PFRDA circular PFRDA/2024/02/REG-POP/02 · 11 Mar 2024
Official title
Meeting eligibility criteria of minimum net-worth under sub-regulation (e) of regulation 5 of the PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018 and amendments thereof
Summary
Check the official recordThe Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has clarified the timeline for existing Points of Presence (PoPs) to comply with revised net-worth eligibility criteria under the PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018. Existing PoPs must meet a minimum net worth of two crore rupees, including a minimum paid-up equity capital of fifty lakh rupees, by the end of the financial year 2024-25. Affected entities are required to submit a net-worth certificate, certified by their statutory auditor, to the PFRDA on or before June 30, 2025. These requirements do not apply to entities seeking registration under the Atal Pension Yojana or to departments and boards of Central or State Governments.
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Who is affected
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[Image omitted. See the official document.]
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
CIRCULAR
PFRDA/2024/02/REG-POP/02
Date: 11th March, 2024
To, All the Point of Presence
Subject: Meeting eligibility criteria of minimum net-worth under sub-regulation (e) of regulation 5 of the PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018 and amendments thereof
This is with reference to the provisions of Regulation 5(1)(e) and Regulation 14(2) of the PFRDA (Point of Presence) Regulations, 2018 (as amended vide notification dated 10.01.2024), hereinafter referred to as the “Regulations”.
In order to seek registration as a Point of Presence (PoP) with the Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA), an applicant is required to fulfil the eligibility criteria, as specified under Regulation 5 of the Regulations.
The sub-regulation (1) of the Regulation 5 states that:
"Eligibility criteria.-(1) An applicant is required to fulfil the following eligibility criteria: "
The clause (e) of sub-regulation (1) of the Regulation 5 states that:
“minimum net worth of Rupees two crore which shall include minimum paid up equity capital of Rupees fifty lakh, as on the last day of the immediately preceding quarter, duly certified by the statutory auditor;
Explanation.— “net worth” shall be as defined under section 2(57) of the Companies Act, 2013.
Provided that this requirement shall not be applicable for:
(i) entity(s) seeking registration under Atal Pension Yojana; and
(ii) departments / boards of the Central or the State Governments;”
“An existing point of presence as on the date of notification of this amendment, shall meet the eligibility criteria of net worth within the time permitted by the Authority for the purpose.”
In this regard, it is stipulated that the existing PoPs are required to meet the eligibility criteria of ‘Net Worth’ latest by the end of Financial Year 2024-25.
The concerned PoPs are required to furnish a duly certified 'Net Worth certificate' from their statutory auditor, fulfilling the ‘Net Worth’ criteria as per the Regulations. This certificate shall be submitted on or before 30th June 2025.
The PoPs have to meet the eligibility criteria at all the times, including it and its key managerial personnel meeting the 'fit and proper person criteria' under the Regulations.
A copy of the notified amended regulations is placed on PFRDA website for information. (https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2861.)
This Circular has been issued in exercise of the powers conferred under Section 14(1) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.
(Ashish Kumar Bharati) General Manager
[Image omitted. See the official document.]
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
परिपत्र
पीएफआरडीए/2024/02/आरईजी-पीओपी/02
दिनांक : 11 मार्च, 2024
प्रति, उपस्थिति अस्तित्व
विषय : पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 यथा संशोधित , के विनियम 5 के उप-विनियम (ङ) के अंतर्गत न्यूनतम शुद्ध मालियत (नेट-वर्थ) के पात्रता मानदंडों को पूरा करने के सन्दर्भ में
यह, पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 5(1)(ङ) और विनियम 14(2) के प्रावधानों (दिनांक 10.01.2024 की अधिसूचना से संशोधित) के संदर्भ में है, जिसे इसके बाद "विनियम" कहा गया है।
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ उपस्थिति अस्तित्व के रूप में पंजीकरण के इच्छुक आवेदक द्वारा पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के "विनियम 5" और उसमें हुए संशोधन के अंतर्गत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाना अपेक्षित है।
विनियम 5 के उप-विनियम (1) में कहा गया है कि:
पात्रता मानक - (1) आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानक को पूरा करना आवश्यक है:
विनियम के उप-विनियम (1) के खंड (ङ) में कहा गया है कि:
“वैधानिक अंकेक्षक (ऑडिटर) द्वारा विधिवत प्रमाणित, ठीक पिछली तिमाही के अंतिम दिन न्यूनतम शुद्ध मालियत (नेट वर्थ) दो करोड़ रुपये जिसमें न्यूनतम समादत्त इक्विटी पूंजी पचास लाख रुपये शामिल हों;
स्पष्टीकरण: "शुद्ध मालियत (नेट वर्थ)" अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) के तहत परिभाषित होगा।
परन्तु यह आवश्यकता निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगी:
(i) अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाली संस्था;
(ii) केंद्र या राज्य सरकारों के विभाग/बोर्ड”;
“इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि के अनुसार मौजूदा उपस्थिति अस्तित्व, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर शुद्ध मालियत (नेट वर्थ) के पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा।”
इस संबंध में, यह निर्धारित किया गया है कि मौजूदा पीओपी को अधिकतम वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक शुद्ध मालियत (नेट-वर्थ) के पात्रता मानदंडों को पूरा करना अपेक्षित है।
संबंधित पीओपी को विनियमों के अनुसार शुद्ध मालियत (नेट-वर्थ) मानदंड को पूरा करते हुए अपने वैधानिक अंकेक्षक से विधिवत प्रमाणित शुद्ध मालियत (नेट-वर्थ) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह प्रमाणपत्र 30 जून 2025 को या उससे पहले जमा किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, उक्त विनियमों के अंतर्गत पंजीकृत पीओपी और इसके प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी द्वारा पात्रता मानदंडों को सदैव पूरा करना होगा, जिसमें ‘उपयुक्त तथा उचित’ व्यक्ति मानदंड शामिल हैं।
अधिसूचित संशोधित विनियमों की एक प्रति सूचना हेतु पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2861.)
यह परिपत्र, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।