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4660 GI/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
संचार मंत्रालय
(दूरसंचार जिभाग)
अजधसूचना
नई ददल्ली, 23 िून, 2026
सा.का.जन. 512(अ).— दूरसंचार (जिजिध दूरसंचार सेिा के उपबंध के जलए प्राजधकार) जनयम 2025 का मसौदा,
दूरसंचार अजधजनयम 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अंतगगत यथापेजित, भारत के रािपत्र,
असाधरण, भाग-II उप-खंड (3), उप धारा (1) की अजधसूचना संख्या सा.का.जन.611(अ), तारीख 09.09.2025 द्वारा
प्रकाजित दकया गया था, जिसमें उससे प्रभाजित होने की संम्भािना िाले सभी व्यजियों से उि सूचना िाले रािपत्र की
प्रजतयां िनता के जलए उपलब्ध कराए िाने की तारीख से 30 ददन की अिजध समाप्त होने से पहले आपजियां और सुझाि
आंमजत्रत दकए गए थे;
और उक् त रािपत्र की प्रजतयां 9 जसतंबर 2025 को िनता को उपलब् ध करा दी गई थी;
और उक् त अिजध का जिस्ट् तार 21 अक् टूबर 2025 का दकया गया और उक् त प्रारूप जनयम के संबंध में उस अिजध में
प्राप् त टटप् पणी ि सुझाि पर केन्द रीय सरकार द्वारा जिचार दकया गया;
सं. 461]
नई ददल्ली, मंगलिार, िून 23, 2026/आषाढ 2, 1948
No. 461]
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273770
CG-DL-E-23062026-273770
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
अत: अब केन्द रीय सरकार, दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा
(2) के खंड (क) के साथ पटित धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (6) द्वारा प्रदत् त िजियों का प्रयोग करते हुए
जनम् नजलजखत जनयम बनाती है, अथागत:-
अध्याय I
प्रारंजभक
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन जनयमों का संजिप् त नाम दूरसंचार (जिजिध दूरसंचार सेिाओं के उपबंध के जलए
प्राजधकार) जनयम, 2026 है।
(2) ये जनयम रािपत्र में प्रकािन की तारीख से लागू होंगे।
2. पटरभाषाएं—(1) इन जनयमों में, िब तक दक संदभग से अन्दयथा अपेजित न हो—
(क) ‘’अजधजनयम’’ से दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) अजभप्रेत है;
(ख) “िैमाजनक डेटा संचार सेिा” से जिमान और ग्राउंड स्ट्टेिन के बीच डेटा का आदान-प्रदान, जिसका प्रयोिन
एयरलाइन के पटरचालन संबंधी संचार या हिाई यातायात प्रबंधन हो, अजभप्रेत है और जिसमें राष्ट्रीय फ़्रीक्वेंसी
आिंटन योिना में िैमाजनक मोबाइल (रूट) सेिा के जलए सौंपे गए स्ट्पेक्रम का उपयोग दकया िाता हो।
स्ट्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोिन के जलए “िैमाजनक मोबाइल (रूट) सेिा” पद से एक ऐसी िैमाजनक मोबाइल
सेिा अजभप्रेत है िो उडान की सुरिा और जनयजमतता से संबंजधत संचार के जलए आरजित हो, और िो मुख्य
रूप से राष्ट्रीय या अंतरागष्ट्रीय नागटरक हिाई मागों पर संचाजलत होती हो;
(ग) “िैमाजनक डेटा संचार सेिा प्राजधकार” से िैमाजनक डेटा संचार सेिाएँ प्रदान करने का प्राजधकार अजभप्रेत है;
(घ) ‘’अजधकृत अजभकरण’’ का िही अथग होगा िो दूरसंचार (संदेिों के िैध अिरोधन के जलए प्रदियाएं और सुरिा
उपाय) जनयम, 2024 में इसे ददया गया है;
(ङ) ‘’अजभहीत अजभकरण’’ से केन्द रीय सरकार द्वारा उस जनयम के प्रयोिन के जलए अजभहीत कोई भी व् यजि
अजभप्रेत है जिसके अधीन उसे अजभहीत दकया गया है;
(च) “उद्यम संचार सेिा” से िे दूरसंचार सेिाएँ अजभप्रेत है जिनका उल्लेख जनयम 50 के उप-जनयम (2) में जनर्दगष् ट
दकया गया है;
(छ) “उद्यम संचार सेिा प्राजधकार” से उद्यम संचार सेिाएँ प्रदान करने का प्राजधकार अजभप्रेत है;
(ि) “इन-फ़्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी सेिा” से िे दूरसंचार सेिाएँ अजभप्रेत है जिनका उल्लेख जनयम 68 के
उप-जनयम (1) में जनर्दगष् ट दकया गया है;
(झ) “इन-फ़्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी सेिा प्राजधकार” से इन-फ़्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाएँ प्रदान
करने का प्राजधकार अजभप्रेत है;
(ञ) “लैंड मोबाइल सेिा” से एक टरपीटर स्ट्टेिन और लैंड मोबाइल स्ट्टेिनों के बीच, या लैंड मोबाइल स्ट्टेिनों के
बीच आपस में होने िाली दूरसंचार सेिा अजभप्रेत है और “लैंड मोबाइल सेिा नेटिकग” अजभव्यजि की व्याख्या
भी इसी अनुसार की िाएगी।
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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स्ट्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोिन के जलए, “लैंड मोबाइल स्ट्टेिन” अजभव्यजि से लैंड मोबाइल सेिा में उपयोग
होने िाला िह मोबाइल उपयोगकताग टर्मगनल अजभप्रेत है, िो सेिा िेत्र के भीतर ज़मीन पर (सतह पर) गजत
करने में सिम हो;
(ट) “आिय पत्र” से िह पत्र िो जनयम 7 के उप-जनयम (2) के अधीन िारी दकया गया हो,अजभप्रेत है;
(ि) “मिीन-से-मिीन संचार” से मिीन-से-मिीन संचार अजभप्रेत है िो दो या दो से अजधक मिीनों के बीच होने
िाले दूरसंचार का एक प्रकार है, जिसमें प्रत्यि मानिीय हस्ट्तिेप की आिश्यकता अजनिायग रूप से नहीं
होती है;
(ड) “मिीन-से-मिीन संचार सेिा” से मिीन से मिीन का उपयोग करते हुए मिीनों के बीच दूरसंचार स्ट्थाजपत
करने िाली सेिाएँ अजभप्रेत है;
(ढ) “मिीन-से-मिीन सेिा प्राजधकार” से मिीन से मिीन प्रदान करने का प्राजधकार अजभप्रेत है;
(ण) “मिीन-से-मिीन ग्राहक पहचान माडयूल” से मिीन से मिीन सेिाओं के जलए उपयोग दकए िाने िाला ग्राहक
पहचान माडयूल अजभप्रेत है;
(त) “जिजिध दूरसंचार सेिा” से जनयम 4 में जिजनर्दगष्ट दूरसंचार सेिाएँ अजभप्रेत है;
(थ) ‘’नई प्राजधकृत इकाई’’ से िह प्राजधकृत इकाई अजभप्रेत है, िो-
(i) अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्राजधकार प्राप् त करती है; अथिा
(ii) अजधजनयम की धारा 3 की की उपधारा (6) के अधीन दकसी प्राजधकार की संजिदा और ितों में
स्ट् थानांतटरत हो गई हो।
(द) “व् यापी अनुज्ञजप्त या प्राजधकार” से दकसी आिेदक के पास जिद्धमान िह अनुज्ञजप्त या प्राजधकार अजभप्रेत है,
जिसका दायरा और सेिा िेत्र, उस प्राजधकार के दायरे और सेिा िेत्र के भीतर पूरी तरह से िाजमल होगा,
जिसके संबंध में जनयम 6 के अधीन आिेदन िमा दकया गया है;
(ध) “प्रधानमंत्री िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस सेिा” से िे दूरसंचार सेिाएँ, िो जनयम 63 के उप-जनयम (4)
में जनर्दगष्ट की गई है;
(न) “प्रधानमंत्री िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस सेिा प्राजधकार से प्रधानमंत्री िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस
सेिाएं प्रदान करने का प्राजधकार अजभप्रेत है;
(प) “पोटगल” से जनयम 78 में उजल्लजखत पोटगल अजभप्रेत है;
(फ) “पजब्लक मोबाइल रेजडयों रंदकग सेिाएं” से एक प्रकार की लैंड मोबाइल सेिा अजभप्रेत है, िो उपयोगकतागओं
के बीच दो-तरफा दूरसंचार को सिम बनाती है; इसमें रेजडयो फ़्रीक्वेंसी की एक िोडी का उपयोग दकया िाता
है, जिसे कॉल की अिजध के जलए अस्ट्थायी रूप से आिंटटत दकया िाता है, और यह फ़्रीक्वेंसी एक टरपीटर
स्ट्टेिन को सौंपे गए एक जनर्दगष्ट स्ट्पेक्रम बैंड से ली िाती है; और पजब्लक मोबाइल रेजडयों रंदकग सेिा नेटिकग
िब्द की व्याख्या इसी अनुसार की िाएगी;
(ब) “पजब्लक मोबाइल रेजडयों रंदकग सेिा प्राजधकार” से “पजब्लक मोबाइल रेजडयों रैंदकग सेिा प्रदान करने का
प्राजधकार अजभप्रेत है; और
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[PART II—SEC. 3(i)]
(भ) “टरपीटर स्ट्टेिन” से िह रेजडयो उपस्ट्कर अजभप्रेत है, जिसका उपयोग लैंड मोबाइल सेिा नेटिकग के एक या कई
सेल स्ट्थाजपत करने के जलए दकया िाता है; और
(म) ‘’अनुसूची” से इन जनयमों के साथ संलग्न अनुसूची अजभप्रेत है;
(2) उन िब् दों और पदों के, िो इन जनयमों में प्रयुक् त है और यहाँ पटरभाजषत नहीं हैं, ककंतु अजधजनयम या उसके अधीन बनाए
गए जनयमों में पटरभाजषत हैं, िही अथग होगा िो उस अजधजनयम या उि जनयमों में है।
3. लागू होना—(1) ये जनयम प्राजधकार के जनयम और िते उपबंध करते हैं, िो जनम्नजलजखत पर लागू होंगे, अथागत:—
(क) अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जिजिध दूरसंचार सेिाएँ प्रदान करने के जलए प्राजधकार;
और
(ख) िह सुसंगत प्राजधकार, जिसकी ितों और जनबंधनों के अधीन कोई नई प्राजधकृत इकाई अजधजनयम की धारा 3
की उप-धारा (6) के अधीन स्ट्थानांतटरत हुई है।
(2) उप जनयम (1) के उपबंधों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना भारतीय दूरसंचार जनयामक प्राजधकारण अजधजनयम 1997
(1997 का 24) जनयम और उसके बनाए गए जिजनयम नई अजधकृत इकाई के संबंध में लागू होते रहेंगे ।
अध्याय 2
जिजिध दूरसंचार सेिाएँ और प्राजधकार का अनुदान
4. जिजिध दूरसंचार सेिाएँ—कोई व्यजि िो जनम्नजलजखत में से कोई भी दूरसंचार सेिा (जिसे इसमें इसके पश् चात "जिजिध
दूरसंचार सेिाएँ" कहा गया है) प्रदान करना चाहता है, िह जनयम 6 के अधीन केंरीय सरकार को आिेदन कर सकता है,
जिससे उस सेिा िेत्र के संबंध में ऐसी सेिाएँ प्रदान करने के जलए प्राजधकार प्राप्त कर सके िो उसके जलए जिजनर्दगष्ट है,
अथागत्:—
(क) अनुसूची ख में सूचीबद्ध एक या अजधक सेिा िेत्रों के जलए पजब्लक मोबाइल रंदकग सेिाएँ ;
(ख) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के जलए उद्धम संचार सेिाएँ;
(ग) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के जलए मिीन से मिीन सेिाएँ;
(ध) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के जलए प्रधानंत्री िाई-फाई एकसेस नेटिकग इंटरफेस सेिाएँ;
(ड) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के जलए इन-फ्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाएँ; और
(च) राष्ट्रीय सेिा िेत्र के जलए िैमाजनक डेटा संचार सेिाएँ।
5. पात्रता—खंड (क) में जिजनर्दगष्ट कोई व्यजि, िो खंड (ख) में दी गई ितग को भी पूरा करता है, जनयम 6 के अधीन प्राजधकार
के जलए आिेदन करने हेतु पात्र होगा, अथागत्:—
(क) यह एक कंपनी हो—
(i)
जिसमें प्रत्यि जिदेिी जनिेि, यदद कोई हो तो, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्यि जिदेिी
जनिेि के संबंध में िारी की गई नीजत और लागू जिजध के अनुरूप हो; और
(ii) जिसका प्रबंधन साधारणतया संचार सेिाएँ देने या उत् तरदायी रीजत से सचार नेटिकग बनाने, चलाने,
रखरखाि करने या बनाने के अपने रेक टरकोडग के जहसाब से अच्छा हो।
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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(ख) इस पर कोई बकाया नहीं होना चाजहए:
परंतु यदद यह मिीन से मिीन सेिा प्राजधकार प्राप्त करने के जलए आिेदन कर रहा है, तो यह खंड (क) के अधीन जनर्दगष् ट
कंपनी हो सकती है, या जनम्नजलजखत में से कोई भी हो सकती है, अथागत्—
(i)
सीजमत देयता भागीदारी, जिसमें प्रत्यि जिदेिी जनिेि, यदद कोई हो तो, भारत सरकार द्वारा समय-
समय पर प्रत्यि जिदेिी जनिेि के संबंध में िारी की गई नीजत और लागू जिजध के अनुरूप हो;
(ii) एकल स्ट्िाजमत्ि;
(iii) साझेदारी फमग;
(iv) न्द यास;
(v) सहकारी सजमजत या सोसायटी;
(vi) केंरीय सरकार का जिभाग;
(vii) राज्य सरकार का जिभाग;
(viii) जिधायी जनकाय या इसके कायागलय;
(ix) न्दयायालय; या
(x) सरकार द्वारा जनयंजत्रत कोई अन्दय इकाई:
परंतु यह और दक केंरीय सरकार, यदद िह संतुष्ट है दक ऐसा करना िनजहत में आिश्यक है, तो इस जनयम के अधीन
दकसी भी ितग में छूट दे सकती है या उसे जिजथल कर सकती है।
स्ट् पष् टीकरण: इस जनयम के प्रयोिन के जलए, जनम्नजलजखत अजभव्यजियों का अथग है —
(क) “न्दयायालय” से—
(i)
जिजध का न्दयायालय अजभप्रेत है; और
(ii) कोई अन्दय न्द यायजनणगयन जनकाय अजभप्रेत है, िो संजिधान द्वारा या उसके अधीन, अथिा भारत के संपूणग
या दकसी भाग में उस समय लागू दकसी जिजध के अधीन स्ट्थाजपत हो,
और इसमें उसका रजिस्ट्री, सजचिालय या कायागलय िाजमल है।
(ख) “अन्दय सरकार द्वारा जनयंजत्रत इकाई” से कोई जनकाय अजभप्रेत है, चाहे िह जनगजमत हो या नहीं, िो दकसी
केंरीय सरकार के जिभाग या दकसी राज्य सरकार के जिभाग के समग्र जनयंत्रण में हो, और इसमें िाजमल हैं—
(i) कोई स्ट्िायि जनकाय; और
(ii) कोई लाभ-जनरपेि सरकारी कंपनी।
6. प्राजधकार के जलए आिेदन—(1) इन जनयमों के अधीन प्राजधकार प्राप्त करने का इच्छुक व्यजि पोटगल पर, ऐसे प्रपत्र और
तरीके से तथा ऐसे दस्ट्तािेिों के साथ एक आिेदन प्रस्ट्तुत करेगा िैसा दक इसमें जिजनर्दगष्ट दकया गया है।
(2) उप-जनयम (1) के अधीन प्रत्येक आिेदन के साथ जनम्नजलजखत संलग्न होंगे—
(क) अनुसूची ‘क’ में जनर्दगष्ट एक अप्रजतदेय प्रसंस्ट्करण िुल्क; और
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[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) कंपनी अजधजनयम, 2013(2013 का 18) के अधीन जनयुि उसके लेखा परीिक द्वारा िारी एक प्रमाण पत्र,
ऐसे प्रपत्र में िैसा दक पोटगल पर जिजनर्दगष्ट हो, िो यह प्रमाजणत करता हो दक िह जनयम 5 के अधीन पात्रता
मानदंडों को पूरा करता है।
(3) यदद आिेदक के पास कोई व् यापी अनुज्ञजप्त या प्राजधकार है, तो िह इन जनयमों के अधीन अपेजित रूप से ऐसे जिद्धमान
व् यापी अनुज्ञजप्त या प्राजधकार को त्याग देगा।
(4) यदद जनयम 5 के खंड (ख) में जनर्दगष्ट बकाया राजि दकसी चल रही जिजधक कायगिाही के अधीन है, जिसमें ऐसे बकाया के
भुगतान पर रोक लगाने का कोई न्दयाजयक आदेि है, तो आिेदक—
(क) उन ितों का पालन करेगा िो ऐसे आदेि में लगाई गई हों; और
(ख) ऐसे भुगतान करने का एक िचनपत्र प्रस्ट्तुत करेगा, िो ऐसी कायगिाही के पटरणाम के अधीन होगा;
और अपने आिेदन के साथ, कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन जनयुि अपने लेखा परीिक द्वारा िारी एक
प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत करेगा,िो उस प्रपत्र में होगा िैसा दक पोटगल पर जिजनर्दगष्ट है और िो इस उप-जनयम के अनुपालन को
प्रमाजणत करेगा।
(5) अनुज्ञजप्त प्रदान करने के जलए कोई आिेदन या अनुज्ञजप्त प्रदान करने के जलए िारी दकया गया कोई भी आिय पत्र, िो इन
जनयमों के आरंभ होने की तारीख से पहले भारतीय टेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) के अधीन िारी दकया गया
हो, समाप्त हो िाएगा यदद ऐसे आिेदन या आिय पत्र के अनुसरण में भारतीय टेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 (1885 का 13)
के अधीन अनुज्ञजप्त इन जनयमों के आंरभ होने की तारीख से पहले िारी न दकया गया हो।
(6) कोई भी आिेदक, जिसे उप-जनयम (5) के अधीन िारी दकया गया आिय पत्र समाप्त हो गया हो, उप-जनयम (1) के अधीन
प्राजधकार प्रदान दकए िाने के जलए आिेदन कर सकता है:
परंतु यह दक ऐसे आिय पत्र के अनुसरण में भुगतान की गई कोई भी अप्रजतदेय प्रसंस्ट् करण फीस या प्रिेि िुल्क,
अथिा प्रस्ट्तुत की गई बैंक गारंटी इन जनयमों के अधीन दकसी भी प्रसंस्ट् करण फीस या प्रिेि िुल्क के भुगतान, अथिा आिश्यक
गारंटी को प्रस्ट्तुत करने संबंधी दकसी भी ितग की पूर्तग के जलए समायोजित की िा सकती है; और ऐसा करते समय, पहले से
भुगतान की गई या प्रस्ट्तुत की गई राजि को समायोजित करने के बाद, यदद कोई कमी िेष रहती है, तो उस कमी की सीमा
तक ही फीस या गारंटी का भुगतान या प्रस्ट्तुतीकरण दकया िाएगा।
7. प्राजधकार प्रदान करना—(1) जनयम 6 के अधीन आिेदन प्राप्त होने पर, केंरीय सरकार आिेदक की पात्रता के संबंध में
ऐसी िांच कर सकती है जिसे िह उजचत समझे; और इस प्रयोिन के जलए, िह आिेदक से ऐसी िानकारी प्रस्ट्तुत करने की
अपेिा कर सकती है, जिसकी िह मांग करे।
(2) केंरीय सरकार, —
(क) यदद िह संतुष्ट है दक आिेदक पात्र है, तो पोटगल के माध्यम से ऐसे आिेदक को एक आिय पत्र िारी कर सकती
है, जिसमें ितें और जनबंधन जनर्दगष्ट होंगे, जिनमें िाजमल हैं—
(i)
प्रिेि िुल्क का भुगतान और ऐसे प्राजधकार के जलए एक जबना ितग और अपटरितगनीय गारंटी प्रस्ट्तुत
करना, जिसकी राजि अनुसूची क में जिजनर्दगष्ट है या यथाजस्ट्थजत जनयम 6 के उप-जनयम (6) के अनुसार
हो; और
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(ii) एक जबना ितग और अपटरितगनीय िचनबद्धता प्रस्ट्तुत करना, ऐसे प्रपत्र और रीजत में िैसा दक पोटगल पर
जिजनर्दगष्ट हो, जिसमें प्राजधकार की प्रभािी तारीख से, यदद कोई हो, तो दकसी भी व् यापी अनुज्ञजप्त या
प्राजधकार का पटरत्याग दकया गया हो; या
(ख) आिेदन को अस्ट्िीकार कर सकती है।
(3) आिय पत्र में जिजनर्दगष्ट अपेिाओं का अनुपालन सुजनजित होने पर, केंरीय सरकार पोटगल के माध्यम से प्राजधकार प्रदान
कर सकती है, जिसमें अन्दय बातों के साथ-साथ जनम्नजलजखत जनर्दगष्ट होंगे—
(क) इसका कायगिेत्र;
(ख) सेिा िेत्र और िह अिजध जिसके जलए प्राजधकार प्रदान दकया गया है; और
(ग) ऐसे प्राजधकार की प्रभािी तारीख:
परंतु इन-फ़्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी सेिा प्राजधकार, मिीन से मिीन सेिा प्राजधकार और प्रधानमंत्री िाई-
फाई नेटिकग इंटरफेस सेिा प्राजधकार पात्र आिेदकों को जबना दकसी 'आिय पत्र’ के पहले से िारी दकए ही प्रदान दकए िाएँगे।
(4) इन जनयमों के अधीन ददया गया प्रत्येक प्राजधकार 'गैर-जिजिष्ट' आधार पर होगा, और केंरीय सरकार द्वारा उन्दहीं या अन्दय
सेिा िेत्रों में, उन्दहीं जिजिध दूरसंचार सेिाओं के जलए अजतटरि प्राजधकार ददए िा सकते हैं; इसमें नई प्राजधकृत इकाइयों की
संख्या पर कोई प्रजतबंध नहीं होगा।
(5) इन जनयमों के अधीन प्राजधकार प्राप्त करने िाली कोई भी नई प्राजधकृत इकाई, लागू जिजध के अधीन स्ट्पेक्रम के आिंटन
के जलए आिेदन कर सकती है; बिते िह उस जिजध के अधीन ऐसे आिंटन के जलए जनधागटरत सभी पात्रता ितों को पूरा करती
हो।
स्ट्पष्टीकरण—संदेहों को दूर करने के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक इन जनयमों के अधीन प्राजधकार प्रदान करने का अथग
यह नहीं लगाया िाएगा दक इससे दकसी नई प्राजधकृत इकाई को स्ट्पेक्रम के आबंटन या उपयोग का कोई अजधकार प्राप्त हो
गया है।
8. व् यापी अनुज्ञजप्त या प्राजधकार—(1) दकसी नई प्राजधकृत इकाई को कोई भी व् यापी अनुज्ञजप्त या प्राजधकार रखने की अनुमजत
नहीं होगी।
(2) दकसी व् यापी अनुज्ञजप्त या प्राजधकार का पटरत्याग, यदद कोई हो तो, ऐसे अनुज्ञजप्त या प्राजधकार से उत्पन्न होने िाले दकसी
भी अजधकार और यथाजस्ट्थजत, दाजयत्िों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना होगा और जििेष रूप से, यह जनम्नजलजखत बातों को
प्रभाजित नहीं करेगा, अथागत्—
(क) रोल-आउट दाजयत्ि, और कोई अन्दय सुसंगत दाजयत्ि या देनदाटरयां जिनमें जििीय बकाया, उल्लंघनों का अिधा
और उन पर लगाए गए िुमागने, यदद कोई हों, िाजमल हैं िो यथाजस्ट्थजत ऐसे व् यापी अनुज्ञजप्त या प्राजधकार से
िुडे हैं, पटरत्याग के बाद भी, उसके जनयमों और ितों के अधीन लागू रहेंगे; और
(ख) ऐसे व् यापी अनुज्ञजप्त या प्राजधकार के संबंध में केंरीय सरकार द्वारा प्रदान दकए गए संसाधन और दी गई अनुमजत,
उन ितों के अनुसार लागू होती रहेगी जिनके आधार पर उसे प्राप्त दकया गया था, िब तक दक केंरीय सरकार
िनजहत में अन्दयथा अिधा न कर दे।
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[PART II—SEC. 3(i)]
स्ट्पष्टीकरण—खंड (ख) के प्रयोिन के जलए,—
1. “संसाधन” से—
(क) िे दूरसंचार पहचानकताग अजभप्रेत िो पहले ही आबंटटत दकए िा चुके हैं;
(ख) नई प्राजधकृत इकाई के पास उपलब्ध स्ट्पेक्रम;
(ग) व् यापी अनुज्ञजप्त या प्राजधकार के संबंध में नई प्राजधकृत इकाई के पास उपलब्ध अनुपालन प्रमाण पत्र
अजभप्रेत है; और
2. “अनुमजत” में रोल-आउट दाजयत्िों के अनुपालन के एक भाग के रूप में किरेि परीिण प्रमाण पत्र, अनापजियां,
अनुमोदन, नई प्राजधकृत इकाई को जिदेिी नागटरकों की तैनाती के जलए दी गई अनुमजतयां, और अन्दय
अनुमजतयां जिनमें टरमोट एक्सेस और गेटिे अनुमजतयां िाजमल हैं।
अध्याय 3
साधारण ितें
9. प्राजधकार की अिजध—जनयम 7 के अधीन ददए गए प्रत्येक प्राजधकार की अिजध उतनी होगी जितनी उि जनयम के अधीन
जिजनर्दगष्ट है, िो अजधकतम बीस िषग और जनयम 14, 15 और 77 के उपबंधों के अधीन होगी।
10. पात्रता ितों का जनरंतर पालन—प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, प्राजधकार की पूरी अिजध के दौरान, जनयम 5 के अधीन दी
गई ितों का पालन करेगी।
11. टरपोर्टिंग और प्रकटीकरण दाजयत्ि—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई—
(क) प्रत्येक िषग, ऐसी तारीख को और कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन जनयुि अपने लेखा
परीिक के प्रमाण पत्र के साथ, ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीजत से केंरीय सरकार को टरपोटग प्रस्ट्तुत करेगी िैसा दक
पोटगल पर जिजनर्दगष्ट है, जिसमें प्रमाजणत दकया िाएगा—
(i)
उसकी भारतीय और जिदेिी इदक्वटी का जििरण, प्रत्यि और अप्रत्यि दोनों;
(ii) उस पर जनयंत्रण रखने िाले व्यजियों का जििरण; और
(iii) जनयम 10 का अनुपालन:
परंतु, केंरीय सरकार उन नई प्राजधकृत इकाइयों को, जिनका टनगओिर उस राजि से अजधक नहीं है िैसा
दक पोटगल पर जिजनर्दगष्ट है , ऐसी टरपोटग प्रस्ट्तुत करने की अपेिा से छूट दे सकती है।
स्ट्पष्टीकरण—उप-खंड (i) के प्रयोिनों के जलए, प्रत्यि और अप्रत्यि जिदेिी इदक्वटी का अिधा भारत सरकार
द्वारा समय-समय पर प्रत्यि जिदेिी जनिेि के संबंध में िारी की गई नीजत के अनुसार दकया िाएगा;
(ख) जनम्नजलजखत के संबंध में दकसी भी बदलाि की टरपोटग केंरीय सरकार को, ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीजत से देगी
िैसा दक पोटगल पर जिजनर्दगष्ट है, अथागत्:—
(i)
अजधग्रहण के पटरणामस्ट्िरूप उसके िेयरधारकों में कोई बदलाि, जिसकी टरपोटग ऐसे बदलाि की तारीख
से पंरह ददनों के भीतर दी िाएगी:
परंतु, दकसी ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के संबंध में िो स्ट्टॉक एक्सचेंि में सूचीबद्ध है, िेयरधाटरता
में केिल ऐसे बदलाि की टरपोटग इस उप-खंड के अधीन देना अपेजित होगा, जिसका प्रकटीकरण भारतीय
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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प्रजतभूजत और जिजनमय बोडग (िेयरों का पयागप्त अजधग्रहण और अजधग्रहण) जिजनयम, 2011 या भारतीय
प्रजतभूजत और जिजनयम बोडग अजधजनयम 1992 (1992 का 15) या संबंजधत स्ट्टॉक एक्सचेंि के उप-
जनयमों या सूचीबद्ध ितों के अधीन दकए गए दकसी भी लेन-देन को इस उपखंड के अधीन टरपोटग करना
अपेजित है।
(ii) उस नाम में बदलाि, जिसके अधीन इसे कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्टर
दकया गया है; इसके साथ ही ऐसे रजिस्ट्रेिन के प्रमाणपत्र की प्रमाजणत कॉपी भी देनी होगी। इस बदलाि
की िानकारी ऐसे प्रमाणपत्र के िारी होने की तारीख से तीस ददनों के भीतर देनी होगी।
(iii) इसके जििरणों में बदलाि, जिसमें जिदेिी इदक्वटी, जनयंत्रण, पता और संपकग जििरण िाजमल हैं, और
पहले िमा दकए गए जििरणों में कोई भी अन्दय महत्िपूणग बदलाि; ऐसे बदलाि की िानकारी पंरह ददनों
के भीतर देनी होगी; और
(ग) केंरीय सरकार को ऐसे दस्ट्तािेज़, खाते, अनुमान, टरटनग, टरपोटग या अन्दय िानकारी उपलब्ध कराना, जिनकी
मांग केंरीय सरकार उस नई प्राजधकृत इकाई से कर सकती है; ये िानकारी उस समय-सीमा के भीतर उपलब्ध
करानी होगी, िो केंरीय सरकार जिजनर्दगष् ट करे।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, भारत में जस्ट्थत अपने एक नोडल व्यजि का जििरण केंरीय सरकार और अजभहीत अजभकरण
को सूजचत करेगी और उसका नाम प्रस्ट्ताजित करेगी। यह सूचना उस प्रपत्र और ऐसी रीजत से दी िाएगी, िो पोटगल पर
जिजनर्दगष्ट हो; यह नोडल व्यजि दकसी भी टरपोटग या िानकारी या इस जनयम के अधीन अपेजित जिस्ट् ताटरत सहायता को
उपलब्ध कराने के जलए उत् तरदायी होगा।
(3) यदद ददिाला और िोधन अिमता संजहता 2016 (2016 का 31) के अधीन दकसी नई प्राजधकृत इकाई के जिरूद्ध कापोरेट
ददिाजलयापन संकल् प के प्रारंभण् के जलए कोई आिेदन स्ट् िीकृत दकया िाता है तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई-
(क) ऐसी स्ट् िीकृजत के अडताजलस घंटे के भीतर जलजखत में इस संबंध में केंरीय सरकार को सूजचत करेगी; और
(ख) ऐसे आिेदन की स्ट् िीकृजत के राष् रीय जिजध अजधकरण के आदेि की एक प्रजत तुरंत केन्द रीय सरकार को अजिलंब
प्रस्ट् तुत करेगी।
12. अन्द तरण—(1) लागू जिजध के अधीन जिलप, अजिलप, अजधग्रहण या अन्द य प्रकार के पुनगगिन के अनुपालनाथग जलजखत में
केन्द रीय सरकार के पूिग अनुमोदन से ही दकसी प्राजधकार को सौंपा या अंतटरत दकया िा सकता है।
(2) उपजनयम(1) में उपबंध दकए गए अनुसार के जसिाय, कोई नई प्राजधकृत इकाई-
(क) दकसी भी तरह से, सीधे या परोि रूप से, पूरी तरह या आंजिक रूप से, उसे ददए गए दकसी भी प्राजधकार को
दकसी और को सौंपे या अन्द तटरत नहीं करेगी;
(ख) ऐसे सौंपने या अन्द तरण के जलए दकसी भी साझेदारी या समझौते में िाजमल नहीं होगी; या
(ग) ऐसी प्राजधकार में दकसी तीसरे पि के पि में कोई जहत सृजित नहीं करेगी।
13. निीनीकरण—(1) एक नई प्राजधकृत इकाई, प्राजधकार की अिजध समाप्त होने से कम से कम बारह महीने पहले, प्राजधकार
के निीनीकरण के जलए आिेदन िमा कर सकती है। यह आिेदन उस प्रपत्र और ऐसी रीजत से दकया िाएगा िैसा दक पोटगल
पर जिजनर्दगष्ट है , और इसके साथ अनुसूची 'क' में जिजनर्दगष्ट प्रसंस्ट् करण िुल्क भी िमा करना होगा।
(2) एक नई प्राजधकृत इकाई से जलजखत अनुरोध प्राप्त होने पर, केंरीय सरकार उप-जनयम (1) में जिजनर्दगष्ट अिजध के बाद भी
आिेदन की अनुमजत दे सकती है, यदद िह इस बात से संतुष्ट है दक उस अिजध के भीतर आिेदन न करने का कोई पयागप्त कारण
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[PART II—SEC. 3(i)]
था। यह अनुमजत इस ितग के अधीन होगी दक ऐसी जिलंब िुल्क का भुगतान दकया िाए, जिसे केंरीय सरकार ऐसे अनुरोध के
उत् तर में जिजनर्दगष्ट करे।
(3) केंरीय सरकार, अपने जििेक से, उप-जनयम (1) या (2) के अधीन आिेदन प्राप्त होने पर, प्राजधकार का निीनीकरण उस
अिजध के जलए कर सकती है िो केंरीय सरकार द्वारा तय की िाए, जिसकी अजधकतम सीमा बीस िषग होगी।
(4) उप-जनयम (3) के अधीन प्राजधकार का प्रत्येक निीनीकरण, ऐसे निीनीकरण के समय लागू जिजध के अधीन होगा।
(5) यदद प्राजधकार का निीनीकरण नहीं होता है, तो नई प्राजधकृत इकाई अपनी जिजिध दूरसंचार सेिाओं के प्रत्येक
उपयोगकताग को, अपनी प्राजधकार की अिजध समाप्त होने से कम से कम तीस ददन पहले, प्राजधकार की समाजप्त और ऐसे
उपयोगकतागओं के जलए उपलब्ध जिकल्पों के बारे में सूचना देगी।
(6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, अपनी प्राजधकार की अिजध समाप्त होने तक, जिजिध दूरसंचार सेिा और दूरसंचार नेटिकग
की गुणििा बनाए रखेगी।
14. प्राजधकार रद्द करना—(1) केंरीय सरकार, अजधजनयम की धारा 21 के अधीन की िा सकने िाली दकसी भी कारगिाई पर
प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, एक आदेि के ज़टरए, इस पटरजस्ट्थजत में प्राजधकार रद्द कर सकती है, िो इस प्रकार हैं:—
(क) यदद, दकसी भी चरण पर यह पाया िाता है दक नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्राजधकार के जलए आिेदन के साथ
या उसके प्रसंस्ट् करण के दौरान ददए गए दकसी भी अभ् यािेदन, िानकारी या दस्ट्तािेज़ में से कोई भी झूिा था;
(ख) यदद नई प्राजधकृत इकाई को पटरसमापन में डालने का जनदेि ददया िाता है, या उसे बंद करने का आदेि ददया
िाता है; या
(ग) यदद भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण, भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम 1997
(1997 का 24) के अनुसार, प्राजधकार को रद्द करने की जसफाटरि करता है।
(2) उप-जनयम (1) के खंड (क) और (ग) में जिजनर्दगष्ट घटनाओं के घटटत होने पर, उप-जनयम (1) के अधीन कोई भी आदेि
िारी करने से पहले, केंरीय सरकार उपखंड (1) में जनर्दगष्ट नई प्राजधकृत इकाई को सुनिाई का अिसर देगी;
(3) उप-जनयम (1) के अधीन प्रत्येक आदेि केंरीय सरकार द्वारा पोटगल पर प्रकाजित दकया िाएगा और ऐसे आदेि के प्रकािन
की तारीख से इकसििें ददन से प्रभािी होगा और नई प्राजधकृत इकाई पोटगल पर ऐसे रद्दीकरण आदेि के प्रकाजित होने के
अडतालीस घंटो के भीतर उसकी सािगिाजनक सूचना देगी और जनयम 77 के उप-जनयमो (4) और (5) का पालन करेगी ।
15. प्राजधकार का अभ् यपगण—(1) कोई नई प्राजधकृत इकाई िो दकसी प्राजधकार को अभ् यपगण करना चाहती है, िह पोटगल पर
यथा जिजनर्दगष्ट ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीजत से, िचन पत्र तथा अन्दय िानकारी के साथ िो पोटगल पर जिजनर्दगष्ट है,आिेदन प्रस्ट्तुत
करेगा।
(2) केंरीय सरकार, उप-जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्तुत आिेदन को अनुमोददत या अस्ट्िीकृत कर सकती है, और यदद अनुमोददत
दकया िाता है, तो अभ् यर्पगत दकए गए प्राजधकार से संबंजधत जििरण केंरीय सरकार द्वारा पोटगल पर प्रकाजित दकए िाएंगे।
(3) इस जनयम के अधीन अपने प्राजधकार को समर्पगत करने िाली नई प्राजधकृत इकाई, पोटगल पर ऐसे जििरण प्रकाजित होने
के अडतालीस घंटों के भीतर—
(क) ऐसे अभ् यपगण की सािगिजनक सूचना देगी;
(ख) अपनी जिजिध दूरसंचार सेिाओं के प्रत्येक उपयोगकताग को जनम्नजलजखत की सूचना देगी —
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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(i)
अभ् यपगण की प्रभािी तारीख, िो उपयोगकताग को ऐसी सूचना ददए िाने की तारीख से इकतीसिां ददन
होगी; और
(ii) ऐसे उपयोगकतागओं के जलए उपलब्ध जिकल्प; और
(ग) खंड (ख) के अधीन उपयोगकतागओं को सूजचत की गई अभ् यपगण की प्रभािी तारीख के बारे में केंरीय सरकार
को सूजचत करेगी।
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उप-जनयम (3) के खंड (ख) में जिजनर्दगष्ट प्रभािी तारीख तक, जिजिध दूरसंचार सेिाओं और
दूरसंचार नेटिकग की गुणििा बनाए रखेगा।
(5) हर नई प्राजधकृत इकाई, उप-जनयम (3) के खंड (ख) में बताई गई अभ् यपगण की प्रभािी तारीख तक, केंरीय सरकार को
देय और भुगतान योग्य सभी राजियाँ चुकाएगी, जिसमें प्राजधकार िुल्क भी िाजमल है।
(6) इस जनयम के अधीन अपना प्राजधकार अभ् यर्पगत करने िाली नई प्राजधकृत इकाई, ऐसे प्राजधकार के संबंध में या उसके
अधीन चुकाए गए दकसी भी िुल्क या प्रभार की िापसी की हकदार नहीं होगी।
16. प्राजधकार के रद्द होने, अभ् यपगण या समाप्त होने पर की िाने िाली कारगिाइयाँ—दकसी नई प्राजधकृत इकाई के पास
जिद्यमान प्राजधकार के रद्द होने, अभ् यर्पगत होने या समाप्त होने पर—
(क) ऐसे प्राजधकार के संबंध में उस इकाई को आिंटटत स्ट्पेक्रम, यदद कोई हो, ऐसे रद्द होने, अभ् यपगण या समाप्त
होने की प्रभािी तारीख से िापस ले जलया िाएगा; और
(ख) िह इकाई अपने रेजडयो उपकरणों का प्रबंधन लागू जिजध के अनुसार करेगी।
17. प्रििगन के पटरणाम—(1) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई, दूरसंचार (प्रििगन के जलए जनबंधन और िते) जनयम 2026 के
अधीन प्रििगन के जलए आिेदन करती है, तो उस नई प्राजधकृत इकाई का कोई भी व् यापी प्राजधकार, ऐसे प्रििगन की प्रभािी
तारीख से स्ट्ितः ही समाप्त माना िाएगा।
(2) व् यापी प्राजधकार का त्याग, ऐसे व् यापी प्राजधकार से उत्पन्न होने िाले अजधकारों और दाजयत्िों पर कोई प्रजतकूल प्रभाि
डाले जबना होगा, िो दूरसंचार (प्रििगन के जलए जनबंधन और िते) जनयम 2026 के अनुसार लागू रहेंगे।
18. सैट आफ—(1) केन्दरीय सरकार ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को उसके द्वारा देय दकसी भी राजि के जिरुद्ध केंरीय सरकार
को दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा देय दकसी भी राजि को समायोजित या सेट ऑफ कर सकती है, चाहे ऐसी राजि ितगमान
में देय हो या भजिष्य में दकसी भी समय देय हो सकती है, जिसमें नकदीकरण से उत्पन्न होने िाली कोई राजि, गारंटी का
दािा या जिजनयोग भी िाजमल है।
(2) केंरीय सरकार, उप-जनयम (1) के अधीन की गई दकसी भी कारगिाई के बाद, संबंजधत नए प्राजधकृत इकाई को ऐसे
मुआििा के बारे में सूजचत करेगी।
19. देय राजि की िसूली—िसूली के अन्दय रीजत पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, इन जनयमों के अधीन दकसी नई प्राजधकृत
इकाई द्वारा केंरीय सरकार को देय कोई भी राजि, यदद भुगतान नहीं की िाती है, तो उसे भू-रािस्ट्ि के देय राजि के रूप में
िसूल की िाएगी।
20. िानकारी मांगने की िजि—केंरीय सरकार, इन जनयमों को प्रभािी बनाने के प्रयोिन से, दकसी नई प्राजधकृत इकाई से
ऐसी िानकारी देने की अपेिा कर सकती है, जिसकी िह मांग करे।
21. जिजथल करने की िजि—िहां केंरीय सरकार को ऐसा करना ज़रूरी या उजचत लगे, चाहे दकसी नई प्राजधकृत इकाई के
अनुरोध पर या दकसी अन्दय रीजत से, या दकसी प्राकृजतक आपदा या ऐसी दकसी घटना के होने पर जिसने, सरकार की राय में,
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[PART II—SEC. 3(i)]
ऐसी नई प्राजधकृत इकाई या िैसी ही जस्ट्थजत िाली नई प्राजधकृत इकाइयों के समूह को इन जनयमों के अधीन अपने दकसी भी
उत् तरदाजयत् ि को पूरा करने से रोका हो, तो िह जलजखत में दिग कारणों के साथ आदेि द्वारा, ऐसी उत् तरदाजयत् ि को पूरा करने
में ऐसी अिजध के जलए और ऐसी ितों और जनयमों के अधीन छूट दे सकती िैसा िह जनणगय करें।
22. आदेि, जनदेि या ददिाजनदेि िारी करने की िजि—केंरीय सरकार, इन जनयमों को प्रभािी बनाने के प्रयोिन से, ऐसे
आदेि, जनदेि या ददिाजनदेि िारी कर सकती है िो अजधजनयम या इन जनयमों के जिपरीत न हों; ये आदेि, जनदेि या
ददिाजनदेि हर नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होने िाले जनयम और ितें माने िाएँगे।
अध्याय 4
तकनीकी और पटरचालन ितें
23. दूरसंचार नेटिकग—(1) हर नई प्राजधकृत इकाई, जिसके पास इन जनयमों के अधीन प्राजधकार है, ऐसे प्राजधकार की पटरजध
का पालन करते हुए, दूरसंचार नेटिकग स्ट्थाजपत, संचाजलत, रखरखाि या उसका जिस्ट्तार कर सकती है, और रेजडयो उपस्ट्कर
भी अपने पास रख सकती है; इसके जलए उसे अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन अलग
से प्राजधकार लेने की आिश्यकता नहीं होगी:
परंतु स्ट्पेक्रम के आबंटन और उपयोग के संबंध में, जनयम 7 का उप-जनयम (5) लागू होगा।
(2) प्रत् येक नई प्राजधकृत इकाई अपने प्राजधकार के अनुसार, अजधजनयम और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के अनुरूप,
जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए दूरसंचार नेटिकग स्ट्थाजपत, संचाजलत, रखरखाि या उसका जिस्ट्तार करेगी; और
यह सुजनजित करेगी दक उपयोग दकए गए ऐसे दूरसंचार उपस्ट्कर और दूरसंचार नेटिकग, तथा प्रदान की गई ऐसी जिजिध
दूरसंचार सेिाएं, उन लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप हों जिन्दहें केंरीय सरकार अजधजनयम की धारा
19 के अधीन अजधसूजचत कर सकती है।
(3) प्रत् येक नई प्राजधकृत इकाई, जिजिध दूरसंचार सेिाओं और उन सेिाओं को प्रदान करने के जलए उपयोग दकए िा रहे
दूरसंचार नेटिकग का तकनीकी जििरण—जिसमें उसके द्वारा उपयोग की गई तकनीक का जििरण भी िाजमल है—केंरीय
सरकार या अजभहीत अजभकरण को समय पर प्रस्ट्तुत करेगी, िैसा दक केंरीय सरकार द्वारा इस संबंध में िारी दकसी भी
जनदेि के अनुसार अपेजित हो।
(4) प्रत् येक नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार नेटिकग स्ट्थाजपत करने के जलए अपनी स्ट्ियं की व्यिस्ट्था करेगी—जिसमें मागग का
अजधकार के संबंध में व्यिस्ट्था भी िाजमल है—और आिश्यक बुजनयादी ढांचे, दूरसंचार उपकरणों और प्रणाजलयों की स्ट्थापना,
संचालन, रखरखाि, जिस्ट्तार और चालू करने के जलए, तथा अपने दूरसंचार नेटिकग के सभी पहलुओं के जलए, पूरी तरह से
स्ट्ियं उत् तरदायी होगी:
परंतु ऐसी नई प्राजधकृत इकाई, आपसी सहमजत की ितों पर, यथाजस्ट्थजत, अन्दय नई प्राजधकृत इकाइयों या
अनुज्ञजप्तधाटरयों से दूरसंचार नेटिकग, जनजष्िय दूरसंचार बुजनयादी ढांचा या दूरसंचार संसाधन प्राप्त कर सकती है।
(5) नई प्राजधकृत इकाई द्वारा मागग अजधकार की अनुपलब्धता, या मागग अजधकार की अनुमजत प्राप्त करने में होने िाली देरी,
'रोल-आउट दाजयत्िों' को पूरा न करने या इन जनयमों के अधीन दकसी अन्दय दाजयत्ि का पालन न करने का कारण या आधार
नहीं मानी िाएगी।
(6) प्रत् येक नई प्राजधकृत इकाई उन आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का पालन करेगी जिन्दहें केंरीय सरकार जनम्नजलजखत
जिषयों के संबंध में िारी कर सकती है, अथागत्:—
(क) ऊिाग-कुिल दूरसंचार उपकरणों की तैनाती।
(ख) देि में बने दूरसंचार उपकरणों की खरीद के जलए बाज़ार में प्राथजमकता।
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24. दूरसंचार नेटिकग के भागों की िगह—(1) प्रत् येक नई प्राजधकृत इकाई, केंरीय सरकार द्वारा तय दकए गए सुरिा की दृजष्ट
से संिेदनिील इलाकों में दूरसंचार नेटिकग बनाने या उसका जिस्ट्तार करने से पहले, केंरीय सरकार से मंज़ूरी के जलए पोटगल
पर आिेदन करेगी।
(2) प्रत् येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजश् चत करेगी दक—
(क) उसके दूरसंचार नेटिकग के सभी जसस्ट्टम,—
(i)
जिनका िह स्ट् ियं स्ट्िामी है या जिन्दहें उसने दकसी दूसरी नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी से सेिा के
तौर पर जलया है; या
(ii) जिन्दहें उसने दकसी दूसरी नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी से पट्टा, दकराए या साझेदारी के आधार
पर जलया है;
जिजिध दूरसंचार सेिाएँ देने के जलए उसे जमली मंज़ूरी िाले सेिा िेत्रों के अंदर ही जस्ट्थत हों:
परंतु जिन मामलों में दूरसंचार नेटिकग दकसी ऐसे क्लाउड-होस्ट्टेड दूरसंचार नेटिकग देने िाले से सेिा के
तौर पर जलया गया हो जिसे लागू जिजध के अधीन मंज़ूरी जमली हो, तो ऐसे दूरसंचार नेटिकग के प्रणाली भारत
में कहीं भी जस्ट्थत हो सकते हैं; और
(ख) खंड (क) में बताए गए उसके दूरसंचार नेटिकग से िुडा सारा डेटा, लॉग और िानकारी भारत के अंदर ही स्ट्टोर
की िाएगी और इस डाटा लॉग और िानकारी को रूट, साझा करने और भारत से बाहर उपल्बध कराया
िाएगा।
25. दूरसंचार नेटिकग और अिसंरचना को साझा करना—(1) कोई नई प्राजधकृत इकाई, जिसके पास अलग-अलग प्राजधकार
हैं, अपने प्राजधकार की पटरजध में अनुमत जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए अपने जनजष्िय दूरसंचार अिसंरचना,
दूरसंचार उपस्ट्कर या अपने दूरसंचार नेटिकग की दकसी अन्दय प्रणाली को साझा कर सकती है; इन जनयमों के अधीन जिजनर्दगष्ट
ितों का पालन करे।
(2) उप-जनयम (1) में संदर्भगत नई प्राजधकृत इकाई, दकसी अन्दय नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के साथ अपने दूरसंचार
अिसंरचना, दूरसंचार उपस्ट्कर या अपने दूरसंचार नेटिकग की दकसी अन्दय प्रणाली को साझा करने के जलए आपसी समझौते
कर सकती है।
26. उपयोगकतागओं को जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने की िुरुआत—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, केंरीय सरकार
को पोटगल पर पूिग सूचना देने के बाद, अपने प्राजधकार की पटरजध में अनुमत दकसी भी जिजिध दूरसंचार सेिा को प्रदान करना
िुरू करेगी।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उपयोगकतागओं को जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने की िुरुआत की तारीख से पंरह ददनों
के भीतर, केंरीय सरकार को उपयोगकतागओं को जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने की िुरुआत की तारीख की सूचना देगी।
27. जिजिध दूरसंचार सेिा का उपबंध—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई—
(क) अपनी जिजिध दूरसंचार सेिाओं के जलए पंिीकृत उपयोगकतागओं के बीच, ऐसी दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने
के िाजणजज्यक जसद्धांतों के संबंध में कोई भेदभाि नहीं करेगी; और
(ख) अपने उपयोगकतागओं को जिजिध दूरसंचार सेिाओं के उपयोग के जलए, अपने स्ट्ियं के नाम पर, जबल, इनिॉइस
या िाउचर, चाहे उन्दहें दकसी भी नाम से पुकारा िाए, िारी करेगी या िारी करिाएगी; जिसमें उपयोगकतागओं
को ऐसे जबल, इनिॉइस या िाउचर की प्रामाजणकता के बारे में पयागप्त जििरण ददए िाएंगे।
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[PART II—SEC. 3(i)]
(2) केंरीय सरकार पोटगल पर उन प्रजतबंधों को जिजनर्दगष् ट कर सकती है िो भारत के राज् यिेत्रों की अंतरागष्ट्रीय सीमाओं,
जनयंत्रण रेखा, िास्ट्तजिक जनयंत्रण रेखा या दकसी भी अन्दय ऐसे राज् यिेत्रों िैसा दक केंरीय सरकार पोटगल पर बता सकती है,
के पास पडने िाले प्रजतबंजधत राज् यिेत्रों में अलग-अलग दूरसंचार सेिाओं को देने या उपयोग करने पर लागू होती हैं,:
परंतु ऐसे प्रजतबंजधत राज् यिेत्रों में, केंरीय सरकार कुछ खास उपयोगकतागओं को ऐसी दूरसंचार सेिाएं देने या उपयोग
करने की अनुमजत दे सकती है, और एक नई प्राजधकृत इकाई इस संबंध में केंरीय सरकार द्वारा िारी जनदेिों के आधार पर
इसमें मदद करेगी।
(3) जनयम 14, 15 और 77 में ददए गए उपबंधों के जसिाए, नई प्राजधकृत इकाई अपने उपयोगकतागओं को अलग-अलग
दूरसंचार सेिाओं की जनरंतरता सुजनजित करेगी।
(4) प्रत् येक नई प्राजधकृत इकाई आिश् यक तंत्र स्ट् थाजपत करेगी और उनका प्रचार करेगी, जिसमें एक ऑनलाइन व्यिस्ट्था भी
िाजमल है, जिससे उपयोगकताग अपनी सब्सिाइब की गई अलग-अलग दूरसंचार सेिाओं से िुडी दकसी भी जिकायत को दिग
करा सकें और लागू जिजध के अनुसार ऐसी जिकायतों का समाधान पा सकें।
(5) जिजिध दूरसंचार सेिा के उपबंध के संबंध में कोई जििाद केिल एक उपयोगकताग और नई प्राजधकृत इकाई के बीच होगा
और ऐसी नई प्राजधकृत इकाई ऐसी दूरसंचार सेिाओं के उपबंध से पहले उपयोगकताग को जिजधित सूजचत करेगी और केंरीय
सरकार इस मामले में कोई दाजयत्ि या उत् तरदाजयत् ि नहीं उिाएगी।
(6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दकसी भी कारण से उपयोगकतागओं के दकसी भी दािे से उत्पन्न होने िाले सभी दािों, लागतों,
प्रभारों या िजत के संबंध में केंरीय सरकार को िजतपूर्तग करेगी।
(7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, दकसी अन्दय नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारक को कोई दूरसंचार संसाधन प्रदान करते
समय, स्ट्ियं को संतुष्ट करेगी दक ऐसी नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारक ऐसे दूरसंचार संसाधन प्राप्त करने के जलए
पात्र है।
(8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, दकसी अन्दय नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारक से कोई दूरसंचार संसाधन प्राप्त करते
समय, स्ट् ियं का समाधान करेगी दक ऐसी नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारक ऐसे दूरसंचार संसाधन प्रदान करने के जलए
पात्र है।
28. जनरीिण करने और मूल्यांकन करने का अजधकार—(1) केन्दरीय सरकार, इन जनयमों के अनुपालन की जनगरानी के
प्रयोिनों के जलए, इस संबंध में नई प्राजधकृत इकाई को युजियुि सूचना िारी करने के पिात्, -
(क) उन स्ट्थलों तक पहुंच और जनरीिण करना िहां उपयोगकताग के पटरसर सजहत जिजिध दूरसंचार सेिाओं के
उपबंध के जलए दूरसंचार उपस्ट्कर और दूरसंचार नेटिकग स्ट्थाजपत दकए गए हैं;
(ख) इन जनयमों के अनुपालन के जलए ऐसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा स्ट्थाजपत लेखा परीिा प्रदियाएं या
प्रणाजलयां:
परन्दतु ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को कोई नोटटस प्रदान नहीं दकया िाएगा यदद केंरीय सरकार यह समझती है दक
िनजहत में तत्काल कारगिाई आिश्यक या समीचीन है:
परन्दतु यह भी दक केंरीय सरकार, इन जनयमों के पालन के जलए उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा स्ट्थाजपत प्रदियाओं
या प्रणाजलयों की लेखा परीिा के जलए एक अजभहीत अजभकरण जनयुि कर सकती है, ऐसे प्रभारों पर िो केंरीय सरकार
जनधागटरत कर सकेगी, िो उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा देय होगी:
परंतु ऐसी अजभहीत अजभकरण दकसी भी ऐसी िानकारी को एकत्र नहीं करेगी और न ही इसके प्रकटीकरण की
अपेिा होगी जिसके प्रकटीकरण से दकसी भी उपयोगकताग या नई प्राजधकृत इकाई की प्रजतस्ट्पधी जस्ट्थजत को हाजन हो सकती
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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है जिसमें कोई गोपनीय डेटा, व्यािसाजयक रूप से मूल्य संिेदनिील डेटा, व्यापार रहस्ट्य, बौजद्धक संपदा, या दूरसंचार नेटिकग
या उस नई प्राजधकृत इकाई या उपयोगकताग के पटरसर से प्रत्ययी संबंध द्वारा किर की गई िानकारी िाजमल है:
परंतु यदद केंरीय सरकार यह मानती है दक नई प्राजधकृत इकाई की सूचना का संग्रह िो तीसरे परंतुक द्वारा किर
दकया गया है, लेखापरीिा के जनष्कषों पर पहुंचने के जलए आिश्यक है, तो िह अजभहीत अजभकरण को ऐसे डेटा एकत्र करने
का जनदेि दे सकती है और इस संबंध में केंरीय सरकार का जिजनश् चय अंजतम होगा।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (1) के अधीन अपेजित लेखा परीिा और जनरीिण की सुजिधा के जलए अपेजित
सुजिधाएं और सहायता प्रदान करेगी।
29. सूचना की गोपनीयता—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जिजिध दूरसंचार सेिाएं िुरू करने से पहले, केंरीय सरकार को
जलजखत रूप में पुजष्ट करेगी दक उसने अपने कमगचाटरयों और सलाहकारों द्वारा इस तरह के अनुपालन सजहत डेटा गोपनीयता
और उपयोगकताग सूचना की गोपनीयता की रिा के जलए लागू जिजध का पालन सुजनजित करने हेतु सभी आिश्यक कदम
उिाए हैं।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटिकग से संबंजधत दकसी भी सूचना को, जसिाय जलजखत रूप में केंरीय सरकार
के पूिग अनुमोदन के, दकसी अन्दय व्यजि के साथ साझा नहीं करेगी:
परंतु दूरसंचार नेटिकग के ऐसे जििरण प्रदान करने के जलए ऐसे अनुमोदन की अपेिा नहीं होगी िो इसके दूरसंचार
उपस्ट्कर आपूर्तगकतागओं या जनमागताओं द्वारा अपेजित हो।
अध्याय 5
सुरिा की जस्ट्थजत
30. नई प्राजधकृत इकाई का प्रबंधन—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत सुजनजित करेगी, अथागत्: -
(क) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के बोडग में अजधकांि जनदेिक भारतीय नागटरक होंगे।
(ख) दूरसंचार नेटिकग के प्रभारी मुख्य अजधकारी, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के सुरिा और प्रणाली प्रिासक जनिासी
भारतीय नागटरक होंगे।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई गृह मंत्रालय द्वारा दकसी भी जिदेिी नागटरक की सुरिा िांच सुजनजित करेगी-
(क) अध्यि, प्रबंध जनदेिक, मुख्य कायगकारी अजधकारी या मुख्य जििीय अजधकारी के पदों पर ऐसे जिदेिी नागटरक
की जनयुजि से पहले, और इस तरह की सुरिा िांच ऐसी जनयुजि की अिजध के जलए िार्षगक आधार पर की
िाएगी; तथा
(ख) अपने दूरसंचार नेटिकग की स्ट्थापना, प्रचालन, रखरखाि या जिस्ट्तार के जलए ऐसे जिदेिी नागटरकों की तैनाती
से पूिग।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (2) में उपबंजधत सुरिा पुनरीिण के जलए ऐसे प्रपत्र और रीजत से आिेदन करेगी
िो केंरीय सरकार पोटगल पर जिजनर्दगष्ट करे, और इस संबंध में गृह मंत्रालय का जिजनश् चय ऐसी नई प्राजधकृत इकाई के जलए
बाध्यकारी होगा।
31. उपयोगकतागओं का नामांकन और जिजिध दूरसंचार सेिाओं को सदिय करना- (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, दकसी
प्रयोिा की जिजिध दूरसंचार सेिाओं के नामांकन और सदिय करने से पहले, ऐसे आदेिों, जनदेिों या ददिा-जनदेिों के अनुसार
िो केंरीय सरकार इस संबंध में िारी कर सकती है, और दकसी भी जिजध के माध्यम से िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई उजचत
समझे, ऐसे उपयोगकताग की पहचान करेगी।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उपयोगकताग के नामांकन के समय, अपने डेटाबेस में ऐसे प्रयोिा की िानकारी का ब्यौरा
एकत्र करेगी और उसका अनुरिण करेगी, जिसमें प्रत्येक दूरसंचार सेिा के जलए अजभदाता डेटा टरकॉडग भी िाजमल है और
अपने प्रयोिाओं के अद्यतन डेटा के आधार पर ऐसे प्रपत्र और रीजत से बनाए रखेगी।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (2) के अधीन अनुरजित डेटाबेस तक और दकसी प्रयोिा की पता लगाने योग्य
पहचान तक केंरीय सरकार, प्राजधकृत अजभकरण या अजभहीत अजभकरण को पहुंच प्रदान करेगी।
32. भारत में जस्ट्थत होने िाले डेटा— कोई भी नई प्राजधकृत इकाई उपयोगकताग की िानकारी को भारत के बाहर दकसी भी
व्यजि या स्ट्थान पर अंतटरत नहीं करेगी:
परंतु इस जनयम में कुछ भी, दकसी भी जििीय प्रकटीकरण को प्रजतबंजधत नहीं करेगा िैसा दक इन जनयमों के अधीन
या लागू जिजध के अधीन अपेजित हो सकता है।
33. अजभलेखों का अनुरिण—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई सभी प्रचालनों और कमांड लॉग के अजभलेखों का अनुरिण
और स्ट्टोर करेगी जिनमें जनष्पादन प्राजधकारी, तारीख, समय और स्ट्थान के जििरण के साथ ददए गए आदेि का जििरण
िाजमल होगा जिससे केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण तक पहुँच हो सके-
(क) िास्ट्तजिक समय के आधार पर, कम से कम बारह महीने की अिजध के जलए; तथा
(ख) अगले चौबीस महीनों के जलए जडजिटल मोड में गैर-िास्ट्तजिक समय के आधार पर।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को ऐसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रदान की िाने िाली सभी जिजिध दूरसंचार सेिाओं के
जलए सभी िाजणजज्यक टरकॉडग, ग्राहक डेटा टरकॉडग, कॉल डेटा टरकॉडग या कॉल जडटेल टरकॉडग, एक्सचेंि जडटेल टरकॉडग, इंटरनेट
प्रोटोकॉल जडटेल टरकॉडग या इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा टरकॉडग और दकसी भी अन्दय समान टरकॉडग को ऐसे रूप और रीजत से बनाए
रखेगी।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (2) के अधीन रखे गए अजभलेखों का ब्यौरा केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण
को ऐसी रीजत से उपलब्ध कराएगी।
34. दूरसंचार नेटिकग के माध्यम से लेन-देन की सूचना को सुरजित करना—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित
करने के जलए पयागप्त और समय पर उपाय करेगी दक दूरसंचार नेटिकग के माध्यम से संप्रेजषत संदेि सुरजित और संरजित हैं।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटिकग के माध्यम से संप्रेजषत संदेिों की गोपनीयता सुजनजित करेगी और
संदेिों का अनजधकृत अिरोधन नहीं होगा:
परंतु इस उप-जनयम में कुछ भी ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को लागू जिजध के अधीन िजियों का प्रयोग करने में जनदेि
प्राप्त होने पर केंरीय सरकार, प्राजधकृत एिेंसी या अजभहीत अजभकरण को अपने दूरसंचार नेटिकग से संदेिों और अन्दय डेटा
के टरकॉडग प्रदान करने से नहीं रोकेगा।
35. अनजधकृत या गैरजिजधक दियाकलापों के जलए दूरसंचार नेटिकग के उपयोग की रोकथाम—प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई
यह सुजनजित करेगी दक उसके दूरसंचार नेटिकग का उपयोग केिल जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने के जलए दकया िाए
जिसके जलए उसे प्राजधकार प्राप्त है और िे सेिाएँ केिल िास्ट्तजिक (बोना फाइड) उपयोगकतागओं को प्रदान की िाएँ। साथ
ही, नेटिकग का उपयोग दकसी ऐसे दियाकलाप के प्रचालन या दकसी ऐसे कायग के जनष्पादन के जलए न दकया िाए िो
अजधजनयम, भारतीय न्दयाय संजहता, 2023 (2023 का 45) या ितगमान में प्रभािी दकसी अन्दय जिजध के अंतगगत अपराध की
श्रेणी में आता हो, जिसमें राज्य के जिरुद्ध अपराधों को प्रजतबंजधत करने िाली जिजध भी िाजमल हैं।
36. जिश्वसनीय स्रोत और जिश्वसनीय उत्पाद—(1) इस जनयम के प्रयोिन के जलए, अजभहीत प्राजधकारी केंरीय सरकार का
राष्ट्रीय साइबर सुरिा समन्दियक होगा, िो दूरसंचार उपकरणों की श्रेजणयों का जनधागरण करेगा जिनके जलए जिश्वसनीय स्रोतों
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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और जिश्वसनीय उत्पादों से संबंजधत सुरिा अपेिाएं लागू हैं, और इस प्रयोिन के जलए अपनी िेबसाइट पर इसे जिजनर्दगष्ट
करेंगे।
(2) अजभहीत प्राजधकारी उप-जनयम (1) के अधीन जिजनर्दगष्ट दूरसंचार उपकरणों की श्रेजणयों के जलए संबंजधत जिश्वसनीय
उत्पादों के साथ जिश्वसनीय स्रोतों की सूची जिजनर्दगष्ट कर सकता है।
(3) अजभहीत प्राजधकारी उप-जनयम (2) में जिजनर्दगष्ट जिश्वसनीय स्रोतों और जिश्वसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार
उपकरणों को िाजमल करने की प्रदिया को जिजनर्दगष्ट कर सकता है।
(4) अजभहीत प्राजधकारी उन व्यजियों की सूची भी जिजनर्दगष्ट कर सकेगा जिनसे दूरसंचार उपस्ट्कर की कोई खरीद नहीं की
िा सकती है।
(5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार उपकरणों की खरीद के जलए अपनी िेबसाइट पर अजभहीत प्राजधकारी द्वारा जिजनर्दगष्ट
ितों का पालन करेगी और अपने दूरसंचार नेटिकग में केिल जिश्वसनीय उत्पादों की स्ट्थापना, प्रचालन, रखरखाि और जिस्ट्तार
करेगी।
(6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अजभहीत प्राजधकारी द्वारा जिजनर्दगष्ट िेबसाइट पर स्ट्ियं को पंिीकृत करेगी और दूरसंचार
नेटिकग या दूरसंचार उपस्ट्कर से संबंजधत सुसंगत जििरण प्रदान करेगी िो ऐसे प्राजधकार द्वारा अपेजित हो।
(7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, दूरसंचार उपस्ट्करों और संबद्ध जिश्वसनीय उत्पादों या उनकी श्रेजणयों की अजधप्राजप्त से पहले,
अपने दूरसंचार नेटिकग की स्ट्थापना या उसके दकसी उन्नयन या जिस्ट्तार के जलए, जनम्नजलजखत प्रदिया का पालन करेगी,
अथागत्: -
(क) यदद अजभहीत प्राजधकारी ने पहले से ही उप-जनयम (2) के अधीन कुछ दूरसंचार उपकरणों और उनके संबंजधत
जिश्वसनीय स्रोतों के रूप में जनधागटरत कर जलया है तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई इसका पालन सुजनजित करेगी
और अजभहीत प्राजधकारी को ऐसे रूप और रीजत से प्रस्ट्तुत करेगी।
(i)
दूरसंचार उपकरणों की सूची और िे स्रोत जिनसे िह प्राप्त करने की योिना बना रहा है; तथा
(ii) दूरसंचार उपस्ट्करों की खरीद और उनके स्त्रोतों की आिजधक टरपोटें और उनकी स्ट्थापना के स्ट्थान क्या
हैं।
(ख) यदद खंड (क) लागू नहीं होता है तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (3) के अधीन इस प्रयोिन के जलए
अजभहीत प्राजधकारी द्वारा जिजनर्दगष्ट प्रदिया के अनुसार, दूरसंचार उपस्ट्कर और उनके स्रोतों का जििरण
अजभहीत प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगी जिसे इसे प्राप्त करना अपेजित है।
(ग) यदद अजभहीत प्राजधकारी दूरसंचार उपस्ट्कर और उनके स्रोतों को मंिूरी देता है िैसा दक उपयुगि खंड (ख) के
अधीन प्रस्ट्तुत दकया गया है तो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई इसे खरीदने और स्ट्थाजपत करने के जलए आगे बढेगी।
(घ) ऐसी नई प्राजधकृत इकाई ऐसे जनदेिों या ददिाजनदेिों का पालन करेगी, जिसमें दूरसंचार नेटिकग के बेहतर
पयगिेिण और प्रभािी जनयंत्रण के जलए मागगदिगन िाजमल है िो केंरीय सरकार या अजभहीत प्राजधकारी इस
संबंध में िारी कर सकते हैं।
(8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केंरीय सरकार या अजभहीत प्राजधकारी से अनुरोध प्राप्त होने पर अपने दूरसंचार नेटिकग में
इकाईजपत या इकाईजपत दकए िा रहे दूरसंचार उपकरणों से संबंजधत सुसंगत तकनीकी, प्रचालन, आपूर्तग श्रृंखला और सुरिा
संबंधी िानकारी प्रदान करेगी।
(9) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई इस जनयम के अनुपालन से संबंजधत अनुपालन टरपोटों को पोटगल के माध्यम से, ऐसी तारीख
को प्रस्ट्तुत करेगी।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(10) ये जनयम अजधजनयम की धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय सुरिा के प्रयोिन के जलए केंरीय सरकार द्वारा आिश्यक या
समीचीन समझे िाने िाले दकसी अन्दय उपाय के जलए प्रजतकूल नहीं होंगे, िो नए प्राजधकृत इकाइयों पर बाध्यकारी होगा।
37. कजतपय कायग-कलापों का प्रजतषेध—(1) इन जनयमों के अधीन स्ट्थाजपत एक नई प्राजधकृत इकाई के दूरसंचार नेटिकग का
उपयोग जनम्नजलजखत के प्रसारण के जलए नहीं दकया िाएगा-
(क) ऐसे संदेि िो लागू जिजध के अनुसार अिैध या अनजधकृत हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 2000
(2000 का 21) के अधीन बनाए गए जनयम िाजमल हैं; या
(ख) दकसी भी रूप में कॉपीराइट और बौजद्धक संपदा अजधकार का उल्लंघन करने िाले संदेि।
(2) केंरीय सरकार से ऐसा जनदेि प्राप्त होने पर या न्दयायालय का आदेि प्राप्त होने पर प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने
दूरसंचार नेटिकग में उप-जनयम (1) के उल्लंघन में संदेि के प्रसारण को रोकने के जलए आिश्यक उपाय करेगी ।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक उसका दूरसंचार नेटिकग या उसकी स्ट्थापना सुरिा या स्ट्िास्ट््य के
जलए खतरा न बन िाए और दकसी भी लागू जिजध का उल्लंघन न करे।
38. साधारण सुरिा ितें—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई -
(क) अपने दूरसंचार नेटिकग की सुरिा सुजनजित करना;
(ख) केंरीय सरकार को िासूसी, जिध्िंसक कृत्यों, तोडफोड या दकसी अन्दय गैरजिजधक दियाकलापों की दकसी भी
जस्ट्थजत का उिर देने के जलए अपेजित सुजिधाएं प्रदान करना;
(ग) ऐसे िेत्रों में और ऐसी सटीकता के अधीन िो केंरीय सरकार या राज्य सरकार इस प्रकार जिजनर्दगष्ट िेत्र की
सीमा के संबंध में जिजनर्दगष्ट कर सकती है जिजिध दूरसंचार सेिाओं के उपबंध को जनलंजबत करने की िमता
सुजनजित करना ।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अंतरागष्ट्रीय सीमाओं के साथ प्राजधकार के सेिा िेत्र के सटीक पटरसीमन के जलए भारतीय
सिेिण द्वारा उपलब्ध कराए गए मानजचत्रों का, यदद कोई हो, पालन करेगी।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई इन जनयमों के उपबंधों का प्रभािी पालन सुजनजित करने के जलए उजचत तकनीकी और
संगिनात्मक उपायों और उजचत सुरिा उपायों को लागू करेगी।
अध्याय 6
जिजिध दूरसंचार सेिाओं के प्रकारों के जलए जिजिष्ट ितें
39. अध्याय 6 की प्रयोज्यता—(1) अध्याय 1 से अध्याय 5 में उजल्लजखत जनयमों के अजतटरक् त, इस अध्याय के जिजभन्न भागों
में उजल्लजखत जनयम इस अध्याय के सुसंगत भाग के दायरे में जिजनर्दगष्ट जिजिष्ट जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने िाली
एक नई प्राजधकृत इकाई पर भी लागू होंगे।
(2) अध्याय 1 से अध्याय 5 और अध्याय 6 के उपबंधों के बीच दकसी भी मतभेद की जस्ट्थजत में, अध्याय 6 में उजल्लजखत जनयम
ऐसे मतभेद की सीमा तक प्रबल होंगे।
भाग क
पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार
40. भाग क की प्रयोज्यता—यह भाग एक नए प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा िो पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा
प्राजधकार रखती है, और इस भाग में अन्दयथा स्ट्पष्ट रूप से प्रदान दकए िाने के जसिाए, अजभव्यजि "नई प्राजधकृत इकाई" का
कोई भी संदभग ऐसे नए प्राजधकृत इकाई को जनर्दगष् ट करता है िो पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग प्राजधकार रखता है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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41. पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार का कायगिेत्र— (1) पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार में
पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के उपबंध के जलए प्राजधकार िाजमल है।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई जिसके पास पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार है, िायरलेस स्ट्थलीय नेटिकग के
माध्यम से पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार प्रदान कर सकती है।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केिल ऐसी जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करेगी िो उसके प्राजधकार की पटरजध में प्राजधकृत
हैं, न दक कोई अन्दय दूरसंचार सेिा जिसके जलए केंरीय सरकार से अलग प्राजधकार की आिश्यकता होती है।
42. िुल्क और प्रभार—(1) इस भाग के प्रयोिनों के जलए-
(क) नई प्राजधकृत इकाई के "सकल रािस्ट्ि" में नई प्राजधकृत इकाई को उसके प्रचालन और दियाकलापों से प्राप्त
सभी प्रकार के रािस्ट्ि और दकसी भी स्रोत से अर्िगत सभी आय िाजमल होगी, जिसमें खचों की संबंजधत मदों
के जलए कोई सेट-ऑफ के जबना लाभांि, दकराया, अचल संपजियों की जबिी पर लाभ और जिजिध आय िाजमल
है, ककंतु इन तक सीजमत नहीं है;
(ख) "लागू सकल रािस्ट्ि" से रािस्ट्ि, िो नीचे सूचीबद्ध मदों द्वारा कम की गई नई प्राजधकृत इकाई के सकल
रािस्ट्ि के बराबर होगा, -
(i)
दूरसंचार दियाकलापों या प्रचालन के अलािा अन्दय प्रचालन से प्राप्त रािस्ट्ि;
(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा िारी दकए गए प्राजधकार, अनुमजत या पंिीकरण के अधीन
दियाकलापों से प्राप्त रािस्ट्ि;
(iii) जडजिटल भारत जनजध से प्राजप्तयां; तथा
(iv) जनम्नजलजखत मदों के अंतगगत आने िाला रािस्ट्ि, अथागत् -
(क)
लाभांि से प्राप्त आय;
(ख) ब्याि से प्राप्त आय;
(ग)
अचल संपजियों और प्रजतभूजतयों की जबिी पर लाभ के कारण पूंिीगत लाभ;
(घ)
जिदेिी मुरा दरों में उतार-चढाि से लाभ;
(ङ)
संपजि के दकराए से प्राप्त आय;
(च)
बीमा दािे;
(छ) िसूल दकए गये अनुजचत ऋण; तथा
(ि)
अजतटरि उपबंध िापस लागू दकए गए:
परंतु केंरीय सरकार इन रािस्ट्ि स्रोतों पर लागू जििरण और ितों और उनकी गणना के तरीके
को जिजनर्दगष्ट कर सकती है।
(ग) "समायोजित सकल रािस्ट्ि" से रािस्ट्ि िो लागू सकल रािस्ट्ि के बराबर होगा अजभप्रेत है;
(घ) "समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुडे स्ट्पेक्रम िुल्क" से पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के संबंध
में, स्ट्पेक्रम के समनुदेिन के संबंध में िुल्क अजभप्रेत है, जिसकी गणना लागू जिजध के अधीन जनर्दगष्ट दर पर
समायोजित सकल रािस्ट्ि के प्रजतित के रूप में की िाती है।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के जलए ऐसे प्राजधकार की प्रभािी तारीख से
िार्षगक प्राजधकार िुल्क का भुगतान करेगी, िो उप-जनयम (3) से (5) में जिजनर्दगष्ट राजियों के अधीन, िैसा लागू हो,
समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित होगा,
(3) प्राजधकार की प्रभािी तारीख के दूसरे िषग से, और प्रत्येक बाद के िषग के जलए प्राजधकार िुल्क जनम्नजलजखत में से अजधक
होगा-
(क) समायोजित सकल रािस्ट् ि का आि प्रजतित; या
(ख) अनुसूची क में जिजनर्दगष्ट लागू प्रिेि िुल्क का तीस प्रजतित।
(4) मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के निीनीकरण की जस्ट्थजत में, निीनीकरण की प्रभािी तारीख से प्राजधकार िुल्क
जनम्नजलजखत से अजधक होगा-
(क) समायोजित सकल रािस्ट् ि का आि प्रजतित; या
(ख) अनुसूची क में जिजनर्दगष्ट लागू प्रिेि िुल्क का तीस प्रजतित।
(5) पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के जनबंधन और ितों के जलए अनुज्ञजप्त के अंतरण की जस्ट्थजत में, प्रििगन
की प्रभािी तारीख से प्राजधकार िुल्क जनम्नजलजखत से अजधक होगा-
(क) समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित; या
(ख) अनुसूची क में जिजनर्दगष्ट लागू प्रिेि िुल्क का तीस प्रजतित:
परंतु यदद अनुज्ञजप्तधारक अनुज्ञजप्त की प्रभािी तारीख के बारह माह के भीतर अंतटरत हो गया है, तो उप-जनयम (5)
के खंड (क) में जिजनर्दगष्ट प्राजधकार िुल्क अनुज्ञजप्त की प्रभािी तारीख से बारह माह के पूरा होने तक िेष अिजध के जलए देय
होगा।
(6) उप-जनयम (2) से (5) के अधीन प्राजधकार िुल्क में जडजिटल भारत जनजध के जलए देय राजि िाजमल होगी, िो ऐसे
प्राजधकार िुल्क के पांच-आििें के बराबर होगी।
(7) उप-जनयम (2) से (5) में जिजनर्दगष्ट जडजिटल भारत जनजध के जलए प्राजधकार िुल्क या राजि की दर, प्राजधकार की अिजध
के भीतर दकसी भी समय जभन्न हो सकती है।
(8) यदद नई प्राजधकृत इकाई प्राजधकार िुल्क के अजतटरि लागू जिजध के अधीन स्ट्पेक्रम के उपयोग का अजधकार प्राप्त कर
लेती है तो समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध स्ट्पेक्रम प्रभार जनयम 43 के अनुसार देय होंगे।
43. भुगतान की समय-सटरणी—(1) इन जनयमों के अधीन अिधा समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध प्राजधकार िुल्क या
स्ट्पेक्रम प्रभार एक नई प्राजधकृत इकाई द्वारा पहली अप्रैल से िुरू होने िाले प्रत्येक जििीय िषग के दौरान चार जतमाही दकस्ट्तों
में देय होंगे, और प्राजधकार की दकसी भी अिजध के जलए िुल्क की गणना प्रासंजगक जतमाही में ददनों की िास्ट्तजिक संख्या के
आधार पर यथानुपात आधार पर की िाएगी।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध प्राजधकार िुल्क और स्ट्पेक्रम प्रभारों की जतमाही दकस्ट्तों
का भुगतान जनम्नजलजखत रीजत से करेगी, अथागत् -
(क) दकसी जििीय िषग की पहली तीन जतमाजहयों में से प्रत्येक के संबंध में त्रैमाजसक दकस्ट्त का भुगतान संबंजधत
जतमाही के पूरा होने के पंरह ददनों के भीतर दकया िाएगा; तथा
(ख) अंजतम जतमाही के जलए त्रैमाजसक दकस्ट्त का भुगतान पच्चीस माचग तक अजग्रम रूप से दकया िाएगा, जिसकी
गणना उस जतमाही के जलए अपेजित रािस्ट्ि के आधार पर की िाएगी, िो जपछली जतमाही के जलए भुगतान
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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दकए गए समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुडे प्राजधकार िुल्क और स्ट्पेक्रम िुल्क के बराबर न्दयूनतम राजि के
अधीन होगी:
परंतु नई प्राजधकृत इकाई अंजतम जतमाही के जलए दकए गए अजग्रम भुगतान और ऐसी जतमाही के जलए
जिजधित देय िास्ट्तजिक राजि के बीच के अंतर को अगले जििीय िषग के पंरह अप्रैल तक समायोजित और
भुगतान करेगी।
(3) उप-जनयम (2) के अनुसार भुगतानों की गणना सुसंगत जतमाही के जलए प्रोद्भिन आधार पर रािस्ट्ि के आधार पर की
िाएगी, ऐसे भुगतान, प्रत्येक उस प्राजधकार के संबंध में जिसे नई प्राजधकृत इकाई धारण करती है, एक स्ट्ि-प्रमाणपत्र तथा
रािस्ट्ि जििरण के साथ प्रस्ट्तुत दकए िाएँगे, यह प्रस्ट्तुजत उस प्रपत्र और प्रदिया के अनुसार होगी िो पोटगल पर जिजनर्दगष्ट है।
उि स्ट्ि-प्रमाणपत्र और रािस्ट्ि जििरण पर नए प्राजधकृत जनकाय के ऐसे प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्तािर तथा इलेक्रॉजनक सत्यापन
दकया िाएगा जिन्दहें बोडग के संकल्प और अटॉनी की साधारण िजि द्वारा जिजधित प्राजधकृत दकया गया है।
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, प्रत्येक कैलेंडर िषग की िून की तीस तारीख को या उससे पहले-
(क) जपछले जििीय िषग की सभी जतमाजहयों के जलए रािस्ट्ि का जििरण, कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का
18) के अधीन जनयुि इसके लेखा परीिक द्वारा जिजधित लेखा परीजित और हस्ट्तािटरत पोटगल पर जिजनर्दगष्ट
ऐसे रूप और रीजत से प्रस्ट्तुत करना तथा
(ख) उप-जनयम (2) के आधार पर जपछले जििीय िषग के जलए उप-जनयम (5) के अनुसार लागू ब्याि सजहत
समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुडे प्राजधकार िुल्क और स्ट्पेक्रम प्रभारों का अंजतम समायोिन करें।
(5) समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुडे प्राजधकार िुल्क या स्ट्पेक्रम प्रभारों के भुगतान में दकसी भी जिलंब की जस्ट्थजत में या
इस तरह के भुगतान के जलए जिजनर्दगष्ट अिजध के बाद नई प्राजधकृत इकाई द्वारा देय दकसी अन्दय देय राजि की जस्ट्थजत में, ऐसी
नई प्राजधकृत इकाई भी संबंजधत जििीय िषग की िुरुआत में अथागत् 1 अप्रैल को, भारतीय स्ट्टेट बैंक की जिद्धमान उधार देने
की दर के आधार पर जनजधयों की एक िषग की सीमांत लागत की दर से पटरकजलत ब्याि और िार्षगक रूप से दो प्रजतित
चििृजद्ध ब्याि का भुगतान करने के जलए उिरदायी होगी।
परंतु ब्याि की गणना के प्रयोिन के जलए एक महीने के दकसी भी भाग को पूरे महीने के रूप में माना िाएगा।
(6) प्रत्येक नए प्राजधकृत इकाई को उप-जनयम (3) के अंतगगत प्रस्ट्तुत त्रैमाजसक रािस्ट्ि जििरणों में दिागए गए आंकडों तथा
िार्षगक खातों में दिागए गए आंकडों के बीच सामंिस्ट्य का जििरण प्रस्ट्तुत करना होगा। यह जििरण, कंपनी अजधजनयम, 2013
(2013 का 18) के अंतगगत जनयुि उसके लेखा परीिक द्वारा जिजधित लेखापरीजित एिं हस्ट्तािटरत होना चाजहए। इसके
साथ प्रकाजित िार्षगक खातों तथा लेखा परीिा प्रजतिेदन की प्रजत भी संलग्न करनी होगी। यह लेखा परीिा प्रजतिेदन पर
हस्ट्तािर दकए िाने की तारीख से सात ददनों के भीतर अथिा कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अंतगगत िार्षगक
जििीय जििरणों को दाजखल करने हेतु जनधागटरत समय-सीमा के भीतर, िो भी पहले हो, प्रस्ट्तुत दकया िाना आिश्यक होगा।
परंतु िार्षगक जििीय जििरण, रािस्ट्ि का जििरण और सुलह जििरण ऐसे मानदंडों या आदेिों या जनदेिों के अनुसार
तैयार दकए िाएंगे िो पोटगल पर जिजनर्दगष्ट है।
(7) इन जनयमों के अधीन देय और देय होने िाली सभी धनराजि का भुगतान नई प्राजधकृत इकाई द्वारा इस तरह से दकया
िाएगा िैसा दक पोटगल पर जिजनर्दगष्ट है।
44. प्राजधकार के जलए गारंटी अपेिाएं—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उप-जनयम (2) में जिजनर्दगष्ट प्रयोिन के जलए, ऐसे
रूप में और रीजत से, िैसा दक पोटगल पर जिजनर्दगष्ट जनम्नजलजखत में से दकसी भी प्रकार की जबना ितग और अपटरितगनीय गारंटी
प्रस्ट्तुत करेगी, अथागत्: -
(क) दकसी भी अनुसूजचत िाजणजज्यक बैंक या सािगिजनक जििीय इकाईन से बैंक गारंटी, इसके िारी होने की
तारीख से एक िषग की न्दयूनतम िैधता अिजध के साथ;
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[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण अजधजनयम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बनाए गए मागगदिगक
जसद्धांतों के अनुसार, एक भारतीय बीमा कंपनी द्वारा िारी दकया गया एक प्रदिगन बांड, इसके िारी होने की
तारीख से एक िषग की न्दयूनतम जिजधमान्द य अिजध सजहत; या
(ग) केंरीय सरकार के पास जबना ब्याि िाली नकद िमा।
(2) उप-जनयम (1) में जिजनर्दगष्ट प्रत् याभूजत का प्रयोिन प्राजधकार के सभी जनबंधनों और ितों के अनुपालन के जलए सुरिा
प्रदान करना है, जिसमें प्राजधकार फीस का संदाय, समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुडे स्ट्पेक्रम प्रभार, प्राजधकार के दकसी भी
जनबंधनों और ितों के उल्लंघन या भंग के जलए लगाया गया िुमागना या आदेिों का अनुपालन न करना, केंरीय सरकार द्वारा
िारी दकए गए आदेिों,जनदेिों या मागगदिगक जसद्धांतो और प्राजधकार के अधीन संदेय कोई अन्दय देय िाजमल है, लेदकन यह
यही तक सीजमत नहीं है।
(3) उप-जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्तुत प्रत् याभूजत केंरीय सरकार द्वारा िार्षगक समीिा के अधीन होगी और नए प्राजधकृत इकाई
प्राजधकार की अिजध के दौरान, या िब तक प्राजधकार के अधीन सभी देय राजियों को चुकाया नहीं िाता है, िो भी बाद में
हो, एक जिजधमान्द य प्रत् याभूजत बनाए रखेगी:
परंतु आिय पत्र के अनुसार प्रस्ट्तुत प्रारंजभक प्रत् याभूजत अनुसूची क में पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार
के संबंध में जिजनर्दगष्ट रकम के जलए या जनयम 6 के उप-जनयम (6) के अनुसार एक रकम के जलए होगी, और प्राजधकार के
प्रत्येक बाद के िषग के जलए, प्रत् याभूजत केंरीय सरकार द्वारा अिधाटरत रकम, उच्च के आधार पर, के जलए होगी -
(क) अनुसूची क में पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के संबंध में जिजनर्दगष्ट प्रारंजभक प्रत् याभजत की
रकम; या
(ख) संयुि प्राक् कजलत रकम का बीस प्रजतित, जिसकी गणना उस प्रदिया के अनुसार की िाती है िैसा पोटगल पर
जिजनर्दगष्ट है, जनम्नजलजखत में से: -
(i)
दो जतमाजहयों के जलए संदेय प्राजधकार फीस;
(ii) समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुडे स्ट्पेक्रम प्रभार दो जतमाजहयों के जलए देय हैं; तथा
(iii) कोई अन्दय बकाया िो अन्दयथा सुरजित नहीं है।
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई ऐसी प्रत् याभूजत की जिजधमान्द यता अिजध को उसकी समाजप्त की तारीख से कम से कम एक
मास पहले केन्दरीय सरकार से जबना दकसी मांग या सूचना के बढाएगी।
(5) प्राजधकार की अिजध के दौरान दकसी भी समय जिजधमान्द य प्रत् याभूजत बनाए रखने में जिफलता, या िब तक प्राजधकार के
अधीन सभी देय राजियों को मंिूरी नहीं दी िाती है, िो भी बाद में हो, केंरीय सरकार को बैंक प्रत् याभूजत को भुनाने, प्रदिगन
बांड का दािा करने या नकद िमा, नई प्राजधकृत इकाई को कोई सूचना ददए जबना, को उपयुि बनाने का अजधकार देगा,:
परंतु ऐसी प्रत् याभूजत के नकदीकरण, दािे या जिजनयोग पर केंरीय सरकार द्वारा कोई ब्याि या प्रजतकर संदेय नहीं
होगा।
(6) यदद प्रत् याभूजत को पूरी तरह या आंजिक रूप से नकदीकरण दकया गया है, दािा दकया गया है या जिजनयोजित दकया
गया है, तो नई प्राजधकृत इकाई इस तरह की नकदीकरण, दािा की गई या जिजनयोजित प्रत् याभूजत को उसके तीस ददनों के
भीतर पूरी रकम में बहाल करेगी:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
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परंतु केंरीय सरकार, इस उप-जनयम में जिजनर्दगष्ट अिजध की समाजप्त से पहले ऐसे नई प्राजधकृत इकाई से जलजखत
अनुरोध प्राप्त होने पर, जलजखत रूप में दिग दकए िाने िाले कारणों के अध्यधीन, ऐसी बहाली के जलए दस ददनों से अजधक के
एकमुश्त जिस्ट्तार की अनुमजत नहीं दे सकती है।
(7) केंरीय सरकार जनम्नजलजखत मामलों में नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रस्ट्तुत प्रत् याभूजत को नकदीकरण करने, दािा करने या
उसका जिजनयोग कर सकेगी, अथागत् -
(क) प्राजधकार फीस का संदाय न करना, समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुडे स्ट्पेक्रम प्रभार, या प्राजधकार या
समनुदेिन के अधीन देय दकसी भी अन्दय बकाये का संदाय न करना;
(ख) केंरीय सरकार द्वारा अजधरोजपत िाजस्ट्त से उद्भूत बकाया राजि का संदाय न करना; या
(ग) प्राजधकार या समनुदेिन के कोई अन्दय जनबंधन या ितग का उल्लंघन:
परंतु इस उप-जनयम के अधीन कोई कारगिाई करने से पहले, केंरीय सरकार ऐसे नई प्राजधकृत इकाई को नोटटस िारी
कर सकती है और इसे सुनिाई का उजचत अिसर प्रदान कर सकती है।
(8) प्राजधकार के प्रजतसंहरण, अभ् यपगण या अिसान पर, केंरीय सरकार उन सभी देय राजियों की जनकासी सुजनजित करने के
प्रश् चात ही प्रत् याभूजत िारी करेगी, िो ऐसे नई प्राजधकृत इकाई केंरीय सरकार को संदाय करने के जलए उिरदायी है:
परंतु केंरीय सरकार को देय राजि का संदाय करने में जिफलता के मामले में, बकाया रकम केंरीय सरकार को देय
रकम की िसूली के जलए दकसी अन्दय कारगिाई के पूिाग्रह के जबना, उप-जनयम (7) में प्रदान दकए गए प्रत् याभूजत के नकदीकरण,
दािे या जिजनयोग के माध्यम से िसूल की िाएगी।
45. समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुडी प्राजधकार फीस और स्ट्पेक्रम प्रभारों का जनधागरण—(1) केंरीय सरकार समायोजित
सकल रािस्ट्ि से िुडे प्राजधकार फीस और स्ट्पेक्रम प्रभारों का जनधागरण उस प्रदिया के अनुसार कर सकती है िो इस संबंध में
पोटगल पर जिजनर्दगष्ट है।
स्ट्पष्टीकरण—इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, अजभव्यजि "जनधागरण" में पुनर्नगधागरण और पुनगगणना िाजमल होगी।
(2) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई दकसी अन्दय दूरसंचार सेिा या दूरसंचार नेटिकग के जलए या दकसी जभन्न सेिा िेत्र में एक
ही दूरसंचार सेिा के जलए एक से अजधक प्राजधकार रखती है, तो िह प्रत्येक प्राजधकार के जलए अलग-अलग खाते और प्राजधकार
फीस की गणना का एक अलग जििरण आकर्षगत, अनुरजित और प्रस्ट्तुत करेगी।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उसके प्रत्येक प्राजधकार के संबंध में-
(क) लेखांकन अजभलेख संकजलत करना और अनुरजित करना, िो प्राजधकार की अिजध के दौरान या ऐसी कम
अिजध के प्रत्येक पूणग जतमाही के संबंध में अपने संव्यिहार को दिागने और उल्लेख करने के जलए पयागप्त हैं, िैसा
दक पोटगल पर जिजनर्दगष्ट है, जिसमें पूंिीगत लागत, रािस्ट्ि और प्राजधकार के अधीन ऐसे नई प्राजधकृत इकाई
के व्यिसाय की जििीय जस्ट्थजत सजहत लागतों को जनष्पि रूप से प्रस्ट्तुत दकया गया है, जिसमें जनयोजित
अजस्ट्थयों और दाजयत्िों, रािस्ट्ि या दकसी अन्दय प्रयोिन की मात्रा के जलए उस नई प्राजधकृत इकाई के व्यिसाय
के कारण, का युजियुि मूल्यांकन िाजमल है;
(ख) यह सुजनजित करना दक अन्दय नई प्राजधकृत इकाईओं या अनुज्ञजप्तधारकों, जिनके पास कोई प्राजधकार या
अनुज्ञजप्त है, के साथ खातों का जद्वपिीय जनपटान पारदिी तरीके से सामान्दय बैंककंग चैनलों के माध्यम से दकया
िाता है; तथा
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[PART II—SEC. 3(i)]
(ग) नेटिकग और सुजिधाओं के उपयोग के जलए प्रभारों के संबंध में अन्दय नई प्राजधकृत इकाईओं या अनुज्ञजप्तधाटरयों
के साथ खातों के जनपटान के जलए तंत्र के साथ-साथ िास्ट्तजिक जनपटान का ब्यौरा केंरीय सरकार को प्रस्ट्तुत
करना।
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने प्राजधकार के अधीन पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के उपबंध से संबंजधत
जबललंग और अन्दय लेखा अजभलेख को प्रत्येक जििीय िषग के जलए, इलेक्रॉजनक और हाडग कॉपी में, अपने सम्यक रूप से
लेखापरीजित और अनुमोददत िार्षगक खातों के प्रकािन की तारीख से कम से कम छह िषग की अिजध के जलए बनाए रखेगा
और संरजित करेगा:
परंतु दक यदद ऐसे नई प्राजधकृत इकाई ऐसे अजभलेखों को केिल इलेक्रॉजनक रूप में बनाए रखना और संरजित करना
चाहती है तो िह केंरीय सरकार के पूिग अनुमोदन से ऐसा कर सकती है जिस पर मामला-दर-मामला आधार पर जिचार दकया
िा सकता है, और इस तरह के अनुमोदन को स्ट्पष्ट रूप से प्रदान दकए िाने पर, ऐसे अजभलेख को कंपनी (लेखा) जनयमों के
जनयम 3, 2014 अनुसार बनाए रखा और संरजित दकया िाएगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन
बना है।
परंतु दक यदद प्राजधकार फीस, एिीआर से िुडे स्ट्पेक्रम प्रभार या दकसी भी अिजध के जलए कोई अन्दय प्रभार जििाद
के अधीन है, तो उि अजभलेख को इस तरह के जििाद का समाधान नहीं हो िाने तक अनुरजित दकया िाएगा।
(5) केन्दरीय सरकार, दकसी भी समय, नई प्राजधकृत इकाई को सूचना प्रदान करने या िार्षगक लेखाओं की पुस्ट्तकों तक पहुँच
प्रदान करने का जनदेि दे सकेगी िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई अपने प्राजधकार की ितों के अधीन रखता है और िह नई
प्राजधकृत इकाई तत्काल ऐसे जनदेि का पालन करेगा।
(6) केंरीय सरकार, दकसी भी समय, दकसी नई प्राजधकृत इकाई के अजभलेखों की ऐसी संिीिा, िो िह अिधाटरत करे,
प्राजधकार फीस, समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध स्ट्पेक्रम प्रभारों और दकसी अन्दय प्रभारों सजहत केंरीय सरकार को संदेय
रकमों के स्ट्ितंत्र सत्यापन को सुकर बनाने की दृजष्ट से, के अधीन कर सकेगी।
(7) केन्दरीय सरकार, इस राय के बनने पर दक पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार प्राजधकरण या नई प्राजधकृत
इकाई द्वारा प्रस्ट्तुत िार्षगक खातों के संबंध में रािस्ट्ि के जििरण गलत या भ्रामक हैं, या दकसी अन्दय कारण से, ऐसे नई
प्राजधकृत इकाई के खातों की लेखापरीिा का आदेि दे सकती है, िो एक या अजधक लेखा परीिकों की जनयुजि करके, जिनके
पास िही िजियां होंगी िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन कंपनी के
लेखा परीिकों के पास हैं, और ऐसे प्रभारों पर िो केन्दरीय सरकार अिधाटरत कर सकती है, िो उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा
संदेय होंगे।
(8) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई संबंजधत जििीय िषग की समाजप्त से नौ मास के भीतर जनयम 44 के उप-जनयम (4) और
(6) के अधीन िार्षगक लेखा, लेखा परीिा टरपोटग और अन्दय आिश्यक दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करने में जिफल रहती है, तो केंरीय
सरकार, सभी उपलब्ध दस्ट्तािेिों और सूचना और सुसंगत सामजग्रयों की समीिा करने के पिात्, सिोिम जनणगय के आधार
पर समायोजित सकल रािस्ट्ि से िुडे प्राजधकार फीस या स्ट्पेक्रम प्रभारों का मूल्यांकन कर सकती है।
परंतु दक इस तरह के जनधागरण के साथ आगे बढने से पहले, केंरीय सरकार ऐसे नई प्राजधकृत इकाई को एक नोटटस
िारी करेगी िो इसे सुनिाई का अिसर प्रदान करेगी।
(9) इस जनयम के अधीन कोई जनधागरण उप-जनयम (10) के अधीन उपबंजधत ऐसे जििीय िषग के अंत से चार िषग की अिजध
के पिात् संबंजधत जििीय िषग के जलए नहीं दकया िाएगा।
(10) केंरीय सरकार संबंजधत जििीय िषग के अंत से चार िषग की समाजप्त के पिात् और ऐसे जििीय िषग के अंत से छह िषग
तक कर जनधागरण कर सकती है, यदद उसकी यह राय है दक िह रकम िो जनधागरण के अधीन नहीं है, ऐसे जििीय िषग के जलए
पचास लाख रुपए या उससे अजधक की रकम के समतुल्य होने की संभािना है।
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(11) उप-जनयम (9) और उप-जनयम (10) के अधीन जिजनर्दगष्ट पटरसीमा की अिजध की गणना करने के प्रयोिनों के जलए,
दकसी भी न्दयायालय के आदेि या व्यादेि के अनुसार इस तरह के जनधागरण पर स्ट्थगन की दकसी भी अिजध को बाहर रखा
िाएगा।
(12) उप-जनयम (9) और उप-जनयम (10) में दकसी बात के होते हुए भी, समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबंजधत प्राजधकार
फीस या स्ट्पेक्रम प्रभारों का जनधागरण सिम िेत्राजधकार के न्दयायालय द्वारा पाटरत आदेि में जनजहत दकसी जनष्कषग या जनदेि
के अनुसरण में दकसी भी समय दकया िा सकता है।
(13) केंरीय सरकार, समायोजित सकल रािस्ट्ि से संबद्ध प्राजधकार फीस और स्ट्पेक्रम प्रभारों का उजचत और सटीक जनधागरण,
सत्यापन और जनपटान सुजनजित करने के जलए, ऐसे नई प्राजधकृत इकाई के लेखाओं और लेखा परीिा के संबंध में दकसी भी
जिजिध दूरसंचार सेिाओं के संबंध में नई प्राजधकृत इकाई को जनदेि िारी कर सकेगी और यह दक नई प्राजधकृत इकाई ऐसे
जनदेिों का पालन करेगी ।
46. तकनीकी और पटरचालन ितें—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दकसी अन्दय नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारक के
पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार के उपबंध के जलए स्ट्थाजपत दूरसंचार नेटिकग के साथ अपने दूरसंचार नेटिकग
को आपस में नहीं िोडेगी।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा प्राजधकार प्रदान करने के जलए सेिा िेत्र के भीतर अपने
टरपीटर स्ट्टेिनों के बीच कनेजक्टजिटी स्ट्थाजपत कर सकती है।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई सािगिजनक जस्ट्िच्ड टेलीफोन नेटिकग या सािगिजनक भूजम मोबाइल नेटिकग के साथ अपने
दूरसंचार नेटिकग की आउटगोइंग कनेजक्टजिटी स्ट्थाजपत कर सकती है, ऐसी सीमाओं के अधीन िो केंरीय सरकार इस संबंध
में िारी दकए गए आदेिों, जनदेिों या मागगदिगक जसद्धांतों में जिजनर्दगष्ट करें।
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उस भौगोजलक िेत्र के भीतर पुनराितगक स्ट्टेिन के स्ट्थान को एक स्ट्थान से दूसरे स्ट्थान पर
स्ट्थानांतटरत कर सकती है जिसके जलए स्ट्पेक्रम सौंपा गया है:
परंतु दक पुनराितगक स्ट्टेिन के स्ट्थान के इस तरह के प्रििगन के पटरणामस्ट्िरूप होने िाला रेजडयो किरेि उस
भौगोजलक िेत्र के भीतर रहेगा जिसके जलए स्ट्पेक्रम सौंपा गया है।
(5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उस भौगोजलक िेत्र के भीतर अजतटरि पुनराितगक स्ट्टेिन स्ट्थाजपत कर सकेगी, जिसके जलए
स्ट्पेक्रम सौंपा गया है, जलजखत रूप में केंरीय सरकार का पूिग अनुमोदन प्राप्त करने के पिात्, ऐसे प्रपत्र और रीजत से आिेदन
करके, िैसा दक इस प्रयोिन के जलए पोटगल पर जिजनर्दगष्ट है -
(क) नई पुनराितगक स्ट्टेिन के जलए फ्रीक्वेंसी का अजतटरि ब्लॉक; या
(ख) ऐसे भौगोजलक िेत्र के भीतर जिजनर्दगष्ट फ्रीक्वेंसी का उपयोग, नई पुनराितगक स्ट्टेिन पर जिजनर्दगष्ट फ्रीक्वेंसी के
पूल से कुछ फ्रीक्वेंसी िाहकों के आंजिक प्रििगन के माध्यम से:
परंतु दक अजतटरि पुनराितगक स्ट्टेिन की स्ट्थापना के पटरणामस्ट्िरूप होने िाला रेजडयो किरेि, उस भौगोजलक िेत्र
के भीतर रहेगा जिसके जलए स्ट्पेक्रम आिंटटत दकया गया है।
(6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने रेजडयो उपस्ट्कर और प्रयोिा टर्मगनलों को जलजखत रूप में केंरीय सरकार का पूिग
अनुमोदन प्राप्त करने के पिात्, ऐसे प्रपत्र और रीजत से दकए गए आिेदन के अनुसरण में और ऐसे दस्ट्तािेिों के साथ
प्रजतस्ट्थाजपत कर सकती है िो पोटगल पर इस संबंध में जिजनर्दगष्ट है।
(7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक प्रयोिा टर्मगनल प्राजधकार के जनबंधन और ितों और सुसंगत आदेिों,
जनदेिों या मागगदिगक जसद्धांतों के अनुसार पटरचाजलत दकया िाए िो केंरीय सरकार इस प्रयोिन के जलए समय-समय पर
िारी कर सकती है।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई प्रयोिाओं टर्मगनलों की जबिी, दकराया, खरीद, पट्टे या दकराए पर ले सकती है, और
उपयोगकतागओं को दकसी भी स्रोत से उपयोगकताग टर्मगनल प्राप्त करने का जिकल्प ददया िाएगा िो अजधजनयम की धारा 19
के अधीन केंरीय सरकार द्वारा अजधसूजचत मानकों को पूरा करता है।
47. रोलआउट बाध्यताए—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा के उपबंध के जलए दूरसंचार
नेटिकग रॉल आउट करेगी, जिसमें ऐसे समनुदेिन की तारीख से बारह मास के भीतर केंरीय सरकार द्वारा आिंटटत स्ट्पेक्रम
के जलए उस भौगोजलक िेत्र में कम से कम एक टरपीटर स्ट्टेिन की स्ट्थापना िाजमल है।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (1) में जिजनर्दगष्ट रोलआउट बाध्यताओं के अनुपालन के सत्यापन के जलए केंरीय
सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों या मागगदिगक जसद्धांतों के साथ ऐसे प्रपत्र और रीजत से रजिस्ट्रीकरण करेगी िैसा दक
जिजनर्दगष्ट है।
(3) उप-जनयम (2) के अधीन सफल सत्यापन पर, केंरीय सरकार के साथ रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रोलआउट बाध्यताओं
के अनुपालन की तारीख के रूप में माना िाएगा।
(4) उप-जनयम (2) के अधीन सत्यापन में जिफलता के मामले में, नई प्राजधकृत इकाई आिश्यक सुधारों के पिात् पुन:
रजिस्ट्रीकरण करेगी, और ऐसे मामलों में, सफल सत्यापन पर, केंरीय सरकार के साथ पुन: रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रोल
आउट बाध्यता के अनुपालन की तारीख के रूप में माना िाएगा।
(5) रोलआउट बाध्यताओं का पालन करने में दकसी भी जिफलता को प्राजधकार के जनबंधन और ितों के भंग के रूप में माना
िाएगा और अजधजनयम के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार जनपटा िाएगा:
परंतु दक यदद ऐसे बाध्यताओं का पालन करने के जलए जनयत तारीख की समाजप्त के तीस ददनों के भीतर रोलआउट
बाध्यताओं का पालन दकया िाता है, तो केंरीय सरकार इसे रोलआउट बाध्यताओं की समय पर पूर्तग के रूप में मानेगी।
(6) रॉलआउट बाध्यताओं का पालन करने में जिफलता के मामले में, अजधजनयम के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार जसजिल
िाजस्ट्त लगाने के अलािा, पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा के जलए दूरसंचार नेटिकग के जलए स्ट्पेक्रम समनुदेिन
अजधजनयम के संगत उपबंधों और स्ट्पेक्रम समनुदेिन के जनबंधन और ितों के अध्यधीन होगा।
48. सुरिा ितें—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, अपने स्ट्ियं के खचग पर, ऐसे आदेिों, जनदेिों या मागगदिगक जसद्धांतों के
अनुसार जनगरानी सुजिधाओं के उपबंध की व्यिस्ट्था करेगी िो केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण इस प्रयोिन के जलए
समय-समय पर िारी कर सकती है।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई उपयोगकतागओं को सूजचत करेगी दक िे पजब्लक मोबाईल रेजडयो रंककंग सर्िगस के उजचत और
िास्ट्तजिक उपयोग के जलए जिम्मेदार होंगे।
भाग ख
उद्यम संचार सेिा प्राजधकार
49. भाग ख की प्रयोज्यता—यह भाग एक नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा िो उद्यम संचार सेिा प्राजधकार रखता है, और
इस भाग में अन्दयथा स्ट्पष्ट रूप से प्रदान दकए गए के रूप में छोडकर, अजभव्यजि "नई प्राजधकृत इकाई " के दकसी भी संदभग का
अथग है ऐसी नई प्राजधकृत इकाई िो उद्यम संचार सेिा प्राजधकार रखती है।
50. उद्यम संचार सेिा प्राजधकार का कायगिेत्र—(1) इस भाग के प्रयोिन के जलए, अजभव्यजियां-
(क) "ऑजडयो कॉन्दफ्रेंलसंग सेिा" से एक जिजिध दूरसंचार सेिा िो कई उपयोगकतागओं को एक ही ऑजडयो कॉन्दफ्रेंस
में िाजमल होने और ऐसे उपयोगकतागओं के बीच आिाि का िास्ट्तजिक समय प्रसारण प्रदान करके एक ही
समय में बातचीत करने की अनुमजत देती है, अजभप्रेत है;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(ख) "ऑजडयोटेक्स सेिा" से एक जिजिध दूरसंचार सेिा िो या तो एक इंटरैजक्टि या एक गैर-इंटरैजक्टि, गैर-
िास्ट्तजिक समय, दूरसंचार सेिा अजभप्रेत है िो उपयोगकतागओं को मानकीकृत प्रदियाओं के माध्यम से,
दूरसंचार नेटिकग के माध्यम से एक ऑजडयोटेक्स डाटा बेस के साथ संिाद करने की िमता प्रदान करती है;
(ग) "क्लाउड आधाटरत इलेक्रॉजनक प्राइिेट आटोमेटटक ब्ांच एक्सचेंि सेिा" से उपयोगकतागओं को इलेक्रॉजनक
प्राइिेट आटोमेटटक ब्ांच एक्सचेंि-ए-ए-सर्िगस या संचार प्लेटफॉमग-ए-ए-सर्िगस प्रदान करना अजभप्रेत है; तथा
(घ) "िॉयस मेल सेिा" से एक जिजिध दूरसंचार सेिा िो एक उपयोगकताग को एक अजद्वतीय दूरसंचार पहचानकताग
से िुडे िॉयस मेलबॉक्स तक पहुंच प्रदान करना अजभप्रेत है।
(2) उद्यम संचार सेिा प्राजधकार में जनम्नजलजखत जिजिध दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार िाजमल हैं िो िाजणजज्यक आधार
पर उपयोगकतागओं को प्रदान की िाती हैं, अथागत्: -
(क) ऑजडयो कॉन्दफ्रेंलसंग सेिा;
(ख) ऑजडयोटेक्स सेिा;
(ग) क्लाउड-आधाटरत इलेक्रॉजनक प्राइिेट आटोमेटटक ब्ांच एक्सचेंि सेिा; तथा
(घ) िॉयस मेल सेिा।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केिल ऐसी जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करेगी िो उसके प्राजधकार के दायरे में प्राजधकृत
हैं, न दक कोई अन्दय दूरसंचार सेिाएं जिसके जलए केन्दरीय सरकार से अलग प्राजधकार की आिश्यकता होती है।
51. फीस और प्रभार—(1) इस भाग ख के प्रयोिनों के जलए, अजभव्यजियां-
(क) नई प्राजधकृत इकाई के "सकल रािस्ट्ि" में ऐसी नई प्राजधकृत इकाई को उसके प्रचालन और दियाकलापों से
प्राप्त सभी प्रकार के रािस्ट्ि और दकसी भी स्रोत से अर्िगत सभी आय िाजमल होगी, जिसमें ब्याि, लाभांि,
दकराया, जस्ट्थर अजस्ट्तयों की जबिी पर लाभ और जिजिध आय िाजमल है, जिसमें व्यय की संबंजधत मदों के
जलए कोई सेट ऑफ नहीं है;
(ख) "लागू सकल रािस्ट्ि" से, िह रािस्ट्ि िो नीचे सूचीबद्ध मदों द्वारा घटाए गए नई प्राजधकृत इकाई के सकल
रािस्ट्ि के बराबर होगा, अजभप्रेत है-
(i)
दूरसंचार दियाकलापों या पटरचालन के अलािा अन्दय पटरचालन से रािस्ट्ि;
(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा िारी दकए गए प्राजधकार, अनुमजत या रजिस्ट्रीकरण के अधीन
दियाकलापों से रािस्ट्ि;
(iii) जडजिटल भारत जनजध से प्राजप्तयां; तथा
(iv) जनम्नजलजखत मदों के अधीन आने िाला रािस्ट्ि, अथागत् -
(क)
लाभांि से प्राप्त आय;
(ख) ब्याि से प्राप्त आय;
(ग)
जस्ट्थर अजस्ट्तयों और प्रजतभूजतयों की जबिी पर लाभ के कारण पूंिीगत लाभ;
(घ)
जिदेिी जिजनमय दरों में उतार-चढाि से प्राप्त अजभलाभ;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ङ)
संपजि के दकराए से प्राप्त आय;
(च)
बीमा दािे;
(छ) िसूल दकए गये डूबंत ऋण; तथा
(ि)
अजतटरि उपबंध िापस जलखे गए:
परंतु दक केंरीय सरकार इन रािस्ट्ि स्रोतों पर लागू जििरण और ितों और उनकी गणना की
रीजत को जिजनर्दगष्ट कर सकती है।
(ग) "समायोजित सकल रािस्ट्ि" से रािस्ट्ि जिसकी गणना लागू सकल रािस्ट्ि से बाहर करके की िाएगी,
सािगिजनक जस्ट्िच दकए गए टेलीफोन नेटिकग या सािगिजनक भूजम मोबाइल नेटिकग के संबंध में कॉल फीस, िो
िास्ट्ति में अन्दय नई प्राजधकृत इकाईओं या अनुज्ञजप्तधाटरयों, जिनके पास कोई प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है, को
संदाय दकया िाता है, अजभप्रेत है।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई इस तरह के प्राजधकार की प्रभािी तारीख से उद्यम संचार सेिा प्राजधकार के जलए िार्षगक
प्राजधकार फीस का संदाय करेगी, िो उप-जनयम (3) से (5) में जनर्दगष्ट रकमों के अधीन समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि
प्रजतित, िैसा लागू हो, होगा।
(3) प्राजधकार की प्रभािी तारीख के दूसरे िषग से और प्रत्येक बाद के िषग के जलए प्राजधकार फीस अजधक होगा-
(क) समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित; या
(ख) एक लाख रुपए।
(4) उद्यम संचार सेिा प्राजधकार के निीनीकरण की जस्ट्थजत में, निीनीकरण की प्रभािी तारीख से प्राजधकार फीस जनम्न से
अजधक होगा-
(क) समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित; या
(ख) एक लाख रुपए।
(5) उद्यम संचार सेिा प्राजधकार के जनबंधनों और ितों के जलए अनुज्ञजप्त के प्रिास की जस्ट्थजत में, माइग्रेिन की प्रभािी तारीख
से प्राजधकार फीस जनम्न से अजधक होगा-
(क) समायोजित सकल रािस्ट्ि का आि प्रजतित; या
(ख) एक लाख रुपये:
परंतु दक यदद अनुज्ञजप्तधारक अनुज्ञजप्त की प्रभािी तारीख के बारह मास के भीतर स्ट्थानांतटरत हो गया है, तो उप-
जनयम (5) के खंड (क) में जिजनर्दगष्ट प्राजधकार फीस अनुज्ञजप्त की प्रभािी तारीख से बारह मास के पूरा होने तक िेष अिजध
के जलए देय होगा।
(6) उप-जनयम (2) से (5) के अधीन प्राजधकार फीस में जडजिटल भारत जनजध के जलए देय रकम िाजमल होगी, िो प्राजधकार
फीस के पांच-आििें के बराबर होगी।
(7) उप-जनयम (2) से (5) में जिजनर्दगष्ट जडजिटल भारत जनजध के जलए प्राजधकार फीस या रकम की दर प्राजधकार की अिजध
के भीतर दकसी भी समय जभन्न हो सकती है।
52. संदाय की अनुसूची—(1) इन जनयमों के अधीन अिधाटरत प्राजधकार फीस एक नई प्राजधकृत इकाई द्वारा अप्रैल की पहली
तारीख से िुरू होने िाले प्रत्येक जििीय िषग के दौरान चार जतमाही दकश्तों में देय होगा और और प्राजधकार की दकसी भी
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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अिजध के जलए फीस िो एक चौथाई से कम है, की गणना सुसंगत जतमाही में ददनों की िास्ट्तजिक संख्या के आधार पर
यथानुपात आधार पर की िाएगी।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई प्राजधकार फीस की त्रैमाजसक दकश्तों का संदाय जनम्नजलजखत रीजत से करेगी, अथागत् -
(क) दकसी जििीय िषग की पहली तीन जतमाजहयों में से प्रत्येक के संबंध में त्रैमाजसक दकस्ट्त का संदाय संबंजधत
जतमाही के पूरा होने के पंरह ददनों के भीतर दकया िाएगा; तथा
(ख) अंजतम जतमाही के जलए त्रैमाजसक दकस्ट्त का संदाय पच्चीस माचग तक अजग्रम रूप से दकया िाएगा, जिसकी
गणना उस जतमाही के जलए अपेजित रािस्ट्ि के आधार पर की िाएगी, िो जपछली जतमाही के जलए संदाय
दकए गए प्राजधकार फीस के बराबर न्दयूनतम रकम के अधीन है:
परंतु दक नई प्राजधकृत इकाई अंजतम जतमाही के जलए दकए गए अजग्रम संदाय और ऐसी जतमाही के जलए
देय िास्ट्तजिक रकम के बीच के अंतर को अगले जििीय िषग के पंरह अप्रैल तक समायोजित और संदाय करेगी।
(3) उप-जनयम (2) के अनुसार संदाय की गणना संबंजधत जतमाही के जलए प्रोद्भिन आधार पर रािस्ट्ि के आधार पर की
िाएगी, और ऐसे प्रपत्र और रीजत से, िैसा दक पोटगल पर जिजनर्दगष्ट दकया िाए, एक स्ट्ि-प्रमाण-पत्र और प्रत्येक प्राजधकृत
इकाई द्वारा धाटरत रािस्ट्ि के जििरण के साथ होगा, िो ऐसे नई प्राजधकृत इकाई के प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्तािटरत और
इलेक्रॉजनक रूप से सत्याजपत दकया गया है, जिसे बोडग के संकल्प और अटॉनी की सामान्दय िजि द्वारा सम्यक रूप से प्राजधकृत
दकया गया है।
(4) प्रत्येक कैलेंडर िषग की तीस िून को या उससे पहले प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई -
(क) कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18), के अधीन जनयुि अपने लेखा परीिक द्वारा, ऐसे प्रपत्र और रीजत
से िैसा दक जिजनर्दगष्ट दकया िाए जिजधित लेखा परीजित और हस्ट्तािटरत, जपछले जििीय िषग की सभी
जतमाजहयों के जलए रािस्ट्ि का जििरण प्रस्ट्तुत करना (2013 का 18); और
(ख) यथा जस्ट्थजत उप-जनयम (2) के आधार पर जपछले जििीय िषग के जलए उप-जनयम (5) के अनुसार लागू ब्याि
सजहत प्राजधकार फीस का अंजतम समायोिन करें।
(5) प्राजधकार फीस के संदाय में दकसी भी देरी की जस्ट्थजत में या नई प्राजधकृत इकाई द्वारा ऐसे संदाय के जलए जिजनर्दगष्ट अिजध
से परे देय दकसी अन्दय देय रकम की दिा में, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई भारतीय स्ट्टेट बैंक की एक-िषीय जनजधयों की सीमांत
लागत आधाटरत उधार दर पर पटरकजलत ब्याि का संदाय करने के जलए भी उिरदायी होगी िो सुसंगत जििीय िषग की
िुरुआत में मौिूद है, अथागत् अप्रैल के पहले ददन, साथ ही दो प्रजतित िार्षगक रूप से चििृजद्ध दर से:
परंतु दक ब्याि की गणना के प्रयोिन के जलए मास के दकसी भाग को पूणग मास माना िाएगा।
(6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को उप-जनयम (3) के अधीन रािस्ट्ि के प्रस्ट्तुत त्रैमाजसक जििरण में ददखाई देने िाले आंकडों
के साथ िार्षगक खातों में ददखाई देने िाले आंकडों के बीच एक समाधान जििरण प्रस्ट्तुत करना होगा, जिसकी कंपनी
अजधजनयम, 2013, (2013 का 18) के अधीन जिजधित लेखा परीिा की गई हो और अपने जनयुि लेखा परीिक द्वारा
हस्ट्तािटरत हो, साथ ही कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन प्रदान की गई समय सीमा के भीतर िार्षगक
जििीय जििरण दाजखल करने के जलए या लेखा परीिा टरपोटग पर हस्ट्तािर करने की तारीख के सात ददनों के भीतर, िो भी
पहले हो प्रकाजित िार्षगक खातों और लेखा परीिा टरपोटग की एक प्रजत प्रस्ट्तुत करनी होगी :
परंतु दक िार्षगक जििीय जििरण, रािस्ट्ि का जििरण और समाधान जििरण ऐसे सजन्नयओं , आदेिों या जनदेिों के
अनुसार तैयार दकया िाएगा िैसा दक पोटगल पर जिजनर्दगष्ट दकया िाए।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(7) इन जनयमों के अधीन बकाया और संदेय सभी रकम् का संदाय नई प्राजधकृत इकाई द्वारा ऐसी रीजत से दकया िाएगा
िैसा दक पोटगल पर जिजनर्दगष्ट दकया िाए।
53. प्राजधकार के जलए प्रत्याभूजत अपेिाएं-(1) उप-जनयम (2) में जिजनर्दगष्ट प्रयोिन के जलए, प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई
जनम्नजलजखत प्रकारों में से ऐसे प्रपत्र और रीजत से एक जबना ितग और अप्रजतसंहरणीय प्रत्याभूजत प्रस्ट्तुत करेगी िैसा दक पोटगल
पर जिजनर्दगष्ट दकया िाए, अथागत्:-
(क) दकसी भी अनुसूजचत िाजणजज्यक बैंक या सािगिजनक जििीय इकाईन से बैंक प्रत्याभूजत, इसके िारी होने की
तारीख से एक िषग की न्दयूनतम जिजधमान्दयता अिजध के साथ;
(ख) बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकार अजधजनयम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बनाए गए मागगदिगक
जसद्धांतों के अनुसार, भारतीय बीमा कंपनी द्वारा िारी दकया गया एक प्रदिगन बांड, इसके िारी होने की
तारीख से एक िषग की न्दयूनतम जिजधमन्दयता अिजध के साथ; या
(ग) केन्दरीय सरकार के पास गैर-ब्याि-धारक नकद िमा।
(2) उप-जनयम (1) में जिजनर्दगष्ट प्रत्याभूजत का प्रयोिन प्राजधकार के सभी जनबंधनों और ितों के अनुपालन के जलए सुरिा
प्रदान करना है, जिसमें प्राजधकार फीस का संदाय, प्राजधकार की जनबंधनों या आदेिों, जनदेिों या मागगदिगक जसद्धांतों के
उल्लंघन या उल्लंघन के जलए लगाया गया िाजस्ट्त या केंरीय सरकार द्वारा िारी दकए गए मागगदिगक जसद्धांतों का अनुपालन
नहीं करना और प्राजधकार के अधीन बकाया कोई अन्दय देय रकम िाजमल है।
(3) उप-जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्तुत प्रत्याभूजत की िार्षगक समीिा केंरीय सरकार द्वारा की िाएगी और नई प्राजधकृत इकाई
प्राजधकार की अिजध के दौरान या िब तक प्राजधकार के अधीन सभी देय रकम का संदाय नहीं हो िाता, िो भी बाद में हो,
तब तक जिजधमान्दय प्रत्याभूजत बनाए रखेगी:
परंतु दक आिय पत्र के अनुसरण में प्रस्ट्तुत प्रारंजभक प्रत्याभूजत अनुसूची क में उद्यम संचार सेिा प्राजधकार के संबंध
में जिजनर्दगष्ट रकम के जलए या जनयम 6 के उप-जनयम (6) के अनुसार रकम के जलए होगी, और प्राजधकार के प्रत्येक बाद के
िषग के जलए, प्रत्याभूजत केंरीय सरकार द्वारा अिधाटरत रकम के जलए होगी, िो दक जनम्नजलजखत में से उच्चतर के आधार पर
है —:
(क) उद्यम संचार सेिा प्राजधकार के संबंध में अनुसूची क में जिजनर्दगष्ट प्रारंजभक प्रत्याभूजत रकम ; या
(ख) जनम्नजलजखत की संयुि प्राक्कजलत रकम का बीस प्रजतित, जिसकी गणना उस प्रदिया के अनुसार की िाएगी
िैसा दक पोटगल पर इस संबंध में जिजनर्दगष्ट दकया िाए, अथागत्:—
(i)
दो जतमाजहयों के जलए संदेय प्राजधकार फीस ; और
(ii) कोई अन्दय देय रकम िो अन्दयथा सुरजित नहीं है।
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, केंरीय सरकार से दकसी भी मांग या नोटटस के जबना, ऐसी प्रत्याभूजत की जिजधमान्दयता अिजध
को उसकी समाजप्त की तारीख से कम से कम एक मास पहले, न्दयूनतम एक िषग तक बढाएगी।
(5) प्राजधकार की अिजध के दौरान दकसी भी समय जिजधमान्दयता प्रत्याभूजत बनाए रखने में जिफलता, या िब तक प्राजधकार
के अधीन सभी देय रकम का संदाय नहीं हो िाता, िो भी बाद में हो, केंरीय सरकार को नई प्राजधकृत इकाई के जबना दकसी
सूचना के बैंक प्रत्याभूजत को नकदी करने, प्रदिगन बांड का दािा करने या नकद िमा को जिजनयोजित करने का अजधकार
होगा:
परंतु दक ऐसी प्रत्याभूजत के नकदीकरण, दािे या जिजनयोग पर केंरीय सरकार द्वारा कोई ब्याि या मुआििा संदेय
नहीं होगा।
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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(6) यदद प्रत्याभूजत को पूणग या आंजिक रूप से भुनाया, दािा या जिजनयोजित दकया गया है, तो नई प्राजधकृत इकाई ऐसी
भुनाई, दािा या जिजनयोजित प्रत्याभूजत को तीस ददनों के भीतर पूणग रकम में बहाल करेगी:
परंतु दक केंरीय सरकार, इस उप-जनयम में जिजनर्दगष्ट अिजध की समाजप्त से पहले, ऐसी नई प्राजधकृत इकाई से
जलजखत अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसे पुनस्ट्थागपन के जलए दस ददनों से अजधक का न होने िाला एक बार का जिस्ट्तार अनुमत
कर सकती है, परंतु दक इसके कारणों को लेखबद्ध दकया िाए।
(7) केंरीय सरकार जनम्नजलजखत मामलों में नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रस्ट्तुत प्रत्याभूजत को नकदीकृत, दािा या जिजनयोजित
कर सकती है, अथागत्:
(क) प्राजधकार फीस का संदाय न करना, या प्राजधकार या समनुदेिन के अधीन बकाया कोई अन्दय देय रकम;
(ख) केंरीय सरकार द्वारा लगाई गई िाजस्ट्त से उत्पन्न बकाया रकम का संदाय न करना; या
(ग) प्राजधकार या समनुदेिन की दकसी अन्दय जनबंधन या ितग का उल्लंघन:
परंतु दक इस उप-जनयम के अधीन कोई कारगिाई करने से पहले, केंरीय सरकार ऐसे नई प्राजधकृत इकाई को नोटटस
िारी कर सकती है और उसे सुनने का उजचत अिसर दे सकती है।
(8) प्राजधकार के प्रजतसंहरण, अभ्यपगण या अिसान पर, केंरीय सरकार सभी देय रकम की जनकासी सुजनजित करने के पिात
ही प्रत्याभूजत िारी करेगी, िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई केंरीय सरकार को संदाय करने के जलए उिरदायी है:
परंतु दक केंरीय सरकार को देय रकम का संदाय करने में जिफलता की दिा में, बकाया रकम को उप-जनयम (7) में
प्रदान की गई प्रत्याभूजत के नकदीकरण, दािा या जिजनयोिन के माध्यम से िसूल दकया िाएगा, िो केंरीय सरकार को देय
रकम की िसूली के जलए दकसी अन्दय कारगिाई के जलए पूिाग्रह के जबना होगा ।
54. प्राजधकार फीस का जनधागरण—(1) केंरीय सरकार प्राजधकार फीस का जनधागरण इस संबंध में पोटगल पर यथा जिजनर्दगष्ट
प्रदिया के अनुसार कर सकती है।
स्ट्पष्टीकरण— इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, "जनधागरण" अजभव्यजि में पुनर्नगधागरण और पुनगगणना िाजमल होगी।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों या मागगदिगक जसद्धांतों के अनुसार समायोजित
सकल रािस्ट्ि तक पहुंचने के जलए लागू सकल रािस्ट्ि से बाहर रखी गई रकम के समथगन में सुसंगत दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करेगी।
(3) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई दकसी अन्दय दूरसंचार सेिा या दूरसंचार नेटिकग के जलए या दकसी जभन्न सेिा िेत्र में एक
ही दूरसंचार सेिा के जलए एक से अजधक प्राजधकार रखती है, तो िह प्रत्येक प्राजधकार के जलए प्राजधकार फीस की गणना का
एक अलग जििरण बनाए रखेगी और प्रस्ट्तुत करेगी।
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, प्रत्येक प्राजधकार के संबंध में िो िह रखता है -
(क) लेखा अजभलेख तैयार करना और उन्दहें बनाए रखना, िो प्राजधकार की पूरी अिजध के दौरान या पोटगल पर
यथा जिजनर्दगष्ट की गई उससे कम अिजध के जलए, प्रत्येक पूरी हुई जतमाही के संबंध में इसके संव्यिहार को
ददखाने और समझाने के जलए पयागप्त हों; और िो इस नई प्राजधकृत इकाई के कारबार की लागतों पूंिीगत
लागतों सजहत, रािस्ट्ि और जििीय जस्ट्थजत को जनष्पि रूप से प्रस्ट्तुत करते हों—जिसमें रािस्ट्ि के जनधागरण
या दकसी अन्दय प्रयोिन के जलए, उस नई प्राजधकृत इकाई के कारबार में उपयोग की गई अजस्ट्तयों और उस
कारबार से संबंजधत दाजयत्िों का युजियुि मूल्यांकन भी िाजमल हो;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) अन्दय नई प्राजधकृत इकाईओं या अनुज्ञजप्तधाटरयों, जिनके पास कोई प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है, को िास्ट्तजिक
पजब्लक जस्ट्िच्ड टेलीफोन नेटिकग या पजब्लक लैंड मोबाइल नेटिकग से संबंजधत कॉल फीस का संदाय करना;
(ग) यह सुजनजित करें दक अन्दय नई प्राजधकृत इकाईओं या अनुज्ञजप्तधाटरयों, जिनके पास कोई प्राजधकार या अनुज्ञजप्त
है, के साथ खातों का जद्वपिीय जनपटान सामान्दय बैंककंग चैनलों के माध्यम से पारदिी तरीके से दकया िाए;
और
(घ) अन्दय नई प्राजधकृत इकाईओं या अनुज्ञजप्तधाटरयों के साथ खातों के जनपटान के जलए तंत्र का जििरण केंरीय
सरकार को प्रस्ट्तुत करें, जिसमें नेटिकग और सुजिधाओं के उपयोग के जलए फीस के संबंध में, साथ ही िास्ट्तजिक
जनपटान का जििरण भी िाजमल है।
(5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को प्रत्येक जििीय िषग के जलए उद्यम संचार सेिा प्राजधकार के उपबंध से संबंजधत जबललंग और
अन्दय लेखांकन अजभलेख को इलेक्रॉजनक के साथ-साथ हाडग कॉपी में, अपने सम्यक रूप से की गई संपरीिा और अनुमोददत
िार्षगक खातों के प्रकािन की तारीख से कम से कम छह िषग की अिजध के जलए बनाए रखना और संरजित करना चाजहए:
परंतु दक यदद ऐसी नई प्राजधकृत इकाई ऐसे अजभलेखों को केिल इलेक्रॉजनक रूप में बनाए रखना और संरजित
करना चाहती है, तो िह ऐसा करने के जलए केंरीय सरकार की पूिग अनुमजत ले सकती है, जिस पर मामले-दर-मामले के
आधार पर जिचार दकया िा सकता है, और ऐसी मंिूरी स्ट्पष्ट रूप से ददए िाने पर, ऐसे अजभलेखों को कंपनी अजधजनयम,
2013 (2013 का 18) के अधीन बनाए गए कंपनी (लेखा) जनयम, 2014 के जनयम 3 के अनुसार बनाए रखा और संरजित
दकया िाएगा:
परंतु यह भी दक यदद प्राजधकार फीस, या दकसी भी अिजध के जलए कोई अन्दय फीस जििाद में है, तो उि अजभलेख
तब तक बनाए रखे िाएंगे िब तक दक ऐसा जििाद हल नहीं हो िाता।
(6) केंरीय सरकार दकसी भी समय दकसी नई प्राजधकृत इकाई को िार्षगक खातों की पुस्ट्तकों की िानकारी देने या उन तक
पहुंच प्रदान करने का जनदेि दे सकती है िो ऐसी नई प्राजधकृत इकाई अपने प्राजधकार की ितों के अधीन रखती है, और िह
नई प्राजधकृत इकाई तत्काल ऐसे जनदेि का पालन करेगी।
(7) केंरीय सरकार, दकसी भी समय, केंरीय सरकार को संदेय रकम, जिसमें प्राजधकार फीस और अन्दय फीस िाजमल हैं, के
स्ट्ितंत्र सत्यापन की सुजिधा के जलए, एक नई प्राजधकृत इकाई के अजभलेखों को ऐसी िांच के अधीन कर सकती है िैसा िह
अिधाटरत करे।
(8) केंरीय सरकार, यदद यह राय बनाती है दक एंटरप्राइज़ संचार सेिा प्राजधकार के संबंध में रािस्ट्ि के जििरण, या नई
प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रस्ट्तुत िार्षगक खाते गलत या भ्रामक हैं, या दकसी अन्दय कारण से, तो िह ऐसी नई प्राजधकृत इकाई
के खातों की संपरीिा करने का आदेि दे सकती है। इसके जलए िह एक या अजधक संपरीिक जनयुि कर सकती है, जिनके
पास िही िजियाँ होंगी िो कंपनी अजधजनयम, 2013, (2013 का 18) की धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन कंपनी के
संपरीिक के पास होती हैं; और यह संपरीिा उन फीसों पर दकया िाएगा िो केंरीय सरकार अिधाटरत करे, और जिनका
संदाय उस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा दकया िाएगा।
(9) यदद कोई नई प्राजधकृत इकाई सुसंगत जििीय िषग के अंत से नौ मास के भीतर जनयम 52 के उप-जनयम (4) और (6) के
अधीन िार्षगक खाते, लेखापरीिा टरपोटग और अन्दय आिश्यक दस्ट्तािेि िमा करने में जिफल रहती है, तो केंरीय सरकार,सभी
उपलब्ध दस्ट्तािेिों और सूचनाओं और सुसंगत सामजग्रयों की समीिा करने के पिात्, सिोिम जनणगय के आधार पर प्राजधकार
फीस का जनधागरण कर सकती है:
परंतु दक इस तरह के जनधागरण के साथ आगे बढने से पहले, केंरीय सरकार ऐसे नई प्राजधकृत इकाई को सुनिाई का
अिसर प्रदान करते हुए एक नोटटस िारी करेगी।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
33
(10) उप-जनयम (11) के अधीन उल्लेजखत जनयम को छोडकर, ऐसे जििीय िषग के अंत से चार िषों की अिजध की समाजप्त के
पिात् दकसी सुसंगत जििीय िषग के जलए इस जनयम के अधीन कोई जनधागरण नहीं दकया िाएगा।
(11) केंरीय सरकार सुसंगत जििीय िषग के अंत से चार िषग की अिजध के व्यतीत होने के पिात् और ऐसे जििीय िषग के अंत
से छह िषग तक एक जनधागरण कर सकती है, यदद उसकी यह राय है दक जिस रकम का जनधागरण नहीं दकया गया है ऐसे उसका
जििीय िषग के जलए पचास लाख रुपए या उससे अजधक की रकम के समतुल्य होने की संभािना है।
(12) उप-जनयम (10) और उप-जनयम (11) के अधीन जिजनर्दगष्ट सीमा अिजध की गणना के प्रयोिनों के जलए, दकसी भी
न्दयायालय के आदेि या व्यादेि के अनुसार ऐसे जनधागरण पर दकसी भी अिजध के स्ट्थगन को बाहर रखा िाएगा।
(13) उप-जनयम (10) और उप-जनयम (11) में जनजहत दकसी भी बात के बाििूद, सिम अजधकाटरता के न्दयायालय द्वारा
पाटरत आदेि में जनजहत दकसी जनष्कषग या जनदेि के अनुसार दकसी भी समय प्राजधकार फीस का जनधागरण दकया िा सकता
है।
(14) केंरीय सरकार, प्राजधकार फीस के उजचत और सटीक जनधागरण , सत्यापन और जनपटान को सुजनजित करने के जलए,
ऐसे नई प्राजधकृत इकाई के खातों और लेखापरीिा के संबंध में, दकसी भी जिजिध दूरसंचार सेिाओं के संबंध में, नई प्राजधकृत
इकाई को जनदेि िारी कर सकती है, और िह नई प्राजधकृत इकाई ऐसे जनदेिों का पालन करेगी।
55. तकनीकी और पटरचालन ितें—(1) क्लाउड-आधाटरत इलेक्रॉजनक प्राइिेट आटोमेटटक ब्ांच एक्सचेंि सेिा प्रदान करने
िाली एक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक-
(क) जिजभन्न उपयोगकतागओं के दूरसंचार संसाधनों को संभालने िाले प्लेटफॉमग के घटकों के बीच तार्कगक जिभािन
है; और
(ख) उपयोगकताग और क्लाउड-आधाटरत इलेक्रॉजनक प्राइिेट आटोमेटटक ब्ांच एक्सचेंि के बीच कनेजक्टजिटी
इंटरनेट कनेजक्टजिटी या दकसी अन्दय प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधाटरयों, िो ऐसी कनेजक्टजिटी उपलब्ध करने
के जलए अपने प्राजधकार या अनुज्ञजप्त के अधीन पात्र हैं, से प्राप्त घरेलू पट्टे सर्कगट के माध्यम से स्ट्थाजपत की
िाती है।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दकसी अन्दय नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी से दकसी भी दूरसंचार संसाधन को प्राप्त
करने के जलए आपसी करार में प्रिेि कर सकती है िो ऐसा दूरसंचार संसाधन प्रदान करने के जलए अपने प्राजधकार या अनुज्ञजप्त
के अधीन पात्र है।
(3) ऑजडयो कॉन्दफ्रेंलसंग सेिा प्रदान करने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक ऑजडयो कॉन्दफ्रेंलसंग
प्रणाली, अजधजनयम की धारा 19 के अधीन अजधसूजचत मानकों के अनुसार नेटिकग इंटरफेस का उपयोग करके, दकसी अन्दय
नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी की दूरसंचार नेटिकग िैसे पजब्लक जस्ट्िच्ड टेलीफोन नेटिकग, पजब्लक लैंड मोबाइल नेटिकग
या इंटरनेट टेलीफोनी नेटिकग से िुडी हो, िो एक्सेस सेिाएं प्रदान करती है।
(4) एक नई प्राजधकृत इकाई दूरसंचार यातायात के दकसी भी अजिजधमान्दयता पालसंग की अनुमजत नहीं देगी जिसमें राष्ट्रीय
लंबी दूरी का यातायात या अंतरागष्ट्रीय लंबी दूरी का यातायात िाजमल है।
(5) ऑजडयो-कॉन्दफ्रेंलसंग सेिा प्रदान करने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई एक से अजधक अन्दय नई प्राजधकृत इकाई या
अनुज्ञजप्तधारी के दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके डायल आउट सुजिधा का उपयोग कर सकती है जिसके पास एक्सेस
सेिाएं प्रदान करने का प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है:
परंतु दक ऐसा नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक डायल आउट सुजिधा का उपयोग करते समय, राष्ट्रीय
या अंतरागष्ट्रीय लंबी दूरी के यातायात को बाईपास नहीं दकया िाए।
34
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक सािगिजनक जस्ट्िच टेलीफोन नेटिकग, सािगिजनक भूजम मोबाइल नेटिकग
या इंटरनेट टेलीफोनी नेटिकग से उत्पन्न कॉल ऐसे नई प्राजधकृत इकाई के ऑजडयो कॉन्दफ्रेंलसंग प्रणाली द्वारा जनिी नेटिकग के
साथ इंटरकनेक्टेड नहीं हैं।
(7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई-
(क) दकसी उपयोगकताग को ऑजडयोटेक्स सेिा प्रणाली के साथ बातचीत करके दकसी भी समय िानकारी प्राप्त करने
में सिम बनाता है; और
(ख) सुजनजित करें दक ऑजडयोटेक्स उपस्ट्कर में संग्रहीत िानकारी उपयोगकताग को उसके उपयोगकताग टर्मगनल पर
प्रसाटरत की िा सकती है।
(8) ऑजडयोटेक्स सेिा प्रदान करने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक डायल-आउट सुजिधा केिल
तभी दी िाए िब कॉलर ने ऑजडयोटेक्स सेिा प्रणाली पर इनकलमंग कॉल की हो।
(9) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई ऐसी प्रणाजलयाँ स्ट्थाजपत करेगी तादक िॉइस मेल सेिा का उपयोगकताग िॉइस मेल बॉक्स नंबर
डायल करके िॉइस मेलबॉक्स में अपना िॉइस संदेि छोड सके या दूरसंचार नेटिकग के माध्यम से अपने िॉइस मेलबॉक्स से
िॉइस संदेि प्राप्त कर सके।
(10) ऑजडयो कॉन्दफ्रेंलसंग सेिा प्रदान करने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केिल भारत में रजिस्ट्रीकरण उद्यमों को लबंदु-
से-लबंदु कॉन्दफ्रेंलसंग सेिाएं प्रदान कर सकती है, िो जनम्नजलजखत ितों के अधीन है, अथागत्:
(क) कॉल भारत के भीतर ही िुरू और समाप्त होंगी;
(ख) ऑजडयो-कॉन्दफ्रेंलसंग कॉल का पूरा रूटटंग और जस्ट्िलचंग भारत के भीतर ही रहेगा; और
(ग) इस तरह की ऑजडयो कॉन्दफ्रेंलसंग के जलए उपयोग दकए िाने िाले दूरसंचार पहचानकतागओं को नई प्राजधकृत
इकाई या अनुज्ञजप्तधारी द्वारा उपयोगकतागओं को सौंपा गया है।
56. सुरिा ितें—(1) क्लाउड-आधाटरत इलेक्रॉजनक प्राइिेट ऑटोमैटटक ब्ांच एक्सचेंि सेिा प्रदान करने िाली प्रत्येक नई
प्राजधकृत इकाई को कम से कम दो िषग की अिजध के जलए तार्कगक जिभािन का एक पूणग लॉग और अजभलेख बनाए रखना
चाजहए, और इस संबंध में केंरीय सरकार द्वारा जनदेि प्राप्त होने पर केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण को ऐसे अजभलेख
प्रदान करना चाजहए।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक -
(क) िॉयस मेल संदेिों का भंडारण और उपयोगकताग द्वारा बाद में पुनः प्राजप्त गैर-िास्ट्तजिक समय
के आधार
पर होती है; और
(ख) प्राप्तकताग को संदेि पहुँचाने के जलए कोई डायल-आउट नहीं दकया िाता है।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई प्रत्येक उद्यम संचार सेिाओं के उपयोगकतागओं के नाम, पते और दूरसंचार पहचानकताग सजहत
िानकारी का अजभलेख न्दयूनतम एक िषग की अिजध के जलए रखेगी।
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई िो ऑजडयो कॉन्दफ्रेंलसंग सेिा प्रदान करती है, िह केंरीय सरकार या अजभहीत अजभकरण को
इस संबंध में जनदेि प्राप्त होने पर कॉन्दफ्रेंस कॉल के बारे में जिस्ट्तृत िानकारी प्रदान करेगी, जिसमें सम्मेलन में िाजमल पि,
तारीख, समय, सम्मेलन की अिजध िाजमल होगी।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
35
भाग ग
मिीन-से -मिीन सेिा प्राजधकार
57. भाग सी की प्रयोज्यता—यह भाग मिीन-से -मिीन सेिा प्राजधकार रखने िाली एक नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा,
और इस भाग में अन्दयथा स्ट्पष्ट रूप से प्रदान दकए िाने के अलािा, अजभव्यजि "नई प्राजधकृत इकाई" का कोई भी संदभग ऐसे
नई प्राजधकृत इकाई को संदर्भगत करता है िो मिीन-से -मिीन सेिा प्राजधकार रखता है।
58. मिीन-से -मिीन सेिा प्राजधकार का जिस्ट्तार—(1) मिीन-से -मिीन सेिा प्राजधकार में मिीन-से -मिीन सेिाएं प्रदान
करने का प्राजधकार िाजमल है।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई -
(क) लागू जिजध के अधीन समनुदेिन की आिश्यकता से छूट प्राप्त स्ट्पेक्रम का उपयोग करके मिीन-से -मिीन
सेिाएं प्रदान करने के जलए िायरलेस पसगनल एटरया नेटिकग या िायरलेस लोकल एटरया नेटिकग स्ट्थाजपत,
प्रचाजलत, बनाए रखें या जिस्ट्ताटरत करें; और
(ख) मिीन-से -मिीन एम्बेडेड-सब्सिाइबर आइडेंटटटी मॉड्यूल की सदस्ट्यता प्रोफाइल प्रबंधन के जलए एक मंच
का स्ट्िाजमत्ि और प्रबंधन करें।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केिल िही जिजिध दूरसंचार सेिाएँ प्रदान करेगी िो उसके प्राजधकार के दायरे में प्राजधकृत हैं,
और कोई अन्दय दूरसंचार सेिा नहीं, जिसके जलए केंरीय सरकार से अलग प्राजधकार की आिश्यकता हो सकती है।
59. फीस और प्रभार— कोई भी प्राजधकृत प्राजधकार फीस नई प्राजधकृत इकाई द्वारा संदेय नहीं होगा।
60. तकनीकी और पटरचालन ितें— (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, मिीन-से -मिीन सेिाएँ या मिीन-से -मिीन
सब्सिाइबर आइडेंटटटी मॉड्यूल का उपयोग करके मिीन-से -मिीन सेिाएँ प्रदान करेगी; ये सेिाएँ या सब्सिाइबर आइडेंटटटी
मॉड्यूल दकसी अन्दय नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी से प्राप्त दकए िाएँगे, जिसके पास एक्सेस सेिाओं या इंटरनेट
सेिाओं के जलए प्राजधकार या अनुज्ञजप्त हो।
परंतु दक उपयोगकतागओं के जलए मिीन-से -मिीन सेिाओं के प्रत्येक उपयोग के मामले का उपबंध िुरू करने से
पहले, नई प्राजधकृत इकाई पोटगल पर केंरीय सरकार को इस तरह के उपयोग के मामले का जििरण सूजचत करेगी, और उस
उपयोग के मामले की िांच पर, केंरीय सरकार नई प्राजधकृत इकाई को ऐसी सेिा के उपबंध को बंद करने या ऐसी ददिा में
जिजनर्दगष्ट अजतटरि सुरिा ितों का पालन करने का जनदेि दे सकती है।
(2) मिीन-से -मिीन सब्सिाइबर आइडेंटटटी मॉड्यूल के सब्सदिप्िन प्रोफाइल प्रबंधन के जलए प्लेटफॉमग का स्ट्िाजमत्ि और
प्रबंधन करने की इच्छुक प्रत्येक नई प्राजधकृत कंपनी को, पूिग अनुमोदन के जलए पोटगल पर केंरीय सरकार को आिेदन करना
होगा और उसमें जिजनर्दगष्ट फीस का संदाय करना होगा।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, िायरलेस पसगनल एटरया नेटिकग या िायरलेस लोकल एटरया नेटिकग का उपयोग करके
मिीन-से -मिीन सेिा प्रदान करते समय, ऐसे नेटिकग को अन्दय नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के दूरसंचार नेटिकग से
ऐसे अन्दय इकाई या अनुज्ञजप्तधारी से प्राप्त मिीन-से -मिीन सेिाओं का उपयोग करके कनेक्ट करेगी।
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई आदेिों, जनदेिों या मागगदिगक जसद्धांतों का पालन करेगी िो केंरीय सरकार जनम्नजलजखत के
सम्बन्दध में जिजनर्दगष्ट कर सकती है:
(क) अंतरागष्ट्रीय इन-रोलमंग; और
(ख) मिीन-से -मिीन सब्सिाइबर आइडेंटटटी मॉड्यूल का उपयोग और प्रबंधन।
36
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(5) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई मिीन-से -मिीन सब्सिाइबर आइडेंटटटी मॉड्यूल के सदस्ट्यता प्रोफाइल प्रबंधन के जलए,
सदस्ट्यता प्रबंधक-डाटा तैयारी और सदस्ट्यता प्रबंधक-सुरजित रूटटंग के जलए मानक सजहत मानकों और अनुरूपता जनधागरण
उपायों का पालन करेगी, जिसे केंरीय सरकार अजधजनयम की धारा 19 के अधीन अजधसूजचत कर सकती है।
61. सुरिा ितें—(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई इन जनयमों के उपबंधों के प्रभािी पालन को सुजनजित करने के जलए उजचत
तकनीकी और संगिनात्मक उपायों को लागू करेगी।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को मिीन-से -मिीन सब्सिाइबर आइडेंटटटी मॉड्यूल की ऑनलाइन आपूर्तग श्रृंखला प्रबंधन
प्रणाली को बनाए रखना और अद्यतन करना चाजहए, साथ ही नई प्राजधकृत इकाई को उपयोगकतागओं तक ऐसे मिीन-से -
मिीन सब्सिाइबर आइडेंटटटी मॉड्यूल की आिािाही का जििरण, और केंरीय सरकार, प्राजधकृत अजभकरण या अजभहीत
अजभकरण द्वारा आिश्यक होने पर ऐसे जििरण प्रदान करना चाजहए।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक मिीन-से -मिीन जडिाइस दूरसंचार पहचानकतागओं का उपयोग
करके पहचान योग्य और पता लगाने योग्य हैं।
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई मिीन-से -मिीन सब्सिाइबर आइडेंटटटी मॉड्यूल पर प्रजतबंधात्मक जििेषताओं के
कायागन्दियन और मिीन-से -मिीन सिम उपकरणों को सुरजित करने के संबंध में केंरीय सरकार द्वारा िारी दकए गए ऐसे
आदेिों, जनदेिों या मागगदिगक जसद्धांतों का पालन करेगी।
भाग घ:
प्रधान मंत्री िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस सेिा प्राजधकार
62. भाग घ की प्रयोज्यता—यह भाग प्रधान मंत्री िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस सेिा प्राजधकार रखने िाली एक नई
प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा, और इस भाग में अन्दयथा स्ट्पष्ट रूप से प्रदान दकए िाने के अलािा, अजभव्यजि "नई प्राजधकृत
इकाई" का कोई भी संदभग ऐसे नई प्राजधकृत इकाई को संदर्भगत करता है िो प्रधान मंत्री िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस
सेिा प्राजधकार रखता है।
63. प्रधान मंत्री िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस सेिा प्राजधकार का जिस्ट्तार— (1) इस भाग के प्रयोिन के जलए
अजभव्यजियाँ -
(क) ऐप प्रदाता के संबंध में,” ऐप”, मोबाइल उपकरणों या कंप्यूटरों पर चलाने के जलए जडज़ाइन दकया गया एक
प्रकार का सॉफ्टिेयर है-
(i)
उपयोगकताग को रजिस्ट्रीकरण करें;
(ii) दकसी उपयोगकताग को अजधप्रमाजणत करें और
(iii) आस-पास के िेत्र में िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस के अनुरूप िाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स की खोि
करें और और ऐसे एक्सेस पॉइंट्स के माध्यम से इंटरनेट सेिा का उपयोग करने के जलए, उसे आिेदन में
प्रदर्िगत करें।
(ख) "ऐप प्रदाता" से एक व्यजि िो ऐप जिकजसत करता है, संचाजलत करता है और बनाए रखता है, अजभप्रेत है;
(ग) “केंरीय रजिस्ट्री” से सािगिजनक डाटा कायागलयों, सािगिजनक डाटा कायागलय एग्रीगेटसग और ऐप प्रदाताओं के
जििरण िाले ऑनलाइन डाटा बेस िाली प्रणाली अजभप्रेत है;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
37
(घ) “सािगिजनक डाटा कायागलय एग्रीगेटर” से ऐसे व्यजि अजभप्रेत है िो उपयोगकताग को इंटरनेट सेिाएं प्रदान
करने के जलए िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस के अनुरूप िाई-फाई एक्सेस प्िाइंट स्ट्थाजपत करता है,
प्रचाजलत करता है, रखरखाि करता है और उनका जिस्ट्तार करता है; और
(ङ) सािगिजनक डाटा कायागलय एग्रीगेटर से एक व्यजि अजभप्रेत है िो सािगिजनक डाटा कायागलयों द्वारा स्ट्थाजपत
िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस के अनुरूप िाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को एकजत्रत करता है और प्राजधकार
और लेखांकन से संबंजधत कायों को करता है; और
(च) “िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस” से सािगिजनक डाटा कायागलयों, सािगिजनक डाटा कायागलय एग्रीगेटसग, ऐप
प्रदाताओं और केंरीय रजिस्ट्री द्वारा उपयोग दकए िाने िाले सॉफ्टिेयर अनुप्रयोगों के बीच अंतर-कायग के जलए
एक नेटिकग इंटरफेस अजभप्रेत है।
(2) प्रधान मंत्री िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस सेिा प्राजधकार सािगिजनक डाटा कायागलय एग्रीगेटर या ऐप प्रदाता या
दोनों पर लागू होगा।
(3) प्रधान मंत्री िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस सेिा प्राजधकार में जनम्नजलजखत जिजिध दूरसंचार सेिाओं के जलए सािगिजनक
डाटा कायागलय एग्रीगेटर या ऐप प्रदाता या दोनों के जलए प्राजधकार िाजमल है, अथागत्:
(क) दो या दो से अजधक िाई-फाई एक्सेस पॉइंट िो सािगिजनक डाटा कायागलयों द्वारा स्ट्थाजपत, प्रचाजलत, अनुरजित
और जिस्ट्ताटरत िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस के अनुरूप हैं; या
(ख) एजप्लकेिन का उपबंध।
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केिल ऐसी जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करेगी िो उसके प्राजधकार के दायरे में प्राजधकृत
हैं, और कोई अन्दय दूरसंचार सेिा नहीं िो केंरीय सरकार से अलग प्राजधकार की आिश्यकता हो।
64. फीस और प्रभार—दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा कोई प्राजधकार फीस नहीं दी िाएगी।
65. तकनीकी और पटरचालन की ितें—(1) केंरीय रजिस्ट्री की स्ट्थापना, प्रचालन, रखरखाि और जिस्ट्तार केंरीय सरकार
या उसके द्वारा अजभहीत दकसी भी व्यजि द्वारा दकया िाएगा।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, सािगिजनक डाटा कायागलय एग्रीगेटर या ऐप प्रदाता या दोनों के कायों को करते समय, पोटगल
पर केंरीय सरकार द्वारा जिजनर्दगष्ट िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस पर ढांचे और ददिाजनदेिों का पालन करेगी।
(3) सािगिजनक डाटा कायागलय एग्रीगेटर के कायों को करने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई -
(क) दो या दो से अजधक िाई-फाई एक्सेस पॉइंट को एकजत्रत करें िो िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस के अनुरूप
हों, िो सािगिजनक डाटा कायागलयों द्वारा प्रचाजलत हों और ऐसे उपयोगकतागओं को इंटरनेट सेिाओं का लाभ
उिाने के जलए प्राजधकृत करें िो ऐप प्रदाता द्वारा प्रमाजणत दकए गए हों;
(ख) सािगिजनक डाटा कायागलयों के साथ एक करार में प्रिेि करें, जिसमें जनम्नजलजखत सजहत जनबंधन और ितें
जिजनर्दगष्ट की गई हैं, अथागत्:
(i)
केिल ऐसे िाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को स्ट्थाजपत, प्रचाजलत, बनाए रखें और जिस्ट्ताटरत करें िो िाई-
फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस के अनुरूप हों; और
(ii) पोटगल पर केंरीय सरकार द्वारा जिजनर्दगष्ट िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस पर ददए गए ढांचे और
मागगदिगक जसद्धांतों का पालन करें।
38
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई िो ऐप प्रदाता के कायों का जनष्पादन करती है, िह -
(क) हस्ट्तािर सत्यापन के जलए अपने सािगिजनक प्रमाणपत्र का उपयोग करके केंरीय रजिस्ट्री के साथ अपने ऐप
को रजिस्ट्रीकरण करें; और
(ख) दकसी उपयोगकताग को रजिस्ट्रीकरण और प्रमाजणत करें, और िाई-फाई एक्सेस नेटिकग इंटरफेस के अनुरूप
िाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स की खोि करें।
66. सुरिा ितें-(1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई दो िषों के जलए उपयोगकताग की िानकारी बनाए रखेगी और उपयोगकताग
की िानकारी की डाटा जनिता और गोपनीयता की रिा के जलए सभी लागू जिजधयों और नीजतयों के अनुपालन को सुजनजित
करने के जलए आिश्यक कदम उिाएगी।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, प्राजधकार की ितों के अधीन, दकसी उपयोगकताग और उसके कारबार की जनिता और
गोपनीयता की रिा के जलए सभी आिश्यक कदम उिाएगी, जिसे िह दूरसंचार सेिा प्रदान करता है।
भाग ङ
उडान के दौरान और समुरी कनेजक्टजिटी सेिा प्राजधकार
67. भाग ङ की प्रयोज्यता - यह भाग दकसी नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा िो उडान और समुरी कनेजक्टजिटी सेिा
प्राजधकार रखती है, और इस भाग में अन्दयथा स्ट्पष्ट रूप से प्रदान दकए िाने के अलािा, अजभव्यजि "नई प्राजधकृत इकाई" का
कोई भी संदभग ऐसे नई प्राजधकृत इकाई को संदर्भगत करता है िो उडान और समुरी कनेजक्टजिटी सेिा प्राजधकार रखता है।
68. उडान के दौरान और समुरी कनेजक्टजिटी सेिा प्राजधकार का जिस्ट्तार—(1) उडान के दौरान और समुरी कनेजक्टजिटी
सेिा प्राजधकार में जनम्नजलजखत जिजिध दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकार िाजमल है िो िायरलेस कनेजक्टजिटी का उपयोग
करके िहािों या जिमानों पर प्रदान की िा सकती हैं, अथागत्:
(क) िॉइस या नॉन-िॉइस संदेिों का संचरण, उत्सिगन या प्राजप्त, जिसमें िीजडयो संदेि भी िाजमल हैं; और
(ख) इंटरनेट सेिा।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उडान के दौरान और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाएं प्रदान करने के संबंध में-
(क) एक नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के साथ एक समझौते में प्रिेि करें िो सभी बाईस सेिा िेत्रों में पहुंच
सेिाएं प्रदान करने के जलए प्राजधकार या अनुज्ञजप्त रखता है; और
(ख) िहािों या जिमानों और खंड (क) में उजल्लजखत नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के दूरसंचार नेटिकग के
बीच कनेजक्टजिटी स्ट्थाजपत करने के जलए, दकसी ऐसी इकाई के साथ समझौता करें जिसके पास िेरी स्ट्मॉल
अपचगर टर्मगनल का उपयोग करके डायरेक्ट-एयर-से -ग्राउंड संचार सेिा या राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिाएं प्रदान
करने का प्राजधकार या अनुज्ञजप्त हो:
परंतु दक, इस उप-जनयम के खंड (ख) के अधीन जिजनर्दगष्ट सेिाओं के संबंध में, दूरसंचार नेटिकग का उपयोग करने के
जलए, नई प्राजधकृत इकाई उस इकाई के साथ भी एक करार कर सकती है जिसके पास राष्ट्रीय सेिा िेत्र में इंटरनेट सेिा
प्रदान करने का प्राजधकार या अनुज्ञजप्त है।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उडान के दौरान और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाएं प्रदान करने के जलए, यथा जस्ट्थजत एक िहाि
या एक जिमान पर बेस स्ट्टेिन या िायरलेस लोकल एटरया नेटिकग स्ट्थाजपत कर सकती है और ऐसे बेस स्ट्टेिन या िायरलेस
लोकल एटरया नेटिकग को ऐसी अन्दय नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के दूरसंचार नेटिकग से िोड सकती है जिसके साथ
उप-जनयम (2) के अधीन एक करार दकया गया है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
39
(4) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केिल ऐसी जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करेगी िो उसके प्राजधकार के दायरे में प्राजधकृत
हैं, और कोई अन्दय दूरसंचार सेिाएं नहीं जिसमें केंरीय सरकार से अलग प्राजधकार की आिश्यकता होती है।
(5) कोई भी ऐसा इकाई, जिसे सभी बाईस सेिा िेत्रों में एक्सेस सेिा या राष्ट्रीय सेिा िेत्र में इंटरनेट सेिा प्रदान करने के
जलए प्राजधकृत दकया गया है, उसे उडान के दौरान और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाएं प्रदान करने के जलए अलग से उडान के
दौरान और समुरी कनेजक्टजिटी सेिा प्राजधकार की आिश्यकता नहीं होगी।
69. फीस और प्रभार— प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई प्राजधकार की प्रभािी तारीख से एक रुपये का िार्षगक प्राजधकार फीस का
संदाय करेगी:
परंतु दक नई प्राजधकृत इकाई, प्राजधकार प्रदान दकए िाने के समय, प्राजधकार की पूरी अिजध के जलए प्राजधकार
फीस का संदाय अजग्रम रूप से करेगी।
70. तकनीकी और पटरचालन ितें— (1) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई अपने बेस स्ट्टेिन या दकसी िहाि या जिमान पर
स्ट्थाजपत िायरलेस स्ट्थानीय िेत्र नेटिकग को दकसी अन्दय नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के दूरसंचार नेटिकग से िोड
सकती है, जिसके साथ उप-जनयम (2) जनयम 69 के अधीन करार दकया गया है, ऐसे उपग्रह नेटिकग या डायरेक्ट–एयर-से -
ग्राउन्दड संचार प्रणाजलयों का उपयोग करके, और ऐसे बेस स्ट्टेिन के संचालन के जलए, नई प्राजधकृत इकाई को ऐसे अन्दय नई
प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी के एक्सेस स्ट्पेक्रम का उपयोग करना चाजहए।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, िब उडान के दौरान और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाएं प्रदान करने के जलए उपग्रह नेटिकग का
उपयोग कर रही है, तो यह सुजनजित करेगी दक उपग्रह-आधाटरत कनेजक्टजिटी भारत में उपग्रह अथग स्ट्टेिन गेटिे िाली
उपग्रह-आधाटरत कनेजक्टजिटी प्रदान करने के जलए प्राजधकृत इकाईओं से प्राप्त की गई है।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, िब उडान के दौरान और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाएं प्रदान करने के जलए डायरेक्ट-एयर-से
-ग्राउंड संचार प्रणाली का उपयोग करती है, तो यह सुजनजित करेगी दक यह प्रणाली ऐसी प्रणाजलयों को प्रदान करने के जलए
प्राजधकृत इकाई से प्राप्त की गई है।
(4) जिमान में िॉइस या नॉन-िॉइस संदेिों की जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने िाली प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को,
िायरलेस स्ट्थलीय नेटिकग के साथ हस्ट्तिेप से बचने के जलए, पोटगल पर जिजनर्दगष्ट न्दयूनतम ऊंचाई पर ही सेिा प्रदान करनी
होगी।
(5) उप-जनयम (4) में न्दयूनतम ऊंचाई की आिश्यकता के बाििूद, िब उपयोगकताग टर्मगनलों को जिमान में उपयोग करने की
अनुमजत दी िाती है, तो नई प्राजधकृत इकाई ऐसे जिमान में िायरलेस लोकल एटरया नेटिकग के माध्यम से इंटरनेट सेिाएं
प्रदान कर सकती है:
परंतु दक नई प्राजधकृत इकाई उस जिमान में ऐसी इंटरनेट सेिाएं तभी प्रदान करेगी िब उपयोगकताग टर्मगनल का
उपयोग हिाई िहाि मोड में दकया िाता है।
(6) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगा दक भारत में रजिस्ट्रीकरण जिमान में उडान के दौरान और समुरी
कनेजक्टजिटी सेिाएं प्रदान करने के जलए दकसी भी संिोधन को नागर जिमानन महाजनदेिालय की पूिग स्ट्िीकृजत के साथ और
भारतीय िायुयान अजधजनयम, 2024 (2024 की 16) के अनुसार दकया िाएगा।
(7) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, हस्ट्तिेप से बचने के जलए, जिमान या िहािों में उडान के दौरान और समुरी कनेजक्टजिटी
सेिाओं और नेजिगेिन प्रणाली के जलए अलग दूरसंचार नेटिकग सुजनजित करेगी।
(8) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक दकसी जिमान या िहाि में इन-फ्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी
सेिाओं का उपबंध यथा जस्ट्थजत ऐसे जिमान या िहाि के पायलट या कप्तान के अनन्दय जनयंत्रण में है तादक िह दकसी भी
कटिनाई के दौरान इन-फ्लाइट और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाओं के उपबंध को जडस्ट्कनेक्ट कर सके।
40
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
71. सुरिा ितें—प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई, उडान के दौरान और समुरी कनेजक्टजिटी सेिाओं के प्रारंभ से पहले, यह
सुजनजित करेगा दक एक अन्दय नई प्राजधकृत इकाई या अनुज्ञजप्तधारी जिसके साथ उसने जनयम 68 के उप-जनयम (2) के अधीन
एक करार दकया है-
(क) केंरीय सरकार द्वारा िारी दकए गए आदेिों, जनदेिों या मागगदिगक जसद्धांतों के अनुसार संदेिों या संदेिों के
िगग के अिरोधन के संबंध में उपयुि िैध अिरोधन प्रणाली और िैध अिरोधन जनगरानी सुजिधाओं की
स्ट्थापना, प्रचालन, रखरखाि और जिस्ट्तार करना; और
(ख) िहां भी आिश्यक हो, ऐसी प्रणाजलयों के साथ और ऐसी रीजत से एकीकरण प्रदान करें िैसा दक केंरीय सरकार
जिजनर्दगष्ट दकया िाए।
भाग च
िैमाजनक डाटा संचार सेिा प्राजधकार
72. भाग च की प्रयोज्यता—यह भाग दकसी ऐसी नई प्राजधकृत इकाई पर लागू होगा जिसके पास िैमाजनक डाटा संचार सेिा
का प्राजधकार है, और इस भाग में स्ट्पष्ट रूप से अन्दयथा उपबंजधत होने के जसिाय, "नई प्राजधकृत इकाई " पद के दकसी भी
संदभग का अथग ऐसे नई प्राजधकृत इकाई से होगा जिसके पास िैमाजनक डाटा संचार सेिा का प्राजधकार है।
73. िैमाजनक डाटा संचार सेिा प्राजधकार का जिस्ट्तार—(1) िैमाजनक डाटा संचार सेिा प्राजधकार में जिमान और ग्राउंड
स्ट्टेिनों के बीच डाटा संचार सेिा के जलए प्राजधकार िाजमल है।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई एयरलाइन ऑपरेटर या हिाई नेजिगेिन सेिा प्रदाताओं को िैमाजनकी डाटा संचार सेिाएं
प्रदान करने के जलए अपने सेिा िेत्र में एक या अजधक ग्राउंड स्ट्टेिन स्ट्थाजपत कर सकती है।
(3) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई केिल ऐसी जिजिध दूरसंचार सेिाएं प्रदान करेगी िो उसके प्राजधकार के दायरे में प्राजधकृत
हैं, और कोई अन्दय दूरसंचार सेिाएं नहीं जिन्दहे केंरीय सरकार से अलग प्राजधकार की आिश्यकता होती है।
74. फीस और प्रभार—प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई प्राजधकार की प्रभािी तारीख से केंरीय सरकार को एक रुपये का िार्षगक
प्राजधकार फीस का संदाय करेगी:
परंतु दक नई प्राजधकृत इकाई, प्राजधकार प्रदान दकए िाने के समय, प्राजधकार की पूरी अिजध के जलए प्राजधकार
फीस का संदाय अजग्रम रूप से करेगी।
75. तकनीकी और पटरचालन ितें—प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को यह सुजनजित करना चाजहए दक उसका दूरसंचार नेटिकग
सािगिजनक जस्ट्िच टेलीफोन नेटिकग, सािगिजनक भूजम मोबाइल नेटिकग या इंटरनेट टेलीफोनी नेटिकग के साथ परस्ट्पर िुडा
हुआ नहीं है।
76. रोलआउट बाध्यताएँ—(1) हर नई प्रजधकृत इकाई, िैमाजनक डाटा संचार सेिाएँ प्रदान करने के जलए, दूरसंचार नेटिकग
िुरू करेगी; इसमें केंरीय सरकार द्वारा सौंपे गए स्ट्पेक्रम का उपयोग करके ग्राउंड स्ट्टेिन स्ट्थाजपत करना भी िाजमल है। यह
काम, दकसी भी ग्राउंड स्ट्टेिन के जलए स्ट्पेक्रम सौंपे िाने की तारीख से बारह मास के भीतर पूरा दकया िाएगा, िैसा दक
उपयोगकतागओं को िैमाजनक डाटा संचार सेिाएँ प्रदान करने के जलए आिश्यक है।
(2) प्रत्येक नई प्राजधकृत इकाई को केंरीय सरकार द्वारा िारी आदेिों, जनदेिों या मागगदिगक जसद्धांतों के अनुसार, पोटगल पर
केंरीय सरकार के साथ रजिस्ट्रीकरण करना होगा, तादक पोटगल पर जिजनर्दगष्ट परीिण अनुसूची और परीिण प्रदिया के
अनुसार रोलआउट बाध्यताओं के अनुपालन का सत्यापन दकया िा सके।
(3) उप-जनयम (2) के अधीन सफल सत्यापन पर, केंरीय सरकार के साथ रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रोलआउट बाध्यताओं
के अनुपालन की तारीख माना िाएगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
41
(4) उप-जनयम (2) के अधीन सत्यापन में जिफलता की दिा में, नई प्राजधकृत इकाई को आिश्यक सुधार के पिात् पुनः
रजिस्ट्रीकरण करना होगा, और ऐसे मामलों में, सफल सत्यापन पर, केंरीय सरकार के साथ पुनः रजिस्ट्रीकरण की तारीख
को रोलआउट बाध्यता के अनुपालन की तारीख माना िाएगा।
(5) रोलआउट बाध्यताओं का पालन करने में दकसी भी जिफलता को प्राजधकार के जनबंधनों और ितों का भंग माना िाएगा
और अजधजनयम के अध्याय के उपबंधों के अनुसार जनपटाया िाएगा:
परंतु दक यदद ऐसी बाध्यताओं का पालन करने के जलए जनयत तारीख की समाजप्त के तीस ददनों के भीतर रोलआउट
बाध्यताओं का पालन दकया िाता है, तो केंरीय सरकार इसे रोलआउट बाध्यताओं की समय पर पूर्तग के रूप में मानेगी।
(6) रोलआउट संबंधी बाध्यताओं का पालन न करने की दिा में, अजधजनयम के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार जसजिल
िाजस्ट्त लगाए िाने के अजतटरि, ग्राउंड स्ट्टेिन के जलए स्ट्पेक्रम कायगभार अजधजनयम के संबंजधत उपबंधों तथा स्ट्पेक्रम
कायगभार के जनबंधनों और ितों के अधीन होगा।
अध्याय 7
जिजिध
77. भंग—(1) दकसी नई प्राजधकृत इकाई द्वारा प्राजधकरण के जनबंधनों और ितों का भंग, अजधजनयम की धारा 32 में
उजल्लजखत भंग माना िाएगा।
(2) केंरीय सरकार, अजधजनयम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन जमली जसफाटरिों पर िीक से जिचार
करने और नई प्राजधकृत इकाई को अपनी बात रखने का मौका देने के पिात्, अजधजनयम की धारा 32 की उप-धारा (2) के
अधीन प्राजधकरण को जनलंजबत करने, रद्द करने या उसमें कटौती करने का आदेि िारी कर सकती है।
(3) उप-जनयम (2) के अधीन प्रत्येक आदेि को केंरीय सरकार पोटगल पर प्रकाजित करेगी, और ऐसा आदेि प्रकाजित होने की
तारीख से 61िें ददन से लागू होगा।
(4) उप-जनयम (3) के अधीन आदेि प्रकाजित होने पर, नई प्राजधकृत इकाई अपनी जिजिध दूरसंचार सेिाओं के प्रत्येक प्रयोिा
को अपने प्राजधकरण में कटौती, जनलंबन या उसे रद्द करने और ऐसे प्रयोिाओं के जलए उपलब्ध जिकल्पों के बारे में कम से
कम 30 ददन पहले सूचना देगी।
(5) नई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (3) में बताई गई प्रभािी तारीख तक जिजिध दूरसंचार सेिा और दूरसंचार नेटिकग की
गुणिाता बनाए रखेगी।
78. जडजिटल कायागन्दियन—केंरीय सरकार, अजधजनयम की धारा 53 को आगे बढाते हुए, इन जनयमों को जडजिटल रूप से
लागू करने के जलए एक या अजधक पोटगल अजधसूजचत कर सकती है, जिसमें इन जनयमों के अधीन जिजनर्दगष्ट दकसी भी प्रपत्र,
रीजत, आदेि, जनदेि या मागगजसद्धांत को उपलब्ध कराना िाजमल है।
42
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
अनुसूची क
प्रसंस्ट्करण फीस, प्रजिजष्ट फीस और जिजिध दूरसंचार सेिाओं के प्राजधकार के जलए प्रसंस्ट्करण फीस, प्रजिजष्ट फीस और
प्रारंजभक प्रत्याभूजत
[जनयम 6(2)(क), 7(2)(क)(i), 13(1), 42(3)(ख), 42(4)(ख), 42(5)(ख), 44(3), 53(3) देखें]
िम संख्या
सेिा प्राजधकार
प्रसंस्ट्करण
फीस
(रुपये में)
प्रिेि फीस
(रु. में)
प्रत्याभूजत (रुपये में)
1.
पजब्लक मोबाइल रेजडयो रंककंग सेिा
प्राजधकार
10,000
20,000
20,000
2.
उद्यम संचार सेिा प्राजधकार
10,000
िून्दय
2 लाख
3.
मिीन-से -मिीन सेिा प्राजधकार
10,000
िून्दय
िून्दय
4.
प्रधान मंत्री िाई-फाई एक्सेस नेटिकग
इंटरफेस सेिा प्राजधकरण
िून्दय
िून्दय
िून्दय
5.
उडान
के
दौरान
और
समुरी
कनेजक्टजिटी सेिा प्राजधकार
10,000
िून्दय
िून्दय
6.
िैमाजनकी डाटा संचार सेिा प्राजधकार 10,000
1 लाख
िून्दय
अनुसूची ख
सेिा िेत्र
[जनयम 4(क) देखें]
िम संख्या
सेिा िेत्र
किर दकया गया िेत्र
1.
पजिमी बंगाल सेिा िेत्र
अंदमान और जनकोबार द्वीप समूह के संघ राज्यिेत्र के भीतर आने
िाला पूरा िेत्र और पजिमी बंगाल और जसदक्कम राज्य के भीतर
आने िाला िेत्र, जिसमें कोलकाता सेिा िेत्र के अधीन आने िाले
िेत्र िाजमल नहीं हैं।
2.
आंध्र प्रदेि सेिा िेत्र
आंध्र प्रदेि और तेलंगाना राज्य के भीतर आने िाला पूरा िेत्र।
3.
असम सेिा िेत्र
असम राज्य के भीतर आने िाला संपूणग िेत्र
4.
जबहार सेिा िेत्र
जबहार और झारखंड राज्य के भीतर आने िाला पूरा िेत्र।
5.
गुिरात सेिा िेत्र
गुिरात राज्य और संघ राज्यिेत्र दमन और दीि, दादरा और नगर
हिेली के भीतर आने िाला पूरा िेत्र।
6.
हटरयाणा सेिा िेत्र
हटरयाणा राज्य के भीतर आने िाला संपूणग िेत्र, पंचकूला नगर
तथा फरीदाबाद और गुडगांि टेलीफोन एक्सचेंिों द्वारा सेिा प्राप्त
स्ट्थानीय िेत्रों को छोडकर।
7.
जहमाचल प्रदेि सेिा िेत्र
जहमाचल प्रदेि राज्य के भीतर आने िाला संपूणग िेत्र।
8.
िम्मू और कश्मीर सेिा िेत्र
िम्मू-कश्मीर संघ राज्यिेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यिेत्र के भीतर
आने िाला संपूणग िेत्र।
9.
कनागटक सेिा िेत्र
कनागटक राज्य के भीतर आने िाला संपूणग िेत्र।
10.
केरलम सेिा िेत्र
केरलम राज्य और लिद्वीप संघ राज्य िेत्र के भीतर आने िाला
संपूणग िेत्र।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
43
िम संख्या
सेिा िेत्र
किर दकया गया िेत्र
11.
मध्य प्रदेि सेिा िेत्र
मध्य प्रदेि राज्य और छिीसगढ राज्य के भीतर आने िाला पूरा
िेत्र।
12.
महाराष्ट्र सेिा िेत्र
मुंबई सेिा िेत्र के भीतर आने िाले िेत्रों को छोडकर, महाराष्ट्र
और गोिा राज्यों के अंतगगत आने िाला संपूणग िेत्र।
13.
उिर पूिग सेिा िेत्र
अरुणाचल प्रदेि, मेघालय, जमज़ोरम, नागालैंड, मजणपुर और
जत्रपुरा राज्यों के भीतर आने िाला संपूणग िेत्र।
14.
उडीसा सेिा िेत्र
ओजडिा राज्य के भीतर आने िाला पूरा िेत्र।
15.
पंिाब सेिा िेत्र
पंिाब राज्य और चंडीगढ के संघ राज्यिेत्र तथा हटरयाणा के
पंचकूला नगर के भीतर आने िाला संपूणग िेत्र।
16.
रािस्ट्थान सेिा िेत्र
रािस्ट्थान राज्य के भीतर आने िाला पूरा िेत्र।
17.
तजमलनाडु सेिा िेत्र
तजमल नाडु राज्य और पुडुचेरी के संघ राज्य िेत्र के भीतर आने
िाला पूरा िेत्र।
18.
उिर प्रदेि (पजिम) सेिा िेत्र
यह पूरा िेत्र पजिमी उिर प्रदेि के भीतर आता है, जिसकी
पूिी उिर प्रदेि की ओर सीमा पर जनम्नजलजखत जज़ले जस्ट्थत हैं:
पीलीभीत, बरेली, बदायूँ, कासगंि, एटा, मैनपुरी, इटािा और
औरैया। इसमें गाजज़याबाद और नोएडा के स्ट्थानीय टेलीफोन
िेत्र िाजमल नहीं होंगे। इसके अजतटरि, इसमें उिराखंड राज्य
भी िाजमल होगा।
19.
उिर प्रदेि (पूिग) सेिा िेत्र
पूिी उिर प्रदेि से जघरा हुआ पूरा िेत्र, जिसकी सीमा पजिमी
उिर प्रदेि की ओर जनम्नजलजखत जिलों से लगती है: िाहिहाँपुर,
कन्नौि, फरुगखाबाद, लखीमपुर, कानपुर ग्रामीण और िालौन
(ओराई)।
20.
ददल्ली सेिा िेत्र
ददल्ली, गाजज़याबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुडगाँि टेलीफोन
एक्सचेंिों द्वारा सेिा प्राप्त स्ट्थानीय िेत्र।
21.
कोलकाता सेिा िेत्र
कलकिा टेलीफोन एक्सचेंिों द्वारा सेिा प्रदान दकए िाने िाले
स्ट्थानीय िेत्र।
22.
मुंबई सेिा िेत्र
मुंबई, नई मुंबई और कल्याण टेलीफोन एक्सचेंि द्वारा सेिा प्रदान
दकए िाने िाले स्ट्थानीय िेत्र।
[फा. सं. 24-06/2025- यूबीबी]
देिेंर कुमार राय, संयुक् त सजचि
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd June, 2026
G.S.R. 512(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous
Telecommunication Services) Rules, 2025 was published, as required under sub-section (1) of section 56 of the
Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i),
vide notification number G.S.R. 611(E), dated the 9th September, 2025, inviting objections and suggestions from all
persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the
Official Gazette containing the said notification were made available to the public;
And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 9th September 2025;
And whereas, the said period was extended till the 21st October, 2025, and comments and suggestions received
in that period in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of
section 56 read with clause (a) of sub-section (1) and sub-section (6) of section 3 of the Telecommunications Act, 2023
(44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
CHAPTER I
PRELIMINARY
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for
Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
(b) “aeronautical data communication services” means the exchange of data between aircraft and ground station
for the purpose of airline operational communication or air traffic management using the spectrum assigned
for aeronautical mobile (route) service in the National Frequency Allocation Plan.
Explanation.—For the purpose of this clause, the expression “aeronautical mobile (route) service” means
an aeronautical mobile service reserved for communications relating to safety and regularity of flight,
primarily along national or international civil air routes;
(c) “aeronautical data communication service authorisation” means the authorisation to provide aeronautical data
communication services;
(d) “authorised agency” shall have the same meaning as assigned to it in the Telecommunications (Procedures
and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024;
(e) “designated agency” means any person designated as such by the Central Government for the purposes of
the rule under which he is designated;
(f) “enterprise communication services” means the telecommunication services referred to as such in sub-rule
(2) of rule 50;
(g) “enterprise communication service authorisation” means the authorisation to provide enterprise
communication services;
(h) “in-flight and maritime connectivity services” means the telecommunication services referred to as such in
sub-rule (1) of rule 68;
(i) “in-flight and maritime connectivity service authorisation” means the authorisation to provide in-flight and
maritime connectivity services;
(j) “land mobile service” means a telecommunication service between a repeater station and land mobile
stations, or between land mobile stations, and the expression “land mobile service network” shall be
construed accordingly.
Explanation.—For the purpose of this clause, the expression “land mobile station” means mobile user
terminal in the land mobile service capable of surface movement within the service area;
(k) “letter of intent” means the letter issued under sub-rule (2) of rule 7;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
45
(l) “machine-to-machine communication” means machine to machine communication, which is a type of
telecommunication between two or more machines that does not necessarily need any direct human
intervention;
(m) “machine-to-machine services” means telecommunication services for telecommunication between machines
using machine-to-machine communication;
(n) “machine-to-machine service authorisation” means the authorisation to provide machine-to-machine
services;
(o) “machine-to-machine subscriber identity module” means a subscriber identity module used for machine-to-
machine services;
(p) “miscellaneous telecommunication services” means the telecommunication services as specified in rule 4;
(q) “new authorised entity” means an authorised entity that has—
(i) obtained an authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act; or
(ii) migrated to the terms and conditions of an authorisation under sub-section (6) of section 3 of the Act;
(r) “overlapping license or authorisation” means the license or authorisation held by an applicant, the scope and
service area of which would be covered in its entirety within the scope and service area of the authorisation
in respect of which an application is submitted under rule 6;
(s) “Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface services” means the telecommunication services referred
to as such in sub-rule (4) of rule 63;
(t) “Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation” means the authorisation to provide
Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface services;
(u) “portal” means portal as referred to in rule 78;
(v) “public mobile radio trunking services” means a type of land mobile service that enables two-way
telecommunication amongst users, using a pair of radio frequencies, allocated temporarily for duration of
the call, from a designated spectrum band assigned to a repeater station, and the expression “public mobile
radio trunking service network” shall be construed accordingly;
(w) “public mobile radio trunking service authorisation” means the authorisation to provide public mobile radio
trunking services;
(x) “repeater station” means the radio equipment used to establish one or several cells of a land mobile service
network; and
(y) “Schedule” means the schedule annexed to these rules.
(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or the rules made thereunder
shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.
3. Application.—(1) These rules provide for the terms and conditions of authorisation, which shall apply to the
following, namely:—
(a) authorisation for providing miscellaneous telecommunication services under sub-section (1) of section 3 of the
Act; and
(b) the relevant authorisation to the terms and conditions of which a new authorised entity has migrated to under
sub-section (6) of section 3 of the Act.
(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the provisions of the Telecom Regulatory Authority of India Act,
1997 (24 of 1997), and the rules and regulations made thereunder shall continue to apply in respect of a new authorised
entity.
CHAPTER II
MISCELLANEOUS TELECOMMUNICATION SERVICES AND GRANT OF AUTHORISATION
4. Miscellaneous telecommunication services.—Any person intending to provide any of the following
telecommunication services (hereinafter referred to as “miscellaneous telecommunication services”) may apply to the
Central Government under rule 6 to obtain authorisation to provide such services in respect of the service area specified
for the same, namely:—
(a) public mobile radio trunking services for one or more service areas listed in Schedule B;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(b) enterprise communication services for national service area;
(c) machine-to-machine services for national service area;
(d) Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface services for national service area;
(e) in-flight and maritime connectivity services for national service area; and
(f) aeronautical data communication services for national service area.
5. Eligibility.—A person specified in clause (a), who also fulfils the condition specified in clause (b), shall be eligible
to apply for authorisation under rule 6, namely:—
(a) it is a company—
(i)
in which foreign direct investment, if any, is in conformity with the policy issued by the
Government of India from time to time in respect of foreign direct investment and applicable law;
and
(ii) the general character of whose management is sound in terms of its track record in providing
telecommunication services or in establishing, operating, maintaining or expanding
telecommunication networks in a responsible manner.
(b) it has no pending dues:
Provided that if it is applying to obtain machine-to-machine service authorisation, it may be a company as referred
to under clause (a), or any of the following, namely:—
(i)
a limited liability partnership in which foreign direct investment, if any, is in conformity with the policy
issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct investment and applicable
law;
(ii)
a sole proprietorship;
(iii)
a partnership firm;
(iv)
a trust;
(v)
a co-operative society or society;
(vi)
a Central Government Department;
(vii)
a State Government Department;
(viii) a legislative body or its offices;
(ix)
a Court; or
(x)
any other Government-controlled entity:
Provided further that the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary in public interest so to do,
exempt or relax any condition under this rule.
Explanation.—For the purposes of this rule, the expressions—
(a) “Court” means—
(i) a court of law; and
(ii) other adjudicatory body, established by or under the Constitution or any law for the time being in
force in the whole or any part of India,
and includes the registry, secretariat or office thereof.
(b) “other Government-controlled entity” means a body, whether incorporated or not, which is under the overall
control of a Central Government Department or a State Government Department, and includes—
(i) an autonomous body; and
(ii) a not-for-profit government company.
6. Application for authorisation.—(1) A person intending to obtain an authorisation under these rules shall submit an
application on the portal, in such form, manner and accompanied by such documents as specified therein.
(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by—
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
47
(a) a non-refundable processing fee as specified in Schedule A; and
(b) a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in such form as specified on
the portal, certifying that it meets the eligibility criteria under rule 5.
(3) If the applicant holds any overlapping license or authorisation, it shall relinquish such existing overlapping license
or authorisation as required under these rules.
(4) If the pending dues referred to in clause (b) of rule 5 are subject to ongoing legal proceedings in which there is a
judicial order injuncting payment of such dues, the applicant shall—
(a) comply with the conditions that may have been imposed in such order; and
(b) submit an undertaking to make payments, subject to the outcome of such proceedings;
and submit with its application a certificate by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in
such form as specified on the portal, certifying compliance with this sub-rule.
(5) Any application made for grant of a license or letter of intent for grant of a license that may have been issued under
the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), prior to the date of commencement of these rules, shall lapse if the license
under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) pursuant to such application or letter of intent had not been issued
prior to the date of commencement of these rules.
(6) An applicant to whom letter of intent issued under sub-rule (5) has lapsed may make an application for grant of
authorisation under sub-rule (1):
Provided that any non-refundable processing fee or entry fee paid or bank guarantee furnished pursuant to such
letter of intent may be reckoned towards fulfilment of any requirement under these rules as to payment of any processing
fee or entry fee or submission of guarantee required under these rules, as the case may be, while paying or submitting
fee or guarantee to the extent of shortfall, if any, after adjusting the amount paid or submitted previously.
7. Grant of authorisation.—(1) On receipt of application under rule 6, the Central Government may, make such inquiry
as it deems fit regarding the eligibility of the applicant and, for this purpose, require the applicant to furnish such
information as it may call for.
(2) The Central Government may,—
(a) if it is satisfied that the applicant is eligible, issue a letter of intent to such applicant through the portal,
specifying the requirements to be fulfilled for obtaining authorisation, including—
(i) payment of entry fee and submission of an unconditional and irrevocable guarantee for such authorisation
of an amount as specified in Schedule A or for an amount in accordance with sub-rule (6) of rule 6, as the
case may be; and
(ii) submission of an unconditional and irrevocable undertaking in such form and manner as specified on the
portal, relinquishing the overlapping license or authorisation, if any, from the effective date of
authorisation; or
(b) reject the application.
(3) On being satisfied that the requirements specified in the letter of intent are fulfilled by the applicant, the Central
Government may grant authorisation through the portal while specifying, among other things,—
(a) its scope;
(b) the service area and the duration for which the authorisation is granted; and
(c) the effective date of such authorisation:
Provided that in-flight and maritime connectivity service authorisation, machine-to-machine service
authorisation and Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation shall be granted to the eligible
applicants without any prior issuance of a letter of intent.
(4) Each authorisation granted under these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations for same
miscellaneous telecommunication services may be granted by the Central Government within the same or other service
areas without any restriction on the number of new authorised entities.
(5) A new authorised entity that has been granted authorisation under these rules may apply for assignment of spectrum
under applicable law, subject to meeting any eligibility conditions for such assignment under such law.
Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that grant of authorisation under these rules shall not be
construed as conferring any right to the assignment or use of spectrum on a new authorised entity.
48
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
8. Overlapping license or authorisation.—(1) A new authorised entity shall not be permitted to hold any overlapping
license or authorisation.
(2) The relinquishment of an overlapping license or authorisation, if any, shall be without prejudice to any rights and
liabilities arising from such license or authorisation, as the case may be, and in particular, shall not affect the following,
namely:—
(a) rollout obligations, and any other relevant obligations or liabilities including financial dues, determinations
of violations and imposition of penalty thereof, if any, associated with such overlapping license or
authorisation, shall remain applicable under the terms and conditions thereof, even after the relinquishment,
as the case may be; and
(b) the resource provided and permission given by the Central Government with respect to such overlapping
license or authorisation, shall continue to apply in accordance with the terms on which it was obtained, unless
the Central Government determines otherwise in public interest.
Explanation.—For the purpose of clause (b), the expressions—
1. “resource” means—
(a) the telecommunication identifiers already allocated;
(b) spectrum assigned to the new authorised entity;
(c) certificate of compliance held by the new authorised entity in respect of the overlapping license or
authorisation; and
2. “permission” includes coverage test certificates as a part of compliance of rollout obligations, clearances,
approvals, permissions for deployment for foreign nationals granted to the new authorised entity, and other
permissions including for remote access and gateways permissions.
CHAPTER III
GENERAL CONDITIONS
9. Duration of authorisation.—The duration of each authorisation granted under rule 7 shall be such as is specified
under the said rule, subject to a maximum of twenty years and the provisions of rules 14, 15 and 77.
10. Continuing adherence to eligibility conditions.—Every new authorised entity shall, throughout the duration of
authorisation, adhere to the conditions under rule 5.
11. Reporting and disclosure obligations.—(1) Every new authorised entity shall—
(a) submit to the Central Government every year, on such date and accompanied by a certificate by its auditor
appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) in such form and manner as specified on the portal,
certifying—
(i)
the details of its Indian and foreign equity, both direct and indirect;
(ii) the details of persons having control over it; and
(iii) compliance with rule 10:
Provided that the Central Government may exempt new authorised entities that have turnover not exceeding
such amount as may be specified on the portal from the requirement to make such submission.
Explanation.—For the purposes of sub-clause (i), direct and indirect foreign equity shall be determined in
accordance with the policy issued by the Government of India from time to time in respect of foreign direct
investment;
(b) report any change in respect of the following to the Central Government on the portal, namely:—
(i)
change in its shareholders resulting from an acquisition, which shall be reported within fifteen days from
the date of such change:
Provided that in relation to a new authorised entity that is listed on the stock exchange, only such
change in shareholdings as is required to be disclosed under the Securities and Exchange Board of India
(Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 made under the Securities and
Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the bye-laws or listing conditions of the stock
exchange concerned, shall be required to be reported under this sub-clause;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
49
(ii) change in the name under which it has been registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013),
accompanied by certified copy of the certificate of such registration, which shall be reported within thirty
days from the date of issue of such certificate; and
(iii) change in its details, including in respect of foreign equity, control, address and contact details and any
other such material change in the details submitted previously, which shall be reported within fifteen days
of such change; and
(c) furnish to the Central Government such documents, accounts, estimates, returns, reports or other information
as the Central Government may require such new authorised entity to furnish, which shall be furnished within
such period as the Central Government may specify.
(2) Every new authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the designated agency,
in such form and manner as specified on the portal, the details of a nodal person of such new authorised entity, based in
India, who shall be responsible for providing any report or information or extending support as required under these
rules.
(3) If there is admission of an application for initiation of corporate insolvency resolution process against a new
authorised entity under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), such new authorised entity shall—
(a) within forty-eight hours of such admission, inform the Central Government in this regard in writing; and
(b) forthwith furnish to the Central Government, a copy of the order of the National Company Law Tribunal
admitting such application.
12. Transfer.—(1) An authorisation may be assigned or transferred only with previous approval of the Central
Government in writing, pursuant to a merger, demerger, acquisition or other form of restructuring under applicable law.
(2) Save as provided in sub-rule (1), a new authorised entity shall not—
(a) assign or transfer, in any manner whatsoever, directly or indirectly, in whole or in part, any authorisation
granted to it;
(b) enter into any partnership or agreement for such assignment or transfer; or
(c) create any interest in such authorisation in favour of a third party.
13. Renewal.—(1) A new authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in such form and
manner as specified on the portal, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, accompanied by
processing fee as specified in Schedule A.
(2) On receipt of a written request from a new authorised entity, the Central Government may permit an application
after the period specified in sub-rule (1), if it is satisfied that there was sufficient cause for not making such application
within such period, subject to payment of such late fees as the Central Government may specify in response to such
request.
(3) The Central Government may, in its discretion, on receipt of an application under sub-rules (1) or (2), renew the
authorisation for such period as may be decided by the Central Government, subject to a maximum of twenty years.
(4) Every renewal of authorisation under sub-rule (3) shall be subject to the applicable law at the time of such renewal.
(5) If the authorisation is not renewed, the new authorised entity shall give every user of its miscellaneous
telecommunication services at least thirty days prior notice of expiry of its authorisation and of the options available to
such users.
(6) Every new authorised entity shall maintain the quality of miscellaneous telecommunication service and
telecommunication network till the expiry of its authorisation.
14. Revocation of authorisation.—(1) The Central Government may, without prejudice to any action that may be taken
under section 21 of the Act, by order, revoke an authorisation in the following circumstances, namely:—
(a) if, at any stage it is found that any of the representations, submissions or documents that had been provided by
a new authorised entity with or during the processing of an application for authorisation were false;
(b) if, a new authorised entity is directed to be placed into liquidation or is ordered to be wound up; or
(c) if, the Telecom Regulatory Authority of India, in accordance with the Telecom Regulatory Authority of India
Act, 1997 (24 of 1997), recommends revocation of authorisation.
(2) Prior to issuing any order under sub-rule (1) on occurrence of events specified in clauses (a) and (c) of sub-rule (1),
the Central Government shall give an opportunity of being heard to the new authorised entity referred to in sub-rule (1).
50
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(3) Every order under sub-rule (1) shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the
sixty-first day from the date of publishing of such order, and the new authorised entity shall give public notice of such
order of revocation within forty-eight hours of it being published on the portal, and shall adhere to sub-rules (4) and (5)
of rule 77.
15. Surrender of authorisation.—(1) A new authorised entity seeking to surrender an authorisation, shall submit an
application in such form and manner as specified on the portal, accompanied by an undertaking, and other information
as may be specified on the portal.
(2) The Central Government may, approve or reject an application submitted under sub-rule (1), and if approved, the
details relating to the authorisation that is surrendered shall be published by the Central Government on the portal.
(3) The new authorised entity surrendering its authorisation under this rule shall within forty-eight hours of such details
being published on the portal—
(a) give public notice of such surrender;
(b) give every user of its miscellaneous telecommunication services notice of—
(i) the effective date of surrender, which shall be thirty-first day from the date of such notice to the user;
and
(ii) the options available to such users; and
(c) communicate to the Central Government the effective date of such surrender as communicated to users under
clause (b).
(4) Every new authorised entity shall maintain the quality of miscellaneous telecommunication services and
telecommunication network till the effective date referred to in clause (b) of sub-rule (3).
(5) Every new authorised entity shall pay all amounts due and payable to the Central Government till the effective date
of surrender referred to in clause (b) of sub-rule (3), including in respect of authorisation fees.
(6) The new authorised entity surrendering its authorisation under this rule shall not be entitled to refund of any fees or
charges paid in respect of, or under such authorisation.
16. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation.—On revocation, surrender or expiry of
the authorisation held by a new authorised entity—
(a) the spectrum assigned in respect of such authorisation, if any, to such entity shall stand withdrawn from the
effective date of such revocation, surrender or expiry; and
(b) such entity shall manage its radio equipment in accordance with applicable law.
17. Consequence of migration.—(1) If a new authorised entity submits an application for migration under the
Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026, the relinquishment of any overlapping
authorisation of such new authorised entity shall become effective on the effective date of such migration.
(2) The relinquishment of the overlapping authorisation shall be without prejudice to rights and liabilities arising from
such overlapping authorisation, which shall remain applicable in accordance with the Telecommunications (Terms and
Conditions for Migration) Rules, 2026.
18. Set off.—(1) The Central Government may adjust or set off any amount payable by a new authorised entity to the
Central Government against any amount payable by it to such new authorised entity, whether such amount is presently
due or may become due at any time in future, including any amount arising from the encashment, claim or appropriation
of the guarantee.
(2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform the new authorised entity
of such set-off.
19. Recovery of dues.—Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by
a new authorised entity, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.
20. Power to call for information.—The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules,
require a new authorised entity to furnish such information as it may call for.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
51
21. Power to relax.—Where the Central Government considers it necessary or expedient so to do, on a request made
by a new authorised entity or otherwise, on occurrence of a natural calamity or any event which in its opinion has
prevented such new authorised entity or class of similarly situated new authorised entities from performance of any of
its obligations under these rules, by order and for reasons to be recorded in writing, relax such performance for such
period and subject to such terms and conditions as it may decide.
22. Power to issue orders, directions or guidelines.—The Central Government may, for the purposes of giving effect
to these rules, issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules, which shall constitute
the terms and conditions applicable to every new authorised entity.
CHAPTER IV
TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS
23. Telecommunication network.—(1) Every new authorised entity that holds an authorisation under these rules, while
conforming with the scope of such authorisation, may establish, operate, maintain or expand telecommunication network
and may also possess radio equipment, without requiring separate authorisation under clauses (b) or (c) of sub-section
(1) of section 3 of the Act:
Provided that in respect of assignment and use of spectrum, sub-rule (5) of rule 7 shall apply.
(2) Every new authorised entity shall establish, operate, maintain or expand the telecommunication network for
provision of miscellaneous telecommunication services pursuant to its authorisation in accordance with the Act and
rules made thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication network used, and
such miscellaneous telecommunication services provided are in conformity with applicable standards and conformity
assessment measures that the Central Government may notify under section 19 of the Act.
(3) Every new authorised entity shall furnish technical details of miscellaneous telecommunication services and the
telecommunication network being used to provide such miscellaneous telecommunication services, including the details
of technology deployed by it, to the Central Government or the designated agency, at such times as may be required
pursuant to any direction that the Central Government may issue in this regard.
(4) Every new authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of right of way, for establishing
telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment, operation, maintenance, expansion
and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its
telecommunication network:
Provided that such new authorised entity may take telecommunication network, passive telecommunication
infrastructure or telecommunication resources, as the case may be, on mutually agreed terms from other new authorised
entities or licensees.
(5) The non-availability of right of way or delays in obtaining right of way permission by the new authorised entity shall
not be a cause or ground for non-fulfilment of the rollout obligations or non-compliance with any other obligations
under these rules.
(6) Every new authorised entity shall adhere to orders, directions or guidelines that the Central Government may issue
in respect of the following, namely:—
(a)
deployment of energy efficient telecommunication equipment; and
(b) preferential market access for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment.
24. Location of telecommunication network elements.—(1) Every new authorised entity shall, prior to establishment
or expansion of telecommunication network in security sensitive areas as may be specified by the Central Government,
apply to the Central Government on the portal, for its approval.
(2) Every new authorised entity shall ensure that—
(a) all systems of its telecommunication network,—
(i)
owned or taken as a service from another new authorised entity or licensee; or
(ii) on lease, hire or sharing basis from another new authorised entity or licensee;
are located within its service areas of authorisations for provision of miscellaneous telecommunication
services:
Provided that in cases where telecommunication network is taken as a service from a cloud-hosted
telecommunication network provider authorised under applicable law, the systems of such
telecommunication network may be located anywhere in India; and
52
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(b) all data, logs and information associated with its telecommunication network shall be stored within India and
no copies of such data, logs and information shall be routed, shared or made available outside India.
25. Sharing of telecommunication network and infrastructure.—(1) A new authorised entity that holds different
authorisations may share its passive telecommunication infrastructure, telecommunication equipment or any other
system of its telecommunication network for providing miscellaneous telecommunication services permitted under the
scope of its authorisations subject to adherence to the conditions specified under these rules.
(2) The new authorised entity as referred to in sub-rule (1), may enter into mutual agreements with other new authorised
entity or licensee, for sharing its telecommunication infrastructure, telecommunication equipment or any other system
of its telecommunication network with such other new authorised entity or licensee.
26. Commencement of provision of miscellaneous telecommunication services to users.—(1) Every new authorised
entity shall, after providing prior intimation to the Central Government on the portal, commence provision of any
miscellaneous telecommunication service permitted under the scope of its authorisation.
(2) Every new authorised entity shall within fifteen days from the date of commencement of provision of miscellaneous
telecommunication services to users inform to the Central Government the date of commencement of miscellaneous
telecommunication services to users.
27. Provision of miscellaneous telecommunication services.—(1) Every new authorised entity shall—
(a) not discriminate between users registered for its miscellaneous telecommunication services with regard to
commercial principles for provision of such telecommunication services; and
(b) issue or cause to be issued, in its own name, bills, invoices or vouchers, by whatever name called, to its users
for use of the miscellaneous telecommunication services with adequate details to users about the genuineness
of such bills, invoices or vouchers.
(2) The Central Government may specify on the portal the restrictions on the provision or use of miscellaneous
telecommunication services in restricted areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of
Control, the Line of Actual Control of India or any other areas as may be specified on the portal:
Provided that in such restricted areas, the Central Government may allow the provision or use of such
telecommunication services to specified users and a new authorised entity shall facilitate the same based on directions
that the Central Government may issue in this behalf.
(3) Save as provided in rules 14, 15 and 77, the new authorised entity shall ensure continuity of the miscellaneous
telecommunication services to its users.
(4) Every new authorised entity shall establish and publicise necessary mechanisms including an online mechanism to
enable users to register any grievance pertaining to subscribed miscellaneous telecommunication services and to redress
such grievance, in accordance with applicable law.
(5) Any dispute with regard to the provision of miscellaneous telecommunication service shall only be between a user
and the new authorised entity and such new authorised entity shall duly inform the same to the user before provision of
such telecommunication services, and the Central Government shall not bear any liability or responsibility in the matter.
(6) Every new authorised entity shall indemnify the Central Government against all claims, costs, charges or damages
arising from any claims from users for any reason whatsoever.
(7) Every new authorised entity shall, while providing any telecommunication resource to another new authorised entity
or licensee, satisfy itself that such new authorised entity or licensee is eligible to obtain such telecommunication
resource.
(8) Every new authorised entity shall, while obtaining any telecommunication resource from another new authorised
entity or licensee, satisfy itself that such new authorised entity or licensee is eligible to provide such telecommunication
resource.
28. Right to inspect and undertake assessments.—(1) The Central Government may, for the purposes of monitoring
adherence to these rules, after issuing a reasonable notice to the new authorised entity in this regard,—
(a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are
established for provision of miscellaneous telecommunication services, including within a user’s premises;
(b) audit processes or systems established by such new authorised entity for compliance of these rules:
Provided that no notice shall be provided to such new authorised entity, if the Central Government considers
that immediate action is necessary or expedient in public interest:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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Provided further that the Central Government, may appoint a designated agency to audit processes or systems
established by that new authorised entity for adherence to these rules, on such charges that the Central Government may
determine, which shall be payable by that new authorised entity:
Provided also that such designated agency shall not collect nor require the disclosure of any information, the
disclosure of which may harm the competitive position of any user or the new authorised entity, including any
confidential data, commercially price sensitive data, trade secrets, intellectual property, or information covered by
fiduciary relationship from the telecommunication network or premises of that new authorised entity or user:
Provided also that if the Central Government considers the collection of information of new authorised entity
that is covered by the third proviso is necessary for arriving at the findings of the audit, then it may direct the designated
agency to collect such data and the decision of the Central Government in this regard shall be final.
(2) Every new authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection
as required under sub-rule (1).
29. Confidentiality of information.—(1) Every new authorised entity shall prior to commencement of miscellaneous
telecommunication services, confirm in writing to the Central Government that it has taken all necessary steps to ensure
adherence to the applicable law to protect data privacy and confidentiality of user information, including such
compliance by its employees and consultants.
(2) Every new authorised entity shall not share any information relating to its telecommunication network with any
other person except with the prior approval of the Central Government in writing:
Provided that no such approval shall be required for providing such details of the telecommunication network,
as may be required by its telecommunication equipment suppliers or manufacturers.
CHAPTER V
SECURITY CONDITIONS
30. Management of new authorised entity.—(1) Every new authorised entity shall ensure the following, namely:—
(a) majority of directors on the board of such new authorised entity shall be Indian citizens.
(b) the chief officer in charge of telecommunication network, security and system administrators of such new
authorised entity shall be resident Indian citizens.
(2) Every new authorised entity shall ensure security vetting of any foreign nationals by the Ministry of Home Affairs
in the Government of India—
(a) prior to the appointment of such foreign national to the positions of the chairman, managing director, chief
executive officer or chief financial officer, and such security vetting shall be done on an annual basis for the
duration of such appointment; and
(b) prior to the deployment of such foreign nationals for the establishment operation, maintenance or expansion of
its telecommunication network.
(3) Every new authorised entity shall apply for the security vetting provided in sub-rule (2), in accordance with the
orders, directions or guidelines issued by the Central Government, and the decision of the Ministry of Home Affairs in
the Government of India in this regard shall be binding on such new authorised entity.
31. Enrolment of users and activation of miscellaneous telecommunication services.—(1) Every new authorised
entity shall, prior to enrolment and activation of miscellaneous telecommunication services of a user, undertake
identification of such user, in accordance with such orders, directions or guidelines as the Central Government may
issue in this behalf, and through any method as such new authorised entity may deem fit.
(2) Every new authorised entity shall, at the time of enrolment of a user, collect and maintain the details of information
of such user in its database, including subscriber data record for each miscellaneous telecommunication service, and
maintain an updated databased of its users, in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the Central
Government.
(3) Every new authorised entity shall provide access to the database maintained under sub-rule (2), and to the traceable
identity of a user to the Central Government, the authorised agency or the designated agency.
32. Data to be located in India.—No new authorised entity shall transfer user information to any person or place
outside India:
Provided that nothing in this rule shall restrict any financial disclosure as may be required under these rules or
as under applicable law.
33. Maintenance of records.—(1) Every new authorised entity shall maintain and store records of all operations and
command logs, which shall include the details of command given along with the details of executing authority, date,
54
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
time and place, in a manner so as to enable access to the Central Government or designated agency—
(a) on real-time basis, for a minimum period of twelve months; and
(b) on a non-real time basis in digital mode for the next twenty-four months.
(2) Every new authorised entity shall maintain all commercial records, subscriber data record, call data record or call
detail record, exchange detail record, internet protocol detail record or internet protocol data record and any other similar
records for all of miscellaneous telecommunication services provided by such new authorised entity, in accordance with
the orders, directions or guidelines issued by the Central Government.
(3) Every new authorised entity shall provide the details of the records maintained under sub-rule (2) to the Central
Government or the designated agency, in such form and manner as specified on the portal.
34. Securing information transacted through telecommunication network.—(1) Every new authorised entity shall
take adequate and timely measures to ensure that the messages communicated through the telecommunication network
are secure and protected.
(2) Every new authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network
and that unauthorised interception of messages does not take place:
Provided that nothing in this sub-rule shall prevent such new authorised entity from providing records of
messages and other data from its telecommunication network to the Central Government, the authorised agency or the
designated agency, on receipt of a direction in exercise of powers under the applicable law.
35. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities.—Every new
authorised entity shall ensure that its telecommunication network is used only for providing miscellaneous
telecommunication services for which it is authorised, to bona fide users and not for undertaking any activities or
commissioning any action that constitutes an offence under the Act, Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or any
other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State.
36. Trusted sources and trusted products.—(1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the
National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of
telecommunication equipment for which the security requirements related to trusted sources and trusted products are
applicable, and specify the same on its website for this purpose.
(2) The designated authority may specify the list of trusted sources along with the associated trusted products for the
categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1).
(3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of
trusted sources and trusted products referred to in sub-rule (2).
(4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication
equipment may be undertaken.
(5) Every new authorised entity shall adhere to conditions as specified by the designated authority on its website for
procurement of telecommunication equipment and establish, operate, maintain and expand only trusted products in its
telecommunication network.
(6) Every new authorised entity shall register itself on the website specified by the designated authority and provide
relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment as may be required by such
authority.
(7) Every new authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment and associated trusted
products or categories thereof, for establishing its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof,
adhere to the following process, namely:—
(a) if the designated authority has already determined certain telecommunication equipment as trusted products
and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), such new authorised entity shall ensure adherence
to the same and submit to the designated authority,—
(i)
the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and
(ii)
periodic reports of procurement of telecommunication equipment and sources thereof, and the
locations of deployment of the same;
(b) if clause (a) is not applicable, such new authorised entity shall submit to the designated authority, the details
of the telecommunication equipment and their sources from which it is intending to procure the same, as per
the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3);
(c) if the designated authority approves the telecommunication equipment and their sources as submitted under
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
55
clause (b) above, such new authorised entity shall proceed to procure and establish the same;
(d) such new authorised entity shall adhere to such directions or guidelines, including the guidance for enhanced
supervision and effective control of telecommunication networks, that the Central Government or the
designated authority may issue in this behalf.
(8) Every new authorised entity shall provide relevant technical, operational, supply chain, and security-related
information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network,
on receiving a request from the Central Government or the designated authority.
(9) Every new authorised entity shall submit to the Central Government or the designated agency, compliance reports
under this rule, through the portal, within such date as may be specified therein.
(10) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider
necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on new
authorised entities.
37. Prohibition of certain activities.—(1) A telecommunication network of a new authorised entity established under
these rules shall not be used for transmission of—
(a) messages which are illegal or unauthorised as per applicable law, including rules made under the Information
Technology Act, 2000 (21 of 2000); or
(b) messages infringing copyright and intellectual property right in any form.
(2) Every new authorised entity shall take necessary measures to prevent transmission of message in violation of sub-
rule (1), in its telecommunication network, on receipt of such direction from the Central Government or an order of the
Court.
(3) Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof does not become
a safety or health hazard and is not in contravention of any applicable law.
38. General security conditions.—(1) Every new authorised entity shall—
(a) ensure security of its telecommunications network;
(b) provide facilities as the Central Government may require to respond to any situations of espionage, subversive
acts, sabotage or any other unlawful activity; and
(c) ensure capability to suspend provision of miscellaneous telecommunication services in such areas and subject
to such accuracy as the Central Government or State Government may specify in respect of the boundary of
the area so specified.
(2) Every new authorised entity shall adhere to maps provided by the Survey of India for the precise delineation of
service area of authorisation along international borders, if any.
(3) Every new authorised entity shall implement appropriate technical and organisational measures, and reasonable
security safeguards to ensure effective observance of the provisions of these rules.
CHAPTER VI
SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF MISCELLANEOUS TELECOMMUNICATION SERVICES
39. Applicability of Chapter VI.—(1) In addition to the rules mentioned in Chapter I to Chapter V, the rules mentioned
in different Parts of this Chapter shall also apply to a new authorised entity providing specific miscellaneous
telecommunication services specified in the scope of the relevant Part of this Chapter.
(2) In the event of any conflict between the provisions of Chapter I to Chapter V and Chapter VI, the rules mentioned
in Chapter VI shall prevail to the extent of such conflict.
PART A
PUBLIC MOBILE RADIO TRUNKING SERVICE AUTHORISATION
40. Applicability of Part A.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds public mobile radio trunking
service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised
entity” means such new authorised entity that holds public mobile radio trunking service authorisation.
41. Scope of public mobile radio trunking service authorisation.—(1) The public mobile radio trunking service
authorisation consists of authorisation for provision of public mobile radio trunking services.
56
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) Every new authorised entity that holds a public mobile radio trunking service authorisation may provide public
mobile radio trunking services through wireless terrestrial networks.
(3) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services which are authorised
under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which requires a separate authorisation
from the Central Government.
42. Fees and charges.—(1) For the purposes of this Part, the expressions—
(a) “gross revenue” of the new authorised entity shall include all types of revenues accrued to the new authorised
entity from its operations and activities and all income accrued from any source whatsoever, including but not
limited to, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related
items of expenses;
(b) “applicable gross revenue” means the revenue, which shall be equal to gross revenue of the new authorised
entity as reduced by the items listed below,—
(i)
revenue from operations other than telecommunication activities or operations;
(ii)
revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by the Ministry of
Information and Broadcasting;
(iii)
receipts from the Digital Bharat Nidhi; and
(iv)
revenue falling under the following items, namely:—
(A) income from dividend;
(B) income from interest;
(C) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;
(D) gains from foreign exchange rates fluctuations;
(E) income from property rent;
(F) insurance claims;
(G) bad debts recovered; and
(H) excess provisions written back:
Provided that the Central Government may specify the description and conditions applicable to these
revenue sources and the manner of their computation.
(c) “adjusted gross revenue” means revenue which shall be equal to applicable gross revenue;
(d) “spectrum charges linked to adjusted gross revenue”, in relation to public mobile radio trunking service
authorisation, means the fees in respect of assignment of spectrum, calculated as a percentage of adjusted gross
revenue at such rate specified under the applicable law.
(2) Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee for public mobile radio trunking service
authorisation, from the effective date of such authorisation, which shall be eight per cent. of the adjusted gross revenue
subject to the amounts specified in sub-rules (3) to (5), as applicable.
(3) From the second year of the effective date of the authorisation, and for each subsequent year the authorisation fee
shall be higher of—
(a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
(b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A.
(4) In the event of renewal of public mobile radio trunking service authorisation, the authorisation fee from the effective
date of renewal shall be higher of—
(a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
(b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A.
(5) In the event of migration of license to the terms and conditions of public mobile radio trunking service authorisation,
the authorisation fee from the effective date of migration shall be higher of—
(a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
(b) thirty per cent. of the applicable entry fee as specified in Schedule A:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
57
Provided that if the licensee has migrated within twelve months of the effective date of license, the authorisation
fee as referred to in clause (a) of sub-rule (5) shall be payable for the remaining period till the completion of twelve
months from the effective date of the license.
(6) The authorisation fee under sub-rules (2) to (5) shall be inclusive of the amount attributable to the Digital Bharat
Nidhi, which shall be equal to five-eighths of such authorisation fee.
(7) The rate of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi, as specified in sub-rules (2) to (5), may
be varied at any time within the duration of the authorisation.
(8) If the new authorised entity acquires the right to use of spectrum under the applicable law, in addition to the
authorisation fee, the spectrum charges linked to adjusted gross revenue, shall be payable in accordance with rule 43.
43. Schedule of payment.—(1) The authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue determined
under these rules shall be payable by a new authorised entity in four quarterly instalments during each financial year
commencing from the first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated
on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.
(2) Every new authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee and spectrum
charges linked to adjusted gross revenue in the following manner, namely:—
(a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within
fifteen days of completion of the relevant quarter; and
(b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated
on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee
and spectrum charges linked to adjusted gross revenue paid for the previous quarter:
Provided that the new authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance
payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April
of the next financial year.
(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter,
and shall be accompanied, in such form and manner as specified on the portal, by a self-certificate and a statement of
revenue for each authorisation held by the new authorised entity, that are signed and electronically verified by a
representative of such new authorised entity who has been duly authorised by a board resolution and general power of
attorney.
(4) Every new authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each calendar year—
(a) submit statement of revenue for all quarters of the previous financial year, in such form and manner as specified
on the portal, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
and
(b) make the final adjustment of the authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue,
including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2).
(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue or
any other dues payable by the new authorised entity beyond the period specified for such payment, such new authorised
entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate of
State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent.
compounded annually:
Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.
(6) Every new authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted
quarterly statements of revenue under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by
its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), accompanied by a copy of the published annual
accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided
under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) for filing of annual financial statements, whichever is earlier:
Provided that the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement shall
be prepared in accordance with such norms or orders or directions as may be specified on the portal.
(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by the new authorised entity, in such
manner as specified on the portal.
58
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
44. Guarantee requirements for authorisation.—(1) Every new authorised entity shall, for the purpose specified in
sub-rule (2), submit an unconditional and irrevocable guarantee, in such form and manner, as specified on the portal, of
any of the following types, namely:—
(a) a bank guarantee from any Scheduled Commercial Bank or public financial institution, with a minimum
validity period of one year from the date of its issuance;
(b) a performance bond, issued by an Indian insurance company, in accordance with the guidelines made under
the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), with a minimum validity period
of one year from the date of its issuance; or
(c) non-interest-bearing cash deposit with the Central Government.
(2) The purpose of the guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for compliance of all the terms and
conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee, spectrum charges linked to
adjusted gross revenue, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the
authorisation or non-compliance of the orders, directions or guidelines issued by the Central Government and any other
dues payable under the authorisation.
(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to annual review by the Central Government and the
new authorised entity shall maintain a valid guarantee throughout the duration of authorisation, or until all dues under
the authorisation are cleared, whichever is later:
Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified
in respect of public mobile radio trunking service authorisation in Schedule A or for an amount in accordance with sub-
rule (6) of rule 6, and for each subsequent year of authorisation, the guarantee shall be for an amount determined by the
Central Government, based on the higher of—
(a) the amount of initial guarantee as specified in respect of public mobile radio trunking service authorisation in
Schedule A; or
(b) twenty per cent. of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure as specified on the
portal, of the following, namely:—
(i)
authorisation fee payable for two quarters;
(ii)
spectrum charges linked to adjusted gross revenue payable for two quarters; and
(iii)
any other dues that are not otherwise secured.
(4) Every new authorised entity shall extend the validity period, by a minimum of one year, of such guarantee at least
one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.
(5) Failure to maintain a valid guarantee at any time throughout the duration of authorisation, or until all dues under the
authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim
the performance bond or appropriate the cash deposit, without any notice to the new authorised entity:
Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim
or appropriation of such guarantee.
(6) If the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, the new authorised entity shall restore
such encashed, claimed or appropriated guarantee to the full amount within thirty days thereof:
Provided that the Central Government may, on receipt of a written request from such new authorised entity
before the expiry of the period specified in this sub-rule, allow a one-time extension not exceeding ten days, for such
restoration, subject to reasons being recorded in writing.
(7) The Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee submitted by the new authorised entity in
the following cases, namely:—
(a) non-payment of authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue, or any other dues payable
under the authorisation or assignment;
(b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
(c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment:
Provided that before taking any action under this sub-rule, the Central Government may issue a notice to such
new authorised entity and afford it a reasonable opportunity of being heard.
(8) On revocation, surrender or expiry of the authorisation, the Central Government shall release the guarantee only
after ensuring clearance of all dues, which such new authorised entity is liable to pay to the Central Government:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts
shall be realised through encashment, claim or appropriation of the guarantee as provide in sub-rule (7), without
prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government.
45. Assessment of authorisation fees and spectrum charges linked to adjusted gross revenue.—(1) The Central
Government may carry out the assessment of authorisation fees and spectrum charges linked to adjusted gross revenue,
in accordance with the procedure as specified on the portal.
Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “assessment” shall include reassessment and recomputation.
(2) If a new authorised entity holds more than one authorisation for any other telecommunication service or
telecommunication network or for the same telecommunication service in a different service area, it shall draw, maintain
and furnish separate accounts and a separate statement of computation of authorisation fee for each authorisation.
(3) Every new authorised entity shall, in respect of each authorisation it holds—
(a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of
each completed quarter throughout the duration of the authorisation or of such lesser periods as may be
specified on the portal, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and financial position of
such new authorised entity’s business under the authorisation including a reasonable evaluation of the assets
employed in and the liabilities attributable to that new authorised entity’s business for the quantification of
revenue or any other purpose;
(b) ensure that bilateral settlement of accounts with other new authorised entities or licensees which holds any
authorisation or license, are conducted through normal banking channels in a transparent manner; and
(c) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with such other new
authorised entities or licensees, including in respect of charges for usage of network and facilities, as well as
details of the actual settlements.
(4) Every new authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records relating to the provision
of public mobile radio trunking services under its authorisation, for each financial year, in electronic form as well as
hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of its duly audited and approved annual accounts:
Provided that if such new authorised entity seeks to maintain and preserve such records in only electronic form,
it may do so with the prior approval of the Central Government, which may be considered on a case-to-case basis, and
on such approval being expressly granted, such records shall be maintained and preserved in accordance with rule 3 of
the Companies (Accounts) Rules, 2014, made under the Companies Act, 2013 (18 of 2023):
Provided further that if the authorisation fee, spectrum charges linked to adjusted gross revenue or any other
charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until such dispute is resolved.
(5) The Central Government may, at any time, direct the new authorised entity to supply information or provide access
to the books of annual accounts that such new authorised entity maintains under the terms of its authorisation, and that
new authorised entity shall forthwith adhere to such direction.
(6) The Central Government may, at any time, subject the records of a new authorised entity to such scrutiny as it may
determine, with a view to facilitating independent verification of the amounts payable to the Central Government,
including authorisation fees, spectrum charges linked to adjusted gross revenue and any other charges.
(7) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue in respect of public mobile radio
trunking service authorisation or annual accounts submitted by the new authorised entity are inaccurate or misleading,
or for any other reason, order audit of the accounts of such new authorised entity, by appointing one or more auditors,
who shall have the same powers which the auditors of the company have under sub-section (1) of section 143 of the
Companies Act, 2013 (18 of 2013), and on such charges that the Central Government may determine, which shall be
payable by that new authorised entity.
(8) If any new authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under
sub-rules (4) and (6) of rule 43 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government,
after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of
authorisation fee or spectrum charges linked to adjusted gross revenue, on best judgement basis:
Provided that before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to such
new authorised entity providing it an opportunity of being heard.
(9) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after the lapse of a period of four years
from the end of such financial year except as provided under sub-rule (10).
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(10) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant
financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has not
been subject to assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year.
(11) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (9) and sub-rule (10), any period
of stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.
(12) Notwithstanding anything contained in sub-rule (9) and sub-rule (10), assessment of authorisation fee or spectrum
charges linked to adjusted gross revenue may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained
in an order passed by a court of competent jurisdiction.
(13) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of
authorisation fee and spectrum charges linked to adjusted gross revenue, issue directions to new authorised entity, in
respect of any miscellaneous telecommunication services, in relation to accounts and audit of such new authorised entity,
and that new authorised entity shall adhere to such directions.
46. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall not interconnect its
telecommunication network with the telecommunication network established for provision of public mobile radio
trunking services by any other new authorised entity or licensee.
(2) Every new authorised entity may establish connectivity amongst its repeater stations within the service area for
providing public mobile radio trunking services.
(3) Every new authorised entity may establish outgoing connectivity of its telecommunication network with public
switched telephone network or public land mobile network, subject to such limitations as the Central Government may
specify in the orders, directions or guidelines issued by it in this behalf.
(4) Every new authorised entity may shift the location of the repeater station from one location to another within the
geographical area for which spectrum has been assigned:
Provided that the radio coverage resulting from such shifting of location of the repeater station shall remain
within the geographical area for which spectrum has been assigned.
(5) Every new authorised entity may install additional repeater station within the geographical area for which spectrum
has been assigned, after obtaining the prior approval of the Central Government in writing, by making an application
on the portal in respect of—
(a) additional block of frequencies for the new repeater station; or
(b) use of assigned frequencies within such geographical area, at the new repeater station by way of partial shifting
of a few frequency carriers out of the pool of assigned frequencies:
Provided that the radio coverage resulting from the installation of the additional repeater station, shall remain
within the geographical area for which spectrum has been assigned.
(6) Every new authorised entity may replace its radio equipment and user terminals, after obtaining the prior approval
of the Central Government in writing, pursuant to an application made on the portal and accompanied by such documents
as may be specified therein.
(7) Every new authorised entity shall ensure that the user terminal is operated in accordance with the terms and
conditions of the authorisation, and relevant orders, directions or guidelines that the Central Government may issue
from time to time for this purpose.
(8) Every new authorised entity may undertake the sale, hire, purchase, lease or rent of user terminals, and the users
shall be given the option to obtain the user terminal from any source that meets the standards notified by the Central
Government under section 19 of the Act.
47. Rollout obligations.—(1) Every new authorised entity shall rollout the telecommunication network for provision
of public mobile radio trunking services, including establishment of at least one repeater station in the geographical area
for which spectrum has been assigned by the Central Government, within twelve months from the date of such
assignment.
(2) Every new authorised entity shall register with the Central Government on the portal, in accordance with the orders,
directions or guidelines issued by the Central Government, for verification of compliance of rollout obligations as
specified in sub-rule (1).
(3) On successful verification under sub-rule (2), the date of registration with the Central Government shall be treated
as the date of compliance to the rollout obligations.
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(4) In case of failure on verification under sub-rule (2), the new authorised entity shall re-register, after necessary
corrections, and in such cases, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall
be treated as the date of compliance of the rollout obligation.
(5) Any failure to adhere to the rollout obligations shall be treated as breach of the terms and conditions of the
authorisation and shall be dealt with as per the provisions of Chapter VIII of the Act:
Provided that if the rollout obligations are adhered to within thirty days of the expiry of the due date for
adhering to such obligations, the Central Government shall consider the same as timely fulfilment of rollout obligations.
(6) In case of failure to adhere to the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the provisions
of Chapter VIII of the Act, the spectrum assignment for telecommunication network for public mobile radio trunking
services shall be subject to the relevant provisions of the Act and the terms and conditions of spectrum assignment.
48. Security conditions.—(1) Every new authorised entity, at its own cost, shall make arrangements for provision of
monitoring facilities in accordance with such orders, directions or guidelines that the Central Government or the
designated agency may issue from time to time for this purpose.
(2) Every new authorised entity shall inform the users that they shall be responsible for proper and bona fide use of
public mobile radio trunking services.
PART B
ENTERPRISE COMMUNICATION SERVICE AUTHORISATION
49. Applicability of Part B.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds enterprise communication
service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised
entity” means such new authorised entity that holds enterprise communication service authorisation.
50. Scope of enterprise communication service authorisation.—(1) For the purpose of this Part, the expressions—
(a) “audio conferencing service” means a miscellaneous telecommunication service that allows multiple users to
join a single audio conference and interact at the same time by providing real-time transmission of voice
amongst such users;
(b) “audiotex service” means a miscellaneous telecommunication service that is either an interactive or a non-
interactive, non-real time, telecommunication service that provides to users, through standardised procedures,
capability to communicate with an audiotex database through telecommunication network;
(c) “cloud based Electronic Private Automatic Branch Exchange service” means providing Electronic Private
Automatic Branch Exchange-as-a-service or communications platform-as-a-service to users; and
(d) “voice mail service” means a miscellaneous telecommunication service providing access of voice mailbox
attached to a unique telecommunication identifier to a user.
(2) The enterprise communication service authorisation consists of authorisation for the following miscellaneous
telecommunication services that are provided to users on commercial basis, namely:—
(a) audio conferencing service;
(b) audiotex service;
(c) cloud-based Electronic Private Automatic Branch Exchange service; and
(d) voice mail service.
(3) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services which are authorised
under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication services which requires a separate
authorisation from the Central Government.
51. Fees and charges.—(1) For the purposes of this Part B, the expressions—
(a) “gross revenue” of the new authorised entity shall include all types of revenues accrued to such new authorised
entity from its operations and activities and all income accrued from any source whatsoever, including but not
limited to, interest, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off
for related items of expenses;
(b) “applicable gross revenue” means the revenue which shall be equal to gross revenue of the new authorised
entity as reduced by the items listed below—
(i)
revenue from operations other than telecommunication activities or operations;
62
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by the Ministry of
Information and Broadcasting;
(iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and
(iv) revenue falling under the following items, namely:—
(A) income from dividend;
(B) income from interest;
(C) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;
(D) gains from foreign exchange rates fluctuations;
(E) income from property rent;
(F) insurance claims;
(G) bad debts recovered; and
(H) excess provisions written back:
Provided that the Central Government may specify the description and conditions applicable
to these revenue sources and the manner of their computation.
(c) “adjusted gross revenue” means revenue which shall be calculated by excluding from the applicable gross
revenue, call charges in respect of public switched telephone network or public land mobile network, actually
paid to other new authorised entities or licensees which hold any authorisation or license.
(2) Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee for enterprise communication service authorisation,
from the effective date of such authorisation, which shall be eight per cent. of the adjusted gross revenue subject to the
amounts specified in sub-rules (3) to (5), as applicable.
(3) From the second year of the effective date of the authorisation and for each subsequent year the authorisation fee
shall be higher of—
(a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
(b) one lakh rupees.
(4) In the event of renewal of enterprise communication service authorisation, the authorisation fee from the effective
date of renewal shall be higher of—
(a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
(b) one lakh rupees.
(5) In the event of migration of license to the terms and conditions of enterprise communication service authorisation,
the authorisation fee from the effective date of migration shall be higher of—
(a) eight per cent. of the adjusted gross revenue; or
(b) one lakh rupees:
Provided that if the licensee has migrated within twelve months of the effective date of license, the authorisation
fee as referred to in clause (a) of sub-rule (5) shall be payable for the remaining period till the completion of twelve
months from the effective date of the license.
(6) The authorisation fee under sub-rules (2) to (5) shall be inclusive of the amount attributable to the Digital Bharat
Nidhi, which shall be equal to five-eighths of the authorisation fee.
(7) The rate of authorisation fee or amount attributable to Digital Bharat Nidhi as specified in sub-rules (2) to (5) may
be varied at any time within the duration of the authorisation.
52. Schedule of payment.—(1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable by a new authorised
entity in four quarterly instalments during each financial year commencing from the first of April, and fee for any
duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days
in the relevant quarter.
(2) Every new authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following
manner, namely:—
(a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within
fifteen days of completion of the relevant quarter; and
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
63
(b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated
on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee
paid for the previous quarter:
Provided that the new authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance
payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April
of next financial year.
(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter,
and shall be accompanied, in such form and manner as specified on the portal, by a self-certificate and a statement of
revenue for each authorisation held by the new authorised entity, that are signed and electronically verified by a
representative of such new authorised entity who has been duly authorised by a board resolution and general power of
attorney.
(4) Every new authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each calendar year—
(a) submit statement of revenue for all quarters of the previous financial year, in such form and manner as specified
on the portal, duly audited and signed by its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), ;
and
(b) make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the
previous financial year based on sub-rule (2), as the case may be.
(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by the new authorised entity
beyond the period specified for such payment, such new authorised entity shall also be liable to pay interest calculated
at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate of State Bank of India as existing at the beginning of
the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent. compounded annually:
Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.
(6) Every new authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted
quarterly statements of revenue under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by
its auditor appointed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), accompanied by a copy of the published annual
accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided
under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) for filing of annual financial statements, whichever is earlier:
Provided that the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement shall
be prepared in accordance with such norms, orders or directions as may be specified on the portal.
(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by the new authorised entity in such
manner as specified on the portal.
53. Guarantee requirements for authorisation.—(1) Every new authorised entity shall for the purpose specified in
sub-rule (2), submit an unconditional and irrevocable guarantee in such form and manner, as specified on the portal, of
any of the following types, namely:—
(a) a bank guarantee from any Scheduled Commercial Bank or public financial institution, with a minimum
validity period of one year from the date of its issuance;
(b) a performance bond, issued by an Indian insurance company, in accordance with the guidelines made under
the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), with a minimum validity period
of one year from the date of its issuance; or
(c) non-interest-bearing cash deposit with the Central Government.
(2) The purpose of the guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for compliance of all the terms and
conditions of the authorisation, including but not limited to payment of authorisation fee, penalty imposed for
contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of the orders,
directions or guidelines issued by the Central Government and any other dues payable under the authorisation.
(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to annual review by the Central Government and the
new authorised entity shall maintain a valid guarantee throughout the duration of authorisation or until all dues under
the authorisation are cleared, whichever is later:
Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified
in respect of enterprise communication service authorisation in Schedule A or for an amount in accordance with sub-
rule (6) of rule 6, and for each subsequent year of authorisation, the guarantee shall be for an amount determined by the
Central Government, based on the higher of—
(a) the amount of initial guarantee as specified in respect of enterprise communication service authorisation in
Schedule A; or
64
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(b) twenty per cent. of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure as specified on the
portal, of the following, namely:—
(i)
authorisation fee payable for two quarters; and
(ii) any other dues that are not otherwise secured.
(4) Every new authorised entity shall extend the validity period, by a minimum of one year, of such guarantee at least
one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.
(5) Failure to maintain a valid guarantee at any time throughout the duration of authorisation, or until all dues under the
authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim
the performance bond or appropriate the cash deposit without any notice to the new authorised entity:
Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim
or appropriation of such guarantee.
(6) If the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, the new authorised entity shall restore
such encashed, claimed or appropriated guarantee to the full amount within thirty days thereof:
Provided that the Central Government may, on receipt of a written request from such new authorised entity
before the expiry of the period specified in this sub-rule, allow a one-time extension not exceeding ten days, for such
restoration, subject to reasons being recorded in writing.
(7) The Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee submitted by the new authorised entity in
the following cases, namely:—
(a) non-payment of authorisation fee, or any other dues payable under the authorisation or assignment;
(b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or
(c) breach of any other term or condition of authorisation or assignment:
Provided that before taking any action under this sub-rule, the Central Government may issue a notice to such
new authorised entity and afford it a reasonable opportunity of being heard.
(8) On revocation, surrender or expiry of the authorisation, the Central Government shall release the guarantee only
after ensuring clearance of all dues, which such new authorised entity is liable to pay to the Central Government:
Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts
shall be realised through encashment, claim or appropriation of the guarantee as provide in sub-rule (7), without
prejudice to any other actions for recovery of the amounts due to the Central Government.
54. Assessment of authorisation fees.—(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation
fees in accordance with the procedure as specified on the portal.
Explanation.—For the purposes of this rule, the expression “assessment” shall include reassessment and re-computation.
(2) Every new authorised entity shall submit relevant documents in support of the amount excluded from applicable
gross revenue to arrive at adjusted gross revenue in accordance with the orders, directions or guidelines issued by the
Central Government.
(3) If a new authorised entity holds more than one authorisation for any other telecommunication service or
telecommunication network or for the same telecommunication service in a different service area, it shall draw, maintain
and furnish separate accounts and a separate statement of computation of authorisation fee for each authorisation.
(4) Every new authorised entity shall, in respect of each authorisation it holds—
(a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of
each completed quarter throughout the duration of the authorisation or of such lesser periods as may be
specified on the portal, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and financial position of
such new authorised entity’s business under the authorisation including a reasonable evaluation of the assets
employed in and the liabilities attributable to that new authorised entity’s business for the quantification of
revenue or any other purpose;
(b) pay the actual public switched telephone network or public land mobile network related call charges to other
new authorised entities or licensees which hold any authorisation or license;
(c) ensure that bilateral settlement of accounts with other new authorised entities or licensees which hold any
authorisation or license are conducted through normal banking channels in a transparent manner; and
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
65
(d) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with such other new
authorised entities or licensees, including in respect of charges for usage of network and facilities, as well as
details of the actual settlements.
(5) Every new authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records relating to the provision
of enterprise communication service authorisation, for each financial year, in electronic form as well as hard copy, for
a period of at least six years from the date of publishing of its duly audited and approved annual accounts:
Provided that if such new authorised entity seeks to maintain and preserve such records in only electronic form,
it may do so with the prior approval of the Central Government, which may be considered on a case-to-case basis, and
on such approval being expressly granted, such records shall be maintained and preserved in accordance with rule 3 of
the Companies (Accounts) Rules, 2014 made under the Companies Act, 2013 (18 of 2013):
Provided further that if the authorisation fee, or any other charges for any period are under dispute, the said
records shall be retained until such dispute is resolved.
(6) The Central Government may, at any time, direct a new authorised entity to supply information or provide access to
the books of annual accounts that such new authorised entity maintains under the terms of its authorisation, and that
new authorised entity shall forthwith adhere to such direction.
(7) The Central Government may, at any time, subject the records of a new authorised entity to such scrutiny as it may
determine, with a view to facilitating independent verification of the amounts payable to the Central Government,
including authorisation fees, and any other charges.
(8) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue in respect of enterprise
communication service authorisation or annual accounts submitted by the new authorised entity are inaccurate or
misleading, or for any other reason, order audit of the accounts of such new authorised entity, by appointing one or more
auditors, who shall have the same powers which the auditors of the company have under sub-section (1) of section 143
of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and on such charges that the Central Government may determine, which shall
be payable by that new authorised entity.
(9) If a new authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under sub-
rules (4) and (6) of rule 52 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government, after
reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation
fee, on best judgement basis:
Provided that before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to such
new authorised entity providing it an opportunity of being heard.
(10) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after the lapse of a period of four
years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (11).
(11) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant
financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has not
been subject to assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year.
(12) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (10) and sub-rule (11), any period
of stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.
(13) Notwithstanding anything contained in sub-rule (10) and sub-rule (11), assessment of authorisation fee may be
carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent
jurisdiction.
(14) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of
authorisation fee, issue directions to new authorised entity, in respect of any miscellaneous telecommunication services,
in relation to accounts and audit of such new authorised entity, and that new authorised entity shall adhere to such
directions.
55. Technical and operating conditions.—(1) A new authorised entity providing cloud-based Electronic Private
Automatic Branch Exchange service shall ensure that—
(a) there is logical partitioning between the components of the platform handling telecommunication resources of
different users; and
(b) connectivity between the user and the cloud-based Electronic Private Automatic Branch Exchange is
established through the internet connectivity or domestic leased circuit obtained from any other new authorised
entity or licensee eligible for providing such connectivity under their authorisation or license.
66
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2) Every new authorised entity may enter into mutual agreements for obtaining any telecommunication resources from
any other new authorised entity or licensee that is eligible to provide such telecommunication resource under their
authorisation or license.
(3) Every new authorised entity providing audio conferencing service shall ensure that the audio conferencing system
is connected to the telecommunication network such as public switched telephone network, public land mobile network
or internet telephony network of any other new authorised entities or licensees providing access services by using
network interfaces as per the standards notified under section 19 of the Act.
(4) A new authorised entity shall not allow any illegal passing of telecommunication traffic including national long
distance traffic or international long distance traffic.
(5) Every new authorised entity providing audio-conferencing service may use dial out facility using telecommunication
resources of more than one other new authorised entity or licensee which holds authorisation or license to provide access
services:
Provided that such new authorised entity shall ensure that while using the dial out facility, national or
international long distance traffic is not bypassed.
(6) Every new authorised entity shall ensure that calls originating from public switched telephone network, public land
mobile network or internet telephony networks are not interconnected with private networks by audio conferencing
system of such new authorised entity.
(7) Every new authorised entity shall—
(a) enable a user to retrieve the information at any time by interacting with the audiotex service system; and
(b) ensure that the information stored in audiotex equipment can be disseminated to the user on his user terminal.
(8) Every new authorised entity providing audiotex service shall ensure that dial-out facility is only permitted when a
caller has made incoming calls to audiotex service system.
(9) Every new authorised entity shall establish such systems so that a user of voice mail service may leave his voice
message in voice mailbox by dialling voice mail box number or retrieve a voice message from his voice mailbox through
a telecommunication network.
(10) Every new authorised entity providing audio conferencing service may only provide point-to-point conferencing
services to enterprises registered in India, subject to the following conditions, namely:—
(a) calls shall originate and terminate within India;
(b) complete routing and switching of audio-conferencing calls shall remain within India; and
(c) telecommunication identifiers used for such audio conferencing have been assigned to users by the new
authorised entity or licensee.
56. Security conditions.—(1) Every new authorised entity providing cloud-based Electronic Private Automatic Branch
Exchange service shall maintain a complete log and record of the logical partitioning for a minimum period of two
years, and provide such records to the Central Government or designated agency on receiving a direction by the Central
Government in this regard.
(2) Every new authorised entity shall ensure that—
(a) storage of voice mail messages and subsequent retrieval by the user is on a non-real time basis; and
(b) there is no dialling out for delivery of the message to the recipient.
(3) Every new authorised entity shall keep a record of the information including the name, address and
telecommunication identifier of the users of each enterprise communication services for a minimum period of one year.
(4) Every new authorised entity providing audio conferencing service shall provide detailed information about the
conference calls including the parties in conference, date, time, duration of the conference to the Central Government
or the designated agency, on receiving a direction by the Central Government in this regard.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
67
PART C
MACHINE-TO-MACHINE SERVICE AUTHORISATION
57. Applicability of Part C.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds machine-to-machine service
authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression “new authorised entity”
means such new authorised entity that holds machine-to-machine service authorisation.
58. Scope of machine-to-machine service authorisation.—(1) The machine-to-machine service authorisation consists
of authorisation to provide machine-to-machine services.
(2) Every new authorised entity may—
(a) establish, operate, maintain or expand wireless personal area network or wireless local area network for
providing machine-to-machine services using spectrum exempted from the requirement of assignment under
the applicable law; and
(b) own and manage a platform for subscription profile management of machine-to-machine embedded-subscriber
identity module.
(3) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services which are authorised
under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which may require a separate
authorisation from the Central Government.
59. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee payable by a new authorised entity.
60. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity shall provide machine-to-machine services
using machine-to-machine services or machine-to-machine subscriber identity modules obtained from any other new
authorised entity or licensee that holds authorisation or license for access services or internet services.
Provided that prior to commencement of provision of each use case of machine-to-machine services to users, the
new authorised entity shall intimate the details of such use case to the Central Government on the portal, and on
examination of that use case, the Central Government may direct the new authorised entity to discontinue provisioning
of such service or adhere to additional security conditions as specified in such direction.
(2) Every new authorised entity, that is a company and intending to own and manage a platform for subscription profile
management of machine-to-machine subscriber identity module, shall apply to the Central Government on the portal,
and accompanied by such fees as may be specified therein, for its prior approval.
(3) Every new authorised entity shall, while providing machine-to-machine service using wireless personal area network
or wireless local area network, connect such network with the telecommunication network of other new authorised entity
or licensee, using machine-to-machine services obtained from such other entity or licensee.
(4) Every new authorised entity shall adhere to orders, directions or guidelines that the Central Government may specify
in respect of:—
(a) international in-roaming; and
(b) usage and management of machine-to-machine subscriber identity module.
(5) Every new authorised entity shall for subscription profile management of machine-to-machine subscriber identity
module, adhere to the standards and conformity assessment measures, including the standards for security of
subscription manager-data preparation and subscription manager-secure routing, that the Central Government may
notify under section 19 of the Act.
61. Security conditions.—(1) Every new authorised entity shall implement appropriate technical and organisational
measures to ensure effective observance of the provisions of these rules.
(2) Every new authorised entity shall maintain and update an online supply chain management system of machine-to-
machine subscriber identity module, as well as details of movement of such machine-to-machine subscriber identity
module from the new authorised entity to users, and provide such details when required by the Central Government,
the authorised agency or the designated agency.
(3) Every new authorised entity shall ensure that machine-to-machine devices are identifiable and traceable using
telecommunication identifiers.
(4) Every new authorised entity shall adhere to such orders, directions or guidelines that the Central Government may
issue in respect of implementation of restrictive features on machine-to-machine subscriber identity module and
securing machine-to-machine enabled devices.
68
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
PART D
PRIME MINISTER WI-FI ACCESS NETWORK INTERFACE SERVICE AUTHORISATION
62. Applicability of Part D.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds Prime Minister Wi-Fi Access
Network Interface service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to
expression “new authorised entity” means such new authorised entity that holds Prime Minister Wi-Fi Access Network
Interface service authorisation.
63. Scope of Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation.—(1) For the purpose of this
Part, the expressions—
(a) “app”, in relation to app provider means, a type of software designed to run on mobile devices or computers
to—
(i)
register a user;
(ii)
authenticate a user and
(iii) discover wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network interface in the nearby
area and display the same in the application for accessing internet service through such access
points.
(b) “app provider” means a person that develops, operates and maintains the app;
(c) “central registry” means a system containing online database containing the details of public data offices,
public data office aggregators and app providers;
(d) “public data office” in relation to a public data office aggregator, means a person who establishes, operates,
maintains and expands wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network interface to deliver
internet services to a user;
(e) “public data office aggregator” means a person who aggregate wi-fi access points that are compliant with wi-
fi access network interface established by public data offices and performs functions relating to authorisation
and accounting; and
(f)
“wi-fi access network interface” means a network interface for interworking among software applications used
by public data offices, public data office aggregators, app providers and central registry.
(2) Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation shall be applicable to public data office
aggregator or app provider or both.
(3) Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service authorisation consists of authorisation for public data office
aggregator or app provider or both for the following miscellaneous telecommunication services, namely:—
(a) aggregate two or more wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network interface established,
operated, maintained and expanded by public data offices; or
(b) provision of app.
(4) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services which are authorised
under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication service which may require a separate
authorisation from the Central Government.
64. Fees and charges.—There shall be no authorisation fee to be paid by a new authorised entity.
65. Technical and operating conditions.—(1) The central registry shall be established, operated, maintained and
expanded by the Central Government or any person designated by it.
(2) Every new authorised entity shall, while performing the functions of a public data office aggregator or app provider
or both, adhere to the framework and guidelines on wi-fi access network interface as specified by the Central
Government on the portal.
(3) Every new authorised entity performing the functions of a public data office aggregator shall—
(a) aggregate two or more wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network interface, being operated
by public data offices and authorise such users to avail of internet services that have been authenticated by app
provider; and
(b) enter into an agreement with public data offices, specifying the terms and conditions including the following,
namely:—
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
69
(i) establish, operate, maintain and expand only such wi-fi access points that are compliant with wi-fi access
network interface; and
(ii) adhere to the framework and guidelines on wi-fi access network interface as specified by the Central
Government on the portal.
(4) Every new authorised entity performing the functions of an app provider shall—
(a) register its app with central registry using its public certificate for signature validation; and
(b) register and authenticate a user, and discover wi-fi access points that are compliant with wi-fi access network
interface.
66. Security conditions.—(1) Every new authorised entity shall maintain user information for two years and take
necessary steps to ensure compliance with all applicable laws and policies to protect data privacy and confidentiality of
user information.
(2) Every new authorised entity shall, subject to terms and conditions of the authorisation, take all necessary steps to
safeguard the privacy and confidentiality of any information of a user and its business to whom it provides the
telecommunication service.
PART E
IN-FLIGHT AND MARITIME CONNECTIVITY SERVICE AUTHORISATION
67. Applicability of Part E.— This Part shall apply to a new authorised entity that holds in-flight and maritime
connectivity service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression
“new authorised entity” means such new authorised entity that holds in-flight and maritime connectivity service
authorisation.
68. Scope of in-flight and maritime connectivity service authorisation.—(1) The in-flight and maritime connectivity
service authorisation consists of authorisation for the following miscellaneous telecommunication services which may
be provided on ships or aircrafts using wireless connectivity, namely:—
(a) transmission, emission or reception of voice or non-voice messages, including video messages; and
(b) internet service.
(2) Every new authorised entity, in order to provide in-flight and maritime connectivity services shall—
(a) enter into an agreement with a new authorised entity or licensee that holds authorisation or license to provide
access services in all twenty-two service areas; and
(b) for establishing connectivity between ships or aircrafts and the telecommunication network of the new
authorised entity or licensee referred to in clause (a), enter into an agreement with an entity that holds
authorisation or license to provide direct-air-to-ground communication service or national long distance
services using very small aperture terminal:
Provided that, in respect of services specified under clause (b) of this sub-rule, for using the telecommunication
network, the new authorised entity may also enter into an agreement with an entity that holds authorisation or license to
provide internet service in national service area.
(3) Every new authorised entity, in order to provide in-flight and maritime connectivity services, may establish base
station or wireless local area network on a ship or an aircraft, as the case may be, and connect such base station or
wireless local area network with the telecommunication network of such other new authorised entity or licensee with
whom an agreement has been entered into under sub-rule (2).
(4) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services which are authorised
under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication services which requires a separate
authorisation from the Central Government.
(5) An entity authorised to provide access service in all twenty-two service areas or internet service in national service
area, shall not require a separate in-flight and maritime connectivity service authorisation for the provision of in-flight
and maritime connectivity services.
69. Fees and charges.—Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee of one rupee, from the
effective date of authorisation:
Provided that the new authorised entity shall pay the authorisation fee for the entire duration of the authorisation
in advance at the time of grant of authorisation.
70
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
70. Technical and operating conditions.—(1) Every new authorised entity may connect its base station or wireless
local area network established on a ship or an aircraft with the telecommunication network of another new authorised
entity or licensee with whom an agreement has been entered into under sub-rule (2) rule 68, using such satellite network
or direct-air-to-ground communication systems, and for operating such base station, the new authorised entity shall use
the access spectrum assigned to such other new authorised entity or licensee.
(2) Every new authorised entity, when using a satellite network for providing in-flight and maritime connectivity
services, shall ensure that the requisite satellite-based connectivity is obtained from the entities authorised to provide
satellite-based connectivity, having satellite earth station gateway in India.
(3) Every new authorised entity, when using direct-air-to-ground communication system for providing in-flight and
maritime connectivity services, shall ensure that such system is obtained from the entity authorised to provide such
systems.
(4) Every new authorised entity providing miscellaneous telecommunication service of voice or non-voice message in
an aircraft, shall do so at such minimum height within the service area, as may be specified on the portal, to avoid
interference with wireless terrestrial networks.
(5) Notwithstanding the minimum height requirement in sub-rule (4), when user terminals are permitted to be used in
an aircraft, the new authorised entity may provide internet services through wireless local area network in such aircraft:
Provided that the new authorised entity shall provide such internet services in that aircraft only when the user
terminals are used in airplane mode.
(6) Every new authorised entity shall ensure that any modification of an aircraft, registered in India, to provide in-flight
and maritime connectivity services shall be done with the prior approval of the Directorate General of Civil Aviation
and as per the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024).
(7) Every new authorised entity shall, to avoid interference, ensure separate telecommunication network for in-flight
and maritime connectivity services and navigation system in aircrafts or ships.
(8) Every new authorised entity shall ensure that provision of in-flight and maritime connectivity services in an aircraft
or a ship is in the exclusive control of the pilot or the captain of such aircraft or ship, as the case may be, to enable him
to disconnect provision of the in-flight and maritime connectivity services during any difficulty.
71. Security conditions.—Every new authorised entity shall, prior to the commencement of in-flight and maritime
connectivity services, ensure that another new authorised entity or licensee with whom it has entered into an agreement
under sub-rule (2) of rule 68—
(a) establish, operate, maintain and expand suitable lawful interception system and lawful interception monitoring
facilities in relation to interception of messages or class of messages in accordance with the orders, directions
or guidelines as may be issued by the Central Government; and
(b) wherever required, provide integration of the same with such systems and in such manner as the Central
Government may specify.
PART F
AERONAUTICAL DATA COMMUNICATION SERVICE AUTHORISATION
72. Applicability of Part F.—This Part shall apply to a new authorised entity that holds aeronautical data
communication service authorisation, and save as otherwise expressly provided in this Part, any reference to expression
“new authorised entity” means such new authorised entity that holds aeronautical data communication service
authorisation.
73. Scope of aeronautical data communication service authorisation.—(1) Aeronautical data communication service
authorisation consists of authorisation for data communication service between aircraft and ground stations.
(2) Every new authorised entity may establish one or more ground stations in its service area to provide aeronautical
data communication services to airline operators or air navigation service providers.
(3) Every new authorised entity shall provide only such miscellaneous telecommunication services authorised which
are authorised under the scope of its authorisation, and not any other telecommunication services which requires a
separate authorisation from the Central Government.
74. Fees and charges.—Every new authorised entity shall pay an annual authorisation fee of one rupee to the Central
Government from the effective date of authorisation:
Provided that the new authorised entity shall pay the authorisation fee for the entire duration of the authorisation
in advance, at the time of grant of authorisation.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
71
75. Technical and operating conditions.—Every new authorised entity shall ensure that its telecommunication
network is not interconnected with public switched telephone network, public land mobile network or internet telephony
network.
76. Rollout obligations.—(1) Every new authorised entity shall rollout the telecommunication network for provision
of aeronautical data communication service, including establishment of ground station using the spectrum which has
been assigned by the Central Government within twelve months from the date of assignment of such spectrum for any
ground station, as required for providing aeronautical data communication services to users.
(2) Every new authorised entity shall register with the Central Government on the portal, in accordance with orders,
directions or guidelines issued by the Central Government, for verification of the compliance of rollout obligations, as
per the test schedule and test procedure as may be specified on the portal.
(3) On successful verification under sub-rule (2), the date of registration with the Central Government shall be treated
as the date of compliance to the rollout obligations.
(4) In case of failure on verification under sub-rule (2), the new authorised entity shall re-register, after necessary
corrections, and in such cases, the date of re-registration with the Central Government, on successful verification, shall
be treated as the date of compliance to the rollout obligation.
(5) Any failure to adhere to the rollout obligations shall be treated as breach of terms and conditions of the authorisation
and shall be dealt as per the provisions of Chapter VIII of the Act:
Provided that if the rollout obligations are adhered to within thirty days of the expiry of the due date for
adhering to such obligations, the Central Government shall consider the same as timely fulfilment of rollout obligations.
(6) In case of failure to adhere to the rollout obligations, in addition to imposition of civil penalty as per the provisions
of Chapter VIII of the Act, the spectrum assignment for ground station shall be subject to the relevant provisions of the
Act and the terms and conditions of spectrum assignment.
CHAPTER VII
MISCELLANEOUS
77. Breach.—(1) A breach of the terms and conditions of authorisation by a new authorised entity shall constitute a
breach as referred to in section 32 of the Act.
(2) The Central Government may, after due consideration of the recommendations received under clause (b) of sub-
section (1) of section 32 of the Act and giving an opportunity of being heard to the new authorised entity, issue an order
of suspension, revocation or curtailment of an authorisation under sub-section (2) of section 32 of the Act..
(3) Every order under sub-rule (2) shall be published by the Central Government on the portal, and be effective from
the sixty-first day from the date of publishing of such order.
(4) The new authorised entity shall, on publication of the order under sub-rule (3), give every user of its miscellaneous
telecommunication services at least thirty days prior notice of curtailment, suspension or revocation of its authorisation
and of the options available to such users.
(5) The new authorised entity shall maintain the quality of miscellaneous telecommunication service and
telecommunication network till the effective date referred to in sub-rule (3).
78. Digital implementation.— The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or
more portals for digital implementation of these rules, including for providing any form, manner, order, direction or
guidelines to be specified under these rules.
72
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
SCHEDULE A
PROCESSING FEE, ENTRY FEE AND INITIAL GUARANTEE FOR AUTHORISATIONS FOR
MISCELLANEOUS TELECOMMUNICATION SERVICES
[See rules 6(2)(a), 7(2)(a)(i), 13(1), 42(3)(b), 42(4)(b), 42(5)(b), 44(3), 53(3)]
Sl. No.
Service Authorisation
Processing
Fee
(in Rs.)
Entry Fee
(in Rs.)
Guarantee
(in Rs.)
1.
Public mobile radio trunking service authorisation
10,000
20,000
20,000
2.
Enterprise communication service authorisation
10,000
Nil
2 lakh
3.
Machine-to-machine service authorisation
10,000
Nil
Nil
4.
Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface service
authorisation
Nil
Nil
Nil
5.
In-flight and maritime connectivity service authorisation
10,000
Nil
Nil
6.
Aeronautical data communication service authorisation
10,000
1 lakh
Nil
SCHEDULE B
SERVICE AREAS
[See rule 4(a)]
Sl. no.
Service Area
Area covered
1.
West Bengal Service Area
Entire area falling within the Union territory of Andaman and Nicobar
Islands and area falling within the State of West Bengal and the State of
Sikkim, excluding the areas covered by Kolkata Service Area.
2.
Andhra Pradesh Service
Area
Entire area falling within the State of Andhra Pradesh and the State of
Telangana.
3.
Assam Service Area
Entire area falling within the State of Assam.
4.
Bihar Service Area
Entire area falling within the State of Bihar and the State of Jharkhand.
5.
Gujarat Service Area
Entire area falling within the State of Gujarat and the Union territory of
Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
6.
Haryana Service Area
Entire area falling within the State of Haryana except Panchkula town and
the local areas served by Faridabad and Gurgaon Telephone Exchanges.
7.
Himachal Pradesh Service
Area
Entire area falling within the State of Himachal Pradesh.
8.
Jammu and Kashmir Service
Area
Entire area falling within the Union territory of Jammu and Kashmir and
Union territory of Ladakh.
9.
Karnataka Service Area
Entire area falling within the State of Karnataka.
10.
Kerala Service Area
Entire area falling within the State of Keralam and Union territory of
Lakshadweep.
11.
Madhya Pradesh Service
Area
Entire area falling within the State of Madhya Pradesh and the State of
Chhattisgarh.
12.
Maharashtra Service Area
Entire area falling within the States of Maharashtra and State of Goa,
excluding areas covered by Mumbai Service Area.
13.
North East Service Area
Entire area falling within the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya,
Mizoram, Nagaland, Manipur and Tripura.
14.
Orissa Service Area
Entire area falling within the State of Odisha.
15.
Punjab Service Area
Entire area falling within the State of Punjab, Union territory of
Chandigarh and Panchkula town of Haryana.
16.
Rajasthan Service Area
Entire area falling within the State of Rajasthan.
17.
Tamil Nadu Service Area
Entire area falling within the State of Tamil Nadu and Union territory of
Puducherry.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
73
Sl. no.
Service Area
Area covered
18.
Uttar Pradesh (West) Service
Area
Entire area covered by Western Uttar Pradesh with the following as its
boundary districts towards Eastern Uttar Pradesh: Pilibhit, Bareilly,
Badaun, Kasganj, Etah, Mainpuri, Etawah and Auraiya. It will exclude
the local telephone area of Ghaziabad and Noida. Further, it will include
the State of Uttarakhand.
19.
Uttar Pradesh (East)
Service Area
Entire area covered by Eastern Uttar Pradesh with the following as its
boundary districts towards Western Uttar Pradesh: Shahjahanpur,
Kannauj, Farrukhabad, Lakhimpur, Kanpur Rural and Jalaun.
20.
Delhi Service Area
Local Areas served by Delhi, Ghaziabad, Faridabad, Noida and Gurgaon
Telephone Exchanges.
21.
Kolkata Service Area
Local Areas served by Calcutta Telephones Exchanges.
22.
Mumbai Service Area
Local Areas served by Mumbai, New Mumbai and Kalyan Telephone
Exchanges.
[F. No. 24-06/2025-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Date: 2026.06.23 23:41:45 +05'30'
