Gazette Notification of Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026

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4664 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार जिभाग) अजधसूचना नई ददल्ली, 23 िून, 2026 सा.का.जन. 513(अ).— दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेजित दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए प्राजधकार) जनयम, 2025 का प्रारूप भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.जन. सं. 606 (अ), ददनांक 5 जसतंबर, 2025 द्वारा उन सभी व्यजियों से, जिनका प्रभाजित होना संभाव्य है, आिेप और सुझाि आमंजत्रत करते हुए, उस ददनांक जिसको उि अजधसूचना िाले रािपत्र की प्रजतयां िनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, से तीस ददिस की अिजध के भीतर प्रकाजित दकया गया था; और, उि अजधसूचना की प्रजतयां िनसाधारण को 6 जसतंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी, और, उि अिजध का 21 अिूबर, 2025 तक बढा ददया गया था तथा उि प्रारूप अजधसूचना के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जिजभन्न पणधाररयों से जिजनर्दिष्ट अिजध के भीतर प्राप्त हुए आिेपों और सुझािों पर सम्यक् रूप से जिचार कर जलया गया है; सं. 462] नई ददल्ली, मंगलिार, िून 23, 2026/आषाढ 2, 1948 No. 462] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948 सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273774 CG-DL-E-24062026-273774 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (6) के साथ परित धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत िजियाों का प्रयोग करते हुए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथाित्ः- अध्याय I प्रारंजभक 1. संजिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन जनयमों का संजिप् त नाम दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए प्राजधकार) जनयम, 2026 है। (2) ये िासकीय रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 2. पररभाषाएं – (1) इन जनयमों में, िब तक दक संदभि से अन्द्यथा अपेजित न हो, - (क) "एक्सेस सेिा" से दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा उपयोगकतािओं को िायरलाइन या िायरलेस दूरसंचार नेटिकि के माध्यम से ध्िजन या गैर-ध्िजन संदेिों के संप्रेषण के जलए प्रदान की िाने िाली दूरसंचार सेिाएँ अजभप्रेत है, और “िायरलाइन एक्सेस सेिाएँ” तथा “िायरलेस एक्सेस सेिाएँ” पदों का तदनुसार अथि जलया िाएगा; (ख) “एक्सेस सेिा प्राजधकार” से जनयम 69 के उप-जनयम (1) और (2) में संदर्भित दूरसंचार सेिाएँ प्रदान करने का प्राजधकार अजभप्रेत है; (ग) “एक्सेस स्ट्पेक्रम” से बेस स्ट्टेिन से उपयोगकताि टर्मिनल तक एक्सेस सेिाएँ प्रदान करने के जलए उपयोग दकया िाने िाला स्ट्पेक्रम अजभप्रेत है; (घ) “अजधजनयम” से दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) अजभप्रेत है; (ङ) “प्राजधकार िुल्क”, दकसी प्राजधकार के संबंध में, ऐसी फीस अजभप्रेत है िो दकसी नए प्राजधकृत इकाई द्वारा, ऐसे प्राजधकार के जलए लागू जनयमों के अधीन जिजनर्दिष्ट दरों और अंतरालों पर संदेय है; (च) “प्राजधकृत अजभकरण” का िहीं अथि होगा िो (दूरसंचार संदेिों के जिजधसम्मत अपरोधन हेतु प्रदियाएं और सुरिा उपाए) जनयम, 2024 में उसका है (छ) “बेस स्ट्टेिन” से िह रेजडयो उपकरण अजभप्रेत है, जिसका उपयोग दकसी साििजनक भूजम मोबाइल नेटिकि के एक या कई सेल स्ट्थाजपत करने के जलए दकया िाता है, तादक मुख्य दूरसंचार नेटिकि और उपयोगकताि टर्मिनलों के बीच दूरसंचार संभि हो सके; (ि) “धारक सेिा”, दूरसंचार सेिा के संबंध में जिसके जलए प्राजधकार प्राप्त दकया गया है, ऐसी दूरसंचार सेिा प्रदान करने के जलए नेटिकि इंटरफेस के बीच संदेिों का संचरण या प्राप्त करना अजभप्रेत है, और “धारक दूरसंचार रैदफक” पद का तदनुसार अथि लगाया िाएगा; (झ) "केबल लैंडडंग स्ट्टेिन" से भारत में जस्ट्थत िह स्ट्टेिन अजभप्रेत है िहां पर भारत के िेत्र के बाहर दकसी दूरसंचार नेटिकि या पनडुब्बी केबल से िुड़ने िाले स्ट्थलीय केबल में सजम्मजलत कुछ या सभी ऑजप्टकल फाइबर समाप्त हो िाते हैं और िह स्ट्टेिन िहां पर ऐसे केबलों के िेष ऑजप्टकल फाइबर समाप्त हो िाते हैं उसे केबल लैंडडंग स्ट्टेिन प्िाइंट ऑफ प्रेिेंस के रूप में िाना िाता है; (ञ) “कॉडलंग लाइन पहचान’’ से— (i) दूरसंचार पहचानकताि िो नई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारी द्वारा दकसी कॉडलंग उपयोगकताि को दूरसंचार सेिा प्रदान करते समय सौंपा गया है; (ii) उपभोिा डेटा ररकॉडि में दिि उपयोगकताि का नाम; (iii) पोटिल पर जनर्दिष्ट ऐसी अन्द्य पहचान अजभप्रेत है; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ट) “कैजप्टि गैर-साििजनक नेटिकि” से एक िायरलेस स्ट्थलीय दूरसंचार नेटिकि अजभप्रेत है, जिसे दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा जनम्नजलजखत उद्देश्यों के जलए स्ट्थाजपत, संचाजलत, अनुरजित या जिस्ट्ताररत दकया गया हो— (i) अपने (कैजप्टि) उपयोग के जलए; या (ii) उपयोगकताि के कैजप्टि उपयोग के जलए, चाहे एक स्ट्ितंत्र (स्ट्टैंडअलोन) दूरसंचार नेटिकि के रूप में, या दकसी साििजनक भूजम मोबाइल नेटिकि के जहस्ट्से के रूप में; (ि) “सेल”, दूरसंचार नेटिकि के संबंध में एक ऐसा भौगोजलक िेत्र अजभप्रेत है जिसके भीतर कोई रेजडयो उपकरण, दकसी उपयोगकताि टर्मिनल को संदेि प्रेजषत करता है या उससे संदेि प्राप्त करता है; (ड़) “सेल ब्रॉडकास्ट्ट” दकसी भौगोजलक िेत्र के भीतर एक ही समय पर अनेक उपयोगकतािओं को संदेि भेिने की िह जिजध अजभप्रेत है, जिसका जिस्ट्तार दकसी बेस स्ट्टेिन के एक अकेले सेल से लेकर पूरे दूरसंचार नेटिकि तक हो सकता है; और “सेल ब्रॉडकास्ट्ट सेिाएँ” पद का तद्नुसार अथि लगाया िाएगा; (ढ) ‘ केन्द्रीय सरकार का जिभाग” से भारत सरकार (कायि आिंटन) जनयम, 1961 की प्रथम अनुसूची में जनर्दिष्ट कोई मंत्रालय, सजचिालय या कायािलय अजभप्रेत है, और इसमें उसका कोई संबंध या अधीनस्ट्थ कायािलय सजम्मजलत है (ण) “कंपनी” से िही अथि होगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (18 of 2013) में उसका है। स्ट्पष्टीकरण—िंकाओं को दूर करने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक “कंपनी” पद में उि अजधजनयम में यथापररभाजषत “एकल व्यजि कंपनी” सजम्मजलत नहीं है; (त) “जनयंत्रण”, दकसी नई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसी के संबंध में, िही अथि होगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) में उसका है; (थ) “ सहकारी सजमजत” से दकसी भी राज्य में सहकारी सजमजतयों से संबंजधत तत्- समय लागू दकसी प्रिृत्त जिजध के अधीन पंिीकृत या रजिस्ट् रीकृत समझी िाने िाली कोई सजमजत अजभप्रेत है; (द) प्रमुख दूरसंचार नेटिकि” से दूरसंचार नेटिकि के संबंध में, दूरसंचार उपकरण का एक जसस्ट्टम या जसस्ट्टम की सीरीज़ िो ऐसे दूरसंचार नेटिकि के अलग-अलग जहस्ट्सों के बीच मैसेि के फ्लो को रूट और प्रबंधन करता है और कनेजक्टजिटी, रूटटंग, मोजबजलटी मैनेिमेंट, ऑथेंरटकेिन, प्राजधकार, उपयोगकताि मैनेिमेंट, पॉजलसी मैनेिमेंट, दूरसंचार नेटिकि के एक्सपोज़र का मैनेिमेंट और इसके एप्लीकेिन प्रोग्राम इंटरफेस की सर्ििडसंग सजहत कई ज़रूरी काम करता है, अजभप्रेत है; (ध) उपयोगकताि के संबंध में, “ग्राहक आिेदन फॉमि” से, ऐसा फॉमि अजभप्रेत है, िो कोई नई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसी प्रदान करेगा। इसमें समथिक दस्ट्तािेि के साथ िानकारी दी िाएगी, तादक कोई व्यजि उपयोगकताि के तौर पर एनरोल कर सके, ऐसी िानकारी अपडेट कर सके या उसे दी िाने िाली दूरसंचार सेिा को काट सके; (न) ‘’अजभजहत अजभकरण” से कोई भी व्यजि अजभप्रेत है, जिसे केंरीय सरकार ने उस जनयम जिसके अधीन उसे नाजमत दकया गया है, के प्रयोिनों के जलए नाजमत दकया गया है; (प) “डोमेजस्ट्टक लीज़्ड सर्किट” से लीज़्ड सर्किट अजभप्रेत है, िो नेिनल सर्ििस एररया के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोकेिन को िोड़ता है; (फ) “डोमेजस्ट्टक रैदफक” से मैसेि अजभप्रेत है, जिसमें दूरसंचार नेटिकि के जसग्नडलंग प्लेन और उपयोगकताि प्लेन में मैसेि सजम्मजलत हैं, िो नेिनल सर्ििस एररया में िुरू और खत्म होते हैं; 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ब) ‘’गजतमान पृथ्िी स्ट्टेिन’’ का से जनजित उपग्रह सेिा का लाभ उिाने के जलए एक उपयोगकताि टर्मिनल अजभप्रेत है, िो भूजम, िायु या िल पर एक यान से िुड़ा होता है और िब ऐसा यान गजत में होता है या आराम करता है तो उपग्रह से िुड़ा रहता है; (भ) दकसी प्राजधकार के संबंध में, “प्रभािी ददनांक” से ऐसे प्राजधकार में जनर्दिष्ट ददनांक अजभप्रेत है; (म) दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के प्राजधकार के संबंध में, “प्रिेि फीस” ऐसे प्राजधकार के जलए आिेदक द्वारा भुगतान की िाने िाली फीस की अप्रजतदेय राजि अजभप्रेत है; (य) “अनन्द्य आर्थिक िेत्र” से ऐसा िेत्र अजभप्रेत है जिसे ‘राज्यिेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूजम, अनन्द्य आर्थिक िेत्र और अन्द्य सामुदरक िेत्र अजधजनयम, 1976 में जनर्दिष्ट दकया गया है; (क क) “जस्ट्थर उपग्रह सेिा” से ऐसी दूरसंचार सेिा अजभप्रेत है, जिसका उपयोग दकसी उपग्रह या उपग्रहों के समूह और गजतमान पृथ्िी स्ट्टेिन या दकसी लघु अपचिर टर्मिनल के बीच संदेिों को भेिने और प्राप्त करने के जलए दकया िाता है; (क ख) “जिदेिी िाहक” कोई ऐसा व्यजि अजभप्रेत है िो अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के बाहर दूरसंचार सेिा उपलब्ध कराता है; (क ग) “ प्रत्यि जिदेिी जिजनधान” का िही अजभप्रेत है होगा िो जिदेि मुरा प्रबंध अजधजनयम, 1999 (1999 का 42) के अधीन गैर- ऋृण जलजखतों के संबंध में बनाए गए जनयमों उसका है। (क घ) “होम नेटिकि” से, दकसी ऐसे दूरसंचार नेटिकि के संबंध में जिसके जलए दकसी नई प्राजधकृत इकाई ने प्राजधकार प्राप्त दकया है, उस दूरसंचार नेटिकि अजभप्रेत है जिसे उि नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्राजधकृत सेिा िेत्र में स्ट्थाजपत दकया गया है; (क ङ) “भारतीय बीमा कंपनी” का िही अथि होगा िो बीमा अजधजनयम, 1938 (1938 का 4) में उसका अथि होगा। (क च) इंटरसंयोिन का िही अथि होगा िो भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के अधीन बनाए गए जिजनयमों में सेिा प्रदाताओं के बीच इंटरसंयोिन के संबंध में उसका है; (क छ) “अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी नेटिकि” से एक ऐसा दूरसंचार नेटिकि अजभप्रेत है िो दकसी जिदेिी िाहक के दूरसंचार नेटिकि के साथ इंटरकनेक्ट होता है; (क ि) “अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं” से िे दूरसंचार सेिाएं अजभप्रेत है जिन्द्हें जनयम 78 के उप-जनयम (1) के खंड (ख) और उप-जनयम (2) के खंड (ख) में इसी रूप में जनर्दिष् ट दकया गया है; (क झ) “अंतरािष्ट्रीय जनिी पट्टा सर्किट” एक ऐसा पट्टा सर्किट अजभप्रेत है िो राष्ट्रीय सेिा िेत्र में जस्ट्थत एक या अजधक स्ट्थानों को, उस िेत्र के बाहर जस्ट्थत एक या अजधक लोकेिन से िोड़ता है; (क ञ) “अंतरािष्ट्रीय रैदफक” से ऐसे संदेि अजभप्रेत है िो दकसी एक देि के िेत्र में उत्पन्न होते हैं और दकसी दूसरे देि के िेत्र में समाप्त होते हैं, और जिनमें से एक देि भारत होता है; (क ट) “इंटरनेट” एक िैजिक प्रणाली है िो— (i) इंटरनेट प्रोटोकॉल या उसके बाद के सुधारों या उन्नयनों पर आधाररत, जिि स्ट्तर पर अजद्वतीय पते द्वारा तार्किक रूप से एक-दूसरे से िुड़ी होती है; और (ii) रांसजमिन जनयंत्रण प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट या उसके बाद के सुधारों या उन्नयनों, और इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ संगत अन्द्य सभी प्रोटोकॉल का उपयोग करके संचार का समथिन करने में सिम होती है; (क ि) “इंटरनेट एक्सचेंि पॉइंट” से दूरसंचार नेटिकि अजभप्रेत है जिस पर इंटरनेट रैदफक ले िाने िाले दो या अजधक दूरसंचार नेटिकि ऐसे रैदफक का आदान-प्रदान करने के जलए िुड़ते हैं; (क ड) “इंटरनेट लीज्ड लाइन” से समर्पित िमता िाला एक लीज्ड सर्किट अजभप्रेत है िो इंटरनेट सेिाओं के उपबंध के जलए एक नई प्राजधकृत इकाई के इंटरनेट नोड को उपयोगकताि टर्मिनल से िोड़ता है; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (क ढ) “इंटरनेट सेिाएं” से िे दूरसंचार सेिाएं अजभप्रेत हैं जिनका प्रयोग इंटरनेट तक पहुँचने के जलए दकया िाता है; (क ण) “इंटरनेट सेिा प्राजधकार” से दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने का िह प्राजधकार अजभप्रेत है जिसका उल्लेख जनयम 74 के उप-जनयम (1) और (2) में दकया गया है; (क त) “इंटरनेट टेलीफोनी” इंटरनेट का उपयोग करके ध्िजन संदेिों का अंतरण है, और “इंटरनेट टेलीफोनी नेटिकि” तथा “इंटरनेट टेलीफोनी सेिा” तदनुसार अथि जलया िाएगा; (क थ) “लीज्ड सर्किट” से ऐसा जनिी समर्पित दूरसंचार सर्किट अजभप्रेत है िो भौजतक संयोिन, रांसजमिन बैंडजिड्थ, सर्किट जस्ट्िच्ड तकनीक, पैकेट जस्ट्िच्ड तकनीक या इनके दकसी भी संयोिन का उपयोग करके दो या अजधक लोकेिन को िोड़ता है; (क द) “आिय पत्र” से जनयम 7 के उप-जनयम (2) के अधीन िारी दकया गया पत्र अजभप्रेत है; (क ध) “लाइसेंस” से भारतीय टेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) के अधीन प्रदान दकया गया लाइसेंस, पंिीकरण या अनुमजत अजभप्रेत है, चाहे उसे दकसी भी नाम से अजभजहत दकया िाए, और “लाइसेंसधारी” तदनुसार अथि जलया िाएगा; (क न) “सीजमत देनदारी साझेदारी” का िही अथि होगा िो सीजमत देनदारी साझेदारी अजधजनयम, 2008 (2009 का 6) में है (क प) “लंबी दूरी की कॉल” से ऐसी कॉल अजभप्रेत है िो उस स्ट्थानीय िेत्र िहां से िह िुरू हुई थी के इतर दकसी अन्द्य िेत्र में समाप्त होती है; (क फ) “लंबी दूरी की सेिाएं” से राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं और अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं अजभप्रेत हैं; (क ब) “लंबी दूरी सेिा प्राजधकार” से लंबी दूरी सेिा प्रदान करने का प्राजधकार अजभप्रेत है; (क भ) “मोबाइल नंबर पोटेजबजलटी” का िही का अथि होगा िो भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के अधीन इस संबंध में बनाए गए जनयमों में उसका है; (क म) “राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटिकि” से ऐसा दूरसंचार नेटिकि अजभप्रेत है िो राष्ट्रीय सेिा िेत्र की सीमाओं के भीतर धारक दूरसंचार रैदफक को ले िाता है; (क य) “राष्ट्रीय लंबी दूरी सेिा” से ऐसी िे दूरसंचार सेिाएं अजभप्रेत है जिनका उल्लेख जनयम 79 के उप-जनयम (1) के धारा (क) और सब-जनयम (2) के क्लॉज़ (क) में दकया गया है; (ककक ) “राष्ट्रीय सेिा िेत्र” से ऐसा सेिा िेत्र अजभप्रेत है, िो अजधजनयम की धारा 55 के अनुसार भारत के िेत्र, भारत के राज्यिेत्रीय िल और भारत के महाद्वीपीय िेल्फ और अनन्द्य आर्थिक िेत्र को संदर्भित करता है; (ककख) “नेटिकि सेिा ऑपरेटर” से िह व्यजि अजभप्रेत है जिसने जनयम 9 के उप-जनयम (1) में संदर्भित प्राजधकार प्राप्त दकया है; (ककग) “जनिल पररसंपजत्त” का िही अथि होगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) में उसका है; (ककघ) “नई प्राजधकृत इकाई” एक प्राजधकृत इकाई से अजभप्रेत है जिसने— (i) अजधजनयम की धारा 3 के उप-धारा (1) के अधीन प्राजधकार प्राप्त दकया है; या (ii) अजधजनयम की धारा 3 के उप-धारा (6) के अधीन प्राजधकार के जनबंधन और ितों पर माइग्रेट दकया है; (ककङ) “नेटिकि सेिा प्रचालक लाइसेंसी” से एक लाइसेंसी अजभप्रेत है जिसके पास जनम्नजलजखत में से कोई भी लाइसेंस है और जिसने अजधजनयम की धारा 3 के उप-धारा (6) के अधीन संबंजधत प्राजधकार के जनबंधन और ितों पर माइग्रेट नहीं दकया है, अथाित्: — (i) यूजनफाइड लाइसेंस; या (ii) यूजनफाइड एक्सेस सर्ििस लाइसेंस; या 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (iii) इंटरनेट सर्ििसेज़ देने के जलए लाइसेंस; या (iv) राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाओं के जलए लाइसेंस; या (v) अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाओं के जलए लाइसेंस। स्ट्पष्टीकरण—इस खंड में जनर्दिष्ट लाइसेंसों का िमिः िही अथि होगा िो केंरीय सरकार और लाइसेंसी के बीच उसी के जलए लाइसेंस करार में संदर्भित है; (ककच) “ओिरलैडपंग लाइसेंस या प्राजधकार” से दकसी आिेदक के पास मौिूद िह लाइसेंस या प्राजधकार अजभप्रेत है, जिसका दायरा और सेिा िेत्र, उस प्राजधकार के दायरे और सेिा िेत्र के भीतर पूरी तरह से सजम्मजलत होगा, जिसके संबंध में जनयम 6 के अधीन आिेदन िमा दकया गया है; (ककछ) "मूल नेटिकि सेिा ऑपरेटर" से िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर के संबंध में तात्पयि है ऐसा नेटिकि सेिा ऑपरेटर या नेटिकि सेिा ऑपरेटर लाइसेंसधारी अजभप्रेत है जिसके साथ ऐसे िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर ने उन दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए अनुबंध में है जिसके जलए िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर ने प्राजधकार प्राप्त दकया है; (ककि) "साझेदारी" का िही अथि होगा, िो भागीदारी अजधजनयम, 1932 (1932 का 9) में उसका है और "साझेदारी फमि" पद का आिय तदनुसार अथि जलया िाएगा; (ककझ) “पैजसि दूरसंचार अिसंरचना” से दूरसंचार नेटिकि के ऐसे भाग अजभप्रेत है िो ऐसे दूरसंचार नेटिकि के एजक्टि जहस्ट्सों के काम-काि में सहायता करते हैं, िैसे दक डाकि फाइबर, बैटरी और पािर प्लांट सजहत जबिली के उपकरण, डक्ट स्ट्पेस, हीटटंग, िेंरटलेिन और एयर कंडीिडनंग, पोल, ररन्द्यूएबल एनिी जसस्ट्टम और टािर; (ककञ) “पीयटरंग” से कमर्िियल और टेदिकल इंतज़ाम अजभप्रेत है जिनके अधीन दो या ज़्यादा नई प्राजधकृत इकाइयां या लाइसेंसधारी, या दोनों, अपने-अपने दूरसंचार नेटिकि को सीधे या दकसी इंटरनेट एक्सचेंि पॉइंट के ज़ररए इंटरनेट रैदफक के लेन-देन के जलए आपस में िोड़ते हैं; (ककट) “ लंजबत देयताएँ” से दकसी अनुज्ञजप्त, प्राजधकार या समनुदेिन के संबंध में उत्पन्न दकसी भी दािे के जिरुद्ध देय तथा अभी तक असंदत रकम अजभप्रेत है, चाहे ऐसी अनुज्ञजप्त, प्राजधकार अथिा समनुदेिन का जनरसन, प्रत्याहरण अभ्यपिण हो गया हो अथिा उसकी अिजध समाप्त हो गई हो, और िो देय भुगतान योग्य हो। (ककि) “पॉइंट ऑफ इंटरसंयोिन” का िही अथि होगा िो भारतीय दूर-संचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के अधीन इंटरसंयोिन को िाजसत करने िाले जनयमों में उसका है; (ककड) “पॉइंट-ऑफ-प्रेज़ेंस” से दकसी नई प्राजधकृत इकाई के संबंध में, दूरसंचार उपकरणों का एक ऐसा जसस्ट्टम अजभप्रेत है जिसकी िमता सही हो और जिसे उस नई प्राजधकृत इकाई ने उन दूरसंचार सेिाओं को देने के जलए बनाया हो जिनके जलए उसे अजधकार जमला हुआ है; (ककढ) “पोटिल” से जनयम 83 में उसका पोटिल अजभप्रेत है; (ककण) “प्रमुख दूरसंचार सेिाएँ से ऐसी दूरसंचार सेिाएँ अजभप्रेत हैं िो जनयम 4 में बताए गए हर अजधकार के दायरे में आती हैं; (ककत) “ साििजनक जित्तीय संसथान” का िही अथि है िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) में उसका है; (ककथ) “पजब्लक लैंड मोबाइल नेटिकि” से ऐसा िह पजब्लक दूरसंचार नेटिकि अजभप्रेत है जिसे दकसी नई प्राजधकृत इकाई ने एक्सेस सेिाएँ देने के जलए बनाया, चलाया, उसकी देख-रेख की या उसका जिस्ट्तार दकया हो; (ककद) “पजब्लक जस्ट्िच्ड टेलीफोन नेटिकि” से ऐसा िह जस्ट्िच्ड दूरसंचार नेटिकि अजभप्रेत है जिसे दकसी नई प्राजधकृत इकाई ने उन उपयोगकताि को एक्सेस सेिाएँ देने के जलए बनाया, चलाया, उसकी देख-रेख की या उसका जिस्ट्तार दकया हो, िो दफक्स्ट्ड उपयोगकताि टर्मिनल इस्ट्तेमाल कर रहे हैं; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (ककध) “नातेदार” से दकसी व्यजि के संबंध में, उसका पजत, पत्नी, भाई या बहन, या उस व्यजि का कोई सीधा आरोही या अिरोही िम का िंिि अजभप्रेत है; (ककन) “रोडमंग” से दकसी ऐसे उपयोगकताि के संबंध में जिसने दकसी नई प्राजधकृत इकाई की दूरसंचार सेिाओं का सब्सदिप्िन जलया हो और जिसे ऐसी सेिाएँ देने का अजधकार हो, दक िह अपने होम नेटिकि के अजतररि दकसी दूसरे नेटिकि में भी उन सेिाओं का लाभ उिा सके अजभप्रेत; (ककप) “सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे” से दूरसंचार उपकरणों का ज़मीन पर बनी एक जसस्ट्टम या जसस्ट्टम्स की एक सीरीज़ अजभप्रेत है िो ज़मीन पर मौिूद नेटिकि और दकसी सैटेलाइट या सैटेलाइट्स के समूह के बीच एक इंटरफेस (िोड़ने िाली कड़ी) का काम करता है, और “सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे प्रोिाइडर” पद का तदनुसार अथि लगाया िाएगा; (ककफ) “सैटेलाइट नेटिकि” से ऐसा दूरसंचार नेटिकि अजभप्रेत है जिसमें एक सैटेलाइट या सैटेलाइटों का समूह, उसके सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे और उपयोगकताि टर्मिनल सजम्मजलत होते हैं; (ककब) “अनुसूची” से इन जनयमों के साथ संलग्न अनुसूची अजभप्रेत है; (ककभ) “ अनुसूची िाजणजज्यक बैंक” से ऐसे कोई बैंक अजभप्रेत है िैसा भारतीय ररििि बैंक द्वारा इस श्रेणी में रखा गया है; (ककम) “कायिेत्र” से दकसी प्राजधकार के संबंध में, ऐसी दूरसंचार सेिाएं अजभप्रेत है जिनके जलए ऐसा प्राजधकार ददया गया है; (ककय) “सेिा िेत्र” में ऐसा िह भौगोजलक िेत्र अजभप्रेत है जिसके संबंध में दूरसंचार सेिाएं देने के जलए प्राजधकार ददया गया है, िो राष्ट्रीय सेिा िेत्र या टेलीकॉम सकिल या मेरो सेिा िेत्र हो सकता है; (कककक) “सब्सिाइबर आइडेंरटटी मॉड्यूल से कोई मॉड्यूल अजभप्राय है चाहे इसे दकसी भी नाम से पुकारा िाए, िो दकसी भी रूप में उपलब्ध हो, जिसका प्रयोग दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा दकसी उपयोगकताि को ददए गए एक खास दूरसंचार पहचानकताि और संबंजधत ऑथेंरटकेिन कुंजियों को सुरजित रूप से स्ट्टोर करने के जलए दकया िाता है, तादक दूरसंचार नेटिकि पर ऐसे उपयोगकताि की अनन्द्य पहचान और ऑथेंरटकेिन दकया िा सके, और इसमें प्लगेबल सब्सिाइबर आइडेंरटटी मॉड्यूल, एम्बेडेड सब्सिाइबर आइडेंरटटी मॉड्यूल (ई-जसम), इंटीग्रेटेड सब्सिाइबर आइडेंरटटी मॉड्यूल (आईजसम), िचुिअल सब्सिाइबर आइडेंरटटी मॉड्यूल या कोई अन्द्य समकि सब्सिाइबर आइडेंरटटी मॉड्यूल सजम्मजलत है; (कककख) ‘’सोसायटी” से सोसायटी पंिीकरण अजधजनयम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंिीकृत सोसायटी अजभप्रेत है: (कककग) “राज्य सरकार का जिभाग से कोई मंत्रालय, सजचिालय या कायािलय अजभप्रेत है िो- (i) राज्य सरकार के आिंटन के संबंध में सजिधान अनुच्छेद के खंड (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए जनयमों में जनर्दिष्ट हो; और (ii) संघ राज्य सरकार का कोई जिभाग और इसमें उसका संबद्ध कायािलय या अधीनस्ट्थ कायािलय सजम्मजलत है; (कककघ) “सब्सिाइबर डेटा ररकॉडि”, से नए प्राजधकृत इकाई के संबंध में, जनयम 35 के उप-जनयम (7), जनयम 40 के उप-जनयम (4) और जनयम 41 के उप-जनयम (2) के अधीन दी गई उपयोगकताि िानकारी का एक िृहद भंडार अजभप्रेत है; (कककङ) “टैररफ” का िही अजभप्राय होगा िो भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 के उप-धारा (2) के अधीन िारी आदेिों में उसका है; (कककच) “टेलीकॉम सकिल या मेरो सेिा िेत्र” से अनुसूची ख में सूचीबद्ध सेिा िेत्र अजभप्रेत है; 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (कककछ) “स्ट्थलीय नेटिकि” से एक ऐसा दूरसंचार नेटिकि अजभप्रेत है जिसमें ज़मीन पर आधाररत दूरसंचार उपकरण या अिसंरचना और उपयोगकताि टर्मिनल सजम्मजलत होते हैं, और “िायरलेस स्ट्थलीय नेटिकि” और “िायरलाइन स्ट्थलीय नेटिकि” पदों को तदनुसार अथि लगाया िाएगा; (कककि) “न्द्यास” से भारतीय न्द्यास अजधजनयम, 1982 (1982 का 2) या तत्समय लागू दकसी भी अन्द्य जिजध के अधीन स्ट्थाजपत न्द्यास अजभप्रेत है; (कककझ) “एकीकृत सेिा प्राजधकार” से दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने का ऐसा प्राजधकार, जिसका उल्लेख जनयम 65 के उप-जनयम (1) और (2) में दकया गया है; (कककञ) “उपयोगकताि टर्मिनल”, से दकसी दूरसंचार सेिा के संबंध में, दूरसंचार उपकरण का एक ऐसा प्रकार है जिसका उपयोग दकसी उपयोगकताि द्वारा ऐसी दूरसंचार सेिा का लाभ उिाने के जलए दकया िाता है या दकया िाना अजभप्रेत है; (कककट) “िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर” से कोई ऐसा व्यजि अजभप्रेत जिसने जनयम 9 के उप-जनयम (2) में जनर्दिष्ट प्राजधकार प्राप्त कर जलया है; (कककि) “िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर लाइसेंसधारी” से ऐसा लाइसेंसधारी अजभप्रेत जिसके पास एकीकृत लाइसेंस (िीएनओ) है और िो अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन संबंजधत प्राजधकार के जनबंधन और ितों पर माइग्रेट नहीं हुआ है। स्ट्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोिन के जलए, “एकीकृत लाइसेंस (िीएनओ)” पद से ऐसा लाइसेंस अजभप्रेत है जिसका उल्लेख उसी के जलए लाइसेंस करार में दकया गया है; (कककड) “अजत लघु अपचिर टर्मिनल” से जनजित उपग्रह सेिा का लाभ उिाने के जलए प्रयुि उपयोगकताि टर्मिनल अजभप्रेत है, िो दकसी जिजिष्ट स्ट्थान पर स्ट्थाजपत होता है और दूरसंचार सेिा तक एक्सेस के जलए उपग्रह से िुड़ा होता है; (कककढ) “िाउचर” का िहीं अथि होना है िो भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के अधीन बनाए गए जिजनयमों में उसका है (कककण) “िायरलाइन एक्सेस सेिा प्राजधकार” से दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने का िह प्राजधकार अजभप्रेत है, जिसका उल्लेख जनयम 70 के उप-जनयम (1) में दकया गया है; और (कककत) “िषि” से प्रभािी ददनांक से प्रारंभ होने िाली बारह महीनों की जनरंतर अिजध अजभप्रेत है। (2) उन िब्दों और पदों के, िो इन जनयमों में प्रयुि हैं और पररभाजषत नहीं हैं ककंतु अजधजनयम या उसके अधीन बनाए गए जनयमों में पररभाजषत हैं, िही अथि होंगे, िो उनके अजधजनयम या उि जनयमों में हैं। 3. लागू होना— (1) ये इन जनयमों में प्राजधकार के जनयमों और ितों का उपबंध दकया गया है िो जनम्नजलजखत के संबंध में लागू होंगे, अथाित्:— (क) अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकार; और (ख) िह संबंजधत प्राजधकार, जिसके जनबंधन और ितों पर कोई नई प्राजधकृत इकाई अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन माइग्रेट हुई है। (2) उप जनयम (1) के उपबंधों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के उपबंध और इसके अधीन बनाए गए जनयम और जिजनयम नई प्राजधकृत इकाई के संबंध में सत्त रूप से लागू रहेंगे [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 अध्याय II प्रमुख दूरसंचार सेिाएँ और प्राजधकार का अनुदान 4. प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार—कोई भी व्यजि जनयम 6 के अधीन केंरीय सरकार को आिेदन कर सकता है, तादक नेटिकि सेिा ऑपरेटर या िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर या दोनों के रूप में, एक या अजधक दूरसंचार सेिाएँ प्रदान करने के जलए प्राजधकार प्राप्त कर सके; ये सेिाएँ नीचे जनर्दिष्ट प्राजधकार के कायिेत्र और सेिा िेत्र के अधीन होनी चाजहए— (क) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के जलए एकीकृत सेिा प्राजधकार; (ख) अनुसूची ख में सूचीबद्ध एक या अजधक सेिा िेत्रों के जलए एक्सेस सेिा प्राजधकार; (ग) अनुसूची ख में सूचीबद्ध एक या अजधक सेिा िेत्रों के जलए िायरलाइन एक्सेस सेिा प्राजधकार; (घ) राष्ट्रीय सेिा िेत्र या अनुसूची ख में सूचीबद्ध एक या अजधक सेिा िेत्रों के जलए इंटरनेट सेिा प्राजधकार; और (ङ) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के जलए लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार: परंतु, िायरलाइन एक्सेस सेिा प्राजधकार प्राप्त करने के जलए आिेदन केिल िही व्यजि कर सकता है िो ऐसी दूरसंचार सेिा को एक िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर के रूप में प्रदान करने का इच्छुक हो। 5. पात्रता— खंड (क) में जनर्दिष्ट कोई व्यजि, िो खंड (ख), (ग) और (घ) में दी गई ितों को भी पूरा करता हो, जनयम 6 के अधीन प्राजधकार के जलए आिेदन करने हेतु पात्र होगा, अथाित्:— (क) िह एक कंपनी हो— (i) जिसकी न्द्यूनतम प्रदत्त इदिटी पूंिी अनुसूची ग में जनर्दिष्ट अनुसार हो; (ii) जिसकी न्द्यूनतम जनिल पररसंपजत्त अनुसूची ग में जनर्दिष्ट अनुसार हो; (iii) जिसमें प्रत्यि जिदेिी जिजनधान (यदद कोई हो) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्यि जिदेिी जिजनधान के संबंध में िारी की गई नीजत और लागू जिजध के अनुरूप हो; और (iv) जिसका समान्द्य स्ट्िरूप उत्तरदायी तरीके से दूरसंचार सेिाएँ प्रदान करने या दूरसंचार नेटिकि स्ट्थाजपत, प्रचाजलत, अनुरजित या उनका जिस्ट्तार करने में इसके जनरंतर पूिि ररकाडि के संदभि में सुदृढ (ख) यदद उसके पास एक या अजधक प्राजधकार या लाइसेंस हैं, या िह एक या अजधक नए प्राजधकारों के जलए आिेदन करता है, तो उसे जनम्नजलजखत ितों को पूरा करना होगा, अथाित्:— (i) उसके पास न्द्यूनतम प्रदत्त इदिटी पूंिी हो, िो ऐसे प्रत्येक प्राजधकार या लाइसेंस के जलए आिश्यक न्द्यूनतम प्रदत्त इदिटी पूंिी की आिश्यकताओं के योग के बराबर हो; और (ii) उसके पास न्द्यूनतम जनिल पररसंपजत्त हो, िो ऐसे प्रत्येक प्राजधकार या लाइसेंस के जलए आिश्यक न्द्यूनतम जनिल संपजत्त के योग के बराबर हो। (ग) यह जनयम 12 के अधीन अपेिाओं को पूरा करता है। (घ) इस पर कोई बकाया राजि नहीं हो: परंतु दक केंरीय सरकार, यदद िह संतुष्ट है दक ऐसा करना िनजहत में आिश्यक है, तो इस जनयम के अधीन दकसी भी िति से छूट दे सकती है या उसमें ढील दे सकती है। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6. प्राजधकार के जलए आिेदन—(1) िो व्यजि इन जनयमों के अधीन कोई प्राजधकार प्राप्त करना चाहता है, िह पोटिल पर एक आिेदन िमा करेगा; यह आिेदन उस फॉमि और तरीके से होगा, और इसके साथ िे दस्ट्तािेज़ लगे होंगे। िो केंरीय सरकार इस संबंध में पोटिल पर जनर्दिष्ट करे। (2) उप-जनयम (1) के अधीन ददए गए हर आिेदन के साथ जनम्नजलजखत संलग्न होने चाजहए— (क) अनुसूची क में जनर्दिष्ट, एक ऐसी प्रोसेडसंग फीस िो िापस नहीं की िाएगी और (ख) कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन जनयुि उसके ऑजडटर द्वारा िारी एक प्रमाणपत्र— िो उस प्ररूप में होगा िैसा पोटिल पर जनर्दिष्ट हो—जिसमें यह प्रमाजणत दकया गया हो दक िह जनयम 5 के अधीन जनधािररत पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। (3) यदद आिेदक के पास कोई ऐसा लाइसेंस या प्राजधकार है िो ओिरलैप करता है (यानी एक ही तरह का है), तो उसे इन जनयमों के अनुसार, ऐसे मौिूदा ओिरलैडपंग लाइसेंस या प्राजधकार को छोड़ना होगा। (4) यदद जनयम 5 के खंड (घ) में उजल्लजखत बकाया राजि (देयताएं) दकसी ऐसी चल रही कानूनी कायिाही का जिषय है, जिसमें बकाया राजि के भुगतान पर रोक लगाने िाला कोई न्द्याजयक आदेि िारी दकया गया है, तो आिेदक को— (क) उस आदेि में लगाई गई ितों का अनुकरना होगा; और (ख) भुगतान करने का एक िचनबंध िमा करना होगा, िो उस कानूनी कायिाही के पररणाम पर जनभिर करेगा, और अपने आिेदन के साथ, कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन जनयुि अपने ऑजडटर द्वारा िारी प्रमाणपत्र िमा करना होगा—िो उस प्ररूप में होगा िैसा पोटिल पर जनर्दिष्ट हो—जिसमें इस उप-जनयम के अनुपालन को प्रमाजणत दकया गया हो। (5) लाइसेंस प्रदान करने के जलए कोई आिेदन या लाइसेंस प्रदान करने के जलए िारी दकया गया कोई भी 'आिय पत्र'—िो इन जनयमों के प्रारंभ होने की तारीख से पहले, भारतीय टेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) के अधीन िारी दकया गया हो—समाप्त हो िाएगा; परंतु उस आिेदन या 'आिय पत्र' के आधार पर, भारतीय टेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 के अधीन लाइसेंस, इन जनयमों के प्रारंभ होने की तारीख से पहले िारी न दकया गया हो। (6) कोई आिेदक, जिसे उप-जनयम (5) के अधीन िारी आिय पत्र समाप्त हो गया है, उप-जनयम (1) के अधीन प्राजधकार प्रदान दकए िाने के जलए आिेदन कर सकता है: परंतु यह दक ऐसे आिय पत्र के अनुसरण में भुगतान की गई कोई भी अप्रजतदेय दियान्द्ियन फीस या प्रिेि फीस, या प्रस्ट्तुत की गई बैंक गारंटी को, इन जनयमों के अधीन दकसी भी दियान्द्ियन फीस दियान्द्ियन फीस या प्रिेि फीस के भुगतान या गारंटी िमा करने की आिश्यकता की पूर्ति के रूप में जगना िा सकता है; िैसा भी मामला हो, और पहले से भुगतान की गई या िमा की गई राजि को समायोजित करने के बाद, यदद कोई कमी रह िाती है, तो उस कमी की सीमा तक फीस या गारंटी का भुगतान या उसे िमा दकया िा सकता है। 7. प्राजधकार प्रदान करना—(1) जनयम 6 के अधीन आिेदन प्राप्त होने पर, केंरीय सरकार आिेदक की पात्रता के संबंध में ऐसी िांच कर सकती है जिसे िह उजचत समझे और इस उद्देश्य के जलए, आिेदक से ऐसी िानकारी प्रस्ट्तुत करने की अपेिा कर सकती है जिसकी िह मांग करे। (2) केंरीय सरकार — (क) यदद िह संतुष्ट है दक आिेदक पात्र है, तो ऐसे आिेदक को पोटिल के माध्यम से एक आिय पत्र िारी कर सकती है, जिसमें प्राजधकार प्राप्त करने हेतु पूरी की िाने िाली अपेिाएं जनर्दिष्ट होंगी, जिनमें सजम्मजलत हैं— [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (i) एंरी फीस का भुगतान और िेड्यूल क में बताई गई राजि के जलए, या जनयम 6 के उप-जनयम (6) के अनुसार राजि के जलए, िैसा भी मामला हो, ऐसे प्राजधकार के जलए जबना िति और रद्द न होने िाली गारंटी िमा करना; और (ii) एक जबना िति और रद्द न होने िाली िचनबद्धा यथा जनर्दिष्ट पोटिल पर रूप और तरीके से िमा करना, जिसमें प्राजधकार की प्रभािी तारीख से, यदद कोई हो, तो ओिरलैडपंग लाइसेंस या प्राजधकार को छोड़ ददया िाए; या (ख) आिेदन को अस्ट्िीकार कर देना। (3) आिय पत्र में बताई गई अपेिाओं के आिेदक द्वारा पूरी दकए िाने से संतुष्ट होने पर, केंरीय सरकार पोटिल के माध्यम से प्राजधकार दे सकती है, जिसमें अन्द्य बातों के साथ-साथ ये जिजनर्दिष्ट होगा— (क) इसका कायिेत्र; (ख) सेिा िेत्र और िह अिजध जिसके जलए प्राजधकार ददया गया है; और (ग) ऐसे प्राजधकार की प्रभािी तारीख। (4) इन जनयमों के अधीन ददया गया प्रत्येक प्राजधकार गैर-जिजिष्ट आधार पर होगा, और केंरीय सरकार उसी या अन्द्य सेिा िेत्रों में, नई प्राजधकृत इकाइयों की संख्या पर जबना दकसी रोक के, उन्द्हीं प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए अजतररि प्राजधकार दे सकती है। (5) इन जनयमों के अधीन प्राजधकार पाने िाली कोई नई प्राजधकृत इकाई, लागू जिजध के अधीन स्ट्पेक्रम के आिंटन के जलए आिेदन कर सकती है, बिते िह उस जिजध के अधीन ऐसे आिंटन के जलए ज़रूरी पात्रता ितों को पूरा करती हो। स्ट्पष्टीकरण—दकसी भी िंका को दूर करने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक इन जनयमों के अधीन प्राजधकार देने का अजभप्राय यह नहीं समझा िाएगा दक इससे दकसी नई प्राजधकृत इकाई को स्ट्पेक्रम के आिंटन या उपयोग का कोई अजधकार जमल गया है। 8. ओिरलैडपंग लाइसेंस या प्राजधकार—(1) दकसी नई प्राजधकृत इकाई को कोई भी ओिरलैडपंग लाइसेंस या प्राजधकार रखने की अनुमजत नहीं होगी: परंतु यह दक ऐसी नई प्राजधकृत इकाई, उसी सेिा िेत्र में दकसी भी प्रकार की प्रमुख दूरसंचार सेिा के जलए, एक प्राजधकार नेटिकि सेिा ऑपरेटर के तौर पर और एक प्राजधकार िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर के तौर पर रख सकती है। (2) दकसी ओिरलैडपंग लाइसेंस या प्राजधकार का त्याग, यदद कोई हो, ऐसे लाइसेंस या प्राजधकार से उत्पन्न होने िाले दकसी भी अजधकार और दाजयत्िों पर कोई प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना होगा, िैसा भी मामला हो, और जििेष रूप से, यह जनम्नजलजखत को प्रभाजित नहीं करेगा, अथाित्— (क) रोल आउट दाजयत्ि, और कोई अन्द्य सुसंगत दाजयत्ि या देनदाररयाँ, जिनमें जित्तीय बकाया, उल्लंघनों का जनधािरण और उन पर लगाए गए िुमािने (यदद कोई हो) सजम्मजलत हैं, िो ऐसे ओिरलैडपंग लाइसेंस या प्राजधकार से िुड़े हैं, त्याग के बाद भी, िैसा भी मामला हो, उसके जनबंधन और ितों के अधीन लागू रहेंगे; और (ख) ऐसे ओिरलैडपंग लाइसेंस या प्राजधकार के संबंध में केंरीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन और दी गई अनुमजत, उन ितों के अनुसार लागू होती रहेगी जिनके आधार पर इसे प्राप्त दकया गया था, िब तक दक केंरीय सरकार िनजहत में अन्द्यथा जनधािररत न कर दे। स्ट्पष्टीकरण—खंड (ख) के प्रयोिन के जलए, जनम्नजलजखत है— 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 1. “संसाधन” से है— (क) पहले से ही आिंरटत दूरसंचार पहचानकताि; (ख) नई प्राजधकृत इकाई को आिंरटत स्ट्पेक्रम; (ग) अजतव्यापी लाइसेंस या प्राजधकार के संबंध में नई प्राजधकृत इकाई के पास उपलब्ध अनुपालन प्रमाणपत्र अजभप्रेत है; 2. “अनुमजत” में दाजयत्िों के अनुपालन के भाग के रूप में किरेि परीिण प्रमाणपत्र, स्ट्िीकृजतयाँ, अनुमोदन, जिदेिी नागररकों की तैनाती के जलए नई प्राजधकृत इकाई को दी गई अनुमजतयाँ, और अन्द्य अनुमजतयाँ जिनमें ररमोट एक्सेस और गेटिे अनुमजतयाँ सजम्मजलत हैं। अध्याय III सामान्द्य ितें 9. नेटिकि सेिा ऑपरेटर और िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, िो जनयम 7 के अधीन एक नेटिकि सेिा ऑपरेटर के रूप में प्राजधकार प्राप्त करती है, ऐसे प्राजधकार के दायरे का पालन करते हुए, जनम्नजलजखत प्रयोिनों के जलए दूरसंचार नेटिकि स्ट्थाजपत, संचाजलत, अनुरजित या जिस्ट्ताररत कर सकती है, अथाित्:— (क) प्रमुख दूरसंचार सेिाएँ प्रदान करने के जलए; और (ख) एक अनुबंध के अधीन अपने प्रमुख दूरसंचार नेटिकि को दकसी िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर या िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर लाइसेंसधारी के दूरसंचार नेटिकि से िोड़ने के जलए। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, िो जनयम 7 के अधीन एक िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर के रूप में प्राजधकार प्राप्त करती है, ऐसे प्राजधकार के दायरे का अनुपालन करते हुए, दूरसंचार नेटिकि को स्ट्थाजपत, संचाजलत, अनुरजित या जिस्ट्ताररत कर सकती है—जसिाय उन प्रणाजलयों या दूरसंचार उपकरणों की श्रृंखलाओं के, जिनका उपयोग अन्द्य नेटिकि सेिा ऑपरेटरों या नेटिकि सेिा ऑपरेटर लाइसेंसधाररयों के दूरसंचार नेटिकि के साथ इंटरसंयोिन या पीयटरंग स्ट्थाजपत करने के जलए दकया िाता है— और प्रमुख दूरसंचार सेिाएँ प्रदान करने के जलए एक या अजधक मूल नेटिकि सेिा ऑपरेटरों के साथ एक अनुबंध करेगी: बिते यह दक,— (क) िह िेत्र जिसमें िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिाएँ प्रदान कर सकता है, िह ऐसा िेत्र होगा जिसके जलए उसे और उसके मूल नेटिकि सेिा ऑपरेटर, दोनों को प्राजधकार प्राप्त हो; (ख) ऐसे अनुबंध में, उसकी अिजध समाप्त होने पर अनुबंध के स्ट्ितः निीनीकरण के उपबंध सजम्मजलत होंगे— िब तक दक कोई भी पि, अनुबंध का निीनीकरण न करने की अपनी इरादे की कम से कम तीस ददन पहले सूचना न दे दे—और अनुबंध के प्रत्येक पि के जलए यह अजनिायि होगा दक िह जनम्नजलजखत जस्ट्थजतयों में दूसरे पि को तत्काल सूजचत करे :— (i) अपने प्राजधकार के जनलंबन, जनरसन या कटौती के दकसी आदेि, और उसके दकसी भी पुनस्ट्थािपन के बारे में पता चलने पर; (ii) अपने प्राजधकार के समपिण के जलए आिेदन प्रस्ट्तुत करने पर, और ऐसे आिेदन की स्ट्िीकृजत या अस्ट्िीकृजत के संबंध में केंरीय सरकार से कोई सूचना प्राप्त होने पर; या (iii) अपने प्राजधकार के संबंध में दकसी भी महत्िपूणि पररितिन के बारे में पता चलना; और [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (ग) िायरलेस एक्सेस सेिाओं के मामले में, केिल एक ही मूल नेटिकि सेिा ऑपरेटर होगा जिसके साथ ऐसा अनुबंध दकया िाएगा। (3) हर िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर, जिसे अपने प्राजधकार के सस्ट्पेंिन, प्रजतसंहरण या कटौती के दकसी भी आदेि के बारे में पता चलता है, या िो इसे सरेंडर करने के जलए आिेदन करता है, िह— (क) अपनी प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के हर उपयोगकताि को, अपने पेरेंट नेटिकि सर्ििस ऑपरेटर द्वारा ददए िाने िाले प्लान में से अपनी पसंद का टैररफ प्लान चुनने का जिकल्प देगा, और इस माइग्रेिन या सेिाओं को एजक्टिेट करने के जलए कोई फीस नहीं लेगा; और (ख) अपने पेरेंट नेटिकि सर्ििस ऑपरेटर के साथ दकए गए कॉन्द्रैक्ट में, इस तरह के माइग्रेिन को पूरा करने के जलए उजचत उपबंध करेगा: परंतु यह दक इस उप-जनयम में कोई भी बात, मिीन-टू-मिीन सेिा को छोड़कर, दकसी भी िायरलेस एक्सेस सेिा पर लागू नहीं होगी। 10. प्राजधकार की अिजध—जनयम 7 के अधीन ददए गए प्रत्येक प्राजधकार की अिजध उतनी ही होगी जितनी उि जनयम में बताई गई है, िो अजधकतम बीस िषि तक हो सकती है, और यह जनयम 16, 17 और 81 के उपबंधों के अधीन होगी। 11. पात्रता ितों का लगातार पालन—हर नई प्राजधकृत इकाई, प्राजधकार की पूरी अिजध के दौरान, जनयम 5 के अधीन दी गई ितों का पालन करेगी, जसिाय उसके खंड (क) के उप-खंड (ii) और खंड (ख) के उप-खंड (ii) में दी गई ितों के। 12. िॉस होडल्डंग्स पर सीमाएँ — (1) हर नई प्राजधकृत इकाई, जिसके पास उसे आिंरटत एक्सेस स्ट्पेक्रम है, या जिसके पास कोई प्रमुख दूरसंचार सेिा देने, या ऐसी दूरसंचार सेिा या नेटिकि (या उसके दकसी िगि) के जलए दूरसंचार नेटिकि स्ट्थाजपत करने, चलाने, रखरखाि करने या उसका जिस्ट्तार करने का प्राजधकार है—िैसा पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए (क) दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसी में कोई भी लाभकारी जहत नहीं रखेगी, जिसके पास उसी सेिा िेत्र में ऐसी दूरसंचार सेिा देने, या ऐसे दूरसंचार नेटिकि को स्ट्थाजपत करने, चलाने, रखरखाि करने या उसका जिस्ट्तार करने के जलए उसे आिंरटत एक्सेस स्ट्पेक्रम, प्राजधकार या लाइसेंस हो; और (ख) यह सुजनजित करेगी दक उसके दकसी भी मुख्य िेयरधारक के पास ऐसा कोई लाभकारी जहत न हो: परंतु यह दक इस जनयम के अधीन दी गई सीमाएँ, जनम्नजलजखत के संबंध में लागू नहीं होंगी— (i) कोई िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर और उसका पेरेंट नेटिकि सर्ििस ऑपरेटर; और (ii) ऐसे िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर जिनका पेरेंट नेटिकि सर्ििस ऑपरेटर एक ही हो; और (iii) नई प्राजधकृत इकाई जिसके पास उसे आिंरटत एक्सेस स्ट्पेक्रम हो, और एक अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारी जिसके पास उपग्रह नेटिकि का उपयोग करके दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने का प्राजधकार या लाइसेंस हो; इस िति के अध्यधीन दक ऐसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारी के पास एक्सेस स्ट्पेक्रम का आिंटन न हो। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, जिसके पास एकीकृत सेिा प्राजधकार, एक्सेस सेिा प्राजधकार, िायरलाइन एक्सेस सेिा प्राजधकार या लंबी दूरी की सेिा का प्राजधकार है, िो— (क) दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारी में कोई लाभकारी जहत नहीं रखेगी, जिसके पास मोबाइल नंबर पोटेजबजलटी सेिा प्रदान करने का प्राजधकार या लाइसेंस हो; और (ख) यह सुजनजित करेगी दक उसका कोई भी मुख्य िेयरधारक ऐसा लाभकारी जहत न रखता हो। 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, जनम्नजलजखत अजभव्यजियों का अजभप्राय होगा— (क) “लाभकारी जहत” से दकसी नई प्राजधकृत इकाई के संबंध में, प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारी में कोई िेयर रखना, या उस नई प्राजधकृत इकाई का ऐसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारी के मामलों पर जनयंत्रण रखने या उसका प्रयोग करने का अजधकार होना, या िास्ट्ति में जनयंत्रण का प्रयोग करना अजभप्रेत है; और ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के दकसी मुख्य िेयरधारक के संबंध में “लाभकारी जहत” पद का तदनुसार अथि लगाया िाएगा; (ख) “मुख्य िेयरधारक” से दकसी नई प्राजधकृत इकाई के संबंध में केंरीय सरकार और कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) में पररभाजषत दकसी जित्तीय संस्ट्था के अजतररि कोई ऐसा व्यजि अजभप्रेत है, िो उस नई प्राजधकृत इकाई को जनयंजत्रत करता हो, या उसमें दस प्रजतित या उससे अजधक की सीमा तक इदिटी (िेयर) रखता हो। 13. ररपोर्टिंग और प्रकटीकरण — (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई— (क) प्रत्येक िषि, ऐसी तारीख को, ऐसे प्ररूप और तरीके से, और कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन जनयुि अपने ऑजडटर के प्रमाण पत्र के साथ—िो केंरीय सरकार द्वारा इस संबंध में पोटिल पर जनर्दिष्ट दकया गया हो दकए गए रूप में हो—केंरीय सरकार को जनम्नजलजखत जििरण प्रस्ट्तुत करेगी: — (i) अपनी भारतीय और जिदेिी इदिटी का जििरण, प्रत्यि और अप्रत्यि दोनों; (ii) उस पर जनयंत्रण रखने िाले व्यजियों का जििरण; और (iii) जनयम 11 और 12 का अनुपालन: परंतु यह दक केंरीय सरकार उन नई प्राजधकृत इकाइयों को—जिनका कारोबार उस राजि से अजधक नहीं है िो केंरीय सरकार ने पोटिल पर जनर्दिष्ट की हो—इस प्रकार का जििरण प्रस्ट्तुत करने की आिश्यकता से छूट दे सकती है। स्ट्पष्टीकरण —उप-खंड (i) के प्रयोिनों के जलए, प्रत्यि और अप्रत्यि जिदेिी इदिटी का जनधािरण, जिदेिी प्रत्यि जिजनधान के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर िारी की गई नीजत के अनुसार दकया िाएगा; (ख) केंरीय सरकार को जनम्नजलजखत के संबंध में दकसी भी बदलाि की ररपोटि, पोटिल पर देना नामत: — (i) अजधग्रहण के कारण उसके िेयरधारकों में हुआ बदलाि, की ररपोटि ऐसे बदलाि की तारीख से पंरह ददनों के भीतर देनी होगी: परंतु यह दक स्ट्टॉक एक्सचेंि में सूचीबद्ध दकसी नई प्राजधकृत इकाई केसंबंध में, िेयरधाररता में केिल िही बदलाि ररपोटि करना ज़रूरी है, जिसका खुलासा भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडि अजधजनयम, 1992 (1992) का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रजतभूजत और जिजनमय बोडि (िेयरों का पयािप्त अजधग्रहण और टेकओिर) जिजनयम, 2011 या संबंजधत स्ट्टॉक एक्सचेंि के उप-जनयमों या सूचीकरण ितों के अधीन करना ज़रूरी है; (ii) कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन जिस नाम के अधीन यह रजिस्ट्रीकृत है, उसमें पररितिन, ऐसे रजिस्ट्रीकृत के प्रमाण पत्र की प्रमाजणत प्रजत के सजहत, जिसकी सूचना ऐसे प्रमाण पत्र िारी होने की तारीख से तीस ददनों के भीतर दी िाएगी; और [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (iii) जिदेिी इदिटी, जनयंत्रण, पते और संपकि जििरण के संबंध में इसके जििरण में पररितिन, और पहले प्रस्ट्तुत दकए गए जििरण में कोई अन्द्य िास्ट्तजिक पररितिन, जिसकी सूचना ऐसे पररितिन के पंरह ददनों के भीतर दी िाएगी; और (ग) केंरीय सरकार को ऐसे दस्ट्तािेज़, खाते, अनुमान, प्राक्कलन, जििरणी, ररपोटि या अन्द्य सूचना देनी होगी, जिसकी मांग केंरीय सरकार ऐसी नई प्राजधकृत इकाई से करे; यह सूचना उस अिजध के भीतर देनी होगी िो केंरीय सरकार जनर्दिष्ट करे। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई भारत में जस्ट्थत ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के नोडल व्यजि का जििरण, ऐसे प्ररूप और रीजत िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट की िाए केंरीय सरकार और एिेंसी को पोटिल पर नाजमत करेगी और सूजचत करेगी, िो इन जनयमों के अधीन अपेजित दकसी भी ररपोटि या िानकारी प्रदान करने या सहायता प्रदान करने के जलए उत्तरदायी होगा। (3) यदद ददिाला और िोधन अिमता संजहता, 2016 के अधीन एक नई प्राजधकृत इकाई के जिरुद्ध कॉपोरेट ददिाला समाधान प्रदिया िुरू करने के जलए एक आिेदन की स्ट्िीकृजत है, तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई- (क) इस तरह के प्रिेि के अड़तालीस घंटे के भीतर, इस संबंध में केंरीय सरकार को जलजखत रूप में सूजचत करें; तथा (ख) ऐसे आिेदन को स्ट्िीकार करने िाले राष्ट्रीय कंपनी जिजध अजधकरण के आदेि की एक प्रजत तत्काल केंरीय सरकार को प्रस्ट्तुत करें। 14. स्ट्थानांतरण.-(1) कोई प्राजधकार केिल जलजखत रूप में केंरीय सरकार के पूिि अनुमोदन से जनम्नजलजखत के अनुसरण में, ही सौंपा या स्ट्थानांतररत दकया िा सकेगा, (क) लागू जिजध के अधीन जिलयन, जनर्ििलयन, अजधग्रहण या पुनगिन का अन्द्य रूप; या (ख) अजधजनयम की धारा 45 के उपबंधों के अधीन इस तरह के प्राजधकार रखने िाली नई प्राजधकृत इकाई को ऋणदाता द्वारा प्रजतभूजत जहत का प्रयोग करना। (2) उप-जनयम (1) के अधीन यथा उपबंजधत के जसिाय कोई नई प्राजधकृत इकाई - (क) दकसी भी रीजत से, प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से, पूणि या आंजिक रूप से, इसे प्रदत्त दकए गए दकसी भी प्राजधकार को सौंपना या स्ट्थानांतररत नहीं करेगी; (ख) इस तरह के असाइनमेंट या स्ट्थानांतरण के जलए दकसी भी साझेदारी या समझौते में भागीदारी नहीं करेगी; या (ग) अजधजनयम की धारा 45 के यथाउपबंजधत के जसिाय दकसी तीसरे पिकार के पि में इस प्रकार का प्राजधकार कोई जहत सृजित नहीं करेगी। स्ट्पष्टीकरण--इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा जबिी के दकसी भी स्ट्तर पर ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को ददए गए प्राजधकार के समनुदेिन या अंतरण, या जहत के सृिन के रूप में नहीं माना िाएगा। 15. निीनीकरण-(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, प्राजधकार की समाजप्त से कम से कम बारह मास पूिि पोटिल पर जिजनर्दिष्ट प्ररूप और रीजत से प्राजधकार के निीनीकरण के जलए आिेदन प्रस्ट्तुत कर सकेगी, जिसके साथ अनुसूची क में जिजनर्दिष्ट प्रसंस्ट्करण फीस भी संलग्न होगी। (2) दकसी नई प्राजधकृत इकाई से जलजखत अनुरोध प्राप्त होने पर, केंरीय सरकार उपजनयम (1) में जिजनर्दिष्ट अिजध के पिात् आिेदन की अनुमजत दे सकेगी, यदद उसका यह समाधान हो िाता है दक ऐसी अिजध के भीतर ऐसा आिेदन न करने का पयािप्त 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] कारण था, जिसमें ऐसे जिलंब फीस के भुगतान के अध्यधीन िैसा केंरीय सरकार द्वारा ऐसे अनुरोध के उत्तर में जिजनर्दिष्ट दकया िाए। (3) केन्द्रीय सरकार, अपने जििेक से, (1) या उप-जनयम (2) के अधीन आिेदन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा जिजनिय की िाने िाली ऐसी अिजध के जलए प्राजधकार का निीनीकरण कर सकेगी, िो अजधकतम बीस िषि की अिजध के अध्यधीन होगी। (4) उप-जनयम (3) के अधीन प्राजधकार का प्रत्येक निीनीकरण ऐसे निीनीकरण के समय लागू जिजध के अधीन होगा। (5) यदद प्राजधकार का निीनीकरण नहीं दकया िाता है, तो नई प्राजधकृत इकाई अपनी प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के प्रत्येक उपयोगकताि को अपने प्राजधकार की समाजप्त और ऐसे उपयोगकतािओं के जलए उपलब्ध जिकल्पों की कम से कम तीस ददन पहले सूचना देगी, जिसमें मोबाइल नंबर पोटेजबजलटी भी सजम्मजलत है। (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने प्राजधकार की समाजप्त तक प्रमुख दूरसंचार सेिा और दूरसंचार नेटिकि की गुणित्ता बनाए रखेगा। 16. प्राजधकार का प्रजतसंहरण--(1) केन्द्रीय सरकार, अजधजनयम की धारा 21 के अधीन की िाने िाली दकसी कारिाई पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, आदेि द्वारा, जनम्नजलजखत पररजस्ट्थजतयों में एक नई प्राजधकृत इकाई के प्राजधकार का प्रजतसंहरण कर सकेगी, अथाित्:- (क) यदद, दकसी भी स्ट्तर पर यह पाया िाता है दक प्राजधकार के दकसी भी आिेदन के साथ या उसके प्रसंस्ट्करण के दौरान ऐसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रदान दकए गए दकसी भी अभ्यािेदन, प्रस्ट्तुजतयाँ या दस्ट्तािेज़ झूिे थे; (ख) यदद एक नई प्राजधकृत इकाई को पररसमापन में रखने के जलए जनदेजित दकया िाता है या उसे बंद करने का आदेि ददया िाता है; (ग) यदद भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण, भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के अनुसार, प्राजधकरण को रद्द करने की जसफाररि करता है। (2) उप-जनयम (1) के (क) और खंड (ग) में जिजनर्दिष्ट घटनाओं की घटना पर उप-जनयम (1) के अधीन कोई आदेि िारी करने से पहले, केंरीय सरकार उप-जनयम (1) में जिजनर्दिष्ट नई प्राजधकृत इकाई को सुनिाई का अिसर देगी। (3) उप-जनयम (1) के अधीन प्रत्येक आदेि केंरीय सरकार द्वारा पोटिल पर प्रकाजित दकया िाएगा और ऐसे आदेि के प्रकािन की तारीख से इकसििें ददन से प्रभािी होगा और नई प्राजधकृत इकाई, पोटिल पर ऐसे जनरस्ट्तीकरण आदेि के प्रकाजित होने के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी साििजनक सूचना देगी, और जनयम 81 के उप-जनयमों (4) और (5) का पालन करेगी।। 17. प्राजधकार को अभ्यपिण करना --(1) प्राजधकार को अभ्यपिण करने की मांग करने िाली नई प्राजधकृत इकाई, एक िचन पत्र और अन्द्य सूचना के साथ पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकए गए प्ररूप और रीजत से, िैसा पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए, आिेदन प्रस्ट्तुत करेगी, (2) केंरीय सरकार उप-जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्तुत आिेदन को अनुमोददत या अस्ट्िीकार कर सकेगी, और यदद अनुमोददत दकया िाता है, तो प्राजधकार जिसका अभ्यपिण दकया गया है, से संबंजधत जििरण को पोटिल पर प्रकाजित दकया िाएगा। (3) इस जनयम के अधीन अपने प्राजधकार का अभ्यपिण करने िाली नई प्राजधकृत इकाई, पोटिल पर जििरण प्रकाजित होने के अड़तालीस घंटों के भीतर जनम्न करेगी- (क) इस तरह अभ्यपिण की साििजनक सूचना देना; (ख) अपनी प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के प्रत्येक उपयोगकताि को जनम्नजलजखत सूचना दें- [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (i) अभ्यपिण की प्रभािी तारीख, िो उपयोगकताि को इस तरह की सूचना की तारीख से इकतीसिीं ददन होगी; और (ii) ऐसे प्रयोिाओं के जलए उपलब्ध जिकल्प, जिनमें मोबाइल नंबर पोटेजबजलटी भी सजम्मजलत है; और (ग) खंड (ख) के अधीन प्रयोिाओं को इस तरह के अभ्यपिण के बारे में सूजचत करने की प्रभािी तारीख के बारे में केंरीय सरकार को सूजचत करना। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (3) के खंड (ख) में जिजनर्दिष्ट प्रभािी तारीख तक दूरसंचार नेटिकि और प्रमुख दूरसंचार सेिाओं की गुणित्ता बनाए रखेगी। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई प्राजधकार फीस के संबंध में उप-जनयम (3) के खंड (ख) में जिजनर्दिष्ट अभ्यपिण की प्रभािी तारीख तक केंरीय सरकार को देय और अन्द्य देय सभी रकमों का संदाय करेगी। (6) इस जनयम के अधीन अपने प्राजधकार का अभ्यपिण करने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई ऐसे प्राजधकार के संबंध में या उसके अधीन संदाय दकसी भी फीस या प्रभार की िापसी का हकदार नहीं होगी। 18. प्राजधकार या अनुज्ञजप्त के प्रजतसंहरण, अभ्यपिण या समाजप्त के अनुसरण में कारिाई.- (1) दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा धाररत प्राजधकार के प्रजतसंहरण, अभ्यपिण या समाजप्त पर- (क) इस तरह के प्राजधकार के संबंध में सौंपा गया स्ट्पेक्रम, यदद कोई हो, ऐसे प्रजतसंहरण, अभ्यपिण या समाजप्त की प्रभािी तारीख से िापस ले जलया िाएगा; तथा (ख) ऐसी इकाई अपने रेजडयो उपकरणों का प्रबंधन लागू जिजध के अनुसार करेगी। (2) एक नई प्राजधकृत इकाई जिसने दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के साथ इंटरसंयोिन या पीयटरंग के जलए दूरसंचार संसाधन प्रदान दकए हैं या उसके पास कोई समझौता है, और यदद ऐसी अन्द्य इकाई या अनुज्ञजप्तधारी का प्राजधकार अनुज्ञजप्त पिात् रद्द कर ददया िाता है, या अभ्यपिण कर ददया गया है या समाप्त हो गया है, तो नई प्राजधकृत इकाई जिसने संसाधन प्रदान दकया है या एक समझौता दकया है, अपने दूरसंचार संसाधनों को िापस ले लेगा, या इस तरह के यथा जस्ट्थजत इंटरकनेक्िन या पीयटरंग, अन्द्य इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के प्राजधकार या अनुज्ञजप्तधारी के प्रजतसंहरण, अभ्यपिण या समाजप्त की प्रभािी तारीख को काट देगा। 19. प्रिििन का पररणाम—(1) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार (प्रिििन के जलए जनबंधन और ितें) जनयम, 2026 के अधीन प्रिििन के जलए आिेदन प्रस्ट्तुत करती है, तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई का कोई भी अजतव्यापी प्राजधकार ऐसे प्रिििन की प्रभािी तारीख पर त्याग ददया िाएगा। (2) अजतव्यापी प्राजधकार का त्याग इस तरह के अजतव्यापी प्राजधकार से उत्पन्न होने िाले अजधकारों और देनदाररयों के प्रजत प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना होगा, िो दूरसंचार (प्रिििन के जलए जनबंधन और ितें) जनयम, 2026 के अनुसार लागू रहेगा। 20. िानकारी मांगने की िजि—केंरीय सरकार, इन जनयमों को लागू करने के प्रयोिन से, दकसी नई प्राजधकृत इकाई से ऐसी िानकारी देने के जलए कह सकेगी िो उसे अपेजित हो। 21. जिजथल करने की िजि—िहां केंरीय सरकार को ऐसा करना आिश्यक या उजचत लगे, चाहे दकसी नई प्राजधकृत इकाई के अनुरोध पर या अन्द्यथा, या दकसी प्राकृजतक आपदा या ऐसी दकसी घटना के होने पर जिसने, सरकार की राय में, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई या िैसी ही जस्ट्थजत िाली नई प्राजधकृत इकाइयों के समूह को इन जनयमों के अधीन अपनी दकसी भी जज़म्मेदारी को पूरा करने से रोका हो, तो िह जलजखत में दिि कारणों के साथ आदेि द्वारा, ऐसी जज़म्मेदारी को पूरा करने में ऐसी अिजध के जलए और ऐसी ितों और जनयमों के अधीन छूट दे सकेगी जिस पर जनणिय जलया गया हो। 22. आदेि, जनदेि या मागिदििक जसद्धांत िारी करने की िजि—केंरीय सरकार, इन जनयमों को लागू करने के प्रयोिन से, ऐसे आदेि, जनदेि या मागिदििक जसद्धांत िारी कर सकेगी िो अजधजनयम या इन जनयमों के असंगत न हों; ये आदेि, जनदेि या मागिदििक जसद्धांत हर नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होने िाली ितें और जनयम भी होंगे। 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय - 4 जित्तीय ितें 23. फीस और प्रभार.—(1) इस अध्याय के प्रयोिनों के जलए- (क) नई प्राजधकृत इकाई के "सकल रािस्ट्ि" में ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को उसके संचालन और गजतजिजधयों से प्राप्त सभी प्रकार के रािस्ट्ि और दकसी भी स्रोत से अर्िित सभी आय सजम्मजलत होगी, जिसमें ब्याि, लाभांि, दकराया, अचल संपजत्तयों की जबिी पर लाभ और जिजिध आय सजम्मजतत है, जिसमें व्यय की संबंजधत मदों के जलए कोई सेट-ऑफ नहीं है; (ख) "लागू सकल रािस्ट्ि" से ऐसा रािस्ट्ि अजभप्रेत है िो नीचे सूचीबद्ध मदों द्वारा घटाए गए नए प्राजधकृत इकाई के सकल रािस्ट्ि के बराबर होगा, - I. दूरसंचार गजतजिजधयों या संचालन के अजतररि अन्द्य संचालन से रािस्ट्ि; II. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा िारी दकए गए प्राजधकार, अनुमजत या रजिस्ट्रीकृत के अधीन गजतजिजधयों से रािस्ट्ि; III. जडजिटल भारत जनजध से प्राजप्तयां; तथा IV. जनम्नजलजखत मदों के अंतगित आने िाला रािस्ट्ि, अथाित् - (क) लाभांि से आय; (ख) ब्याि से आय; (ग) अचल संपजत्तयों और प्रजतभूजतयों की जबिी पर लाभ के कारण पूंिीगत लाभ; (घ) जिदेिी मुरा दरों में उतार-चढाि से लाभ; (ङ) संपजत्त के दकराए से आय; (च) बीमा दािे; (छ) खराब ऋण िसूल हो गए; तथा (ि) अजतररि उपबंध िापस जलखे गए: परंतु केंरीय सरकार इन रािस्ट्ि स्रोतों पर लागू जििरण और ितों और उनकी गणना की रीजत जिजनर्दिष्ट कर सकेगी। (ग) "समायोजित सकल रािस्ट्ि", - (i) दकसी नेटिकि सेिा प्रचालक के संबंध में, लागू सकल रािस्ट्ि में से जनम्नजलजखत के जसिाय गणना की िाएगी, अथाित्: - (क) कॉल और िाटि मेसेि सर्ििस से संबंजधत इंटरसंयोिन उपयोग फीस, अन्द्य नई प्राजधकृत संस्ट्थाओं या अनुज्ञजप्तधारी को भुगतान दकया िाता है। (ख) भारत के भीतर अन्द्य नई अजधकृत संस्ट्थाओं या अनुज्ञजप्तधाररयों और भारत के बाहर दूरसंचार सेिा प्रदाताओं को भुगतान दकया गया रोडमंग रािस्ट्ि; और [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 (ii) िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर के संबंध में, िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर द्वारा अपने एक या एक से अजधक मूल नेटिकि सेिा ऑपरेटर को ऐसे बैंडजिड्थ, लीज्ड सर्किट, कॉल जमनट और िाटि मेसेि सर्ििस के जलए एक अनुबंध के अधीन भुगतान दकए गए फीस को लागू सकल रािस्ट्ि से बाहर करके गणना की िाएगी, िो िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर के प्रयोगताओं को प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए आिश्यक हो, केंरीय सरकार को ऐसी फीस के संदाय का प्रमाण देने िाले दस्ट्तािेि सजहत ऐसी फीस को जिजनर्दिष्ट करने िाले ऐसे अनुबंध की एक प्रजत प्रस्ट्तुत करने के अधीन है; (घ) "इंटरकनेक्िन उपयोग फीस" का िही अथि होगा िो उसका भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) के अधीन बनाए गए जिजनयमों या िारी जनदेिों में है; (ङ) "प्रकजल्पत समायोजित सकल रािस्ट्ि" से िह रकम अजभप्रेत है िो एक्सेस स्ट्पेक्रम के उपयोग के अजधकार के जलए नई प्राजधकृत इकाई द्वारा देय रकम के पांच प्रजतित के बराबर है और यदद ऐसी नई प्राजधकृत इकाई अलग-अलग समय पर एक्सेस स्ट्पेक्रम के उपयोग का अजधकार प्राप्त करती है, तो अनुमाजनत समायोजित सकल रािस्ट्ि एक्सेस स्ट्पेक्रम के उपयोग के अजधकार के जलए उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा देय ऐसी सभी रकम के संचयी योग का पांच प्रजतित होगा; (च) प्राजधकार के संबंध में "समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुड़े स्ट्पेक्रम फीस" से स्ट्पेक्रम के असाइनमेंट के संबंध में फीस या ऐसी फीस अजभप्रेत है, जिसकी गणना लागू जिजध के अधीन जिजनर्दिष्ट दर पर समायोजित सकल रािस्ट्ि के प्रजतित के रूप में की िाती है। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई प्रत्येक प्राजधकार के जलए ऐसे प्राजधकार की प्रभािी जतजथ से िार्षिक प्राजधकार िुल्क का भुगतान करेगी, िो उप-जनयम (3) से उप-जनयम (7) में जिजनर्दिष्ट यथा लागू रकमों के अधीन समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित होगा। (3) प्राजधकार की प्रभािी तारीख के दूसरे िषि से और प्रत्येक पिात्िती िषि के जलए, प्राजधकार फीस जनम्न से अजधक होगी- (क) समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित; या (ख) अनुसूची क में जिजनर्दिष्ट लागू प्रिेि फीस का तीस प्रजतित। (4) दकसी प्राजधकार के निीनीकरण की जस्ट्थजत में, निीनीकरण की प्रभािी तारीख से प्राजधकार फीस जनम्न से अजधक होगी- (क) समायोजित सकल रािस्ट्ि की आि प्रजतित; या (ख) अनुसूची क में जिजनर्दिष्ट लागू प्रिेि फीस का तीस प्रजतित। (5) सुसंगत प्राजधकार के जनयमों और ितों के जलए अनुज्ञजप्त के स्ट्थानांतरण की जस्ट्थजत में, प्रिििन की प्रभािी तारीख से प्राजधकार फीस जनम्नजलजखत से अजधक होगा- (क) समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित; या (ख) अनुसूची क में जिजनर्दिष्ट लागू प्रिेि फीस का तीस प्रजतित: परंतु यदद अनुज्ञजप्तधारी, अनुज्ञजप्त की प्रभािी तारीख के बारह मास के भीतर स्ट्थानांतररत हो गया है, तो उप-जनयम (5) के खंड (क) में जिजनर्दिष्ट प्राजधकार फीस अनुज्ञजप्त की प्रभािी तारीख से बारह मास के पूरा होने तक िेष अिजध के जलए देय होगा। (6) यदद दकसी नई प्राजधकृत इकाई को लागू जिजध के अधीन असाइनमेंट के अनुसार एक्सेस स्ट्पेक्रम का उपयोग करने का अजधकार है, - (क) प्राजधकार की प्रभािी तारीख से प्राजधकार फीस जनम्न में से अजधक होगी- I. अनुमाजनत समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित; या 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] II. समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित; (ख) प्राजधकार की प्रभािी तारीख के दूसरे िषि से प्राजधकार फीस जनम्न से अजधक होगी- I. अनुमाजनत समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित; या II. उप-जनयम (3) के अधीन जिजनर्दिष्ट रकम: परंतु यदद प्राजधकार फीस अनुमाजनत समायोजित सकल रािस्ट्ि के आि प्रजतित पर आधाररत है, तो इसकी गणना एक्सेस स्ट्पेक्रम के उपयोग का अजधकार प्राप्त करने की तारीख या प्राजधकार की प्रभािी तारीख, िो भी पिात्िती हो, से की िाएगी। (7) प्राजधकार के निीनीकरण या प्राजधकार के जनबंधन और ितों के प्रजत प्रिििन की जस्ट्थजत में, दकसी नई प्राजधकृत इकाई के संबंध में निीनीकरण या प्रिििन की प्रभािी तारीख से प्राजधकार फीस, जिसे लागू जिजध के अधीन असाइनमेंट के अनुसार एक्सेस स्ट्पेक्रम का उपयोग करने का अजधकार है, जनम्न से अजधक होगी- (क) अनुमाजनत समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित; या (ख) यथा जस्ट्थजत, उप-जनयम (4) या उप-जनयम (5) के अधीन जिजनर्दिष्टॉ रकम, परंतु यदद प्राजधकार फीस अनुमाजनत समायोजित सकल रािस्ट्ि के आि प्रजतित पर आधाररत है, तो इसकी गणना एक्सेस स्ट्पेक्रम के उपयोग का अजधकार प्राप्त करने की तारीख या निीनीकरण या प्रिििन की प्रभािी तारीख, िो भी पिात्िती हो, से की िाएगी। (8) उप-जनयम (2) से उप-जनयम (7) के अधीन प्राजधकार फीस में जडजिटल भारत जनजध के जलए देय रकम सजम्मजलत होगी, िो ऐसे प्राजधकार फीस के पांचिें-आििें जहस्ट्से के बराबर होगी। (9) उप-जनयम (2) से उप जनयम (8) में जिजनर्दिष्ट जडजिटल भारत जनजध के जलए प्राजधकार फीस या रकम की दर प्राजधकार की अिजध के भीतर इन जनयमों में संिोधन के माध्यम से दकसी भी समय जभन्न हो सकेगी। (10) यदद कोई नेटिकि सेिा प्रचालक प्राजधकार फीस के अजतररि लागू जिजध के अंतगित स्ट्पेक्रम के उपयोग का अजधकार प्राप्त कर लेता है, तो समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध स्ट्पेक्रम प्रभार, यदद कोई हो, जनयम 24 के अनुसार देय होगा। (11) कोई िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर अपने मूल नेटिकि सेिा ऑपरेटर के जलए लागू दरों पर जनयम 24 के अनुसार समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुड़े स्ट्पेक्रम प्रभारों का भुगतान करेगा। 24. संदाय की समय-साररणी- (1) इन जनयमों के अधीन अिधाररत समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुड़े प्राजधकार फीस या स्ट्पेक्रम प्रभार प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई द्वारा पहली अप्रैल से आरंभ होने िाले प्रत्येक जित्तीय िषि के दौरान चार जतमाही दकश्तों में देय होंगे, और प्राजधकार की दकसी भी अिजध के जलए फीस की गणना सुसंगत जतमाही में ददनों की िास्ट्तजिक संख्या के आधार पर यथानुपात आधार पर की िाएगी। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध प्राजधकार फीस और स्ट्पेक्रम प्रभारों की जतमाही दकस्ट्तों का संदाय जनम्नजलजखत रीजत से करेगी, अथाित् - (क) दकसी जित्तीय िषि की पहली तीन जतमाजहयों में से प्रत्येक के संबंध में त्रैमाजसक दकस्ट्त का संदाय संबंजधत जतमाही के पूरा होने के पंरह ददनों के भीतर दकया िाएगा; और (ख) अंजतम जतमाही के जलए त्रैमाजसक दकस्ट्त का संदाय पच्चीस माचि तक अजग्रम रूप से दकया िाएगा, जिसकी गणना उस जतमाही के जलए अपेजित रािस्ट्ि के आधार पर की िाएगी, िो जपछली जतमाही के जलए संदाय दकए गए समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुड़े प्राजधकार फीस और स्ट्पेक्रम फीस के बराबर न्द्यूनतम रकम के अधीन होगी: परंतु दक नई प्राजधकृत इकाई अंजतम जतमाही के जलए दकए गए अजग्रम संदाय और ऐसी जतमाही के जलए जिजधित देय िास्ट्तजिक रकम के बीच के अंतर को अगले जित्तीय िषि में पंरह अप्रैल तक समायोजित करेगी और उसका संदाय करेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 (3) उप-जनयम (2) के अनुसार संदाय की गणना सुसंगत जतमाही के जलए रािस्ट्ि के साथ संभूजत आधार पर की िाएगी, और साथ में ऐसे रूप में और रीजत से िैसा दक पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए, एक स्ट्ि-प्रमाण पत्र और नई प्राजधकृत इकाई द्वारा धाररत प्रत्येक प्राजधकार के जलए रािस्ट्ि के जििरण द्वारा, िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्तािररत और इलेक्रॉजनक रूप से सत्याजपत दकए िाएं, जिन्द्हें बोडि के संकल्प और सामान्द्य पािर ऑफ अटॉनी द्वारा जिजधित अजधकृत दकया गया हो। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, प्रत्येक कैलेंडर िषि की िून की तीस तारीख को या उससे पहले- (क) जपछले जित्तीय िषि की सभी जतमाजहयों के जलए रािस्ट्ि का जििरण ऐसे रूप और रीजत से प्रस्ट्तुत करना िैसा दक पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाएं, कंपनी अजधजनयम, 2013 के अधीन जनयुि अपने लेखा परीिक द्वारा जिजधित लेखा परीजित और हस्ट्तािररत हो; तथा (ख) उप-जनयम (2) के आधार पर जपछले जित्तीय िषि के जलए उप-जनयम (5) के अनुसार लागू ब्याि सजहत समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुड़े प्राजधकार फीस और स्ट्पेक्रम प्रभारों का अंजतम समायोिन करें। (5) समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुड़े प्राजधकार फीस या स्ट्पेक्रम प्रभारों या ऐसे संदाय के जलए जिजनर्दिष्ट अिजध के बाद दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा देय दकसी अन्द्य देय रकम के संदाय में दकसी जिलंब की जस्ट्थजत में, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई भी भारतीय स्ट्टेट बैंक की जनजधयों की एक िषि की सीमांत लागत आधाररत ऋण दर की दर से पररकजलत ब्याि का संदाय करने के जलए उत्तरदायी होगी, िैसा दक सुसंगत जित्तीय िषि के प्रारंभ में जिद्यमान है, अथाित् अप्रैल का पहला भाग, िमा दो प्रजतित सालाना चििृजद्ध: परंतु दक ब्याि की गणना के प्रयोिन के जलए एक मास के दकसी भी भाग को पूरे मास के रूप में माना िाएगा। (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (3) के अधीन रािस्ट्ि के प्रस्ट्तुत त्रैमाजसक जििरणों में ददखाई देने िाले आंकड़ों के बीच एक जमलान जििरण प्रस्ट्तुत करेगी, जिसमें कंपनी अजधजनयम, 2013, (2013 का 18) के अधीन जनयुि उसके लेखा परीिक द्वारा जिजधित लेखापरीजित और हस्ट्तािररत आंकड़ों के साथ लेखापरीिा ररपोटि पर हस्ट्तािर करने की तारीख से सात ददनों के भीतर या कंपनी अजधजनयम, 2013, (2013 का 18) िार्षिक जित्तीय जििरण दाजखल करने के अधीन उपबंजधत प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर प्रकाजित िार्षिक लेखाओं और लेखापरीिा ररपोटि की एक प्रजत होगी। के िो भी पहले हो: परंतु दक िार्षिक जित्तीय जििरण, रािस्ट्ि का जििरण और सुलह जििरण ऐसे मानदंडों या आदेिों या जनदेिों के अनुसार तैयार दकया िाएगा िैसा दक पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए। (7) इन जनयमों के अधीन देय और संदेय सभी धनराजियों का संदाय नई प्राजधकृत इकाई द्वारा ऐसी रीजत से दकया िाएगा िैसा दक पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए। 25. प्राजधकार के जलए गारंटी अपेिाएं--(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उप-जनयम (2) में जिजनर्दिष्ट प्रयोिन के जलए, जनम्नजलजखत में से दकसी प्रकार की ऐसे प्ररूप और रीजत से, िैसा दक पोटिल पर जिजनर्दिष्ट िाए, जबना िति और अपररितिनीय गारंटी प्रस्ट्तुत करेगी, अथाित्: - (क) दकसी भी अनुसूजचत िाजणजज्यक बैंक या साििजनक जित्तीय संस्ट्थान से बैंक गारंटी, इसके िारी होने की तारीख से एक िषि की न्द्यूनतम िैधता अिजध के साथ; (ख) बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण अजधजनयम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बनाए गए ददिाजनदेिों के अनुसार, दकसी भारतीय बीमा कंपनी द्वारा िारी दकया गया कोई जनष्पादन बांड, इसके िारी होने की तारीख से एक िषि की न्द्यूनतम िैधता अिजध सजहत; या (ग) केंरीय सरकार के पास जबना ब्याि िाली नकद िमा। 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) उप-जनयम (1) में यथा जिजनर्दिष्ट गारंटी का उद्देश्य प्राजधकार के सभी जनबंधन और ितों के अनुपालन के जलए सुरिा प्रदान करना है, जिसमें प्राजधकार के अधीन प्राजधकार फीस के संदाय तक सीजमत नहीं होकर, समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध स्ट्पेक्रम प्रभार, प्राजधकार के दकसी भी जनयम और ितों के उल्लंघन या उल्लंघन के जलए लगाया गया िुमािना या केंरीय सरकार द्वारा िारी दकए गए आदेिों या जनदेिों या ददिाजनदेिों का अनुपालन न करना और देय कोई अन्द्य देय रकम सजम्मजलत है। (3) उप जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्तुत गारंटी केंरीय सरकार द्वारा िार्षिक समीिा के अधीन होगी और नई प्राजधकृत इकाई प्राजधकार की अिजध के दौरान, या िब तक प्राजधकार के अधीन सभी देयों को चुकाया नहीं िाता है, िो भी पिात्िती हो, एक िैध गारंटी बनाए रखेगी: परंतु आिय पत्र के अनुसार प्रारंजभक गारंटी अनुसूची क में प्रत्येक सुसंजगक प्राजधकार के संबंध में जिजनर्दिष्ट रकम के जलए या जनयम 6 के उप-जनयम (6) में जिजनर्दिष्ट रकम के जलए होगी, और प्राजधकार के प्रत्येक पिात्िती िषि के जलए, गारंटी केंरीय सरकार द्वारा अिधाररत उच्च रकम के आधार पर होगी- (क) अनुसूची क में प्रत्येक सुसंगत प्राजधकार के संबंध में जिजनर्दिष्ट प्रारंजभक गारंटी की रकम; या (ख) संयुि अनुमाजनत रकम का बीस प्रजतित, जिसकी गणना उस प्रदिया के अनुसार की िाती है पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए जनम्नजलजखत में से: - I. दो जतमाजहयों के जलए देय प्राजधकार फीस; II. समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुड़े स्ट्पेक्रम फीस दो जतमाजहयों के जलए देय हैं; तथा III. कोई अन्द्य बकाया िो अन्द्यथा सुरजित नहीं है। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई इस जनयम के अधीन प्रस्ट्तुत गारंटी की िैधता अिजध को उसकी समाजप्त की तारीख से कम से कम एक मास पहले, केन्द्रीय सरकार से जबना दकसी मांग या सूचना के बढाएगी। (5) प्राजधकार की अिजध के दौरान दकसी भी समय िैध गारंटी बनाए रखने में जिफलता, या िब तक प्राजधकार के अधीन सभी देयों को मंिूरी नहीं दी िाती है, िो भी पिात्िती हो, केंरीय सरकार को बैंक गारंटी को नकदीकरण, जनष्पादन बांड का दािा करने या नकद िमा को उपयुि बनाने का अजधकार देगा, नई प्राजधकृत इकाई को कोई सूचना ददए जबना: परंतु ऐसी गारंटी के नकदीकरण, दािे या जिजनयोग पर केंरीय सरकार द्वारा कोई ब्याि या मुआििा देय नहीं होगा। (6) यदद गारंटी को पूरी तरह या आंजिक रूप से नकदीकरण गया है, दािा दकया गया है या जिजनयोजित दकया गया है, तो नई प्राजधकृत इकाई इस तरह की नकदीकरण, दािा की गई या जिजनयोजित गारंटी को उसके तीस ददनों के भीतर पूरी रकम में बहाल करेगी: परंतु केंरीय सरकार, उप जनयम (6) में जिजनर्दिष्ट अिजध की समाजप्त से पहले ऐसी नई प्राजधकृत इकाई से जलजखत अनुरोध प्राप्त होने पर, जलजखत रूप में दिि दकए िा रहे कारणों के अध्यधीन, ऐसी बहाली के जलए एकबारगी जिस्ट्तार की अनुमजत प्रदान करेगी िो दस ददनों से अजधक नहीं होगी। (7) केंरीय सरकार जनम्नजलजखत मामलों में नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रस्ट्तुत गारंटी को भुनाने, दािा करने या उसका जिजनयोग कर सकेगी, अथाित् - (क) प्राजधकार फीस का संदाय न करना, समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुड़े स्ट्पेक्रम फीस, या प्राजधकार या असाइनमेंट के अधीन देय दकसी भी अन्द्य बकाये का संदाय न करना; (ख) केंरीय सरकार द्वारा लगायी गई िाजस्ट्त से उत्पन्न होने िाले बकाया रकम का संदाय न करना; या (ग) प्राजधकार या असाइनमेंट के दकसी अन्द्य जनयम या िति का उल्लंघन: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 परंतु इस उप जनयम के अधीन कोई कारिाई करने से पहले, केंरीय सरकार ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को नोरटस िारी कर सकेगी और इसे सुनिाई का उजचत अिसर प्रदान कर सकेगी। (8) प्राजधकार के जनरसन, अभ्यपिण या समाजप्त पर, केंरीय सरकार उन सभी देयताओं की जनकासी सुजनजित करने के बाद ही गारंटी िारी करेगी, िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई केंरीय सरकार को संदाय करने के जलए उत्तरदायी है: परन्द्तु केंरीय सरकार को देय रकम का संदाय करने में जिफलता के मामले में, बकाया रकम को केंरीय सरकार को देय रकम की िसूली के जलए दकसी अन्द्य कारिाई पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, उप-जनयम (7) में प्रदान की गई गारंटी के नकदीकरण, दािे या जिजनयोग के माध्यम से िसूल दकया िाएगा। 26. समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध प्राजधकार फीस और स्ट्पेक्रम प्रभारों का जनधािरण- (1) केंरीय सरकार इस संबंध में पोटिल पर जिजनर्दिष्ट प्रदिया के अनुसार समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध प्राजधकार फीस और स्ट्पेक्रम प्रभारों का जनधािरण कर सकेगी। स्ट्पष्टीकरण.— इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, अजभव्यजि "मूल्यांकन" में पुनमूिल्यांकन और पुन: गणना सजम्मजलत होगी। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई समायोजित सकल रािस्ट्ि प्राप्त करने के जलए लागू सकल रािस्ट्ि से बाहर की गई रकम के समथिन में केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों के अनुसार संगत दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करेगी। (3) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई दकसी अन्द्य दूरसंचार सेिा या दूरसंचार नेटिकि के जलए या दकसी जभन्न सेिा िेत्र में एक ही दूरसंचार सेिा के जलए एक से अजधक प्राजधकार रखती है, तो िह ऐसे प्रत्येक प्राजधकार के जलए अलग-अलग खाते और प्राजधकार फीस की गणना का एक अलग जििरण तैयार करेगी, बनाए रखेगा और प्रस्ट्तुत करेगा। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उसके प्रत्येक प्राजधकार के संबंध में- (क) लेखांकन ररकॉडि संकजलत करना और बनाए रखना, िो प्राजधकार की अिजध के दौरान या ऐसी कम अिजध की प्रत्येक पूणि जतमाही के संबंध में अपने लेनदेन को ददखाने और समझाने के जलए पयािप्त हैं, िैसा दक पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाता है, जिसमें पूंिीगत लागत, रािस्ट्ि और प्राजधकार के अधीन ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के कारबार की जित्तीय जस्ट्थजत सजहत लागतों को जनष्पि रूप से प्रस्ट्तुत दकया गया है, जिसमें रािस्ट्ि या दकसी अन्द्य उद्देश्य की मात्रा के जलए उस नई प्राजधकृत इकाई के कारबार के कारण जनयोजित पररसंपजत्तयों और देनदाररयों का उजचत मूल्यांकन सजम्मजलत है; (ख) यह सुजनजित करना दक अंतरािष्ट्रीय रोडमंग के जलए अन्द्य नई प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजप्तधाररयों या भारत के बाहर दूरसंचार सेिा प्रदाताओं के साथ खातों का जद्वपिीय जनपटान सामान्द्य बैंककंग चैनलों के माध्यम से पारदिी रीजत से दकया िाए; तथा (ग) भारत के बाहर अन्द्य नई प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजप्तधाररयों या दूरसंचार सेिा प्रदाताओं के साथ खातों के जनपटान के जलए तंत्र का ब्यौरा केंरीय सरकार को प्रस्ट्तुत करना है, जिसमें इंटरसंयोिन उपयोग प्रभार, नेटिकि के उपयोग के जलए प्रभार और घरेलू और अंतरािष्ट्रीय रोडमंग के जलए सुजिधाएं और प्रभार के साथ- साथ िास्ट्तजिक जनपटान का जििरण सजम्मजलत है। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने जिजधित लेखापरीजित और अनुमोददत िार्षिक खातों के प्रकािन की तारीख से कम से कम छह िषि की अिजध के जलए, प्रत्येक जित्तीय िषि के जलए, प्राजधकार के अधीन प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध से संबंजधत जबडलंग ररकॉडि और अन्द्य लेखा अजभलेखों को इलेक्रॉजनक रूप के साथ-साथ हाडि कॉपी में बनाए रखेगा और संरजित करेगा: परंतु यदद ऐसी नई प्राजधकृत इकाई ऐसे अजभलेखों को केिल इलेक्रॉजनक रूप में बनाए रखना और संरजित करना चाहती है, तो िह केंरीय सरकार के पूिि अनुमोदन से ऐसा कर सकेगी, जिस पर मामला-दर-मामला आधार पर जिचार दकया िा सकेगा और इस प्रकार का अनुमोदन प्रदान दकया िा सकेगा, ऐसे ररकॉडि को कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाए गए कंपनी (लेखा) जनयम 2014 के जनयम 3 के अनुसार बनाए रखा और संरजित दकया िाएगा। 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परंतु यदद प्राजधकार फीस, समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुड़े स्ट्पेक्रम प्रभार या दकसी भी अिजध के जलए कोई अन्द्य बकाया जििाद के अधीन है, तो उि ररकॉडि तब तक बनाए रखा िाएगा िब तक दक इस तरह के जििाद का समाधान नहीं हो िाता। (6) केन्द्रीय सरकार, दकसी भी समय, नई प्राजधकृत इकाई को सूचना प्रदान करने या िार्षिक लेखाओं की पुस्ट्तकों का अजभगम प्रदान करने का जनदेि दे सकेगी, िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई अपने प्राजधकार की ितों के अधीन रखती है, और िह नई प्राजधकृत इकाई ऐसे जनदेि का तुरन्द्त पालन करेगी। (7) केंरीय सरकार, दकसी भी समय, दकसी भी नए प्राजधकृत इकाई के ररकॉडि की ऐसी िांच कर सकेगी, जिसमे िह केंरीय सरकार को देय रकमों के स्ट्ितंत्र सत्यापन को सुकर बनाने की दृजष्ट से जनधािररत करे, जिसमें प्राजधकार फीस, समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध स्ट्पेक्रम प्रभार और कोई अन्द्य प्रभार सजम्मजलत हैं। (8) केंरीय सरकार, यह राय बनाने पर दक नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रस्ट्तुत प्राजधकार या िार्षिक लेखाओं के संबंध में रािस्ट्ि के जििरण गलत या भ्रामक हैं, या दकसी अन्द्य कारण से, एक या अजधक लेखा परीिकों की जनयुजि करके, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के लेखाओं की लेखापरीिा का आदेि दे सकेगी, जिनके पास िही िजियां होंगी िो कंपनी के लेखा परीिकों को कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त हैं और ऐसे प्रभारों के संबंध में िो केन्द्रीय सरकार जनधािररत कर सकेगी, िह उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा देय होंगे। (9) यदद दकसी भी नए प्राजधकृत इकाई संबंजधत जित्तीय िषि के अंत से नौ मास के भीतर जनयम 25 के उप जनयम (4) और उप जनयम (6) के अधीन िार्षिक लेखा, लेखा परीिा ररपोटि और अन्द्य आिश्यक दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करने में जिफल रहती है, तो केंरीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्ट्तािेिों और सूचना और संबंजधत सामजग्रयों की समीिा करने के पिात्, समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुड़े प्राजधकार फीस या स्ट्पेक्रम प्रभारों का मूल्यांकन कर सकेगी। सिोत्तम जनणिय के आधार पर: परंतु इस तरह के मूल्यांकन के साथ आगे बढने से पहले, केंरीय सरकार ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को एक नोरटस िारी करेगी िो इसे सुनिाई का अिसर प्रदान करेगी। (10) उपजनयम (11) के अधीन उपबंजधत मूल्यांकन के जसिाय इस जनयम के अधीन कोई मूल्यांकन ऐसे जित्तीय िषि के अंत से चार िषि की अिजध के पिात् दकसी सुसंगत जित्तीय िषि के जलए नहीं दकया िाएगा। (11) केंरीय सरकार संबंद्ध जित्तीय िषि के अंत से चार िषि की समाजप्त के पिात् और ऐसे जित्तीय िषि के अंत से छह िषि तक मूल्यांकन कर सकेगी, यदद उसकी यह राय है दक िह रकम िो मूल्यांकन के अधीन नहीं है, ऐसे जित्तीय िषि के जलए पचास लाख रुपए या उससे अजधक की रकम के समतुल्य होने की संभािना है। (12) उप-जनयम (10) और उप-जनयम (11) के अधीन जिजनर्दिष्ट पररसीमा की अिजध की गणना करने के प्रयोिनों के जलए, दकसी भी न्द्यायालय के आदेि या जनषेधाज्ञा के अनुसार इस तरह के मूल्यांकन की दकसी भी अिजध को बाहर रखा िाएगा। (13) उप-जनयम (10) और उप-जनयम (11) में दकसी बात के होते हुए भी, समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध प्राजधकार फीस या स्ट्पेक्रम प्रभारों का जनधािरण सिम िेत्राजधकार के न्द्यायालय द्वारा पाररत आदेि में जनजहत दकसी जनष्कषि या जनदेि के अनुसरण में दकसी भी समय दकया िा सकेगा। (14) केंरीय सरकार, समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध प्राजधकार फीस और स्ट्पेक्रम प्रभारों का उजचत और सटीक मूल्यांकन, सत्यापन और जनपटान सुजनजित करने के जलए, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के लेखाओं और लेखापरीिा के संबंध में दकसी प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के संबंध में नई प्राजधकृत इकाई को जनदेि िारी कर सकेगी और नई प्राजधकृत इकाई ऐसे जनदेिों का पालन करेगी। 27. सेट ऑफ-(1) केन्द्रीय सरकार ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को उसके द्वारा देय दकसी भी रकम के जिरुद्ध केंरीय सरकार को दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा देय दकसी भी रकम को समायोजित या जनधािररत कर सकेगी, चाहे ऐसी रकम ितिमान में देय हो या भजिष्य में दकसी भी समय देय हो सकेगी, जिसमें नकदीकरण से उत्पन्न होने िाली कोई रकम, गारंटी का दािा या जिजनयोग भी सजम्मजलत है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 (2) केंरीय सरकार, उप-जनयम (1) के अधीन की गई दकसी भी कारिाई के पिात्, ऐसी व्यिस्ट्था के बारे में नई प्राजधकृत इकाई को सूजचत करेगी। 28. देयों की िसूली- िसूली के अन्द्य तरीकों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय दकसी भी रकम का यदद संदाय नहीं दकया िाता है, तो भू-रािस्ट्ि के बकाया के रूप में िसूल की िाएगी। अध्याय 5 तकनीकी और प्रचालनात्मक ितें 29. दूरसंचार नेटिकि— (1) इन जनयमों के अधीन प्राजधकार रखने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, ऐसे प्राजधकार के दायरे के अनुरूप रहते हुए, दूरसंचार नेटिकि की स्ट्थापना, प्रचालन, रखरखाि या जिस्ट्तार कर सकेगी और अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन पृथक प्राजधकार की अपेिा के जबना रेजडयो उपकरण भी धारण कर सकेगी: परंतु स्ट्पेक्रम के समनुदेिन और उपयोग के संबंध में, जनयम 7 का उप-जनयम (5) लागू होगा। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनुसार अपने प्राजधकार के अनुसार प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए दकसी भी प्रौद्योजगकी का उपयोग करके दूरसंचार नेटिकि की स्ट्थापना, संचालन, रखरखाि या जिस्ट्तार कर सकेगी, और यह सुजनजित करेगी दक ऐसे दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार पहचानकताि और दूरसंचार नेटिकि का उपयोग दकया िाता है, और प्रदान की गई ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिाएं लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपाय के अनुरूप हैं जिन्द्हें केंरीय सरकार अजधजनयम की धारा 19 के अधीन अजधसूजचत कर सकेगी: परंतु केंरीय सरकार या नाजमत एिेंसी लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप होने का पता लगाने के जलए ऐसे दूरसंचार नेटिकि, दूरसंचार उपकरण या प्रमुख दूरसंचार सेिाओं पर जनष्पादन परीिण कर सकेगी: परंतु नई प्राजधकृत इकाई ऐसे उपकरणों, परीिण उपकरणों और अन्द्य सहायक उपकरणों की आपूर्ति करेगी और प्राजधकार की अिजध के दौरान दकसी भी समय ऐसी आिश्यक सहायता प्रदान करेगी िैसा दक केंरीय सरकार या नाजमत एिेंसी दूरसंचार नेटिकि और प्रमुख दूरसंचार सेिाओं पर परीिण करने के जलए जिजनर्दिष्ट कर सकेगी। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटिकि प्रणाली क्लॉक को राष्ट्रीय क्लॉक के साथ केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों और ददिाजनदेिों के अनुसार डसंिनाइज़ करेगी िैसा दक केंरीय सरकार द्वारा पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाता है, और दूरसंचार नेटिकि डसंिनाइज़ेिन के जलए मानकों के अनुसार केंरीय सरकार अजधसूजचत दकया िाता है। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को इस संबंध में केंरीय सरकार द्वारा ऐसे समय पर िारी दकसी जनदेि के अपेजित अनुपालनाथि या नामजनर्दिष्ट एिेंसी को जिकजसत की गई प्रौद्योजगकी सजहत ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए प्रदान की िा रही प्रमुख दूरसंचार सेिाओं और उपयोग दकए िा रहे दूरसंचार नेटिकि का ब्यौरा प्रस्ट्तुत करेगी। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार नेटिकि की स्ट्थापना, संचालन, रखरखाि या जिस्ट्तार के जलए मागि के अजधकार के संबंध में अपनी व्यिस्ट्था करेगी और आिश्यक अिसंरचना, दूरसंचार उपकरण और प्रणाजलयों की स्ट्थापना, संचालन, रखरखाि, जिस्ट्तार और आिश्यक अिसंरचना की कमीिडनंग, दूरसंचार उपकरण और प्रणाली और इसके दूरसंचार नेटिकि के सभी पहलू के जलए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। परंतु ऐसी नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार नेटिकि, जनजष्िय दूरसंचार अिसंरचना या दूरसंचार संसाधनों को एक सेिा के रूप में या पट्टे पर या दकराए पर या साझा करने के आधार पर, लागू जनयमों के अनुसार, अन्द्य नई प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजप्तधाररयों से पारस्ट्पररक रूप से सहमत ितों पर ले सकेगी। (6) मागि के अजधकार की अनुपलब्धता या नई प्राजधकृत इकाई द्वारा मागि का अजधकार अनुमजत प्राप्त करने में जिलंब इन जनयमों के अधीन रोल-आउट दाजयत्िों को पूरा न करने या दकसी अन्द्य दाजयत्ि का अनुपालन न करने का कारण या आधार नहीं होगा। 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (7) यदद दकसी नई प्राजधकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटिकि की स्ट्थापना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार के जलए मागि के अजधकार की अपेिाs है, तो िह सीधे या अपने सुजिधा प्रदाता के माध्यम से, उस व्यजि के साथ इस तरह के मागि के अजधकार के अनुदान के जलए कोई समझौता नहीं करेगा, जिसके पास उस मागि का अजधकार प्रदान करने का अजधकार है। (8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार के जलए दकसी भी योिना, िैसा दक केंरीय सरकार अजधसूजचत करती है, का पालन करेगी जिसमें राष्ट्रीय नंबटरंग योिना और राष्ट्रीय फ्रीिेंसी आिंटन योिना सजम्मजलत है। (9) दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा जलया गया दूरसंचार नेटिकि - (क) दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी से एक सेिा के रूप में; (ख) दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई, अनुज्ञजप्तधारी या ऐसी इकाई से पट्टे पर या दकराए पर लेना िो भारत सरकार के अंतररि जिभाग द्वारा प्राजधकृत उपग्रह या अंतररि खंड की िमता है, या इस उद्देश्य के जलए जिजनर्दिष्ट दकसी अन्द्य नामजनर्दिष्ट एिेंसी; या (ग) लागू जनयमों के अनुसार, दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी से साझा करने के आधार पर, प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध और प्राजधकार के जनयमों और ितों के अनुपालन के प्रयोिनों के जलए ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के दूरसंचार नेटिकि के भाग के रूप में माना िाएगा। (10) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, साििजनक भूजम मोबाइल नेटिकि की स्ट्थापना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार करते समय, इस प्रयोिन के जलए केंरीय सरकार द्वारा अजधसूजचत जिद्युत चुम्बकीय िेत्र उद्भासन मानदंडों का पालन करेगी और ऐसे मानदंडों के अनुपालन की िांच करने के जलए प्रत्येक बेस स्ट्टेिन का स्ट्ि-मूल्यांकन करेगी और ऐसे अनुपालन का स्ट्ि-प्रमाणन प्रदान करेगी, िैसा दक द्वारा पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए। (11) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केंरीय सरकार द्वारा िारी या ददिाजनदेिों के अनुसार अपनी िेबसाइट पर प्रमुख दूरसंचार सेिाओं की उपलब्धता का भौगोजलक िेत्र-िार जििरण को प्रकाजित करेगी। (12) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई लीज्ड सर्किट को साििजनक जस्ट्िच्ड टेलीफोन नेटिकि, साििजनक भूजम मोबाइल नेटिकि या इंटरनेट टेलीफोनी नेटिकि के साथ इंटरकनेक्ट नहीं करेगी। (13) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत के संबंध में केंरीय सरकार द्वारा िारी दकए गए आदेिों, जनदेिों या ददिा- जनदेिों का पालन करेगी, अथाित्: - (क) ऊिाि कुिल दूरसंचार उपकरणों की तैनाती; (ख) स्ट्िदेिी रूप से जनर्मित दूरसंचार उपकरणों की खरीद के जलए प्राथजमकता बािार अजभगम; (ग) प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के िाजणजज्यक िुभारंभ से पहले परीिण उपयोगकतािओं का नामांकन और इसके दूरसंचार नेटिकि का परीिण; और (घ) रेजडयो उपकरणों का जनपटान। 30. दूरसंचार नेटिकि प्रणाजलयों का अिजस्ट्थजत-(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटिकि की ऐसी सभी प्रणाजलयों का स्ट्थान जििरण केंरीय सरकार को उपलब्ध कराएगी, िैसा िह जनदेि दे। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, केंरीय सरकार द्वारा यथा जिजनर्दिष्ट सुरिा संिेदनिील िेत्रों में दूरसंचार नेटिकि की स्ट्थापना या जिस्ट्तार से पहले, इसके अनुमोदन के जलए पोटिल पर केंरीय सरकार के पास आिेदन करेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक- (क) इसके दूरसंचार नेटिकि की सभी प्रणाजलयां,- I. स्ट्िाजमत्ि, या दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारक से सेिा के रूप में जलया गया हो; या II. दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारक से पट्टे, दकराए पर या साझा करने के आधार पर; प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए प्राजधकारों के अपने सेिा िेत्रों के भीतर जस्ट्थत हैं : परंतु ऐसे मामलों में िहां दूरसंचार नेटिकि को लागू जिजध के अधीन प्राजधकृत क्लाउड-होस्ट्टेड दूरसंचार नेटिकि प्रदाता या सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे प्रदाता से सेिा के रूप में जलया िाता है, ऐसे दूरसंचार नेटिकि की प्रणाजलयां भारत में कहीं भी जस्ट्थत हो सकेगी; और (ख) इसके दूरसंचार नेटिकि से िुड़े सभी डेटा, लॉग और िानकारी भारत के भीतर संग्रजहत की िाएगी और इस तरह के डेटा, लॉग और सूचना की कोई भी प्रजतयां भारत के बाहर रूट, साझा या उपलब्ध नहीं कराई िाएंगी। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अंतरािष्ट्रीय सीमाओं के साथ प्राजधकार के सेिा िेत्र, यदद कोई हो, के सटीक पररसीमन के जलए भारतीय सिेिण द्वारा प्रदान दकए गए मैप का पालन करेगी। 31. दूरसंचार नेटिकि और अिसंरचना की साझेदारी -(1) कोई नई प्राजधकृत इकाई, जिसके पास जिजभन्न प्राजधकार हैं, इन जनयमों के अधीन जिजनर्दिष्ट ितों के अनुपालन के अध्यधीन, अपने प्राजधकारों के दायरे में अनुमजत प्राप्त प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए अपनी जनजष्िय दूरसंचार अिसंरचना, दूरसंचार उपस्ट्कर या अपने दूरसंचार नेटिकि की दकसी अन्द्य प्रणाली को साझा कर सकेगी। (2) उप-जनयम (1) के अधीन जिजनर्दिष्ट नई प्राजधकृत इकाई, अपनी जनजष्िय दूरसंचार अिसंरचना, दूरसंचार उपकरण या अपने दूरसंचार नेटिकि की दकसी अन्द्य प्रणाली को साझा करने के जलए दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के साथ आपसी समझौते कर सकेगी: परंतु- I. कोर दूरसंचार नेटिकि, िैध अिरोधन प्रणाली और िैध अिरोधन जनगरानी सुजिधाओं को साझा करने के जलए ऐसा कोई भी आपसी समझौता िमिः उप-जनयम (3) और (4) में जिजनर्दिष्ट ितों के अधीन होगा; II. ऐसी नई प्राजधकृत इकाई, इस तरह के समझौते में प्रिेि करने से पहले, यह सुजनजित करेगी दक नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी जिसके साथ िह समझौता करना चाहती है, ऐसी जनजष्िय दूरसंचार अिसंरचना, दूरसंचार उपकरण, या अपने दूरसंचार नेटिकि की दकसी अन्द्य प्रणाली को प्राप्त करने के जलए पात्र है; तथा III. इस तरह के दकसी भी आपसी समझौते के बाििूद नई प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजप्तधाररयों में से दकसी को भी उनके संबंजधत प्राजधकरणों के जनबंधन और ितों का पालन होगा। (3) एक नई प्राजधकृत इकाई ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिाओं से संबंजधत अपने मुख्य दूरसंचार नेटिकि तत्िों को साझा कर सकेगी, केंरीय सरकार द्वारा पोटिल पर यथा जिजनर्दिष्ट अन्द्य नई प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजप्तधाररयों के साथ ऐसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा जलजखत रूप में प्राप्त दकए गए आिेदन के अनुसरण में ऐसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा जलजखत रूप में साझा कर सकेगी, िैसा दक केंरीय सरकार द्वारा पोटिल पर ऐसे प्ररूप और रीजत से जिजनर्दिष्ट दकया गया है: 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परंतु केंरीय सरकार ऐसी ितों के अधीन ऐसा अनुमोदन प्रदान कर सकेगी िो िह अन्द्य बातों के साथ-साथ पोटिल पर जिजनर्दिष्ट करेगी दक इस तरह के अनुमोदन के पररणामस्ट्िरूप दकसी ददए गए सेिा िेत्र में प्रमुख दूरसंचार सेिा के जलए दो से कम प्रमुख दूरसंचार नेटिकि नहीं होंगे: परन्द्तु यह भी दक दकसी अन्द्य प्रमुख दूरसंचार सेिा से संबंजधत मुख्य दूरसंचार नेटिकि तत्िों के साझाकरण के जलए, िो उप- जनयम (3) में जिजनर्दिष्ट नहीं है, केंरीय सरकार से पूिि अनुमोदन की आिश्यकता नहीं होगी। (4) एक नई प्राजधकृत इकाई अपनी जिजधसम्मत अिरोधन प्रणाली और जिजधसम्मत अिरोधन जनगरानी सुजिधाओं को अन्द्य नई प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजप्तधाररयों के साथ जलजखत रूप में केन्द्रीय सरकार के पूिि अनुमोदन के बाद ही साझा कर सकेगी। 32. दूरसंचार नेटिकि इंटरसंयोिन और नेटिकि सेिा प्रचालकों के बीच पीयटरंग-(1) प्रत्येक नेटिकि सेिा प्रचालक उप-जनयम (2), (3) और (4) के अधीन रहते हुए दकसी अन्द्य नेटिकि सर्ििस ऑपरेटर अनुज्ञजप्तधारी के दूरसंचार नेटिकि के साथ अपने दूरसंचार नेटिकि को आपस में इन्द्टरकनेक्ट कर सकेगी या जपयर सकेगा। (2) नेटिकि सर्ििस ऑपरेटर दकसी अन्द्य नेटिकि सर्ििस ऑपरेटर लाइसेंसधारक के दूरसंचार नेटिकि के साथ इंटरसंयोिन करते समय या पीयटरंग करते समय यह सुजनजित करेगा - (क) दक इंटरसंयोिन या पीयटरंग के जलए रांसजमिन जसस्ट्टम मानकों और इंटरफेस अपेिाओं के संबंध में अजधजनयम की धारा 19 के अधीन अपेिाओं को पूरा करते हैं; (ख) अजधजनयम की धारा 19 के अधीन अजधसूजचत मानकों के अनुसार, इंटरनेट प्रोटोकॉल आधाररत रैदफक ले िाने के जलए इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरफेस पर अपेिानुसार इंटरसंयोिन और पीयटरंग स्ट्थाजपत दकया गया है: परंतु नेटिकि सेिा प्रचालक दकसी अन्द्य नेटिकि सेिा प्रचालक या नेटिकि सर्ििस ऑपरेटर अनुज्ञजप्तधारी के दूरसंचार नेटिकि पर सर्किट जस्ट्िच्ड रैदफक भेिने से पहले सर्किट जस्ट्िच्ड रैदफक को इंटरनेट प्रोटोकॉल आधाररत रैदफक में बदल देगा; (ग) अंत: संबंध के एक या अजधक डबंदुओं की स्ट्थापना और रखरखाि और पयािप्त िमता की बराबरी के जलए िो दक मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप संदेिों के प्रसारण और ररसेप्िन के जलए यथोजचत रूप से आिश्यक हैं, िैसा दक केंरीय सरकार अजधजनयम की धारा 19 के अधीन अजधसूजचत दकया िाता है; और (घ) िह अंत: संबंध और बराबरी तकनीकी रूप से संगत और प्रभािी है। (3) नेटिकि सेिा प्रचालक केंरीय सरकार को दकसी अन्द्य नेटिकि सेिा प्रचालक अथिा नेटिकि सर्ििस ऑपरेटर अनुज्ञजप्तधारी के साथ दकए गए अंत: संबंध और बराबरी का ब्यौरा ऐसे प्रारूप और रीजत से उपलब्ध कराएगा और अद्यतन करेगा, िैसा दक पोटिल पर जिजनर्दिष्ट है। (4) िह नेटिकि सेिा प्रचालक जिसके पास अन्द्य नेटिकि सेिा प्रचालक या नेटिकि सर्ििस ऑपरेटर अनुज्ञजप्तधारी, जिसका प्राजधकार या अनुज्ञजप्त, जनरसन, सरेंडर या समाजप्त का जिषय है, िह दकसी भी ऐसे अंत: संबंध या बराबरी को काट देगा िहां जनरसन, सरेंडर या समाजप्त की प्रभािी तारीख से उसने कोई दूरसंचार संसाधन प्रदान दकया है, ऐसे दूरसंचार संसाधनों को िापस ले लेगा। 33. प्रमुख दूरसंचार सेिाओं की जनगरानी और जनलंबन—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अजधजनयम की धारा 20 की उप- धारा (2) के उपबंधों के अनुप्रयोग के जलए अपने स्ट्ियं के खचि पर स्ट्िचाजलत उपस्ट्कर या अन्द्य उपयुि तंत्र सजहत उपयुि तकनीकी उपायों को तैनात करेगी: परंतु एक से अजधक राज्य या संघ राज्यिेत्र िाले सेिा िेत्र के मामले में, नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक ऐसे उपाय प्रत्येक संबंजधत राज्य और संघ राज्यिेत्र के जलए अलग-अलग अजधजनयम की धारा 20 की उप-धारा (2) के अनुपालन को सिम बनाते हैं। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 (2) इन जनयमों में जनजहत कोई बात अजधजनयम या दकसी अन्द्य लागू जिजध के अनुसरण में उपबंजधत या रखी गई दकसी बात पर प्रजतकूल प्रभाि नहीं डालेगी। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, जिसे अजभगम सेिाएं, इंटरनेट सेिाएं, अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं, या अंतरािष्ट्रीय इंटरनेट गेटिे, अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटिे या सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे स्ट्थाजपत करने का प्राजधकार है, उन आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों के अनुसार िो केंरीय सरकार इस संबंध में िारी कर सकती है, और अपनी लागत पर- (क) संदेिों या संदेिों के िगि के अिरोधन के संबंध में उपयुि िैध अिरोधन प्रणाली और िैध अिरोधन जनगरानी सुजिधाओं की स्ट्थापना, संचालन, रखरखाि और जिस्ट्तार करना; तथा (ख) िैसा दक केंरीय सरकार द्वारा जिजनर्दिष्ट है िहां कहीं आिश्यक हो, ऐसी प्रणाजलयों के साथ और ऐसे तरीके से एकीकरण प्रदान कर सकती है। परन्द्तु यह भी दक केंरीय सरकार, मामला-दर-मामला आधार पर, दकसी नई प्राजधकृत इकाई के जलजखत अनुरोध पर ऐसी इकाई को इस उप-जनयम की आिश्यकता से छूट दे सकेगी, िहां- I. उस इकाई के उपयोगकतािओं की संख्या ऐसी संख्या से कम है, िैसा दक केंरीय सरकार द्वारा जिजनर्दिष्ट है,; या II. इंटरनेट गेटिे नोड पर अपस्ट्रीम बैंडजिड्थ उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा केिल एक नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी से प्राप्त की गई है। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, जिसके पास अजभगम सेिाएं या अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकार है, या अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटिे स्ट्थाजपत करने की अनुमजत है, िह एक साथ कॉलों की इतनी संख्या की जनबािध जनगरानी सुजनजित करेगी और केंरीय सरकार द्वारा इस संबंध में िारी दकए गए आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों में यथा जिजनर्दिष्ट के अनुसार दूरसंचार पहचानकतािओं की ऐसी न्द्यूनतम संख्या की जनगरानी के जलए उपबंध करेगी। 34. उपयोगकतािओं के जलए प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध का उपबंध -(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई पोटिल पर केंरीय सरकार को पूिि सूचना प्रदान करने के पिात् अपने प्राजधकार के दायरे में अनुमजत प्राप्त दकसी प्रमुख दूरसंचार सेिा का उपबंध िुरू करेगी। (2) नई प्राजधकृत इकाई, जिसने उप-जनयम (1) के अधीन सूचना प्रदान की है, िह केंरीय सरकार को ऐसे समय में प्रदििन करेगी जिसकी उससे अपेिा हो, जिसमें ऐसी सूचना प्रस्ट्तुत करना भी िाजमल है, जिसकी उससे अपेिा हो, और प्रमुख दूरसंचार सेिाएं उसके प्राजधकार के कायिेत्र के अनुसार प्रदान की िा रही हैं। (3) नई प्राजधकृत इकाई - (क) उपयोगकतािओं के जलए दकसी भी प्रमुख दूरसंचार सेिा का उपबंध िुरू करने से पहले, जनयम 33 के अधीन स्ट्थाजपत प्रणाजलयों और सुजिधाओं का परीिण कायिम और परीिण प्रदिया के अनुसार स्ट्ि-लेखा परीिा करें, जिसे केंरीय सरकार आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों के माध्यम से जिजनर्दिष्ट कर सकती है, और उपबंध िुरू होने की प्रस्ट्ताजित तारीख सजहत इन जनयमों के अनुपालन का प्रमाण पत्र केंरीय सरकार को उपलब्ध कराये ; (ख) उपयोगकतािओं के जलए प्रमुख दूरसंचार सेिा का उपबंध िुरू होने की तारीख से पंरह ददनों के भीतर- I. उपयोगकतािओं के जलए प्रमुख दूरसंचार सेिा का उपबंध िुरू करने की तारीख को केंरीय सरकार को सूजचत करना;तथा II. खंड (क) के अधीन स्ट्ि-लेखा परीिा करने के जलए उपयोग की िाने िाली परीिण अनुसूची और परीिण प्रदिया के अनुसार केंरीय सरकार और प्राजधकृत अजभकरण को प्रदििन के जलए प्रस्ट्ताि; 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) केंरीय सरकार से एक संचार प्राप्त होने पर दक िह खंड (ख) के अधीन परीिणों के अनुसार जनयम 33 के अनुपालन को प्रदर्िित करने में जिफल रही है, ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिा के उपबंध को उस समय तक जनलंजबत कर ददया िाए िब तक दक कजमयों को दूर नहीं दकया िाता है और खंड (क) में जिजनर्दिष्ट परीिण अनुसूची और परीिण प्रदिया के अनुपालन में प्रदर्िित नहीं दकया िाता है; तथा (घ) खंड (ग) या (घ) के अधीन सफल प्रदििन के बाद, यदद केंरीय सरकार इस तरह की िैध अिरोधन प्रणाली और िैध अिरोधन जनगरानी सुजिधाओं के जलए अजतररि कायाित्मक आिश्यकताओं को जिजनर्दिष्ट करती है, तो नई प्राजधकृत इकाई जिजनर्दिष्ट समय अिजध में ऐसी प्रणाजलयों और सुजिधाओं को अद्यतन करेगी और केंरीय सरकार और प्राजधकृत अजभकरण को प्रदििन के जलए पेिकि करेगी: परंतु अंतरािष्ट्रीय इंटरनेट गेटिे, अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी गेटिे या सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे के माध्यम से प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध को िुरू करने से पहले, नई प्राजधकृत इकाई खंड (क) में जिजनर्दिष्ट परीिण अनुसूची और परीिण प्रदिया के अनुसार िैध अिरोधन प्रणाली और िैध अिरोधन जनगरानी सुजिधाओं का प्रदििन करेगी। 35. प्रमुख दूरसंचार सेिाओं का उपबंध-(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई - (क) उपयोगकतािओं के जलए प्रमुख दूरसंचार सेिाओं का उपबंध िुरू करने से पहले, अपनी िेबसाइट पर प्रदिया और प्रदिया के जििरण को सूजचत और प्रचाररत करें, जिसके अनुसार कोई भी उपयोगकताि ऐसी दूरसंचार सेिाओं के जलए मांग दिि कर सकता है या अनुरोध कर सकता है; (ख) जबना दकसी भेदभाि के खंड (क) में जिजनर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेिाओं की मांग को सेिा िेत्र में दकसी भी उपयोगकताि से रजिस्ट्रीकृत करें और िहां तकनीकी रूप से व्यिहायि हो, ऐसे उपयोगकताि को ऐसी दूरसंचार सेिाएं प्रदान करें, िब तक दक केंरीय सरकार द्वारा अन्द्यथा जनदेजित न दकया िाए; (ग) ऐसी दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए िाजणजज्यक जसद्धांतों के संबंध में खंड (ख) के अधीन अपनी प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए रजिस्ट्रीकृत उपयोगकतािओं के बीच भेदभाि नहीं करना; (घ) उपयोगकतािओं की एक पारदिी और जनरीिण प्रतीिा सूची बनाए रखना जिसका प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए अनुरोध लंजबत है; (ङ) मांग के पंिीकरण और उपयोगकताि के नामांकन के समय, उपयोगकताि के जलए प्रत्येक प्रमुख दूरसंचार सेिा के दायरे को पररभाजषत करना; (च) सुजनजित करें दक उपयोगकताि टर्मिनल अपने प्राजधकार के जिजनयमों और ितों के अनुसार संचाजलत दकया िाता है; (छ) अपने नाम से जबलों, चालानों या िाउचरों को, चाहे उन्द्हें िो भी नाम ददया गया हो, िारी करे या िारी करिाए , तथा प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपयोग के जलए अपने उपयोगकतािओं को उपलब्ध करिाए । ऐसे जबलों, चालानों या िाउचरों की िास्ट्तजिकता के बारे में पयािप्त जििरण भी प्रदान करे । (ि) केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों य ददिाजनदेिों मदिार उपयोग के आिश्यक अजभलेखों को बनाए रखना; (झ) अपने उपयोगकतािओं को खंड (ि) में बनाए गए अनुसार, मदिार उपयोग जििरण की पेिकि करना; (ञ) उपयोगकतािओं को मरम्मत, दोष सुधार, मुआििे या धनिापसी के संबंध में सभी नीजतयां और व्यिस्ट्थाएं जलजखत में सूजचत करना; और [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 (ट) केंरीय सरकार अजधजनयम की धारा 19 के अधीन अजधसूजचत दकए िाने िाले मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप प्रमुख दूरसंचार सेिा की गुणित्ता सुजनजित करना। (2) केंरीय सरकार पोटिल पर भारत के िेत्र की अंतरािष्ट्रीय सीमाओं, जनयंत्रण रेखा, भारत की िास्ट्तजिक जनयंत्रण रेखा या दकसी अन्द्य िेत्र के पास आने िाले प्रजतबंजधत िेत्रों में प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध या उपयोग पर प्रजतबंध जिजनर्दिष्ट कर सकती है: परंतु ऐसे प्रजतबंजधत िेत्रों में, केंरीय सरकार जिजनर्दिष्ट उपयोगकतािओं को ऐसी दूरसंचार सेिाओं के उपबंध या उपयोग की अनुमजत दे सकती है और नई प्राजधकृत इकाई इस संबंध में केंरीय सरकार द्वारा िारी दकए गए जनदेिों के आधार पर इसकी सुजिधा प्रदान करेगी। (3) नई प्राजधकृत इकाई उपयोगकताि टर्मिनलों की जबिी, दकराए पर लेना, खरीद, पट्टा या दकराए पर दे सकती है, और उपयोगकतािओं को खुले बािार से उपयोगकताि टर्मिनल खरीदने का जिकल्प ददया िाएगा। (4) नई प्राजधकृत इकाई, अंजतम मील कनेजक्टजिटी के जलए, अपने दूरसंचार नेटिकि के अजतररि, केबल टेलीजििन नेटिकि (जिजनयमन) अजधजनयम, 1995 (1995 का 7) के अधीन रजिस्ट्रीकृत केबल ऑपरेटर के केबल नेटिकि का उपयोग कर सकेगी। (5) उप-जनयम (7) और जनयम 16, 17 और 81 में ददए गए अनुसार, नई प्राजधकृत इकाई अपने उपयोगकतािओं को प्रमुख दूरसंचार सेिाओं की जनरंतरता सुजनजित करेगी। (6) यदद नई प्राजधकृत इकाई अपने उपयोगकतािओं को एक या अजधक, प्रमुख दूरसंचार सेिाओं का, लेदकन सभी सेिाओ का नही, उपबंध बंद करना चाहती है, तो जनम्नजलजखत उपबंध लागू होंगे, अथाित्: (क) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई, ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिा के उपबंध को बंद करने की इजच्छत तारीख से कम से कम साि ददन पहले, केंरीय सरकार को पोटिल पर आिेदन प्रस्ट्तुत करेगी, जिसके साथ ऐसे इजच्छत बंद करने के कारण भी होंगे (ख) केन्द्रीय सरकार ऐसे आिेदन को मंज़ूर कर सकती है या लोकजहत, राष्ट्रीय सुरिा या राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध की जस्ट्थजत में आिेदन को अस्ट्िीकार कर सकती है (ग) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई खंड (ख) के अधीन अनुमोदन के अनुसार, ऐसी दूरसंचार सेिा के उपयोगकतािओं को उस प्रमुख दूरसंचार सेिा के बंद होने की सूचना बंद होने की इजच्छत तारीख से कम से कम तीस ददन पहले िारी करेगी, बंद होने की प्रभािी तारीख और ऐसे उपयोगकतािओं के जलए उपलब्ध जिकल्पों को बताएगी, जिसमें मोबाइल नंबर पोटेजबजलटी भी िाजमल है, िहां भी लागू हो; और (घ) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई उपयोगकताि को उस नई प्राजधकृत इकाई के साथ उपलब्ध िेष राजि, जिसमें सुरिा िमा भी िाजमल है, को ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिा के उपबंध को बंद करने की प्रभािी तारीख से तीस ददनों की अिजध के भीतर िापस कर देगी: परंतु अजधजनयम के उप-जनयम (7) या जनयम 16, 17 और 81 के अधीन केंरीय सरकार द्वारा ऐसी दूरसंचार सेिाओं के प्रजतसंहरण या जनलंबन के अनुसरण में प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के दकसी भी जिच्छेदन के जलए लागू नहीं होगा। (7) यदद नई प्राजधकृत इकाई को उपयोगकताि से उसकी अजभदाय की गई प्रमुख दूरसंचार सेिाओं को जिच्छेद करने के जलए अनुरोध प्राप्त होता है, तो िह जनयम 40 के उप-जनयम (2) या (3) में जनर्दिष्ट प्रदिया के अनुसार,िैसा भी मामला हो, उस उपयोगकताि की पहचान सुजनजित करने के बाद ही जिच्छेदन की कारिाई करेगी, और इस जिच्छेदन की िानकारी को यह िास्ट्तजिक समय में, संबंजधत डाटा बेस में, जिसमें अजभदाता डाटा ररकॉडि भी िाजमल है, िास्ट्तजिक समय में अद्यतन करेगी। 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (8) प्रत् येक नई प्राजधकृत इकाई, लागू जिजध के अनुसार, आिश्यक व्यिस्ट्थाएं स्ट्थाजपत करेगी और उनका प्रचार करेगी,जिसमें एक ऑनलाइन व्यिस्ट्था भी िाजमल है,तादक उपयोगकताि अपनी अजभदाय की गई प्रमुख दूरसंचार सेिा से िुड़ी दकसी भी जिकायत को रजिस्ट्रीकृत कर सकें और ऐसी जिकायतों का जनिारण करिा सकें। (9) प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के संबंध में कोई भी जििाद केिल एक उपयोगकताि और नई प्राजधकृत इकाई के बीच होगा और ऐसे नई प्राजधकृत इकाई को ऐसी दूरसंचार सेिाओं के उपबंध से पहले उपयोगकताि को जिजधित सूजचत करना होगा, और केंरीय सरकार इस मामले में कोई दाजयत्ि या जिम्मेदारी नहीं लेगी। (10) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दकसी भी कारण से उपयोगकतािओं से उत्पन्न होने िाले सभी दािों, लागतों, िुल्कों या नुकसानों के जिरुद्ध केंरीय सरकार को िजतपूर्ति देगी। (11) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई को लागू जिजध के अनुसार प्राजधकार की आिश्यकता से छूट प्राप्त इकाई या अनुज्ञजप्तधारी को कोई दूरसंचार संसाधन प्रदान करते समय, स्ट् ियं संतुष्ट होना चाजहए दक ऐसी इकाई ऐसी दूरसंचार संसाधन प्राप्त करने के जलए योग्य है। (12) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई को लागू जिजध के अनुसार प्राजधकार की आिश्यकता से छूट प्राप्त इकाई से दूरसंचार संसाधन प्राप्त करते समय या अनुज्ञजप्तधारी के इस बात से स्ट्ियं को संतुष्ट होने पर दक ऐसा नई प्राजधकृत इकाई ऐसी दूरसंचार संसाधन प्रदान करने के जलए योग्य है। 36. जनरीिण करने और आकलन करने का अजधकार– (1) केंरीय सरकार, इन जनयमों के अनुपालन की जनगरानी के प्रयोिनों के जलए, इस संबंध में नई प्राजधकृत इकाई को नोरटस िारी करने के बाद, - (क) उन साइटों तक पहुंचें और जनरीिण करें िहां दूरसंचार उपस्ट्कर और दूरसंचार नेटिकि प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए स्ट्थाजपत दकए गए हैं, जिसमें उपयोगकताि के पररसर के भीतर भी िाजमल है (ख) ऐसे नई प्राजधकृत इकाई द्वारा इन जनयमों के अनुपालन के जलए स्ट्थाजपत लेखापरीिा प्रदियाएं या प्रणाजलयाँ: परंतु ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को कोई नोरटस नहीं ददया िाएगा यदद केंरीय सरकार का मानना है दक साििजनक जहत में तत्काल कारिाई आिश्यक या समीचीन है: परंतु यह और दक केंरीय सरकार इन जनयमों के अनुपालन के जलए उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा स्ट्थाजपत प्रदियाओं या प्रणाजलयों का लेखापरीिा करने के जलए एक अजभहीत अजभकरण जनयुि कर सकेगी, ऐसे प्रभारों पर िो केंरीय सरकार जनधािररत कर सकती है, िो उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा देय होंगे: परंतु यह भी दक ऐसी अजभहीत अजभकरण दकसी भी ऐसी िानकारी का संग्रह या प्रकटीकरण की मांग नहीं करेगी, जिसका प्रकटीकरण दकसी उपयोगकताि या नई प्राजधकृत इकाई की प्रजतस्ट्पधी जस्ट्थजत को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें कोई भी गोपनीय डाटा , कारबार रूप से मूल्य संिेदनिील डाटा , व्यापार रहस्ट्य, बौजद्धक संपदा, या उस नई प्राजधकृत इकाई या उपयोगकताि के दूरसंचार नेटिकि या पररसर से जििासपात्र संबंध से किर की गई िानकारी िाजमल है: परंतु यह भी दक यदद केंरीय सरकार को लगता है दक तीसरे परंतुक के अधीन आने िाली नई प्राजधकृत इकाई की सूचना का संग्रह लेखापरीिा के जनष्कषों पर पहुंचने के जलए आिश्यक है, तो िह अजभहीत अजभकरण को ऐसा डाटा एकत्र करने का जनदेि दे सकती है और इस संबंध में केंरीय सरकार का जनणिय अंजतम होगा। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (1) के अधीन आिश्यक लेखापरीिा और जनरीिण की सुजिधा के जलए आिश्यक सुजिधाएं और सहायता प्रदान करेगी। 37. िानकारी की गोपनीयता-(1) केंरीय सरकार कोडीकरण के जलए उपयोग दकए िाने िाले दकसी भी दूरसंचार उपस्ट्कर का मूल्यांकन कर सकती है, िो एक नई प्राजधकृत इकाई के दूरसंचार नेटिकि से िुड़ा है और ऐसी कोई भी प्राजधकृत इकाई ऐसे दकसी भी उपस्ट्कर को हटा देगी यदद केंरीय सरकार द्वारा ऐसा जनदेि ददया िाता है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, प्राजधकार के जनबंधनों और ितों के अधीन, दकसी उपयोगकताि और उसके कारबार की जनिता और गोपनीयता की रिा के जलए सभी आिश्यक कदम उिाएगी, जिसे िह प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करती है या जिससे उसने दूरसंचार सेिा के उपबंध के जलए ऐसी िानकारी प्राप्त की है और यह सुजनजित करने का प्रयास करेगी दक- (क) ऐसी कोई नई प्राजधकृत इकाई या उसकी ओर से कायि करने िाला कोई भी व्यजि ऐसी िानकारी नहीं मांगता है िो दक प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध या उपयोगकताि द्वारा ऐसी दूरसंचार सेिाओं के िास्ट्तजिक उपयोग की िांच के प्रयोिन के जलए आिश्यक है; (ख) ऐसी कोई भी नई प्राजधकृत इकाई या उसकी ओर से कायि करने िाला कोई भी व्यजि उपयोगकताि को दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के िम में आिश्यक होने के अजतररि ऐसी दकसी भी िानकारी का खुलासा या उपयोग नहीं करता है: परंतु उप-जनयम (2) िहां लागू नहीं होगा िहां- (i) िानकारी एक जिजिष्ट उपयोगकताि से संबंजधत है और ऐसे उपयोगकताि ने ऐसी िानकारी के प्रकटीकरण या उपयोग के जलए जलजखत में सहमजत दी है, और ऐसी िानकारी ऐसी सहमजत की ितों के अनुसार प्रकट या उपयोग की िाती है; या (ii) िानकारी पहले से ही िनता के जलए सुलभ है और अन्द्यथा ज्ञात है। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध की िुरुआत से पहले, केंरीय सरकार को जलजखत में पुजष्ट करनी चाजहए दक उसने उपयोगकताि की दकसी भी िानकारी की डाटा जनिता और गोपनीयता की रिा के जलए सभी लागू जिजधयों का अनुपालन सुजनजित करने के जलए सभी आिश्यक कदम उिाए हैं, जिसमें उसके कमिचाररयों और सलाहकारों द्वारा ऐसा अनुपालन भी िाजमल है। (4) उप-जनयम (2) में दकसी बात के होते हुए भी, नई प्राजधकृत इकाई, लोकजहत में केन्द्रीय सरकार से जनदेि प्राप्त करने पर दूरसंचार साइबर सुरिा सुजनजित करने के प्रयोिन के जलए, केन्द्रीय सरकार को लागू जिजध के अनुसार दकसी भी कायि के जनष्पादन के जलए आिश्यक डाटा तक पहुंचने और उसका उपयोग करने में सिम बनाएगी। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटिकि से संबंजधत कोई भी िानकारी दकसी अन्द्य व्यजि के साथ जलजखत में केंरीय सरकार की पूिि स्ट्िीकृजत के जबना साझा नहीं करेगी: परंतु दूरसंचार नेटिकि के ऐसे जििरण िो उसके दूरसंचार उपस्ट्कर आपूर्तिकतािओं या जनमािताओं द्वारा आिश्यक हो प्रदान करने के जलए ऐसी कोई मंिूरी आिश्यक नहीं होगी। 38. साििजनक आपातकाल के दौरान सेिाएं, और साििजनक सुरिा और आपदा प्रबंधन के जलए- (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई आपदा प्रबंधन के प्रयोिनों के जलए, साििजनक सुरिा सुजनजित करने या आपदा प्रबंधन अजधजनयम, 2005 (2005 का 53) के अधीन पररभाजषत आपातकाल या आपदा के जलए प्रजतदिया प्रदान करने के जलए केंरीय सरकार द्वारा इस संबंध में िारी ऐसे जनदेिों या ददिाजनदेिों का पालन करेगी। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जिसके पास अजभगम सेिा प्राजधकार है (क) लघु संदेि सेिा, सेल प्रसारण या दकसी अन्द्य माध्यम से अलटि संदेिों के प्रसार की सुजिधा प्रदान करना िो केंरीय सरकार, राज्य सरकार या केंरीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राजधकृत दकसी अजधकारी द्वारा जनदेजित दकया िा सकता है; और (ख) केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण द्वारा िारी ददिाजनदेिों या जनदेिों के अनुसार रोडमंग को लागू करना। 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय 6 सुरिा ितें भाग क सामान्द्य सुरिा ितें 39. नई प्राजधकृत इकाई का प्रबंधन (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत सुजनजित करेगी, अथाित्: (क) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के बोडि में अजधकांि जनदेिक भारतीय नागररक होंगे। (ख) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के दूरसंचार नेटिकि के प्रभारी मुख्य अजधकारी, सुरिा, मुख्य दूरसंचार नेटिकि के प्रभारी अजधकारी और जसस्ट्टम प्रिासक जनिासी भारतीय नागररक होंगे; और (ग) दूरसंचार (संदेिों के जिजधपूणि अिरोधन के जलए प्रदिया और रिोपाय) जनयम, 2024 के अधीन ऐसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्राजधकृत नोडल अजधकारी, और दूरसंचार (सेिाओं का अस्ट्थायी जनलंबन) जनयम, 2024 के अधीन ऐसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा अजभहीत, साथ ही इन जनयमों के जिषय से जनपटने िाली उस नई प्राजधकृत इकाई का कोई अन्द्य नोडल अजधकारी, जनिासी भारतीय नागररक होंगे। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक दकसी भी जिदेिी नागररक की सुरिा िांच भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा की िाए— (क) अध्यि, प्रबंध जनदेिक, मुख्य कायिकारी अजधकारी या मुख्य जित्तीय अजधकारी के पदों पर ऐसे जिदेिी नागररक की जनयुजि से पहले, ऐसी जनयुजि की अिजध के जलए िार्षिक आधार पर ऐसी सुरिा िांच की िाएगी; और (ख) अपने दूरसंचार नेटिकि की स्ट्थापना, संचालन , रखरखाि या जिस्ट्तार के जलए ऐसे जिदेिी नागररक की तैनाती से पहले। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (2) में ददए गए सुरिा िांच के जलए केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों य ददिाजनदेिों के अनुसार आिेदन करेगी और इस संबंध में गृह मंत्रालय का जनणिय ऐसी नई प्राजधकृत इकाई पर बाध्यकारी होगा। 40. उपयोगकतािओं का नामांकन, प्रमुख दूरसंचार सेिाओं का सदियण और उपयोगकताि िानकारी का अद्यतन (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई लागू जिजध के अनुसार अपनी प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के प्रत्येक उपयोगकताि की पहचान सुजनजित करेगी। (2) अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अधीन अजधसूजचत प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के संबंध में, सुसंगत नई प्राजधकृत इकाई लागू जिजध के अनुसार, उपयोगकताि की पहचान करेगी (क) ऐसे उपयोगकताि की प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के नामांकन और सदियण से पहले (ख) उपयोगकताि की िानकारी को अद्यतन करते समय, और (ग) ऐसे उपयोगकताि के अनुरोध पर प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के असंयोिन के समय। (3) अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अधीन अजधसूजचत सेिाओं के अजतररि प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के संबंध में, सुसंगत नई प्राजधकृत इकाई, केंरीय सरकार द्वारा िारी दकए गए ऐसे आदेिों या जनदेिों या ददिाजनदेिों के अधीन, दकसी भी जिजध के माध्यम से उपयोगकताि की पहचान करने का कायि करेगी, िैसा दक नई प्राजधकृत इकाई उजचत समझे (क) ऐसे उपयोगकताि की प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के नामांकन और सदियण से पहले; (ख) जनम्नजलजखत पररजस्ट्थजतयों में उपयोगकताि की िानकारी को अद्यतन करते समय, अथाित्: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 (i) यदद िह अपना नाम, डलंग या िन्द्म की तारीख बदलना चाहता है; और (ii) यदद उप-जनयम (7) के अधीन उपयोगकताि में पररितिन होता है; और (ग) यदद केंरीय सरकार को, दूरसंचार सेिा के उजचत और िास्ट्तजिक उपयोग को सुजनजित करने के जलए आदेिों, जनदेिों या पोटिल पर जनर्दिष्ट ददिाजनदेिों के माध्यम से इसकी आिश्यकता है। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उपयोगकताि के नामांकन के समय, प्रत्येक प्रमुख दूरसंचार सेिा के जलए ग्राहक आिेदन पत्र और ग्राहक डाटा ररकॉडि सजहत अपने डाटा बेस में ऐसे उपयोगकताि की िानकारी का जििरण केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों य ददिाजनदेिों के अनुसार एकत्र करेगी और बनाए रखेगी और अपने उपयोगकतािओं का एक अद्यतन डाटा बेस बनाए रखेगी। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक- (क) पॉइंट ऑफ सेल द्वारा एकत्र की गई उपयोगकताि िानकारी को प्राजधकृत इकाई की संबंजधत प्रणाजलयों में सुरजित रूप से स्ट्थानांतररत दकया िाएगा, और ऐसी कोई भी िानकारी पॉइंट ऑफ सेल द्वारा भौजतक या इलेक्रॉजनक रूप में संग्रहीत नहीं की िाएगी; और (ख) अजभदाता डाटा ररकॉडि और अन्द्य डाटा बेस को डाटा संरिण और सुरिा से संबंजधत जिजधयों सजहत, समय-समय पर लागू जिजधयों के अनुपालन में संचाजलत और अनुरजित दकया िाता है। (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उपयोगकताि के संबंध में प्रमुख दूरसंचार सेिा को सदिय करने से पहले, ऐसे आदेिों या जनदेिों या ददिाजनदेिों का पालन करेगी िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकए िा सकते है। (7) अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (7) के अधीन अजधसूजचत दकए गए प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपयोगकताि (जिसे इसमें इसके पिात् "जिद्यमान उपयोगकताि" कहा गया है) में दकसी भी पररितिन के अजतररि जिद्यमान उपयोगकताि या नई उपयोगकताि द्वारा दकए गए अनुरोध पर, जनम्नजलजखत के अधीन, ऐसे उपयोगकताि के ररश्तेदारों या जिजधक उत्तराजधकाररयों को दकया िा सकता है (जिसे इसमें इसके पिात् "नई उपयोगकताि" कहा गया है), अथाित्: (क) नई उपयोगकताि को ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिा का उपबंध एक नई दूरसंचार सेिा संयोिन के रूप में माना िा रहा है; और (ख) जनम्नजलजखत ितों की पूर्ति, अथाित्:- (i) उप-जनयम (3) के अनुसार जिद्यमान उपयोगकताि से अनापजत्त प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करना और दोनों उपयोगकतािओं, अथाित जिद्यमान उपयोगकताि और नई उपयोगकताि की पहचान करना: परंतु यदद जिद्यमान उपयोगकताि अिमता के कारण इस खंड के अधीन दकसी आिश्यकता को पूरा करने में असमथि है, तो ऐसी आिश्यकता के बदले एक जचदकत्सा प्रमाण पत्र ऐसी अिमता के साक्ष्य के रूप में प्रस्ट्तुत दकया िाएगा; (ii) यदद जिद्यमान उपयोगकताि की मृत्यु हो गई है, तो उप-जनयम (3) के अनुसार उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रस्ट्तुजत और नई उपयोगकताि की पहचान; और (iii) ऐसी अन्द्य ितें िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट कर सकती है। (8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केंरीय सरकार, प्राजधकृत अजभकरण या अजभहीत अजभकरण को उप-जनयम (4) के अधीन बनाए गए डाटा बेस तक, और उपयोगकताि की पता लगाने योग्य पहचान के जलए पहुंच प्रदान करेगी: 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परंतु जिदेिी उपयोगकतािओं को रोडमंग सेिाएं प्रदान करने के मामले में, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई भारत के बाहर संबंजधत दूरसंचार सेिा प्रदाता से अपने रोडमंग समझौते के एक भाग के रूप में ऐसे उपयोगकतािओं की पता लगाने योग्य पहचान प्राप्त करने का प्रयास करेगी। 41. प्राजधकृत इकाईयों की अजतररि बाध्यताएं (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उपयोगकतािओं को, अपनी पहचान स्ट्थाजपत करते समय, प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए नामांकन करते समय, उपयोगकताि िानकारी को अद्यतन करते समय या प्रमुख दूरसंचार सेिाओं को असंयोजित करते समय एक साफ और स्ट्पष्ट तरीके से सही िानकारी प्रदान करने के जलए अपने कतिव्यों और दाजयत्िों की व्याख्या करेगी, और गैर-अनुपालन के पररणाम, जिसमें संबंध में िाजमल हैं (क) धोखाधड़ी, छल या प्रजतरूपण के माध्यम से उपभोिा पहचान मॉड्यूल या अन्द्य दूरसंचार पहचानकताि प्राप्त करना; (ख) उसकी पहचान स्ट्थाजपत करने के दौरान झूिी, गलत या िाली िानकारी या दस्ट्तािेि प्रदान करना, दकसी भी भौजतक िानकारी को दबाना, या प्रजतरूपण; और (ग) दकसी अन्द्य उपयोगकताि को उसकी दूरसंचार सेिा संयोिन का पुनर्ििय या हस्ट्तांतरण या पट्टा: परंतु यह खंड जनयम 40 के उप-जनयम (7), जनयम 42 के उप-जनयम (6) के अधीन उपयोगकताि के पररितिन को प्रजतबंजधत नहीं करेगा या िैसा दक लागू जिजध के अधीन प्रदान दकया गया है। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उपयोगकतािओं को उनके दाजयत्िों के बारे में भी साफ और स्ट्पष्ट तरीके से बताएगी (क) प्रमुख दूरसंचार सेिाओं का िास्ट्तजिक उपयोग सुजनजित करना, और लागू जिजधयों के अनुसार ऐसी दूरसंचार सेिाओं के दुरुपयोग के पररणाम; (ख) ऐसे उपयोगकताि के पते में दकसी भी पररितिन की िानकारी नई पते को प्रमाजणत करने िाले दस्ट्तािेज़ के साथ नई प्राजधकृत इकाई को तत्काल प्रदान करें; और (ग) दकसी भी नई प्राजधकृत इकाई को उसकी उपयोगकताि िानकारी में दकसी भी पररितिन की िानकारी तत्काल प्रदान करें, तादक ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के डाटा बेस में िानकारी, जिसमें ग्राहक डाटा ररकॉडि भी िाजमल है, की सटीकता और अखंडता सुजनजित हो सके,: परंतु नई प्राजधकृत इकाई खंड (ख) और (ग) के अधीन उपयोगकताि द्वारा प्रदान की गई िानकारी को समय मुहर के साथ पुरानी और नई िानकारी को बनाए रखते हुए ग्राहक डाटा ररकॉडि में जिजधित अद्यतन करेगी। (3) यदद नई प्राजधकृत इकाई के ध्यान में आता है दक झूिी, गलत या िाली िानकारी या दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत दकए गए थे या उपयोग दकए गए थे, या कोई भी भौजतक िानकारी दबा दी गई थी या उपयोगकताि की पहचान, नामांकन, असंयोिन या उपयोगकताि की िानकारी को अद्यतन करने के जलए प्रजतरूपण दकया गया था, तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई- (क) पुजलस के साथ जिकायत दिि करें या अपेजित जििरण के साथ संबंजधत जिजध प्रितिन अजभकरण के साथ प्रथम सूचना ररपोटि दिि करें, जिसमें झूिी, गलत या िाली िानकारी या दस्ट्तािेिों, या दबाई गई भौजतक िानकारी या प्रजतरूपण का जििरण िाजमल है; और (ख) केन्द्रीय सरकार को पोटिल पर खंड (क) के अनुसरण में उिाए गए कदमों की सूचना दें। (4) यदद केंरीय सरकार के ध्यान में आता है दक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (3) में जनर्दिष्ट दकसी भी कारिाई को करने में जिफल रही है, तो केंरीय सरकार ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को पुजलस के साथ जिकायत िुरू करने या संबंजधत जिजध प्रितिन अजभकरण के साथ प्रथम सूचना ररपोटि दिि करने और अजधजनयम के अध्याय 8 के अधीन उस नई प्राजधकृत इकाई के जिरुद्ध कारिाई िुरू करने का जनदेि दे सकती है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 42. कारबार उपयोगकतािओं के जलए नामांकन और प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के सदियण के जलए अजतररि ितें (1) इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, (क) “कारबार संयोिन” से एक या अजधक दूरसंचार सेिा संयोिन या ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपभोिा पहचान मॉड्यूल िैसा दक पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िा सकता है, अजभप्रेत है, िो दकसी कारबार उपयोगकताि को उसके िास्ट्तजिक उपयोग के जलए प्रदान दकए िाते हैं। (ख) "कारबार उपयोगकताि" से एक उपयोगकताि अजभप्रेत है िो- (i) लागू जिजध के अधीन गरित एक जिजधक व्यजि है, और इसमें कंपनी, साझेदारी फमि, सीजमत दाजयत् ि भागीदारी, रस्ट्ट, सहकारी सजमजत, सोसायटी, केंरीय सरकार जिभाग और राज्य सरकार जिभाग िाजमल हैं; या (ii) लागू जिजध के अधीन दकसी भी नाम से िारी व्यापार या कारबार अनुज्ञजप्त या परजमट रखता है। (ग) दकसी कारबार संयोिन का "अंजतम उपयोगकताि" उस व्यजि को संदर्भित करता है िो संबंजधत कारबार उपयोगकताि द्वारा अनुमत उद्देश्यों के जलए, ऐसे कारबार उपयोगकताि को प्रदान दकए गए उपभोिा पहचान मॉड्यूल का उपयोग करता है। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, जनयम 40 और 41 के अधीन दाजयत्िों के अजतररि, जनम्नजलजखत का अनुपालन सुजनजित करेगी, अथाित्: (क) उजचत िांच-पडताल करें और कारबार उपयोगकताि द्वारा कारबार संयोिन मांगने के जलए ददए गए कारणों और ऐसे कारबार संयोिन के अंजतम उपयोगकतािओं, यदद कोई हो, के जििरण को जलजखत में अजभजलजखत करें; (ख) दकसी भी कारबार संयोिन के उपबंध से पहले, (i) जनयम 40 के अनुसार आिश्यक दस्ट्तािेिों के अजतररि, ऐसी िानकाररयों को सत्याजपत करें और ऐसे दस्ट्तािेि एकत्र करें िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकए िा सकते हैं (ii) उन पररसरों का जनरीिण करें िहां ऐसा कारबार उपयोगकताि और कारबार संयोिन जस्ट्थत है; (iii) जनयम 40 के उप-जनयम (2) या (3) के अनुसार कारबार उपयोगकताि के प्राजधकृत प्रजतजनजध की पहचान करना और प्रत्येक अंजतम उपयोगकताि, यदद कोई हो, की पहचान करना, िैसा भी मामला हो; और (iv) कारबार उपयोगकताि को सूजचत करें दक प्रदान दकया िा रहा कारबार संयोिन प्रत्येक उपयोगकताि द्वारा दूरसंचार सेिा संयोिन या उपभोिा पहचान मॉड्यूल के उजचत और िास्ट्तजिक उपयोग को सुजनजित करने के अधीन होगा; (ग) एक कारबार संयोिन के सदिय होने पर, (i) कारबार संयोिनों के िास्ट्तजिक उपयोग को सत्याजपत करने के जलए कम से कम छह महीने की प्रत्येक अिजध में एक बार जनरीिण करना और कारबार उपयोगकताि के प्राजधकृत प्रजतजनजध की उपजस्ट्थजत में उन पररसरों का जनरीिण करना िहां ऐसे कारबार संयोिन जस्ट्थत हैं और केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण द्वारा सत्यापन के जलए ऐसे जनरीिण का ररकॉडि, कम से कम दो िषि की अिजध के जलए बनाए रखना और संरजित करना; और 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों के अनुसार कारबार उपयोगकतािओं का एक अद्यतन डाटा बेस बनाए रखें, और केंरीय सरकार, प्राजधकृत अजभकरण और अजभहीत अजभकरण को ऐसे डाटा बेस तक पहुंच प्रदान करें। (घ) यदद ऐसा कारबार उपयोगकताि इकाई में नहीं रहता है, तो ऐसे उपयोगकताि के प्रत्येक कारबार संयोिन को असंयोजित करें और लागू जनयमों, साथ ही ऐसे आदेि, जनदेि या ददिाजनदेि िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकए िा सकते हैं, के अनुसार संबंजधत डाटा बेस में इसे अद्यतन करें,: परंतु केंरीय सरकार अंजतम उपयोगकताि या अंजतम उपयोगकतािओं के दकसी िगि के संबंध में इस उप-जनयम में जनधािररत दकसी भी उपबंध की प्रयोज्यता से नई प्राजधकृत इकाई को छूट दे सकती है। (3) यदद दकसी कारबार संयोिन में दूरसंचार सेिा संयोिन िैसे दक पट्टे सर्किट, इंटरनेट पट्टे लाइन, सत्र आरंभ प्रोटोकॉल रंक, प्राथजमक दर इंटरफेस लाइन या लघु संदेि सेिा गेटिे डलंक िाजमल हैं दकसी कारबार उपयोगकताि के पररसर में है तो नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (2) के उपबंधों के अजतररि जनम्नजलजखत का भी पालन करेगा, अथाित्: - (क) इस तरह के संयोिनों को सदिय करने से पहले, यह साििजनक जस्ट्िच टेलीफोन नेटिकि, राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटिकि, अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी नेटिकि, लोक भूजम मोबाइल नेटिकि, अन्द्य इंटरनेट लीज्ड लाइनों के साथ िुड़े सभी दूरसंचार सेिा संयोिनों के जििरण के साथ ही अन्द्य प्रकार के दूरसंचार सेिा संयोिन िो ऐसे कारबार उपयोगकताि द्वारा अपने पररसर में उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसे संयोिनों के जलए कारबार उपयोगकताि द्वारा प्रदान दकए गए कारणों के साथ आकलन करेगा और अजभजलजखत करेगा; (ख) ग्राहक आिेदन पत्र में उन गजतजिजधयों को सूजचत करें और जनर्दिष्ट करें िो ऐसे कारबार उपयोगकताि के जलए जनजषद्ध हैं; (ग) ऐसे दूरसंचार सेिा संयोिन के साथ इंटरनेट लीज्ड लाइन के दुरुपयोग या संयोिन की िांच करने के जलए सदियण के पंरह ददनों के भीतर पररसर का जनरीिण करें िहां कारबार संयोिन जस्ट्थत है; और (घ) सुजनजित करें दक प्रत्येक कारबार उपयोगकताि के पररसर में दूरसंचार डलंक के जििरण के साथ दूरसंचार नेटिकि का एक आरेख ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के पास उपलब्ध है, और केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण द्वारा आिश्यक जनरीिण के जलए इसे प्रदान करें। (4) यदद नई प्राजधकृत इकाई को भौजतक जनरीिण के दौरान या अन्द्यथा दकसी भी कारबार संयोिन के दुरुपयोग का पता लगाता है, तो िह ऐसे कारबार संयोिन को तत्काल असंयोजित कर देगा, और ऐसे कारबार उपयोगकताि के जिरुद्ध लागू जिजध के अधीन उजचत कायिाही िुरू करेगा, और इस संबंध में की गई कारिाई के बारे में पता चलने के चौबीस घंटों के भीतर जलजखत में केंरीय सरकार को सूजचत करेगा। (5) केंरीय सरकार, उप-जनयम (4) के अधीन संचार प्राप्त होने पर, - (क) कारबार उपयोगकताि द्वारा कारबार संयोिन के दुरुपयोग के बारे में िानकारी, अन्द्य नई प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजप्तधाररयों के साथ साझा करें; और (ख) ऐसे कारबार उपयोगकताि को िारी दकए गए सभी या कुछ कारबार संयोिनों का सीधा प्रत् याहरण। (6) जनम्नजलजखत ितें संबंजधत कारबार उपयोगकताि के प्राजधकृत प्रजतजनजध द्वारा कारबार संयोिन के अंजतम उपयोगकताि में दकए गए दकसी भी पररितिन के संबंध में लागू होंगी, अथाित्: (क) नई प्राजधकृत इकाई ऐसे प्राजधकृत प्रजतजनजध को ऐसी अिजध के भीतर जिसे पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िा सकता है, ऐसे पररितिन के बारे में नई प्राजधकृत इकाई को सूजचत करने के अपने दाजयत्ि की व्याख्या करेगी; और [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 (ख) नई प्राजधकृत इकाई जनयम 40 के उप-जनयम (2) या (3) के अनुसार , िैसा भी मामला हो, ऐसे पररितिन की सूचना की तारीख से पंरह ददनों के भीतर, ऐसे प्राजधकृत प्रजतजनजध को साफ और स्ट्पष्ट तरीके से अपनी बाध्यता की व्याख्या करेगी दक नई अंजतम उपयोगकताि की पहचान सुजनजित की िाए, ऐसा करने में जिफल रहने पर ऐसी नई प्राजधकृत इकाई कारबार संबंध को असंयोजित कर देगी: परंतु इस उप-जनयम में कुछ भी उप-जनयम (2) के परंतुक के अधीन छूट प्राप्त अंजतम उपयोगकताि या अंजतम उपयोगकतािओं के िगि के संबंध में लागू नहीं होगा। स्ट्पष्टीकरण.- इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, एक कारबार उपयोगकताि के संबंध में "प्राजधकृत प्रजतजनजध" से अजभप्रेत है - 1. िासी जनकाय के पूणिकाजलक सदस्ट्य, जिन्द्हें ऐसे उपयोगकताि के मामलों का प्रबंधन सौंपा गया है; 2. ऐसे उपयोगकताि का मुख्य कायिकारी, जिसे उस उपयोगकताि के पूरे मामलों के संबंध में प्रबंधन की पयािप्त िजियों का भरोसा दकया िाता है; और 3. इस संबंध में ऐसी िासी जनकाय या मुख्य कायिकारी द्वारा जििेष रूप से प्राजधकृत कोई अन्द्य व्यजि। 43. प्राकृजतक व्यजियों के जलए नामांकन और प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के सदियण के जलए अजतररि ितें (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, व्यजिगत रूप से और सामूजहक रूप से जनर्दिष्ट प्रकार की प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने िाली अन्द्य नई प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजप्तधाररयों के साथ, एक उपयोगकताि को दूरसंचार सेिा संयोिन या उपभोिा पहचान मॉड्यूल प्रदान नहीं करेगी िो एक प्राकृजतक व्यजि है, ऐसी संख्या से अजधक िो केंरीय सरकार अजधसूचना द्वारा जिजनर्दिष्ट दकया िा सकता है: परंतु केंरीय सरकार जिजभन्न प्रकार की प्रमुख दूरसंचार सेिाओं और सेिा िेत्रों के जलए अलग-अलग संख्या जनर्दिष्ट कर सकती है: परंतु यह और दक केंरीय सरकार पोटिल पर ऐसे उपयोगकताि को प्रदान दकए गए संयोिनों या उपभोिा पहचान मॉड्यूल की संख्या को सत्याजपत करने और जनरीिण करने के जलए एक तंत्र जनर्दिष्ट कर सकती है। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उपयोगकताि को कोई दूरसंचार सेिा संयोिन या उपभोिा पहचान मॉड्यूल प्रदान करने से पहले, यह िचन लेंगी दक ऐसा उपयोगकताि उप-जनयम (1) के अधीन केंरीय सरकार द्वारा अजधसूजचत संख्या से अजधक संयोिन या उपभोिा पहचान मॉड्यूल नहीं रखता है जिसे केंरीय सरकार द्वारा जिजनर्दिष्ट दकया िा सकता है। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, यदद उप-जनयम (2) में प्रदाता द्वारा प्रदान दकया गया िचन गलत या झूिा है, तो अन्द्य दकसी भी कारिाई के अजतररि, प्रमुख दूरसंचार सेिाओं को असंयोजित कर देगा। (4) यदद कोई प्राकृजतक व्यजि लीि सर्किट, इंटरनेट लीि लाइन, सेिन इजनजिएिन प्रोटोकॉल रंक, प्राइमरी रेट इंटरफेस लाइन या िॉटि मैसेि सर्ििस गेटिे डलंक चाहता है, तो जनयम 42 के उप-जनयम (2), (3), (4) और (5) के उपबंधों को यथािश्यक पररितिन सजहत लागू दकया िाएगा। 44. डाटा का भारत में होना - कोई भी नई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत िानकारी को भारत के बाहर दकसी भी व्यजि या स्ट्थान पर स्ट्थानांतररत नहीं करेगी, अथाित्: (क) अंतरािष्ट्रीय रोडमंग और जबडलंग से संबंजधत िानकारी को छोड़कर, उपयोगकताि से संबंजधत लेखांकन िानकारी: परंतु इस जनयम में कुछ भी दकसी भी जित्तीय प्रकटीकरण को प्रजतबंजधत नहीं करेगा िो इन जनयमों के अधीन या लागू जिजध के अधीन आिश्यक हो सकता है; (ख) अंतरािष्ट्रीय जनिी लीि सर्किट उपयोगकतािओं और जिदेिी उपयोगकतािओं के संबंध में िानकारी को छोड़कर, िो ऐसे नई प्राजधकृत इकाई के दूरसंचार नेटिकि का उपयोग कर रहे हैं। 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 45. ररकॉडि का रखरखाि— (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई- (क) सुजनजित करें दक दूरसंचार उपस्ट्कर और प्रणाजलयों के सॉफ्टिेयर जििरण सजहत सभी दस्ट्तािेज़, दूरसंचार उपस्ट्कर और प्रणाजलयों के जनमािता, जििेता या आपूर्तिकताि से अंग्रेिी भाषा में प्राप्त दकए गए हैं और ऐसे दस्ट्तािेज़ों को संरजित दकया गया है; (ख) सभी सॉफ्टिेयर अद्यतन और पररितिनों का ररकॉडि बनाए रखें, और ऐसे सॉफ्टिेयर अद्यतन और पररितिनों की श्रेणी का जििरण केंरीय सरकार को प्रदान करें, िैसा दक केंरीय सरकार समय-समय पर जनणिय ले सकती है परंतु यह खंड दूरसंचार (महत्िपूणि दूरसंचार अिसंरचना) जनयम, 2024 के अधीन महत्िपूणि दूरसंचार अिसंरचना के संबंध में एक नई प्राजधकृत इकाई के दाजयत्िों के जलए पूिािग्रह के जबना है। (ग) दूरसंचार उपस्ट्कर और प्रणाजलयों के जनमािता, जििेता या आपूर्तिकताि से खरीद के समय दूरसंचार उपस्ट्कर और प्रणाजलयों की आपूर्ति श्रृंखला का जििरण प्राप्त करें,और इसका एक ररकॉडि रखें; (घ) मैनुअल के रूप में संचालन और रखरखाि प्रदिया का ररकॉडि रखें; (ङ) सभी प्रचालनों और कमांड लॉग, जिसमें जनष्पादन प्राजधकारी, तारीख, समय और स्ट्थान के जििरण के साथ ददए गए कमांड का जििरण िाजमल होगा, इस तरह से ररकॉडि बनाए रखें और संग्रहीत करें दक केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण तक पहुंच सिम हो सके (i) िास्ट्तजिक समय के आधार पर, कम से कम बारह महीने की अिजध के जलए; और (ii) अगले चौबीस महीनों के जलए जडजिटल मोड में गैर-िास्ट्तजिक समय के आधार पर। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई ऐसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रदान की िाने िाली सभी प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए सभी िाजणजज्यक ररकॉडि, ग्राहक डाटा ररकॉडि, कॉल डाटा ररकॉडि या कॉल जडटेल ररकॉडि, एक्सचेंि जडटेल ररकॉडि, इंटरनेट प्रोटोकॉल जडटेल ररकॉडि या इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा ररकॉडि और अन्द्य समान ररकॉडि, केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों य ददिाजनदेिों के अनुसार दो साल की अिजध के जलए बनाए रखेगी िब तक दक केंरीय सरकार द्वारा अन्द्यथा जनदेजित न दकया िाए: परंतु केंरीय सरकार यह जनदेि दे सकती है दक कोई नई प्राजधकृत जनकाय दकसी उपयोगकताि के संबंध में इस उप-जनयम में जनर्दिष्ट अजभलेखों को दो िषि से अजधक की अिजध के जलए बनाए रखे। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (2) के अधीन रखे गए ररकॉडि का जििरण केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण को प्रदान करेगी। 46. घरेलू यातायात को भारत के बाहर नहीं भेिा िाना है - प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक घरेलू यातायात, या उसका कोई भी जहस्ट्सा, भारत के बाहर दकसी भी स्ट्थान के माध्यम से नहीं खींचा या रूट दकया िाता है: स्ट्पष्टीकरण- इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक भारत के अजतररि दकसी अन्द्य देि से होकर गुज़रे जबना घरेलू यातायात के प्रसारण और प्राजप्त के जलए उपग्रहों और घरेलू पनडुब्बी केबलों के उपयोग को भारत के बाहर घरेलू यातायात की ढुलाई या रूटटंग के रूप में नहीं माना िाएगा। 47. दूरसंचार नेटिकि के माध्यम से लेन-देन की गई िानकारी को सुरजित करना - (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करने के जलए पयािप्त और समय पर उपाय करेगी दक दूरसंचार नेटिकि के माध्यम से संप्रेजषत संदेि सुरजित और संरजित हैं। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटिकि के माध्यम से संप्रेजषत संदेिों की गोपनीयता सुजनजित करेगी और यह सुजनजित करेगी दक संदेिों का अनजधकृत अिरोधन न हो: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 परंतु इस उप-जनयम में कुछ भी नई प्राजधकृत इकाई को लागू जिजध के अधीन िजियों के प्रयोग में जनदेि प्राप्त होने पर, अपने दूरसंचार नेटिकि से संदेिों और अन्द्य डाटा के ररकॉडि केंरीय सरकार या प्राजधकृत अजभकरण को प्रदान करने से नहीं रोकेगा। (3) दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरिा) जनयम, 2024 के अधीन दाजयत्िों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उपयोगकताि या पॉइंट ऑफ सेल के दकसी भी असामान्द्य व्यिहार, दूरसंचार सेिाओं के दुरुपयोग, दकसी भी गुप्त या अिैध दूरसंचार नेटिकि की स्ट्थापना, दूरसंचार साइबर सुरिा और उपयोगकतािओं के जलए दकसी भी खतरे का पता लगाने के जलए निीनतम उपलब्ध तकनीकों, जिसमें जबग डाटा एनाजलरटक्स, कृजत्रम बुजद्धमत्ता या अन्द्य उपयुि तंत्र िाजमल हैं, का उपयोग करके उजचत धोखाधड़ी प्रबंधन और रोकथाम प्रणाली को लागू करेगी। सेिाएं धोखाधड़ी से प्राप्त करते हैं, और ऐसी गजतजिजधयों में िाजमल पाए िाने िालों के जिरुद्ध पुजलस जिकायत या प्रथम सूचना ररपोटि फाइल करने सजहत कारिाई करेगा। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (3) के अधीन कायािजन्द्ित धोखाधड़ी प्रबंधन और रोकथाम प्रणाली के माध्यम से पता लगाए गए सभी उपयोगकतािओं और दूरसंचार पहचानकतािओं का जििरण भी पोटिल पर केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण को प्रदान करेगी। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण से अनुरोध प्राप्त होने पर, उपयोगकताि या पॉइंट ऑफ सेल के दकसी भी असामान्द्य व्यिहार, दूरसंचार सेिाओं का दुरुपयोग, दकसी भी गुप्त या अिैध दूरसंचार नेटिकि की स्ट्थापना, दूरसंचार साइबर सुरिा और उपयोगकतािओं के जलए कोई खतरा िो धोखाधड़ी से प्रमुख दूरसंचार सेिाओं का लाभ उिाते हैं, का पता लगाने के जलए दकसी भी िांच के संबंध में आिश्यक िानकारी और सहायता प्रदान करेगी । 48. कॉडलंग लाइन पहचान— (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई एक कॉल दकए गए उपयोगकताि को कॉडलंग लाइन पहचान की प्रस्ट्तुजत सुजनजित करेगी (क) इस तरह से िो छेड़छाड़ से सुरजित है; और (ख) ऐसी आिश्यकताओं के अनुसार पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िा सकता है। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटिकि में झूिी, छेड़छाड़ या नकली कॉडलंग लाइन पहचान के साथ कॉल प्रयासों की पहचान करने और ऐसी कॉडलंग लाइन पहचान का उपयोग करके कॉल को रोकने के जलए स्ट्िचाजलत उपकरणों या अन्द्य उपयुि तंत्र सजहत उजचत तकनीकी उपायों को अजभजनयोजित करेगी। 49. अप्राजधकृत या जिजध जिरुद्ध कायिकलापों के जलए दूरसंचार नेटिकि के उपयोग का जनिारण -प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक उसके दूरसंचार नेटिकि का उपयोग केिल उन िास्ट्तजिक उपयोिाओं को प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए दकया िाए जिनके जलए उसे प्राजधकृत दकया गया है, न दक दकसी भी ऐसी कायिकलाप को करने या दकसी भी कारिाई को प्रारंभ करने के जलए िो अजधजनयम, भारतीय न्द्याय संजहता, 2023 (2023 का 45) या तत्समय लागू दकसी अन्द्य जिजध के अधीन अपराध का गिन करती है, जिसमें राज्य के जिरुद्ध अपराधों को प्रजतषेध करने िाली जिजध भी िाजमल हैं। 50. जििसनीय स्रोत और जििसनीय उत्पाद - (1) इस जनयम के प्रयोिन के जलए, अजभजहत प्राजधकारी केंरीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर सुरिा समन्द्ियक होगा, िो दूरसंचार उपस्ट्कर की उन प्रिगों का अिधारण करेगा जिनके जलए जििसनीय स्रोतों और जििसनीय उत्पादों से संबंजधत सुरिा अपेिाएं लागू होती हैं, और इस प्रयोिन के जलए अपनी िेबसाइट पर उसी को जिजिजनर्दिष्ट करेगा। (2) अजभजहत प्राजधकारी उपजनयम (1) के अधीन जिजनर्दिष्ट दूरसंचार उपस्ट्कर के श्रेजणयों के जलए संबंजधत जििसनीय उत्पादों के साथ जििसनीय स्रोतों की सूची यथा जिजनर्दिष्ट कर सकेगा। (3) अजभजहत प्राजधकारी उप जनयम (2) में जनर्दिष्ट जििसनीय स्रोतों और जििसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार उपस्ट्कर को िाजमल करने की प्रदिया जिजनर्दिष्ट कर सकेगा । 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) अजभजहत प्राजधकारी उन व्यजियों की एक सूची भी जिजनर्दिष्ट कर सकेगा, जिनसे दूरसंचार उपस्ट्कर की कोई खरीद नहीं की िा सकेगी। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार उपस्ट्कर के खरीद के जलए अपनी िेबसाइट पर अजभजहत प्राजधकारी द्वारा यथा जिजनर्दिष्ट ितों का पालन करेगी और अपने दूरसंचार नेटिकि में केिल जििसनीय उत्पादों को स्ट्थाजपत, प्रचाजलत, बनाए रखेगी और जिस्ट्ताररत करेगी। (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को जिजनर्दिष्ट प्राजधकारी द्वारा जिजनर्दिष्ट िेबसाइट पर अपना पंिीकरण कराना होगा और दूरसंचार नेटिकि या दूरसंचार उपस्ट्कर से संबंजधत सुसंगत ब्यौरे प्रदान करना होगा िो ऐसे प्राजधकारी द्वारा अपेजित हो। (7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, दूरसंचार उपस्ट्कर या उनके श्रेजणयों की खरीद से पहले, अपने दूरसंचार नेटिकि की स्ट्थापना या उसके दकसी भी उन्नयन या जिस्ट्तार के जलए, जनम्नजलजखत प्रदिया का पालन करेगा, अथाित्: (क) यदद अजभजहत प्राजधकारी ने पहले ही उप जनयम (2) के अधीन कुछ दूरसंचार उपस्ट्कर को जििसनीय उत्पादों और उनके संबंजधत जििसनीय स्रोतों के रूप में अिधाररत कर ददया है, तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को इसका अनुपालन सुजनजित करना चाजहए और अजभजहत प्राजधकारी के समि प्रस्ट्तुत करना चाजहए। (i) दूरसंचार उपस्ट्कर की सूची और िे स्रोत जिनसे िह इसे खरीदने की योिना बना रहा है; और (ii) दूरसंचार उपस्ट्कर की खरीद और उनके स्रोतों की आिजधक ररपोटि, और उसी की तैनाती के स्ट्थान; (ख) यदद खंड (क) लागू नहीं होता है, तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार उपस्ट्कर और उनके स्रोतों के ब्यौरे अजभजहत प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगी, िहां से िह उप जनयम (3) के अधीन इस प्रयोिन के जलए अजभजहत प्राजधकारी द्वारा जिजनर्दिष्ट प्रदिया के अनुसार उन्द्हें प्राप्त करने का आिय रखती है; (ग) यदद अजभजहत प्राजधकारी दूरसंचार उपस्ट्कर और उनके स्रोतों को अनुमोददत करता है िैसा दक ऊपर खंड (ख) के अधीन प्रस्ट्तुत दकया गया है, तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई उसी को खरीदने और स्ट्थाजपत करने के जलए आगे बढेगी; और (घ) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई केंरीय सरकार या अजभजहत प्राजधकार द्वारा िारी दूरसंचार नेटिकि के उन्नत पयिेिण और प्रभािी जनयंत्रण के जलए मागिदििन सजहत ऐसे जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों का पालन करेगी। (8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार नेटिकि में तैनात या तैनात दकए िा रहे दूरसंचार उपस्ट्कर से संबंजधत सुसंगत तकनीकी, संचालन , आपूर्ति श्रृंखला और सुरिा संबंधी िानकारी, इस संबंध में केंरीय सरकार या अजभजहत प्राजधकार से अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रदान करेगी । (9) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को इस जनयम के अधीन अनुपालन ररपोटि, पोटिल के माध्यम से, केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण को उस तारीख तक िमा करनी होगी िो उसमें बताई गई हो। (10) ये जनयम अजधजनयम की धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरिा के प्रयोिन के जलए केंरीय सरकार द्वारा आिश्यक या समीचीन समझे िाने िाले दकसी अन्द्य उपाय के जलए प्रजतकूल नहीं होंगे, िो नई प्राजधकृत इकाइयों पर बाध्यकारी होगा। 51. सुरिा उपबंधों का उल्लंघन - (1) दकसी नई प्राजधकृत इकाई पर सुरिा उपबंधों के उल्लंघन के जलए अजधरोजपत कोई भी जसजिल िाजस्ट्त लागू कानून के अधीन दकसी अन्द्य दाजयत्ि और दांजडक कायिाही के जबना होगा। (2) केंरीय सरकार ऐसे जिजनमािता, जििेता या आपूर्तिकताि को भारत में व्यापार करने से काली सूची कर सकेगी है जिसने हाडिेयर या सॉफ्टिेयर सजहत दूरसंचार उपस्ट्कर की आपूर्ति की है, जिससे इन जनयमों के अधीन सुरिा उपबंधों का भंग हुआ है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई में जिजनमािताओं, जििेताओं या आपूर्तिकतािओं के साथ हस्ट्तािररत करार में उपजनयम (2) को प्रभािी करने का उपबंध सजम्मजलत होगा। 52. कजतपय कायिकलापों का प्रजतषेध - (1) इन जनयमों के अधीन स्ट्थाजपत एक नई प्राजधकृत इकाई के दूरसंचार नेटिकि का उपयोग प्रसारण के जलए नहीं दकया िाएगा- (क) संदेि िो लागू कानून के अनुसार अिैध या अप्राजधकृत हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000 (2000 का 21) के अधीन बनाए गए जनयम सजम्मजलत हैं; या (ख) दकसी भी रूप में कॉपीराइट और बौजद्धक संपदा अजधकार का अजतलंघन करने िाले संदेि। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, केंरीय सरकार से ऐसे जनदेि या न्द्यायालय के आदेि की प्राजप्त पर, अपने दूरसंचार नेटिकि में उपजनयम (1) के उल्लंघन में संदेि के प्रसारण को रोकने के जलए आिश्यक उपाय करेगी। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, िहां तक केंरीय सरकार या अजभजहत अजभकरण द्वारा अपेजित है, अन्द्िेषण के प्रयोिनों के जलए या अपराधों का पता लगाने के जलए या राष्ट्रीय सुरिा के जहत में, अपने दूरसंचार नेटिकि के माध्यम से प्रसाररत दकसी भी संदेि, जिसमें आपजत्तिनक, अश्लील, अनजधकृत, उपरि, घृजणत या दुभािनापूणि कॉल या संदेि सजम्मजलत हैं, का पता लगाने में जबना देरी के सुजिधा प्रदान करेगी: परंतु इस संबंध में ऐसी नई प्राजधकृत इकाई की असफलता के कारण उत्पन्न होने िाले दकसी भी नुकसान का भुगतान उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा दकया िाएगा। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक उसके कमिचारी, जिजनमािता, आपूर्तिकताि, जििेता, सलाहकार या कोई अन्द्य सुसंगत व्यजि, जिनकी दूरसंचार नेटिकि या प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध से संबंजधत दकसी भी िानकारी तक पहुंच है, प्राजधकार के उजचत कायािन्द्ियन के जलए ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को दी गई या उसके पास उपलब्ध दकसी भी गोपनीय िानकारी की जनिता और गोपनीयता बनाए रखें। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक उसका दूरसंचार नेटिकि या उसकी स्ट्थापना सुरिा या स्ट्िास्ट्थ्य के जलए पररसंकट न बने और दकसी भी लागू कानून का उल्लंघन न करे। 53. दूरसंचार नेटिकि तक दूरस्ट्थ अजभगम प्रदान करना - (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को भारत के बाहर के स्ट्थान से अपने दूरसंचार नेटिकि तक दूरस्ट्थ पहुंच प्रदान करने के जलए केंरीय सरकार से पूिि अनुज्ञा लेनी होगी और ऐसी अनुज्ञा लेने के जलए उसे जनम्नजलजखत ब्यौरे प्रदान करना होगा, अथाित्: - (क) ऐसी दूरस्ट्थ पहुंच का प्रयोिन और अिजध और उस व्यजि के ब्यौरे िो इसके दूरसंचार नेटिकि तक पहुंच करेगा; और (ख) भारत के भीतर दूरसंचार नेटिकि के जिजिष्ट स्ट्थान के ब्यौरे जिसके जलए भारत के बाहर जिजिष्ट स्ट्थान से दूरस्ट्थ पहुंच मांगी िाती है। (2) एक नई प्राजधकृत इकाई, उपजनयम (1) के अधीन प्राप्त अनुज्ञा के अनुसार, जनम्नजलजखत ितों के अधीन, अपने दूरसंचार नेटिकि तक दूरस्ट्थ पहुंच प्रदान कर सकेगी, अथाित्: (क) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई भारत के बाहर अनुमोददत स्ट्थानों से भारत के भीतर अनुमोददत स्ट्थानों के माध्यम से केिल ररमोट अजभगम प्रदान करेगी और ऐसी अनुज्ञा के अधीन यथा जिजनर्दिष्ट प्रयोिन तक सीजमत होगी: (ख) दूरसंचार नेटिकि तक दूरस्ट्थ पहुंच ग्राहक डाटा ररकॉडि, जिजधमान्द्य अिरोधन प्रणाली और जिजधमान्द्य अिरोधन जनगरानी सुजिधाओं, कॉल जडटेल ररकॉडि, इंटरनेट प्रोटोकॉल जडटेल ररकॉडि, संदेिों की कॉल सामग्री और ऐसी दकसी भी अन्द्य संिेदनिील डाटा तक पहुंच को सिम नहीं करेगा, िैसा दक केंरीय सरकार 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] द्वारा आदेिों, जनदेिों या मागि दििक जसद्धांतों के माध्यम से जिजनर्दिष्ट दकया िाए िो िह इस संबंध में िारी कर सकेगी; (ग) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई ऐसी उपयुि तकनीकी प्रणाजलयाँ प्रदान करेगी िैसा दक पोटिल पर जिजिजनर्दिष्ट दकया िाए, भारत में अनुमोददत स्ट्थान पर, िो भारत के बाहर अनुमोददत स्ट्थान से िुड़ा हुआ है, तादक केंरीय सरकार या अजभजहत अजभकरण को भारत के बाहर अनुमोददत स्ट्थान पर उपलब्ध िानकारी की दपिण छजि तक पहुंचने और जनगरानी करने में सिम बनाया िा सके, िो केंरीय सरकार इस संबंध में जनदेि िारी कर सकेगी; और (घ) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई भारत में अनुमोददत स्ट्थान पर छह मास की अिजध के जलए दूरसंचार नेटिकि से संबंजधत दूरस्ट्थ पहुंच कायिकलापों का पूरा ऑजडट रेल बनाएगी और इस संबंध में केंरीय सरकार द्वारा िारी दकए गए जनदेिों या मागि जसद्धांतों के अनुसार ऐसी िानकारी केंरीय सरकार या अजभजहत अजभकरण को प्रदान करेगी। (3) यह जनयम दूरसंचार (महत्िपूणि दूरसंचार अिसंरचना) जनयम, 2024 के अधीन महत्िपूणि दूरसंचार अिसंरचना के संबंध में नई प्राजधकृत इकाई के बाध्यताओं के जलए पूिािग्रह के जबना होगा। 54. सामान्द्य सुरिा ितें - (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई - (क) अपने दूरसंचार नेटिकि की सुरिा के जलए उत्तरदायी होगी और ऐसे उपाय करेगी िो दूरसंचार नेटिकि की सुरिा सुजनजित करने के जलए अपेजित हो; (ख) िासूसी, जिध्िंसक कृत्यों, तोड़फोड़ या दकसी अन्द्य जिजधजिरुद्ध गजतजिजध की दकसी भी जस्ट्थजत का प्रजत उत्तर देने के जलए केंरीय सरकार द्वारा आिश्यक सुजिधाएं प्रदान करें; (ग) ऐसे िेत्रों में प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध को जनलंजबत करने की िमता सुजनजित करना और ऐसी सटीकता के अधीन होना िो केंरीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे जिजनर्दिष्ट िेत्र की सीमा के संबंध में जिजनर्दिष्ट दकया िाए; (घ) यह सुजनजित करना दक इसके सभी जिजनमािता, जििेता या आपूर्तिकताि दूरसंचार नेटिकि की सुरिा से संबंजधत ऐसे जनदेिों का पालन करते हैं िो केंरीय सरकार द्वारा िारी दकया िाए, जिसमें ऐसे नई प्राजधकृत इकाई, केंरीय सरकार या अजभजहत अजभकरण को दकसी भी समय सुरिा िांच और िोजखम जनधािरण करने के पररयोिन से हाडिेयर, सॉफ्टिेयर, जडिाइन, जिकास, जिजनमािण सुजिधा और ऐसे जिजनमािताओं, जििेताओं या आपूर्तिकतािओं की आपूर्ति श्रृंखला का जनरीिण करने के जलए पहुंच प्रदान करना सजम्मजलत है; और (ङ) केंरीय सरकार या अजभजहत अजभकरण से अनुरोध प्राप्त होने पर दकसी भी उपयोिा का दकसी ददए गए समय पर भौगोजलक स्ट्थान प्रदान करें परंतु स्ट्थलीय मोबाइल सेिाओं की दिा में, स्ट्थान ब्यौरे के साथ, बेस स्ट्टेिन का अिांि और देिांतर भी प्रदान दकया िाएगा। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई इन जनयमों के उपबंधों के प्रभािी पालन को सुजनजित करने के जलए उजचत तकनीकी और संगिनात्मक उपायों और उजचत सुरिा उपायों को लागू करेगी। (3) यह जनयम अजधजनयम की धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरिा के जहत में केंरीय सरकार द्वारा जलए गए दकसी अन्द्य उपाय के जलए पूिािग्रह के जबना होगा। भाग ख: जििय के डबंदु के जिजनयमन के संबंध में सुरिा ितें 55. अध्याय 6 के भाग ख का लागू होना- यह भाग ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिाओं पर लागू होगा िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 56. जििय का स्ट्थान - इस भाग के प्रयोिन के जलए, (क) “जििय डबंदु” से जििय डबंदु सेिाएं प्रदान करने िाला व्यजि अजभप्रेत है और िो है, - (i) एक नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी; (ii) एक नई प्राजधकृत इकाई का अजभकृता, जििेषाजधकारी या अनुज्ञजप्तधारी का जििरण िो एक कंपनी, भागीदारी फमि, एकमात्र स्ट्िाजमत्ि या व्यापार या व्यिसाय अनुज्ञजप्त या परजमट या पंिीकरण लागू कानून के अधीन िारी दकया गया हो, रखने िाला व्यजि होगा, चाहे िो भी नाम ददया गया हो; और (iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) में जनर्दिष्ट दकसी व्यजि द्वारा दकसी भी रीजत में जनयोजित या संलग्न कोई भी व्यजि भी हो सकेगा। स्ट्पष्टीकरण-यदद जििय डबंदु उपखंड (iii) के अधीन यथा जिजनर्दिष्ट एक कमिचारी है, तो ऐसे कमिचारी को एक अलग जििय डबंदु माना िाएगा; (ख) “जििय डबंदु सेिाएं " से संबंजधत सेिाएं- (i) प्रमुख दूरसंचार सेिाओं का लाभ उिाने के जलए एक उपयोिा की पहचान (ii) प्रमुख दूरसंचार सेिाओं का लाभ उिाने के जलए एक उपयोिा का नामांकन; (iii) उपयोिा की िानकारी को अद्यतन करना; (iv) ग्राहक पहचान मॉडयूल या उपयोिा टर्मिनलों का जितरण; (v) प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के संबंध में ररचािि और अन्द्य जबडलंग कायिक्लाप; या (vi) उपयोिा की प्रमुख दूरसंचार सेिाओं का जिच्छेद से अजभप्रेत है। 57. जििय डबंदु के संबंध में नई प्राजधकृत इकाई की बाध्यताएं— (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, इस जनयम के अनुसार, सुसंगत जििय डबंदु सेिाओं के उपबंध के जलए प्रत्येक जििय डबंदु के साथ पंिीकरण और करार करेगी परंतु ऐसी नई प्राजधकृत इकाई प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए ऐसे उपयोिा के नामांकन से पहले उपयोिा के पयािप्त सत्यापन सजहत इन जनयमों के अधीन उपिर्णित जनबंधनों और ितों के अनुपालन को सुजनजित करने के जलए अकेले ही उत्तरदायी होगा। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, के साथ करार में प्रिेि करने से पहले, (क) अन्द्य नई प्राजधकृत इकाइयों और अनुज्ञजप्तधाररयों के साथ संयुि सहयोग में िास्ट्तजिक समय में अजद्वतीय जििय डबंदु पहचान, जिसमें ऐसी कोई जिद्यमान पहचान भी सजम्मजलत है, के उत्पादन और साझाकरण के जलए एक तंत्र जिकजसत करना: परंतु ऐसा तंत्र यह सुजनजित करेगा दक प्रत्येक जििय डबंदु को केिल एक अजद्वतीय जििय डबंदु पहचान सौंपी िाएगी, िो सभी नई प्राजधकृत इकाइयों और अनुज्ञजप्तधाररयों के संबंध में सामान्द्य होगी, जिन्द्होंने ऐसे जििय डबंदु के साथ करार दकए हैं; (ख) जनम्नजलजखत रीजत में जििय डबंदु को रजिस्ट्रीकृत करें, अथाित्: (i) दस्ट्तािेिों का उपयोग करके ऐसे जििय डबंदु की पहचान करें िो पोटिल पर केंरीय सरकार द्वारा जिजनर्दिष्ट दकया िाए; 46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) ऐसे जििय डबंदु की पहचान को, पहचान आधाररत बायोमेररक्स का उपयोग करके प्रमाजणत करें; (iii) जनिास के पते यदद लागू हो तो और ऐसे जििय डबंदु द्वारा घोजषत व्यिसाय के स्ट्थान का भौजतक सत्यापन करें और ऐसे भौजतक सत्यापन के दौरान िब भी ऐसी िानकारी उस जििय डबंदु द्वारा अद्यतन की िाती है, ऐसे पते के स्ट्थान जनदेिांक को ररकॉडि करे; (iv) ऐसे जििय डबंदु को एक अजद्वतीय जििय डबंदु पहचान सौंपे: और (v) यदद केंरीय सरकार द्वारा जनदेजित दकया िाता है, तो ऐसे जििय डबंदु के पुजलस सत्यापन की प्रदिया को और ऐसे सेिा िेत्र के संबंध में िो केंरीय सरकार द्वारा ऐसे जनदेि में जिजनर्दिष्ट कर सकेगी । (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई - (क) जििय डबंदु के ब्यौरे को बनाए रखें और ऐसे जििय डबंदु को संपकि या कोई अन्द्य िानकारी को ऐसे ब्यौरे में दकसी भी पररितिन से सात ददन के भीतर अद्यतन कर सके; और (ख) खंड (क) में यथाजिजनर्दिष्ट ब्यौरे िाले डाटा बेस को िास्ट्तजिक समय के आधार पर केंरीय सरकार, प्राजधकृत अजभकरण या अजभजहत अजभकरण के साथ साझा करें। (4) उपजनयम (2) के अधीन जिजनर्दिष्ट चरणों को पूरा करने पर, नई प्राजधकृत इकाई जििय डबंदु के साथ करार में प्रिेि करेगी, जिसमें जििय डबंदु सेिाओं की जनबंधनों और ितों को जिजनर्दिष्ट दकया िाएगा (क) ऐसे जििय डबंदु के जिस्ट्तार और कतिव्य; (ख) लागू जनयमों के अनुरूप, उपयोिा की पहचान, नामांकन, असबंधीकरण और अद्यतन करने की प्रदिया, साथ ही जनदेि, प्रदियाएं या अनुदेि िो केंरीय सरकार पोटिल पर जिजनर्दिष्ट करे जिसमें इस प्रयोिन के जलए उपयोग दकए िाने िाले उपस्ट्कर का जिजनदेि भी सजम्मजलत है; (ग) ऐसे जििय डबंदु के संचालन का िेत्र, िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के प्राजधकार के सेिा िेत्र तक सीजमत होगा: परंतु यदद उस नई प्राजधकृत इकाई का सेिा िेत्र राष्ट्रीय सेिा िेत्र है, तो उस जििय डबंदु का संचालन िेत्र दूरसंचार सकिल या मेरो सेिा िेत्र के अनुरूप एक जिजिष्ट भौगोजलक िेत्र तक सीजमत होगा, िैसा दक अनुसूची ख में जिजनर्दिष्ट है: परंतु यह और दक यदद दकसी व्यािसाजयक उपयोिा को सेिाएं प्रदान की िा रही हैं, तो िह जििय डबंदु उस सेिा िेत्र का होगा िहां ऐसे व्यािसाजयक उपयोिा का रजिस्ट्रीकृत कायािलय या जनगजमत कायािलय है, और ऐसे जििय डबंदु का संचालन िेत्र िो ऐसे व्यािसाजयक उपयोिा के रजिस्ट्रीकृत या जनगजमत कायािलय को सेिा प्रदान कर रहा है, अन्द्य भौगोजलक िेत्रों तक जिस्ट्ताररत होगा िहां ऐसे व्यािसाजयक उपयोिा को सेिाओं की अपेिा हो या उनका उपयोग करना हो। (घ) ऐसे जििय डबंदु का दकसी अन्द्य जििय डबंदु के साथ अंतर-संबंध, यदद कोई हो; (ङ) ऐसे करार के दकसी भी अंतरण या समुदेिन पर प्रजतषेध (च) ऐसे करार के कतिव्यों और बाध्यताओं के दकसी भी प्रत्यायोिन का प्रजतषेध (छ) करार की दकसी भी जनबंधन या िति के उल्लंघन के पररणाम, जिसमें पररसमाप्त नुकसान और ऐसे करार की समाजप्त सजम्मजलत है; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 (ि) सौंपे गए जििय डबंदु पहचान के ब्यौरे प्रदान करें; और (झ) नई प्राजधकृत इकाई और एक जििय डबंदु के बीच दकसी भी जििाद के संबंध में केंरीय सरकार का कोई दाजयत्ि नहीं होगी। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उपजनयम (4) के अधीन एक करार में प्रिेि करने के अनुसार, - (क) िास्ट्तजिक समय में, केंरीय सरकार द्वारा यथा जिजनर्दिष्ट सभी अन्द्य प्रकार की नई प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजप्तधाररयों को एक अजद्वतीय जििय डबंदु पहचान संसूजचत करें; और (ख) िास्ट्तजिक समय के आधार पर ग्राहक पहचान मॉडयूल और जिजनर्दिष्ट प्रकार के उपयोिा टर्मिनलों की एक ऑनलाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना, साथ ही प्राजधकृत इकाई से उपयोिाओं तक ऐसे अजभदाता आईडेंरटटी मॉडयूल और उपयोिा टर्मिनलों की आिािाही के ब्यौरे, सीधे या जििय डबंदु के माध्यम से, और केंरीय सरकार, प्राजधकृत अजभकरण या अजभजहत अजभकरण द्वारा िब अपेजित हो ऐसे ब्यौरे प्रदान करना। (6) ररचािि और अन्द्य जबडलंग कायिकलापों तक सीजमत जििय डबंदु सेिाएं प्रदान करने िाले जििय डबंदु के संबंध में, उपजनयम (2), उपजनयम (4), उपजनयम (5) और उपजनयम (3) के खंड (ख) अजनिायि नहीं होंगे। (7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई ऐसी सूचना प्रौद्योजगकी उपस्ट्कर का उपयोग करेगी िो जििय डबंदु या उपयोिा के भाग पर दकसी भी असामान्द्य या संददग्ध कायिकलापों का पता लगाने और रोकने के जलए आिश्यक हैं, जिसमें िे भी सजम्मजलत हैं िो जििय डबंदु के पंिीकरण के दौरान, या जििय डबंदु द्वारा जििय डबंदु सेिाओं के संपादन के दौरान हो सकते हैं, और केंरीय सरकार को ऐसे जििय डबंदु या उपयोिा को ब्यौरे, पोटिल पर जिजनर्दिष्ट कर सूजचत करें। (8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत में से दकसी भी पररजस्ट्थजत के घरटत होने के चौबीस घंटे के भीतर ऐसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा धाररत सभी प्राजधकारों में ऐसे जििय डबंदु के साथ करार को समाप्त कर देगी और ऐसे जििय डबंदु की जिजिष्ट जििय डबंदु पहचान को ब्लॉक कर देगी, अथाित्: - (क) यदद उस नई प्राजधकृत इकाई को पता चलता है दक पंिीकरण या करार में प्रिेि करने की प्रदिया के दौरान जििय डबंदु द्वारा प्रदान की गई कोई भी िानकारी या दस्ट्तािेि जमथ्या या कूटरजचत है; या (ख) यदद िह नई प्राजधकृत इकाई उपजनयम (7) के अनुसार दकसी भी असामान्द्य या संददग्ध कायिकलापों का पता लगाती है; या (ग) केंरीय सरकार से पयिसान के जलए कोई जनदेि प्राप्त होने पर। (9) नई प्राजधकृत इकाई िो उपजनयम (8) के अधीन एक अजद्वतीय जििय डबंदु पहचान को ब्लॉक करती है- (क) सभी सेिा िेत्रों में अन्द्य सभी नई प्राजधकृत इकाइयों को िास्ट्तजिक समय में ऐसी िानकारी संसूजचत करें, और ऐसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई भी ऐसी िानकारी प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर ऐसे जििय डबंदु के साथ अपने संबंजधत करारों को समाप्त कर देंगी; तथा (ख) सुजनजित करें दक ऐसे जििय डबंदु कोई भी जििय डबंदु सेिा िुरू करने में सिम नहीं होंगे। (10) उपजनयम (8) और उपजनयम (9) के अधीन समाजप्त के संबंध में प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई - (क) केंरीय सरकार को एक ररपोटि प्रस्ट्तुत करना, जिसमें पयिसान के संबंध में की गई सभी कारिाइयों के ब्यौरे हो, ऐसे पयिसान के तीन ददन के भीतर; तथा (ख) यह सुजनजित करना दक प्राजधकार के सभी सेिा िेत्रों में कम से कम तीन िषि की अिजध के जलए ऐसे जििय डबंदु की जनयुजि के जलए कोई करार नहीं दकया गया है। 48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (11) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केंरीय सरकार द्वारा यथा जनजित तीन मास की अिजध के दौरान, उपजनयम (8) में जिजनर्दिष्ट जििय डबंदु द्वारा पहले से नामांदकत सभी उपयोिाओं को तत्काल पुन: सत्याजपत करेगी, इससे पहले की िह अजद्वतीय जििय डबंदु पहचान को ब्लॉक करें। (12) केंरीय सरकार, उपजनयम (8) के अधीन जिजिजनर्दिष्ट अथिा राष्ट्रीय सुरिा के जहत में दकसी अन्द्य जििय डबंदु की कारिाइयों के कारण इन जनयमों के दकसी अन्द्य उल्लंघन की घटना होने पर, उपजनयम (4) में जिजनर्दिष्ट करार के अनुसार, जििय डबंदु के जिरुद्ध सुसंगत कारिाई करने के जलए नई प्राजधकृत इकाई को जनदेि दे सकेगी। (13) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उपजनयम (12) के अधीन िारी दकए गए जनदेिों का कायािन्द्ियन करेगी और इस संबंध में सभी दाजयत्िों को िहन करेगी। (14) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई इस जनयम को आगे बढाने में उत्पन्न होने िाले सभी दािों, लागतों, प्रभारों या िजतयों के संबंध में केंरीय सरकार को िजतपूर्ति करेगी। (15) प्राजधकृत इकाई और जििय डबंदु के बीच करार केंरीय सरकार से स्ट्ितंत्र है, और एक नई प्राजधकृत इकाई और एक जििय डबंदु के बीच दकसी भी जििाद के संबंध में केंरीय सरकार का कोई दाजयत्ि नहीं होगा। अध्याय 7 उपग्रह नेटिकि का उपयोग करते हुए प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए जिजनर्दिष्ट ितें 58. अध्याय 7 की प्रयोज्यता- यह अध्याय उपग्रह नेटिकि का उपयोग करके प्रमुख दूरसंचार सेिा प्रदान करने या प्रदान करने के आिजयत प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा, और ऐसी सभी नई प्राजधकृत इकाई इस अध्याय में जिजनर्दिष्ट ितों के साथ-साथ इन जनयमों के अधीन प्रदान दकए गए ऐसे प्राजधकार के अन्द्य जनबंधनों और ितों का पालन करेंगी। 59. उपग्रह नेटिकि के माध्यम से प्रमुख दूरसंचार सेिाओं का उपबंध-(1) उपग्रह नेटिकि की स्ट्थापना, संचालन , अनुरिण या जिस्ट्तार करने या उपग्रह नेटिकि का उपयोग करके प्रमुख दूरसंचार सेिा प्रदान करने का आिजयत प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के जलए जनम्नजलजखत सूचना के साथ ऐसे प्ररूप और रीजत से आिेदन करेगी िो केन्द्रीय सरकार पोटिल पर जिजनर्दिष्ट करे, - (क) उप-जनयम (2) के अधीन जिजनर्दिष्ट सुसंगत िानकारी सजहत उपग्रह या अंतररि खंड िमता का ब्यौरे; (ख) सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे का इसके स्ट्थान ब्यौरे के साथ ब्यौरे; तथा (ग) कोई अन्द्य िानकारी िो केंरीय सरकार द्वारा अपेजित की िा सके। (2) उप-जनयम (1) के अधीन आिेदन करने िाली एक नई प्राजधकृत इकाई - (क) भारत सरकार के अंतररि जिभाग या इस प्रयोिन के जलए जिजनर्दिष्ट दकसी अन्द्य अजभजहत अजभकरण द्वारा प्राजधकृत सुसंगत उपग्रह या अंतररि खंड िमता का स्ट्िाजमत्ि होगा; या (ख) दकसी ऐसे इकाई के साथ एक करार करेगी जिसके पास भारत सरकार के अंतररि जिभाग या इस प्रयोिन के जलए जिजनर्दिष्ट कोई अन्द्य अजभजहत अजभकरण द्वारा प्राजधकृत सुसंगत उपग्रह या अंतररि खंड िमता है, जिसमें उप-जनयम (4) के अधीन जिजनर्दिष्ट लागू करने योग्य दाजयत्ि िाजमल हैं। (3) केन्द्रीय सरकार, आिेदन के अपने जनधािरण के अध्यधीन, नई प्राजधकृत इकाई को, ऐसे जनबंधन और ितों के अधीन रहते हुए, िो ऐसी अनुज्ञा में जिजनर्दिष्ट कर सके, जिसमें ऐसी नई प्राजधकृत इकाई भी िाजमल है- (क) एक या एक से अजधक अनुमत उपग्रह या अंतररि खंड िमता का उपयोग कर सकता है, इस िति के अनुपालन के अधीन दक ऐसे प्रत्येक उपग्रह या अंतररि खंड की िमता के जलए उपग्रह अथि स्ट्टेिन गेटिे भारत में जस्ट्थत है; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 (ख) उपग्रह नेटिकि या फ्रीिेंसी बैंड में ऐसा पररितिन करने से पहले, िैसा दक केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेि और जनदेि या मागि दििक जसद्धांतों में जिजनर्दिष्ट कर सकती है, ऐसे प्ररूप और रीजत से आिेदन करेगी िैसा दक केंरीय सरकार पोटिल पर जलजखत रूप में अनुमोदन के जलए जिजिजनर्दिष्ट कर सकती है। (4) प्रत्येक नईनई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत घटनाओं की सूचना केंरीय सरकार को देगी और ऐसे जनदेिों का पालन करेगी िो केन्द्रीय सरकार इस जनजमत्त िारी कर सके, अथाित्: - (क) अप्राजधकृत उपग्रह संकेत दक यह भारत के भीतर उत्पन्न या समाप्त होने का पता लगा सकता है; तथा (ख) भारत से दकसी भी उपग्रह की अप्राजधकृत पहुंच िो उसके जनयंत्रण या संचालन के अधीन हो सकती है जिसका उपयोग भारत के बाहर सेिा प्रदान करने के जलए दकया िा रहा है। (5) यदद कोई नईनई प्राजधकृत इकाई उपजनयम (2) के खंड (ख) के अधीन एक करार में प्रिेि करती है, तो िह उपजनयम (4) के अनुपालन के प्रयोिनों के जलए, यह सुजनजित करेगी दक इस तरह के करार में उस इकाई पर एक दाजयत्ि प्रदान दकया गया है, जिसके साथ ऐसी नईनई प्राजधकृत इकाई ने करार दकया है, तो उप-जनयम (4) में जिजनर्दिष्ट दकसी भी घटना को नईनई प्राजधकृत इकाई को तुरंत सूजचत करने के जलए है। (6) एक नईनई प्राजधकृत इकाई जिसे उप-जनयम (3) के अधीन अनुज्ञा दी गई है, लागू जिजध के अधीन स्ट्पेक्रम के आिंटन के जलए आिेदन कर सकती है, परंतु इस तरह के जिजध के अधीन इस तरह के समनुदेिन के जलए दकसी अन्द्य पात्रता ितों को पूरा दकया िाए। स्ट्पष्टीकरण--िंकाओं को दूर करने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक उप-जनयम (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने का अथि यह नहीं लगाया िाएगा दक यह दकसी नईनई प्राजधकृत इकाई को स्ट्पेक्रम के समनुदेिन या उपयोग के जलए कोई अजधकार प्रदान करता है। 60. तकनीकी और संचालन ितें- (1) जनयम 60 के अधीन उपग्रह नेटिकि का उपयोग करने की अनुज्ञा प्राप्त एक नईनई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत तकनीकी और संचालन ितों का पालन करेगी, अथाित्: - (क) यह सुजनजित करें दक भारत में जस्ट्थत उपयोिा टर्मिनलों से िुरू होने िाले या उन पर समाप्त होने िाले उपग्रह नेटिकि पर सभी रैदफक ऐसे नईनई प्राजधकृत इकाई के भारत में जस्ट्थत सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे से होकर गुिरेगा; (ख) यह सुजनजित करें दक भारत में जस्ट्थत दकसी उपयोिा टर्मिनल से उत्पन्न होने िाले या उस पर समाप्त होने िाले दकसी भी रैदफक को भारत के बाहर जस्ट्थत सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे के माध्यम से सीधे या अंतर- उपग्रह संचार डलंक के माध्यम से रूट नहीं दकया िाता है, जिसमें भारत में जस्ट्थत सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे की जिफलता के दौरान या दूरसंचार नेटिकि अनुकूलन के जहस्ट्से के रूप में िाजमल है; (ग) यह सुजनजित करना दक दूरसंचार रैदफक अंतर-उपग्रह संचार डलंक या दकसी अन्द्य माध्यम से भारत के बाहर जस्ट्थत दकसी भी उपग्रह नेटिकि या दूरसंचार नेटिकि पर प्रजतडबंजबत नहीं दकया िाएगा; (घ) उपरोि खंड (क) से (ग) का अनुपालन सुजनजित करने के जलए िास्ट्तजिक समय रैदफक मॉजनटरी सुजिधा प्रदान करना; (ङ) यह सुजनजित करना दक एक या एक से अजधक उपग्रहों के माध्यम से दो या दो से अजधक उपयोिा टर्मिनलों के बीच कोई सीधा संचार नहीं होगा, उपग्रह पृथ्िी स्ट्टेिन गेटिे के माध्यम से दूरसंचार रैदफक को रूट दकए जबना; (च) हस्ट्तिेप मॉजनटरी के जलए कोई भी िानकारी प्रदान करना और परीिण करना, और इसे कम करने के जलए केंरीय सरकार द्वारा जनदेजित आिश्यक कदम उिाना; तथा 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (छ) िेरी स्ट्मॉल एपरचर टर्मिनल या कोई अन्द्य जनयत सैटेलाइट सेिा उपयोिा टर्मिनल जिसका उपयोग बेस स्ट्टेिन के जलए बैकहॉल डलंक या इंटरनेट नोड या दकसी अन्द्य दूरसंचार उपस्ट्कर से कनेजक्टजिटी प्रदान करने के जलए दकया िाता है, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के सेिा िेत्र में जस्ट्थत होगा जिसमें ऐसे बेस स्ट्टेिन या इंटरनेट नोड या कोई अन्द्य दूरसंचार उपस्ट्कर हो: परंतु संबंजधत सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे भारत में कहीं भी जस्ट्थत हो और ऐसे बैकहॉल डलंक या कनेजक्टजिटी का उपयोग करते हुए ऐसे सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे से उस नई प्राजधकृत इकाई के कोर दूरसंचार नेटिकि तक कनेडक्टंग रांसजमिन डलंक लागू जनयमों के अनुसार स्ट्थाजपत दकया िाएगा। स्ट्पष्टीकरण- यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक उपग्रह अथि स्ट्टेिन गेटिे और नई प्राजधकृत इकाई के संगत कोर दूरसंचार नेटिकि के बीच बैकहॉल डलंक या कनेजक्टजिटी का उपयोग करने िाले दकसी भी पारेषण को अंतर- सेिा िेत्र रैदफक नहीं माना िाएगा। (2) प्रत्येक नईनई प्राजधकृत इकाई, जलजखत रूप में केन्द्रीय सरकार की पूिि अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, जिसके जलए आिेदन ऐसे प्ररूप और रीजत से प्रस्ट्तुत दकया िा सकेगा और ऐसे जनबंधन और ितों पोटिल पर यथा जिजनर्दिष्ट अधीन रहते हुए - (क) भारत के बाहर जस्ट्थत उपयोिाओं को दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए भारत में स्ट्थाजपत अपने सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे का उपयोग करें, अध्यधीन- (i) सभी मंिूररयां अजभप्राप्त करना, चाहे िह दकसी भी नाम से पुकारा िाए, िैसा दक सुसंगत अजधकाररता िहां उपयोिा जस्ट्थत है, में ऐसी दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए आिश्यक हो सकता है, और (ii) (क) क्या यह सच है दक इस संबंध में केंरीय सरकार द्वारा िारी ऐसे जनदेिों का अनुपालन कर सकती है; या (ख) नई प्राजधकृत इकाई के सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे के उपयोग को सिम करने के जलए सुसंगत अजधकाररता में ऐसी दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए आिश्यक सभी स्ट्िीकृजतयां प्राप्त करने के पिात, चाहे दकसी भी नाम से पुकारा िाए, भारत के बाहर के िेत्रों में दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने िाली इकाईओं के साथ व्यिस्ट्था करें। उपग्रहों से जसग्नलों के अपडलंक और डाउनडलंक के जलए भारत में स्ट्थाजपत दकया गया है, िो केंरीय सरकार द्वारा इस संबंध में िारी दकए गए ऐसे जनदेिों के अनुपालन के अधीन है। (3) केंरीय सरकार, उप-जनयम (2) के अधीन दकए गए आिेदन के अपने जनधािरण के अधीन रहते हुए, ऐसी िांच करने के पिात, िो िह उजचत समझे, आिेदक से ऐसी सूचना प्रस्ट्तुत करने की अपेिा कर सकेगी जिसकी िह मांग कर सकती है, और उप-जनयम (2) के अधीन नई प्राजधकृत इकाई द्वारा अनुरोध की गयी अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी, ऐसे जनबंधन और ितों के अधीन रहते हुए, िो िह अनुज्ञा प्रदान करते समय जिजनर्दिष्ट करे, जिसमे जनम्नजलजखत होंगे, अथाित् - (क) भारत में स्ट्थाजपत सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे और जिदेिी कैररयर के दूरसंचार नेटिकि के बीच संदेि केिल ऐसे सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे तक ही सीजमत होंगे तादक ऐसे संदेिों को सीधे जिदेिी कैररयर के दूरसंचार नेटिकि तक पहुंचाया िा सके और भारत में जस्ट्थत दूरसंचार नेटिकि या उपयोिा टर्मिनल में प्रेजषत या प्राप्त नहीं दकया िाएगा; और (ख) भारत में स्ट्थाजपत सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे और जिदेिी कैररयर के दूरसंचार नेटिकि के बीच संदेि प्राजधकृत अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटिे के माध्यम से भेिे िाएंगे। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (2) और (3) के अधीन किर की गई व्यिस्ट्थाओं के कायािन्द्ियन से उत्पन्न होने िाले दकसी भी और सभी दािों के जिरुद्ध केंरीय सरकार को िजतपूर्ति करेगी। 61. रोलआउट बाध्यताएं- (1) प्रमुख दूरसंचार सेिा के उपबंध के जलए जनयम 59 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, अपना स्ट्ियं का उपग्रह अथि स्ट्टेिन गेटिे स्ट्थाजपत कर सकती है या अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 अनुज्ञजप्तधाररयों द्वारा स्ट्थाजपत सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे का उपयोग कर सकती है िो अपने संबंजधत प्राजधकार या अनुज्ञजप्त की ितों के अधीन ऐसे उपग्रह अथि स्ट्टेिन गेटिे को साझा करने या प्रदान करने के जलए पात्र हैं। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, जिसके पास लागू जिजध के अधीन उपग्रह नेटिकि के जलए स्ट्पेक्रम का समनुदेिन है, उप- जनयम (1) में जिजनर्दिष्ट सैटेलाइट अथि स्ट्टेिन गेटिे का उपयोग करते हुए दूरसंचार नेटिकि को िुरू करेगी और ऐसे स्ट्पेक्रम के समनुदेिन की तारीख से बारह मास के भीतर स्ट्पेक्रम सौंपेगी, िैसा दक अपने उपयोिाओं को मूल दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए अपेजित है। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई पोटिल पर जिजिजनर्दिष्ट मानकों के अनुसार उप-जनयम (2) में जिजिजनर्दिष्ट रोलआउट बाध्यताओं के अनुपालन के सत्यापन के जलए केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों के अनुसार पोटिल पर केंरीय सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत होगी। (4) उप-जनयम (3) में सफल सत्यापन पर, केंरीय सरकार के साथ रजिस्ट्री करण की तारीख को रोलआउट दाजयत्िों के अनुपालन की तारीख के रूप में माना िाएगा। (5) उप-जनयम (3) में सत्यापन की जिफलता की दिा में, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई आिश्यक सुधारों के बाद पुन: रजिस्ट्री करण करेगी, और ऐसे मामलों में, सफल सत्यापन पर, केंरीय सरकार के साथ पुन: रजिस्ट्री करण की तारीख को रोलआउट दाजयत्ि के अनुपालन की तारीख के रूप में माना िाएगा। (6) उप-जनयम (2) में जिजनर्दिष्ट रोलआउट बाध्यताओं का पालन करने में दकसी भी जिफलता को प्राजधकार के जनबंधनों और ितों के उल्लंघन के रूप में माना िाएगा और अजधजनयम के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार जनपटा िाएगा: परंतु यदद ऐसी बाध्यताओं के अनुपालन के जलए जनयत तारीख की समाजप्त के तीस ददनों के भीतर रोलआउट बाध्यताओं का अनुपालन दकया िाता है, तो केंरीय सरकार इसे रोलआउट बाध्यताओं की समय पर पूर्ति के रूप में मान सकती है। (7) रॉलआउट बाध्यताओं का अनुपालन करने में जिफलता की दिा में, अजधजनयम के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार जसजिल िाजस्ट्त अजधरोजपत करने के अजतररि, उपग्रह नेटिकि के जलए स्ट्पेक्रम समनुदेिन अजधजनयम के संगत उपबंधों और स्ट्पेक्रम समनुदेिन के जनबंधन और ितों के अध्यधीन होगा। 62. सुरिा ितें- (1) जनयम 60 में अनुमजत प्राप्त प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उपग्रह नेटिकि का उपयोग करने िाले उपयोगकतािओं को मूल दूरसंचार सेिाओं के उपबंध से पहले, जनयम 34 के अधीन अपेजित जिजधसम्मत अिरोधन प्रणाजलयों और जिजधसम्मत अिरोधन मानीटरी सुजिधाओं और दकसी अन्द्य अजतररि कायाित्मक अपेिा का सफलतापूििक प्रदििन करेगी, िो केंरीय सरकार जिजनर्दिष्ट कर सकती है। (2) एक नई प्राजधकृत इकाई के उपग्रह नेटिकि से िुड़े उपग्रह अथि स्ट्टेिन गेटिे और उपयोगकताि टर्मिनलों के जलए संचालन, अनुरिण और जनयंत्रण सुजिधा भारत में जस्ट्थत होगी। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक अनुमत उपग्रह नेटिकि का उपयोग केिल प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए दकया िाए जिसके जलए िह प्राजधकृत है और ऐसे उपग्रह नेटिकि का उपयोग मानीटरी और इलेक्रॉजनक िारफेयर सजहत दकसी अप्राजधकृत कायिकलापों के जलए नहीं दकया िाता है, या इस तरह से िो भारत की संप्रभुता और सुरिा को प्रजतकूल बना सकता है। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक दूरसंचार पहचानकताि आधाररत अिरोधन और मानीटरी के अजतररि, भौगोजलक स्ट्थान-आधाररत अिरोधन और मानीटरी भी संभि है। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत उपयोगकताि और अनुमत उपग्रह या अंतररि खंड के साथ संगत उपयोगकताि टर्मिनल का उपयोग करते हुए, भारत में इसे प्रचाजलत करने से पहले ऐसे उपयोगकताि टर्मिनल को ऐसे नई प्राजधकृत इकाई के साथ रजिस्ट्रीकृत करेगा। 52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक दकसी उपयोगकताि को उसकी प्रमुख दूरसंचार सेिाओं तक कोई भी पहुंच ऐसे उपयोगकताि को प्रदान दकए गए उपयोगकताि टर्मिनल को ऐसे नई प्राजधकृत इकाई के उपस्ट्कर पहचान रजिस्ट्टर पर रजिस्ट्रीकृत करने के पिात् ही प्रदान की िाएगी: परंतु एक उपयोगकताि जिसने भारत के िेत्र के बाहर से एक उपयोगकताि टर्मिनल खरीदा है, ऐसे नई प्राजधकृत इकाई के साथ रजिस्ट्रीकृत हो सकता है, िो ऐसे उपयोगकताि द्वारा प्राप्त सीमा िुल्क जनकासी के सत्यापन के अधीन है: परंतु भारत के अनन्द्य आर्थिक िेत्र में प्रचाजलत होने िाले प्रयोिा टर्मिनल के संबंध में इस तरह की सीमा िुल्क अनापजत्त की आिश्यकता नहीं होगी। (7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केंरीय सरकार को पोटिल पर उप-जनयम (6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं दकए गए उपयोगकताि टर्मिनल द्वारा उपग्रह नेटिकि तक पहुंचने या उपयोग करने के दकसी भी प्रयास के साथ, ऐसे उपयोगकताि टर्मिनल और उसके स्ट्थान के बारे में िानकारी के साथ ररपोटि करेगा। (8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई ऐसे तकनीकी उपाय करेगी िो उप-जनयम (7) का उजचत अनुपालन सुजनजित करने के जलए आिश्यक हो सकते हैं। (9) केंरीय सरकार भारत के भू-भाग में जिजधक रूप से लाए गए उपग्रह नेटिकि के प्रयोिा टर्मिनलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के जलए िायु, भूजम और समुरी सीमा िुल्क प्राजधकाररयों और नई प्राजधकृत इकाई के बीच जनयजमत आधार पर ऑनलाइन समन्द्िय के जलए उपयुि तंत्र अजधसूजचत कर सकेगी, जिससे भारत में गुप्त रूप से लाए गए उपग्रह नेटिकि के प्रयोिा टर्मिनलों की पहचान करने, उपग्रह नेटिकि तक उनकी पहुंच को रोकने के जलए और उन्द्हें अलग करने में ऐसे नई प्राजधकृत इकाई को सुजिधा प्रदान होगी। (10) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई भारत के भीतर उपग्रह नेटिकि के प्रयोिा टर्मिनलों के प्रचालनों की मॉनीटरीग केंरीय सरकार के जनदेिों के अनुसार प्राजधकृत अजभकरण या अजभजहत अजभकरण जनदेि दे सकती है और केंरीय सरकार से जनदेि प्राप्त होने पर ऐसे प्रयोिा टर्मिनलों की पहचान और स्ट्थान से संबंजधत ब्यौरा उपलब्ध कराएगी। (11) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई - (क) सुजनजित करें दक उपयोगकताि टर्मिनलों के िास्ट्तजिक स्ट्थान को जछपाने के जलए कोई स्ट्थान स्ट्पूकफंग उपस्ट्कर, चाहे हाडिेयर या सॉफ़्टिेयर, उपयोगकताि टर्मिनलों के साथ िाजमल नहीं दकया िाए; तथा (ख) अपने दूरसंचार नेटिकि में ऐसे दकसी भी उपस्ट्कर की पहचान और ररपोर्टिंग के जलए स्ट्िचाजलत उपस्ट्कर या अन्द्य उपयुि तंत्र सजहत उपयुि तकनीकी उपायों को तैनात करना। (12) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जस्ट्थर प्रकार के दफक्स्ट्ड सैटेलाइट सेिा उपयोगकताि टर्मिनलों को उपयोगकताि के पररसर के भू-स्ट्थान से +/- 100 मीटर सटीकता के साथ बांधेगी, जिसमें दकसी भी पुनःस्ट्थानन के संबंध में भी िाजमल है। (13) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक कोई भी उपयोगकताि जस्ट्थर प्रकार के दफक्स्ट्ड सैटेलाइट सेिा उपयोगकताि टर्मिनल को ऐसे नई प्राजधकृत इकाई से जलजखत रूप में पूिि अनुमोदन के जबना स्ट्थानांतररत न करे। (14) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जलजखत रूप में पूिि अनुमोदन के जबना, अपने जस्ट्थर प्रकार के दफक्स्ट्ड सैटेलाइट सेिा उपयोगकताि टर्मिनल का प्रयास करने या स्ट्थानांतररत करने िाले उपयोगकताि को प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध को बंद कर देगी। (15) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक दकसी भी प्रयोिा टर्मिनल के जलए जनजष्िय मोड में या उपयोग में आने िाली प्रमुख दूरसंचार सेिाएं तब बंद कर दी िाएं िब ऐसा प्रयोिा टर्मिनल जनयम 36 के उप-जनयम (2) में जिजनर्दिष्ट प्रजतबंजधत िेत्रों में प्रिेि करता है। (16) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उन जनदेिों और समय-सीमाएं िो केंरीय सरकार अपने प्रयोिा टर्मिनलों में भारतीय िेत्रीय नौचालन उपग्रह प्रणाजलयों के माध्यम से पोजििडनंग सेिाओं के उपबंध के संबंध में िारी कर सकती है का अनुपालन सुजनजित करेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 अध्याय 8 प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के प्रकारों के जलए जिजनर्दिष्ट ितें 63. अध्याय 8 की प्रयोज्यता—(1) अध्याय 1 से अध्याय 7 में उजल्लजखत जनयमों के अजतररि, इस अध्याय के जिजभन्न भागों में उजल्लजखत जनयम इस अध्याय के सुसंगत भाग के दायरे में जिजनर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने िाली एक नई प्राजधकृत इकाई पर भी लागू होंगे। (2) अध्याय 1 से अध्याय 7 और अध्याय 8 में उजल्लजखत जनयमों के बीच दकसी भी जिरोधािास की जस्ट्थजत में, अध्याय 8 में उजल्लजखत जनयम इस तरह के जिरोधािास की सीमा तक प्रबल होंगे। भाग क: एकीकृत सेिा प्राजधकार 64. भाग क की प्रयोज्यता—यह भाग एक नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा िो एक एकीकृत सेिा प्राजधकार रखती है, और इस भाग में अन्द्यथा अजभव्यि रूप से उपबंजधत है के जसिाए, जनम्नजलजखत अजभव्यजियों के संदभि इस प्रकार से है- (क) "नई प्राजधकृत इकाई" से ऐसा नई प्राजधकृत इकाई अजभप्रेत है जिसके पास एकीकृत सेिा प्राजधकार हो; (ख) "नेटिकि सेिा ऑपरेटर" से ऐसा नेटिकि सेिा ऑपरेटर अजभप्रेत है जिसके पास एकीकृत सेिा प्राजधकार है; तथा (ग) "िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर" से ऐसा िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर अजभप्रेत है जिसके पास एकीकृत सेिा प्राजधकार है। 65. एकीकृत सेिा प्राजधकार का जिस्ट्तार- (1) नेटिकि सेिा प्रचालक के जलए एकीकृत सेिा प्राजधकार में जनम्नजलजखत प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार िाजमल हैं, अथाित्:- (क) एक नेटिकि सेिा प्रचालक को अजभगम सेिा प्राजधकार के अधीन प्राजधकृत प्रमुख दूरसंचार सेिाएं; (ख) नेटिकि सेिा प्रचालक को इंटरनेट सेिा प्राजधकार के अधीन प्राजधकृत प्रमुख दूरसंचार सेिाएं; तथा (ग) ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिाएं िो नेटिकि सेिा प्रचालक को लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार के अधीन प्राजधकृत की गई हों । (2) िचुिअल नेटिकि प्रचालक के जलए एकीकृत सेिा प्राजधकार में जनम्नजलजखत प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार िाजमल हैं, अथाित् - (क) िचुिअल नेटिकि प्रचालक को अजभगम सेिा प्राजधकार के अधीन प्राजधकृत प्रमुख दूरसंचार सेिाएं; (ख) िचुिअल नेटिकि प्रचालक को इंटरनेट सेिा प्राजधकार के अधीन प्राजधकृत प्रमुख दूरसंचार सेिाएं; तथा (ग) िचुिअल नेटिकि प्रचालक को लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार के अधीन प्राजधकृत प्रमुख दूरसंचार सेिाएं। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई िो एक एकीकृत सेिा प्राजधकार रखता है, यथाजस्ट्थजत, उप-जनयम (1) या (2) के अधीन जिजनर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान कर सकती है, केिल िायरलाइन या िायरलेस स्ट्थलीय नेटिकि, उपग्रह नेटिकि या पनडुब्बी नेटिकि के माध्यम से। (4) अजभगम सेिा प्राजधकार, इंटरनेट सेिा प्राजधकार और लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार के जलए इन जनयमों के अधीन जिजनर्दिष्ट जनबंधन और ितें एकीकृत सेिा प्राजधकार के अधीन संबंजधत प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए लागू होंगी, िब तक दक इस भाग में अन्द्यथा जिजनर्दिष्ट न दकया गया हो। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केिल ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करेगा िो उसके प्राजधकार के दायरे में प्राजधकृत हैं, न दक कोई अन्द्य दूरसंचार सेिा जिसके जलए केन्द्रीय सरकार से अलग प्राजधकार की अपेिा होती है। 54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 66. जित्तीय ितें- जनयम 26 के उप-जनयम (3) में अंतर्ििष्ट दकसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत के अधीन प्राजधकृत प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के संबंध में अलग-अलग खाते खोलना, अनुरजित और प्रस्ट्तुत करेगी- (क) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के भीतर प्रत्येक दूरसंचार सकिल या मेरो सेिा िेत्र के जलए अजभगम सेिा प्राजधकार; (ख) इंटरनेट सेिा प्राजधकार; तथा (ग) लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार 67. तकनीकी और संचालन िते -(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक आपदा प्रबंधन मंच और िन सुरिा उत्तर डबंदु से संपकि राज्य या संघ राज्य िेत्र स्ट्तर पर उपलब्ध कराया िाए। (2) प्रत्येक नेटिकि सेिा प्रचालक दकसी पारस्ट्पररक रूप से सहमत स्ट्थान पर दूरसंचार रैदफक को सौंपने या अपने हाथ में लेने के जलए अपने दूरसंचार नेटिकि को दकसी एनईसओ अनुज्ञजप्तधारी या अन्द्य नेटिकि सेिा प्रचालक, िो इन जनयमों के अधीन कोई प्राजधकार रखता हो, के दूरसंचार नेटिकि के साथ िोड़ सकता है, जिसमें जिफल रहने पर इंटरकनेक्िन के डबंदु पर इंटरकनेक्िन होगा। (3) प्रत्येक िचुिअल नेटिकि प्रचालक, उप-जनयम (1) के अजतररि, जनम्नजलजखत ितों का भी पालन करेगा, अथाित् - (क) यह जनयम 9 के उप-जनयम (2) में जिजनर्दिष्ट के रूप में संजिदा में िाजमल करेगा, अपने दूरसंचार नेटिकि को अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के दूरसंचार नेटिकि से िोड़ने के जलए और केंरीय सरकार को इस तरह के संजिदा या उसमें दकसी भी संिोधन का जििरण सात ददनों के भीतर, इस तरह से प्रदान करेगा िैसा केंरीय सरकार पोटिल पर जिजनर्दिष्ट करे; तथा (ख) यह अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के दूरसंचार नेटिकि के साथ ही अपने दूरसंचार नेटिकि को िोड़ेगा या समकि करेगा, और अन्द्य प्राजधकृत दूरसंचार नेटिकि के साथ कोई भी इंटरकनेक्िन केिल इसके मूल नेटिकि सेिा प्रचालक द्वारा दकया िाएगा। भाग ख: अजभगम सेिा प्राजधकार और िायरलाइन अजभगम सेिा प्राजधकार 68. भाग ख की प्रयोज्यता- यह भाग प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा िो एक अजभगम सेिा प्राजधकार या िायरलाइन अजभगम सेिा प्राजधकार रखती है, और इस भाग में अन्द्यथा अजभव्यि रूप से उपबंजधत के जसिाय, अजभव्यजियों का संदभि जनम्नानुसार है- (क) "नई प्राजधकृत इकाई" से ऐसी नई प्राजधकृत इकाई अजभप्रेत है जिसके पास अजभगम सेिा प्राजधकार या िायरलाइन अजभगम सेिा प्राजधकार है; (ख) "नेटिकि सेिा प्रचालक" से ऐसा नेटिकि सेिा प्रचालक अजभप्रेत है जिसके पास अजभगम सेिा प्राजधकार है; तथा (ग) "िचुिअल नेटिकि प्रचालक" से ऐसा िचुिअल नेटिकि प्रचालक अजभप्रेत है जिसके पास अजभगम सेिा प्राजधकार या िायरलाइन अजभगम सेिा प्राजधकार है। 69. अजभगम सेिा प्राजधकार का जिस्ट्तार— (1) नेटिकि सेिा प्रचालक को अजभगम सेिा प्राजधकार में जनम्नजलजखत प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार िाजमल हैं, अथाित्:- (क) िीजडयो संदेिों सजहत आिाि और गैर-आिाि संदेिों का प्रसारण, उत्सििन या प्राजप्त; (ख) दकसी नेटिकि सेिा प्रचालक को इंटरनेट सेिा प्राजधकार के अधीन प्राजधकृत प्रमुख दूरसंचार सेिाएं; (ग) इंटरनेट टेलीफोनी सेिा; (घ) अंतरा-िेत्रीय लंबी दूरी की कॉल; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 (ङ) दूरसंचार सेिा के रूप में कैजप्टि गैर-साििजनक नेटिकि; (च) सेल प्रसारण सेिा; (छ) सीधे िायु से िमीन पर संचार सेिा; (ि) मिीन से मिीन सेिा; (झ) उद्यम संचार सेिाएं; तथा (ञ) यदद नेटिकि सेिा प्रचालक के पास सभी बाईस सेिा िेत्रों के जलए पँहुच सेिा प्राजधकार है, तो यह इन- फ्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी सेिा भी प्रदान कर सकता है। (2) आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक को पँहुच सेिा प्राजधकार में जनम्नजलजखत प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार िाजमल है, अथाित् - (क) िीजडयो संदेिों सजहत आिाि और गैर-आिाि िाले संदेिों का प्रसारण, उत्सििन या प्राप्त होना; (ख) आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक को इंटरनेट सेिा प्राजधकार के अधीन प्राजधकृत प्रमुख दूरसंचार सेिाएं; (ग) इंटरनेट टेलीफोनी सेिा; (घ) अंतरा-िेत्रीय लंबी दूरी की कॉल; (ङ) सेल प्रसारण सेिा; (च) सीधे िायु से िमीन पर संचार सेिा; (छ) मिीन से मिीन सेिा; (ि) उद्यम संचार सेिाएं; तथा (झ) यदद नेटिकि प्रचालक के पास सभी 22 सेिा िेत्रों के जलए पँहुच सेिा प्राजधकार है, तो यह इन-फ्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी सेिा भी प्रदान कर सकता है। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यथाजस्ट्थजत, उपजनयम (1) या उपजनयम (2) के अधीन जिजनर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेिाएं उपयोगकतािओं को केिल जनम्नजलजखत के माध्यम से प्रदान कर सकेगी- (क) मोबाइल उपयोगकताि टर्मिनल; या (ख) तार से पँहुच के साथ जस्ट्थर उपयोगकताि टर्मिनल; (ग) बेतार पँहुच के साथ जस्ट्थर उपयोगकताि टर्मिनल; (घ) जनजित उपग्रह सेिा के जलए गजतमान टर्मिनल में बहुत सूक्ष्म जछर िाला टर्मिनल या पृथ्िी स्ट्टेिन; (ङ) मोबाइल उपग्रह सेिा तक पहुंचने के जलए उपयोगकताि टर्मिनल; (च) इंटरनेट ऑफ डथंग्स जडिाइस और सेंसर टाइप उपयोगकताि टर्मिनलों सजहत मिीनें; (छ) राउटर या जस्ट्िच; या (ि) दकसी अन्द्य प्रकार का उपयोगकताि टर्मिनल िो पोटिल पर जनर्दिष्ट दकया िाए। 56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई िो एक पँहुच सेिा प्राजधकार रखती है, यथाजस्ट्थजत, उपजनयम (1) या उपजनयम (2) में जनर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेिाएं तार से या बेतार स्ट्थलीय नेटिकि, उपग्रह नेटिकि या पनडुब्बी नेटिकि के माध्यम से प्रदान कर सकेगी। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केिल ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करेगी िो उसके प्राजधकार के दायरे में प्राजधकृत हैं, न दक कोई ऐसी अन्द्य दूरसंचार सेिा जिसके जलए केन्द्रीय सरकार से अलग प्राजधकार अपेजित है। (6) सीजमत इंटरनेट टेलीफोनी के जसिाय इंटरनेट सेिा प्राजधकार के जलए इन जनयमों के अधीन जिजनर्दिष्ट जनबंधन और ितें पँहुच सेिा प्राजधकार के अधीन इसे प्रदान करने के जलए लागू होंगी, िब तक दक इस भाग में अन्द्यथा जनर्दिष्ट न दकया गया हो। (7) दूरसंचार (प्रकीणि दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए प्राजधकार) जनयम, 2026 के अधीन उद्यम संचार सेिाओं, मिीन से मिीन सेिाओं और इन-फ्लाइट समुरी कनेजक्टजिटी सेिाओं के जलए यथा लागू जिजनर्दिष्ट जनबंधन और ितें हैं, पँहुच सेिा प्राजधकार के अधीन ऐसी सेिाएं प्रदान करने के जलए लागू होंगी, िब तक दक इस भाग में अन्द्यथा जनर्दिष्ट न दकया िाए। 70. तार से पँहुच सेिा का प्राजधकार का दायरा- (1) आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक को तार से पँहुच सेिा के प्राजधकार में जनम्नजलजखत प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार िाजमल हैं, अथाित्:- (क) िीजडयो संदेिों सजहत आिाि और गैर-आिाि संदेिों का प्रसारण, उत्सििन या प्राप्त होना; (ख) आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक को इंटरनेट सेिा प्राजधकार के अधीन प्राजधकृत प्रमुख दूरसंचार सेिाएं; (ग) इंटरनेट टेलीफोनी सेिा; (घ) अंतरा-िेत्रीय लंबी दूरी की कॉल; (ङ) मिीन से मिीन सेिा; तथा (च) उद्यम संचार सेिा प्राजधकार के अधीन प्राजधकृत उद्यम संचार सेिाएं। (2) प्रत्येक आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक िो तार से पहुँच सेिा प्राजधकार रखता है, उप-जनयम (1) में जनर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेिाएं उपयोगकतािओं को केिल जनम्नजलजखत के माध्यम से प्रदान करेगा- (क) तार से स्ट्थलीय नेटिकि; तथा (ख) तार से पहुँच या मिीनें, जिनमें इंटरनेट ऑफ डथंग्स जडिाइस और सेंसर-टाइप यूज़र टर्मिनल िाजमल हैं या राउटर या जस्ट्िच या दकसी अन्द्य प्रकार के उपयोगकताि टर्मिनल के साथ जस्ट्थर उपयोगकताि टर्मिनल, जिसे पोटिल पर जनर्दिष्ट दकया िाए। (3) प्रत्येक आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक जिसके पास तार से पहुँच सेिा प्राजधकार है, केिल ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करेगा िो इसके प्राजधकार के दायरे में प्राजधकृत हैं, न दक कोई अन्द्य प्रमुख दूरसंचार सेिा जिसके जलए केंरीय सरकार से अलग प्राजधकार अपेजित है। (4) सीजमत इंटरनेट टेलीफोनी के जसिाय इंटरनेट सेिा प्राजधकार के जलए इन जनयमों के अधीन जिजनर्दिष्ट जिजिष्ट जनबंधन और ितें तार से पहुँच सेिा प्राजधकार के अधीन इसे प्रदान करने के जलए लागू होंगी, िब तक दक इस भाग में अन्द्यथा जनर्दिष्ट न दकया िाए। (5) दूरसंचार (प्रकीणि दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए प्राजधकार) जनयम, 2026 के अधीन उद्यम संचार सेिाओं और मिीन से मिीन सेिाओं के जलए लागू जिजनर्दिष्ट जनबंधन और ितें, तार से पहुँच सेिा प्राजधकार के अधीन ऐसी सेिाएं प्रदान करने के जलए लागू होंगी, िब तक दक इस भाग में अन्द्यथा जनर्दिष्ट न दकया गया हो। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 71. तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितें- (1) जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितें प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होती हैं, अथाित्: - (क) यदद उसके पास पहुच सेिा प्राजधकार है तो िह मोबाइल उपयोगकताि टर्मिनलों पर उपयोगकतािओं के जलए प्रमुख दूरसंचार सेिाओं का उपबंध िुरू करने से पहले, मोबाइल नंबर पोटेजबजलटी कायिमता स्ट्थाजपत करेगा और परीिण अनुसूची और परीिण प्रदिया के अनुसार ऐसी कायिमता का परीिण करेगा जिसे पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए;- (ख) िह सुजनजित करेगी दक एक सेिा िेत्र से दूसरे सेिा िेत्र तक अंतर-सेिा िेत्र रैदफक को राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटिकि के माध्यम से भेिा िाए;- (ग) िह सुजनजित करेगी दक अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के रैदफक को राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटिकि के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटिे तक पहुंचाया िाए तादक आगे जिदेिी िाहक के दूरसंचार नेटिकि तक पहुंचाया िा सके;- (घ) िह अपने उपयोगकतािओं को ऐसी राष्ट्रीय नंबटरंग योिना के अनुसार दूरसंचार पहचानकताि प्रदान करेगा, िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए;- (ङ) यदद इसके पास जिजभन्न सेिा िेत्रों में एक से अजधक पहुँच सेिा प्राजधकार या तार से पहुँच सेिा प्राजधकार हैं, तो यह अपने दकसी भी दूरसंचार उपस्ट्कर को अपने प्राजधकार के सेिा िेत्र के भीतर कहीं भी तैनात कर सकेगी: परंतु दूरसंचार उपस्ट्कर की ऐसी तैनाती इन जनयमों में और पॉइंट ऑफ इंटरसंयोिन के जलए दूरसंचार उपस्ट्कर के मामले में लागू जिजध के अनुसार यथा जिजनर्दिष्ट सुरिा ितों के अधीन होगी;- (च) यदद िह एक साथ एक सामान्द्य भौगोजलक िेत्र में इस भाग के अधीन एक प्राजधकार और भाग ग के अधीन इंटरनेट सेिा प्राजधकार रखती है, तो यह प्रमुख दूरसंचार सेिा िुरू करने से पहले, केंरीय सरकार को उस प्राजधकार की घोषणा करेगा जिसके अधीन उसके द्वारा ऐसी सेिाएं प्रदान की िाएंगी। दृष्टांत: यदद क, राष्ट्रीय सेिा िेत्र में इंटरनेट सेिा प्राजधकार रखने िाली कोई नई प्राजधकृत इकाई, हररयाणा और गुिरात सेिा िेत्रों में इस भाग के अधीन कोई प्राजधकार प्राप्त करती है, तो क हररयाणा और गुिरात सेिा िेत्रों में प्रमुख दूरसंचार सेिा िुरू करने से पहले केंरीय सरकार को यह घोषणा करेगी दक क्या क इंटरनेट सेिा प्राजधकार के अधीन या इस भाग में दकसी भी प्राजधकार के अधीन इंटरनेट सेिाएं प्रदान करेगी या नहीं;- (छ) यदद िह एक साथ एक सामान्द्य भौगोजलक िेत्र में इस भाग के अधीन एक प्राजधकार और भाग घ के अधीन लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार रखती है, और देिीय पट्टे पर पररपथ प्रदान करने का आिय रखती है, तो यह प्रमुख दूरसंचार सेिा िुरू करने से पूिि, केंरीय सरकार को उन प्राजधकारों की घोषणा करेगी जिनके अधीन ऐसी सेिाएं प्रदान की िाएंगी। उदाहरण: यदद क, एक नई प्राजधकृत इकाई जिसके पास राष्ट्रीय सेिा िेत्र में लंबी दूरी की सेिाएं प्रदान करने का प्राजधकार है, हररयाणा और गुिरात सेिा िेत्रों में इस भाग के अधीन कोई प्राजधकार प्राप्त करती है, और घरेलू पट्टे पर पररपथ प्रदान करने का आिय रखता है, तो क हररयाणा और गुिरात सेिा िेत्रों में इस तरह की प्रमुख दूरसंचार सेिा िुरू करने से पहले केंरीय सरकार को घोषणा करेगी, क्या क लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार के अधीन या इस भाग में दकसी प्राजधकार के अधीन घरेलू पट्टे पर पररपथ सेिाएं प्रदान करेगी या नहीं;- 58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ि) िह- (i) स्ट्ितंत्र रूप से या अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधाररयों के साथ करार करके जिनके पास पहुँच सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है, सभी साििजनक उपयोजगता सेिाओं के साथ-साथ आपातकालीन सेिाएं प्रदान करेगी, जिसमें टोल-फ्री सेिाएं िैसे साििजनक सुरिा उत्तर डबंदु, पुजलस, अजग्निमन, एम्बुलेंस और कोई अन्द्य टोल-फ्री सेिाएं िाजमल हैं िो केंरीय सरकार द्वारा आदेिों, जनदेिों या ददिा-जनदेि के माध्यम से जिजनर्दिष्ट दकया िाए। (ii) उप-खंड (i) में जनर्दिष्ट सेिाएं प्रदान करते समय, यह सुजनजित करने के जलए सभी उपाय करेगी दक संदेि ऐसे संबंजधत प्राजधकारो के जनर्दिष्ट जनयंत्रण कि तक पहुंचाए िाएं, जिसे पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए। (झ) िह िाहक दूरसंचार रैदफक के पररिहन के उद्देश्य से, राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकृत नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी जिसके पास प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है, को इंटरसंयोिन प्रदान करेगी। (2) इस प्राजधकार के अधीन मिीन से मिीन सेिा के उपबंध के जलए, उप-जनयम (1) में जनर्दिष्ट जनबंधनों और ितों के अजतररि, जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितें प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होती हैं, अथाित्: - (क) यदद िह मिीन से मिीन सेिाएं प्रदान कर रही है, - (i) िह लागू जिजध के अधीन समनुदेिन की अपेिा से छूट प्राप्त स्ट्पेक्रम का उपयोग करके मिीन से मिीन सेिा के जलए बेतार पसिनल एररया नेटिकि या बेतार लोकल एररया नेटिकि की स्ट्थापना, संचालन, रखरखाि या जिस्ट्तार कर सकेगी; तथा (ii) िह भारत में जिदेिी मिीन से मिीन सब्सिाइबर आईडेंरटटी मॉडयूल के रोडमंग के संबंध में केंरीय सरकार द्वारा िारी ऐसेजनदेिो या ददिाजनदेिों का अनुपालन करेगी। (ख) यदद िह दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी को मिीन से मिीन सेिाएं या मिीन से मिीन सब्सिाइबर आईडेंरटटी मॉडयूल प्रदान कर रही है, जिसके पास मिीन से मिीन सेिा प्रदान करने का प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है, तो यह सुजनजित दकया िाएगा दक ऐसी सेिाएं या ऐसे सब्सिाइबर आईडेंरटटी मॉडयूल का उपयोग केिल ऐसे जिजनर्दिष्ट उपयोग के मामलों तक ही सीजमत होगा, िैसा दक ऐसी नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी द्वारा दूरसंचार (प्रकीणि दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए प्राजधकार) जनयम 2026 या अनुज्ञजप्त के अधीन केंरीय सरकार को सूजचत दकया गया है;- और- (ग) यदद यह मिीन से मिीन सब्सिाइबर आईडेंरटटी मॉडयूल के सब्सदिप्िन प्रोफाइल प्रबंधन के संबंध में मिीन से मिीन सब्सिाइबर आईडेंरटटी मॉडयूल के सब्सदिप्िन प्रोफाइल प्रबंधन के जलए एक प्लेटफॉमि की स्ट्िामी है और उसका प्रबंधन करती है, तो यह सदस्ट्यता प्रबंधक-डेटा तैयारी और सदस्ट्यता प्रबंधक- सुरजित रूटटंग की सुरिा के मानकों सजहत ऐसे मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों का पालन करेगी, जिसे केंरीय सरकार अजधजनयम की धारा 19 के अधीन अजधसूजचत करें। (3) इस प्राजधकार के अधीन इंटरनेट टेलीफोनी सेिा के उपबंध के जलए, प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई पर जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितें लागू होगी, अथाित् - (क) जस्ट्थर या मोबाइल उपयोगकताि टर्मिनल िाले उपयोगकतािओं को इंटरनेट टेलीफोनी सेिाएं प्रदान की िा सकेगी;- [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 (ख) नई प्राजधकृत इकाई द्वारा उपयोगकतािओं को केिल उन्द्हीं दूरसंचार पहचानकतािओं में से आबंरटत दकए िाएंगे िो उसे राष्ट्रीय नंबटरंग योिना के अधीन और ऐसे आबंटन के जनबंधन और ितों के अधीन आबंरटत दकए गए हैं;- (ग) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उपयोगकताि को मोबाइल सेिा और मोबाइल इंटरनेट टेलीफोनी सेिा के जलए एक ही दूरसंचार पहचानकताि प्रदान कर सकेगी;- (घ) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उपयोगकताि को जनजित सेिा और जनजित इंटरनेट टेलीफोनी सेिा के जलए एक ही दूरसंचार पहचानकताि प्रदान कर सकेगी;- (ङ) इंटरनेट टेलीफोनी के जलए उपयोगकताि को सौंपा गया इंटरनेट प्रोटोकाल पता इंटरनेट असाइन्द्ड नंबर अथॉररटी की इंटरनेट प्रोटोकाल का समाधान करने िाली योिना के अनुरूप होगा और ऐसे इंटरनेट प्रोटोकाल पते का जििरण केंरीय सरकार को पोटिल पर प्रस्ट्तुत दकया िाए;- (च) अंतरराष्ट्रीय अिस्ट्थानों से अंतरराष्ट्रीय आउट-रोमसि द्वारा िुरू की गई इंटरनेट टेलीफोनी कॉल को अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकार या अनुज्ञजप्त रखने िाली नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी को अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटिे पर सौंप ददया िाएगा और पहुँच सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकार या अनुज्ञजप्त रखने िाली टर्मिनेटटंग इकाई को अंतरािष्ट्रीय टर्मिनेिन प्रभार का संदाय दकया िाएगा;- परंतु यदद नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करने में सिम नहीं है दक भारत के बाहर िुरू हुई इंटरनेट टेलीफोनी कॉल ऐसे अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटिे के माध्यम से रूट की गई, तो िह अपने इंटरनेट टेलीफोनी उपयोगकतािओं के जलए अंतरािष्ट्रीय आउट-रोडमंग सुजिधा के उपबंध को समाप्त कर देगी;- (छ) इंटरनेट टेलीफोनी कॉल िुरू करने या समाप्त करने के जलए उपयोग दकया िाने िाला पजब्लक इंटरनेट प्रोटोकाल एड्रेस कॉल डेटा अजभलेख का जहस्ट्सा होगा और इंटरनेट टेलीफोनी के मामले में, केंरीय सरकार द्वारा अपेजित होने पर उपयोगकताि के अिस्ट्थान का जििरण, उस सटीकता के उस स्ट्तर, िो केंरीय सरकार जनर्दिष्ट करे, के साथ प्रदान दकया िाएगा: (ि) इंटरनेट टेलीफोनी उपयोगकतािओं के जलए कॉडलंग लाइन पहचान जनबिंधन सुजिधा प्रदान नहीं की िाएगी;- (झ) इंटरनेट टेलीफोनी सेिा प्रदान करने िाली नई प्राजधकृत इकाई अिस्ट्थान सेिाओं का उपयोग करके राष्ट्रीय नंबटरंग योिना में जिजनर्दिष्ट आपातकालीन नंबर कॉल तक पहुंच की सुजिधा प्रदान कर सकेगी: परंतु ऐसी नई प्राजधकृत इकाई इंटरनेट टेलीफोनी उपयोगकतािओं को आपातकालीन सेिाओं तक पहुंच प्रदान करने की सीमा के बारे में स्ट्पष्ट िब्दों में सूजचत करेगी;- (ञ) नई प्राजधकृत इकाई अपने उपयोगकतािओं को इंटरनेट टेलीफोनी के संबंध में उसके द्वारा समर्थित सेिा की गुणित्ता के मापदंडों की िानकारी देगी। (4) उप-जनयम (1), उप-जनयम (2) और उप-जनयम (3) के अधीन तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितों के अजतररि, जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितें दकसी नेटिकि सेिा प्रचालक पर लागू होती हैं, अथाित्:— (क) िह यह सुजनजित करने के जलए दक कॉल सभी गंतव्यों तक पूरी हो सकें, यह सभी पात्र नई प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजप्तधाररयों, जिनके पास कोई प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है, के दूरसंचार नेटिकि को इंटरकनेक्ट करेगी और उन्द्हें इंटरसंयोिन प्रदान करेगी;- (ख) िह उन जस्ट्थजतयों में अपने दूरसंचार नेटिकि को अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी गेटिे के साथ सीधे इंटरकनेक्ट करने से इनकार नहीं करेगी, िहाँ उसकी उपजस्ट्थजत का डबंदु और अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी सेिाएं प्रदान करने का 60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] प्राजधकार या अनुज्ञजप्त रखने िाली नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी की उपजस्ट्थजत का डबंदु एक ही स्ट्टेिन पर अिजस्ट्थत हों;- (ग) िह पहुँच सेिाएं प्रदान करने िाले अन्द्य नेटिकि सेिा प्रचालकों या नेटिकि सेिा प्रचालक अनुज्ञजप्तधाररयों के साथ रोडमंग सुजिधाओं के जलए पारस्ट्पररक करार कर सकेगी;- (घ) िह अपने उपयोगकतािओं को अंतरािष्ट्रीय रोडमंग सुजिधा प्रदान करने के जलए भारत के बाहर के एक दूरसंचार सेिा प्रदाता के साथ पारस्ट्पररक करार कर सकेगी, िब तक दक केंरीय सरकार द्वारा अन्द्यथा जनदेजित न दकया िाए;- (ङ) िह दूरसंचार नेटिकि स्ट्लाइडसंग के माध्यम सजहत अपने दूरसंचार नेटिकि का उपयोग करके एक उपयोगकताि को दूरसंचार सेिा के रूप में कैजप्टि नॉन-पजब्लक नेटिकि प्रदान कर सकेगी;- (च) यदद उसके पास पहुँच स्ट्पेक्रम है, तो यह ऐसे स्ट्पेक्रम का उपयोग करके उपयोगकतािओं के जलए पृथक कैजप्टि नॉन-पजब्लक नेटिकि स्ट्थाजपत कर सकेगी: परंतु ऐसे पृथक कैजप्टि नॉन-पजब्लक नेटिकि स्ट्थाजपत करते समय और खंड (ङ) के अधीन साििजनक दूरसंचार नेटिकि के माध्यम से एक दूरसंचार सेिा के रूप में कैजप्टि नॉन-पजब्लक नेटिकि प्रदान करते समय, िह यह सुजनजित करेगी दक सेिा की गुणित्ता के लागू मानकों को बनाए रखा िाए;- (छ) यदद िह उस स्ट्पेक्रम को िापस करने (सरेंडर करने) का जनणिय लेती है, जिसका उपयोग उसके उपयोगकतािओं द्वारा कैजप्टि नॉन-पजब्लक नेटिकि के जलए दकया िा रहा है, तो िह ऐसे स्ट्पेक्रम की िापसी की प्रभािी तारीख से कम से कम छह मास पूिि कैजप्टि नॉन-पजब्लक नेटिकि के ऐसे उपयोगकतािओं को ऐसी िापसी की सूचना देगी;- (ि) िह अपने होम नेटिकि पर अंतर-सेिा िेत्र रैदफक ले िा सकेगी या िह लंबी दूरी की सेिाओं के संबंध में अपने अंतर-सेिा िेत्र रैदफक को ले िाने के जलए पहुँच संबंधी सेिाएं या राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं प्रदान करने का प्राजधकार या अनुज्ञजप्त रखने िाली इकाइयों के साथ पारस्ट्पररक करार कर सकेगी; और (झ) इंटरनेट टेलीफोनी सेिा के उपबंध के जलए, िह अपने इंटरनेट टेलीफोनी नेटिकि को पजब्लक जस्ट्िच्ड टेलीफोन नेटिकि या पजब्लक लैंड मोबाइल नेटिकि के साथ इंटरकनेक्ट कर सकेगी। (5) उप-जनयम (1), उप-जनयम (2) और उप-जनयम (3) के अधीन तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितों के अजतररि, पहुँच सेिा प्राजधकार रखने िाले दकसी आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक पर जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितें लागू होती हैं, अथाित:- (क) िह अपने दूरसंचार नेटिकि को अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के दूरसंचार नेटिकि से िोड़ने के जलए जनयम 9 के उप-जनयम (2) में यथा जनर्दिष्ट करार करेगा और ऐसे करार या उसमें दकसी भी संिोधन का जििरण पोटिल पर सात ददनों के भीतर, केंरीय सरकार को उपलब्ध कराएगा ; (ख) िह अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के दूरसंचार नेटिकि के साथ ही अपने दूरसंचार नेटिकि को कनेक्ट करेगा, और अन्द्य प्राजधकृत दूरसंचार नेटिकि के साथ कोई भी इंटरसंयोिन केिल उसके मूल नेटिकि सेिा प्रचालक द्वारा ही दकया िाएगा; (ग) िह दकसी मूल नेटिकि सेिा प्रचालक से दूसरे मूल नेटिकि सेिा प्रचालक तक रैदफक के मागि-जनधािरण के जलए जिजभन्न मूल नेटिकि सेिा प्रचालकों से अजभप्राप्त दूरसंचार नेटिकि को एकीकृत नहीं करेगा; (घ) िह अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक को केंरीय सरकार द्वारा आबंरटत दूरसंचार पहचानकतािओं में से दूरसंचार पहचानकतािओं की एक श्रृंखला अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक से अजभप्राप्त करेगा; और [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 (ङ) िह अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के साथ पारस्ट्पररक करार के अनुसार, अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के बैकहॉल स्ट्पेक्रम और पहुँच स्ट्पेक्रम का उपयोग करते हुए अपना रेजडयो एक्सेस नेटिकि स्ट्थाजपत कर सकेगा। (6) उप-जनयम (1), उप-जनयम (2) और उप-जनयम (3) के अधीन तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितों के अजतररि, तार से पहुँच सेिा प्राजधकार रखने िाले एक आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक पर जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितें लागू होती हैं, अथाित्:— (क) िह अपने दूरसंचार नेटिकि को अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के दूरसंचार नेटिकि से िोड़ने के जलए जनयम 9 के उप-जनयम (2) में यथा जनर्दिष्ट करार करेगा और ऐसे करार या उसमें दकसी भी संिोधन का जििरण पोटिल पर सात ददनों के भीतर, केंरीय सरकार को प्रदान करेगा; (ख) िह अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के दूरसंचार नेटिकि के साथ ही अपने दूरसंचार नेटिकि को कनेक्ट करेगा और अन्द्य प्राजधकृत दूरसंचार नेटिकि के साथ कोई भी इंटरसंयोिन केिल उसके मूल नेटिकि सेिा प्रचालक द्वारा ही दकया िाएगा; (ग) िह एक मूल नेटिकि सेिा प्रचालक से दूसरे मूल नेटिकि सेिा प्रचालक तक रैदफक के मागि-जनधािरण के जलए जिजभन्न मूल नेटिकि सेिा प्रचालको से प्राप्त दूरसंचार नेटिकि को एकीकृत नहीं करेगा; और (घ) िह अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक को केंरीय सरकार द्वारा आबंरटत दूरसंचार पहचानकतािओं में से दूरसंचार पहचानकतािओं की एक श्रृंखला अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक से अजभप्राप्त करेगा । 72. सुरिा ितें.— (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, अिरोजधत संदेिों के जलए, कॉल से संबंजधत िानकारी का प्रदाय केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों या मागिदििक जसद्धांतों के अनुसार करेगी, जिसके अंतगित जनम्नजलजखत सजम्मजलत होंगे, अथाित्:— (क) कॉल प्राप्त करने िाले और कॉल करने िाले पिों के दूरसंचार पहचानकताि, जिसके अंतगित िह जस्ट्थजत भी िाजमल है िब उपयोगकताि रोडमंग पर हो; (ख) कॉल का समय, तारीख और अिजध; (ग) लजित उपयोगकताि का अिस्ट्थान, जिसमें उप-जनयम (2) में जनर्दिष्ट जििरण प्रदान दकए िाएंगे; (घ) बेस स्ट्टेिन साइट के जनदेिांक और नाम; (ङ) दूरसंचार पहचानकताि, यदद लजित उपयोगकताि द्वारा कॉल-फॉरिर्डिंग सुजिधा का उपयोग दकया गया हो; (च) जिफल कॉल प्रयासों का डेटा अजभलेख; और (छ) रोडमंग उपयोगकतािओं के कॉल डेटा अजभलेख। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई मोबाइल उपयोगकतािओं के अिस्ट्थान का जििरण ऐसे जििरणों के साथ, सटीकता के ऐसे स्ट्तर के साथ प्रदान करेगी िो केंरीय सरकार जनर्दिष्ट करे। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई स्ट्थानीय अंतरािष्ट्रीय आउट रोमर संग्रह का रखरखाि करेगी जिसे अंतरािष्ट्रीय रोडमंग पर मौिूद अपने उपयोगकतािओं के दूरसंचार पहचानकतािओं के साथ िास्ट्तजिक समय के आधार पर अद्यतन दकया िाएगा। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केंरीय अंतरािष्ट्रीय आउट रोमर प्रणाली को िास्ट्तजिक समय के आधार पर अद्यतन करेगी। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई कॉडलंग लाइन पहचान जनबिंधन सुजिधा प्रदान करने के संबंध में केंरीय सरकार द्वारा िारी मानक प्रचालन प्रदिया के अनुसार ही उपयोगकतािओं को यह सुजिधा प्रदान करेगी, अन्द्यथा नहीं। 62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई कॉडलंग लाइन पहचान जनबिंधन सुजिधा िाले अपने उपयोगकतािओं की सूची उनके पूणि पते और जििरण के साथ एक पासिडि सुरजित िेबसाइट पर सूचीबद्ध करेगी, और तथा अपेजित केंरीय सरकार या पदाजभजहत अजभकरण को ऐसी िेबसाइट तक पहुंच में समथि करेगी। (7) उपयोगकतािओं को कॉडलंग लाइन पहचान जनबिंधन सुजिधा प्रदान करते समय, प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक कॉडलंग लाइन पहचान को पूरे दूरसंचार नेटिकि में िुरू से अंत तक ले िाया िाए: परंतु कारबार संबंधी कनेक्िनों के मामले में कॉडलंग लाइन पहचान जनबिंधन सुजिधा प्रदान नहीं की िाएगी। (8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक सब्सिाइबर की पहचान इस प्रयोिन के जलए केंरीय सरकार द्वारा िारी अजधसूचनाओं, आदेिों, जनदेिों या मागिदिी जसद्धांतों या ऐसे मानकों और अनुरूपता जनधािरण संबंधी उपायों के अनुसार दकया िाए जिन्द्हें अजधजनयम की धारा 19 के अधीन अजधसूजचत दकया गया है। भाग ग: इंटरनेट सेिा प्राजधकार 73. भाग ग का लागू होना- यह भाग ऐसी नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा जिसके पास इंटरनेट सेिा प्राजधकार है, और िब तक दक इस भाग में अन्द्यथा स्ट्पष्ट रूप से उपबंजधत न दकया गया हो, जनम्नजलजखत पदों के प्रजत दकसी जनदेि से— (क) "नई प्राजधकृत इकाई" से ऐसी नई प्राजधकृत इकाई अजभप्रेत है जिसके पास इंटरनेट सेिा प्राजधकार है; (ख) "नेटिकि सेिा प्रचालक" से ऐसा नेटिकि सेिा प्रचालक अजभप्रेत है जिसके पास इंटरनेट सेिा प्राजधकार है; और (ग) "आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक " से ऐसा आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक अजभप्रेत है जिसके पास इंटरनेट सेिा प्राजधकार है। 74. इंटरनेट सेिा प्राजधकार का दायरा — (1) दकसी नेटिकि सेिा प्रचालक को ददए िाने िाले इंटरनेट सेिा प्राजधकार में जनम्नजलजखत प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार िाजमल हैं, अथाित्:— (क) इंटरनेट सेिा; (ख) कंप्यूटरों या इंटरनेट प्रोटोकाल आधाररत ग्राहक पररसर उपकस्ट्कर तक सीजमत इंटरनेट टेलीफोनी सेिा, िो केिल जनम्नजलजखत को िोड़ती है, अथाित्:— (i) कंप्यूटर से कंप्यूटर, भारत के भीतर या बाहर; (ii) भारत में अजधसूजचत मानकों के अनुरूप कंप्यूटर, उपस्ट्कर या एडाप्टर को भारत के बाहर पजब्लक जस्ट्िच्ड टेलीफोन नेटिकि या पजब्लक लैंड मोबाइल नेटिकि उपयोगकताि टर्मिनलों से; और (iii) स्ट्टेरटक इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करके भारत में इंटरनेट नोड से िुड़े अजधसूजचत मानकों के अनुरूप दकसी भी कंप्यूटर, उपस्ट्कर या एडाप्टर को भारत के भीतर या बाहर इसी तरह के कंप्यूटर, उपकरण या एडाप्टर से; (ग) देिीय पट्टे पर सर्किट; (घ) इंटरनेट पट्टे पर लाइन; (ङ) लागू जिजध के अनुसार इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजििन सेिा; (च) इंटरनेट सेिाओं तक सीजमत मिीन से मिीन सेिा; और (छ) यदद नेटिकि सेिा प्रचालक के पास राष्ट्रीय सेिा िेत्र के जलए इंटरनेट सेिा प्राजधकार है, तो िह इंटरनेट सेिाओं तक सीजमत इन-फ्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाएं भी प्रदान कर सकेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 63 (2) दकसी आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक को ददए िाने िाले इंटरनेट सेिा प्राजधकार में जनम्नजलजखत प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार भी सजम्मजलत हैं, अथाित्:— (क) इंटरनेट सेिाएं; (ख) कंप्यूटरों या इंटरनेट प्रोटोकाल आधाररत ग्राहक पररसर उपस्ट्कर तक सीजमत इंटरनेट टेलीफोनी सेिा, िो केिल जनम्नजलजखत को िोड़ती है, अथाित्:— (i) कंप्यूटर से कंप्यूटर, भारत के भीतर या बाहर; (ii) भारत में अजधसूजचत मानकों के अनुरूप कंप्यूटर, उपस्ट्कर या एडाप्टर को भारत के बाहर पजब्लक जस्ट्िच्ड टेलीफोन नेटिकि या पजब्लक लैंड मोबाइल नेटिकि उपयोगकताि टर्मिनलों से; और (iii) स्ट्टेरटक इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करके भारत में इंटरनेट नोड से िुड़े अजधसूजचत मानकों के अनुरूप दकसी भी कंप्यूटर, उपकरण या एडाप्टर को भारत के भीतर या बाहर इसी तरह के कंप्यूटर, उपकरण या एडाप्टर से; (ग) देिीय पट्टे पर पररपथ; (घ) इंटरनेट पट्टे पर लाइन; (ङ) लागू जिजध के अनुसार इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजििन सेिा; (च) इंटरनेट सेिाओं तक सीजमत मिीन से मिीन सेिा; और (छ) यदद आभासी िचुिअल नेटिकि प्रचालक के पास राष्ट्रीय सेिा िेत्र के जलए इंटरनेट सेिा प्राजधकार है, तो िह इंटरनेट सेिाओं तक सीजमत इन-फ्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाएं भी प्रदान कर सकेगा। स्ट्पष्टीकरण— "कंप्यूटर" पद से कोई ऐसी इलेक्रॉजनक, चुंबकीय, ऑजप्टकल या अन्द्य उच्च गजत िाला डेटा प्रोसेडसंग युजि या प्रणाली अजभप्रेत है िो इलेक्रॉजनक, चुंबकीय या ऑजप्टकल आिेगों के हेरफेर द्वारा तार्किक, अंकगजणतीय और स्ट्मृजत संबंजधत कृत्य करती है, और इसके अंतगित सभी इनपुट, आउटपुट, प्रोसेडसंग, स्ट्टोरेि और सॉफ्टिेयर िाजमल हैं। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यथाजस्ट्थजत, उप-जनयम (1) या उप-जनयम (2) के अधीन जिजनर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेिाएं जस्ट्थर उपयोगकतािओं को केिल जनम्नजलजखत के माध्यम से ही प्रदान कर सकेगी— (क) तार से पहुँच िाले जस्ट्थर उपयोगकताि टर्मिनल; या (ख) बेतार पहुँच िाले जस्ट्थर उपयोगकताि टर्मिनल; या (ग) जस्ट्थर इंटरनेट ऑफ डथंग्स उपकरणों और जस्ट्थर सेंसर प्रकार के टर्मिनलों सजहत जस्ट्थर मिीनें; या (घ) राउटर या जस्ट्िच; या (ङ) दकसी अन्द्य प्रकार के टर्मिनल जिन्द्हें केंरीय सरकार पोटिल पर जि जिजनर्दिष्ट करे। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यथाजस्ट्थजत, उप-जनयम (1) या उप-जनयम (2) के अधीन जिजनर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेिाएं अजधजनयम की धारा 19 के अधीन अजधसूजचत मानकों के अनुसार जस्ट्थर सैटेलाईट सेिा का लाभ उिाने के जलए उपयोगकताि टर्मिनलों के माध्यम से भी उपयोगकतािओं को प्रदान कर सकेगी। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यथाजस्ट्थजत, उप-जनयम (1) या उप-जनयम (2) के अधीन जिजनर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेिाएं तार से या बेतार स्ट्थैजतक नेटिकि, सैटेलाईट नेटिकि या सबमरीन नेटिकि के माध्यम से प्रदान कर सकेगी। 64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (6) इंटरनेट सेिाएं प्रदान करने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई इस संबंध में केंरीय सरकार द्वारा िारी दकए िाने िाले आदेिों, जनदेिों या मागिदिी जसद्धांतों के अनुसरण में, केंरीय सरकार से अपेजित सुरिा मंिूरी और पूिि जलजखत अनुमजत प्राप्त करने के पिात, अंतरािष्ट्रीय इंटरनेट गेटिे स्ट्थाजपत, संचाजलत, जिस्ट्ताररत कर सकेगी या उसका रखरखाि कर सकेगी। (7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई बेतार स्ट्थैजतक नेटिकि का उपयोग करके मिीन से मिीन सेिा प्रदान करने के जलए, लागू जिजध के अधीन आिंटन की अपेिा से छूट प्राप्त स्ट्पेक्रम का उपयोग करके लो पािर िाइड एररया नेटिकि स्ट्थाजपत, संचाजलत, जिस्ट्ताररत कर सकेगी या उसका रखरखाि कर सकेगी। स्ट्पष्टीकरण— इस उप-जनयम के प्रयोिन के जलए, "लो पािर िाइड एररया नेटिकि" से एक प्रकार का िाइड एररया नेटिकि अजभप्रेत है िो लंबी दूरी पर कम िजि िाली युजियों को बेतार कनेजक्टजिटी प्रदान करता है िो मिीन से मिीन संचार के जलए उपयुि है। (8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केिल उन्द्हीं प्रमुख दूरसंचार सेिाओं को प्रदान करेगी िो उसके प्राजधकार के दायरे में प्राजधकृत हैं, न दक कोई अन्द्य ऐसी दूरसंचार सेिा जिसके जलए केंरीय सरकार से एक पृथक प्राजधकार अपेजित है। (9) जनम्नजलजखत उपबंध प्रत्येक ऐसी नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होंगे जिसने नेटिकि सेिा प्रचालक के रूप में प्राजधकार अजभप्राप्त दकया है: (क) कोई नेटिकि सेिा प्रचालक जनम्नजलजखत का उपबंध कर सकेगा: (i) दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी, जिसके पास कोई प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है, को उनके दूरसंचार नेटिकि उपस्ट्कर को िोड़ने के जलए देिीय पट्टे पर पररपथ, जिसके अंतगित बैकहॉल कनेजक्टजिटी भी िाजमल है; और (ii) दकसी अन्द्य ऐसी नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी को, जिसके पास इंटरनेट सेिाएं प्रदान करने का प्राजधकार या इंटरनेट बैंडजिड्थ अनुज्ञजप्त है; (ख) कोई नेटिकि सेिा प्रचालक लागू जिजध के अधीन जिजनर्दिष्ट ऐसे इंटरनेट एक्सचेंि पॉइंट प्राजधकार के जलए लागू जनयमों और ितों के अनुसार इंटरनेट एक्सचेंि पॉइंट स्ट्थाजपत, संचाजलत, जिस्ट्ताररत कर सकेगा या उसका रखरखाि कर सकेगा, िब तक दक इन जनयमों में अन्द्यथा जिजनर्दिष्ट न हो; और (ग) कोई नेटिकि सेिा प्रचालक, जिसने अंतरािष्ट्रीय इंटरनेट गेटिे स्ट्थाजपत दकया है, ऐसे अन्द्य नेटिकि सेिा प्रचालक या नेटिकि सेिा प्रचालक अनुज्ञजप्तधारी को अंतरािष्ट्रीय इंटरनेट बैंडजिड्थ प्रदान कर सकेगा जिसके पास इंटरनेट सेिाएं प्रदान करने का प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है। (10) दूरसंचार (प्रकीणि दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए प्राजधकार) जनयम, 2026 के अधीन जिजनर्दिष्ट जनबंधन और ितें, िो इन-फ्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाओं तथा मिीन से मिीन सेिाओं के जलए लागू हैं, इंटरनेट सेिा प्राजधकार के अधीन ऐसी सेिाएं प्रदान करने के जलए लागू होंगी, िब तक दक इन जनयमों में अन्द्यथा जिजनर्दिष्ट न हो। 75. तकनीकी और प्रचालक संबंधी ितें। (1) जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालक संबंधी ितें प्रत्येक नए प्राजधकृत इकाई पर लागू होगी, अथाित्: (क) यह इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीजििन सेिाएं प्रदान करने के जलए, लागू जिजध और ऐसे जनदेिों या मागिदिी जसद्धांतों का अनुपालन करेगी िो केंरीय सरकार इस संबंध में िारी करें;- [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 65 (ख) यह (i) भारत में साििजनक जस्ट्िच टेलीफोन नेटिकि या साििजनक भूजम मोबाइल नेटिकि के उपयोगकताि से या उसके इंटरनेट टेलीफोनी सेिा के उपयोगकताि को कनेक्ट नहीं करेगी; (ii) इंटरनेट टेलीफोनी के जलए अंतरािष्ट्रीय दूरसंचार संघ की ई.164 नंबटरंग योिना का उपयोग नहीं करेगी और (iii) दकसी भी दूरसंचार उपकरण को आबंरटत इंटरनेट प्रोटोकाल पते पर ई.164 नंबर या जनिी नंबर का अनुिाद या इसके जिपरीत नहीं करेगी;- (ग) िह यह सुजनजित करेगी दक इंटरनेट टेलीफोनी के जलए एड्रेडसंग स्ट्कीम इंटरनेट असाइन्द्ड नंबर प्राजधकार की इंटरनेट प्रोटोकाल एड्रेडसंग स्ट्कीम के अनुपालन में है;- (घ) यह इंटरनेट सेिाओं के उपबंध के जलए प्राजधकृत इंटरनेट रजिजस्ट्रयों से सीधे इंटरनेट प्रोटोकाल एड्रेस अजभप्राप्त करेगी और ऐसे इंटरनेट प्रोटोकाल एड्रेस का जििरण केंरीय सरकार को पोटिल पर प्रस्ट्तुत करेगी; (ङ) यदद यह स्ट्पेक्रम का उपयोग करके इंटरनेट सेिाएं प्रदान करती है जिसे अजधजनयम के अधीन असाइनमेंट की आिश्यकताओं से छूट दी गई है, तो नई प्राजधकृत इकाई ऐसे स्ट्पेक्रम के संबंध में आदेिों या जनदेिों या मागिदिी जसद्धांतों का अनुपालन करेगी िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकए िाए ;- (च) यह अपने उपयोगकतािओं को इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सामग्री तक अजनबिंजधत पहुंच प्रदान करेगा, जसिाय ऐसी सामग्री के िो केंरीय सरकार द्वारा जनबिंजधत हो;- (छ) यदद इसके पास एक सामान्द्य भौगोजलक िेत्र में अलग इंटरनेट सेिा प्राजधकार और लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार है, और देिीय पट्टे पर पररपथ प्रदान करने का आिय है, तो यह ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिा िुरू करने से पहले, केंरीय सरकार को ऐसा प्राजधकार घोजषत करेगी, जिसके अधीन ऐसी सेिा उसके द्वारा प्रदान की िाएगी। उदाहरण: यदद क, राष्ट्रीय सेिा िेत्र में लंबी दूरी की सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकार िाली नई प्राजधकृत इकाई, हररयाणा और गुिरात सेिा िेत्रों में इंटरनेट सेिा प्राजधकार प्राप्त करती है, और देिीय पट्टे पर पररपथ प्रदान करने का आिय रखती है, तो क हररयाणा और गुिरात सेिा िेत्रों में ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिा की िुरुआत से पहले केंरीय सरकार को घोषणा करेगी, क्या लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार या इंटरनेट सेिा प्राजधकार के अधीन देिीय पट्टे पर पररपथ सेिाएं प्रदान करेगी या नहीं;- (ि) यह लागू जिजध के अधीन असाइनमेंट की अपेिा से छूट प्राप्त स्ट्पेक्रम का उपयोग करके मिीन से मिीन सेिा के जलए बेतार पसिनल एररया नेटिकि या बेतार लोकल एररया नेटिकि संस्ट्थाजपत, प्रचाजलत, अनुरिण या जिस्ट्ताररत कर सकेगी; (झ) यह बेतार पसिनल एररया नेटिकि या बेतार लोकल एररया नेटिकि का उपयोग करके मिीन से मिीन सेिा प्रदान करते समय, बैकहॉल कनेजक्टजिटी के जलए नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी, जिसके पास कोई प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है, के दूरसंचार नेटिकि के साथ ऐसे नेटिकि को कनेक्ट करेगी;- (ञ) यह (i) प्रेषक, प्राप्तकताि, उपयोग दकए िा रहे प्रोटोकॉल या उपयोगकताि टर्मिनल के आधार पर सामग्री के दकसी भी भेदभािपूणि व्यिहार में संलग्न नहीं होगी:- और 66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) दकसी व्यजि के साथ कोई ऐसी व्यिस्ट्था, करार या संजिदा करेगी,चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, जिसका प्रभाि सामग्री के भेदभािपूणि व्यिहार होता है;- (ट) खंड (ञ) में दकसी बात के होते हुए भी, नई प्राजधकृत इकाई (i) जनम्नजलजखत ितों के अधीन रहते हुए भी जििेष सेिाएं प्रदान करेगी, अथाित्: (क) जििेषीकृत सेिाएं उपयोग करने योग्य नहीं हैं या इंटरनेट सेिाओं के प्रजतस्ट्थापन के रूप में प्रस्ट्तुत नहीं की िाती हैं; और (ख) इस तरह की जििेषीकृत सेिाओं का उपबंध इंटरनेट सेिाओं की उपलब्धता और समग्र गुणित्ता के जलए हाजनकारक नहीं है। (ii) जनम्नजलजखत श्रेजणयों में से दकसी के अधीन आने िाले आनुपाजतक, िजणक और पारदिी उपायों को अंगीकृत करना, अथाित्:- (क) पोटिल पर ऐसी युजियुि रैदफक प्रबंधन प्रथाएं िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट की िाए; (ख) दकसी साििजनक आपातकाल के दौरान यथा अपेजित आपातकालीन सेिाओं या दकसी अन्द्य सेिाओं का ऐसी प्रदियाओं के अनुसार उपबंध, िो पोटिल पर जिर्निददष्ट की िाए; (ग) दकसी न्द्यायालय के दकसी आदेि या ऐसी दकसी जनदेि का कायािन्द्ियन िो केंरीय सरकार िारी करे; (घ) दूरसंचार नेटिकि और दूरसंचार उपस्ट्कर की अखंडता और सुरिा को बनाए रखने के उपाय; और (ङ) दकसी अंतरािष्ट्रीय संजध के अनुसरण में समुजचत उपाय िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकए िाए। स्ट्पष्टीकरण.- खंड (ञ) और (ट) के प्रयोिन के जलए, 1. "सामग्री" में सभी सामग्री, एजप्लकेिन, सेिाएं और कोई अन्द्य डेटा भी सजम्मजलत होगा, जिसमें इसकी अंजतम-डबंदु सूचना भी िाजमल है, जिसे इंटरनेट पर प्राप्त या प्रसाररत दकया िा सकता है। 2. “भेदभािपूणि व्यिहार” में सामग्री के व्यिहार में भेदभाि, जनबिंधन या हस्ट्तिेप का कोई भी रूप िाजमल होगा, जिसमें दकसी भी सामग्री को अिरुद्ध करना, अपमाजनत करना, धीमा करना या अजधमान्द्य गजत या व्यिहार प्रदान करना िैसी प्रथाएं िाजमल हैं। 3. जििेषीकृत सेिाओं से इंटरनेट सेिाओं के अजतररि अन्द्य सेिाएँ अजभप्रेत हैं िो जिजिष्ट सामग्री, प्रोटोकॉल या प्रयोिा टर्मिनल के जलए अनुकूजलत हैं, िहां जिजिष्ट गुणित्ता की सेिा संबंधी अपेिाओं को पूरा करने के जलए अनुकूलन आिश्यक है; और (ि) यदद यह दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी, जिसके पास मिीन से मिीन सेिाएं प्रदान करने का प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है, को मिीन से मिीन सेिाएं प्रदान कर रही है, तो ऐसी सेिाओं या ऐसे जसम का उपयोग केिल जिजिष्ट उपयोग के मामलों तक ही सीजमत होगा, िैसा दक ऐसी नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी द्वारा दूरसंचार (प्रकीणि दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए प्राजधकार) जनयम, 2026 या अनुज्ञजप्त के अधीन केंरीय सरकार या पदाजभजहत अजभकरण को सूजचत दकया गया है। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 67 (2) उप-जनयम (1) के अधीन तकनीकी और प्रचालक संबंधी ितों के अजतररि, जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालक संबंधी ितों नेटिकि सेिा प्रचालक पर लागू होंगी, अथाित्:- (क) िह इंटरनेट सेिाएं प्रदान करने के जलए नेटिकि सेिा प्रचालक अनुज्ञजप्तधारी या दकसी अन्द्य नेटिकि सेिा प्रचालक, जिसके पास इन जनयमों के अधीन कोई प्राजधकार हो, के साथ पीयटरंग स्ट्थाजपत कर सकेगा, और पीयटरंग के जलए अपेजित संसाधन ऐसी इकाइयों के बीच पारस्ट्पररक रूप से सहमत होंगे; और (ख) िह सुजनजित करेगा दक इंटरनेट सेिाओं के उपबंध के जलए स्ट्थाजपत उसका दूरसंचार नेटिकि भारत में पहुंच सेिाओं के उपबंध के जलए स्ट्थाजपत दूरसंचार नेटिकि, िैसे साििजनक जस्ट्िच टेलीफोन नेटिकि या साििजनक भूजम मोबाइल नेटिकि से नहीं िुड़ा है। (3) उप-जनयम (1) के अधीन तकनीकी और प्रचालक संबंधी ितें के अजतररि, जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालक संबंधी ितें दकसी आभासी नेटिकि प्रचालक पर लागू होगी, अथाित्: (क) िह अपने दूरसंचार नेटिकि को अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के दूरसंचार नेटिकि से िोड़ने के जलए जनयम 9 के उप-जनयम (2) में यथाजिजनर्दिष्ट संजिदा करेगा और ऐसी संजिदा या उसमें दकसी ऐसे संिोधनों का जििरण, िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट दकया िाए, सात ददनों के भीतर केंरीय सरकार को प्रदान करेगा (ख) िह अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के दूरसंचार नेटिकि के साथ ही िुड़ेगा, और अन्द्य प्राजधकृत दूरसंचार नेटिकि के साथ कोई भी अंतसिंबंध केिल इसके मूल नेटिकि सेिा प्रचालक द्वारा दकया िाएगा; (ग) िह अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक या प्राजधकृत इंटरनेट रजिजस्ट्रयों से इंटरनेट प्रोटोकाल पते प्राप्त कर सकेगा, और इसे अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालकों के दूरसंचार नेटिकि में संरूप कर सकेगा, और ऐसे इंटरनेट प्रोटोकाल पते का जििरण केंरीय सरकार को पोटिल पर प्रस्ट्तुत दकया िाएगा; (घ) िह जनम्नजलजखत द्वारा अपने उपयोगकतािओं को देिीय पट्टे पर पररपथ प्रदान कर सकेगा (i) अपने दूरसंचार उपकरण को अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के दूरसंचार नेटिकि से िोड़कर; या (ii) अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के दूरसंचार नेटिकि का उपयोग करके। 76. सुरिा ितें-(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत सुरिा ितों का अनुपालन करेगी, अथाित्: (क) यह सुजनजित करेगी दक यदद कई उपयोगकताि एक ही इंटरनेट लीज्ड लाइन का उपयोग करते हैं, तो न्द्यूनतम दो साल की अिजध के जलए इंटरनेट लीज्ड लाइन के उपयोगकताि इंटरनेट प्रोटोकाल एड्रेस और नेटिकि एड्रेस रांसलेिन जसस्ट्टोलॉग के उपयोग के जििरण को बनाए रखें,; (ख) यह इंटरनेट लीज्ड लाइन के उपबंध के समय स्ट्थाजपत प्रणाजलयों का सत्यापन करके और तत्पिात इंटरनेट लीज्ड लाइन के उपयोगकतािओं को समय-समय पर ररपोटि प्रस्ट्तुत करने या खंड (क) के अनुपालन के जलए आिश्यक कोई अन्द्य उपाय करने की अपेिा करने, खंड (क) का अनुपालन सुजनजित करेगी और ऐसी अपेिाओं के अनुपालन की दिा में, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई ऐसी उपयोगकतािओं से इंटरनेट लीज्ड लाइन िापस ले लेगी; (ग) यह अपने स्ट्ियं की लागत से, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा जनदेजित प्रत्येक ऐसे अिस्ट्थान को ऐसे िेत्र का स्ट्थान प्रदान करेगी िहां उसने पयािप्त और जनबािध जबिली आपूर्ति और िातानुकूलन के साथ अपनी जिजधपूणि अिरोधन जनगरानी सुजिधा स्ट्थाजपत की है, िो भौजतक रूप से सुरजित और केिल प्राजधकृत अजभकरणों के जलए सुगम है; और 68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) िह राष्ट्रीय सुरिा या लोक जहत के जहत में केंरीय सरकार द्वारा पहचाने गए और जनदेजित की गई इंटरनेट साइटों, यूजनफॉमि ररसोसि लोकेटर, यूजनफॉमि ररसोसि आइडेंरटफायर या व्यजिगत उपयोगकतािओं को ब्लॉक करेगा। (2) प्रत्येक नेटिकि सेिा प्रचालक उप-जनयम (1) के अजतररि जनम्नजलजखत सुरिा ितों का भी अनुपालन करेगा, अथाित्: (क) िह सुजनजित करेगा दक अपस्ट्रीम इंटरनेट बैंडजिड्थ का अनुरोध करने िाली एक और नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के पास अपने स्ट्ियं के डाउनस्ट्रीम उपयोगकतािओं की सेिा के जलए इंटरनेट सेिाएं प्रदान करने के जलए िैध प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है और यदद ऐसा प्राजधकार या अनुज्ञजप्त प्रजतसंहररत, अभ्यर्पित या समाप्त हो िाता है, तो ऐसा नेटिकि सेिा प्रचालक ऐसी बैंडजिड्थ िापस ले लेगा; (ख) िह, राष्ट्रीय सुरिा के दृजष्टकोण से ऐसे स्ट्थानों पर िो महत्िपूणि हैं, स्ट्थाजपत इंटरनेट नोड्स के रैदफक को केंरीय सरकार द्वारा िारी जनदेिों के अनुसार अलग करेगा और रूट करेगा, और (ग) िह सुजनजित करेगा दक एड्रैस रेसोल्यूिन के जलए उपयोग दकया िाने िाला डोमेन नाम जसस्ट्टम पयािप्त अजतरेक और सुरिा उपायों के साथ भारत के भीतर होस्ट्ट, स्ट्िाजमत्िाधीन, जनयंजत्रत और प्रचाजलत दकया गया है तादक जनबािध डोमेन नाम जसस्ट्टम रेसोल्यूिन सेिाएं सुजनजित की िा सकें। भाग घ: लंबी दूरी की सेिा का प्राजधकार 77. भाग घ का लागू होना- यह भाग एक नए प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा िो लंबी दूरी की सेिा का प्राजधकार रखती है, और इस भाग में अन्द्यथा स्ट्पष्ट रूप से उपबंजधत के जसिाय पदों के प्रजत दकसी जनदेि का कोई भी संदभि- (क) “नई प्राजधकृत इकाई” से ऐसी नई प्राजधकृत इकाई अजभप्रेत है जिसके पास लंबी दूरी की सेिा का प्राजधकार है; (ख) “नेटिकि सेिा प्रचालक” से ऐसा नेटिकि सेिा प्रचालक से अजभप्रेत है जिसके पास लंबी दूरी की सेिा का प्राजधकार है; और (ग) “आभासी िचुिअल नेटिकि प्रचालक” ऐसा आभासी नेटिकि प्रचालक से अजभप्रेत है जिसके पास लंबी दूरी का सेिा प्राजधकार है। 78. लंबी दूरी की सेिा के प्राजधकार का दायरा-(1) दकसी नेटिकि सेिा प्रचालक को लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार में जनम्नजलजखत प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार िाजमल है, अथाित्: (क) राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं जिनमें जनम्नजलजखत सजम्मजलत हैं: (i) भारत के भीतर िाहक दूरसंचार रैदफक का िहन; (ii) भारत के भीतर अंतरा-िेत्रीय और अंतर-िेत्रीय लंबी दूरी की कॉल का िहन; (iii) देिीय पट्टे पर पररपथ; और (iv) देिीय कॉडलंग काडि; (ख) जिदेिी िाहकों के दूरसंचार नेटिकि से िुड़कर अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं, जिनमें जनम्नजलजखत िाजमल हैं: - (i) भारत के बाहर िाहक दूरसंचार रैदफक का िहन; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 69 (ii) जिदेिी िाहकों से या उनके जलए अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल का िहन; (iii) अंतरािष्ट्रीय प्राइिेट पट्टे पर पररपथ; और (iv) अंतरािष्ट्रीय कॉडलंग काडि। (2) आभासी (िचुिअल) नेटिकि प्रचालक को लंबी दूरी की सेिा के प्राजधकार में जनम्नजलजखत प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार िाजमल है: (क) राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं जिनमें जनम्नजलजखत सजम्मजलत हैं: (i) भारत के भीतर िाहक दूरसंचार रैदफक का िहन; (ii) भारत के भीतर अंतरा-िेत्रीय और अंतर-िेत्रीय लंबी दूरी की कॉल का िहन; (iii) देिीय पट्टे पर पररपथ; और (iv) देिीय कॉडलंग काडि; (ख) अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं, अपने मूल नेटिकि सेिा प्रचालक के दूरसंचार नेटिकि से िुड़कर, जिसमें जनम्नजलजखत िाजमल हैं: - (i) भारत के बाहर िाहक दूरसंचार यातायात का िहन; (ii) जिदेिी िाहकों को या उनसे अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल का िहन; (iii) अंतरािष्ट्रीय जनिी परट्टत पररपथ; और (iv) अंतरािष्ट्रीय कॉडलंग काडि। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, यथाजस्ट्थजत उप-जनयम (1) और उप-जनयम(2) िैसा भी मामला हो के अधीन जिजनर्दिष्ट प्रमुख दूरसंचार सेिाएं केिल तार या बेतार स्ट्थलीय नेटिकि, सैटेलाइट नेटिकि या सबमरीन नेटिकि के माध्यम से प्रदान करा सकेगी। (4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई घरेलू परट्टत पररपथ, घरेलू कॉडलंग काडि, अंतरािष्ट्रीय जनिी परट्टत पररपथ या अंतरािष्ट्रीय कॉडलंग काडि प्रदान कराने के जलए उपयोगकताि तक प्रत् यि पहुंच प्राप् त कर सकेगा। (5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केिल ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करेगी िो उसके प्राजधकार की पररजध में प्राजधकृत हैं, और ऐसी दकसी अन्द्य दूरसंचार सेिा नहीं जिसके जलए केंरीय सरकार से पृथक प्राजधकार अपेजित हो। (6) नेटिकि सेिा प्रचालक के रूप में प्राजधकरण प्राप् त करने िाली प्रत् येक नई प्राजधकृत इकाई पर जनम् नजलजखत उपबंध लागू होंगे, अथाित- (क) ऐसी इकाई घरेलू परट्टत पररपथ और पट्टे पर अंतरराष् रीय बैंडजिड्थ दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या ऐसे अनुज्ञजप्तधारी को प्रदान कर सकेगा जिनके पास ऐसा प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है जिसके अधीन उसे ऐसी संयोिकता रखने की अनुमजत हो; (ख) ऐसी इकाई अपेजित सुरिा स्ट्िीकृजत प्राप् त करने और पोटिल पर जिजनर्दिष् ट प्रारूप और रीजत से दकए गए आिेदन के आधार पर केंरीय सरकार से पूिि जलजखत अनुमजत प्राप् त करने के पश् चात,जनम्नजलजखत के जलए केबल लैंडडंग स्ट्टेिन या केबल लैंडडंग स्ट्टेिन प्िाइंट-ऑफ-प्रेिेंस की स्ट् थापना, संचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार कर सकेगी, अथाित्:- (i) प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए घरेलू और अंतरािष्ट्रीय सबमरीन केबल प्रणाजलयाँ; और (ii) अंतरािष्ट्रीय स्ट्थलीय केबल प्रणाजलयाँ, अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएँ प्रदान करने के जलए;- 70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी सेिाएँ प्रदान करने िाली ऐसी इकाई, केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों के अनुसार अपेजित सुरिा स्ट्िीकृजत तथा केंरीय सरकार से पूिि जलजखत अनुमजत प्राप् त करने के पश् चात, अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटिे की स्ट् थापना, संचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार कर सकेगी। 79. तकनीकी और प्रचालन ितें- (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालन ितों का पालन करेगी, अथाित्: (क) िह प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के प्रारंभ से पूिि, मोबाइल नंबर पोटेजबजलटी की कायिप्रणाली संस्ट्थाजपत करेगी और पोटिल पर जिजनर्दिष् ट परीिण कायिम तथा परीिण प्रदिया के अनुसार उसका परीिण करेगी। (ख) िह सभी प्रकार के िाहक दूरसंचार यातायात के िहन को सुजनजित करेगी जिससे दक सेिाएं प्रदान करने हेतु प्राजधकार या अनुज्ञजप्त प्राप्त नए प्राजधकृत इकाइयों या अनुज्ञजप्तधाररयों द्वारा उपयोगकतािओं को एंड-टू- एंड प्रमुख दूरसंचार सेिाएं प्रदान की िा सकें। (2) केबल लैंडडंग स्ट्टेिन के संबंध में जनम्नजलजखत लागू होगा, अथाित्: (क) नई प्राजधकृत इकाई पोटिल पर जिजनर्दिष्ट प्ररूप और रीजत से आिेदन करेगी, और भारत में केबल लैंडडंग स्ट्टेिन की स्ट्थापना और सबमरीन केबल जबछाने के जलए पृथक अनुज्ञाएं और स्ट्िीकृजतयां प्राप् त करेंगी : परंतु यह दक केबल लैंडडंग स्ट्टेिन प्िाइंट-ऑफ-प्रेिेंस स्ट्थाजपत करने की अनुमजत हेतु आिेदन करने िाली नई प्राजधकृत इकाई को भारत में सबमरीन केबल जबछाने के जलए अनुज्ञा और स्ट्िीकृजत प्राप्त करना अपेजित नहीं होगा: परंतु यह भी दक अंतरािष्ट्रीय केबल लैंडडंग स्ट्टेिन और केबल लैंडडंग स्ट्टेिन - प्िाइंट-ऑफ-प्रेिेंस की अनुमजत केिल ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को प्रदान की िाएगी जिसे अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी का प्रिेि द्वार स्ट्थाजपत करने की अनुमजत दी गई है: परंतु यह भी दक घरेलू केबल लैंडडंग स्ट्टेिन के जलए अनुमजत ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को प्रदान की िाएगी िो लंबी दूरी की कोई भी सेिा प्रदान कर रही हो;- (ख) केन्द्रीय सरकार, खंड (क) के अधीन दकए गए आिेदन के अपने मूल् यांकन और, यदद अपेजित हो, सुरिा परीिण के अधीन, पोटिल पर जिजनर्दिष्ट ऐसी जनबंधनों और ितों के अधीन अनुमजत प्रदान कर सकेगी, जिसमें जनम्नजलजखत सजम्मजलत होंगे, अथाित:- (i) केबल लैंडडंग स्ट्टेिन के स्ट्िाजमत्ि िाली नई प्राजधकृत इकाई केबल लैंडडंग स्ट्टेिन पर सबमरीन लाइन टर्मिनेटटंग उपकरण स्ट्थाजपत कर सकेगी या मुख्य केबल लैंडडंग स्ट्टेिन से अपने केबल लैंडडंग स्ट्टेिन पॉइंट-ऑफ-प्रेिेंस तक सबमरीन केबल में अपने स्ट् िामीत् िाधीन या पट्टे पर जलए गए डाकि फाइबर युग् मों का जिस्ट्तार कर सकेगी और केबल लैंडडंग स्ट्टेिन पॉइंट-ऑफ-प्रेिेंस पर सबमरीन लाइन टर्मिनेटटंग उपकरण स्ट्थाजपत कर सकेगी: परंतु दक सबमरीन केबल में फाइबर युग् म रखने िाली, ककंतु केबल लैंडडंग स्ट्टेिन की स्ट् िामी न होने िाली नई प्राजधकृत इकाई अपने स्ट् िाजमत् िाधीन या पट्टे पर जलए गए डाकि फाइबर युग् मों का केबल लैडन्द्डंग स्ट्टेिन से अपने केबल लैडन्द्डंग स्ट्टेिन पॉइंट ऑफ प्रेज़न्द्स तक सबमरीन केबल से जिस्ट्तार कर सकेगा और केबल लैंडडंग स्ट्टेिन पॉइंट-ऑफ-प्रेिेंस पर सबमरीन लाइन टर्मिनेटटंग उपकरण स्ट्थाजपत कर सकेगा; (ii) घरेलू सबमरीन केबल घरेलू यातायात के िहन के जलए भारतीय तटरेखा पर जस्ट्थत दो या अजधक नगरों को िोड़ेंगे, और ऐसी केबल की भौजतक सुरिा के जलए िहां तक अपेजित हो, घरेलू सबमरीन [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 71 केबल, केंरीय सरकार की पूिि अनुज्ञा से भारत के राज् य िेत्रीय िल या भारत के जिजिष् ट आर्थिक िेत्र से परे िा सकेगी; (iii) अंतरािष्ट्रीय सबमरीन केबल दो भारतीय िहरों के बीच उपबंजधत समर्पित फाइबर युग् मों पर घरेलू यातायात का िहन कर सकेगी: परंतु दक ऐसा घरेलू यातायात भारत के बाहर दकसी अन्द्य देि के माध् यम से परगजमत या मार्गित न दकया िाता है; (iv) यदद घरेलू और अंतरािष्ट्रीय केबल पृथक हैं, तो िे एक ही केबल लैंडडंग स्ट्टेिन पर समाप्त हो सकेगी, प्रत्येक केबल में अपने स्ट्ियं के जलए पृथक जिद्युत आपूर्ति उपकरण और सबमरीन लाइन समापन उपकरण हो; (v) नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक घरेलू और अंतरािष्ट्रीय यातायात के समापन उपकरणों का भौजतक पृथक्करण बनाए रखा िाए; (vi) अंतरािष्ट्रीय पारगमन यातायात, जिसका भारत में दूरसंचार नेटिकि पर समापन दकया िाना अजभप्रेत न हो, स्ट्थलीय और सबमरीन केबलों के माध्यम से अन्द्य सबमरीन केबलों या अंतरािष्ट्रीय स्ट्थलीय केबलों में पारगमन करने की अनुमजत होगी; (ग) केबल लैंडडंग स्ट्टेिन रखने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, भारत में अजतररि सबमरीन केबल लैंडडंग के जलए केंरीय सरकार से पृथक अनुमजतयां और स्ट्िीकृजतयां प्राप् त करेगी; (घ) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, अपने स्ट् तर पर या सबमरीन केबल मरम्मत सेिा प्रदाता इकाईयों के साथ करार के माध्यम से, यह सुजनजित करने के जलए आिश्यक व्यिस्ट्था करेगी, जिससे दक सबमरीन केबल में उत् पन्द् न दकसी दोष का जनिारण पोटिल पर जिजनर्दिष् ट समय सीमा के भीतर दकया िा सके; परंतु दक केंरीय सरकार, भारत में केबल लैंडडंग स्ट्टेिन स्ट्थाजपत करने िाली ऐसी सभी नई प्राजधकृत इकाईयों को कोई एक सहायता संघ गरित करने के जलए कोई अनुदेि या जनदेि िारी कर सकेगी, जिससे आिश्यक केबल मरम्मत सेिा दल सजहत एक केबल मरम् मत पोत सदैि भारतीय राज् य िेत्रीय िल-सीमा के भीतर उपलबध रहे और ऐसा पोत घरेलू और अंतरािष् रीय सबमरीन केबल की समयबद्ध मरम् मत हेतु उपलब् ध कराया िाए; (ङ) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, प्राजधकार की अिजध के दौरान, अपने स्ट्ियं के प्रबंधनों के माध्यम से या सबमरीन केबल प्रणाजलयों का प्रचालन करने िाली अन्द्य इकाइयों के साथ करार करके और केंरीय सरकार से पूिि अनुमजत और स्ट्िीकृजत के साथ अपनी सबमरीन केबल प्रणाली और अंतरािष् रीय स्ट् थलीय केबल प्रणाली में अजतरेक सुजनजित करेगी;- (च) यदद नए प्राजधकृत इकाई के पास एक सामान्द्य भौगोजलक िेत्र में अलग इंटरनेट सेिा प्राजधकार और लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार है, और घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान करने का आिय रखती है, तो िह ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिा िुरू करने से पूिि, केंरीय सरकार को उस प्राजधकार के जिषय में घोजषत करेगी, जिसके अधीन िह ऐसी सेिा प्रदान करेगी। दृष्टांत: यदद क, राष्ट्रीय सेिा िेत्र में लंबी दूरी की सेिाएं प्रदान करने हेतु प्राजधकार िाली नई प्राजधकृत इकाई, हररयाणा और गुिरात सेिा िेत्रों में इंटरनेट सेिा प्राजधकार प्राप्त करती है, और घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान करने का आिय रखती है, तो क हररयाणा और गुिरात सेिा िेत्रों में ऐसी प्रमुख दूरसंचार सेिा की प्रारंभ से पूिि केंरीय सरकार को घोषणा करेगी, चाहे क लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार या इंटरनेट सेिा प्राजधकार के अधीन घरेलू लीज्ड सर्किट सेिाएं प्रदान करेगा। 72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) उप-जनयम (1) और उप-जनयम (2) के अधीन तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितों के अजतररि, जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितें नेटिकि सेिा ऑपरेटर पर एक पर लागू होंगी, अथाित्: (क) यह जिदेिी िाहक के परस्ट्पर िुड़े दूरसंचार नेटिकि को या उनसे अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटिे के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के यातायात को रूट करेगा;- (ख) िह ऐसे अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के पॉइन्द् ट ऑफ प्रेिेन्द् स के साथ सीधे अपने अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटिकि को िोड़ने से इनकार नहीं करेगा, जिसके पास अजधगम सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकार या लाइसेंस है, िहां दोनों इकाइयों का पॉइन्द् ट ऑफ प्रेिेन्द् स एक ही स्ट्टेिन पर जस्ट्थत है;- (ग) िह िाहक दूरसंचार यातायात के िहन के प्रयोिन हेतु राष्ट्रीय लंबी दूरी सेिाएं प्रदान करने हेतु प्राजधकार रखने िाला या अनुज्ञजप्तधारी नई प्राजधकृत इकाइयां या अनुज्ञजप्तधाररयों के जलए अंतसंबंध स्ट् थाजपत करेगा तथा प्रदान कराएगा; और (घ) िह अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाओं के उपबंध के जलए जिदेिी िाहक के साथ अपने करार में यह उपबंध करेगा दक जिदेिी िाहक भारत में उपयोक् ताओं का अजधग्रहण नहीं करेगा और भारत में दकसी भी उपयोक् ता से या उसके जलए जबल िारी नहीं करेगा या रािस्ट्ि एकत्र नहीं करेगा;- (4) उप-जनयम (1) और उप-जनयम (2) के अधीन तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितों के अजतररि, दकसी आभासी ऑपरेटर पर जनम्नजलजखत तकनीकी और प्रचालन संबंधी ितें लागू होंगी, अथाित्: (क) िह जनयम 9 के उप-जनयम (2) में जिजनर्दिष्ट रीजत से संजिदा करेग, जिससे उसके दूरसंचार नेटिकि को उसके मूल नेटिकि सेिा प्रदाता के दूरसंचार नेटिकि से िोडा िा सके, और ऐसी संजिदा या उसमें दकए गए दकन्द् ही उपांतरों का जििरण, यथाजस्ट्थजत पोटिल पर जिजनर्दिष् ट सात ददनों की अिजध के भीतर केंरीय सरकार को उपलब् ध कराएगा; (ख) िह अपने दूरसंचार नेटिकि को केिल अपने मूल नेटिकि सेिा ऑपरेटर के साथ ही िोडेगा, और अन्द्य प्राजधकृत दूरसंचार नेटिकि के साथ कोई भी अंतसिंबंध केिल इसके मूल नेटिकि सेिा ऑपरेटर द्वारा दकया िाएगा; और (ग) िह अपने उपयोक् ताओं को घरेलू लीज्ड सर्किट प्रदान कर सकेगा- (i) अपने दूरसंचार उपकरण को अपने मूल नेटिकि सेिा ऑपरेटर के दूरसंचार नेटिकि से िोड़कर; या (ii) अपने मूल नेटिकि सेिा ऑपरेटर के दूरसंचार नेटिकि का उपयोग करके। 80. सुरिा संबंधी ितें- (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक कॉडलंग लाइन पहचान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और िह दकसी अन्द्य नई प्राजधकृत इकाई, जिसके पास कोई प्राजधकार है, या जिदेिी िाहकों से प्राप्त कॉडलंग लाइन पहचान को यथाित पारगमन दकया गया है: परंतु दक अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं प्रदान करने िाली नई प्राजधकृत इकाई अपने गेटिे पर ऐसी सभी अंतरािष् रीय आगत कॉलों को जनरस्ट् त करेगी, िो जबना कॉडलंग लाइन पहचान, अनुजचत कॉडलंग लाइन पहचान या कूरटत कॉडलंग लाइन पहचान हो और अनुजचत कॉडलंग लाइन पहचान की पहचान करने के प्रयोिन से आईटीयू-टी की ई.164 संख् या योिना संबंधी का अनुपालन दकया िाएगा: परंतु यह भी दक कुरटत अंतरािष्ट्रीय कॉलों की रोकथाम के जलए, अंतरािष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं प्रदान करने िाली नई प्राजधकृत इकाई, स्ट्थानीय अंतरािष्ट्रीय आउटरोमर और केंरीय अंतरािष्ट्रीय आउटरोमर प्रणाली या ऐसी अन्द्य प्रणाली िो पोटिल पर जिजनर्दिष्ट की िाए, को कायािजन्द्ित करेगी; परंतु यह भी दक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक ऐसी अंतरािष्ट्रीय कॉले, नई प्राजधकृत इकाई द्वारा राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटिकि या अजभगम सेिाओं के दूरसंचार नेटिकि को सुपुदि की िाती है कॉमन चैनल जसग्नडलंग जसस्ट्टम संख्या 7 के [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 73 मामले में "नेचर ऑफ एड्रेस इंजडकेटर (एनएआई)" िेत्र में या इंटरनेट प्रोटोकॉल जसग्नडलंग के अंतगित समतुल्य िेत्र में "अंतरािष्ट्रीय नंबर" सत्र आरंभ प्रोटोकॉल का उल्लेख धरण करेगी। (2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उप-जनयम (1) के अनुपालन को सुजनजित करने के जलए, यह सुजनजित करेगी दक जिदेिी िाहकों के साथ दकसी भी करार में उप-जनयम (1) के अनुपालन न दकए िाने की दिा में जिदेिी िाहक को अिरुद्ध करने के जलए आिश्यक उपबंध हो। (3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, अपने व्यय पर, पयािप्त और जनबािध जिद्युत आपूर्ति और िातानुकूलन सजहत जिजनर्दिष्ट स्ट्थान उपलब्ध कराएगी, िो भौजतक रूप से सुरजित होगा और प्रत्येक अंतरािष्ट्रीय गेटिे स्ट्थान पर केिल केंरीय सरकार द्वारा प्राजधकृत कार्मिकों के जलए सुलभ होगा। (4) प्राजधकृत अजभकरण, नई प्राजधकृत इकाई द्वारा स्ट्थाजपत अंतरािष्ट्रीय गेटिे सजहत दूरसंचार नेटिकि के प्रासंजगक दूरसंचार उपकरणों में संदेिों की जनगरानी कर सकेंगे और ऐसी नई प्राजधकृत इकाई, उन अजभकरणों द्वारा समकाजलक कॉलों की जनगरानी के जलए आिश्यक व्यिस्ट्था करेगी। अध्याय IX जिजिध 81. उल्लंघन - (1) इन जनयमों के अधीन दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा जनबंधनों और ितों का कोई उल्लंघन, अजधजनयम की धारा 32 में जनर्दिष्ट उल्लंघन माना िाएगा। (2) केंरीय सरकार, अजधजनयम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राप्त जसफाररिों पर समुजचत जिचार करने के पिात् और नई प्राजधकृत इकाई को सुनिाई का अिसर प्रदान करने के उपरांत, अजधजनयम की धारा 32 की उप- धारा (2) के अधीन प्राजधकार के जनलंबन, जनरसन या पररसीमन का आदेि िारी कर सकेगी। (3) उप-जनयम (2) के अधीन प्रत्येक आदेि केंरीय सरकार द्वारा पोटिल पर प्रकाजित दकया िाएगा और ऐसे आदेि के प्रकािन की तारीख से इकसििें ददन से प्रभािी होगा; और नई अजधकृत इकाई पोटिल पर ऐसे पररसीमन, जनलंबन या जनरसन के आदेि प्रकाजित होने के अड़तालीस घंटों के भीतर की उसकी साििजनक सूचना देगी: परंतु दक प्राजधकार का जनलंबन, प्राजधकार की अिजध के जिस्ट्तार का कोई कारण या आधार नहीं होगा। (4) नई अजधकृत इकाई, उप-जनयम (3) के अधीन आदेि के प्रकाजित होने पर, अपनी मुख्य टेलीकम्युजनकेिन सेिाओं के हर उपयोिा को, अपने प्राजधकार में पररसीमन, जनलंबन या जनरसन के संबंध में और ऐसे उपयोिा के जलए उपलब्ध जिकल्पों जिसमें मोबाइल नंबर पोटेजबजलटी भी है, के बारे में कम से कम तीस ददन पूिि सूचना देगी। (5) नई अजधकृत इकाई उप-जनयम (3) में जनर्दिष्ट प्रभािी तारीख तक, मुख्य टेलीकम्युजनकेिन सेिाओं और टेलीकम्युजनकेिन नेटिकि की गुणित्ता बनाए रखेगी। 82. जडजिटल कायािन्द्ियन- केन्द्रीय सरकार, अजधजनयम की धारा 53 के अनुसरण में, इन जनयमों के जडजिटल कायािन्द्ियन के जलए एक या अजधक पोटिल अजधसूजचत कर सकेगी, जिसमें इन जनयमों के अधीन जिजनर्दिष्ट दकसी भी प्ररूप, रीजत, आदेि, जनदेि या ददिाजनदेि उपलब्ध कराने के प्रयोिन के जलए पोटिल भी सजम्मजलत है। 74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनुसूची क प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्रत्येक प्राजधकार के संबंध में सेिा िेत्र, प्रसंस्ट्करण िुल्क, प्रिेि िुल्क और प्रारंजभक गारंटी [जनयम 6(2)(क), जनयम 7(2)(क)(i), जनयम 15(1), जनयम 23(3)(ख), जनयम 23(4)(ख), जनयम 23(5)(ख) और जनयम 25(3) देखें] ि. सं. प्रमुख दूरसंचार सेिा की श्रेणी सेिा प्राजधकार सेिा िेत्र प्रजत प्राजधकार प्रसंस्ट्करण िुल्क (रु. में) प्रजत प्राजधकार प्रिेि िुल्क (रु. में) प्रजत प्राजधकार प्रारंजभक गारंटी (रु. में) 1 प्रमुख दूरसंचार सेिा (नेटिकि सेिा ऑपरेटर) एकीकृत सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 1 लाख 12 करोड़ 44 करोड़ 2 एक्सेस सेिा प्राजधकार दूरसंचार सर्किल या मेरो सेिा िेत्र 10,000 50 लाख (पूिोत्तर तथा िम्मू और कश्मीर के जलए 25 लाख) 2 करोड़ 3 इंटरनेट सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 10,000 10 लाख 4 लाख 4 इंटरनेट सेिा प्राजधकार दूरसंचार सर्किल या मेरो सेिा िेत्र 10,000 50,000 (पूिोत्तर तथा िम्मू और कश्मीर के जलए 25,000) 20,000 5 लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 10,000 1 करोड़ 1 करोड़ 6 प्रमुख दूरसंचार सेिा (िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर) एकीकृत सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 1 लाख 3 करोड़ 4.4 करोड़ 7 एक्सेस सेिा प्राजधकार दूरसंचार सर्किल या मेरो सेिा िेत्र 10,000 12.5 लाख (पूिोत्तर तथा िम्मू और कश्मीर के जलए 6.25 लाख) 20 लाख 8 िायरलाइन एक्सेस सेिा प्राजधकार दूरसंचार सर्किल या मेरो सेिा िेत्र 10,000 50,000 (पूिोत्तर तथा िम्मू और कश्मीर के जलए 25,000) 10,000 [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 75 ि. सं. प्रमुख दूरसंचार सेिा की श्रेणी सेिा प्राजधकार सेिा िेत्र प्रजत प्राजधकार प्रसंस्ट्करण िुल्क (रु. में) प्रजत प्राजधकार प्रिेि िुल्क (रु. में) प्रजत प्राजधकार प्रारंजभक गारंटी (रु. में) 9 इंटरनेट सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 10,000 10 लाख 1 लाख 10 इंटरनेट सेिा प्राजधकार दूरसंचार सर्किल या मेरो सेिा िेत्र 10,000 50,000 (पूिोत्तर तथा िम्मू और कश्मीर के जलए 25,000) 10,000 11 लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 10,000 25 लाख 50 लाख अनुसूची ख सेिा िेत्र [जनयम 2(1)(ननन), जनयम 4(ख), जनयम 4(ग), जनयम 4(घ) और जनयम 57(4)(ग) देखें] ि. सं. सेिा िेत्र किर दकया गया िेत्र 1 पजिम बंगाल सेिा िेत्र अंदमान और जनकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य िेत्र के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र और पजिम बंगाल राज्य और जसदक्कम राज्य के अंतगित आने िाले िेत्रों का िह भाग, िो कोलकाता सेिा िेत्र के अंतगित आने िाले िेत्रों से जभन्न है। 2 आंध्र प्रदेि सेिा िेत्र आंध्र प्रदेि राज्य और तेलंगाना राज्य के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 3 असम सेिा िेत्र असम राज्य के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 4 जबहार सेिा िेत्र जबहार राज्य और झारखंड राज्य के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 5 गुिरात सेिा िेत्र गुिरात राज्य तथा दमण और दीि, जसलिासा (दादरा और नागर हिेली) के संघ राज्यिेत्र के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 6 हररयाणा सेिा िेत्र पंचकुला िहर और फरीदाबाद तथा गुड़गांि टेलीफोन एक्सचेंि द्वारा सेिा प्रदान दकए िाने िाले स्ट्थानीय िेत्रों से जभन्न हररयाणा राज्य के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 7 जहमाचल प्रदेि सेिा िेत्र जहमाचल प्रदेि राज्य के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 8 िम्मू - कश्मीर सेिा िेत्र िम्मू - कश्मीर संघ राज्यिेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यिेत्र के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 9 कनािटक सेिा िेत्र कनािटक राज्य के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ि. सं. सेिा िेत्र किर दकया गया िेत्र 10 केरल सेिा िेत्र केरल राज्य तथा लिद्वीप और जमजनकोय के संघ राज्यिेत्र के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 11 मध्य प्रदेि सेिा िेत्र मध्य प्रदेि और छत्तीसगढ राज्य के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 12 महाराष्ट्र सेिा िेत्र मुंबई सेिा िेत्र के अंतगित आने िाले िेत्रों से जभन्न महाराष्ट्र राज्य और गोिा राज्य के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 13 पूिोत्तर सेिा िेत्र अरुणाचल प्रदेि, मेघालय, जमिोरम, नागालैंड, मजणपुर और जत्रपुरा राज्यों के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 14 ओजडिा सेिा िेत्र ओजडिा राज्य के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 15 पंिाब सेिा िेत्र पंिाब राज्य और चंडीगढ संघ राज्यिेत्र तथा हररयाणा के पंचकुला िहर के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 16 रािस्ट्थान सेिा िेत्र रािस्ट्थान राज्य के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 17 तजमलनाडु सेिा िेत्र तजमलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्यिेत्र के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र। 18 उत्तर प्रदेि (पजिम) सेिा िेत्र पजिमी उत्तर प्रदेि के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र, जिसकी पूिी उत्तर प्रदेि की ददिा में सीमािती जनम्नजलजखत िनपद होंगे: पीलीभीत, बरेली, बदायूं, कासगंि (कांिीराम नगर), एटा, मैनपुरी, इटािा और औरैया। इसमें गाजियाबाद और नोएडा के स्ट्थानीय टेलीफोन िेत्र इसके अंतगित आने िाला नहीं होंगे। इसके अजतररि, इसमें उत्तराखंड राज्य भी इसके अंतगित सजम्मजलत होगा। 19 उत्तर प्रदेि (पूिि) सेिा िेत्र पूिी उत्तर प्रदेि के अंतगित आने िाला संपूणि िेत्र, जिसकी सीमा पजिमी उत्तर प्रदेि की ददिा में जनम्नजलजखत िनपद से लगती है: िाहिहांपुर, कन्नौि, फरुिखाबाद, लखीमपुर, कानपुर देहात और िालौन (ओराई)। 20 ददल्ली सेिा िेत्र ददल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांि टेलीफोन एक्सचेंि द्वारा सेिा प्रदान दकए गए स्ट्थानीय िेत्र। 21 कोलकाता सेिा िेत्र कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंि द्वारा सेिा प्रदान दकए गए स्ट्थानीय िेत्र। 22 मुंबई सेिा िेत्र मुंबई, नई मुंबई और कल्याण टेलीफोन एक्सचेंि द्वारा सेिा प्रदान दकए गए स्ट्थानीय िेत्र। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 77 अनुसूची ग प्रमुख दूरसंचार सेिाओं के जलए प्रत्येक प्राजधकार के संबंध में सेिा िेत्र, न्द्यूनतम इदिटी और न्द्यूनतम नेट िथि [जनयम 5(1)(क)(i) और जनयम 5(1)(क)(ii) देखें] ि. सं. सेिा की श्रेणी सेिा प्राजधकार सेिा िेत्र प्रजत प्राजधकार न्द्यूनतम इदिटी (रु. में) प्रजत प्राजधकार न्द्यूनतम नेट िथि मूल्य (रु. में) 1 प्रमुख दूरसंचार सेिा (नेटिकि सेिा ऑपरेटर) एकीकृत सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 25 करोड़ 25 करोड़ 2 एक्सेस सेिा प्राजधकार दूरसंचार सर्किल या मेरो सेिा िेत्र 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ 3 इंटरनेट सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 10 लाख िून्द्य 4 इंटरनेट सेिा प्राजधकार दूरसंचार सर्किल या मेरो सेिा िेत्र 1 लाख िून्द्य 5 लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ 6 प्रमुख दूरसंचार सेिा (िचुिअल नेटिकि ऑपरेटर) एकीकृत सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 10 करोड़ 10 करोड़ 7 एक्सेस सेिा प्राजधकार दूरसंचार सर्किल या मेरो सेिा िेत्र 1 करोड़ 1 करोड़ 8 िायरलाइन एक्सेस सेिा प्राजधकार दूरसंचार सर्किल या मेरो सेिा िेत्र 1 लाख िून्द्य 9 इंटरनेट सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 10 लाख िून्द्य 10 इंटरनेट सेिा प्राजधकार दूरसंचार सर्किल या मेरो सेिा िेत्र 1 लाख िून्द्य 11 लंबी दूरी की सेिा प्राजधकार राष्ट्रीय सेिा िेत्र 1 करोड़ 1 करोड़ [फा. सं. 24-07/2025-यूबीबी] देिेन्द्र कुमार राय, संयुक् त सजचि 78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 23rd June, 2026 G.S.R. 513(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025 was published, as required under sub section (1) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 606(E), dated the 5th September, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public; And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 6th September, 2025; And whereas, the said period was extended till the 21st October, 2025, and comments and suggestions received in that period in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 56 read with clause (a) of sub-section (1) and sub-section (6) of section 3 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:— CHAPTER I PRELIMINARY 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,— (a) “access services” means the telecommunication services provided by a new authorised entity to users for conveyance of voice or non-voice messages through wireline or wireless telecommunication network, and the expression “wireline access services” and “wireless access services” shall be construed accordingly; (b) “access service authorisation” means the authorisation to provide telecommunication services referred to as such in sub-rules (1) and (2) of rule 69; (c) “access spectrum” means the spectrum used to provide access services from base station to user terminal; (d) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023); (e) “authorisation fee”, in relation to an authorisation, means the fee payable by a new authorised entity at the rates and intervals specified under applicable rules for such authorisation; (f) “authorised agency” shall have the same meaning as assigned to it in the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024; (g) “base station” means the radio equipment used to establish one or several cells of a public land mobile network to enable telecommunication between the core telecommunication network and user terminals; (h) “bearer service”, in relation to a telecommunication service for which authorisation has been obtained, means the transmission or reception of messages between network interfaces for provision of such telecommunication service, and the expression “bearer telecommunication traffic” shall be construed accordingly; (i) “cable landing station” means the station located in India where some or all optical fibres comprising a terrestrial cable that connects to a telecommunication network outside the territory of India or a submarine cable are terminated, and the station where remaining optical fibres of such cables are terminated is known as cable landing station point-of-presence; (j) “calling line identification” means— (i) the telecommunication identifier assigned to a calling user by the new authorised entity or licensee providing telecommunication service to such user; (ii) the name of the user as recorded in the subscriber data record; or [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 79 (iii) such other identification as may be specified on the portal; (k) “captive non-public network” means a wireless terrestrial telecommunication network established, operated, maintained or expanded by a new authorised entity for— (i) its captive use; or (ii) captive use of its user as a standalone telecommunication network or as part of a public land mobile network; (l) “cell”, in relation to a telecommunication network, means a geographical area within which a radio equipment transmits messages to or receives messages from a user terminal; (m) “cell broadcast” means the method of simultaneously sending messages to multiple users within a geographical area that may range from a single cell of a base station to the entire telecommunication network, and the expression “cell broadcast services” shall be construed accordingly; (n) “Central Government Department” means a Ministry, Department, Secretariat or office specified in First Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 and includes an attached office or subordinate office thereof; (o) “company” shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013). Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that the expression “company” does not include a “One Person Company” as defined in the said Act; (p) “control”, in relation to a new authorised entity or licensee, shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013); (q) “co-operative society” means a society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force in any State; (r) “core telecommunication network”, in relation to a telecommunication network, means a system or series of systems of telecommunication equipment that routes and manages flow of messages among different parts of such telecommunication network and performs a range of essential functions including connectivity, routing, mobility management, authentication, authorisation, user management, policy management, management of exposure of the telecommunication network and servicing of its application programme interfaces; (s) “customer application form”, in relation to a user, means such form to be provided by a new authorised entity or licensee for furnishing information, accompanied by supporting documents, required to enable a person to enrol as user, update such information or disconnect the telecommunication services provided to him; (t) “designated agency” means any person designated as such by the Central Government for the purposes of the rule under which he is designated; (u) “domestic leased circuit” means a leased circuit that connects two or more locations within the national service area; (v) “domestic traffic” means messages, including messages in the signalling plane and the user plane of the telecommunication network, which originate and terminate within the national service area; (w) “earth station in motion” means a user terminal to avail of fixed satellite service, which is affixed to a vehicle on land, air or water and remains connected with a satellite while such vehicle is in motion or at rest; (x) “effective date”, in relation to an authorisation, means the date specified as such in such authorisation; (y) “entry fee”, in relation to an authorisation to provide telecommunication services, means the non- refundable amount of fee to be paid by the applicant for such authorisation; (z) “exclusive economic zone” means the area referred to as such in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976); (aa) “fixed satellite service” means a telecommunication service for transmitting and receiving messages between a satellite or constellation of satellites and an earth station in motion or a very small aperture terminal; (ab) “foreign carrier” means a person who provides a telecommunication service outside India for provision of international long distance services; 80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ac) “foreign direct investment” shall have the same meaning as assigned to it in the rules made in respect of non-debt instruments under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999); (ad) “home network”, in relation to a telecommunication network for which a new authorised entity has obtained authorisation, means the telecommunication network established by such new authorised entity in the authorised service area; (ae) “Indian insurance company” shall have the same meaning as assigned to it in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938); (af) “interconnection” shall have the same meaning as assigned to it in the regulations made under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) in respect of inter-connection between service providers; (ag) “international long distance network” means a telecommunication network that interconnects with the telecommunication network of a foreign carrier; (ah) “international long distance services” means the telecommunication services referred to as such in clause (b) of sub-rule (1) and clause (b) of sub-rule (2) of rule 78; (ai) “international private leased circuit” means a leased circuit that connects one or more locations in the national service area with one or more locations outside such area; (aj) “international traffic” means messages that originate in the territory of one country and terminate in the territory of another, where one of the countries is India; (ak) “internet” is a global system that— (i) is logically linked together by a globally unique address, based on internet protocol or its subsequent enhancements or upgradations; and (ii) is able to support communications using the transmission control protocol or internet protocol suite or its subsequent enhancements or upgradations, and all other protocols compatible with internet protocol; (al) “internet exchange point” means a telecommunication network on which two or more telecommunication networks carrying internet traffic connect to exchange such traffic; (am) “internet leased line” means a leased circuit with dedicated capacity that connects an internet node of a new authorised entity with a user terminal for provision of internet services; (an) “internet services” means the telecommunication services to access the internet; (ao) “internet service authorisation” means the authorisation to provide telecommunication services referred to as such in sub-rules (1) and (2) of rule 74; (ap) “internet telephony” means transfer of voice messages using internet, and the expressions “internet telephony network” and “internet telephony service” shall be construed accordingly; (aq) “leased circuit” means a private dedicated telecommunication circuit that connects two or more locations using physical connections, transmission bandwidth, circuit switched technology, packet switched technology or any combination thereof; (ar) “letter of intent” means the letter issued under sub-rule (2) of rule 7; (as) “license” means a license, registration or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), and the expression “licensee” shall be construed accordingly; (at) “limited liability partnership” shall have the same meaning as assigned to it in the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009); (au) “long distance call” means a call that terminates in an area other than the local area in which it originates; (av) “long distance services” means national long distance services and international long distance services; (aw) “long distance service authorisation” means the authorisation to provide long distance services; (ax) “Mobile Number Portability” shall have the same meaning as assigned to it in the regulations made in this regard under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997); (ay) “national long distance network” means a telecommunication network that carries bearer telecommunication traffic, within the boundaries of the national service area; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 81 (az) “national long distance services” means the telecommunication services referred to as such in clause (a) of sub-rule (1) and clause (a) of sub-rule (2) of rule 78; (aaa) “national service area” means a service area, which refers to the territory of India, territorial waters of India and the continental shelf and exclusive economic zone of India, in accordance with section 55 of the Act; (aab) “network service operator” means a person who has obtained authorisation as referred to in sub-rule (1) of rule 9; (aac) “net worth” shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013); (aad) “new authorised entity”, means an authorised entity that has— (i) obtained an authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act; or (ii) migrated to the terms and conditions of an authorisation under sub-section (6) of section 3 of the Act; (aae) “network service operator licensee” means a licensee who holds any of the following licenses and has not migrated to the terms and conditions of the relevant authorisation under sub-section (6) of section 3 of the Act, namely:— (i) Unified License; or (ii) Unified Access Service License; or (iii) license for provision of internet services; or (iv) license for national long distance services; or (v) license for international long distance services. Explanation.—The licenses specified in this clause shall respectively mean the license referred to as such in the license agreement for the same between the Central Government and the licensee; (aaf) “overlapping license or authorisation” means the license or authorisation held by an applicant, the scope and service area of which would be covered in its entirety within the scope and service area of the authorisation in respect of which an application is submitted under rule 6; (aag) “parent network service operator”, in relation to a virtual network operator, means the network service operator or network service operator licensee with whom such virtual network operator has entered into a contract for provision of those telecommunication services for which that virtual network operator has obtained authorisation; (aah) “partnership” shall have the same meaning as assigned to it in the Partnership Act, 1932 (9 of 1932), and the expression “partnership firm” shall be construed accordingly; (aai) “passive telecommunication infrastructure” means those elements of the telecommunication network that support the functioning of active elements of such telecommunication network, such as dark fibre, electrical equipment including battery and power plant, duct space, heating ventilation and air conditioning, pole, renewable energy systems and tower; (aaj) “peering” means the commercial and technical arrangements under which two or more new authorised entities or licensees or both connect their respective telecommunication network to exchange internet traffic, directly or through an internet exchange point; (aak) “pending dues” means unpaid amounts against any claim arising on account of any license, authorisation or assignment, irrespective of its termination, revocation, surrender or the expiry of its duration, which are due and payable. Explanation.—For the purpose of this clause, the expression “claim” shall have the same meaning as assigned to it in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016); (aal) “point of interconnection” shall have the same meaning as assigned to in the regulations governing interconnection under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997); (aam) “point-of-presence”, in relation to a new authorised entity, means a system of telecommunication equipment of appropriate capacity established by such new authorised entity to provide telecommunication services for which it is authorised; 82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (aan) “portal” means portal as referred to in rule 82; (aao) “principal telecommunication services” means the telecommunication services specified within the scope of each authorisation as specified in rule 4; (aap) “public financial institution” shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 (18 of 2013); (aaq) “public land mobile network” means public telecommunication network established, operated, maintained or expanded by a new authorised entity for provision of access services; (aar) “public switched telephone network” means a switched telecommunication network established, operated, maintained or expanded by a new authorised entity for provision of access services to users, who are using fixed user terminals; (aas) “relative”, in relation to an individual, means the husband, wife, brother or sister, or any lineal ascendant or descendant of such individual; (aat) “roaming”, in relation to a user who has subscribed to telecommunication services of a new authorised entity having authorisation to provide such services, means the ability to avail of such services in a network other than the home network; (aau) “satellite earth station gateway” means a ground-based system or series of systems of telecommunication equipment that acts as an interface between a terrestrial network and a satellite or constellation of satellites, and the expression “satellite earth station gateway provider” shall be construed accordingly; (aav) “satellite network” means a telecommunication network comprising a satellite or constellation of satellites, its satellite earth station gateways and user terminals; (aaw) “Schedule” means a schedule annexed to these rules; (aax) “scheduled commercial bank” refers to a bank categorised as such by the Reserve Bank of India; (aay) “scope”, in relation to an authorisation, means the telecommunication services for which such authorisation is granted; (aaz) “service area” means the geographical area in respect of which authorisation for provision of telecommunication services is granted, which may be national service area or telecom circle or metro service area; (aaaa) “subscriber identity module” means a module, by whatever name called, available in any form factor, used to securely store a unique telecommunication identifier assigned to a user by the new authorised entity and the related authentication keys to uniquely identify and authenticate such user on the telecommunication network, and includes a pluggable subscriber identity module, embedded subscriber identity module (e-SIM), integrated subscriber identity module (iSIM), virtual subscriber identity module or any other equivalent subscriber identity module; (aaab) “society” means a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860); (aaac) “State Government Department” means a Ministry, Department, Secretariat or office— (i) specified in the rules made by the Governor under clause (3) of article 166 of the Constitution, for the allocation of the business of the Government of the State; and (ii) a Department of a Union territory Government, and includes an attached office or subordinate office thereof; (aaad) “subscriber data record”, in relation to a new authorised entity, means a comprehensive repository of user information furnished under sub-rule (7) of rule 35, sub-rule (4) of rule 40 and sub-rule (2) of rule 41; (aaae) “tariff” shall have the same meaning as assigned to it in the orders issued under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997); (aaaf) “telecom circle or metro service area” means the service areas listed in Schedule B; (aaag) “terrestrial network” means a telecommunication network comprising land-based telecommunication [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 83 equipment or infrastructure and user terminals, and the expressions “wireless terrestrial networks” and “wireline terrestrial networks” shall be construed accordingly; (aaah) “trust” means a trust established under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882) or under any other law for the time being in force; (aaai) “unified service authorisation” means the authorisation to provide telecommunication services referred to as such in sub-rules (1) and (2) of rule 65; (aaaj) “user terminal”, in relation to a telecommunication service, means a type of telecommunication equipment used or intended to be used by a user to avail of such telecommunication service; (aaak) “virtual network operator” means a person who has obtained authorisation as referred to in sub-rule (2) of rule 9; (aaal) “virtual network operator licensee” means a licensee who holds a Unified License (VNO) and has not migrated to the terms and conditions of the relevant authorisation under sub-section (6) of section 3 of the Act. Explanation.—For the purpose of this clause, the expression “Unified License (VNO)” means a license referred to as such in the license agreement for the same; (aaam) “very small aperture terminal” means a user terminal to avail of fixed satellite service, installed at a particular location and connected with satellite, to access telecommunication service; (aaan) “voucher” shall have the same meaning as assigned to it in the regulations made under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997); (aaao) “wireline access service authorisation” means the authorisation to provide telecommunication services referred to as such in sub-rules (1) of rule 70; and (aaap) “year” means a continuous period of twelve months commencing from the effective date. (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules. 3. Application.—(1) These rules provide for the terms and conditions of authorisation, which shall apply to the following, namely:— (a) authorisation for providing principal telecommunication services under sub-section (1) of section 3 of the Act; and (b) the relevant authorisation to the terms and conditions of which a new authorised entity has migrated to under sub-section (6) of section 3 of the Act. (2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), and the rules and regulations made thereunder shall continue to apply in respect of a new authorised entity. CHAPTER II PRINCIPAL TELECOMMUNICATION SERVICES AND GRANT OF AUTHORISATION 4. Authorisation for principal telecommunication services.—Any person may apply to the Central Government under rule 6 to obtain authorisation, as network service operator or virtual network operator or both, to provide one or more telecommunication services that are within the scope and service area of any authorisation specified below: (a) unified service authorisation for national service area; (b) access service authorisation for one or more service areas listed in Schedule B; (c) wireline access service authorisation for one or more service areas listed in Schedule B; (d) internet service authorisation for national service area or one or more service areas listed in Schedule B; and (e) long distance service authorisation for national service area: Provided that application to obtain wireline access service authorisation may be made only by a person intending to provide such telecommunication service as virtual network operator. 84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. Eligibility.—A person specified in clause (a), who also fulfils the conditions in clauses (b), (c) and (d), shall be eligible to apply for authorisation under rule 6, namely:— (a) it is a company— (i) whose minimum paid-up equity capital is as specified in Schedule C; (ii) whose minimum net worth is as specified in Schedule C; (iii) in which foreign direct investment, if any, is in conformity with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment and applicable law; and (iv) the general character of whose management is sound in terms of its track record in providing telecommunication services or in establishing, operating, maintaining or expanding telecommunication networks in a responsible manner. (b) if it possesses one or more authorisations or licenses, or applies for one or more new authorisations, it shall fulfil the following conditions, namely:— (i) it has minimum paid-up equity capital equal to the sum of the minimum paid-up equity capital requirement for each such authorisation or license; and (ii) it has minimum net worth equal to the sum of the minimum net worth required for each such authorisation or license. (c) it meets the requirements under rule 12. (d) it has no pending dues: Provided that the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary in public interest so to do, exempt or relax any condition under this rule. 6. Application for authorisation.—(1) A person intending to obtain an authorisation under these rules shall submit an application on the portal, in such form and manner and accompanied by such documents as specified therein. (2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by— (a) a non-refundable processing fee as specified in Schedule A; and (b) a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form as specified on the portal, certifying that it meets the eligibility criteria under rule 5. (3) If the applicant holds any overlapping license or authorisation, it shall relinquish such existing overlapping license or authorisation as required under these rules. (4) If the pending dues referred to in clause (d) of rule 5 are subject to ongoing legal proceedings in which there is a judicial order injuncting payment of such dues, the applicant shall— (a) comply with the conditions that may have been imposed in such order; and (b) submit an undertaking to make payments, subject to the outcome of such proceedings, and submit with its application a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form as specified on the portal, certifying compliance with this sub-rule. (5) Any application made for grant of a license or letter of intent for grant of a license that may have been issued under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), prior to the date of commencement of these rules, shall lapse if the license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) pursuant to such application or letter of intent had not been issued prior to the date of commencement of these rules. (6) An applicant to whom a letter of intent issued under sub-rule (5) has lapsed may make an application under sub-rule (1) for grant of authorisation: Provided that any non-refundable processing fee or entry fee paid or bank guarantee furnished pursuant to such letter of intent may be reckoned towards fulfilment of any requirement under these rules as to payment of any processing fee or entry fee or submission of guarantee required under these rules, as the case may be, while paying or submitting fee or guarantee to the extent of shortfall, if any, after adjusting the amount paid or submitted previously. 7. Grant of authorisation.—(1) On receipt of application under rule 6, the Central Government may, make such inquiry as it deems fit regarding the eligibility of the applicant and, for this purpose, require the applicant to furnish such information as it may call for. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 85 (2) The Central Government may,— (a) if it is satisfied that the applicant is eligible, issue a letter of intent to such applicant through the portal, specifying the requirements to be fulfilled for obtaining authorisation, including— (i) payment of entry fee and submission of an unconditional and irrevocable guarantee for such authorisation of an amount as specified in Schedule A or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, as the case may be; and (ii) submission of an unconditional and irrevocable undertaking in such form and manner as specified on the portal, relinquishing the overlapping license or authorisation, if any, from the effective date of authorisation; or (b) reject the application. (3) On being satisfied that the requirements specified in the letter of intent are fulfilled by the applicant, the Central Government may grant authorisation through the portal while specifying, among other things,— (a) its scope; (b) the service area and the duration for which the authorisation is granted; and (c) the effective date of such authorisation. (4) Each authorisation granted under these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations for same principal telecommunication services may be granted by the Central Government within the same or other service areas without any restriction on the number of new authorised entities. (5) A new authorised entity that has been granted authorisation under these rules may apply for assignment of spectrum under applicable law, subject to meeting any eligibility conditions for such assignment under such law. Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that grant of authorisation under these rules shall not be construed as conferring any right to the assignment or use of spectrum on a new authorised entity. 8. Overlapping license or authorisation.—(1) A new authorised entity shall not be permitted to hold any overlapping license or authorisation: Provided that such new authorised entity may hold one authorisation as a network service operator and one authorisation as virtual network operator for any type of principal telecommunication service in the same service area. (2) The relinquishment of an overlapping license or authorisation, if any, shall be without prejudice to any rights and liabilities arising from such license or authorisation, as the case may be, and in particular, shall not affect the following, namely:— (a) rollout obligations, and any other relevant obligations or liabilities including financial dues, determinations of violations and imposition of penalty thereof, if any, associated with such overlapping license or authorisation, shall remain applicable under the terms and conditions thereof, even after the relinquishment, as the case may be; and (b) the resource provided and permission given by the Central Government with respect to such overlapping license or authorisation, shall continue to apply in accordance with the terms on which it was obtained, unless the Central Government determines otherwise in public interest. Explanation.—For the purpose of clause (b), the expressions— 1. “resource” means— (a) the telecommunication identifiers already allocated; or (b) spectrum assigned to the new authorised entity; or (c) certificate of compliance held by the new authorised entity in respect of the overlapping license or authorisation. 2. “permission” includes coverage test certificates as a part of compliance of rollout obligations, clearances, approvals, permissions for deployment for foreign nationals granted to the new authorised entity, and other permissions including for remote access and gateways permissions. 86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] CHAPTER III GENERAL CONDITIONS 9. Network service operator and virtual network operator.—(1) Every new authorised entity who obtains an authorisation under rule 7 as a network service operator, while conforming with the scope of such authorisation, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network for the following, namely:— (a) to provide principal telecommunication services; and (b) to connect its core telecommunication network with telecommunication network of a virtual network operator or virtual network operator licensee under a contract. (2) Every new authorised entity who obtains an authorisation under rule 7 as a virtual network operator, while conforming with the scope of such authorisation, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network, other than such system or series of systems of telecommunication equipment which are used to establish interconnection or peering with the telecommunication network of other network service operators or network service operator licensees and shall enter into a contract with one or more parent network service operators to provide principal telecommunication services: Provided that,— (a) the area in which the virtual network operator may provide such principal telecommunication services shall be such area for which both it and its parent network service operator have authorisation; (b) such contract shall contain provisions for automatic renewal of the contract on expiry of its term, unless either party gives at least thirty days prior notice of its intention to not renew the same, and for each party to the contract to forthwith intimate the other on— (i) becoming aware of an order of suspension, revocation or curtailment of its authorisation and any reinstatement of the same; (ii) submission of an application for surrender of its authorisation, and on receipt of any communication of the Central Government regarding acceptance or rejection of such application; or (iii) becoming aware of any material change in respect of its authorisation; and (c) in case of wireless access services, there shall be only one parent network service operator with whom such contract is entered into. (3) Every virtual network operator which becomes aware of any order of suspension, revocation or curtailment of its authorisation or submits an application for surrender of the same shall— (a) give every user of its principal telecommunication services, the option of migrating to a tariff plan of his choice from among such plans offered by its parent network service operator, without any charge for such migration or activation of such services; and (b) make appropriate provision for effecting such migration in the contract entered into by it with its parent network service operator: Provided that nothing in this sub-rule shall apply in respect of a wireless access service, other than machine-to- machine service. 10. Duration of authorisation.—The duration of each authorisation granted under rule 7 shall be such as is specified under the said rule, subject to a maximum of twenty years and the provisions of rules 16, 17 and 81. 11. Continued adherence to eligibility conditions.—Every new authorised entity shall, throughout the duration of authorisation, adhere to the conditions under rule 5 except the conditions in sub-clause (ii) of clause (a) and sub-clause (ii) of clause (b) thereof. 12. Limitations on cross holdings.—(1) Every new authorised entity that has access spectrum assigned to it or holds authorisation to provide a principal telecommunication service or establish, operate, maintain or expand a telecommunication network for such telecommunication service or telecommunication network or class thereof as may be specified on the portal, shall— (a) not have any beneficial interest in another new authorised entity or a licensee that has access spectrum assigned to it or holding authorisation or license to provide such telecommunication service or establish, operate, maintain or expand such telecommunication network in the same service area; and (b) ensure that none of its material shareholders hold such beneficial interest: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 87 Provided that the limitation under this rule shall not be applicable in relation to— (i) a virtual network operator and its parent network service operator; and (ii) virtual network operators that have the same parent network service operator; and (iii) a new authorised entity that has access spectrum assigned to it and another new authorised entity or a licensee that holds authorisation or license to provide telecommunication services using satellite network, subject to the condition that such other new authorised entity or licensee does not have any assignment of access spectrum. (2) Every new authorised entity that holds unified service authorisation, access service authorisation, wireline access service authorisation or long distance service authorisation shall— (a) not hold any beneficial interest in another new authorised entity or a licensee that holds an authorisation or license to provide mobile number portability service; and (b) ensure that none of its material shareholders holds such beneficial interest. (3) For the purposes of this rule, the expressions— (a) “beneficial interest”, in relation to a new authorised entity, means, directly or indirectly, holding any shares by such new authorised entity in another new authorised entity or a licensee, or having control or right to exercise, or actually exercising control, by that new authorised entity over the affairs of such other new authorised entity or licensee, and the expression “beneficial interest” in relation to a material shareholder of such new authorised entity shall be construed accordingly; (b) “material shareholder”, in relation to a new authorised entity, means a person, other than the Central Government and a financial institution as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), who controls such new authorised entity or holds equity therein to the extent of ten per cent. or more. 13. Reporting and disclosure.—(1) Every new authorised entity shall— (a) submit the following to the Central Government every year, on such date and accompanied by a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form and manner as specified on the portal, certifying— (i) the details of its Indian and foreign equity, both direct and indirect; (ii) the details of persons having control over it; and (iii) compliance with rules 11 and 12: Provided that the Central Government may exempt new authorised entities that have turnover not exceeding such amount as may be specified on the portal from the requirement to make such submission. Explanation.—For the purposes of sub-clause (i), direct and indirect foreign equity shall be determined in accordance with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment; (b) report any change in respect of the following to the Central Government on the portal, namely:— (i) change in its shareholders resulting from an acquisition, which shall be reported within fifteen days from the date of such change: Provided that in relation to a new authorised entity that is listed on the stock exchange, only such change in shareholdings as is required to be disclosed under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the bye-laws or listing conditions of the stock exchange concerned, is required to be reported under this sub-clause; (ii) change in the name under which it has been registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), accompanied by certified copy of the certificate of such registration, which shall be reported within thirty days from the date of issue of such certificate; and (iii) change in its details, including in respect of foreign equity, control, address and contact details, and any other material change in the details submitted previously, which shall be reported within fifteen days of such change; and 88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (c) furnish to the Central Government such documents, accounts, estimates, returns, reports or other information as the Central Government may require such new authorised entity to furnish, which shall be furnished within such period as may be specified by the Central Government. (2) Every new authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the designated agency, in such form and manner as specified on the portal, the details of the nodal person of such new authorised entity, based in India, who shall be responsible for providing any report or information or extending support as required under these rules. (3) If there is admission of an application for initiation of corporate insolvency resolution process against a new authorised entity under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, such new authorised entity shall— (a) within forty-eight hours of such admission, inform the Central Government in this regard in writing; and (b) forthwith furnish to the Central Government, a copy of the order of the National Company Law Tribunal admitting such application. 14. Transfer.—(1) An authorisation may be assigned or transferred only with previous approval of the Central Government in writing, pursuant to— (a) a merger, demerger, acquisition or other form of restructuring under applicable law; or (b) exercise of security interest by a lender to the new authorised entity that holds such authorisation under the provisions of section 45 of the Act. (2) Save as provided under sub-rule (1), a new authorised entity shall not— (a) assign or transfer, in any manner whatsoever, directly or indirectly, in whole or in part, any authorisation granted to it; or (b) enter into any partnership or agreement for such assignment or transfer; or (c) create any interest in such authorisation in favour of a third party, except as provided under section 45 of the Act. Explanation.—For the purposes of this rule, appointment of a point of sale by a new authorised entity shall not be construed as assignment or transfer of, or creation of interest in, authorisation granted to such new authorised entity. 15. Renewal.—(1) Every new authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in such form and manner as specified on the portal, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, accompanied by processing fee as specified in Schedule A. (2) On receipt of a written request from a new authorised entity, the Central Government may permit an application after the period specified in sub-rule (1), if it is satisfied that there was sufficient cause for not making such application within such period, subject to payment of such late fees as may be specified by the Central Government in response to such request. (3) The Central Government may, in its discretion, on receipt of an application under sub-rules (1) or (2), renew the authorisation for such period as decided by the Central Government, subject to a maximum of twenty years. (4) Every renewal of authorisation under sub-rule (3) shall be subject to the applicable law at the time of such renewal. (5) If the authorisation is not renewed, the new authorised entity shall give every user of its principal telecommunication services at least thirty days prior notice of expiry of its authorisation and of the options available to such users, including mobile number portability. (6) Every new authorised entity shall maintain the quality of principal telecommunication service and telecommunication network till expiry of its authorisation. 16. Revocation of authorisation.—(1) The Central Government may, without prejudice to any action that may be taken under section 21 of the Act, by order, revoke an authorisation of a new authorised entity in the following circumstances, namely:— (a) if, at any stage it is found that any of the representations, submissions or documents that had been provided by such new authorised entity with or during the processing of an application for authorisation were false; (b) if, a new authorised entity is directed to be placed into liquidation or is ordered to be wound up; (c) if, the Telecom Regulatory Authority of India, in accordance with the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), recommends revocation of authorisation. (2) Prior to issuing any order under sub-rule (1) on occurrence of events specified in clauses (a) and (c) of sub-rule (1), the Central Government shall give an opportunity of being heard to the new authorised entity referred to in sub-rule (1). [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 89 (3) Every order under sub-rule (1) shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of publishing of such order, and the new authorised entity shall give public notice of such order of revocation within forty-eight hours of it being published on the portal, and shall adhere to sub-rules (4) and (5) of rule 81. 17. Surrender of authorisation.—(1) A new authorised entity seeking to surrender an authorisation, shall submit an application in such form and manner as specified on the portal, accompanied by an undertaking, and other information as may be specified on the portal. (2) The Central Government may, approve or reject an application submitted under sub-rule (1), and if approved, the details relating to the authorisation that is surrendered shall be published on the portal. (3) The new authorised entity surrendering its authorisation under this rule shall, within forty-eight hours of such details being published on the portal— (a) give public notice of such surrender; (b) give every user of its principal telecommunication services notice of— (i) the effective date of surrender, which shall be thirty-first day from the date of such notice to the user; and (ii) the options available to such users, including mobile number portability; and (c) communicate to the Central Government the effective date of such surrender as communicated to users under clause (b). (4) Every new authorised entity shall maintain the quality of telecommunication network and principal telecommunication services till the effective date referred to in clause (b) of sub-rule (3). (5) Every new authorised entity shall pay all amounts due and payable to the Central Government till the effective date of surrender referred to in clause (b) of sub-rule (3), including in respect of authorisation fee. (6) Every new authorised entity surrendering its authorisation under this rule shall not be entitled to refund of any fees or charges paid in respect of, or under such authorisation. 18. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation or license.—(1) On revocation, surrender or expiry of the authorisation held by a new authorised entity— (a) the spectrum assigned in respect of such authorisation, if any, shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry; and (b) such entity shall manage its radio equipment in accordance with applicable law. (2) A new authorised entity that has provided telecommunication resources to or has an agreement for interconnection or peering with any other new authorised entity or licensee, and if the authorisation or license of such other entity or licensee is subsequently revoked, or has been surrendered or expired, the new authorised entity that has provided the resource or entered into an agreement, shall withdraw its telecommunication resources, or disconnect such interconnection or peering, as the case may be, on the effective date of the revocation, surrender or expiry of authorisation or license of the other entity or licensee. 19. Consequence of migration.—(1) If a new authorised entity submits an application for migration under the Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026, the relinquishment of any overlapping authorisation of such new authorised entity shall become effective on the effective date of such migration. (2) The relinquishment of the overlapping authorisation shall be without prejudice to rights and liabilities arising from such overlapping authorisation, which shall remain applicable in accordance with the Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026. 90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 20. Power to call for information.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, require a new authorised entity to furnish such information as it may call for. 21. Power to relax.—Where the Central Government considers it necessary or expedient so to do, on a request made by a new authorised entity or otherwise, on occurrence of a natural calamity or any event which in its opinion has prevented such new authorised entity or class of similarly situated new authorised entities from performance of any of its obligations under these rules, by order and for reasons to be recorded in writing, relax such performance for such period and subject to such terms and conditions as it may decide. 22. Power to issue orders, directions or guidelines.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules, which shall also constitute the terms and conditions applicable to every new authorised entity. CHAPTER IV FINANCIAL CONDITIONS 23. Fees and charges.—(1) For the purposes of this Chapter the expressions— (a) “gross revenue” of the new authorised entity shall include all types of revenues accrued to such new authorised entity from its operations and activities and all income accrued from any source whatsoever, including but not limited to, interest, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related items of expenses; (b) “applicable gross revenue” means the revenue which shall be equal to gross revenue of the new authorised entity as reduced by the items listed below,— (i) revenue from operations other than telecommunication activities or operations; (ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by the Ministry of Information and Broadcasting; (iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and (iv) revenue falling under the following items, namely:— (A) income from dividend; (B) income from interest; (C) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities; (D) gains from foreign exchange rates fluctuations; (E) income from property rent; (F) insurance claims; (G) bad debts recovered; and (H) excess provisions written back: Provided that the Central Government may specify the description and conditions applicable to these revenue sources and the manner of their computation. (c) “adjusted gross revenue”,— (i) in relation to a network service operator, shall be calculated by excluding the following from the applicable gross revenue, namely:— (a) interconnection usage charges, related to calls and short message service, paid to other new authorised entities or licensees. (b) roaming revenues paid to other new authorised entities or licensees within India and telecommunication service providers outside India; and (ii) in relation to a virtual network operator, shall be calculated by excluding from the applicable gross revenue the charges paid by the virtual network operator to its one or more parent network service operator under a contract for such bandwidth, leased circuits, call minutes and short message services, as may be necessary for provision of principal telecommunication services to users of virtual network operator, subject to submission of a copy of such contract specifying such charges, accompanied by a document evidencing payment of such charges, to the Central Government; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 91 (d) “interconnection usage charges” shall have the same meaning as assigned to it in the regulations made or directions issued under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997); (e) “presumptive adjusted gross revenue” means an amount that is equal to five per cent. of sum of the amount payable by the new authorised entity for right to use of access spectrum and in case such new authorised entity acquires the right to use of access spectrum at different times, the presumptive adjusted gross revenue shall be five per cent. of the cumulative sum of all such amounts payable by that new authorised entity for right to use of access spectrum; (f) “spectrum charges linked to adjusted gross revenue”, in relation to authorisation, means the charges or fees in respect of assignment of spectrum, calculated as a percentage of adjusted gross revenue at such rate specified under the applicable law. (2) Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee for each authorisation, from the effective date of such authorisation, which shall be eight per cent. of the adjusted gross revenue subject to the amounts specified in sub- rules (3) to (7), as applicable. (3) From the second year of the effective date of the authorisation and for each subsequent year, the authorisation fee shall be higher of— (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or (b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A. (4) In the event of renewal of an authorisation, the authorisation fee from the effective date of renewal shall be higher of— (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or (b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A. (5) In the event of migration of license to the terms and conditions of relevant authorisation, the authorisation fee from the effective date of migration shall be higher of— (a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or (b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A: Provided that if the licensee has migrated within twelve months of the effective date of license, the authorisation fee as referred to in clause (a) of sub-rule (5) shall be payable for the remaining period till the completion of twelve months from the effective date of the license. (6) If a new authorised entity has the right to use access spectrum pursuant to assignment under the applicable law,— (a) the authorisation fee from the effective date of the authorisation shall be the higher of— (i) eight per cent. of the presumptive adjusted gross revenue; or (ii) eight per cent. of the adjusted gross revenue; (b) the authorisation fee from the second year of the effective date of the authorisation shall be higher of— (i) eight per cent. of the presumptive adjusted gross revenue; or (ii) the amount specified under sub-rule (3): Provided that if the authorisation fee is based on eight per cent. of the presumptive adjusted gross revenue, it shall be calculated from the date of acquiring the right to use of access spectrum or the effective date of the authorisation, whichever is later. (7) In the event of renewal of an authorisation or migration to the terms and conditions of authorisation, the authorisation fee from the effective date of renewal or migration in respect of a new authorised entity that has the right to use access spectrum pursuant to assignment under the applicable law shall be higher of— (a) eight per cent. of the presumptive adjusted gross revenue; or (b) the amount specified under sub-rules (4) or (5), as the case may be: Provided that if the authorisation fee is based on eight per cent. of the presumptive adjusted gross revenue, it shall be calculated from the date of acquiring the right to use of access spectrum or the effective date of the renewal or migration, whichever is later. 92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (8) The authorisation fee under sub-rules (2) to (7) shall be inclusive of the amount attributable to the Digital Bharat Nidhi, which shall be equal to five-eighths of such authorisation fee. (9) The rate of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi, as specified in sub rules (2) to (8), may be varied at any time within the duration of the authorisation. (10) If a network service operator acquires the right to use of spectrum under the applicable law, in addition to the authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue, if any, shall be payable in accordance with rule 24. (11) A virtual network operator shall pay the spectrum charges linked to adjusted gross revenue in accordance with rule 24 at the rates applicable for its parent network service operator. 24. Schedule of payment.—(1) The authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue determined under these rules shall be payable by every new authorised entity in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter. (2) Every new authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue in the following manner, namely:— (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue paid for the previous quarter: Provided that the new authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of the next financial year. (3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter, and shall be accompanied, in such form and manner as specified on the portal, by a self-certificate and a statement of revenue for each authorisation held by the new authorised entity, that are signed and electronically verified by a representative of such new authorised entity who has been duly authorised by a board resolution and general power of attorney. (4) Every new authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each calendar year— (a) submit statement of revenue for all quarters of the previous financial year, in such form and manner as specified on the portal, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and (b) make the final adjustment of the authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2). (5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue or any other dues payable by a new authorised entity beyond the period specified for such payment, such new authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent. compounded annually: Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest. (6) Every new authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statements of revenue under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), accompanied by a copy of the published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) for filing of annual financial statements, whichever is earlier: Provided that the annual financial statements, the statement of revenue and the reconciliation statement shall be prepared in accordance with such norms or orders or directions as may be specified on the portal. (7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by the new authorised entity, in such manner as specified on the portal. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 93 25. Guarantee requirements for authorisation.—(1) Every new authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit an unconditional and irrevocable guarantee, in such form and manner as specified on the portal, of any of the following types, namely:— (a) a bank guarantee from any scheduled commercial bank or public financial institution, with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; (b) a performance bond, issued by an Indian insurance company, in accordance with the guidelines made under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), with a minimum validity period of one year from the date of its issuance; or (c) non-interest-bearing cash deposit with the Central Government. (2) The purpose of the guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for compliance of all the terms and conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of the orders or directions or guidelines issued by the Central Government and any other dues payable under the authorisation. (3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to annual review by the Central Government and the new authorised entity shall maintain a valid guarantee throughout the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later: Provided that the initial guarantee pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of each relevant authorisation in Schedule A or for an amount referred to in sub-rule (6) of rule 6, and for each subsequent year of authorisation, the guarantee shall be for an amount determined by the Central Government, based on the higher of— (a) the amount of initial guarantee as specified in respect of each relevant authorisation in Schedule A; or (b) twenty per cent. of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure as may be specified on the portal, of the following, namely:— (i) authorisation fee payable for two quarters; (ii) spectrum charges linked to adjusted gross revenue payable for two quarters; and (iii) any other dues that are not otherwise secured. (4) Every new authorised entity shall extend the validity period of the guarantee submitted under this rule by a minimum of one year, at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government. (5) Failure to maintain a valid guarantee at any time throughout the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the performance bond or appropriate the cash deposit, without any notice to the new authorised entity: Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee. (6) If the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, the new authorised entity shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee to the full amount within thirty days thereof: Provided that the Central Government may, on receipt of a written request from such new authorised entity before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing. (7) The Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee submitted by the new authorised entity in the following cases, namely:— (a) non-payment of authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue, or any other dues payable under the authorisation or assignment; (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or (c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment: Provided that before taking any action under this sub-rule, the Central Government may issue a notice to such new authorised entity and afford it a reasonable opportunity of being heard. (8) On revocation, surrender or expiry of the authorisation, the Central Government shall release the guarantee only after ensuring clearance of all dues, which such new authorised entity is liable to pay to the Central Government: 94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realised through encashment, claim or appropriation of the guarantee as provided in sub-rule (7), without prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government. 26. Assessment of authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue.—(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue, in accordance with the procedure as specified on the portal in this behalf. Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “assessment” shall include reassessment and re- computation. (2) Every new authorised entity shall submit relevant documents in support of the amount excluded from applicable gross revenue to arrive at adjusted gross revenue in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government. (3) If a new authorised entity holds more than one authorisation for any other telecommunication service or telecommunication network or for the same telecommunication service in a different service area, it shall draw, maintain and furnish separate accounts and a separate statement of computation of authorisation fee for each such authorisation. (4) Every new authorised entity shall, in respect of each authorisation it holds— (a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of each completed quarter throughout the duration of the authorisation or of such lesser periods as may be specified on the portal, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and financial position of such new authorised entity’s business under the authorisation including a reasonable evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to that new authorised entity’s business for the quantification of revenue or any other purpose; (b) ensure that bilateral settlement of accounts with other new authorised entities or licensees or with telecommunication service providers outside India for international roaming are conducted through normal banking channels in a transparent manner; and (c) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with other new authorised entities or licensees or telecommunication service providers outside India, including in respect of interconnection usage charges, charges for usage of network and facilities and charges for domestic and international roaming as well as details of the actual settlements. (5) Every new authorised entity shall maintain and preserve billing records and other accounting records relating to the provision of principal telecommunication services under the authorisation, for each financial year, in electronic form as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of its duly audited and approved annual accounts: Provided that if such new authorised entity seeks to maintain and preserve such records in only electronic form, it may do so with the prior approval of the Central Government, which may be considered on a case-to-case basis and on such approval being expressly granted, such records shall be maintained and preserved in accordance with rule 3 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 made under the Companies Act, 2013 (18 of 2013): Provided further that if the authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue or any other dues for any period are under dispute, the said records shall be retained until such dispute is resolved. (6) The Central Government may, at any time, direct the new authorised entity to supply information or provide access to the books of annual accounts that such new authorised entity maintains under the terms of its authorisation, and that new authorised entity shall forthwith adhere to such direction. (7) The Central Government may, at any time, subject the records of any new authorised entity to such scrutiny as it may determine, with a view to facilitating independent verification of the amounts payable to the Central Government, including authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue, and any other charges. (8) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue in respect of an authorisation or annual accounts submitted by the new authorised entity are inaccurate or misleading, or for any other reason, order audit of the accounts of such new authorised entity, by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the auditors of the company have under sub-section (1) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and on such charges as decided by the Central Government, which shall be payable by that new authorised entity. (9) If any new authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under sub-rules (4) and (6) of rule 24 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue, on best judgement basis: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 95 Provided that before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to such new authorised entity providing it an opportunity of being heard. (10) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after the lapse of a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (11). (11) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has not been subject to assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year. (12) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (10) and sub-rule (11), any period of stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded. (13) Notwithstanding anything contained in sub-rule (10) and sub-rule (11), assessment of authorisation fee or of spectrum charges linked to adjusted gross revenue may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction. (14) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue, issue directions to new authorised entity, in respect of any principal telecommunication services, in relation to accounts and audit of such new authorised entity, and that new authorised entity shall adhere to such directions. 27. Set off.—(1) The Central Government may adjust or set off any amount payable by a new authorised entity to the Central Government against any amount payable by it to such new authorised entity, whether such amount is presently due or may become due at any time in future, including any amount arising from the encashment, claim or appropriation of the guarantee. (2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform the new authorised entity of such set-off. 28. Recovery of dues.—Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by a new authorised entity, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue. CHAPTER V TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS 29. Telecommunication network.—(1) Every new authorised entity having an authorisation under these rules, while conforming with the scope of such authorisation, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network and may also possess radio equipment, without requiring separate authorisation under clauses (b) or (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act: Provided that in respect of assignment and use of spectrum, sub-rule (5) of rule 7 shall apply. (2) Every new authorised entity may establish, operate, maintain or expand the telecommunication network using any technology for providing principal telecommunication services pursuant to its authorisation in accordance with the Act and rules made thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication identifier and telecommunication network used, and such principal telecommunication services provided are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures that the Central Government may notify under section 19 of the Act: Provided that the Central Government or the designated agency may carry out performance tests on such telecommunication network, telecommunication equipment or principal telecommunication services to ascertain conformity with applicable standards and conformity assessment measures: Provided further that the new authorised entity shall supply such tools, test instruments and other accessories and extend such necessary support as the Central Government or the designated agency may specify, for conducting tests on the telecommunication network and of the principal telecommunication services, at any time throughout the duration of the authorisation. (3) Every new authorised entity shall synchronise its telecommunication network’s system clock with the national clock, in accordance with the orders, directions and guidelines issued by the Central Government, and in accordance with such standards for telecommunication network synchronisation as may be notified by the Central Government. (4) Every new authorised entity shall furnish details of principal telecommunication services being provided and the telecommunication network being used to provide such principal telecommunication services, including the details of technology deployed by it, to the Central Government or the designated agency, at such times as may be required pursuant to any direction issued by the Central Government in this regard. (5) Every new authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of right of way, for establishing, operating, maintaining or expanding telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment, 96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] operation, maintenance, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its telecommunication network: Provided that such new authorised entity may take telecommunication network, passive telecommunication infrastructure or telecommunication resources as a service or on lease or hire or on sharing basis, as per applicable rules, on mutually agreed terms from other new authorised entities or licensees. (6) The non-availability of right of way or delays in obtaining right of way permission by the new authorised entity shall not be a cause or ground for non-fulfilment of the rollout obligations or non-compliance with any other obligations under these rules. (7) If a new authorised entity requires right of way for establishing, operating, maintaining or expanding its telecommunication network, it shall not, directly or through its facility provider, enter into any agreement for exclusive grant of such right of way with the person having the right to grant that right of way. (8) Every new authorised entity shall adhere to any plans for telecommunication as may be notified by the Central Government, including the national numbering plan and the National Frequency Allocation Plan. (9) The telecommunication network taken by a new authorised entity— (a) as a service from any other new authorised entity or licensee; (b) on lease or hire from any other new authorised entity, licensee or an entity that has the satellite or space segment capacity authorised by the Department of Space in the Government of India, or any other designated agency specified for this purpose; or (c) on sharing basis from any other new authorised entity or licensee, as per the applicable rules, shall be treated as part of the telecommunication network of such new authorised entity for the purposes of provision of principal telecommunication services and compliance of the terms and conditions of the authorisation. (10) Every new authorised entity, while establishing, operating, maintaining or expanding public land mobile network, shall adhere to the electromagnetic field exposure norms notified by the Central Government for this purpose and shall conduct self-assessment of each base station for checking compliance with such norms, and provide self-certification of such compliance on the portal. (11) Every new authorised entity shall publish on its website the geographical area wise details of availability of the principal telecommunication services in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government. (12) Every new authorised entity shall not interconnect leased circuits with public switched telephone network, public land mobile network or internet telephony network. (13) Every new authorised entity shall adhere to orders, directions or guidelines issued by the Central Government in respect of the following, namely:— (a) deployment of energy efficient telecommunication equipment; (b) preferential market access for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment; (c) enrolment of test users and testing of its telecommunication network, before commercial launch of principal telecommunication services; and (d) disposal of the radio equipment. 30. Location of telecommunication network systems.—(1) Every new authorised entity shall provide location details of all such systems of its telecommunication network to the Central Government as it may direct. (2) Every new authorised entity shall, prior to establishment or expansion of telecommunication network in security sensitive areas as may be specified by the Central Government, apply to the Central Government on the portal, for its approval. (3) Every new authorised entity shall ensure that— (a) all systems of its telecommunication network,— (i) owned, or taken as a service from another new authorised entity or licensee; or (ii) on lease, hire or sharing basis from another new authorised entity or licensee; are located within its service areas of authorisations for provision of principal telecommunication services: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 97 Provided that in cases where telecommunication network is taken as a service from a cloud-hosted telecommunication network provider or satellite earth station gateway provider authorised under applicable law, the systems of such telecommunication network may be located anywhere in India; and (b) all data, logs and information associated with its telecommunication network shall be stored within India and no copies of such data, logs and information shall be routed, shared or made available outside India. (4) Every new authorised entity shall adhere to maps provided by the Survey of India for precise delineation of service area of authorisation along international borders, if any. 31. Sharing of telecommunication network and infrastructure.—(1) A new authorised entity having different authorisations, may share its passive telecommunication infrastructure, telecommunication equipment or any other system of its telecommunication network for providing principal telecommunication services permitted under the scope of its authorisations, subject to compliance with the conditions specified under these rules. (2) The new authorised entity as referred under sub-rule (1), may enter into mutual agreements with any other new authorised entity or licensee for sharing its passive telecommunication infrastructure, telecommunication equipment or any other system of its telecommunication network: Provided that— (i) any such mutual agreement to share core telecommunication network, lawful interception system and lawful interception monitoring facilities shall be subject to the conditions specified in sub-rules (3) and (4) respectively; (ii) such new authorised entity shall, prior to entering into such agreement, ensure that the new authorised entity or licensee with which it intends to enter into the agreement is eligible to obtain such passive telecommunication infrastructure, telecommunication equipment, or any other system of its telecommunication network; and (iii) any such mutual agreement shall not absolve either of the new authorised entities or licensees from adhering to the terms and conditions of their respective authorisations. (3) A new authorised entity may share its core telecommunication network elements pertaining to such principal telecommunication services, as may be specified on the portal, with other new authorised entities or licensees with the prior approval of the Central Government in writing obtained by such new authorised entity pursuant to an application made, in such form and manner as specified on the portal: Provided that the Central Government may grant such approval subject to such conditions as may be specified, among other things, that such approval shall not result in less than two core telecommunication networks for the principal telecommunication service in a given service area: Provided further that for sharing of the core telecommunication network elements pertaining to any other principal telecommunication service, not specified in sub-rule (3), prior approval from the Central Government shall not be required. (4) A new authorised entity may share its lawful interception system and lawful interception monitoring facilities with other new authorised entities or licensees only after prior approval of the Central Government in writing. 32. Telecommunication network interconnection and peering among network service operators.—(1) Every network service operator may interconnect or peer its telecommunication network with the telecommunication network of any other network service operator or network service operator licensee subject to sub-rules (2), (3) and (4). (2) The network service operator while undertaking interconnection or peering with the telecommunication network of any other network service operator or network service operator licensee shall ensure— (a) that the transmission systems for interconnection or peering meet the requirements under section 19 of the Act in respect of standards and interface requirements; (b) that interconnection and peering, as required, is established on Internet Protocol interface for carrying Internet Protocol-based traffic, as per the standards, including those notified under section 19 of the Act: Provided that the network service operator shall convert circuit switched traffic to Internet Protocol- based traffic before sending circuit switched traffic to the telecommunication networks of another network service operator or network service operator licensee; (c) establishment and maintenance of one or more points of interconnection and peering of sufficient capacity as are reasonably required for transmission and reception of messages in conformity with the standards and conformity assessment measures as may be notified by the Central Government under section 19 of the Act; and 98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (d) that interconnection and peering is technically compatible and effective. (3) The network service operator shall provide and update the details of interconnection and peering undertaken with any other network service operator or network service operator licensee to the Central Government on the portal. (4) The network service operator that has an agreement for interconnection or peering with other network service operator or network service operator licensee, whose authorisation or license, is the subject of revocation, surrender or expiry, shall disconnect any interconnection or peering, and where it has provided any telecommunication resource, withdraw such telecommunication resources on the effective date of revocation, surrender or expiry. 33. Monitoring and suspension of principal telecommunication services.—(1) Every new authorised entity shall deploy appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms at its own cost for the application of provisions of sub-section (2) of section 20 of the Act: Provided that in case of a service area comprising of more than one State or Union territory, the new authorised entity shall ensure such measures enable compliance with sub-section (2) of section 20 of the Act for each relevant State and Union territory separately. (2) Nothing contained in these rules shall adversely affect anything provided or laid pursuant to the Act or any other applicable law. (3) Every new authorised entity having authorisation to provide access services, internet services, international long distance services, or permission to establish international internet gateway, international long distance gateway or satellite earth station gateway shall, in accordance with the orders, directions or guidelines that the Central Government may issue in this behalf, and at its own cost— (a) establish, operate, maintain and expand suitable lawful interception system and lawful interception monitoring facilities in relation to interception of messages or class of messages; and (b) wherever required, provide integration of the same with such systems and in such manner as the Central Government may specify. Provided further that the Central Government may, on case-to-case basis, on a written request from a new authorised entity, exempt such entity from the requirement of this sub-rule where— (i) number of users of that entity are less than such number, as may be specified by the Central Government; or (ii) the upstream bandwidth on an internet gateway node has been obtained by that new authorised entity from only one new authorised entity or licensee. (4) Every new authorised entity having authorisation to provide access services or international long distance services, or permission to establish international long distance gateway shall ensure uninterrupted monitoring of such number of simultaneous calls and provision for monitoring of such minimum number of telecommunication identifiers, as specified in the orders, directions or guidelines issued by the Central Government in this regard. 34. Commencement of provision of principal telecommunication services to users.—(1) Every new authorised entity shall, after providing prior intimation to the Central Government on the portal, commence provision of any principal telecommunication service permitted under the scope of its authorisation. (2) The new authorised entity that has provided intimation under sub-rule (1) shall demonstrate to the Central Government at such time as it may require, including furnishing of such information as it may call for, that principal telecommunication services are being provided in accordance with the scope of its authorisation. (3) The new authorised entity shall— (a) before commencement of provision of any principal telecommunication service to users, conduct self-audit of systems and facilities established under rule 33, as per the test schedule and test procedure as may be specified by the Central Government through orders, directions or guidelines, and provide a certification of compliance to the Central Government along with the proposed date of commencement of provision of principal telecommunication service to users; (b) within fifteen days from the date of commencement of provision of principal telecommunication service to users,— (i) inform to the Central Government the date of commencement of provision of principal telecommunication service to users; and (ii) offer for demonstration as per the test schedule and test procedure used for undertaking self-audit under clause (a) to the Central Government and the authorised agency; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 99 (c) on receiving a communication from the Central Government that it has failed to demonstrate compliance with rule 33 pursuant to tests under clause (b), forthwith suspend provision of such principal telecommunication service till such time as the deficiencies are rectified and demonstrated in compliance with the test schedule and test procedure referred to in clause (a); and (d) after successful demonstration under clauses (b) or (c), if the Central Government specifies additional functional requirements for such lawful interception system and lawful interception monitoring facilities, the new authorised entity shall update such systems and facilities in the time period so specified and offer for demonstration to the Central Government and the authorised agency: Provided that before commencement of provision of principal telecommunication services through international internet gateway, international long distance gateway or satellite earth station gateway, the new authorised entity shall demonstrate lawful interception system and lawful interception monitoring facilities as per test schedule and test procedure referred to in clause (a). 35. Provision of principal telecommunication services.—(1) Every new authorised entity shall— (a) prior to commencement of provision of principal telecommunication services to users, inform and publicise the details of the process and procedure on its website as per which any user may register a demand or make a request for such telecommunication services; (b) without any discrimination register the demand for principal telecommunication services referred in clause (a), from any user in the service area and where technically feasible, provide such telecommunication services to such user, unless otherwise directed by the Central Government; (c) not discriminate between users registered for its principal telecommunication services under clause (b) with regard to commercial principles for provision of such telecommunication services; (d) maintain a transparent and open to inspection waiting list of users, whose request for provision of principal telecommunication services is pending; (e) define the scope of each principal telecommunication service to user, at the time of registration of demand and enrolment of user; (f) ensure that the user terminal is operated in accordance with the terms and conditions of its authorisation; (g) issue or cause to be issued in its own name, bills, invoices or vouchers, by whatever name called, to its users for use of the principal telecommunication services with adequate details to the users about the genuineness of such bills, invoices or vouchers. (h) maintain necessary records of the itemised usage in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government; (i) offer itemised usage details, as maintained in clause (h), to its users; (j) inform to users in writing, all the policies and arrangements with respect to repair, fault rectification, compensation or refunds; and (k) ensure quality of service of principal telecommunication service in conformity with the standards and conformity assessment measures as may be notified by the Central Government under section 19 of the Act. (2) The Central Government may specify on the portal the restrictions on provision or use of principal telecommunication services in restricted areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of Actual Control of India or any other areas as may be specified on the portal: Provided that in such restricted areas, the Central Government may allow provision or use of such telecommunication services to specified users and the new authorised entity shall facilitate the same based on directions issued by the Central Government in this behalf. (3) The new authorised entity may undertake sale, hire, purchase, lease or rent of user terminals, and users shall be given the option to procure the user terminal from open market. (4) The new authorised entity may, for the last mile connectivity, in addition to its telecommunication network, use the cable network of a cable operator registered under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995). (5) Save as provided in sub-rule (7) and rules 16, 17 and 81, the new authorised entity shall ensure continuity of the principal telecommunication services to its users. (6) If the new authorised entity seeks to discontinue provision of one or more, but not all principal telecommunication services to its users, the following provisions shall apply, namely:— 100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) such new authorised entity shall submit an application to the Central Government on the portal, at least sixty days prior to the intended date of discontinuation of provision of such principal telecommunication service, accompanied by the reasons for such intended discontinuation; (b) the Central Government may approve such application or reject that application on grounds of public interest, national security or due to occurrence of national emergency or war; (c) such new authorised entity shall pursuant to an approval under clause (b) issue a notice of discontinuation of provision of that principal telecommunication service to users of such telecommunication service, at least thirty days in advance of the intended date of discontinuation, stating the effective date of discontinuation and options available to such users, including mobile number portability, wherever applicable; and (d) such new authorised entity shall refund to the user the balance amount including security deposit, if any, available with that new authorised entity within a period of thirty days from the effective date of discontinuation of provision of such principal telecommunication service: Provided that sub-rule (7) shall not be applicable for any discontinuation of principal telecommunication services pursuant to revocation or suspension of such telecommunication services by the Central Government under the Act or rules 16, 17 and 81. (7) If the new authorised entity receives a request from a user for disconnection of subscribed principal telecommunication services, it shall undertake the disconnection subject to the identification of such user in accordance with the process specified in sub-rules (2) or (3) of rule 40, as the case may be, and update such disconnection, in real time, in the relevant databases, including in the subscriber data record. (8) Every new authorised entity shall establish and publicise necessary mechanisms including an online mechanism to enable users to register any grievance pertaining to subscribed principal telecommunication service and to redress such grievance, in accordance with the applicable law. (9) Any dispute with regard to the provision of principal telecommunication services shall only be between a user and the new authorised entity and such new authorised entity shall duly inform the same to the user before provision of such telecommunication services, and the Central Government shall not bear any liability or responsibility in the matter. (10) Every new authorised entity shall indemnify the Central Government against all claims, costs, charges or damages arising from any claims from users for any reason whatsoever. (11) Every new authorised entity shall while providing any telecommunication resource to another new authorised entity, the entity exempted from the requirement of authorisation under the applicable law or licensee satisfy itself that such entity is eligible to obtain such telecommunication resource. (12) Every new authorised entity shall while obtaining any telecommunication resource from another new authorised entity, the entity exempted from the requirement of authorisation under the applicable law or licensee, satisfy itself that such new authorised entity is eligible to provide such telecommunication resource. 36. Right to inspect and undertake assessments.—(1) The Central Government may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a notice to the new authorised entity in this regard,— (a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are established for provision of principal telecommunication services, including within a user’s premises; (b) audit processes or systems established by such new authorised entity for compliance of these rules: Provided that no notice shall be provided to such new authorised entity if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest: Provided further that the Central Government may appoint a designated agency to audit processes or systems established by that new authorised entity for compliance of these rules, on such charges as decided by the Central Government, which shall be payable by that new authorised entity: Provided also that such designated agency shall not collect nor require the disclosure of any information, the disclosure of which may harm the competitive position of any user or the new authorised entity, including any confidential data, commercially price sensitive data, trade secrets, intellectual property, or information covered by fiduciary relationship from the telecommunication network or premises of that new authorised entity or user: Provided also that if the Central Government considers the collection of information of new authorised entity that is covered by the third proviso is necessary for arriving at the findings of the audit, then it may direct the designated agency to collect such data and the decision of the Central Government in this regard shall be final. (2) Every new authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as required under sub-rule (1). [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 101 37. Confidentiality of information.—(1) The Central Government may evaluate any telecommunication equipment used for encryption, connected to a new authorised entity’s telecommunication network and such new authorised entity shall remove any such equipment if so directed by the Central Government. (2) Every new authorised entity shall, subject to the terms and conditions of the authorisation, take all necessary steps to safeguard the privacy and confidentiality of any information of a user and its business, to whom it provides the principal telecommunication services or from whom it has obtained such information for provision of telecommunication service and shall endeavour to ensure that— (a) no such new authorised entity or any person acting on its behalf seeks such information other than what is necessary, for the purpose of provision of principal telecommunication services or checking the bona fide use of such telecommunication services by the user; (b) no such new authorised entity or any person acting on its behalf divulges or uses any such information except as may be necessary in the course of providing telecommunication services to the user: Provided that sub-rule (2) shall not apply where— (i) the information relates to a specific user and such user has consented in writing to such information being divulged or used, and such information is divulged or used in accordance with the terms of such consent; or (ii) the information is already accessible to the public and otherwise known. (3) Every new authorised entity shall prior to commencement of provision of principal telecommunication services, confirm in writing to the Central Government that it has taken all necessary steps to ensure compliance with all applicable laws to protect data privacy and confidentiality of any information of a user, including such compliance by its employees and consultants. (4) Notwithstanding anything stated in sub-rule (2), the new authorised entity shall, on receiving a direction from the Central Government in the public interest for the purpose of ensuring telecom cybersecurity, enable the Central Government to access and utilise the data as it may require for the performance of any function in accordance with the applicable law. (5) Every new authorised entity shall not share any information relating to its telecommunication network with any other person except with the prior approval of the Central Government in writing: Provided that no such approval shall be required for providing such details of the telecommunication network as may be required by its telecommunication equipment suppliers or manufacturers. 38. Services during public emergency, and for public safety and disaster management.— (1) Every new authorised entity shall for the purposes of disaster management, ensuring public safety or providing response to an emergency or a disaster as defined under the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), adhere to such directions or guidelines issued by the Central Government in this regard. (2) Every new authorised entity that holds access service authorisation shall— (a) facilitate dissemination of alert messages through short message service, cell broadcast or any other means as may be directed by Central Government, State Government or any officer authorised in this behalf by the Central Government or State Government; and (b) implement roaming in accordance with the guidelines or directions issued by the Central Government or the designated agency. CHAPTER VI SECURITY CONDITIONS PART A GENERAL SECURITY CONDITIONS 39. Management of new authorised entity.—(1) Every new authorised entity shall ensure the following, namely:— (a) majority of directors on the board of such new authorised entity shall be Indian citizens; (b) the chief officer in charge of telecommunication network, security, officers in charge of core telecommunication network and system administrators of such new authorised entity shall be resident Indian citizens; and (c) the nodal officers authorised by such new authorised entity under the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024, and designated by such new authorised entity 102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] under the Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024, as well as any other nodal officer of that new authorised entity dealing with the subject matter of these rules, shall be resident Indian citizens. (2) Every new authorised entity shall ensure security vetting of any foreign nationals by the Ministry of Home Affairs in the Government of India— (a) prior to the appointment of such foreign national to the positions of the chairman, managing director, chief executive officer or chief financial officer, and such security vetting shall be done on an annual basis for the duration of such appointment; and (b) prior to the deployment of such foreign national for the establishment, operation, maintenance or expansion of its telecommunication network. (3) Every new authorised entity shall apply for security vetting provided in sub-rule (2) in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, and the decision of the Ministry of Home Affairs in the Government of India in this regard shall be binding on such new authorised entity. 40. Enrolment of users, activation of principal telecommunication services and updating of user information.— (1) Every new authorised entity shall ensure identification of each user of its principal telecommunication services in accordance with applicable law. (2) In respect of principal telecommunication services notified under sub-section (7) of section 3 of the Act, the relevant new authorised entity shall undertake identification of a user, in accordance with the applicable law,— (a) prior to enrolment and activation of principal telecommunication services of such user, (b) at the time of updating of user information, and (c) at the time of disconnection of principal telecommunication services on request of such user. (3) In respect of principal telecommunication services other than those notified under sub-section (7) of section 3 of the Act, the relevant new authorised entity shall, subject to such orders or directions or guidelines issued by the Central Government, undertake identification of the user through any method as the new authorised entity may deem fit,— (a) prior to enrolment and activation of principal telecommunication services of such user; (b) at the time of updating of user information in the following circumstances, namely:— (i) if he seeks to change his name, gender or date of birth; (ii) if there is change of user under sub-rule (7); and (c) if the Central Government, with a view to ensure proper and bona fide use of telecommunication service requires the same through orders, directions or guidelines specified on the portal. (4) Every new authorised entity shall, at the time of enrolment of a user, collect and maintain the details of information of such user in its databases, including customer application form and subscriber data record for each principal telecommunication service, and maintain an updated database of its users in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government. (5) Every new authorised entity shall ensure that— (a) the user information collected by point of sale shall be securely transferred to the relevant systems of the authorised entity, and no such information shall be stored in physical or electronic form by the point of sale; and (b) the subscriber data record and other databases are operated and maintained in compliance with the laws for the time being in force, including laws relating to data protection and security. (6) Every new authorised entity shall, prior to activation of principal telecommunication service in respect of a user, adhere to such orders or directions or guidelines as may be specified on the portal. (7) Any change in the user of a principal telecommunication services other than those notified under sub-section (7) of section 3 of the Act (hereinafter referred to as “existing user”) may be done only to the relatives or legal heirs of such user (hereinafter referred to as “new user”), on a request made by the existing user or new user, subject to the following, namely:— (a) the provision of such principal telecommunication service to the new user being treated as a new telecommunication service connection; and (b) fulfilment of the following conditions, namely:— [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 103 (i) submission of a no objection certificate from the existing user and identification of both users, i.e. the existing user and the new user, in accordance with sub-rule (3): Provided that in case the existing user is unable to fulfil any requirement under this clause due to incapacity, in lieu of such requirement, a medical certificate shall be submitted to evidence such incapacity; (ii) in case the existing user is deceased, submission of his death certificate and identification of the new user in accordance with sub-rule (3); and (iii) such other conditions as may be specified on the portal. (8) Every new authorised entity shall provide access to the database maintained under sub-rule (4), and to the traceable identity of the user to the Central Government, the authorised agency, or the designated agency: Provided that in case of providing roaming services to foreign users, such new authorised entity shall endeavour to obtain traceable identity of such users from the relevant telecommunication service provider outside India, as a part of its roaming agreement. 41. Additional obligations of authorised entities.—(1) Every new authorised entity shall explain to users, in a clear and explicit manner, their duties and obligations to provide correct information when establishing their identity, while enrolling for principal telecommunication services, updating user information or disconnecting principal telecommunication services, and the consequences for non-compliance, including in respect of— (a) obtaining subscriber identity modules or other telecommunication identifiers through fraud, cheating or personation; (b) providing false, incorrect, or forged information or documents, suppressing any material information, or impersonation, while establishing his or her identity; and (c) resale or transfer or lease of his telecommunication service connection to any other user: Provided that this clause shall not restrict the change of user under sub-rule (7) of rule 40, sub-rule (6) of rule 42 or as provided under the applicable law. (2) Every new authorised entity shall also explain to users, in a clear and explicit manner their obligations to— (a) ensure bona fide use of principal telecommunication services, and consequences of misuse of such telecommunication services as per applicable laws; (b) forthwith provide information to the new authorised entity of any change in the address of such user, accompanied by a document evidencing the new address; and (c) forthwith provide information to the new authorised entity of any change to his user information, to ensure the accuracy and integrity of information in such new authorised entity’s databases, including in the subscriber data record: Provided that the new authorised entity shall duly update information provided by the user under clauses (b) and (c) in the subscriber data record, while maintaining the old and new information along with time stamp. (3) If it comes to the notice of the new authorised entity that false, incorrect or forged information or documents were presented or used, or any material information was suppressed or impersonation was done for identification, enrolment, disconnection or updating of user information of the user, such new authorised entity shall— (a) initiate a complaint with the police or file a first information report with the relevant law enforcement agency with the requisite details, including the details of the false, incorrect or forged information or documents, or material information suppressed or impersonation done; and (b) inform to the Central Government on the portal, the steps taken pursuant to clause (a). (4) If it comes to the notice of the Central Government that the new authorised entity has failed to take any action as specified in sub-rule (3), the Central Government may direct such new authorised entity to initiate a complaint with the police or file a first information report with the relevant law enforcement agency and initiate action against that new authorised entity under Chapter VIII of the Act. 42. Additional conditions for enrolment and activation of principal telecommunication services for business users.—(1) For the purposes of this rule,— (a) “business connection” means one or more telecommunication service connections or subscriber identity modules of such principal telecommunication services, as may be specified on the portal, provided to a business user for its bona-fide use. 104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (b) “business user” means a user who— (i) is a legal person constituted under applicable law, and includes a company, partnership firm, limited liability partnership, trust, co-operative society, society, Central Government Department and State Government Department; or (ii) possesses a trade or business license or permit, by whatever name called, issued under applicable law; (c) “end user” of a business connection means the individual who uses, for the purposes permitted by the relevant business user, the subscriber identity module provided to such business user. (2) Every new authorised entity, in addition to the obligations under rules 40 and 41, shall ensure compliance with the following, namely:— (a) undertake due diligence and record in writing the reasons provided by the business user for seeking a business connection and details of end users of such business connection, if any; (b) prior to provision of any business connection,— (i) verify such details and collect such documents as may be specified on the portal, in addition to those required pursuant to rule 40; (ii) conduct inspections of the premises where such business user and business connection is located; (iii) undertake identification of the authorised representative of the business user, and of each end user, if any, in accordance with the sub-rules (2) or (3) of rule 40, as the case may be; and (iv) communicate to the business user that the business connection being provided shall be subject to such business user ensuring proper and bona fide use of the telecommunication service connection or subscriber identity module by each user; (c) on activation of a business connection,— (i) conduct inspections, at least once in every period of six-months and in the presence of authorised representative of business user, of the premises where such business connection is located, to verify the bona fide use of the business connections, and maintain and preserve for a minimum period of two years, the record of such inspection, for verification by the Central Government or the designated agency; and (ii) maintain an updated database of business users in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, and provide access to such database to the Central Government, the authorised agency and the designated agency. (d) If such business user ceased to exist, disconnect each of the business connections of such user and update the same in the relevant database in accordance with the applicable rules, as well as such orders, directions or guidelines as may be specified on the portal: Provided that the Central Government may exempt new authorised entity from applicability of any of the provisions set forth in this sub-rule in respect of end user or a class of end users. (3) If a business connection involves telecommunication service connections such as leased circuit, internet leased line, session initiation protocol trunks, primary rate interface lines or short message service gateway links at the premises of a business user, the new authorised entity shall, in addition to the provisions of sub-rule (2), also adhere to the following, namely:— (a) prior to activation of such connections, it shall undertake an assessment and record the details of all telecommunication service connections that are connected with public switched telephone network, national long distance network, international long distance network, public land mobile network, other internet leased lines, as well as other types of telecommunication service connections as may be available with such business user at its premises, accompanied by the reasons provided by the business user for such connections; (b) communicate and specify the activities that are prohibited for such business user, in the customer application form; (c) inspect the premises where the business connection is located, within fifteen days of activation to check misuse or connection of internet leased line with such telecommunication service connections; and (d) ensure that a diagram of the telecommunication network along with details of telecommunication links at the premises of each business user is available with such new authorised entity, and provide the same for inspection as may be required by the Central Government or the designated agency. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 105 (4) If the new authorised entity detects misuse of any business connection during physical inspection or otherwise, it shall forthwith disconnect such business connection, and initiate appropriate proceedings under applicable law against such business user, and shall communicate to the Central Government in writing of action taken in this regard within twenty-four hours of detection of such misuse. (5) The Central Government may, on receiving the communication under sub-rule (4),— (a) share the information regarding the misuse of business connection by the business user, with other new authorised entities or licensees; and (b) direct withdrawal of all or some of the business connections issued to such business user. (6) The following conditions shall apply in respect of any change in end user of a business connection made by the authorised representative of the business user concerned, namely:— (a) the new authorised entity shall explain to such authorised representative his obligation to inform the new authorised entity of such change within such period as may be specified on the portal; and (b) the new authorised entity shall explain to such authorised representative, in a clear and explicit manner, his obligation to ensure that identification of the new end user is undertaken, in accordance with sub-rules (2) or (3) of rule 40, as the case may be, within fifteen days from the date of intimation of such change, failing which such new authorised entity shall disconnect the business connection: Provided that nothing in this sub-rule shall apply in respect of end user or class of end users exempted under the proviso to sub-rule (2). Explanation.—For the purposes of this rule, “authorised representative” in relation to a business user means— 1. the whole-time members of the governing body to which the management of affairs of such user is entrusted; 2. the chief executive of such user, who is entrusted with substantial powers of management in respect of the whole of the affairs of that user; and 3. any other individual specifically authorised by such governing body or chief executive, in this behalf. 43. Additional conditions for enrolment and activation of principal telecommunication services for natural persons.—(1) Every new authorised entity, individually and collectively with other new authorised entities or licensees, providing specified type of principal telecommunication services, shall not provide to a user who is a natural person a telecommunication service connection or subscriber identity module in excess of such number as may be specified by the Central Government by notification: Provided that the Central Government may specify different numbers for different types of principal telecommunication services and service areas: Provided further that the Central Government may specify on the portal a mechanism to verify and inspect the number of connections or subscriber identity modules provided to such user. (2) Every new authorised entity shall, prior to providing any telecommunication service connection or subscriber identity module to the user, seek an undertaking that such user does not hold connections or subscriber identity modules in excess of such number as may be specified by the Central Government under sub-rule (1). (3) Every new authorised entity shall, if an undertaking provided by the user in sub-rule (2) is incorrect or false, in addition to any other action, disconnect the principal telecommunication services. (4) If a natural person seeks leased circuit, internet leased line, session initiation protocol trunks, primary rate interface lines or short message service gateway links, the provisions of sub-rules (2), (3), (4) and (5) of rule 42 shall apply mutatis mutandis. 44. Data to be located in India.—No new authorised entity shall transfer the following information to any person or place outside India, namely:— (a) accounting information relating to a user, except for international roaming and billing related information: Provided that nothing in this rule shall restrict any financial disclosure as may be required under these rules or as under applicable law; (b) user information, except in respect of information pertaining to international private leased circuit users and foreign users using such new authorised entity’s telecommunication network while roaming. 45. Maintenance of records.—(1) Every new authorised entity shall— (a) ensure that all documentation, including software details of telecommunication equipment and systems are obtained from manufacturer, vendor or supplier of telecommunication equipment and systems in English 106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] language and preserve such documentation; (b) maintain a record of all software updates and changes, and provide to the Central Government details of such category of software updates and changes within fifteen days of completion of such updates and changes as decided by the Central Government from time to time: Provided that this clause is without prejudice to the obligations of a new authorised entity in respect of critical telecommunication infrastructure under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024. (c) obtain the details of the supply chain of the telecommunication equipment and systems, from the manufacturer, vendor or supplier of the telecommunication equipment and systems at the time of procurement and keep a record of the same; (d) keep a record of operation and maintenance procedure in the form of a manual; (e) maintain and store records of all operations and command logs, which shall include the details of command given along with the details of executing authority, date, time and place, in a manner so as to enable access to the Central Government or designated agency— (i) on real-time basis, for a minimum period of twelve months; and (ii) on a non-real time basis in digital mode for the next twenty-four months. (2) Every new authorised entity shall maintain all commercial records, subscriber data record, call data record or call detail record, exchange detail record, internet protocol detail record or internet protocol data record and any other similar records for all principal telecommunication services provided by such new authorised entity in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government for a period of two years unless directed otherwise by the Central Government: Provided that the Central Government may direct that new authorised entity to maintain the records specified in this sub-rule for a period longer than two years in respect of any user. (3) Every new authorised entity shall provide the details of the records maintained under sub-rule (2) to the Central Government or the designated agency. 46. Domestic traffic not to be routed outside India.— Every new authorised entity shall ensure that domestic traffic, or any part thereof, is not hauled or routed through any place outside India: Explanation.—For the purposes of this rule, it is clarified that usage of satellites and domestic submarine cables for transmitting and receiving domestic traffic without transiting through any country other than India, shall not be treated as hauling or routing domestic traffic outside India. 47. Securing information transacted through telecommunication network.—(1) Every new authorised entity shall take adequate and timely measures to ensure that the messages communicated through the telecommunication network are secure and protected. (2) Every new authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network and that unauthorised interception of messages does not take place: Provided that nothing in this sub-rule shall prevent the new authorised entity from providing records of messages and other data from its telecommunication network to the Central Government or the authorised agency, on receipt of a direction in exercise of powers under the applicable law. (3) Without prejudice to the obligations under the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, every new authorised entity shall implement appropriate fraud management and prevention system using the latest available technologies, including big data analytics, artificial intelligence or other suitable mechanism, to detect any anomalous behaviour of user or point of sale, misuse of telecommunication services, establishment of any clandestine or illegal telecommunications networks, any threat to telecom cyber security and users that avail of principal telecommunication services fraudulently, and shall take action including filing of police complaints or first information reports against those found involved in such activities. (4) Every new authorised entity shall also provide the details of all users and telecommunication identifiers detected through the fraud management and prevention system implemented under sub-rule (3) to the Central Government or designated agency on the portal. (5) Every new authorised entity shall, on receiving a request from the Central Government or the designated agency, provide information and support as necessary in respect of any investigation for detection of any anomalous behaviour of user or point of sale, misuse of telecommunication services, establishment of any clandestine or illegal telecommunication network, any threat to telecom cyber security and users that avail of principal telecommunication services fraudulently. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 107 48. Calling line identification.—(1) Every new authorised entity shall ensure presentation of calling line identification to a called user— (a) in a manner that is secured from tampering; and (b) in accordance with such requirements as may be specified on the portal. (2) Every new authorised entity shall deploy appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms, to identify call attempts with false, tampered or spoofed calling line identification in its telecommunication network and prevent call using such calling line identification. 49. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities.— Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network is used only for providing principal telecommunication services for which it is authorised, to bona fide users and not for undertaking any activities or commissioning any action that constitutes an offence under the Act, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or any other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State. 50. Trusted sources and trusted products.—(1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the security requirements relating to trusted sources and trusted products are applicable, and specify the same on its website for this purpose. (2) The designated authority may specify the list of trusted sources along with the associated trusted products for the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1). (3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of trusted sources and trusted products referred to in sub-rule (2). (4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication equipment may be undertaken. (5) Every new authorised entity shall adhere to conditions as specified by the designated authority on its website for procurement of telecommunication equipment and establish, operate, maintain and expand only trusted products in its telecommunication network. (6) Every new authorised entity shall register itself on the website specified by the designated authority and provide relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment as may be required by such authority. (7) Every new authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment or categories thereof, for establishing its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the following process, namely:— (a) if the designated authority has already determined certain telecommunication equipment as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), such new authorised entity shall ensure compliance with the same and submit to the designated authority,— (i) the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and (ii) periodic reports of procurement of telecommunication equipment and sources thereof, and the locations of deployment of the same; (b) if clause (a) is not applicable, such new authorised entity shall submit to the designated authority the details of the telecommunication equipment and their sources from which it is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3); (c) if the designated authority approves the telecommunication equipment and their sources as submitted under clause (b) above, such new authorised entity shall proceed to procure and install the same; and (d) such new authorised entity shall adhere to such directions or guidelines, including the guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks, issued by the Central Government or the designated authority. (8) Every new authorised entity shall provide relevant technical, operational, supply chain and security-related information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network, on receiving a request from the Central Government or the designated authority in this regard. (9) Every new authorised entity shall submit to the Central Government or the designated agency, compliance reports under this rule, through the portal, within such date as may be specified therein. (10) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on new authorised entities. 108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 51. Breach of security provisions.—(1) Any civil penalty imposed for breach of security provisions on a new authorised entity shall be without prejudice to any other liability and criminal proceedings under applicable law. (2) The Central Government may blacklist such manufacturer, vendor or supplier from doing business in India who has supplied the telecommunication equipment, including hardware or software that has caused the breach of security provisions under these rules. (3) Every new authorised entity shall include a provision to give effect to sub-rule (2), in the agreement signed with manufactures, vendors or suppliers. 52. Prohibition of certain activities.—(1) A telecommunication network of a new authorised entity established under these rules shall not be used for transmission of— (a) messages which are illegal or unauthorised as per applicable law, including rules made under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000); or (b) messages infringing copyright and intellectual property right in any form. (2) Every new authorised entity shall take necessary measures to prevent transmission of message in violation of sub- rule (1), in its telecommunication network, on receipt of such direction from the Central Government or an order of the court. (3) Every new authorised entity shall facilitate without any delay, where so required by the Central Government or the designated agency, tracing of any messages including objectionable, obscene, unauthorised, nuisance, obnoxious or malicious calls or messages transmitted through its telecommunication network for purposes of investigation or for detection of crimes or in the interest of national security: Provided that any damages arising on account of such new authorised entity’s failure in this regard shall be payable by that new authorised entity. (4) Every new authorised entity shall ensure that its employees, manufacturers, suppliers, vendors, consultants or any other relevant person that have access to the telecommunication network or any information relating to provision of principal telecommunication services maintain secrecy and confidentiality of any confidential information divulged to, or available with such new authorised entity for proper implementation of the authorisation. (5) Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof does not become a safety or health hazard and is not in contravention of any applicable law. 53. Providing remote access to the telecommunication network.—(1) Every new authorised entity shall seek prior permission of the Central Government, to provide remote access to its telecommunication network from a location outside India and for seeking such permission it shall provide the following details, namely:— (a) purpose and duration of such remote access and details of the person who shall access its telecommunication network; and (b) details of the specific location of the telecommunication network within India to which remote access is sought from the specific location outside India. (2) A new authorised entity may, pursuant to the permission obtained under sub-rule (1), provide remote access to its telecommunication network, subject to the following conditions, namely:— (a) such new authorised entity shall provide remote access only through approved locations within India from approved locations outside India and shall be limited to the purpose as specified under such permission; (b) the remote access to the telecommunication network shall not enable access to subscriber data record, lawful interception system and lawful interception monitoring facilities, call detail records, internet protocol detail records, call content of messages and any other such sensitive data as may be specified by the Central Government through orders, directions or guidelines that it may issue in this regard; (c) such new authorised entity shall provide such suitable technical systems, as may be specified on the portal, at the approved location in India, that is connected with the approved location outside India, to enable the Central Government or the designated agency to access and monitor the mirror image of the information available at the approved location outside India, in accordance with the directions issued by the Central Government in this regard; and (d) such new authorised entity shall maintain the complete audit trail of the remote access activities pertaining to the telecommunication network for a period of six months at the approved location in India and provide such information to the Central Government or the designated agency, in accordance with the directions or guidelines issued by the Central Government in this regard. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 109 (3) This rule shall be without prejudice to the obligations of the new authorised entity with regard to critical telecommunication infrastructure under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024. 54. General security conditions.—(1) Every new authorised entity shall— (a) be responsible for security of its telecommunications network and undertake measures as may be required to ensure security of the telecommunication network; (b) provide facilities as the Central Government may require to respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity; (c) ensure capability to suspend provision of principal telecommunication services in such areas and subject to such accuracy as may be specified by the Central Government or the State Government in respect of the boundary of the area so specified; (d) ensure that all its manufacturers, vendors or suppliers adhere to such directions relating to security of the telecommunication network as may be issued by the Central Government, including providing access to such new authorised entity, the Central Government or the designated agency to inspect the hardware, software, design, development, manufacturing facility and supply chains of such manufacturers, vendors or suppliers, for the purpose of conducting security checks and risk assessments at any time; and (e) provide the geographical location of any user at a given point of time on receiving a request from the Central Government or the designated agency: Provided that in case of terrestrial mobile services, along with the location details, latitude and longitude of base station shall also be provided. (2) Every new authorised entity shall implement appropriate technical and organisational measures, and reasonable security safeguards to ensure effective observance of the provisions of these rules. (3) This rule shall be without prejudice to any other measure that the Central Government may take in the interest of national security under section 21 of the Act. PART B SECURITY CONDITIONS IN RESPECT OF REGULATION OF POINT OF SALE 55. Applicability of Part B of Chapter VI.—This Part shall apply to such principal telecommunication services as may be specified on the portal. 56. Point of sale.—For the purpose of this Part,— (a) “point of sale” means a person providing point of sale services and who may be,— (i) a new authorised entity or licensee; or (ii) an agent, franchisee or distributor of a new authorised entity or licensee who shall be a company, a partnership firm, sole proprietorship or a person possessing a trade or business license, permit or registration, by whatever name called, to carry on a trade or business, issued under applicable law; or (iii) any person employed or engaged in any manner by a person referred to in sub-clauses (i) and (ii). Explanation.—If the point of sale is a person as specified under sub-clause (iii), such person shall be treated as a distinct point of sale; (b) “point of sale services” means the services relating to— (i) identification of a user to avail of principal telecommunication services; or (ii) enrolment of a user to avail of principal telecommunication services; or (iii) updating of user information; or (iv) distribution of subscriber identity module or user terminals; or (v) recharge and other billing activities in respect of principal telecommunication services; or (vi) disconnection of principal telecommunication services of a user. 110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 57. Obligations of new authorised entity in respect of point of sale.—(1) Every new authorised entity shall register and enter into agreement with each point of sale, in accordance with this rule, for the provision of relevant point of sale services: Provided that such new authorised entity shall be solely responsible to ensure compliance with the terms and conditions set forth under these rules, including adequate verification of user prior to enrolment of such user for principal telecommunication services. (2) Every new authorised entity shall, prior to entering into an agreement with a point of sale,— (a) develop a mechanism for generation and sharing of unique point of sale identity’s, including any such existing identity’s, in real time, in a joint collaboration with other new authorised entities and licensees: Provided that such mechanism shall ensure that each point of sale shall be assigned only one unique point of sale identity, which shall be common in respect of all new authorised entities and licensees who have entered into agreements with such point of sale; (b) register the point of sale, in the following manner, namely:— (i) identify such point of sale using documents as may be specified on the portal; (ii) authenticate the identity of such point of sale using verifiable biometric based identification; (iii) undertake physical verification of the addresses of the residence, if applicable, and place of business declared by such point of sale, and as and when such information is updated by that point of sale, and record the location coordinates of such addresses, during such physical verification; (iv) assign a unique point of sale identity to such point of sale; and (v) if directed by the Central Government, undertake the process of police verification of such point of sale, in respect of such service area as may be specified by the Central Government in such direction. (3) Every new authorised entity shall— (a) maintain the details of the point of sale and update the contact details or any other information of such point of sale, within seven days from any change in such details; and (b) share the database containing details as specified in clause (a) with the Central Government, the authorised agency or the designated agency on a real time basis. (4) On completion of the steps specified under sub-rule (2), the new authorised entity shall enter into agreement with the point of sale, specifying the terms and conditions of point of sale services, including— (a) scope and duties of such point of sale; (b) the process of identification, enrolment, disconnection and updating of user information, including specification of equipment that may be used for this purpose, in conformity with the applicable rules as well as directions, procedures or instructions as may be specified on the portal; (c) area of operations of such point of sale, which shall be limited to the service area of authorisation of such new authorised entity: Provided that if the service area of that new authorised entity is the national service area, the area of operation of that point of sale shall be limited to a specific geographical area, corresponding to the telecom circle or metro service area, as specified in Schedule B: Provided further that if services are being offered to a business user, that point of sale shall be of the service area where such business user has its registered office or corporate office, and the area of operation of such point of sale that is offering the service to the registered or corporate office of such business user shall extend to other geographical areas where such business user may require or utilise the services; (d) inter-se relationship of such point of sale with another point of sale, if any; (e) prohibition of any transfer or assignment of such agreement; (f) prohibition of any delegation of duties and obligations of such agreement; (g) consequences for violation of any term or condition of the agreement, including liquidated damages and termination of such agreement; (h) provide details of assigned point of sale identity; and [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 111 (i) the Central Government shall not have any liability in respect of any dispute between a new authorised entity and a point of sale. (5) Every new authorised entity shall, pursuant to entering into an agreement under sub-rule (4),— (a) communicate a unique point of sale identity, in real time, to all other such type of new authorised entities or licensees as specified by the Central Government; and (b) maintain and update an online supply chain management system of subscriber identity module and specified type of user terminals on a real time basis, as well as details of movement of such subscriber identity module and user terminals from authorised entity to users, directly or through a point of sale, and provide such details when required by the Central Government, the authorised agency or the designated agency. (6) In respect of point of sale providing point of sale services limited to recharge and other billing activities, sub-rules (2), (4), (5) and clause (b) of sub-rule (3) shall not be mandatory. (7) Every new authorised entity shall use such information technology tools as are necessary to detect and prevent any unusual or suspicious activities on part of the point of sale or the user, including those which may occur during the registration of point of sale, or performance of point of sale services by the point of sale, and inform the details on the portal, of such point of sale or user to the Central Government. (8) Every new authorised entity shall terminate the agreement with a point of sale, and block the unique point of sale identity of such point of sale, across all authorisations held by such new authorised entity, within twenty-four hours of occurrence of any of the following circumstances, namely:— (a) if that new authorised entity finds that any information or document provided by the point of sale during the process of registration or entering into the agreement is false or forged; or (b) if that new authorised entity detects any unusual or suspicious activities as per sub-rule (7); or (c) on receiving any direction for termination from the Central Government. (9) The new authorised entity that blocks a unique point of sale identity under sub-rule (8) shall— (a) communicate such information to all other new authorised entities across all service areas, in real time, and such other new authorised entities shall also terminate their respective agreements with such point of sale, within twenty-four hours of receipt of such information; and (b) ensure that such point of sale shall not be able to undertake any point of sale services. (10) Every new authorised entity, in respect of termination under sub-rules (8) and (9), shall— (a) submit a report to the Central Government, detailing all actions taken in respect of termination, within three days of such termination; and (b) ensure that no agreement for engagement of such point of sale is made for a duration of at least three years thereafter across all service areas of authorisation. (11) Every new authorised entity shall forthwith, re-verify all users that had been previously enrolled by the point of sale referred to in sub-rule (8) during a period of up to three months, as may be decided by the Central Government, prior to blocking unique point of sale identity. (12) The Central Government may, on occurrence of any other contravention of these rules on account of actions of a point of sale, other than those specified under sub-rule (8) or in the interest of national security, direct the new authorised entity to take relevant action against the point of sale, as per the agreement referred to in sub-rule (4). (13) Every new authorised entity shall implement directions issued under sub-rule (12) and shall bear all liabilities in this regard. (14) Every new authorised entity shall indemnify the Central Government in respect of all claims, costs, charges or damages that may arise in furtherance of this rule. (15) The agreement between the authorised entity and the point of sale is independent of the Central Government, and the Central Government shall not have any liability in respect of any dispute between a new authorised entity and a point of sale. 112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] CHAPTER VII SPECIFIC CONDITIONS FOR PROVISION OF PRINCIPAL TELECOMMUNICATION SERVICES USING SATELLITE NETWORK 58. Applicability of Chapter VII.—This chapter shall apply to every new authorised entity intending to provide or providing principal telecommunication service using satellite network, and all such new authorised entities shall adhere to the conditions specified in this chapter, as well as other terms and conditions of such authorisation as provided under these rules. 59. Provision of principal telecommunication services through satellite network.—(1) Every new authorised entity intending to establish, operate, maintain or expand a satellite network, or to provide principal telecommunication service using a satellite network, shall apply for permission of the Central Government, in such form and manner as specified on the portal, accompanied by the following information, namely:— (a) details of the satellite or space segment capacity, including relevant information as specified under sub-rule (2); (b) details of the satellite earth station gateway along with its location details; and (c) any other information as may be required by the Central Government. (2) A new authorised entity making an application under sub-rule (1) shall,— (a) own the relevant satellite or space segment capacity authorised by the Department of Space in the Government of India, or any other designated agency specified for this purpose; or (b) enter into an agreement with an entity that has the relevant satellite or space segment capacity authorised by the Department of Space in the Government of India, or any other designated agency specified for this purpose, that contains enforceable obligations as specified under sub-rule (4). (3) The Central Government may, subject to its assessment of the application, grant permission to the new authorised entity, subject to such terms and conditions as it may specify in such permission, including that such new authorised entity— (a) may use one or more permitted satellite or space segment capacity, subject to compliance with the condition that the satellite earth station gateway for each such satellite or space segment capacity is located in India; and (b) shall prior to undertaking such change in the satellite network or in frequency band as specified in the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, apply on the portal, for its approval in writing. (4) Every new authorised entity shall report the following incidents to the Central Government, and shall adhere to such directions issued by the Central Government in this behalf, namely:— (a) unauthorised satellite signal that it may detect originating or terminating within India; and (b) unauthorised access from India of any satellite that may be under its control or operation which is being used to provide service outside India. (5) If a new authorised entity enters into an agreement under clause (b) of sub-rule (2), it shall, for the purposes of compliance with sub-rule (4), ensure that such agreement provides for an obligation on the entity, with whom such new authorised entity has entered into agreement, to forthwith inform that new authorised entity of any incident referred to in sub-rule (4). (6) A new authorised entity that has been granted permission under sub-rule (3) may apply for assignment of spectrum under applicable law, subject to meeting any other eligibility conditions for such assignment under such law. Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that grant of permission under sub-rule (3) shall not be construed as conferring any right to the assignment or use of spectrum on a new authorised entity. 60. Technical and operating conditions.—(1) A new authorised entity permitted to use satellite network under rule 59 shall adhere to the following technical and operating conditions, namely:— (a) ensure that all traffic on the satellite network originating from or terminating on the user terminals located in India shall pass through a satellite earth station gateway, located in India, of such new authorised entity; (b) ensure that no traffic originating from or terminating at a user terminal located in India is routed via satellite earth station gateways located outside India, directly or through inter-satellite communication links, including during failure of satellite earth station gateway located in India or as part of telecommunication network optimisation; (c) ensure that the telecommunication traffic shall not be mirrored to any satellite network or telecommunication network located outside India through inter-satellite communication links or through any other means; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 113 (d) provide real-time traffic monitoring facility to ensure the compliance of clauses (a) to (c) above; (e) ensure that no direct communication shall take place between two or more user terminals through one or more satellites, without routing the telecommunication traffic through satellite earth station gateway; (f) provide any information of and conduct tests, for interference monitoring, and to take necessary steps, as directed by the Central Government, for its mitigation; and (g) very small aperture terminal or any other fixed satellite service user terminal used for providing backhaul link to a base station or connectivity to an internet node or any other telecommunication equipment, shall be located in the service area of such new authorised entity having such base station or internet node or any other telecommunication equipment: Provided that the corresponding satellite earth station gateway may be located anywhere in India and the connecting transmission link from such satellite earth station gateway to the core telecommunication network of that new authorised entity using such backhaul link or connectivity shall be established as per the applicable rules. Explanation.—It is clarified that any transmission using the backhaul link or connectivity between the satellite earth station gateway and the corresponding core telecommunication network of the new authorised entity shall not be considered as inter service area traffic. (2) Every new authorised entity may, subject to the prior permission of the Central Government in writing, for which an application may be submitted in such form and manner and subject to such terms and conditions as specified on the portal,— (a) use its satellite earth station gateway established in India for providing telecommunication services to users located outside India, subject to— (i) obtaining all clearances, by whatever name called, as may be required to provide such telecommunication services in the relevant jurisdiction where the user is located, and (ii) compliance with such directions as issued by the Central Government in this behalf; or (b) enter into arrangements with entities providing telecommunication services, in areas outside India, after obtaining all clearances, by whatever name called, as may be required to provide such telecommunication services in the relevant jurisdiction where the user is located, for enabling use of the new authorised entity’s satellite earth station gateway established in India for uplink and downlink of signals to and from satellites, subject to compliance with such directions as issued by the Central Government in this behalf. (3) The Central Government may, subject to its assessment of the application made under sub-rule (2), after making such inquiry as it deems fit, require the applicant to furnish such information as it may call for, and may grant such permission as requested by the new authorised entity under sub-rule (2), subject to such terms and conditions as it may specify while granting permission, including the following, namely:— (a) messages between the satellite earth station gateway established in India and telecommunication network of foreign carriers shall be confined to only such satellite earth station gateway so as to enable transmission of such messages directly to the telecommunication network of foreign carriers, and shall not be transmitted into or received from a telecommunication network or user terminal located in India; and (b) messages between the satellite earth station gateway established in India and telecommunication network of foreign carriers shall be routed through authorised international long distance gateway. (4) Every new authorised entity shall indemnify the Central Government against any and all claims that may arise from the implementation of the arrangements covered under sub-rules (2) and (3). 61. Rollout obligations.—(1) Every new authorised entity having permission under rule 59 for provision of principal telecommunication service, may establish its own satellite earth station gateway or use the satellite earth station gateway established by other new authorised entities or licensees that are eligible for sharing or providing such satellite earth station gateways under the terms of their respective authorisation or license. (2) Every new authorised entity having an assignment of the spectrum for satellite network under the applicable law, shall rollout the telecommunication network, using satellite earth station gateway referred to in sub-rule (1) and assigned spectrum within twelve months from the date of assignment of such spectrum, as required for providing principal telecommunication services to its users. (3) Every new authorised entity shall register with the Central Government on the portal, in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, for verification of the compliance of rollout obligations specified in sub-rule (2), as per the norms as may be specified on the portal. 114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) On successful verification in sub-rule (3), the date of registration with the Central Government shall be treated as the date of compliance of the rollout obligations. (5) In case of failure of verification in sub-rule (3), such new authorised entity shall re-register, after necessary corrections, and in such cases, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall be treated as the date of compliance of the rollout obligation. (6) Any failure to adhere to the rollout obligations as specified in sub-rule (2) shall be treated as breach of terms and conditions of the authorisation and shall be dealt as per the provisions of Chapter VIII of the Act: Provided that if the rollout obligations are complied with within thirty days of the expiry of the due date for complying with such obligations, the Central Government may consider the same as timely fulfilment of rollout obligations. (7) In case of failure to adhere to the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the provisions of Chapter VIII of the Act, the spectrum assignment for satellite network shall be subject to the relevant provisions of the Act and the terms and conditions of spectrum assignment. 62. Security conditions.—(1) Every new authorised entity having permission in rule 59 shall, prior to provision of principal telecommunication services to users using satellite network, successfully demonstrate the lawful interception systems and lawful interception monitoring facilities as required under rule 34, and any other additional functional requirement that the Central Government may specify. (2) The operation, maintenance and control facility for the satellite earth station gateway and user terminals connected with the satellite network of a new authorised entity shall be located in India. (3) Every new authorised entity shall ensure that the permitted satellite network be used only for providing principal telecommunication services for which it is authorised and such satellite network is not used for any unauthorised activities including surveillance and electronic warfare, or in a manner that may prejudice the sovereignty and security of India. (4) Every new authorised entity shall ensure that in addition to the telecommunication identifier based interception and monitoring, geographic location-based interception and monitoring is also possible. (5) Every new authorised entity shall ensure that a user registered outside India and using a user terminal compatible with the permitted satellite or space segment, shall register such user terminal with such new authorised entity before operating the same in India. (6) Every new authorised entity shall ensure that any access to its principal telecommunication services to a user shall be provided only after registering the user terminal provided to such user, on equipment identity register of such new authorised entity: Provided that a user who has procured a user terminal from outside the territory of India, may be registered with such new authorised entity, subject to verification of the customs clearance obtained by such user in respect of such user terminal: Provided further that such customs clearance shall not be required in respect of a user terminal that operates in the exclusive economic zone of India. (7) Every new authorised entity shall report to the Central Government on the portal, any attempt to access or use the satellite network by a user terminal not registered under sub-rule (6), accompanied by the information about such user terminal and its location. (8) Every new authorised entity shall undertake such technical measures as may be required to ensure due compliance with sub-rule (7). (9) The Central Government may notify suitable mechanism for online co-ordination on a regular basis between the air, land and sea customs authorities and the new authorised entity for exchange of information in respect of user terminals of satellite network legally brought into the territory of India which would facilitate such new authorised entity in identification and segregation of user terminals of satellite network clandestinely brought into India, to prevent their access to the satellite network. (10) Every new authorised entity shall monitor the operations of user terminals of satellite network within India, as per the directions of the Central Government, the authorised agency or the designated agency, and on receiving directions from the Central Government, shall provide details relating to the identity and location of such user terminals. (11) Every new authorised entity shall— (a) ensure that no location spoofing tool, whether hardware or software, be incorporated with the user terminals to hide the actual location of the user terminals; and [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 115 (b) deploy appropriate technical measures, including automated tools or other suitable mechanisms for identification and reporting of any such device in its telecommunication network. (12) Every new authorised entity shall bind stationary type fixed satellite service user terminals to the geo-location of the premises of the user, with +/- 100 meters accuracy, including in respect of any relocation. (13) Every new authorised entity shall ensure that no user relocates the stationary type fixed satellite service user terminal except with the prior approval in writing from such new authorised entity. (14) Every new authorised entity shall discontinue the provision of principal telecommunication services to a user who attempts to, or relocates its stationary type fixed satellite service user terminal, without its prior approval in writing. (15) Every new authorised entity shall ensure that the principal telecommunication services to any user terminal, in idle mode or in use, are discontinued when such user terminal enters into the restricted areas referred to in sub-rule (2) of rule 35. (16) Every new authorised entity shall ensure compliance with the directions and timelines issued by the Central Government in respect of provision of positioning services through Indian regional navigation satellite systems in its user terminals. CHAPTER VIII SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF PRINCIPAL TELECOMMUNICATION SERVICES 63. Applicability of Chapter VIII.—(1) In addition to the rules mentioned in Chapter I to Chapter VII, the rules mentioned in different Parts of this Chapter shall also apply to a new authorised entity providing specific principal telecommunication services specified in the scope of the relevant Part of this Chapter. (2) In the event of any conflict between the rules mentioned in Chapter I to Chapter VII and Chapter VIII, the rules mentioned in Chapter VIII shall prevail to the extent of such conflict. PART A UNIFIED SERVICE AUTHORISATION 64. Applicability of Part A.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds a unified service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expressions— (a) “new authorised entity” means such new authorised entity that holds unified service authorisation; (b) “network service operator” means such network service operator that holds unified service authorisation; and (c) “virtual network operator” means such virtual network operator that holds unified service authorisation. 65. Scope of unified service authorisation.—(1) The unified service authorisation to a network service operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:— (a) principal telecommunication services authorised under access service authorisation to a network service operator; (b) principal telecommunication services authorised under internet service authorisation to a network service operator; and (c) principal telecommunication services authorised under long distance service authorisation to a network service operator. (2) The unified service authorisation to a virtual network operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:— (a) principal telecommunication services authorised under access service authorisation to a virtual network operator; (b) principal telecommunication services authorised under internet service authorisation to a virtual network operator; and (c) principal telecommunication services authorised under long distance service authorisation to a virtual network operator. (3) Every new authorised entity that holds a unified service authorisation may provide the principal telecommunication services specified under sub-rules (1) or (2), as the case may be, only through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks or submarine networks. 116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) The specific terms and conditions specified under these rules for access service authorisation, internet service authorisation and long distance service authorisation, shall be applicable for providing the respective principal telecommunication services under the unified service authorisation, unless specified otherwise in this Part. (5) Every new authorised entity shall provide only such principal telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which requires a separate authorisation from the Central Government. 66. Financial conditions.—Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) of rule 26, every new authorised entity shall draw, maintain and furnish separate accounts in respect of principal telecommunication services authorised under— (a) access service authorisation for each telecom circle or metro service area within the national service area; (b) internet service authorisation; and (c) long distance service authorisation. 67. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall ensure that the connectivity to disaster management platform and public safety answering point is made available at the State or Union territory level. (2) Every network service operator may interconnect its telecommunication network with the telecommunication network of a network service operator licensee or any other network service operator that holds any authorisation under these rules, for handing or taking over the telecommunication traffic at any mutually agreed location, failing which, the interconnection shall take place at the point of interconnection. (3) Every virtual network operator shall, in addition to sub-rule (1), also adhere to the following conditions, namely:— (a) it shall enter into contract as specified in sub-rule (2) of rule 9, to connect its telecommunication network to its parent network service operator’s telecommunication network and shall provide the details of such contract or any modifications thereof to the Central Government within seven days on the portal; and (b) it shall only connect or peer its telecommunication network with the telecommunication networks of parent network service operator, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent network service operator. PART B ACCESS SERVICE AUTHORISATION AND WIRELINE ACCESS SERVICE AUTHORISATION 68. Applicability of Part B.—This Part shall apply to every new authorised entity that holds an access service authorisation or wireline access service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expressions— (a) “new authorised entity” means such new authorised entity that holds access service authorisation or wireline access service authorisation; (b) “network service operator” means such network service operator that holds access service authorisation; and (c) “virtual network operator” means such virtual network operator that holds access service authorisation or wireline access service authorisation. 69. Scope of access service authorisation.—(1) The access service authorisation to a network service operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:— (a) transmission, emission or reception of voice and non-voice messages, including video messages; (b) principal telecommunication services authorised under internet service authorisation to a network service operator; (c) internet telephony service; (d) intra-circle long distance calls; (e) captive non-public network as a telecommunication service; (f) cell broadcast service; (g) direct air-to-ground communication service; (h) machine-to-machine service; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 117 (i) enterprise communication services; and (j) if the network service operator has access service authorisation for all twenty-two service areas, it may also provide in-flight and maritime connectivity service. (2) The access service authorisation to a virtual network operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:— (a) transmission, emission or reception of voice and non-voice messages, including video messages; (b) principal telecommunication services authorised under internet service authorisation to a virtual network operator; (c) internet telephony service; (d) intra-circle long distance calls; (e) cell broadcast service; (f) direct air-to-ground communication service; (g) machine-to-machine service; (h) enterprise communication services; and (i) if the virtual network operator has access service authorisation for all twenty-two service areas, it may also provide in-flight and maritime connectivity service. (3) Every new authorised entity may provide principal telecommunication services specified under sub-rules (1) or (2), as the case may be, to users only through,— (a) mobile user terminals; or (b) fixed user terminal with wireline access; or (c) fixed user terminal with wireless access; or (d) very small aperture terminal or earth station in motion terminal for fixed satellite service; or (e) user terminal to access mobile satellite service; or (f) machines including internet of things devices and sensor type user terminals; or (g) routers or switches; or (h) any other type of user terminal as may be specified on the portal. (4) Every new authorised entity that holds an access service authorisation may provide the principal telecommunication services specified in sub-rules (1) or (2), as the case may be, through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks or submarine networks. (5) Every new authorised entity shall provide only such principal telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which requires a separate authorisation from the Central Government. (6) The specific terms and conditions specified under these rules for internet service authorisation except for limited internet telephony shall be applicable for providing the same under the access service authorisation, unless specified otherwise in this Part. (7) The terms and conditions specified under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026, as applicable for enterprise communication services, machine-to-machine services and in-flight maritime connectivity services shall be applicable for providing such services under the access service authorisation, unless specified otherwise in this Part. 70. Scope of wireline access service authorisation.—(1) The wireline access service authorisation to a virtual network operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:— (a) transmission, emission or reception of voice and non-voice messages, including video messages; (b) principal telecommunication services authorised under internet service authorisation to a virtual network operator; 118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (c) internet telephony service; (d) intra-circle long distance calls; (e) machine-to-machine service; and (f) enterprise communication services authorised under enterprise communication service authorisation. (2) Every virtual network operator that holds a wireline access service authorisation shall provide principal telecommunication services referred to in sub-rule (1) to users only through— (a) wireline terrestrial network; and (b) fixed user terminals with wireline access or machines including internet of things devices and sensor type user terminals or routers or switches or any other type of user terminal as may be specified on the portal. (3) Every virtual network operator that holds a wireline access service authorisation shall provide only such principal telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other principal telecommunication service which requires a separate authorisation from the Central Government. (4) The specific terms and conditions specified under these rules for internet service authorisation except for limited internet telephony shall be applicable for providing the same under the wireline access service authorisation, unless specified otherwise in this Part. (5) The terms and conditions specified under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026, as applicable for enterprise communication services and machine-to- machine services shall be applicable for providing such services under the wireline access service authorisation, unless specified otherwise in this Part. 71. Technical and operating conditions.—(1) The following technical and operating conditions apply to every new authorised entity, namely:— (a) if it holds access service authorisation, it shall, prior to commencement of provision of principal telecommunication services to users over mobile user terminals, establish mobile number portability functionality and test such functionality as per the test schedule and test procedure as may be specified on the portal; (b) it shall ensure that inter service area traffic from one service area to another service area shall be routed through the national long distance network; (c) it shall ensure that international long distance traffic shall be routed through the national long distance network to the international long distance gateway for onward transmission to telecommunication networks of foreign carriers; (d) it shall assign telecommunication identifiers to its users in accordance with the national numbering plan as may be specified on the portal; (e) if it has more than one access service authorisation or wireline access service authorisation in different service areas, it may deploy any of its telecommunication equipment anywhere within the service area of its authorisation: Provided that such deployment of telecommunication equipment shall be subject to the security conditions as specified in these rules, and in compliance with applicable law in case of telecommunication equipment for point of interconnection; (f) if it simultaneously holds, an authorisation under this Part and internet service authorisation under Part C, in a common geographical area, it shall, prior to commencement of principal telecommunication service, declare to the Central Government the authorisation under which such services shall be provided by it. Illustration: If A, a new authorised entity having internet service authorisation in national service area, obtains any authorisation under this Part in Haryana and Gujarat service areas, then A shall declare to the Central Government, prior to the commencement of principal telecommunication service in Haryana and Gujarat service areas, whether A will provide internet services under internet service authorisation or under any authorisation in this Part; (g) if it simultaneously holds, an authorisation under this Part and long distance service authorisation under Part D, in a common geographical area, and intends to provide domestic leased circuit, it shall, prior to commencement of principal telecommunication service, declare to the Central Government the authorisations under which such services shall be provided by it. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 119 Illustration: If A, a new authorised entity having authorisation to provide long distance services in national service area, obtains any authorisation under this Part in Haryana and Gujarat service areas, and intends to provide domestic leased circuit, then A shall declare to the Central Government, prior to the commencement of such principal telecommunication service in Haryana and Gujarat service areas, whether A will provide domestic leased circuit services under long distance service authorisation or under any authorisation in this Part; (h) it shall,— (i) independently or by entering into contract with other new authorised entities or licensees having authorisation or license to provide access services, provide all public utility services as well as emergency services, including toll-free services such as public safety answering point, police, fire, ambulance and any other toll-free services as may be specified by the Central Government through orders, directions or guidelines; and (ii) while providing the services referred to in sub-clause (i) take all measures to ensure that messages are delivered to the designated control room of the concerned authority, as may be specified on the portal; and (i) it shall, for the purpose of carriage of bearer telecommunication traffic, provide interconnection to the new authorised entity or licensee that holds an authorisation or license to provide national long distance services. (2) For provision of machine-to-machine service under this authorisation, in addition to the terms and conditions specified in sub-rule (1), the following technical and operating conditions apply to every new authorised entity, namely:— (a) if it is providing machine-to-machine services,— (i) it may establish, operate, maintain or expand wireless personal area network or wireless local area network for machine-to-machine service using spectrum exempted from the requirement of assignment under the applicable law; and (ii) it shall adhere to such directions or guidelines issued by the Central Government in respect of roaming of foreign machine-to-machine subscriber identity module in India; (b) if it is providing machine-to-machine services or machine-to-machine subscriber identity modules to another new authorised entity or licensee that holds an authorisation or license to provide machine-to-machine service, ensure that such services or use of such subscriber identity modules shall be confined only to the specific use cases as has been intimated by such new authorised entity or licensee to the Central Government under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026 or license; and (c) if it owns and manages a platform for subscription profile management of machine-to-machine subscriber identity module, in respect of subscription profile management of machine-to-machine subscriber identity module, it shall adhere to the standards and conformity assessment measures, including the standards for security of subscription manager-data preparation and subscription manager-secure routing, as may be notified by the Central Government under section 19 of the Act. (3) For provision of internet telephony service under this authorisation, the following technical and operating conditions apply to every new authorised entity, namely:— (a) internet telephony services may be provided to users having fixed or mobile user terminals; (b) telecommunication identifiers shall be assigned by the new authorised entity to a user only from among such telecommunication identifiers that have been allotted to it pursuant to the national numbering plan and subject to the terms and conditions for such allotment; (c) every new authorised entity may assign the same telecommunication identifier for mobile service and mobile internet telephony service to a user; (d) every new authorised entity may assign the same telecommunication identifier for fixed service and fixed internet telephony service to a user; (e) Internet Protocol address assigned to a user for internet telephony shall conform to the Internet Protocol addressing scheme of Internet Assigned Numbers Authority and the details of such Internet Protocol addresses shall be submitted to the Central Government on the portal; 120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (f) internet telephony calls originated by international out-roamers from international locations shall be handed over at the international long distance gateway of new authorised entity or licensee having authorisation or license to provide international long distance services and international termination charges shall be paid to the terminating entity having authorisation or license to provide access services: Provided that if the new authorised entity is not able to ensure that the internet telephony call originated outside India is routed through such international long distance gateway, it shall cease provision of international out-roaming facility to its internet telephony users; (g) the public Internet Protocol address used for originating or terminating internet telephony calls shall be part of call data record and in case of internet telephony, the location details of user with such level of accuracy as the Central Government may specify shall be provided to the Central Government, if so required by it; (h) calling line identification restriction facility shall not be provided for internet telephony users; (i) the new authorised entity providing internet telephony service may facilitate access to emergency number calls as specified in the national numbering plan, using location services: Provided that such new authorised entity shall inform internet telephony users about the limitation of providing access to emergency services in unambiguous terms; (j) the new authorised entity shall inform its users of quality of service parameter supported by it in respect of internet telephony. (4) In addition to the technical and operating conditions under sub-rules (1), (2) and (3), the following technical and operating conditions apply to a network service operator, namely:— (a) it shall interconnect and provide interconnection to the telecommunication network of all eligible new authorised entities or licensees which hold any authorisation or license, to ensure that the calls are completed to all destinations; (b) it shall not refuse to interconnect its telecommunication network directly with the international long distance gateway, in situations where its point of presence and the point of presence of a new authorised entity or licensee having authorisation or license to provide international long distance services are located at the same station; (c) it may enter into mutual agreement for roaming facilities with other network service operators or network service operator licensees providing access services; (d) it may enter into mutual agreement with a telecommunication service provider outside India to provide international roaming facility to its users, unless otherwise directed by the Central Government; (e) it may provide captive non-public network as a telecommunication service to a user by using its telecommunication network including through telecommunication network slicing; (f) if it has access spectrum assigned to it, it may establish isolated captive non-public network for users, using such spectrum: Provided that while establishing such isolated captive non-public networks and providing captive non- public network as a telecommunication service through public telecommunication network under clause (e), it shall ensure that the applicable standards of quality of service are maintained; (g) if it decides to surrender the spectrum, which is being used by its users for captive non-public networks, it shall give notice of such surrender, at least six months before the effective date of surrender of such spectrum, to such users of captive non-public networks; (h) it may carry intra service area traffic on its home network or it may enter into mutual agreements with the entities having authorisation or license to provide access services or national long distance services, for carrying its intra service area traffic in respect of long distance services; and (i) for provision of internet telephony service, it may interconnect its internet telephony network with public switched telephone network or public land mobile network. (5) In addition to the technical and operating conditions under sub-rules (1), (2) and (3), following technical and operating conditions apply to a virtual network operator that holds access service authorisation, namely:— (a) it shall enter into contract as specified in sub-rule (2) of rule 9 to connect its telecommunication network to its parent network service operator’s telecommunication network and shall provide the details of such contract or any modifications thereof to the Central Government within seven days on the portal; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 121 (b) it shall only connect its telecommunication network with the telecommunication network of parent network service operator, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent network service operator; (c) it shall not integrate the telecommunication networks obtained from different parent network service operators for routing of traffic from one parent network service operator to another parent network service operator; (d) it shall obtain from its parent network service operator a range of telecommunication identifiers from the telecommunication identifiers allocated to its parent network service operator by the Central Government; and (e) it may establish its radio access network as per the mutual agreement with its parent network service operator, utilising backhaul spectrum and access spectrum assigned to its parent network service operator. (6) In addition to the technical and operating conditions under sub-rules (1), (2) and (3), following technical and operating conditions apply to a virtual network operator that holds wireline access service authorisation, namely:— (a) it shall enter into contract as specified in sub-rule (2) of rule 9 to connect its telecommunication network to its parent network service operator’s telecommunication network and shall provide the details of such contract or any modifications thereof to the Central Government, within seven days, as may be specified on the portal; (b) it shall only connect its telecommunication network with the telecommunication network of parent network service operator, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent network service operator; (c) it shall not integrate the telecommunication networks obtained from different parent network service operators for routing of traffic from one parent network service operator to another parent network service operator; and (d) it shall obtain from its parent network service operator a range of telecommunication identifiers from the telecommunication identifiers allocated to its parent network service operator by the Central Government. 72. Security conditions.—(1) Every new authorised entity shall, for intercepted messages, supply call related information, in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government, which shall include the following, namely:— (a) called and calling party telecommunication identifiers, including when user is roaming; (b) time, date and duration of call; (c) location of target user, providing the details specified in sub-rule (2); (d) co-ordinates and name of base station site; (e) telecommunication identifiers, if any call-forwarding feature has been invoked by target user; (f) data records for failed call attempts; and (g) call data records of roaming users. (2) Every new authorised entity shall provide location details of mobile users with such details, and with such level of accuracy as the Central Government may specify. (3) Every new authorised entity shall maintain local international out roamer repository which shall be updated on real time basis with telecommunication identifiers of its users, who are on international roaming. (4) Every new authorised entity shall update the central international out roamer system on real time basis. (5) Every new authorised entity shall not provide calling line identification restriction facility to users except in accordance with the standard operating procedure issued by the Central Government in this regard. (6) Every new authorised entity shall list its users having calling line identification restriction facility accompanied by their complete address and details, on a password protected website, and shall enable access to such website, as may be required, to the Central Government or the designated agency. (7) While providing calling line identification restriction facility to users, every new authorised entity shall ensure that the calling line identification is carried end-to-end throughout the telecommunication network: Provided that calling line identification restriction facility shall not be provided in case of business connections. (8) Every new authorised entity shall ensure that the subscriber identity module personalisation is carried out, in accordance with such notifications, orders, directions or guidelines issued by the Central Government for this purpose or standards and conformity assessment measures, including those notified under section 19 of the Act. 122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] PART C INTERNET SERVICE AUTHORISATION 73. Applicability of Part C.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds a internet service authorisation, and save as otherwise expressly provided in Part, any reference to expressions— (a) “new authorised entity” means such new authorised entity that holds internet service authorisation; (b) “network service operator” means such network service operator that holds internet service authorisation; and (c) “virtual network operator” means such virtual network operator that holds internet service authorisation. 74. Scope of internet service authorisation.—(1) The internet service authorisation to a network service operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:— (a) internet service; (b) internet telephony service limited to computers or Internet Protocol based customer premises equipment connecting only the following, namely:— (i) computer to computer, within or outside India; (ii) computer, device or adapter, conforming to notified standards, in India to public switched telephone network or public land mobile network user terminals outside India; and (iii) any computer, device or adapter, conforming to notified standards, connected in India with internet node using static internet protocol address to similar computer, device or adapter, within or outside India; (c) domestic leased circuit; (d) internet leased line; (e) internet protocol television service, in accordance with applicable law; (f) machine-to-machine service limited to internet services; and (g) if the network service operator has internet service authorisation for national service area, it may also provide in-flight and maritime connectivity services limited to internet services. (2) The internet service authorisation to a virtual network operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:— (a) internet services; (b) internet telephony service limited to computers or Internet Protocol based customer premises equipment connecting only the following, namely:— (i) computer to computer, within or outside India; (ii) computer, device or adapter, conforming to notified standards, in India to public switched telephone network or public land mobile network user terminals outside India; and (iii) any computer, device or adapter, conforming to notified standards, connected in India with internet node using static internet protocol address to similar computers, device or adapter, within or outside India; (c) domestic leased circuit; (d) internet leased line; (e) internet protocol television service, in accordance with applicable law; (f) machine-to-machine service limited to internet services; and (g) if the virtual network operator has internet service authorisation for national service area, it may also provide in-flight and maritime connectivity services limited to internet services. Explanation.—The expression “computer” means any electronic, magnetic, optical or other high-speed data processing device or system which performs logical, arithmetic, and memory functions by manipulations of electronic, magnetic or optical impulses, and includes all input, output, processing, storage and software. (3) Every new authorised entity may provide the principal telecommunication services specified under sub-rules (1) or (2), as the case may be, to fixed users only through— [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 123 (a) fixed user terminal with wireline access; or (b) fixed user terminal with wireless access; or (c) fixed machines including fixed internet of things devices and fixed sensor type terminals; or (d) routers or switches; or (e) any other type of terminal as may be specified on the portal. (4) Every new authorised entity may also provide the principal telecommunication services specified under sub-rules (1) or (2), as the case may be, to users through user terminals to avail of fixed satellite service as per the standards notified under section 19 of the Act. (5) Every new authorised entity may provide the principal telecommunication services specified under sub-rules (1) or (2), as the case may be, through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks or submarine networks. (6) Every new authorised entity providing internet services may establish, operate, maintain or expand the international internet gateway, after obtaining requisite security clearance and prior written permission from the Central Government in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government. (7) Every new authorised entity may establish, operate, maintain or expand low power wide area network using spectrum exempted from the requirement of assignment under the applicable law, for providing machine-to-machine service using wireless terrestrial networks. Explanation.—For the purpose of this sub-rule, “low power wide area network” means a type of wide area network which provides wireless connectivity to low-power devices over large distances that is suited for machine-to-machine communication. (8) Every new authorised entity shall provide only such principal telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which requires a separate authorisation from the Central Government. (9) The following provisions shall apply to every new authorised entity which has obtained authorisation as a network service operator: (a) a network service operator may provide: (i) domestic leased circuit to any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license, for connecting their telecommunication network equipment, including backhaul connectivity; and (ii) internet bandwidth to another new authorised entity or licensee that holds an authorisation or license to provide internet services; (b) a network service operator may establish, operate, maintain or expand the internet exchange point as per the terms and conditions applicable for such internet exchange point authorisation specified under applicable law, unless specified otherwise in these rules; and (c) a network service operator, who has established international internet gateway, may provide international internet bandwidth to other network service operator or network service operator licensee that holds authorisation or license to provide internet services. (10) The terms and conditions specified under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026, as applicable for in-flight and maritime connectivity services and machine- to-machine services shall be applicable for providing such services under the internet service authorisation, unless specified otherwise in these rules. 75. Technical and operating conditions.—(1) The following technical and operating conditions apply to every new authorised entity, namely:— (a) it shall, for providing internet protocol television services, adhere to the applicable law and such directions or guidelines issued by the Central Government in this behalf; (b) it shall not— (i) connect a user of its internet telephony service to or from a user of public switched telephone network or public land mobile network in India; (ii) use E.164 numbering plan of the International Telecommunications Union for internet telephony; and 124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (iii) undertake translation of E.164 number or private number to Internet Protocol address allotted to any telecommunication equipment or vice-versa; (c) it shall ensure that the addressing scheme for internet telephony is in compliance with the Internet Protocol addressing Scheme of Internet Assigned Numbers Authority; (d) it shall obtain Internet Protocol addresses for the provision of internet services, from authorised internet registries directly and the details of such Internet Protocol addresses shall be submitted to the Central Government on the portal; (e) if it provides internet services using spectrum which has been exempted from the requirements of assignment under the Act, the new authorised entity shall adhere to orders or directions or guidelines in respect of such spectrum as may be specified on the portal; (f) it shall provide unrestricted access to all the content available on the internet to its users except for such content which is restricted by the Central Government; (g) if it has separate internet service authorisation and long distance service authorisation in a common geographical area, and intends to provide domestic leased circuit, it shall declare to the Central Government, prior to commencement of such principal telecommunication service, the authorisation under which such service shall be provided by it. Illustration: If A, a new authorised entity having authorisation to provide long distance services in national service area, obtains internet service authorisation in Haryana and Gujarat service areas, and intends to provide domestic leased circuit, then A shall declare to the Central Government, prior to the commencement of such principal telecommunication service in Haryana and Gujarat service areas, whether A will provide domestic leased circuit services under long distance service authorisation or internet service authorisation; (h) it may establish, operate, maintain or expand wireless personal area network or wireless local area network for machine-to-machine service using spectrum exempted from the requirement of assignment under the applicable law; (i) it shall, while providing machine-to-machine service using wireless personal area network or wireless local area network, connect such network with the telecommunication network of a new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license, for backhaul connectivity; (j) it shall not— (i) engage in any discriminatory treatment of content, including based on the sender, receiver, protocols being used or user terminal; and (ii) enter into any arrangement, agreement or contract, by whatever name called, with any person that has the effect of discriminatory treatment of content; (k) notwithstanding clause (j), the new authorised entity may— (i) provide specialised services subject to the following conditions, namely:— (a) the specialised services are not usable or not offered as a replacement for internet services; and (b) the provision of such specialised services is not detrimental to the availability and overall quality of internet services; (ii) adopt any proportionate, transient and transparent measures falling under any of the following categories, namely:— (a) reasonable traffic management practices as may be specified on the portal; (b) provision of emergency services or any other services as may be required during any public emergency, as per such processes as may be specified on the portal; (c) implementation of any order of a court or direction that is issued by the Central Government; (d) measures for preserving the integrity and security of the telecommunication network and telecommunication equipment; and (e) appropriate measures in pursuance of an international treaty, as may be specified on the portal. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 125 Explanation.—For the purpose of clauses (j) and (k),— 1. “content” includes all content, applications, services and any other data, including its end-point information, which may be accessed or transmitted over the internet. 2. “discriminatory treatment” includes any form of discrimination, restriction or interference in the treatment of content, including practices such as blocking, degrading, slowing down or granting preferential speeds or treatment to any content. 3. “specialised services” means services other than internet services that are optimised for specific content, protocols or user terminal, where the optimisation is necessary in order to meet specific quality of service requirements; and (l) if it is providing machine-to-machine services to any other new authorised entity or licensee that holds an authorisation or license to provide machine-to-machine service, ensure that such services shall be confined only to the specific use cases as has been informed by such new authorised entity or licensee to the Central Government under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026 or license. (2) In addition to the technical and operating conditions under sub-rule (1), following technical and operating conditions apply to a network service operator, namely:— (a) it may establish peering with the telecommunication network of a network service operator licensee or any other network service operator that holds any authorisation under these rules, to provide internet services, and the resources required for such peering shall be as mutually agreed between such entities; and (b) it shall ensure that its telecommunication network established for provision of internet services is not connected with telecommunications networks, such as public switched telephone network or public land mobile network, established for provision of access services in India. (3) In addition to the technical and operating conditions under sub-rule (1), following technical and operating conditions apply to a virtual network operator, namely:— (a) it shall enter into contract as specified in sub-rule (2) of rule 9 to connect its telecommunication network to its parent network service operator’s telecommunication network and shall provide the details of such contract or any modifications thereof to the Central Government, within seven days, as may be specified on the portal; (b) it shall only connect its telecommunication network with the telecommunication network of parent network service operator, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent network service operator; (c) it may obtain Internet Protocol addresses from its parent network service operator or authorised internet registries, and get it configured in the telecommunication network of its parent network service operators, and details of such Internet Protocol addresses shall be submitted to the Central Government on the portal; (d) it may provide domestic leased circuit to its users by— (i) connecting its telecommunication equipment to the telecommunication network of its parent network service operator; or (ii) using the telecommunication network of its parent network service operator. 76. Security conditions.—(1) Every new authorised entity shall adhere to the following security conditions, namely:— (a) it shall ensure that the users of internet leased line maintain the usage details of Internet Protocol addresses and network address translation syslog, in case of multiple users using the same internet leased line, for a minimum period of two years; (b) it shall ensure compliance with clause (a) by verifying the systems in place at the time of provision of internet leased line and subsequently by requiring the users of internet leased line to submit periodic reports or take any such other measure as necessary for compliance with clause (a), and in case of non-compliance with such requirements, such new authorised entity shall withdraw the internet leased line from such users; (c) it shall, at its own cost, provide space of such area as directed by the Central Government, at each location where it has established its lawful interception monitoring facility with adequate and uninterrupted power supply and air-conditioning, which is physically secured and accessible only to the authorised agencies; and (d) it shall block such internet sites, uniform resource locators, uniform resource identifiers or individual users, as identified and directed by the Central Government in the interest of national security or public interest. 126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) Every network service operator shall, in addition to the sub-rule (1), also adhere to the following security conditions, namely:— (a) it shall ensure that another new authorised entity or licensee requesting upstream internet bandwidth to serve its own downstream users has a valid authorisation or license for providing internet services and if such authorisation or license is revoked, surrendered or expired, such network service operator shall withdraw such bandwidth; (b) it shall, in accordance with directions issued by the Central Government segregate and route traffic of internet nodes, established at such locations which are important from national security perspective; and (c) it shall ensure that domain name system used for address resolution is hosted, owned, controlled and operated within India with adequate redundancy and security measures to ensure uninterrupted domain name system resolution services. PART D LONG DISTANCE SERVICE AUTHORISATION 77. Applicability of Part D.— This Part shall apply to a new authorised entity that holds a long distance service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expressions— (a) “new authorised entity” means such new authorised entity that holds long distance service authorisation; (b) “network service operator” means such network service operator that holds long distance service authorisation; and (c) “virtual network operator” means such virtual network operator that holds long distance service authorisation. 78. Scope of long distance service authorisation.—(1) The long distance service authorisation to a network service operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:— (a) national long distance services comprising the following, namely:— (i) carriage of bearer telecommunication traffic within India; (ii) carriage of intra-circle and inter-circle long distance calls within India; (iii) domestic leased circuit; and (iv) domestic calling card; (b) international long distance services, by interconnecting with the telecommunication network of foreign carriers, comprising the following, namely:— (i) carriage of bearer telecommunication traffic outside India; (ii) carriage of international long-distance calls to or from foreign carriers; (iii) international private leased circuit; and (iv) international calling card. (2) The long distance service authorisation to virtual network operator consists of authorisation for the following principal telecommunication services, namely:— (a) national long distance services comprising the following, namely:— (i) carriage of bearer telecommunication traffic within India; (ii) carriage of intra-circle and inter-circle long distance calls within India; (iii) domestic leased circuit; and (iv) domestic calling card; (b) international long distance services, by connecting with the telecommunication network of its parent network service operator, comprising the following, namely:— (i) carriage of bearer telecommunication traffic outside India; (ii) carriage of international long-distance calls to or from foreign carriers; (iii) international private leased circuit; and [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 127 (iv) international calling card. (3) Every new authorised entity may provide the principal telecommunication services specified under sub-rules (1) and (2), as the case may be, only through wireline or wireless terrestrial networks, satellite networks or submarine networks. (4) Every new authorised entity may access the users directly for provision of domestic leased circuit, domestic calling cards, international private leased circuit or international calling card. (5) Every new authorised entity shall provide only such principal telecommunication services which are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which requires a separate authorisation from the Central Government. (6) The following provisions shall apply to every new authorised entity that has obtained an authorisation as a network service operator— (a) such entity may provide domestic leased circuit and international bandwidth on lease to any other new authorised entity or licensee that holds any authorisation or license under which it is permitted to have such connectivity; (b) such entity may establish, operate, maintain or expand the cable landing station or cable landing station point- of-presence for the following, after obtaining requisite security clearance and prior written permission from the Central Government, pursuant to an application made in such form and manner as specified on the portal, namely:— (i) domestic and international submarine cable systems, to provide principal telecommunication services; and (ii) international terrestrial cable systems, to provide international long distance services; (c) such entity providing international long distance services may establish, operate, maintain or expand the international long distance gateway, after obtaining requisite security clearance and prior written permission from the Central Government in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central Government. 79. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall adhere to the following technical and operating conditions, namely:— (a) it shall prior to the commencement of provision of principal telecommunication services, establish mobile number portability functionality and test such functionality as per the test schedule and test procedure as may be specified on the portal; and (b) it shall ensure the carriage of all types of bearer telecommunication traffic so that end-to-end principal telecommunication services may be provided to the users by the new authorised entities or licensees having authorisation or license to provide access services. (2) The following shall apply in respect of cable landing station, namely:— (a) the new authorised entity shall apply, in such form and manner as specified on the portal, and seek separate permissions and clearances for establishment of cable landing station and laying submarine cables in India: Provided that the new authorised entity applying for permission to establish cable landing station point-of-presence, shall not be required to obtain a permission and clearance for laying submarine cables in India: Provided further that the permission for international cable landing station and cable landing station – point-of-presence shall be given to only such new authorised entity who has been permitted to establish international long distance gateway: Provided also that the permission for domestic cable landing station shall be given to the new authorised entity which is providing any of the long distance services; (b) the Central Government may, subject to its assessment of the application made under clause (a), and security vetting, if required, grant permission, subject to such terms and conditions as may be specified on the portal, including the following, namely:— (i) the new authorised entity owning cable landing station may establish submarine line terminating equipment at such cable landing station or extend its dark fibre pairs, whether owned or leased, in the submarine cable from the main cable landing station to its cable landing station point-of-presence and establish submarine line terminating equipment at cable landing station point-of-presence: 128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Provided that the new authorised entity having fibre pairs in the submarine cable but not owning the cable landing station may extend its dark fibre pairs, whether owned or leased, in the submarine cable from the cable landing station to its cable landing station point-of-presence and establish submarine line terminating equipment at cable landing station point-of-presence; (ii) domestic submarine cables shall connect two or more cities on the Indian coastline for carrying domestic traffic, and the domestic submarine cable may go beyond Indian territorial waters or exclusive economic zone of India, wherever required for physical safety of such cables, subject to prior permission from the Central Government; (iii) international submarine cables may carry domestic traffic on dedicated fibre pairs that are provisioned between two Indian cities: Provided that such domestic traffic is not transited or routed through any other country outside India; (iv) if the domestic and international cables are separate, they may terminate at the same cable landing station, with each cable having its own separate power feeding equipment and submarine line terminating equipment; (v) the new authorised entity shall ensure that a physical separation of terminating equipment for domestic and international traffic is maintained; (vi) transit international traffic, which is not meant to be terminated on telecommunication networks in India, shall be permitted to be transited to other submarine cables or international terrestrial cables through terrestrial and submarine cables; (c) every new authorised entity having cable landing station shall seek separate permissions and clearances from the Central Government for additional submarine cable landing in India; (d) every new authorised entity shall make necessary arrangements on its own, or through agreements with the entities providing submarine cable repair service, to ensure that such fault in submarine cable is repaired within the time limit as may be specified on the portal: Provided that the Central Government may issue any instruction or direction to all such new authorised entities who have established cable landing station in India to form a consortium, to ensure that a cable repair ship along with the required cable repair services team is always available within the Indian territorial waters and such ship is made available for timely repair of domestic and international submarine cables; (e) every new authorised entity shall throughout the duration of authorisation, ensure redundancy in its submarine cable system and international terrestrial cable system, through its own arrangements or by entering into agreements with other entities operating submarine cable systems with prior permission and clearances from the Central Government; (f) if the new authorised entity has separate internet service authorisation and long distance service authorisation in a common geographical area, and intends to provide domestic leased circuit, it shall declare to the Central Government, prior to commencement of such principal telecommunication service, the authorisation under which such service shall be provided by it. Illustration: If A, a new authorised entity having authorisation to provide long distance services in national service area, obtains internet service authorisation in Haryana and Gujarat service areas, and intends to provide domestic leased circuit, then A shall declare to the Central Government, prior to the commencement of such principal telecommunication service in Haryana and Gujarat service areas, whether A will provide domestic leased circuit services under long distance service authorisation or internet service authorisation. (3) In addition to the technical and operating conditions under sub-rules (1) and (2), following technical and operating conditions apply to a network service operator, namely:— (a) it shall route international long distance traffic through the international long distance gateway to or from the interconnected telecommunication network of foreign carrier; (b) it shall not refuse to interconnect its international long distance network directly with the point of presence of another new authorised entity or licensee having authorisation or license to provide access services, where point of presence of both such entities are located at the same station; (c) it shall for the purpose of carriage of bearer telecommunication traffic establish and provide interconnection to the new authorised entities or licensees having authorisation or license to provide national long distance services; and [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 129 (d) it shall, in its agreement with foreign carrier for provision of international long distance services, provide that the foreign carrier does not acquire users in India and does not raise bill or collect revenue to or from any user in India. (4) In addition to the technical and operating conditions under sub-rules (1) and (2), following technical and operating conditions apply to a virtual network operator, namely:— (a) it shall enter into contract as specified in sub-rule (2) of rule 9, to connect its telecommunication network with its parent network service operator’s telecommunication network and shall provide the details of such contract or any modifications thereof to the Central Government, within seven days, as may be specified on the portal; (b) it shall only connect its telecommunication network with the telecommunication network of parent network service operator, and any interconnection with other authorised telecommunication networks shall be undertaken only by its parent network service operator; and (c) it may provide domestic leased circuit to its users by— (i) connecting its telecommunication equipment to the telecommunication network of its parent network service operator; or (ii) using the telecommunication network of its parent network service operator. 80. Security conditions.—(1) Every new authorised entity shall ensure that calling line identification is not tampered with and transit the calling line identification as received from any other new authorised entity that holds any authorisation or foreign carriers: Provided that the new authorised entity providing international long distance services shall drop all international incoming calls with no calling line identification, improper calling line identification or spoofed calling line identification at their gateways and for identifying an improper calling line identification, ITU-T recommendations on E.164 numbering scheme shall be adhered to: Provided further that for prevention of spoofed incoming international calls, the new authorised entity providing international long distance services shall implement the local international out roamer and central international out roamer system or any other system as may be specified on the portal: Provided also that the new authorised entity shall ensure that all international calls, handed over by such new authorised entity to national long distance network or access services telecommunication network, should bear “Nature of Address Indicator” field in case of Common Channel Signalling System Number 7 or equivalent field in session initiation protocol or internet protocol signalling as “International Number”. (2) Every new authorised entity shall, in order to ensure conformity with sub-rule (1), ensure that any agreement with foreign carriers shall have the necessary provisions for blocking of foreign carrier in case of non-compliance with sub- rule (1). (3) Every new authorised entity shall, at its own cost, provide specified space, with adequate and uninterrupted power supply and air-conditioning, which shall be physically secured and accessible only to the personnel authorised by the Central Government, at each international gateway location. (4) The authorised agencies may monitor messages in relevant telecommunication equipment of the telecommunication network including the international gateway set up by a new authorised entity and such new authorised entity shall make arrangements for monitoring simultaneous calls by such agencies. CHAPTER IX MISCELLANEOUS 81. Breach.—(1) A breach of the terms and conditions under these rules by a new authorised entity shall constitute a breach as referred to in section 32 of the Act. (2) The Central Government may, after due consideration of the recommendations received under clause (b) of sub- section (1) of section 32 of the Act and giving an opportunity of being heard to the new authorised entity, issue an order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation under sub-section (2) of section 32 of the Act. (3) Every order under sub-rule (2) shall be published by the Central Government on the portal, and be effective from the sixty-first day from the date of publishing of such order, and the new authorised entity shall give public notice of such order of curtailment, suspension or revocation within forty-eight hours of it being published on the portal: Provided that suspension of the authorisation shall not be a cause or ground for extension of duration of the authorisation. 130 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) The new authorised entity shall, on publication of an order under sub-rule (3), give every user of its principal telecommunication services at least thirty days prior notice of curtailment, suspension or revocation of its authorisation and of the options available to such users, including mobile number portability. (5) The new authorised entity shall maintain the quality of principal telecommunication services and telecommunication network till the effective date referred to in sub-rule (3). 82. Digital implementation.— The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for digital implementation of these rules, including for providing any form, manner, order, direction or guidelines to be specified under these rules. SCHEDULE A SERVICE AREA, PROCESSING FEE, ENTRY FEE AND INITIAL GUARANTEE FOR EACH AUTHORISATION FOR PRINCIPAL TELECOMMUNICATION SERVICES [See rules 6(2)(a), 7(2)(a)(i), 15(1), 23(3)(b), 23(4)(b), 23(5)(b) and 25(3)] SI. No. Category of principal telecommunication service Service Authorisation Service area Processing Fee (in Rs.) per Authorisation Entry Fee (in Rs.) per Authorisation Initial Guarantee (in Rs.) per Authorisati on 1. Principal Telecommunication Service (network service operator) Unified service authorisation National service area 1 lakh 12 crores 44 crores 2. Access service authorisation Telecom circle or metro service area 10,000 50 lakh (25 lakh for North East and Jammu and Kashmir) 2 crores 3. Internet service authorisation National service area 10,000 10 lakh 4 lakh 4. Internet service authorisation Telecom circle or metro service area 10,000 50,000 (25,000 for North East and Jammu and Kashmir) 20,000 5. Long distance service authorisation National service area 10,000 1 crore 1 crore 6. Principal Telecommunication Service (virtual network operator) Unified service authorisation National service area 1 lakh 3 crores 4.4 crores 7. Access service authorisation Telecom circle or metro service area 10,000 12.5 lakh (6.25 lakh for North East and Jammu and Kashmir) 20 lakh 8. Wireline access service authorisation Telecom circle or metro service area 10,000 50,000 (25,000 for North East and Jammu and Kashmir) 10,000 9. Internet service authorisation National service area 10,000 10 lakh 1 lakh [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 131 SI. No. Category of principal telecommunication service Service Authorisation Service area Processing Fee (in Rs.) per Authorisation Entry Fee (in Rs.) per Authorisation Initial Guarantee (in Rs.) per Authorisati on 10. Internet service authorisation Telecom circle or metro service area 10,000 50,000 (25,000 for North East and Jammu and Kashmir) 10,000 11. Long distance service authorisation National service area 10,000 25 lakh 50 lakh SCHEDULE B SERVICE AREAS [See rules 2(1)(aaaf), 4(b), 4(c), 4(d) and 57(4)(c)] Sl. no. Service Area Area covered 1. West Bengal Service Area Entire area falling within the Union territory of Andaman and Nicobar Islands and area falling within the State of West Bengal and the State of Sikkim, excluding the areas covered by Kolkata Service Area. 2. Andhra Pradesh Service Area Entire area falling within the State of Andhra Pradesh and the State of Telangana. 3. Assam Service Area Entire area falling within the State of Assam. 4. Bihar Service Area Entire area falling within the State of Bihar and the State of Jharkhand. 5. Gujarat Service Area Entire area falling within the State of Gujarat and the Union territory of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. 6. Haryana Service Area Entire area falling within the State of Haryana except Panchkula town and the local areas served by Faridabad and Gurgaon Telephone Exchanges. 7. Himachal Pradesh Service Area Entire area falling within the State of Himachal Pradesh. 8. Jammu and Kashmir Service Area Entire area falling within the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh. 9. Karnataka Service Area Entire area falling within the State of Karnataka. 10. Kerala Service Area Entire area falling within the State of Keralam and the Union territory of Lakshadweep. 11. Madhya Pradesh Service Area Entire area falling within the State of Madhya Pradesh and the State of Chhattisgarh. 12. Maharashtra Service Area Entire area falling within the State of Maharashtra and State of Goa, excluding areas covered by Mumbai Service Area. 13. North East Service Area Entire area falling within the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Manipur and Tripura. 14. Orissa Service Area Entire area falling within the State of Odisha. 15. Punjab Service Area Entire area falling within the State of Punjab, the Union territory of Chandigarh and Panchkula town of Haryana. 16. Rajasthan Service Area Entire area falling within the State of Rajasthan. 132 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Sl. no. Service Area Area covered 17. Tamil Nadu Service Area Entire area falling within the State of Tamil Nadu and the Union territory of Puducherry. 18. Uttar Pradesh (West) Service Area Entire area covered by Western Uttar Pradesh with the following as its boundary districts towards Eastern Uttar Pradesh: Pilibhit, Bareilly, Badaun, Kasganj, Etah, Mainpuri, Etawah and Auraiya. It will exclude the local telephone area of Ghaziabad and Noida. Further, it will include the State of Uttarakhand. 19. Uttar Pradesh (East) Service Area Entire area covered by Eastern Uttar Pradesh with the following as its boundary districts towards Western Uttar Pradesh: Shahjahanpur, Kannauj, Farrukhabad, Lakhimpur, Kanpur Rural and Jalaun. 20. Delhi Service Area Local Areas served by Delhi, Ghaziabad, Faridabad, Noida and Gurgaon Telephone Exchanges. 21. Kolkata Service Area Local Areas served by Calcutta Telephones Exchanges. 22. Mumbai Service Area Local Areas served by Mumbai, New Mumbai and Kalyan Telephone Exchanges. SCHEDULE C SERVICE AREA, MINIMUM EQUITY, MINIMUM NET WORTH FOR EACH AUTHORISATION FOR PRINCIPAL TELECOMMUNICATION SERVICES [See rules 5(a)(i) and 5(a)(ii)] Sl. No. Category of service Service Authorisation Service Area Minimum Equity (in Rs.) per Authorisation Minimum Net worth (in Rs.) per Authorisa tion 1. Principal Telecommunication Services (network service operator) Unified service authorisation National service area 25 crores 25 crores 2. Access service authorisation Telecom circle or metro service area 2.5 crores 2.5 crores 3. Internet service authorisation National service area 10 lakh Nil 4. Internet service authorisation Telecom circle or metro service area 1 lakh Nil 5. Long distance service authorisation National service area 2.5 crores 2.5 crores 6. Principal Telecommunication Service (virtual network operator) Unified service authorisation National service area 10 crores 10 crores 7. Access service authorisation Telecom circle or metro service area 1 crore 1 crore [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 133 Sl. No. Category of service Service Authorisation Service Area Minimum Equity (in Rs.) per Authorisation Minimum Net worth (in Rs.) per Authorisa tion 8. Wireline access service authorisation Telecom circle or metro service area 1 lakh Nil 9. Internet service authorisation National service area 10 lakh Nil 10. Internet service authorisation Telecom circle or metro service area 1 lakh Nil 11. Long distance service authorisation National service area 1 crore 1 crore [F. No. 24-07/2025-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.24 01:31:01 +05'30'