IBBI notification G.S.R. 790(E) · 20 Oct 2023
Official title
The Companies (Incorporation) Third Amendment Rules, 2023
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Corporate Affairs has amended the Companies (Incorporation) Rules, 2014, specifically regarding the shifting of a company's registered office. The amendment removes the provision allowing the Regional Director to include an order for costs when passing an order for the shifting of a registered office. Additionally, a new proviso has been inserted to facilitate the shifting of a registered office for companies where management has been taken over by new management under a resolution plan approved under Section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. This is subject to conditions that no appeals against the resolution plan are pending and no inquiries, inspections, or investigations are pending or initiated post-approval.
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Key dates
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 612] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945 No. 612] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945
कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2023
सा.का.नि. 790(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3, धारा 4, धारा 5 की उपधारा (5) और उपधारा (6), धारा 6, धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) और उपधारा (9), धारा 13 की उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 14 की उपधारा (2), धारा 17 की उपधारा (1) और धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
(2) ये इनके प्रकाशन की तारीख 21 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होंगे।
(i) "और इसमें लागत का इस तरह का आदेश शामिल हो सकता है, जैसा वह उचित समझे" शब्द का लोप किया जाएगा;
(ii) पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"परंतु आगे यह कि जहां कंपनी के प्रबंधन को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 31 के अधीन अनुमोदित एक समाधान योजना के अधीन नए प्रबंधन द्वारा लिया गया है और समाधान योजना के विरुद्ध किसी भी अदालत या अधिकरण में कोई अपील लंबित नहीं है और उक्त समाधान योजना की मंजूरी के बाद कोई जांच, निरीक्षण, अन्वेषण लंबित नहीं है या शुरू नहीं की गई है, वहां पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है।
[फा.सं.1/13/2013-सीएल-V, खंड.IV] मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव
टिप्पण:-मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि.250 (अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन संख्या सा.का.नि. 584(अ) तारीख 02 अगस्त, 2023 द्वारा किया गया था।
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION
New Delhi, the 20th October, 2023
G.S.R. 790(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, section 4, sub-sections (5) and (6) of section 5, section 6, sub-sections (1) and (2) of section 7, sub-sections (1) and (2) of section 8, sub-sections (2), (3), (4), (5) and (9) of section 12, sub-sections (3), (4) and (5) of section 13, sub-section (2) of section 14, sub-section (1) of section 17, section 20 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:-
(2) They shall come into force with effect from 21st October, 2023.
(i) the words “and may include such order as to costs as it thinks proper" shall be omitted;
(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided further that where the management of the company has been taken over by new management under a resolution plan approved under section 31 of the Insolvency Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) and no appeal against the resolution plan is pending in any Court or Tribunal and no inquiry, inspection, investigation is pending or initiated after the approval of the said resolution plan, the shifting of the registered office may be allowed.”
[F. No. 1/13/2013-CL-V, Vol. IV] MANOJ PANDEY, Jt. Secy.
Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R.250(E), dated the 31st March 2014 and last amended vide number G. S. R. 584(E), dated the 2nd August, 2023
Who is affected