600 GI/2020
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई ददल्ली, 30 िनवरी, 2020
का.आ. 464(अ).— केन्द्रीय सरकार, ददवाला और िोधन अक्षमता संजिता, 2016 (2016 का 31) की
धारा 227 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और ददवाला और िोधन अक्षमता (जवत्तीय सेवा प्रदाताओं की
ददवाला और पररसमापन काररवाइयां और न्द्यायजनणरयन प्राजधकरण को आवेदन) जनयम, 2019 के जनयम 10 के
अनुसरण में, भारतीय ररिवर बैंक के परामिर से, उि जनयमों के जनयम 5 के खंड (क) के अधीन जनयुि प्रिासक द्वारा
अजधसूचना संख्या का.आ. 4139(अ) तारीख 18 नवंबर, 2019 के तित यथा-जनर्ददष्ट ऐसे जवत्तीय सेवा प्रदाताओं के
अजधग्रिण अथवा स्ट्वाजमत्व वाली तृतीय पक्षकार आजस्ट्तयों से संबंजधत जवजध को जनम्नानुसार अजधसूजचत करती िै :
1. तृतीय पक्षकारों के जलए प्राप्य राजियां:-
ििां कोई जवत्तीय सेवा प्रदाता ददवाला प्रारंभ िोने की तारीख को संवीक्षाकरण अथवा उधार देने की व्यवस्ट्था िैसे
संव्यविार के बारे में तीसरे पक्षकार की ओर से सेवा अथवा संग्रिण अजभकतार के रूप में कायर करने के जलए
संजवदात्मक के अधीन बाध्य िै, प्रिासक जनम्नांदकत कायर करेगा :-
(क) ऐसे संव्यविारों और संबंजधत अजभकरण संजवदा का कथन तैयार करेगा;
(ख) सेवा अथवा संग्रिण अजभकतार के रूप में जवत्तीय सेवा प्रदाता की बाध्यताओं का जनवरिन करना िारी
रखेगा;
सं. 430]
नई ददल्ली, बृिस्ट् पजतवार, िनवरी 30, 2020/माघ 10, 1941
No. 430]
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2020/MAGHA 10, 1941
सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012020-215832
CG-DL-E-31012020-215832
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(ii)]
(ग) यि सुजनजित करेगा दक ऐसे संव्यविारों के बारे में संग्रजित प्राप्य राजियों को एक पृथक खाते में िमा और
अनुरजक्षत दकया िाए और ऐसे जवत्तीय सेवा प्रदाता की जनजधयों अथवा अन्द्य आजस्ट्तयों के साथ जवलय न
दकया िाए;
(घ) मद (ग) में जनर्ददष्ट खाते के संचालन का जनरीक्षण करेगा;
(ङ) ऐसी संजवदा के जनयम और ितों के अनुसार मद (ग) में जनर्ददष्ट खाते में संग्रजित और िमा की गई ऐसी
प्राप्य राजियोंका अंतरण करेगा:
स्ट्पष्टीकरण.- इस मद के प्रयोिन के जलए जवत्तीय सेवा प्रदाता द्वारा सेवा अथवा संग्रिण अजभकतार के रूप में प्राप्त
दकसी फीस को मद (ग) में जनर्ददष्ट खाते में अंतररत निीं दकया िाएगा और प्रिासक द्वारा इसे ऐसे जवत्तीय सेवा
प्रदाता की आजस्ट्तयों के भाग के रूप में माना िाएगा।
2. तृतीय पक्षकार की आजस्ट्तयां
ििां जवत्तीय सेवा प्रदाता ददवाला प्रारंभ िोने की तारीख को अपने ग्रािकों अथवा प्रजतपक्षों अथवा संजवदा के
अधीन अपने ग्रािकों के प्रजतपक्षों के स्ट्वाजमत्व वाली आजस्ट्तयों के अजधग्रिण अथवा स्ट्वाजमत्व में और ऐसी संजवदा
के जनबंधन और ितों के अनुसार ऐसी आजस्ट्तयों को वापस करने अथवा अंतररत करने की बाध्यता के अधीन
आता िै तो प्रिासक जनम्नांदकत कायर करेगा–
(क) ऐसी आजस्ट्तयों और संबंजधत संजवदाओं का कथन तैयार करेगा;
(ख) यि सुजनजित करेगा दक इन आजस्ट्तयों का रख-रखाव एक अलग और जवजिष्ट रीजत से िो जिसे उन्द्िें संजवदावार
पिचानने में सक्षम िो सके और इन्द्िें जवत्तीय सेवा प्रदाता की आजस्ट्तयों के साथ जवलय निीं दकया िाएगा;
(ग) ऐसी संजवदा के जनबंधनों और ितों के अनुसार इसे प्राप्त करने के जलए पात्र व्यजि को इन आजस्ट्तयों को वापस
करेगा अथवा अंतररत करेगा:
परंतु िब इन आजस्ट्तयों को प्रिासक द्वारा संजवदा के जनबंधनों के उल्लंघन के कारण वापस निीं दकया िाएगा तो
जवत्तीय सेवा प्रदाता अपने बकाया की वसूली के जलए पात्र िो िाता िै, इन आजस्ट्तयों को अपने प्रजतधाररत कर
सकता िै अथवा उन्द्िें बेच सकता िै।
[Qk- la- 30/01/2020-इंसोल्वेंसी]
ज्ञानेश् वर कुमार ससि, संयुि सजचव
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th January, 2020
S.O. 464(E).— In exercise of the powers conferred by section 227 of the Insolvency and Bankruptcy
Code, 2016 (31 of 2016) and in pursuance of rule 10 of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency and
Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority) Rules,
2019, the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby notifies the manner of
dealing with the third party assets in custody or possession of such financial service providers, as referred to in
the notification vide No. S.O. 4139(E), dated 18th November, 2019, by the Administrator appointed under
clause (a) of rule 5 of the said rules, as under:
1. Receivables for Third Parties:-
Where a financial service provider is contractually obliged, as on the insolvency commencement date, to act as
a servicing or collection agent on behalf of third parties in respect of a transaction such as securitisation or
lending arrangement, the Administrator shall-
(a) prepare a statement of such transactions and respective agency contract;
भागII खण् ड (ii)
भारत का रािपत्र : असाधारण
3
(b) continue to discharge the obligations of the financial service provider as a servicing or collection agent;
(c) ensure that the receivables, in respect of such transactions, collected are deposited and maintained in a
separate account and are not merged with the funds or other assets of such financial service provider;
(d) oversee the operation of the account referred to in item (c);
(e) transfer such receivables collected and deposited in the account referred to in item (c) in accordance with the
terms and conditions of such contract:
Explanation.- For the purpose of this item, any fee received by the financial service provider as a servicing or
collection agent shall not be transferred to the account referred to in item (c) and it shall be dealt with by the
Administrator as forming part of the assets of such financial service provider.
2. Assets of Third Parties
Where the financial service provider has, as on the insolvency commencement date, in its custody or
possession assets owned by its customers or counterparties or by counterparties of its customers under a
contract, and is under an obligation to return or transfer such assets in accordance with the terms and conditions
of such contract, the Administrator shall-
(a) prepare a statement of such assets and the respective contracts;
(b) ensure that such assets are maintained in a separate and distinct manner, capable of identifying them
contract-wise, and are not merged with those of financial service provider;
(c) return or transfer such assets to the person entitled to receive it in accordance with the terms and conditions
of such contract:
Provided that when such assets shall not be returned by the Administrator, due to breach of the terms of the
contract, the financial service provider has become entitled to retain such assets for itself or dispose of the same
to realise its dues.
[F. No. 30/01/2020-Insolvency]
GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.
