Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Central Government amends the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 to revise verification procedures, fees, and schedules for weights and measures. Any person seeking recognition submits an application to the Joint Secretary, Department of Consumer Affairs along with a fee of two lakh rupees per weight or measure. The Director or authorised officers inspect the test centre premises prior to approval. Regional Reference Standard Laboratories and National Test House laboratories function as deemed test centres. Test centres issue a separate certificate for each individual instrument and pay renewal fees annually. The rules apply immediately upon publication in the Official Gazette.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102025-267111
CG-DL-E-24102025-267111
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 695]
नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947
No. 695]
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2025
सा.का.नि. 779(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ढ), (ण) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– इन नियम का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, नियम 3 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(1) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट बाट और माप का सत्यापन या तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा या विधिक मापविज्ञान अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।"
3. मूल नियमों के नियम 5 में,-
(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(1) इसमें विनिर्दिष्ट बाट या माप का सत्यापन करने के लिए इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग को आवेदन प्रस्तुत करेगा।"
(ii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(3क) निदेशक, या इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, और जहां एवं जैसे अपेक्षित हो, संबंधित राज्य सरकार के विधिक मापविज्ञान अधिकारी, परीक्षण केंद्र के अपने संचालन क्षेत्र के निर्देशन सहित, इसके अनुमोदन के लिए कोई सिफारिश करने से पहले परीक्षण केंद्र के परिसर का निरीक्षण करेंगे।"
(iii) उप-नियम (16) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(16) (क) उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत सभी क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएं सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र मानी जाएंगी और इन नियमों के उपबंध ऐसी प्रयोगशालाओं पर इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र हों।
(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट ऐसी प्रयोगशालाएं भारत के भीतर किसी भी स्थान पर विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन या अंतर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन की सिफारिश के अनुसार विनिर्दिष्ट बाट और माप का सत्यापन करेंगी।"
(iv) उप-नियम (17) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(18) (क) उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशालाएं सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र मानी जाएंगी।
(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट ऐसी प्रयोगशालाएं भारत के भीतर किसी भी स्थान पर विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन या अंतर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन की सिफारिश के अनुसार विनिर्दिष्ट बाट और माप का सत्यापन करेंगी।"
4. मूल नियमों के, नियम 7 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(1) बाट या माप के सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण केन्द्र को देय फीस पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा:
परंतु पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट न की गई मदों के लिए, राज्य के विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम लागू होंगे, जहां सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र उपकरण का सत्यापन कर रहा है।"
