6095 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय रािस्ट्ि जिभाग (केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एिं सीमा िुल्क बोडड) अजधसूचना नई दिल्ली,…
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Open source page6095 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय रािस्ट्ि जिभाग (केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एिं सीमा िुल्क बोडड) अजधसूचना नई दिल्ली, 12 जसतम् बर, 2025 सं. 55/2025-सीमा िुल्क (गै.टे.) सा.का.जन. 629(अ).— सीमा िुल्क अजधजनयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 18 एिं धारा 158 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के साथ पठित धारा 157 के खंड (घ) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, और प्रकाजित सीमा िुल्क (अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेना) जिजनयम, 2018 का अजधक्रमण करते हुए, ऐसे अजधक्रमण से पहले लोप की गई या की िाने िाली बातों को छोड़कर, केंरीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा िुल्क बोडड एतद्द्वारा जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता है, अथाडत्:- 1. संजक्षप्त िीर्डक और प्रारंभ - (1) इन जिजनयमों को सीमा िुल्क (अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेना) जिजनयम, 2025 कहा िाएगा। (2) ये आजधकाठरक रािपत्र में प्रकािन की तारीख़ से लागू होंगे। सं. 585] नई दिल्ली, िुक्रिार, जसतम् बर 12, 2025/भार 21, 1947 No. 585] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2025/BHADRA 21, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092025-266127 CG-DL-E-12092025-266127 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. पठरभार्ाएँ.- (1) इन जिजनयमों में, िब तक दक संिभड से अन्द्यथा अपेजक्षत न हो, - (क) 'अजधजनयम' से तात्पयड सीमािुल्क अजधजनयम, 1962 (1962 का 52) से है; (ख) 'अजभव्यजि “जित्त अजधजनयम, 2025 की स्ट्िीकृजत की तारीख़” से तात्पयड 29 माचड, 2025 होगा; (ग) 'िस्ट्तािेि या सूचना' में रासायजनक या अन्द्य परीक्षण का पठरणाम िाजमल होगा। (2) इसमें प्रयुि िब्िों और अजभव्यजियों, िो इन जिजनयमों में पठरभाजर्त नहीं हैं, दकन्द्तु अजधजनयम में पठरभाजर्त हैं, के क्रमि: िही अथड होंगे िो अजधजनयम में उन्द्हें दिए गए हैं। 3. आिेिन.- (1) ये जिजनयम दकसी भी अनंजतम जनधाडरण पर लागू होंगे - (क) इन जिजनयमों के लागू होने की तारीख़ तक लंजबत ;अथिा (ख) इन जिजनयमों के लागू होने के बाि अनंजतम रूप से जनधाडरण दकया िाएगा। स्ट्पष्टीकरण: इन जिजनयमों के प्रयोिन के जलए, प्रत्येक आगम पत्र या जिपपंग जबल, िैसा भी मामला हो, जिसका अनंजतम रूप से जनधाडरण दकया गया है, उसे अनंजतम जनधाडरण का एक अलग मामला माना िाएगा। 4. अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के प्रयोिन के जलए िस्ट्तािेि या सूचना प्रस्ट्तुत करने की समय-सीमा और तरीका। - (1) िहां आयाजतत या जनयाडजतत माल पर लगाए िाने िाले िुल्क का उपयुि अजधकारी द्वारा अनंजतम रूप से इन कारणों से जनधाडरण दकया िाता है दक अनंजतम जनधाडरण के समय आयातक या जनयाडतक द्वारा आिश्यक िस्ट्तािेि प्रस्ट्तुत नहीं दकए गए हैं या सूचना नहीं िी गई है, तो उपयुि अजधकारी ऐसे जनधाडरण की तारीख से पंरह दिन के भीतर आयातक या जनयाडतक को जलजखत रूप में प्रस्ट्तुत की िाने िाली सूचना या प्रस्ट्तुत दकए िाने िाले िस्ट्तािेिों के जिजिष्ट ब्यौरे की सूचना िेगा। (2) िहां कोई िस्ट्तािेि या सूचना उपयुि अजधकारी द्वारा मांगी िाती है, िहां ऐसी सूचना या िस्ट्तािेि उपयुि अजधकारी द्वारा ऐसी मांग की तारीख से िो माह के भीतर आयातक या जनयाडतक द्वारा उपलब्ध कराए िाएंगे। बिते दक यदि िस्ट्तािेि या सूचना िो माह की जनर्िडष्ट समयािजध के भीतर उपलब्ध नहीं कराई िाती है, तो उजचत अजधकारी, जलजखत रूप में ििड दकए िाने िाले कारणों से, स्ट्ियं अथिा आयातक या जनयाडतक के अनुरोध पर, िो माह से अजधक की अजतठरि अिजध की अनुमजत िे सकेगा। बिते यह भी दक कोई अजधकारी, जिसके अधीन उपयुि अजधकारी है, आयातक या जनयाडतक द्वारा उपयुि अजधकारी द्वारा मांगे गए िस्ट्तािेिों या सूचना को उपलब्ध कराने में असमथडता के संबंध में दकए गए अनुरोध पर, जलजखत रूप में ििड दकए िाने िाले कारणों से, िैसा उजचत समझे, अजतठरि समयािजध की अनुमजत िे सकता है। बिते यह भी दक इस जिजनयम के अंतगतड समय में कोई जिस्ट्तार दकसी अजधकारी द्वारा, जिसके अधीन उपयुि अजधकारी है, अनंजतम जनधाडरण की तारीख से चौिह महीने से अजधक की अिजध के जलए नहीं दिया िा सकेगा। (3) उप-जिजनयम (2) के अंतगडत सभी िस्ट्तािेि या सूचना प्रस्ट्तुत करने पर आयातक या जनयाडतक जलजखत रूप में उपयुि अजधकारी को सूजचत करेगा दक उसने प्रस्ट्तुत दकए िाने िाले या मांगे गए सभी िस्ट्तािेि या सूचना प्रस्ट्तुत कर िी है। बिते दक िहां आयातक या जनयाडतक द्वारा प्रस्ट्तुत दकए िाने िाले अपेजक्षत िस्ट्तािेि या सूचना, िैसा भी मामला हो, या उपयुि अजधकारी द्वारा अपेजक्षत हो, उप-जिजनयम (2) के अंतगडत अनुमत समय के भीतर उपलब्ध नहीं कराई िाती है, तो उपयुि अजधकारी ठरकॉडड पर उपलब्ध िस्ट्तािेिों या सूचना के आधार पर अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के जलए कारडिाई करेगा। 5. अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के प्रयोिनाथड िांच समाप्त करने की समय-सीमा । - (1) िहां आयाजतत या जनयाडजतत माल पर लगाए िाने िाले िुल्क का उपयुि अजधकारी द्वारा अनंजतम रूप से जनधाडरण दकया िाता है, इस कारण दक उपयुि अजधकारी आगे िांच करना आिश्यक समझता है, तो सीमा िुल्क अजधकारी अनंजतम जनधाडरण की तारीख से चौिह महीने के भीतर िांच पूरी करेगा और जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के जलए उपयुि अजधकारी को जलजखत ठरपोटड के साथ संबंजधत िस्ट्तािेि हस्ट्तांतठरत करेगा। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) िहां िांच के िौरान दकसी िस्ट्तािेि या सूचना की आिश्यकता हो, िहां उपयुि अजधकारी जिजनयम 2 के अंतगडत जनधाडठरत समय के भीतर ऐसे ब्यौरे मांग सकता है। 6. 29 मार्च, 2025 तक लंजबत अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के प्रयोिनाथड से िस्ट्तािेिों या सूचना को प्रस्ट्तुत करने की समय-सीमा और तरीका । - िहां आयाजतत या जनयाडजतत माल पर लगाए िाने िाले िुल्क का जनधाडरण अजधजनयम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अनुसार कारणों से उपयुि अजधकारी द्वारा अनंजतम रूप से दकया िाता है और 29 माचड, 2025 तक अंजतम रूप दिए िाने के जलए लंजबत है, तब जिजनयमों 4 या 5 के तहत िस्ट्तािेिों को प्रस्ट्तुत करने या िांच की समाजप्त के जलए समय-सीमा, िैसा भी मामला हो, ऐसी तारीख से मानी िाएगी। 7. अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने से पहले स्ट्ियं के अजभजनश्चय िुल्क का भुगतान । - आयातक या जनयाडतक, अनंजतम जनधाडरण के लंजबत रहने के िौरान, अपने स्ट्ियं के अजभजनश्चय पर, आगम पत्र या जिपपंग जबल के जलए इलेक्ट्रॉजनक रूप से कोई भी राजि का भुगतान कर सकते हैं, जिसे अंजतम रूप से जनधाडठरत या पुनः जनधाडठरत िुल्क िैसा भी मामला हो, पर समायोजित दकया िाएगा। बिते दक आयातक या जनयाडतक अजधजनयम की धारा 18 की उप-धारा 3 के अनुसार, उप-धारा (2) के अंतगडत अंजतम जनधाडरण आिेि या पुनर्नडधाडरण आिेि के पठरणामस्ट्िरूप, स्ट्िेच्छा से भुगतान की गई उपरोि राजि पर ब्याि का भुगतान करने के जलए भी उत्तरिायी होगा। 8. अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने की समय-सीमा । - (1) उपयुि अजधकारी अनंजतम रूप से जनधाडठरत िुल्क को जनम्नजलजखत के तीन माह के भीतर अंजतम रूप िेगा- (क) आयातक या जनयाडतक से िस्ट्तािेि या सूचना प्राप्त होने पर या इन जिजनयमों के जिजनयम 4 के अनुसार प्रस्ट्तुत करने की समयािजध समाप्त होने पर; अथिा (ख) इन जिजनयमों के जिजनयम 5 के अनुसार िांच की समाजप्त, िहां िेय िुल्क उसी कारण से अनंजतम रूप से जनधाडठरत दकया गया था। बिते दक कोई भी अजधकारी जिसके अधीन उपयुि अजधकारी है, जलजखत रूप में ििड दकए िाने िाले कारणों से, िो महीने की अजतठरि समय अिजध की अनुमजत िे सकता है, यदि उपयुि अजधकारी उपरोि उप-जिजनयम (1) में जनर्िडष्ट तीन महीने की अिजध के भीतर अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने में सक्षम नहीं है। बिते दक अजधजनयम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतगडत अनंजतम जनधाडरण की तारीख से िो िर्ड के भीतर जनधाडरण को अंजतम रूप दिया िाएगा। 29 माचड, 2025 को अजधजनयम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतगडत लंजबत अनंजतम जनधाडरण के जलए , िो िर्ड की उि अिजध की गणना ऐसी तारीख़ से की िाएगी। (2) िहां उपयुि अजधकारी उप-जिजनयम (1) के अंतगडत जनर्िडष्ट समय के भीतर िुल्क का अंजतम रूप से जनधाडठरत करने में असमथड है, इस कारण से दक - (क) भारत से बाहर दकसी प्राजधकरण से जिजधक प्रदक्रया के माध्यम से सूचना मांगी िा रही है; अथिा (ख) उसी व्यजि या दकसी अन्द्य व्यजि के ऐसे ही मामले में कोई अपील अपीलीय न्द्यायाजधकरण या उच्च न्द्यायालय या उच्चतम न्द्यायालय के समक्ष लंजबत है; अथिा (ग) अपीलीय न्द्यायाजधकरण या उच्च न्द्यायालय या उच्चतम न्द्यायालय द्वारा अंतठरम स्ट्थगन आिेि िारी दकया गया है; अथिा (घ) बोडड ने दकसी ऐसे ही मामले में ऐसे मामले को लंजबत रखने के जलए जिजिष्ट जनिेि या आिेि िारी दकया है; अथिा 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ङ) आयातक या जनयाडतक का जनपटान आयोग या अंतठरम बोडड के समक्ष कोई आिेिन लंजबत है, उपयुि अजधकारी संबंजधत आयातक या जनयाडतक को अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप न दिए िाने का कारण बताएगा और ऐसे मामले में, उप-जिजनयम (1) के अंतगडत जनर्िडष्ट अनंजतम रूप से दकए गए जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के जलए िो िर्ड का समय अनंजतम जनधाडरण की तारीख से नहीं बजल्क उस तारीख से लागू होगा िब ऐसा कारण समाप्त हो िाता है। (9) अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने का तरीका । - (1) अनंजतम जनधाडरण को अजधजनयम की धारा 18 के तहत अंजतम रूप दिया िाएगा। (2) जहाां अांततम मूल्ाांकन अनांततम मूल्ाांकन के तिपरीत हो, िहाां समुतर्त अतिकारी प्राकृततक न््ा् के तसद्ाांतों का पालन करते हुए आदेश पाररत करेगा। (3) जहाां अांततम मूल्ाांकन अनांततम मूल्ाांकन की पुति करता है, िहाां उतर्त अतिकारी आ्ातक ्ा तन्ाचतक से ररकॉर्च पर ऐसे अांततम मूल्ाांकन की स्िीकृतत सुतनतित करने के बाद उसे अांततम रूप देगा और आ्ातक ्ा तन्ाचतक को ऐसे अांततम मूल्ाांकन की तारीख के बारे में तलतखत रूप में सूतर्त करेगा। (4) िहां आयातक या जनयाडतक को पहले से भुगतान की गई राजि के समायोिन के बाि अंजतम रूप से जनधाडठरत या पुनः जनधाडठरत राजि की कमी का भुगतान करना है, िैसा भी मामला हो, आगम पत्र या जिपपंग जबल को राजि के भुगतान के जलए िापस दकया िा सकता है। बिते दक, आयातक या जनयाडतक अजधजनयम की धारा 18 की उप-धारा 2 के अनुसार, के अंतगडत अंजतम जनधाडरण आिेि या पुनर्नडधाडरण आिेि के पठरणामस्ट्िरूप, इस प्रकार भुगतान की गई उपरोि राजि पर ब्याि का भुगतान करने के जलए भी उत्तरिायी होगा। 10. अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के बाि समाप्त दकए िाने का तरीका । - (1) जिजनयम 9 के अंतगडत अनंजतम रूप से दकए गए जनधाडरण को अंजतम रूप दिए िाने पर, िहां - (क) अंजतम जनधाडरण ने अनंजतम जनधाडरण की पुजष्ट कर िी है; अथिा (ख) घरेलू उपभोग या जनयाडत के मामले में, िहां आगम पत्र या जिपपंग जबल भुगतान के जलए िापस कर दिया गया है, िहां ब्याि सजहत िुल्क का पूरा भुगतान कर दिया गया है; अथिा (ग) आयातक ने गोिाम में रखे माल के मामले में अजतठरि िुल्क के संबंध में स्ट्ियं को बाध्य करने िाला उपयुि बांड जनष्पादित कर दिया है, अनंजतम जनधाडरण के समय प्रजतभूजत सजहत यदि कोई हो, जनष्पादित बांड, को रद्द कर दिया िाएगा या पुनः िमा कर दिया िाएगा, िैसा भी मामला हो, और यदि कोई बकाया राजि लंजबत नहीं है, तो प्रजतभूजत िमा भी िापस कर िी िाएगी। (2) िहां िुल्क, ब्याि, िुमाडना, िाजस्ट्त या कोई अन्द्य िेय राजि नब्बे दिन से अजधक समय से भुगतान नहीं दकया गया है, जिसका अजधजनयम की धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन जनधाडरण को अंजतम रूप दिए िाने के पश्चात भुगतान दकया िाना है और िेय राजि िसूली के जलए अंजतम रूप से तय हो गई है, तो बकाया राजि, जिसका अब तक भुगतान नहीं दकया गया है, को अनंजतम जनधाडरण के समय प्राप्त प्रजतभूजत, यदि कोई हो, में से समायोजित की िाएगी या आयातक या जनयाडतक को सूचना िेते हुए अजधजनयम की धारा 142 के उपबंधों के अनुसार उपयुि अजधकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को ब्याि की राजि सजहत िेय राजि के रूप में िसूल की िाएगी। ( 3) िहां आयातक या जनयाडतक प्रजतिाय का हकिार है, िहां अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के पश्चात प्रजतिाय की प्रदक्रया अजधजनयम की धारा 18 की उप-धारा (4) और (5) के अनुसार की िाएगी। 11. अनंजतम जनधाडरण के जलए समय-सीमा को बढाना । - अजधजनयम के जिजनयम 4, 5, 6 या 7 में िी गई समय-सीमा के बाििूि, सीमा िुल्क आयुि, पयाडप्त कारण ििाडए िाने और जलजखत रूप में कारणों को ििड दकए िाने पर, अजधजनयम की धारा 18 की उप-धारा 1 ख के प्रथम परंतुक के अनुसार अनंजतम जनधाडरण को अंजतम रूप िेने के जलए िो िर्ड की अिजध को एक िर्ड के अजतठरि समय तक बढा सकते हैं। [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 12. िाजस्ट्त । - आयातक अथिा जनयाडतक अथिा उसका अजधकृत प्रजतजनजध या सीमा िुल्क िलाल, िो इन जिजनयमों के दकसी परंतुक का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन को बढािा िेता है या इन जिजनयमों के दकसी प्रािधान का पालन करने में जिफल रहता है, िह अजधजनयम, इसके अंतगडत बनाए गए जनयमों अथिा जिजनयमों या ितडमान में लागू दकसी अन्द्य कानून के अंतगडत की िा सकने िाली दकसी अन्द्य कारडिाई पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, अजधजनयम की धारा 158 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के अंतगडत जनर्िडष्ट राजि की सीमा तक िाजस्ट्त के जलए उत्तरिायी होगा। [फा. सं. 450/76/2018-सीमा िुल्क IV] अनुठरमा िमाड, जनिेिक (सीमा िुल्क) MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) (CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS) NOTIFICATION New Delhi, the 12th September, 2025 No. 55/2025-Customs (N.T.) G.S.R. 629(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 157 read with section 18 and clause (ii) of sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Customs (Finalisation of Provisional Assessment) Regulations, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:- 1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Customs (Finalisation of Provisional Assessment) Regulations, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, – (a) ‘Act’ means the Customs Act, 1962 (52 of 1962); (b) ‘date of assent of the Finance Act, 2025, shall mean the 29th day of March, of 2025; (c) ‘documents or information’ shall include the result of chemical or other test. (2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act. 3. Application. – (1) These regulations shall apply to any provisional assessment - (a) pending as on the date of enforcement of these regulations; or (b) assessed provisionally after the enforcement of these regulations. Explanation.- For the purposes of these regulations, each bill of entry or shipping bill, as the case may be, that has been assessed provisionally shall be treated as a separate case of provisional assessment. 4. Time-limit and manner of submission of documents or information for the purpose of finalisation of provisional assessment. – (1) Where duty leviable on imported or export goods is assessed provisionally by the proper officer for the reasons that, the necessary documents have not been produced or information has not been furnished by the importer or the exporter at the time of provisional assessment, then the proper officer shall within fifteen days from the date of such assessment, inform the importer or the exporter, in writing, the specific details of the information to be furnished or the documents to be produced. (2) Where any document or information is sought by the proper officer, then such information or documents shall be made available by the importer or the exporter within two months from the date of such requisition by the proper officer. Provided that the proper officer may, for reasons to be recorded in writing, allow a further period not exceeding two months, on his own or at the request of the importer or the exporter, in case the documents or information are not made available within the specified time of two months. 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Provided further that the an officer to whom the proper officer is subordinate, may allow an additional time period as deemed fit, for reasons to be recorded in writing, on request of the importer or the exporter regarding his inability to provide those documents or information as requested by the proper officer. Provided also that no extension in time under this regulation may be allowed by an officer to whom the proper officer is subordinate beyond fourteen months from the date of provisional assessment. (3) On submission of all the documents or information under sub-regulation (2), the importer or the exporter shall inform the proper officer in writing that he has submitted all the documents or information to be furnished or requisitioned. Provided that where the documents or information required to be furnished by the importer or the exporter, as the case may be, or requisitioned by the proper officer are not made available within the time allowed under sub- regulation (2), the proper officer shall proceed to finalise the provisional assessment on the basis of documents or information as available on the record. 5. Time-limit to conclude enquiry for the purpose of finalisation of provisional assessment.- (1) Where duty leviable on the imported or export goods is assessed provisionally by the proper officer for the reason that the proper officer deems it necessary to make further enquiry then the officer of customs shall complete the enquiry and transfer the relevant documents along with the report in writing to the proper officer for finalization of assessment, within fourteen months from the date of provisional assessment. (2) Where any document or information is required during the enquiry, the proper officer may seek such details within the time prescribed under regulation 2. 6. Time-limit and manner of submission of documents or information for the purpose of finalisation of provisional assessment pending as on the 29th March, 2025.- Where duty leviable on imported or export goods is assessed provisionally by the proper officer for the reasons as per sub-section (1) of section 18 the Act and is pending for finalisation as on the 29th March, 2025, then time-limit for submission of documents or conclusion of enquiry under regulations 4 or 5, as the case may be, shall be reckoned from such date. 7. Payment of duty of own ascertainment before finalisation of provisional assessment.- Importer or exporter, may pay any amount electronically against the bill of entry or shipping bill, as the case may be, on his own ascertainment, during the pendency of the provisional assessment, which shall be adjusted against the duty finally assessed or re- assessed, as the case may be. Provided that importer or exporter is also liable to pay interest, on the above amount so paid voluntarily, consequent to the final assessment order or re-assessment order under sub-section (2) in terms of sub-section 3 of the section 18 of the Act. 8. Time-limit for finalisation of provisional assessment. – (1) The proper officer shall finalise the duty provisionally assessed, where it is possible to do so, within three months of – (a) receipt of documents or information from the importer or the exporter or on the expiry of the time for submission in accordance with regulation 4 of these regulations; or (b) conclusion of enquiry in accordance with regulation 5 of these regulations, where the duty leviable was assessed provisionally for that reason. Provided that any officer to whom the proper officer is subordinate may allow, for reasons to be recorded in writing, a further time period of two months at a time, in case the proper officer is not able to finalise the provisional assessment within the period of three months as specified in sub-regulation (1). Provided further that the assessment shall be finalised within two years from the date of the provisional assessment under sub-section (1) of section 18 of the Act. Provided also that for provisional assessment pending under sub-section (1) of section 18 of the Act, as on the 29th March, 2025, the said period of two years shall be reckoned from such date. (2) Where the proper officer is unable to assess the duty finally within the time specified under sub-regulation (1), for the reason that – (a) an information is being sought from an authority outside India through a legal process; or (b) an appeal in a similar matter of the same person or any other person is pending before the Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court; or (c) an interim order of stay has been issued by the Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court; or [भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (d) the Board has, in a similar matter, issued specific direction or order to keep such matter pending; or (e) the importer or exporter has a pending application before the Settlement Commission or the Interim Board, the proper officer shall inform the importer or exporter concerned, the reason for non-finalisation of the provisional assessment and in such case, time of two years for finalisation of assessment done provisionally, specified under sub- regulation (1), shall apply not from the date of provisional assessment but from the date when such reason ceases to exist. 9. Manner of finalisation of provisional assessment. – (1) The provisional assessment shall be finalised as provided under of section 18 of the Act. (2) Where the final assessment is contrary to the provisional assessment, the proper officer shall pass a speaking order following principles of natural justice. (3) Where the final assessment confirms the provisional assessment, the proper officer shall finalise the same after ascertaining the acceptance of such finalisation from the importer or the exporter on record and inform the importer or exporter in writing of the date of such finalisation. (4) Where the importer or exporter is to pay the deficiency of the amount finally assessed or re-assessed, as the case may be, after adjustment of the amount already paid, the bill of entry or the shipping bill may be returned for payment of the amount. Provided that importer or exporter is also liable to pay interest, on the above amount so paid, consequent to the final assessment order or re-assessment order as provided under sub-section (2), of section 18 of the Act. 10. Manner of closure subsequent to the finalisation of provisional assessment.- (1) On finalisation of Assessment done provisionally under regulation 9, where - (a) the final assessment has confirmed the provisional assessment; or (b) the duty along with the interest has been paid in full, in case of home consumption or exportation, where the bill of entry or shipping bill has been returned for payment; or (c) the importer has executed appropriate bond binding himself in relation to the excess duty, in case of warehoused goods, the Bond executed at the time of provisional assessment with security, if any, shall be cancelled or recredited, as the case may be, and the security shall also be returned, if there are no pending dues. (2) Where the duty, interest, fine, penalty or any other sum due has not been paid for more than ninety days, which is due to be paid after the finalisation of the assessment under sub-section (2) of section of 18 of the Act and the sum due has attained finality for recovery, then the sum due which remains unpaid shall be adjusted from the security, if any, obtained at the time of provisional assessment, or shall be recovered as the sum due, including the amount of interest to the Central Government by the proper officer in accordance with the provisions of section 142 of the Act, under intimation to the importer or the exporter. (3) Where the importer or exporter is entitled to a refund, after the finalisation of provisional assessment, the refund shall be processed in terms of sub-sections (4) and (5) of section 18 of the Act. 11. Extension of time-limit for provisional assessment.- Notwithstanding the time-limit provided in regulations 4, 5, 6 or 7, the Commissioner of Customs may, on sufficient cause being shown and reasons to be recorded in writing, extend the period of two years for finalisation of provisional assessment by an additional time of one year in terms of the first proviso to sub-section 1B of section 18 of the Act. 12. Penalty. - The importer or exporter or his authorised representative or Customs Broker who contravenes any of the provisions of these regulations or abets such contravention, or fails to comply with any provisions of these regulations, shall be liable to a penalty to an extent of the amount provided under clause (ii) of sub-section (2) of section 158 of the Act, without prejudice to any other action which may be taken under the Act, rules or regulations made thereunder or under any other law for the time being in force. [F. No. 450/76/2018-CusIV] ANURIMA SHARMA, Director (Customs) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.12 22:45:39 +05'30'
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