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5805 GI/2025
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्
अजधसूचना
नई दिल्ली, 31 अगस्ट् त, 2025
सा.का.जन. 593(अ).—केंद्रीर् सरकार, वन (संरक्षण एवं संवधान) अजधजनर्म, 1980 की धारा 4 की उप-धारा (1)
द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, वन (संरक्षण एवं संवधान) जनर्म, 2023 में और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत
जनर्म बनाती है, अर्ाात :-
1. (1) इन जनर्मों का संजक्षप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवधान) संिोधन जनर्म, 2025 है।
(2) र्े रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. वन (संरक्षण एवं संवधान) जनर्म, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उि जनर्म कहा गर्ा है) के जनर्म 2 में,
उप-जनर्म (1) में,-
(क) खंड (ट) के पश्चात, जनम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्े िाएंगे, अर्ाात, :-
सं. 549]
नई दिल्ली, रजव वार, अगस्ट् त 31, 2025/भाद्र 9, 1947
No. 549]
NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 31, 2025/BHADRA 9, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082025-265835
CG-DL-E-31082025-265835
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
“(टक) 'अंजतम र्ा चरण-2 अनुमोिन' से राज्र् सरकार से सैद्ांजतक र्ा चरण-I अनुमोिन में जनधााररत ितों के
संतोषिनक अनुपालन की प्राजप्त के पश्चात अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन प्रित्त केन्द्द्रीर् सरकार
का पूवा अनुमोिन अजभप्रेत है;
(टख) ‘सैद्ांजतक र्ा चरण-1 अनुमोिन' से अजधजनर्म की धारा 2 की उपधारा (1) में जवजनर्िाष्ट प्रर्ोिन के जलए
वन भूजम का उपर्ोग, उसमें अनुबद् ितों के अनुपालन के अध्र्ाधीन केन्द्द्रीर् सरकार की प्रारंजभक अनुमजत
अजभप्रेत है।"
(ख) खंड (प) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत खंड रखा िाएगा, अर्ाात,:-
“(प) "कार्ा की अनुमजत" से सैद्ांजतक अनुमोिन र्ा चरण-1 के पश्चात रैजखक पररर्ोिनाओं को संसाधन िुटाने र्ा
सड़कों की ब्लैक टॉपपंग और कंक्रीट जबछाने, रेलवे रैक जबछाने, पारेषण लाइनों की चार्ििंग आदि से जभन्न प्रारंजभक
पररर्ोिना कार्ों को िुरू करने के जलए िी गई अनुज्ञा र्ा केंद्रीर् सरकार द्वारा र्र्ा जवजनर्िाष्ट अनुज्ञा अजभप्रेत है।“
3. उि जनर्मों में, जनर्म 4 में,-
(क ) उप-जनर्म (3) के पश्चात् जनम्नजलजखत उप-जनर्म अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात्,:-
“(3क) सजमजत का कोई गैर-सरकारी सिस्ट्र् दकसी भी समर् केन्द्द्रीर् सरकार को जलजखत सूचना िेकर अपने पि से
त्र्ागपत्र िे सकेगा और तत्पश्चात उस सिस्ट्र् का स्ट्र्ान ररि हो िाएगा।”
(ख) उप-जनर्म (4) में, िब्ि, कोष्ठक और अंकों “(2) और (3)” के स्ट्र्ान पर िब्ि, कोष्ठक और अंक “(2), (3) और (3क)”
रखे िाएंगे।
4. उि जनर्मों में, जनर्म 6 में, उपजनर्म (5) को जनर्म 6क के रूप में पुनः संखर्ांदकत दकर्ा िाएगा और इस प्रकार पुनः
संखर्ांदकत जनर्म 6क में,-
(क) उपजनर्म (3) के पश्चात् जनम्नजलजखत उपजनर्म अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात्, :-
“(3क) सजमजत का कोई गैर-सरकारी सिस्ट्र् दकसी भी समर् केन्द्द्रीर् सरकार को जलजखत सूचना िेकर अपने पि से
त्र्ागपत्र िे सकेगा और तत्पश्चात उस सिस्ट्र् का स्ट्र्ान ररि हो िाएगा।”;
(ख) उपजनर्म (4) में, िब्िों, कोष्ठकों और अंकों “(2) और (3)” के स्ट्र्ान पर िब्ि, कोष्ठक और अंक “(2), (3) और (3क)”
रखे िाएंगे।
5. उि जनर्मों में, जनर्म 9 में,
(क) उपजनर्म (1) में, कोष्ठक, अक्षर और िब्ि “(i) सैद्ांजतक अनुमोिन; और '(ii) अंजतम अनुमोिन" के स्ट्र्ान पर, कोष्ठक,
अक्षर और िब्ि “(i) सैद्ांजतक र्ा चरण-1 अनुमोिन” और “(ii) अंजतम र्ा चरण-2 अनुमोिन” रखे िाएंगे;
(ख) उप-जनर्म (2) में जनम्नजलजखत परंतुक अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात्:-
“परंतु र्ह दक रक्षा, सामररक और राष्ट्रीर् महत्व से संबंजधत पररर्ोिनाओं र्ा लोक जहत र्ा आकजस्ट्मक प्रकृजत
से संबंजधत असाधारण मामलों में, प्रर्ोिा अजभकरण को पूवा अनुमोिन के जलए आवेिन ऑफलाइन प्रणाली में
प्रस्ट्तुत करने की अनुमजत िी िा सकती है।”
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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6. उि जनर्मों में, जनर्म 10 में, उप-जनर्म (10) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उप-जनर्म रखा िाएगा, अर्ाात्:-
“(10) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, र्दि ऐसा चाहे, तो रैजखक प्रस्ट्ताव का 'सैद्ांजतक र्ा चरण-1'
अनुमोिन प्राप्त करने और प्रजतपूरक उपग्रहणों िैसे प्रजतपूरक वनरोपण और िुद् वतामान मूल्र् और िमन
र्ोिनाओं िैसे वन्द्र्िीव प्रबंधन र्ोिना और मृिा एवं आद्राता संरक्षण र्ोिना की लागत, र्र्ा लागू, िमा करने
के पश्चात, प्रजतपूरक वनीकरण के जलए जचजन्द्हत भूजम को वन जवभाग के पक्ष में वन भूजम के रूप में हस्ट्तांतरण
और नामांतरण प्रभावी करने र्ा प्रजतपूरक वनीकरण के जलए जचजन्द्हत भूजम को भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927
(1927 का 16) र्ा स्ट्र्ानीर् अजधजनर्म के अधीन संरजक्षत वन के रूप में अजधसूजचत करने और अनुसूजचत
िनिाजत और अन्द्र् पारंपररक वन जनवासी (वन अजधकारों की मान्द्र्ता) अजधजनर्म, 2006 (2007 का 2) सजहत
अन्द्र् सभी र्र्ालागू जवजध का अनुपालन करने के पश्चात, 'अंजतम' अनुमोिन प्रिान करने से पहले पररर्ोिना
कार्ा प्रारंभ करने के जलए कार्ा की अनुज्ञा प्रिान कर सकते हैं।”
7. उि जनर्मों में, जनर्म 11 में,
(i) उप-जनर्म (9) में, जनम्नजलजखत परंतुक अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात्:-
“परंतु र्ह दक रक्षा, सामररक और राष्ट्रीर् महत्व से संबंजधत पररर्ोिनाओं र्ा लोक जहत र्ा आकजस्ट्मक प्रकृजत से
संबंजधत असाधारण मामलों में, प्रर्ोिा अजभकरण को पूवा अनुमोिन के जलए आवेिन ऑफलाइन प्रणाली में प्रस्ट्तुत
करने की अनुज्ञा िी िा सकती है।”
(ii) उप-जनर्म (10) में,
(क) ‘ िो वषों से अजधक समर् से प्रतीजक्षत है, उनमें सैद्ांजतक अनुमोिन को अकृत और िून्द्र् समझा िाएगा;’, िब्िों
के स्ट्र्ान पर ‘ पााँच वषों से अजधक समर् से प्रतीजक्षत है, उनमें सैद्ांजतक र्ा चरण-1 अनुमोिन केन्द्द्रीर् सरकार द्वारा
वापस जलर्ा िा सकेगा:’ िब्ि रखे िार्ेगे।
(ख) परंतुक में, "परन्द्तु केन्द्द्रीर् सरकार" िब्िों के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अर्ाात्,:-
"परन्द्तु केन्द्द्रीर् सरकार, अजभजलजखत दकए िाने वाले कारणों को लेखबद् करके दक पररजस्ट्र्जतर्ााँ ऐसी र्ी
जिनके कारण, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, िैसा भी मामला हो, पााँच वषा की जनधााररत
अवजध के भीतर अनुपालन ररपोटा प्रस्ट्तुत नहीं कर सके, तो समाधान हो िाने पर सैद्ांजतक र्ा चरण-1
अनुमोिन की वैधता ऐसी अवजध के जलए बढा सकेगी, िो वह उजचत समझे:
परन्द्तु र्ह और दक केन्द्द्रीर् सरकार”
8. उि जनर्मों में, जनर्म 12 के उपजनर्म (3) में,-
(क) जहन्द्िी पाठ में संिोधन की आवश्र्कता नहीं है;
(ख) उपजनर्म (3) के पश्चात् जनम्नजलजखत परंतुक अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात्, :-
"परन्द्तु र्ह दक उस अवजध के जलए अनुमोिन, जिसके िौरान वन क्षेत्र में अनुमोदित कार्ा र्ोिना र्ा कार्ा र्ोिना
के जबना कार्ा दकर्ा गर्ा र्ा, संबंजधत क्षेत्रीर् कार्ाालर् द्वारा क्षेत्रीर् सिि सजमजत के परामिा से जनपटार्ा
िाएगा।"
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
9. उि जनर्मों में, जनर्म 13 में,
(क) उप-जनर्म (3) में, कोष्ठक, अक्षर और िब्ि 'भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 र्ा स्ट्र्ानीर् अजधजनर्मों के अधीन ‘अंजतम’
अनुमोिन से पूवा संरजक्षत वन (पी एफ) के रूप में अजधसूजचत दकर्ा गर्ा है” के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत कोष्ठक, अक्षर और
िब्ि प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िार्ेगे, अर्ाात्, :-
“‘अंजतम’ अनुमोिन से पूवा राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन द्वारा वन जवभाग के पक्ष में वन भूजम के
रूप में हस्ट्तांतरण और नामांतरण दकर्ा गर्ा हो र्ा 'भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 र्ा स्ट्र्ानीर् अजधजनर्मों
के अधीन संरजक्षत वन (पी एफ) के रूप में अजधसूजचत दकर्ा गर्ा हो;”;
(ख) उप-जनर्म (4) में,
(i) उप-जनर्म (4) में, खंड (ग) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत को रखा िाएगा, अर्ाात्,:-
“(ग) भूजम के ऊपर टेलीफोन लाइन, ऑजटटकल फाइबर लाइन, पाइपलाइन और अन्द्र् सावािजनक उपर्ोजगता
पररर्ोिनाएं जिनमें पेड़ों की कटाई सजममजलत हो र्ा ना हो और र्े सड़कों के मागााजधकार क्षेत्र में
जस्ट्र्त न हो ”.
(ii) खंड (छ) में, िब्ि "अपर्ोजित दकर्ा िाता है” के स्ट्र्ान पर, िब्ि " अपर्ोजित दकर्ा िाता है, िैसा भी मामला हो,;"
रखे िाएंगे;
(iii) खंड (छ) के पश्चात्, खंड (छक) अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात्,:-
““(छक) खान और खजनि (जवकास एवं जवजनर्मन) अजधजनर्म, 1957 (1957 का 67) की प्रर्म
अनुसूची के भाग-घ में जवजनर्िाष्ट महत्वपूणा एवं सामररक खजनि, तर्ा खान मंत्रालर्, भारत सरकार
द्वारा खान और खजनि (जवकास एवं जवजनर्मन) अजधजनर्म, 1957 (1957 का 67) की सातवीं अनुसूची
के अंतगात जवजनर्िाष्ट खजनि तर्ा परमाणु ऊिाा अजधजनर्म, 1962 (1962 का 33) के अंतगात
पररभाजषत जवजहत पिार्ा:
परंतु र्ह दक खान मंत्रालर् द्वारा जवजनर्िाष्ट सातवीं अनुसूची के उन खजनिों, िो खान एवं खजनि
(जवकास एवं जवजनर्मन) अजधजनर्म, 1957 (1957 का 67) की प्रर्म अनुसूची के भाग-घ में जवजनर्िाष्ट
महत्वपूणा एवं सामररक खजनिों की सूची में सजममजलत नहीं हैं और िो उन राज्र्ों एवं संघ राज्र् क्षेत्रों
के प्रिासनों में नहीं आते हैं, जिनका वन क्षेत्र उनके भौगोजलक क्षेत्र के 33% से अजधक है, से संबंजधत वन
भूजम के अपर्ोिन के बिले अवक्रजमत वन भूजम, िो दक प्रस्ट्ताजवत वन क्षेत्र का तीन गुना हो, पर प्रजतपूरक
वनीकरण दकर्ा िाएगा;”;
(ग) उपजनर्म (5) में, खंड (ग) का लोप दकर्ा िाएगा।
(घ) उपजनर्म (6) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अर्ाात्,:-
“(6) खनन पट्टों अनुमोिन के नवीकरण, भूजमगत खनन सजहत भूजमगत कार्ों से संबंजधत प्रस्ट्तावों के संबंध में,
प्रजतपूरक वनरोपण के जनम्नजलजखत उपबंध लागू होंगे, अर्ाात्,:-
(क) खनन पट्टे के जलए अजधजनर्म के तहत दिए गए अनुमोिन के नवीकरण के जलए, प्रजतपूरक वनरोपण लागू
होगा र्दि इसके जलए पहले प्रावधान नहीं दकर्ा गर्ा र्ा;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(ख) भू-तल पर अजधकार रजहत भूजमगत खनन और जवजभन्न जवकास पररर्ोिनाओं में सजममजलत भूजमगत कार्ों
के बाबत प्रजतपूरक वनरोपण नहीं जलर्ा िाएगा।"
10. उि जनर्मों में, जनर्म 14 में,
i.
उप-जनर्म (1) में, िब्िों, अंकों और कोष्ठकों "भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 की अजधजनर्म संखर्ा 16)
की धारा 29 के अधीनर्ा तत्समर् प्रवृत दकसी अन्द्र् जवजध के अधीन,” के स्ट्र्ान पर, "उसे वन जवभाग के पक्ष में वन
भूजम के रूप में हस्ट्तांतरण और नामांतरण दकर्ा िाएगा र्ा भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 की अजधजनर्म
संखर्ा 16) की धारा 29 के अधीनर्ा तत्समर् प्रवृत दकसी अन्द्र् जवजध के अधीन, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र
प्रिासन द्वारा, िैसा भी मामला हो, " प्रजतस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा;
ii.
उपजनर्म (1) में, जनम्नजलजखत परंतुक को अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात्, :-
परंतु दक राज्र् सरकारें र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन प्रधान मुखर् वन संरक्षक और वन बल प्रमुख को भारतीर्
वन अजधजनर्म, 1927 र्ा दकसी स्ट्र्ानीर् अजधजनर्म के अधीन प्रजतपूरक वनरोपण भूजम के संबंध में
अजधसूचना िारी करने के जलए प्राजधकृत कर सकते हैं, िो जनर्म 13 के उपजनर्म (1) और उपजनर्म (3)
के अधीन वन भूजम के अपवतान के बिले में प्रिान की गई है,
iii.
उपजनर्म (4) में, -
(क) खंड (क) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत को रखा िाएगा, अर्ाात्, :-
“(क) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन, िैसा भी मामला हो, प्रजतपूरक वनरोपण के प्रर्ोिनों के
जलए, 0.4 तक कैनोपी घनत्व वाली अवक्रजमत वन भूजमर्ों, सरकारी भूजम, सरकारी अजभलेखों में वन के रूप
में ििा भूजम िो र्ा तो वन जवभाग र्ा अन्द्र् सरकारी जवभाग र्ा इकाई के प्रिासजनक जनर्ंत्रण में है, का भूजम
बैंक बना सकता है;”
(ख) खंड (ग) के पश्चात् जनम्नजलजखत खंड को अंतःस्ट्र्ाजपत दकर्ा िाएगा, अर्ाात्, :-
“(घ) समर्बद् तरीके से प्रजतपूरक वनरोपण करने के जलए भूजम की पहचान सुजनजश्चत करने के उद्देश्र् से, केंद्र सरकार की
दकसी भी र्ोिना, कार्ाक्रम र्ा नीजतर्ों के तहत सरकारी जवभाग र्ा दकसी अन्द्र् इकाई द्वारा अवक्रजमत वन भूजम, रािस्ट्व
वन भूजम र्ा वनेतर भूजम पर दकए गए वनीकरण का उपर्ोग सरकारी जवभाग र्ा उसकी एिेंजसर्ों र्ा अन्द्र् इकाइर्ों की
प्रजतपूरक वनरोपण की आवश्र्कता को पूरा करने के जलए दकर्ा िा सकता है, िैसा दक जनर्म 13 के अधीन स्ट्वीकार्ा है और
ऐसे जनर्मों और ितों के अधीन है िो इस उद्देश्र् के जलए केन्द्द्रीर् सरकार द्वारा जवजनर्िाष्ट दकए िा सकते हैं।”
iv.
उप-जनर्म (5) में,
(क) जहन्द्िी पाठ में संिोधन की आवश्र्कता नहीं है;
(ख) खंड (छ) में, िब्िों अंकों और कोष्ठकों “भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) र्ातत्समर् प्रवृत्त दकसी अन्द्र्
जवजध के अधीन संरजक्षत वन के रूप में अधीनसूजचत दकर्ा िाएगा” के स्ट्र्ान पर िब्ि अंक और कोष्ठक “वन जवभाग के पक्ष
में वन के रूप में हस्ट्तांतरण और नामांतरण दकर्ा िाएगा र्ा भारतीर् वन अजधजनर्म, 1927 (1927 का 16) र्ा तत्समर्
प्रवृत्त दकसी अन्द्र् जवजध के अधीन संरजक्षत वन के रूप में अधीनसूजचत दकर्ा िाएगा”, अंतःस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
11. उि जनर्मों में, जनर्म 15 के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत जनर्म रखा िाएगा, अर्ाात्,:-
“15. अजधजनर्म के अधीन अपराधों के िोषी व्यजिर्ों के जवरुद् कार्ावाही,- (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्द्रीर्
सरकार, रािपत्र में अजधसूचना द्वारा, इस संबंध में जनर्ुि करे, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन में प्रभागीर्
वन अजधकारी र्ा उप वन संरक्षक र्ा राज् र् सरकार र्ा संघ राज् र् क्षेत्र प्रिासन में उससे ऊपर के पि को धारण
करने वाले अजधकारी र्ा केंद्रीर् सरकार के क्षेत्रीर् कार्ाालर् में सहार्क वन महाजनरीक्षक र्ा उससे ऊपर के पि को
धारण करने वाले अजधकारी, जिसके पास उस वन भूजम पर अजधकार क्षेत्र है जिसके संबंध में वन (संरक्षण एवं
संवधान) अजधजनर्म, 1980 (1980 का 69) के अधीन कोई अपराध हुआ है र्ा उि अजधजनर्म के उपबंधों का
उल्लंघन दकर्ा गर्ा है, को इस मामले में अजधकार रखने वाले न्द्र्ार्ालर् में वन (संरक्षण एवं संवधान) अजधजनर्म,
1980 के अधीन प्रर्म िृष्टर्ा िोषी पाए िाने र्ा उि अजधजनर्म के अधीन बनाए गए जनर्मों का उल्लंघन करने
वाले ऐसे व्यजि, प्राजधकारी र्ा संगठन के जवरुद् जवजधक कार्ावाही आरंभ करेगे और जिकार्त ििा करेगे ।
(2) केन्द्द्रीर् सरकार र्ा केन्द्द्रीर् सरकार के अधीन क्षेत्रीर् कार्ाालर्, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन र्ा
प्राजधकाररर्ों र्ा दकसी अन्द्र् स्रोत र्ा स्ट्वप्रेरणा से दकए गए अपराध र्ा दकए गए उल्लंघनों के संबंध में सूचना प्राप्त
करने के पश्चात् , िांच करके, उसे उस राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र और संबंजधत प्राजधकाररर्ों को, जिनके
अजधकार क्षेत्र में अजधजनर्म के अधीन अपराध दकर्ा गर्ा है र्ा उि अजधजनर्म के दकसी उपबंध का उल्लंघन दकर्ा
गर्ा है, सूजचत करेंगे तादक अपराजधर्ों के जवरुद् अजधकार क्षेत्र वाले न्द्र्ार्ालर् में जिकार्त ििा की िा सके और
र्ह उप-जनर्म (1) के अधीन प्राजधकृत अजधकारी के जलए ऐसी जिकार्त ििा करने से पहले ऐसी सूचना प्राप्त होने
के पैंतालीस दिनों की अवजध के भीतर एक पूवाापेक्षा के रूप में कार्ा करेगा।
(3) राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन और संबंजधत प्राजधकारी उप-जनर्म (2) के अधीन िार्र जिकार्तों के
ब्र्ौरे के संबंध में क्षेत्रीर् कार्ाालर् को एक आवजधक ररपोटा प्रस्ट्तुत करेंगे।
(4) उप-जनर्म (1) में केन्द्द्रीर् सरकार द्वारा प्राजधकृत अजधकारी, िैसा भी मामला हो, राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्
क्षेत्र प्रिासन के दकसी अजधकारी र्ा दकसी व्यजि र्ा दकसी अन्द्र् प्राजधकारी से, अजधजनर्म र्ा उसके अधीन बनाए
गए जनर्मों के उल्लंघन से संबंजधत कोई ररपोटा, िस्ट्तावेि और कोई अन्द्र् िानकारी, िो अजधकार रखने वाले दकसी
न्द्र्ार्ालर् में जिकार्त करने के जलए आवश्र्क समझी िाए, जवजनर्िाष्ट अवजध के भीतर उसे प्रस्ट्तुत करने की अपेक्षा
कर सकेगा और ऐसे प्रत्र्ेक अजधकारी र्ा व्यजि र्ा प्राजधकारी ऐसा करने के जलए बाध्र् होगा।
12. उि जनर्मों में, अनुसूची-I में, -
(क) प्रजवजष्ट “डीसीएफ/सीएफ/नोडल अजधकारी द्वारा स्ट्र्ल का जनरीक्षण” के समक्ष, स्ट्तंभ िीषाक “40 से 100*” के अंतगात
आने वाले अंक “20” के स्ट्र्ान पर अंक ‘5’ रखा िाएगा;
(ख) प्रजवजष्ट “नोडल अजधकारी/पीसीसीएफ द्वारा कारवाई” के समक्ष, स्ट्तंभ िीषाक “40 से 100*” के अंतगात आने वाले अंक
“15” के स्ट्र्ान पर अंक “10” रखा िाएगा;
(ग) प्रजवजष्ट “कुल (क +ग )” के समक्ष, -
(अ ) स्ट्तंभ िीषाक “5* तक” के अधीन आने वाले अंक “85” के स्ट्र्ान पर अंक “80” रखा िाएगा;
(ब ) स्ट्तंभ िीषाक “40 से 100*” के अधीन आने वाले अंक “160” के स्ट्र्ान पर अंक “130” रखा
िाएगा;
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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13. उि जनर्मों में, अनुसूची-II में, -
(क) क्रम संखर्ा 4 के समक्ष, स्ट्तंभ 2 के अंतगात प्रजवजष्टर्ों में, "बीस वषा" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "कम से कम िस वषा" िब्ि रखे
िाएंगे;
(ख) क्रम संखर्ा 5 के समक्ष, स्ट्तंभ 2 के अंतगात प्रजवजष्टर्ों में, "बीस वषा" िब्िों के स्ट्र्ान पर, "कम से कम िस वषा" िब्ि रखे
िाएंगे।
[फा. सं. एफसी- 11/104/2025-एफसी]
आर. रघु प्रसाि, वन महाजनरीक्षक
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 31st August, 2025
G.S.R. 593(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van
(Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, the Central Government hereby makes the following
rules, further to amend the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, namely: -
1. (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in
rule 2, in sub-rule (1), –
(i) after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:-
‘(ka) “final or Stage-II approval” means the prior approval of the Central Government
granted under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam after receipt of satisfactory
compliance report of the conditions stipulated in the in-principle or Stage-I approval from
the State Government;
(kb) “in-principle or Stage-I approval” means the preliminary approval of the Central
Government to allow the use of forest land for a given purpose specified under sub-section
(1) of section 2 of the Adhiniyam subject to the compliance of conditions stipulated therein;’;
(ii) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely: -
“(v) “working permission” means permission granted to linear projects after in-principle or
Stage -I approval to mobilise resources or to commence the preliminary project works other
than black topping and concretisation of roads, laying of railway tracks, charging of
transmission lines, etc. or as specified by the Central Government.”.
3. In the said rules, in rule 4, –
(i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
“(3A) A non-official Member may resign from his office at any time by giving notice thereof in
writing, to the Central Government, and the seat of that Member shall thereupon become vacant.”;
(ii) in sub-rule (4), for the words, brackets and letters “clauses (b) and (c)”, the words, brackets,
figures and letter “sub-rules (2), (3) and (3A)” shall be substituted.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
4. In the said rules, in rule 6, sub-rule (5) shall be re-numbered as rule 6A and in rule 6A as so
renumbered, –
(i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
“(3A) A non-official member of the Committee may resign from his office at any time by
communicating the same in writing, to the Central Government, and the seat of that member shall
thereupon become vacant.”;
(ii) in sub-rule (4) for the words, brackets and figures “(2) and (3)”, the brackets, figures, word
and letter “(2), (3) and (3A)” shall be substituted.
5. In the said rules, in rule 9, –
(i) in sub rule (1), for the brackets, letters and words “(i) In-Principle’ approval; and ‘ (ii) Final’
approval, the brackets, letters and words “(i) in-principle or Stage -I approval” and “(ii) final or
Stage-II approval” shall be substituted;
(ii) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely: –
“Provided that for projects related to defence, strategic and national importance, exceptional
cases related to public interest or emergent nature, the user agency may be permitted to submit
an application for prior approval through offline mode.”.
6. In the said rules, in rule 10, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely: –
“(10) The State Government or the Union territory Administration, if so desire, after obtaining the
‘in-principle or Stage-I approval’ of linear project proposals and deposition of compensatory levies
such as compensatory afforestation and Net Present Value and cost of mitigation plans such as
Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as applicable, transfer and
effect mutation of land identified for raising compensatory afforestation as forest land in favour of
the Forest Department or notify the land identified for raising compensatory afforestation as
protected forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or local Act, as the case may be, and
on compliance of the provisions of other applicable statutes including the Scheduled Tribe and Other
Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), may grant 'working
permission' for the commencement of project work before grant of final or Stage-II approval.”.
7. In the said rules, in rule 11, –
(i) in sub-rule (9), the following proviso shall be inserted, namely: –
“Provided that for projects related to defence, strategic and national importance, exceptional
cases related to public interest or emergent nature, the user agency may be permitted to
submit an application for prior approval through offline mode.”;
(ii) in sub-rule (10), –
(a) for the words “the ‘two years, the In-Principle’ approval shall be deemed null and
void”, the words “five years, the in-principle or Stage -I approval may be revoked by
the Central Government", shall be substituted;
(b) in the proviso, for the words “Provided that the Central Government” the following
shall be substituted, namely: –
“Provided that the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing,
extend the validity of in-principal or Stage -I approval for such period as it deems fit, if
it is satisfied that the circumstances were such which prevented the State Government
or Union territory Administration, as the case may be, from submitting the compliance
report within the stipulated period of five years:
Provided further that the Central Government”.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
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8. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (3), –
(i) for the word “Adiniyam”, the word “Adhiniyam” shall be substituted;
(ii) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely: -
“Provided that the approval for the period during which work was carried out in the forest area
without an approved Working Plan or Working Scheme, shall be dealt and disposed of by the
concerned Regional Office in consultation with the Regional Empowered Committee.”.
9. In the said rules, in rule 13, –
(i) in sub-rule (3) for the words “prior to ‘Final’ approval”, the following shall be substituted,
namely:–
“or transferred and mutated as forest land in favour of the Forest Department by the State
Government or Union territory Administration, as the case may be, before the final or Stage -
II approval is granted under the Adhiniyam;”;
(ii) in sub-rule (4), –
(a) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: –
“(c) aerial cabling of telephone, optical fibre lines, pipelines, and other public utility
projects with or without felling of trees not falling within the right of way of roads;”;
(b) in clause (g), for the word “diversion”, the words “diversion, as the case may be;” shall be
substituted;
(c) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: –
“(ga) mining of Critical and Strategic Minerals, as specified in Part-D of the First
Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957
s(67 of 1957) and minerals specified by the Ministry of Mines out of the list of
minerals included in the Seventh Schedule of the Mines and Minerals
(Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), and prescribed substance,
as defined under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962):
Provided that compensatory afforestation over degraded forest land, three times the
forest area proposed for diversion, shall be raised in respect of those minerals of
the Seventh Schedule as specified by the Ministry of Mines which are not included
in the list of Critical and Strategic Minerals as specified in Part-D of the First
Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67
of 1957) and not falling in the States and Union territory Administrations, having
forest area more than 33% of their geographical area ;”;
(d) in clause (h), for the words “conservation of wildlife; and”, the words “conservation of wildlife.”
shall be substituted.
(iii) in sub-rule (5), clause (c) shall be omitted;
(iv) for sub-rule (6), following sub-rule shall be substituted, namely: –
“(6) In respect of proposal involving renewal of approval of mining leases, underground works
including underground mining, following provisions of raising compensatory afforestation
shall be applicable, namely: –
(i) for renewal of approval granted under the Adhiniyam to a mining lease, compensatory
afforestation shall be applicable if the same was not provided earlier;
(ii) no compensatory afforestation shall be charged in respect of underground mining
and underground works involved in the various developmental projects without surface
rights.”;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
10. In the said rules, in rule 14,–
(i) in sub-rule (1), for the words, figures and brackets “same shall be notified as protected
forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for the
time being in force”, the words, figures and brackets ‘‘same shall be transferred and mutated
as forest land in favour of the Forest Department or notified as protected forest under section
29 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for the time being in force
by the State Government or Union territory Administration, as the case may be,” shall be
substituted;
(ii) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: -
“Provided that the State Government or the Union territory Administration, as the case may
be, may authorise the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest Force to
issue notification under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any local Act in
respect of compensatory afforestation land provided in lieu of diversion of forest land under
sub-rule (1) and sub-rule (3) of rule 13.”;
(iii) in sub-rule (4),–
(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: –
“(a) A State Government or Union territory Administration, as the case may be, for the
purposes of compensatory afforestation, may create a land bank of degraded forest land
having canopy density up to 0.4, Government lands, lands recorded as forest in
Government records which are either under the administrative control of Forest
Department or other Government Department or entity;
(b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: –
“(d) With a view to ensure identification of land for raising compensatory afforestation in
a time bound manner, afforestation raised by the Government Department or any other
entity over degraded forest lands, revenue forest lands or non-forest lands under any
schemes, programme or policies of the Central Government, may be utilised to meet the
requirement of raising compensatory afforestation by the Government Department
or its agencies or by any other entities, as admissible under rule 13 and subject to such
terms and conditions as may be specified by the Central Government for this purpose.”;
(iv) in sub-rule (5),–
(a) in clause (b), for the word “Ahiniyam”, the word “Adhiniyam”, shall be substituted;
(b) in clause (g), after the words “being in force”, the words ‘‘or transferred and mutated
as forest land in favour of the Forest Department by the State Government or Union
territory Administration, as the case may be,” shall be inserted;
11. In the said rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely: –
“15. Proceedings against persons guilty of offences under Adhiniyam.– (1) With effect from
such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in
this behalf, officer holding the rank of Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of
Forests or above in the State Government or Union territory Administration or an officer
holding the rank of Assistant Inspector General of Forests or above in the Regional Office
of the Central Government, having jurisdiction over the forest land in respect of which any
offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) is
committed or violation of the provisions of the Adhiniyam has been made, shall initiate legal
proceedings and file complaints against such person, authority or organisation, prima-facie
found guilty of offence under the said Adhiniyam or the violation of the rules made
thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.
(2) The Central Government or the Regional Offices under the Central Government, after
receiving the information with respect to offence committed or violations made, shall, after
examination, communicate the same to the State Government or Union territory
Administration and the authorities concerned under whose jurisdiction the offence under the
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Adhiniyam has been committed or any provision of the said Adhiniyam has been violated,
for filing the complaint against the offenders before the court having jurisdiction within a
period of forty five days from the receipt of such communication.
(3) The State Government or the Union territories Administration and authorities concerned
shall submit a periodic report to Regional Office regarding the details of complaints filed
under sub-rule (2).
(4) The officer authorised by the Central Government in sub-rule (1) may require any officer
or any person or any other authority of the State Government or Union territory
Administration, as the case may be, to furnish to it within a specified period any reports,
documents, and any other information related to contravention of the Adhiniyam or the rules
made thereunder, considered necessary for making a complaint in any court of jurisdiction
and every such officer or person or authority shall be bound to so furnish.
12. In the said rules, in Schedule-I, -
(i) against the entry “Site inspections by DCF/CF/Nodal Officer”, for the figures “20”
occurring under the column heading “40 to 100*”, the figure ‘5’ shall be substituted;
(ii) against sub-item “Processing by Nodal Officer/PCCF”, for the figures “15’’ occurring
under the column heading “40 to 100*”, the figures “10” shall be substituted;
(iii) against the entry “Total (A+C)”, –
(a) for the figures “85’’ occurring under the column heading “Up to 5*”, the figures
“80” shall be substituted;
(b) for the figures “160’’ occurring under the column heading “40 to 100*”, the
figures “130” shall be substituted;
13. In the said rules, in Schedule-II, –
(i) against sl. No. 4, in the entries under column 2, for the words “twenty years”, the words
“at least ten years” shall be substituted;
(ii) against sl. No. 5, in the entries under column 2, for the words “twenty years”, the words
“at least ten years” shall be substituted.
[F. No. FC- 11/104/2025-FC]
R. RAGHU PRASAD, Inspector General of Forests
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2025.08.31 18:58:40 +05'30'
