PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
CIRCULAR
PFRDA/2026/35/P&DCORP/01
Date: 16.06.2026
To,
The Government Entities, classified as such in terms of PFRDA Circular dated 10.03.2026, PoPs and CRAs
Subject: Compliance towards 'Government Entity’ Criteria and applicability of Flat charge structure for availing PoP services by such entity(s).
- In continuation to the PFRDA’s Circular on 'Reclassification of existing Corporates under NPS into Government Entities and Legal Entities (other than Government) dt. 10.03.2026, the following is stipulated.
- As per para 3 of the above-mentioned circular, for an entity to be classified as a ‘Government Entity’ and thereby avoid payment of POP charges, the following conditions were stipulated:
i) An undertaking to the effect that all employees under the respective “Government entity” are mandatorily covered under NPS from any cut-off date.
ii) The Assets Under Management (AUM) under the Superannuation Fund (SAF), if any, whether managed directly by the “Government entity” or through any third party, shall be fully transferred to NPS Architecture within a period of one year from the date of issuance of the letter.
iii) The concerned “Government entity” shall possess full technical and operational capability to integrate directly with the CRA system(s) for NPS subscriber onboarding, contribution remittance, uploading of Subscriber Contribution Files (SCFs), grievance management, processing of exits & withdrawal cases and other related functions, without the involvement of any Point of Presence (PoP) and would implement the same at the earliest.
- In this regard, several corporates have submitted with respect to condition (iii) have represented that they be allowed to continue availing PoP services owing to various operational requirements and constraints.
- Based on representation received from the CPSEs, the matter was duly examined and it has been decided that a Government Entity desirous of getting PoP services may avail the services of a PoP at a flat charge of Rs. 500/ per subscriber on an annual basis. The aggregate charges may be paid by the organisation directly to the PoP where the organisation bears the charges based on an inter se arrangement. In cases where the individual subscriber has to bear the charges, such charges shall be payable through deduction of units from the individual pension account on a quarterly basis.
- This flat charge of Rs. 500 shall cover all services like opening of an NPS account, upload of information and remittance of contribution, other services like switching Pension Fund, scheme change, updation of nomination, partial withdrawal related transactions or other transactions to be performed by a PoP. It is clarified that the flat charge payable are only in respect of PoP services and does not include any charges/fee payable to other intermediaries under the NPS architecture, as approved by the Authority.
- This circular shall take effect immediately. This is issued in the exercise of powers conferred under Section 14 of the PFRDA Act, 2013.
Yours Sincerely
(Signature)
Sumit Kumar
Chief General Manager
परिपत्र
पीएफआरडीए /2026/35/पीएंडडीकॉपप/01
दिनांक : 16.06.2026
सरकारी संस्थाएं, पीएफआरडीए के दिनांक 10.03.2026 के परिपत्र के अनुसार यथावर्गीकृत, पीओपी एवं सीआरए
विषय : ‘सरकारी संस्था’ मानदंडों का अनुपालन तथा ऐसी संस्थाओं द्वारा पीओपी सेवाएं प्राप्त करने हेतु फ्लैट चार्ज संरचना की प्रयोज्यता के संबंध में।
- पीएफआरडीए के दिनांक 10.03.2026 के परिपत्र “एनपीएस के अंतर्गत मौजूदा कॉपोरेट संस्थाओं का सरकारी संस्थाओं एवं अन्य विधिक संस्थाओं (सरकारी संस्थाओं को छोड़कर) के रूप में पुनवर्गीकरण’’ की निरंतरता में निम्नलिखित प्रावधान किए जाते हैं।
- उपरोक्त उल्लिखित परिपत्र के पैरा 3 के अनुसार, किसी संस्था को ‘सरकारी संस्था” के रूप में वर्गीकृत किए जाने तथा पीओपी शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई थीं:
i. इस आशय का वचन प्रस्तुत किया जाए कि संबंधित सरकारी संस्था के सभी कर्मचारी किसी निर्धारित तिथि से अनिवार्य रूप से एनपीएस के अंतर्गत शामिल हैं।
ii. यदि कोई अधिवार्षिता कोष (एसएएफ), चाहे उसका प्रबंधन संबंधित “सरकारी संस्था” द्वारा स्वयं अथवा किसी तृतीय पक्ष के माध्यम से किया जा रहा हो, तो उस फंड की संपूर्ण प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर एनपीएस संरचना में स्थानांतरित की जाएंगी।
iii. संबंधित “सरकारी संस्था” के पास एनपीएस अभिदाताओं के पंजीकरण, अंशदान प्रेषण, अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) को अपलोड करने, शिकायत प्रबंधन, निकास एवं आहरण मामलों के संसाधन तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए बिना किसी उपस्थिति अस्तित्व की भागीदारी के सीआरए प्रणाली से सीधे तौर एकीकृत करने हेतु पूर्ण तकनीकी एवं परिचालन क्षमता होनी चाहिए तथा इसे यथाशीघ्र लागू करे।
- इस संबंध में, कई कॉर्पोरेट संस्थाओं ने शर्त (iii) के संदर्भ में प्रस्तुतियां दी हैं और अनुरोध किया है कि उन्हें विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं एवं बाधाओं के कारण PoP सेवाओं का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाए।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, इस मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि पीओपी सेवाएं प्राप्त करने की वांछा रखने वाली कोई भी सरकारी संस्था वार्षिक आधार पर प्रति अभिदाता ₹500/- (पांच सौ रुपये) के फ्लैट चार्ज के आधार पर पीओपी सेवाएं प्राप्त कर सकती है। कुल शुल्क का भुगतान संस्था द्वारा सीधे पीओपी को किया जा सकता है, यदि संस्था एवं पीओपी के बीच इस संबंध में आपसी व्यवस्था हो। ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को व्यक्तिगत रूप से शुल्क वहन करना होगा, यह शुल्क प्रत्येक तिमाही में संबंधित अभिदाता के पेंशन खाते से यूनिट की कटौती के माध्यम से वसूल किया जाएगा।
- ₹500/- के इस फ्लैट प्रभार में एनपीएस खाता खोलने, सूचना अपलोड करने, अंशदान जमा करने तथा अन्य सेवाओं जैसे पेंशन निधि में परिवर्तन, योजना परिवर्तन, नामितकरण को अद्यतन करना, आंशिक निकास संबंधी संव्यवहार एवं पीओपी द्वारा किए जाने वाले अन्य सभी कार्य शामिल होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि फिक्स चार्ज केवल PoP सेवाओं के लिए ही है और इसमें NPS ढांचे के तहत अन्य मध्यस्थों को देय कोई भी चार्ज/फीस शामिल नहीं है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है।
- यह परिपत्र पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
