Fast Track Corporate Insolvency Resolution Process Applicability

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1697] No. 1697] नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2017/ ज्येष्ठ 24, 1939 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2017/ JYAISTHA 24, 1939

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कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 14 जून, 2017

का.आ. 1910 (अ).– केन्द्रीय सरकार, दिwala और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 की 31) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 14 जून, 2017 को उक्त संहिता की धारा 55 से धारा 58 (दोनों धाराओं सहित) के उपबंध प्रवृत्त करने के रूप में नियत करती है।

[फा.सं. 30/4/2017-इंसोल्वेंसी अनुभाग] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

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MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 14th June, 2017

S.O.1910(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints the 14th day of June, 2017 as the date on which the provisions of section 55 to section 58 (both inclusive) of the said Code shall come into force.

[F.N. 30/4/2017-Insolvency] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

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2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 14 जून, 2017

का.आ.1911(अ).– केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 की 31) की धारा 55 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित कारपोरेट ऋणियों के संबंध में फास्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया जा सकता है, अर्थात्:-

• (क) लघु कंपनी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(85) के अधीन परिभाषित है; या,
• (ख) एक स्टार्ट-अप कंपनी (जिसमें भागीदारी फर्म से भिन्न है) जैसा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) तारीख 23 मई, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501(अ) तारीख 23 मई, 2017 में परिभाषित है; या,
• (ग) असूचीबद्ध कंपनी जिसकी कुल आस्तियां तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वित्तीय कथन में दी गई ज्ञापत के अनुसार एक करोड़ रुपए से अधिक न हो।

[फा.सं. 30/4/2017-इंसोल्वेंसी अनुभाग] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

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MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 14th June, 2017

S.O.1911(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 55 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby notifies that an application for fast track corporate insolvency resolution process may be made in respect of the following corporate debtors, namely :-

• (a) a small company as defined under clause (85) of section 2 of Companies Act, 2013 (18 of 2013); or
• (b) a Startup (other than the partnership firm) as defined in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry number G.S.R. 501(E), dated the 23rd May, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 23rd May, 2017; or
• (c) an unlisted company with total assets, as reported in the financial statement of the immediately preceding financial year, not exceeding rupees one crore.

[F.N. 30/4/2017-Insolvency] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

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