Energy Conservation Compliance… — G.S.R. 788(E) | e-Gazette statutory gazette instrument

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Energy Conservation Compliance… — G.S.R. 788(E) | e-Gazette statutory gazette instrument · Complied AI

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What changed

The Central Government issues the Energy Conservation Compliance Enforcement Rules 2025 to govern compliance verification and penalty adjudication for specified entities under the Energy Conservation Act 2001. The Bureau of Energy Efficiency verifies compliance, obtains information, and represents cases before the adjudicating officer of the State Commission. Penalties collected under these rules credit to the Central Energy Conservation Fund, and authorities transfer ninety percent to the State Government and ten percent to the Central Government. These rules apply to persons under section 13A, manufacturers or importers under section 14 clause (c), and designated consumers under section 14 clauses (n) and (x). The rules come into force on the date of publication in the Official Gazette.

Key dates

Effective from: 24 Oct 2025
Date of publication in the Official Gazette and commencement: 24 Oct 2025

Who is affected

Persons referred in section 13A of the said Act
Manufacturers or importers mentioned in the clause (c) of section 14, designated consumers as specified under the clause (n) and clause (x) of section 14 of the said Act

Exceptions

The norms and standards specified by the Central Government under clause (x) of section 14 of said Act apply to the extent of such shortfall, and not cumulatively with any norms and standards provided by any State Commission under the Electricity Act 2003

If you do not comply

All penalties payable by the entities as referred in rule 2, are credited into the Central Energy Conservation Funds as referred in section 20 of the said Act, from which ninety per cent. are transferred to the State Government and ten per cent. to the Central Government

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Official source

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102025-267250 CG-DL-E-29102025-267250

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 704] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947 No. 704] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 788(अ).— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर में ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और उसके संरक्षण का संप्रवर्तन करने और आज्ञापक करने के लिए अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (जिसे इसमें इसके पश्चात् ब्यूरो कहा गया है) को उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित एक कानूनी निकाय के रूप में उपबंध करता है;

और उक्त अधिनियम की धारा 26 धारा 13क की उपधारा (1), धारा 14 के खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) या खंड (झ) या खंड (ट) या खंड (थ), धारा 15 के खंड (ग) या खंड (च) और धारा 52 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता की दशा में शास्ति का उपबंध करती है;

और उक्त अधिनियम की धारा 27 न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करती है और धारा 28 न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विचार में ली जाने वाली बातों का उपबंध करती है;

और न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने की कठिनाइयों से बचने के लिए, ब्यूरो को राज्य आयोग द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष अननुपालन विषयों का पता लगाने, सत्यापन करने, निर्धारण करने और प्रस्तुत करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक या समीचीन हो गया है;

और इस आशय की प्रारूप अधिसूचना जनता के परामर्श के लिए तारीख 4 अगस्त, 2025 को भारत के राजपत्र में सम्यक रूप से प्रकाशित की गई थी;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में जनता से आक्षेप और सुझाव प्राप्त किए गए हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 के खंड (प), धारा 13 क, धारा 14, धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ग) और धारा 52 के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ङ) और (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, ब्यूरो के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: –

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (अनुपालन प्रवर्तन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना- ये नियम निम्नलिखित इकाइयों पर लागू होंगे, अर्थात्: –

(क) धारा 13क में निर्दिष्ट व्यक्ति;
(ख) धारा 14 के खंड (ग) में उल्लिखित विनिर्माता या आयातक, धारा 14 के खंड (ढ) और खंड (भ) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अभिहित उपभोक्ता।

मान और मानक - (1) ब्यूरो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मानों और मानकों के अनुपालन प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) किसी कमी की स्थिति में, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खंड (भ) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मान और मानक ऐसी कमी के विस्तार तक लागू होंगे, और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन किसी राज्य आयोग द्वारा उपबंधित किए गए मानों और मानकों के साथ संचयी रूप से लागू नहीं होंगे:

परंतु नियम 2 में यथानिर्दिष्ट इकाइयों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी कमी के लिए शास्ति उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी।

रिपोर्ट करना - ब्यूरो उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियम 2 में यथानिर्दिष्ट इकाइयों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा;
सत्यापन - ब्यूरो अनुपालन का सत्यापन करेगा तथा केन्द्रीय सरकार को यथा अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
अनुपालन की प्रक्रिया - (1) ब्यूरो या अभिहित अभिकरण के माध्यम से उक्त अधिनियम के अधीन अनुपालन का सत्यापन किया जाएगा और अनुपालन में असफलता के लिए उल्लंघन करने वाली इकाइयों को सूचना की तामील की जाएगी।

(2) ब्यूरो या अभिहित अभिकरण एक या एक से अधिक प्रतिनिधियों को न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करेगी।

राज्य आयोग का अधिकारिता - राज्य आयोग का न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित अधिकारिता क्षेत्र के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13क और धारा 14 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल होने पर न्यायनिर्णयन करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात्:-

(क) धारा 14 के खंड (ख) में उल्लिखित साधित्रों, उपस्करों और यानों की दशा में, जहां विनिर्माता या आयातक का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है;
(ख) धारा 14 के खंड (ढ) के अधीन अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में विनिर्दिष्ट उद्योगों की दशा में, जहां उद्योग या स्थापन अवस्थित है; और
(ग) धारा 14 के खंड (भ) के अधीन अभिहित उपभोक्ताओं के लिए विनिर्दिष्ट गैर-जीवाश्म उपभोग की दशा में, जहां अभिहित उपभोक्ता का उद्योग या स्थापन स्थित है, या रजिस्ट्रीकृत मुख्यालय जहां अनुपालन नियंत्री कंपनी स्तर पर किया जाता है।

केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि में जमा की जाने वाली शास्तियां - (1) नियम 2 में यथानिर्दिष्ट इकाइयों द्वारा देय सभी शास्तियां उक्त अधिनियम की धारा 20 में यथानिर्दिष्ट केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि में जमा की जाएंगी, जिसमें से नब्बे प्रतिशत राज्य सरकार को और दस प्रतिशत केन्द्रीय सरकार को अंतरित की जाएंगी, अर्थात् -

(क) उक्त अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट साधित्रों, उपस्करों और यानों की दशा में, अनुपालन अवधि के दौरान विशिष्ट साधित्र, उपस्कर या यान के विनिर्माता या आयातक द्वारा कुल विक्रय में उसके अंश के अनुपात में संबंधित राज्य की समेकित निधि;
(ख) उक्त अधिनियम की धारा 14 के खंड (ढ) के अधीन अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट उद्योगों की दशा में, उस संबंधित राज्य की समेकित निधि, जहां उद्योग या स्थापन अवस्थित है; और
(ग) उक्त अधिनियम की धारा 14 के खंड (भ) के अधीन अभिहित उपभोक्ताओं के लिए विनिर्दिष्ट गैर-जीवाश्म उपभोग की दशा में, संबंधित राज्य की समेकित निधि, जहां अभिहित उपभोक्ता का उद्योग या प्रतिष्ठान स्थापन है।
(2) अनुपालन के लिए वसूल की गई कोई रकम, जो धारा 26 के अधीन आच्छादित नहीं की गई है, केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि में जमा की जाएगी।

ब्यूरो का उत्तरदायित्व - ब्यूरो इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए, जो अपेक्षित हो सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

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