4656 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार जिभाग) अजधसूचना नई ददल्ली, 23 िून, 2026 सा.का.जन. 510(अ).— दूरसंचार अजध…
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भारत का राजपत्र The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273763 CG-DL-E-23062026-273763
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 459] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948 No. 459] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948
संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 23 जून, 2026
सा.का.नि. 510(अ).— दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित दूरसंचार (प्रव्रजन) नियम, 2025 का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 19 सितंबर, 2025 में संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689 (अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिनको उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे:
और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 19 सितंबर, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं:
और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है:
अतः, अब, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (प्रव्रजन के लिए निबंधन और शर्तें) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
(ख) "आवेदक" से नियम 4 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत करने वाला अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है;
(ग) "प्राधिकार नियम" से सुसंगत प्राधिकार के लिए अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन बनाए गए निम्नलिखित नियम अभिप्रेत है, अर्थात्: -
(i) दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026;
(ii) दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026;
(iii) दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार) नियम, 2026); और
(iv) दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकार) नियम, 2026;
(घ) "अतिव्यापी प्राधिकार" से किसी आवेदक के पास विद्यमान वह प्राधिकार अभिप्रेत है, जिसका कार्य का विस्तार और सेवा क्षेत्र या नेटवर्क क्षेत्र, उस प्राधिकार के कार्य विस्तार और सेवा क्षेत्र या नेटवर्क क्षेत्र को पूर्ण रूप से कवर किया जाएगा, जिसके संबंध में इन नियमों के अधीन प्रव्रजन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है;
(ङ) "आशय पत्र" से नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन जारी किया गया पत्र अभिप्रेत है;
(च) "अनुज्ञप्ति" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति, पंजीकरण या अनुमति अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति "अनुज्ञप्तिधारी" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
(छ) "प्रव्रजन" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट प्रव्रजन अभिप्रेत है; तथा
(ज) "पोर्टल" से नियम 9 में निर्दिष्ट पोर्टल अभिप्रेत है।
(2) इन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम या उक्त नियमों में उन्हें दिया गया है।
3. पात्रता- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकार नियमों के अधीन पात्रता शर्तों का निरंतर पालन करता है, तो वह प्रव्रजन के लिए आवेदन कर सकता है।
4. आवेदन- (1) प्रव्रजन के इच्छुक आवेदक को पोर्टल पर यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से आवेदन जमा करना होगा और उसके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे तथा उन्हें प्राधिकार नियमों के अधीन संबंधित प्राधिकार के लिए लागू अप्रतिदेय प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा।
(2) प्रव्रजन के लिए आवेदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्: -
(क) सुसंगत प्राधिकार के कार्य विस्तार और सेवा क्षेत्र या नेटवर्क क्षेत्र में अनुज्ञप्ति का कार्य विस्तार और सेवा क्षेत्र या नेटवर्क क्षेत्र शामिल है जिससे आवेदन संबंधित है।
(ख) यदि आवेदक एक नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी है जो दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 में "नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी" अभिव्यक्ति की परिभाषा में विनिर्दिष्ट किसी भी अनुज्ञप्ति को प्रव्रजन करना चाहता है, तो आवेदन सुसंगत प्राधिकार के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर प्रव्रजन के लिए होगा जो नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर पर लागू होते हैं:
परंतु यदि आवेदक एक नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी है जिसके पास सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्ति है, तो ऐसा अनुज्ञप्तिधारी दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के अधीन सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों पर प्रव्रजन के लिए आवेदन करेगा।
(ग) यदि आवेदक एक वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी है जो दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 में "वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी" अभिव्यक्ति की परिभाषा में विनिर्दिष्ट किसी भी अनुज्ञप्ति को प्रव्रजन करना चाहता है, तो आवेदन सुसंगत प्राधिकार के ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार प्रव्रजन के लिए होगा जो वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर पर लागू होते हैं:
परंतु यदि आवेदक एक वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी है जिसके पास सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्ति है, तो ऐसा अनुज्ञप्तिधारी दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 के अधीन सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों पर प्रव्रजन के लिए आवेदन करेगा।
(घ) यदि आवेदक के पास कोई अतिव्यापी प्राधिकार है, तो वह इन नियमों के अधीन अपेक्षित ऐसे विद्यमान अतिव्यापी प्राधिकार को सौंप देगा।
(3) यदि आवेदक एक निश्चित वैधता अवधि वाली अनुज्ञप्ति को प्रव्रजन करना चाहता है, तो उप-नियम (1) के अधीन आवेदन ऐसी अनुज्ञप्ति की समाप्ति से कम से कम बारह महीने पहले किया जाएगा:
परंतु जहां इस तरह की अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को बारह महीने से कम है, आवेदक इन नियमों की अधिसूचना के नब्बे दिनों के भीतर या अनुज्ञप्ति की समाप्ति से पूर्व, जो भी पहले हो, ऐसा आवेदन प्रस्तुत करेगा।
(4) यदि प्रव्रजन करने की मांग करने वाला कोई आवेदक अनुज्ञप्ति रखता है जिसकी कोई निश्चित वैधता अवधि नहीं है, तो वह अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के खंड (6) के लिए नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से कम से कम बारह महीने पहले उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करेगा।
(5) केंद्रीय सरकार, आवेदक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि उप-नियम (3) और (4) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था, तो ऐसे आवेदन की अनुमति दे सकती है; ऐसे आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है, जो कि ऐसी विलंब शुल्क का भुगतान के अध्यधीन होगा, जिसे केंद्रीय सरकार ऐसे अनुरोध के जवाब में निर्धारित करे:
परंतु, यदि ऐसा आवेदन उस अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के समाप्त होने के बाद किया जाता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अनुमोदन (1) केंद्रीय सरकार, प्रव्रजन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसी जांच करने के पश्चात, जो वह उचित समझे, आवेदक से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करती है, जो वह मांग सकती है, और पोर्टल के माध्यम से ऐसे आवेदकों को आशय पत्र जारी कर सकती है जो पात्र हैं, जिसमें निबंधन और शर्तें शामिल हैं-
(क) सभी अनुज्ञप्तियों का प्रव्रजन, कार्य विस्तार और सेवा क्षेत्र या नेटवर्क क्षेत्र, जिसके संबंध में प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के कार्य विस्तार और सेवा क्षेत्र या नेटवर्क क्षेत्र में पूर्ण रूप से आच्छादित किया जा रहा है, जिसके संबंध में आशय पत्र जारी किया जा रहा है;
(ख) केंद्रीय सरकार को प्रव्रजन के लिए अनुमोदन से पहले की अवधि के लिए लंबित शोध्य का संदाय करने का कोई बिना शर्त और असूलीय वचन पत्र का प्रस्तुतीकरण।
(ग) प्रव्रजन की जाने वाली अनुज्ञप्ति के लिए दी गई प्रवेश फीस के कुल योग और प्राधिकार नियमों के अधीन संबंधित प्राधिकार के लिए बताई गई प्रवेश फीस के बीच के अंतर का संदाय, और प्रव्रजन की जाने वाली अनुज्ञप्ति के लिए जमा की गई बैंक गारंटी के कुल योग और प्राधिकार नियमों के अधीन सुसंगत प्राधिकार के लिए विनिर्दिष्ट बैंक गारंटी के बीच के अंतर के समतुल्य रकम की गारंटी जमा करना, जहां लागू हो; और
(घ) यथा विनिर्दिष्ट, उस प्ररूप और रीति से बिना शर्त और असूलीय वचनपत्र प्रस्तुत करना, जिसमें नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन प्रव्रजन की प्रभावी तारीख से, यदि कोई हो, तो अतिव्यापी प्राधिकार को छोड़ दिया जाए।
(2) उप-नियम (1) के अधीन यथा-उपबंधित आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) के निबंधनों और शर्तों को आवेदक द्वारा स्वीकार किए जाने और उनका अनुपालन करने पर, केंद्रीय सरकार पोर्टल के माध्यम से उसमें विनिर्दिष्ट प्ररूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए प्राधिकार (ऑथराइजेशन) के निबंधनों और शर्तों में अनुज्ञप्ति के प्रव्रजन का अनुमोदन कर सकेगी—
(क) प्रव्रजन की प्रभावी तिथि;
(ख) दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क का नाम;
(ग) सेवा क्षेत्र या नेटवर्क क्षेत्र; और
(घ) प्रव्रजन की अवधि।
(3) यदि प्रव्रजन की जाने वाली अनुज्ञप्ति के संबंध में संदाय की गई प्रवेश फीस और प्रदान की गई बैंक गारंटी का कुल योग, प्राधिकार नियमों के अधीन प्राधिकृत किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट प्रवेश फीस और गारंटी से अधिक है, तो आवेदक किसी भी प्रवेश फीस की वापसी या बैंक गारंटी में कमी का हकदार नहीं होगा।
(4) प्राधिकृत किए जाने के लिए निबंधनों और शर्तों में प्रव्रजन का अनुमोदन उतनी ही अवधि के लिए होगा जितनी प्राधिकार नियमों में ऐसे प्राधिकृत किए जाने के लिए निर्दिष्ट की गई है:
परंतु यह कि प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा अनुज्ञप्ति के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रव्रजन होने पर, ऐसे प्राधिकार की वैधता केवल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा अनुज्ञप्ति की वैधता की अतिशेष अवधि के लिए ही होगी।
(5) यदि आवेदक को अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख के पश्चात प्रव्रजन के लिए अनुमोदन प्राप्त होता है, तो प्रव्रजन की प्रभावी तारीख अनुज्ञप्ति में बताई गई समाप्ति की तारीख के तत् काल बाद की तारीख होगी और ऐसी परिस्थितियों में, अनुज्ञप्ति ऐसे अनुमोदन या आवेदन की अस्वीकृति तक वैध बनी रहेगी।
6. अतिव्यापी प्राधिकार का त्यजन— अतिव्यापी (ओवरलैपिंग) प्राधिकार का त्यजन नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रव्रजन की प्रभावी तारीख से प्रवृत्त होगा।
7. अधिकारों और दायित्वों का जारी रहना— नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन अनुमोदन और नियम 6 के तहत किसी त्यजन के अनुसार प्रव्रजन, प्रव्रजन की गई सुसंगत अनुज्ञप्ति या परित्यक्त अतिव्यापी प्राधिकार से उत्पन्न होने वाले किन्हीं अधिकारों और दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, और यह विशेष रूप से, निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात्: —
(क) रोल-आउत बाध्यताएं, और वित्तीय शोध्य, उल्लंघनों के अवधारण और उसके लिए शास्ति के अधिरोपण सहित कोई भी अन्य सुसंगत बाध्यताएं या देनदारियां, यदि कोई हो, जो ऐसी अनुज्ञप्ति या अतिव्यापी प्राधिकार से जुड़ी हैं, वे यथास्थिति प्रव्रजन या त्यजन के बाद भी उनकी निबंधनों और शर्तों के अधीन लागू रहेंगी;
(ख) नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन प्रव्रजन की गई अनुज्ञप्ति या नियम 6 के अधीन परित्यक्त अतिव्यापी प्राधिकार के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए संसाधन और दी गई अनुज्ञा उन शर्तों के अनुसार तब तक लागू रहेगी जिन पर इसे प्राप्त किया गया था, जब तक कि केंद्रीय सरकार जनहित में अन्यथा अवधारित न करे।
स्पष्टीकरण— खंड (ख) के प्रयोजनार्थ—
(क) "संसाधन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—
(i) पहले से आवंटित दूरसंचार पहचानकर्ता; अथवा
(ii) सुसंगत इकाई द्वारा धारित स्पेक्ट्रम; अथवा
(iii) सुसंगत इकाई द्वारा यथास्थिति अनुज्ञप्ति या अतिव्यापी प्राधिकार के संबंध में धारित अनुपालन प्रमाणपत्र; और
(ख) "अनुज्ञा" में रोल-आउत बाध्यताओं के अनुपालन के भाग के रूप में कवरेज परीक्षण प्रमाणपत्र, अनापत्ति, अनुमोदन, सुसंगत इकाई को विदेशी नागरिकों की तैनाती के लिए दी गई अनुज्ञाएं, और रिमोट एक्सेस तथा गेटवे अनुज्ञाएं सहित अन्य अनुज्ञाएं शामिल हैं।
8. विविध— केंद्रीय सरकार, इन नियमों को प्रवृत्त करने के प्रयोजन के लिए, अधिनियम या इन नियमों से असंगत न होने वाले आदेश, निर्देश या मार्गदर्शी सिद्धांतों को जारी कर सकेगी।
9. डिजिटल कार्यान्वयन— केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 को आगे बढ़ाते हुए, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप, रीति, निर्देशों अथवा मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रकाशन सहित एक या अधिक पोर्टल अधिसूचित कर सकेगी।
[फा. सं. 24-10/2025-यूबीबी] देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 23rd June, 2026
G.S.R. 510(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Migration) Rules, 2025 was published, as required sub-section (1) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), vide notification of the Ministry of Communications, Department of Telecommunications number G.S.R. 689(E), dated the 19th September, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 19th September, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public:
And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 19th September, 2025:
And whereas, comments and suggestions so received in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government:
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Telecommunications (Terms and Conditions for Migration) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
(b) “applicant” means a licensee submitting an application under rule 4;
(c) “authorisation rules” means the following rules made under sub-section (1) of section 3 of the Act for the relevant authorisation, namely:—
(i) Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026;
(ii) Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026;
(iii) Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2026); and
(iv) Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2026;
(d) “overlapping authorisation” means the authorisation held by an applicant, the scope and service area or network area of which would be covered in its entirety within the scope and service area or network area of the authorisation in respect of which an application for migration is submitted under these rules;
(e) “letter of intent” means the letter issued under sub-rule (1) of rule 5;
(f) “license” means a license, registration or permission as referred to in sub-section (6) of section 3 of the Act, and the expression “licensee” shall be construed accordingly;
(g) “migration” means migration as referred to in sub-section (6) of section 3 of the Act; and
(h) “portal” means the portal referred to in rule 9.
(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said rules.
3. Eligibility.— A licensee who fulfils the requirement of continued adherence to eligibility conditions under the authorisation rules shall be eligible to apply for migration.
4. Application.—(1) An applicant seeking migration shall submit an application, in such form and manner and accompanied by such documents as specified on the portal, and shall pay such non-refundable processing fee as is applicable to the relevant authorisation under the authorisation rules.
(2) The application for migration shall be subject to the following conditions, namely:—
(a) The scope and the service area or network area of the relevant authorisation includes the scope and the service area or network area of the license to which the application pertains.
(b) If the applicant is a network service operator licensee who seeks to migrate any of the licenses specified in the definition of the expression “network service operator licensee” in the Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026, the application shall be for migration to such terms and conditions of the relevant authorisation as are applicable to a network service operator:
Provided that, if the applicant is a network service operator licensee holding a license for providing public mobile radio trunking services, such licensee shall apply for migration as per the terms and conditions of the authorisation for providing public mobile radio trunking services under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026.
(c) If the applicant is a virtual network operator licensee who seeks to migrate any of the licenses specified in the definition of the expression “virtual network operator licensee” in the Telecommunications (Authorisation for Provision of Principal Telecommunication Services) Rules, 2026, the application shall be for migration to such terms and conditions of the relevant authorisation as are applicable to a virtual network operator:
Provided that, if the applicant is a virtual network operator licensee holding a license for providing public mobile radio trunking services, such licensee shall apply for migration as per the terms and conditions of the authorisation for providing public mobile radio trunking services under the Telecommunications (Authorisation for Provision of Miscellaneous Telecommunication Services) Rules, 2026.
(d) If the applicant holds any overlapping authorisation, it shall relinquish such existing overlapping authorisation as required under these rules.
(3) If the applicant seeks to migrate a license that has a definite validity period, the application under sub-rule (1) shall be made at least twelve months prior to the expiry of such license:
Provided that where the validity period of such license is less than twelve months on the date of notification of these rules, the applicant shall submit such application within ninety days of notification of these rules or prior to the expiry of the license, whichever is earlier.
(4) If an applicant seeking to migrate holds a license that does not have any definite validity period, it shall submit the application under sub-rule (1) at least twelve months prior to the expiry of the period of five years from the appointed day for clause (b) of sub-section (6) of section 3 of the Act.
(5) The Central Government may, on receipt of a written request from the applicant, if satisfied that there was sufficient cause for not making the application within the timelines specified under sub-rules (3) and (4), permit such application, subject to payment of such late fees as the Central Government may specify in response to such request:
Provided that no such application shall be considered if made after the expiry of the validity period of such license.
5. Approval.—(1) The Central Government, on receipt of an application for migration, after making such inquiry as it deems fit, require the applicant to furnish such information as it may call for, and may issue a letter of intent, through the portal, to such applicants that are eligible, specifying the terms and conditions, including—
(a) migration of all licenses, the scope and the service area or network area of which are being covered in their entirety within the scope and service area or network area of the terms and conditions of the authorisation in respect of which the letter of intent is being issued;
(b) submission of an unconditional and irrevocable undertaking to pay to the Central Government any amounts that may be determined to be pending dues for the period prior to the approval for migration;
(c) payment of the difference in amount between the sum total of the entry fees paid in respect of licenses to be migrated, and the entry fee specified for the relevant authorisation under the authorisation rules, and submission of a guarantee for an amount equivalent to the difference in amount between the sum total of bank guarantees submitted in respect of licenses to be migrated and the bank guarantee specified for the relevant authorisation under the authorisation rules, where applicable; and
(d) submission of an unconditional and irrevocable undertaking in such form and manner as specified on the portal, relinquishing the overlapping authorisation, if any, from the effective date of migration under sub-rule (2) of rule 5.
(2) On acceptance and compliance by the applicant with the terms and conditions of the letter of intent as provided under sub-rule (1), the Central Government may approve migration of licenses to terms and conditions of an authorisation through the portal in the form specified therein, inter alia, specifying—
(a) effective date of migration;
(b) name of telecommunication service or telecommunication network;
(c) service area or network area; and
(d) duration of migration.
(3) The applicant shall not be entitled to any refund of entry fee or reduction of bank guarantee if the sum total of the entry fees paid and sum total of bank guarantees provided in respect of the licenses to be migrated exceeds the entry fee and guarantee specified for the authorisation under the authorisation rules.
(4) The approval for migration to terms and conditions of the authorisation shall be for such duration as is specified for such authorisation in the authorisation rules:
Provided that on migration of mobile number portability service license to the terms and conditions of mobile number portability authorisation, the validity of such authorisation shall be only for the balance period of the validity of mobile number portability service license.
(5) If the applicant receives the approval for migration after the date of expiry of the license, the effective date of migration shall be the date immediately following the date of expiry stated in the license and in such circumstances, the license shall continue to be valid till such approval or the rejection of the application.
6. Relinquishment of overlapping authorisation.— Relinquishment of the overlapping authorisation shall become effective from the effective date of migration as specified under sub-rule (2) of rule 5.
7. Rights and liabilities to continue.— The migration pursuant to the approval under sub-rule (2) of rule 5 and any relinquishment under rule 6 shall be without prejudice to any rights and liabilities arising from the relevant licenses migrated or the overlapping authorisation relinquished, and in particular, shall not affect the following, namely:—
(a) roll-out obligations, and any other relevant obligations or liabilities including financial dues, determinations of violations and imposition of penalty thereof, if any, associated with such licenses or overlapping authorisation, shall remain applicable under the terms and conditions thereof, even after the migration or relinquishment, as the case may be;
(b) the resource provided and permission given by the Central Government with respect to the licenses migrated under sub-rule (2) of rule 5 or overlapping authorisation relinquished under rule 6 shall continue to apply in accordance with the terms on which it was obtained, unless the Central Government determines otherwise in public interest.
Explanation.—For the purpose of clause (b), the expressions—
(a) “resource” means—
(i) the telecommunication identifiers already allocated; or
(ii) spectrum held by the relevant entity; or
(iii) certificate of compliance held by the relevant entity in respect of the license or overlapping authorisation, as the case may be; and
(b) “permission” includes coverage test certificates as a part of compliance of roll-out obligations, clearances, approvals, permissions for deployment for foreign nationals granted to the relevant entity, and other permissions including for remote access and gateways permissions.
8. Miscellaneous.— The Central Government may, for the purposes of giving effect to these rules, issue orders, directions or guidelines not inconsistent with the Act or these rules.
9. Digital implementation.— The Central Government may, in furtherance of section 53 of the Act, notify one or more portals for digital implementation of these rules, including for publication of any form, manner, directions or guidelines to be specified under these rules.
[F. No. 24-10/2025-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.
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