Working Groups on Convergence of RBC Framework with IndAS

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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ सं. आईआरडीएआई/आरबीसी/ओआरडी/विविध/150/11/2026 दिनांकः 10 नवंबर 2026 Ref No.: IRDAI/RBC/ORD/MISC/150/11/2026 Date: 10 November, 2026

कार्यालय आदेश OFFICE ORDER

भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के साथ जोखिम आधारित पूँजी (आरबीसी) ढाँचे के अभिसरण संबंधी कार्य दलों का गठन Constitution of Working Groups on Convergence of the Risk Based Capital (RBC) Framework with the Indian Accounting Standards (IndAS)

1. प्राधिकरण भारतीय बीमा क्षेत्र को वर्तमान कारक-आधारित शोधन-क्षमता व्यवस्था से एक जोखिम आधारित पूँजी (आरबीसी) व्यवस्था में अभिसरण तक परिवर्तन की प्रक्रिया में है, जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता की पूँजीगत अपेक्षा उसके द्वारा वहन किये जानेवाले जोखिमों के अनुरूप होनी चाहिए जिसका मापन एक आर्थिक (बाजार-संगत) तुलन-पत्र पर किया गया हो।

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) (संशोधन) विनियम, 2026 30 मार्च 2026 को अधिसूचित किये गये थे जिनके अंतर्गत वित्तीय विवरण लागू भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सिद्धांतों और नीतियों के अनुसार तैयार किये जाते हैं और सूचित किये जाते हैं।

3. दोनों ढाँचे भावी नकदी प्रवाहों, बट्टा कटौती (डिस्काउंटिंग), और जोखिम के लिए सुस्पष्ट छूट के वर्तमान अनुमानों के मापन पर निर्मित हैं। दोनों ढाँचों को अलग-अलग, असंबद्ध आधारों पर संचालित करने से बीमाकर्ताओं पर दोहरी लागत लागू होगी, समाधान की जटिलता प्रारंभ होगी, तथा असंगत परिणामों और विनियामक अंतरपणन के लिए गुंजाइश निर्मित होगी।

4. इस पृष्ठभूमि में, प्रभावी दृष्टिकोण यह हो सकता है कि इंड एएस वित्तीय विवरण आरबीसी के लिए प्रारंभिक बिन्दु और आधार बनेंगे, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित समायोजनों के साथ होंगे, जहाँ भी आरबीसी के विवेकपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस प्रकार की आवश्यकता हो।

5. इस दृष्टिकोण को लागू करने और आवश्यक विनियामक लिखतों को विकसित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ने अनुबंध 1 और 2 में निर्धारित रूप में दो कार्य दलों (‘कार्य-दल’) के गठन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

सर्वे सं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 दूरभाष Phone: 040-20204000; www.irdai.gov.in

6. सुश्री जमुना चौधरी और श्री परमेश्वर शेल्के क्रमशः जीवन और गैर-जीवन कार्य-दलों के सदस्य-संयोजक होंगे।

7. उक्त कार्य-दल घनिष्ठ समन्वय के साथ कार्य करेंगे। जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ दोनों जीवन और गैर-जीवन व्यवसाय के लिए सामान्य विषयों पर दोनों कार्य-दलों की संयुक्त बैठकों में विचार-विमर्श किया जा सकता है ताकि उद्योग के लिए एक एकल, सुसंगत स्थिति उभर सके।

8. उक्त कार्य-दल समय-सीमा के अंदर कार्य पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार बारंबारता के साथ बैठक करेंगे।

9. प्रत्येक कार्य-दल के लिए गणपूर्ति (कोरम) कम से कम उसके सदस्यों का 50% होगी। किसी संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति अलग-अलग प्रत्येक कार्य-दल के सदस्यों का कम से कम 50% होगी।

10. बैठकों का आयोजन भौतिक, आभासी अथवा मिश्रित पद्धति में किया जा सकता है; वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता कोरम के लिए गणना में शामिल की जाएगी।

11. नियुक्त बीमांककों अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारियों के अतिरिक्त, अथवा उनकी अनुपस्थिति में संबंधित बीमाकर्ता के मूल्यांकन बीमांककों अथवा उप मुख्य वित्तीय अधिकारी को उक्त कार्य-दलों की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

12. उक्त कार्य-दल आवश्यक समझे गये रूप में किसी विशेषज्ञ/अधिकारी को सहयोजित अथवा आमंत्रित कर सकते हैं।

13. कार्य-दलों के सभी विचार-विमर्श, प्रारूप और दस्तावेज पूर्णतया गोपनीय हैं और उक्त कार्य-दलों के कार्य को छोड़कर किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए इनका प्रकटीकरण, इनकी साझेदारी अथवा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता।

14. कार्य-दलों के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

• क. आरबीसी के लिए आधार के रूप में इंडएएस विवरणों का उपयोग करते हुए, इंडएएस के साथ आरबीसी ढाँचे के सुसंगत अभिसरण को प्राप्त करना, ताकि मूल्यांकन ढाँचे के अंतर्निहित डेटा, माडलों और धारणाओं के एक एकल सेट का उपयोग अधिकतम सीमा तक दोनों प्रयोजनों के लिए किया जा सके। परिणामी आरबीसी ढाँचा अंतरपणन के प्रतिरोधक के रूप में, पारदर्शी, बीमाकर्ताओं के बीच तुलनीय होगा, तथा एक यथार्थपरक परिवर्तन मार्ग के अंदर आनुपातिक और कार्यान्वयन के लिए योग्य होगा।
• ख. आरबीसी विनियमों का एक्सपोज़र प्रारूप और एक संबद्ध दृष्टिकोण-पत्र तैयार करना।

15. कार्य-दलों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार हैं :

• क. प्रस्तावित ढाँचा उक्त उद्देश्यों और दोनों ढाँचों के सिद्धांतों की सत्यनिष्ठा को नजरअंदाज नहीं करेगा। अभिसरण न तो आरबीसी के विवेकपूर्ण प्रयोजन को मंद करेगा (एक निश्चित विश्वास के स्तर पर पालिसीधारक संरक्षण) और न ही इंड एएस उद्देश्यों को विकृत करेगा (विश्वसनीय प्रतिनिधित्व)।
• ख. जबकि इंडएएस बीमाकर्ताओं के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराता है, कार्य-दलों के लिए इस बात की आवश्यकता होगी कि वे बीमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों के उचित लचीलेपन को कम किये बिना, डेटा और परिणामों के आधार पर उनके बीच अंतर को सीमित करने की संभावना का अन्वेषण करें।
• ग. तथापि, समूचे उद्योग में एक मानक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जहाँ कोई भिन्न दृष्टिकोण संभव है, वहाँ कार्य-दल अभिशासन और उक्त भिन्नता की निगरानी करने की पद्धतियों को निश्चित करने के द्वारा उक्त भिन्नता को पाटने के लिए प्रयास करेंगे।
• घ. प्रत्येक सिफारिश संवेदनशीलता के परीक्षण सहित, विश्लेषण, डेटा और परिमाण-निर्धारित प्रभाव के द्वारा समर्थित होगी।

16. कार्य-दलों के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

• क. आरबीसी विनियमों का एक्सपोज़र प्रारूप तैयार करना, जो सार्वजनिक परामर्श के लिए निर्गम हेतु उपयुक्त होगा, जिसके अंतर्गत इंड एएस वित्तीय विवरण आरबीसी तुलन-पत्र के लिए आधार होंगे। एक्सपोज़र प्रारूप उक्त अभिसरित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करेगा
  • i. परिभाषाएँ, प्रयोज्यता और प्रारंभ;
  • ii. इंडएएस वहन मूल्यों के साथ प्रारंभ करते हुए, आरबीसी तुलन-पत्र के लिए आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन, जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ अनुमतिप्राप्त और अधिदेशात्मक अपेक्षाओं की एक संपूर्ण सूची के साथ;
  • iii. इंडएएस आधारित वित्तीय विवरणों के लिए उपलब्ध पूँजी का निर्धारण, जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ स्तरों और पात्रता की सीमाओं में वर्गीकरण सहित;
  • iv. जोखिम माड्यूलों, अंशांकन मानक, संकलन और विविधीकरण सहित, अपेक्षित पूँजी का निर्धारण;
  • v. आरबीसी के लिए मुख्य घटकों के लिए उपयुक्त व्यवहार और दृष्टिकोण जैसा कि इंडएएस आधारित वित्तीय विवरणों – कर्ज प्रतिभूतियों और ईसीएल, समूहन, प्रारंभिक मान्यता, संविदा सीमा, संपत्तियों का मूल्यांकन, डिस्काउंटिंग, संविदागत सेवा मार्जिन (सीएसएम), गैर-वित्तीय जोखिम के लिए जोखिम समायोजन, हानि घटक, बीमा अधिग्रहण नकदी प्रवाह, तथा धारित पुनर्बीमा संविदाओं – से व्युत्पन्न किये गये हों;
  • vi. धारा 64वीए के अनुसार शोधन-क्षमता अनुपात, पर्यवेक्षी मध्यक्षेप स्तर तथा पर्यवेक्षी कार्रवाई की सीढ़ी (लैडर);
  • vii. अभिशासन, बीमांकन और बोर्ड दायित्व, आंतरिक या संस्था-विशिष्ट दृष्टिकोणों (यदि कोई हों) का उपयोग, वैधीकरण और लेखा-परीक्षा;
  • viii. रिपोर्टिंग, सार्वजनिक प्रकटीकरण और डेटा-प्रस्तुतीकरण की आवश्यकताएँ;
  • ix. अंतवर्ती उपबंध और चरणबद्ध कार्यान्वयन मार्ग; तथा
  • x. प्राधिकरण के अन्य वर्तमान विनियमों के लिए आवश्यक परिणामी संशोधन।
• ख. सभी संभव परिदृश्यों, वैकल्पिक दृष्टिकोणों और उनके परिणामों को शामिल करते हुए सिफारिशें निर्धारित करते हुए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार करना, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगी, परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होंगीः
  • i. संवेदनशीलता परीक्षण --- उपलब्ध पूँजी की संवेदनशीलता, अपेक्षित पूँजी तथा प्रत्येक मुख्य धारणा के लिए शोधन-क्षमता अनुपात और कार्यपद्धति संबंधी विकल्प;
  • ii. क्षेत्र (रेंजेस) --- जहाँ कोई एकल निर्धारित मूल्य उपयुक्त नहीं है, वहाँ क्षेत्र (रेंज) के अंदर स्थापन (पोजिशनिंग) के लिए मानदंडों सहित, संस्तुत स्वीकार्य क्षेत्र (उदा. विश्वास के स्तरों, पूँजी लागत दरों, अतरलता प्रीमियम, व्यपगम या व्यय के पूर्वानुमानों के लिए);
  • iii. भौतिकता --- समायोजनों, सरलीकरणों, प्रकटीकरणों और दृष्टिकोणों में परिवर्तनों के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक भौतिकता की प्रारंभिक सीमाएँ;
  • iv. डिस्काउंटिंग --- जोखिम-मुक्त आय वक्र का निर्माण, संदर्भ लिखतें, अंतिम चलनिधि बिन्दु से आगे बहिर्वेशन, अंतिम वायदा दर (यदि कोई हो), मुद्रा तथा ऊर्ध्वाधर बनाम अधरोर्ध्व दृष्टिकोण;
  • v. आधारस्तर निर्माण (फ्लोरिंग) --- क्या और किस स्तर पर (संविदा, समूह, संविभाग या संस्था) ऋणात्मक सर्वोत्तम-अनुमान देयताओं या ऋणात्मक सीएसएम के आधारस्तर का निर्माण किया जाना चाहिए, तथा अभ्यर्पण मूल्य के आधारस्तरों का व्यवहार, यूपीआर आदि;
  • vi. जोखिम मार्जिन --- इंडएएस के जोखिम समायोजन के साथ आरबीसी के जोखिम मार्जिन के बीच सुयोजन की गुंजाइश;
  • vii. अतरलता प्रीमियम --- अतरलता प्रीमियम की आवश्यकता और उपयुक्तता; तथा
  • viii. कोई अन्य क्षेत्र जहाँ वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव हैं।
• ग. आरबीसी तुलन-पत्र, इंड एएस – आरबीसी समाधान, माड्यूल द्वारा उपलब्ध और अपेक्षित पूँजी, संवेदनशीलताएँ, पूर्वानुमान, तथा गुणात्मक सूचना को शामिल करते हुए, प्राधिकरण को बीमाकर्ताओं के द्वारा आरबीसी डेटा के प्रस्तुतीकरण के लिए टेंप्लेट का प्रारूप तैयार करना।
• घ. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 13 और 49 के अधीन आस्तियों और देयताओं के बीमांकन मूल्यांकन हेतु अभिसरित ढाँचे को अपनाने के संबंध में सिफारिशें करना।
• ङ. पुनरीक्षण (रीकैलिब्रेशन) की अपेक्षा का निर्धारण तथा दबाव के कारकों की सिफारिश करना और इंडएएस मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित अतिरिक्त लेखांकन सूचना का निर्धारण करना।
• च. संबंधित विदेशी अधिकार-क्षेत्रों की अपेक्षाओं की तुलना में आरबीसी के अंतर्गत विदेशी व्यवसाय के व्यवहार की जाँच करना।
• छ. इंडएएस दृष्टिकोण का अतिव्यापन करते हुए आरबीसी के कार्यान्वयन हेतु एक सुविचारित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए, उपर्युक्त के लिए प्रासंगिक या उपर्युक्त से संबंधित अथवा प्राधिकरण द्वारा कार्य-दलों को संदर्भित किये जानेवाले किसी भी अन्य विषय की जाँच करना।

17. उक्त कार्य-दल अपना कार्य इस कार्यालय आदेश के निर्गम की तारीख से एक (1) महीने के अंदर पूरा करेंगे और वितरण-योग्य सभी मदें प्रस्तुत करेंगे।

18. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

19. The Authority is in the process of transitioning the Indian insurance sector from the existing factor-based solvency regime to a Risk Based Capital (RBC) framework, under which the capital requirement of an insurer is to be commensurate with the risks it carries, measured on an economic (market-consistent) balance sheet.

20. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers), (Amendment) Regulations, 2026 were notified on 30^th^ March, 2026 wherein the financial statements are prepared and reported in accordance with applicable Indian Accounting standards (IndAS), principles and policies.

21. Both frameworks are built on the measurement of current estimates of future cash flows, discounting, and explicit allowance for risk. Running the two frameworks on separate, unconnected bases would impose duplicative cost on insurers, introduce reconciliation complexity, and create room for inconsistent outcomes and regulatory arbitrage.

22. In this background the effective approach could be that the Ind AS financial statements shall form the starting point and basis for RBC, with clearly defined, transparent, and evidence-based adjustments, wherever the prudential objectives of RBC, so necessitate.

23. To give effect to this approach and to develop the necessary regulatory instruments, the Competent Authority has approved the constitution of two Working Groups (‘WGs’), as set out in Annexures 1 and 2.

24. Ms. Jamuna Choudhary and Mr. Parmeshwar Shelke shall be Member Conveners of Life and Non-Life WG, respectively.

25. The WGs shall function in close coordination. Matters common to both life and non-life business may be deliberated in joint sittings, whenever necessary, of the two WGs so that a single, consistent position emerges for the industry.

26. The WGs shall meet as frequently as necessary to complete the work within the timeline.

27. The quorum for a meeting of each WG shall be at least 50% of its members. The quorum for a joint sitting shall be at least 50% of the members of each WG separately.

28. Meetings may be held in physical, virtual or hybrid mode; participation through video-conferencing shall count towards quorum.

29. In addition to or in absence of the Appointed Actuaries or the Chief Financial Officers, the Valuation Actuaries or the Deputy Chief Financial Officer of the respective insurer may be authorized to attend the meeting of the WGs.

30. The WGs may co-opt or invite any expert/official, as may be considered necessary.

31. All deliberations, data, drafts and documents of the WGs are strictly confidential and shall not be disclosed, shared or used for any purpose other than the work of the WGs.

32. Objectives of the Working Groups are as under:

• a. To achieve a coherent convergence of the RBC framework with IndAS, using the IndAS financial statements as the basis for RBC, so that a single set of underlying data, models and assumptions, of valuation framework, serves both purposes to the maximum extent. The resulting RBC framework shall be transparent, comparable across insurers, resistant to arbitrage, proportionate, and implementable within a realistic transition path.
• b. To prepare the Exposure Draft of the RBC Regulations and an associated Approach Paper.

15. Guiding Principles for the Working Groups are as under:

• a. The proposed framework shall not lose sight of the objectives and the integrity of the principles of both frameworks. Convergence shall neither dilute the prudential purpose of RBC (policyholder protection at a defined confidence level), nor distort Ind AS objectives (faithful representation).
• b. While IndAS allows various choices for insurers, the WGs need to investigate the possibility of narrowing in on them based on data and outcomes, without curtailing the reasoned flexibility of the options available to the insurers.
• c. A standard approach shall be adopted across the industry, however, where any divergent approach is possible, the WG shall attempt to bridge the divergence by defining the level of governance and the methods of monitoring the divergence.
• d. Every recommendation shall be backed by analysis, data and quantified impact, including sensitivity testing.

16. The Terms of Reference of the Working Groups are as under:

• a. To prepare the Exposure Draft of the RBC Regulations, suitable for issue for public consultation, under which the IndAS financial statements shall be the basis for the RBC Balance Sheet. The Exposure Draft shall, inter alia, provide for the following in consideration of the converged approach
  • i. definitions, applicability and commencement;
  • ii. the valuation of assets and liabilities for the RBC Balance Sheet, starting from IndAS carrying values, with an exhaustive list of permitted and mandatory adjustments, wherever necessary;
  • iii. the determination of Available Capital, including its classification into tiers and eligibility limits, wherever necessary, for IndAS based financial statements;
  • iv. the determination of Required Capital, including risk modules, calibration standard, aggregation and diversification;
  • v. appropriate treatment and approach for key components for RBC as derived from IndAS based financial statements — Debt Securities & ECL, Grouping, Initial Recognition, Contract Boundary, Valuation of Properties, Discounting, Contractual Service Margin (CSM), Risk Adjustment for non-financial risk, loss component, Insurance Acquisition Cash Flows, and reinsurance contracts held;
  • vi. solvency ratio, supervisory intervention levels and the ladder of supervisory action as per Section 64VA;
  • vii. governance, actuarial and Board responsibilities, use of internal or entity-specific approaches (if any), validation and audit;
  • viii. reporting, public disclosure and data-submission requirements;
  • ix. transitional provisions and the phased implementation path; and
  • x. consequential amendments required to other existing regulations of the Authority.
• b. To prepare an Approach Paper setting out recommendations covering all possible scenarios, alternative approaches and their consequences, including but not limited to:
  • i. Sensitivity testing — sensitivity of Available Capital, Required Capital and the solvency ratio to each key assumption and methodological choice;
  • ii. Ranges — where a single prescribed value is not appropriate, recommended acceptable ranges (e.g. for confidence levels, cost-of-capital rates, illiquidity premium, lapse or expense assumptions), with criteria for positioning within the range;
  • iii. Materiality — quantitative and qualitative materiality thresholds for adjustments, simplifications, disclosures and changes in approach;
  • iv. Discounting — construction of the risk-free yield curve, reference instruments, extrapolation beyond the last liquid point, ultimate forward rate (if any), currency and the top-down versus bottom-up approach;
  • v. Flooring — whether and at what level (contract, group, portfolio or entity) negative best-estimate liabilities or negative CSM should be floored, and the treatment of surrender value floors, UPR etc;
  • vi. Risk margin — scope of alignment between RBC’s risk margin with IndAS’s Risk Adjustment;
  • vii. Illiquidity premium — necessity and appropriateness of illiquidity premium; and
  • viii. any other area where alternative approaches are possible.
• c. To prepare draft template for submission of RBC data by insurers to the Authority, covering the RBC Balance Sheet, the Ind AS-to-RBC reconciliation, Available and Required Capital by module, sensitivities, assumptions, and qualitative information.
• d. To make recommendations on adopting the converged framework for actuarial valuation of assets and liabilities under Section 13 and 49 of Insurance Act, 1938.
• e. Assess requirement of recalibration and recommend stress factors and additional accounting information required based on IndAS valuation.
• f. Examine the treatment of foreign business under RBC vis-à-vis requirements of respective foreign jurisdictions.
• g. To examine any other matter incidental to, or connected with, the above, or as may be referred to the WGs by the Authority, to ensure a well calibrated approach for implementation of RBC overlapping IndAS approach

17. The WGs shall complete their work and submit all deliverables within one (1) month from the date of issue of this Office Order.

18. This is issued with the approval of the Competent Authority.