Draft Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025

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6791 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY संचार मंत्रालय (दूरसंचार जिभाग) अजधसूचना नई ददल्ली, 9 अक् तूबर, 2025 सा.का.जन. 746(अ).––जनम्नजलजखत मसौदा जनयम, जिन्हें केन्रीय सरकार दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44 ) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताि करती है, इसके द्वारा प्रभाजित होने की संभािना िाले सभी व्यजियों की सूचना के जलए प्रकाजित दकए िाते हैं और इसके द्वारा नोठिस ददया िाता है दक उि मसौदा जनयमों पर उस तारीख से तीस ददन की अिजध की समाज‍ त के पश् चात जिचार दकया िाएगा जिस तारीख से सरकारी रािपत्र में यथाप्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतयां सिवसाधारण को उपलब् ध कराई िाती हैं; यदद कोई आपजत्त या सुझाि हो तो उसे संयुि सजचि (दूरसंचार), दूरसंचार जिभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भिन, 20, अिोक रोड, नई ददल्ली- 110001 को भेिा िा सकता है, केन्रीय सरकार द्वारा उपयुवक् त अिजध की समाजि से पूिव उक् त मसौदा जनयमों के संबंध में दकसी व्यजि से प्रा‍ त आपजत्तयों या सुझािों पर जिचार दकया िाएगा। सं. 662] नई ददल्ली, बृहस्ट् पजतिार, अक् तूबर 9, 2025/आजश् िन 17, 1947 No. 662] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2025/ASVINA 17, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102025-266903 CG-DL-E-13102025-266903 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय 1: प्रारंजभक 1. संजिि नाम और प्रारंभ (1) इन जनयमों को दूरसंचार (दूरसंचार नेििकव के जलए प्राजधकरण) जनयम, 2025 कहा िाएगा। (2) ये सरकारी रािपत्र में प्रकािन की जतजथ से प्रिृत्त होंगे। (3) ये जनयम भारतीय िेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) या भारतीय िायरलेस िेलीग्राफी अजधजनयम, 1933 (1933 का 17) के अधीन की गई कारविाइयों के जनबंधनों और ितों को अजधभूत नहीं करेंगे, जिनमें भारतीय िेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 (1885 का 13) या भारतीय िायरलेस िेलीग्राफी अजधजनयम, 1933 (1933 का 17) के अनुसरण में दकए गए लाइसेंस, पंिीकरण या अनुमजत, चाहे दकसी भी नाम से ज्ञात हों, िारी करना िाजमल है, िो अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसार िारी रहेगा। 2. पठरभाषाएं (1) इन जनयमों में िब तक संदभव से अन् यथा अपेजित न हो, (क) "एक्सेस नेििकव" का अजभप्रेत दूरसंचार नेििकव से है िो प्राजधकृत इकाई के कोर दूरसंचार नेििकव को उपयोगकताव के उपकरणों या उसके पठरसर से िोड़ता है; (ख) "एक्सेस सेिा" का अजभप्रेत, िायरलाइन या िायरलेस दूरसंचार नेििकव के माध्यम से ध्िजन या गैर-ध्िजन संदेिों के संप्रेषण के जलए उपयोगकतावओं को प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेिा, और "िायरलाइन एक्सेस सेिा" और "िायरलेस एक्सेस सेिा" िब्दों को तदनुसार समझा िाएगा ; (ग) "एक्सेस स्ट्पेक्रम " से अजभप्रेत है उपयोगकताव िर्मवनल (यूिी) और बेस स्ट्िेिन के बीच ध्िजन या गैर-ध्िजन संदेिों के संप्रेषण के जलए प्राजधकृत इकाई को सौंपा गया स्ट्पेक्रम; (घ) “अजधजनयम” से दूरसंचार अजधजनयम, 2023 (2023 का 44) अजभप्रेत है; (ङ) “ प्राजधकरण का िेत्र ” का अजभप्राय उस भौगोजलक िेत्र से है जिसके जलए दूरसंचार नेििकव स्ट्थाजपत करने, बनाए रखने, संचाजलत करने या जिस्ट्तार करने का प्राजधकरण प्रदान दकया िाता है, िो दो प्रकार का हो सकता है: (i) राष्ट्रीय िेत्र िो अजधजनयम की धारा 55 के अनुसार भारत के िेत्र, भारत के प्रादेजिक िल और भारत के महाद्वीपीय िेल्फ और अनन्य आर्थवक िेत्र को संदर्भवत करता है; और (ii) आंचजलक िेत्र िो इन जनयमों की अनुसूची सी में सूचीबद्ध प्राजधकृत िेत्रों को संदर्भवत करता है; (च) " प्राजधकरण िुल्क " से इन जनयमों में जनर्दवष्ट प्राजधकरण की अिजध के जलए दरों और अंतरालों पर प्राजधकृत इकाई द्वारा देय िुल्क से अजभप्रेत है; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (छ) "प्राजधकृत एिेंसी" का अथव है: (i) संदेिों के अपरोधन के जलए, दूरसंचार (संदेिों के जिजधपूणव अपरोधन के जलए प्रदिया और रिोपाय) जनयम, 2024 के तहत पठरभाजषत प्राजधकृत एिेंसी; और (ii) दकसी अन्य उद्देश्य के जलए, केंरीय सरकार द्वारा नाजमत एिेंसी; (ि) "बेस स्ट्िेिन" का अथव है एक जनजित रेजडयो रांसमीिर और ठरसीिर स्ट्िेिन, िो उपयोगकताव िर्मवनल और कोर दूरसंचार नेििकव के बीच ललंक प्रदान करता है; (झ) "कॉल" से अजभप्राय दूरसंचार के माध्यम से स्ट्थाजपत कनेक्िन से है िो ध्िजन संचार को सिम बनाता है; (ञ) “मुख्य दूरसंचार सुरिा अजधकारी” से अजभप्राय है दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरिा) जनयम, 2024 के जनयम 6 के तहत जनयुि मुख्य दूरसंचार सुरिा अजधकारी; (ि) "कंपनी अजधजनयम" का अजभप्राय कंपनी अजधजनयम, 1956 या कंपनी अजधजनयम, 2013 से है, िैसा भी मामला हो; (ि) "जनयंत्रण" में जनदेिकों के बहुमत को जनयुि करने या दकसी व्यजि या व्यजियों द्वारा व्यजिगत रूप से या सामूजहक रूप से, प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से, उनके िेयरधाठरता या प्रबंधन अजधकारों या िेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या दकसी अन्य तरीके से कायव करने िाले प्रबंधन या नीजत जनणवयों को जनयंजत्रत करने का अजधकार िाजमल है: बिते दक दकसी प्राजधकृत इकाई के जनदेिक या अजधकारी को केिल ऐसे पद पर आसीन होने के आधार पर प्राजधकृत इकाई पर जनयंत्रण रखने िाला नहीं माना िाएगा; (ड) "कोर दूरसंचार नेििकव" का अजभप्राय है दूरसंचार उपकरणों की एक प्रणाली या प्रणाजलयों की श्ृंखला से है िो दूरसंचार नेििकव के जिजभन्न भागों के बीच दूरसंचार यातायात के प्रिाह को जनयंजत्रत करने और जनयंजत्रत करने के जलए जिम्मेदार है और कनेजक्िजििी, रूटिंग, गजतिीलता प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्राजधकरण, उपयोगकताव प्रबंधन, नीजत प्रबंधन, दूरसंचार नेििकव के एक्सपोिर का प्रबंधन और एज‍लकेिन प्रोग्राम इंिरफेस (एपीआई) की सर्िवलसंग सजहत कई आिश्यक कायों को संभालता है; (ढ) “प्रभािी जतजथ” से अजभप्रेत है प्राजधकरण में जनर्दवष्ट जतजथ िो प्राजधकरण की प्रभािी जतजथ हो; (ण) "प्रिेि िुल्क" का अजभप्राय दकसी प्राजधकरण के िेत्र में दूरसंचार नेििकव की स्ट्थापना, संचालन, रखरखाि या जिस्ट्तार के जलए प्राजधकरण प्रदान करने के जलए भुगतान की िाने िाली अप्रजतदेय िुल्क की गैर-िापसी योग्य राजि से है; (त) "अनन्य आर्थवक िेत्र " का अजभप्राय प्रादेजिक िल, महाद्वीपीय िेल्फ, अनन्य आर्थवक िेत्र और अन्य समुरी िेत्र अजधजनयम, 1976 की धारा 7 के तहत पहचाने गए िेत्र से है; (थ) "अप्रत्याजित घिना" से अजभप्रेत है जनजधयों की अनुपलब्धता के अलािा दकसी भी कारण या घिना से है, िो ऐसी घिना से प्रभाजित होने का दािा करने िाली प्राजधकृत इकाई द्वारा गैर-जनष्पादन या प्रदिवन में देरी का कारण बनता है, िो हैं: 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (i) ऐसी इकाई के उजचत जनयंत्रण से परे, तथा ऐसी इकाई द्वारा प्रत्याजित या पूिावनुमाजनत नहीं दकया िा सकता था, तथा ऐसी इकाई के कहने पर नहीं लाया गया था, या (ii) िो, यदद प्रत्याजित या पूिावनुमाजनत होता, तो ऐसी इकाई द्वारा िाला नहीं िा सकता था। "अप्रत्याजित घिनाओं" की उदाहरणात्मक सूची में प्राकृजतक घिनाएं या आपदाएं या ईश्वर का कोई कृत्य, भूकंप, तूफान, बाढ़, आग, जिस्ट्फोि, घोजषत या अघोजषत युद्ध, ित्रुता, आिमण, नाकाबंदी, सािविजनक दुश्मन के कृत्य, तोड़फोड़, दंगे, हड़ताल, जिरोह, नागठरक गड़बड़ी, राज्य का कायव या िैधाजनक प्राजधकरण का जनदेि, संगरोध प्रजतबंध, हड़ताल और तालाबंदी (िो प्राजधकृत इकाई के प्रजतष्ठानों और सुजिधाओं तक सीजमत नहीं हैं) िाजमल हैं। (द) “ प्रत्यि जिदेिी जनिेि ” या “एफडीआई” से अजभप्रेत है जिदेिी मुरा प्रबंधन (गैर-जलखत ऋण) जनयम, 2019 के जनयम 2 के पैराग्राफ (आर) के तहत पठरभाजषत प्रत्यि जिदेिी जनिेि; (ध) "फामव" से अजभप्रेत है केन्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जनर्दवष्ट प्रपत्र से है; (न) "इन-जबलल्डंग सॉल्यूिन" या "आईबीएस" का अजभप्राय है एक ऐसा दूरसंचार नेििकव जिसका उपयोग दकसी जिजिष्ट िेत्र के भीतर िायडव या िायरलेस कनेजक्िजििी को जिस्ट्ताठरत और जितठरत करने के जलए दकया िाता है, जिसमें बड़ी इमारतें, स्ट्िेजडयम, हिाई अड्डे या पठरसर िाजमल हैं, लेदकन यह दकसी सािविजनक सड़क के नीचे या ऊपर से नहीं गुिरता है ; (प) "आईबीएस अिसंरचना" का अजभप्राय है आईबीएस के जलए उपयोग की िाने िाली दूरसंचार अिसंरचना और इसमें बेस स्ट्िेिन िाजमल नहीं है; (फ) "इन- स्ट्पेस " का अजभप्राय है भारतीय राष्ट्रीय अंतठरि संिधवन और प्राजधकरण केंर से है, िो अंतठरि जिभाग के भीतर स्ट्िायत्त एिेंसी है िो गैर-सरकारी इकाईओं की अंतठरि िेत्र की गजतजिजधयों को जिजनयजमत करती है; (ब) "अंतरसंयोिन" का अजभप्राय है िाजणजज्यक और तकनीकी व्यिस्ट्था जिसके तहत प्राजधकृत इकाइयां या लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, अपने दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार नेििकव और दूरसंचार सेिाओं को िोड़ते हैं तादक उनके उपयोगकतावओं को अन्य प्राजधकृत इकाईओं या लाइसेंसधाठरयों के उपयोगकतावओं, दूरसंचार सेिाओं और दूरसंचार नेििकव तक पहुंच प्राि हो सके; (भ) "इंिरनेि" एक िैजश्वक प्रणाली है िो: (क) इंिरनेि प्रोिोकॉल (आईपी) या इसके बाद के संिद्धवनों या अपग्रेडिनों के आधार पर, िैजश्वक रूप से युजनक एड्रेस द्वारा तार्कवक रूप से एक साथ िुड़ा हुआ है ; और (ख) रांसजमिन कंरोल प्रोिोकॉल/इंिरनेि प्रोिोकॉल (िीसीपी/आईपी) सूि या इसके बाद के संिद्धवनों/अपग्रेडिनों और अन्य सभी आईपी संगत प्रोिोकॉल का उपयोग करके संचार का समथवन करने में सिम है; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (म) “आिय पत्र” या “एलओआई” का अजभप्राय है इन जनयमों के जनयम 9 के उपजनयम(2) के अंतगवत िारी पत्र; (य) "लाइसेंस" का अजभप्राय भारतीय िेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 के अंतवगत दूरसंचार सेिाओं या दूरसंचार नेििकव के प्रािधान के जलए लाइसेंस, पंिीकरण या अनुज्ञा से है चाहे दकसी भी नाम से ददया गया हो, और "लाइसेंसधारक" िब्द का अथव तदनुसार जलया िाएगा; (कक) "मुख्य दूरसंचार सेिाएं" का अजभप्राय दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्रािधान हेतु प्राजधकरण) जनयम, 2025 के द्वारा जनयजमत के अंतगवत अजभज्ञात दूरसंचार सेिा और उसके जलए प्राजधकरण प्रदान करना है; (खख) "जिलय जनयम" का अजभप्रेत दूरसंचार (प्राजधकृत इकाईयों के पुनगविन या अजधग्रहण का जिजनयमन) जनयम, 2025 है; (गग) "माइग्रेिन जनयम" का अजभप्रेत दूरसंचार (माइग्रेिन) जनयम, 2025 है; (घघ) "पोल" का िही अजभप्रेत होगा िो दूरसंचार (मागव के अजधकार) जनयम, 2024 के अंतगवत ददया गया है; (ङङ) "पोिवल" से अजभप्रेत है इन जनयमों के जनयम 2 के उप-जनयम (3) के अंतगवत केंरीय सरकार द्वारा अजधसूजचत पोिवल; (चच) "जनजषद्ध जनिेिक" से अजभप्रेत है ऐसा व्यजि िो जनम्नजलजखत श्ेजणयों में से दकसी एक में आता है: (i) सेबी द्वारा पूंिी बािार के एक्सेस से जििर्िवत व्यजि; (ii) ऐसा व्यजि जिसे केंरीय सरकार द्वारा तब जनधावठरत दकया िा सकता है िब िह राष्ट्रीय सुरिा के जहत में ऐसा करना आिश्यक या समीचीन समझे; (iii) ऐसा व्यजि जिसका प्राजधकरण या लाइसेंस, िैसा भी मामला हो, उसके द्वारा प्राजधकरण या लाइसेंस के जनबंधन और ितों के अनुपालन में चूक के कारण रद्द कर ददया गया हो; (iv) ऐसा व्यजि िो चूक या रद्दीकरण के समय खंड (iii) के अधीन जिजनर्दवष्ट व्यजि के जनयंत्रण में था; और (v) कोई व्यजि या व्यजियों का िगव जिसे समय-समय पर केन्रीय सरकार द्वारा जचजन्हत दकया िा सकता है, जिसे कोई इदििी िेयर रखने से या प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से दकसी प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारक को जनयंजत्रत करने प्रजतबंजधत दकया गया है, िैसा भी मामला हो; (छछ) "सैिेलाइि अथव स्ट्िेिन गेििे" या "एसईएसिी" से अजभप्रेत है एंिेना और संबद्ध दूरसंचार उपकरणों के साथ एक भू-आधाठरत दूरसंचार सुजिधा है िो एक इंिरफेस के रूप में कायव करता है, िो उच्च ऊंचाई िाले ‍लेिफामों (एचएपी) या सैिेलाइिों सजहत मानिरजहत जिमान प्रणाजलयों (यूएएस) को स्ट्थलीय दूरसंचार नेििकव से िोड़ता है; 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (िि) "सैिेलाइि प्रणाली" या "सैिेलाइि नेििकव" से तात्पयव एक दूरसंचार नेििकव से है जिसमें सैिेलाइि, जसस्ट्िम कंरोल सेन्िर, गेििे, साथ ही संबद्ध दूरसंचार नेििकव और िर्मवनल िाजमल हैं िो सैिेलाइिों और िर्मवनलों के बीच सीधे संचार चैनलों के साथ-साथ फीडर ललंक के माध्यम से स्ट्थलीय दूरसंचार नेििकव से कनेक्िन को सिम करते हैं; (झझ) "राई" से अजभप्रेत है राई अजधजनयम के अंतगवत गठित भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण; (णण) "राई अजधजनयम" से अजभप्रेत है भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24); (िि) "उपयोगकताव िर्मवनल (यूिी)" या "उपयोगकताव उपकरण (यूई)" से अजभप्रेत है एक प्रकार का दूरसंचार उपकरण जिसका उपयोग उपयोगकताव द्वारा दकसी प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेिा का उपयोग करने के जलए दकया िाता है; (िि) "िायरलेस एक्सेस नेििकव" या "रेजडयो एक्सेस नेििकव" का अजभप्रेत है एक प्रकार का एक्सेस नेििकव िो िायरलेस तकनीकों या िायरलाइन और बेतार (िायरलेस) तकनीकों के संयोिन का उपयोग करता है; और (डड) "िायरलाइन एक्सेस नेििकव" का अजभप्रेत है एक प्रकार का एक्सेस नेििकव िो िायरलाइन तकनीकों का उपयोग करता है। (2) इन जनयमों में प्रयुि िब्द और अजभव्यजियााँ, िो इसमें पठरभाजषत नहीं हैं, दकन्तु अजधजनयम में, या मुख्य दूरसंचार सेिा के जनयमों में पठरभाजषत हैं, उनके िही अजभप्रेत होंगे िो अजधजनयम में या ऐसे जनयमों में ददए गए हैं। (3) केंरीय सरकार अजधजनयम के अंतगवत जनयमों के कायावन्ियन के प्रयोिनाथव एक या एक से अजधक पोिवल स्ट्थाजपत और अजधसूजचत कर सकती है। 3. प्रयोज्यता ये जनयम दकसी भी ऐसे व्यजि पर लागू होंगे, िो प्राजधकरण के िेत्र में जनयम 4 में जिजनर्दवष्ट दूरसंचार नेििकव की स्ट्थापना, संचालन, रखरखाि या जिस्ट्तार करने की मंिा रखता है। अध्याय 2: दूरसंचार नेििकव के जलए प्राजधकरण 4. प्राजधकरणों की श्ेजणयााँ दूरसंचार नेििकव के जलए प्राजधकरणों में जनम्नजलजखत श्ेजणयााँ िाजमल होंगी: (क) अिसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राजधकरण, जिसमें इन जनयमों के अध्याय 6 के भाग क (आईपी प्राजधकरण) में िर्णवत दूरसंचार नेििकव िाजमल होगा; (ख) जडजििल कनेजक्िजििी अिसंरचना प्रदाता (डीसीआईपी) प्राजधकरण, जिसमें इन जनयमों के अध्याय 6 के भाग ख (डीसीआईपी प्राजधकरण) में िर्णवत दूरसंचार नेििकव िाजमल होगा; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (ग) इंिरनेि एक्सचेंि पॉइंि (आईएक्सपी) प्रदाता प्राजधकरण, जिसमें इन जनयमों के अध्याय 6 के भाग ग (आईएक्सपी प्रदाता प्राजधकरण) में िर्णवत दूरसंचार नेििकव िाजमल होगा; (घ) सैिेलाइि अथव स्ट्िेिन गेििे (एसईएसिी) प्रदाता प्राजधकरण, जिसमें इन जनयमों के अध्याय 6 के भाग घ (एसईएसिी प्रदाता प्राजधकरण) में िर्णवत दूरसंचार नेििकव िाजमल होगा; (ङ) क्लाउड-होस्ट्िेड दूरसंचार नेििकव (सीिीएन) प्रदाता प्राजधकरण, जिसमें इन जनयमों के अध्याय 6 के भाग ङ (सीिीएन प्रदाता प्राजधकरण) में िर्णवत दूरसंचार नेििकव िाजमल होगा; और (च) मोबाइल नंबर पोिेजबजलिी (एमएनपी) प्रदाता प्राजधकरण, जिसमें इन जनयमों के अध्याय 6 के भाग च (एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण) में िर्णवत दूरसंचार नेििकव िाजमल होगा। 5. प्राजधकरण िेत्र दूरसंचार नेििकव के जलए एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण को छोड़कर, िहााँ प्राजधकरण का िेत्र िेत्रीय िेत्र होगा प्रत्येक श्ेणी के प्राजधकरण के जलए प्राजधकरण का िेत्र राष्ट्रीय िेत्र होगा। 6. प्राजधकरण की अिजध (1) दूरसंचार नेििकव के जलए प्राजधकरण की प्रत्येक श्ेणी के प्रारंजभक िैधता अिजध प्रभािी जतजथ से बीस िषव होगी, िब तक दक इन जनयमों में जिजनर्दवष्ट कारणों से इसे पहले ही कम या रद्द न कर ददया िाए: बिते दक एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण की प्रारंजभक िैधता अिजध प्रभािी जतजथ से दस िषव होगी, िब तक दक इन जनयमों में जिजनर्दवष्ट कारणों से इसे पहले ही कम या रद्द नहीं कर ददया िाता है। (2) प्राजधकरण की अिजध को जनयम 16 के तहत प्रािधान के अनुसार निीकृत दकया िा सकता है। 7. प्राजधकरण प्रदान करने के जलए पात्रता मानदंड (1) इन जनयमों के तहत प्राजधकरण चाहने िाला आिेदक कंपनी अजधजनयम के अधीन जनगजमत कंपनी होगी। (2) इन जनयमों के तहत एसईएसिी प्रदाता प्राजधकरण चाहने िाला आिेदक, उप-जनयम (1) में जिजनर्दवष्ट अपेजिता के अजतठरि, जनम्नजलजखत में से कोई एक भी होगा: (क) अंतठरि जिभाग या इन-स्ट्पेस द्वारा प्राजधकृत अंतठरि खंड प्रदाता, या इस प्रयोिन के जलए केंरीय सरकार द्वारा प्राजधकृत कोई अन्य कायावलय; (ख) खंड (क) में जिजनर्दवष्ट अंतठरि खंड प्रदाता की अनुषंगी कंपनी; या (ग) भारत में अंतठरि खंड प्रदाता की सैिेलाइि प्रणाजलयों के संबंध में एसईएसिी की स्ट्थापना, रखरखाि, संचालन या जिस्ट्तार के जलए खंड (क) में जिजनर्दवष्ट अंतठरि खंड प्रदाता के साथ करार करने िाला व्यजि। (3) इन जनयमों के तहत एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण चाहने िाले आिेदक को उप-जनयम (1) में जिजनर्दवष्ट अपेजिता के अजतठरि, जनम्नजलजखत का भी अनुपालन करना होगा: 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) आिेदक या उसका भौजतक िेयरधारक, अजधजनयम के अंतगवत एकीकृत सेिा या एक्सेस सेिा या लंबी दूरी की सेिा प्रदान करने के जलए प्राजधकरण या भारतीय िेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 के तहत एक्सेस सेिा या राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिा या अंतरावष्ट्रीय लंबी दूरी की सेिा प्रदान करने के जलए लाइसेंस रखने िाली दकसी अन्य प्राजधकृत इकाई में प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से कोई इदििी नहीं रखेगा। (ख) आिेदक या उसका भौजतक िेयरधारक, एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली दकसी अन्य प्राजधकृत इकाई में प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से कोई पयावि इदििी िेयरधाठरता (एसईएच) नहीं रखेगा: बिते दक केंरीय सरकार, अपिादी पठरजस्ट्थजतयों में और उसके जलए कारण दिव करके, खंड (ख) में जिजनर्दवष्ट ितव को जिजथल कर सकती है। (4) दकसी भी आिेदक में प्रत्यि जिदेिी जनिेि, जनयम 8 के तहत प्राजधकरण हेतु आिेदन करते समय लागू भारत के कानूनों और नीजतयों के अनुरूप होगा: बिते दक आिेदक में प्रत्यि या अप्रत्यि जनिेिक भी भारत के लागू कानूनों और नीजतयों के अनुरूप होंगे। (5) आिेदक के पास दकसी जनजषद्ध जनिेिक से कोई प्रत्यि या अप्रत्यि जनिेि या दकसी जनजषद्ध जनिेिक का जनयंत्रण नहीं होगा। (6) यदद आिेदक ऐसी इकाई है जिसके पास भारतीय िेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 के तहत लाइसेंस था, जिसे समाि कर ददया गया है या अभ्यर्पवत कर ददया गया है या उसकी अिधी समाि हो गई है, तो ऐसे आिेदक को सभी राजियों का भुगतान करना होगा, िैसा दक केंरीय सरकार द्वारा जिजनधावठरत दकया िा सकता है, िो पहले समाि, अभ्यर्पवत या जिसकी अिधी समाि हो चुकी है के तहत देय है, जिसमें आिेदक द्वारा धाठरत प्रासंजगक लाइसेंस के तहत जिलंजबत भुगतान के जलए जनधावठरत दर के आधार पर गणना की गई लागू ब्याि भी िाजमल है। (7) यदद आिेदक ऐसी इकाई है जिसे अजधजनयम के तहत कोई प्राजधकरण प्रदान दकया गया था और जनम्नजलजखत पठरजस्ट्थजतयााँ लागू होती हैं: (क) उसने ऐसा प्राजधकरण अभ्यर्पवत कर ददया था, दकन्तु जनयम 22 के तहत उसके संबंध में देय बकाया राजि लंजबत है; (ख) यह जनयम 18 के तहत प्रजतसंहरण के अधीन था और उसके न्यायजनणवयन के पिात् इन जनयमों के तहत प्राजधकरण के जलए आिेदन प्रस्ट्तुत कर रहा है, दकन्तु ऐसी अिजध के दौरान िब िह प्राजधकरण के जलए आिेदन प्रस्ट्तुत कर सकता है, दकन्तु उसके संबंध में देय बकाया राजि लंजबत है; या (ग) समय बीत िाने के कारण उसका प्राजधकरण समाि हो गया है, तथा उस पर लंजबत देयताएं बकाया हैं; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 तो ऐसा आिेदक को इन जनयमों के तहत प्राजधकरण के जलए आिेदन करने हेतु पात्र होने के जलए, केंरीय सरकार द्वारा जनधावठरत सभी राजियों का भुगतान करना होगा। (8) दकसी सेिा िेत्र में दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकरण या लाइसेंस रखने िाली कोई प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारक, दकसी दूरसंचार नेििकव के जलए प्राजधकरण प्राि करने हेतु आिेदन करने के जलए पात्र नहीं होगी, जिसके प्राजधकरण का कायव िेत्र और सेिा िेत्र, उसकी संपूणवता में, उस कायव िेत्र और सेिा िेत्र को िाजमल करता है जिसके जलए उसके पास पहले से ही दूरसंचार सेिाओं के जलए प्राजधकरण या लाइसेंस है, िैसा भी मामला हो। (9) इस जनयम के प्रयोिन के जलए: (क) " मठिठरयल िेयरधारक" से केन्रीय सरकार, जित्तीय इकाईओं और अनुसूजचत बैंकों के अलािा कोई व्यजि अजभप्रेत है, िो प्राजधकृत इकाई में दस प्रजतित या उससे अजधक इदििी रखता है; और (ख) "पयावि इदििी िेयरधाठरता (एसईएच)" का अजभप्रेत होगा दस प्रजतित या उससे अजधक की इदििी िेयरधाठरता। 8. प्राजधकरण प्राि करने के जलए आिेदन (1) एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण की श्ेणी को छोड़कर, जनयम 4 में सूचीबद्ध दकसी भी श्ेणी में प्राजधकरण प्राि करने का इच्छुक कोई भी व्यजि, पोिवल पर इस प्रयोिन के जलए पोिवल पर जिजनर्दवष्ट प्रारूप और तरीके से आिेदन प्रस्ट्तुत करेगा और उसके साथ ऐसे (पोिवल पर जिजनर्दवष् ि) दस्ट्तािेज़ भी संलग्न करेगा। (2) एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण, केंरीय सरकार द्वारा जिजनर्दवष्ट प्रारूप और तरीके से आयोजित बोली प्रदिया के अनुसार प्रदान दकए िाएाँगे और ऐसा प्राजधकरण प्राि करने का इच्छुक कोई भी व्यजि, आिेदन आमंत्रण में जिजनर्दवष्ट प्रासंजगक दस्ट्तािेज़ों के साथ आिेदन प्रस्ट्तुत करेगा। (3) िहााँ इन जनयमों के तहत प्राजधकरण चाहने िाला आिेदक एक ितवमान लाइसेंसधारक है, तो उसे प्राजधकरण के जलए अपने आिेदन के साथ: (क) माइग्रेिन जनयमों के अनुसार, अपने सभी मौिूदा लाइसेंसों को संबंजधत प्राजधकरण में माइग्रेिन करने के जलए आिेदन करना होगा और ऐसे आिेदन का प्रमाण प्रस्ट्तुत करना होगा; या (ख) यदद माइग्रेिन के जलए आिेदन पहले ही दकया िा चुका है, तो उसका प्रमाण प्रस्ट्तुत करना होगा: बिते दक यह उप-जनयम जनयम 9 के उप-जनयम (9) के तहत जिजनर्दवष्ट जस्ट्थजतयों के संबंध में लागू नहीं होगा। (4) उप-जनयम (1) या उप-जनयम (2) के तहत प्रत्येक आिेदन, िैसा भी मामला हो, इन जनयमों की अनुसूची 'क' में जनधावठरत अप्रजतदेय प्रिमण िुल्क के साथ संलग्न होगा। 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (5) इन जनयमों के तहत कोई भी आिेदक प्राजधकरण के जिजभन्न िेत्रों में एक या एक से अजधक प्राजधकरणों के जलए एक साथ आिेदन कर सकता है। 9. प्राजधकरण प्रदान करना (1) जनयम 8 के उप-जनयम (1) के अधीन प्रस्ट्तुत दकसी भी आिेदन की िााँच करने पर, केंरीय सरकार अपेजिता के अनुसार स्ट्पष्टीकरण या अजतठरि दस्ट्तािेज़ मांग सकती है। (2) यदद कोई आिेदक प्राजधकरण प्रदान करने के जलए पात्र पाया िाता है, तो आिेदक को पोिवल के माध्यम से आिय पत्र िारी दकया िाएगा: बिते दक आईपी या आईएक्सपी प्रदाता के जलए प्राजधकरण, उप-जनयम (6) के अनुसार, पात्र आिेदकों को जबना दकसी पूिव जनगवमन के आिय पत्र िारी दकए िाएाँगे। (3) िह आिेदक जिसे उप-जनयम (2) के अनुसार आिय पत्र िारी दकया गया है, आिय पत्र में जिजनर्दवष्ट जनबंधन और ितों का उसमें जिजनर्दवष्ट समय अिजध के भीतर अनुपालन करेगा, जिसमें अनुसूची क में ऐसे प्राजधकरण के जलए जिजनर्दवष्ट प्रिेि िुल्क का भुगतान भी िाजमल है, और पोिवल पर इसका साक्ष्य िमा करेगा। (4) यदद आिय पत्र में जनधावठरत अपेजिताएं आिय पत्र में जनधावठरत समयािजध के भीतर पूरी नहीं की िाती हैं, तो ऐसा पत्र व्यापगत समझा िाएगा, और प्राजधकरण के जलए आिेदन अस्ट्िीकार कर ददया िाएगा: बिते दक केंरीय सरकार, आिय पत्र में जिजनर्दवष्ट समय की समाजि से पहले आिेदक द्वारा दकए गए समय जिस्ट्तार के अनुरोध पर जिचार करने के आधार पर, पोिवल पर जिजनर्दवष्ट प्रारूप और तरीके से, आिय पत्र में जिजनर्दवष्ट जतजथ से अजधकतम तीस ददनों की अिजध के जलए एक बार जिस्ट्तार प्रदान कर सकती है। (5) आिेदक द्वारा आिय पत्र के जनबंधन और ितों का अनुपालन करने पर, या उप-जनयम (2) के परंतुक में जिजनर्दवष्ट प्राजधकरण के संबंध में, पोिवल पर एक जिजिष्ट प्राजधकरण संख्या सृजित की िाएगी, और आिेदक को इन जनयमों की अनुसूची ख में जिजनर्दवष्ट प्रारूप में प्राजधकरण प्रदान दकया िाएगा। (6) जनयम 8 के उप-जनयम (2) के अनुसार एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण के जलए बोलीदाता आिेदकों को आिेदन आमंजत्रत करने के अंतगवत जिजनर्दवष्ट जनबंधन और ितों का अनुपालन करना होगा, और सफल बोलीदाता, आिेदन आमंजत्रत करने के अंतगवत जिजनर्दवष्ट समय-सीमा के अनुसार: (क) अनुसूची क के तहत जिजनर्दवष्ट प्रिेि िुल्क का भुगतान करेगा; और (ख) अनुसूची के के तहत जिजनर्दवष्ट राजि की प्रारंजभक गारंिी जनम्नजलजखत में से दकसी भी रूप में प्रस्ट्तुत करें: (i) दकसी भी अनुसूजचत बैंक या सािविजनक जित्तीय इकाई से एक िषव की न्यूनतम िैधता अिजध के साथ बैंक गारंिी; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (ii) भारतीय बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण द्वारा िारी दकए गए लागू जनयमों और ददिाजनदेिों के अनुसार, एक बीमा कंपनी द्वारा िारी दकया गया एक बीमा ज़मानत बांड, एक िषव की न्यूनतम िैधता अिजध के साथ, या (iii) केन्रीय सरकार के पास ब्याि रजहत प्रजतभूजत िमा; और पोिवल पर इसका प्रमाण िमा करेगा। (7) उप-जनयम (6) की आिश्यकताओं के अनुपालन के अनुसरण में, केन्रीय सरकार प्रत्येक आंचजलक िेत्र में केिल एक सफल बोलीदाता को अनुसूची ख के तहत जिजनर्दवष्ट प्रारूप में एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण प्रदान करेगी और एक जिजिष्ट प्राजधकरण संख्या प्रदान करेगी: बिते दक, केन्रीय सरकार अजधसूचना द्वारा, देि में आंचजलक िेत्रों की संख्या में पठरितवन कर सकती है, प्रत्येक आंचजलक िेत्र के भीतर प्राजधकृत िेत्रों की संरचना में संिोधन कर सकती है, और बोली प्रदिया के माध्यम से प्रत्येक आंचजलक िेत्र में अजतठरि एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण प्रदान कर सकती है। (8) इन जनयमों के तहत प्राजधकरण के जलए दकसी भी आिेदन पर आिेदक द्वारा दकए गए बयानों, कथनों, अभ्यािेदनों और प्रस्ट्तुजतयों के आधार पर और इस प्रकार प्रदान दकए गए सहायक दस्ट्तािेिों के आधार पर आगे बढ़ाया िाएगा और यदद दकसी भी समय, ऐसी िानकारी गलत पाई िाती है, तो जनयम 18 के प्रािधान लागू होंगे। (9) केन्रीय सरकार, िहां तक यथोजचत रूप से व्यािहाठरक हो, जनयम 8 के तहत प्राि आिेदन पर आिेदक द्वारा स्ट्पष्टीकरण या अजतठरि दस्ट्तािेि प्रदान करने के साि ददनों की अिजध के भीतर जनणवय लेने का प्रयास करेगी, िैसा दक उप-जनयम (1) के तहत अपेजित हो सकता है: बिते दक उप-जनयम (4) के पठरणामस्ट्िरूप जनणवय के अलािा आिेदन को अस्ट्िीकार करने िाला कोई भी जनणवय, जलजखत रूप में जिजनर्दवष्ट दकए िाने िाले कारणों के साथ होगा। (10) एक प्राजधकृत इकाई को एक प्राजधकरण िेत्र में जिजिष्ट दूरसंचार नेििकव के जलए एक से अजधक प्राजधकरण रखने की अनुमजत नहीं दी िाएगी: बिते दक यदद कोई प्राजधकृत इकाई या कोई लाइसेंसधारी, िैसा भी मामला हो, प्राजधकरण के िेत्र में, एक दूरसंचार नेििकव के जलए प्राजधकरण प्राि करने के जलए आिेदन करता है या जिलय जनयमों के अनुसार दूरसंचार नेििकव के जलए प्राजधकरण प्राि करता है, जिसके अजधकार का दायरा और िेत्र इसकी संपूणवता में िाजमल है, प्राजधकरण का दायरा और िेत्र, जिसके जलए उसके पास पहले से ही एक प्राजधकरण या लाइसेंस है, तो इस तरह के मौिूदा प्राजधकरण या लाइसेंस को जिलय जनयमों के अनुसार इसके अनुदान या अजधग्रहण या पुनगविन पर नए प्राजधकरण में िाजमल माना िाएगा, और इस प्रकार िाजमल दकए गए प्राजधकरण या लाइसेंस को रद्द माना िाएगा; बिते दक, पूिव प्राजधकरण या लाइसेंस के उपस्ट्थापन और रद्द होने पर: 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) इस तरह के पहले के प्राजधकरण या लाइसेंस के तहत दकए गए दकसी भी बकाया, दंड, देनदाठरयों या दाजयत्िों को हिाने या उनमे कोई छूि नहीं होगी, िैसा भी मामला हो; (ख) खंड (क) के तहत जिजनर्दवष्ट ऐसे बकाया, दंड, देनदाठरयां या दाजयत्ि अंतठरत दकए िाएंगे और नए प्राजधकरण के तहत आगे बढ़ाया िाएगा, और ऐसी इकाई द्वारा देय रहेंगे और केन्रीय सरकार द्वारा िसूली योग्य रहेंगे; और (ग) लाइसेंसधारी या प्राजधकृत इकाई द्वारा उसके आिेदन के समय आयोजित दकसी भी अनुमजत या अनुमोदन को संचालन के संबंजधत िेत्र के जलए जनयम 9 के तहत ददए गए प्रासंजगक प्राजधकरणों के तहत दफर से सौंपा गया माना िाएगा, िब तक दक केन्रीय सरकार दकसी जिजिष्ट जस्ट्थजत या पठरजस्ट्थजत की समीिा की आिश्यकता का जनधावरण नहीं करती है। (11) कोई भी आिेदक जिसे इन जनयमों की अजधसूचना से पहले भारतीय तार अजधजनयम 1885 के तहत लाइसेंस प्रदान करने के जलए आिय पत्र िारी दकया गया है, को आिेदक द्वारा स्ट्िीकृजत के अधीन अजधजनयम के तहत संबंजधत प्राजधकरण प्रदान करने के जलए जिचार दकया िाएगा, और ऐसे मामलों में, प्रसंस्ट्करण िुल्क और प्रिेि िुल्क का भुगतान यदद पहले ही दकया िा चुका है, तो इस तरह के प्राजधकरण के अनुदान के जलए प्रसंस्ट्करण िुल्क और प्रिेि िुल्क, िैसा दक जिजनर्दवष्ट दकया गया है, के जलए समायोजित दकया िाएगा: बिते दक आिेदक को अजधजनयम के तहत प्राजधकरण प्रदान करने के संबंध में, यदद आिश्यक हो, प्रिेि िुल्क के अंतर का भुगतान भी करना होगा। 10. गैर-अनन्य प्राजधकरण इन जनयमों के अनुसरण में प्रदान दकया गया प्रत्येक प्राजधकरण गैर-अनन्य आधार पर होगा और केन्रीय सरकार द्वारा समान या जभन्न दूरसंचार नेििकव के जलए समान या जभन् न जनबंधन और ितों के साथ अजतठरि प्राजधकरण प्राजधकृत इकाई की संख्या पर दकसी भी प्रजतबंध के जबना प्राजधकरण के समान या अन्य िेत्रों के भीतर प्रदान दकए िा सकते हैं: परन्तु केन्रीय सरकार, स्ट्ियं या दकसी सािविजनक जनकाय के माध्यम से, भारत में कहीं भी दूरसंचार नेििकव की स्ट्थापना, संचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार कर सकेगी। अध्याय 3: सामान्य ितें 11. अजधजनयम का अनुपालन (1) एक प्राजधकृत इकाई अजधजनयम के प्रािधानों और उसके तहत जनधावठरत जनयमों का पालन करेगी, जिसमें अजधजनयम या जनयमों के प्रािधानों के तहत केन्रीय सरकार द्वारा िारी की गई सभी अजधसूचनाएं, आदेि, जनदेि या ददिाजनदेि िाजमल हैं, जिन्हें अजधजनयम के तहत िारी प्रत्येक प्राजधकरण में िाजमल माना िाएगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (2) एक प्राजधकृत इकाई इन जनयमों को प्रभािी करने के उद्देश्य से केन्रीय सरकार द्वारा िारी अजधसूचनाओं, आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का भी पालन करेगी, िो इन जनयमों से असंगत नहीं हैं। 12. राई अजधजनयम का अनुपालन एक प्राजधकृत इकाई राई अजधजनयम के प्रािधानों से बंधी होगी, और इसमें दकसी भी गैर-अनुपालन के मामले का जनपिान राई अजधजनयम के तहत दकया िाएगा। 13. पात्रता ितों का जनरंतर अनुपालन (1) एक प्राजधकृत इकाई के साथ-साथ उसके जनिेिक प्राजधकरण की अिजध के दौरान हर समय जिदेिी जनिेि से संबंजधत कानूनों सजहत भारत के सभी लागू कानूनों और नीजतयों का पालन करना िारी रखेंगे। (2) एक प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक दकसी भी जनजषद्ध जनिेिक का प्राजधकरण की अिजध के दौरान हर समय ऐसी इकाई में कोई प्रत्यि या अप्रत्यि जनिेि या जनयंत्रण नहीं है। 14. ठरपोर्ििंग और प्रकिीकरण दाजयत्ि (1) एक प्राजधकृत इकाई: (क) िेयरधाठरता में इस तरह के पठरितवन की तारीख से पंरह ददनों के भीतर पोिवल पर जिजनर्दवष्ट रूप और तरीके से अपनी िेयरधाठरता में दकसी भी बदलाि की ठरपोिव करना और लागू कानूनों के तहत प्रासंजगक अनुमजत प्राि करने सजहत दकसी भी िैधाजनक आिश्यकताओं का अनुपालन भी सुजनजित करेगा; (ख) कंपनी अजधजनयम के तहत जिस नाम के तहत इसे िाजमल दकया गया है, उस रूप में और तरीके से इस तरह के प्रमाण पत्र के िारी होने की तारीख से तीस ददनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा िारी दकए गए प्रमाण पत्र की प्रमाजणत प्रजत के साथ, कंपनी अजधजनयम के तहत दकसी भी पठरितवन की ठरपोिव करेगी: (ग) इस तरह के पठरितवन के पंरह ददनों के भीतर पोिवल पर जिजनर्दवष्ट रूप और तरीके से स्ट्िाजमत्ि, जनयंत्रण, पते और संपकव जििरण, या दकसी भी अन्य मठिठरयल जििरण में कोई भी पठरितवन केन्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत करें। (घ) पोिवल पर जिजनर्दवष्ट समय सीमा के भीतर जनदेजित दस्ट्तािेिों, खातों, अनुमानों, ठरिनव, ठरपोिव या अन्य िानकारी की मांग करने पर केन्रीय सरकार को प्रस्ट्तुत करना होगा। (2) एक प्राजधकृत इकाई केन्रीय सरकार और संबंजधत प्राजधकृत एिेंसी को इस उद्देश्य के जलए जिजनर्दवष्ट रूप और तरीके से एक नोडल व्यजि के जििरण को नाजमत करेगी और सूजचत करेगी, िो दकसी भी ठरपोिव या सूचना प्रदान करने या आिश्यक सहायता प्रदान करने के जलए जिम्मेदार होगा, िैसा दक इन जनयमों के तहत आिश्यक हो सकता है। 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 15. प्राजधकरण के अंतरण पर प्रजतबंध (1) एक प्राजधकृत इकाई यह नहीं करेगा: (क) केन्रीय सरकार के पूिव जलजखत अनुमोदन के जबना, प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से, या दकसी भी तरीके से, अपने प्राजधकरण को सौंपना या अंतठरत करना; (ख) उप-पट्टे या उप-प्राजधकरण के जलए दकसी भी साझेदारी या समझौते को करना; और (ग) इस तरह के प्राजधकरण में दकसी तीसरे पि के जलए कोई जहत पैदा करना। (2) जिलय जनयमों के अनुसार दकसी प्राजधकृत इकाई के दकसी भी पुनगविन या अजधग्रहण के अनुसरण में ही प्राजधकरण सौंपा या अंतठरत दकया िा सकता है। 16. प्राजधकरण का निीनीकरण (1) एक प्राजधकृत इकाई प्राजधकरण की समाजि से कम से कम बारह महीने पहले, पोिवल पर, जिजनर्दवष्ट रूप और तरीके से प्राजधकरण के निीनीकरण के जलए इस तरह के निीनीकरण हेतु प्रोसेलसंग िुल्क के साथ आिेदन प्रस्ट्तुत कर सकती है, िैसा दक इन जनयमों की अनुसूची क में जिजनर्दवष्ट है: बिते दक निीनीकरण के जलए आिेदन प्राजधकरण की समाजि से चार महीने पहले तक प्रस्ट्तुत दकया िा सकता है, िो इस उद्देश्य के जलए केन्रीय सरकार द्वारा जिजनर्दवष्ट जिलंब िुल्क के भुगतान के अधीन है। (2) केन्रीय सरकार, उप-जनयम (1) के तहत आिेदन पर जिचार करने पर, ऐसे जनबंधन और ितों के अधीन प्राजधकरण का निीनीकरण प्रदान कर सकती है, और यह जिजनर्दवष्ट कर सकती है, जिसमें इस तरह के निीनीकरण के समय लागू कानून और नीजत का अनुपालन िाजमल है: (क) एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण के मामले में दस साल; और (ख) अन्य सभी प्राजधकरणों के मामले में बीस साल: बिते दक आिेदन को अस्ट्िीकार करने िाला कोई भी जनणवय जलजखत रूप में जिजनर्दवष्ट दकए िाने िाले कारणों के साथ होगा। (3) िहां उप-जनयम (2) के संदभव में कोई आिेदन अस्ट्िीकार कर ददया गया है, या उप-जनयम (1) के तहत जिजनर्दवष्ट समय-सीमा के भीतर प्राजधकरण के निीनीकरण के जलए कोई आिेदन प्राि नहीं होता है, तो इस तरह के प्राजधकरण मौिूदा प्राजधकरण की िैधता अिजध के अंत में समाि हो िाएगा। 17. अप्रत्याजित घिना (1) यदद दकसी प्राजधकृत इकाई द्वारा प्राजधकरण के अधीन दकसी दाजयत्ि के जनष्पादन को दकसी अप्रत्याजित घिना के कारण पूरी तरह या आंजिक रूप से रोका या जिलंजबत दकया िाता है, और ऐसी इकाई ने उप-जनयम (2) के तहत अपने अजधसूचना दाजयत्िों का अनुपालन दकया है, तो इस तरह के गैर-जनष् पादन या इस तरह घिना की अिजध के दौरान जनष् पादन में देरी के संबंध में केन्रीय [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 सरकार न तो प्राजधकरण को रद्द करेगी, और न ही ऐसी प्राजधकृत इकाई के जखलाफ दकसी भी नुकसान का दािा करेगी। (2) एक प्राजधकृत इकाई केन्रीय सरकार को इस उद्देश्य के जलए जिजनर्दवष्ट दकए िाने िाले रूप और तरीके से, ऐसी घिना के घठित होने की तारीख से इक्कीस ददनों के भीतर अप्रत्याजित घिना के बारे में सूजचत करेगी। (3) एक प्राजधकृत इकाई प्राजधकरण की अिजध के जिस्ट्तार के जलए, या अप्रत्याजित घिना के जलए दकसी भी मुआििे का दािा करने के जलए, या अप्रत्याजित घिना के कारण केन्रीय सरकार के दाजयत्िों में गैर-प्रदिवन या जिलंब के जलए केन्रीय सरकार के जखलाफ दकसी भी नुकसान का दािा करने की हकदार नहीं होगी। 18. दकसी प्राजधकृत इकाई द्वारा जडफॉल्ि (1) प्राजधकरण के जनबंधन और ितों के दकसी भी उल्लंघन या ब्रीच का न् यायजनणवयन और अपील दूरसंचार (न् यायजनणवयन और अपील) जनयम, 2025 द्वारा जनयंजत्रत होगी। (2) केन्रीय सरकार अजधजनयम की धारा 32 की उप-धारा (3) के अंतगवत सूचीबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्राजधकरण के जनबंधन और ितों के उल्लंघन के जलए लागू ऐसी न्याजयक प्रदिया के अनुसरण में लगाए गए दण्डों के श्ेणीकरण को जिजनर्दवष्ट कर सकती है। (3) िहां अजधजनयम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत प्राजधकरण के जनलंबन, जनरसन या की अिजध किौती के संबंध में जसफाठरिें की गई हैं, केन्रीय सरकार एक प्राजधकृत इकाई को कारण बताओ नोठिस िारी करेगी, जिसमें इसका ििाब देने के जलए इक्कीस ददनों तक की अिजध जिजनर्दवष्ट की िाएगी। (4) केन्रीय सरकार, दकसी प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रस्ट्तुत उत्तर पर उजचत जिचार करने के बाद, पूरी तरह या आंजिक रूप से जनलंजबत या किौती कर सकती है, या ऐसी इकाई के प्राजधकरण को रद्द कर सकती है: बिते, यदद कोई प्राजधकृत इकाई कारण बताओ नोठिस में जिजनर्दवष्ट समय अिजध के भीतर अपना उत्तर प्रस्ट्तुत नहीं करती है, तो केन्रीय सरकार भौजतक ठरकाडव के आधार पर प्राजधकरण के जनलंबन, जनरसन या किौती पर जनणवय लेने के जलए आगे बढ़ेगी। (5) दकसी प्राजधकरण के जनलंबन या जनरसन या किौती का कोई भी आदेि केन्रीय सरकार द्वारा पोिवल पर प्रकाजित दकया िाएगा और इस तरह के आदेि की तारीख से इकसििें ददन से प्रभािी होगा। (6) एक प्राजधकृत इकाई पोिवल पर उपलब्ध कराए िाने िाले इस तरह के आदेि के अड़तालीस घंिों के भीतर किौती, जनलंबन या जनरसन के दकसी भी आदेि को सािविजनक करेगी: बिते दक प्राजधकरण का जनलंबन प्राजधकरण की अिजध के जिस्ट्तार के जलए एक कारण या आधार नहीं होगा। 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (7) एक प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (5) के तहत जिजनर्दवष्ट प्रभािी जतजथ तक दूरसंचार नेििकव और दूरसंचार सेिा की गुणित्ता बनाए रखेगा। (8) एक प्राजधकृत इकाई दकसी प्राजधकरण के संबंध में या उसके तहत भुगतान दकए गए दकसी भी िुल्क या िुल्क की िापसी की हकदार नहीं होगी, यदद ऐसा प्राजधकरण जनलंजबत, कम या रद्द कर ददया िाता है: बिते दक उस अिजध के जलए कोई प्राजधकरण िुल्क देय नहीं होगा जिसके जलए प्राजधकरण पूरी तरह से जनलंजबत रहता है। (9) एक प्राजधकृत इकाई जिसका प्राजधकरण रद्द कर ददया गया है, साथ ही इसके प्रमोिर अजधजनयम के तहत दकसी भी दूरसंचार सेिा या दूरसंचार नेििकव के जलए उस अिजध के जलए प्राजधकरण के जलए आिेदन करने के जलए पात्र नहीं होंगे, िैसा दक केन्रीय सरकार द्वारा जनधावठरत दकया िा सकता है, िो तीन िषव से अजधक नहीं होगा। 19. जनलंबन, जनरसन या किौती को िापस लेना (1) एक प्राजधकृत इकाई जिसका प्राजधकरण जनयम 18 के उप-जनयम (4) के तहत जनलंजबत, कम या रद्द कर ददया गया है, जनलंबन, किौती या जनरसन के आदेि की तारीख से पंरह ददनों के भीतर, केन्रीय सरकार को प्राजधकरण के जनबंधन और ितों के अंतर्नवजहत उल्लंघन का समाधान करने के जलए दकए गए उपचारात्मक उपायों को साक्ष्य के साथ प्रस्ट्तुत कर सकता है। (2) केन्रीय सरकार, इस तरह के प्रस्ट्तुतीकरण पर उजचत जिचार करने के बाद, और यदद यह संतुष्ट हो िाती है दक पयावि उल्लंघन का समाधान दकया गया है, तो जनलंबन, किौती या जनरसन के आदेि की तारीख से तीस ददनों के भीतर, प्राजधकरण को बहाल कर सकती है। 20. सेि ऑफ (1) प्राजधकरण या समनुदेिन की ितों के तहत केन्रीय सरकार को दकसी प्राजधकृत इकाई द्वारा देय धन या दािे की कोई भी राजि उस समय बकाया कुल राजि या दकसी भी राजि के जलए केन्रीय सरकार द्वारा किौती या समायोजित दकया िा सकता है, या िो उसके बाद दकसी भी समय प्राजधकरण या समनुदेिन के तहत एक प्राजधकृत इकाई के कारण हो सकता है, जिसमें कोई भी गारंिी िाजमल है जिसे पैसे में बदला िा सकता है। (2) केन्रीय सरकार उपजनयम (1) के अधीन की गई दकसी कारविाई के पिात्, ऐसे सेि-ऑफ के बारे में प्राजधकृत इकाई को सूजचत करेगी। 21. बकाया राजि की िसूली िसूली के अन्य तरीकों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, इन जनयमों के अंतगवत दकसी प्राजधकृत इकाई द्वारा केन्रीय सरकार को देय कोई भी राजि, यदद भुगतान नहीं की िाती है, तो उसे भू-रािस्ट्ि के बकाया के रूप में िसूल दकया िाएगा। 22. प्राजधकरण का अभ्यपवण (1) इन जनयमों के अंतगवत प्रदत्त प्राजधकरण का अभ्यपवण (सरेंडर) करने की इच्छुक कोई प्राजधकृत इकाई, पोिवल पर जिजनर्दवष्ट प्रारूप और तरीके से, प्रस्ट्ताजित अभ्यपवण तारीख से कम से कम साि [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 ददन पूिव, एक िचनबद्धता और पोिवल पर केन्रीय सरकार द्वारा जनर्दवष्ट अन्य िानकारी के साथ आिेदन प्रस्ट्तुत करेगी। (2) केन्रीय सरकार उप-जनयम (1) के अंतगवत आिेदन प्राि होने के तीस ददनों के भीतर स्ट्िीकार या अस्ट्िीकार कर देगी, और यदद स्ट्िीकार कर जलया िाता है, तो अभ्यपवण की प्रभािी तारीख केन्रीय सरकार द्वारा ऐसे आिेदन की प्राजि की तारीख से इकसििााँ ददन होगी: बिते दक आिेदन को अस्ट्िीकार करने के दकसी भी जनणवय के साथ जलजखत रूप में जनर्दवष्ट कारण उल्लेख दकए िाएाँगे। (3) यदद उप-जनयम (1) के अंतगवत आिेदन केन्रीय सरकार द्वारा प्राि होने के तीस ददनों के भीतर न तो स्ट्िीकार दकया िाता है और न ही अस्ट्िीकार दकया िाता है, तो ऐसा आिेदन स्ट्िीकार दकया हुआ माना िाएगा। (4) दकसी प्राजधकृत इकाई द्वारा प्राजधकरण के अभ्यपवण से संबंजधत जििरण केन्रीय सरकार द्वारा पोिवल पर उपलब्ध कराया िाएगा और पोिवल पर उपलब्ध कराए िाने के अड़तालीस घंिों के भीतर प्राजधकृत इकाई द्वारा इसे सािविजनक दकया िाएगा। (5) प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (2) के अंतगवत जिजनर्दवष्ट प्रभािी तारीख तक दूरसंचार नेििकव और दूरसंचार सेिा की गुणित्ता को बनाए रखेगी। (6) इस जनयम के अंतगवत अपना प्राजधकरण अभ्यपवण करने िाली प्राजधकृत इकाई, प्राजधकरण िुल्क सजहत, केन्रीय सरकार द्वारा जनधावठरत अभ्यपवण की प्रभािी तारीख तक देय सभी देय राजियों के भुगतान के जलए उत्तरदायी होगी। 23. राष्ट्रीय सुरिा या िनजहत के आधार पर जनलंबन या जनरसन (1) इन जनयमों के दकसी अन्य प्रािधान के होते हुए भी, केन्रीय सरकार दकसी भी समय, जबना दकसी पूिव सूचना अिजध के, प्राजधकरण के संचालन को पूणवतः या आंजिक रूप से जनलंजबत या जनरस्ट्त कर सकती है, यदद केन्रीय सरकार की राय में िनजहत या राष्ट्रीय सुरिा के जहत में या दूरसंचार के समुजचत संचालन के जलए या राष्ट्रीय आपातकाल की जस्ट्थजत में या युद्ध या कम तीव्रता िाले संघषव या अन्य समान पठरजस्ट्थजतयों में ऐसा करना आिश्यक या समीचीन हो: बिते दक केन्रीय सरकार ऐसी कारविाइयों से होने िाली या उत्पन्न होने िाली दकसी भी िजत या हाजन के जलए उत्तरदायी नहीं होगी। (2) कोई प्राजधकृत इकाई जनलंबन या जनरसन के जलए ऐसे जनदेिों के अंतगवत केन्रीय सरकार द्वारा जनर्दवष्ट दकसी भी उपाय (मापदंड) का पालन करेगी। (3) इस जनयम के अंतगवत प्राजधकरण का कोई भी जनलंबन प्राजधकरण की अिजध के जिस्ट्तार का कारण या आधार नहीं होगा। (4) कोई प्राजधकृत इकाई भुगतान दकए गए िुल्क या दकसी अन्य प्रभार की िापसी के जलए हकदार नहीं होगी: 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] बिते दक उस अिजध के जलए कोई प्राजधकरण िुल्क देय नहीं होगा जिसके जलए प्राजधकरण पूरी तरह से जनलंजबत रहता है। 24. प्राजधकरण के जनरसन, अभ्यपवण या समाजि के पठरणामस्ट्िरूप की िाने िाली कारविाइयााँ (1) िहााँ दकसी प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारी के दूरसंचार नेििकव का दकसी अन्य प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारी के दूरसंचार नेििकव के साथ अंतसिंबंध या जपयटरंग है, जिसका प्राजधकरण या लाइसेंस जनरस्ट्तीकरण या अभ्यपवण के अधीन है या समाि हो गया है, या िहााँ दकसी प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारी ने दकसी अन्य प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारी को दूरसंचार संसाधन प्रदान दकए हैं, जिसका प्राजधकरण या लाइसेंस जनरस्ट्तीकरण या अभ्यपवण या समाि हो गया है, तो ऐसी प्राजधकृत इकाई या लाइसेंसधारी, ऐसे प्राजधकरण या लाइसेंस के जनरसन या अभ्यपवण या समाजि की प्रभािी तारीख पर, ऐसे अंतसिंबंध या जपयटरंग को जडस्ट्कनेक्ि कर देगा, और ऐसे दूरसंचार संसाधनों को िापस ले लेगा। (2) दकसी प्राजधकृत इकाई द्वारा धाठरत प्राजधकरण के जनरसन, अभ्यपवण या समाजि पर, ऐसी इकाई को आिंठित स्ट्पेक्रम, यदद कोई हो, ऐसे जनरसन, अभ्यपवण या समाजि की प्रभािी तारीख से िापस ले जलया िाएगा। (3) प्राजधकरण के जनरस्ट्तीकरण, अभ्यपवण या समाजि पर, संबंजधत प्राजधकृत इकाई अपने रेजडयो उपकरणों का प्रबंधन दूरसंचार (रेजडयो उपकरण कब्ज़ा प्राजधकरण) जनयम, 2025 के तहत जनधावठरत तरीके से करेगी। अध्याय 4: तकनीकी और प्रचालन ितें 25. दूरसंचार नेििकव (1) दूरसंचार नेििकव स्ट्थाजपत करने, संचाजलत करने, अनुरिण करने या जिस्ट्तार करने हेतु प्राजधकृत कोई प्राजधकृत इकाई, अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतगवत दकसी पृथक प्राजधकरण की आिश्यकता के जबना, प्राजधकरण के दायरे के अनुरूप रेजडयो उपकरण रख सकती है: (2) कोई प्राजधकृत इकाई अजधजनयम और उसके अंतगवत जनयमों के अनुसार अपने प्राजधकरण के अनुसार दकसी भी प्रौद्योजगकी का उपयोग करके दूरसंचार नेििकव का जडज़ाइन, इंिीजनयटरंग, स्ट्थापना, संचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार करेगी, और यह सुजनजित करेगी दक ऐसे दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार पहचानकताव और दूरसंचार नेििकव लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों, जिनमें अजधजनयम की धारा 19 और राई अजधजनयम के अंतगवत अजधसूजचत मानक भी िाजमल हैं, के अनुरूप हों: बिते दक, केन्रीय सरकार या संबंजधत प्राजधकृत इकाई प्राजधकृत इकाई के दूरसंचार नेििकव या प्रणाजलयों पर जनष्पादन परीिण कर यह सुजनजित कर सके दक ऐसा दूरसंचार नेििकव या प्रणाजलयााँ जनर्दवष्ट सेिा गुणित्ता (क्यूओएस) मानकों को पूरा करती हैं। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 (3) एक प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेििकव की जसस्ट्िम क्लॉक को नेिनल जसस्ट्िम क्लॉक के साथ समकाजलक करेगी, िैसा दक केन्रीय सरकार द्वारा और इस संबंध में केन्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत दकसी भी मानक के अनुसार जनर्दवष्ट दकया िा सकता है। (4) इन जनयमों के दकसी अन्य प्रािधान के बाििूद, प्राजधकृत इकाई दकसी भी समय, जिजनर्दवष्ट भौगोजलक िेत्र में दूरसंचार नेििकव को जडिाइन, इंिीजनयर, स्ट्थाजपत, संचाजलत, अनुरजित या जिस्ट्ताठरत कर सकती है, यदद केन्रीय सरकार की राय में, ऐसा करना सािविजनक जहत में, या राष्ट्रीय सुरिा के जहत में, या दूरसंचार के उजचत संचालन के जलए, या राष्ट्रीय आपातकाल की जस्ट्थजत में, या युद्ध या कम तीव्रता िाले संघषव की जस्ट्थजत में आिश्यक या समीचीन है, िैसा दक केन्रीय सरकार द्वारा जनदेजित दकया िा सकता है। (5) एक प्राजधकृत इकाई दूरसंचार नेििकव के सभी तकनीकी जििरण, जिसमें प्रौद्योजगकी का जििरण भी िाजमल है, केन्रीय सरकार या संबंजधत प्राजधकृत इकाई को, इस संबंध में केन्रीय सरकार द्वारा िारी दकसी भी जनदेि के अनुसरण में आिश्यक तरीके से और ऐसे समय पर प्रस्ट्तुत करेगी। (6) एक प्राजधकृत इकाई, प्राजधकरण की अिजध के भीतर दकसी भी समय, दूरसंचार नेििकव पर परीिण करने के जलए केन्रीय सरकार या संबंजधत प्राजधकृत ऐिेंसी को सभी उपकरण, परीिण उपकरण और अन्य सहायक उपकरण प्रदान करेगी और आिश्यक सहायता प्रदान करेगी। (7) एक प्राजधकृत इकाई, दूरसंचार नेििकव स्ट्थाजपत करने के जलए, मागावजधकार (आरओडब्ल्यू) सजहत, अपनी स्ट्ियं की व्यिस्ट्था करेगी और आिश्यक अिसंरचना, दूरसंचार उपकरण और प्रणाजलयों तथा अपने दूरसंचार नेििकव के सभी पहलुओं की स्ट्थापना, रखरखाि, संचालन, जिस्ट्तार और कमीिलनंग के जलए पूरी तरह उत्तरदायी होगी: बिते दक मागावजधकार की अनुपलब्धता या प्राजधकृत इकाई द्वारा मागावजधकार की अनुमजत प्राि करने में जिलंब, इन जनयमों के अंतगवत अन्य दाजयत्िों के गैर-अनुपालन का कारण या आधार नहीं होगा। (8) िहााँ दकसी प्राजधकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेििकव की स्ट्थापना के जलए मागावजधकार की आिश्यकता होती है, िहााँ िह सीधे या अपने सुजिधा प्रदाता के माध्यम से, ऐसे मागावजधकार प्रदान करने के अजधकार िाले व्यजि के साथ मागावजधकार के अनन्य अनुदान के जलए कोई समझौता नहीं करेगी। (9) दूरसंचार नेििकव अिसंरचना के प्रािधान से संबंजधत कोई भी जििाद केिल पीजड़त पि और प्राजधकृत इकाई के बीच का मामला होगा और केन्रीय सरकार इस मामले में कोई दाजयत्ि या जिम्मेदारी िहन नहीं करेगी। (10) कोई भी प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (8) के अंतगवत पीजड़त पि द्वारा दकसी भी कारण से दकए गए दकसी भी दािे से उत्पन्न होने िाले सभी दािों, लागतों, िुल्कों या िजतयों के जिरुद्ध केन्रीय सरकार को िजतपूर्तव प्रदान करेगी। 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (11) कोई भी प्राजधकृत इकाई आपदा प्रबंधन, सािविजनक सुरिा सुजनजित करने या आपातकालीन प्रजतदिया सेिाएाँ प्रदान करने के प्रयोिनों के जलए, केन्रीय सरकार द्वारा जनर्दवष्ट अजधसूचनाओं, आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का पालन करेगी। (12) केन्रीय सरकार, प्राजधकृत इकाईओं को ऐसी अजधसूचनाएाँ, आदेि, जनदेि या ददिाजनदेि िारी कर सकती है िो आपदा प्रजतरोधी दूरसंचार नेििकव स्ट्थाजपत करने और दूरसंचार नेििकव के लचीलेपन पर अध्ययन को सुगम बनाने के जलए आिश्यक हों, जिसमें ऐसे दूरसंचार नेििकव के लचीलेपन से संबंजधत िानकारी भी िाजमल है। (13) एक प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत के संबंध में केन्रीय सरकार द्वारा िारी लागू अजधसूचनाओं, आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का पालन करेगी: (क) दूरसंचार नेििकव को पािर प्रदान करने के जलए निीकरणीय ऊिाव प्रौद्योजगदकयों (आरईिी) को अपनाना; (ख) ऊिाव कुिल दूरसंचार उपकरणों की तैनाती; (ग) काबवन फुिलप्रंि में कमी; (घ) स्ट्िदेिी रूप से जनर्मवत दूरसंचार उपकरणों की खरीद के जलए अजधमान्य बािार पहुाँच (पीएमए); (ङ) आईपीिी6 कायावन्ियन; (च) दूरसंचार नेििकव सुरिा को सुदृढ़ करना; और (छ) रेजडयो उपकरणों का जनपिान। 26. दूरसंचार नेििकव तत्िों का स्ट्थान (1) एक प्राजधकृत इकाई, सभी दूरसंचार नेििकव एजलमेंट्स का स्ट्थान जििरण, पोिवल पर जनर्दवष्ट प्रारूप और तरीके से भौगोजलक सूचना प्रणाली (िीआईएस) पर उनके मानजचत्रण सजहत, केन्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगी। (2) केन्रीय सरकार द्वारा जनर्दवष्ट सुरिा-संिेदनिील िेत्रों में दूरसंचार उपकरणों की स्ट्थापना या दूरसंचार नेििकव की स्ट्थापना, केिल केन्रीय सरकार की पूिव जलजखत स्ट्िीकृजत से ही की िाएगी, िो प्राजधकृत इकाई द्वारा पोिवल पर जनर्दवष्ट प्रारूप और तरीके से दकए गए आिेदन के अनुसरण में प्राि की िाएगी। (3) एक प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक उसके दूरसंचार नेििकव की सभी प्रणाजलयााँ और दूरसंचार नेििकव से संबजधत डेिा और सूचना भारत में ही संग्रहीत की िाएाँ। (4) अंतरावष्ट्रीय सीमाओं पर प्राजधकरण िेत्र को पठरभाजषत करने के उद्देश्य से दकसी प्राजधकृत इकाई द्वारा भौगोजलक सीमाओं का सिीक जचत्रण, यदद कोई हो, भारतीय सिेिण जिभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मानजचत्रों में दिावई गई सीमाओं के अनुरूप होगा और उसमें कोई भी संिोधन केन्रीय सरकार की जिजिष्ट पूिव जलजखत स्ट्िीकृजत के अधीन होगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 27. जनरीिण और मूल्यांकन करने का अजधकार (1) केन्रीय सरकार, इन जनयमों के अनुपालन की जनगरानी के प्रयोिनों के जलए, इस संबंध में दकसी प्राजधकृत इकाई को उजचत सूचना िारी करने के पिात्: (क) उन साइिों तक एक्सेस और जनरीिण कर सकती है िहााँ दूरसंचार उपकरण और दूरसंचार नेििकव स्ट्थाजपत हैं; (ख) इन जनयमों के अनुपालन हेतु प्राजधकृत इकाई द्वारा स्ट्थाजपत लेखापरीिा प्रदियाओं या प्रणाजलयों का: बिते दक यदद केन्रीय सरकार यह समझती है दक िनजहत में तत्काल कारविाई आिश्यक या समीचीन है, तो प्राजधकृत इकाई को कोई सूचना प्रदान करने की आिश्यकता नहीं होगी; इसके अजतठरि, केन्रीय सरकार, इन जनयमों के अनुपालन हेतु प्राजधकृत इकाई द्वारा स्ट्थाजपत प्रदियाओं या प्रणाजलयों का लेखापरीिा करने के जलए एक प्राजधकृत एिेंसी जनयुि कर सकती है। (2) प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (1) के अंतगवत अपेजित लेखापरीिा और जनरीिण को सुगम बनाने के जलए आिश्यक सुजिधाएाँ और सहायता प्रदान करेगी। अध्याय 5: सुरिा ितें 28. प्राजधकृत इकाई का प्रबंधन (1) प्राजधकृत इकाई जनम्नजलजखत सुजनजित करेगी: (क) ऐसी प्राजधकृत इकाई के बोडव में अजधकांि जनदेिक भारतीय नागठरक होंगे; (ख) दूरसंचार नेििकव के प्रभारी मुख्य अजधकारी, कोर दूरसंचार नेििकव के प्रभारी अजधकारी और जसस्ट्िम प्रिासक जनिासी भारतीय नागठरक होंगे; (ग) दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरिा) जनयम, 2024 के अनुरूप, मुख्य दूरसंचार सुरिा अजधकारी एक जनिासी भारतीय नागठरक होगा। (2) प्राजधकृत इकाई अध्यि, प्रबंध जनदेिक, मुख्य कायवकारी अजधकारी (सीईओ) या मुख्य जित्तीय अजधकारी (सीएफओ) के पदों पर दकसी भी जिदेिी नागठरक की जनयुजि से पहले गृह मंत्रालय द्वारा सुरिा िााँच सुजनजित करेगी, और ऐसी जनयुजि की अिजध के जलए ऐसी सुरिा िााँच िार्षवक आधार पर िारी रहेगी। (3) कोई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेििकव की स्ट्थापना, संचालन, रखरखाि या जिस्ट्तार के जलए जिदेिी नागठरकों की तैनाती से पहले गृह मंत्रालय द्वारा उनकी सुरिा िााँच सुजनजित करेगी। (4) कोई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (2) और उप-जनयम (3) में प्रदान की गई सुरिा िााँच के जलए पोिवल पर जिजनर्दवष्ट प्रारूप और तरीके से आिेदन करेगी और गृह मंत्रालय का जनणवय ऐसी प्राजधकृत इकाई पर बाध्यकारी होगा। 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 29. अजभलेखों का रखरखाि (1) कोई प्राजधकृत इकाई: (क) यह सुजनजित करेगी दक सॉफ्ििेयर जििरण सजहत सभी दस्ट्तािेि, दूरसंचार उपकरणों और प्रणाजलयों के जनमावता, जििेता या आपूर्तवकताव से अंग्रेिी भाषा में प्राि दकए िाएाँ और ऐसे दस्ट्तािेिों को संरजित रखें; (ख) सभी सॉफ्ििेयर अद्यतनों और पठरितवनों का ठरकॉडव बनाए रखेगी, और केन्रीय सरकार द्वारा जनधावठरत प्रमुख सॉफ्ििेयर अद्यतनों और पठरितवनों का जििरण, ऐसे अद्यतनों और पठरितवनों के पूरा होने के पंरह ददनों के भीतर, इस प्रयोिन के जलए पोिवल पर जनर्दवष्ट तरीके से केन्रीय सरकार को प्रदान दकया िाएगा: बिते दक खंड (ख) दूरसंचार (महत्िपूणव दूरसंचार अिसंरचना) जनयम, 2024 के तहत महत्िपूणव दूरसंचार अिसंरचना के संबंध में प्राजधकृत इकाई के दाजयत्िों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना हो। (ग) खरीद के समय दूरसंचार उपकरण और प्रणाजलयों के जनमावता, जििेता या आपूर्तवकताव से दूरसंचार उपकरण और प्रणाजलयों की आपूर्तव श्ृंखला का जििरण प्राि करना और उसका ठरकॉडव रखना; (घ) एक मैनुअल के रूप में संचालन और रखरखाि प्रदिया का ठरकॉडव रखना; (ङ) सभी प्रचालनों और कमांड लॉग के अजभलेखों को बनाए रखना और संग्रहीत करना, जिसमें जनष्पादन प्राजधकारी, तारीख, समय और स्ट्थान के जििरण के साथ ददए गए कमांड का जििरण िाजमल होगा, तादक केंरीय सरकार या प्राजधकृत इकाईओं तक पहुंच संभि हो सके: (i) िास्ट्तजिक समय के आधार पर, न्यूनतम बारह महीने की अिजध के जलए; और (ii) अगले चौबीस महीनों के जलए जडजििल मोड में गैर-िास्ट्तजिक समय के आधार पर। 30. दूरसंचार नेििकव के माध्यम से प्राि िानकारी को सुरजित करना (1) दकसी प्राजधकृत इकाई को यह सुजनजित करने के जलए पयावि और समय पर उपाय करने होंगे दक दूरसंचार नेििकव के माध्यम से संप्रेजषत सूचना और संदेि सुरजित और संरजित हैं। (2) दकसी प्राजधकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेििकव के माध्यम से संप्रेजषत संदेिों की गोपनीयता सुजनजित करनी होगी तथा संदेिों का अनजधकृत इंिरसे‍िन नहीं होना चाजहए। (3) कोई प्राजधकृत इकाई, िब ऐसा अपेजित हो, केन्रीय सरकार या संबंजधत प्राजधकृत एिेंसी, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग या दकसी अिैध दूरसंचार नेििकव की स्ट्थापना का पता लगाने के जलए दकसी भी िांच के संबंध में आिश्यक िानकारी और सहायता प्रदान करेगी। 31. अनजधकृत या जिजधजिरुद्ध गजतजिजधयों के जलए दूरसंचार नेििकव के उपयोग की रोकथाम कोई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक उसके दूरसंचार नेििकव का उपयोग केिल िैध उद्देश्यों के जलए दकया िाए तथा इसका उपयोग दकसी भी ऐसी गजतजिजध या कारविाई के जलए नहीं दकया िाए िो इस [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 अजधजनयम, भारतीय न्याय संजहता, 2023 या राष्ट्र-जिरुद्ध अपराधों पर रोक लगाने िाले कानूनों सजहत ितवमान में प्रिृत दकसी अन्य कानून के अंतगवत अपराध हो। 32. जिश्वसनीय स्रोत और जिश्वसनीय उत्पाद (1) इस जनयम के प्रयोिन के जलए, नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी केंरीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर सुरिा समन्ियक होगा, िो दूरसंचार उपकरणों की श्ेजणयों का जनधावरण करेगा, जिनके जलए जिश्वसनीय स्रोतों और जिश्वसनीय उत्पादों से संबंजधत सुरिा आिश्यकताएं लागू होती हैं, और इस प्रयोिन के जलए अपनी िेबसाइि पर उन्हें जनर्दवष्ट करेगा। (2) नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी उप-जनयम (1) के तहत यथा जनर्दवष्ट दूरसंचार उपकरणों की श्ेजणयों के जलए संबद्ध जिश्वसनीय उत्पादों के साथ-साथ जिश्वसनीय स्रोतों को जनर्दवष्ट करेगा। (3) नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी जिश्वसनीय स्रोतों और जिश्वसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार उपकरणों को िाजमल करने की प्रदिया जनर्दवष्ट कर सकता है। (4) नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी उन व्यजियों की सूची भी जनर्दवष्ट कर सकता है जिनसे दूरसंचार उपकरण या संबद्ध उत्पादों की खरीद नहीं की िा सकती। (5) कोई प्राजधकृत इकाई, उप-जनयम (2) के तहत नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी द्वारा यथा जनधावठरत जिश्वसनीय स्रोतों से जिश्वसनीय उत्पादों की खरीद करेगी, और अपने दूरसंचार नेििकव में केिल ऐसे उत्पादों का प्रयोग या कनेक्िन करेगी। (6) कोई प्राजधकृत इकाई, अपने दूरसंचार नेििकव को िुरू करने से पहले, इस प्रयोिन के जलए नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी द्वारा जनर्दवष्ट िेबसाइि पर खुद को पंिीकृत करेगी, और दूरसंचार नेििकव या दूरसंचार उपकरण से संबंजधत प्रासंजगक जििरण प्रदान करेगी, िैसा दक ऐसे प्राजधकरण द्वारा अपेजित हो। (7) दूरसंचार नेििकव में इकाईपना से पहले, प्राजधकृत इकाई को दूरसंचार उपकरण और संबद्ध उत्पादों, या नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी द्वारा यथा जनर्दवष्ट उनकी श्ेजणयों की खरीद के जलए ितों का अनुपालन करना होगा। (8) दकसी प्राजधकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेििकव या उसके दकसी उन्नयन या जिस्ट्तार के जलए दूरसंचार उपकरण और संबंजधत उत्पादों, या उसकी श्ेजणयों की खरीद से पहले जनम्नजलजखत प्रदिया का पालन करना होगा: (क) यदद नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी ने उप-जनयम (2) के अंतगवत दूरसंचार उपकरण और संबंजधत उत्पादों को जिश्वसनीय उत्पाद और उनके संगत जिश्वसनीय स्रोत के रूप में पहले ही जनधावठरत कर जलया है, तो प्राजधकृत इकाई इसका अनुपालन सुजनजित करेगी और नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी तथा केंरीय सरकार को इस प्रयोिन के जलए यथा जनर्दवष्ट रूप और तरीके से प्रस्ट्तुत करेगी: (i) दूरसंचार उपकरण और उन स्रोतों की सूची जिनसे िह खरीद करने की योिना बना रही है; और (ii) दूरसंचार उपकरण, संबंजधत उत्पादों और उनके स्रोतों की खरीद की आिजधक ठरपोिव, तथा उनकी इकाईपना के स्ट्थान; 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) यदद खंड (क) लागू नहीं होता है, तो प्राजधकृत इकाई, उप-जनयम (3) के तहत इस प्रयोिन के जलए नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी द्वारा जनर्दवष्ट प्रदिया के अनुसार, दूरसंचार उपकरण और संबंजधत उत्पादों और उनके स्रोतों का जििरण, िहां से िह उन्हें प्राि करने का इरादा रखती है, नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी को प्रस्ट्तुत करेगी; (ग) यदद नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी उपयुवि खंड (ख) के अंतगवत प्रस्ट्तुत दूरसंचार उपकरण और संबंजधत उत्पादों तथा उनके स्रोतों को अनुमोददत कर देता है, तो प्राजधकृत इकाई उन्हें खरीदने और स्ट्थाजपत करने के जलए आगे बढ़ेगी; और (घ) दकसी प्राजधकृत इकाई को अजधसूचनाओं, आदेिों, जनदेिों या ददिा-जनदेिों का अनुपालन करना होगा, जिसमें दूरसंचार नेििकव के संिर्धवत पयविेिण और प्रभािी जनयंत्रण के जलए मागवदिवन िाजमल है, िैसा दक नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी या केंरीय सरकार द्वारा िारी दकया िाए। (9) कोई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेििकव में लगाए गए या लगाए िा रहे दूरसंचार उपकरणों से संबंजधत कोई भी िानकारी, िब भी केन्रीय सरकार या जनर्दवष्ट प्राजधकारी द्वारा मांगी िाए, उपलब्ध कराएगी। (10) कोई प्राजधकृत इकाई प्रत्येक िषव 1 िनिरी और 1 िुलाई को इस जनयम के अनुपालन से संबंजधत अनुपालन ठरपोिव, पोिवल के माध्यम से, इस प्रयोिन के जलए जनर्दवष्ट प्रारूप और तरीके से, अधव- िार्षवक आधार पर, केंरीय सरकार या संबंजधत प्राजधकृत एिेंसी को प्रस्ट्तुत करेगी। (11) ये जनयम केन्रीय सरकार द्वारा उिाए गए दकसी अन्य उपाय पर प्रजतकूल प्रभाि नहीं डालेंगे, जिसे िह अजधजनयम की धारा 21 के अंतगवत राष्ट्रीय सुरिा के प्रयोिन के जलए आिश्यक या समीचीन समझे, िो प्राजधकृत इकाइयों पर बाध्यकारी होगा। (12) लाइसेंसधारक के संबंध में, यह जनयम उसके लाइसेंस के अंतगवत जिश्वसनीय स्रोतों से जिश्वसनीय उत्पादों की खरीद से संबंजधत दाजयत्ि पर प्रजतकूल प्रभाि नहीं डालेगा और न ही उसे रद्द करेगा, िो तब तक लागू रहेगा िब तक लाइसेंस अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (6) के तहत जनयमों के अंतगवत प्राजधकरण में माइग्रेि नहीं हो िाता है: परंतु यह दक, प्राजधकृत इकाई बनने के जलए इस तरह का माइग्रेिन उन चालू िार्षवक रखरखाि अनुबंधों (एएमसी) या दूरसंचार उपकरणों के उनके अपडेट्स को प्रभाजित नहीं करेगा, िो ददनांक 15 िून 2021 से पहले ही इसके दूरसंचार नेििकव में िाजमल हो चुके हैं; परंतु यह और दक लाइसेंसधारी, प्राजधकृत इकाई बनने के जलए अपने लाइसेंस के माइग्रेिन पर, ददनांक 15 िून 2021 से पहले तैनात दूरसंचार नेििकव के अपग्रेडेिन या जिस्ट्तार के जलए नामजनर्दवष्ट प्राजधकारी से अनुमजत लेगा, जिसमें जिश्वसनीय उत्पाद के रूप में जनर्दवष्ट नहीं दकए गए दूरसंचार उपकरण का उपयोग दकया िाएगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 33. सुरिा प्रािधानों का उल्लंघन (1) इन जनयमों के अंतगवत दकसी प्राजधकृत इकाई पर सुरिा प्रािधानों के उल्लंघन के जलए लगाया गया कोई भी जसजिल दंड, लागू कानून के अंतगवत दकसी अन्य दाजयत्ि और दांजडक कायविाही पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना होगा। (2) केन्रीय सरकार ऐसे जििेता या आपूर्तवकताव को भारत में व्यापार करने से रोकने हेतु काली सूची में डाल सकती है, जिसने हाडविेयर या सॉफ्ििेयर सजहत दूरसंचार उपकरण की आपूर्तव की हो, जिससे सुरिा भंग हुई हो। (3) कोई प्राजधकृत इकाई जििेताओं या आपूर्तवकतावओं के साथ हस्ट्तािठरत समझौते में उप-जनयम (2) को प्रभािी करने के जलए प्रािधान िाजमल करेगी। 34. कुछ गजतजिजधयों पर प्रजतबंध कोई प्राजधकृत इकाई यह सुजनजित करेगी दक उसका दूरसंचार नेििकव या उसकी स्ट्थापना सुरिा या स्ट्िास्ट््य के जलए खतरा नहीं बनेगी तथा दकसी कानून और नीजत का उल्लंघन नहीं करेगी। 35. दूरसंचार नेििकव तक ठरमोि एक्सेस प्रदान करना (1) कोई प्राजधकृत इकाई िो भारत के बाहर दकसी स्ट्थान से अपने दूरसंचार नेििकव तक ठरमोि एक्सेस प्रदान करने की इच्छुक हो, को इस प्रयोिन के जलए जनर्दवष्ट रूप और तरीके से केंरीय सरकार की अनुमजत लेनी होगी, जिसमें जनम्नजलजखत के संबंध में जििरण प्रदान करना होगा: (क) ऐसी ठरमोि एक्सेस का प्रयोिन और अिजध तथा उस व्यजि का ब्यौरा िो इसके दूरसंचार नेििकव तक एक्सेस बनाएगा; और (ख) भारत के भीतर दूरसंचार नेििकव के जिजिष्ट स्ट्थान का जििरण, जिस तक भारत के बाहर जिजिष्ट स्ट्थान से ठरमोि एक्सेस की मांग की िाती है। (2) केन्रीय सरकार उपजनयम (1) के अधीन आिेदन के अनुसरण में जनम्नजलजखत ितों के अधीन जलजखत अनुमोदन प्रदान कर सकती है: (क) ठरमोि एक्सेस भारत के बाहर अनुमोददत स्ट्थानों से भारत के भीतर अनुमोददत स्ट्थानों तक ही प्रदान की िाएगी, और यह ऐसे अनुमोदन के तहत जनर्दवष्ट प्रयोिन तक ही सीजमत होगी; (ख) ठरमोि एक्सेस से जिजधसम्मत इंिरसे‍िन प्रणाली और जिजधसम्मत इंिरसे‍िन एिं जनगरानी सुजिधाओं, कॉल डेिा ठरकॉडव, संदेिों की जिषय-िस्ट्तु और दकसी अन्य ऐसे संिेदनिील डेिा तक एक्सेस संभि नहीं होगी, जिसे इस प्रयोिन के जलए केन्रीय सरकार द्वारा जनर्दवष्ट दकया िाए। (ग) कोई प्राजधकृत इकाई भारत में अनुमोददत स्ट्थान पर, केन्रीय सरकार द्वारा जनर्दवष्ट उपयुि तकनीकी प्रणाजलयां उपलब्ध कराएगी, िो भारत के बाहर अनुमोददत स्ट्थान से िुड़ी होंगी, तादक केन्रीय सरकार या संबंजधत प्राजधकृत एिेंसी, केन्रीय सरकार द्वारा िारी जनदेिों के 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनुसार, भारत के बाहर अनुमोददत स्ट्थान पर उपलब्ध सूचना की जमरर इमेि तक एक्सेस और जनगरानी कर सके। (घ) कोई प्राजधकृत इकाई भारत में अनुमोददत स्ट्थान पर छह माह की अिजध के जलए दूरसंचार नेििकव से संबंजधत ठरमोि एक्सेस गजतजिजधयों का पूणव लेखा परीिण बनाए रखेगी, और केंरीय सरकार द्वारा िारी अजधसूचनाओं, आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों के अनुसार, केंरीय सरकार या संबंजधत प्राजधकृत एिेंसी को ऐसी िानकारी प्रदान करेगी। (3) यह जनयम दूरसंचार (महत्िपूणव दूरसंचार अिसंरचना) जनयम, 2024 के तहत यथा जनर्दवष्ट महत्िपूणव दूरसंचार अिसंरचना के संबंध में दकसी प्राजधकृत इकाई के दाजयत्िों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना होगा। 36. सामान्य सुरिा ितें (1) कोई प्राजधकृत इकाई अपने दूरसंचार नेििकव की सुरिा के जलए उत्तरदायी होगी तथा इस संबंध में केन्रीय सरकार द्वारा िारी अजधसूचनाओं, आदेिों, जनदेिों या ददिा-जनदेिों का अनुपालन करेगी। (2) कोई प्राजधकृत इकाई, िासूसी, जिध्िंसक कृत्यों, तोड़फोड़ या दकसी अन्य जिजधजिरुद्ध दियाकलाप की दकसी भी जस्ट्थजत का उत्तर देने के जलए केंरीय सरकार द्वारा आिश्यक सुजिधाएं प्रदान करेगी, और इस संबंध में केंरीय सरकार द्वारा िारी अजधसूचनाओं, आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का पालन करेगी। (3) कोई प्राजधकृत इकाई उन पात्र प्राजधकृत इकाइयों के बारे में दकसी भी िानकारी की गोपनीयता और जनिता की सुरिा के जलए सभी आिश्यक कदम उिाएगी, जिन्हें िह दूरसंचार नेििकव अिसंरचना प्रदान करती है। (4) दकसी प्राजधकृत इकाई को प्राजधकरण की प्रभािी जतजथ से बारह माह के भीतर अपनी तकनीकी सुजिधाओं पर सभी घुसपैिों, हमलों और धोखाधड़ी की जनगरानी के जलए सुजिधाएं बनानी होंगी और पोिवल पर जनर्दवष्ट रूप और तरीके से उस पर ठरपोिव प्रदान करनी होगी। अध्याय 6: दूरसंचार नेििकव के प्रकारों के जलए जिजिष्ट ितें 37. अध्याय 6 की प्रयोज्यता (1) अध्याय 1 से अध्याय 5 में उजल्लजखत जनयमों के अजतठरि, इस अध्याय के जिजभन्न भागों में उजल्लजखत जनयम भी इस अध्याय के संबंजधत भाग में जनर्दवष्ट दायरे के अनुसार दूरसंचार नेििकव स्ट्थाजपत करने िाली प्राजधकृत इकाई पर लागू होंगे। (2) अध्याय 1 से अध्याय 5 और अध्याय 6 के प्रािधानों के बीच दकसी भी िकराि की जस्ट्थजत में, अध्याय 6 के प्रािधान प्रबल होंगे। भाग क: अिसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राजधकरण 38. अिसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राजधकरण का दायरा (1) इस भाग क के प्रािधान अिसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाइयों पर लागू होंगे। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 (2) अिसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राजधकरण रखने िाली कोई प्राजधकृत इकाई डाकव फाइबर, मागावजधकार (आरओडब्ल्यू), डक्ि स्ट्पेस, िािर, पोल और इन-जबलल्डंग सॉल्यूिन (आईबीएस) अिसंरचना की स्ट्थापना, प्रचालन, रखरखाि या जिस्ट्तार कर सकती है। (3) अिसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राजधकरण रखने िाली कोई प्राजधकृत इकाई, केिल अपने प्राजधकरण के दायरे के तहत यथा प्राजधकृत दूरसंचार नेििकव स्ट्थाजपत करेगी, और िह दूरसंचार नेििकव की कोई अन्य श्ेणी स्ट्थाजपत नहीं करेगी जिसके जलए केंरीय सरकार से अलग प्राजधकरण की आिश्यकता हो। 39. िुल्क और प्रभार इस भाग क के अंतगवत प्रदत्त अिसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राजधकरण के संबंध में प्राजधकृत इकाई द्वारा कोई प्राजधकरण िुल्क देय नहीं होगा। 40. तकनीकी और प्रचालन ितें (1) कोई प्राजधकृत इकाई अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्राजधकृत इकाइयों को उनके आपसी समझौते के अनुसार, जनष्पि और गैर-भेदभािपूणव आधार पर डाकव फाइबर, मागावजधकार (आरओडब्ल्यू), डक्ि स्ट्पेस, िािर, पोल और इन-जबलल्डंग सॉल्यूिन (आईबीएस) अिसंरचना प्रदान कर सकती है। (2) कोई प्राजधकृत इकाई अपने पैजसि अिसंरचना जिसमें भिन, िािर, खंभे, बैिरी और जबिली संयंत्र, डाकव फाइबर, डक्ि स्ट्पेस, राइि ऑफ िे सजहत जिद्युत उपकरण िाजमल हैं, को अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्राजधकृत इकाइयों के साथ उनके आपसी समझौते के अनुसार, जनष्पि और गैर-भेदभािपूणव आधार पर साझा कर सकती है। (3) कोई प्राजधकृत इकाई अपने आईबीएस अिसंरचना को अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत, उनके प्राजधकरण के दायरे और उनके आपसी समझौते के अनुसार, जनष्पि और गैर-भेदभािपूणव आधार पर प्राजधकृत इकाइयों के साथ साझा कर सकती है। (4) केन्रीय सरकार, आईपी प्राजधकरण प्राि प्राजधकृत इकाई को, समय-समय पर उसके द्वारा अजधसूजचत ऐसी इकाइयों के साथ अपनी दूरसंचार अिसंरचना साझा करने की अनुमजत दे सकती है। (5) उप-जनयम (1), उप-जनयम (2) या उप-जनयम (3) के तहत जनर्दवष्ट प्रयोिनों के जलए दकया गया कोई भी समझौता, केंरीय सरकार या राई, िैसा भी मामला हो, द्वारा यथा जनर्दवष्ट जनयमों और ितों का पालन करेगा। (6) कोई भी प्राजधकृत इकाई दकसी अन्य प्राजधकृत इकाई के साथ अनुबंधात्मक समझौता नहीं करेगी, जिससे उस प्राजधकृत इकाई को अपनी दूरसंचार अिसंरचना के इंजडदफजिबल राईि ऑफ यूि (आई.आर.यू.) प्राि हो। 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भाग ख: जडजििल कनेजक्िजििी अिसंरचना प्रदाता (डीसीआईपी) प्राजधकरण 41. जडजििल कनेजक्िजििी अिसंरचना प्रदाता (डीसीआईपी) प्राजधकरण का दायरा (1) इस भाग ख के प्रािधान जडजििल कनेजक्िजििी अिसंरचना प्रदाता (डीसीआईपी) प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाइयों पर लागू होंगे। (2) अध्याय 6 के भाग ख के प्रयोिन के जलए: (क) "रांसजमिन ललंक" का अथव िायरलाइन एक्सेस नेििकव, रेजडयो एक्सेस नेििकव (आरएएन), िायरलेस लोकल एठरया नेििकव (डब्ल्यूएलएएन), या इन-जबलल्डंग सॉल्यूिंस (आईबीएस) की प्रणाजलयों को उस प्राजधकृत इकाई के कोर दूरसंचार नेििकव के साथ िोड़ने के जलए आिश्यक रांसजमिन नेििकव से है, जिसे िह िायरलाइन एक्सेस नेििकव, रेजडयो एक्सेस नेििकव (आरएएन), िायरलेस लोकल एठरया नेििकव (डब्ल्यूएलएएन), या इन-जबलल्डंग सॉल्यूिंस (आईबीएस) प्रदान कर रहा है; और (ख) "िायरलेस लोकल एठरया नेििकव" का अथव िायरलेस दूरसंचार नेििकव है जिसके माध्यम से कोई प्रयोिा िायडव लोकल एठरया नेििकव के जिकल्प के रूप में िायरलेस (रेजडयो) कनेक्िन के माध्यम से लोकल एठरया नेििकव (एलएएन) से िुड़ सकता है। (3) डीसीआईपी प्राजधकरण के कायविेत्र में जनम्नजलजखत िाजमल हैं: (क) िायरलाइन एक्सेस नेििकव, रेजडयो एक्सेस नेििकव (आरएएन), िायरलेस लोकल एठरया नेििकव (डब्ल्यूएलएएन), रांसजमिन ललंक, या इन-जबलल्डंग सॉल्यूिंस (आईबीएस) इकाईजपत करने के जलए आिश्यक दूरसंचार उपकरणों और प्रणाजलयों की इकाईपना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार करना; और (ख) डाकव फाइबर, राइि ऑफ िे (आरओडब्ल्यू), डक्ि स्ट्पेस, िािर, पोल या इन-जबलल्डंग सॉल्यूिन (आईबीएस) अिसंरचना की इकाईपना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार करना। (4) डीसीआईपी प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाई केिल अपने प्राजधकरण के कायविेत्र के तहत प्राजधकृत दूरसंचार नेििकव इकाईजपत करेगी, और िह दूरसंचार नेििकव की कोई अन्य श्ेणी इकाईजपत नहीं करेगी जिसके जलए केंरीय सरकार से अलग प्राजधकरण की आिश्यकता हो। 42. िुल्क एिं प्रभार इस भाग ख के अंतगवत प्रदत्त जडजििल कनेजक्िजििी इन्रास्ट्रक्चर प्रदाता (डीसीआईपी) प्राजधकरण के संबंध में प्राजधकृत इकाई द्वारा कोई प्राजधकरण िुल्क देय नहीं होगा। 43. तकनीकी और प्रचालन ितें (1) कोई प्राजधकृत इकाई कोर दूरसंचार नेििकव की इकाईपना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार नहीं करेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 (2) कोई प्राजधकृत इकाई दकसी भी प्राजधकृत इकाई, या दकसी प्रयोिा को, या उसके कैज‍िि उपयोग के जलए एंड-िू-एंड बैंडजिड्थ या लीज़्ड सर्कवि प्रदान नहीं करेगी। (3) कोई प्राजधकृत इकाई दकसी अन्य प्राजधकृत इकाई के साथ ऐसे संजिदात्मक करार नहीं करेगी िो उसके दूरसंचार नेििकव या दूरसंचार अिसंरचना के उपयोग का इंजडदफजिबल अजधकार (आईआरयू) उस प्राजधकृत इकाई को प्रदान करता हो। (4) डीसीआईपी प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाई, अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतगवत प्राजधकृत इकाईओं (जिन्हें इस जनयम के प्रयोिन के जलए आगे "साझेदार इकाई" कहा िाएगा) को उनके आपसी करार के अनुसार, जनष्पि और गैर-भेदभािपूणव आधार पर िायरलाइन एक्सेस नेििकव, रेजडयो एक्सेस नेििकव (आरएएन), रांसजमिन ललंक, िायरलेस लोकल एठरया नेििकव, इन-जबलल्डंग सॉल्यूिन (आईबीएस), डाकव फाइबर, राइि ऑफ िे (आरओडब्ल्यू), डक्ि स्ट्पेस, िािर और पोल प्रदान कर सकती है। (5) डीसीआईपी प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाई को कोई स्ट्पेक्रम आिंठित नहीं दकया िाएगा: बिते दक ऐसी प्राजधकृत इकाई, कॉजन्फगरेिन के सीजमत उद्देश्य के जलए, साझेदार इकाई के स्ट्पेक्रम का उपयोग कर सके, िबदक स्ट्पेक्रम के उपयोग का अजधकार साझेदार इकाई के पास ही रहेगा। (6) डीसीआईपी प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाई द्वारा स्ट्थाजपत रेजडयो एक्सेस नेििकव पर, दकसी अन्य साझेदार इकाई द्वारा साझेदार इकाई के एक्सेस स्ट्पेक्रम का उपयोग करने की अनुमजत इस ितव के अधीन होगी दक ऐसी साझेदार इकाईओं ने एक्सेस स्ट्पेक्रम साझाकरण व्यिस्ट्था में प्रिेि दकया हो। (7) प्राजधकृत इकाई, अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतगवत प्राजधकरण प्राि इकाईओं के साथ, उनके आपसी करार के अनुसार, जनष्पि और गैर-भेदभािपूणव आधार पर, ऐसे प्राजधकरण के अंतगवत अपने स्ट्िाजमत्ि िाली, स्ट्थाजपत और संचाजलत भिन, िािर, खंभे, जिद्युत उपकरण, बैिरी और पािर ‍लांि, डाकव फाइबर, डक्ि स्ट्पेस, राइि ऑफ िे सजहत जनजष्िय अिसंरचना को साझा कर सकती है। (8) प्राजधकृत इकाई, अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतगवत प्राजधकरण प्राि इकाईओं के साथ, उनके प्राजधकरण के कायविेत्र और उनके आपसी करार के अनुसार, जनष्पि और गैर- भेदभािपूणव आधार पर, ऐसे प्राजधकरण के अंतगवत अपने स्ट्िाजमत्ि िाली, इकाईजपत और प्रचाजलत सभी प्रकार की सदिय अिसंरचना को साझा कर सकती है। (9) उप-जनयम (6), उप-जनयम (7) या उप-जनयम (8) के अंतगवत जिजनर्दवष्ट उद्देश्यों के जलए दकया गया कोई भी करार, केंरीय सरकार या राई द्वारा, िैसा भी मामला हो, जिजनर्दवष्ट जनयमों और ितों का पालन करेगा। (10) डीसीआईपी प्राजधकरण रखने िाली कोई प्राजधकृत इकाई, अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतगवत प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाई के उपजस्ट्थजत लबंदु (पीओपी) तक अपने दूरसंचार 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] नेििकव का जिस्ट्तार कर सकेगी, दकन्तु ऐसी इकाई को संपूणव बैंडजिड्थ या पट्टे पर ददए गए सर्कवि उपलब्ध नहीं कराएगी। (11) केंरीय सरकार, डीसीआईपी प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाई को, समय-समय पर उसके द्वारा अजधसूजचत ऐसी इकाईओं के साथ अपनी दूरसंचार अिसंरचना साझा करने की अनुमजत दे सकेगी। भाग ग: इंिरनेि एक्सचेंि पॉइंि (आईएक्सपी) प्रदाता प्राजधकरण 44. इंिरनेि एक्सचेंि पॉइंि (आईएक्सपी) प्रदाता प्राजधकरण का कायविेत्र (1) इस भाग ग के प्रािधान इंिरनेि एक्सचेंि पॉइंि (आईएक्सपी) प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाईओं पर लागू होंगे। (2) आईएक्सपी प्रदाता प्राजधकरण के कायविेत्र में जनम्नजलजखत िाजमल हैं: (क) भारत में इंिरनेि एक्सचेंि पॉइंि (आईएक्सपी) इकाईजपत करना, प्रचाजलत करना, अनुरिण करना या जिस्ट्तार करना; (ख) अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतगवत इंिरनेि सेिा प्रदान करने के जलए प्राजधकृत इकाईओं या भारतीय िेलीग्राफ अजधजनयम 1885 के अंतगवत इंिरनेि सेिा प्रदान करने िाले लाइसेंसधाठरयों, और भारत में जस्ट्थत कंिेंि जडलीिरी नेििकव (सीडीएन) के बीच भारत में उत्पन्न और जनयत इंिरनेि रैदफक का पीयटरंग और आदान-प्रदान; और (ग) अपने आईएक्सपी को भारतीय िेलीग्राफ अजधजनयम, 1885 के तहत अन्य प्राजधकृत इकाईओं या लाइसेंसधाठरयों द्वारा इकाईजपत, प्रचाजलत या अनुरजित आईएक्सपी के साथ इंिरकनेक्ि करेगा। (3) आईएक्सपी प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाई केिल अपने प्राजधकरण के कायविेत्र के तहत प्राजधकृत दूरसंचार नेििकव इकाईजपत करेगी, और िह दूरसंचार नेििकव की कोई अन्य श्ेणी स्ट्थाजपत नहीं करेगी जिसके जलए केंरीय सरकार से अलग प्राजधकरण की आिश्यकता हो। 45. िुल्क एिं प्रभार इस भाग ग के अंतगवत आईएक्सपी प्रदाता प्राजधकरण के संबंध में प्राजधकृत इकाई द्वारा कोई प्राजधकरण िुल्क देय नहीं होगा। 46. तकनीकी और प्रचालन ितें (1) आईएक्सपी प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली कोई प्राजधकृत इकाई, भारत में उत्पन्न और गंतजव्यत, इंिरनेि सेिा या सीडीएन प्रदान करने के जलए प्राजधकृत इकाईओं के साथ, ऐसी इकाईओं के साथ आपसी करार के अनुसार, जनष्पि और गैर-भेदभािपूणव आधार पर, इंिरकनेक्ि, पीयर और रैदफक का आदान-प्रदान कर सकती है: बिते दक उप-जनयम (1) में जिजनर्दवष्ट उद्देश्य के जलए दकया गया कोई भी करार, केंरीय सरकार या राई द्वारा, िैसा भी मामला हो, जिजनर्दवष्ट जनयमों और ितों का पालन करेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 (2) कोई प्राजधकृत इकाई इंिरनेि प्रोिोकॉल (आईपी) का उपयोग करेगी और अन्य प्राजधकृत इकाई के दूरसंचार नेििकव से िुड़ने के जलए केंरीय सरकार द्वारा जिजनर्दवष्ट इंिरफेस आिश्यकताओं को पूरा करेगी। भाग घ: सैिेलाइि अथव स्ट्िेिन गेििे (एसईएसिी) प्रदाता प्राजधकरण 47. सैिेलाइि अथव स्ट्िेिन गेििे (एसईएसिी) प्रदाता प्राजधकरण का कायविेत्र (1) इस भाग घ के प्रािधान सैिेलाइि अथव स्ट्िेिन गेििे (एसईएसिी) प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाईओं पर लागू होंगे। (2) एसईएसिी प्रदाता प्राजधकरण के कायविेत्र में ऐसे उपग्रह प्रणाजलयों के जलए एसईएसिी की इकाईपना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार िाजमल है िो अंतठरि जिभाग या इन-स्ट्पेस, या इस प्रयोिन के जलए केंरीय सरकार द्वारा प्राजधकृत दकसी अन्य कायावलय द्वारा प्राजधकृत हैं। (3) एसईएसिी प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली कोई प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (2) में जिजनर्दवष्ट ऐसे उपग्रह प्रणाजलयों के जलए एसईएसिी के साथ-साथ बेसबैंड प्रणाजलयों की इकाईपना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार कर सकती है। (4) सैिेलाइि अथव स्ट्िेिन गेििे (एसईएसिी) प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली कोई प्राजधकृत इकाई, केिल अपने प्राजधकरण के कायविेत्र के तहत प्राजधकृत दूरसंचार नेििकव इकाईजपत करेगी, और िह दूरसंचार नेििकव की कोई अन्य श्ेणी इकाईजपत नहीं करेगी जिसके जलए केंरीय सरकार से अलग प्राजधकरण की आिश्यकता हो। 48. िुल्क एिं प्रभार इस भाग-घ के अंतगवत एसईएसिी प्रदाता प्राजधकरण के संबंध में प्राजधकृत इकाई द्वारा कोई प्राजधकरण िुल्क देय नहीं होगा। 49. तकनीकी और प्रचालन ितें (1) प्राजधकृत इकाई, दकसी भी एसईएसिी की इकाईपना से पहले, पोिवल पर जिजनर्दवष्ट प्रारूप और तरीके से, ऐसे एसईएसिी के तकनीकी जििरण सजहत, जििरण केंरीय सरकार को प्रस्ट्तुत करेगी। (2) केंरीय सरकार या कोई संबंजधत प्राजधकृत एिेंसी, उप-जनयम (1) के तहत प्रदान दकए गए जििरणों की िांच करने के बाद, प्राजधकृत इकाई को ऐसे एसईएसिी की इकाईपना के संबंध में कोई जिजिष्ट कारविाई, यदद कोई हो, करने का जनदेि दे सकती है। (3) प्राजधकृत इकाई, अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्राजधकृत इकाईओं (जिन्हें इस जनयम के प्रयोिन के जलए आगे "साझेदार इकाईएाँ" कहा गया है) को अपना एसईएसिी अिसंरचना प्रदान कर सकती है, तादक ऐसी साझेदार इकाई के प्राजधकरण के प्रयोिनों के जलए उपग्रह प्रणाजलयों का उपयोग, ऐसी इकाईओं के साथ आपसी करार के अनुसार, जनष्पि और गैर- भेदभािपूणव आधार पर दकया िा सके। 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) एसईएसिी प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाई, साझेदारी इकाई के स्ट्पेक्रम का उपयोग कॉजन्फगरेिन के सीजमत उद्देश्य के जलए कर सकती है, िबदक स्ट्पेक्रम के उपयोग का अजधकार साझेदारी इकाई के पास ही रहेगा। (5) जनयम 47 के उप-जनयम (3) के अंतगवत बेसबैंड प्रणाजलयों की इकाईपना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार करने िाली एसईएसिी प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाई, उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके प्रयोिाओं को प्रदान की िा रही दूरसंचार सेिाओं का जनयंत्रण, दृश्यता, संसाधन आिंिन और प्रबंधन, पारस्ट्पठरक रूप से सहमत जनयमों और ितों पर, साझेदारी इकाई को प्रदान करेगी। (6) एसईएसिी प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाई, भिन, जिद्युत उपकरण, बैिरी और पािर ‍लांि, डाकव फाइबर, डक्ि स्ट्पेस, राइि ऑफ िे सजहत अपनी जनजष्िय अिसंरचना, िो उसके स्ट्िाजमत्ि में है, इकाईजपत और प्रचाजलत है, को अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतगवत प्राजधकृत इकाईओं के साथ, उनकी पारस्ट्पठरक सहमजत के अनुसार, जनष्पि और गैर- भेदभािपूणव आधार पर साझा कर सकती है। (7) उप-जनयम (3) और उप-जनयम (6) के अंतगवत प्राजधकृत इकाई द्वारा दकया गया करार, केन्रीय सरकार या राई द्वारा जिजनर्दवष्ट जनयमों और ितों का पालन करेगा। भाग ङ: क्लाउड-होस्ट्िेड दूरसंचार नेििकव (सीिीएन) प्रदाता प्राजधकरण 50. क्लाउड-होस्ट्िेड दूरसंचार नेििकव (सीिीएन) प्रदाता प्राजधकरण का कायविेत्र (1) इस भाग ङ के प्रािधान क्लाउड-होस्ट्िेड दूरसंचार नेििकव (सीिीएन) प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाईओं पर लागू होंगे। (2) अध्याय 6 के भाग ङ के प्रयोिन के जलए, जनम्नजलजखत िब्दों का अथव नीचे ददए गए अनुसार होगा: (क) "क्लाउड-होस्ट्िेड दूरसंचार नेििकव" या "सीिीएन" का अथव है िचुवअल नेििकव कम्पोनेन्ि, िोपोलॉिी और कॉजन्फगरेिन से युि दूरसंचार नेििकव िो सीिीएन प्रदाता के भौजतक नेििर्किंग अिसंरचना पर चलता है; (ख) "सीिीएन प्रदाता" का अथव है सीिीएन प्रदान करने के जलए प्राजधकरण रखने िाला व्यजि; (ग) 'सीिीएनएएएस' में जनम्नजलजखत िाजमल होंगे: (i) अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्राजधकृत दकसी अन्य इकाई को उसके दूरसंचार उपकरणों को रखने के जलए भौजतक अिसंरचना का प्रािधान; (ii) अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतगवत प्राजधकृत दकसी अन्य इकाई को उसके दूरसंचार नेििकव में उपयोग के जलए डेडीकेिेड दूरसंचार उपकरण प्रदान करना; (iii) अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतगवत प्राजधकृत दकसी अन्य इकाई को उसके दूरसंचार नेििकव में उपयोग के जलए िचुवअल मिीन (मिीनों) का प्रािधान करना; या [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 (iv) अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतगवत प्राजधकृत दकसी इकाई को दूरसंचार सेिाएाँ प्रदान करने के जलए दूरसंचार नेििकव कायविमता प्रदान करना। (3) सीिीएन प्रदाता प्राजधकरण के कायविेत्र में जनम्नजलजखत िाजमल हैं: (क) सीिीएन की इकाईपना, प्रचालन, अनुरिण या जिस्ट्तार करना, (ख) दूरसंचार सेिाओं के प्रािधान या दूरसंचार नेििकव इकाईजपत करने के जलए ऐसे दूरसंचार नेििकव का उपयोग करने हेतु प्राजधकृत इकाईओं को सीिीएन को एक सेिा (सीिीएनएएएस) के रूप में प्रदान करना। (4) सीिीएन प्रदाता केिल अपने प्राजधकरण के कायविेत्र के तहत प्राजधकृत दूरसंचार नेििकव इकाईजपत करेगा, और िह दूरसंचार नेििकव की कोई अन्य श्ेणी इकाईजपत नहीं करेगा या दूरसंचार सेिा की कोई भी श्ेणी प्रदान नहीं करेगा जिसके जलए केंरीय सरकार से अलग प्राजधकरण की आिश्यकता हो सकती है। 51. िुल्क एिं प्रभार इस भाग ङ के अंतगवत प्रदान दकए गए सीिीएन प्रदाता प्राजधकरण के संबंध में प्राजधकृत इकाई द्वारा कोई प्राजधकरण िुल्क देय नहीं होगा। 52. तकनीकी और प्रचालन ितें प्राजधकृत इकाई अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतगवत प्राजधकृत इकाईओं को, दूरसंचार सेिाओं के प्रािधान हेतु या ऐसी इकाईओं के साथ आपसी करार के अनुसार, दूरसंचार नेििकव इकाईजपत करने हेतु, जनष्पि और गैर-भेदभािपूणव आधार पर, सीिीएनएएएस प्रदान कर सकती है। भाग च: मोबाइल नंबर पोिेजबजलिी (एमएनपी) प्रदाता प्राजधकरण 53. मोबाइल नंबर पोिेजबजलिी (एमएनपी) प्रदाता प्राजधकरण का दायरा (1) इस भाग च के प्रािधान मोबाइल नंबर पोिेजबजलिी (एमएनपी) प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाईओं पर लागू होंगे। (2) एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण के दायरे में अजधजनयम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत एक् सेस सेिा प्रदान करने के जलए प्राजधकृत इकाईओं को अपने आंचजलक िेत्र में एमएनपी सेिा प्रदान करने के जलए दूरसंचार नेििकव इकाईजपत करने, प्रचाजलत करने, रखरखाि करने या जिस्ट्तार करने का प्राजधकरण िाजमल है। (3) मोबाइल नंबर पोिेजबजलिी (एमएनपी) प्रदाता प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत इकाई केिल अपने प्राजधकरण के दायरे के तहत प्राजधकृत दूरसंचार नेििकव स्ट्थाजपत करेगी, और िह दूरसंचार नेििकव की कोई अन्य श्ेणी स्ट्थाजपत नहीं करेगी जिसके जलए केन् रीय सरकार से अलग प्राजधकरण की आिश्यकता हो। 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 54. िुल्क और प्रभार (1) इस भाग में सकल रािस्ट्ि, लागू सकल रािस्ट्ि (एपीिीआर) और समायोजित सकल रािस्ट्ि (एिीआर) िब्दों के नीचे जनर्दवष्ट संबंजधत अथव होंगे: (क) दकसी प्राजधकृत इकाई के "सकल रािस्ट्ि" में सभी प्रचालनों और गजतजिजधयों के माध्यम से प्राजधकृत इकाई को प्राि रािस्ट्ि और दकसी भी स्रोत से सभी आय िाजमल होगी, जिसमें ब्याि, लाभांि, दकराया, अचल संपजत्तयों की जबिी पर लाभ और जिजिध आय िाजमल है, जिसमें संबंजधत व्यय मदों के जलए कोई किौती नहीं की िाएगी। (ख) “लागू सकल रािस्ट्ि” या “एपीिीआर”, नीचे सूचीबद्ध मदों से घिाकर प्राजधकृत इकाई के सकल रािस्ट्ि के बराबर होगा: (i) दूरसंचार गजतजिजधयों या प्रचालन के अलािा प्रचालनों से रािस्ट्ि; (ii) सूचना एिं प्रसारण मंत्रालय द्वारा िारी प्राजधकरण , अनुमजत या पंिीकरण के तहत गजतजिजधयों से रािस्ट्ि, ; (iii) जडजििल भारत जनजध से प्राजियां ; और (iv) जनम्नजलजखत मदों के अंतगवत आने िाला रािस्ट्ि: (क) लाभांि से आय; (ख) ब्याि से आय; (ग) अचल संपजत्तयों और प्रजतभूजतयों की जबिी पर लाभ के कारण पूंिीगत लाभ; (घ) जिदेिी मुरा दरों में उतार-चढ़ाि से लाभ; (ङ) संपजत्त के दकराए से आय; (च) बीमा दािे; (छ) खराब ऋणों की िसूली; और (ि) िापस जलखे गए अजतठरि प्रािधान: बिते दक केन्रीय सरकार समय-समय पर इन रािस्ट्ि स्रोतों पर लागू जििरण और ितों तथा उनकी गणना के तरीके को जनर्दवष्ट करेगी। (ग) "समायोजित सकल रािस्ट्ि" या "एिीआर" एपीिीआर के बराबर होगा । (2) प्राजधकृत इकाई को प्राजधकरण की प्रभािी जतजथ से िार्षवक प्राजधकरण िुल्क के रूप में एिीआर का एक प्रजतित भुगतान करना होगा : [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 बिते दक प्राजधकरण की प्रभािी जतजथ के दूसरे िषव से, और प्रत्येक बाद के िषव के जलए, प्राजधकरण िुल्क इनमें से अजधक होगा: (क) उप-जनयम (2) के तहत जनर्दवष्ट राजि, या (ख) अनुसूची क में जनर्दवष्ट लागू प्रिेि िुल्क का तीस प्रजतित; बिते दक प्राजधकरण के निीकरण के मामले में, प्राजधकरण िुल्क निीकरण की प्रभािी जतजथ से प्राजधकरण के प्रिेि िुल्क के न्यूनतम तीस प्रजतित के अधीन होगा; बिते दक दकसी मौिूदा लाइसेंस को दकसी प्रासंजगक प्राजधकरण में स्ट्थानांतठरत करने के मामले में, प्राजधकरण िुल्क स्ट्थानांतरण की प्रभािी जतजथ से प्राजधकरण के प्रिेि िुल्क के न्यूनतम तीस प्रजतित के अधीन होगा। (3) जनर्दवष्ट प्राजधकरण िुल्क की मात्रा को प्राजधकरण की अिजध के भीतर दकसी भी समय इन जनयमों में संिोधन के माध्यम से पठरिर्तवत दकया िा सकता है। 55. भुगतान की अनुसूची (1) इन जनयमों के अंतगवत जनधावठरत प्राजधकरण िुल्क, पहली अप्रैल से प्रारंभ होने िाले प्रत्येक जित्तीय िषव के दौरान चार त्रैमाजसक दकस्ट्तों में देय होगा तथा दकसी भी जतमाही से कम अिजध के प्राजधकरण के जलए िुल्क की गणना, संबंजधत जतमाही में ददनों की िास्ट्तजिक संख्या के आधार पर आनुपाजतक आधार पर की िाएगी। (2) प्राजधकृत इकाई को प्राजधकरण िुल्क की त्रैमाजसक दकस्ट्तों का भुगतान जनम्नजलजखत तरीके से करना होगा: (क) जित्तीय िषव की प्रथम तीन जतमाजहयों में से प्रत्येक के संबंध में जतमाही दकस्ट्त का भुगतान संबंजधत जतमाही के पूरा होने के पंरह ददनों के भीतर दकया िाएगा; और (ख) अंजतम जतमाही के जलए त्रैमाजसक दकस्ट्त का भुगतान पच्चीस माचव तक अजग्रम रूप से दकया िाएगा, जिसकी गणना उस जतमाही के जलए अपेजित रािस्ट्ि के आधार पर की िाएगी, िो जपछली जतमाही के जलए भुगतान दकए गए प्राजधकरण िुल्क के बराबर न्यूनतम राजि के अधीन होगी: बिते दक प्राजधकृत इकाई जपछली जतमाही के जलए दकए गए अजग्रम भुगतान और ऐसी जतमाही के जलए जिजधित देय िास्ट्तजिक राजि के बीच के अंतर को अगले जित्तीय िषव की 15 अप्रैल तक समायोजित और भुगतान करेगी। (3) उप-जनयम (2) के अनुसार भुगतान की गणना संबंजधत जतमाही के जलए उपािवन आधार पर रािस्ट्ि के आधार पर की िाएगी और पोिवल पर जनर्दवष्ट रूप और तरीके से इसके साथ जनम्नजलजखत संलग्न दकए िाएंगे: (क) एक स्ट्ि-प्रमाणपत्र, िो प्राजधकृत इकाई के प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्तािठरत और इलेक्रॉजनक रूप से सत्याजपत होगा, जिसे बोडव के प्रस्ट्ताि और सामान्य पािर ऑफ अिॉनी द्वारा प्राजधकृत दकया गया है, और (ख) प्रत्येक प्राजधकरण के जलए रािस्ट्ि का एक जििरण, िो प्राजधकृत इकाई के प्रजतजनजध द्वारा हस्ट्तािठरत और इलेक्रॉजनक रूप से सत्याजपत होगा। (4) प्राजधकृत इकाई प्रत्येक िषव 30 िून को या उससे पहले: 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) जपछले जित्तीय िषव की सभी जतमाजहयों के जलए रािस्ट्ि जििरण प्रस्ट्तुत करना, िो कंपनी अजधजनयम, 2013 के अनुसार जनयुि अपने सांजिजधक लेखा परीिक द्वारा जिजधित् लेखापरीजित और हस्ट्तािठरत हो, ऐसे प्रारूप और तरीके से िैसा दक इस प्रयोिन के जलए पोिवल पर जनर्दवष्ट दकया िा सकता है; और (ख) जनयम 54 के उप-जनयम (2) के आधार पर जपछले जित्तीय िषव के जलए उप-जनयम (5) के अनुसार लागू ब्याि सजहत प्राजधकरण िुल्क का अंजतम समायोिन करें। (5) प्राजधकृत इकाई द्वारा प्राजधकरण िुल्क या दकसी अन्य देय राजि के भुगतान में ऐसे भुगतान के जलए जनर्दवष्ट अिजध से अजधक जिलंब होने की जस्ट्थजत में, प्राजधकृत इकाई को भारतीय स्ट्िेि बैंक की एक िषव की सीमांत जनजध लागत आधाठरत उधार दर (एमसीएलआर) की दर से पठरकजलत ब्याि का भुगतान करना होगा, िो प्रासंजगक जित्तीय िषव के आरंभ में अथावत् पहली अप्रैल को जिद्यमान थी, साथ ही िार्षवक रूप से संयोजित दो प्रजतित की दर से भी ब्याि देना होगा: बिते दक ब्याि की गणना के प्रयोिन के जलए दकसी माह के दकसी भाग को पूणव माह माना िाएगा। (6) प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (3) के तहत प्रस्ट्तुत त्रैमाजसक जििरणों में ददखाई देने िाले आंकड़ों और िार्षवक लेखों में ददखाई देने िाले आंकड़ों के बीच समाधान जििरण प्रस्ट्तुत करेगी, िो कंपनी अजधजनयम, 2013 के अनुसार जनयुि अपने सांजिजधक लेखा परीिक द्वारा जिजधित लेखा परीजित और हस्ट्तािठरत होगा, साथ ही प्रकाजित िार्षवक लेखों और लेखा परीिा ठरपोिव की एक प्रजत लेखा परीिा ठरपोिव पर हस्ट्तािर करने की तारीख से सात ददनों के भीतर या िार्षवक जित्तीय जििरण दाजखल करने के जलए कंपनी अजधजनयम, 2013 के तहत प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर, िो भी पहले हो, प्रस्ट्तुत करेगी: बिते दक िार्षवक जित्तीय जििरण, रािस्ट्ि जििरण और ऊपर उजल्लजखत समाधान जििरण केन्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोिन के जलए जनर्दवष्ट मानदंडों का पालन करते हुए तैयार दकए िाएंगे। (7) इन जनयमों के अंतगवत देय सभी धनराजियों का भुगतान प्राजधकृत इकाई द्वारा पोिवल पर जनर्दवष्ट तरीके से दकया िाएगा। 56. प्राजधकरण के जलए गारंिी आिश्यकताएाँ (1) प्राजधकृत इकाई उप-जनयम (2) में जनर्दवष्ट उद्देश्य के जलए पोिवल पर जनर्दवष्ट प्रारूप और तरीके से जनम्नजलजखत में से दकसी भी रूप में गारंिी प्रस्ट्तुत करेगी: (क) दकसी भी अनुसूजचत बैंक या सािविजनक जित्तीय इकाईन से बैंक गारंिी, (ख) भारतीय बीमा जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण द्वारा िारी लागू जनयमों और ददिाजनदेिों के अनुसार दकसी बीमा कंपनी द्वारा िारी दकया गया बीमा ज़मानत बांड या (ग) केन्रीय सरकार के पास ब्याि रजहत सुरिा िमा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 (2) उप-जनयम (1) में जनर्दवष्ट ऐसी गारंिी का उद्देश्य प्राजधकरण के सभी जनबंधनों और ितों के उजचत अनुपालन के जलए सुरिा प्रदान करना है, जिसमें प्राजधकरण िुल्क का भुगतान, प्राजधकरण के दकसी भी जनबंधन और ितों के उल्लंघन या उल्लंघन के जलए लगाया गया िुमावना या समय-समय पर केंरीय सरकार द्वारा िारी अजधसूचनाओं, आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों का अनुपालन न करना और प्राजधकरण के तहत देय कोई अन्य बकाया िाजमल है, लेदकन इन्हीं तक सीजमत नहीं है। (3) उप-जनयम (1) के तहत प्रस्ट्तुत गारंिी केंरीय सरकार द्वारा आिजधक िार्षवक समीिा के अधीन होगी और प्राजधकृत इकाई प्राजधकरण की अिजध के जलए या प्राजधकरण के तहत सभी बकाया राजि का भुगतान होने तक, िो भी बाद में हो, िैध गारंिी बनाए रखेगी: बिते दक आिय पत्र के अनुसरण में प्रस्ट्तुत प्रारंजभक गारंिी अनुसूची क में ऐसे प्राजधकरण के संबंध में जनर्दवष्ट राजि के जलए होगी और प्राजधकरण के बाद के िषों के जलए, केंरीय सरकार द्वारा जनधावठरत राजि के जलए, इनमें से उच्चतर के आधार पर: (क) दस लाख रुपये, या (ख) संयुि अनुमाजनत राजि का बीस प्रजतित, पोिवल पर इस उद्देश्य के जलए जनर्दवष्ट प्रदिया के अनुसार गणना की गई, जनम्नजलजखत में से: (क) दो जतमाजहयों के जलए प्राजधकरण िुल्क; और (ख) कोई अन्य बकाया िो अन्यथा सुरजित न हो। (4) प्राजधकृत इकाई ऐसी गारंिी की िैधता अिजध को, केन् रीय सरकार से दकसी मांग या नोठिस के जबना, इसकी समाजि की जतजथ से कम से कम एक माह पूिव बढ़ाएगी। (5) प्राजधकरण की अिजध के दौरान दकसी भी समय िैध गारंिी बनाए रखने में जिफलता, या प्राजधकरण के तहत सभी बकाया राजि का भुगतान होने तक, िो भी बाद में हो, तो प्राजधकृत इकाई को कोई नोठिस ददए जबना केंरीय सरकार को बैंक गारंिी को भुनाने, बीमा ज़मानत बांड का दािा करने या सुरिा िमा को जिजनयोजित करने का, िैसा भी मामला हो, अजधकार होगा,: बिते दक ऐसी गारंिी के नकदीकरण, दािे या जिजनयोग पर केन्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याि या प्रजतकर देय नहीं होगा। (6) िब गारंिी को पूणवतः या आंजिक रूप से भुनाया, दािा दकया या जिजनयोजित दकया गया हो, तो ऐसे अिसरों पर प्राजधकृत इकाई , िैसा भी मामला हो, ऐसी भुनाई गई, दािा की गई या जिजनयोजित गारंिी को ऐसे भुनाए िाने, दािे या जिजनयोिन के पंरह ददनों के भीतर पूरी राजि तक पुन: स्ट् थाजपत कर देगी: बिते दक केन्रीय सरकार उप-जनयम (6) में जनर्दवष्ट अिजध की समाजि से पहले प्राजधकृत इकाई द्वारा दकए गए जलजखत अनुरोध की प्राजि पर, जलजखत रूप में कारणों को दिव दकए िाने के अधीन, ऐसी बहाली के जलए दस ददनों से अनजधक की एक बार की अिजध बढ़ाने की अनुमजत दे सकती है। 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (7) दूरसंचार (न्यायजनणवयन और अपील) जनयम, 2025 के अंतगवत अपने अजधकारों या दकसी अन्य उपाय पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना केन् रीय सरकार जनम्नजलजखत मामलों में गारंिी को भुना सकती है, दािा कर सकती है या जिजनयोजित कर सकती है: (क) प्राजधकरण के तहत देय प्राजधकरण िुल्क या दकसी अन्य बकाया राजि का भुगतान न करना; (ख) केन् रीय सरकार द्वारा लगाए गए िुमावने से उत्पन्न बकाया राजि का भुगतान न करना; या (ग) प्राजधकरण की दकसी अन्य जनबंधन या ितव का उल्लंघन। (8) प्राजधकरण के जनरस्ट्तीकरण, अभ् यपवण या समाजि पर प्रासंजगक गारंिी प्राजधकृत इकाई को केिल सभी बकाया राजि के भुगतान के बाद ही िारी की िाएगी, जिसे प्राजधकृत इकाई केन् रीय सरकार को भुगतान करने के जलए उत्तरदायी है: बिते दक केन्रीय सरकार को देय राजि का भुगतान करने में जिफलता की जस्ट्थजत में, बकाया राजि की िसूली दािे या गारंिी के जिजनयोिन के माध्यम से की िाएगी, तथा केन्रीय सरकार को देय राजि की िसूली के जलए दकसी अन्य कारविाई पर कोई प्रजतकूल प्रभाि नहीं पड़ेगा तथा ऐसी प्राजधकृत इकाई को कोई और सूचना नहीं दी िाएगी। 57. प्राजधकरण िुल्क का आकलन (1) केन्रीय सरकार इन जनयमों के अंतगवत प्राजधकरण िुल्क तथा केन्रीय सरकार को देय दकसी अन्य प्रभार का आकलन इस प्रयोिन के जलए जनर्दवष्ट प्रदिया के अनुसार कर सकती है। स्ट्पष्टीकरण: इस जनयम के प्रयोिनों के जलए, “मूल्यांकन” िब्द में पुनमूवल्यांकन और पुनगवणना िाजमल होगी। (2) प्राजधकृत इकाई को पोिवल पर जनर्दवष्ट प्रारूप और तरीके से देय प्राजधकरण िुल्क की राजि के समथवन में प्रासंजगक दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करने होंगे। (3) िहां कोई प्राजधकृत इकाई दकसी अन्य दूरसंचार नेििकव के जलए या प्राजधकरण के दकसी जभन्न िेत्र में समान दूरसंचार नेििकव के जलए प्राजधकरण रखती है तो उसे प्रत्येक प्राजधकरण के जलए प्राजधकरण िुल्क की गणना का जििरण तैयार करना होगा और प्रस्ट्तुत करना होगा तथा इस प्रयोिन के जलए केन्रीय सरकार द्वारा िारी अजधसूचनाओं, आदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों के साथ-साथ राई द्वारा िारी दकए िाने िाले आदेिों, जनदेिों, ददिाजनदेिों या जिजनयमों का अनुपालन करना होगा। (4) प्राजधकृत इकाई इस प्रयोिन के जलए केन्रीय सरकार या राई द्वारा जनर्दवष्ट लेखा मानदंडों और जसद्धांतों तथा जनदेिों के अनुसार िार्षवक लेखे तैयार करेगी और प्रस्ट्तुत करेगी। (5) प्रत्येक प्राजधकरण के संबंध में प्राजधकृत इकाई को: (क) लेखांकन अजभलेखों को संकजलत और बनाए रखना, जिनमें पूंिीगत लागत, रािस्ट्ि और प्राजधकरण के तहत प्राजधकृत इकाई के व्यिसाय की जित्तीय जस्ट्थजत सजहत लागतों को उजचत रूप से प्रस्ट्तुत करना, जिसमें रािस्ट्ि या दकसी अन्य उद्देश्य के पठरमाणीकरण के जलए प्राजधकृत इकाई के व्यिसाय में जनयोजित पठरसंपजत्तयों और देनदाठरयों का उजचत मूल्यांकन [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 िाजमल है; िो प्राजधकरण की अिजध के दौरान या केन् रीय सरकार द्वारा जनर्दवष्ट ऐसी छोिी अिजध के दौरान प्रत्येक पूणव जतमाही के संबंध में अपने लेन-देन को ददखाने और स्ट्पष्ट करने के जलए पयावि हैं, (ख) प्राजधकृत इकाई द्वारा अन्य प्राजधकृत इकाईओं से प्राि दूरसंचार नेििकव के जलए अलग से िुल्क का भुगतान करना, िो ऐसी इकाईओं के साथ आपसी करारों और राई के जिजनयमों, िहां लागू हो, द्वारा िाजसत होगा; (ग) यह सुजनजित करना दक अन्य प्राजधकृत इकाईओं के साथ खातों का जद्वपिीय जनपिान पारदिी तरीके से सामान्य बैंककंग चैनलों के माध्यम से दकया िाएगा; और (घ) अन्य प्राजधकृत इकाईओं के साथ खातों के जनपिान के जलए तंत्र का जििरण, नेििकव और सुजिधाओं के उपयोग के जलए िुल्क, साथ ही िास्ट्तजिक जनपिान का जििरण केन् रीय सरकार को प्रस्ट्तुत करना। (6) प्राजधकृत इकाई को प्राजधकृत इकाई के जिजधित लेखापरीजित और अनुमोददत खातों के एक जित्तीय िषव के जबललंग और अन्य लेखा ठरकॉडव को प्रकािन की तारीख से कम से कम छह िषव की अिजध के जलए इलेक्रॉजनक और हाडव कॉपी में बनाए रखना और संरजित करना होगा: बिते दक यदद दकसी अिजध के जलए प्राजधकरण िुल्क या कोई अन्य प्रभार जििादाधीन है, तो उि अजभलेख जििाद के समाधान होने तक बनाए रखे िाएंगे, भले ही िह अिजध ऊपर जनर्दवष्ट छह िषव की अिजध से आगे बढ़ िाए। (7) केन्रीय सरकार या राई दकसी भी समय दकसी प्राजधकृत इकाई को सूचना उपलब्ध कराने या िार्षवक लेखा पुस्ट्तकों तक एक्सेस प्रदान करने का जनदेि दे सकता है जिसे ऐसी प्राजधकृत इकाई अपने प्राजधकरण की ितों के तहत दूरसंचार नेििकव के संबंध में रखती है और ऐसी प्राजधकृत इकाई को ऐसे जनदेि का तत्काल अनुपालन करना होगा। (8) दकसी प्राजधकृत इकाई के ठरकॉडों की ऐसी िांच की िाएगी िो केन्रीय सरकार द्वारा जनधावठरत की िाएगी तादक प्राजधकरण िुल्क और अन्य प्रभारों सजहत केन्रीय सरकार को देय राजियों का स्ट्ितंत्र सत्यापन दकया िा सके। (9) यदद केन्रीय सरकार यह मत बनाए दक दकसी प्राजधकृत इकाई द्वारा प्रस्ट्तुत रािस्ट्ि जििरण अथिा िार्षवक लेखे गलत अथिा भ्रामक हैं तो िह ऐसी इकाई के खातों का लेखा-परीिण कराने का आदेि पाठरत कर सकती है। इसके जलए केन्रीय सरकार एक अथिा एक से अजधक लेखा-परीिकों की जनयुजि करेगी जिन्हें कंपनी अजधजनयम, 2013 की धारा 143 के अंतगवत िैधाजनक लेखा-परीिकों के समान अजधकार प्राि होंगे। ऐसे लेखा-परीिकों का पाठरश्जमक, केन्रीय सरकार द्वारा जनधावठरत दकए गए अनुसार, प्राजधकृत इकाई द्वारा देय होगा। (10) उप-जनयम (9) पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना केन्रीय सरकार दकसी भी समय ऐसे लेखा-परीिक की जनयुजि कर सकती है जिसे कंपनी अजधजनयम, 2013 की धारा 143 के अंतगवत िैधाजनक लेखा- परीिक के समान अजधकार प्राि हों तादक िह दकसी प्राजधकृत इकाई के खातों एिं ठरकॉडों का 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] जििेष लेखा-परीिण कर सके। ऐसे लेखा-परीिक का पाठरश्जमक, केन्रीय सरकार द्वारा जनधावठरत दकए गए अनुसार, प्राजधकृत इकाई द्वारा देय होगा। (11) यदद कोई प्राजधकृत इकाई प्रासंजगक जित्तीय िषव की समाजि से नौ महीने के भीतर जनयम 56 के उप-जनयम (4) और (6) के तहत िार्षवक लेखे, लेखा परीिा ठरपोिव और अन्य आिश्यक दस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत करने में जिफल रहती है तो केन्रीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्ट्तािेिों और सूचनाओं और प्रासंजगक सामजग्रयों की समीिा करने के बाद सिोत्तम जनणवय के आधार पर प्राजधकरण िुल्क का आकलन कर सकती है। बिते दक, ऐसे मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने से पहले केन्रीय सरकार उस प्राजधकृत इकाई को नोठिस िारी करेगी और उसे सुनिाई का अिसर प्रदान करेगी। (12) इस जनयम के तहत दकसी भी प्रासंजगक जित्तीय िषव के जलए ऐसे जित्तीय िषव की समाजि से चार िषव की अिजध के बाद, जसिाय उप-जनयम (13) के तहत प्रदान दकए गए प्रािधान को छोड़कर, कोई भी मूल्यांकन नहीं दकया िाएगा। (13) केन्रीय सरकार प्रासंजगक जित्तीय िषव की समाजि से चार िषव की अिजध बीत िाने के पिात् तथा ऐसे जित्तीय िषव की समाजि से छह िषव की अिजध तक कर जनधावरण कर सकेगी यदद उसकी यह राय हो दक कर जनधावरण से छूिी राजि ऐसे जित्तीय िषव के जलए पचास लाख रुपए या उससे अजधक की राजि के समतुल्य होने की संभािना है। (14) उप-जनयम (12) और उप-जनयम (13) के तहत जिजनर्दवष्ट सीमा की अिजध की गणना के प्रयोिनों के जलए दकसी भी न्यायालय के आदेि या जनषेधाज्ञा के पठरणामस्ट्िरूप आकलन पर लगे स्ट्थगन की अिजध को अपिर्िवत दकया िाएगा। (15) उप-जनयम (12) एिं उप-जनयम (13) में जनजहत दकसी भी प्रािधान के बाििूद दकसी सिम िेत्राजधकार न्यायालय द्वारा पाठरत आदेि में जनजहत पठरणाम अथिा जनदेिों के अनुपालनाथव प्राजधकरण िुल्क का आकलन दकसी भी समय दकया िा सकेगा। (16) केन्रीय सरकार, प्राजधकरण िुल्क और भुगतान दकए गए दकसी अन्य िुल्क का उजचत और सिीक मूल्यांकन, सत्यापन और जनपिान सुजनजित करने के जलए, सभी या दकसी भी दूरसंचार नेििकव के संबंध में, प्राजधकृत इकाइयों के खातों और लेखा परीिा के संबंध में प्राजधकृत इकाइयों को उजचत जनदेि िारी कर सकती है और प्राजधकृत इकाई ऐसे जनदेिों का पालन करेगी। 58. तकनीकी और पठरचालन संबंधी ितें (1) प्राजधकृत इकाई को अजधजनयम अथिा भारतीय तार अजधजनयम, 1885 के अंतगवत एक्सेस सेिा, एनएलडी सेिा तथा आईएलडी सेिा प्रदान करने हेतु प्राजधकृत सभी इकाइयों को स्ट्थान रूटिंग संख्या अपडेि उपलब्ध कराना होगा। (2) प्राजधकृत इकाई राई द्वारा िारी जिजनयमों, आदेिों, जनदेिों अथिा ददिा-जनदेिों के साथ एक्सेस सेिा प्रदान करने के जलए प्राजधकृत इकाई से एमएनपी के जलए ‘प्रजत-पोिव लेन-देन िुल्क’ प्रभाठरत करेगी। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 अनुसूची क: दूरसंचार नेििकव के जलए प्राजधकरण हेतु प्रसंस्ट्करण िुल्क, प्रिेि िुल्क और प्रारंजभक गारंिी अनुसूची ख: दूरसंचार नेििकव के जलए प्राजधकरण का प्रारूप दूरसंचार जिभाग दूरसंचार अजधजनयम 2023 की धारा 3 (1) (ख) 1. दूरसंचार अजधजनयम, 2023 की धारा 3(1)(ख) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपजत की ओर से कायव करते हुए मैं, ______________(नाम और पदनाम), दूरसंचार जिभाग, (पता), ददनांक के आिेदन संख्या पर जिचार करते हुए, (आिेदक का नाम), (पता) (जिसे इस दस्ट्तािेि में आगे 'प्राजधकृत इकाई' कहा गया है) को (प्राजधकरण का नाम) प्रदान करता हाँ। 2. यह नेििकव प्राजधकरण दूरसंचार अजधजनयम, 2023 और भारतीय दूरसंचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997, जिसे समय-समय पर संिोजधत या प्रजतस्ट्थाजपत दकया गया हो, या दकसी अन्य प्रासंजगक अजधजनयम; और उसके अधीन बनाए गए जनयमों के प्रािधानों द्वारा िाजसत होगा। 3. इस प्राजधकरण की मुख्य ितें जनम्नानुसार हैं: (क) प्राजधकरण की प्रभािी जतजथ: (जिजनर्दवष्ट की िाए) (ख) प्राजधकरण की िैधता की अिजध: प्रभािी जतजथ से __ िषव, िब तक दक दूरसंचार अजधजनयम 2023 के तहत बनाए गए लागू जनयमों के अनुसार जिजनर्दवष्ट कारणों से पहले रद्द नहीं दकया िाता है। (ग) प्राजधकरण का दायरा िेत्र: (जिजनर्दवष्ट दकया िाए) (घ) प्राजधकरण का सेिा िेत्र: िैसा दक दूरसंचार (दूरसंचार नेििकव के जलए प्राजधकरण ) जनयम, 2025 के अध्याय 6 के भाग “__” में जिजनर्दवष्ट है। ि. सं. नेििकव प्राजधकरण की श्ेणी प्रिेि िुल्क (रु. में) प्रारंजभक गारंिी (रु. में) प्रसंस्ट्करण िुल्क (रु. में) प्राजधकरण िुल्क (रु. में) 1 आई पी प्राजधकरण िून्य िून्य 10,000 िून्य 2 डीसीआईपी प्राजधकरण 10 लाख िून्य 10,000 िून्य 3 IXपी प्रदाता प्राजधकरण िून्य िून्य 10,000 िून्य 4 एसईएसिी प्रदाता प्राजधकरण 10 लाख िून्य 10,000 िून्य 5 सीिीएन प्रदाता प्राजधकरण 10 लाख िून्य 10,000 िून्य 6 एमएनपी प्रदाता प्राजधकरण 50 लाख 40 लाख 10,000 एिीआर का 1% 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ङ) दूरसंचार अजधजनयम 2023 के तहत बनाए गए लागू जनयमों के प्रािधानों के अनुसार प्राजधकृत इकाई द्वारा प्राजधकरण िुल्क, और अन्य प्रभार का भुगतान दकया िाएगा। (च) यह प्राजधकरण गैर-अनन्य आधार पर प्रदान दकया िा रहा है। भजिष्य में समय-समय पर, समान प्राजधकरण िेत्र में समान या अन्य प्रकार के दूरसंचार नेििकव के जलए, समान या जभन्न प्रिेि ितों िाली प्राजधकृत इकाइयों की संख्या पर कोई प्रजतबंध लगाए जबना, अजतठरि प्राजधकरण िारी दकए िा सकते हैं। (छ) यह प्राजधकरण स्ट्पेक्रम के आिंिन का कोई अजधकार नहीं देता है। स्ट्पेक्रम के उपयोग के जलए दूरसंचार अजधजनयम, 2023 की धारा 4 के अंतगवत अजधसूजचत जनयमों के अनुसार, केंरीय सरकार से एक अलग जिजनर्दवष्ट रीिेंसी आिंिन की आिश्यकता होगी। (ि) प्राजधकरण की िैधता अिजध के दौरान दकसी भी स्ट्तर पर दकसी प्राजधकृत इकाई द्वारा कोई गलत जििरण या गलत अभ्यािेदन पाए िाने पर प्राजधकरण को रद्द दकया िा सकता है या केन् रीय सरकार द्वारा उजचत पाया गया कोई अन्य िुमावना लगाया िा सकता है। तारीख: केंरीय सरकार के प्रजतजनजध का नाम और हस्ट्तािर (भारत के राष्ट्रपजत की ओर से) सेिा में, (इकाई का नाम और पता) अनुसूची ग: आंचजलक िेत्र ि. सं. िोन प्राजधकृत िेत्र 1 आंचजलक िेत्र 1 गुिरात, ह़ठरयाणा, जहमाचल प्रदेि, िम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंिाब, रािस्ट्थान, उत्तर प्रदेि (पूिव), उत्तर प्रदेि (पजिम), ददल्ली और मुंबई। 2 आंचजलक िेत्र 2 आंध्र प्रदेि, असम, जबहार, कनाविक, केरल, मध्य प्रदेि, पूिोत्तर, उड़ीसा, तजमलनाडु, पजिम बंगाल और कोलकाता। [फा.सं. 24-12/2025-यूबीबी] देिेन् र कुमार राय, संयुक् त सजचि MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION New Delhi, the 9th October, 2025 G.S.R. 746(E).–––The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (1) of section 3 read with clause (a) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public, [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001, The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government. CHAPTER 1: PRELIMINARY 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. (3) These rules shall not override the terms and conditions of actions taken under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) or the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), including issuance of licenses, registrations or permissions, by whatever name called, undertaken pursuant to the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) or the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), as the case may be, which shall continue in accordance with sub-section (6) of section 3 of the Act. 2. Definitions (1) In these rules, unless the context otherwise requires, (a) “access network” means the telecommunication network that connects the core telecommunication network of the authorised entity to the user’s devices or its premises; (b) “access service” means the telecommunication service provided by an authorised entity to users for conveyance of voice or non-voice messages through wireline or wireless telecommunication network and the words “wireline access service” and “wireless access service” shall be construed accordingly; (c) “access spectrum” means the spectrum assigned to an authorised entity for conveyance of voice or non- voice messages between user terminal (UT) and base station; (d) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023); (e) “area of authorisation” means the geographical area for which the authorisation to establish, maintain, operate or expand telecommunication network is granted, which can be of two types: (i) National Area which refers to the territory of India, territorial waters of India, and the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India, in accordance with the Section 55 of the Act; and (ii) Zonal area which refers to authorised areas listed in Schedule C to these rules; (f) “authorisation fee” means a fee payable by an authorised entity at rates and intervals for the duration of the authorisation as specified in these rules; (g) “authorised agency” means: (i) for interception of messages, the authorised agency as defined under Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024; and (ii) for any other purpose, the agency designated by the Central Government; (h) “base station” means a fixed radio transmitter and receiver station, which provides a link between the user terminal and core telecommunication network; (i) “call” means a connection established by means of telecommunication that enables voice communication; (j) “Chief Telecommunication Security Officer” means the Chief Telecommunication Security Officer appointed under rule 6 of the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024; (k) “Companies Act” means the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013, as the case may be; (l) “control” includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner: Provided that a director or officer of an authorised entity shall not be considered to have control over an authorised entity merely by virtue of holding such position; 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (m) “core telecommunication network” means a system or series of systems of telecommunication equipment that is responsible for routing and controlling flow of telecommunication traffic among different parts of the telecommunication network and handles a range of essential functions including connectivity, routing, mobility management, authentication, authorisation, user management, policy management, management of exposure of the telecommunication network and servicing of Application Program Interfaces (APIs); (n) “effective date” means the date as specified in the authorisation as being the effective date of the authorisation; (o) “entry fee” means non-refundable amount of fee to be paid for grant of authorisation to establish, operate, maintain or expand telecommunication network in an area of authorisation; (p) “exclusive economic zone” means the area identified under section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone And Other Maritime Zones Act, 1976; (q) “force majeure event” means any cause or event, other than the unavailability of funds, which causes non-performance or delay in performance by the authorised entity claiming to be affected by such event, which are: (i) beyond the reasonable control of, and could not have been anticipated or foreseeable by such entity, and not brought about at the instance of such entity, or (ii) which, if anticipated or foreseeable, could not have been avoided by such entity. Illustrative list of “force majeure events” includes natural phenomena or calamities or any act of God , earthquakes, typhoons, floods, fires, explosions, wars declared or undeclared, hostilities, invasions, blockades, acts of public enemy, sabotage, riots, strikes, insurrection, civil disturbances, Act of State or direction from Statutory Authority, quarantine restriction, strikes and lockouts (as are not limited to the establishments and facilities of the authorised entity). (r) “foreign direct investment” or “FDI” means foreign direct investment as defined under paragraph (r) of rule 2 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instrument) Rules, 2019; (s) “form” means a form specified by the Central Government from time to time; (t) “In-Building Solution” or “IBS” means a telecommunication network which is used to extend and distribute the wired or wireless connectivity within a specific area, including large buildings, stadiums, airports, or campuses, but does not cross or pass under or over a public road; (u) “IBS infrastructure” means a telecommunication infrastructure used for IBS and it does not include base station; (v) “IN-SPACe” means the Indian National Space Promotion and Authorisation Center, which is the autonomous agency within the Department of Space that regulates space sector activities of non- government entities; (w) “interconnection” means the commercial and technical arrangements under which authorised entities or licensees, as the case may be, connect their telecommunication equipment, telecommunication network and telecommunication services to enable their users to have access to users, telecommunication services and telecommunication networks of other authorised entities or licensees; (x) “internet” is a global system that: (a) is logically linked together by a globally unique address, based on Internet Protocol (IP) or its subsequent enhancements or upgradations; and (b) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent enhancements/upgradations, and all other IP compatible protocols; (y) “letter of intent” or “LOI” means the letter issued under sub-rule (2) of rule 9 of these rules; (z) “license” means a license, registration, or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 for provision of telecommunication services or telecommunication network and the word “licensee” shall be construed accordingly; [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 (aa) “main telecommunication services” means the telecommunications service that are identified under and grant of authorisation for which is governed by the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025; (bb) “merger rules” means the Telecommunications (Regulation of Restructuring or Acquisition of Authorised Entities) Rules, 2025; (cc) “migration rules” means the Telecommunications (Migration) Rules, 2025; (dd) “pole” shall have the same meaning as provided under the Telecommunications (Right of Way) Rules, 2024; (ee) “portal” means the portal notified by the Central Government under sub-rule (3) of rule 2 of these rules; (ff) “prohibited investor” means a person who falls within any of the following categories: (i) a person debarred from accessing the capital market by SEBI; (ii) a person as may be determined by the Central Government when it considers it necessary or expedient so to do in the interest of national security; (iii) a person whose authorisation or license, as the case may be, was cancelled on account of default in compliance with the terms and conditions of its authorisation or license; (iv) a person who was in control of the person specified under clause (iii) at the time of default or of the cancellation; and (v) a person or class of persons as may be identified by the Central Government, from time to time that are prohibited from holding any equity shares in, or controlling, directly or indirectly, an authorised entity or licensee, as the case may be; (gg) “Satellite Earth Station Gateway” or “SESG” means a ground-based telecommunication facility with antennas and associated telecommunication equipment that acts as an interface, connecting a Uncrewed Aircraft Systems (UAS), including High Altitude Platforms (HAPs), or satellites to terrestrial telecommunication networks; (hh) “satellite system” or “satellite network” means a telecommunication network comprising satellites, system control centers, gateways, together with associated telecommunication networks and terminals that enable direct communication channels between satellites and terminals, as well as connections to terrestrial telecommunication networks through feeder links; (ii) “TRAI” means Telecom Regulatory Authority of India constituted under the TRAI Act; (jj) “TRAI Act” means Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997); (kk) “user terminal (UT)” or “user equipment (UE)” means a type of telecommunication equipment used by a user to avail telecommunication service provided by an authorised entity; (ll) “wireless access network” or “radio access network” means a type of access network which uses wireless technologies or a combination of wireline and wireless technologies; and (mm) “wireline access network” means a type of access network which uses wireline technologies. (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, or in the rules for main telecommunication service, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in such rules. (3) The Central Government may establish and notify one or more portals for the purpose of implementation of rules under the Act. 3. Applicability These rules shall apply to any person, intending to establish, operate, maintain or expand telecommunication network specified in rule 4, within the area of authorisation. CHAPTER 2: AUTHORISATION FOR TELECOMMUNICATION NETWORK 4. Categories of authorisations The authorisations for telecommunication network shall comprise of the following categories: 46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (a) Infrastructure Provider (IP) authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part A (IP authorisation) of Chapter 6 of these rules; (b) Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part B (DCIP authorisation) of Chapter 6 of these rules; (c) Internet Exchange Point (IXP) provider authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part C (IXP provider authorisation) of Chapter 6 of these rules; (d) Satellite Earth Station Gateway (SESG) provider authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part D (SESG provider authorisation) of Chapter 6 of these rules; (e) Cloud-hosted Telecommunication Network (CTN) provider authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part E (CTN provider authorisation) of Chapter 6 of these rules; and (f) Mobile Number Portability (MNP) provider authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part F (MNP provider authorisation) of Chapter 6 of these rules. 5. Area of authorisation The area of authorisation for each category of authorisation for telecommunication network shall be the national area, except for MNP Provider Authorisation, where the area of authorisation shall be the zonal area. 6. Duration of Authorisation (1) The initial validity period for each category of authorisation for telecommunication network shall be twenty years from the effective date unless curtailed or revoked earlier for reasons specified in these rules: Provided that the initial validity period of MNP provider authorisation shall be ten years from the effective date unless curtailed or revoked earlier for reasons specified in these rules. (2) The duration of an authorisation may be renewed as provided under rule 16. 7. Eligibility criteria for grant of an authorisation (1) An applicant seeking authorisation under these rules shall be a company incorporated under the Companies Act. (2) An applicant seeking SESG provider authorisation under these rules shall, in addition to the requirement specified in sub-rule (1), also be either of the following: (a) a space segment provider, authorised by the Department of Space or IN-SPACe, or any other office so authorised by the Central Government for this purpose; (b) a subsidiary of a space segment provider as specified in clause (a); or (c) a person having agreement with a space segment provider as specified in clause (a), for establishing, maintaining, operating, or expanding SESG in respect of the satellite systems of the space segment provider in India. (3) An applicant seeking MNP provider authorisation under these rules shall, in addition to the requirement specified in sub-rule (1), also comply with the following: (a) the applicant or its material shareholder, shall not hold any equity, either directly or indirectly, in another authorised entity holding an authorisation to provide unified service or access service or long distance service under the Act or a license to provide access service or national long distance service or international long distance service under the Indian Telegraph Act, 1885. (b) the applicant or its material shareholder, shall not, either directly or indirectly, have any substantial equity shareholding (SEH) in another authorised entity having MNP provider authorisation: Provided that the Central Government may, in exceptional circumstances and by recording reasons therefor, relax the condition specified in clause (b). (4) The foreign direct investment in any applicant shall be in compliance with the laws and policies of India as applicable at the time of making of the application for authorisation under rule 8: Provided that direct or indirect investors in the applicant shall also be in compliance with the laws and policies of India as applicable. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 (5) The applicant shall not have any direct or indirect investment from a prohibited investor or control of a prohibited investor. (6) In the event the applicant is an entity that had held a license under the Indian Telegraph Act 1885, which had been terminated or surrendered or expired, then such applicant shall have to make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government, as being payable under the earlier terminated, surrendered or expired license, including applicable interest calculated based on the rate stipulated for delayed payment, under the relevant license that had been held by such applicant. (7) In the event the applicant is an entity that had been granted any authorisation under the Act and the following circumstances apply: (a) it had surrendered such authorisation but has pending dues payable in respect thereof under rule 22; (b) it had been subject to revocation under rule 18 and is submitting an application for authorisation under these rules after adjudication thereof, but during such period when it could have submitted an application for authorisation, but has pending dues payable thereof; or (c) its authorisation had expired due to efflux of time, and it has pending dues payable; then such applicant shall make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government, to be eligible to apply for an authorisation under these rules. (8) An authorised entity or a licensee holding an authorisation or license for telecommunication services in a service area, shall not be eligible to make an application for obtaining an authorisation for a telecommunication network, the scope and area of authorisation of which includes in its entirety, the scope and service area for which it already holds an authorisation or license for telecommunication services, as the case may be. (9) For the purpose of this rule: (a) “material shareholder” means a person, other than the Central Government, financial institutions and scheduled banks, holding equity of ten percent or more in the authorised entity; and (b) “substantial equity shareholding (SEH)” shall mean equity shareholding of ten percent or more. 8. Application for obtaining an authorisation (1) Any person intending to obtain an authorisation in any of the categories listed in rule 4, except for the category of MNP provider authorisation, shall submit an application on the portal, in the form and manner, and accompanied by such documents as specified on the portal for this purpose. (2) MNP provider authorisations shall be granted pursuant a bidding process conducted in the form and manner as may be specified by the Central Government, and any person intending to obtain such authorisation, shall submit an application accompanied by relevant documents as specified in the call for applications. (3) Where an applicant seeking authorisation under these rules is an existing licensee, it shall, along with its application for authorisation: (a) apply for migration of all its existing licenses to the corresponding authorisation, in accordance with the migration rules, and submit proof of such application; or (b) submit proof of its application for migration if such application has already been made: Provided that this sub-rule shall not apply in respect of situations specified under sub-rule (9) of rule 9. (4) Every application under sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be, shall be accompanied with a non- refundable processing fee as stipulated in Schedule A to these rules. (5) An applicant under these rules may simultaneously apply for one or more authorisations in different areas of authorisation. 9. Grant of Authorisation (1) Upon examination of any application submitted under sub-rule (1) of rule 8, the Central Government may seek clarifications or further documents, as may be required. (2) In the event an applicant is found to be eligible for grant of an authorisation, a letter of intent shall be issued to the applicant through the portal: 48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Provided that authorisations for IP or IXP provider, shall be granted to eligible applicants without any prior issuance of a letter of intent, in accordance with sub-rule (6). (3) An applicant who has been issued a letter of intent pursuant to sub-rule (2), shall comply with the terms and conditions as specified in the letter of intent within the time period specified therein, including, payment of the entry fee as specified for such authorisation in Schedule A, and submit evidence of the same on the portal. (4) If the requirements stipulated in the letter of intent are not fulfilled within the time period stipulated in the letter of intent, such letter shall be deemed to have lapsed, and the application for authorisation shall stand rejected: Provided that the Central Government may, based on consideration of a request for extension of time made by an applicant prior to the expiry of the time specified in the letter of intent, in the form and manner as may be specified on the portal, grant a one-time extension not exceeding thirty days from the date specified in the letter of intent. (5) Upon compliance with the terms and conditions of the letter of intent by an applicant, or in respect of an authorisation as specified in the proviso to sub-rule (2), a unique authorisation number shall be generated on the portal, and an authorisation shall be granted to the applicant in the format specified in Schedule B to these rules. (6) Applicants bidding for an MNP provider authorisation pursuant to sub-rule (2) of rule 8 shall be required to comply with the terms and conditions specified under the call for applications, and the successful bidder shall, in accordance with the timelines specified under the call for applications: (a) pay the entry fee as specified under Schedule A; and (b) submit an initial guarantee of an amount as specified under Schedule A in any of the following forms: (i) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution, with a minimum validity period of one year; (ii) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, with a minimum validity period of one year, or (iii) non-interest-bearing security deposit with the Central Government; and submit evidence of the same on the portal. (7) Pursuant to compliance with the requirements of sub-rule (6), the Central Government shall grant MNP provider authorisation, in the format specified under Schedule B, to one successful bidder only in each zonal area and assign a unique authorisation number: Provided that, the Central Government may by notification, change the number of zonal areas in the country, amend the composition of authorised areas within each zonal area, and grant additional MNP provider authorisations in each zonal area, through a bidding process. (8) Any application for authorisation under these rules shall be processed on the basis of the statements, averments, representations and submissions made by the applicant and on the basis of the supporting documents so provided and if at any time, such information is found to be incorrect, the provisions of rule 18 shall apply. (9) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application received under rule 8 within a period of sixty days of the applicant providing clarifications or additional documents as may be required under sub-rule (1): Provided that any decision rejecting the application, other than as a consequence of sub-rule (4), shall be accompanied by reasons to be specified in writing. (10) An authorised entity shall not be permitted to hold more than one authorisation for a specific telecommunication network in the same area of authorisation: Provided that in the event an authorised entity or a licensee holding an authorisation or license, as the case may be, in an area of authorisation, makes an application for obtaining an authorisation for a telecommunication network or obtains an authorisation for a telecommunication network in accordance with the merger rules, the scope and area of authorisation of which includes in its entirety, the scope and area of [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 authorisation, for which it already holds an authorisation or license, then such existing authorisation or license shall be deemed to be subsumed into the new authorisation upon its grant or acquisition or restructuring in accordance with the merger rules, and the authorisation or license so subsumed shall be deemed to be cancelled; Provided further that, upon the subsumption and cancellation of the prior authorisation or license: (a) there shall not be any extinguishment or waiver of any dues, penalties, liabilities or obligations incurred under such earlier authorisation or license, as the case may be; (b) such dues, penalties, liabilities or obligations specified under clause (a) shall stand transferred to and be deemed to be carried forward under the new authorisation, and remain payable by such entity and recoverable by the Central Government; and (c) any permission or approval held by the licensee or the authorised entity at the time of its application, shall be deemed to be reassigned under the relevant authorisations granted under rule 9 for the relevant area of operation, unless the Central Government determines the need for review of any specific situation or circumstance. (11) Any applicant who has been issued a letter of intent for grant of a license under the Indian Telegraph Act 1885, prior to notification of these rules, shall be considered for grant of corresponding authorisation under the Act, subject to acceptance by the applicant, and in such cases, the processing fee and entry fee, if already paid, shall be adjusted towards the processing fee and entry fee, as specified, for grant of such authorisation: Provided that the applicant shall also be required to pay the difference of entry fee, if required, in respect of grant of authorisation under the Act. 10. Non-Exclusive authorisation Each authorisation granted pursuant to these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations with same or different terms and conditions for the same or different telecommunication network may be granted by the Central Government within the same or other areas of authorisation without any restriction on the number of authorised entities: Provided that the Central Government may, on its own or through any public entity, establish, operate, maintain or expand telecommunication network anywhere in India. CHAPTER 3: GENERAL CONDITIONS 11. Compliance with the Act (1) An authorised entity shall comply with the provisions of the Act and the rules prescribed thereunder, including all notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government under the provisions of the Act or rules, which shall be deemed to be incorporated into each authorisation issued under the Act. (2) An authorised entity shall also comply with notifications, orders, directions, or guidelines, not inconsistent with these rules, issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules. 12. Compliance with the TRAI Act An authorised entity shall be bound by the provisions of the TRAI Act, and any non-compliance thereof shall be addressed under the TRAI Act. 13. Continuing Compliance with Eligibility Conditions (1) An authorised entity as well as its investors shall continue to comply with all applicable laws and policies of India, including laws relating to foreign investment, at all times during the duration of authorisation. (2) An authorised entity shall ensure that no prohibited investor has any direct or indirect investment, or control in such entity, at all times during the duration of authorisation. 14. Reporting and Disclosure Obligations (1) An authorised entity shall: (a) report any change in its shareholding, in the form and manner as may be specified on the portal, within fifteen days from the date of such change in shareholding and shall also ensure compliance with any statutory requirements, including obtaining relevant permissions, under applicable laws; 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (b) report any change in the name under which it has been incorporated under the Companies Act, in the form and manner as may be specified on the portal, along with the certified copy of the certificate issued by the Registrar of Companies for the same, within thirty days from the date of issue of such certificate: (c) submit to the Central Government any change in details relating to ownership, control, address and contact details, or any other such material details, in the form and manner as may be specified on the portal, within fifteen days of such change. (d) furnish to the Central Government, on demand, such documents, accounts, estimates, returns, reports or other information as directed within specified timelines, in the form and manner as may be specified on the portal. (2) An authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the relevant authorised agency, in the form and manner specified for this purpose, the details of a nodal person who shall be responsible for providing any report or information or extending the necessary support, as may be required under these rules. 15. Restrictions on transfer of authorisation (1) An authorised entity shall not: (a) assign or transfer its authorisation, whether directly or indirectly, or in any manner whatsoever, without the prior written approval of the Central Government; (b) enter into any partnership or agreement for sub-leasing or sub-authorisation; and (c) create any interest in favour of a third party in such authorisation. (2) An authorisation may be assigned or transferred only pursuant to any restructuring or acquisition of an authorised entity in accordance with the merger rules. 16. Renewal of Authorisation (1) An authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in the form and manner as may be specified on the portal, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, along with processing fee for such renewal, as specified in Schedule A of these rules: Provided that an application for renewal may be submitted up to four months prior to the expiry of the authorisation, subject to payment of late fees as may be specified by the Central Government for this purpose. (2) The Central Government may, upon consideration of an application under sub-rule (1), grant renewal of the authorisation, subject to such terms and conditions as it may specify, including compliance with law and policy applicable at the time of such renewal, for a duration of: (a) ten years in case of MNP provider authorisation; and (b) twenty years in case of all other authorisations: Provided that any decision rejecting the application shall be accompanied by reasons to be specified in writing. (3) Where an application has been rejected in terms of sub-rule (2), or no application for renewal of authorisation is received within the timelines specified under sub-rule (1), then such authorisation shall expire at the end of the validity period of an existing authorisation. 17. Force Majeure event (1) If the performance of any obligation under an authorisation by an authorised entity is prevented or delayed, in whole or in part, by reason of a force majeure event, and such entity has complied with its notification obligations under sub-rule (2), the Central Government shall, neither revoke the authorisation, nor claim any damages against such authorised entity, in respect of such non-performance or delay in performance for the duration of such event. (2) An authorised entity shall notify to the Central Government, in the form and manner as may be specified for this purpose, the occurrence of a force majeure event within twenty-one days from the date of occurrence of such event. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 (3) An authorised entity shall not be entitled for extension of the duration of the authorisation, or to claim any compensation for the force majeure event, or any damages against the Central Government for non- performance or delay in performance of the Central Government’s obligations by reason of the force majeure event. 18. Default by an authorised entity (1) The adjudication and appeal of any contravention or breach of the terms and conditions of authorisation shall be governed by the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025. (2) The Central Government may specify the gradation of penalties imposed pursuant to such adjudicatory process as applicable for breach of terms and conditions of authorisation, having regard to the factors listed under sub-section (3) of section 32 of the Act. (3) Where recommendations regarding suspension, revocation or curtailment of the duration of the authorisation under clause (b) to sub-section (1) of section 32 of the Act have been made, the Central Government shall issue a show cause notice to an authorised entity, specifying a period of up to twenty-one days to reply to the same. (4) The Central Government may, after due consideration of the reply submitted by an authorised entity, suspend or curtail, in whole or in part, or revoke the authorisation of such entity: Provided that, in the event an authorised entity does not submit its reply within the time period specified in the show cause notice, the Central Government shall proceed to take a decision on suspension, revocation or curtailment of authorisation based on the material on record. (5) Any order of suspension or revocation or curtailment of an authorisation shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of such order. (6) An authorised entity shall make public any order of curtailment, suspension or revocation within forty-eight hours of such order being made available on the portal: Provided that the suspension of authorisation shall not be a cause or ground for extension of the duration of the authorisation. (7) An authorised entity shall maintain the quality of telecommunication network and telecommunication service till the effective date specified under sub-rule (5). (8) An authorised entity shall not be entitled to refund of any fees or charges paid in respect of, or under an authorisation, if such authorisation is suspended, curtailed or revoked: Provided that no authorisation fee shall be payable for the period for which the authorisation remains suspended in whole. (9) An authorised entity whose authorisation is revoked, as well as its promoters, shall not be eligible to apply for authorisation for any of the telecommunication service or telecommunication network under the Act for a period, as may be determined by the Central Government, which shall not exceed three years. 19. Reversal of suspension, revocation or curtailment (1) An authorised entity whose authorisation has been suspended, curtailed or revoked under sub-rule (4) of rule 18, may, within fifteen days from the date of the order for suspension, curtailment or revocation, submit to the Central Government the remedial measures it has undertaken to address the underlying breach of terms and conditions of authorisation, with evidence thereof. (2) The Central Government may, after due consideration of such submission, and if it is satisfied that the substantial violation has been remedied, within thirty days from the date of the order for suspension, curtailment or revocation, reinstate the authorisation. 20. Set Off (1) Any sum of money or claim payable by an authorised entity to the Central Government, under the terms of authorisation or assignment, may be deducted or adjusted by the Central Government against any amount or sum of money then due, or which may become due to an authorised entity under the authorisation or assignment at any time thereafter, including any guarantee which can be converted into money. (2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform an authorised entity of such set-off. 52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 21. Recovery of dues Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by an authorised entity under these rules, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue. 22. Surrender of authorisation (1) An authorised entity seeking to surrender an authorisation granted under these rules, shall submit an application, in the form and manner as specified on the portal, at least sixty days prior to the proposed date of surrender, along with an undertaking, and other information as specified by the Central Government on the portal. (2) The Central Government shall either accept or reject an application under sub-rule (1), within thirty days of receipt of such application, and if accepted, the effective date of surrender shall be the sixty-first day from the date of receipt of such application by the Central Government: Provided that, any decision rejecting the application, shall be accompanied by reasons to be specified in writing. (3) If an application under sub-rule (1) is neither accepted nor rejected within thirty days of receipt of the application by the Central Government, such application shall be deemed to be accepted. (4) The details relating to surrender of an authorisation by an authorised entity shall be made available on the portal by the Central Government and the same shall be made public by an authorised entity, within forty- eight hours of being made available on the portal. (5) An authorised entity shall maintain the quality of telecommunication network and telecommunication service till the effective date specified under sub-rule (2). (6) An authorised entity surrendering its authorisation under this rule, shall be responsible for the payment of all dues payable till the effective date of surrender as determined by the Central Government, including in respect of authorisation fees. 23. Suspension or Revocation on grounds of National Security or Public interest (1) Notwithstanding any other provision of these rules, the Central Government may suspend or revoke the operation of the authorisation, without any notice period, in whole or in part, at any time, if, in the opinion of the Central Government, it is necessary or expedient to do so in public interest, or in the interest of national security, or for the proper conduct of the telecommunication, or in the event of national emergency, or in the event of war or low intensity conflict or other similar situations: Provided that the Central Government shall not be responsible for any damage or loss caused or arising out of such actions. (2) An authorised entity shall comply with any measures as specified by the Central Government under such directions for suspension or revocation. (3) Any suspension of authorisation under this rule shall not be a cause or ground for extension of the duration of the authorisation. (4) An authorised entity shall not be entitled to any refund of fees or any other charges paid: Provided however that no authorisation fee shall be payable for the period for which the authorisation remains suspended in whole. 24. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation (1) Where the telecommunication network of an authorised entity or a licensee has interconnection or peering with the telecommunication network of any other authorised entity or licensee, whose authorisation or license is subject to revocation or surrender or has expired, or where an authorised entity or licensee has provided telecommunication resources to any other authorised entity or licensee whose authorisation or license is revoked or surrendered or expired, then such authorised entity or licensee shall, upon the effective date of revocation or surrender or expiry of such authorisation or license, disconnect such interconnection or peering, and withdraw such telecommunication resources. (2) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation held by an authorised entity, the spectrum assigned, if any, to such entity, shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 (3) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant authorised entity shall manage its radio equipment in the manner as prescribed under the Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2025. CHAPTER 4: TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS 25. Telecommunication Network (1) An authorised entity having an authorisation to establish, operate, maintain or expand telecommunication network, may possess radio equipment, conforming to the scope of the authorisation, without requiring any separate authorisation under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act: (2) An authorised entity shall design, engineer, establish, operate, maintain or expand the telecommunication network using any technology pursuant to its authorisation in accordance with the Act, and rules thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication identifier and telecommunication network are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures, including those notified under section 19 of the Act and TRAI Act: Provided that, the Central Government or the relevant authorised agency may carry out performance tests on authorised entity’s telecommunication network or systems to ascertain that such telecommunication network or systems meets the specified Quality of Service (QoS) standards. (3) An authorised entity shall synchronise its telecommunication network’s system clock with the national clock as may be specified by the Central Government, and any standards notified by the Central Government in this regard. (4) Notwithstanding any other provision of these rules, the authorised entity shall design, engineer, establish, operate, maintain or expand the telecommunication network, at any time, in specified geographical area, if, in the opinion of the Central Government, it is necessary or expedient to do so in public interest, or in the interest of national security, or for the proper conduct of the telecommunication, or in the event of national emergency, or in the event of war or low intensity conflict, as may be directed by the Central Government. (5) An authorised entity shall furnish all technical details of telecommunication network including the details of technology to the Central Government or the relevant authorised agency, in such manner and at such times as may be required pursuant to any direction issued by the Central Government in this regard. (6) An authorised entity shall supply all tools, test instruments, and other accessories and extend necessary support to the Central Government, or the relevant authorised agency, for conducting tests on the telecommunication network, at any time within the duration of authorisation. (7) An authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of Right of Way (RoW), for establishing telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment, maintenance, operation, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its telecommunication network: Provided that, non-availability of RoW or delays in obtaining RoW permission by an authorised entity, shall not be a cause or ground for non-compliance with other obligations under these rules. (8) Where an authorised entity requires RoW for establishing its telecommunication network, it shall not either directly or through its facility provider, enter into any agreement for exclusive grant of RoW with the person having the right to grant such RoW. (9) Any dispute, with regard to the provision of telecommunication network infrastructure shall be a matter only between the aggrieved party and the authorised entity and the Central Government shall not bear any liability or responsibility in the matter. (10) An authorised entity shall indemnify the Central Government against all claims, cost, charges or damages arising from any claims from the aggrieved party under sub-rule (8) for any reason whatsoever. (11) An authorised entity shall, for the purposes of disaster management, ensuring public safety, or providing emergency response services, follow the notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government. (12) The Central Government may issue such notifications, orders, directions, or guidelines, to authorised entities as are necessary to establish disaster resilient telecommunication network and facilitate study on the resilience of the telecommunication network, including information related to the resilience of such telecommunication network. 54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (13) An authorised entity shall adhere to the applicable notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government in respect of the following: (a) adoption of Renewable Energy Technologies (RETs) for powering the telecommunication network; (b) deployment of energy efficient telecommunication equipment; (c) reduction of carbon footprint; (d) preferential market access (PMA) for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment; (e) IPv6 implementation; (f) strengthening of the telecommunication network security; and (g) disposal of the radio equipment. 26. Location of Telecommunication Network Elements (1) An authorised entity shall provide location details of all telecommunication network elements to the Central Government, in the form and manner as may be specified on the portal, along with their mapping on Geographic Information System (GIS). (2) Any installation of telecommunication equipment or establishment of telecommunication network, in security sensitive areas as may be specified by the Central Government, shall be undertaken only with the prior written approval of the Central Government, obtained by the authorised entity pursuant to an application made in the form and manner as may be specified on the portal. (3) An authorised entity shall ensure that all systems of its telecommunication network and the data and information associated with the telecommunication network shall be stored within India. (4) The precise delineation of geographical borders taken by an authorised entity for the purpose of defining area of authorisation along international borders, if any, shall comply with the borders in maps provided by the Survey of India, and any modification thereof shall be subject to specific prior written approval of the Central Government. 27. Right to inspect and undertake assessments (1) The Central Government, may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a reasonable notice to an authorised entity in this regard: (a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are established; (b) audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules: Provided that, no notice shall be required to be provided to an authorised entity if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest; Provided further that the Central Government, may appoint an authorised agency to audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules. (2) An authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as required under sub-rule (1). CHAPTER 5: SECURITY CONDITIONS 28. Management of an authorised entity (1) An authorised entity shall ensure the following: (a) Majority of directors on the board of such authorised entity shall be Indian citizens; (b) The chief officer in charge of telecommunication network, officers in charge of core telecommunication network, and system administrators shall be resident Indian citizens; (c) The Chief Telecommunication Security Officer shall, consistent with the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, be a resident Indian citizen. (2) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs prior to the appointment of any foreign nationals to the positions of the Chairman, Managing Director, Chief Executive Officer (CEO) or [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 Chief Financial Officer (CFO), and such security vetting shall be continued on an annual basis for the duration of such appointment. (3) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs of the foreign nationals prior to the deployment of such persons for the establishment operation, maintenance or expansion of its telecommunication network. (4) An authorised entity shall apply in the form and manner as specified on the portal, for the security vetting provided in sub-rule (2) and sub-rule (3), and the decision of the Ministry of Home Affairs shall be binding on such authorised entity. 29. Maintenance of records (1) An authorised entity shall: (a) ensure that all documentation, including software details, are obtained from manufacturer, vendor, or supplier of telecommunication equipment and systems in english language and preserve such documentation; (b) maintain a record of all software updates and changes, and details of major software updates and changes, as determined by the Central Government, shall be provided to the Central Government within fifteen days of completion of such updates and changes, in the manner as may be specified on the portal for this purpose: Provided that clause (b) is without prejudice to the obligations of an authorised entity in respect of critical telecommunication infrastructure under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024. (c) obtain the details of the supply chain of the telecommunication equipment and systems, from the manufacturer, vendor, or supplier of the telecommunication equipment and systems at the time of procurement and keep a record of the same; (d) keep a record of operation and maintenance procedure in the form of a manual; (e) maintain and store records of all operations and command logs, which shall include the details of command given along with the details of executing authority, date, time and place, in a manner so as to enable access to the Central Government or authorised agencies: (i) on real-time basis, for a minimum period of twelve months; and (ii) on a non-real time basis in digital mode for the next twenty four months. 30. Securing information transacted through telecommunication network (1) An authorised entity shall take adequate and timely measures to ensure that the information and messages communicated through the telecommunication network is secure and protected. (2) An authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network and that unauthorised interception of messages does not take place. (3) An authorised entity shall, when so required by the Central Government or the relevant authorised agency, provide information and support as necessary in respect of any investigation for detection of misuse of telecommunication resources or establishment of any illegal telecommunication network. 31. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities An authorised entity shall ensure that its telecommunication network is used only for bona fide purposes and is not used for undertaking any activities, or commissioning any action, that is an offence under the Act, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or any other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State. 32. Trusted Sources and Trusted Products (1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the security requirements related to trusted sources and trusted products are applicable, and specify the same on its website for this purpose. (2) The designated authority shall specify the trusted sources along with the associated trusted products for the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1). 56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of trusted sources and trusted products. (4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication equipment or associated products can be undertaken. (5) An authorised entity shall procure trusted products from trusted sources, as determined by the designated authority under sub-rule (2), and use or connect only such products in its telecommunication network. (6) An authorised entity shall, prior to rolling out its telecommunication network, register itself on the website specified by the designated authority for this purpose, and provide relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment, as may be required by such authority. (7) An authorised entity shall, prior to deployment in the telecommunication network, comply with conditions for procurement of telecommunication equipment and associated products, or categories thereof as specified by the designated authority. (8) An authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment and related products, or categories thereof, for its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the following process: (a) If the designated authority has already determined telecommunication equipment and related products as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), the authorised entity shall ensure compliance with the same and submit to the designated authority and the Central Government, in the form and manner as specified for this purpose: (i) the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and (ii) periodic reports of procurement of telecommunication equipment, related products and sources thereof, and the locations of deployment of the same; (b) In the event clause (a) is not applicable, the authorised entity shall submit to the designated authority, the details of the telecommunication equipment and related products and their sources from which it is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3); (c) In the event the designated authority approves the telecommunication equipment and related products and their sources as submitted under clause (b) above, the authorised entity shall proceed to procure and install the same; and (d) An authorised entity shall comply with notifications, orders, directions, or guidelines, including the guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks, as may be issued by the designated authority or the Central Government. (9) An authorised entity shall provide any information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network, as and when sought by the Central Government or the designated authority. (10) An authorised entity shall submit to the Central Government or the relevant authorised agency, compliance reports relating to compliance with this rule on a half-yearly basis, as on 1st January and 1st July of each year, through the portal, in the form and manner as may be specified for this purpose. (11) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on authorised entities. (12) In respect of a licensee, this rule shall be without prejudice to and does not override nor negate the obligation under its license relating to procurement of trusted products from trusted sources, which shall continue to apply till such time as the license migrates to an authorisation under the rules under sub-section (6) of section 3 of the Act: Provided that, such migration to being an authorised entity shall not affect ongoing Annual Maintenance Contracts (AMC) or their updates to telecommunication equipment as may have already been inducted into its telecommunication network prior to 15th June 2021; Provided further that, the licensee shall, on migration of its license to being an authorised entity, seek permission from the designated authority for upgradation or expansion of telecommunication network deployed prior to 15th June 2021, utilising the telecommunication equipment not specified as a trusted product. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 33. Breach of security provisions (1) Any civil penalty imposed under these rules for breach of security provisions on the authorised entity shall be without prejudice to any other liability and criminal proceedings under applicable law. (2) The Central Government may blacklist such vendor or supplier who supplied the telecommunication equipment, including hardware or software, that caused the security breach, from doing business in India. (3) An authorised entity shall include a provision to give effect to sub-rule (2), in the agreement signed with vendors or suppliers. 34. Prohibition of certain activities An authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof, shall not become a safety or health hazard and is not in contravention of any law and policy. 35. Providing remote access to the telecommunication network (1) An authorised entity seeking to provide remote access to its telecommunication network from a location outside India, shall seek the permission of the Central Government, in the form and manner specified for this purpose, providing details with regard to: (a) purpose and duration of such remote access and details of the person who shall access its telecommunication network; and (b) details of the specific location of the telecommunication network within India to which remote access is sought from the specific location outside India. (2) The Central Government may, pursuant to an application under sub-rule (1), grant written approval subject to the following conditions: (a) the remote access shall be provided only to approved locations within India from approved locations outside India, and shall be limited to the purpose as specified under such approval; (b) the remote access to the telecommunication network shall not enable access to lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities, call data records, content of messages, and any other such sensitive data, as may be specified by the Central Government for this purpose. (c) the authorised entity shall provide suitable technical systems as specified by the Central Government, at the approved location in India, which is connected with the approved location outside India, to enable the Central Government or the relevant authorised agency, to access and monitor the mirror image of the information available at the approved location outside India, in accordance with the directions issued by the Central Government. (d) the authorised entity shall maintain the complete audit trail of the remote access activities pertaining to the telecommunication network for a period of six months at the approved location in India, and provide such information to the Central Government or the relevant authorised agency, in accordance with the notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government. (3) This rule shall be without prejudice to the obligations of an authorised entity with regard to critical telecommunication infrastructure as specified under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024. 36. General Security Conditions (1) An authorised entity shall be responsible for security of its telecommunications network and comply with notifications, orders, directions, or guidelines, as may be issued by the Central Government in this regard. (2) An authorised entity shall, provide facilities as may be required by the Central Government to respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity, and shall comply with notifications, orders, directions, or guidelines, as may be issued by the Central Government in this regard. (3) The authorised entity shall take all necessary steps to safeguard the privacy and confidentiality of any information about the eligible authorised entities to whom it provides the telecommunication network infrastructure. (4) An authorised entity shall create facilities for the monitoring of all intrusions, attacks and frauds on its technical facilities within twelve months from the effective date of the authorisation and provide reports on the same in the form and manner as may be specified on the portal. 58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] CHAPTER 6: SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF TELECOMMUNICATION NETWORK 37. Applicability of Chapter 6 (1) In addition to the rules mentioned in Chapter 1 to Chapter 5, the rules mentioned in different Parts of this Chapter shall also apply to an authorised entity establishing telecommunication network as per the scope specified in the respective Part of this Chapter. (2) In the event of any conflict between the provisions of Chapter 1 to Chapter 5 and Chapter 6, the provisions of Chapter 6 shall prevail. Part A: Infrastructure Provider (IP) authorisation 38. Scope of Infrastructure Provider (IP) authorisation (1) The provisions of this Part A shall apply to authorised entities holding Infrastructure Provider (IP) authorisations. (2) An authorised entity having Infrastructure Provider (IP) authorisation may establish, operate, maintain or expand dark fibres, right of way (RoW), duct space, towers, poles and in-building solution (IBS) infrastructure. (3) An authorised entity holding an Infrastructure Provider (IP) authorisation, shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network which may require a separate authorisation from the Central Government. 39. Fee and charges There shall be no authorisation fee payable by the authorised entity in respect of Infrastructure Provider (IP) authorisation granted under this Part A. 40. Technical and operating conditions (1) An authorised entity may provide dark fibres, right of way (RoW), duct space, towers, poles and in-building solution (IBS) infrastructure to the entities authorised under sub-section (1) of Section 3 of the Act, in accordance with their mutual agreement, on a fair, and non-discriminatory basis. (2) An authorised entity may share its passive infrastructure including building, tower, poles, electrical equipment including battery and power plant, dark fiber, duct space, Right of Way with entities authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act, in accordance with their mutual agreement, on a fair, and non- discriminatory basis. (3) An authorised entity may share its IBS infrastructure with entities authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act, in accordance with the scope of their authorisation and their mutual agreement, on a fair, and non-discriminatory basis. (4) The Central Government may allow authorised entity having IP authorisation to share its telecommunication infrastructure with such entities as may be notified by it from time to time. (5) Any agreement entered into for the purposes specified under sub-rule (1), sub-rule (2) or sub-rule (3), shall adhere to terms and conditions as may be specified by the Central Government or TRAI, as the case may be. (6) An authorised entity shall not enter into contractual agreements with any other authorised entity conferring Indefeasible Right of Use (IRU) of its telecommunication infrastructure to such authorised entity. Part B: Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) authorisation 41. Scope of Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) authorisation (1) The provisions of this Part B shall apply to authorised entities holding Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) authorisation. (2) For the purpose of Part B of Chapter 6: (a) “transmission link” means the transmission network required for interconnecting the systems of wireline access network, radio access network (RAN), Wireless Local Area Network (WLAN), or In- Building Solutions (IBS) with the core telecommunication network of the authorised entity to whom it is providing the wireline access network, radio access network (RAN), Wireless Local Area Network (WLAN), or In-Building Solutions (IBS); and [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 (b) “Wireless Local Area Network” means a wireless telecommunication network whereby a user can connect to a local area network (LAN) through a wireless (radio) connection, as an alternative to a wired local area network. (3) The scope of DCIP authorisation comprises of the following: (a) establish, operate, maintain, or expand telecommunication equipment and systems required for establishing wireline access network, radio access network (RAN), Wireless Local Area Network (WLAN), transmission link, or In-Building Solutions (IBS); and (b) establish, operate, maintain, or expand dark fibers, right of way (RoW), duct space, towers, poles or in- building solution (IBS) infrastructure. (4) An authorised entity holding a DCIP authorisation, shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network which may require a separate authorisation from the Central Government. 42. Fees and charges There shall be no authorisation fee payable by the authorised entity in respect of the Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) authorisation granted under this Part B. 43. Technical and operating conditions (1) An authorised entity shall not establish, operate, maintain, or expand core telecommunication network. (2) An authorised entity shall not provide end to end bandwidth or leased circuit to any authorised entity, or any user, or for its captive use. (3) An authorised entity shall not enter into contractual agreements with any other authorised entity conferring Indefeasible Right of Use (IRU) of its telecommunication network or telecommunication infrastructure to such authorised entity. (4) An authorised entity holding DCIP authorisation may provide wireline access network, radio access network (RAN), transmission links, Wireless Local Area Network, In-Building Solution (IBS), dark fibers, right of way (RoW), duct space, towers and poles to the entities authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act (hereinafter “partnering entities” for the purpose of this rule) in accordance with their mutual agreement, on a fair, and non-discriminatory basis. (5) The authorised entity holding DCIP authorisation shall not be assigned any spectrum: Provided that such authorised entity may utilize the spectrum of the partnering entity for the limited purpose of configuration, while the right to use of spectrum shall remain with the partnering entity. (6) The usage of access spectrum of a partnering entity, on a radio access network established by the authorised entity holding DCIP authorisation, by another partnering entity shall be permitted, subject to the condition that such partnering entities have entered into an access spectrum sharing arrangement. (7) An authorised entity may share the passive infrastructure, including building, tower, poles, electrical equipment, including battery and power plant, dark fiber, duct space, Right of Way, owned, established, and operated by it under such authorisation with entities having authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act, in accordance with their mutual agreement, on a fair, and non-discriminatory basis. (8) An authorised entity may share all types of active infrastructure elements owned, established, and operated by it under such authorisation with entities having authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act, in accordance with the scope of their authorisation and their mutual agreement, on a fair, and non- discriminatory basis. (9) Any agreement entered into for the purposes specified under sub-rule (6), sub-rule (7) or sub-rule (8), shall adhere to terms and conditions as may be specified by the Central Government or TRAI, as the case may be. (10) An authorised entity holding DCIP authorisation may extend its telecommunication network up to the point of presence (POP) of an authorised entity holding authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act, but shall not provide end-to-end bandwidth or leased circuits to such entity. (11) The Central Government may allow authorised entity having DCIP authorisation to share its telecommunication infrastructure with such entities as may be notified by it from time to time. 60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Part C: Internet Exchange Point (IXP) provider authorisation 44. Scope of Internet Exchange Point (IXP) provider authorisation (1) The provisions of this Part C shall apply to authorised entities holding Internet Exchange Point (IXP) provider authorisation. (2) The scope of IXP provider authorisation comprises of the following: (a) establish, operate, maintain, or expand Internet Exchange Points (IXPs) in India; (b) peering and exchange of internet traffic, originated and destined within India, amongst the entities authorised to provide internet service under sub-section (1) of section 3 of the Act or licensees providing internet service under the Indian Telegraph Act 1885, and Content Delivery Networks (CDNs) located in India; and (c) interconnect its IXP with the IXPs established, operated or maintained by other authorised entities or licensees under the Indian Telegraph Act, 1885. (3) An authorised entity holding an IXP provider authorisation, shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network which may require a separate authorisation from the Central Government. 45. Fee and Charges There shall be no authorisation fee payable by the authorised entity in respect of the IXP provider authorisation under this Part C. 46. Technical and operating conditions (1) An authorised entity holding IXP provider authorisation may interconnect, peer and exchange traffic, originated and destined within India, with the entities authorised to provide internet service or CDNs in accordance with the mutual agreement with such entities, on a fair and non-discriminatory basis: Provided that any agreement entered into for the purpose specified in sub-rule (1) shall adhere to the terms and conditions as may be specified by the Central Government or TRAI, as the case may be. (2) An authorised entity shall use Internet Protocol (IP) and shall meet the interface requirements as specified by the Central Government to connect with other authorised entity’s telecommunication network. Part D: Satellite Earth Station Gateway (SESG) provider authorisation 47. Scope of Satellite Earth Station Gateway (SESG) provider authorisation (1) The provisions of this Part D shall apply to authorised entities holding Satellite Earth Station Gateway (SESG) provider authorisation. (2) The scope of SESG provider authorisation comprises of establishing, operating, maintaining, or expanding SESG for such satellite systems which are authorised by the Department of Space or IN-SPACe, or any other office so authorised by the Central Government for this purpose. (3) An authorised entity holding SESG provider authorisation may establish, operate, maintain, or expand the baseband systems, along with SESG, for such satellite systems as specified in sub-rule (2). (4) An authorised entity holding a Satellite Earth Station Gateway (SESG) provider authorisation, shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network which may require a separate authorisation from the Central Government. 48. Fee and charges There shall be no authorisation fee payable by the authorised entity in respect of the SESG provider authorisation under this Part D. 49. Technical and Operating Conditions (1) The authorised entity shall, prior to establishing any SESG, submit to the Central Government the details, including technical details of such SESG, in the form and manner as may be specified on the portal. [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 (2) The Central Government or a relevant authorised agency may, upon examination of the details provided under sub-rule (1), direct the authorised entity to take any specific actions, if any with regard to the establishment of such SESG. (3) The authorised entity may provide its SESG infrastructure to entities authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act (hereinafter “partnering entities” for the purpose of this rule), to enable the use of satellite systems for the purposes of the authorisation of such partnering entity, in accordance with the mutual agreement with such entities on a fair and non-discriminatory basis. (4) The authorised entity holding the SESG provider authorisation may utilize the spectrum of the partnering entity for the limited purpose of configuration, while the right to use of spectrum shall remain with the partnering entity. (5) The authorised entity holding the SESG provider authorisation establishing, operating, maintaining, or expanding the baseband systems under sub-rule (3) of rule 47 shall extend control, visibility, resource allocation and management of the telecommunication services, being provisioned using satellite system to users, to the partnering entity on mutually agreed terms and conditions. (6) The authorised entity holding SESG provider authorisation may share its passive infrastructure including building, electrical equipment, including battery and power plant, dark fiber, duct space, Right of Way, owned, established and operated by it under such authorisation, with the entities having authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act, in accordance with their mutual agreement, on a fair, and non- discriminatory basis. (7) An agreement entered into by the authorised entity under sub-rule (3) and sub-rule (6) shall adhere to terms and conditions as may be specified by the Central Government or TRAI. Part E: Cloud-hosted Telecommunication Network (CTN) provider authorisation 50. Scope of Cloud-hosted Telecommunication Network (CTN) provider authorisation (1) The provisions of this Part E shall apply to authorised entities holding Cloud-hosted Telecommunication Network (CTN) provider authorisation. (2) For the purpose of Part E of Chapter 6, the following terms shall have the meaning as set out below: (a) “cloud-hosted telecommunication network” or “CTN” means telecommunication network comprising of virtual network components, topologies, and configurations that run on the CTN provider’s physical networking infrastructure; (b) “CTN provider” means a person holding an authorisation to provide CTN; (c) ‘CTNaaS’ shall cover the following: (i) provision of physical infrastructure to any other entity authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act for housing its telecommunication equipment; (ii) provision of dedicated telecommunication equipment to any other entity authorised under sub- section (1) of section 3 of the Act for use in its telecommunication network; (iii) provision of virtual machine(s) to any other entity authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act for use in its telecommunication network; or (iv) provision of telecommunication network functionality to any entity authorised under sub- section (1) of section 3 of the Act for providing telecommunication services. (3) The scope of CTN provider authorisation comprises of following: (a) establishing, operating, maintaining, or expanding CTN, (b) provide CTN as a Service (CTNaaS) to the entities authorised to use such telecommunication network for provisioning of telecommunication services or establishing telecommunication network. (4) A CTN provider shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network or provide any category of telecommunication service which may require a separate authorisation from the Central Government. 62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 51. Fee and charges There shall be no authorisation fee payable by the authorised entity in respect of CTN provider authorisation granted under this Part E. 52. Technical and Operating Conditions The authorised entity may provide CTNaaS to the entities authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act to use CTNaaS for provisioning of telecommunication services or to establish telecommunication network as per the mutual agreement with such entities, on a fair, and non-discriminatory basis. Part F: Mobile Number Portability (MNP) provider authorisation 53. Scope of Mobile Number Portability (MNP) provider authorisation (1) The provisions of this Part F shall apply to authorised entities holding Mobile Number Portability (MNP) provider authorisation. (2) The scope of MNP provider authorisation comprises of the authorisation to establish, operate, maintain, or expand a telecommunication network for providing MNP as a service in its zonal area to the entities authorised to provide access service under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Act. (3) An authorised entity holding a Mobile Number Portability (MNP) provider authorisation, shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network which may require a separate authorisation from the Central Government. 54. Fee and charges (1) In this part, the terms Gross Revenue, Applicable Gross Revenue (ApGR), and Adjusted Gross Revenue (AGR) shall have the respective meanings specified below: (a) “Gross Revenue” of an authorised entity shall include revenues accrued to an authorised entity by way of all operations and activities and all income from any source including on account of interest, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related items of expenses. (b) “Applicable Gross Revenue” or “ApGR” for the purposes of calculating Adjusted Gross Revenue (AGR), shall be equal to Gross Revenue of an authorised entity as reduced by the items listed below: (i) revenue from operations other than telecom activities or operations; (ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by Ministry of Information and Broadcasting; (iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and (iv) revenue falling under the following items: (a) income from dividend; (b) income from interest; (c) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities; (d) gains from foreign exchange rates fluctuations; (e) income from property rent; (f) insurance claims; (g) bad debts recovered; and (h) excess provisions written back: Provided that the Central Government shall from time to time specify the description and conditions applicable to these revenue sources and the manner of their computation. (c) “Adjusted Gross Revenue” or “AGR” shall be equivalent to ApGR. (2) An authorised entity shall pay one percent of the AGR as an annual authorisation fee from the effective date of the authorisation: [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 63 Provided that from the second year of the effective date of the authorisation, and for each subsequent year, the authorisation fee shall be the higher of: (a) the amount specified under sub-rule (2), or (b) thirty percent of the applicable entry fee as specified in Schedule A; Provided further that in case of renewal of an authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of thirty percent of the entry fee of the authorisation from the effective date of renewal; Provided also that in case of migration of an existing license to a relevant authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of thirty percent of the entry fee of the authorisation from the effective date of migration. (3) The quantum of authorisation fee as specified may be varied through amendment of these rules at any time within the duration of the authorisation. 55. Schedule of Payment (1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable in four quarterly instalments during each financial year commencing first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter. (2) An authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner: (a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and (b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee paid for the previous quarter: Provided that an authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of the next financial year. (3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter, and shall be accompanied, in the form and manner as may be specified on the portal, by: (a) a self- certificate, signed and electronically verified by a representative of the authorised entity, who is authorised by a board resolution and general power of attorney, and (b) a statement of revenue for each authorisation signed and electronically verified by a representative of an authorised entity. (4) An authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each year: (a) submit statement of revenue for all quarters of previous financial year, duly audited and signed by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, in such form and manner as may be specified on the portal for this purpose; and (b) make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2) of rule 54. (5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by an authorised entity beyond the period specified for such payment, the authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent compounded annually: Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest. (6) An authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statements under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, along with a copy of the published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided under Companies Act, 2013 for filing of annual financial statements, whichever is earlier: Provided that the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement as mentioned above shall be prepared following the norms as specified for this purpose by the Central Government. 64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by an authorised entity, in the manner as may be specified, on the portal. 56. Guarantee requirements for authorisation (1) An authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit a guarantee in the form and manner, as may be specified on the portal, in any of the following form: (a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution, (b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, or (c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government. (2) The purpose of such guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all the terms and conditions of the authorisation including but not limited to payment of authorisation fee, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non- compliance of notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government from time to time, and any other dues payable under the authorisation. (3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to periodic annual review by the Central Government and an authorised entity shall maintain a valid guarantee for the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later: Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of such authorisation in Schedule A, and for the subsequent years of authorisation, for an amount determined by the Central Government, based on the higher of: (a) rupees ten lakhs, or (b) twenty per cent of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure specified for this purpose on the portal, of the following: (a) authorisation fee for two quarters; and (b) any other dues that are not otherwise secured. (4) An authorised entity shall extend the validity period of such guarantee at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government. (5) Any failure to maintain a valid guarantee at any time during the duration of the authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the insurance surety bond, or appropriate the security deposit, as the case may be, without any notice to the authorised entity: Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee. (6) When the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, an authorised entity on such occasions shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee, as the case may be, to the full amount within fifteen days of such encashment, claim or appropriation: Provided that, the Central Government may, upon receipt of a written request made by the authorised entity before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing. (7) Without prejudice to its rights or any other remedy, including those under the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee in the following cases: (a) non-payment of authorisation fee, or any other dues payable under the authorisation; (b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or (c) breach of any other term or condition of authorisation. (8) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant guarantee shall be released to an authorised entity only after ensuring clearance of all dues, which an authorised entity is liable to pay to the Central Government: Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realized through encashment, claim or appropriation of the guarantee without prejudice to any other [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 65 actions for recovery of the amounts due to the Central Government, without any further communication to such authorised entity. 57. Assessment of authorisation fee (1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees, and any other charges due to the Central Government under these rules, in accordance with the procedure specified for this purpose. Explanation: For the purposes of this rule, the term “assessment” shall include reassessment and recomputation. (2) An authorised entity shall submit relevant documents in support of the amount of authorisation fee payable in the form and manner, as specified on the portal. (3) Where an authorised entity holds an authorisation for any other telecommunication network, or for the same telecommunication network in a different area of authorisation, it shall maintain and furnish statement of computation of authorisation fee for each authorisation and comply with notifications, orders, directions or guidelines, issued by the Central Government, as well as orders, directions, guidelines, or regulations, as may be issued by the TRAI, for this purpose. (4) An authorised entity shall also prepare and furnish the annual accounts in accordance with the accounting norms and principles notified, and directions as may be specified by the Central Government or TRAI for this purpose. (5) An authorised entity, in respect of each authorisation, shall: (a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of each completed quarter during the duration of the authorisation or of such lesser periods as the Central Government may specify, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and financial position of an authorised entity’s business under the authorisation including a reasonable evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to an authorised entity’s business for the quantification of revenue or any other purpose; (b) separately pay charges for telecommunication network obtained by an authorised entity from other authorised entities, which shall be governed by mutual agreements with such entities and regulations of TRAI, where applicable; (c) ensure that bilateral settlement of accounts with other authorised entities shall be conducted through normal banking channels in a transparent manner; and (d) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with other authorised entities, and charges for usage of network and facilities, as well as details of the actual settlements. (6) An authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records of a financial year, in electronic as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of duly audited and approved accounts of an authorised entity: Provided that, if the authorisation fee or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until the dispute is resolved, even if the period extends beyond the six-year period specified above. (7) The Central Government or the TRAI may, at any time, direct an authorised entity to supply information or provide access to the books of annual accounts that such authorised entity maintains in respect of the telecommunication network under the terms of its authorisation, and such authorised entity shall forthwith comply with such direction. (8) The records of an authorised entity shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Central Government, with a view to facilitating independent verification of the amounts due to the Central Government, including authorisation fees, and any other charges. (9) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue or annual accounts submitted by an authorised entity are inaccurate or misleading, order audit of the accounts of an authorised entity by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, and the remuneration of such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by an authorised entity. 66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (10) Without prejudice to sub-rule (9), the Central Government may, at any time, appoint an auditor having the same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, to undertake special audit of an authorised entity’s accounts and records, and the remuneration of such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by such authorised entity. (11) If an authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under sub-rule (4) and (6) of rule 56 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis: Provided that, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to an authorised entity providing it an opportunity of being heard. (12) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (13). (13) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year. (14) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (12) and sub-rule (13), any stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded. (15) Notwithstanding anything contained in sub-rule (12) and sub-rule (13), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction. (16) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee and any other charges paid, issue appropriate directions to authorised entities, in respect of all or any telecommunication networks, in relation to accounts and audit of authorised entities, and an authorised entity shall comply with such directions. 58. Technical and Operating Conditions (1) The authorised entity shall provide location routing number (LRN) update to all entities authorised to provide access service, NLD service and ILD service under the Act or Indian Telegraph Act 1885. (2) The authorised entity shall charge ‘per port transaction fee’ for MNP from the entities authorised to provide access service in accordance with the regulations, orders, directions, or guidelines, issued by TRAI. SCHEDULE A: PROCESSING FEE, ENTRY FEE, AND INITIAL GUARANTEE FOR AUTHORISATIONS FOR TELECOMMUNICATION NETWORKS S. No. Category of Network Authorisation Entry Fee (in Rs.) Initial Guarantee (in Rs.) Processing Fee (in Rs.) Authorisation Fee (in Rs.) 1 IP Authorisation NIL NIL 10,000 NIL 2 DCIP Authorisation 10 Lakh NIL 10,000 NIL 3 IXP Provider Authorisation NIL NIL 10,000 NIL 4 SESG Provider Authorisation 10 Lakh NIL 10,000 NIL 5 CTN Provider Authorisation 10 Lakh NIL 10,000 NIL 6 MNP Provider Authorisation 50 Lakh 40 Lakh 10,000 1% of AGR [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 67 SCHEDULE B: FORMAT OF AUTHORISATION FOR TELECOMMUNICATION NETWORK Department of Telecommunications Section 3 (1) (b) of the Telecommunications Act 2023 1. In exercise of the powers conferred by Section 3(1)(b) of the Telecommunications Act, 2023, l,_____________(name and Designation), Department of Telecommunications, (address) acting on behalf of the President of India, on considering the Application No _____ Dated grant a(n) (name of the Authorisation) to (name of applicant), (address) (hereinafter in this document referred to as the 'Authorised Entity'). 2. This network authorisation shall be governed by the provisions of the Telecommunications Act, 2023 and the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, as modified or replaced from time to time, or any other relevant Act; and the rules made thereunder. 3. The salient terms of this authorisation are given below: (a) Effective Date of the authorisation: (to be specified) (b) Period of Validity of the authorisation: __ years from the effective date unless revoked earlier for reasons specified as per the applicable Rules made under the Telecommunication Act 2023. (c) Area of the authorisation: (to be specified) (d) Scope of the authorisation: as specified in Part “__” of Chapter 6 of the Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025 (e) Authorised entity shall pay to the Central Government authorisation fee and any other charges in accordance with the provisions of the applicable rules made under the Telecommunication Act 2023. (f) This authorisation is being granted on non-exclusive basis. Additional authorisations may be issued, for same or other types of telecommunication network, in the same Area of Authorisation from time to time in future without any restriction on number of authorised entities with same or different entry conditions. (g) This authorisation does not confer any right to assignment of spectrum. For use of spectrum a separate specific frequency assignment shall be required from the Central Government as per the Rules notified under Section 4 of the Telecommunications Act, 2023. (h) Any misstatement or misrepresentation by an authorised entity found at any stage during the period of validity of the authorisation may lead to cancellation of the authorisation or imposition of any other penalty as found appropriate by the Central Government. Date: Name & signature of the representative of the Central Government (On behalf of the President of India) To, (Name and Address of the entity) SCHEDULE C: ZONAL AREAS S. No. Zone Authorised Areas 1 Zonal Area 1 Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh (E), Uttar Pradesh (W), Delhi and Mumbai. 2 Zonal Area 2 Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, North East, Orissa, Tamil Nadu, West Bengal and Kolkata. [F. No. 24-12/2025-UBB] DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.13 22:36:48 +05'30'