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7933 GI/2024
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
संचार मंत्रालय
(दूरसंचार जिभाग)
अजधसूचना
नई ददल्ली, 6 ददसम् बर, 2024
सा.का.जन. 754(अ).—दूरसंचार (संदेिों के जिजधपूणण अपरोधन के जलए प्रदिया और रक्षोपाय) जनयम, 2024 के
प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (न) और
खंड (प) के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (क) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए
बनाने का प्रस्ट्ताि करती है, को उि अजधजनयम की धारा 56 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संचार
मंत्रालय, दूरसंचार जिभाग की अजधसूचना संख्या सा.का.जन. 522(अ) तारीख 28 अगस्ट्त, 2024 द्वारा भारत के रािपत्र,
असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 28 अगस्ट्त, 2024 में प्रकाजित दकया गया था, जिसमें इससे प्रभाजित होने
की व्यजियों से उि अजधसूचना अंतर्िणष् ट करने िाले रािपत्र की प्रजतयां सिणसाधारण को उपलब्ध कराए िाने की तारीख
से तीस ददन की अपजध समाप्त होने से पूिण आपजत्तयां और सुझाि आमंजत्रत दकए गए थे;
और उि रािपत्र की प्रजतयां तारीख 29 अगस्ट्त, 2024 को सिणसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और केन्द्रीय सरकार द्वारा उि प्रारूप जनयमों के संबंध में सिणसाधारण से प्राप्त आपजत्तयों और सुझािों पर सम् यक
रूप से जिचार दकया गया है;
सं. 692]
नई ददल्ली, िुििार, ददसम् बर 6, 2024/अग्रहायण 15, 1946
No. 692]
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024/AGRAHAYANA 15, 1946
सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122024-259238
CG-DL-E-06122024-259238
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
अतः अब केंरीय सरकार दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (न)
और खंड (प) के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (क) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते
हुए और भारतीय तार जनयम, 1951 के जनयम 419 और जनयम 419क को ऐसे अजधिमण से पूिण की गई या दकए िाने से
लोप की गई बातों के जसिाय और उन जनयमों के अधीन संदेिों के अपरोधन से संबंजधत जिद्यमान आदेिों के जनबंधनों और
ितों को अजभभािी दकए जबना िो ऐसे आदेि में यथा जिजनर्दणष्ट अपरोधन की समयािजध समाजप्त की तारीख तक लागू
रहेंगे, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथाणत: -
1.
संजक्षप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन जनयमों का संजक्षप् त नाम दूरसंचार (संदेिों के जिजधपूणण अपरोधन के जलए
प्रदिया और रक्षोपाय) जनयम, 2024 है।
(2)
ये रािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे।
2.
पठरभाषाएं — (1) इन जनयमों में, िब तक दक संदभण से अन्द्यथा अपेजक्षत न हो,-
(क) “अजधजनयम” से दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) अजभप्रेत है;
(ख) “प्राजधकृत अजभकरण” से इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए केंरीय सरकार द्वारा प्राजधकृत जिजध प्रितणन या
सुरक्षा अजभकरण अजभप्रेत है;
(ग) "सक्षम प्राजधकारी" से केंरीय सरकार के मामले में गृह मंत्रालय के संघ के गृह सजचि अथिा राज्य सरकार के
मामले में गृह जिभाग के भारसाधक राज्य सरकार के सजचि अजभप्रेत हैं;
(घ) "अपरोधन आदेि" से अजधजनयम की धारा 20 की उपधारा (2) के अनुसरण में दकसी संदेि या संदेिों के िगण
के अपरोधन के जलए इन जनयमों के जनयम 3 के अधीन िारी आदेि अजभप्रेत है;;
(ङ) "पुनर्िणलोकन सजमजत" से इन जनयमों के जनयम 5 के अधीन गठित की गई सजमजत अजभप्रेत है;
(च) "दूरसंचार इकाई" से िही अथण होगा िो दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) जनयम, 2024 के जनयम 2 के
उप-जनयम (1) के खंड (छ) में उसका है।
(2)
इन जनयमों में प्रयुक् त ककंतु पठरभाजषत नहीं दकए गए िब्दों और पदों के िही अथण होंगे िो इस अजधजनयम में
उनके हैं।
3.
प्राजधकृत अजभकरणों द्वारा संदेि या संदेिों के िगण का अपरोधन — (1) केन्द्रीय सरकार, आदेि द्वारा, अजधजनयम
की धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन जिजनर्दणष्ट कारणों से अपरोधन आदेि के अनुसरण में दकसी संदेि या संदेिों के िगण
के अपरोधन के जलए या प्राप्त करने के जलए एक या अजधक प्राजधकृत अजभकरणों को जिजनर्दणष्ट कर सकेगी है।
(2)
सक्षम प्राजधकारी अपरोधन आदेि के माध्यम से दकसी संदेि या संदेिों के िगण के अपरोधन के जलए जनदेि दे
सकेगा:
परंतु अपठरहायण पठरजस्ट्थजतयों में ऐसा आदेि दकसी अजधकारी द्वारा दकया िा सकेगा िो केंरीय सरकार के संयुि
सजचि से कम की श्रेणी का न हो, जिसे इस प्रयोिन के जलए सक्षम प्राजधकारी द्वारा सम् यक् रूप से प्राजधकृत दकया गया हो।
(3)
िहां सक्षम प्राजधकारी या उपजनयम (2) के परंतुक के अधीन जिजनर्दणष्ट ऐसे अन्द्य अजधकारी के जलए दूरस्ट्थ क्षेत्रों में
या पठरचालन कारणों से अपरोधन आदेि िारी करना संभि नहीं है, िहां अपरोधन आदेि केंरीय स्ट्तर पर प्राजधकृत
अजभकरण के प्रमुख या दूसरे िठरष्ठतम अजधकारी द्वारा और राज्य स्ट्तर पर पुजलस महाजनरीक्षक की श्रेणी से अन्द्यून
प्राजधकृत अजभकरण के प्रमुख या दूसरे िठरष्ठतम अजधकारी द्वारा िारी दकया िा सकेगा और ऐसे मामलों में जनम्नजलजखत
उपबंध लागू होंगे, -
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(क) ऐसे अपरोधन आदेि की एक प्रजत इसके िारी होने की तारीख से तीन (3) कायण ददिसों के भीतर सक्षम
प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत की िाएगी और सक्षम प्राजधकारी,यदद िह उजचत समझे,तो ऐसे आदेि की पुजष्ट इसके
िारी होने की तारीख से सात (7) कायण ददिसों की अिजध के भीतर करेगा;
(ख) यदद सक्षम प्राजधकारी ऐसे अपरोधन आदेि को इसके िारी होने की तारीख से सात कायण ददिसों के भीतर
पुजष्ट नहीं करता है तो:
(i)
ऐसा अपरोधन तुरंत बंद कर ददया िाएगा;
(ii)
अपरोधन दकए गए दकसी भी संदेि का उपयोग दकसी भी प्रयोिन के जलए नहीं दकया िाएगा
जिसमें न्द्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग भी सजम् मजलत है; और
(iii)
ऐसे आदेि के अनुसरण में अपरोधन दकये गए संदेिों की प्रजतयां दो कायण ददिसों के भीतर नष्ट कर
दी िाएंगी और इसकी पुजष्ट सक्षम प्राजधकारी को जलजखत रूप में प्रस्ट्तुत की िाएगी।
(4)
उप-जनयम (3) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा अपरोधन आदेिों की पुजष्ट न दकए िाने की जस्ट्थजत में सक्षम
प्राजधकारी द्वारा अपरोधन आदेि के जबना उसी संदेि या संदेिों के िगण को प्राजधकृत अजभकरण द्वारा अपरोजधत नहीं दकया
िाएगा।
(5)
उप-जनयम (2) के अधीन िारी दकया गया, या उप-जनयम (3) के अधीन सक्षम प्राजधकारी द्वारा पुजष्ट दकया गया
कोई अपरोधन आदेि िारी होने या पुजष्ट की तारीख से सात कायण ददिसों की अिजध के भीतर, िैसा भी मामला हो, केंरीय
या राज्य स्ट्तर पर सुसंगत पुनर्िणलोकन सजमजत को प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।
(6)
उप-जनयम (2) और उप-जनयम (3) के अधीन कोई अपरोधन आदेि तब तक नहीं ददया िाएगा, िब तक दक ऐसा
आदेि िारी करने िाले प्राजधकारी ने यह जिचार न कर जलया हो दक दकसी अन्द्य उजचत माध्यम से आिश्यक िानकारी प्राप्त
करना संभि नहीं होगा।
(7)
अपरोधन आदेि के अनुसरण में अपरोधन दकसी व्यजि या व्यजियों के िगण को भेिे गए या उनसे प्राप्त दकसी संदेि
या संदेिों के िगण के अपरोधन से संबंजधत होगा या दकसी जिजिष् ट जिषय से संबंजधत होगा, चाहे ऐसा संदेि या संदेिों का
िगण आदेि में जिजनर्दणष्ट एक या अजधक पतों पर प्राप्त हुआ हो या जिसका उपयोग आदेि में जिजनर्दणष्ट दकसी जिजिष् ट व्यजि
से या उस तक संदेि या संदेिों के िगण के संचरण के जलए या आदेि में जिजनर्दणष्ट दकसी पठरसर या दूरसंचार उपस्ट् कर के
दकसी समूह के जलए होने की संभािना है।
(8)
अपरोधन आदेि में:
(क) प्राजधकृत अजभकरण और उस अजभकरण में अजधकारी के पदनाम को जिजनर्दणष्ट दकया िाएगा िो अपरोधन
का कायण करेगी;
(ख) अजधजनयम की धारा 20 की उपधारा (2) के अनुसरण में, ऐसे अपरोधन के कारणों को जिजनर्दणष्ट दकया
िाएगा, और दकसी अपरोजधत संदेि के उपयोग को धारा 20 की उपधारा (2) के उपबंधों तक सीजमत दकया
िाएगा; और
(ग) ऐसे आदेि में जिजनर्दणष् ट तारीख से साि ददनों से अनजधक अिजध के जलए, िब तक दक उसे पहले िापस न ले
जलया िाए, प्रिृत् त रहेगा और आगे की अिजधयों के जलए निीनीकृत दकया िा सकेगा
परंतु ऐसा कोई आदेि एक सौ अस्ट्सी ददनों की अिजध से अजधक प्रिृत् त नहीं रहेगा।
(9) उप-जनयम (8) के खंड (क) के अधीन यथा जनर्दणष्ट अपरोधन करने िाली प्राजधकृत अजभकरण सुरजक्षत अजभलेख रखेगी,
जिसमें जनम्नजलजखत िाजमल होंगे ककंतु इन्द्हीं तक सीजमत नहीं होंगे:
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(क) अपरोधन दकए गए संदेि या संदेिों का िगण;
(ख) उन व्यजियों का जििरण, जिनके संदेि या संदेिों का िगण को अपरोजधत दकया गया है;
(ग) उस अजधकारी या प्राजधकृत अजभकरण का नाम और अन्द्य जििरण जिसे अपरोधन दकए गए संदेि या संदेिों
का िगण बताया गया है;
(घ) अपरोधन दकए गए संदेि या संदेिों के िगण की बनाई गई िास्ट्तजिक या जडजिटल प्रजतयों की संख्या;
(ङ) िह माध्यम या पद्धजत जिसके द्वारा ऐसी प्रजतयां बनाई गई हैं;
(च) प्रजतयों के नष्ट दकए िाने की तारीख; और
(छ)
िह अिजध, जिसके जलए अपरोधन दकए गए आदेि में ददए गए जनदेि प्रिृत् त रहेंगे।
(10)
इन जनयमों में कुछ भी दूरसंचार जिभाग के पूिण जलजखत जनदेिों के अनुसरण में दकए गए जिजधपूणण अपरोधन
प्रणाजलयों और जनगरानी सुजिधाओं के प्रदिणन और परीक्षण पर लागू नहीं होगी।
4. अपरोधन से संबंजधत दाजयत्ि - (1) प्रत्येक प्राजधकृत अजभकरण जनयम (3) के उप-जनयम (2) और उप-जनयम (3) के
अधीन िारी अपरोधन आदेि को दूरसंचार जिभाग या दूरसंचार इकाई के नोडल अजधकाठरयों को संप्रेजषत करने के जलए दो
नोडल अजधकाठरयों को प्राजधकृत करेगी, िो पुजलस अधीक्षक या समकक्ष रैंक से कम की श्रेणी के न हों।
(2)
दूरसंचार जिभाग अपरोधन आदेि प्राप्त करने और उन पर कारणिाई करने के जलए प्रत्येक सेिा क्षेत्र में दो नोडल
अजधकाठरयों को प्राजधकृत करेगा।
(3)
प्रत्येक दूरसंचार इकाई अपने संचालन के प्रत्येक सेिा क्षेत्र में दो िठरष्ठ कमणचाठरयों के नाम, पदनाम, दूरभाष और
ई-मेल पते सजहत संपकण जििरण को अपरोधन आदेिों को कायाणजन्द्ित करने हेतु प्राजधकृत नोडल अजधकाठरयों के रूप में
केन्द्रीय सरकार को अजधसूजचत करेगी।
(4)
प्राजधकृत अजभकरण, दूरसंचार जिभाग और दूरसंचार इकाई यह सुजनजित करेगी दक:
(क) अपरोधन आदेि से संबंजधत कोई भी मामला केिल इस प्रयोिन के जलए प्राजधकृत नोडल अजधकाठरयों द्वारा
ही संभाला िाए;
(ख) संदेिों के दकसी भी अनजधकृत अपरोधन को रोकने के जलए पयाणप्त और प्रभािी आंतठरक रक्षोपाय लागू दकए
िाएं; और
(ग) संदेिों के अपरोधन के मामले में गोपनीयता और जनिता बनाए रखी िाती है तथा अत्यजधक सािधानी और
एहजतयात बरती िाती है।
(5)
अपरोधन आदेि में जिजनर्दणष्ट प्राजधकृत अजभकरण का नोडल अजधकारी अपरोधन आदेि को दूरसंचार जिभाग के
नोडल अजधकारी या संबंजधत दूरसंचार कंपनी के नोडल अजधकारी को जलजखत रूप में या इस प्रयोिन के जलए केंरीय
सरकार द्वारा जिजनर्दणष्ट संचार के अन्द्य तरीके का उपयोग करके, िैसा भी मामला हो, सूजचत करेगा:
परंतु ऐसे आदेि का िास्ट्तुजिक जितरण केिल पुजलस उपजनरीक्षक या समकक्ष रैंक के अजधकारी से नीचे के रैंक के
अजधकारी द्वारा ही दकया िाएगा।
(6)
दूरसंचार जिभाग या दूरसंचार इकाई का नोडल अजधकारी, िैसा भी मामला हो, जनम्नजलजखत कायण करेगा:
(क) उप-जनयम (5) के अधीन संचार प्राप्त करने के दो घंटे के भीतर ऐसे संचार की प्राजप्त की पािती प्राजधकृत
अजभकरण को देगा; और
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(ख) प्रत्येक माह की पहली और सोलहिीं तारीख को उस प्राजधकृत अजभकरण को जिससे उसे ऐसा संचार प्राप्त
हुआ है, पाजक्षक ठरपोटण प्रस्ट्तुत करेगा, जिसमें जपछले पखिाडे के दौरान प्राप्त अपरोधन आदेिों की सूची
िाजमल होगी, जिसमें जनयम 3 के उप-जनयम (2) या उप-जनयम(3) के अधीन िारी या पुजष्ट दकए गए
अपरोधन आदेिों की संदभण संख्या और तारीख, ऐसे आदेिों की प्राजप्त की तारीख और समय, तथा ऐसे
आदेिों के कायाणन्द्ियन की तारीख और समय सजहत जििरण िाजमल होंगे।
(7)
दूरसंचार इकाई अपने कमणचाठरयों, जिसमें उसके जििेता भी िाजमल हैं, की दकसी भी कारणिाई के जलए जिम्मेदार
होगी, जिसके पठरणामस्ट्िरूप कोई अप्राजधकृत अपरोधन या इन जनयमों का कोई उल्लंघन होता है।
(8) अपरोधन से संबंजधत अजभलेखों को:
(क) अत्यंत गोपनीयता सुजनजित करते हुए अनुरजक्षत दकया िाएगा;
(ख) अत्यंत गोपनीयता बरतते हुए सुरजक्षत तरीके से नष्ट दकया िाएगा:
(i) प्राजधकृत अजभकरण, सक्षम प्राजधकरण और पुनर्िणलोकन सजमजत द्वारा प्रत्येक छह मास में, िब तक दक
कायाणत्मक आिश्यकताओं के जलए या न्द्यायालय के जनदेिों के अधीन इनकी आिश्यकता न हो, या होने
की संभािना न हो; और
(ii) दूरसंचार जिभाग और दूरसंचार इकाई द्वारा अपरोधन के आदेि को समाप्त करने के दो मास के भीतर।
(9)
इस जनयम के अधीन जनधाणठरत दाजयत्ि दकसी दूरसंचार इकाई पर लागू नहीं होंगे िो अजधजनयम की धारा 3 की
उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्राजधकरण रखती है या उसे प्राजधकरण की आिश्यकता से छूट प्राप्त है।
5.
पुनर्िणलोकन सजमजत का गिन और कायण-प्रणाली- (1) केन्द्रीय सरकार एक पुनर्िणलोकन सजमजत गठित करेगी
जिसमें जनम्नजलजखत सदस्ट्य िाजमल होंगे, अथाणत्:-
(क) मंजत्रमंडल सजचि
-अध्यक्ष;
(ख) सजचि, जिजध कायण जिभाग, जिजध और न्द्याय मंत्रालय
-सदस्ट्य; और
(ग) सजचि, दूरसंचार जिभाग
-सदस्ट्य।
(2)
प्रत्येक राज्य सरकार एक पुनर्िणलोकन सजमजत गठित करेगी, जिसमें जनम्नजलजखत सदस्ट्य िाजमल होंगे, अथाणत्:-
(क) राज्य के मुख्य सजचि
-अध्यक्ष;
(ख) जिजध सजचि या जिजध परामिी, कायणसाधक, जिजध कायण मामले
-सदस्ट्य; और
(ग) गृह सजचि से जभन्द् न राज्य सरकार के सजचि
-सदस्ट्य।
(3)
उप-जनयम (1) और उप-जनयम (2) के अधीन गठित पुनर्िणलोकन सजमजत प्रत्येक दो मास में बैिक करेगी और इस
संबंध में अपने जनष्कषण अजभजलजखत करेगी दक क्या जनयम 3 के अधीन अपरोधन आदेि अजधजनयम की धारा 20 की उप-
धारा (2) और उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार हैं।
(4)
िहां पुनर्िणलोकन सजमजत की राय है दक अपरोधन आदेि अजधजनयम की धारा 20 की उपधारा (4) के साथ पठित
उपधारा (2) के अनुसार नहीं है िहां िह ऐसे आदेि को रद्द कर सकती है और अपरोध दकए गए संदेि या संदेिों के िगण की
प्रजतयों को नष्ट करने का आदेि दे सकती है।
[फा. सं. 24-06/2024-यूबीबी]
देिेन्द्र कुमार राय, संयुक् त सजचि
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICAION
New Delhi, the 6th December, 2024
G.S.R. 754(E).—Whereas a draft of the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful
Interception of Messages) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers
conferred by clause (a) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 20 read with clauses (t) and (u) of sub-section
(2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of
section 56 of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Communications,
Department of Telecommunications number G.S.R. 522(E), dated the 28th August, 2024, in the Gazette of India,
Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 28th August, 2024, inviting objections and suggestions from
the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the
copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;
And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 29th August, 2024;
And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have
been duly considered by the Central Government;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) and sub-section (4) of
section 20 read with clauses (t) and (u) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of
2023), and in supersession of rules 419 and 419A of the Indian Telegraph Rules, 1951, except as respects things done
or omitted to be done before such supersession and without overriding the terms and conditions of existing orders
relating to interception of messages under those rules, which shall continue to apply till the date of expiry of the time
period for interception, as specified in such order, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
1.
Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Telecommunications (Procedures and
Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –
(a)
“Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
(b)
“authorised agency” means the law enforcement or security agency authorised by the Central Government
for the purposes of these rules;
(c)
“competent authority” means the Union Home Secretary in the Ministry of Home Affairs in the case of
the Central Government, or the Secretary to the State Government in-charge of the Home Department in
the case of a State Government;
(d)
“interception order” means an order for interception of a message or class of messages under clause (a) of
sub-section (2) of section 20 of the Act, issued under rule 3 of these rules;
(e)
“review committee” means the committee constituted under rule 5 of these rules; and
(f)
“telecommunication entity” shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of sub-rule (1) of
rule 2 of the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules,2024.
(2)
Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the
meanings respectively assigned to them in the Act.
3.
Interception of message or class of messages by authorised agencies. – (1) The Central Government may,
by an order, specify one or more authorised agencies to intercept or receive any message or class of messages pursuant
to an interception order, for the reasons specified under sub-section (2) of section 20 of the Act.
(2) The competent authority may, through an interception order, direct interception of any message or class of
messages:
Provided that in unavoidable circumstances, such order may be made by an officer, not below the rank of a
Joint Secretary to the Central Government, who has been duly authorised for this purpose by the competent authority.
(3)
Where it is not feasible for the competent authority or such other officer specified under the proviso to sub-
rule (2) to issue an interception order in remote areas or for operational reasons, then the interception order may be
issued by the head or the second senior most officer of the authorised agency at the Central level, and head or the
second senior most officer of the authorised agency not below the rank of Inspector General of Police at the State
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
7
level, and the following provisions shall apply in such cases, -
(a) a copy of such interception order shall be submitted within three working days of the date of its issuance
to the competent authority, and the competent authority shall, if it considers appropriate, confirm such
order within a period of seven working days from the date of issue;
(b) if the competent authority does not confirm such interception order within seven working days from the
date of issue -
(i) such interception shall forthwith cease;
(ii) any messages intercepted shall not be used for any purpose, including as evidence in a court of law;
and
(iii) copies of messages intercepted pursuant to such order shall be destroyed within two working days,
and confirmation of the same shall be submitted in writing to the competent authority.
(4)
In case of non-confirmation of interception orders by the competent authority under sub-rule (3), the same
message or class of messages shall not be intercepted by the authorised agency, without an interception order by the
competent authority.
(5)
Any interception order issued under sub-rule (2) or confirmed by the competent authority under sub-rule (3)
shall be submitted to the relevant review committee at the Central or State level within a period of seven working days
from the date of issuance or confirmation, as the case may be.
(6)
No interception order under sub-rule (2) or (3) shall be made unless the authority issuing such order has
considered that it would not be possible to acquire the necessary information by any other reasonable means.
(7)
The interception pursuant to an interception order shall be related to the interception of any message or class
of messages as are sent to or from any person or class of persons or relating to any particular subject, whether such
message or class of messages are received at one or more addresses as may be specified in the order, or which are
likely to be used for the transmission of message or class of messages from or to one particular person specified in the
order, or any set of premises or telecommunication equipment specified in the order.
(8)
An interception order shall –
(a) specify the authorised agency and designation of the officer in such agency that will undertake
the interception;
(b) specify the reasons for such interception pursuant to sub-section (2) of section 20 of the Act,
and limit the use of any intercepted message to the provisions of sub-section (2) of section 20;
and
(c)
remain in force, unless revoked earlier, for a period not exceeding sixty days from the date
specified in such order, and may be renewed for further periods:
Provided that no interception order shall remain in force beyond the duration of one hundred and eighty days.
(9)
The authorised agency undertaking the interception as specified under clause (a) of sub-rule (8), shall
maintain secure records, including but not limited to-
(a) the intercepted message or class of messages;
(b) the particulars of persons whose message or class of messages has been intercepted;
(c) the name and particulars of the officer or the authorised agency to whom the intercepted message or
class of messages has been disclosed;
(d) the number of physical or digital copies of the intercepted message or class of messages made;
(e) the mode or the method by which such copies are made;
(f)
the date of destruction of the copies; and
(g) the duration for which the directions for interception in an interception order are remain in force.
(10)
Nothing in these rules shall apply to the demonstration and testing of lawful interception systems and
monitoring facilities undertaken pursuant to the prior written directions from the Department of Telecommunications.
4.
Obligations relating to Interception. – (1) Each authorised agency shall authorise two nodal officers, not
below the rank of Superintendent of Police or equivalent rank, to communicate an interception order issued under sub-
rule (2) or (3) of rule 3 to the nodal officer of the Department of Telecommunications or nodal officer of the
telecommunication entity, as the case may be.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2)
The Department of Telecommunications shall authorise two nodal officers in every service area to receive
and act upon the interception orders.
(3)
Each telecommunication entity shall notify to the Central Government, the contact details including name,
designation, phone number and email address of two senior employees in every service area of its operation,
authorised as nodal officers to implement the interception orders.
(4)
The authorised agency, the Department of Telecommunications, and telecommunication entity shall ensure
that –
(a) any matter relating to an interception order is handled only by nodal officers authorised for this purpose;
(b) adequate and effective internal safeguards are implemented to prevent any unauthorised interception of
messages; and
(c) confidentiality and extreme secrecy is maintained and utmost care and precaution is taken in the matter of
interception of messages.
(5)
The nodal officer of the authorised agency specified in the interception order shall convey the interception
order to the nodal officer of the Department of Telecommunications or to the nodal officer of the relevant
telecommunication entity, as the case may be, in writing or using other secure mode of communication as determined
by the Central Government for this purpose:
Provided that any physical delivery of such order shall be done only by an officer not below the rank of Sub-
Inspector of Police or an officer of equivalent rank.
(6)
The nodal officer of the Department of Telecommunications or the telecommunication entity, as the case may
be, shall –
(a) within two hours of receiving the communication under sub-rule (5), send an acknowledgement of such
receipt to the authorised agency; and
(b) submit fortnightly reports on the first and sixteenth of each month to the authorised agency from which it
received such communication, comprising the list of interception orders received during the preceding
fortnight with details including reference number and date of interception orders issued or confirmed, as
the case may be, under sub-rule (2) or (3) of rule 3, date and time of receipt of such orders, and the date
and time of implementation of such orders.
(7)
The telecommunication entity shall be responsible for any action of its employees, including its vendors, that
results in any unauthorised interception, or any violation of these rules.
(8)
Records relating to interception shall be:
(a) maintained by ensuring confidentiality and extreme secrecy; and
(b) destroyed in a secure manner while maintaining extreme secrecy:
(i)
every six months by authorised agency, competent authority and review committee, unless
these are, or likely to be, required for functional requirements or under court directions; and
(ii)
within two months of discontinuation of an order of interception, by the Department of
Telecommunications and the telecommunication entity.
(9)
The obligations set forth under this rule shall not apply to a telecommunication entity that holds, or is
exempted from the requirement of, an authorisation under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act.
5.
Constitution and working of the review committee. – (1) The Central Government shall constitute a
review committee, consist of the following members, namely:–
(a) Cabinet Secretary
-Chairperson;
(b) Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice -Member; and
(c) Secretary, Department of Telecommunications
-Member.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(2)
Every State Government shall constitute a review committee, consist of the following members, namely:–
(a) Chief Secretary of the State
-Chairperson;
(b) Secretary Law or Legal Remembrancer In-charge, Legal Affairs
-Member; and
(c) Secretary to the State Government, other than the Home Secretary
-Member.
(3)
The review committee constituted under sub-rules (1) and (2) shall meet every two months and record its
findings as regards whether the interception orders under rule 3 are in accordance with the provisions of sub-sections
(2) and (4) of section 20 of the Act.
(4)
Where the review committee is of the opinion that the interception order is not in accordance with sub-
section (2) read with sub-section (4) of section 20 of the Act, it may set aside such order and order for destruction of
the copies of the intercepted message or class of messages.
[F. No. 24-06/2024-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2024.12.06 23:06:47
+05'30'
