Gazette Notification of Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2026

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948 No. 534] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

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संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 592(अ).— दूरसंचार (रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार) नियम, 2025 का प्रारूप, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.154(अ), तारीख 27 फरवरी 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले संभाव्य सभी व्यक्तियों से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, तीस दिन की अवधि अवसान होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे:

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 28 फरवरी, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं:

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में उस अवधि में प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है:

अब, अतः दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है; और

(ख) "पोर्टल" से नियम 15 में विनिर्दिष्ट पोर्टल अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं के अर्थ वही होंगे जो उन्हें क्रमशः अधिनियम या उक्त नियमों में दिए गए हैं।

3. लागू होना—इन नियमों में रेडियो उपकरण रखने के लिए प्राधिकार के निबंधन और शर्तों का उपबंध है।

4. प्राधिकार के लिए आवेदन—(1) कोई व्यक्ति जो उप-नियम (2) के अधीन पात्रता मानदंड को पूरा करता है, उप-नियम (3) के अधीन आवेदन कर सकता है ताकि वह रेडियो उपकरण का प्राधिकार अभिप्राप्त कर सके यदि वह ऐसा करने का आशय करता है-

(क) ऐसे रेडियो उपकरणों के साथ विनिर्माण, खरीद या बिक्री के लिए आयात के माध्यम से निपटना, किराए पर देना, मरम्मत या परीक्षण या उसके प्रदर्शन के लिए; या

(ख) केवल परीक्षण या प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए रेडियो उपकरण आयात या खरीद या किराए पर लेना।

(2) निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आने वाला व्यक्ति प्राधिकार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, अर्थात्: -

(क) कोई कंपनी या सीमित दायित्व साझेदारी, प्रत्यक्ष विदेशी विनधान, यदि कोई हो, के अधीन है, जो प्रत्यक्ष विदेशी विनधान और लागू विधि के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीति के अनुरूप है;

(ख) एक व्यक्ति, जिसमें एक साझेदारी फर्म या एकल स्वामित्व शामिल है जिसके पास व्यापार या कारबार करने के लिए लागू विधि के अधीन अनुज्ञप्ति, परमिट या रजिस्ट्रीकरण है;

(ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा रेडियो उपकरण रखने के लिए अभिहित कोई अभिकरण, जैसा कि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट है; तथा

(घ) एक व्यक्ति जिसके पास भारतीय बेतार तार (कब्जा) नियम, 1965 के अधीन अनुज्ञप्ति है।

(3) इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने का आशय रखने वाला व्यक्ति पोर्टल पर ऐसे प्ररूप और रीति से आवेदन करेगा जो इस संबंध में पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया गया है और इसके साथ -

(क) ऐसे दस्तावेज और जानकारी, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें रेडियो उपकरणों के विनिर्माण, मॉडल और मात्रा से संबंधित जानकारी शामिल है; तथा

(ख) एक हजार रुपये के गैर प्रतिदेय आवेदन फीस का संदाय:

परंतु जहां ऐसे उपकरण हैं जो दूरसंचार को अवरुद्ध करते हैं, उस के संबंध में प्राधिकार मांगने वाला व्यक्ति, ऐसे आवेदन के साथ, अधिनियम की धारा 48 के अधीन प्राप्त अनुमति प्रस्तुत करेगा।

(4) इन नियमों के लागू होने की तारीख से पहले भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए किया गया कोई भी आवेदन व्यपगत हो जाएगा यदि ऐसे आवेदन के अनुसरण में भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के अधीन अनुज्ञप्ति इन नियमों के लागू होने की तारीख से पहले जारी नहीं किया गया था।

(5) एक आवेदक जिसका आवेदन उप-नियम (4) के अधीन समाप्त हो गया है, प्राधिकार अनुदत्त करने के लिए उप-नियम (3) के अधीन आवेदन कर सकता है:

परंतु उप-नियम (4) के अधीन व्यपगत हो चुके आवेदन के समय संदत की गई कोई भी फीस, इन नियमों के अधीन आवेदन फीस के संदाय संबंधी किसी भी अपेक्षा की पूर्ति के लिए समायोजित की जा सकेगी। अतः पूर्व में संदत किसी रकम को समायोजित करने के पश्चात, यदि कोई कमी रह जाती है, तो केवल उसी कमी की रकम का संदाय करना होगा।

5. प्राधिकार अनुदत्त करना—(1) नियम 4 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार ऐसी जांच कर सकेगी जो वह आवेदक की पात्रता के संबंध में उचित समझे और इस प्रयोजन के लिए आवेदक से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी जिसकी वह मांग कर सकता है, और यदि आवेदन नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट रेडियो उपकरणों के प्राधिकार के लिए है, इस तरह की सुरक्षा विधि कर सकता है जो यह पोर्टल पर विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(2) केंद्रीय सरकार, -

(क) यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक पात्र है, तो पोर्टल के माध्यम से ऐसे आवेदक को एक आशय पत्र जारी कर सकती है, जिसमें प्राधिकार अभिप्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया जाए, जिसमें ऐसे पत्र में विनिर्दिष्ट प्राधिकार की पूरी अवधि के लिए संदेय गैर प्रतिदेय प्राधिकार फीस शामिल है, जिसे निम्नानुसार माना जाएगा: -

(i) दस हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से, यदि आवेदन नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट रेडियो उपकरण के कब्जे के लिए है;

(ii) प्रति वर्ष दो हजार रुपये की दर से, या एक वर्ष से कम अवधि के लिए आनुपातिक रकम, यदि आवेदन नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट रेडियो उपकरण के कब्जे के लिए है, तो पांच सौ रुपये के न्यूनतम प्राधिकार फीस के अधीन है; या

(ख) आवेदन अस्वीकृत करें।

(3) यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक द्वारा आशय पत्र में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है, जिसमें प्राधिकार की पूरी अवधि के लिए प्राधिकार फीस का संदाय भी शामिल है, केंद्रीय सरकार पोर्टल के माध्यम से प्राधिकार अनुदत्त कर सकती है, जिसमें अन्य बातों के बीच, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्: -

(क) ऐसे रेडियो उपकरणों से संबंधित जानकारी जिसमें रेडियो उपकरणों के विनिर्माण, मॉडल और मात्रा से संबंधित जानकारी शामिल है;

(ख) क्या ऐसे रेडियो उपकरण रखने का अधिकार निम्नलिखित के लिए अनुदत किया जाता है-

(i) विनिर्माण, या खरीद या बिक्री के लिए आयात, या किराए पर लेने, या मरम्मत या परीक्षण या प्रदर्शन, या पूर्वोक्त के किसी भी संयोजन के माध्यम से इससे निपटना; या

(ii) केवल परीक्षण या प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए आयात या खरीद या किराए पर लेना;

(ग) जिस पते पर ऐसे रेडियो उपकरण रखे जाएंगे;

(घ) ऐसे रेडियो उपकरणों के परीक्षण की प्रक्रिया;

(ङ) ऐसे रेडियो उपकरणों के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम और प्रक्रिया और उन परिस्थितियों में जिनमें इस तरह का प्रदर्शन किया जा सकता है; तथा

(च) प्राधिकार की प्रभावी तारीख और अवधि।

(4) प्राधिकृत इकाई जो नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट रेडियो उपकरण का प्राधिकार रखती है, एक हजार रुपये के गैर प्रतिदेय आवेदन फीस के संदाय के साथ पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से उसमें विनिर्दिष्ट किसी भी संशोधन के लिए आवेदन कर सकती है, और केंद्रीय सरकार ऐसी जांच के पश्चात और ऐसी जानकारी मांगने के पश्चात जो युक्तियुक्त समझे, ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

6. प्राधिकार की अवधि—नियम 5 के अधीन अनुदत्त किए गए प्रत्येक प्राधिकार की अवधि, नियम 11 और 14 के उपबंधों के अधीन होगी-

(क) कम से कम एक वर्ष और पांच वर्ष तक, यदि यह नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट रेडियो उपकरण के प्राधिकार के लिए है;

(ख) बारह मास तक, यदि यह नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट रेडियो उपकरण के प्राधिकार के लिए है।

7. नवीकरण—(1) एक प्राधिकृत इकाई जो नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट रेडियो उपकरण का प्राधिकार रखती है, इस तरह के प्राधिकार की समाप्ति की तारीख से कम से कम एक मास के पहले, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से इसके नवीकरण के लिए आवेदन कर सकती है।

(2) किसी प्राधिकृत इकाई से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण था, तो वह उस समय-सीमा के पश्चात भी आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि, इसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे अनुरोध के प्रत्युत्तर में विनिर्दिष्ट विलंब फीस का संदाय करना होगा।

(3) केंद्रीय सरकार, इस नियम के अधीन प्राप्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात, नियम 6 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्राधिकार का नवीनीकरण कर सकती है। ऐसा प्रत्येक नवीनीकरण उस समय पोर्टल पर विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों तथा उस समय लागू विधि के अधीन होगा।

8. रेडियो उपकरण का कब्जा रखने की शर्तें—(1) एक प्राधिकृत इकाई जो नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट रेडियो उपकरणों का प्राधिकार रखती है उस रेडियो उपकरण का कब्जा केवल नियम 10 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या जो इन नियमों के अधीन दिए गए प्राधिकार को धारण करता है को देगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई जो नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट रेडियो उपकरणों का प्राधिकार रखती है, किसी अन्य व्यक्ति को रेडियो उपकरण का कब्जा प्रदान नहीं करेगी।

(3) नियम 12 के अधीन अपने रेडियो उपकरणों के निपटान का उपक्रम करने वाली प्राधिकृत इकाई पर इस नियम में निहित कोई भी उपबंध लागू नहीं होगा।

9. साधारण निबंधन और शर्तें—(1) एक प्राधिकृत इकाई जो इन नियमों के अधीन प्राधिकार रखती है, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगी, अर्थात्: -

(क) सुनिश्चित करें कि रेडियो उपकरण सुरक्षित परिसर में और प्राधिकार में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार रखा गया है;

(ख) प्राधिकार की अवधि के दौरान नियम 4 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का पालन करें;

(ग) सुनिश्चित करें कि उसके कब्जे में रेडियो उपकरण तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं कर रहा है, उसका उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाता है जिसके लिए प्राधिकार प्रदान किया गया है और यह सुरक्षा या स्वास्थ्य का परिसंकट नहीं बनता है;

(घ) सुनिश्चित करें कि उसके कब्जे में रेडियो उपस्कर ऐसे मानकों के अनुरूप है जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है;

(ङ) यदि आवेदन में दिए गए या बाद में पोर्टल में अद्यतन किए गए प्राधिकृत इकाई के नाम, पते या संपर्क विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो केंद्रीय सरकार को पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से तत्काल सूचित करें;

(च) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट ऐसी निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेजों को अनुरक्षित रखना और अद्यतन करना और ऐसे समय पर प्रस्तुत करना जो केंद्रीय सरकार की आवश्यकता हो, अर्थात्: -

(i) इसके कब्जे में रेडियो उपकरणों की सूची;

(ii) अपने कब्जे में रेडियो उपकरणों के संबंध में दस्तावेज, खाते, अनुमान, विवरणी और रिपोर्ट; तथा

(iii) कोई अन्य जानकारी या दस्तावेज जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

(छ) केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान करना, जो नियम 13 के उप-नियम (2) के अधीन अपेक्षित है; तथा

(ज) पोर्टल पर ऐसे रेडियो उपकरणों के नुकसान, चोरी, कब्जे के नुकसान या संदिग्ध दुरुपयोग के किसी भी उदाहरण की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप और रीति से करें जो इस निमित्त में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक प्राधिकृत इकाई, अपने रेडियो उपकरणों के किसी भी परीक्षण और प्रदर्शन के लिए, निम्नलिखित का पालन करेगी, अर्थात्: -

(क) रेडियो उपकरण के संबंध में जो नॉन रेडिएटिंग है, या 100 मिलीवाट तक की पावर रेडिएट करता है,-

(i) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे परीक्षण और प्रदर्शन से किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के किसी भी दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार सेवा में हस्तक्षेप नहीं होता है; तथा

(ii) किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के किसी भी दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार सेवा के कारण होने वाले हस्तक्षेप से सुरक्षा का दावा नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "हस्तक्षेप" से एक रेडियो संचार प्रणाली में उत्सर्जन, विकिरण या प्रेरण के एक या संयोजन के कारण अवांछित ऊर्जा का प्रभाव अभिप्रेत है, जो किसी भी प्रदर्शन गिरावट, गलत व्याख्या या सूचना के नुकसान से प्रकट होता है जो ऐसी अवांछित ऊर्जा के अभाव में निकाला जा सकता था;

(ख) 100 मिलीवाट से अधिक विद्युत रेडिएट करने वाले रेडियो उपकरण के संबंध में, यह लागू विधि के अधीन प्राप्त स्पेक्ट्रम समनुदेशन के निबंधन और शर्तों का पालन करेगा।

(3) एक प्राधिकृत इकाई नहीं करेगी -

(क) किसी भी रीति से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूरे या आंशिक रूप से, इसे अनुदत्त किए गए किसी भी प्राधिकार को सौंपना या अंतरित करना; या

(ख) इस तरह के समनुदेश या अंतरण के लिए किसी भी साझेदारी या करार में प्रवेश करना:

परंतु इस तरह के अंतरण या प्राधिकार के समनुदेश को केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर अनुमति दी जा सकती है जो वह उचित समझे।

10. प्राधिकार अपेक्षित नहीं होने वाले व्यक्तियों द्वारा कब्जा—इन नियमों के अधीन प्राधिकार की अपेक्षा नहीं होगी, यदि कोई व्यक्ति-

(क) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) या भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के अधीन किसी भी नाम से ज्ञात अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण या अनुमति धारण करता है और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन ऐसे अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण या अनुमति के निबंधनों और शर्तों के अधीन प्रचालन जारी रखता है;

(ख) अधिनियम के अधीन किसी अन्य नियम के अधीन एक प्राधिकार रखता है, जिसके निबंधनों और शर्तों के लिए अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्राधिकार अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं है;

(ग) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन छूट और अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन समनुदेशन की अपेक्षा से छूट रखता है;

(घ) रेडियो उपकरणों के प्राधिकार के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) या धारा 4 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट है;

(ङ) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4), उपधारा (8) या उपधारा (9) के अधीन समनुदेशित स्पेक्ट्रम रखता है;

(च) दूरसंचार (एमेचर सेवा) नियम, 2024 के अनुसार एमेचर स्टेशन प्रचालक प्रमाणपत्र रखता है;

(छ) रेडियो उपकरण के कब्जे में है जो चार से अधिक ग्राहक पहचान मॉड्यूल को समायोजित नहीं कर सकता है; या

(ज) वह उपयोगकर्ता है जिसके पास किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेवा की सदस्यता का प्रमाण है।

स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम में विनिर्दिष्ट व्यक्ति अपने कब्जे में रेडियो उपस्कर का निर्माण, बिक्री या किराए पर नहीं देगा।

11. प्राधिकार का अभ्यर्पण—(1) एक प्राधिकृत इकाई जो किसी प्राधिकार के अभ्यर्पण की मांग कर रही है, वह अभ्यर्पण की प्रस्तावित तारीख से कम से कम तीस दिन पहले, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप और रीति से, आवेदन की तारीख तक उसके द्वारा लागू संदेय रकम के संदाय के प्रमाण के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगी, और ऐसी अन्य जानकारी जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) केंद्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन किसी आवेदन का अनुमोदन कर सकेगी, जो नियम 12 के अधीन रेडियो उपकरणों के निपटान के लिए निबंधन एवं शर्तों के अधीन हो और संदेय रकम, यदि कोई हो, का अवधारण कर सकेगी।

12. रेडियो उपकरणों का निपटान—(1) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने पर, प्राधिकृत इकाई उस सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने कब्जे में रेडियो उपकरण का निपटान करेगा:

सारणी

(2) प्राधिकृत इकाई, प्राधिकार की अवधि के दौरान किसी भी समय, अपने कब्जे में रेडियो उपकरण का निपटान कर सकती है और नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (च) के अधीन अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर सकती है और दस्तावेजों को रखरखाव, अद्यतन कर सकती है।

(3) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) और (2) के अधीन रेडियो उपकरणों का निपटान करेगी, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है और इस तरह के निपटान का प्रमाण देने वाला दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति से प्रस्तुत करेगी जो विनिर्दिष्ट है।

13. केंद्रीय सरकार की शक्तियां—(1) केंद्रीय सरकार पोर्टल पर भारत के राज्यक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा, भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा या किसी अन्य क्षेत्र के निकट आने वाले निबंधित क्षेत्रों जो पोर्टल पर विनिर्दिष्ट हों में परीक्षण और प्रदर्शन से संबंधित क्रियाकलापों पर निबंधनों को पोर्टल पर विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी करने के पश्चात्, रेडियो उपकरण और उस परिसर का भौतिक सत्यापन कर सकेगा जिसमें वह स्थित है:

परंतु ऐसी प्राधिकृत इकाई को कोई नोटिस उपबंध नहीं किया जाएगा यदि केंद्रीय सरकार यह विचार करती है कि सार्वजनिक हित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक या समीचीन है।

(3) केंद्रीय सरकार, इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आदेश, निर्देश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो अधिनियम या इन नियमों से असंगत न हों, जो प्रत्येक प्राधिकृत इकाई पर लागू निबंधन और शर्तों का सृजन करेंगे।

14. भंग—(1) किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा इन नियमों के अधीन निबंधन एवं शर्तों का भंग, अधिनियम की धारा 32 में यथाविनिर्दिष्ट भंग माना जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्राप्त सिफारिशों पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात और प्राधिकृत इकाई को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकार के निलंबन, प्रतिसंहरण या कटौती का आदेश जारी कर सकेगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, और ऐसे आदेश के प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रभावी होगा:

परंतु प्राधिकार का निलंबन ऐसे प्राधिकार की अवधि के विस्तार का आधार नहीं होगा।

15. डिजिटल कार्यान्वयन—केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 की पूर्ति के लिए, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक या एक से अधिक पोर्टलों को अधिसूचित कर सकती है, जिसमें इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी प्ररूप, रीति, आदेश, निर्देश या मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं।

[फा. सं. 24-03/2025-यूबीबी]] देवेन्द्र कुमार राय संयुक्त सचिव

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MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 8th July, 2026

G.S.R. 592(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2025 was published, as required under sub-section (1) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 154(E), dated the 27th February, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public:

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 28th February, 2025:

And whereas, the comments and suggestions received in that period in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 56 read with clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023); and

(b) “portal” means portal as referred to in rule 15.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.

3. Application.—These rules provide for the terms and conditions of authorisation to possess radio equipment.

4. Application for authorisation.—(1) A person who meets the eligibility criteria under sub-rule (2) may apply under sub-rule (3) to obtain authorisation to possess radio equipment if he intends to—

(a) deal with such radio equipment through manufacture, purchase or import for sale, let for hire, repair or testing or demonstration thereof; or

(b) import or purchase or hire radio equipment only for the purposes of testing or demonstration.

(2) A person falling in any of the following categories shall be eligible to apply for authorisation, namely:—

(a) a company or a limited liability partnership, subject to the foreign direct investment, if any, in it being in conformity with the policy issued by the Central Government from time to time in respect of foreign direct investment and applicable law;

(b) a person, including a partnership firm or sole proprietorship, who possesses a license, permit or registration under applicable law to carry on a trade or business;

(c) the Central Government or a State Government or any agency designated by Central Government or State Government for possession of radio equipment as referred to in sub-rule (1); and

(d) a person who holds a licence under the Indian Wireless Telegraphy (Possession) Rules, 1965.

(3) A person intending to obtain authorisation under these rules shall apply on the portal in such form and manner as specified in this behalf on the portal and accompanied by—

(a) such documents and information as specified therein, including information related to the make, model and quantity of radio equipment; and

(b) payment of non-refundable application fees of one thousand rupees:

Provided that where such equipment is equipment that blocks telecommunication, the person seeking authorisation in respect of the same shall, along with such application, submit the permission obtained under section 48 of the Act.

(4) Any application made for grant of a license under the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), prior to the date of commencement of these rules, shall lapse, if the license under the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) pursuant to such application had not been issued prior to the date of commencement of these rules.

(5) An applicant whose application has lapsed under sub-rule (4) may make an application under sub-rule (3) for grant of authorisation:

Provided that any fees paid at the time of making the application that has lapsed under sub-rule (4), may be reckoned towards fulfilment of any requirement under these rules as to payment of application fee, while paying the fee to the extent of shortfall, if any, after adjusting the amount paid previously.

5. Grant of authorisation.—(1) On receipt of application under rule 4, the Central Government may make such inquiry as it deems fit regarding eligibility of the applicant and, for this purpose, require the applicant to furnish such information as it may call for, and if the application is for possession of radio equipment as referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 4, may undertake such security vetting as it may specify on the portal.

(2) The Central Government may,—

(a) if it is satisfied that the applicant is eligible, issue a letter of intent to such applicant through the portal, specifying the requirements to be fulfilled for obtaining authorisation, including non-refundable authorisation fees payable for the entire duration of authorisation specified in such letter, which shall be reckoned as follows, namely:—

(i) at the rate of ten thousand rupees per annum, in case the application is for possession of radio equipment as referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 4;

(ii) at the rate of two thousand rupees per annum, or proportionate amounts for periods less than a year, in case the application is for possession of radio equipment as referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 4, subject to minimum authorisation fees of five hundred rupees; or

(b) reject the application.

(3) On being satisfied that the requirements specified in the letter of intent are fulfilled by the applicant, including payment of authorisation fees for the entire duration of authorisation, the Central Government may grant authorisation through the portal, specifying, among other things, the following, namely:—

(a) the information relating to such radio equipment including information related to make, model and quantity of radio equipment;

(b) whether the authorisation to possess such radio equipment is granted for—

(i) dealing with it through manufacture, or purchase or import for sale, or let for hire, or repair or testing or demonstration thereof, or any combination of the aforesaid; or

(ii) importing or purchasing or hiring only for the purposes of testing or demonstration;

(c) the address at which such radio equipment shall be kept;

(d) the procedure for testing such radio equipment;

(e) the steps and procedure to be followed for demonstrating the use of such radio equipment and the circumstances in which such demonstration may be made; and

(f) the effective date and duration of authorisation.

(4) The authorised entity who holds authorisation for possession of radio equipment as referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 4 may apply for modification of anything specified therein, in the form and manner specified on the portal, accompanied by payment of non-refundable application fees of one thousand rupees, and the Central Government may, after such inquiry and calling for such information as it may deem fit, grant or reject such application.

6. Duration of authorisation.— Subject to the provisions of rules 11 and 14, the duration of each authorisation granted under rule 5 shall be—

(a) at least one year and up to five years, in case it is for possession of radio equipment as referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 4;

(b) up to twelve months, in case it is for possession of radio equipment as referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 4.

7. Renewal.—(1) An authorised entity that holds authorisation for possession of radio equipment as referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 4 may, not later than one month prior to the date of expiry of such authorisation, apply for its renewal in the form and manner specified on the portal.

(2) On receipt of a written request from an authorised entity, the Central Government may permit an application beyond the time limit specified in sub-rule (1), if it is satisfied that there was sufficient cause for not making such application within such period, subject to payment of such late fees as may be specified by the Central Government in response to such request.

(3) The Central Government may, on receipt of an application under this rule, renew the authorisation for such duration as specified under rule 6, and every such renewal shall be subject to the terms and conditions as may be specified on the portal and applicable law at the time of such renewal.

8. Conditions for giving possession of radio equipment.—(1) An authorised entity that holds authorisation for possession of radio equipment as referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 4 shall give possession thereof only to a person as referred to in rule 10 or who holds an authorisation granted under these rules.

(2) An authorised entity that holds authorisation for possession of radio equipment as referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 4 shall not give possession of radio equipment to any other person.

(3) Nothing in this rule shall apply to an authorised entity undertaking disposal of its radio equipment under rule 12.

9. General terms and conditions.—(1) An authorised entity who holds authorisation under these rules shall adhere to the following terms and conditions, namely:—

(a) ensure that the radio equipment is kept in secure premises and in accordance with the particulars specified in the authorisation;

(b) adhere to the eligibility criteria specified in rule 4 throughout the duration of authorisation;

(c) ensure that the radio equipment in its possession is not in contravention of any law for the time being in force, is used only for the purpose for which the authorisation has been granted and does not become a safety or health hazard;

(d) ensure that the radio equipment in its possession is in conformity with such standards as may be notified from time to time by the Central Government;

(e) in case the name, address or contact details of the authorised entity as given in the application or subsequently updated in the portal undergoes any change, inform the Central Government forthwith on the portal in the form and manner specified thereon;

(f) maintain and update the following information and documents in such manner specified on the portal and furnish the same at such times as the Central Government may require, namely:—

(i) inventory of radio equipment in its possession;

(ii) documents, accounts, estimates, returns and reports in respect of radio equipment in its possession; and

(iii) any other information or document as may be specified on the portal;

(g) provide necessary facilities and support to facilitate the physical verification by the Central Government or any officer authorised by it, as required under sub-rule (2) of rule 13; and

(h) forthwith report any instance of loss, theft, loss of possession or suspected misuse of such radio equipment on the portal in such form and manner as specified thereon in this behalf.

(2) Every authorised entity shall, for any testing and demonstration of its radio equipment, adhere to the following, namely:—

(a) in respect of radio equipment which is non-radiating, or radiates power up to 100 milliwatt, it shall—

(i) ensure that such testing and demonstration does not cause interference to any telecommunication equipment, telecommunication network or telecommunication service of any other authorised entity; and

(ii) not claim protection from interference caused by any telecommunication equipment, telecommunication network or telecommunication service of any other authorised entity.

Explanation.—For the purposes of this clause, the expression “interference” means the effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction on reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation or loss of information that could have been extracted in the absence of such unwanted energy;

(b) in respect of the radio equipment which radiates power in excess of 100 milliwatt, it shall adhere to the terms and conditions of spectrum assignment obtained under applicable law.

(3) An authorised entity shall not—

(a) assign or transfer, in any manner whatsoever, directly or indirectly, in whole or in part, any authorisation granted to it; or

(b) enter into any partnership or agreement for such assignment or transfer:

Provided that such transfer or assignment of authorisation may be permitted by the Central Government on such terms and conditions as it may deem fit.

10. Possession by persons not requiring authorisation.—An authorisation under these rules shall not be required if a person—

(a) holds a licence, registration, permission, by whatever name called, under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) or the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) and continues to operate under the terms and conditions of such licence, registration or permission under sub-section (6) of section 3 of the Act;

(b) holds an authorisation under any other rule under the Act, the terms and conditions of which do not require it to obtain authorisation under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) holds an exemption under sub-section (3) of section 3 of the Act and an exemption from the requirement of assignment under sub-section (6) of section 4 of the Act;

(d) holds an exemption, in respect of possession of radio equipment, as referred to in sub-section (4) of section 3 or sub-section (7) of section 4 of the Act;

(e) has spectrum assigned to it under sub-sections (4), (8) or (9) of section 4 of the Act;

(f) holds an Amateur Station Operator Certificate in accordance with the Telecommunications (Amateur Services) Rules, 2024;

(g) is in possession of radio equipment that can accommodate not more than four subscriber identity modules; or

(h) is a user who holds proof of subscription to a telecommunication service provided by an authorised entity.

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that a person as referred to in this rule shall not manufacture, sell or let for hire the radio equipment in its possession.

11. Surrender of authorisation.—(1) An authorised entity seeking to surrender an authorisation shall submit an application, in such form and manner as specified on the portal, at least thirty days prior to the proposed date of surrender, accompanied by proof of payment of applicable dues payable by it till the date of the application, and such other information as may be specified on the portal.

(2) The Central Government may approve an application under sub-rule (1), subject to terms and conditions for disposal of the radio equipment under rule 12 and determination of dues, if any.

12. Disposal of radio equipment.—(1) On occurrence of any event as specified in column (2) of the Table below, an authorised entity shall dispose of the radio equipment in its possession within the period as specified in column (3) of the said Table:

TABLE

(2) The authorised entity may, at any time throughout the duration of authorisation, dispose of the radio equipment in its possession and maintain, update and furnish information and documents as required under clause (f) of sub-rule (1) of rule 9.

(3) The authorised entity shall dispose of the radio equipment under sub-rules (1) and (2), following such procedure as specified on the portal and shall submit the document evidencing such disposal, in such form and manner as specified thereon.

13. Powers of Central Government.—(1) The Central Government may specify on the portal the restrictions on activities relating to testing and demonstration in the restricted areas falling near the international borders of the territory of India, the Line of Control, the Line of Actual Control of India, or any other area as specified on the portal.

(2) The Central Government or any officer authorised by it may, after issuing a notice to authorised entity, carry out physical verification of the radio equipment and the premises it is located in:

Provided that no notice shall be provided to such authorised entity if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest.

(3) The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules, which shall constitute the terms and conditions applicable to every authorised entity.

14. Breach.—(1) A breach of the terms and conditions under these rules by an authorised entity shall constitute a breach as referred to in section 32 of the Act.

(2) The Central Government may, after due consideration of the recommendations received under clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the Act and giving an opportunity of being heard to the authorised entity, issue an order of suspension, revocation or curtailment of an authorisation under sub-section (2) of section 32 of the Act.

(3) Every order under sub-rule (2) shall be published by the Central Government on the portal, and be effective immediately from the date of publishing of such order:

Provided that suspension of the authorisation shall not be grounds for extension of duration of such authorisation.

15. Digital implementation.—The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for the digital implementation of these rules, including for providing any form, manner, order, directions or guidelines to be specified under these rules.

[F. No. 24-03/2025-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.