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6227 GI/2025
(1)
रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
संचार मंत्रालय
(दूरसंचार जिभाग)
ऄजधसूचना
नइ ददल्ली, 19 जसतम्बर, 2025
सा.का.जन. 690(ऄ).— जनम्नजलजखत मसौदा जनयम, जजन्हें केन्रीय सरकार दूरसंचार ऄजधजनयम, 2023
(2023 का 44) की धारा 56 की ईप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठठत धारा 3 की ईप-धारा (1)
और ईप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ट्ताि करती है, को आससे प्रभाजित होने िाले
सभी व्यजियों की सूचना के जलए प्रकाजित दकया जाता है और एतद्दारा नोठटस ददया जाता है दक ईि मसौदा
जनयमों पर ईस जतजथ से तीस ददन की ऄिजध की समाजि के पश्चात जिचार दकया जाएगा जजस जतजथ से सरकारी
राजपत्र में यथाप्रकाजित आस ऄजधसूचना की प्रजतयां सिवसाधारण को ईपलब्ध कराइ जाती हैं;
यदद कोइ अपजत्त या सुझाि हो तो संयुि सजचि (दूरसंचार), दूरसंचार जिभाग, संचार मंत्रालय, भारत
सरकार, संचार भिन, 20, ऄिोक रोड, नइ ददल्ली-110001 को भेजा जा सकता है;
केन्रीय सरकार द्वारा ईपयुवि ऄिजध की समाजि से पूिव ईि मसौदा जनयमों के संबंध में दकसी व्यजि से प्राि
अपजत्तयों या सुझािों पर जिचार दकया जाएगा।
ऄध्याय 1: प्रारंजभक
1.
संजिि नाम और प्रारंभ
(1)
आन जनयमों को दूरसंचार (प्राजधकृत आकाइओं के पुनगवठन या ऄजधग्रहण का जिजनयमन) जनयम, 2025 कहा
जाएगा।
सं. 613]
नइ ददल्ली, िुक्रिार, जसतम् बर, 19, 2025/भार 28, 1947
No. 613]
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/ BHADRA 28, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266290
CG-DL-E-22092025-266290
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2)
ये सरकारी राजपत्र में प्रकािन की जतजथ से प्रिृत्त होंगे।
(3)
ये जनयम कंपजनयों के समझौतों, व्यिस्ट्थाओं और समामेलन पर एकीकृत लाआसेंस (यूएल) के तहत दूरसंचार
सेिा लाआसेंसों/ प्राजधकरण की जिजभन्न श्रेजणयों के हस्ट्तांतरण/जिलय के जलए ददिाजनदेि, 2014 का ऄजधक्रमण करेंगे,
लेदकन ईन ददिाजनदेिों के ऄनुसरण में दकए गए हस्ट्तांतरण या जिलय के संबंध में जनयमों और ितों को रद्द नहीं
करेंगे।
2.
पठरभाषाएं
(1)
आन जनयमों में जब तक दक संदभव से ऄन्यथा ऄपेजित न हो, -
(क)
"एक्सेस सर्विस" का िही ऄजभप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेिा जनयमों के ऄंतगवत ददया गया है;
(ख)
"ऄजधग्रहणकताव " से ऄजभप्राय ऐसे दकसी व्यजि से है जो प्रत्यि या ऄप्रत्यि रूप से, चाहे स्ट्ियं
द्वारा, या ईसके साथ जमलकर कायव करने िाले व्यजियों के माध्यम से, दकसी प्राजधकृत आकाइ में िेयर या
मतदान ऄजधकार या ईस पर जनयंत्रण प्राि करता है या प्राि करने के जलए सहमत होता है;
(ग)
" ऄजधग्रहण " का ऄजभप्राय प्रत्यि या ऄप्रत्यि रूप से दकसी प्राजधकृत आकाइ में िेयर या मतदान
ऄजधकार प्राि करना या ईस पर जनयंत्रण प्राि करने पर सहमत होना है।
स्ट्पष्टीकरण:
(i)
कोइ भी ऄजधग्रहण, चाहे ऄजधग्रजहत दकए जा रहे आदिटी िेयरों की संख्या दकतनी भी हो,
जजसके पठरणामस्ट्िरूप जनयंत्रण में पठरितवन होगा, िह ऐसा ऄजधग्रहण होगा जजसे आन जनयमों का
ऄनुपालन करना होगा।
(ii)
स्ट्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्राजधकृत आकाइओं के िेयरों का कोइ भी ऄजधग्रहण, जो
स्ट्टॉक एक्सचेंज पर लेनदेन के माध्यम से दकया जाता है, आन जनयमों के प्रयोजनों के जलए
ऄजधग्रहण के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक दक: (i) ऐसे लेनदेन को भारतीय प्रजतभूजत और
जिजनमय बोडव (िेयरों का पयावि ऄजधग्रहण और ऄजधग्रहण) जिजनयम, 2011 (समय-समय पर
संिोजधत) के ऄनुसार पयावि ऄजधग्रहण माना जाता है और ईसके द्वारा िाजसत होता है, या (ii)
ऐसे लेनदेन के पठरणामस्ट्िरूप दकसी प्राजधकृत आकाइ के जनयंत्रण में पठरितवन होगा ;
(घ)
“ऄजधजनयम” से ऄजभप्राय दूरसंचार ऄजधजनयम, 2023 (2023 का 44) से है;
(ङ)
"एठरया ऑफ अपरेिन" का िही ऄजभप्राय होगा जो दूरसंचार (दूरसंचार नेटिकव के जलए
प्राजधकरण) जनयम, 2025 के तहत प्रदान दकया गया है;
(च)
"प्राजधकरण" से आन जनयमों के प्रयोजनों के जलए, (i) ऄजधजनयम के तहत प्रदान दकया गया
प्राजधकरण, और (ii) भारतीय टेलीग्राफ ऄजधजनयम, 1855 के तहत जारी लाआसेंस, जैसा भी मामला हो,
दोनों ऄजभप्रेत हैं;
(छ)
"प्राजधकरण जनयम" से ऄजधजनयम की धारा 3 की ईपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के ऄधीन
ऄजधसूजचत जनयम ऄजभप्रेत हैं, जो दूरसंचार सेिा के प्रािधान या दूरसंचार नेटिकव की स्ट्थापना, संचालन,
रखरखाि या जिस्ट्तार के जलए प्राजधकरण प्रदान करने को जनयंजत्रत करते हैं;
(ज)
आन जनयमों के प्रयोजनों के जलए, "प्राजधकृत आकाइ" का ऄजभप्राय (i) ऄजधजनयम के तहत प्राजधकार
प्रदान की गइ आकाइ और (ii) लाआसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, दोनों से है;
(झ)
"प्रसारण सेिाओं" का ऄजभप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेिा जनयमों के ऄंतगवत ददया गया है;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(ञ)
"जनयंत्रण" में जनदेिकों के बहुमत को जनयुि करने या दकसी व्यजि या व्यजियों द्वारा व्यजिगत
रूप से या सामूजहक रूप से, प्रत्यि या ऄप्रत्यि रूप से, ईनके िेयरधाठरता या प्रबंधन ऄजधकारों या
िेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या दकसी ऄन्य तरीके से कायव करने िाले प्रबंधन या नीजत
जनणवयों को जनयंजत्रत करने का ऄजधकार िाजमल है:
परंतु यह दक दकसी प्राजधकृत आकाइ के जनदेिक या ऄजधकारी को केिल ऐसे पद पर असीन होने के अधार
पर प्राजधकृत आकाइ पर जनयंत्रण रखने िाला नहीं माना जाएगा;
(ट)
"डीओटी" का ऄजभप्राय दूरसंचार जिभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से है, जो केन्र सरकार
का िह जिभाग है जो ऄजधजनयम के तहत प्राजधकरण प्रदान करता है और स्ट्पेक्रम अिंठटत करता है तथा
टेलीग्राफ ऄजधजनयम के तहत लाआसेंस जारी करता है, तथा आसमें लागू होने पर कोइ भी ईत्तराजधकारी
जिभाग िाजमल होगा।
(ठ)
"जिजनिेि" का ऄजभप्राय है, यथाजस्ट्थजत, केन्रीय सरकार या दकसी राज्य सरकार या दकसी
सरकारी कंपनी द्वारा दकसी प्राजधकृत आकाइ में िेयरों या मताजधकारों या ईन पर जनयंत्रण की प्रत्यि या
ऄप्रत्यि जबक्री या ऐसी प्रासंजगक प्राजधकृत आकाइ में िेयरों या मताजधकारों या ईन पर जनयंत्रण की जबक्री,
जो केन्रीय सरकार या दकसी राज्य सरकार का सािवजजनक िेत्र का ईपक्रम है ;
(ड)
"जिदेिी प्रत्यि जनिेि" का ऄजभप्राय है जिदेिी मुरा प्रबंधन (गैर-ऋण जलखत) जनयमािली, 2019
के जनयम 2 के पैराग्राफ (अर) के तहत पठरभाजषत जिदेिी प्रत्यि जनिेि से है;
(ढ)
“जिदेिी जनिेि” का ऄजभप्राय प्रत्यि और ऄप्रत्यि जिदेिी जनिेि से है;
(ण)
"फॉमव" का ऄजभप्राय है दूरसंचार जिभाग द्वारा समय-समय पर जनर्ददष्ट फॉमव;
(त)
"ऄप्रत्यि जिदेिी जनिेि" से जिदेिी मुरा प्रबंधन (गैर-ऋण जलखत) जनयम, 2019 के जनयम 23 के
ईप-जनयम (7) के पैराग्राफ (i) के तहत पठरभाजषत जिदेिी जनिेि ऄजभप्रेत है;
(थ)
"आंटरनेट सेिा" का िही ऄजभप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेिा जनयमों के ऄंतगवत ददया गया है;
(द)
"लाआसेंसधारी" का ऄजभप्राय टेलीग्राफ ऄजधजनयम, 1885 के तहत जारी लाआसेंस, पंजीकरण या
ऄनुमजत रखने िाली आकाइ है;
(ध)
“मुख्य दूरसंचार सेिा जनयम” से ऄजभप्राय दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्रािधान हेतु
प्राजधकार) जनयम, 2025 से है;
(न)
"मिीन टू मिीन (एमटूएम) सेिा" का िही ऄजभप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेिा जनयमों के
ऄंतगवत ददया गया है;
(प)
"नेटिकव सेिा ऑपरेटर" या "एनएसओ" का िही ऄजभप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेिा जनयमों के
तहत प्रदान दकया गया है
(फ)
"लंजबत राजि" का ऄजभप्राय है दकसी प्रासंजगक प्राजधकरण के जनयमों और ितों के तहत देय सभी
राजियााँ, जजसमें लाआसेंस के तहत या टेलीग्राफ ऄजधजनयम के तहत देय स्ट्ि-मूल्यांकन राजियााँ िाजमल हैं,
चाहे ईसके संबंध में कोइ मांग ईठाइ गइ हो या नहीं और आसमें लाआसेंस िुल्क बकाया, एसयूसी िुल्क और
कोइ ऄन्य बकाया, ब्याज, जडफॉल्ट ब्याज, पठरसमाि िजत, दंड, दकसी न्याजयक अदेि या मध्यस्ट्थता
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
पुरस्ट्कार के ऄनुसरण में देय कोइ भी राजि, जििाददत राजि और डीओटी द्वारा मांगी गइ राजि, लेदकन
दकसी भी ऄदालती अदेि के कारण भुगतान नहीं की गइ राजि िाजमल है;
(ब)
"पोटवल" से ऄजभप्राय आन जनयमों के जनयम 18 के ऄंतगवत दूरसंचार जिभाग द्वारा ऄजधसूजचत पोटवल
से है;
(भ)
"जनजषद्ध जनिेिक" से ऄजभप्राय मुख्य दूरसंचार सेिा जनयमों के ऄंतगवत ददया गया ऄथव होगा;
(म)
“प्रमोटर” का िही ऄजभप्राय होगा जो कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 2 की ईपधारा (69) के
तहत प्रदान दकया गया है;
(य)
"प्रासंजगक िेत्र" से ऄजभप्राय, सेिा िेत्र या पठरचालन िेत्र, जैसा भी मामला हो, जजसके संबंध में
कोइ प्राजधकृत आकाइ, जो आन जनयमों के तहत ऄजधग्रहण या पुनगवठन की जिषय-िस्ट्तु है, प्राजधकरण रखती
है;
(कक)
"पुनगवठन" का ऄथव ऄजभप्राय कंपनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄध्याय XV के तहत दकसी प्राजधकृत
आकाइ के जिलय, जिभाजन, समझौता, व्यिस्ट्था, समामेलन या पुनगवठन से है;
(खख)
"पठरणामी आकाइ" का ऄजभप्राय है पुनगवठन से ईत्पन्न आकाइ, और आसमें एक से ऄजधक पठरणामी
आकाइ िाजमल हैं, जैसा दक संदभव की अिश्यकता है;
(गग)
“योजना” से तात्पयव ऄजभप्राय दकसी प्राजधकृत आकाइ के पुनगवठन की योजना से है;
घघ)
"सेिा िेत्र" का िही ऄजभप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेिा जनयमों के ऄंतगवत ददया गया है;
(ङङ)
"टेलीग्राफ ऄजधजनयम" से भारतीय टेलीग्राफ ऄजधजनयम, 1885 (1885 का 13) ऄजभप्रेत है;
(चच)
“न्यायाजधकरण” का िही ऄजभप्राय होगा जो कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 2 की ईपधारा
(90) के ऄंतगवत ददया गया है; और
(छछ)
"िचुवऄल नेटिकव ऑपरेटर" या "िीएनओ" का िही ऄजभप्राय होगा जो मुख्य दूरसंचार सेिा जनयमों
के ऄंतगवत ददया गया है।
(2)
यहां प्रयुि तथा ऄपठरभाजषत िब्दों और ऄजभव्यजियों का िही ऄजभप्राय होगा, जो ऄजधजनयम, कंपनी
ऄजधजनयम, 2013 या प्राजधकरण जनयमों में पठरभाजषत िब्दों और ऄजभव्यजियों का ऄजभप्राय ददया गया है।
3.
ऄनुपालन सुजनजश्चत करने की प्रयोज्यता और दाजयत्ि
(1)
ये जनयम ईन प्राजधकृत आकाइ पर लागू होते हैं, जजसे: (क) मुख्य दूरसंचार सेिा जनयमों के तहत प्राजधकारण
प्रदान दकया गया है, या (ख) दूरसंचार सेिा प्रदान करने िाला लाआसेंसधारी है और ईसने ऄजधजनयम की धारा 3 की
ईपधारा (6) के तहत ऄपने ऄजधकार का प्रयोग दकया है, तादक िह ऐसे लाआसेंस के तहत जनयमों और ितों के तहत
काम करना जारी रख सके;
परन्तु यह दक जनयम 5, जनयम 11, जनयम 12 और जनयम 14 केिल दकसी प्राजधकृत आकाइ के पुनगवठन या ऄजधग्रहण
पर लागू होंगे, जजसका कारोबार पचास करोड़ रुपये से ऄजधक है ।
स्ट्पष्टीकरण: आस जनयम के प्रयोजनों के जलए,संबंजधत आकाइ का टनवओिर ईस ईपयुि समय से ठीक पहले ईपलब्ध
निीनतम लेखापरीजित जित्तीय जििरणों के ऄनुसार जनधावठरत दकया जाएगा जब आस जनयम में जनर्ददष्ट टनवओिर के
मानदंड संबंजधत आकाइ पर लागू दकए जाने हैं।
(2)
दूरसंचार जिभाग समय-समय पर ऄजधसूचना द्वारा आन जनयमों की प्रयोज्यता को दूरसंचार सेिाओं या
दूरसंचार नेटिकव के जलए कोइ ऄन्य प्राजधकरण रखने िाली प्राजधकृत आकाइओं पर भी लागू कर सकता है।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(3)
ये जनयम जनम्नजलजखत पर लागू नहीं होंगे:
(क) कोइ पुनगवठन या ऄजधग्रहण जो या तो: (i) जिजनिेि का एक भाग है, या (ii) ऋणदाताओं द्वारा ईनके
पि में सृजजत दकसी प्रजतभूजत जहत के तहत ऄपने ऄजधकारों के प्रयोग के ऄनुसरण में है और जैसा दूरसंचार
जिभाग द्वारा ऄजधजनयम की धारा 45 के तहत जनधावठरत दकया गया है;
(ख) प्रसारण सेिाएाँ प्रदान करने िाली प्राजधकृत आकाइओं का कोइ ऄजधग्रहण या पुनगवठन:
बिते दक कोइ व्यजि, जो प्राजधकरण जनयमों में जनर्ददष्ट दकसी ऄन्य श्रेणी की दूरसंचार सेिाओं के साथ
प्रसारण सेिाएाँ प्रदान करता है,ईसे आन जनयमों से छूट प्राि नहीं होगा।
(4)
आन जनयमों के प्रािधान प्रत्येक प्राजधकृत आकाइ द्वारा धाठरत प्राजधकरण और ऄसाआंमेंट के जनबंधनों और
ितों का भाग माने जाएाँगे।
(5)
प्राजधकृत आकाइ, साथ ही ईसके प्रत्येक प्रमोटसव, यह सुजनजश्चत करेंगे दक ऐसी आकाइ का कोइ भी पुनगवठन या
ऄजधग्रहण आन जनयमों के प्रािधानों के ऄनुपालन में हो।
(6)
आन जनयमों के ऄनुपालन में दकसी भी चूक को प्राजधकृत आकाइ के प्राजधकरण या ऄसाआंमेंट के जनबंधनों और
ितों का ईल्लंघन माना जाएगा,और दूरसंचार (न्यायजनणवयन और ऄपील) जनयम, 2025 के ऄनुसार ईसका जनपटान
दकया जाएगा।
(7)
आन जनयमों के ऄनुपालन में दकसी भी चूक के पठरणामस्ट्िरूप संबंजधत प्राजधकृत आकाइ के प्रत्येक प्रमोटसव की
संयुि और पृथक देयता भी होगी, और यदद दकसी या सभी प्रमोटसव ने आन जनयमों के ईल्लंघन में दकए गए पुनगवठन
या ऄजधग्रहण के पठरणामस्ट्िरूप दकसी व्यजि से प्रजतफल प्राि दकया है, तो ऐसे प्रमोटसव संयुि रूप से और पृथक रूप
से प्राि ऐसी संपूणव राजि का भुगतान दूरसंचार जिभाग को करने के जलए ईत्तरदायी होंगे।
बिते दक जहां प्रमोटसव प्रासंजगक साक्ष्य के माध्यम से यह प्रदर्वित कर सकें दक ऄजधग्रहण या पुनगवठन जनम्नजलजखत
कारकों के अधार पर दकया गया था: (क) संबंजधत सलाहकारों की सलाह, (ख) सम्यक जिजधक तत्परता और (ग)
भारत में प्रैजक्टस करने िाले दकसी ऄजधििा से जलजखत राय प्राि करना, दक प्रस्ट्ताजित ऄजधग्रहण या पुनगवठन आन
जनयमों के ऄनुपालन में है, ऐसे साक्ष्य को ऄजधजनयम की धारा 32 की ईप-धारा (3) के खंड (ज) के ऄंतगवत एक िमन
कारक माना जाएगा;
बिते दक, आन जनयमों के ऄंतगवत दकसी भी प्रमोटर को तब तक ईत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक दक ऐसे
प्रमोटर को सुनिाइ का ईजचत ऄिसर न ददया गया हो।
स्ट्पष्टीकरण: जहााँ आन जनयमों के ईल्लंघन में कोइ ऄजधग्रहण या पुनगवठन हुअ है, िहााँ: (क) िे व्यजि जो संबंजधत
पुनगवठन या ऄजधग्रहण के समय प्रमोटर थे और (ख) िे व्यजि जो संबंजधत पुनगवठन या ऄजधग्रहण के पठरणामस्ट्िरूप
प्रमोटर बन गए हैं, संयुि रूप से और पृथक रूप से ईत्तरदायी होंगे।
(8)
प्राजधकृत आकाइ केंर सरकार द्वारा आन जनयमों को प्रभािी करने के ईद्देश्य से जारी की गइ ऄजधसूचनाओं,
अदेिों, जनदेिों या ददिाजनदेिों, जो आन जनयमों से ऄसंगत न हों, का भी पालन करेगी।
ऄध्याय 2: िेयरधाठरता का जिजनयमन और प्राजधकृत आकाइ का जनयंत्रण
4.
प्रत्यि और ऄप्रत्यि िेयरधाठरता एिं जनयंत्रण का प्रकटीकरण
जजस प्राजधकृत आकाइ का पुनगवठन या ऄजधग्रहण दकया जा रहा है, ईसे नीचे ददए गए दाजयत्िों का पूणवतः पालन
करना होगा:
(क) दूरसंचार जिभाग द्वारा जनर्ददष्ट प्रारूप और तरीके से,प्राजधकरण जनयमों के ऄंतगवत ऄपने िेयरधारकों से
संबंजधत जििरण और जानकारी प्रस्ट्तुत करना;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(ख) प्राजधकृत आकाइ की पेड-ऄप कैजपटल में कुल जिदेिी जनिेि आस प्रयोजन के जलए केंर सरकार द्वारा
जनधावठरत सीमा से ऄजधक नहीं है और ऐसे जिदेिी जनिेि पर लागू जनबंधनों और ितों तथा प्राजधकरण के
जनबंधनों और ितों का ऄनुपालन सुजनजश्चत करना;
(ग) प्राजधकृत आकाइ में प्रत्यि जिदेिी जनिेि ऐसे जनिेि को जनयंजत्रत करने िाले लागू कानूनों और नीजत के
ऄनुसार और अिश्यक ऄनुमोदन प्राि करने के बाद दकया गया है; और
(घ) प्राजधकरण जनयमों के ऄंतगवत जनधावठरत दकसी जनजषद्ध जनिेिक द्वारा कोइ प्रत्यि या ऄप्रत्यि जनिेि
नहीं दकया गया है।
ऄध्याय 3: प्राजधकृत आकाइयों के पुनगवठन एिं ऄजधग्रहण का जिजनयमन
5.
दूरसंचार जिभाग की पूिव जलजखत स्ट्िीकृजत की अिश्यकता
(1)
जनयम 3 के ईप-जनयम (1) के ऄंतगवत जनर्ददष्ट पचास करोड़ रुपये से ऄजधक के टनवओिर िाली दकसी
प्राजधकृत आकाइ को दकसी भी प्रस्ट्ताजित पुनगवठन या ऄजधग्रहण के संबंध में यहां ददए गए प्रािधान के ऄनुसार
दूरसंचार जिभाग की पूिव जलजखत स्ट्िीकृजत की अिश्यकता होगी।
(2)
दकसी भी प्रस्ट्ताजित पुनगवठन या ऄजधग्रहण के जलए दूरसंचार जिभाग की पूिव जलजखत स्ट्िीकृजत प्राि करने
हेतु अिेदन जनम्नजलजखत रूप में प्रस्ट्तुत दकया जाएगा:
(क) पुनगवठन के मामले में, संबंजधत प्राजधकृत आकाइ द्वारा जो पुनगवठन करना चाहती है, और (ख) ऄजधग्रहण के
मामले में, या तो संबंजधत प्राजधकृत आकाइ द्वारा जो ऐसे प्रस्ट्ताजित ऄजधग्रहण का सब्जेक्ट है, या प्रस्ट्ताजित
ऄजधग्रहणकताव द्वारा, दूरसंचार जिभाग द्वारा आस प्रयोजन के जलए जनर्ददष्ट रूप और तरीके से, िुल्क के भुगतान दकए
जाने पर:
बिते दक, यदद दूरसंचार जिभाग ईप-जनयम (2) के तहत अिेदन प्रस्ट्तुत करने की जतजथ से साठ ददनों की ऄिजध के
भीतर ऄपने प्रश्नों, अपजत्तयों या ऄस्ट्िीकृजत की सूचना नहीं देता है, या ऄपनी जलजखत स्ट्िीकृजत नहीं देता है, तो
संबंजधत अिेदन को स्ट्िीकृत माना जाएगा।
(3)
यदद ईप-जनयम (2) के ऄंतगवत अिेदन दकसी प्रस्ट्ताजित ऄजधग्रहणकताव द्वारा प्रस्ट्तुत दकया जाता है, न दक
प्राजधकृत आकाइ द्वारा, तो जनम्नजलजखत प्रािधान लागू होंगे:
(क)
दूरसंचार जिभाग ऐसे अिेदन की सूचना प्राजधकृत आकाइ को देगा और ऐसी आकाइ को ऐसी सूचना
जारी होने के चौदह ददनों के भीतर अिेदन पर ऄपनी सहमजत या अपजत्त प्रस्ट्तुत करनी होगी;
(ख)
यदद प्राजधकृत आकाइ प्रस्ट्ताजित अिेदन पर अपजत्त प्रस्ट्तुत करती है, तो ईसे ऐसी अपजत्त के जलए
जलजखत रूप में ऄपने कारण बताने होंगे;
(ग)
अपजत्तयााँ और ईनके कारण प्राि होने पर,दूरसंचार जिभाग प्रस्ट्ताजित ऄजधग्रहणकताव और
प्राजधकृत आकाइ के साथ एक सामान्य परामिव के जलए नोठटस जारी करेगा और ऐसे परामिव में प्रस्ट्तुत दकए
गए सुझािों के अधार पर, दूरसंचार जिभाग ऐसे परामिव से चौदह ददनों की ऄिजध के भीतर यह जनधावठरत
करेगा दक अिेदन पर अगे जिचार दकया जाना चाजहए या ईसे ऄस्ट्िीकार कर ददया जाना चाजहए, और
ऐसी ऄस्ट्िीकृजत के कारण भी बताएगा।
(4)
अिेदक, ईप-जनयम (2) के ऄंतगवत ऄपना अिेदन प्रस्ट्तुत करते समय, दूरसंचार जिभाग द्वारा आस प्रयोजन
के जलए जनर्ददष्ट सभी सूचनाएं,सहायक गणनाएं और संबंजधत दस्ट्तािेज प्रस्ट्तुत करेगा, जजनमें जनम्नजलजखत िाजमल
होंगे:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
7
(क)
दकसी भी न्यायजनणवयन ऄजधकारी या सिम न्यायालय के समि न्यायजनणवयन हेतु लंजबत सभी
जििादों का जििरण;
(ख)
प्रस्ट्ताजित ऄजधग्रहण या पुनगवठन के पठरणामस्ट्िरूप बाजार जहस्ट्सेदारी पर प्रभाि और क्या जनयम
6 लागू होगा, एक सांजिजधक लेखा परीिक द्वारा प्रमाजणत सपोर्टटग कैलकुलेिन के साथ;
(ग)
प्रस्ट्ताजित ऄजधग्रहण या पुनगवठन के पठरणामस्ट्िरूप स्ट्पेक्रम होल्ल्डग पर प्रभाि, और क्या जनयम
7 के ऄंतगवत जनधावठरत सीमा को बनाए रखा जाएगा या ईससे ऄजधक दकया जाएगा, एक सांजिजधक लेखा
परीिक द्वारा प्रमाजणत सपोर्टटग कैलकुलेिन के साथ;
(घ)
क्या जनयम 8 का प्रािधान लागू है और यदद हां,तो ईसकी अिश्यकताओं के ऄनुपालन का प्रमाण;
(ङ)
जनयम 9 के प्रािधान के ऄनुसार,प्रस्ट्ताजित पुनगवठन या ऄजधग्रहण पूरा होने के बाद कुल स्ट्पेक्रम
होल्ल्डग; और
(च)
देय लंजबत राजि और पुजष्ट दक जनयम 10 में ददए गए भुगतान पर रोक लगाने िाला कोइ
न्यायालय अदेि लागू है या नहीं और यदद लागू हो तो ऐसे अदेि की एक प्रजत जनयम 10 के ऄनुसार
ऄपठरितवनीय ऑन जडमांड बैंक गारंटी के साथ प्रदान करें, जजसमें ऐसी आकाइ के सांजिजधक लेखा परीिक
द्वारा प्रमाजणत सपोर्टटग कैलकुलेिन िाजमल हो।
(5)
जजस प्राजधकृत आकाइ का पुनगवठन दकया जा रहा है,िह न्यायाजधकरण के समि पुनगवठन की प्रदक्रया िुरू
करने से पहले, प्राजधकृत आकाइ के जनदेिक मंडल और िेयरधारकों द्वारा ऄनुमोददत योजना की एक प्रजत दूरसंचार
जिभाग को प्रस्ट्तुत करेगी, और आन जनयमों के तहत प्रस्ट्ताजित योजना के जलए दूरसंचार जिभाग के पूिव जलजखत
ऄनुमोदन के जबना न्यायाजधकरण के समि ऐसी पुनगवठन की कोइ प्रदक्रया िुरू नहीं की जाएगी।
(6)
दूरसंचार जिभाग, दकसी प्राजधकृत आकाइ के पुनगवठन या ऄजधग्रहण को मंजूरी देते समय, ऐसे जनबंधन और
ितें जनर्ददष्ट कर सकता है जजन्हें िह ईजचत समझे, जजसमें लॉक-आन ऄिजध भी िाजमल है जजसके दौरान प्राजधकृत
आकाइ के आदिटी िेयरों को प्रत्यि या ऄप्रत्यि रूप से हस्ट्तांतठरत नहीं दकया जाएगा।
(7)
प्राजधकृत आकाइ, पुनगवठन की प्रदक्रया िुरू करने के जलए न्यायाजधकरण को प्रस्ट्तुत करने से पहले योजना में
संिोधन करेगी तादक ईसमें ईपरोि ईप-जनयम (6) के तहत दूरसंचार जिभाग द्वारा जनधावठरत जनबंधन और ितें, यदद
कोइ हों, िाजमल दकया जाए।
6. ऄजधग्रहण या पुनगवठन से माकेट िेयर का कांसेंरेिन नहीं हो सकता
(1)
दकसी भी ऄजधग्रहण या पुनगवठन के पठरणामस्ट्िरूप दकसी भी प्राजधकृत आकाइ को दकसी सेिा िेत्र या
पठरचालन िेत्र, जैसा भी मामला हो,के ऄंतगवत संबंजधत दूरसंचार सेिा या दूरसंचार नेटिकव के जलए पचास प्रजतित
से ऄजधक बाजार जहस्ट्सेदारी प्राि नहीं हो सकती।
(2)
यदद दकसी ऄजधग्रहण या पुनगवठन के पठरणामस्ट्िरूप दकसी प्राजधकृत आकाइ को दकसी सेिा िेत्र या
पठरचालन िेत्र, जैसा भी मामला हो, के ऄंतगवत संबंजधत दूरसंचार सेिा या दूरसंचार नेटिकव के जलए पचास प्रजतित
से ऄजधक माकेट िेयर प्राि हो जाती है तो ऐसी प्राजधकृत आकाइ,ऄजधग्रहण की समाजि या न्यायाजधकरण द्वारा
योजना के ऄनुमोदन,जैसा भी लागू हो,की जतजथ से एक िषव की ऄिजध के भीतर,सेिा िेत्र या पठरचालन िेत्र, जैसा
भी मामला हो,के ऄंतगवत संबंजधत दूरसंचार सेिा या दूरसंचार नेटिकव के जलए ऄपनी बाजार जहस्ट्सेदारी को पचास
प्रजतित से कम करेगी।
(3)
ईपयुवि ईप-जनयम (1) और (2) के प्रयोजनों के जलए:
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(क)
संबंजधत दूरसंचार सेिाओं या दूरसंचार नेटिकों के जलए संबंजधत िेत्र में "माकेट िेयर" का
जनधावरण आस जनयम में जनर्ददष्ट प्राजधकृत आकाइ के प्रयोिा अधार या राजस्ट्ि अधार या दोनों के अधार पर
दकया जाएगा और आसकी गणना आस प्रकार की जाएगी :
(i)
जिजधित लेखापरीजित एजीअर, संबंजधत िेत्र में प्राजधकृत आकाइओं के जलए राजस्ट्ि
अधाठरत माकेट िेयर की गणना का अधार होगा और आस प्रयोजन के जलए जिजधित
लेखापरीजित एजीअर हेतु संदभव जतजथ, पूिविती जित्तीय िषव की 31 माचव होगी, और
(ii) प्रयोिा अधार के अधार पर माकेट िेयर की गणना के प्रयोजनों के जलए, िायरलाआन प्रयोिा
की गणना में एक्सचेंज डेटा ठरकॉडव (इडीअर) या समकि का ईपयोग दकया जाएगा और
िायरलेस प्रयोिा की गणना में जिज़िटर लोकेिन रजजस्ट्टर (िीएलअर) डेटा या समकि का
ईपयोग दकया जाएगा।
स्ट्पष्टीकरण: इडीअर या िीएलअर डेटा या समकि को ध्यान में रखने की संदभव जतजथ ऄनुमोदन हेतु
अिेदन की जतजथ के अधार पर प्रत्येक िषव 31 ददसंबर या 30 जून होगी;
(ख)
जनम्नजलजखत के संबंध में "माकेट िेयर":
(i)
एक्सेस सेिा, आंटरनेट सेिा, या एम2एम सेिा, प्राजधकृत आकाइ के दोनों, प्रयोिा अधार
के साथ राजस्ट्ि अधार को ध्यान में रखकर जनधावठरत की जाएगी;
(ii)
मुख्य दूरसंचार सेिा जनयमों के ऄंतगवत प्राजधकृत कोइ ऄन्य दूरसंचार सेिाएाँ, प्राजधकृत
आकाइ के राजस्ट्ि अधार को ध्यान में रखकर जनधावठरत की जाएाँगी; और
(iii)
जनयम 3 के ईप-जनयम (2) के ऄंतगवत ऄजधसूजचत कोइ ऄन्य दूरसंचार सेिाएाँ या
दूरसंचार नेटिकव, प्राजधकृत आकाइ के राजस्ट्ि अधार को ध्यान में रखकर जनधावठरत दकए जाएाँगे,
जब तक दक दूरसंचार जिभाग द्वारा ऄन्यथा जनर्ददष्ट न दकया गया हो।
(ग)
दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्रािधान हेतु प्राजधकरण) जनयम, 2025 के जनयम 15 के ईप-
जनयम (3) के खंड (क) में यथापठरभाजषत यदद कोइ एनएसओ या ईसका महत्िपूणव िेयरधारक, दकसी
िीएनओ का भी महत्िपूणव िेयरधारक है, तो संबंजधत िेत्र में ऐसे एनएसओ के माकेट िेयर की गणना
संबंजधत िेत्र में ऐसे िीएनओ के माकेट िेयर को जोड़कर की जाएगी।
(घ)
दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेिाओं के प्रािधान हेतु प्राजधकरण) जनयम, 2025 के जनयम 15 के ईप-
जनयम (3) के खंड (क) में यथापठरभाजषत यदद कोइ िीएनओ या ईसका महत्िपूणव िेयरधारक, दकसी
एनएसओ का भी महत्िपूणव िेयरधारक है, तो संबंजधत सेिा िेत्र में ऐसे िीएनओ के माकेट िेयर की गणना,
संबंजधत सेिा िेत्र में ऐसे एनएसओ के माकेट िेयर को जोड़कर की जाएगी।
7.
ठरजल्ल्टग स्ट्पेक्रम होल्ल्डग जनर्ददष्ट सीमा से ऄजधक नहीं हो सकती
(1)
प्राजधकृत आकाइयां यह सुजनजश्चत करेंगी दक दकसी भी पुनगवठन या ऄजधग्रहण के पठरणामस्ट्िरूप दकसी
प्राजधकृत आकाइ की कुल एक्सेस स्ट्पेक्रम होल्ल्डग, लागू एनअइए में यथाजनधावठरत सेिा िेत्र या पठरचालन िेत्र,
जैसा भी मामला हो, के भीतर स्ट्पेक्रम सीमा से ऄजधक न हो।
स्ट्पष्टीकरण: आस जनयम के प्रयोजन के जलए,
“लागू एनअइए” से तात्पयव स्ट्पेक्रम की नीलामी के जलए दूरसंचार जिभाग द्वारा प्रकाजित अिेदन अमंत्रण की ऄंजतम
ईपलब्ध सूचना है, जो जनम्नजलजखत से ठीक पहले की है:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
9
(i)
(क) जनयम 3 के ईप-जनयम (1) के परंतुक के प्रािधानों द्वारा किर दकए गए पुनगवठन के मामले में,
दूरसंचार जिभाग को संबंजधत अिेदन प्रस्ट्तुत करने की जतजथ; और (ख) पुनगवठन के ऄन्य सभी मामलों में,
िह जतजथ जजस ददन न्यायाजधकरण स्ट्कीम को मंजूरी देता है;
(ii)
ऄजधग्रहण के मामले में, जनयम 5 के ऄंतगवत दूरसंचार जिभाग से पूिव जलजखत ऄनुमोदन प्राि करने
हेतु अिेदन प्रस्ट्तुत करने की जतजथ, जहााँ लागू हो, या, ऄजधग्रहणकताव द्वारा ऄजधग्रहण के जलए प्रस्ट्ताि जारी
करने की जतजथ।
(2)
यदद, पुनगवठन या ऄजधग्रहण के पठरणामस्ट्िरूप, संबंजधत प्राजधकृत आकाइ द्वारा धाठरत कुल एक्सेस स्ट्पेक्रम
ईपयुवि ईप-जनयम (1) में जनधावठरत सीमाओं से ऄजधक हो जाता है, तो संबंजधत प्राजधकृत आकाइ लागू जनयमों के तहत
ऄनुमत स्ट्पेक्रम के व्यापार सजहत एक्सेस स्ट्पेक्रम प्रबंधन ईपायों को कायावजन्ित करेगी:
बिते दक यदद न्यायाजधकरण द्वारा ऄनुमोदन ददए जाने के ग्यारह महीने के ऄंत में, संबंजधत प्राजधकृत आकाइ ईप-
जनयम (1) के तहत जनर्ददष्ट सीमा से परे कुल एक्सेस स्ट्पेक्रम को धारण करना जारी रखती है, तो संबंजधत प्राजधकृत
आकाइ ऄजतठरि एक्सेस स्ट्पेक्रम को जनम्नजलजखत तरीके से िैकेट करेगी: (क) ऄजतठरि एक्सेस स्ट्पेक्रम को िैकेट करने
के जलए दूरसंचार जिभाग को एक अिेदन प्रस्ट्तुत करना और (ख) न्यायाजधकरण द्वारा ऄनुमोदन ददए जाने के बारह
महीने पूरे होने से पहले, ऐसे ऄसाआनमेंट की पूरी ऄिजध के जलए संबंजधत स्ट्पेक्रम ऄसाआनमेंट की ितों के तहत ईसके
द्वारा बकाया और देय सभी राजियों का भुगतान करना।
बिते यह भी दक दूरसंचार जिभाग द्वारा संबंजधत प्राजधकृत आकाइ को मूल्य या प्रभार या भुगतान की गइ या देय
राजि का कोइ िापसी या समायोजन नहीं दकया जाएगा और न ही ऐसे ऄजतठरि एक्सेस स्ट्पेक्रम को िैकेट करने के
संबंध में दूरसंचार जिभाग पर कोइ ऄन्य मौदरक दाजयत्ि ईत्पन्न होगा या लागू होगा।
(3)
ईप-जनयम (1) और (2) में जनर्ददष्ट सीमाएाँ एक्सेस स्ट्पेक्रम के ऄलािा दकसी ऄन्य स्ट्पेक्रम पर लागू नहीं
होंगी, जो दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा धाठरत हो सकती हैं:
बिते दक संबंजधत प्राजधकृत आकाइ का यह दाजयत्ि होगा दक िह ऐसे ऄसाआनमेंट के जनबंधनों और ितों के ऄनुसार
ऄसाआनमेंट के जलए भुगतान की जाने िाली सभी राजियों का भुगतान करे।
8.
एक्सेस स्ट्पेक्रम का ईदारीकरण
(1)
जहााँ दकसी प्राजधकृत आकाइ के पास ऐसा एक्सेस स्ट्पेक्रम है जो या तो प्रिासजनक रूप से ईसे ऄसाआन दकया
गया है, या टेलीग्राफ ऄजधजनयम के ऄंतगवत लाआसेंस के जलए भुगतान दकए गए प्रिेि िुल्क के एिज में ईसे ऄसाआन
दकया गया है, िहााँ अिेदक को आन जनयमों के ऄंतगवत पुनगवठन या ऄजधग्रहण हेतु जलजखत ऄनुमोदन हेतु अिेदन करने
से पूिव यह सुजनजश्चत करना होगा दक ऐसे एक्सेस स्ट्पेक्रम के ईदारीकरण की प्रदक्रया ऄजधजनयम की धारा 6 के
ऄंतगवत ऄजधसूजचत जनयमों, यदद कोइ हों, या आस संबंध में दूरसंचार जिभाग द्वारा जारी दकसी ऄन्य ऄजधसूचना,
अदेि, जनदेि या ऄनुदेि के ऄनुसार पूरी कर ली गइ है।
(2)
पचास करोड़ रुपये से कम के टनवओिर िाली प्राजधकृत आकाइ द्वारा ईप-जनयम (1) के ऄंतगवत दाजयत्ि का
ऄनुपालन,ऐसी आकाइ द्वारा कोइ पुनगवठन या ऄजधग्रहण करने से पहले भी दकया जाएगा।
9.
कुल स्ट्पेक्रम होल्ल्डग पर स्ट्पेक्रम प्रभार का भुगतान
(1)
आन जनयमों के ऄंतगवत प्रस्ट्ताजित पुनगवठन या ऄजधग्रहण के जलजखत ऄनुमोदन के जलए अिेदन प्रस्ट्तुत करने
िाले अिेदक को ऄपने अिेदन के साथ-साथ कुल स्ट्पेक्रम होल्ल्डग की गणना भी प्रस्ट्तुत करनी होगी, जो प्रस्ट्ताजित
पुनगवठन या ऄजधग्रहण पूरा हो जाने के बाद प्राजधकृत आकाइ के पास होगी।
(2)
पचास करोड़ से कम टनवओिर िाली प्राजधकृत आकाइ या प्रस्ट्ताजित ऄजधग्रहणकताव, जैसी भी जस्ट्थजत हो, को
दकसी भी पुनगवठन या ऄजधग्रहण से पहले, आस प्रयोजन के जलए जनर्ददष्ट प्रपत्र और तरीके से, दूरसंचार जिभाग को कुल
10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
स्ट्पेक्रम होल्ल्डग की गणना प्रस्ट्तुत करनी होगी, जो प्रस्ट्ताजित पुनगवठन या ऄजधग्रहण पूरा हो जाने के बाद प्राजधकृत
आकाइ के पास होगी।
(3)
दूरसंचार जिभाग, ईप-जनयम (1) या ईप-जनयम (2) के तहत यथा जनर्ददष्ट जििरण प्रस्ट्तुत करने पर, स्ट्पेक्रम
िुल्क की गणना करेगा और प्राजधकृत आकाइ या प्रस्ट्ताजित ऄजधग्रहणकताव, जैसा भी मामला हो, को जनर्ददष्ट करेगा, जो
प्रस्ट्ताजित पुनगवठन या ऄजधग्रहण पूरा होने के बाद संबंजधत प्राजधकृत आकाइ के पास जनजहत कुल स्ट्पेक्रम होल्ल्डग पर
लागू होगा, और ऐसे भुगतान के जलए समय-साठरणी जनर्ददष्ट करेगा।
(4)
प्राजधकृत आकाइ या प्रस्ट्ताजित ऄजधग्रहणकताव, जैसा भी मामला हो, दूरसंचार जिभाग को कुल स्ट्पेक्रम
होल्ल्डग पर गणना दकए गए स्ट्पेक्रम िुल्क का भुगतान करेगा, जो आस प्रयोजन के जलए जनर्ददष्ट समय-साठरणी के
ऄनुसार प्रस्ट्ताजित पुनगवठन या ऄजधग्रहण के बाद प्राजधकृत आकाइ के पास जनजहत होगा।
10.
सभी लंजबत राजियों का भुगतान
(1)
जहां दकसी प्राजधकृत आकाइ, जो पुनगवठन या ऄजधग्रहण की जिषय-िस्ट्तु है, के पास दूरसंचार जिभाग को देय
कोइ लंजबत राजि है, तो ऐसे प्रस्ट्ताजित पुनगवठन या ऄजधग्रहण के जलए कोइ जलजखत ऄनुमोदन दूरसंचार जिभाग द्वारा
जनधावठरत सभी बकाया राजि के भुगतान के ऄधीन प्रदान दकया जा सकता है, साथ ही प्राजधकरण जनयमों के साथ
पठठत प्रासंजगक प्राजधकरण के तहत जिलंजबत भुगतान के जलए जनधावठरत दर के अधार पर गणना की गइ लागू ब्याज
भी देय होगा, जसिाय आसके दक जहां ऐसी राजि के भुगतान पर रोक लगाने िाला न्यायालय का अदेि है, ईप-जनयम
(2) के तहत जनर्ददष्ट अिश्यकताओं का ऄनुपालन दकया जाएगा।
(2)
ऐसी पठरजस्ट्थजतयों में जहां लंजबत राजि के भुगतान पर रोक लगाने िाला न्याजयक अदेि है, प्रस्ट्ताजित
पुनगवठन या ऄजधग्रहण के जलए जलजखत ऄनुमोदन के जलए अिेदन प्रस्ट्तुत करने िाला अिेदक: (क) लंजबत
न्यायालयीन कायविाही के पठरणाम के ऄधीन, लंजबत राजियों का भुगतान ईस पर ब्याज सजहत करने की ऄंडरटेककग
प्रस्ट्तुत करेगा, और (ख) अिेदन प्रस्ट्तुत करने की जतजथ से तीन िषव की ऄिजध के जलए गणना दकए गए ब्याज सजहत
ईस पर जिलंजबत भुगतान के जलए प्रासंजगक प्राजधकरण में जनधावठरत दर पर कुल लंजबत राजि के बराबर राजि के जलए
दूरसंचार जिभाग के पि में एक ऄप्रजतसंहरणीय ऑन-जडमांड बैंक गारंटी प्रदान करेगा और बनाए रखेगा:
बिते यह दक ईि बैंक गारंटी ईस ऄिजध तक कायम रखी जाएगी जब तक संबंजधत न्यायालयीन कायविाही लंजबत
रहेगी और यदद लंजबत कायविाही का पठरणाम दूरसंचार जिभाग के पि में होता है तो संबंजधत लंजबत राजि की
िसूली के जलए आसे भुनाया जाएगा;
बिते यह और दक जहां प्रासंजगक न्याजयक अदेि आस जनयम के तहत बैंक गारंटी प्रस्ट्तुत करने के समय से तीन िषव से
ऄजधक समय तक जारी रहता है, तो बैंक गारंटी की राजि की गणना के जलए ईपयोग की जाने िाली तीन िषव की
ऄिजध की समाजि से छह माह पहले, प्राजधकृत आकाइ ऄगले तीन िषों की ऄजतठरि ऄिजध के जलए ब्याज के बराबर
राजि बढाकर कुल राजि के जलए बैंक गारंटी प्रस्ट्तुत करेगी।
(3)
दूरसंचार जिभाग, आन जनयमों के ऄंतगवत जलजखत ऄनुमोदन के जलए दायर दकसी अिेदन की समीिा के
समय या प्रासंजगक ऄजधग्रहण या पुनगवठन पूरा हो जाने के बाद भी या दकसी भी समय, यह पता लगा सकता है दक
क्या कोइ लंजबत राजि देय है और प्रासंजगक प्राजधकृत आकाइ या पठरणामी आकाइ का यह दाजयत्ि होगा दक िह
जनधावठरत राजि का भुगतान करे।
(4)
ईप-जनयम (1) से (3) के ईपबंध पचास करोड़ से कम टनवओिर िाली दकसी प्राजधकृत आकाइ पर भी ऐसी
आकाइ द्वारा कोइ पुनगवठन या ऄजधग्रहण करने से पहले लागू होंगे।
11.
स्ट्कीम का जििरण
कोइ प्राजधकृत आकाइ यह सुजनजश्चत करेगी दक प्रस्ट्ताजित पुनगवठन की स्ट्कीम, आन जनयमों के तहत दूरसंचार जिभाग
द्वारा ऄनुमोदन के जलए जिचार दकए जाने हेतु, जनम्नजलजखत के जलए ईपबंध करेगी:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
11
(क)
प्राजधकृत आकाइ के प्रचालन िाले सभी सेिा िेत्रों या एठरया ऑफ ऑपरेिन, जैसी भी जस्ट्थजत हो,
में स्ट्कीम के ऄनुसरण में पठरणामी आकाइ को प्राजधकरण का हस्ट्तांतरण या नया प्राजधकरण जारी करने के
जलए, जैसी भी जस्ट्थजत हो, न्यायाजधकरण द्वारा ऐसी स्ट्कीम के ऄनुमोदन की जतजथ से एक िषव की ऄिजध
प्रदान करना;
(ख)
यह ऄंडरटेककग देना दक जब तक पठरणामी आकाइ को प्राजधकरण हस्ट्तांतठरत नहीं हो जाता या
नया प्राजधकरण नहीं जमल जाता, जैसी भी जस्ट्थजत हो, तब तक ऐसी आकाइ को न्यायाजधकरण को स्ट्कीम
प्रस्ट्तुत करने के समय प्राजधकृत आकाइ द्वारा धाठरत प्राजधकरणों के तहत दूरसंचार सेिाएं प्रदान करने िाला
माना जाएगा;
(ग)
आस बात का प्रकटीकरण दक क्या स्ट्पेक्रम की दकसी नीलामी से कोइ लॉक-आन ऄिजध लागू होती
है, जैसा दक प्रासंजगक एनअइए में जनधावठरत है, जजसमें प्राजधकृत आकाइ ने भाग जलया हो, ईस जस्ट्थजत में,
ऐसी लॉक-आन ऄिजध पठरणामी आकाइ के संबंध में जारी दकए जाने िाले दकसी भी नए आदिटी िेयरों के
संबंध में लागू रहेगी;
(घ) लागू जनयमों में जनधावठरत क्रॉस होल्ल्डग सीमा के ऄनुपालन की ऄंडरटेककग का प्रकटीकरण और ईपबंध,
साथ ही ऄन्य प्राजधकृत आकाआयों में दकसी भी क्रॉस होल्ल्डग, यदद कोइ हो, का जििरण;
(ङ)
पुनगवठन या ऄजधग्रहण की मांग करने िाली प्राजधकृत आकाइ द्वारा धाठरत प्राजधकारों का
प्रकटीकरण, साथ ही ऐसे प्राजधकरण के तहत दूरसंचार सेिाओं या दूरसंचार नेटिकों के जििरण, साथ ही
पठरणामी आकाइ की दूरसंचार सेिाओं या दूरसंचार नेटिकों का जििरण;
(च)
प्रस्ट्ताजित पुनगवठन के पूरा होने के बाद, प्राजधकृत आकाइ को सौंपे गए एक्सेस स्ट्पेक्रम और जिजभन्न
सेिा िेत्रों या एठरया ऑफ ऑपरेिन, जैसी भी जस्ट्थजत हो, में पठरणामी आकाइ द्वारा धाठरत दकए जा सकने
िाले कुल एक्सेस स्ट्पेक्रम का प्रकटीकरण;
(छ)
यह ऄंडरटेककग देना दक पठरणामी आकाइ ऄजधजनयम और ईसके ऄंतगवत जनयमों तथा दूरसंचार
सेिाओं या दूरसंचार नेटिकव के ईपबंध को जनयंजत्रत करने िाले सभी लागू जनबंधनों और ितों, तथा जनयम
5 के ईप-जनयम (6) के ऄंतगवत दूरसंचार जिभाग द्वारा जनर्ददष्ट जनयमों और ितों का ऄनुपालन करेगी;
(ज)
आस संबंध में प्रकटीकरण दक क्या जिजभन्न सेिा िेत्रों या एठरया ऑफ ऑपरेिन, जैसी भी जस्ट्थजत
हो, में कुल स्ट्पेक्रम होल्ल्डग ईपयुवि जनयम 7 में जनर्ददष्ट सीमाओं के ऄनुरूप है; और
(झ)
क्या कोइ ऄजतठरि एक्सेस स्ट्पेक्रम जनयम 7 के ऄनुसार लागू सीमाओं से परे रखा जाएगा, जजसके
जलए एक्सेस स्ट्पेक्रम प्रबंधन ईपायों को लागू करने के जनयम 7 के ईप-जनयम (2) का ऄनुपालन करना
अिश्यक होगा, जजसमें न्यायाजधकरण द्वारा ऄनुमोदन प्रदान दकए जाने के बारह माह पूरे होने से पहले
स्ट्पेक्रम का व्यापार या दकसी ऄजतठरि एक्सेस स्ट्पेक्रम का पठरणामी ऄिकाि िाजमल है।
12.
प्राजधकृत आकाइ के पुनगवठन या ऄजधग्रहण के जलए ऄनुमोदन प्रदान करने की ितें
दूरसंचार जिभाग दकसी प्राजधकृत आकाइ के दकसी प्रस्ट्ताजित पुनगवठन या ऄजधग्रहण के जलए जलजखत ऄनुमोदन प्रदान
करेगा यदद:
12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(क)
पुनसंरचना के जलए मसौदा स्कीम में यह ऄंडरटेककग दी गइ है दक पठरणामी आकाइ, रोल अईट
दाजयत्िों, यदद कोइ हो, सजहत प्राजधकरण के जनबंधनो और ितों का पालन करेगी;
(ख)
प्राजधकृत आकाइ या प्रस्ट्ताजित ऄजधग्रहणकताव, जैसी भी जस्ट्थजत हो, ने एक िचनबद्धता प्रस्ट्तुत की है
दक: (i) िह जनजषद्ध जनिेिक नहीं है, (ii) िह लागू प्राजधकरण जनयमों में जनधावठरत प्राजधकरण प्रदान करने
के जलए पात्रता मानदंडों का ऄनुपालन करता है और आस तरह के ऄनुपालन को प्रमाजणत करने िाले
दस्ट्तािेज प्रस्ट्तुत करता है, (iii) िह एक िचनबद्धता प्रस्ट्तुत करता है दक यह प्राजधकरण के जनयमों और ितों
का ऄनुपालन करेगा;
(ग)
दो प्राजधकृत आकाइओं के बीच ऄजधग्रहण या पुनगवठन के मामले में, ऐसी आकाआयों द्वारा एक
िचनबद्धता प्रस्ट्तुत की जाती है दक: (i) दोनों संस्ट्थाएं एक ही प्रकार की दूरसंचार सेिाओं या दूरसंचार
नेटिकव, जैसी भी जस्ट्थजत हो, के जलए प्राजधकरण रखती हैं, या (ii) प्राजधकृत आकाइयों में से एक द्वारा प्राि
प्राजधकरण ऄपने दायरे और सेिा िेत्र या एठरया ऑफ ऑपरेिन, जैसी भी जस्ट्थजत हो, के भीतर दूरसंचार
सेिाओं या दूरसंचार नेटिकव को किर करता है, जैसी भी जस्ट्थजत हो, जो ऄन्य प्राजधकृत आकाइ द्वारा प्राि
प्राजधकरण का जहस्ट्सा हैं;
(घ)
प्राजधकृत आकाइ जो पुनगवठन या ऄजधग्रहण का जिषय है, जैसी भी जस्ट्थजत हो, ने जनयम 10 के ईप-
जनयम (1) के ऄनुसार प्राजधकरण के तहत सभी लंजबत राजियों का भुगतान दकया है, और जहां लागू हो,
एक िचनबद्धता प्रस्ट्तुत की है और जनयम 10 के ईप-जनयम (2) के ऄनुसार ऑन-जडमांड बैंक गारंटी प्रदान
की है;
(ङ)
पुनगवठन या ऄजधग्रहण जनयम 6 के ऄनुपालन में है; और
(च)
पुनगवठन ऄथिा ऄजधग्रहण आन जनयमों में जनधावठरत ऄन्य ितों के ऄनुपालन में दकया जाएगा।
13.
प्राजधकरण का स्ट्थानांतरण
(1)
पठरणामी आकाइ या प्रस्ट्ताजित ऄजधग्रहणकताव यथािीघ्र तथा न्यायाजधकरण द्वारा ऄनुमोदन की जतजथ से
साठ ददन के भीतर, जनधावठरत िुल्क के भुगतान के ऄधीन, जनर्ददष्ट प्रारूप और तरीके से, दूरसंचार जिभाग को
अिेदन प्रस्ट्तुत करेगा, जजसमें पठरणामी आकाइ को ईन सभी सेिा िेत्रों या एठरया ऑफ ऑपरेिन, जैसी भी जस्ट्थजत
हो, में संबंजधत प्राजधकरण के हस्ट्तांतरण या नया प्राजधकरण प्रदान करने का ऄनुरोध दकया जाएगा, जजनमें पूिविती
प्राजधकृत आकाइ कायव कर रही थी।
(2)
दूरसंचार जिभाग, जहां तक संभि हो, ईप-जनयम (1) के ऄंतगवत अिेदन दकए जाने के साठ ददनों के भीतर
संबंजधत प्राजधकरण को हस्ट्तांतठरत करने या नए प्राजधकरण प्रदान करने का प्रयास करेगा।
(3)
दो प्राजधकृत आकाइओं के बीच ऄजधग्रहण या पुनगवठन के मामले में, ईप-जनयम (1) के ऄनुसार प्राजधकरण का
हस्ट्तांतरण केिल तभी प्रदान दकया जाएगा जब: (क) ऐसी पूिविती प्राजधकृत आकाइयां ईसी प्रकार की दूरसंचार
सेिाओं या दूरसंचार नेटिकों के जलए प्राजधकरण रखती थीं, जैसी भी जस्ट्थजत हो, या (ख) पूिविती आकाआयों में से
दकसी एक के पास जो प्राजधकरण था, िह ऄपने दायरे और सेिा िेत्र या एठरया ऑफ ऑपरेिन के भीतर दूरसंचार
सेिाओं या दूरसंचार नेटिकों को किर करता है, जैसी भी जस्ट्थजत हो, जो ऄन्य प्राजधकृत आकाइ द्वारा धाठरत
प्राजधकरण का जहस्ट्सा हैं।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
13
(4)
दकसी प्राजधकृत आकाइ के पुनगवठन की जस्ट्थजत में, पठरणामी आकाइ को हस्ट्तांतठरत या प्रदान दकए गए
प्राजधकरण की ऄिजध, ऐसे पुनगवठन से तुरंत पहले संबंजधत प्राजधकृत आकाइयों द्वारा धाठरत प्राजधकरणों की िेष
ऄिजध में से जो ऄजधक हो, के बराबर होगी:
परन्तु यह दक, स्ट्पेक्रम के अिंटन की ऄिजध ऄपठरिर्वतत रहेगी।
(5)
ईपयुवि ईप-जनयम (4) का प्रािधान ईस पुनगवठन पर लागू नहीं होगा जजसके तहत एक प्राजधकृत आकाइ, जो
टेलीग्राफ ऄजधजनयम के तहत जारी प्राजधकरण रखती है, को दकसी भी तरह से एक प्राजधकृत आकाइ के साथ पुनगवठठत
दकया जाता है, जजसे ऄजधजनयम के तहत लंबी ऄिजध के जलए प्राजधकरण जारी दकया गया है।
ऄध्याय 4: जिजिध
14.
पुनगवठन और ऄजधग्रहण जो ऄध्याय 3 के ऄंतगवत नहीं अते हैं
जहां पचास करोड़ से ऄजधक का कारोबार करने िाली कोइ प्राजधकृत आकाइ पठरसंपजत्तयों की जबक्री सजहत कोइ
लेनदेन करने का आरादा रखती है, जजसके पठरणामस्ट्िरूप प्रत्यि या ऄप्रत्यि रूप से ऐसी प्राजधकृत आकाइ के संबंध में
जनम्नजलजखत में से कोइ एक या ऄजधक पठरणाम सामने अते हैं:
(क) जनयंत्रण में पठरितवन;
(ख) पठरसंपजत्तयों का हस्ट्तांतरण या जबक्री; या
(ग) िेयरधाठरता या मताजधकार में पठरितवन;
तो ऐसे दकसी भी लेनदेन को करने से पहले दूरसंचार जिभाग की पूिव जलजखत स्ट्िीकृजत प्राि की जाएगी और आन
जनयमों के प्रािधान ऐसे ऄनुमोदन पर यथािश्यक पठरितवनों सजहत लागू होंगे।
15.
कथनों, ऄजभकथनों, ऄभ्यािेदनों और प्रस्ट्तुजतयों पर जनभवरता
(1)
आन जनयमों के ऄंतगवत दकसी भी प्रस्ट्तुजतकरण या अिेदन पर दूरसंचार जिभाग द्वारा अिेदक द्वारा ददए गए
बयानों, कथनों, ऄभ्यािेदनों और प्रस्ट्तुतीकरणों तथा आस प्रकार ईपलब्ध कराए गए सहायक दस्ट्तािेजों के अधार पर
कारविाइ की जाएगी।
(2)
यदद दकसी भी समय अिेदक द्वारा ददया गया कोइ भी बयान, कथन, ऄभ्यािेदन या प्रस्ट्तुतीकरण गलत
पाया जाता है, तो कोइ भी ऄनुमोदन, जजसमें मान्य ऄनुमोदन भी िाजमल है, प्रारंभ से ही जनरस्ट्त समझा जाएगा।
16.
बकाया राजि की िसूली
िसूली के ऄन्य तरीकों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, आन जनयमों के ऄंतगवत दकसी प्राजधकृत आकाइ द्वारा दूरसंचार
जिभाग को देय कोइ भी राजि, यदद भुगतान नहीं की जाती है, तो ईसे भू-राजस्ट्ि के बकाया के रूप में िसूल दकया
जाएगा।
17.
आन जनयमों का जडजजटल कायावन्ियन
दूरसंचार जिभाग, ऄजधजनयम की धारा 53 के ऄनुसरण में, आन जनयमों के जडजजटल कायावन्ियन के जलए एक या एक
से ऄजधक पोटवल ऄजधसूजचत कर सकता है, जजसमें अिेदन, प्रपत्र, िचनबद्धता प्रस्ट्तुत करना िाजमल है, जो दक
प्राजधकृत आकाइ के पुनगवठन या ऄजधग्रहण के जिजनयमन के जलए अिश्यक हो सकता है।
[सं. 24-11/2025-यूबीबी]
देिेन्र कुमार राय, संयुि सजचि
14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
New Delhi, the 19 September, 2025
G.S.R. 690(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in
exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 3 read with clause (a) and
clause (c), to sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby
published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said
draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which
copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;
Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of
Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road,
New Delhi- 110001;
The objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules
before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.
CHAPTER 1: PRELIMINARY
1.
Short title, commencement and savings
(1)
These rules may be called the Telecommunications (Regulation of Restructuring or Acquisition of
Authorised Entities) Rules, 2025.
(2)
They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
(3)
These rules shall be in supersession of Guidelines for Transfer/Merger of various categories of
Telecommunication service licences/authorisation under Unified Licence (UL) on compromises, arrangements
and amalgamation of the companies, 2014, but shall not override the terms and conditions in respect of transfer
or merger which have been undertaken pursuant to those guidelines.
2.
Definitions
(1)
In these rules, unless the context otherwise requires,
(a)
“access service” shall have the same meaning as provided under the main telecommunication
service rules;
(b)
“acquirer” means any person who, directly or indirectly, acquires or agrees to acquire whether
by himself, or through, or with persons acting in concert with him, shares or voting rights in, or
control over an authorised entity;
(c)
“acquisition” means directly or indirectly, acquiring or agreeing to acquire shares or voting
rights in or control over an authorised entity.
Explanation:
(i)
Any acquisition, irrespective of number of equity shares being acquired, which
would result in a change in control, shall be an acquisition that would have to comply with
these rules.
(ii)
Any acquisition of shares of authorised entities listed on a stock exchange, that are
undertaken through transactions on a stock exchange, shall not be considered as an
acquisition for the purposes of these rules unless: (i) such transactions are considered as
substantial acquisition in terms of and governed by the Securities and Exchange Board of
India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (as amended from
time to time), or (ii) such transaction would result in a change in control of an authorised
entity;
(d)
“Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
(e)
“area of operation” shall have the same meaning as provided under Telecommunications
(Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
15
(f)
“authorisation” means, for the purposes of these rules, both (i) the authorisation granted under
the Act, and (ii) license issued under the Indian Telegraph Act, 1855, as the case may be;
(g)
“authorisation rules” means the rules notified under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of
section 3 of the Act governing grant of authorisations for provision of telecommunication service or
establishment, operation, maintenance or expansion of telecommunication network;
(h)
“authorised entity” means, for the purposes of these rules, both (i) an entity granted an
authorisation under the Act and (ii) a licensee, as the case may be;
(i)
“broadcasting services” shall have the same meaning as provided under the main
telecommunication service rules;
(j)
“control” includes the right to appoint majority of the directors or to control the management
or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or
indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements
or voting agreements or in any other manner:
Provided that a director or officer of an authorised entity shall not be considered to be in control over
an authorised entity merely by virtue of holding such position;
(k)
“DOT” means the Department of Telecommunications, Ministry of Communications,
Government of India which is the department of the Central Government that grants authorisations
and assigns spectrum under the Act and had issued licenses under the Telegraph Act, and shall include
any successor department, as applicable.
(l)
“disinvestment” means the direct or indirect sale by the Central Government or any State
Government or by a government company as the case may be, of shares or voting rights in or control
over an authorised entity or of shares or voting rights in, or control over the relevant authorised entity
which is a public sector undertaking of the Central Government or any State Government;
(m)
“foreign direct investment” means foreign direct investment as defined under paragraph (r) of
rule 2 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instrument) Rules, 2019;
(n)
“foreign investment” means the direct and indirect foreign investment;
(o)
“form” means a form specified by the DOT from time to time;
(p)
“indirect foreign investment” means foreign investment as defined under paragraph (i) of sub-
rule (7) of rule 23 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instrument) Rules, 2019;
(q)
“internet service” shall have the same meaning as provided under the main telecommunication
service rules;
(r)
“licensee” means an entity holding a license, registration or permission issued under the
Telegraph Act, 1885;
(s)
“main telecommunication service rules” means the Telecommunications (Authorisation for
Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;
(t)
“Machine to Machine (M2M) service” shall have the same meaning as provided under the
main telecommunication service rules;
(u)
“network service operator” or “NSO” shall have the same meaning as provided under the
main telecommunication service rules.
(v)
“pending amounts” means all amounts payable under the terms and conditions of a relevant
authorisation, including self assessment amounts payable under a license or under the Telegraph Act,
whether or not any demand has been raised in respect of the same and includes license fee dues, SUC
charges and any other dues, interest, default interest, liquidated damages, penalties, any amounts
payable pursuant to any judicial order or arbitration award, disputed amounts, and amounts demanded
by the DOT but not paid on account of any court order;
(w)
“portal” means the portal notified by the DOT under rule 17 of these rules;
(x)
“prohibited investor” shall have the meaning as provided under the main telecommunication
service rules;
(y)
“promoter” shall have the same meaning as provided under sub-section (69) of section 2 of
Companies Act, 2013;
16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(z)
“relevant area” means, the service area or area of operation, as the case may be, in respect of
which an authorised entity that is the subject matter of an acquisition or restructuring under these
rules, holds authorisation;
(aa)
“restructuring” means any merger, demerger, compromise, arrangement, amalgamation or
restructuring of an authorised entity under Chapter XV of Companies Act, 2013;
(bb)
“resulting entity” means the entity resulting from the restructuring, and includes more than
one resulting entity, as the context requires;
(cc)
“scheme” means a scheme for restructuring of an authorised entity;
(dd)
“service area” shall have the same meaning as provided under the main telecommunication
service rules;
(ee)
“Telegraph Act” means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
(ff)
“tribunal” shall have the same meaning as provided under sub-section (90) of section 2 of the
Companies Act, 2013; and
(gg)
“virtual network operator” or “VNO” shall have the same meaning as provided under the main
telecommunication service rules.
(2)
Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act, the Companies Act, 2013 or
the authorisation rules shall have the same meaning assigned to them therein.
3.
Applicability and obligation to ensure compliance
(1)
These rules are applicable to an authorised entity that: (a) has been granted an authorisation under the
main telecommunication service rules, or (b) is a licensee providing a telecommunication service and has
exercised its right under sub-section (6) of section 3 of the Act, to continue to operate under the terms and
conditions under such license.
Provided that rule 5, rule 11, rule 12 and rule 14 shall only apply to any restructuring or acquisition of an
authorised entity that is having a turnover of more than rupees fifty crores.
Explanation: For the purposes of this rule, the turnover of the relevant entity shall be determined in accordance
with the latest audited financial statements available immediately prior to the relevant time when the criteria of
turnover specified in this rule is to be applied to the relevant entity.
(2)
The DOT may by notification, from time to time, extend the applicability of these rules to authorised
entities holding any other authorisation for telecommunication services or telecommunication networks.
(3)
These rules shall not apply to:
(a)
any restructuring or acquisition that is either: (i) a part of a disinvestment, or (ii) pursuant to
exercise by lenders of their rights under any security interest created in their favour and as may be
prescribed under section 45 of the Act by the DOT;
(b)
any acquisition or restructuring of authorised entities providing broadcasting services:
Provided that a person, providing broadcasting services together with any other category of telecommunication
services, as specified in the authorisation rules, shall not be exempted from these rules.
(4)
The provisions of these rules shall be deemed to be the part of terms and conditions of the authorisation
and assignment held by each authorised entity.
(5)
The authorised entity, as well as each of its promoters, shall ensure that any restructuring or acquisition
of such entity occurs in compliance with the provisions of these rules.
(6)
Any default in compliance with these rules shall be considered a breach of the terms and conditions of
authorisation or assignment of the authorised entity, and shall be dealt in accordance with the
Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.
(7)
Any default in compliance with these rules shall also result in joint and several liability of each of the
promoters of the relevant authorised entity, and if any or all of the promoters received consideration from any
person as a result of restructuring or acquisition carried out in breach of these rules, such promoters shall be
jointly and severally liable to pay the DOT the entirety of such amount received.
Provided that where the promoters can demonstrate through relevant evidence that the acquisition or
restructuring was undertaken on the basis of the following factors: (a) advice of relevant advisors, (b)
undertaking legal due diligence and (c) obtaining written opinion from an advocate practising in India, that the
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
17
acquisition or restructuring proposed is in compliance with these rules, such evidence shall be considered as a
mitigating factor under clause (h) of sub-section (3) of section 32 of the Act;
Provided further that, no promoter shall be held liable under these rules, unless such promoter has been given
reasonable opportunity of being heard.
Explanation: Where an acquisition or restructuring that has occurred in breach of these rules, then: (a) the
persons who were promoters at the time of the relevant restructuring or acquisition being undertaken and (b) the
persons who become promoters as a result of the relevant restructuring or acquisition, shall be jointly and
severally liable.
(8)
An authorised entity shall also comply with notifications, orders, directions, or guidelines, not
inconsistent with these rules, issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules.
CHAPTER 2: REGULATION OF SHAREHOLDING AND CONTROL OF AUTHORISED ENTITY
4.
Disclosure of direct and indirect shareholding and control
An authorised entity undergoing restructuring or acquisition shall be fully compliant with the obligations set
forth below:
(a)
submission, in the form and manner as may be specified by the DOT, of details and
information relating to its shareholders as required under the authorisation rules;
(b)
the total foreign investment in the paid up capital of the authorised entity does not exceed the
ceiling determined by the Central Government for this purpose and ensure compliance with the terms
and conditions applicable to such foreign investment and the terms and conditions of authorisation;
(c)
the foreign direct investment into authorised entity is made in accordance with the applicable
laws and policy governing such investment and after obtaining the required approvals; and
(d)
there is no direct or indirect investment by a prohibited investor as stipulated under the
authorisation rules.
CHAPTER 3: REGULATION OF RESTRUCTURING AND ACQUISITION OF AUTHORISED
ENTITIES
5.
Need for prior written approval of DOT
(1)
An authorised entity having turnover of more than rupees fifty crores as specified under sub-rule (1) of
rule 3, shall require prior written approval of the DOT as provided herein in respect of any proposed
restructuring or acquisition.
(2)
An application for seeking prior written approval of the DOT for any proposed restructuring or
acquisition shall be submitted:
(a) in the case of a restructuring, by the relevant authorised entity that intends to undertake the restructuring and,
(b) in case of acquisition, either by the relevant authorised entity that is the subject of such proposed acquisition
or by the proposed acquirer, in the form and manner, subject to payment of fees, as may be specified by the
DOT for this purpose:
Provided that, in the event DOT does not communicate its queries, objections or rejection, nor does it
communicate its written approval within a period of sixty days from the date of submission of application under
sub-rule (2), the relevant application shall be deemed to have been approved.
(3)
If an application under sub-rule (2) is submitted by a proposed acquirer and not the authorised entity,
the following provisions shall apply:
(a)
DOT shall provide notice of such application to the authorised entity and require such entity to
submit its consent or objection to the application within fourteen days of issuance of such notice;
(b)
In the event the authorised entity submits an objection to the proposed application, it shall
provide its reasons in writing for such objection;
(c)
Upon receiving the objections and reasons for the same, DOT shall issue notice for a common
consultation with the proposed acquirer and the authorised entity and based on the submissions made
in such consultation, DOT shall determine, within a period of fourteen days from such consultation,
whether the application should be proceeded for further consideration, or rejected, with reasons for
such rejection.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(4)
An applicant, while submitting its application under sub-rule (2), shall submit all such information and
supporting calculations and relevant documents as may be specified by DOT for this purpose, which shall
include:
(a)
details of all disputes pending adjudication before any adjudication officer or court of
competent jurisdiction;
(b)
effect on market share as a result of the proposed acquisition or restructuring and whether rule
6 would be applicable, with supporting calculation certified by a statutory auditor;
(c)
effect on spectrum holding as a result of the proposed acquisition or restructuring, and
whether the limit prescribed under rule 7 would be maintained or exceeded, along with supporting
calculation certified by a statutory auditor;
(d)
whether provision of rule 8 is applicable and if so, evidence of compliance with its
requirements;
(e)
total spectrum holding after the proposed restructuring or acquisition is completed, in
accordance with provision of rule 9; and
(f)
any pending amounts payable and confirmation whether any court order injuncting payment
as provided in rule 10 is applicable or not and if applicable provide a copy of the such order together
with the irrevocable on demand bank guarantee in accordance with rule 10, with supporting
calculation certified by the statutory auditor of such entity.
(5)
An authorised entity undergoing restructuring, shall submit to the DOT, a copy of the scheme as has
been approved by the Board of Directors of the authorised entity and the shareholders, prior to initiation of the
process of restructuring before the tribunal, and no process for such restructuring shall be initiated before the
tribunal without the prior written approval of the DOT to the proposed scheme provided under these rules.
(6)
The DOT may, while approving restructuring or acquisition of an authorised entity, specify such terms
and conditions as it may deem fit, including lock-in period during which the equity shares of the authorised
entity, shall not be directly or indirectly transferred.
(7)
The authorised entity shall amend the scheme, to reflect the terms and conditions, if any, that may be
stipulated by DOT under sub-rule (6) above, before submitting the same to the tribunal for initiating the process
of restructuring.
6.
Acquisition or restructuring cannot result in concentration of market share
(1)
No acquisition or restructuring can result in any authorised entity, obtaining more than fifty percent
market share for relevant telecommunication service or telecommunication network, within a service area or
area of operation, as the case may be.
(2)
In the event an acquisition or restructuring would result in an authorised entity obtaining more than
fifty percent market share for the relevant telecommunication service or telecommunication network, within any
service area or area of operation, as the case may be, then such authorised entity, shall reduce its market share
for the relevant telecommunication service or telecommunication network within the service area or area of
operation, as the case may be, to less than fifty percent within a period of one year from the date of completion
of acquisition, or approval of the scheme by the tribunal, as applicable.
(3)
For the purposes of sub-rule (1) and (2) above:
(a)
the “market share” for the relevant telecommunication services or telecommunication
networks shall be determined on the basis of user base or revenue base of the authorised entity or both
as specified in this rule, in the relevant area and for computing which:
(i)
the duly audited AGR shall be the basis of computing revenue based market share for
authorised entities in the relevant area, and the reference date for duly audited AGR for this
purpose, shall be 31st March of the preceding financial year, and
(ii)
for the purposes of computing market share based on user base, exchange data
records (EDR) or equivalent shall be used in the calculation of wireline users, and visitor
location register (VLR) data or equivalent shall be used in the calculation of wireless users.
Explanation: The reference date for taking into account EDR or VLR data or equivalent shall
be 31st December or 30th June of each year depending on the date of application for approval;
(b)
the “market share” in respect of:
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भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
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(i)
access service, internet service, or M2M service, shall be determined by considering
both, i.e. user base as well as revenue base, of the authorised entity;
(ii)
any other telecommunication services, authorised under the main telecommunication
service rules, shall be determined by considering revenue base of the authorised entity; and
(iii)
any other telecommunication services or telecommunication networks, notified under
sub-rule (2) of rule 3, shall be determined by considering revenue base of the authorised
entity, unless otherwise specified by the DOT.
(c)
If a NSO or its material shareholder, as defined in clause (a) of sub-rule (3) of rule 15 of
Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025,
is also material shareholder of a VNO, then the market share of such NSO in the relevant area, shall
be computed by adding the market share of such VNO in the relevant area.
(d)
If a VNO or its material shareholder, as defined in clause (a) of sub-rule (3) of rule 15 of
Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025,
is also material shareholder of a NSO, then the market share of such VNO in the relevant area, shall
be computed by adding the market share of such NSO in the relevant area.
7.
Resulting spectrum holding cannot exceed specified limits
(1)
Authorised entities shall ensure that no restructuring or acquisition results in an authorised entity’s total
access spectrum holding exceeding the spectrum cap within a service area or area of operation, as the case may
be, as stipulated in the applicable NIA.
Explanation: For the purpose of this rule,
“applicable NIA” means the last available notice inviting application published by the DOT for auction of
spectrum, immediately prior to:
(i)
in case of: (a) restructuring covered by provisions of the proviso to sub-rule (1) of rule 3, the
date of submission of the relevant application to the DOT; and (b) in all other cases of restructuring,
the date on which the tribunal approves the scheme;
(ii)
in case of an acquisition, the date of submission of application seeking prior written approval
of the DOT under rule 5, where applicable, or, the date of offer for acquisition being issued by the
acquirer.
(2)
If, as a result of restructuring or acquisition, the total access spectrum held by the relevant authorised
entity exceeds the limits prescribed in sub-rule (1) above, the relevant authorised entity shall implement access
spectrum management measures, including through trading of spectrum as permitted under applicable rules:
Provided that if, at the end of eleven months of the approval being granted by the tribunal, the relevant
authorised entity continues to hold total access spectrum beyond the limit specified under sub-rule (1), the
relevant authorised entity shall vacate the excess access spectrum by: (a) submitting to the DOT an application
for vacating the excess access spectrum and (b) making payment of all amounts due and payable by it under the
terms of the relevant spectrum assignment for the entire duration of such assignment, prior to the completion of
twelve months of the approval being granted by the tribunal.
Provided further that, no refund or set off of price or charges or monies paid or payable, shall be made by the
DOT to the relevant authorised entity and neither would any other monetary obligation arise or be applicable on
the DOT in respect of vacation of such excess access spectrum.
(3)
The limitations specified in sub-rule (1) and (2) shall not be applicable to spectrum other than access
spectrum, that may be held by an authorised entity:
Provided that the relevant authorised entity shall have the obligation to make payments of all amounts that are to
be paid for the assignment in accordance with the terms and conditions of the such assignment.
8.
Liberalisation of access spectrum
(1)
Where an authorised entity is holding access spectrum which had been either administratively assigned
to it, or was assigned to it against an entry fee paid for a license under the Telegraph Act, the applicant shall,
prior to making an application for written approval for restructuring or acquisition under these rules, ensure that
the process of liberalisation of such access spectrum has been completed in accordance with rules, if any,
notified under section 6 of the Act or any other notification, order, direction, or instruction, as issued by the
DOT in this regard.
20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(2)
The obligation under sub-rule (1) shall also be complied with by an authorised entity having a turnover
of less than fifty crores, prior to such entity undertaking any restructuring or acquisition.
9.
Payment of spectrum charges on total spectrum holding
(1)
An applicant submitting an application for written approval of a proposed restructuring or acquisition
under these rules, shall together with its application also submit its computation of the total spectrum holding
that the authorised entity shall hold once the proposed restructuring or acquisition is completed.
(2)
An authorised entity or proposed acquirer, as the case may be, having a turnover of less than fifty
crores, shall also, prior to undertaking any restructuring or acquisition, submit to the DOT, in the form and
manner specified for this purpose, computation of the total spectrum holding that the authorised entity shall hold
once the proposed restructuring or acquisition is completed.
(3)
The DOT shall, on submission of details as specified under sub-rule (1) or sub-rule (2), calculate and
specify to the authorised entity or proposed acquirer, as the case may be, the spectrum charges that would be
applicable on the total spectrum holding vested with the relevant authorised entity after the proposed
restructuring or acquisition is completed, and specify the time schedule for such payment.
(4)
The authorised entity or proposed acquirer, as the case may be, shall pay to the DOT, the spectrum
charges calculated on the total spectrum holding that would be vested with the authorised entity after the
proposed restructuring or acquisition in accordance with the time schedule specified for this purpose.
10.
Payment of all pending amounts
(1)
Where an authorised entity, that is the subject matter of restructuring or acquisition, has any pending
amounts payable to the DOT, then any written approval for such proposed restructuring or acquisition may be
provided subject to payment of all such dues, as determined by the DOT, together with applicable interest
calculated based on the rate stipulated for delayed payment under the relevant authorisation read with the
authorisation rules, except, where there is an order of the court injuncting the payment of such amounts, the
requirements as specified under sub-rule (2) shall be complied with.
(2)
In circumstances where there is a judicial order injuncting payment of the pending amounts, an
applicant submitting an application for written approval for the proposed restructuring or acquisition, shall: (a)
submit an undertaking to make the payment of the pending amounts together with all interest thereon, subject to
the outcome of the pending court proceedings, and (b) provide and maintain an irrevocable on-demand bank
guarantee in favour of the DOT for an amount equivalent to the total pending amount together with interest
calculated for a period of three years from the date of submission of application, at the rate stipulated in the
relevant authorisation for late payment thereon:
Provided that the said bank guarantee shall be maintained for the period that the relevant court proceedings
remain pending and shall be encashed to recover the relevant pending amounts if the outcome of the pending
proceedings is in favour of the DOT;
Provided further that where the relevant judicial order continues for more than three years from the time of
submission of the bank guarantee under this rule, then six months prior to the expiry of three year period used
for calculation of the amount of the bank guarantee, the authorised entity shall submit the bank guarantee for an
aggregate amount increased by an amount equal to interest for additional period of next three years.
(3)
The DOT may at any time, including at the time of reviewing any application for written approval filed
under these rules or even after the relevant acquisition or restructuring has been completed, ascertain whether
there are any pending amounts payable and the relevant authorised entity or resulting entity shall have the
obligation to make the payment of such amounts as determined.
(4)
The provisions of sub-rules (1) to (3) shall also apply to an authorised entity having a turnover of less
than fifty crores, prior to such entity undertaking any restructuring or acquisition.
11.
Particulars of a scheme
An authorised entity shall ensure that the scheme for a proposed restructuring, in order to be considered for
approval by the DOT under these rules, shall provide for the following:
(a)
a period of one year from the date of approval of such scheme by the tribunal, for transfer of
the authorisation or issuing of a new authorisation, as the case may be, to the resulting entity pursuant
to the scheme in all the service areas or areas of operation, as the case may be, that the authorised
entity is operating in;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का राजपत्र : ऄसाधारण
21
(b)
undertaking that till such time the authorisation is transferred or new authorisation is issued, as
the case may be, to the resulting entity, such entity shall be deemed to be providing the
telecommunication services under the authorisations held by the authorised entity at the time of
submission of the scheme to the tribunal;
(c)
disclosure of whether any lock-in period from any auction of spectrum, as stipulated in the
relevant NIA, that the authorised entity may have participated in is applicable, in which case, such
lock-in period shall continue to be applicable in respect of any fresh equity shares that may be issued
in respect of the resulting entity;
(d)
disclosure of and provision of an undertaking of compliance with the cross holding limitation
stipulated in applicable rules, as well as details of any cross holding, if any, in other authorised
entities;
(e)
disclosure of the authorisations held by the authorised entity seeking restructuring or
acquisition, together with details of the telecommunication services or telecommunication networks
under such authorisation, as well as the telecommunication services or telecommunication networks of
the resulting entity;
(f)
disclosure of the access spectrum assigned to the authorised entity and the total access
spectrum that may be held by the resulting entity in the various service areas or areas of operation, as
the case may be, after the proposed restructuring is completed;
(g)
undertaking that the resulting entity shall comply with the Act and rules thereunder and all
applicable terms and conditions governing the provision of the telecommunication services or
telecommunication networks, and such terms and conditions as specified by the DOT under sub-rule
(6) of rule 5;
(h)
disclosure as regards whether the total spectrum holding in the various service areas or areas
of operation, as the case may be, is in compliance with the limitations specified in rule 7 above; and
(i)
whether any excess access spectrum would be held beyond the limits applicable in terms of
rule 7 that would require compliance with sub-rule (2) of rule 7 of implementing access spectrum
management measures, including through trading of spectrum or consequential vacations of any
excess access spectrum prior to the completion of twelve months of the approval being granted by the
tribunal.
12.
Conditions for grant of approval for restructuring or acquisition of authorised entity
The DOT shall grant written approval for any proposed restructuring or acquisition of an authorised entity if:
(a)
the draft scheme for restructuring has the undertaking that the resulting entity, shall comply
with the terms and conditions of the authorisation including the roll out obligations, if any;
(b)
the authorised entity or the proposed acquirer, as the case may be, has submitted an
undertaking that: (i) it is not a prohibited investor, (ii) it complies with the eligibility criteria for grant
of authorisation stipulated in the applicable authorisation rules and submits the documents evidencing
such compliance, (iii) it submits an undertaking that it shall comply with the terms and conditions of
the authorisation;
(c)
in case of acquisition or restructuring between two authorised entities, an undertaking is
submitted by such entities that: (i) both entities hold authorisations for the same type of
telecommunication services or telecommunication networks, as the case may be, or (ii) authorisation
held by one of the authorised entities covers within its scope and service area or area of operation, the
telecommunication services or telecommunication networks, as the case may be, which are part of the
authorisation held by the other authorised entity;
(d)
the authorised entity which is the subject matter of the restructuring or acquisition, as the case
may be, has made payment of all pending amounts under the authorisation in accordance with sub-
rule (1) of rule 10, and where applicable, has submitted an undertaking and provided an on-demand
bank guarantee in accordance with sub-rule (2) of rule 10;
(e)
the restructuring or acquisition is in compliance with rule 6; and
(f)
the restructuring or acquisition would be in compliance with the other conditions stipulated in
these rules.
13.
Transfer of the authorisation
(1)
A resulting entity or the proposed acquirer shall as soon as possible, and no later than sixty days from
the date of approval by the tribunal, submit an application, in the form and manner, subject to payment of fees,
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
as may be specified, to the DOT, requesting for the transfer of the relevant authorisation or grant of new
authorisation to the resulting entity, in all the service areas or area of operation, as the case may be, that the
predecessor authorised entity was operating in.
(2)
The DOT shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to transfer relevant authorisation or
grant new authorisations, within sixty days of such application being made under sub-rule (1).
(3)
In case of acquisition or restructuring between two authorised entities, transfer of authorisation as
applied for pursuant to sub-rule (1) above shall be granted only if: (a) such predecessor authorised entities were
holding authorisations for the same type of telecommunication services or telecommunication networks, as the
case may be, or (b) the authorisation that was held by one of the predecessor entities, covers within its scope and
service area or area of operation, the telecommunication services or telecommunication networks, as the case
may be, which are part of the authorisation held by the other authorised entity.
(4)
In the event of restructuring of an authorised entity, the term of the authorisation transferred or granted
to the resulting entity, shall be equal to the higher of the remaining duration of the authorisations held by the
relevant authorised entities immediately prior to such restructuring:
Provided that, the period of assignment of spectrum shall remain unchanged.
(5)
The provision of sub-rule (4) above, shall not apply to a restructuring whereby an authorised entity that
held an authorisation issued under the Telegraph Act, is restructured in any manner with an authorised entity
that has been issued an authorisation with a longer tenure under the Act.
CHAPTER 4: MISCELLANEOUS
14.
Restructuring and acquisitions not covered by Chapter 3
Where an authorised entity having a turnover of more than fifty crores intends to undertake any transaction
including sale of assets which, directly or indirectly results in any one or more of the following in relation to
such authorised entity:
(a)
change in control;
(b)
transfer or sale of assets; or
(c)
change in shareholding or voting rights;
then the prior written approval of the DOT shall be obtained before any such transaction is undertaken and the
provisions of these rules shall be applicable mutatis mutandis to such approval.
15.
Reliance on statements, averments, representations and submissions
(1)
Any submission or application under these rules, shall be processed by the DOT on the basis of the
statements, averments, representations and submissions made by the applicant and on the basis of the supporting
documents so provided.
(2)
If, at any time, any of the statements, averments, representations or submissions made by an applicant
is found to be incorrect, any approvals, including deemed approvals, shall stand revoked ab initio.
16.
Recovery of dues
Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the DOT by an authorised entity under these
rules, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.
17.
Digital implementation of these rules
The DOT, in furtherance of section 53 of the Act, may notify one or more portals for the digital implementation
of these rules, including for submission of applications, forms, undertakings as may be required for regulation of
restructuring or acquisition of the authorised entity.
[No. 24-11/2025-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA
NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA
NATH YADAVA
Date: 2025.09.22 15:29:00 +05'30'
