ट््य सेिा, जििा और डेटा केंरों िैसे महत्िपूणग िेत्रों में संरेजखत करिे का भी सुझाि ददया है , तादक जडजिटल बुजियादी ढांचे की भजिरय-सुरिा और मापिीयता सुजिजित की िा सके। ख) जिश्लेर्ण एिं जिरकर्ग: अजग्न सुरिा मािकों िाले केबलों का उपयोग इि जिजियमों के दायरे में िहीं है क्योंदक उन्हें राष्ट्रीय भिि संजहता या बीआईएस मािकों िैसे प्रासंजगक मािकों के तहत िाजमल दकया िा सकता है। 3.6. जिजधक और जिजियामक एकीकरण तथा जहतधारक की भागीदारी: क) जहतधारकों के सुझाि (i) मसौदा जिजियमि को मौिूदा ढांचे, िैसे दक राष्ट्रीय भिि संजहता (एिबीसी) और भू-संपदा (जिजियमि और जिकास) अजधजियम (रेरा) के साथ एकीकृत दकया िािा चाजहए, तादक यह सुजिजित दकया िा सके दक जडजिटल किेजक्टजिटी आिश्यकताओं को भिि योििाओं और समझौतों में िाजमल दकया गया है। (ii) एक जहतधारक िे ठटटपणी की है दक मसौदा जिजियमि टीएसपी को संबोजधत करता है। व्यापक प्रजतदिया और प्रभािी कायागन्ियि सुजिजित करिे के जलए प्रमुख डेिलपसग और संपजत्त प्रबंधक सजहत व्यापक भागीदारी से प्रदिया को लाभ हो सकता है। (iii) सरकारी हवभागों, हनयामकों और उद्योग हविेषज्ञों सहिि हवहभन्न हििधारकों को िाहमि करिे हुए हिहिटि कनेहटटहवटी इन्रास्ट्रटचर (िीसीआई) को हििाइन करने की अंिःहवषय प्रकृहि पर हवचार करने के हिए सियोगात्मक दृहिकोण अपनाने का सुझाव फदया गया। (iv) एक जहतधारक िे जबलल्डंग रेटटंग ढांचे को अपिािे और लोकजप्रय बिािे में सहायता के जलए प्रदिया में िल्दी ही प्रस्ट्ताजित सलाहकार सजमजत बिािे का सुझाि ददया है। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (i) प्राजधकरण िे ददिांक 20 फरिरी 2023 को “जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए भििों या िेत्रों की रेटटंग” पर सरकार को अपिी अिुिंसाएं प्रस्ट्तुत की हैं। इि अिुिंसाओं का उद्देश्य दकसी भी जिकास गजतजिजध के जहस्ट्से के रूप में चाहे िह भिि हो या कोई िेत्र, जडजिटल किेजक्टजिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) के सह-जिमागण के जलए एक पाठरजस्ट्थजतकी तंत्र बिािा है। भििों या िेत्रों में डीसीआई के सह-जिमागण के जलए कािूिी समथगि प्रदाि करिे हेतु प्राजधकरण िे िए और मौिूदा भििों के जलए डीसीआई की आिश्यकता को िाजमल करते हुए “भििों में जडजिटल किेजक्टजिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर” िीर्गक से ‘मॉडल जबलल्डंग बाय लाि’ के जलए एक मसौदा अध्याय की अिुिंसा की है। कािूिी प्रितगि को सिम करिे के जलए, इि अिुिंसाओं में डीसीआई की आिश्यकता को िेििल जबलल्डंग कोड ऑफ इंजडया (एिबीसी) और भू-संपदा (जिजियमि और जिकास) अजधजियम (रेरा) में िाजमल करिे की भी अिुिंसा की गई है। ये जिजियमि 20 फरिरी 2023 की अिुिंसा के अिुसरण में हैं। इसके अलािा, इि जिजियमों का उद्देश्य जिजभन्न जहतधारकों के बीच सहयोग को बढािा देिा है िैसा दक जचत्र-1 में दिागया गया है। (ii) रेटटंग ढांचा, संपजत्तयों और िेत्रों के अंदर जडजिटल किेजक्टजिटी बुजियादी ढांचे की स्ट्थापिा और रखरखाि के जलए सहयोगी दृजष्टकोण को सिम करिे हेतु इि प्रमुख जहतधारकों को एक साथ लाता है दकया िा सके। (iii) जिजियमों में सलाहकार सजमजत की स्ट्थापिा का प्रािधाि है और प्राजधकरण उजचत समय पर इसके गिि पर जिचार करेगा। जचत्र-1: रेटटंग ढांचे में प्रमुख जहतधारक [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 3.7 रेटटंग मािदंड: क) जहतधारकों के सुझाि (i) सभी टीएसपी से अच्छी किरेि िाले भििों को कम टीएसपी से किरेि िाली भििों की तुलिा में उच्च रेटटंग जमलिी चाजहए। ढांचा िायरलेस और िायरलाइि ब्रॉडबैंड सेिाओं दोिों पर आधाठरत होिा चाजहए, जिसमें िीर्ग रेटटंग केिल तभी दी िािी चाजहए िब कई प्रदाताओं की ब्रॉडबैंड सेिाएाँ उपलब्ध हों। (ii) रेटटंग ढांचे को साथाक कनेहटटहवटी सक्षम करनी चाहिए और उपभोक्ताओं के हिए प्रहिस्पधी हवकलप प्रदान करना चाहिए। रेटटंग में प्रत्येक क्षेत्र में सभी दूरसंचार सेवा प्रदािाओं (टीएसपी) के नेटवका कवरेि को प्रहिबबंहबि फकया िाना चाहिए। (iii) प्रस्ट्ताजित जिजियमि, दूरसंचार सेिा प्रदाताओं (टीएसपी) और दूरसंचार अिसंरचिा प्रदाताओं के जलए इसकी प्रासंजगकता को ध्याि में रखते हुए आिश्यक है। इस ढांचे को जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा (डीसीआई) में सुधार और 5िी और आईओटी िैसी भजिरय की तकिीकों को समायोजित करिे के जलए फायदेमंद मािा िाता है। (iv) एक हििधारक ने ट्राई के दृहिकोण से सिमहि व्यक्त की फक उपभोक्ता संिुहि प्राप्त करने के हिए रेटटंग ढांचा आवश्यक िै और संपजत्त प्रबंधक को सिि हिहिटि कनेहटटहवटी समाधानों को िागू करने के हिए प्रोत्साहिि करिा िै। (v) यि भी प्रस्िुि फकया गया िै फक रेटटंग प्रणािी को सभी िाइसेंस प्राप्त टीएसपी के हिए समान पहुंच सुहनहिि करनी चाहिए और िकनीकी प्रगहि के अनुकूि िोना चाहिए, हिससे प्रॉपटी भहवष्य के हिए िैयार िो सकें। (vi) हििधारकों द्वारा आगे यि प्रस्िुि फकया गया िै फक मोबाइि ग्रािकों के हिए अच्छा इन-हबबलिंग कवरेि मित्वपूणा िै, और प्रभावी समन्वय िागि को बचा सकिा िै और सेवा की गुणविा में सुधार कर सकिा िै। (vii) यि सुझाव फदया गया िै फक भारि में इमारिों को भी िररि ऊिाा के आधार पर रेट फकया गया िै, और हिहिटि कनेहटटहवटी इस रेटटंग का हिस्सा िोना चाहिए। (viii) यि भी प्रस्िुि फकया गया िै फक हनिी िृिीय-पक्ष हविेषज्ञों के समथान के साथ हबबलिंग रेटटंग ढांचे में हवश्वास और गुणविा सुहनहिि करने के हिए एक मिबूि हनगरानी िंत्र की आवश्यकिा िै। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: प्राजधकरण िे रेटटंग मािदंडों के बारे में जहतधारकों से प्राप्त ठटटपजणयों को िोट दकया है और उन्हें जिजियमों में उजचत रूप से िाजमल दकया है। रेटटंग मािदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ डीसीआई की उपलब्धता और लचीलापि, िायरलेस और िायरलाइि सेिा प्रदाताओं की उपलब्धता, िेटिकग किरेि, िई प्रौद्योजगदकयों को अपिािे के जलए डीसीआई की भजिरय की तत्परता और उपयोगकताग अिुभि िाजमल हैं। डीसीआरए द्वारा पारदर्िगता और िस्ट्तुजिष्ठ मूल्यांकि के उद्देश्य से जिजियमों में जिस्ट्तृत स्ट्कोटरंग मािदंड और उप-मािदंड भी प्रदाि दकए गए हैं। यह अंजतम उपयोगकतागओं को उिकी रुजच की संपजत्तयों या िेत्रों में जडजिटल किेजक्टजिटी का मूल्यांकि करिे में सिम बिाएगा। सभी सेिा प्रदाताओं तक डीसीआई की गैर-भेदभािपूणग पहुंच को सिम करिे के जलए, जिजियमि संपजत्त प्रबंधक को उिकी संपजत्तयों में जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा की पहुंच प्रदाि करिे के जलए सेिा प्रदाता(ओं) के साथ दकसी भी जििेर् व्यिस्ट्था में प्रिेि करिे से रोकता है। जिजियम सेिा प्रदाताओं और अंजतम उपयोगकतागओं सजहत जहतधारकों के जलए फीडबैक या जिगरािी तंत्र भी प्रदाि करते हैं। 3.8. अिसंरचिा प्रदाताओं (आईपी-1) पर प्रभाि: क) जहतधारकों के सुझाि एक हििधारक ने इस बचंिा पर प्रकाि िािा िै फक परामिा पत्र के मुद्दे आईपी -1 के साझा बुहनयादी ढांचे के मॉिि को नकारात्मक रूप से प्रभाहवि कर सकिे िैं, िो िेिी से दूरसंचार नेटवका हवस्िार और 5 िी रोिआउट के हिए मित्वपूणा िै। 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: यह ध्याि देिे योग्य है दक जहतधारक िे इस बारे में जिस्ट्तार से िहीं बताया है दक परामिग पत्र या रेटटंग ढांचे में उिाए गए मुद्दे मौिूदा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं (आईपी-1) के साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को कैसे िकारात्मक रूप से प्रभाजित करेंगे। इसके जिपरीत, जिजियमि आईपी-1 प्रदाताओं और संपजत्त प्रबंधकों के बीच सहयोग की सुजिधा प्रदाि करता है िो इि-जबलल्डंग समाधािों की मांग को और बढाएगा। आईपी-1 प्रदाताओं के पास िो व्यापक अिुभि है, उसके साथ िे देि में इिजबलल्डंग किेजक्टजिटी के जिस्ट्तार में सदिय भूजमका जिभा सकते हैं। 3.9. अन्य जिजिध ठटटपजणयााँ: क) जहतधारकों के सुझाि (i) यह सुझाि ददया गया है दक मािकों को जिकजसत करिे और उन्हें भारत के जलए अिुकूजलत करिे तथा रेटटंग कायगिम के जडिाइि और कायागन्ियि में सहायता करिे के जलए, भिि रेटटंग में िैजश्वक जििेर्ज्ञता रखिे िाली जििी तृतीय-पि एिेंजसयों के साथ भागीदारी करिा उपयोगी हो सकता है। (ii) यह भी प्रस्ट्तुत दकया गया है दक भििों में स्ट्थाजपत सभी उत्पादों और िेटिकग तत्िों का परीिण और प्रमाणि िैजश्वक सुरिा और संरिा मािकों के अिुसार दकया िाएगा। (iii) यह भी सुझाि ददया गया है दक भिि रेटटंग कायगिमों के इदग-जगदग िीजतयों और प्रदियाओं के जिकास में सभी प्रासंजगक जहतधारकों को िाजमल दकया िािा चाजहए, जिसमें SPIRE िैसे मौिूदा कायगिमों पर जिचार करिे हुए िाहमि फकया िाना चाहिए। (iv) एक जहतधारक िे िुरू में एक हल्के जिजियजमत, लचीले दृजष्टकोण का सुझाि ददया है, जिससे रूपरेखा जिकजसत हो सके और कुछ समय बाद भादूजिप्रा द्वारा इसकी समीिा की िा सके। (v) यह भी प्रस्ट्तुत दकया गया है दक िहरी िेत्रों में बािार की ताकतों के कारण स्ट्िाभाजिक रूप से जडजिटल अिसंरचिा का जिकास होता है, िबदक ग्रामीण िेत्रों में ऐसी बाधाओं का सामिा करिा पड़ता है िो किेजक्टजिटी को सीजमत करती हैं, और यह सुझाि ददया गया है दक व्यापक जडजिटल किेजक्टजिटी सुजिजित करिे के जलए एक व्यापक दृजष्टकोण की आिश्यकता है। (vi) यह संदर्भाि दकया गया है दक आधुजिक इमारिें जबलल्डंग मैिेिमेंट जसस्ट्टम (बीएमएस) को िाजमल करिे के कारण काफी तेिी से हठरत और स्ट्माटग होती िा रही हैं। जििा में बीएमएस को बढािा देिे का सुझाि ददया गया है, जिसमें दूरसंचार और जडजिटल किेजक्टजिटी पहलू िाजमल हैं। (vii) यि प्रस्िुि फकया गया िै फक 5G और स्माटा हबबलिंग टेक्नोिॉिीि िैसे िकनीकी नवाचार वाहणहययक अचि संपहि को बदि रिे िैं और भहवष्य की प्रौद्योहगकी िरूरिों और फिटस्ि-िाइन केबबिंग के हिए प्रवेि के बबंदुओं (POE) और प्रौद्योहगकी-अज्ञेयवादी मागों के हिए उहचि योिना आवश्यक िै। (viii) यह सुझाि ददया गया है दक रेटटंग प्रणाली का चरणबद्ध कायागन्ियि, ठटयर-I िहरों से िुरू दकया िािा चाजहए, और ग्रामीण-िहरी टेली -घित्ि अंतराल को दूर दकया िािा चाजहए। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: (i) प्राजधकरण िे जहतधारकों से प्राप्त प्रासंजगक सुझाि पर जिचार दकया है। जििी तृतीय-पि एिेंजसयां रेटटंग ढांचे के कायागन्ियि में भाग लेिे और योगदाि देिे के जलए खुद को डीसीआरए के रूप में पंिीकृत करिे के जलए स्ट्ितंत्र हैं। िहां तक डीसीआई के जिमागण में उपयोग दकए िािे िाले िेटिकग तत्िों के परीिण और प्रमाणि का सिाल है, तो ददिांक 20 फरिरी 2023 को “जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए भििों या िेत्रों की रेटटंग” पर भादूजिप्रा की अिुिंसाओं में यह अिुिंसा की गई है दक- [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 11. “डीसीआई के जलए उत्पादों और प्रदियाओं के मािकों के संबंध में, प्राजधकरण जिम्नजलजखत अिुिंसा करता है दक, क) बीआईएस को मािक टेम्पलेट्स जिधागठरत और अपडेट करिा चाजहए, जििका उपयोग संपजत्त प्रबंधक द्वारा भिि- संबंधी िािकारी और उपयोगकतागओं की किेजक्टजिटी आिश्यकताओं को एकत्र करिे के जलए दकया िाएगा। उपयोगकतागओं से डेटा उपलब्ध ि होिे की जस्ट्थजत में, संपजत्त प्रबंधक समाि भििों के जलए उपलब्ध डेटा का उपयोग करेगा। ऐसे टेम्पलेट्स के माध्यम से एकत्र दकए गए डेटा का उपयोग डीसीआई जडिाइिरों द्वारा दकया िाएगा। ख) भारिीय मानक ब्यूरो द्वारा िीसीआई के हिए हनधााररि मानकों और प्रफियाओं िथा टेम्पिेट्स को राष्ट्रीय भवन संहििा (एनबीसी) का हिस्सा बनाया िाना चाहिए। ग) टीईसी को डीसीआई के जलए आिश्यक मािक उत्पादों और उपकरणों के जलए उपकरण मािकीकरण और प्रमाणि एिेंसी के रूप में काम करिा िारी रखिा चाजहए। घ) टीईसी को डीसीआई के उन्नयि के जलए आिश्यक िए उत्पादों के संबंध में आिश्यक जिजिदेिों को जिधागठरत करिा चाजहए। ङ) टीईसी को यह भी सुजिजित करिा चाजहए दक डीसीआई के जलए प्रमाजणत उत्पाद साझा करिे योग्य और अंतर- संचालि योग्य हों। च) टीईसी को ऐसे डीसीआई उत्पादों और उपकरणों को सूचीबद्ध और प्रकाजित करिा चाजहए, जििके जलए प्रमाणि की आिश्यकता है।” (ii) तदिुसार, प्राजधकरण का जिचार है दक इि जिजियमों के जहस्ट्से के रूप में परीिण और प्रमाणि अपेक्षाओं को अलग से जिजिधागठरत करिे की कोई आिश्यकता िहीं है। इसके अलािा, प्राजधकरण िे इि जिजियमों को तैयार करते समय सभी प्रासंजगक मौिूदा रेटटंग ढांचे का उल्लेख दकया है। ऐसे ढांचे का जििरण परामिग पत्र में भी प्रदाि दकया गया था। तथाजप, प्राजधकरण िे जिजियमों को हल्का रखा है, क्योंदक दकसी भी जिजियामक द्वारा इस डोमेि में अपिी तरह का यह पहला सहयोगात्मक जिजियम है। जिजियम ग्रामीण या िहरी श्रेणी में मूल्यांकि या रेटटंग को सीजमत िहीं करते हैं और देि में सभी पात्र भििों और िेत्रों के जलए लागू हैं। ििां िक प्रौद्योहगकी अज्ञेयवादी मागों का संबंध िै, राष्ट्रीय भवन हनमााण संहििा (एनबीसी) में इस संबंध में फदिा-हनदेिों का पििे से िी प्रावधान िै। इसके अलािा, जिजियमि में मूल्यांकि मापदंड भी है, अथागत 'जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा की भजिरय की तत्परता' और इसके जलए जिधागठरत िेटेि भी है। 4. परामिग हेतु मुद्दों पर जिजिष्ट सुझाि, उसका जिश्लेर्ण और जिरकर्ग 4.1 क्या आप इस अध्याय के खंि -3 में ददए गए जडजिटल किेजक्टजिटी के दृजष्टकोण से भििों या िेत्रों (भििों के रूप में भी संदर्भगत) के व्यापक िगीकरण से सहमत हैं? यदद िहीं, तो समाि प्रकार की भििों में लगभग समाि जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के प्रािधािों के जलए इमारतों को िगीकृत करिे के जलए अन्य मािदंड क्या हो सकते हैं। कृपया उपयुि उदाहरणों के साथ अपिे उत्तर की पुजष्ट करें। (प्रश्न 1) क) जहतधारकों के सुझाि सामान्य तौर पर, जहतधारकों िे परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित भििों या िेत्रों के व्यापक िगीकरण से सहमजत व्यि की है। हालााँदक, यह सुजिजित करिे के जलए जिस्ट्तृत और अिुकूलिीय िगीकरण के जलए कुछ अजतठरि सुझाि ददए गए हैं दक जिजभन्न प्रकार की इमारतों और िेत्रों में डीसीआई आिश्यकताओं को प्रभािी ढंग से पूरा दकया िाए। इि सुझािों में िाजमल हैं- 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (i) अजतठरि श्रेजणयााँ: ितगमाि िगीकरण पयागप्त है, लेदकि इसमें खेल के मैदािों और सम्मेलि केंरों िैसे उच्च घित्ि िाले िेत्रों को उिकी जिजिष्ट किेजक्टजिटी आिश्यकताओं के कारण िाजमल दकया िािा चाजहए। (ii) जिस्ट्तृत उप-िगीकरण: िबदक व्यापक श्रेजणयों (आिासीय, सािगिजिक िेत्र, सरकारी भिि, िाजणजज्यक प्रजतष्ठाि, पठरिहि गजलयारे) पर सहमजत है, जििेर् मामलों (िैसे, स्ट्टेजडयम बिाम खेल के मैदाि) के जलए उप-श्रेजणयााँ आिश्यक हो सकती हैं। (iii) अजििायग रेटटंग: कुछ प्रकार की भििों, जििेर् रूप से उच्च घित्ि या ऊाँची आिासीय इमारतों के जलए जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग को अजििायग बिािा आिश्यक हो सकता है। (iv) समाि डीसीआई कायागन्ियि: डीसीआई के जलए प्राथजमकता में पैदल याजत्रयों की संख्या, भिि की ऊाँचाई, इिडोर किरेि और पठरिहि गजलयारों की पूणगता की जस्ट्थजत पर जिचार दकया िािा चाजहए। (v) िगीकरण लचीलापि: िबदक ितगमाि िगीकरण ढांचा व्यापक है, इसमें जिरासत स्ट्थलों को िाजमल करिे या केिल भिि के प्रकार के बिाय िास्ट्तजिक किेजक्टजिटी गुणित्ता के आधार पर रेटटंग समायोिि या पठरिधगि की आिश्यकता हो सकती है। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: प्राजधकरण िे पाया है दक परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित िगीकरण के बारे में सभी की सहमजत है। हालााँदक, िगीकरण को अिुकूलिीय और जििेर् मामलों को िाजमल करिे की आिश्यकता है तादक जिजभन्न प्रकार की भििों और उपयोग पठरदृश्यों में प्रभािी जडजिटल किेजक्टजिटी सुजिजित की िा सके। जहतधारकों से प्राप्त सुझाि के आधार पर िगीकरण में िई श्रेणी िोड़ी गई है, यािी 'स्ट्टेजडयम या खेल के मैदाि या बार-बार इकट्ठा होिे िाले स्ट्थाि'। इसके अलािा, जहतधारकों द्वारा सुझाए गए अिुसार, प्राजधकरण भजिरय की आिश्यकताओं को पूरा करिे के जलए श्रेजणयों को िोड़िे, हटािे या संिोजधत करिे की आिश्यकता की समीिा कर सकता है। 4.2 इंरास्ट्रटचर प्रोवाइिर (आईपी) और जडजिटल कम्यूजिकेिि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोिाइडर प (डीसीआईपी) दकस तरह से भििों या िेत्रों में डीसीआई के प्रभािी जिकास और तैिाती में महत्िपूणग भूजमका जिभा सकते हैं? कृपया इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्ट्तर पर अपिाई िािे िाली सिोत्तम प्रथाओं का समथगि करते हुए अपिे उत्तर दें। (प्रश्न 2) क) जहतधारकों के सुझाि इस जिर्य पर कई जहतधारकों िे सुझाि ददया दक डीसीआई के प्रबंधि, जिरपि पहुंच सुजिजित करिे और जिजभन्न जहतधारकों के बीच कुिल सहयोग को बढािा देिे के जलए अजधक एकीकृत और जिजियजमत दृजष्टकोण की आिश्यकता है। जहतधारकों से प्राप्त प्रमुख सुझाि जिम्न हैं। (i) आईपी और डीसीआईपी की भूजमका: इंरास्ट्रटचर प्रोवाइिर (आईपी) और जडजिटल संचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोिाइडर (डीसीआईपी) डीसीआई के जिकास और प्रबंधि में महत्िपूणग भूजमका जिभाते हैं। िे जिम्नजलजखत के जलए आिश्यक हैं: (क) जडिाइि और योििा: अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सिोत्तम प्रथाओं का पालि करिा। (ख) पठरजियोिि: स्ट्केलेबल और लचीले बुजियादी ढांचे के जलए मािकों का पालि करिा। (ग) रखरखाि और जिगरािी: जिजियमों के साथ जिश्वसिीयता और अिुपालि सुजिजित करिा। (घ) सहयोग: इष्टतम समाधाि प्रदाि करिे के जलए टीएसपी, संपजत्त प्रबंधक और जियामक जिकायों के साथ काम करिा। (ङ) सिोत्तम अभ्यास और मािक: जसफाठरिों में अंतर-संचालि, डेटा सुरिा, मापिीयता और पयागिरणीय जस्ट्थरता के जलए िैजश्वक मािकों को अपिािा िाजमल है। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 (ii) अन्य सुझाि (क) एकीकृत प्रमाणि: सरलता और दिता के जलए आईपी और डीसीआईपी का एक ही प्रमाणि के तहत संयोिन करिा। (ख) ददिा-जिदेि और रूपरेखा: भादूजिप्रा से उजचत दकराये और पारदिी जििेि रूपरेखा के जलए ददिा-जिदेि स्ट्थाजपत करिे का अिुरोध दकया गया है। (ग) श्रेणीबद्ध दृजष्टकोण: डीसीआईपी के जलए अलग-अलग िगग बिािा , तादक अलग-अलग आकार की पठरयोििाओं का प्रबंधि दकया िा सके, जिससे स्ट्थािीय और राष्ट्रीय आिश्यकताओं को प्रभािी ढंग से पूरा दकया िा सके। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग (i) अिसंरचिा प्रदाताओं िे देि के कोिे-कोिे में जडजिटल किेजक्टजिटी के प्रसार में महत्िपूणग भूजमका जिभाई है। बड़े आकार की संपजत्तयों में इि-जबलल्डंग समाधािों की स्ट्थापिा के जलए िमता और अिुभि की आिश्यकता होती है। आईपी के पास िैजश्वक मािकों और सिोत्तम प्रथाओं के अिुसार दूरसंचार बुजियादी ढांचे की स्ट्थापिा में व्यापक अिुभि है। (ii) मिबूत जडजिटल संचार अिसंरचिा के सहयोगात्मक जिमागण को प्रोत्साजहत करिे हेतु, भादूजिप्रा िे ददिांक 8 अगस्ट्त, 2023 को दूरसंचार जिभाग को ‘यूनीिाइि लाइसेंस (यूएल) के तहत जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (डीसीआईपी) प्रमाणि का पठरचय’ िीर्गक से अपिी अिुिंसाएं दी हैं। ये अिुिंसाएं राष्ट्रीय स्ट्तर के सेिा िेत्र प्राजधकरण के साथ यूएल व्यिस्ट्था के तहत ‘डीसीआईपी’ कहे िािे िाले ‘जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं’ के जलए लाइट टच लाइसेंलसंग ढांचा प्रदाि करती हैं। (iii) डीसीआईपी प्राजधकरण के अिुिंजसत कायगिेत्र में ऐसे सभी यंत्र, साधि, यंत्र, उपस्ट्कर और प्रणाजलयों का स्ट्िाजमत्ि, स्ट्थापिा, रखरखाि और संचालि िाजमल है िो सभी िायरलाइि एक्सेस िेटिकग, रेजडयो एक्सेस िेटिकग (आरएएि), िाई-फाई जसस्ट्टम और रांसजमिि ललंक स्ट्थाजपत करिे के जलए आिश्यक हैं। तथाजप, इसमें स्ट्पेक्रम और कोर िेटिकग तत्ि िैसे जस्ट्िच, एमएससी, एचएलआर, आईएि आदद िाजमल िहीं होंगे। डीसीआईपी लाइसेंस के दायरे में भारत के दकसी भी जहस्ट्से में राइट ऑफ िे, डक्ट स्ट्पेस, डाकग फाइबर, पोल, टािर, फीडर केबल, एंटीिा, बेस स्ट्टेिि, इि- जबलल्डंग सॉल्यूिि (आईबीएस), जडजस्ट्रब्यूटेड एंटीिा जसस्ट्टम (डीएएस) आदद भी िाजमल हैं। (iv) इसजलए, आईपी संपजत्त प्रबंधकों के साथ सदिय सहयोग से संपजत्तयों में जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के जिमागण, रखरखाि और उन्नयि में महत्िपूणग भूजमका जिभा सकते हैं। रेटटंग ढांचे का कायागन्ियि सेिा की गुणित्ता बढािे और सुखद उपभोिा अिुभि प्रदाि करिे के जलए आईपी और टीएसपी के जलए व्यािसाजयक अिसरिाद की पहचाि के जलए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। 4.3 रेटटंग ढांचे के तहत प्रस्ट्ताजित जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंसी (डीसीआरए) के जलए अिुभि आिश्यकताओं सजहत प्रमुख पात्रता ितें क्या होिी चाजहए? क्या दकसी एिेंसी को डीसीआरए बििे के जलए कोई प्रदिगि सुरिा होिी चाजहए और उिके जिरपादि का मूल्यांकि करिे के जलए क्या मािदंड होिे चाजहए? कृपया डीसीआरए के संचालि िेत्र [राष्ट्रव्यापी, राज्य/संघ राज्य िेत्र (यूटी) या राज्यों/यूटी का संयोिि] सजहत जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए भििों की रेटटंग के अजतठरि पहलुओं को िाजमल करते हुए कायग के व्यापक दायरे का भी संकेत दें। (प्रश्न 3) (ए) रेटटंग ढांचे के तहत प्रस्ट्ताजित जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंसी (डीसीआरए) के जलए अिुभि आिश्यकताओं सजहत प्रमुख पात्रता ितें क्या होिी चाजहए? क) जहतधारकों के सुझाि अजधकांि जहतधारकों िे कहा दक प्राजधकरण द्वारा सुझाए गए पात्रता मािदंड स्ट्िीकायग प्रतीत होते हैं। तथाजप, यह सुझाि ददया गया दक दूरसंचार जििेर्ज्ञता, जिजियामक अिुपालि, जित्तीय जस्ट्थरता और स्ट्ितंत्रता पर मिबूत ध्याि 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] देिे के साथ एक अच्छी तरह से पूणग और सिम डीसीआरए की आिश्यकता है। यह भी सुझाि ददया गया है दक जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंसी (डीसीआरए) के जलए पात्रता और मान्यता मािकों को यह सुजिजित करिा चाजहए दक केिल योग्य एिेंजसयां ही मूल्यांकि करें। सुझािों का सारांि िीचे ददया गया है: (i) व्यापक पात्रता मािदंड: मािदंडों को कुिल पेिेिरों, एलएलपी और कंपजियों को भाग लेिे की अिुमजत देिी चाजहए, जिससे जिजभन्न संस्ट्थाओं की समािेजिता सुजिजित हो सके। (ii) िेटिथग आिश्यकता: एिेंसी को जित्तीय रूप से जस्ट्थर होिा चाजहए, जिसमें सुझाया गया न्यूितम िेटिथग दो करोड़ रुपये हो, िो जिश्वसिीयता और दीघगकाजलक जस्ट्थरता सुजिजित करता है। हालांदक, कुछ जहतधारकों िे सुझाि ददया दक िेटिथग की आिश्यकता को कम करिे हेतु समीिा की िािी चाजहए। एक जहतधारक िे सुझाि ददया दक जििल मूल्य के जिजिदेि प्रजतस्ट्पधाग को सीजमत करेंगे और उपभोिा जिकल्प को कम करेंगे। यह भी सुझाि ददया गया है दक आिश्यक जििल मूल्य पठरचालि के दायरे, जिजियामक आिश्यकताओं, जििेर्ज्ञता की िरूरतों और बािार की धारणा के आधार पर जभन्न हो सकता है। (iii) स्ट्टाफफंग आिश्यकताएाँ: डीसीआरए में कम से कम इलेजक्रकल, जसजिल और स्ट्रक्चरल इंिीजियटरंग िैसे प्रासंजगक िेत्रों में जििेर्ज्ञता िाले कमगचारी होिे चाजहए, जिन्हें राष्ट्रीय भिि संजहता और अन्य प्रासंजगक जिजियमों का ज्ञाि हो। (iv) दूरसंचार संबंधी िािकारी : डीसीआरए कमगचाठरयों के पास दूरसंचार और भिि जडिाइि दोिों में जििेर्ज्ञता होिी चाजहए, साथ ही दूरसंचार में िैजिक साख और इि-जबलल्डंग जडजिटल किेजक्टजिटी समाधाि जडिाइि करिे का अिुभि होिा चाजहए। यह भी सुझाि ददया गया है दक डीसीआरए को दूरसंचार में पेिेिर ज्ञाि और जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) का मूल्यांकि करिे का अिुभि होिा चाजहए और िायरलाइि और िायरलेस टेलीकॉम दोिों डोमेि में जििेर्ज्ञता होिी चाजहए, िो जडजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभािी मूल्यांकि के जलए आिश्यक है। (v) जिजियमों का अिुपालि: डीसीआरए को अपिे पठरचालि िेत्राजधकार में जित्तीय जिजियमों का अिुपालि करिा चाजहए। डीसीआरए को जडजिटल किेजक्टजिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर िेयटरंग, डेटा गोपिीयता और सुरिा से संबंजधत सभी प्रासंजगक जिजियमों का पालि करिा चाजहए। (vi) स्ट्ितंत्रता: डीसीआरए को जिरपि मूल्यांकि सुजिजित करते हुए जहतों के टकराि के जबिा स्ट्ितंत्र रूप से काम करिा चाजहए। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग प्राजधकरण िे जहतधारकों के सुझाि पर जिचार दकया है और कंपिी अजधजियम, 2013 (2013 का 18) के तहत पंिीकृत कंपिी के अलािा पात्रता मािदंडों के तहत पंिीकृत सीजमत देयता भागीदारी (एलएलपी) फमों को िाजमल दकया है। इसके अलािा, दूरसंचार िेत्र में जििेर्ज्ञता रखिे िाली अिुभिी फमों की व्यापक भागीदारी सुजिजित करिे के जलए, नेटवथा की आिश्यकता को हटा ददया गया है और इि-जबलल्डंग समाधाि स्ट्थाजपत करिे या दूरसंचार िेटिकग की सेिा की गुणित्ता के आकलि में अिुभि को िोड़ा गया है। इसके अलािा, डीसीआरए द्वारा जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि की गुणित्ता सुजिजित करिे के जलए, गुणित्ता प्रबंधि प्रणाली और प्रदिया के जलए आईएसओ प्रमाणीकरण की आिश्यकता को पात्रता मािदंडों में से एक बिाया गया है। (बी) क्या दकसी एिेंसी के जलए डीसीआरए होिे के जलए कोई जिरपादि सुरिा होिी चाजहए और उिके जिरपादि का मूल्यांकि करिे हेतु क्या कोई मािदंड होिे चाजहए? क) जहतधारकों के सुझाि जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंसी (डीसीआरए) के जिरपादि के मूल्यांकि के जलए जिरपादि सुरिा आिश्यकताओं और मािदंडों पर जहतधारकों की ठटटपजणयों का सारांि इस प्रकार है: [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 (i) जिरपादि संबंधी सुरिा: यह प्रस्ट्तुत दकया गया है दक यह सुजिजित करिे के जलए जिरपादि सुरिा आिश्यक है दक केिल गंभीर और प्रजतबद्ध पि ही डीसीआरए बिें क्योंदक यह मामूली आिेदकों को बाहर करिे के जलए एक जित्तीय उपकरण के रूप में कायग करता है। यह भी सुझाि ददया गया है दक जिरपादि सुरिा की राजि की गणिा भििों के मूल्यांकि की अपेजित संख्या के आधार पर की िािी चाजहए और यह जिर्ेधात्मक िहीं होिी चाजहए। जहतधारकों िे यह भी सुझाि ददया है दक डीसीआरए को न्यूितम िेटिथग सजहत जित्तीय जस्ट्थरता का जिरपादि करिा चाजहए, और जिरपादि गारंटी और देयता बीमा प्रदाि करिे की आिश्यकता हो सकती है। यह भी प्रस्ट्तुत दकया गया है दक एस्ट्िो खातों िैसे जिकल्प लापरिाही के मामले में ग्राहकों के जलए अजतठरि सुरिा के रूप में काम कर सकते हैं। (ii) डीसीआरए के जिरपादि के मूल्यांकि के जलए मािदंड: यह सुझाि ददया गया है दक डीसीआरए के जिरपादि का मूल्यांकि हर तीि िर्ग में दकया िािा चाजहए, जिसमें प्राजधकरण द्वारा आिजधक सहकमी समीिा प्रकाजित की िािी चाजहए। डीसीआरए के जिरपादि के मूल्यांकि के जलए, जहतधारकों द्वारा सुझाए गए प्रमुख मािदंडों का सारांि िीचे ददया गया है। (क) यथाथगता और जिश्वसिीयता: डीसीआरए की रेटटंग की सटीकता का आकलि िास्ट्तजिक दुजिया के जडजिटल किेजक्टजिटी अिुभिों के साथ उिकी तुलिा करके दकया िािा चाजहए। (ख) समयबद्धता: जहतधारकों को प्रासंजगक िािकारी प्रदाि करिे के जलए समय पर ठरपोटग और अपडेट प्रस्ट्तुत करिा महत्िपूणग है। (ग) पारदर्िगता: डीसीआरए की कायगप्रणाली और प्रदियाएाँ पारदिी होिी चाजहए, जिसमें स्ट्पष्ट दस्ट्तािेजीकरण और िााँच के जलए खुलापि हो। (घ) ग्राहक से प्राप्त फीडबैक: डीसीआरए के जिरपादि का मूल्यांकि करिे के जलए भिि माजलकों, अिसंरचिा प्रदाताओं और सेिा प्रदाताओं से प्राप्त प्रजतदिया पर जिचार दकया िािा चाजहए। (ङ) अिुपालि: डीसीआरए को सांजिजधक ददिा-जिदेिों, रेटटंग मािकों और कािूिी आिश्यकताओं का पालि करिा चाजहए। (च) स्ट्ितंत्रता और जिरपिता: जिरपि रेटटंग सुजिजित करिे के जलए एिेंसी को जहतों के टकराि से मुि होकर स्ट्ितंत्र रूप से काम करिा चाजहए। (छ) ििाचार: डीसीआरए को तकिीकी प्रगजत के अिुकूल होिा चाजहए और अपिी रेटटंग पद्धजतयों में ििाचार का जिरपादि करिा चाजहए। (ि) बाजार की स्ट्िीकायगता: बािार में एिेंसी की रेटटंग की स्ट्िीकृजत और जिश्वास इसके जिरपादि के प्रमुख संकेतक हैं। (झ) डेटा सुरिा: मूल्यांकि में प्रयुि संिेदििील िािकारी की सुरिा के जलए मिबूत साइबर सुरिा उपाय दकए िािे चाजहए। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग प्राजधकरण का यह माििा है दक डीसीआरए के जिरपादि का मूल्यांकि डीसीआरए द्वारा गुणित्ता और जिरपि मूल्यांकि के जलए एक महत्िपूणग पहलू है। तथाजप, चूंदक रेटटंग ढांचा एक िई अिधारणा है और देि में प्रथम बार पेि दकया िा रहा है। इसजलए, प्रदिया और पाठरजस्ट्थजतकी तंत्र को जिकजसत करिे के जलए पयागप्त समय प्रदाि करिा महत्िपूणग है। उपयुगि के मद्देििर, प्राजधकरण िे डीसीआरए जिरपादि के मूल्यांकि के मािदंडों पर उपरोि सुझाि को िोट दकया है और कायागन्ियि के जलए उजचत समय पर उि पर जिचार करेगा। हालााँदक, रेटटंग टलेटफॉमग में डीसीआरए जिरपादि मूल्यांकि के जलए डेटा संचाजलत उद्देश्य मािदंडों के जिकास को सिम करिे के जलए अंजतम उपयोगकताग और अन्य जहतधारक प्रजतदिया के जलए प्रािधाि होगा। 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (सी) कृपया जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए भििों की रेटटंग के अजतठरि पहलुओं को िाजमल करते हुए कायग के व्यापक दायरे का भी संकेत दें, यदद कोई हो, जिसमें डीसीआरए के संचालि का िेत्र [राष्ट्रव्यापी, राज्य/संघ राज्य िेत्र (यूटी) या राज्यों/संघ राज्य िेत्रों का संयोिि] िाजमल हो। क) जहतधारकों के सुझाि (i) जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंसी (डीसीआरए) के जलए कायग के दायरे पर ठटटपजणयााँ जिम्नजलजखत प्रमुख पहलुओं पर केंदरत हैं: (ii) यह सुझाि ददया गया है दक डीसीआरए को भििों को उिके जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के आधार पर रेटटंग देिे पर ध्याि केंदरत करिा चाजहए एवं यह सुजिजित करिा चाजहए दक मूल्यांकि िस्ट्तुजिष्ठ, सीधा और पूिग-जिधागठरत मापदंडों पर आधाठरत हो। यह भी प्रस्ट्तुत दकया गया है दक मूल्यांकि में दूरसंचार सेिाओं का परीिण और सत्यापि िाजमल होिा चाजहए, िो जिजभन्न प्रकार की भििों में सुसंगत रहें। (iii) यह प्रस्ट्तुत दकया गया है दक राष्ट्रव्यापी संचालि व्यापक किरेि और मािकीकरण प्रदाि करता है, लेदकि इसके जलए महत्िपूणग संसाधिों की आिश्यकता होती है और जिजिध िेत्रीय पठरदृश्यों पर जिचार करिा चाजहए। इसके जिपरीत, राज्य/संघ राज्य िेत्र (यूटी) व्यापक संचालि लजित, स्ट्थािीयकृत मूल्यांकि की अिुमजत देता है, लेदकि मािकीकरण में चुिौजतयों का सामिा करिा पड़ सकता है और इसका प्रभाि सीजमत हो सकता है। तदिुसार, यह प्रस्ट्तुत दकया गया है दक राष्ट्रव्यापी और राज्य/यूटी संचालि का संयोिि राष्ट्रीय और िेत्रीय मूल्यांकि को संतुजलत करते हुए एक समग्र दृजष्टकोण प्रदाि करता है, लेदकि पठरचालि संबंधी िठटलता और संसाधि की मांग को बढाता है। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: हििधारकों की रटप्पहणयों ने हवहिि क्षेत्रीय िरूरिों को पूरा करने के हिए िचीिेपन की अनुमहि देिे हुए संपहियों में हिहिटि कनेहटटहवटी के मूलयांकन के हिए एक व्यापक और मानकीकृि दृहिकोण की आवश्यकिा पर िोर फदया िै जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि हेतु जिस्ट्तृत मूल्यांकि मािदंड प्राजधकरण द्वारा जिधागठरत दकए िाएंगे और इसजलए मािकीकरण पहलू का पहले से ही ध्याि रखा गया है। हालांदक, प्राजधकरण का माििा है दक डीसीआरए को अपिी उपजस्ट्थजत या िमता के आधार पर अपिे संचालि के िेत्र यािी राष्ट्रीय या िेत्रीय या राज्य/संघ राज्य िेत्र स्ट्तर को चुििे की स्ट्ितंत्रता होिी चाजहए। हालांदक, प्राजधकरण रेटटंग ढांचे में फीडबैक तंत्र के माध्यम से डीसीआरए के जिरपादि की बारीकी से जिगरािी करेगा। 4.4 खंड 6.2 के ताजलका में प्रस्ट्ताजित रेटटंग मािदंडों के संदभग में, कृपया प्रत्येक मािदंड के जिरुद्ध संभाजित उप-मािदंड और संगत उप-िेटेि की सूची औजचत्य के साथ प्रदाि करें। कृपया दकसी अन्य पहलू को भी इंजगत करें जिसे प्रस्ट्ताजित िेटेि मािदंड में िाजमल या संिोजधत करिे की आिश्यकता है। कृपया उजचत औजचत्य के साथ अपिा उत्तर दें। (प्रश्न 4) (ए) जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए मॉडल जबलल्डंग बाय लाि (एमबीबीएल) का अिुपालि (प्रस्ट्ताजित िेटेि: 20) क) जहतधारकों के सुझाि कई जहतधारकों िे इस मापदंड के जलए 10 का िेटेि सुझाया, िबदक एक िे प्रस्ट्ताजित िेटेि से सहमजत िताई। चूंदक यह एक अजििायग और योग्यता मािदंड है, इसजलए इसका पालि ि करिे पर संभितः रेटटंग प्रदिया से बजहरकरण हो सकता है। जिचार दकए िािे के जलए सुझाए गए उप मािदंडों में िाजमल हैं: (1) बुजियादी ढांचे का जडजाइि और तत्परता, िैसे दक संरजचत केबललंग, िाली स्ट्थाि, जबिली के आउटलेट और सिगर कि; (2) िायरलेस किेजक्टजिटी, जिसमें िाई-फाई किरेि, हस्ट्तिेप प्रबंधि और िमता जियोिि िाजमल है; (3) जबलल्डंग ऑटोमेिि और आईओटी एकीकरण, जिसमें आईओटी संगतता और सेंसर िेटिकग िाजमल हैं; (4) डेटा सुरिा और गोपिीयता, जिसमें साइबर सुरिा उपायों और गोपिीयता सुरिा उपायों पर िोर ददया गया है; (5) आपदा ठरकिरी और अजतरेक, जिसमें बैकअप जसस्ट्टम और अजतरेक किेजक्टजिटी िाजमल है; (6) पहुंच और समािेजिता, अिमता मािकों और समािेिी जडजिटल इंटरफेस के अिुपालि को सुजिजित करिा; (7) हवहनयमों का अनुपािन, कानूनी आवश्यकिाओं और मॉिि [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 हनमााण उप-हनयमों के पािन पर ध्यान केंफिि करना; (8) व्यापक हििाइन और हनयहमि अनुपािन ररपोटा के साथ दस्िावेजीकरण और ररपोर्टिंग; (9) भहवष्य की ित्परिा, स्केिेबि इन्रास्ट्रटचर और अपग्रेि संगििा पर हवचार करना; (10) प्रजििण और उपयोगकताग जििा, जिसमें उपयोगकतागओं को प्रजििण और उपयोगकताग मैिुअल प्रदाि दकया िाएगा; और (11) सािगिजिक-जििी भागीदारी, जिसमें उन्नत सेिाओं के जलए सेिा प्रदाताओं के साथ सहयोग को प्रोत्साजहत दकया िाएगा। ख) जिश्लेर्ण एिं जिरकर्ग: प्राजधकरण िे जहतधारकों के सुझाि पर सािधािीपूिगक जिचार दकया है। यह देखते हुए दक एमबीबीएल का अिुपालि लागू संपजत्तयों के जलए एक आिश्यक आिश्यकता है, इस मापदंड का िेटेि संिोजधत दकया गया है और परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित 20 के िेटेि से घटाकर 10 कर ददया गया है। इस संबंध में यह भी ध्याि ददया गया है दक एमबीबीएल स्ट्टेजडयम या पठरिहि गजलयारों िैसी संपजत्तयों की कुछ श्रेजणयों के जलए लागू िहीं हो सकता है। इसजलए, यह मापदंड श्रेणी 'बी' में आिे िाले भििों या िेत्रों की रेटटंग के जलए लागू िहीं होगा। इस मापदंड के जिरुद्ध मूल्यांकि के जलए उप- मािदंड िोट कर जलए गए हैं और जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार अलग से िारी दकए िाएंगे। (बी) मिबूत जडजिटल किेजक्टजिटी सुजिजित करिे के जलए एमबीबीएल आिश्यकताओं के अलािा जसजिल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रािधाि (प्रस्ट्ताजित िेटेि: 10) क) जहतधारकों के सुझाि अजधकांि जहतधारकों िे 10 के प्रस्ट्ताजित िेटेि पर सहमजत िताई है, िो इसकी उपयुिता पर आम सहमजत को दिागता है। तथाजप, एक जहतधारक िे 5 के कम िेटेि का सुझाि ददया है। जहतधारकों िे सुझाि ददया है दक उप-मािदंड में जडजिटल संचार अिसंरचिाओं और भिि या िेत्र के जििाजसयों/उपयोगकतागओं को घुसपैि और बाढ से बचािे के जलए जििारक उपाय िाजमल होिे चाजहए। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: एमबीबीएल िटट या सामान्य मागों का प्रािधाि, संपजत्तयों के भीतर सीमांदकत खंड और आिास ब्रॉडबैंड या मोबाइल टािरों आदद िैसे जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के जलए छतों पर िैसी जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा के प्रािधाि के जलए न्यूितम जसजिल अिसंरचिा आिश्यकताओं को जिधागठरत कर सकता है। हालांदक, िब जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की योििा बिाई िाती है और जडिाइि चरण से ही इसे लागू दकया िाता है, तो संपजत्त प्रबंधक अपिी जसजिल इंफ्रास्ट्रक्चर आिश्यकताओं को अपग्रेड करिे पर जिचार कर सकता है, िो जिबागध और तेज रोलआउट, रखरखाि, लचीलापि और डीसीआई के जलए जबलल्डंग की भजिरय की तत्परता को सिम कर सकता है। कुछ उपायों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रूम में फायर रेटेड सामग्री का उपयोग, टेलीकॉम रूम के भजिरय के जिस्ट्तार के जलए प्रािधाि, िायरलेस िेटिकग के भजिरय के जिस्ट्तार के जलए स्ट्थाि जिधागठरत करिा, रास्ट्तों की पहुंच में आसािी के जलए उपाय, केबल को बदलिे या जबछािे में आसािी आदद िाजमल हो सकते हैं। संपजत्त प्रबंधक द्वारा उिाए गए ये अजभिि कदम डीसीआई को जडजिटल किेजक्टजिटी सेिाओं की जिरंतरता के जलए भजिरय के जलए तैयार और अजधक लचीला बिा सकते हैं। तदिुसार, इस मापदंड के जलए िेटेि िही रखा गया है यािी 10. मूल्यांकि के जलए उप-मािदंड जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार अलग से जिधागठरत दकए िाएंगे। यह मापदंड श्रेणी 'बी' में आिे िाली संपजत्तयों की रेटटंग के जलए लागू िहीं होगा। (सी) जिश्वसिीय जडजिटल किेजक्टजिटी सुजिजित करिे के जलए एमबीबीएल आिश्यकताओं के अजतठरि, जबिली अिसंरचिा में प्रािधाि दकया िािा (प्रस्ट्ताजित िेटेि : 10) क) जहतधारकों के सुझाि अजधकांि जहतधारकों िे 10 के िेटेि पर अपिी सहमजत व्यि की है, िबदक एक जहतधारक िे 5 के िेटेि का सुझाि ददया है। इसके अजतठरि, यदद जबिली ििीकरणीय संसाधिों या ओपि एक्सेस के माध्यम से प्राप्त की िाती है, तो अजतठरि 5 अंक ददए िा सकते हैं। इस संदभग में यह सुझाि ददया गया है दक जबिली बैकअप उपलब्धता के घंटों की 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संख्या के आधार पर उप-िेटेि भी आिंठटत दकया िािा चाजहए: 0-2 घंटे को 2 का िेटेि; 2-5 घंटे को 5; 5-8 घंटे को 8; और 8 घंटे या उससे अजधक को पूरे 10 िेटेि जमले । अन्य सुझाए गए उप-मािदंडों में िैकजल्पक जबिली स्रोत, यूपीएस जबिली उपलब्धता, जबिली बैकअप उपलब्धता और जबिली बैकअप (घंटों में) िाजमल हैं। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: डीसीआई के कामकाि के जलए जिश्वसिीय और स्ट्थायी जबिली आपूर्तग की उपलब्धता एक अजििायग आिश्यकता है। तदिुसार, रेटटंग मािदंड आपके एमबीबीएल आिश्यकताओं के जलए जबिली अिसंरचिा के प्रािधाि के जलए 10 िेटेि प्रदाि दकया िाता है। उिके डीसीआई के लचीलेपि और भजिरय की तत्परता के जलए, ििरेटर बैकअप और बैटरी पािर बैकअप एक आिश्यक आिश्यकता है। प्राजधकरण िे जहतधारकों द्वारा प्रस्ट्ताजित उप-मािदंड और उिके िेटेि को िोट कर जलया है और जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार इसे जिधागठरत करते समय इस पर जिचार दकया िाएगा। तथाजप, इस मापदंड में श्रेणी 'बी' गुणों में 20 का िेटेि होगा क्योंदक जबिली आपूर्तग जिश्वसिीयता जिबागध जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए आिश्यक आिश्यकताओं में से एक है। (डी) जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ठरजजल्यन्स (प्रस्ट्ताजित िेटेि : 10) क) जहतधारकों के सुझाि अजधकांि जहतधारकों िे 10 के प्रस्ट्ताजित िेटेि से सहमजत िताई है, िबदक एक जहतधारक िे 5 के कम िेटेि का सुझाि ददया है। यह भी प्रस्ट्ताजित दकया गया है दक उप-िेटेि को संिोजधत दकया िािा चाजहए तादक जिजिर्दगष्ट उपायों में से प्रत्येक 3 अंक के बराबर हो, जिसमें सभी उपायों की कुल उपलब्धता 10 िेटेि के बराबर हो। जहतधारकों द्वारा सुझाए गए उप-मािदंडों में (i) िैकजल्पक प्रिेि पथ, (ii) दूरसंचार उपकरण कि के जलए गैर-बाढ उपाय और (iii) िैकजल्पक जबिली पथ िाजमल हैं (iv) आपदाओं से सुरिा और िाई-फाई उपलब्धता िैसे संिद्धगि के जलए अजतठरि िेटेि ददए िा सकते हैं। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: यह मापदंड मूल्यांकि करता है दक भिि या िेत्र में प्रदाि दकया गया जडजिटल अिसंरचिा दकतिा सुदृढ है। डीसीआई के लचीलेपि के जलए मुख्य जिचारों में एक बैकअप फाइबर प्रिेि लबंदु िाजमल हो सकता है तादक प्राथजमक पथ में िजत के मामले में िैकजल्पक ललंक उपलब्ध हो। सामान्य तौर पर, यह मापदंड फाइबर के िजतग्रस्ट्त होिे या जबिली की जिफलता या बाढ के मामले में भी जडजिटल सेिाओं की उपलब्धता के आश्वासि स्ट्तर के माप करता है। प्राकृजतक आपदाओं के दौराि िीिि की सुरिा के जलए जडजिटल किेजक्टजिटी सबसे महत्िपूणग भूजमका जिभाती है और डीसीआई के लचीलेपि के उपाय ऐसे पठरदृश्य में महत्िपूणग भूजमका जिभाएंगे। इस मापदंड के जलए िेटेि िही रहेगा िो परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित है। (ई) जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की भजिरय की िैयारी (प्रस्ट्ताजित िेटेि: 10) क) जहतधारकों के सुझाि अजधकांि जहतधारकों िे 10 के प्रस्ट्ताजित िेटेि पर अपिे सहमजत िताई है, िबदक एक जहतधारक िे 5 के िेटेि का सुझाि ददया है। इसके अजतठरि, यह सुझाि ददया गया है दक उप-मािदंडों के जलए स्ट्पष्ट पठरभार्ा की आिश्यकता है और भिि के आकार और स्ट्थाि के आधार पर अलग-अलग मािदंडों के साथ समायोजित करिे की भी आिश्यकता हो सकती है। सुझाए गए उप -मािदंडों में यह िाजमल है दक क्या जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भजिरय की िायरलेस और िायरलाइि तकिीकों को समायोजित कर सकता है। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: डीसीआई की भािी तत्परता यह मूल्यांकि करती है दक क्या जडजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में िई प्रौद्योजगकी को अपिािे की लचीलापि और िमता है। उदाहरण के जलए, यदद ितगमाि जडजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 4िी प्रौद्योजगकी का समथगि करता है, तो क्या आिश्यकता पड़िे पर 5िी या 6िी मोबाइल तकिीक को रोल-आउट करिा संभि होगा। इसी तरह, िई [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 तकिीकों के प्रािधाि के जलए जबिली आपूर्तग किेजक्टजिटी को बढािे की आिश्यकता हो सकती है। चूंदक डीसीआई को अंजतम उपयोगकतागओं को लंबे समय तक सेिा प्रदाि करिी होती है, इसजलए भािी तत्परता को ध्याि में रखिा आिश्यक है, तादक यह सुजिजित दकया िा सके दक डीसीआई को बार-बार बदलाि या उन्नयि की आिश्यकता ि हो। इसजलए, परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित 10 के िेटेि के साथ रेटटंग मािदंडों में ‘जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की भािी तत्परता’ एक मापदंड बिी हुई है। (एफ) िायडग किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रािधाि (प्रस्ट्ताजित िेटेि: 10) क) जहतधारकों के सुझाि अजधकांि जहतधारकों िे 10 के प्रस्ट्ताजित िेटेि पर अपिी सहमजत िताई है, जिससे यह औजचत्य जसद्ध होता है दक फाइबर किेजक्टजिटी ही एकमात्र प्रासंजगक िायरलाइि किेजक्टजिटी उपाय है। उि जहतधारकों में से एक िे 20 के िेटेि का सुझाि ददया है। यह भी सुझाि ददया गया है दक इस मािदंड को िायरलेस किेजक्टजिटी के साथ एकीकृत दकया िा सकता है, जिसके पठरणामस्ट्िरूप किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जलए संयुि 20 होगा। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: उि परामिग पत्र में ददए गए मसौदा जिजियमि में ‘िायडग किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रािधाि’ के जलए मापदंड का िेटेि 10 था। प्राजधकरण का माििा है दक िायडग किेजक्टजिटी या सामान्य रूप से फाइबर किेजक्टजिटी उच्च गजत जिश्वसिीय ब्रॉडबैंड सेिाएं प्रदाि करिे के जलए जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ है। बैकहॉल में या सेिा प्रदाता के िेटिकग िोड से भिि तक फाइबर किेजक्टजिटी िायरलेस और िायरलाइि दोिों किेक्िि सिम करती है। इसजलए, बैकबोि में फाइबर किेजक्टजिटी को रेटटंग मािदंड में उजचत िेटेि जमलिा चाजहए। इसके अलािा, अंजतम उपयोगकताग पठरसर या प्रत्येक उपयोगकताग लबंदु तक फाइबर किेजक्टजिटी का जिस्ट्तार उपयोगकताग अिुभि को और बेहतर बिा सकता है। इसजलए, इस मापदंड का िेटेि 10 के स्ट्थाि पर संिोजधत कर 20 कर ददया गया है। (िी) िायरलेस किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रािधाि (प्रस्ट्ताजित िेटेि: 10) क) जहतधारकों के सुझाि अजधकांि जहतधारकों िे 10 के प्रस्ट्ताजित िेटेि पर अपिी सहमजत िताई है, और इसे यह कहते हुए उजचत िहराया है दक िाई-फाई िेटिकग िायरलाइि या िायरलेस किेजक्टजिटी पर काम करेगा। जहतधारकों िे मोबाइल और िाई-फाई िेटिकग के रूप में उप-मािदंड सुझाए। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: हमारे दैजिक िीिि में िायरलेस किेजक्टजिटी एक महत्िपूणग भूजमका जिभाती है। यह जडजिटल किेजक्टजिटी का एक आिश्यक पहलू है, खासकर तब िब देि में िायरलाइि ब्रॉडबैंड की पहुंच अन्य जिकजसत देिों की तुलिा में कम है। िाई-फाई किेजक्टजिटी िायरलेस इंटरफेस के माध्यम से िायडग िेटिकग का जिस्ट्तार प्रदाि करती है। तथाजप, िायरलाइि ब्रॉडबैंड या मोबाइल किेजक्टजिटी उपलब्ध होिे के बाद, अंजतम उपयोगकताग स्ट्ियं अपिा िाई-फाई िेटिकग बिा सकते हैं, िो जबिा लाइसेंस के िासि के तहत है। इसके अलािा, िाई-फाई िेटिकग की आिश्यकता अंजतम उपयोगकताग की आिश्यकता पर आधाठरत है और सभी पठरदृश्यों में इसकी आिश्यकता िहीं हो सकती है। इसजलए, िाई-फाई किेजक्टजिटी के जलए एक अलग से िेटेि देिा उजचत िहीं हो सकता है। इसके अलािा, यह भी सुझाि ददया गया है दक उपभोिा के दृजष्टकोण से केिल मोबाइल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिाय िास्ट्तजिक मोबाइल किरेि अजधक महत्िपूणग है। इि पहलुओं पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण का माििा है दक मोबाइल िेटिकग के मूल्यांकि के जलए िास्ट्तजिक मोबाइल किरेि ही मािदंड होिा चाजहए। तदिुसार, मापदंड का िाम बदलकर 'सेिा जिरपादि’ कर ददया गया है। तथाजप, श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी' के जलए इस मापदंड का िेटेि जिजियमि में ददए गए अिुसार अलग- अलग होगा। (एच) सेिा प्रदाताओं की उपलब्धता (प्रस्ट्ताजित िेटेि : 10) क) जहतधारकों के सुझाि कुछ जहतधारकों िे 10 के िेटेि पर अपिी सहमजत व्यि की है, िबदक दो जहतधारकों िे िेटेि को बढाकर 20 करिे का सुझाि ददया है। यह भी सुझाि ददया गया है दक जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकृत 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] टीएसपी/आईएसपी की संख्या के आधार पर उप-िेटेि को संिोजधत दकया िािा चाजहए, िहां 1-2 एकीकरण को 5 िेटेि प्राप्त होंगे, और 3 या अजधक एकीकरण को 10 िेटेि प्राप्त होंगे। इसके अजतठरि, एक जहतधारक िे 10 से कम िेटेि की अिुिंसा की। जहतधारकों िे सुझाि ददया है दक उप-मािदंड में आईएसपी की संख्या और जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकरण करिे िाले टीएसपी की संख्या िाजमल होिी चाजहए। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: सेिा प्रदाताओं के िेटिकग या िेटिकग किरेि की उपलब्धता संपजत्तयों में जडजिटल किेजक्टजिटी का एक आिश्यक और महत्िपूणग पहलू है। अंजतम उपयोगकतागओं के पास कई सेिा प्रदाताओं की सेिाओं का जिकल्प और पहुंच होिी चाजहए। संपजत्त प्रबंधक को जिजियमों की आिश्यकता के अिुसार कई सेिा प्रदाताओं तक अपिी गैर-भेदभािपूणग पहुाँच का समथगि करिे के जलए अपिे डीसीआई का जिमागण करिा चाजहए। िायरलाइि और िायरलेस सेिा प्रदाताओं को भििों में अपिी सेिाओं का जिस्ट्तार करिे के जलए जबलल्डंग डीसीआई के साथ एकीकरण की आिश्यकता होगी। कुछ मामलों में, जििेर् रूप से छोटे आकार या खुली िगहों की इमारतों में, िायरलेस किरेि सेिा प्रदाताओं के बाहरी िेटिकग से भी उपलब्ध हो सकता है। इि पहलुओं को ध्याि में रखते हुए, दोिों श्रेजणयों की भििों में इस मापदंड का िेटेि बढाकर 15 कर ददया गया है। (आई) उपयोगकताग का अिुभि (प्रस्ट्ताजित िेटेि : 10) क) जहतधारकों के सुझाि (i) एक जहतधारक िे 10 के िेटेि पर अपिी सहमजत व्यि की है, िबदक दूसरे िे इसे बढाकर 15 का िेटेि करिे का सुझाि ददया है। इसके अजतठरि, एक तीसरे जहतधारक िे 30 के िेटेि का प्रस्ट्ताि ददया है और इस बात पर िोर ददया है दक िस्ट्तुजिष्ठ मूल्यांकि में िेत्र में प्रत्येक सेिा प्रदाता के जलए िेटिकग किरेि, औसत जिलंबता और िायरलाइि और िायरलेस िेटिकग दोिों के जलए औसत डेटा दर िैसे कारक िाजमल होिे चाजहए। (ii) दो जहतधारकों िे कहा दक यह मािदंड डीसीआई रेटटंग के जलए अप्रासंजगक है क्योंदक यह अत्यजधक व्यजिपरक है। टीएसपी के िेटिकग/सेिाएाँ इस जिजियमि के अंतगगत िहीं आिी चाजहए, और इसजलए, इसे बाहर रखा िािा चाजहए। (iii) जहतधारकों में से एक िे कहा दक इि मापदंडों को सदिय मापों के माध्यम से एकत्र दकया िािा चाजहए, िैसे दक भीड़- स्रोत मीठरक, भििों के भीतर िांच मीठरक, अंजतम उपयोगकताग उपकरणों से। उपयोगकताग प्रजतदिया पर जिभगर रहिे से यह घटक उच्च स्ट्कोर के जलए हेरफेर के जलए अजतसंिेदििील हो सकता है। यदद यह िेटिकग केपीआई के बिाय उपयोगकताग फीडबैक पर आधाठरत रहता है, तो इसका िेटेि कम दकया िािा चाजहए। (iv) जहतधारकों िे सुझाि ददया है दक उप-मािदंड उपयोगकताग फीडबैक और िस्ट्तुजिष्ठ मूल्यांकि होिा चाजहए, अथागत िेटिकग किरेि, औसत जिलंबता और िायरलाइि और िायरलेस िेटिकग के जलए औसत डेटा दरें। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: जहतधारकों के सुझाि के अिुसार, उपयोगकताग का अिुभि एक व्यजिपरक मािदंड है, और यह सुझाि ददया गया है दक यह डीसीआई की रेटटंग के जलए अप्रासंजगक है। हालांदक, प्राजधकरण का माििा है दक िास्ट्तजिक उपयोगकताग प्रजतदिया, हालांदक कुछ समय के जलए व्यजिपरक हो सकती है, िह पठरप्रेक्ष्य प्रदाि करती है िो आगे सुधार को प्रेठरत कर सकती है। आदिग रूप से, िस्ट्तुजिष्ठ मािदंडों के माध्यम से मापा गया तकिीकी जिरपादि उपयोगकताग प्रजतदिया के साथ तालमेल में होिा चाजहए। तथाजप, िस्ट्तुजिष्ठ माप हमेिा व्यजिपरक पहलुओं को प्रजतलबंजबत िहीं कर सकते हैं िो उपयोगकताग अिुभि के दृजष्टकोण से महत्िपूणग हैं। तदिुसार, इस मापदंड को जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि हेतु रखा गया है। हालााँदक, यह जिजियमों में प्रदाि की गई श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी' संपजत्तयों के जलए अलग-अलग िेटेि होगा। (िे) दफक्स्ट्ड िायरलेस किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रािधाि (प्रस्ट्ताजित िेटेि के साथ सुझाया गया िया मापदंड: 10) क) जहतधारकों के सुझाि एक जहतधारक िे रेटटंग मािदंड में िाजमल दकए िािे के जलए एक िया मापदंड सुझाया है, यािी 10 के िेटेि के साथ दफक्स्ट्ड िायरलेस किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रािधाि। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: प्राजधकरण िे िोट दकया है दक रेटटंग मािदंड पहले से ही िायरलाइि और िायरलेस किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दोिों को किर करता है। इसके अलािा, मापदंड 'िायडग किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रािधाि' का िेटेि 15 है और िायरलेस किेजक्टजिटी और िायरलेस सेिा प्रदाताओं की उपलब्धता का मूल्यांकि उप-मािदंड का जहस्ट्सा होिे का प्रस्ट्ताि है। इसजलए, प्राजधकरण को रेटटंग मािदंड के तहत एक अलग मापदंड के रूप में दफक्स्ट्ड िायरलेस किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को िाजमल करिे के जलए पयागप्त कारण िहीं जमलते हैं। 4.5. रेटटंग प्रदाि करिे के जलए टेम्पलेट और न्यूितम स्ट्कोर क्या होिा चाजहए, िैसे दक स्ट्टार-आधाठरत रेटटंग या टलेठटिम, गोल्ड, जसल्िर और ब्रॉन्ज िैसे कोई अन्य टेम्पलेट कृपया अपिे सुझािों का औजचत्य जसद्ध करें। (प्रश्न 5) क) जहतधारकों के सुझाि (i) प्राजधकरण द्वारा प्रस्ट्ताजित स्ट्टार-आधाठरत रेटटंग और स्ट्कोर से सभी जहतधारकों िे अपिी सहमजत व्यि की, िो इसकी लोकजप्रयता और समझिे में सुगमता को दिागता है। एक जहतधारक संभाजित कजमयों के जलए प्रस्ट्ताजित रेटटंग से सहमत िहीं था। (ii) कुछ जहतधारकों िे इस संबंध में जिम्नजलजखत सुझाि प्रस्ट्तुत दकए हैं। (क) किेजक्टजिटी के पााँच स्ट्तरों (बुजियादी से उत्कृष्ट तक) के साथ एक काल्पजिक टेम्पलेट, मािकों के स्ट्पष्ट संचार और जियजमत अपडेट के साथ भी आिश्यक है। (ख) बॉन्ड िैसी रेटटंग प्रणाली (उप-जिभाििों के साथ ए, बी, सी, डी िैसे अिरों का उपयोग करके), िो किरेि, जिश्वसिीयता और गजत के संदभग में जडजिटल किेजक्टजिटी की गुणित्ता को इंजगत कर सकती है। यह प्रणाली लचीली होगी, िो उद्योग मािदंडों में बदलाि के साथ स्ट्िचाजलत रूप से समायोजित होगी। (ग) एक जहतधारक िे कहा दक स्ट्टार रेटटंग प्रणाली को संिोजधत दकया िािा चाजहए तादक रेटटंग को भििों में िायरलेस और िायरलाइि ब्रॉडबैंड सेिा प्रदाताओं (एसपी) की न्यूितम संख्या के साथ िोड़ा िा सके और संिोजधत रेटटंग स्ट्केल का प्रस्ट्ताि जिम्नािुसार रखा िाए: • एक स्ट्टार: स्ट्कोर 25-40 • दो स्ट्टार: स्ट्कोर 41-55 • तीि स्ट्टार: स्ट्कोर 56-70, कम से कम 2 िायरलेस और 1 िायरलाइि एसपी के साथ • चार स्ट्टार: स्ट्कोर 71-85, कम से कम 3 िायरलेस और 1 िायरलाइि एसपी के साथ • पांच स्ट्टार: स्ट्कोर 85 से ऊपर, कम से कम 4 िायरलेस और 2 िायरलाइि एसपी के साथ ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: प्राजधकरण िे पाया है दक अजधकांि जहतधारकों िे स्ट्टार रेटटंग और स्ट्कोर थ्रेसहोल्ड के प्रस्ट्ताजित टेम्पलेट का समथगि दकया है। स्ट्कोर थ्रेसहोल्ड को मोटे तौर पर ग्रीि जबलल्डंग के जलए िीआरआईएचए (एकीकृत आिास मूल्यांकि के जलए ग्रीि रेटटंग) रेटटंग ढांचे के साथ संरेजखत दकया गया है। तदिुसार, परामिग पत्र में ददए गए स्ट्कोर थ्रेसहोल्ड के साथ स्ट्टार-आधाठरत रेटटंग का उपयोग जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए रेटटंग देिे के जलए दकया िाएगा। 4.6. जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए भििों की रेटटंग का प्रस्ट्ताजित कायगप्रिाह और प्रदिया इस अध्याय के भाग-8 में दी गई है। कृपया प्रस्ट्ताजित कायगप्रिाह और रेटटंग की प्रदिया में सुधार के जलए अपिी ठटटपजणयााँ या सुझाि, यदद कोई हों, तो औजचत्य सजहत प्रदाि करें। (प्रश्न 6) क) जहतधारकों के सुझाि (i) परामिग पत्र में उजल्लजखत जडजिटल किेजक्टजिटी के संबंध में भििों और िेत्रों के जलए प्रस्ट्ताजित रेटटंग प्रदिया को आम तौर पर जहतधारकों द्वारा अच्छी तरह से स्ट्िीकार दकया गया है और इसे पयागप्त मािा गया है। 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii) जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए भििों की रेटटंग के जलए प्रस्ट्ताजित कायगप्रिाह से संबंजधत सेिा प्रदाताओं से प्राप्त कुछ प्रमुख सुझािों में जिम्नजलजखत िाजमल हैं: (क) प्रदिया को ऑिलाइि, समयबद्ध और मामूली पंिीकरण िुल्क के साथ दकफायती बिाया िािा चाजहए। एक अच्छी तरह से संरजचत, पारदिी और अिुकूलिीय प्रणाली की आिश्यकता पर िोर ददया गया। (ख) भादूजिप्रा को ऑिलाइि टलेटफॉमग के माध्यम से रेटटंग प्रदिया का प्रबंधि करिा चाजहए। भििों के जलए सभी रेटटंग अिुरोध इस टलेटफॉमग के माध्यम से प्रस्ट्तुत दकए िािे चाजहए। (ग) रेटटंग का अिुरोध राई पोटगल के माध्यम से संपजत्त प्रबंधक और अंजतम उपयोगकतागओं दोिों द्वारा िुरू दकया िा सकता है। (घ) रेटटंग ढांचे को साथगक किेजक्टजिटी सुजिजित करिा चाजहए, उपभोिाओं को प्रजतस्ट्पधी जिकल्प प्रदाि करिा चाजहए और एक भिि में कई टीएसपी और आईएसपी की उपजस्ट्थजत को प्रजतलबंजबत करिा चाजहए। (iii) एक जहतधारक िे सुझाए गए कायगप्रिाह के अिुसार दो-चरणीय मूल्यांकि का सुझाि ददया है िो जिम्न हैं: (क) गुणात्मक मूल्यांकि: अिसंरचिा और अिुपालि की िांच करता है। (ख) मात्रात्मक मूल्यांकि: यदद गुणात्मक स्ट्कोर 80% मािदंडों को पूरा करता है तो इसे दकया िाएगा। यदद िहीं, तो संपजत्त प्रबंधकों के पास पुिमूगल्यांकि से पहले मुद्दों को समाधाि करिे हेतु 3-6 महीिे हैं। जचत्र-2: सुझाया गया कायगप्रिाह [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: परामिग पत्र में रेटटंग टलेटफॉमग के माध्यम से रेटटंग िीििचि को संभालिे के जलए जिस्ट्तृत कायगप्रिाह और प्रदिया प्रदाि की गई है। प्राजधकरण िे िोट दकया है दक जहतधारकों िे परामिग पत्र में रेटटंग ढांचे के जलए प्रस्ट्ताजित कायगप्रिाह और प्रदिया पर अपिी सहमजत व्यि की है। परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित उच्च स्ट्तरीय िकगफ़्लो ऊपर ददया गया है जचत्र-3: जिजिष्ट रेटटंग िीििचि जहतधारकों में से एक िे ऊपर जचत्र-2 में ददए गए कायगप्रिाह का भी सुझाि ददया है। प्रस्ट्ताजित कायगप्रिाह में, यह सुझाि ददया गया है दक अंजतम उपयोगकताग भी रेटटंग अिुरोध िुरू कर सकता है। प्राजधकरण का माििा है दक रेटटंग प्रदिया व्यापक है और इसके जलए ि केिल रेटटंग प्रदिया में बजल्क जडजिटल किेजक्टजिटी के जिमागण और रखरखाि के जलए भी संपजत्त प्रबंधकों की सदिय भागीदारी की आिश्यकता होगी। परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित रेटटंग िीििचि सरल और पारदिी है। तथाजप, प्रदिया केिल उच्च स्ट्तर पर प्रदाि की िाती है। प्रदिया में िाजमल जहतधारकों और संबंजधत एिेंजसयों के सुझाि पर जिचार करिे के बाद जिस्ट्तृत प्रदिया और मूल्यांकि मािदंड अलग से िारी दकए िाएंगे। 4.7. क्या आप जिजियमि 4 में प्रस्ट्ताजित डीसीआरए के पंिीकरण के जलए पात्रता ितों से सहमत हैं? यदद िहीं, तो उपयुि औजचत्य के साथ, देि में अन्य डोमेि में ितगमाि रेटटंग पाठरजस्ट्थजतकी तंत्र को ध्याि में रखते हुए, डीसीआरए के पंिीकरण के जलए कौि सी अजतठरि पात्रता ितें िाजमल की िा सकती हैं? (प्रश्न 7) क) जहतधारकों के सुझाि (i) अजधकांि िेयरधारकों िे प्रस्ट्ताजित पात्रता ितों पर अपिी सहमजत प्रस्ट्तुत की है। हालााँदक, जहतधारकों िे जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंजसयों (डीसीआरए) के जलए पात्रता मािदंड के बारे में जिम्नजलजखत ठटटपजणयााँ प्रस्ट्तुत की हैं: 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii) डीसीआरए पात्रता मािदंड और प्रदिया को यह सुजिजित करिा चाजहए दक एिेंजसयााँ अहगताप्राप्त, जिरपि और सटीक और जिश्वसिीय जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग प्रदाि करिे में सिम हों। (iii) डीसीआरए को दूरसंचार (िायरलेस और िायरलाइि) में जििेर् ज्ञाि होिा चाजहए और जडजिटल किेजक्टजिटी बुजियादी ढांचे का मूल्यांकि करिे का अिुभि होिा चाजहए। (iv) पात्रता मािदंड में कम से कम दो पेिेिर िाजमल होिे चाजहए जििके पास इलेक्रॉजिक्स/आईटी/सीएस में स्नातक की जडग्री हो और न्यूितम 10 िर्ग का प्रासंजगक अिुभि हो। (v) ₹2 करोड़ की मौिूदा जििल संपजत्त आिश्यकता जिर्ेधात्मक हो सकती है। स्ट्टाटगअप को प्रोत्साजहत करिे के जलए इसे घटाकर ₹1 करोड़ करिे का सुझाि ददया गया है। (vi) जिरपिता सुजिजित करिे के जलए डीसीआरए में जबल्डरों या ठरयल एस्ट्टेट डेिलपसग की जहस्ट्सेदारी िहीं होिी चाजहए। यह भी प्रस्ट्तुत दकया गया है दक पारदर्िगता सुजिजित करिे के जलए डीसीआरए को ठरयल एस्ट्टेट डेिलपसग की सहायक कंपजियां िहीं होिी चाजहए या उिसे कोई व्यािसाजयक जहत िहीं होिा चाजहए। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: . प्राजधकरण िे डीसीआरए के जलए पात्रता ितों के बारे में जहतधारकों के सुझािों पर जिचार दकया है। प्रश्न पर जहतधारकों के सुझािों को मोटे तौर पर दो श्रेजणयों में बांटा िा सकता है यािी (क) पात्रता मािदंड के जलए जिजिष्ट और (ख) डीसीआरए का कामकाि। प्राजधकरण द्वारा पारदर्िगता, जिरपिता आदद से संबंजधत सूचिाओं पर प्रासंजगक प्रश्नों के तहत जिचार दकया गया है और आदिग आचार संजहता और 'जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंसी के सामान्य दाजयत्िों' के माध्यम से जिजियमों में संबोजधत दकया गया है। पात्रता ितों पर सुझािों के संबंध में, प्राजधकरण िे जहतधारकों के सुझािों पर जिचार करिे और अजधक संगििों को डीसीआरए में योगदाि करिे में सिम बिािे के जलए जििल मूल्य की आिश्यकता को हटा ददया है। इसके अलािा, डीसीआरए को दूरसंचार िेत्र में अिुभि होिा चाजहए और रेटटंग ढांचे के तहत दाजयत्िों को पूरा करिे के जलए पेिेिर होिे चाजहए। प्रदिया और पारदर्िगता का पालि सुजिजित करिे के जलए, पात्रता ितों के जलए आिश्यक है दक डीसीआरए आिेदक के पास िैध आईएसओ प्रमाजणत गुणित्ता प्रबंधि प्रणाली और प्रदियाएं होिी चाजहए। 4.8. क्या आप जिजियम 7 के अंतगगत प्रस्ट्ताजित डीसीआरए के पंिीकरण की प्रदिया से सहमत हैं? यदद िहीं, तो कृपया औजचत्य के साथ प्रस्ट्ताजित पठरितगिों का सुझाि दें (प्रश्न 8) क) जहतधारकों के सुझाि (i) अजधकांि जहतधारक परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित डीसीआरए के पंिीकरण की प्रदिया से सहमत हैं। हालांदक, कुछ जहतधारकों िे पंिीकरण प्रदिया के बारे में सुझाि ददए हैं। जहतधारकों िे प्रस्ट्तुत दकया है दक प्रबंधि पठरितगिों के जलए प्राजधकरण से पूिग अिुमोदि की आिश्यकता के बिाय, ढांचे को कम जिदेिात्मक बिािे के जलए एक सरल सूचिा प्रदिया की अिुिंसा की िाती है। जहतधारकों िे कुछ सुझाि भी ददए है िो इस प्रकार है: (क) पंिीकरण प्रदिया के जलए स्ट्पष्ट समयसीमा और अजधसूचिा प्रदियाओं के साथ पंिीकरण प्रदिया के जलए जिस्ट्तृत और पारदिी ददिाजिदेि प्रदाि करिा। (ख) पंिीकरण अस्ट्िीकृजत और अपील से जिपटिे की प्रदिया को पठरभाजर्त करिा। (ग) ऑजडट िेड्यूल और गैर-अिुपालि के पठरणामों की रूपरेखा तैयार करिा। (घ) पारदर्िगता बढािे के जलए पंिीकृत डीसीआरए की एक सािगिजिक रजिस्ट्री बिािा। (ङ) डीसीआरए कर्मगयों के जलए प्रजििण और प्रमाणि आिश्यकताओं को जिजिर्दगष्ट करिा। (च) दकसी भी पंिीकरण िुल्क और उिकी िापसी को स्ट्पष्ट करिा। (छ) यह सुजिजित करिा दक पात्रता मािदंड उद्योग की सिोत्तम प्रथाओं के अिुरूप हों। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 (ि) डेटा गोपिीयता और सुरिा जिजियमों का पालि करिा आिश्यक बिािा। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: (i) प्राजधकरण का यह सुजिचाठरत मत है दक पंिीकरण की प्रदिया और पात्र डीसीआरए को रेटटंग टलेटफॉमग पर िाजमल करिा सरल, पारदिी और ऑिलाइि मोड के माध्यम से होिा चाजहए। तदिुसार, जिजियमों में 'जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंसी के पंिीकरण' पर एक अलग खंड प्रदाि दकया गया है। जिजियमि यह भी प्रदाि करते हैं दक डीसीआरए रेटटंग टलेटफॉमग पर पंिीकरण प्रदाि करिे के जलए प्राजधकरण को आिेदि करेगा। इस संबंध में प्राजधकरण द्वारा जिस्ट्तृत ददिाजिदेि अलग से िारी दकए िाएंगे। (ii) इसके अलािा, जिजियमि में यह प्रािधाि दकया गया है दक आिेदि को अस्ट्िीकार करिे से पहले, आिेदक को प्राजधकरण से सूचिा प्राप्त होिे की तारीख से तीस ददिों के भीतर, प्राजधकरण द्वारा दिागई की गई ऐसी आपजत्तयों को दूर करिे का अिसर ददया िाएगा। हालांदक, डीसीआरए को ददया गया पंिीकरण पात्रता मािदंडों के अिुपालि सजहत पंिीकरण की ितों और जियमों के अधीि होगा। डीसीआरए यह सुजिजित करेगा दक पंिीकरण की िैधता अिजध के दौराि पीबीिी लागू रहे, ऐसा ि करिे पर प्राजधकरण द्वारा डीसीआरए का पंिीकरण रद्द दकया िा सकता है। जिजियमों के तहत प्रदाि दकया गया डीसीआरए पंिीकरण तब तक िैध रहेगा िब तक दक इसे जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार प्राजधकरण द्वारा जिलंजबत या रद्द/जिरस्ट्त िहीं कर ददया िाता है या डीसीआरए द्वारा प्रस्ट्तुत िापसी अिुरोध के अिुमोदि तक, िो भी पहले हो। (iii) िहां तक परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित ितग का संबंध है दक यदद डीसीआरए प्रबंधि जियंत्रण में पठरितगि का प्रस्ट्ताि करता है, तो िह पठरितगि के बाद इस प्रकार कायग करिा िारी रखिे के जलए प्राजधकरण से पूिग स्ट्िीकृजत प्राप्त करिी होगी,, प्राजधकरण िे जहतधारकों के सुझािों पर जिचार दकया है और प्राजधकरण से पूिग अिुमोदि की आिश्यकताओं को बदलिे का जिणगय जलया है। अब, जिजियमों के अिुसार, डीसीआरए प्रभािी होिे की तारीख से कम से कम 15 ददि पहले प्राजधकरण को पूिग सूचिा प्रदाि करेगा, जिसमें डीसीआरए के रूप में काम करिा िारी रखिे की अपिी िमता और प्रजतबद्धता को दिागएगा, ऐसा ि करिे पर डीसीआरए को टलेटफॉमग से हटाया िा सकता है। 4.9. कृपया जिजियमि 8 के अंतगगत िाजमल दकए िािे के जलए प्रस्ट्ताजित डीसीआरए हेतु आचार संजहता का सुझाि दें, जिसमें जिजभन्न प्रकार के भििों के जलए डीसीआरए द्वारा संपजत्त प्रबंधकों से जलए िािे िाले िुल्क के मािदंड िाजमल हों। (प्रश्न 9) क) जहतधारकों के सुझाि (i) जहतधारकों िे प्रस्ट्तुत दकया है दक आचार संजहता का उद्देश्य जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग िेत्र के भीतर जिश्वास और ििाबदेही को बढािा देते हुए संपजत्त प्रबंधकों, भिि माजलकों और जियामक प्राजधकरणों के जहतों की रिा करिा है। जहतधारकों द्वारा प्रस्ट्ताजित आचार संजहता का सारांि और जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंजसयों (डीसीआरए) के जलए संबंजधत ददिा-जिदेि िीचे ददए गए हैं: (क)जिरपिता और िस्ट्तुजिष्ठता: जहतधारकों िे प्रस्ट्तुत दकया है दक आचार संजहता जडजिटल किेजक्टजिटी का जिरपि आकलि प्रदाि करेगी, और रेटटंग और आकलि में यथाथगता और जिश्वसिीयता सुजिजित करिे के जलए दकसी भी संभाजित जहतों के टकराि का प्रकटीकरण दकया िािा चाजहए। (ख) डेटा गोपिीयता और सुरिा: जहतधारकों िे प्रस्ट्तुत दकया है दक आचार संजहता एकजत्रत दकए गए डेटा की गोपिीयता और सुरिा की रिा करिे के जलए है और डीसीआरए को डेटा सुरिा कािूिों और उद्योग मािकों का अिुपालि करिा चाजहए। डीसीआरए को गैर-सािगिजिक िािकारी को गोपिीय रूप से संभालिा चाजहए और केिल कािूिी रूप से आिश्यक होिे पर ही िािकारी का प्रकटीकरण दकया िािा चाजहए। (ग) अिुपालि और सत्यजिष्ठा: जहतधारकों िे प्रस्ट्तुत दकया है दक डीसीआरए को प्रासंजगक कािूिों, जिजियमों और उद्योग मािकों के पूणग अिुपालि में काम करिा चाजहए और डीसीआरए संचालि को प्रभाजित करिे िाले जियामक पठरितगिों के बारे में सूजचत रहिा चाजहए। जहतधारकों िे यह भी प्रस्ट्तुत दकया है दक एिेंसी का कोई 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आपराजधक ठरकॉडग िहीं होिा चाजहए और उसे दकसी भी सरकारी जिकाय द्वारा कालीसूची में डाला गया िहीं होिा चाजहए। (घ) पारदर्िगता और सहभाजगता: जहतधारकों िे प्रस्ट्तुत दकया है दक डीसीआरए को रेटटंग के बारे में सत्यापि योग्य ऐजतहाजसक िािकारी और ठरकॉडग बिाए रखिा चाजहए। यह भी प्रस्ट्तुत दकया गया है दक उन्हें रेटटंग जिणगय और आचार संजहता को सािगिजिक रूप से उपलब्ध करािा चाजहए और अपिी जिश्वसिीयता में सुधार करिे के जलए संपजत्त प्रबंधकों से प्रजतदिया मांगिी चाजहए। यह भी कहा गया है दक उन्हें जहतधारकों के साथ पारदिी और समािेिी तरीके से िुड़िा चाजहए और यह सुजिजित करिा चाजहए दक रेटटंग प्रदिया-संचाजलत हो और बाहरी प्रभािों से मुि हो। (ङ) प्रजििण और प्रमाणि: जहतधारकों िे कहा है दक डीसीआरए को आकलि के जलए योग्य और प्रमाजणत पेिेिरों को जियुि करिा चाजहए और मूल्यांकि टीमों के जलए जिरंतर प्रजििण और अपडेट सुजिजित करिा चाजहए। उन्हें आकलि पद्धजतयों में चल रहे अपडेट के जलए भी प्रजतबद्ध होिा चाजहए और तकिीकी प्रगजत के अिुकूल होिा चाजहए। (च) िुल्क संरचिा: जहतधारकों िे कहा है दक भििों या िेत्रों की रेटटंग के जलए डीसीआरए द्वारा लगाए िािे िाले िुल्क, भिि के प्रकार, आकार और कुल किेजक्टजिटी िेत्र पर आधाठरत होिे चाजहए। यह भी सुझाि ददया गया है दक एक स्ट्पष्ट, मािकीकृत और पारदिी िुल्क संरचिा स्ट्थाजपत की िाए और जिजभन्न प्रकार की भििों को िगीकृत करिे िाली िुल्क अिुसूची प्रदाि की िाए और यह सुजिजित दकया िाए दक िुल्क उजचत हों। (छ) जििाद समाधाि: संपजत्त प्रबंधकों या भिि माजलकों के साथ संघर्ों और जििादों को हल करिे के जलए एक पारदिी तंत्र को लागू करिे का सुझाि ददया गया है। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: डीसीआरए द्वारा जडजिटल किेजक्टजिटी का जिरपि, पारदिी और िस्ट्तुजिष्ठ मूल्यांकि रेटटंग ढांचे की आधारजिला है। तदिुसार, जिजियमों के अिुसार डीसीआरए को जिजियमों की अिुसूची-I में ददए गए आचार संजहता का अिुपालि करिा आिश्यक है। आचार संजहता इस त्य को ध्याि में रखते हुए तैयार की गई है दक रेटटंग ढांचा िया है और समय के साथ जिकजसत होगा तथा िई सीख लेकर आएगा। इसजलए, आचार संजहता की समय-समय पर समीिा की आिश्यकता हो सकती है, िो प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर की िाएगी । िैजश्वक स्ट्तर पर, यह रेटटंग फ्रेमिकग पहल एक जिजियामक प्राजधकरण द्वारा कायागजन्ित की िा रही अपिी तरह की पहली पहल है। हालांदक, प्राजधकरण िे रेटटंग फ्रेमिकग की अखंडता सुजिजित करिे के जलए आचार संजहता में िाजमल करिे हेतु जहतधारकों द्वारा ददए गये सभी प्रासंजगक सुझािों पर जिचार दकया है। इसके अलािा, धारा IV के तहत जिजियमों के अन्य प्रािधाि िैसे ‘संपजत्त प्रबंधक को िुल्क और अन्य जियम और ितों का प्रकटीकरण’, ‘रेटटंग का मूल्यांकि और प्रदाि करिा’, ‘ठरकॉडग का प्रजतधारण’, ‘डीसीआरए का प्रदिगि मूल्यांकि और ऑजडट’ आदद रेटटंग प्रदिया की पारदर्िगता और अखंडता को और मिबूत करते हैं। 4.10.क्या आप मसौदा जिजियमों की धारा III में ददए गए डीसीआरए के सामान्य दाजयत्िों से सहमत हैं? यदद िहीं, तो कृपया औजचत्य के साथ सुझाए गए पठरितगि प्रदाि करें। (प्रश्न 10) क) जहतधारकों के सुझाि (i) अजधकांि जहतधारक परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित सामान्य दाजयत्िों से सहमत हैं। जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंजसयों (डीसीआरए) के जलए प्रस्ट्ताजित दाजयत्िों और सुझािों का सारांि िीचे ददया गया है: (ii) जहतधारकों में से एक िे प्रस्ट्तुत दकया है दक प्रस्ट्ताजित दाजयत्िों को बहुत अजधक आदेिात्मक मािा िाता है। आचार संजहता, िुल्क का प्रकटीकरण, मूल्यांकि और रेटटंग प्रदाि करिा, और अजभलेखों को बिाए रखिा िैसे आिश्यक तत्िों पर ध्याि केंदरत करते हुए एक हल्का, अजधक लचीला दृजष्टकोण सुझाया गया है। यह भी प्रस्ट्तुत दकया गया है दक ऑजडट के बिाय, डीसीआरए के मूल्यांकि के जलए एक सहकमी-समीिा प्रणाली का सुझाि ददया गया है। यह भी [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 प्रस्ट्तुत दकया गया है दक उपभोिा की प्रजतदिया और जिकायतें संपजत्त प्रबंधक द्वारा प्रदाि की गई जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा (डीसीआई) तक सीजमत होिी चाजहए। अन्य जहतधारक िे प्रस्ट्तुत दकया है दक मसौदा जिजियमों में सामान्य दाजयत्ि, जििमें आचार संजहता, िुल्क का प्रकटीकरण, मूल्यांकि और रेटटंग प्रदाि करिा, जिगरािी और अजभलेखों का रखरखाि िाजमल है को पयागप्त मािा िाता है । (iii) जहतधारकों िे डीसीआरए के जलए कुछ अजतठरि दाजयत्ि भी प्रस्ट्तुत दकए हैं: (क) समय पर और सटीक रेटटंग के जलए एक कुिल प्रणाली जिकजसत करिा। (ख) जबलल्डंग रेटटंग से परे िुल्क-आधाठरत सेिाओं की पेिकि से बचिे के जलए । (ग) आईटी उपकरणों और एआई/एमएल में तकिीकी प्रगजत पर अपडेट रहिा। (घ) उच्च कॉपोरेट प्रिासि मािकों को बिाए रखिा और जहतों के टकराि से बचिा। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: रेटटंग ढांचे के सफल कायागन्ियि के जलए डीसीआरए की भूजमका बहुत महत्िपूणग है। इसजलए, मूल्यांकि और रेटटंग प्रदाि करिे में जिरपिता और पारदर्िगता सुजिजित करिे के जलए जिजियमों में उपयुि िााँच और संतुलि आिश्यक हैं। संपजत्तयों के जलए जडजिटल किेजक्टजिटी का मूल्यांकि एक अंतर्िगर्यक जिर्य है। जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि से संबंजधत कई पहलुओं के जलए दूरसंचार, जसजिल और इलेजक्रकल डोमेि में जििेर् ज्ञाि की आिश्यकता हो सकती है। यह आिश्यक है दक डीसीआरए के पास जिजभन्न डोमेि में आिश्यक कौिल और पेिेिर हों। यह सुजिजित करिे के जलए दक डीसीआरए और उिकी टीम रेटटंग ढांचे का अिरिः और भाििा से पालि करें, प्राजधकरण िे डीसीआरए द्वारा पालि दकए िािे िाले आचार संजहता के रूप में जिजियमों में व्यापक सुरिा प्रदाि की है। इसके अलािा, डीसीआरए को संपजत्त प्रबंधक को िसूले िािे िाले िुल्क और अन्य जियम और ितों सजहत अपिे िुल्क ढांचे का पारदिी रूप से खुलासा करिा भी अजििायग है। इसके अलािा, डीसीआरए को इलेक्रॉजिक रूप में रेटटंग देिे के जलए एकत्र या भरोसा दकए गए सभी सहायक दस्ट्तािेिों और सामग्री का ठरकॉडग बिाए रखिा चाजहए। चूंदक संपजत्त प्रबंधक अपिे भििों या िेत्रों की रेटटंग के जलए दकसी भी डीसीआरए को जियुि करिे के जलए स्ट्ितंत्र हैं, इसजलए यह जिजियमि डीसीआरए द्वारा अपिाई गई रेटटंग िीििचि पर प्राजधकरण द्वारा जिगरािी का प्रािधाि भी प्रदाि करता है। जिजियमिों में उिके लेखापरीिा सजहत डीसीआरए के जिरपादि के आिजधक मूल्यांकि का भी प्रािधाि है। 4.11. संपजत्त प्रबंधकों के जलए क्या जियम और ितें होिी चाजहए तादक िे अपिी भििों को दी गई रेटटंग का उपयोग िैधाजिक तरीके से सुजिजित कर सकें? (प्रश्न 11) क) जहतधारकों के सझाि (i) जहतधारकों िे सुझाि ददया है दक प्रत्येक डीसीआई रेटटंग में एक अजद्वतीय संख्या और िैधता अिजध होिी चाजहए, िो ििता को ददखाई दे। दुरुपयोग और अिजधकृत उपयोग को रोकिे के जलए रेटटंग्स को डीसीआरए, भादूजिप्रा और आरईआरए की िेबसाइटों पर प्रकाजित दकया िािा चाजहए। आगे यह प्रस्ट्तुत दकया गया है दक भिि संबंधी कािूिों में संिोधि दकया िािा चाजहए तादक यह सुजिजित दकया िा सके दक सत्यापिीय प्रमाण पत्र एक अजद्वतीय, सत्यापि योग्य आईडी के साथ डीसीआरए से डीसीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करिे के बाद ही िारी दकए िाएं। (ii) रेटटंग के जिरपादि और उपयोग के संबंध में डीसीआरए और संपजत्त प्रबंधकों के बीच कािूिी करार स्ट्थाजपत करिे का भी सुझाि ददया गया है तादक रेटटंग की अखंडता का उजचत उपयोग और सुरिा सुजिजित की िा सके। जहतधारकों िे संपजत्त प्रबंधकों के जलए जिम्नजलजखत कुछ ददिाजिदेि भी सुझाए हैं। (क)संपजत्त प्रबंधकों के पास कािूिी उपयोग, जििाद समाधाि और दुरुपयोग करिे पर दंड के जलए स्ट्पष्ट ददिा-जिदेि होिे चाजहए। (ख) रेटटंग िािकारी: अिुरोध पर िैधता, पूणग मािदंड स्ट्कोरकाडग िाजमल करिा चाजहए और ििीितम रेटटंग प्रदर्िगत करिा चाजहए। 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ग) मूल रेटटंग: रेटटंग को जियजमत ऑजडट के साथ अपडेट दकया िािा चाजहए और िेबसाइटों और अन्य जडजिटल टलेटफॉमग पर प्रदर्िगत दकया िािा चाजहए। (घ) कुछ जहतधारकों िे संपजत्त प्रबंधकों के जलए जिम्नजलजखत जियम और ितें भी सुझाई गई हैं: ▪ रेटटंग में बदलाि या दुरुपयोग िहीं दकया िािा चाजहए और माकेटटंग सामग्री में इसे सटीक रूप से प्रस्ट्तुत दकया िािा चाजहए। ▪ रेटटंग हस्ट्तांतरणीय िहीं हैं और केिल जिजिष्ट भिि के जलए मान्य हैं। ▪ रेटटंग को समय-समय पर अपडेट दकया िािा चाजहए और भ्रामक तरीकों से उपयोग िहीं दकया िािा चाजहए। ▪ संपजत्त प्रबंधकों को कािूिी जियमों का पालि करिा चाजहए और रेटटंग के बारे में संचार में पारदर्िगता बिाए रखिी चाजहए। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: . प्राजधकरण संपजत्त प्रबंधकों को अपिी संपजत्तयों की रेटटंग का कािूिी रूप से उपयोग करिे के अजधकार को स्ट्िीकार करता है, जिसमें उिकी संपजत्तयों का प्रचार और जिपणि भी िाजमल है। हालांदक, संभाजित या मौिूदा अंजतम उपयोगकतागओं को संपजत्त प्रबंधकों द्वारा दकए गए दािे को सत्याजपत करिे का भी अजधकार है। पारदर्िगता सुजिजित करिे और रेटटंग फ्रेमिकग में जिश्वास लािे के जलए, परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित दकया दक जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए ददए गए रेटटंग प्रमाणपत्रों की सूची ििता द्वारा सत्यापि के जलए ऑिलाइि रेटटंग टलेटफॉमग पर उपलब्ध कराई िाएगी। इसके अलािा, ये रेटटंग प्रमाणपत्र प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जिर्दगष्ट जियमों और ितों के अधीि भी होंगे। रेटटंग का कोई भी दुरुपयोग या गलत प्रजतजिजधत्ि या ऐसे प्रमाणपत्र का अिजधकृत प्रदिगि और संदभग अन्य प्रासंजगक कािूिों के प्रािधाि सजहत जिजियमों में जिजिर्दगष्ट लागू दंड प्रािधािों को आकर्र्गत करेगा। रेटटंग प्रमाणपत्र का उपयोग केिल रेटटंग प्रमाणपत्र की िैधता के दौराि ही दकया िा सकता है। संपजत्त प्रबंधक डीसीआई को बिाए रखिे या अपग्रेड करिे के जलए प्रजतबद्ध होगा और प्रमाणपत्र ददए िािे के बाद कोई महत्िपूणग कायग िहीं दकया िाएगा। रेटटंग प्रमाणपत्र का उजचत उपयोग सुजिजित करिे के जलए जिस्ट्तृत जियम और ितें जिजियमों की अिुसूची- II में प्रदाि की गई हैं। 4.12.कृपया मसौदा जिजियमों की धारा IV के अंतगगत प्रदाि दकए गए संपजत्त प्रबंधकों के सामान्य दाजयत्िों में, यदद कोई हो, तो औजचत्य के साथ पठरितगि सुझाएाँ। (प्रश्न 12) क) जहतधारकों के सुझाि (i) अजधकांि जहतधारक परामिग पत्र में प्रस्ट्ताजित सामान्य दाजयत्िों से सहमत थे। हालााँदक, जहतधारकों िे संपजत्त प्रबंधक के दाजयत्िों के अंतगगत जिचार करिे के जलए कुछ पहलुओं का सुझाि भी ददया है। इिमें जिम्न िाजमल हैं- (ii) संपजत्त प्रबंधकों को संपजत्त के जबिी उद्देश्यों की पूर्तग होिे तक डीसीआई अिसंरचिा को बिाए रखिा और उन्नत करिा चाजहए और दफर डीसीआई अिसंरचिा और अिुबंधों को एक जिम्मेदार प्राजधकरण (िैसे, एक सोसायटी या आरडब्ल्यूए) को हस्ट्तांतठरत करिा चाजहए। रेटटंग अिुदाि से 5 िर्ों तक डीसीआई अिसंरचिा को बिाए रखा िािा चाजहए। (iii) संपजत्त प्रबंधकों को स्ट्िाजमत्ि में पारदर्िगता सुजिजित करिी चाजहए, स्ट्थािीय जिजियमों का पालि करिा चाजहए, डेटा गोपिीयता की रिा करिी चाजहए, पहुाँच सुजिजित करिी चाजहए, ििीकरणीय ऊिाग को बढािा देिा चाजहए, इलेक्रॉजिक कचरे को जिम्मेदारी से संभालिा चाजहए, उपभोिाओं को जिजित करिा चाजहए और प्रजतदिया तंत्र स्ट्थाजपत करिा चाजहए। (iv) संपजत्त प्रबंधकों को भादूजिप्रा/डीओटी द्वारा ऑजडट का सहयोग करिा चाजहए और डीसीआरए जिरीिणों में सहयोग करिा चाजहए। (v) सेिा प्रदाताओं और जििाजसयों के साथ व्यिहार में िैजतक व्यिहार को बिाए रखा िािा चाजहए। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 (vi) संपजत्त प्रबंधकों को दकसी भी भिि पठरितगि के बारे में डीसीआरए को सूजचत करिा चाजहए, और रेटटंग की समय- समय पर समीिा की िािी चाजहए। (vii) जिजियमों में सुधार के जलए परामिग प्रदिया में संपजत्त प्रबंधकों की बढती भागीदारी का सुझाि ददया गया है। (viii) व्यापक प्रजतबंध लगाए जबिा संपजत्त प्रबंधकों को प्रदिया में एकीकृत करिे का प्रयास दकया िािा चाजहए। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: रेटटंग फ्रेमिकग में संपजत्त प्रबंधक एक प्रमुख जहतधारक है। डीसीआई से संबंजधत सभी कायों की योििा, दियान्ियि और रखरखाि संपजत्त प्रबंधक द्वारा दकया िािा है। तदिुसार, परामिग पत्र में मसौदा जिजियमों में ‘संपजत्त प्रबंधक के सामान्य दाजयत्ि’ प्रस्ट्ताजित दकए गए हैं। जहतधारकों से प्राप्त सुझािों के आधार पर, प्राजधकरण िे संपजत्त प्रबंधक के दाजयत्ि को संिोजधत दकया है। संपजत्त प्रबंधकों के अद्यति दाजयत्िों में अन्य बातों के साथ-साथ रेटटंग प्रमाणपत्र की ितों और जियमों का अिुपालि, स्ट्िीकृत डीसीआई जडिाइि का अिुपालि, जडजिटल किेजक्टजिटी अिसंरचिा की मरम्मत, रखरखाि और उन्नयि, सेिा प्रदाताओं के साथ कोई जििेर् व्यिस्ट्था िहीं, रेटटंग का उजचत उपयोग और जििासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) को सौंपे िािे या िए माजलक को संपजत्त का स्ट्िाजमत्ि हस्ट्तांतठरत दकए िािे पर डीसीआई की जिरंतरता िाजमल है। इसके अलािा, जिजियमि अिुसूची-II में रेटटंग और रेटटंग प्रमाणपत्र के उजचत उपयोग के जलए जिबंधि और ितें भी प्रदाि करता है। 4.13. मसौदा जिजियम 25 में व्यापक रेटटंग मािदंड और 100 के पैमािे पर कुल रेटटंग स्ट्कोर में से िेटेि के जितरण का प्रािधाि है। कृपया जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए भििों की रेटटंग के संदभग में उपयुि औजचत्य के साथ प्रत्येक मािदंड और संबंजधत मुख्य मािदंड के जखलाफ प्रत्येक मािदंड और उिके उप-िेटेि के जलए िए मािदंड या प्रस्ट्ताजित मािदंडों में पठरितगि, यदद कोई हो, और प्रासंजगक उप-मािदंड का सुझाि दें। क) जहतधारकों के सुझाि (i) कुल जमलाकर, जहतधारक प्रस्ट्ताजित रेटटंग मािदंडों से सहमत हैं, लेदकि जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग प्रणाली की प्रभाििीलता को बढािे के जलए पठरिोधि का सुझाि देते हैं। (ii) िेयरधारकों द्वारा ददए गए सुझािों में िाजमल हैं: (क) जडजिटल किेजक्टजिटी के आधार पर भििों की रेटटंग के जलए मािदंडों और िेटेि का महत्ि, पारदिी और जिश्वसिीय ढांचे की आिश्यकता पर िोर देिा। (ख) िायडग और िायरलेस किेजक्टजिटी बुजियादी ढांचे और सेिा प्रदाताओं की उपलब्धता को अजधक महत्ि ददया िािा चाजहए। (ग) समायोिि के जलए सुझािों के साथ जिजभन्न मािदंडों की समीिा की िा सकती है, िैसे मॉडल जबलल्डंग उपजियम (एमबीबीएल) के अिुपालि के जलए िेटेि को कम करिा और ििीकरणीय ऊिाग स्रोतों और िायडग किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जलए इसे बढािा। • एमबीबीएल का अिुपालि: सुझाया गया िेटेि 20 से घटाकर 10 दकया िािा चाजहए। • पािर इंफ्रास्ट्रक्चर: यदद ििीकरणीय ऊिाग स्रोतों का उपयोग दकया िाता है तो अजतठरि 5-पॉइंट िेटेि का प्रस्ट्ताि दकया गया। • िायडग किेजक्टजिटी: िेटेि को 10 से बढाकर 20 करिे का सुझाि ददया गया। • सेिा प्रदाता: भििों में कम से कम तीि िायरलेस सेिा प्रदाताओं की आिश्यकता पर िोर ददया गया। (घ) उपयोगकताग अिुभि और िायरलेस िेटिकग गुणित्ता के महत्ि पर िोर देते हुए अजतरेक, लचीलापि, मापिीयता और भजिरय की तत्परता के जलए िए मािदंड िोड़े िा सकते हैं। 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ङ) िैजतक प्रथाओं और जिरपिता को सुजिजित करिे के जलए जडजिटल किेजक्टजिटी रेटटंग एिेंसी (डीसीआरए) के जलए आचार संजहता। (च) तकिीकी प्रगजत और उपयोगकताग अपेिाओं के साथ प्रासंजगक बिे रहिे के जलए मािदंडों की आिजधक समीिा और अद्यति की आिश्यकता। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: (i) प्राजधकरण िे पाया है दक अजधकांि जहतधारक जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि और संपजत्तयों के जलए रेटटंग प्रदाि करिे के जलए उपयोग दकए िािे िाले प्रस्ट्ताजित मािदंडों से सहमत हैं। प्राजधकरण का माििा है दक जसजिल, इलेजक्रकल और डीसीआई अिसंरचिा के अलािा, िेटेि को िमीिी स्ट्तर पर जडजिटल किेजक्टजिटी की िास्ट्तजिक जस्ट्थजत के अिुसार अजधक संरेजखत दकया िािा चाजहए। इसजलए, जहतधारकों से प्राप्त सुझाि पर जिचार करते हुए, एमबीबीएल के अिुपालि के जलए िेटेि को 20 से घटाकर 10 कर ददया गया है क्योंदक यह एक िरूरी आिश्यकता है। इसके अलािा, दो मापदंडों यािी 'िायडग किेजक्टजिटी बुजियादी ढांचे का प्रािधाि' और 'सेिा प्रदाताओं की उपलब्धता' के जलए िेटेि को 10 से बढाकर 15 कर ददया गया है तादक रेटटंग में िास्ट्तजिक जडजिटल किेजक्टजिटी जस्ट्थजत का प्रजतलबंब हो। (ii) डीसीआई के लचीलेपि और अजतरेक के मािदंड पहले से ही 'जडजिटल किेजक्टजिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिजलएंस' िामक मापदंडों के अंतगगत िाजमल हैं, जिसका िेटेि 10 है। इसके अलािा, जहतधारकों के सुझािों के अिुरूप डीसीआरए के जलए आचार संजहता को जिजियमों में प्रदाि दकया गया है। (iii) चूंदक उपयोगकताग अिुभि सीधे सेिा प्रदिगि से िुड़ा हुआ है, इसजलए मूल्यांकि में अजधक जिरपिता लािे के जलए मािदंड 'उपयोगकताग अिुभि' का िाम बदलकर 'सेिा जिरपादि और उपयोगकताग अिुभि' कर ददया गया है। इस मािदंड के जलए िेटेि 10 से बढाकर 20 कर ददया गया है। इस मािदंड के तहत उप-मािदंडों में उपयोगकताग प्रजतदिया, सािगिजिक िेत्रों में िास्ट्तजिक मोबाइल िेटिकग किरेि, गैर-सािगिजिक िेत्रों में किरेि और िायरलाइि ब्रॉडबैंड की अपलोड/डाउिलोड गजत िाजमल हो सकती है। (iv) तकिीकी प्रगजत और उपयोगकताग अपेिाओं के साथ प्रासंजगक बिे रहिे के जलए मािदंडों की आिजधक समीिा और अद्यति की आिश्यकता के संबंध में, प्रत्येक मुख्य मािदंड और संबंजधत उप-मािदंड के जलए स्ट्कोर का िेटेि प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जिजभन्न श्रेजणयों की संपजत्तयों के जलए आदेि के माध्यम से जिधागठरत दकया िा सकता है। 4.14. रेटटंग के जलए स्ट्कोर सीमा मसौदा जिजियमि 26 में दी गई है। क्या आप प्रस्ट्ताजित सीमाओं से सहमत हैं? यदद िहीं, तो कृपया औजचत्य और िैजश्वक संदभों के साथ इसके जलए पठरितगि सुझाएाँ, यदद कोई हो। (प्रश्न 14) क) जहतधारकों के सुझाि (i) प्रदाि की गई ठटटपजणयााँ आम तौर पर मसौदा जिजियमि के जिजियमि 26 में उजल्लजखत इमारतों में जडजिटल किेजक्टजिटी के जलए प्रस्ट्ताजित स्ट्कोर रेंि और स्ट्टार-आधाठरत रेटटंग का समथगि करती हैं। जहतधारकों द्वारा स्ट्टार- आधाठरत प्रणाली को उपभोिा िस्ट्तुओं के जलए उपयोग की िािे िाली रेटटंग की तरह, सािगिजिक समझ में आसािी के जलए सुझाया गया है। (ii) जहतधारकों िे इस बात पर िोर ददया है दक स्ट्कोर सीमा जिधागठरत करिे के जलए उपयोग की िािे िाली पद्धजत के बारे में स्ट्पष्टीकरण ददया िािा चाजहए। (iii) िबदक सीमाएाँ उजचत मािी िाती हैं और रेटटंग स्ट्तरों के बीच स्ट्पष्ट अंतर प्रदाि करती हैं, समय-समय पर समीिा और समायोिि की आिश्यकता पर बल ददया िाता है तादक यह सुजिजित दकया िा सके दक िे जिकजसत हो रही प्रौद्योजगकी और उपयोगकताग की अपेिाओं के साथ प्रासंजगक बिे रहें। [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 (iv) इसके अजतठरि, किेजक्टजिटी और िेटिकग प्रदिगि के जलए परीिण जिजधयों को समझिे के महत्ि पर प्रकाि डाला गया है, जिसमें प्रमाणि प्रदिया में मािकीकरण और दोहराि सुजिजित करिे के जलए व्यजिगत सिेिण, िाउड-सोसग मेठरक्स और स्ट्ि-प्रमाणि सजहत जमजश्रत कायगप्रणाली दृजष्टकोण को प्राथजमकता दी गई है। ख) जिश्लेर्ण और जिरकर्ग: रेटटंग प्रदाि करिे के जलए स्ट्कोर सीमा को सरलता और समझ के उद्देश्य से हठरत संपजत्तयों के जलए गृह (िीआरआईएचए) ढांचे के तहत रेटटंग के साथ संरेजखत दकया गया है। बीआईएस सजहत जिजभन्न रेटटंग फ्रेमिकग द्वारा भी इसी तरह की स्ट्टार रेटटंग का उपयोग दकया िाता है। िहााँ तक जडजिटल किेजक्टजिटी के मूल्यांकि और रेटटंग प्रदाि करिे की कायगप्रणाली का संबंध है, जिजियमि पहले से ही 100 के पैमािे पर मुख्य मािदंड और उिके िेटेि का प्रािधाि करता है। रेटटंग के जलए मुख्य मािदंड और उिके िेटेि को जहतधारकों से प्राप्त सुझाि, जििेर्ज्ञ संगििों के साथ चचाग और प्राजधकरण द्वारा आंतठरक जिश्लेर्ण के आधार पर संिोजधत दकया गया है। जडजिटल किेजक्टजिटी के आकलि और अंतर्िगजहत फीडबैक और ऑजडट तंत्र के साथ रेटटंग प्रदाि करिे में पारदर्िगता सुजिजित करिे के जलए रेटटंग टलेटफॉमग को पूरी तरह से जडजिटल बिािे का प्रस्ट्ताि है। प्रत्येक मुख्य मािदंड के जलए उप-मािदंड और िेटेि, और कायगप्रणाली को जिजियमों के प्रािधािों के अिुसार एक आदेि के माध्यम से प्राजधकरण द्वारा अलग से िारी दकया िाएगा। **** TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 25th October, 2024 F. No C-2/3/(2)/2021-QoS.—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub- clauses (i) and (v) of clause (b), clause (c) and clause (d) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely:- RATING OF PROPERTIES FOR DIGITAL CONNECTIVITY REGULATIONS, 2024 ( 7 of 2024 ) SECTION-I PRELIMINARY 1. Short title, extent and commencement.— (1) These regulations may be called the Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024. (2) These regulations shall apply to - (i) property managers who intend to get their property, of minimum specified size, rated for digital connectivity, either voluntarily or under the provisions of applicable laws, rules or regulations; (ii) digital connectivity rating agencies, who may evaluate and award ratings for property under these regulations; and (iii) the service providers, who may enter into an arrangement with the property manager for development or access of digital connectivity or digital connectivity infrastructure. (3) They shall come into force from 25th October 2024. 2. Definitions. — (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -- (a) “Act” means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997); (b) “Authority” means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub- section (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997; 46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (c) “digital connectivity” means the connectivity made available to the users to deliver telecommunication services using wireless or wireline medium; (d) “digital connectivity infrastructure” or “DCI” means passive and active elements, which include any apparatus, appliance, instrument, equipment and system used or capable of extending seamless digital connectivity: Explanation: All infrastructure required for establishing Wireless or Wireline Access Networks such as Radio Access Networks (RAN) and Wi-Fi systems, and Transmission Links Interface, Duct Space, Optical Fiber, Poles, Towers, Feeder cable, Antenna, Base Station, In-Building Solutions (IBS), Distributed Antenna System (DAS), or any other equipment to be used for the provision of digital connectivity, may be part of DCI, however, it shall not include core network elements; (e) “digital connectivity rating agency” or “DCRA” means an eligible entity duly empaneled with the Authority on rating platform for rating of properties for digital connectivity under these regulations; (f) “entity” means a company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a registered LLP firm; (g) "person" means an individual, any company or association or body of individuals, whether incorporated or not, by whatsoever name called or referred to; (h) “property” means the properties provided under regulation 3 and includes buildings and their surroundings and areas under construction; (i) “property manager” means the person who is either the owner of the property to be rated for digital connectivity or has any legal right to control or manage the property; (j) “public Wi-Fi network” means family of wireless network protocols commonly used for extending wireless internet access to general public in a property; (k) “Quality of Service” or “QoS” means main indicator of the performance of a telecommunication network and the degree to which such network conforms to the standards of such quality of service as specified in the applicable regulations; (l) “rating” means rating of digital connectivity in the property as assigned by DCRA and expressed in the form of specified symbols, as provided in these regulations; (m) “regulations” means the Rating of Properties for Digital Connectivity Regulations, 2024; (n) “rating platform" means the information technology system and associated applications set up or authorized by the Authority for the purpose of managing rating of properties for digital connectivity as per provisions of the regulations: Note:- The Authority shall notify the date on which the rating platform shall be made live. Further, the Authority may, till the development of online rating platform, provide an alternate mechanism for rating of property; (o) “schedule” means the schedules appended to the regulations; (p) “service provider” means any service provider licensed under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 or granted authorization under the Telecommunications Act, 2023, to provide telecommunication service; (q) “telecommunication network” means telecommunication network as defined in the Telecommunications Act, 2023; (r) “telecommunication service” means telecommunication service as defined in the Telecommunications Act, 2023; (2) Words and expressions used in these regulations but not defined in the regulations, but defined in the Act or the rules and other regulations made thereunder or in the Telecommunications Act, 2023 or in the license or authorization granted thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act, or the rules or the regulation or the Telecommunications Act, 2023 or in the license or authorization granted under relevant Act, as the case may be. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 SECTION II CLASSIFICATION OF PROPERTIES FOR RATING 3. Categories of properties for evaluation and assessment of digital connectivity.– (1) The properties shall, for the purpose of rating for digital connectivity, be classified under the following categories:- Sl. No. Classification Category Type of Property 1. Residential A Apartments, independent houses, gated communities or societies, etc. 2. Government Properties A All properties of the Central Government, the State Government, Courts, Public Sector Undertakings, Local Bodies, Heritage Sites, etc. 3. Commercial Establishments A Commercial office complex, shopping malls, industrial estates, SEZs, multi-modal logistic parks, convention centres, etc. 4. Other private or public areas B Airport, Bus Station, Railway Station, Hospitals, Hotels, Educational Institutions, etc. 5. Stadiums or Sport Arenas or spaces of frequent gathering B Stadiums or permanent spaces of gathering with seating capacity of more than 5000 persons 6. Transport corridors B Expressways, Highways, Railways routes, etc. SECTION III REGISTRATION OF DIGITAL CONNECTIVITY RATING AGENCY 4. Application for registration.– (1) Any entity, fulfilling the eligibility criteria under regulation 5 and intending to commence activity as DCRA under these regulations, shall make an application to the Authority for grant of registration on the rating platform in the manner and format, and upon payment of such fee, as may be specified by the Authority. (2) An application for registration, which is not complete in all respects or does not conform to the eligibility criteria specified under regulation 5 or the instructions specified by the Authority from time to time, shall be rejected: Provided that before rejecting any such application, the applicant shall be given an opportunity to rectify the deficiency, if any, within thirty days from the date of receipt of communication from the Authority: Provided further that the Authority may, for sufficient reasons, extend the time for rectification of the deficiency by such time as it may consider appropriate, but such extended time shall not exceed thirty days. (3) The Authority may, if it so desires, ask the applicant to appear before it, in person, in connection with the grant of registration. 5. Eligibility Criteria.– (1) An entity shall be eligible for registration as DCRA with the Authority under regulation 4, if it - a) is registered as a company under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or is a registered LLP firm; b) has minimum two years’ experience in setting up in-building solutions or assessment of quality of service of telecommunication networks or installation or maintenance of telecommunication networks; c) has, in its employment persons having adequate professional experience in telecom, civil and electrical domain, to the satisfaction of the Authority, to meet obligations under the regulations and the rating framework; 48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] d) has valid ISO certified quality management system in its organization or submits an undertaking to get it within one year of the grant of registration. 6. Grant of registration and listing on rating platform.– (1) The Authority shall, on being satisfied that the applicant meets the eligibility criteria under regulation 5, grant registration to the applicant on the rating platform for a period of five years. (2) The registration granted under sub-regulation (1) shall be subject to payment of such fees and such terms and conditions, as may be specified by the Authority from time to time, by an order or direction. (3) The registration granted under sub-regulation (1) shall be valid for the specified period unless it is suspended or cancelled by the Authority as per provisions of these regulations, or upon approval of the request of DCRA for withdrawal of its registration by the Authority, and such registration shall not confer any right upon the DCRA for assignment of work for rating of property. (4) The Authority may, upon the request of DCRA and on being satisfied with its performance, subject to the DCRA meeting the eligibility criteria, renew the registration of DCRA for another five years: Provided that the DCRA shall, in case of non-renewal of its registration by the Authority, continue to discharge its obligations under the regulations for the remaining validity period of its registration. (5) If the applicant or DCRA submits information which is found to be false or misleading at any stage, either prior to the registration or during the validity of the registration, the Authority shall, without prejudice to its rights under any law, Act or regulations, reject the application for registration or cancel or suspend the registration of DCRA: Provided that no order for cancellation or suspension of registration shall be made by the Authority unless DCRA has been given a reasonable opportunity of representing against such cancellation or suspension by the Authority. 7. Conditions of registration of DCRA. – (1) The registration of DCRA shall be subject to the following conditions, namely:- (i) DCRA shall comply with the provisions of the regulations and the guidelines, orders, directions and instructions issued thereunder by the Authority, from time to time. (ii) where any information or particulars furnished to the Authority by DCRA has undergone change subsequent to submission of the application for registration or grant of registration, DCRA shall inform the Authority of such change within a period of sixty days; (iii) where DCRA proposes change in its management, it shall provide prior intimation to the Authority, at least fifteen days prior to the date of effect of such change, demonstrating its capability and commitment to continue to work as DCRA, failing which the registration of DCRA may be cancelled. (iv) DCRA shall continue to have a valid ISO certificate for quality management and have adequate number of professionals with experience in telecom, civil and electrical domain to meet the obligations under the regulations. SECTION IV GENERAL OBLIGATIONS OF DIGITAL CONNECTIVITY RATING AGENCY 8. Code of Conduct.– Every DCRA shall abide by the Code of Conduct contained in Schedule-I to these regulations. 9. Disclosure of fees and other terms and conditions to the property manager.– ( 1 ) Every DCRA shall disclose the fee to be charged and other terms and conditions, if any, to the property manager and get their acceptance before commencement of any rating activity. (2) The fees charged by DCRA shall be based on the category and classification of properties as provided in regulation 3, the responsibility of DCRA under the provisions of these regulations, the complexity involved, the area of the property, etc. (3) DCRA shall offer suitable fee terms to the property manager, in a transparent manner, based on its obligations for the rating of the property. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 10. Evaluation and award of ratings.– (1) Every DCRA shall comply with the rating criteria, process for evaluation and award of ratings as provided in these regulations or the orders, directions or guidelines issued by the Authority from time to time. (2) No DCRA shall undertake evaluation and rating of any property which may result in potential conflict of interest with property owners or property manager, infrastructure providers, or service providers, which may directly or indirectly affect the transparency of the rating process. 11. Monitoring of ratings.– (1) Every DCRA shall monitor feedback or complaints received from service providers or end users during the validity of the rating certificate of the properties, as received through the rating platform, concerning the ratings awarded by DCRA. (2) Every DCRA shall examine feedback or complaints received under sub-regulation (1) and evaluate the need for either review of rating awarded or corrective actions required by the property manager and take follow up action with the property manager, if required, for resolving such identified issues. 12. Retention of records and audit of DCRA.– (1) Every DCRA shall preserve the records, in digital form, pertaining to the evaluation and assessment of digital connectivity and award of ratings, during the validity period of the ratings and provide the same to the Authority, as and when the Authority may direct. (2) The Authority may, if it considers expedient so to do and to ensure compliance of the provisions of these regulations, direct any of its officers or appoint an auditor from the panel of auditors as may be notified by the Authority under sub-regulation (3), to undertake verification or audit, which may include inspection of the records maintained by the DCRA. (3) The Authority may, from time to time, notify a panel of auditors to audit the evaluation and assessment of digital connectivity and award of ratings by DCRA to ensure compliance of these regulations. (4) DCRA shall cooperate with the auditor and provide all relevant records sought by the auditor. (5) The Authority may specify the objective criteria and the frequency for the audit, by an order or direction, from time to time. The results of such audits may be published on the rating platform. SECTION V GENERAL OBLIGATIONS OF PROPERTY MANAGER 13. Registration on rating platform.– (1) Any property manager, who intends to apply for rating of their property for digital connectivity under these regulations, shall register himself on the rating platform, in such manner and format and upon payment of such fees, as may be specified by the Authority. (2) No property manager, who is not registered on the rating platform, shall be eligible to apply for the rating of property being used, controlled or managed by him, in accordance with the provisions of these regulations. (3) The fees for rating of property shall be mutually decided by DCRA and the property manager as provided under regulation 9. 14. Application for rating of property for digital connectivity. – (1) Every property manager, who intends to get their property rated for digital connectivity under these regulations, shall apply for such rating on the rating platform, in such manner and format, as may be specified by the Authority from time to time. (2) If the property manager submits any false or misleading information, undertaking, declaration or documents under this regulation, it shall amount to the contravention of the provisions of the regulations and the Authority may take action as per applicable laws, Act or regulations. 15. Facilitation and co-operation during rating process and inspection. – (1) Every property manager shall, during the evaluation and assessment of the property and the validity of the ratings, co-ordinate and co-operate with DCRA, or the auditor or such officers as may be appointed by the Authority, and grant access to the property for smooth conduct of evaluation and assessment as per the provisions of these regulations. (2) The Authority may, if it considers expedient so to do, appoint its own officers or direct DCRA to inspect the property which has been rated for digital connectivity under these regulations. 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 16. Compliance of terms and conditions of rating certificate. – (1) Every property manager shall adhere to the terms and conditions associated with the ratings awarded to their property, as provided under these regulations and as may be specified by the Authority, by orders, directions, guidelines or instructions, from time to time. 17. Compliance to approved DCI design. – (1) Every property manager shall comply with the approved design for implementation of DCI during the construction stage and shall not make any change without the prior approval of the agency which has granted such approval. 18. Repair and maintenance of DCI. – (1) Every property manager shall properly maintain digital connectivity infrastructure and the related documents, including design, approval, etc., during the validity of ratings. (2) Every property manager shall, on the feedback of concerned DCRA or complaints received from end users or from the service providers, review and take remedial action in the manner and within such time period, as may be specified by the Authority. 19. Renewal of ratings. – (1) A property manager who intends to renew the rating of the property owned, controlled or managed by him shall apply for renewal of ratings, on the rating platform, at least one hundred and twenty days prior to the expiry of validity of ratings. 20. No exclusive arrangement with the service providers. – (1) No property manager shall enter into an exclusive arrangement or tie-up arrangements with any service provider for providing access to its digital connectivity infrastructure in their property. 21. Fair use of ratings.– (1) The property manager shall only use the ratings in a fair, legal and transparent manner and comply with the terms and conditions specified in Schedule-II to these regulations. (2) The property manager shall display only the latest rating awarded to the property on its website, advertisement, or marketing campaigns, etc. (3) The property manager shall disclose, suo moto or on demand, the ratings of digital connectivity infrastructure to the concerned stakeholders, including potential tenants, residents, or investors, etc. 22. Change of property manager or ownership and continuity of DCI.- (1) The property manager shall inform the Authority, about change of property manager or ownership, within thirty days of such change, on the rating platform, in such manner and format as the Authority may specify. (2) In case of change of property manager, the property manager shall ensure smooth transfer of digital connectivity infrastructure to the new property manager for continuity of digital connectivity till the validity of the rating certificate awarded in respect of the property, and may include suitable provisions in the agreement to ensure compliance of the provisions of the regulations and terms and conditions of the rating certificate, post transfer of the property, failing which the ratings awarded to the property may be suspended or withdrawn by the Authority. (3) The failure of the property manager to intimate the change under sub-regulation (1) to the Authority shall be considered as contravention of the regulations. SECTION VI GENERAL OBLIGATIONS OF SERVICE PROVIDERS 23. No exclusive arrangement with Property Manager for digital connectivity.– (1) No service provider shall enter into an exclusive arrangement or tie-up arrangement with any property manager for development or access of digital connectivity or digital connectivity infrastructure in their property. SECTION VII RATING CRITERA AND PROCESS FOR EVALUATION OF DIGITAL CONNECTIVITY AND AWARD OF RATINGS 24. Rating criteria for evaluation of digital connectivity in category ‘A’ property.- (1) DCRA shall evaluate category ‘A’ property as per the following criteria, weightage and sub-criteria:- [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 Sl. No. Criteria Weightage Sub-Criteria 1 Compliance to applicable Model Building Bye Laws (MBBL) and National Building Code(NBC) for digital connectivity 5 1.1 Approved DCI design 1.2 DCI implementation as per approved DCI design 2 Provision in civil infrastructure, over and above MBBL and NBC requirements, for ensuring robust digital connectivity 5 2.1 Provision for expansion of telecom rooms and cable pathways 2.2 Provision for expansion of mobile and wireline connectivity 2.3 Ease of access of DCI installed for repair or maintenance 3 Provision in power infrastructure, over and above MBBL or NBC requirements, for ensuring reliable digital connectivity 5 3.1 Redundancy of power source 3.2 UPS power backup for DCI 3.3 Power continuity monitoring 3.4 Building Management System 4 Digital Connectivity Infrastructure Resilience 10 4.1 Availability of alternate entry paths for digital connectivity infrastructure 4.2 Non-flooding measures for DCI installation 4.3 Implementation of redundancy in power source and DCI paths 5 Future Readiness of Digital Connectivity Infrastructure 10 5.1 Availability of the latest generation of mobile connectivity 5.2 Support for future bands 5.3 Upgradability of wireline DCI 6 Provision of Wired Connectivity infrastructure 20 6.1 Backhaul fibre connectivity (service provider to property) 6.2 Fibre connectivity till user premises 6.3 Fibre connectivity in each room or office or commercial space 7 Availability of Service Providers 15 7.1 Number of wireline Internet Service providers having integration with Digital Connectivity Infrastructure 7.2 Number of Mobile Service providers having coverage or integration with Digital Connectivity Infrastructure 8 Service Performance 25 8.1 Mobile network coverage and performance in public areas of property 8.2 Secure public Wi-Fi network coverage and performance in public areas of property 8.3 Mobile network coverage and performance in non-public areas 52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 8.4 Secure public Wi-Fi network coverage and performance in non-public areas 8.5 Average download speed of different wireline network(s) in respective highest speed plan 9 User Experience 5 User feedback on digital connectivity experience Note: (i) In case of new property, where actual end users are yet to use services, the weightage against ‘user experience’ shall be merged with ‘Service Performance’. (ii) For the purposes of rating for digital connectivity, MBBL issued by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) shall be referred in cases where MBBL of State or Union Territory do not have provisions for digital connectivity infrastructure. (2) The Authority may, by order, direction or guidelines, specify the weightage against each sub- criteria provided under sub-regulation (1) from time to time. 25. Rating criteria for evaluation of digital connectivity in category ‘B’ property. - (1) DCRA shall evaluate category ‘B’ property as per the following criteria, weightage and sub-criteria:- Sl. No. Criteria Weightage Sub-Criteria 1 Provision in power infrastructure for ensuring reliable digital connectivity 10 1.1 Redundancy of power source 1.2 UPS Power backup for DCI 1.3 Power continuity monitoring 1.4 Building Management System 2 Digital Connectivity Infrastructure Resilience 10 2.1 Availability of alternate entry paths for digital connectivity infrastructure 2.2 non-flooding measures for DCI installation 2.3 Implementation of redundancy in power source and DCI paths 3 Future Readiness of Digital Connectivity Infrastructure 10 3.1 Availability of latest generation of mobile connectivity 3.2 Support for future bands 3.3 Upgradability of wireline DCI 4 Provision of Wired Connectivity infrastructure 20 4.1 Backhaul fibre connectivity (service provider to property) 4.2 Fibre connectivity till user premises 4.3 Fibre connectivity in each room or office or commercial space 5 Availability of Service Providers 15 5.1 Number of wireline Internet Service providers having integration with Digital Connectivity Infrastructure 5.2 Number of Mobile Service providers having coverage or integration with Digital Connectivity Infrastructure 6 Service Performance 25 6.1 Mobile network coverage and performance in public areas of property 6.2 Secure public Wi-Fi network coverage and performance in public areas of property 6.3 Mobile network coverage and performance in non-public areas 6.4 Secure public Wi-Fi network coverage and performance in non-public areas 6.5 Average download speed of different wireline network(s) in respective highest speed plan 7 User Experience 10 User feedback on digital connectivity experience (2) The Authority may, by order, direction or guidelines, specify the weightage against each sub- criteria provided under sub-regulation (1) from time to time. 26. Evaluation, assessment and award of rating.– (1) The rating process shall be implemented through [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 the rating platform only. (2) DCRA shall evaluate the property and assign scores, on the rating platform, against each rating criteria and sub-criteria, as provided under regulation 24 or regulation 25, as the case may be, and award rating as under:- S. No Score Range Digital Connectivity Rating to be awarded 1 25-40 2 41-55 3 56-70 4 71-85 5 More than 85 (3) DCRA shall update the rating awarded to the property on the rating platform and issue the rating certificate through the rating platform, which shall be digitally signed by the DCRA. (4) The rating certificates may be downloaded by the property manager through the rating platform. (5) The ratings awarded for different properties shall also be available on rating platform for viewing by end users and public. (6) The Authority may specify the manner and process of evaluation and assessment of digital connectivity for award of ratings to the property, including the timelines, from time to time. 27. Appeal against ratings awarded.– (1) In case the property manager is not satisfied with the ratings awarded to their property, the property manager may file an appeal on the rating platform, in the manner and format specified by the Authority, within thirty days of issue of the rating certificate. (2) Upon receipt of appeal, the concerned DCRA shall review and decide the appeal within sixty days, as per the process specified by the Authority. (3) In case the property manager is still not satisfied with the ratings awarded by DCRA, he may prefer an appeal before the Authority, in the manner and format and upon payment of such fee, as may be specified by the Authority, within thirty days of the decision of DCRA on the appeal under sub-regulation (1). (4) The Authority may, if it considers expedient so to do, refer such appeals to another DCRA, or a panel of experts for examination of the appeal and recommendation thereon. (5) No appeal shall be entertained after expiry of the period for filing of the appeal as provided under this regulation. 28. Review of ratings.– (1) DCRA may review the ratings awarded, based on the feedback of the consumer or service provider or on complaints, and modify the ratings based on such review, if required: Provided that DCRA shall not modify the ratings awarded to the property unless the property manager has been given an opportunity to remove such defects or deficiencies and resolve complaints, within ninety days of the date of receipt of communication from DCRA through the rating platform. 29. Re-rating of property within the validity of the rating certificate.– (1) The property manager shall be eligible to apply for re-rating of the property during validity period of rating certificate, after paying applicable fees to DCRA, in case:- a) DCI has been fully upgraded; b) there has been a change or upgradation in the implemented technology leading to demand for re- rating by their end users; c) of any change which may affect the rating as per the criteria specified in these regulations. 54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 30. Validity period of ratings.– (1) The Authority may, by order, direction or guidelines, specify the validity period of the rating: Provided that the Authority may specify different validity periods for different categories of properties. SECTION VIII CONSEQUENCES FOR CONTRAVENTION OF THE REGULATIONS 31. Consequences for the failure of DCRA to comply with the provisions of the regulations or orders or directions or guidelines.– (1) If any DCRA fails to comply with the provisions of the regulations, or the orders, directions or guidelines issued thereunder, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its registration and listing on rating platform, be liable for suspension or cancellation of registration and shall be barred from undertaking rating of new properties under these regulations, or de-listed from the rating platform, or blacklisted for a specified period, or any combination thereof, as the Authority may, by order, direct: Provided that no order for suspension or cancellation of registration or de-listing on rating platform or blacklisting, as the case may be, shall be made by the Authority unless DCRA has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention of the regulations, or orders, directions or guidelines issued thereunder. 32. Consequences for the failure of property manager to comply with the provisions of the regulations or orders or directions or guidelines.– (1) If any property manager fails to comply with the provisions of the regulations, or orders or directions or guidelines issued thereunder, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its registration on rating platform and ratings issued to its properties, be liable for withdrawal of one or more ratings already awarded or in-process, as the Authority may direct: Provided that no action for withdrawal of ratings shall be made by the Authority unless the property manager has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention of the regulations or orders or directions or guidelines, observed by the Authority. SECTION IX MISCELLANEOUS 33. Review.— The provisions of these regulations may be reviewed by the Authority from time to time. 34. Interpretation. — In case of any doubt regarding interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Authority shall be final and binding. ATUL KUMAR CHAUDHARY, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./638/2024-25] [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 SCHEDULE-I Code of Conduct for DCRAs DCRA shall follow the code of conduct specified hereunder: - (i) Impartiality and independence: DCRA shall remain impartial and independent during digital connectivity assessment and entire rating process. DCRA should not have any financial interest or ownership or operational interests in the property under evaluation and assessment. DCRA shall establish policy and procedures for reviewing the work of its agents/employees to ensure independence of evaluation and assessment without external influences. (ii) Transparency and disclosure: DCRAs shall maintain documented process for evaluation and assessment of digital connectivity as specified by the Authority and disclose all relevant information about their evaluation and assessment methodologies. DCRA shall maintain verifiable historical information, in electronic form, about ratings awarded by it during the validity of ratings. (iii) Compliance with regulations: DCRAs shall strictly adhere to the regulations, guidelines, and standards set forth by the Authority for the digital connectivity rating system. (iv) Data privacy and security: DCRAs shall implement robust data privacy and security measures to protect sensitive information collected during digital connectivity assessments and comply with all relevant data privacy regulations. (v) Qualified personnel: DCRAs shall employ qualified and certified professionals with the necessary expertise and experience to conduct digital connectivity assessment as per the provisions of the regulations. DCRA shall ensure regular training and upskilling of its concerned employees to account for technological upgradations. (vi) Fair and non-discriminatory practices: DCRAs shall ensure that the process for evaluation and assessment of the property and award of rating is fair, transparent and non-discriminatory. The DCRAs shall also ensure that the fees charged by them are fair and without discrimination to any property managers regardless of the type of property or ownership. (vii) Clear fee structure: DCRAs shall establish a clear and transparent fee structure for different categories of properties as per regulations. Maximum chargeable fees (MCF) should be commensurate with the scope of work, and not excessive. MCF should be based on the complexity and size of the property. The broad fee structure and criteria shall be displayed on the rating platform to all relevant stakeholders. (viii) Conflict resolution mechanism: DCRAs shall establish a transparent mechanism for addressing conflicts and disputes with property managers. This mechanism should ensure a fair and unbiased resolution of issues. (ix) Compliance with building Bye-Laws: DCRAs shall ensure that their assessments align with the building bye-laws and other relevant regulations. (x) Continuous improvement: DCRAs shall commit to ongoing improvements in their assessment methodologies by staying updated with technological advancements and adapting to industry best practices. (xi) Conflict of interest: DCRA shall not rate a property that has a stake in the DCRA or its associated business. DCRA shall not undertake evaluation, assessment and rating of any property which may result in potential conflict of interest with property owners or property manager, infrastructure providers, or service providers, which may directly or indirectly affect the transparency of the rating process. (xii) Review of ratings: DCRA shall institute a formal system of any review of ratings under provisions of regulations. The review shall not be taken up by the same personnel involved in initial ratings. (xiii) Ethical marketing and advertising: DCRA shall not use any unethical means for marketing and shall not misrepresent its role or capabilities. 56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] SCHEDULE-II Terms and conditions for fair use of rating and rating certificate (i) Ratings are non-transferable: The ratings are awarded to specific property and are non- transferable. Therefore, the ratings shall only be used for the specific property to which it has been awarded. (ii) Use in marketing and promotion: The property managers can use the awarded ratings in their marketing and promotional materials, including brochures, websites, and advertisements. However, the ratings shall be used accurately and in a non-misleading manner. (iii) Non-alteration: The property managers shall not alter or represent the rating certificates in any way that could be misleading in any manner whatsoever. (iv) Periodic updates: The property managers shall always use the valid ratings and update their rating certificates periodically as and when there is any change. (v) Disclosure of ratings: The property managers shall either suo moto disclose the ratings to their users/owners/tenants or provide the details as and when demanded. (vi) Compliance with regulatory requirements: The property managers should adhere to any regulatory requirements related to the use of ratings, ensuring that they do not violate any laws or regulations. (vii) Usage within validity period: The property manager is authorized to use the ratings or rating certificates only during the validity period of the certificate. Use of ratings or rating certificates after the validity period shall be considered as misuse of the certificate and be construed as contravention of the regulations. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 Explanatory Memorandum 1. Background 1.1 Digital connectivity is crucial to our modern life and work. The exponential growth in digitalization over the past decade has revolutionized the world, affecting everything from the economy, innovation, science, and education to health, sustainability, governance, and lifestyle. Digital technologies are fundamentally transforming business models, institutions, and society. 1.2 The demand for digital connectivity has indeed increased in recent years, and this trend was particularly evident during the COVID-19 pandemic. The pandemic highlighted the essential role of digital connectivity, as it became a lifeline for many aspects of daily life. With lockdowns and social distancing measures in place, people relied heavily on digital technologies for work, education, healthcare, and social interaction. This sudden shift underscored the importance of robust and accessible digital infrastructure for all users, regardless of their location. The increased demand across various segments, from urban to rural areas, demonstrated the necessity for widespread and reliable internet access to support a digitally connected society. 1.3 The proportion of data consumed inside buildings and outside is shifting significantly towards consumption of data inside the buildings. Accordingly, we need to have robust and good quality telecom network coverage/ connectivity in indoor areas. With Work from Home (WFH) or Work from Anywhere (WFA) at any time becoming the new norm, the need for ubiquitous and good quality of digital connectivity inside buildings has gained considerable momentum in recent times. 1.4 Digital connectivity plays a pivotal role in modern society by: (i) Facilitating Communication: Enables instant communication across the globe, connecting people and businesses effortlessly. (ii) Supporting Remote Work and Education: Allows for remote working and online learning, providing flexibility and access to resources irrespective of location. (iii) Driving Economic Growth: Fuels innovation and entrepreneurship, opening new markets and business models. (iv) Enhancing Healthcare: Enables telemedicine and digital health services, improving access to medical care and information. (v) Promoting Social Inclusion: Bridges the digital divide, providing equal opportunities for all, including marginalized communities. (vi) Advancing Governance: Improves public services and governance through digital platforms, enhancing transparency and efficiency. (vii) Enabling Smart Technologies: Supports the development and implementation of smart technologies in various sectors like transportation, agriculture, and energy. (viii) Fostering Global Collaboration: Encourages international collaboration in science, education, and other fields, driving collective progress. (ix) Boosting Sustainability: Facilitates sustainable practices and green technologies, contributing to environmental conservation. Overall, digital connectivity is a cornerstone of contemporary life, shaping the way we interact, work, learn, and develop as a society. 1.5 In India, there are 927.56 million wireless internet subscribers (as of June 2024) against 42.04 million internet subscribers having wired connectivity in their homes or offices. Thus, at present, the majority of the population is dependent on wireless networks to access the internet. Despite significant roll-out of the 4G (LTE) network and recent expansion of 5G network, availability of more spectrum bands, the coverage and quality of digital connectivity inside buildings remains a major issue which requires a completely new regulatory approach. 1.6 To provide legal and regulatory trigger for addressing the issue of accessibility and quality of digital connectivity inside buildings, the Authority has submitted recommendations to the Government on “Rating of Buildings or Areas for Digital Connectivity” on 20th February 2023. The recommendations are aimed to create an ecosystem for co-creations of Digital Connectivity Infrastructure (DCI) as a part 58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] of any development activity, be it a Building or an Area. To provide a legal backing for co-creation of DCI in Buildings or Areas the Authority has recommended a draft chapter for ‘Model Building Bye Laws’ titled “Digital Connectivity Infrastructure in the Buildings” covering requirement of DCI for new and existing buildings. To enable legal enforcement, the requirement for DCI has also been recommended to be included in the National Building Code of India (NBC) in these recommendations. 1.7 In the recommendation, the Authority also emphasized that DCI should be made an essential component of the property development plans like other utilities like water supply, electrical services, etc. The ‘digital lighting’ inside the buildings or areas is equally important as visual lighting in digitally connected societies. Since creation of DCI inside the building or areas requires close collaboration among architects and telecom professionals, the recommendations also stressed upon the need to devise an institutional mechanism for capacity building of the professionals involved in the ecosystem. 1.8 Improving the quality of connectivity is in the business interest of any Telecom Service Providers (TSPs) as it leads to higher usage of the network and the opportunity to earn more revenue. Market forces are expected to play an important role in continually improving the quality without any specific external intervention. There is also a possibility that certain segments of the end users, seeking good quality of connectivity, may be willing to pay to invest in improving the quality by facilitating the creation of DCI inside their properties like water and electricity utility services. 1.9 Good digital connectivity which meets the expectations of end users is not a one-time exercise. It requires regular expansion or upgradation of already laid out digital connectivity infrastructure to cater for the increasing demand and adopt evolving telecom technologies. Exponential rise in demand for digital services requires augmentation of network capacity on an ongoing basis. The issues related to creation of DCI, though handled, and resolved during laying of the infrastructure for the first time, will keep on reappearing every time expansion or upgradation of related activity is taken up. Such issues are to be dealt with during the entire lifecycle of a properties, as every issue cannot be fully envisaged in the initial phase of creation of digital connectivity. 1.10 Unlike setting up the telecom infrastructure for street level wireless coverage, a service provider requires access to space, electrical power inside the properties for which they are dependent upon local administration or property managers for permissions. Hence the collaboration between the Telecom Service Provider (TSP) and property manager is essential for bringing improvement in digital connectivity inside properties. Apart from permissions, the property managers and TSPs need to collaborate right from building design stage to co-design and co-create DCI in new properties or properties under renovations. 1.11 To foster collaboration among stakeholders, for addressing the issue of digital connectivity inside properties, these regulations provide a rating framework for creation and assessment of DCI right form the stage of building development in a transparent manner using rating platform. 2. Consultation on Draft Regulation 2.1. The Consultation Paper on “Regulation on Rating Framework for Digital Connectivity in Buildings or Areas” was released on the TRAI website on 27 September 2023 inviting written comments from the stakeholders by 10th November 2023 and Counter Comments, if any by 24th November 2023. 2.2. However, on the request received from the stakeholders for an extension of timeline for submission of comments the last date for submission of written comments and counter comments by the stakeholders was extended to 5th January 2024 and 19th January 2024 respectively. 2.3. In response to the consultation paper, the Authority received comments from 13 stakeholders (Service providers - 06, Industry Association- 02, CAG- 01 and other - 04) and counter comments from 1 stakeholder (Industry Association- 01). An Open House Discussion (OHD) through Virtual mode, was held with the stakeholders, on 18th June 2024. The Authority did not receive any additional comments after OHD. 2.4. Based on the comments received from the stakeholders, discussions held during OHD, interactions with service providers, Town and Country Planning Organization (TCPO), representatives of Confederation of Real Estate Developers Associations of India (CREDAI), Council of Architecture [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 and with TRAI’s own analysis, Regulation on Rating Framework for Digital Connectivity in Properties have been finalized. 2.5. Inputs received from stakeholders on draft regulation during the consultation process, its analysis and conclusion are presented in the following paras. To put forward facts in sequence, the input received from various stakeholders on draft regulation and guidelines are categorized as: (i) General inputs. (ii) Specific input on the provisions of the draft regulations. 3. General Input, its Analysis: The stakeholder’s general inputs/suggestions are summarized below: 3.1. Overall Goals: Stakeholders have welcomed the TRAI’s initiative to enhance digital connectivity through a collaborative rating framework that benefits users, service providers, and the overall ecosystem. As per stakeholders, regulation on the rating framework for digital connectivity in properties offers several significant benefits, contributing to the development of modern, connected communities. some key advantages put forth by the stakeholders are: (i) Quality Assurance: a) Standardization: Ensures consistent evaluation of digital connectivity across various buildings. b) Reliability: Provides users with dependable information about connectivity quality. (ii) Improved Infrastructure: a) Investment: Encourages property owners to enhance digital infrastructure to meet standards. b) Innovation: Drives technological advancements through competition to exceed standards. (iii) Consumer Empowerment: a) Informed Decisions: Helps consumers make better choices about properties based on connectivity ratings. b) Market Transparency: Facilitates comparison of digital connectivity options. (iv) Economic Growth: a) Attracting Businesses: High ratings can draw businesses, fostering economic growth. b) Tech Ecosystem: Supports a thriving tech sector and innovation. (v) Digital Inclusion a) Equality: Addresses digital divides by improving connectivity in underserved areas. b) Access for All: Ensures essential services and public spaces are digitally accessible. c) Resilience and Disaster Preparedness. d) Backup Systems: Promotes the installation of systems that ensure connectivity during emergencies. e) Redundancy: Mandates redundant connectivity options to maintain service during failures. (vi) Data Security and Privacy: a) Compliance: Enforces data protection standards and legal compliance. b) Trust: Assures users that their data is secure within certified buildings. (vii) Environmental Sustainability: a) Efficiency: Encourages energy-efficient infrastructure to minimize environmental impact. b) Green Technologies: Supports the use of eco-friendly technologies. (viii) Government Services and Smart Cities: a) Integration: Facilitates the integration of high-rated buildings with smart city initiatives. 60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] b) Efficiency: Enhances the delivery of government services and citizen engagement. c) Global Competitiveness. d) International Standards: Aligns with global standards, boosting the country's attractiveness to businesses and skilled professionals. (ix) Benefits to Stakeholders: The framework is expected to enhance digital connectivity, improve living standards, attract investment, and create opportunities for startups involved in building solutions and evaluations. (x) Importance of Digital Infrastructure: the essential role of digital connectivity for applications like IoT and Industry 4.0, and its impact on economic growth and well-being. 3.2. Infrastructure Focus: a) Input of the stakeholders: (i) It has been suggested by the stakeholders that the digital connectivity infrastructure is crucial for innovative applications and overall economic development. Regulation might be needed to ensure access within buildings to enhance occupant well-being. The stakeholders also suggested that the framework should focus on rating the "infrastructure" (Digital Connectivity Infrastructure - DCI) in buildings or areas, not the connectivity itself. (ii) It has been suggested that the consultation paper should focus solely on the rating framework for DCI, thus only to Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs) and Property Managers (PMs) excluding TSPs' services. TSPs' quality of service and user experience should not be part of the DCI rating framework. The proposed regulation should not impose obligations on TSPs. The regulation should not cover the Quality of Service or user experience aspects that are already governed under the Telecommunications Act. b) Analysis and conclusion: The objective of the regulation is to provide the framework for rating of properties or areas for digital connectivity. Therefore, the necessary parameters for assessing the digital connectivity including the user experience is essential for assessment. The rating of digital connectivity infrastructure without services will not be able to meet the objective highlighted by the stakeholders in section 3.1 above. 3.3. Non-Prescriptive Approach: a) Input of the stakeholders: One stakeholder has suggested for a guidance-based, self-regulatory framework rather than a prescriptive regulation, aligning with the government's vision of ease of doing business. b) Analysis and conclusion: The regulation provides for the light touch rating framework while ensuring the integrity of rating parameters and process. 3.4. Transparency and Non-Discriminatory Access: a) Input of the stakeholders: The stakeholders have suggested that regulation should emphasize the need for Property Managers (PMs) to provide non-discriminatory and non-exclusive access to DCI for TSPs and should ensure transparency, proper infrastructure, and adherence to TSPs' requirements. It is further suggested that DCRAs should rate properties based on these standards. b) Analysis and conclusion: The Authority agrees with the view of stakeholders. Accordingly, the regulations provide for the obligations of the property managers including ‘No exclusive arrangement with the service providers.’ 3.5. Incorporation of standards: a) Input of the stakeholders (i) Fire Safety Compliance: The stakeholders have suggested that the rating criteria for digital connectivity should include fire safety standards for cables used in buildings. It was also suggested [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 that cables should be fire retardant and low smoke generating to prevent fire-related casualties and property damage as compliance with international fire safety standards is crucial, especially given the increasing volume of cabling in high-rise buildings. (ii) Cabling Standards: The need for proper category cabling infrastructure, especially with the increasing demand for higher bandwidth and faster data transmission, has been highlighted and the use of Category 6A cables and higher, which support newer technologies like 10GBASE-T, PoE++, and next-generation Wi-Fi has been suggested. (iii) International Standards: The stakeholders have also suggested for aligning with international standards for cabling, such as ISO/IEC 11801 and TIA standards, to ensure future-proofing and scalability of digital infrastructure, particularly in critical areas like healthcare, education, and data centers. b) Analysis and conclusion: The use of cables with fire safety standards is not in the scope of these regulations as they might be covered under relevant standards like national building code or BIS standards. 3.6. Legal and regulatory integration and stakeholder participation: a) Input of the stakeholders (i) The draft regulation should be integrated with existing frameworks, such as the National Building Code (NBC) and the Real Estate (Regulation and Development) Act (RERA), to ensure that digital connectivity requirements are incorporated into building plans and agreements. (ii) One stakeholder has commented that the draft regulation addresses TSP. The process could benefit from broader participation, including major developers and property managers, to ensure comprehensive feedback and effective implementation. (iii) It was suggested to adopt collaborative approach considering the interdisciplinary nature of designing Digital Connectivity Infrastructure (DCI) involving various stakeholders, including government departments, regulators, and industry experts. (iv) One Stakeholder has suggested forming the proposed Advisory Committee early in the process to support the adoption and popularization of the building rating framework. b) Analysis and conclusion: (i) The Authority has submitted its recommendations to the Government on “Rating of Buildings or Areas for Digital Connectivity” on 20th February 2023. The recommendations are aimed to create an ecosystem for co-creations of Digital Connectivity Infrastructure (DCI) as a part of any development activity, be it a Building or an Area. To provide a legal backing for co-creation of DCI in Buildings or Areas the Authority has recommended a draft chapter for ‘Model Building Bye Laws’ titled “Digital Connectivity Infrastructure in the Buildings” covering requirement of DCI for new and existing buildings. To enable legal enforcement, the requirement for DCI has also been recommended to be included in the National Building Code of India (NBC) and RERA Act in these recommendations. These regulations are in follow up to the recommendation dated 20th February 2023. Further, these regulations aim to foster collaborations among different stakeholders as depicted in Figure- 1. (ii) The rating framework brings together these key stakeholders enabling collaborative approach for setting up and maintenance of digital connectivity infrastructure inside properties and areas. (iii) The regulations have provision for setting up of the advisory committee and the Authority will consider its constitutions at the appropriate time. 62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Figure-1: Key stakeholders in rating framework 3.7. Rating Criteria: a) Input of the stakeholders (i) The buildings with good coverage from all TSPs should receive a higher rating compared to those with coverage from fewer TSPs. The framework should be based on both wireless and wireline broadband services, with top ratings assigned only if broadband services from multiple providers are available. (ii) the rating framework should enable meaningful connectivity and offer competitive choices for consumers. The rating should reflect the network coverage of all Telecom Service Providers (TSPs) in each area. (iii) The proposed regulation, noting its relevance for Telecom Service Providers (TSPs) and telecom infrastructure providers is essential. The framework is seen as beneficial for improving Digital Connectivity Infrastructure (DCI) and accommodating future technologies like 5G and IoT. (iv) One Stakeholder agreed with TRAI’s view that the rating framework is necessary to achieve consumer satisfaction and encourages property managers to implement seamless digital connectivity solutions. (v) It is also submitted that the rating system should ensure equal access for all licensed TSPs and adapt to technological advancements, making properties future ready. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 63 (vi) It is further submitted by stakeholders that good in-building coverage is crucial for mobile subscribers, and effective coordination can save costs and improve service quality. (vii) It has been suggested that the buildings in India are also rated based on green energy, and digital connectivity should be part of this rating. (viii) It has also been submitted that a strong surveillance mechanism to ensure trust and quality in the building rating framework, with support from private third-party experts is required. b) Analysis and conclusion: The Authority has noted the comments of the stakeholders regarding the rating criteria and incorporated them suitably in the regulations. The rating criteria inter-alia includes availability and resilience of DCI, availability of wireless and wirelines service providers, network coverage, future readiness of DCI for adoption of new technologies and user experience. Detailed scoring criteria and sub-criteria have also been provided in the regulations for the purpose of transparency and objective assessment by DCRAs. This will empower end users to evaluate the digital connectivity in the properties or areas of their interest. To enable non-discriminatory access of DCI to all the service providers, the regulation bars the property managers from entering any exclusive arrangement with service provider(s) for providing the access of digital connectivity infrastructure in their properties. The regulations also provide for the feedback or surveillance mechanism for the stakeholders including the service providers and end users. 3.8. Impact on Infrastructure Providers (IP-1s): a) Input of the stakeholders One stakeholder has highlighted the concern that the consultation paper's issues might negatively affect the shared infrastructure model of IP-1s, which has been crucial for rapid telecom network expansion and 5G rollout. b) Analysis and conclusion: It is noted that the stakeholder has not elaborated about how the issues raised in the consultation paper or the rating framework will negatively impact the shared infrastructure model of existing Infrastructure Providers (IP-1). On the contrary, the regulation facilitates the collaboration between IP-1 providers and property managers which will further enhance the demand for in-building solutions. With the wide experience which the IP-1 providers have, they can play active role in expanding inbuilding connectivity in the country. 3.9. Other Miscellaneous comments: a) Input of the stakeholders (i) It has been suggested that partnering with private third-party agencies, which have global expertise in building ratings, to help develop standards and customize them for India, and support the design and implementation of the rating program may be useful. (ii) It is also submitted that all products and network elements installed in buildings shall undergo testing and certification according to global safety and security standards. (iii) It is further suggested that all relevant stakeholders in the development of policies and processes around building rating programs, considering existing programs like SPIRE must be included. (iv) One stakeholder has suggested a light regulated, flexible approach initially, allowing the framework to evolve and be reviewed by TRAI after some time. (v) It is also submitted that while urban areas naturally develop digital infrastructure due to market forces, rural regions face barriers that limit connectivity, and it has been suggested that a comprehensive approach is needed to ensure widespread digital connectivity. (vi) It has been referred that modern buildings are increasingly green and smart, incorporating Building Management Systems (BMS). It has been suggested promoting BMS in education, including telecom and digital connectivity aspects. 64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (vii) It has been submitted that technological innovations like 5G and smart building technologies are transforming commercial real estate and proper planning for Points of Entry (POE) and technology- agnostic pathways is essential for future technology needs and fixed-line cabling. (viii) It has been suggested that a phased implementation of the rating system, starting with Tier-I cities, and addresses the rural-urban tele-density gap should be done. b) Analysis and conclusion: (i) The Authority has considered the relevant inputs of the stakeholders. The private third-party agencies are free to register themselves as DCRA to participate and contribute to the implementation of the rating framework. As far as the testing and certification of network elements used in creation of DCI is concerned, the TRAI recommendations on “Rating of Buildings or Areas for Digital Connectivity” dated 20th February 2023 have recommended that- 11. “On standards for products and procedures for DCI, the Authority recommends that, a) the BIS should prescribe and update standard templates which will be used by Property Managers for collecting building-related information and connectivity requirements of users. In case of non-availability of data from the users, the Property Manager shall use the data available for similar Buildings. Data collected through such templates shall be used by the DCI Designers. b) the standards and procedures framed, and templates prescribed for DCI by BIS should be made part of the National Building Code (NBC). c) TEC should continue to work as the equipment standardisation and certification agency for standard products and equipment required for DCI. d) TEC should prescribe necessary specifications in respect of new products required for upgradation of DCI. e) TEC should also ensure that the certified products for DCI are shareable and interoperable. f) TEC should enlist and publish such DCI products and equipment which require certification.” (ii) Accordingly, the Authority is of the view that there is no need for prescribing testing and certification requirements separately as a part of these regulations. Further, the Authority has referred all relevant existing rating framework while framing these regulations. The details of such frameworks were also provided in the consultation paper. However, the Authority has kept the regulations light touch, being first of its kind collaborative regulations in this domain by any regulator. The regulations do not limit the assessment or award of ratings in category of rural or urban and are applicable for all eligible buildings and areas in the country. As far as technology agnostic pathways are concerned, the National Building Code (NBC) already provides for the guidelines in this regard. Further, the regulation also has the assessment parameter i.e. ‘Future Readiness of Digital Connectivity Infrastructure’ and weightage assigned for the same. 4. Specific input on Issues for Consultation, its Analysis and Conclusion 4.1. Do you agree with the broad classification of Buildings or Areas (also referred to as Buildings) from Digital Connectivity perspectives provided in Section-3 of this chapter? If not, what could be other yardsticks to classify Buildings for provisions of near uniform Digital Connectivity Infrastructures in similar types of Buildings. Please justify your answer with suitable examples. (Q1) a) Input of Stakeholders In general, the stakeholders have expressed agreement with the broad classification of buildings or areas proposed in the consultation paper. However, some additional suggestions have been given for [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 65 detailed and adaptable classifications to ensure that DCI requirements are met effectively across various types of buildings and areas. These suggestions include- (i) Additional Categories: The current classification is adequate but should include high-density areas such as sports arenas and convention centres due to their specific connectivity needs. (ii) Detailed Sub-Classifications: While the broad categories (Residential, Public Area, Government Buildings, Commercial Establishments, Transport Corridors) are agreed upon, sub-categories may be necessary for special cases (e.g., stadiums vs. playgrounds). (iii) Mandatory Rating: It may be necessary to make digital connectivity ratings mandatory for certain building types, especially high-density or high-rise residential buildings. (iv) Uniform DCI Implementation: Prioritization for DCI should consider footfall, building height, indoor coverage, and completion status of transport corridors. (v) Classification Flexibility: While the current classification framework is comprehensive, it may need adjustments or additions, such as including heritage sites or adjusting ratings based on actual connectivity quality rather than just building type. b) Analysis and Conclusion: The Authority has noted that there is overall agreement about the proposed classification in the consultation paper. However, the classification needs to be adaptable and inclusive of special cases to ensure effective digital connectivity across various building types and usage scenarios. Based on the inputs of the stakeholders the new category has been added in the classification i.e. ‘Stadiums or Sport Arenas or spaces of frequent gathering’. Further, as suggested by the stakeholders, the Authority may review the need for addition, deletion or modification of categories to meet the future requirements. 4.2. How the Infrastructure Providers (IPs) and Digital Communication Infrastructure Providers (DCIPs) can play an instrumental role in the effective development and deployment of DCI in Buildings or Area? Please provide your answers supporting the best practices followed internationally or national level in this regard. (Q2) a) Input of Stakeholders Many Stakeholders suggested that more integrated and regulated approach fir managing DCI, ensuring fair access, and promoting efficient collaboration between various stakeholders is required. The following are the major inputs received from the stakeholders. (i) Role of IPs and DCIPs: Infrastructure Providers (IPs) and Digital Communication Infrastructure Providers (DCIPs) play crucial roles in developing and managing DCI. They are essential for: (a) Design and Planning: Following international and national best practices. (b) Deployment: Adhering to standards for scalable and resilient infrastructure. (c) Maintenance and Monitoring: Ensuring reliability and compliance with regulations. (d) Collaboration: Working with TSPs, property managers, and regulatory bodies to provide optimal solutions. (e) Best Practices and Standards: Recommendations include adopting global standards for interoperability, data security, scalability, and environmental sustainability. (ii) Other suggestions (a) Unified Authorization: Combining IPs and DCIPs under a single authorization for simplicity and efficiency. (b) Guidelines and Frameworks: TRAI has been requested to establish guidelines for fair rentals and transparent investment frameworks. 66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (c) Graded Approach: Different classes for DCIPs to manage projects of varying sizes, ensuring local and national needs are met effectively. b) Analysis and Conclusion (i) The Infrastructure Providers have played a significant role in the proliferation of digital connectivity in the nook and corners of the country. The setting up of in-building solutions in large size properties need capability and experience. The IPs have wide experience in setting up of telecom infrastructure as per global standards and best practices. (ii) To encourage the collaborative creation of robust digital communication infrastructure, TRAI has given its recommendations on 8th August,2023 to DoT titled ‘Introduction of Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) Authorization under Unified License (UL)’. These recommendations provide light touch licensing framework for ‘Digital Connectivity Infrastructure Providers’ also called ‘DCIPs’ under UL regime with national level service area authorisation. (iii) The recommended scope of the DCIP authorization include to own, establish, maintain, and work all such apparatus, appliance, instrument, equipment, and system which are required for establishing all Wireline Access Network, Radio Access Network (RAN), Wi-Fi systems, and Transmission Links. However, it shall not include spectrum and core network elements such as Switch, MSC, HLR, IN etc. The scope of the DCIP license also includes Right of Way, Duct Space, Dark Fiber, Poles, Tower, Feeder cable, Antenna, Base Station, In-Building Solution (IBS), Distributed Antenna System (DAS), etc. within any part of India. (iv) Therefore, IPs can play a vital role in creation, maintenance and upgradation of digital connectivity infrastructure in properties with active collaboration with property managers. The implementation of the rating framework may work as a catalyst for identification of business opportunism for IPs and TSPs for enhancing the quality of service and provide delightful consumer experience. 4.3. What should be the key eligibility conditions including experience requirements for the Digital Connectivity Rating Agency (DCRA) proposed under the rating framework? Should there be any performance security for an agency to be DCRA and what should be criteria to evaluate their performance? Please also indicate a broad scope of work covering additional aspects of Rating of Buildings for Digital Connectivity, if any, including area of operations [Nation-wide, State(s)/Union Territories (UTs) or Combination of States/UTs] of a DCRA. (Q3) (A) What should be the key eligibility conditions including experience requirements for the Digital Connectivity Rating Agency (DCRA) proposed under the rating framework? a) Input of Stakeholders Most of the stakeholders said that the eligibility criteria suggested by the Authority appear to be acceptable. However, it was suggested that there is need for a well-rounded and competent DCRA with a strong focus on telecom expertise, regulatory compliance, financial stability, and independence. It is further suggested that eligibility and accreditation standards for the Digital Connectivity Rating Agency (DCRA) should ensure that only qualified agencies conduct evaluations. The summary of suggestions is given below: (i) Broad Eligibility Criteria: The criteria should allow skilled professionals, LLPs, and companies to participate, ensuring inclusivity of various entities. (ii) Net worth requirement: The agency must be financially stable, with a suggested minimum net worth of Rs. Two Crore, ensuring credibility and long-term sustainability. However, some stakeholders suggested that the net worth requirement should be reviewed downward. One stakeholder suggested that specifications of net worth would limit competition and reduce consumer choice. It is also suggested that the necessary net worth may vary depending on the scope of operations, regulatory requirements, expertise needs, and market perception. (iii) Staffing Requirements: DCRA should have a minimum of staff with expertise in relevant fields like electrical, civil, and structural engineering, with knowledge of national building codes and other relevant regulations. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 67 (iv) Telecom Knowledge: The DCRA staff should have both telecom and building design expertise, with academic credentials in telecom and experience in designing in-building digital connectivity solutions. It is also suggested that the DCRA must have professional knowledge in telecom and experience in assessing digital connectivity infrastructure (DCI) and must possess expertise in both wireline and wireless telecom domains, which is essential for effective evaluation of digital infrastructure. (v) Compliance with Regulations: DCRA should comply with financial regulations in their operating jurisdictions. DCRA must adhere to all relevant regulations, including those related to digital connectivity, infrastructure sharing, data privacy, and security. (vi) Independence: DCRA should operate independently without conflicts of interest, ensuring unbiased assessments. b) Analysis and Conclusion The Authority has considered the inputs of the stakeholders and included the registered Limited Liability Partnership (LLP) firms under eligibility criteria in addition to the company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013). Further, to ensure wider participation of experienced firms having expertise domain in telecom domain, the net worth requirement has been removed and the experience in setting up of in-building solutions or assessment of quality of service of telecom networks has been added. Further, to ensure quality of assessment of digital connectivity by the DCRA, the requirement of ISO certification for quality management system and process has been made one of the eligibility criteria. (B) Should there be any performance security for an agency to be DCRA and what should be criteria to evaluate their performance? a) Input of Stakeholders The comments of stakeholders on performance security requirements and criteria for evaluation of performance of Digital Connectivity Rating Agency (DCRA) are summarized as follows: (i) Performance Security: It has been submitted that performance security is essential to ensure that only serious and committed parties become DCRAs as it acts as a financial tool to exclude frivolous applicants. It is also suggested that the amount of performance security should be calculated based on the expected number of buildings evaluations and should not be prohibitive. The stakeholders have also suggested that the DCRA must demonstrate financial stability, including a minimum net worth, and may be required to provide performance guarantees and liability insurance. It has also been submitted that options like escrow accounts could serve as additional security for clients in case of negligence. (ii) Criteria for evaluation of performance of DCRAs: It has been suggested that the performance of DCRAs should be evaluated every three years, with periodic peer reviews published by the Authority. For the evaluation of performance of DCRAs, the key criteria, as suggested by the stakeholders, are summarised below. (a) Accuracy and Reliability: The accuracy of the DCRA's ratings should be assessed by comparing them with real-world digital connectivity experiences. (b) Timeliness: Timely submission of reports and updates is crucial for providing relevant information to stakeholders. (c) Transparency: The DCRA's methodologies and processes should be transparent, with clear documentation and openness to scrutiny. (d) Customer Feedback: Feedback from building owners, infrastructure providers, and service providers should be considered to assess the DCRA's performance. (e) Compliance: The DCRA must adhere to statutory guidelines, rating standards, and legal requirements. 68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (f) Independence and objectivity: The agency must operate independently, free from conflicts of interest, to ensure unbiased ratings. (g) Innovation: DCRA should adapt to technological advancements and demonstrate innovation in its rating methodologies. (h) Market Acceptance: The acceptance and trust of the agency's ratings in the market are key indicators of its performance. (i) Data Security: Robust cybersecurity measures should be in place to protect sensitive information used in evaluations. b) Analysis and Conclusion The Authority is of the view that the assessment of the DCRA performance is an important aspect for quality and fair assessment by DCRAs. However, as the rating framework is a new concept and being introduced for the first time in the country. Therefore, it is important to provide sufficient time to evolve the process and ecosystem. In view of aforesaid, the Authority has noted above inputs on criteria for evaluation of DCRA performance and will consider them at appropriate time for implementation. However, the rating platform will have provision for end user and other stakeholder feedback to enable evolution of data driven objective criteria for DCRA performance evaluation. (C) Please also indicate broad scope of work covering additional aspects of Rating of Buildings for Digital Connectivity, if any, including area of operations [Nation-wide, State(s)/Union Territories (UTs) or Combination of States/UTs] of a DCRA a) Input of Stakeholders (i) The comments on the scope of work for a Digital Connectivity Rating Agency (DCRA) focus on the following key aspects: (ii) It has been suggested that the DCRA should focus on rating buildings based on their digital connectivity infrastructure, ensuring the assessment is objective, straightforward, and based on pre- set parameters. It is also submitted that evaluation should include testing and validating telecom services, which remain consistent across different building types. (iii) It has been submitted that nationwide operations provides comprehensive coverage and standardization but requires significant resources and must consider diverse regional landscapes. On the contrary, State/Union Territory (UT) wide operations allows for targeted, localized assessments, but might face challenges in standardization and have limited influence. Accordingly, it has been submitted that combination of nationwide and State/UT Operations offers a holistic view, balancing national and regional assessments, but adds operational complexity and resource demands. b) Analysis and Conclusion: The stakeholders’ comments have emphasized the need for a comprehensive and standardized approach for evaluating digital connectivity in properties while allowing for flexibility to address specific regional needs. The detailed evaluation criteria, for the assessment of digital connectivity, shall be prescribed by the Authority and therefore the standardisation aspect is already taken care of. However, the Authority is of the opinion that the DCRAs should be free to choose their area of operations i.e national or regional or State/UT level based on their presence or strengths. However, the Authority shall monitor the performance of DCRA closely through the feedback mechanism in the rating framework. 4.4. With reference to the rating criteria proposed in table at Section 6.2, kindly provide list of possible sub- criteria and corresponding sub-weightage against each criterion with [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 69 justification. Please also indicate any other aspects which need to be included or modified in the proposed weightage criteria. Please provide your answer with suitable justifications. (Q4) (A) Compliance to Model Building Bye Laws (MBBL) for digital connectivity (Proposed Weightage :20) a) Input of Stakeholders Many stakeholders suggested a weightage of 10 for this parameter, while one agreed with the proposed weightage. As it is a compulsory and qualifying criterion, failure to comply possibly leads to exclusion from the rating process. Sub criteria suggested to be considered include: (1) Infrastructure Design and Readiness, such as structured cabling, conduit space, power outlets, and server rooms; (2) Wireless Connectivity, including Wi-Fi coverage, interference management, and capacity planning; (3) Building Automation and IoT Integration, covering IoT compatibility and sensor networks; (4) Data Security and Privacy, emphasizing cybersecurity measures and privacy safeguards; (5) Disaster Recovery and Redundancy, including backup systems and redundant connectivity; (6) Accessibility and Inclusivity, ensuring compliance with disability standards and inclusive digital interfaces; (7) Compliance with Regulations, focusing on adherence to legal requirements and model building bye-laws; (8) Documentation and Reporting, with comprehensive designs and regular compliance reports; (9) Future-Readiness, considering scalable infrastructure and upgrade compatibility; (10) Training and User Education, offering occupant training and user manuals; and (11) Public-Private Partnerships, encouraging collaboration with service providers for advanced services. b) Analysis and Conclusion: The Authority has carefully considered the inputs of the stakeholders. Considering that compliance with MBBL is an essential requirement for applicable properties, the weightage of this parameter has been revised and reduced to 10 from the proposed weightage of 20 in the consultation paper. It has also been noted that the MBBL may not be applicable for certain categories of properties like stadiums or transport corridors. Therefore, this parameter shall not be applicable for rating of the buildings or areas falling in category ‘B’. The sub-criteria for evaluation against this parameter have been noted and shall be issued separately as per the provisions of the regulations. (B) Provision in civil infrastructure, over and above MBBL requirements, for ensuring robust digital connectivity (Proposed Weightage :10) a) Input of Stakeholders Most stakeholders have agreed with the proposed weightage of 10, reflecting a consensus on its appropriateness. However, one stakeholder suggested a lower weightage of 5. The stakeholders have suggested that the sub-criteria should include preventive measures for safeguarding the digital communication infrastructures and the occupants/users of the building or area against intrusions and floods b) Analysis and Conclusion: The MBBL may prescribe minimum civil infrastructure requirements for provisioning of digital connectivity infrastructure like provision of ducts or common pathways, demarcated sections within properties and on rooftops for housing broadband or digital connectivity infrastructure like mobile towers etc. However, when the digital connectivity infrastructure is planned and implemented right from design stage, the property manager may consider upgrade their civil infrastructure requirements which may enable seamless and faster rollout, maintenance, resilience and enable future readiness of the building for DCI. Some of the measures may include use of fire rated material in telecom infrastructure room(s), provision for future expansion of telecom rooms, earmarking space for future expansion of wireless network, measures for ease of accessibility of pathways, ease of replacement or laying of cables etc. These innovative steps by the property managers may make the DCI future 70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ready and more resilient for continuity of digital connectivity services. Accordingly, the weightage against this parameter has been retained same i.e. 10. The sub-criteria for assessment shall be prescribed separately as per provisions of the regulations. This parameter shall not be applicable for rating of the properties falling in category ‘B’. (C) Provision in power infrastructure, over and above MBBL requirements, for ensuring reliable digital connectivity (Proposed Weightage: 10) a) Input of Stakeholders Most stakeholders have agreed with a weightage of 10, while one stakeholder suggested a weightage of 5. Additionally, an extra 5 points may be awarded if the power is sourced from renewable resources or through open access. It has been suggested that sub-weightage should also be assigned based on the number of hours of power backup availability: 0-2 hours receives a weightage of 2; 2-5 hours receives 5; 5-8 hours receives 8; and 8 hours or more receives the full 10 points. Other suggested sub-criteria include alternate power source, UPS power availability, power backup availability and power backup (in Hrs.) b) Analysis and Conclusion: The availability of reliable and stable power supply is an essential requirement for working of DCI. Accordingly, the rating criteria provides a weightage of 10 for provision of power infrastructure over and your MBBL requirements. For the resilience and future readiness of their DCI, the generator backup and battery power backup are an essential requirement. The Authority has noted the sub- criteria, and their weightage proposed by the stakeholders and will be considered while prescribing the same as per provisions of the regulations. However, this parameter shall have the weightage of 20 in category ‘B’ properties as power supply reliability is one of the essential requirements for seamless digital connectivity. (D) Digital Connectivity Infrastructure Resilience (Proposed Weightage :10) a) Input of Stakeholders Most stakeholders have agreed with the proposed weightage of 10, while one stakeholder suggested a lower weightage of 5. It has also been proposed that the sub-weightage should be revised so that each of the specified measures is worth 3 points, with the total availability of all measures equaling 10 points. The sub-criteria suggested by the stakeholders includes (i) alternate entry paths, (ii) non- flooding measures for telecom equipment room and (iii) alternate power path (iv) additional points could be awarded for enhancements like protection against calamities and Wi-Fi availability. b) Analysis and Conclusion: This parameter evaluates how robust the digital infrastructure is as provided in the building or area. The key considerations for DCI resilience may include a backup fibre entry point so that the alternate link is available in case of damage in primary path. In general, this parameter measures assurance level of availability of digital services even in case of damage of fibre or power failure or flooding. The digital connectivity plays most important for safety of life during natural calamities and measures for resilience of DCI will play an important role in such scenario. The weightage for this parameter remains the same as proposed in the consultation paper. (E) Future Readiness of Digital Connectivity Infrastructure (Proposed Weightage :10) a) Input of Stakeholders Most of the stakeholders have agreed with the proposed weightage of 10, while one stakeholder suggested a weightage of 5. Additionally, it has been suggested that the sub-criteria require clear definitions and may need to be adjusted with varying criteria based on the building's size and location. The suggested cub-criteria includes whether Digital Connectivity Infrastructure can accommodate future wireless and wireline technologies. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 71 b) Analysis and Conclusion: The future readiness of DCI evaluates whether digital infrastructure has the flexibility and capacity to adapt to new technology. For example, if the present digital infrastructure supports 4G technology, whether it will be possible to roll-out 5G or 6G mobile technologies as and when required. Similarly, the power supply connectivity may need to be extended for provisioning of new technologies. As DCI needs to serve the end users for long term, it is essential to factor the future readiness expect to ensure the DCI does not require frequent changes or upgradation. Therefore, the ‘Future Readiness of Digital Connectivity Infrastructure’ remains one of the parameters in rating criteria with weightage of 10 as proposed in the consultation paper. (F) Provision of Wired Connectivity infrastructure (Proposed Weightage :10) a) Input of Stakeholders Most of the stakeholders have agreed with the proposed weightage of 10, giving justification that fiber connectivity is the only relevant wireline connectivity measure. One of the stakeholders has suggested the weightage of 20. It is also suggested that this criterion could be integrated with wireless connectivity, resulting in a combined 20% for connectivity infrastructure. b) Analysis and Conclusion: The parameter for ‘Provision of Wired Connectivity infrastructure’ carried a weightage of 10 in the draft regulation provided in the consultation paper. The Authority is of the view that wired connectivity or in general fiber connectivity is the backbone of the digital connectivity infrastructure for providing high speed reliable broadband services. The fibre connectivity in backhaul or from the service provider’s network node to the building enables both wireless and wireline connections. Therefore, fibre connectivity in backbone should get due weightage in the rating criteria. Further, the extension of fibre connectivity till end user premises or each user point may further enhance user experience. Therefore, the weightage of this parameter has been revised to 20 in place of 10. (G) Provision of Wireless Connectivity infrastructure (Proposed Weightage :10) a) Input of Stakeholders Most stakeholders have agreed with the proposed weightage of 10, justifying it by stating that the Wi-Fi network would operate on either wireline or wireless connectivity. The stakeholders suggested the sub-criteria as mobile and Wi-Fi networks. b) Analysis and Conclusion: Wireless connectivity plays an important role in our day-to-day life. It is an essential aspect of digital connectivity especially when the wireline broadband penetration is low in the country compared to other developed countries. The Wi-Fi connectivity provides extension of wired network through wireless interface. However, end users themselves can create their Wi-Fi network, being under unlicensed regime, once wireline broadband or mobile connectivity is available. Further, the need for Wi-Fi network is based on end user requirement and may not be required in all scenarios. Therefore, a separate weightage for Wi-Fi connectivity may not be reasonable. Further, it has also been suggested that the actual mobile coverage, rather than mobile connectivity infrastructure only, is more important from the consumer perspective. Considering these aspects, the Authority is of the view that actual mobile coverage should be the criteria for assessment of mobile networks. Accordingly, the parameter has been renamed as ‘Service Performance’. However, the weightage of this parameter for Category ‘A’ and Category 'B’ will be different as provided in the regulation. (H) Availability of Service Providers (Proposed Weightage:10) a) Input of Stakeholders Some stakeholders have agreed to a weightage of 10, while two stakeholders have suggested increasing the weightage to 20. It has also been suggested that the sub-weightage be revised based on the number 72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] of TSPs/ISPs integrated with the Digital Connectivity Infrastructure, where 1-2 integrations would receive 5 points, and 3 or more integrations would receive 10 points. Additionally, one stakeholder recommended a weightage lower than 10. The stakeholders have suggested that sub-criteria should include the number of ISPs and number of TSPs having integration with digital connectivity infrastructure. b) Analysis and Conclusion: The availability of service providers network or network coverage is an essential and important aspect of digital connectivity in properties. The end users should have choice and access to the services of multiple service providers. The property manager should build their DCI to support its non- discriminatory access to multiple service providers as per the requirement of the regulations. The wireline and wireless service providers will need integration with building DCI for extending their services in the buildings. In a few cases, especially in buildings of smaller size or open spaces, the wireless coverage may also be available from outside network of the service providers. Considering these aspects, the weightage of this parameter has been increased to 15 in both categories of buildings. (I) User Experience (Proposed Weightage :10) a) Input of Stakeholders (i) One stakeholder has agreed to a weightage of 10, while another has suggested increasing it to 15. Additionally, a third stakeholder has proposed a weightage of 30 and emphasized that the objective assessment should include factors such as network coverage, average latency, and average data rates for both wireline and wireless networks for each service provider in the region. (ii) Two stakeholders said that this criterion is irrelevant for rating DCI as it is highly subjective. TSPs' networks/services should not fall under this regulation, and therefore, it should be excluded. (iii) One of stakeholders said that these parameters should be collected through active measurements, such as crowd-sourced metrics, probe metrics within buildings, from end user devices. Relying on user feedback could make this component susceptible to manipulation for higher scores. If it remains based on user feedback rather than network KPIs, the weighting should be reduced. (iv) The stakeholders have suggested that the sub-criteria should be user feedback and objective assessment i.e., network coverage, average latency and average data rates for wireline and wireless network b) Analysis and Conclusion: As per the stakeholders’ inputs, the user experience is a subjective criterion, and it has been suggested that it is irrelevant for rating of DCI. However, the Authority is of the view that actual user feedback, though may be subjective some time, provides the perspective which may drive further improvement. Ideally, the technical performance measured through objective criteria should be in sync with the user feedback. However, the objective measurements may not always reflect the subjective aspects which are important from user experience perspective. Accordingly, this parameter has been kept for the assessment of digital connectivity. However, it will carry different weightage for Category ‘A’ and Category 'B’ properties as provided in the regulations. (J) Provision of Fixed Wireless Connectivity infrastructure (Suggested new parameter with proposed weightage :10) a) Input of Stakeholders One stakeholder has suggested a new parameter to be included in the rating criteria i.e. provision of fixed wireless connectivity infrastructure with a weightage of 10. b) Analysis and Conclusion: The Authority has noted that the rating criteria already covers both wireline and wireless connectivity infrastructure. Further, the parameter ‘Provision of Wired Connectivity infrastructure’ [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 73 has weightage of 15 and assessment of wireless connectivity and availability of wireless service providers are proposed to be part of the sub-criteria. Therefore, the Authority does not find sufficient reasons to include fixed wireless connectivity infrastructure as a separate parameter under rating criteria. 4.5. What should be the template and minimum score for award of ratings i.e., star-based ratings or any other template like Platinum, Gold, Silver, and Bronze? Please justify your suggestions. (Q5) a) Inputs of Stakeholders (i) All stakeholders agreed with the star-based rating and score proposed by the Authority highlighting its popularity and ease of understanding. One stakeholder did not agree with the proposed ratings for potential deficiencies. (ii) Few stakeholders have submitted the following suggestions in this regard. (a) A hypothetical template with five levels of connectivity (from basic to outstanding), with clear communication of standards and regular updates is also required. (b) A rating system like bonds (using letters like A, B, C, D with sub-divisions), which could indicate the quality of digital connectivity in terms of coverage, reliability, and speed. This system would be flexible, adjusting automatically with changes in industry norms. (c) One of the stakeholders submitted that the star rating system should be revised to link ratings with the minimum number of Wireless and Wireline Broadband Service Providers (SPs) in buildings and proposed revised rating scale as: ▪ One Star: Score 25-40 ▪ Two Stars: Score 41-55 ▪ Three Stars: Score 56-70, with at least 2 Wireless and 1 Wireline SPs ▪ Four Stars: Score 71-85, with at least 3 Wireless and 1 Wireline SPs ▪ Five Stars: Score above 85, with at least 4 Wireless and 2 Wireline SPs b) Analysis and Conclusion: The Authority has noted that most of the stakeholders have supported the proposed template of star ratings and score thresholds. The score thresholds have been broadly aligned with GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) rating framework for green buildings. Accordingly, star- based rating with score threshold provided in the consultation paper shall be used for award of ratings for digital connectivity. 4.6. The proposed workflow and process of Rating of Buildings for digital connectivity is given in Section-8 of this Chapter. Kindly provide your comments or suggestions for improvement of the proposed workflow and process of rating with justification, if any. (Q6) a) Inputs of Stakeholders (i) The proposed rating process for buildings and areas regarding digital connectivity, as outlined in the consultation paper, is generally well-received and deemed adequate by the stakeholders. (ii) Some of the key suggestions received from the service provides related to proposed workflow for rating of buildings for digital connectivity include: (a) The process should be made online, time-bound, and affordable with a nominal registration fee. Emphasizing the need for a well-structured, transparent, and adaptable system. 74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (b) TRAI should manage the rating process through an online platform. All rating requests for buildings should be submitted through this platform. (c) Request of Rating can be initiated by both property managers and end-users via the TRAI portal. (d) The rating framework should ensure meaningful connectivity, offer competitive choices to consumers, and reflect the presence of multiple TSPs and ISPs in a building. (iii) One stakeholder has suggested two-stage assessment as per suggested workflow: (a) Qualitative Assessment: Examines infrastructure and compliance. (b) Quantitative Assessment: Performed if the qualitative score meets 80% of the criteria. If not, property managers have 3-6 months to address issues before reassessment. Figure-2: Suggested workflow [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 75 b) Analysis and Conclusion: The consultation process paper provided a detailed workflow and process for handling of rating lifecycle through the rating platform. The Authority has noted that stakeholders have expressed their agreement on the proposed workflow and process for rating framework in the consultation paper. The high-level workflow proposed in the consultation paper is given below. Figure-3: Typical rating lifecycle One of the stakeholders has also suggested the workflow as given in Figure-2 above. In the proposed workflow, it has been suggested that the end user can also initiate the rating request. The Authority is of the opinion that the rating process is comprehensive and will require active participation from the property managers not only in the rating process but also for creation and maintenance of digital connectivity. The rating lifecycle proposed in the consultation paper is simple and transparent. However, the process is provided only at a high level. The detailed process and assessment criteria will be issued separately after considering the inputs of the stakeholders and relevant agencies involved in the process. 4.7. Do you agree with the eligibility conditions for registration of DCRA, proposed in regulation 4? If no, what additional eligibility conditions for registration of DCRA may be incorporated, considering the present rating ecosystem in other domains in the country, with suitable justifications? (Q7) a) Inputs of Stakeholders (i) Most of the stockholders have submitted their agreement to the proposed eligibility conditions. However, the stakeholders have submitted following comments regarding Eligibility Criteria for Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs): (ii) The DCRA eligibility criteria and process should ensure that agencies are qualified, unbiased, and capable of providing accurate and reliable digital connectivity ratings. Initial one-time registration 76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iii) DCRAs should have specialized knowledge in telecom (wireless and wireline) and experience in assessing digital connectivity infrastructure. (iv) The eligibility criteria should include at least two professionals with a graduate degree in Electronics/IT/CS and a minimum of 10 years of relevant experience. (v) The current net worth requirement of ₹2 crore may be prohibitive. A reduction to ₹1 crore is suggested to encourage startups. (vi) DCRAs should not have shareholding by builders or real estate developers to ensure impartiality. It is also submitted that DCRAs should not be subsidiaries of real estate developers or have any business interests from them to ensure transparency. b) Analysis and Conclusion: The Authority has considered the inputs of the stakeholders regarding eligibility conditions for the DCRA. The stakeholders’ input on the question can broadly be grouped under two categories i.e. (a) specific to eligibility criteria and (b) working of DCRA. Inputs related to transparency, impartiality etc. have been considered by the Authority under relevant questions and have been addressed in the regulations through model code of conduct and ‘General Obligations of Digital Connectivity Rating Agency’. As regards the inputs on eligibility conditions, the Authority has deleted the requirement of net worth considering the suggestions of the stakeholders and to enable more organizations to contribute at DCRA. Further, the DCRA should have experience in the telecom domain and should have professionals to meet the obligations under the rating framework. To ensure adherence to the process and transparency, the eligibility conditions require that the DCRA applicant should have valid ISO certified quality management system and processes. 4.8. Do you agree with the process of registrations of DCRA proposed under regulation 7? If not, kindly suggest proposed changes with justifications (Q8) a) Inputs of Stakeholders (i) Most of the stakeholders agree with the process of registration of DCRA as proposed in the consultation paper. However, few stakeholders have given suggestions regarding the registration process. The stakeholders have submitted that instead of requiring prior approval from the Authority for management changes, a simpler intimation process is recommended to make the framework less prescriptive. The stakeholders have also suggested (a) to provide detailed and transparent guidelines for the registration process with clear timelines and notification procedures for the registration process. (b) to define the process for handling registration denials and appeals. (c) to outline the audit schedule and consequences for non-compliance. (d) to create a public registry of registered DCRAs to enhance transparency. (e) to specify training and certification requirements for DCRA personnel. (f) to clarify any registration fees and their refundability. (g) to ensure that the eligibility criteria align with industry best practices. (h) to require adherence to data privacy and security regulations. b) Analysis and Conclusion: (i) The Authority is of the considered view that the process of registration and the onboarding of eligible DCRAs on rating platform must be simple, transparent and through online mode. Accordingly, a separate section on ‘Registration of Digital Connectivity Rating Agency’ has been provided in the regulations. The regulations also provide that DCRA shall make application to the Authority for [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 77 grant of registration on the rating platform. The detailed guidelines will be issued separately by the Authority in this regard. (ii) Further, the regulations provide that before rejecting application, the applicant shall be given an opportunity to remove, within thirty days of the date of receipt of communication from the Authority, such objections as may be indicated by the Authority. However, registration granted to DCRA shall be subject to terms and conditions of the registration including the compliance to the eligibility criteria. DCRA shall ensure that PBG continues to be in-force during validity period of registration failing which the registration of the DCRA may be revoked by the Authority. The DCRA registration granted under the regulations shall be valid unless it is suspended or cancelled/revoked by the Authority as per provisions of the regulations or till the approval of withdrawal request submitted by DCRA whichever is earlier. (iii) As regard to the proposed condition in consultation paper that if the DCRA proposes change in management control, it shall obtain prior approval of the Authority for continuing to act as such after the change, the Authority has considered the views of the stakeholders and decided to change the requirements of prior approval from the Authority. Now, as per the regulations, DCRA shall provide prior intimation to the Authority, at least 15 days before the date of effect, demonstrating its capability and commitment to continue to work as DCRA failing which the DCRA may be delisted from the platform. 4.9. Please suggest the code of conduct for DCRAs proposed to be included under regulation 8 including the criteria for fees to be charged by DCRAs from Property Managers for different types of Buildings. (Q9) a) Inputs of Stakeholders (i) The stakeholders have submitted that the Code of Conduct aims to safeguard the interests of property managers, building owners, and regulatory authorities while promoting trust and accountability within the digital connectivity rating sector. The summary of the proposed Code of Conduct by the stakeholders and related guidelines for Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs) is given below: (a) Impartiality and Objectivity: The stakeholders have submitted that code of conduct will provide unbiased assessments of digital connectivity, and any potential conflicts of interest should be disclosed to ensure accuracy and reliability in ratings and assessments. (b) Data Privacy and Security: The stakeholders have submitted that code of conduct is to protect the privacy and security of data collected and DCRA should comply with data protection laws and industry standards. DCRA need to handle non-public information confidentially and disclose information only as legally required. (c) Compliance and Integrity: The stakeholders have submitted that DCRA should Operate in full compliance with relevant laws, regulations, and industry standards and stay informed about regulatory changes impacting DCRA operations. The stakeholders have also submitted that the agency should not have criminal record and is not blacklisted by any government bodies. (d) Transparency and Engagement: The stakeholders have submitted that DCRA should maintain verifiable historical information and records about ratings. It has also been submitted that they should make rating decisions and code of conduct publicly available and seek feedback from property managers to improve their credibility. It is also submitted that they should engage with stakeholders transparently and inclusively and ensure ratings are process-driven and free from external influences. (e) Training and Certification: The stakeholders have submitted that DCRA should employ qualified and certified professionals for assessments and ensure continuous training and updates for assessment teams. They should also commit to ongoing updates in assessment methodologies and adapt to technological advancements. (f) Fee Structure: The stakeholders have submitted that fees, charged by DCRAs for rating of buildings or areas, should be based on the building type, size, and total connectivity area. It has 78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] also been suggested to establish a clear, standardized, and transparent fee structure and provide a fee schedule categorizing different building types and ensure fees are reasonable. (g) Dispute Resolution: It has been suggested to implement a transparent mechanism for resolving conflicts and disputes with property managers or building owners. b) Analysis and Conclusion: The fair, transparent and objective assessment of digital connectivity by DCRA is the cornerstone of the rating framework. Accordingly, the regulations require DCRAs to comply with the code of conduct provided in Schedule-I of the regulations. The code of conduct has been prepared considering the fact the rating framework is new and will evolve over a period and bring new learnings. Therefore, the code of conduct may require periodic review which will be undertaken by the Authority from time to time. Globally, this rating framework initiative is one of its kind being implemented by a regulatory authority. However, the Authority has considered all the relevant inputs by the stakeholders for inclusion in the code of conduct to ensure the integrity of the rating framework. In addition, other provisions of the regulations under Section IV like ‘Disclosure of Fees and other terms and conditions to the Property Manager’, ‘Evaluation and Award of Ratings’, ‘Retention of Records’, ‘Performance evaluation and Audit of DCRAs’ etc. further enforces the transparency and integrity of the rating process. 4.10. Do you agree with the general obligations of DCRA provided in Section III of the draft regulations? If not, please provide suggested changes with justifications. (Q10) a) Inputs of Stakeholders (i) Most of the stakeholders agree with the general obligations proposed in the consultation paper. Summary of the proposed obligations and suggestions for Digital Connectivity Rating Agencies (DCRAs) are given below: (ii) One of the stakeholders has submitted that the proposed obligations are considered too prescriptive. A lighter, more flexible approach is recommended, focusing on essential elements like the Code of Conduct, Disclosure of Fees, Evaluation & Award of Ratings, and Retention of Records. It is also submitted that instead of audits, a peer-review system is suggested for evaluating DCRAs. It has also been submitted that consumer feedback and complaints should be limited to the Digital Connectivity Infrastructure (DCI) provided by the Property Manager. The other stakeholder has submitted that the general obligations in draft regulations, including Code of Conduct, Disclosure of Fees, Evaluation & Award of Ratings, Monitoring, and Retention of Records, are deemed sufficient. (iii) The stakeholders have also submitted few additional obligations for DCRA: (a) To develop an efficient system for timely and accurate ratings. (b) To avoid offering fee-based services beyond building ratings. (c) To stay updated on technological advancements in IT tools and AI/ML. (d) To maintain high corporate governance standards and avoid conflicts of interest. b) Analysis and Conclusion: The role of DCRA is very central for successful implementation of the rating framework. Therefore, suitable checks and balances are essential in the regulations to ensure fairness and transparency in assessment and award of ratings. The evaluation of digital connectivity for properties is an interdisciplinary subject. Many aspects related to evaluation of digital connectivity might require specialised knowledge in the domain of telecom, civil and electrical domain. It is imperative that DCRA possess requisite skill set and professionals in different domains. To ensure that the DCRA and their team follow the rating framework in letter and spirit, the Authority has provided broad guard rails in the regulations in the form of code of conduct to be followed by DCRAs. In addition, [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 79 the DCRAs are also mandated to transparently disclose their fee structure including the fee to be charged and other terms and conditions, if any, to the property manager. Further, DCRAs must maintain the records of all the supporting documents and material collected or relied upon for award of ratings in electronic form. As the property managers are free to hire any DCRA for rating their building or areas, it is regulations also provides the provision of oversight by the Authority on the rating lifecycle followed by DCRAs. The regulations also provide for periodic evaluation of DCRA performance including their audit. 4.11. What should be the terms & conditions for the Property Managers to ensure use of ratings awarded to their buildings, in legalised manner? (Q11) a) Inputs of Stakeholders (i) The stakeholders have suggested that each DCI rating should have a unique number and validity period, visible to the public. The ratings should be published on the websites of DCRAs, TRAI, and RERA to prevent misuse and unauthorized use. It is further submitted that building laws should be amended to ensure occupancy certificates are issued only after obtaining a DCI certificate from a DCRA with a unique, verifiable ID. (ii) It has also been suggested to establish legal agreements between DCRAs and Property Managers regarding the display and use of ratings to ensure proper use and protection of the rating's integrity. The stakeholders have also suggested few guidelines for the property managers as under. (a) Property Managers should have clear guidelines for legal use, dispute resolution, and penalties for misuse. (b) Rating Information: Must include validity, full criteria scorecards upon request, and display the latest rating. (c) Basic Ratings: Ratings should be updated with regular audits and displayed on websites and other digital platforms. (d) Some of the stakeholders have also suggested following terms and conditions for property managers: ▪ Ratings should not be altered or misused and must be accurately represented in marketing materials. ▪ Ratings are non-transferable and only valid for the specific building. ▪ Ratings should be periodically updated and not used in misleading ways. ▪ Property Managers must follow legal regulations and maintain transparency in communications about ratings. b) Analysis and Conclusion: The Authority acknowledges the right of property managers to use the rating of their properties legally including for promotion and marketing of their properties. However, the prospective or existing end users also have the right to verify the claim made by the property managers. To ensure the transparency and bring trust in the rating framework, the consultation paper proposed that the list of rating certificates, awarded for digital connectivity, will be made available on the online rating platform for verification by public. Further, these rating certificate shall also be subject to the terms and conditions as may be specified by the Authority from time to time. Any misuse or misrepresentation of ratings or unauthorised display and reference of such certificate shall attract applicable penal provisions as specified in the regulations including the provision of other relevant laws. The rating certificate can only be used during the validity of the rating certificate The property manager shall commit to maintaining or upgrading of DCI and no significant shall be done after 80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] award of certificate. The detailed terms and conditions, to ensure fair use of rating certificate, are provided in Schedule-II of the regulations. 4.12. Please suggest changes, if any, in the general obligations of Property Managers, provided under Section IV of draft regulations, with justifications. (Q12) a) Inputs of Stakeholders (i) Most of stakeholders agreed with the proposed general obligations in the consultation paper. However, the stakeholders have also suggested a few aspects to consider under the obligations of the property manager. These includes- (ii) Property Managers must maintain and upgrade DCI infrastructure until the property’s sales objectives are met and then transfer the DCI infrastructure and contracts to a responsible authority (e.g., a society or RWA). DCI infrastructure should be maintained for 5 years from the rating grant. (iii) Property Managers should ensure transparency in ownership, comply with local regulations, safeguard data privacy, ensure accessibility, promote renewable energy, handle electronic waste responsibly, educate consumers, and establish feedback mechanisms. (iv) Property Managers should support audits by TRAI/DoT and cooperate with DCRA inspections. (v) Ethical practices should be upheld in dealings with service providers and residents. (vi) Property Managers must notify DCRA of any building changes, and ratings should be periodically reviewed. (vii) Increased involvement of Property Managers in the consultation process is suggested to improve regulations. (viii) Efforts should be made to integrate Property Managers into the process without imposing extensive restrictions. b) Analysis and Conclusion: The property manager is a key stakeholder in the rating framework. All the DCI related works are to be planned, implemented and maintained by the property manager. Accordingly, the draft regulations, in the consultation paper, proposed ‘General Obligations of Property Manager’. Based on the inputs from the stakeholders, the Authority has revised the obligation of the property manager. The updated obligations of the property managers inter-alia include compliance of terms and conditions of the rating certificate, compliance to the approved DCI design, repair, maintenance and upgradation of digital connectivity infrastructure, no exclusive arrangement with the service providers, fair use of ratings and continuity of DCI upon handover to Resident Welfare Associations (RWAs) or transfer of ownership of the property to new owner. In addition, regulation also provides terms and conditions for fair use of rating and rating certificate in Schedule-II. 4.13. Draft regulation 25 provides broad rating criteria and distribution of weightage out of total rating score at a scale of 100. Please suggest new criteria or changes in proposed criteria if any, and relevant sub-criteria for each criterion and their sub-weightage against respective main criteria with suitable justifications in context of rating of buildings for digital connectivity. a) Inputs of Stakeholders (i) Overall, the stakeholders agree with the proposed rating criteria but suggest refinements to enhance the effectiveness of the digital connectivity rating system. (ii) Suggestions given by stockholders include: (a) The importance of criteria and weightage for rating buildings based on digital connectivity, emphasizing the need for a transparent and reliable framework. [भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 81 (b) More weight should be given to the availability of wired and wireless connectivity infrastructure and service providers. (c) Various criteria may be reviewed with suggestions for adjustments, such as reducing the weightage for compliance with Model Building Bye Laws (MBBL) and increasing it for renewable power sources and wired connectivity infrastructure as under. • Compliance to MBBL: Suggested weightage should be reduced from 20 to 10. • Power Infrastructure: Proposed an additional 5-point weightage if renewable power sources are used. • Wired Connectivity: Suggested increasing the weightage from 10 to 20. • Service Providers: Emphasized the need for at least three wireless service providers in buildings. (d) New criteria may be added for redundancy, resilience, scalability, and future-readiness, while emphasizing the importance of user experience and wireless network quality. (e) Code of conduct for the Digital Connectivity Rating Agency (DCRA) to ensure ethical practices and objectivity. (f) The need for periodic review and updating of criteria to stay relevant with technological advancements and user expectations. b) Analysis and Conclusion: (i) The Authority has noted that most of the stakeholders have agreed with the proposed criteria to be used for assessment digital connectivity and award of ratings for properties. The Authority is of the view that in addition to civil, electrical and DCI infrastructure, the weightage should be aligned more towards the actual status of digital connectivity on the ground. Therefore, considering the inputs from the stakeholders, the weightage for compliance with MBBL has been reduced from 20 to 10 as it is an essential requirement. Further, the weightage for two parameters i.e. ‘Provision of Wired Connectivity infrastructure’ and ‘Availability of Service Providers’ has been increased from 10 to 15 for each of them to have reflection of actual digital connectivity status in the ratings. (ii) The criteria for resilience of DCI and redundancy are already covered under the parameters namely ‘Digital Connectivity Infrastructure Resilience’ having the weightage of 10. Further, the code of conduct for DCRA has been provided in the regulations in line with the inputs of the stakeholders. (iii) As the user experience is directly linked to the service performance, the criteria ‘User experience' has been renamed as ‘Service Performance & User Experience’ to bring more objectivity in assessment. The weightage against this criterion has been increased from 10 to 20. The sub-criteria under this criterion may include user feedback, actual mobile network coverage in public areas, coverage in non- public areas and upload/download speeds of wireline broadband. (iv) As regard to the need for periodic review and updating of criteria to stay relevant with technological advancements and user expectations, the weightage of score against each main criterion and corresponding sub-criteria(s) may be prescribed by the Authority through an order from time to time for different categories of properties. 4.14. The score threshold for ratings is provided in draft regulation 26. Do you agree with the proposed thresholds? If no, please suggest changes with justification and global references, if any. (Q14) a) Inputs of Stakeholders (i) The comments provided generally support the proposed score range and star-based ratings for digital connectivity in buildings as outlined in Regulation 26 of the draft regulation. The star-based system is suggested by the stakeholders for its ease of public understanding, like ratings used for consumer goods. 82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii) The stakeholders have highlighted that an explanation should be provided regarding the methodology used to determine the score thresholds. (iii) While the thresholds are deemed reasonable and provide clear distinctions between rating levels, the need for periodic review and adjustment is emphasized to ensure they remain relevant with evolving technology and user expectations. (iv) Additionally, the importance of understanding the testing methods for connectivity and network performance is highlighted, with a preference for a mixed methodology approach, including in- person surveys, crowd-sourced metrics, and self-certification, to ensure standardization and repeatability in the certification process. b) Analysis and Conclusion: The score thresholds, for award of ratings, have been aligned with the ratings under GRIHA framework for green properties for the purpose of simplicity and understanding. Similar star ratings are also used by different rating frameworks including BIS. As far as the methodology for the assessment of digital connectivity and award of ratings is concerned, the regulation already provides for the main criteria and their weightage on a scale of 100. The main criteria for ratings and their weightage have been revised based on the input received from the stakeholders, discussions with the expert organizations and internal analysis by the Authority. The rating platform is proposed to be fully digital to ensure transparency in the assessment of digital connectivity and award of ratings with built-in feedback and audit mechanisms. The sub-criteria and weightage, against each main criteria, and the methodology shall be issued by the Authority separately through an order as per the provisions of regulations. *** Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.29 15:49:59 +05'30'