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Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Central Government issues the National Bank for Financing Infrastructure and Development General Amendment Rules 2025 to set a concessional fee rate for government guarantees. The rules apply to the National Bank for Financing Infrastructure and Development for borrowings from multilateral institutions, sovereign wealth funds, and other specified foreign institutions. The concessional rate is zero point one percent. The institution pays the guarantee fee at the time of securing the guarantee and every year on the first of April. The Central Government may reduce the fee further for mandated borrowings upon receiving a request with the required details.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265098 CG-DL-E-30072025-265098
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 471] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947 No. 471] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947
वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025
सा.का.नि. 514(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण नियम, 2022 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण नियम, 2022, के नियम 9 के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“10. सरकारी गारंटी के लिए शुल्क की रियायती दर— (1) बहुपक्षीय संस्थाओं, संप्रभु धन कोष, और ऐसी अन्य विदेशी संस्थाओं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है, से उधार प्राप्त करने के लिए, संस्था पर लागू सरकारी गारंटियों के लिए शुल्क की रियायती दर 0.1 प्रतिशत होगी,:
बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा संस्था को अधिदेशित प्रयोजनों के लिए प्राप्त किए जाने वाले उधार के संबंध में, संस्था द्वारा केंद्र सरकार को एक अनुरोध प्रस्तुत करने पर, जिसमें उधार, शामिल पार्टियों का विवरण, और उधार ली गई धनराशि के इच्छित उपयोग का विवरण शामिल है, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी गारंटी के लिए शुल्क की ऐसी रियायती दर को कम किया जा सकता हैं।
(2) गारंटी शुल्क संस्था द्वारा सरकारी गारंटी प्राप्त करने के समय और उसके पश्चात हर वर्ष 1 अप्रैल को देय होगा।
(3) सरकारी गारंटी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा।"
[फा. सं. 15/10/2021-आईएफ-I-भाग (2)] मनोज मुट्टजत्तल अय्यप्पन, संयुक्त सचिव
नोट: राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण नियम, 2022 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (i) में 28 जनवरी, 2022 के सा.का.नि. 51(अ.) द्वारा प्रकाशित किया गया एवं तदनंतर 15 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 580 (अ.), द्वारा संशोधित किया गया।
MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) NOTIFICATION
New Delhi, the 30th July, 2025
G.S.R. 514(E)— In exercise of the powers conferred by section 31 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Bank for Financing Infrastructure and Development General Rules, 2022, namely: -
1. (1) These rules may be called the National Bank for Financing Infrastructure and Development General (Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Bank for Financing Infrastructure and Development General Rules, 2022, after rule 9, the following shall be inserted, namely: -
“10. Concessional rate of fees for Government Guarantee.— (1) The concessional rate of fees for Government guarantees applicable to the Institution shall be 0.1 per cent, for borrowings from multilateral institutions, sovereign wealth funds, and such other foreign institutions as may be specified, by notification, by the Central Government:
Provided that the Central Government may reduce such concessional rate of fees for Government guarantee, in respect of borrowings to be availed by the Institution for the purposes mandated to the Institution by the Central Government, and the Institution shall submit a request to the Central Government including the details of the borrowings, the parties involved, and the intended use of the borrowed funds.
(2) The guarantee fee shall be payable by the Institution at the time of securing the Government guarantee and thereafter every year, on the 1st of April.
(3) The Government guarantee fees shall be subject to other conditions imposed by the Central Government."
[F. No. 15/10/2021-IF-I-Part(2)] MANOJ MUTTATHIL AYYAPPAN, Jt. Secy.
Note: The National Bank for Financing Infrastructure and Development General Rules, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 51(E), dated the 28th January, 2022 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 580(E), dated the 15th July, 2022.
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