Petroleum and Natural Gas Rules, 2025

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8298 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पेराजलयम और प्राकृजतक गैस मंत्रालय अजधसूचना नई ददल्ली, 9 ददसम् बर, 2025 सा.का.जन. 888(अ).— केंद्रीय सरकार, तेलक्षेत्र (जिजनयमन तथा जिकास) अजधजनयम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5, धारा 6, धारा 9 और धारा 9क द्वारा प्रदत् त िजत तयक का प्रय ग करते ए ए और पेर जलयम ररयायत जनयम, 1949 तथा पेराजलयम और प्राकृजतक गैस जनयम, 1959 क , उन बातक के जसिाय, जिन्हें ऐसे अजधक्रमण से पूिव दकया गया है या करने का ल प दकया गया है, अजधक्रांत करते ए ए, खजनि तेलक के संबंध में पेर जलयम अनुज्ञजि प्रदान करने क जिजनयजमत करने, और उनके संरक्षण और जिकास के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथावत् :-- सं. 802] नई ददल्ली, मंगलिार, ददसम् बर 9, 2025/अग्रहायण 18, 1947 No. 802] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2025/AGRAHAYANA 18, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122025-268409 CG-DL-E-11122025-268409 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ऄध्याय 1 प्रारंभिक 1. संभिप्त नाम और प्रारंि--(1) आन भनयमों का संभिप्त नाम पेट्रोभियम और प्राकृभतक गैस भनयम, 2025 है । (2) ये राजपत्र में ईनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 2. पररिाषाएं--(1) आन भनयमों में, जब तक संदिभ से ऄन्यथा ऄपेभित न हो,–– (क) “ऄभधभनयम” से तेििेत्र (भवभनयमन तथा भवकास) ऄभधभनयम, 1948 (1948 का 53) ऄभिप्रेत है ; (ख) “बोर-भछद्र” से सूचना पता िगाने के प्रयोजन से चट्टान के सैंपि के क्रोड िेकर या ईसके भबना, ईप-िूति के नीचे भिि करके, बनाया गया कोइ कूप है ; (ग) “कोि बेड मीथेन” से कोइ प्राकृभतक गैस ऄभिप्रेत है, भजसमें मुख्य रूप से जिाशय की भथथभत के ऄधीन कोि बेड में ऄंतर्ववष्ट मीथेन होती है और जो वहां से भनकािी जाती है ; (घ) “व्यापक उजाभ पररयोजना” से कोइ एकीकृत पहि या कारोबार ऄभिप्रेत है, भजसके ऄंतगभत उजाभ संसाधनों की खोज, भनष्कषभण, भवकास, ईत्पादन, पारेषण, भवतरण, िांडारण और ईपयोग सभममभित है, भजसमें नवीकरणीय उजाभ स्रोत, हाआिोजन की खोज और ईत्पादन सभममभित है, ककतु यह आन तक सीभमत नहीं है ; (ङ) “संघनन” से कम िाप दबाव वािे हाआिोकाबभन ऄभिप्रेत हैं, जो प्राकृभतक गैस से सामान्य सतह तापमान पर और दबाव पररभथथभतयों में तरि के रूप में संघनन या भनष्कषभण के द्वारा ऄभिप्राप्त ककए जाते हैं ; (च) “महाद्वीपीय मग् नतट िूभम” पद का वही ऄथभ होगा, जो राज् यिेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग् नतट िूभम, ऄनन् य अर्वथक िेत्र और ऄन् य सामुकद्रक िेत्र ऄभधभनयम, 1976 (1976 का 80) में ईसका है; (छ) “संभवदा” से ककसी पट्टे वािे िेत्र में ककसी खभनज तेि संकक्रया के संचािन के भिए केंद्रीय सरकार और ककसी पट्टेदार के बीच ककया गया कोइ करार ऄभिप्रेत है, ककतु आसमें पेट्रोभियम पट्टा सभममभित नहीं है ; (ज) “संभवदाकार” से खभनज तेि संकक्रया करने के भिए सरकार के साथ ककसी संभवदा के ऄधीन संभवदाकार के रूप में भनयुक्त कोइ भवभधक ऄभथतत्व ऄभिप्रेत है ; थपष्टीकरण––आस खंड के प्रयोजनों के भिए, यह थपष्ट ककया जाता है कक यकद संभवदाकार में एक से ऄभधक पि सभममभित हैं, तो ईन्हें व्यभक्तगत रूप से सदथय के रूप में भनर्ददष्ट ककया जाएगा ; (झ) “कच्चा तेि” से तरि, भचपभचपा या ठोस प्ररूप में ईसकी प्राकृभतक ऄवथथा में, ईसे पररष्कृत या ऄन्यथा ईपचाररत ककए जाने से पूवभ पेट्रोभियम ऄभिप्रेत है, भजसमें से जि और बाह्य पदाथभ भनष्कर्वषत ककए जाते हैं ; [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 (ञ) “अंकडा” से खभनज तेि संचािन से संबंभधत या ईससे ईत्पन्न होने वािी या ईससे सहबद्ध कोइ सूचना ऄभिप्रेत है और आसमें िूवैज्ञाभनक, िूिौभतकीय, िू-रासायभनक, पेट्रोकिभजकि, आंजीभनयरी अंकडा, कुएं के िॉग, नक्शे, जिाशय, भिलिग, ईत्पादन और पररचािन सूचना सभममभित है, ककतु यह आन्हीं तक सीभमत नहीं है, चाहे वह कच्ची, संशोभधत, पररवर्वतत, ऄनुकूभित, एकभत्रत, संगरठत, संरभचत, संरेभखत, ऄनुक्रभमत हो या ऄन्यथा व्याख्या की गइ हो, और आसमें सिी व्याख्यात्मक और व्युत्पन्न अंकडे िी सभममभित हैं, भजसमें भवश्लेषण, मूलयांकन और पट्टेदार द्वारा या ईसकी ओर से तैयार की गइ ररपोटभ िी सभममभित हैं ; (ट) “कदन” से सप्ताह के सातों कदनों में से कोइ कदन ऄभिप्रेत है ; (ठ) “भवकाबभनीकरण” से ग्रीनहाईस गैस ईत्सजभन में कमी, काबभन ईत्सजभन को रोकना तथा नवीकरणीय और कम काबभन उजाभ स्रोतों पर पररवतभन ऄभिप्रेत है; (ड) “भवकास िेत्र” से पट्टे पर भिए गए िेत्र का वह िाग, भजसमें एक या ऄभधक खोजें सभममभित हैं, और कोइ िी ऄभतररक्त िेत्र, जो ऐसी खोज के सही भवकास के भिए अवश्यक हो सके, ऄभिप्रेत है ; (ढ) “खोज” से ऐसे खभनज तेि के, भजसके बारे में पहिे पता नहीं था, ककसी भडपॉभ़िट या ऄनेक भडपॉभ़िट के खभनज तेि संकक्रया के दौरान कोइ खोज ऄभिप्रेत है, भजसे खभनज तेि ईद्योग में प्रयुक्त होने वािी मानक परीिण रीभतयों से मापने िायक बहाव में सतह पर पाया जा सकता है ; (ण) “भिलिग” या “बोररग” से मैकेभनकि तरीकों से धरती की सतह की परत में छेदन (चाहे छेदन से बना छेद सीधा, झुका हुअ या िैभतक हो) ऄभिप्रेत है और आसमें ऐसे छेद के ककनारों को भगरने से रोकने या ऐसे छेद को पानी जैसी बाहरी ची़िों से िरने से रोकने के सिी संकक्रया सभममभित हैं ; (त) “ऄभतररक्त पट्टा ककराया” से पट्टेदार द्वारा कदए गए पट्टा ककराए का वह िाग ऄभिप्रेत है, जो पट्टेदार को पेट्रोभियम पट्टा के वाथतभवक िेत्र और वाथतभवक समय के भिए कदए जाने वािे पट्टा ककराया से ऄभधक है ; (थ) “ऄनन्य अर्वथक िेत्र” का वही ऄथभ होगा, जो राज् यिेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग् नतट िूभम, ऄनन् य अर्वथक िेत्र और ऄन् य सामुकद्रक िेत्र ऄभधभनयम, 1976 (1976 का 80) में ईसका है ; (द) “ऄंवेषण संकक्रयाओं” से पट्टे वािे िेत्र में खभनज तेि संचय, भजसके बारे में पहिे पता नहीं था, की खोज में या ऐसे खभनज तेि संचय के मूलयांकन में की जाने वािी संकक्रयाएं ऄभिप्रेत है और आसमें हवाइ, िूवैज्ञाभनक, िूिौभतकीय, िू-रासायभनक, जीवाश्म भवज्ञान, पैभिनोिॉभजकि, थथिाकृभतक और िू- वैज्ञाभनक सवेिण, भवश्लेषण, ऄध्ययन और ईनका भनवभचन, ईप-सतही िूभवज्ञान, भजसमें खोज कूपों और मूलयांकन कूपों की भिलिग, परीिण और ऄन्य संबंभधत गभतभवभधयां जैसे सवे, भिि साआट की तैयारी और खभनज तेिों की खोज के भिए सिी ऄन्य अवश्यक कायभ सभममभित हैं, से संबंभधत जांच सभममभित हैं, ककतु ये ईन तक सीभमत नहीं है ; (ध) “िेत्र” से वह सामान्य िेत्र ऄभिप्रेत है, भजसके नीचे कम से कम एक जिाशय है, या ऐसा प्रतीत होता है कक वह जिाशय है और आसमें खभनज तेि वािा ऄंडरग्राईंड जिाशय या जिाशय सभममभित होंगे ; 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (न) “िेत्र भवकास प्िान” से वह प्िान ऄभिप्रेत है, जो पट्टेदार या संभवदाकार ककसी खोज के भवकास के भिए केंद्रीय सरकार को प्रथतुत करता है ; (प) “भवत्तीय वषभ” से ककसी कैिेंडर वषभ के 1 ऄप्रैि से अरंि होकर ऄगिे कैिेंडर वषभ के 31 माचभ तक की ऄवभध ऄभिप्रेत है ; (ि) “गैस कूप” से ऐसा कोइ कूप ऄभिप्रेत है, भजसमें से प्रधानत: प्राकृभतक गैस या संघनन, या दोनों भनकिते हैं ; (ब) “िूिौभतकीय सवे” से ़ि मीन के नीचे सही िूिौभतकीय ऄवसंरचना की भवद्यमानगी के भिए ईपकरणों से खोज करना ऄभिप्रेत है, और आसमें आस प्रयोजन के भिए अवश्यक भवथिोटक से भवथिोट करने के भिए बोर-भछद्र खोदना सभममभित है, ककतु गहरे कोर-होि की भिलिग या ट्रायि शाफ्ट, ट्रेंच, या दूसरी तरह की बडी और गहरी खुदाइ करना सभममभित नहीं है ; (ि) “ग्रीनहाईस गैस” से ऐसी गैस ऄभिप्रेत है, जो पयाभवरण में गमी को पकडती है, भजसमें काबभन डाआऑक्साआड, मीथेन, नाआट्रस ऑक्साआड, हाआिोफ्िोरोकाबभन और परफ्िोरोकाबभन सभममभित हैं, ककतु आन्हीं तक सीभमत नहीं हैं ; (म) “ग्रीनहाईस गैस ईत्सजभन” से ककसी िी खभनज तेि संकक्रया से ग्रीनहाईस गैसों का भनकिना ऄभिप्रेत है, भजसमें फ्िेयररग, भनकास और दहन प्रकक्रयाएं सभममभित हैं, ककतु आन्हीं तक सीभमत नहीं हैं ; (य) “हाआिोकाबभन” से हाआिोजन और काबभन का कोइ िी जैभवक भमश्रण ऄभिप्रेत है ; (यक) “पट्टा िेत्र” से पेट्रोभियम पट्टा में भवभनर्ददष्ट ईप-िूति िेत्र ऄभिप्रेत है, भजसके िीतर खभनज तेि संकक्रया की जा सकती है और भजसे, समय-समय पर, आन भनयमों के ऄनुसार, िागत: या पूणभ रूप से, भवथताररत ककया जा सकेगा या छोडा जा सकेगा ; (यख) “पट्टेदार” से कोइ िी ऐसा ऄभथतत्व ऄभिप्रेत है, भजसे, यथाभथथभत, पेट्रोभियम पट्टा या खनन पट्टा प्रदत्त ककया गया है ; (यग) “खभनज तेि संकक्रया” से ऄंवेषण संकक्रया, भवकास संकक्रया या ईत्पादन संकक्रया या ऐसी दो या ऄभधक संकक्रयाओं का कोइ भमश्रण ऄभिप्रेत है, भजसमें सिी अवश्यक सुभवधाओं का सभन्नमाभण, संकक्रया और रख-रखाव, कूपों को बंद करना और छोडना, सुरिा, पयाभवरण संरिण, पररवहन, िांडारण, खभनज तेि का भवक्रय या व्ययन, थथि पुनथथाभपना और कोइ या ऄन्य सिी अनुषंभगक संकक्रया या कक्रयाकिाप सभममभित हैं, जो अवश्यक हो सके ; थपष्टीकरण--आस खंड के प्रयोजन के भिए, “भवकास संकक्रयाओं” से िेत्र भवकास प्िान के ऄनुसार से की जाने वािी संकक्रयाएं ऄभिप्रेत है और आसमें खभनज तेि संचयन में प्रयुक्त होने वािे ईपथकर और सामभग्रयों का क्रय, नौवहन या िंडारण, कूपों की भिलिग, गैदररग िाआनें भबछाना, खभनज तेि का ईत्पादन करने, प्रसंथकृत करने और खभनज तेि िंडारण या प्रसंथकरण प्रसुभवधा में पररवहन करने के भिए अवश्यक सुभवधा और ईपथकर िगाना सभममभित है, ककतु आन तक सीभमत नहीं है ; [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 (यघ) “राष्ट्रीय तेि कंपभनयााँ” से खभनज तेि संकक्रयाओं में िगी कोइ कंपनी ऄभिप्रेत है, भजसमें संदत्त ऄंश पूंजी का आक्यावन प्रभतशत से ऄन्यून केंद्रीय सरकार द्वारा, या ककसी राज्य सरकार या ककन्हीं राज्य सरकारों द्वारा, या िागत: केंद्रीय सरकार द्वारा और िागत: एक या ऄभधक राज्य सरकारों के पास हो, और आसमें ऐसी कंपनी िी सभममभित है, जो ऐसी राष्ट्रीय तेि कंपनी की सहायक कंपनी है ; (यङ) “प्राकृभतक गैस” से कूपों से भमिने वािी गैस ऄभिप्रेत है और आसमें मुख्य रूप से हाआिोकाबभन्स होते हैं, भजसमें संबद्ध प्राकृभतक गैस, गैर-संबद्ध प्राकृभतक गैस और आसके सिी घटक तत्व सभममभित हैं, ककतु आसमें ऐसे हाआिोकाबभन्स के साथ भमिने वािा हीभियम सभममभित नहीं है ; थपष्टीकरण 1––आस खंड के प्रयोजन के भिए, “संबद्ध प्राकृभतक गैस” पद से कच्चे तेि के साथ भमिकर बनाइ गइ प्राकृभतक गैस ऄभिप्रेत है, चाहे वह मुक्त गैस के रूप में हो या भवियन के रूप में, यकद ऐसा कच्चा तेि थवयं वाभणभज्यक रूप से ईत्पाकदत ककया जाता है ; थपष्टीकरण 2––आस खंड के प्रयोजन के भिए, “गैर-संबद्ध प्राकृभतक गैस” से वह प्राकृभतक गैस ऄभिप्रेत है, जो या तो कच्चे तेि के भबना या कच्चे तेि की ऐसी मात्रा के साथ ईत्पाकदत की जाती है भजसे थवयं वाभणभज्यक रूप से ईत्पाकदत नहीं ककया जा सकता है ; (यच) “तेि कूप” से कोइ ऐसा कूप ऄभिप्रेत है, जो कच्चा तेि ईत्पाकदत करने में सिम है और जो गैस कूप नहीं है ; (यछ) “पेट्रोभियम” से प्राकृभतक रूप से होने वािे हाआिोकाबभन ऄभिप्रेत हैं, चाहे वे तरि, भचपभचपा या ठोस प्ररूप में हों या ईनका भमश्रण हों, ककतु आसमें पेट्रोभियम या कोि या शेि के साथ पाए जाने वािे कोि, भिग्नाआट और हीभियम सभममभित नहीं हैं ; (यज) “ईत्पादन संकक्रयाओं” से भवकास िेत्र से ईत्पादन प्रारमि होने के पश्चात् भवकास िेत्र से खभनज तेि ईत्पादन के प्रयोजन के भिए संचाभित सिी संकक्रयाएं ऄभिप्रेत हैं, भजसमें ईसकी सिी अवश्यक सुभवधाओं का संचािन और रख-रखाव सभममभित है ; (यझ) “जिाशय” से खभनज तेि का प्राकृभतक रूप में संचयन ऄभिप्रेत है, भजसमें संरचनात्मक या थतरीकृत सीमाएं या ककसी िी प्रकार के कोयिे या भिग्नाआट से बंधी चट्टान की भवशेषताओं से सीभमत िूवैज्ञाभनक आकाइ सभममभित है, भजसमें खभनज तेि (चाहे जि या ककसी दूसरे खभनज के साथ हो या ईनसे ऄिग) या आनका भमश्रण ऄंतर्ववष्ट हो ; (यञ) “नमूना” में खभनज तेि संकक्रयाओं के दौरान एकभत्रत ककया गया कोर, करटग, द्रव, चट्टान, भमट्टी और कोइ ऄन्य िौभतक सामग्री सभममभित है; (यट) “ऄनुसूची” से आन भनयमों के साथ सिंग्न ऄनुसूची ऄभिप्रेत है ; (यठ) “ऄनुपक्रमण” से िूभमगत िूवैज्ञाभनक संरचनाओं, भवशेष रूप से समाप्त हो चुके तेि और गैस िंडारों, गहरे खारे जििृतों, बेसाभलटक संरचनाओं और कोयिा ति मीथेन िंडारों में ग्रीनहाईस गैसों को पकडने और थथायी रूप से संग्रहीत करने की प्रकक्रया ऄभिप्रेत है ; (यड) “थथि पुनथथाभपना” से वे सिी कक्रयाकिाप ऄभिप्रेत हैं, जो ऄनुबंध या पट्टा ऄनुदान के प्रारंि की तारीख के समय ककसी थथि को ईसकी भथथभत में वापस िाने के भिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ऄनुमोकदत योजना के ऄनुसार खभनज तेि संचािन की समाभप्त के पश्चात्, जहां तक संिव हो, ककसी थथि को ईसके आभछछत पश्चात् ईपयोग के ऄनुकूि बनाने के भिए अवश्यक होंगे और आसमें जहां ईपयुक्त हो, कूपों या ऄन्य सुभवधाओं को छोडना, ईपथकरों, संरचनाओं और मिबे को हटाना, ऄनुकूि अकृभत और जि भनकासी की थथापना, उपरी भमट्टी को प्रभतथथाभपत करना, खुदाइ को िरना और ऄन्य अवश्यक ईपाय सभममभित होंगे ; (यढ) “राज् यिेत्रीय सागर-खंड” का वही ऄथभ है जो राज् यिेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग् नतट िूभम, ऄनन् य अर्वथक िेत्र और ऄन् य सामुकद्रक िेत्र ऄभधभनयम, 1976 (1976 का 80) में ईसका है । (2) ईन सिी शब्दों और पदों के, जो यहााँ प्रयुक्त हैं और पररिाभषत नहीं हैं, ककतु ऄभधभनयम में पररिाभषत हैं, ईनके वही ऄथभ होंगे, जो ईनके ऄभधभनयम में हैं । ऄध्याय 2 साधारण 3. खभनज तेिों का पूवेिण और ईत्पादन--केंद्रीय सरकार, या तो थवयं या ईसके द्वारा प्राभधकृत ककसी व्यभक्त या ऄभथतत्व द्वारा, िारत के राज्यिेत्र, राज् यिेत्रीय सागर-खंड, ऄनन्य अर्वथक िेत्र और िारत की महाद्वीपीय मग् नतट िूभम के िीतर खभनज तेिों का पूवेिण या ईत्पादन कर सकेगी, भजनकी सीमाएं राज् यिेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग् नतट िूभम, ऄनन् य अर्वथक जोन और ऄन् य सामुकद्रक िेत्र ऄभधभनयम, 1976 (1976 का 80) के ऄधीन ईपबंभधत की गइ हैं । थपष्टीकरण 1—आस भनयम के प्रयोजन के भिए, “पूवेिण” शब्द से, ईसके व्याकरभणक रूपिेदों के साथ, ककसी खभनज तेि संचय की खोज ऄभिप्रेत है । 4. खभनज तेि संकक्रयाओं में कोइ बाधा नहीं--(1) पेट्रोभियम पट्टा का कोइ भवद्यमान या िावी पट्टेदार, यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ककसी ऄन्य ऄनुज्ञभप्त या पट्टे के भवद्यमान और िावी धारक को, पट्टे वािे िेत्र या पट्टे वािे िेत्र से संिग्न ककसी िी िेत्र या पट्टे वािे िेत्र तक जाने वािे ककसी िी िेत्र में युभक्तयुक्त पहुंच की ऄनुज्ञा देगा । (2) यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ककसी ऄन्य ऄनुज्ञभप्त या पट्टे का धारक, भजसे पेट्रोभियम पट्टेदार द्वारा पट्टे वािे िेत्र में जाने की ऄनुज्ञा दी गइ है,— (क) यह सुभनभश्चत करेगा कक खभनज तेि संकक्रयाओं में कोइ बडी बाधा या व्यवधान न हो ; और (ख) पेट्रोभियम पट्टेदार को हुए ककसी हाभन या िभत के भिए सही मुअव़िा देगा । ऄध्याय 3 पेट्रोभियम पट्टा 5. पेट्रोभियम पट्टा प्रदाय के भिए अवेदन--(1) पेट्रोभियम पट्टा प्रदाय के भिए कोइ अवेदन ऄनुसूची 1 में भवभनर्ददष्ट प्ररूप में प्रथतुत ककया जाएगा,— (i) जहां िेत्र केंद्रीय सरकार के राज्यिेत्र में अता है, वहां केंद्रीय सरकार को ; और (ii) जहां िेत्र राज्य सरकार के राज्यिेत्र में अता है, वहां राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को। (2) अवेदक, यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को भनम्नभिभखत का संदाय करेगा, ऄथाभत् :— [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 (क) पेट्रोभियम पट्टे के भनबंधन, ऄनुबंध और शतों का ऄनुपािन सुभनभश्चत करने के भिए, पट्टा ऄवभध की समाभप्त पर प्रभतदेय, पच्चीस िाख रुपये की प्रभतिूभत जमा ; और (ख) प्रारंभिक व्ययों को पूरा करने के भिए दो िाख पचास ह़िार रुपये का ऄप्रभतदेय संदाय । (3) यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, अवेदक से पूरी सूचना के साथ अवेदन की प्राभप्त पर, एक सौ ऄथसी कदनों के िीतर, ईपभनयम (1) के ऄधीन जमा ककए गए अवेदन पर भवभनश्चय करेगी । (4) अवेदन को ऄथवीकार करने के भवभनश्चय की दशा में, आसे अवेदक को, िेखबद्ध ककए जाने वािे कारणों से संसूभचत ककया जाएगा और प्रभतिूभत जमा प्रभतदेय की जाएगी । (5) यकद राज्य सरकार अवेदन प्राभप्त के नब्बे कदनों के िीतर अवेदन पर ऄपने भवभनश्चय से संसूभचत नहीं करती है, तो केंद्रीय सरकार, अवेदक के ऄनुरोध पर या थवत:, राज्य सरकार को अवेदन पर शीघ्र भवभनश्चय के भिए सिाह देगी । (6) एक सौ ऄथसी कदन की ऄवभध की समाभप्त पर, यकद, यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अवेदन पर भवभनश्चय नहीं ककया गया है, तो— (i) केंद्रीय सरकार के राज्यिेत्र में अने वािे िेत्र के संबंध में प्रथतुत ककया गया अवेदन, केंद्रीय सरकार द्वारा ऄनुमोकदत ककया गया समझा जाएगा और केंद्रीय सरकार, अवेदन के साथ तत्काि पेट्रोभियम पट्टा भविेख को भनष्पाकदत करेगी ; और (ii) राज्य सरकार के राज्यिेत्र में अने वािे िेत्र के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा ऄथवीकृत ककया हुअ समझा जाएगा । 6. पेट्रोभियम पट्टा प्रदान करना—(1) (क) राज् यिेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग् नतट िूभम या िारत के ऄनन्य अर्वथक जोन के िीतर समुद्री ति के नीचे भवद्यमान ककसी खभनज तेि, जो संघ में भनभहत है, के संबंध में पेट्रोभियम पट्टा केंद्रीय सरकार द्वारा कदया जाएगा ; और (ख) ककसी राज्य सरकार के राज्यिेत्र के िीतर िूभम के नीचे भवद्यमान ककसी खभनज तेि के संबंध में पेट्रोभियम पट्टा, केंद्रीय सरकार के पूवभ ऄनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा कदया जाएगा । (2) पेट्रोभियम पट्टा ऄनुसूची-2 में भवभनर्ददष्ट बताए गए प्ररूप में ऄनुदत्त ककया जाएगा । (3) पेट्रोभियम पट्टा, भनयम 5 के ऄधीन प्रथतुत ककए गए अवेदन के ऄनुमोदन की तारीख से नब्बे कदनों के िीतर, अवेदक और, यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के मध्य ककया जाएगा । (4) पेट्रोभियम पट्टा पर संदत्त होने वािी ककसी िी थटामप शुलक की संगणना के भिए, पट्टे का मूलय, भनयम 9 के ऄनुसार पेट्रोभियम पट्टा की ऄवभध के भिए संदत्त होने वािा कुि पट्टा ककराया होगा । (5) पेट्रोभियम पट्टा के भनष्पादन पर, ईसमें ऄंतर्ववष्ट भनबंधन ऄंभतम होंगे और सिी पिकारों पर िागू होंगे, और ईसके पश्चात् पिकारों की अपसी सहमभत के ऄभतररक्त ईनमें कोइ पररवतभन, संशोधन या ईपांतरण नहीं ककया जाएगा । 7. पेट्रोभियम पट्टा का िेत्र और ऄवभध--(1) पेट्रोभियम पट्टा का िेत्र ईसमें भवभनर्ददष्ट ककया जाएगा और पट्टा िेत्र को, आन भनयमों के ऄधीन िागत: या पूणभत: भवथताररत ककया जा सकेगा या मुक्त ककया जा सकेगा । (2) आन भनयमों के प्रारंि के पश्चात् ऄनुदत्त पेट्रोभियम पट्टा, प्रथम बार में न्यूनतम चार वषभ और ऄभधकतम तीस वषभ के भिए तब तक भवभनमान्य होगा, जब तक आन भनयमों के ऄधीन रद्द न कर कदया जाए । 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 8. पट्टेदार के ऄभधकार--जब तक ऄभधभनयम और ईसके ऄधीन बनाए गए भनयमों या संभवदा में ऄन्यथा ईपबंभधत न हो, पट्टेदार के भनम्नभिभखत ऄभधकार होंगे, ऄथाभत् :— (i) पट्टा िेत्र में खभनज तेि की खोज करने का ऄनन्य ऄभधकार, भजसमें िूवैज्ञाभनक और िूिौभतकीय सवे करना, कूपों की भिलिग और खभनज तेि के भिए परीिण संकक्रया सभममभित हैं, ककतु आन्हीं तक सीभमत नहीं हैं ; (ii) पट्टे वािे िेत्र में खभनज तेि को भवकभसत करने और ईत्पादन करने का ऄनन्य ऄभधकार, साथ ही ऐसे पट्टे वािे िेत्र में और ईस पर ऐसे कायभ, िवन, प्िांट, प्िेटिॉमभ, वॉटरवे, सडकें, पाआपिाआन, बांध, जिाशय, टैंक, पंलपग थटेशन, ट्रामवे, रेिवे, संचार केबि, भवद्युत पावर िाआन और ऄन्य संरचना और ईपथकर, और ऄन्य सुभवधाएं बनाने और ईनका रखरखाव करने का ऄभधकार, जो पेट्रोभियम पट्टे के प्रयोजन के भिए, या पेट्रोभियम पट्टे के ऄधीन ऄपने ईत्तरदाभयत्व को पूरा करने के भिए अवश्यक हो सकती हैं ; (iii) तेि के कूपों, थथापन और ईससे संिग्न सुभवधाओं को थथि पुनथथाभपना, ईन्हें छोडने और बंद करने के ऄभधकार और ईत्तरदाभयत्व ; (iv) तेििेत्र में बडी उजाभ पररयोजनाओं का ऄन्वेषण करने, योजना बनाने, भवकभसत करने और थथाभपत करने और ईनसे उजाभ ईत्पाकदत करने के ऄभधकार ; और (v) तेििेत्र को डीकाबोनाआजेशन कक्रयाकिापों के भिए प्रयुक्त करने के ऄभधकार । 9. पट्टा ककराया--(1) पट्टेदार, पट्टे वािे िेत्र के भिए, यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को, नीचे दी गइ दरों पर पट्टा ककराया देगा, ऄथाभत् :— पट्टा िेत्र का प्रभत वगभ ककिोमीटर रकम (रुपए में) वषभ दो ह़िार पहिे वषभ के प्रारंि से पांचवें वषभ के पूणभ होने तक । चार ह़िार छठे वषभ के प्रारंि से दसवें वषभ के पूणभ होने तक । छह ह़िार ग्यारहवें वषभ के प्रारंि से पंद्रहवें वषभ के पूणभ होने तक । अठ ह़िार सोिहवें वषभ के प्रारंि से बीसवें वषभ के पूणभ होने तक। दस ह़िार आक्कीसवें वषभ के प्रारंि से और ईसके पश्चात् । (2) ईपभनयम (1) में भवभनर्ददष्ट दरें, केंद्रीय सरकार द्वारा, आन भनयमों के प्रारंि से प्रत्येक पांच वषभ में ऄभधक से ऄभधक दस प्रभतशत तक बढाइ जा सकेगी और दरों में कोइ पररवतभन आन दरों में पररवतभन से पूवभ ऄनुदत्त ककसी पेट्रोभियम पट्टा पर िागू नहीं होगा । (3) पट्टेदार, पेट्रोभियम पट्टा भमिने के तीस कदन के िीतर, प्रथम वषभ के पट्टा ककराए का, यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऄभग्रम संदाय करेगा और वह पट्टा, संदाय प्राभप्त की तारीख से िागू होगा । (4) पट्टेदार प्रत्येक पश्चात्वती वषभ के भिए पेट्रोभियम पट्टे की प्रत्येक वषभगांठ पर या ईससे पूवभ, भवभनर्ददष्ट दर पर वार्वषक पट्टे ककराया का ऄभग्रम संदाय करता रहेगा । [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 (5) पट्टेदार द्वारा संदत्त कोइ ऄभधक पट्टा ककराया, यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूवभ ऄनुमोदन से, पेट्रोभियम पट्टा के पश्चात्वती वषों के भिए देय पट्टा ककराया या थवाभमथव में समायोभजत ककया जा सकेगा । (6) यकद पेट्रोभियम पट्टा रद्द हो जाता है, तो पट्टेदार द्वारा ऐसे रद्दकरण से पूवभ संदत्त पट्टा ककराया प्रभतदेय या समायोभजत नहीं ककया जाएगा । 10. पेट्रोभियम पट्टा की ऄवभध का भवथतार--(1) यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के ऄनुमोदन से राज्य सरकार, ककसी पेट्रोभियम पट्टे को आन भनयमों के ऄनुसार, िेत्र के अर्वथक जीवनकाि के ऄंत तक, एक या ऄभधक ककश्तों में, भवथताररत कर सकेगी : परंतु पेट्रोभियम पट्टे के भवथतार की ककसी एक ककश्त की ऄवभध तीन मास से ऄन्यून और तीस वषभ से ऄनभधक होगी । थपष्टीकरण—आस भनयम के प्रयोजन के भिए, “िेत्र के अर्वथक जीवनकाि के ऄंत” से समय का वह लबदु ऄभिप्रेत है, भजसके पश्चात् ईत्पादन जारी रखना वाभणभज्यक रूप से िािप्रद साभबत नहीं होता है । (2) िेत्र के अर्वथक जीवनकाि का मूलयांकन, ऄछछे ऄंतराभष्ट्रीय पेट्रोभियम ईद्योग व्यवहार और सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखकर ककया जाएगा, भजसमें भवद्यमान बाजार की प्राभथथभत, संसाधन पुन:प्राभप् त तकनीक, और शुद्ध भवद्यमान कीमत, नकदी प्रवाह, और अरभित मूलयांकन जैसे थवीकायभ भवत्तीय ईपाय सभममभित हैं, ककतु आन्हीं तक सीभमत नहीं हैं, और यह केंद्रीय सरकार द्वारा ऄवधाररत ककए गए ऄनुसार होगा । (3) पेट्रोभियम पट्टे की ऄवभध के भवथतार के भिए अवेदन, ऄनुसूची 3 में भवभनर्ददष्ट प्ररूप में भनम्नभिभखत को प्रथतुत ककया जाएगा,— (i) केंद्रीय सरकार को, जहां पेट्रोभियम पट्टा केंद्रीय सरकार ने प्रदान ककया है ; या (ii) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को, जहां पेट्रोभियम पट्टा राज्य सरकार ने प्रदान ककया है। (4) ईपभनयम (3) के ऄधीन अवेदन, ऄवभध या भवथताररत ऄवभध की अधी ऄवभध की समाभप्त के पश्चात्, ककतु ऄवभध या भवथताररत ऄवभध की समाभप्त के छह मास पूवभ के पश्चात् नहीं, ककसी िी समय प्रथतुत ककया जाएगा । (5) ईपभनयम (3) के ऄधीन प्रथतुत अवेदन के साथ पांच ह़िार रुपये की ऄप्रभतदेय प्रकक्रया िीस संिग्न होगी । (6) अवेदन की थवीकृभत या ऄथवीकृभत के भवभनश्चय से, अवेदन प्राभप्त के एक सौ ऄथसी कदन के िीतर भिभखत में पट्टेदार को संसूभचत ककया जाएगा । (7) यकद राज्य सरकार अवेदन प्राभप्त के नब्बे कदनों के िीतर अवेदन पर ऄपने भवभनश्चय से संसूभचत नहीं करती है, तो केंद्रीय सरकार, अवेदक के ऄनुरोध पर या थवत:, राज्य सरकार को अवेदन पर शीघ्र भवभनश्चय के भिए सिाह देगी । (8) एक सौ ऄथसी कदन की ऄवभध की समाभप्त पर, यकद, यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अवेदन पर भवभनश्चय नहीं ककया गया है, तो— 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (i) केंद्रीय सरकार के राज्यिेत्र में अने वािे िेत्र के संबंध में प्रथतुत ककया गया अवेदन, केंद्रीय सरकार द्वारा ऄनुमोकदत ककया गया समझा जाएगा और केंद्रीय सरकार, ऄनुसूची 4 में भवभनर्ददष्ट प्ररूप में पेट्रोभियम पट्टे के भवथतार को प्रदान करेगी ; और (ii) राज्य सरकार के राज्यिेत्र में अने वािे िेत्र के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा ऄथवीकृत ककया हुअ समझा जाएगा । (9) यकद ईपभनयम (3) के ऄधीन अवेदन की थवीकृभत की दशा में, ऄनुसूची 4 में भवभनर्ददष्ट प्ररूप में पेट्रोभियम पट्टे का भवथतार ऄनुदत्त ककया जाएगा । (10) भनयम 9 के ऄधीन पेट्रोभियम पट्टा की भवथताररत ऄवभध के दौरान िागू ककराए की दर ऄवधाररत करने के भिए, पेट्रोभियम पट्टा की मूि और भवथताररत, दोनों ऄवभधयों को भनरंतर ऄवभध समझा जाएगा । ईदाहरण ककसी पट्टेदार को दस वषभ के भिए पेट्रोभियम पट्टा प्रदत्त ककया गया है और तत्पश्चात् पट्टे को दस वषभ की ऄभतररक्त ऄवभध के भिए भवथताररत ककया जाता है, तो, पट्टेदार, भनयम 9 के ऄधीन भवथताररत ऄवभध के प्रथम वषभ में ग्यारहवें वषभ के भिए िागू दर पर ककराया संदत्त करेगा । 11. पट्टा िेत्र का त्याग--(1) जब तक संभवदा या पेट्रोभियम पट्टे में ऄन्यथा भवभनर्ददष्ट न हो, पट्टेदार भनम्नभिभखत का त्याग कर सकेगा,-- (i) ईस िेत्र के ऄभतररक्त, जहां ईत्पादन कायभ ककए जा रहे हैं, पट्टे िेत्र का ककसी िाग का, ऐसा करने के ऄपने अशय की कम से कम नब्बे कदन की भिभखत सूचना देकर ; या (ii) पट्टे िेत्र के ककसी िाग का, जहां ईत्पादन कायभ ककए जा रहे हैं, ऐसा करने के ऄपने अशय की कम से कम एक सौ ऄथसी कदन की भिभखत सूचना देकर । (2) ईप-भनयम (1) में भनर्ददष्ट भिभखत सूचना भनम्नभिभखत को दी जाएगी,-- (i) केंद्र सरकार को, जहां पेट्रोभियम पट्टा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान ककया गया है ; और (ii) केंद्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को, जहां पेट्रोभियम पट्टा राज्य सरकार द्वारा ऄनुदत्त ककया गया है । (3) पट्टे वािे िेत्र या ईसके ककसी िाग के त्याग की प्रिावी तारीख वह तारीख होगी, जो सूचना में भवभनर्ददष्ट हो या जो ईपभनयम (1) के ऄधीन ईपबंभधत समयसीमा की समाभप्त तारीख है, दोनों में से जो िी पश्चात्वती हो । (4) पेट्रोभियम पट्टा, आस तरह त्यागे गए ककसी िेत्र की सीमा तक, रद्द हो जाएगा । (5) आस भनयम के ऄधीन कोइ त्याग, पट्टा, संभवदा और प्रवृत्त भवभध के ऄधीन पट्टेदार की ऄन्य ईत्तरदाभयत्वों के ऄनुपािन के ऄधीन होगा । 12. पट्टे वािे िेत्र का भवथतार, जहां जिाशय ककसी ऐसे िेत्र तक भवथताररत है, जो ककसी व्यभक्त को नहीं कदया गया है--(1) यकद ककसी पट्टेदार को यह भवश्वास करने का कारण है कक पट्टे वािे िेत्र में पाया गया कोइ जिाशय ककसी ऐसे िेत्र में तक भवथताररत हो सकेगा, जो ककसी व्यभक्त को पट्टे पर या ऄन्यथा ऄनुदत्त नहीं ककया गया है, तो पट्टेदार, तत्काि केंद्रीय सरकार को ऐसे भवथतार के बारे में सूभचत करेगा और जिाशय के ऐसे [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 भवथतार की सीमा का पता िगाने के भिए अवश्यक कदम ईठाएगा और यकद अवश्यक हो, तो ईक्त प्रयोजन के भिए भनयम 62 के ऄधीन एक भवशेष पेट्रोभियम पट्टे की ऄपेिा कर सकेगा । (2) जिाशय की सीमाओं को ऄवधाररत करने पर, पट्टेदार, पट्टे वािे िेत्र का भवथतार जिाशय की सीमाओं तक करने के भिए आस भनयम के ऄनुसार भनम्नभिभखत को एक अवेदन प्रथतुत करेगा : (i) केंद्रीय सरकार को, जहां पेट्रोभियम पट्टा केंद्रीय सरकार द्वारा ऄनुदत्त ककया गया है ; और (ii) केंद्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को, जहां पेट्रोभियम पट्टा राज्य सरकार द्वारा ऄनुदत्त ककया गया है । (3) पट्टे वािे िेत्र के भवथतार के भिए अवेदन ऄनुसूची 5 में भवभनर्ददष्ट प्ररूप में प्रथतुत ककया जाएगा । (4) यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, भजसको ईपभनयम (2) के ऄधीन अवेदन प्रथतुत ककया गया है, अवेदन भमिने के एक सौ ऄथसी कदन के िीतर अवेदन पर भवभनश्चय करेगी । (5) राज्य सरकार द्वारा अवेदन प्राभप्त के नब्बे कदन के िीतर अवेदन पर ऄपने भवभनश्चय से संसूभचत नहीं करने की दशा में, केंद्रीय सरकार, अवेदक के ऄनुरोध पर या थवत:, राज्य सरकार को अवेदन पर शीघ्र भवभनश्चय के भिए सिाह देगी । (6) एक सौ ऄथसी कदन की ऄवभध की समाभप्त पर, यकद, यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अवेदन पर भवभनश्चय नहीं ककया गया है, तो— (i) केंद्रीय सरकार के राज्यिेत्र में अने वािे िेत्र के संबंध में प्रथतुत ककया गया अवेदन, केंद्रीय सरकार द्वारा ऄनुमोकदत ककया गया समझा जाएगा और केंद्रीय सरकार, ऄनुसूची 6 में भवभनर्ददष्ट प्ररूप में िेत्र का भवथतार ऄनुदत्त करेगी ; और (ii) राज्य सरकार के राज्यिेत्र में अने वािे िेत्र के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा ऄथवीकृत ककया हुअ समझा जाएगा । (7) यकद ईपभनयम (2) के ऄधीन अवेदन थवीकृत होता है, तो िेत्र का भवथतार ऄनुसूची 6 में भवभनर्ददष्ट प्ररूप में ऄनुदत्त ककया जाएगा । (8) संबद्ध पट्टेदार, आस भनयम के ऄधीन कोइ कारभवाइ ककए जाने या ककसी कारभवाइ के िंभबत रहने के कारण पट्टा िेत्र में ककसी खभनज तेि के पररचािन को भनिंभबत या थथभगत नहीं रखेगा । 13. आकाइकरण--(1) यकद ककसी पट्टेदार को यह भवश्वास करने का कारण है कक पट्टा िेत्र में पाए जाने वािा कोइ जिाशय ककसी व्यभक्त को पट्टे पर या ऄन्यथा प्रदत्त िेत्र में भवथताररत हो सकता है, तो पट्टेदार जिाशय के भवथतार से संबंभधत अवश्यक दथतावेज और सूचना तुरंत भनम्नभिभखत को प्रथतुत करेगा,-- (i) केंद्रीय सरकार ; (ii) राज्य सरकारें, भजनका ईस िेत्र पर ऄभधकार िेत्र है, जहां जिाशय का िाग या पूणभ जिाशय भथथत है ; और (iii) ईन िेत्रों के सिी पट्टेदार, भजनमें जिाशय का भवथतार है । (2) सिी संबंभधत पट्टेदार,-- 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (i) जिाशय की सीमाओं का पता िगाने और जिाशय से खभनज तेिों की संयुक्त खोज, भवकास और ईत्पादन की संिावना का पता िगाने के भिए एक दूसरे के साथ परथपर सहयोग करेंगे ; और (ii) खभनज तेि की खोज की संकक्रया कायभकुशिता को ऄभधकतम करने के भिए भमिकर खभनज तेि की खोज, भवकास और ईत्पादन कर सकेंगे । (3) जहां संबद्ध पट्टेदार संयुक्त रूप से खभनज तेिों की खोज, भवकास या ईत्पादन करने का अशय रखते हैं, वे केंद्रीय सरकार को एक संयुक्त भवकास कायभक्रम प्रथतुत करेंगे और एक आकाइ के रूप में जिाशय से खभनज तेिों की संयुक्त खोज, भवकास या ईत्पादन के भिए केंद्रीय सरकार के साथ एक करार करेंगे । (4) संबद्ध पट्टेदार आस भनयम के ऄधीन ककसी कारभवाइ को करने या ककसी कारभवाइ के िंभबत रहने के कारण ककसी िी खभनज तेि संचािन को भनिंभबत या थथभगत नहीं रखेंगे । 14. खभनज तेिों पर थवाभमथव और भववरणी तथा ब्यौरे प्रथतुत करना--(1) पट्टेदार, पट्टे वािे िेत्र से ईसके द्वारा भवभनर्ददष्ट ककसी िी खभनज तेि के भिए, ऄभधभनयम की ऄनुसूची में भवभनर्ददष्ट दर पर,-- (i) जहां पेट्रोभियम पट्टा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त ककया गया है, केंद्रीय सरकार को थवाभमथव का संदाय करेगा ; और (ii) जहां पेट्रोभियम पट्टा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ककया गया है, वहां राज्य सरकार को थवाभमथव का संदाय करेगा, और थवाभमथव माभसक अधार पर संदेय होगा और ईस ऄवभध के, भजसके संबंध में यह देय है, के पश्चात् वािे मास के ऄंभतम कदन तक संदाय ककया जाएगा : परंतु, यथाभथथभत, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के ऄनुमोदन से राज्य सरकार यह भनदेश दे सकेगी कक ऐसा थवाभमथव खभनज तेि में कदया जाए : परंतु यह और कक ककसी ऐसे खभनज तेि के भिए, जो ऄपररहायभ रूप से खो जाता है या जिाशय में वापस अ जाता है या भिलिग या खभनज तेि के ईत्पादन से संबद्ध ऄन्य कायों के भिए प्रयुक्त होता है, कोइ थवाभमथव देय नहीं होगा । (2) पट्टेदार प्रत्येक मास के पहिे सात कदन के िीतर, पेट्रोभियम पट्टे के ऄनुसरण में संचाभित खभनज तेि संकक्रयाओं से भपछिे मास के दौरान ईत्पाकदत सिी खभनज तेि की मात्रा कदखाते हुए, ऄनुसूची 7 में भवभनर्ददष्ट प्ररूप में, भनम्नभिभखत को एक भववरणी प्रथतुत करेगा या कराएगा : (i) केंद्रीय सरकार को, जहां पेट्रोभियम पट्टा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त ककया गया है ; और (ii) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को, जहां पेट्रोभियम पट्टा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ककया गया है । (3) जहां कोइ जिाशय दो या ऄभधक राज्य सरकारों या केंद्रीय सरकार के ऄभधकार िेत्र में अता है, वहां प्रत्येक सरकार ऄपने ऄभधकार िेत्र में अने वािे जिाशय की सीमा के ऄनुपात में थवाभमथव की हकदार होगी । (4) यकद, यथाभथथभत, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ईपभनयम (2) के ऄनुसार प्रथतुत ककसी भववरणी से संतुष्ट नहीं है तो वह,— [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 (i) पट्टेदार से ईत्पाकदत खभनज तेिों के संबंध में ऄभतररक्त सूचना प्रथतुत करने की ऄपेिा कर सकेगी ; या (ii) ईत्पाकदत खभनज तेि के संबंध में अवश्यक जांच करने के भिए िारत सरकार के भनदेशक के पद से ऄन्यून ककसी ऄभधकारी को भनयुक्त कर सकेगी । (5) ईपभनयम (4) के ऄधीन भनयुक्त ऄभधकारी,-- (i) अवश्यकतानुसार जांच संचाभित कर सकेंगे, या (ii) पट्टेदार या प्रबंधक या ऐसे पट्टेदार के प्रबंधक या सभचव के रूप में कायभ करने वािे व्यभक्त को ईसके कब्जे या भनयंत्रण में ककसी िी पुथतकों, खातों, दथतावेजों को भनरीिण के भिए प्रथतुत करने की अवश्यकता होती है, भजन्हें ऄभधकारी ईत्पाकदत खभनज तेि की मात्रा का पता िगाने के भिए अवश्यक समझता है और ईनकी प्रभतयां बना सकेगा । (6) ईप-भनयम (5) के ऄधीन जााँच पूरी होने पर ऄभधकारी, यथाभथथभत, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ररपोटभ प्रथतुत करेगा। (7) ऄभधकारी द्वारा प्रथतुत ररपोटभ की प्राभप्त पर, यथाभथथभत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, यकद ईनकी यह राय है कक वापसी में घोभषत ककसी िी खभनज तेि की मात्रा गित है, तो ऐसे खभनज तेिों की मात्रा भनधाभररत कर सकती है और ऐसे भनधाभरण पर, पट्टेदार को घोभषत मात्रा से ऄभधक मूलयांककत मात्रा पर तुरंत रॉयलटी का िुगतान करने और आन भनयमों के ऄधीन ऄभधरोभपत की जा सकने वािी शाभथत के साथ ईस पर ब्याज का िुगतान करने की अवश्यकता होगी। 15. भथथरीकरण--(1) भवभध में पररवतभन होने की भथथभत में, प्रिाभवत पट्टेदार को यथासंिव ईस अर्वथक संतुिन की पुनः थथापना का ऄभधकार होगा, जो भवभध में पररवतभन की तारीख से तुरन्त पहिे भवद्यमान था। (2) प्रिाभवत पट्टेदार भवभध में ऐसे पररवतभन के होने की तारीख से नब्बे कदन के िीतर केन्द्रीय सरकार और संबंभधत राज्य सरकार को भवभध में ऐसे पररवतभन के कारण अर्वथक िाि में ऄनुमाभनत कमी की सूचना देगा तथा ईसे प्रमाभणत करने वािे सहायक दथतावेज प्रथतुत करेगा एवं केन्द्रीय सरकार या संबंभधत राज्य सरकार आस संबंध में कोइ ऄभतररक्त जानकारी या दथतावेज मांग सकती है और प्रिाभवत पट्टेदार साठ कदन की ऄवभध के िीतर ईसे ईपिब्ध कराएगा। (3) प्रिाभवत पट्टेदार और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा िी मामिा हो, भवभध में पररवतभन होने की तारीख से एक वषभ के िीतर सौहादभपूणभ ढंग से पारथपररक रूप से थवीकायभ समाधान पर पहुंचने के भिए ऄपना सवोत्तम प्रयास करेंगे। (4) यकद प्रिाभवत पट्टेदार और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा िी मामिा हो, मामिे को सौहादभपूणभ ढंग से हि करने में ऄसमथभ हैं, तो पट्टेदार ईप-भनयम (3) में भनर्ददष्ट ऄवभध की समाभप्त पर ऐसी राभशयों का ऄनंभतम समायोजन अरंि कर सकता है, जैसा कक वह ईभचत रूप से मानता है कक ईप-भनयम (1) में भवभनर्ददष्ट ईसी भवत्तीय भथथभत में, यथाभथथभत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को देय शोध्यों के भवरुद्ध, ईप-भनयम (5) में ईपबंभधत की गइ रीभत से ईसे बहाि करने के भिए अवश्यक है। ) 5 ( ईप-भनयम (4) के ऄधीन कटौती, प्रथमतः, पट्टेदार द्वारा ऄनुबंध, पट्टा, ऄभधभनयम या आन भनयमों के ऄधीन देय ककसी बकाया राभश में से की जा सकेगी, ताकक- (i) केंद्रीय सरकार, जहां भवभध में पररवतभन संसद द्वारा ककया जाता है; और 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) राज्य सरकार, जहााँ भवभध में पररवतभन ईस राज्य के भवधानमंडि द्वारा ककया जाता है: परन्तु पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को कम से कम तीस कदन का पूवभ नोरटस देने के पश्चात, ऐसी कटौती के बाद शेष बची ककसी िी राभश को देय बकाया राभश के भवरूद्ध समायोभजत कर सकेगा— (i) राज्य सरकार, जहां भवभध में बदिाव संसद द्वारा ककया जाता है; और (ii) केंद्रीय सरकार, जहां भवभध में बदिाव राज्य की भवधानसिा द्वारा ककया जाता है। (6) पट्टेदार, ईसके द्वारा की गइ प्रत्येक कटौती के बारे में केन्द्रीय सरकार और संबंभधत राज्य सरकारों को सूभचत करेगा, भजसमें कटौती की गइ राभश का ईलिेख होगा तथा की गइ कटौभतयों से संबंभधत ऄन्य सिी सुसंगत एवं अवश्यक सूचना ईपिब्ध कराइ जाएगी। (7) यथाभथथभत, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आस भनयम के ऄधीन की गइ ककसी कटौती पर, संभवदा या पट्टे में भववाद समाधान प्रकक्रया के ऄनुसार, जैसी िी भथथभत हो, भववाद करने की हकदार होगी। थपष्टीकरण.—आस भनयम के प्रयोजनों के भिए, “भवभध में पररवतभन” से भनम्नभिभखत में पररवतभन ऄभिप्रेत होगा: — (i) पेट्रोभियम पट्टे की तारीख के बाद पट्टेदार द्वारा देय िारत में िागू भवभध के ऄधीन कर, शुलक, ईदग्रहण, ईपकर, िीस, रॉयलटी, प्रिार, ऄभधरोपण भजसके पररणामथवरूप पट्टेदार को अर्वथक िाि में कमी अती है, या (ii) िारत में श्रभमक और भनयोजन, पयाभवरण की सुरिा, थवाथथ्य या सुरिा, या थथान प्रत्यावतभन और बंद ककए भबना, जुडे कोइ िी भवभध जो ऄिी िागू हैं, भजससे पेट्रोभियम पट्टे की तारीख के पश्चात् ककसी िी भवत्तीय वषभ में पट्टा िेने वािे को यूएसडी 5,000,000 (यूनाआटेड थटेट्स डॉिसभ पांच भमभियन) से ज़्यादा का अर्वथक िाि कम हो जाता है, चाहे ऐसा बदिाव दर में बदिाव, िारत में िागू भवभध में बदिाव, या ककसी न्यायािय के िैसिे की व्याख्या में बदिाव की वजह से हुअ हो, जो पेट्रोभियम पट्टे की तारीख से पहिे की ऐसी व्याख्या या अवेदन की तुिना में अंभतम, भनश्चायक और बाध्यकारी हो गया है। 16. पट्टा िेत्र के बाहर से खभनज तेिों के ईत्पादन के भिए प्रचभित बाजार मूलय का िुगतान.- यकद कोइ व्यभक्त पट्टा िेत्र के बाहर ककसी िेत्र में भथथत कुएं या बोरहोि से खभनज तेिों का ईत्पादन करता है, तो केंद्रीय सरकार ऄभधभनयम की धारा 9 में भनर्ददष्ट शाभथत के ऄभतररक्त ऐसे व्यभक्त को पट्टा िेत्र के बाहर ईत्पाकदत खभनज तेिों के प्रचभित ईभचत बाजार मूलय का िुगतान करने की ऄपेिा कर सकती है, भजसे िागू भवभध के ऄधीन िूभम राजथव के बकाया के रूप में वसूि ककया जाएगा: परन्तु आस भनयम के ऄधीन कोइ िी कारभवाइ, िागू भवभध के ऄधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को ईपिब्ध ककसी ऄन्य भवभधक ईपाय पर प्रभतकूि प्रिाव डािे भबना होगी। 17. पट्टे के भविय के भिए अवेदन.- (1) एक से ऄभधक पेट्रोभियम पट्टा रखने वािा पट्टेदार खभनज तेि संसाधनों के कुशि भवकास, संचािन या प्रबंधन के भिए दो या ऄभधक पट्टा िेत्रों को एकि पट्टे में भविय या संयोभजत करने के भिए केंद्रीय सरकार और संबंभधत राज्य सरकार को अवेदन प्रथतुत कर सकता है। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 (2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूवभ ऄनुमोदन से, ककसी भविभयत या संयुक्त िेत्र के भिए ऐसा पेट्रोभियम पट्टा, पट्टेदार और यथाभथथभत, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, के बीच पारथपररक रूप से सहमत भनयमों और शतों पर प्रदान कर सकेगी। 18. पट्टे का रद्द करना.- (1) यकद पट्टेदार पेट्रोभियम पट्टे की ऄवभध के दौरान ककसी िी समय- (i) आसमें कदए गए ककसी िी भनयम, प्रसंभवदा और शतभ को पूरा करने में ऄसिि रहता है या ईसका ईलिंघन करता है; या (ii) पट्टे पर कदए गए िेत्र का प्रयोग ईन सही कामों के भिए नहीं करता भजनके भिए ईसे कदया गया था; या (iii) पट्टे पर कदए गए िेत्र का प्रयोग ईस प्रयोजन के ऄभतररक्त ककसी और काम के भिए ककया जाता है भजसके भिए ईसे कदया गया है; या (iv) पेट्रोभियम पट्टे के संबंध में देय ककसी िी पट्टा ककराया, रॉयलटी या ऄन्य का िुगतान तीन महीने से ऄभधक की ऄवभध के भिए करने में भविि रहता है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा िी मामिा हो, पट्टेदार को नोरटस जारी कर सकती है भजसमें ईसे 90 कदनों के िीतर यह बताने का भनदेश कदया जाएगा कक पेट्रोभियम पट्टा क्यों न रद्द कर कदया जाए। (2) जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूवभ ऄनुमोदन से, जैसा िी मामिा हो, पट्टेदार द्वारा ककए गए ऄभ्यावेदन पर, यकद कोइ हो, भवचार करने के पश्चात, - (i) यकद वह आस बात से संतुष्ट हो जाता है कक गिती, भनयम तोडना या आथतेमाि ठीक करने िायक नहीं है, या ठीक करने िायक है, िेककन नब्बे कदन के नोरटस ऄवभध के ऄंदर ठीक नहीं ककया गया है, तो वह भनयम 5 के ऄधीन जमा की गइ सुरिा जमा की पूरी रकम या ईसका कोइ िाग ़िब्त कर सकता है और पेट्रोभियम पट्टे को रद्द कर सकता है; या (ii) यकद वह आस बात से संतुष्ट हो जाता है कक भवििता, ईलिंघन या ईपयोग सुधार योग्य प्रकृभत का है और नब्बे कदन की नोरटस ऄवभध के ऄन्दर ईसका सुधार कर कदया गया है, तो भनयम 5 के ऄधीन की गइ सुरिा जमा को पूरी तरह या ईसके ककसी िाग को जब्त कर सकता है, ककन्तु पेट्रोभियम पट्टे को रद्द नहीं करेगा: परन्तु कक राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार की पूवभ थवीकृभत प्राप्त ककए भबना पेट्रोभियम पट्टा रद्द नहीं करेगी। (3) जहां केन्द्रीय सरकार ने पट्टेदार के साथ कोइ संभवदा की है, वहां संभवदा की समाभप्त पर पेट्रोभियम पट्टा पयाभवसान हो जाएगा। (4) आस भनयम के ऄधीन की गइ कोइ िी कारभवाइ आन भनयमों के ऄधीन न्यायाभधकरण की शभक्तयों पर प्रभतकूि प्रिाव डािे भबना होगी। ऄध्याय 4 पेट्रोभियम पट्टा से संबंभधत ऄन्य ईपबंध 19. िेत्रों की पहचान.- पट्टेदार पट्टा िेत्र के िीतर जहां िी कायभ ककए जा रहे हैं, ईन सिी प्रमुख थथानों पर नोरटस प्रदर्वशत करेगा। 20. ऄंतरण या समनुदेशन.- (1) पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूवभ थवीकृभत के साथ ईनकी भिभखत सहमभत के भबना पेट्रोभियम पट्टे में ऄपने ऄभधकारों, हक और भहत को समनुकदत या ऄंतररत नहीं करेगा: 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परन्तु यकद पेट्रोभियम पट्टे में ऄभधकारों, हक और भहतों का हथतांतरण या समनुदेशन संभवदा के ऄधीन केंद्रीय सरकार द्वारा पहिे से ऄनुमोकदत िाग िेने वािे भहतों के हथतांतरण या समनुदेशन के पररणामथवरूप या ईसके ऄनुसार होता है, तो यथाभथथभत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, ईप-भनयम (1) के ऄधीन ऄपनी सहमभत नहीं रोकेगी। (2) ईप-भनयम (1) के ऄधीन सहमभत प्रदान ककए जाने पर पेट्रोभियम पट्टे में ईस तारीख से संशोधन ककया जाएगा, भजस तारीख को ऄंतरण या समनुदेशन प्रिावी ककया गया हो। 21. पूवभक्रय.- (1) खभनज तेिों के संबंध में राष्ट्रीय अपात की भथथभत में, केन्द्रीय सरकार को पट्टाकृत िेत्र से ईत्पाकदत खभनज तेिों ऄथवा खभनज तेिों से बने खभनज तेि ईत्पादों पर पूवभक्रय का ऄभधकार होगा: परन्तु पूवभ क्रय के समय प्रचभित ईभचत बाजार मूलय का िुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा पट्टेदार को पूवभ क्रय में भिए गए खभनज तेिों ऄथवा खभनज तेि ईत्पादों के भिए ककया जाएगा। (2) ककन पररभथथभतयों में खभनज तेिों के संबंध में राष्ट्रीय अपातकाि िागू होता है, आस बारे में केन्द्रीय सरकार का भनणभय ऄंभतम होगा। 22. सामान्य ईपबंध.-- (1) पट्टेदार,- (i) पट्टे पर कदए गए िेत्र में खभनज तेि बनाने वािे सिी ईपकरण, साधन और कुओं को ऄछछी हाित में और ररपेयर करके रखें; और (ii) सिी खभनज तेि संकक्रया सुरभित, सही और काम करने योग्य रीभत से और ऄछछे ऄंतराभष्ट्रीय पेट्रोभियम ईद्योग प्रथा के ऄनुसार करें । (2) जहां केन्द्रीय सरकार की राय में, खभनज तेि का संचािन ऄछछे ऄंतराभष्ट्रीय पेट्रोभियम ईद्योग प्रथाओं के ऄनुसार नहीं ककया जा रहा है, वहां केन्द्रीय सरकार भिभखत में एक अदेश पाररत करेगी भजसमें पट्टेदार द्वारा ऄपने संचािन को ऄछछे ऄंतराभष्ट्रीय पेट्रोभियम ईद्योग प्रथाओं के ऄनुरूप करने के भिए ईठाए जाने वािे अवश्यक कदमों को भनधाभररत ककया जाएगा: परन्तु- (i) पट्टेदार को सुनवाइ का ऄवसर कदया जाएगा; (ii) अदेश में आसके कारण भिभखत में ररकाडभ ककए जाएंगे; और (iii) यह अदेश खभनज तेि की वापसी को ऄछछा बनाने, जिाश्य का ऄछछा थवाथथ्य बनाए रखने, सुरिा सुभनभश्चत करने या संधारणीय रीभत को ऄपनाकर पयाभवरण को बचाने के प्रयोजन से कदया जाएगा। 23. प्राकृभतक गैस से हीभियम की पुनप्राभप्त.- यकद पट्टे पर कदए गए िेत्र से प्राकृभतक गैस के साथ कोइ हीभियम ईत्पाकदत होता है, तो पट्टेदार भिभखत रूप में तत्काि केन्द्रीय सरकार को आसकी सूचना देगा और ईसके बाद िागू भवभध के ऄनुसार हीभियम को भनकाि सकता है, ईपयोग कर सकता है, बेच सकता है या ऄन्यथा ईसका भनपटान कर सकता है। 24. पेट्रोभियम पट्टे के रद्द होने पर खभनज तेि पररचािन की भनरंतरता.- पेट्रोभियम पट्टे या ईसके ककसी िाग के रद्द होने पर, पट्टेदार, यकद केन्द्रीय सरकार द्वारा ऄपेभित हो तो, केन्द्रीय सरकार के खचे पर, ऐसे रद्द होने से एक वषभ से ऄनभधक की भवभनर्ददष्ट ऄवभध के भिए,- [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 (i) जब तक केन्द्रीय सरकार ऄथवा ईसकी नामभनर्ददष्ट आकाइ पूणभ पररचािन भनयंत्रण नहीं िे िेती, तब तक खभनज तेि पररचािन की भनरंतरता भबना ककसी व्यवधान के सुभनभश्चत करने में पूणभ सहयोग करना; (ii) ऄभधकार में िेने के भिए अवश्यक सिी तकनीकी और प्रचािन के भिए सहायता देना, भजसमें अवश्यक कमभचारी, प्रिेखन और प्रणािी में पहुंच देना शाभमि है; और (iii) ऄभधकार में िेने के बाद प्रचािन भनरंतरता और सुरिा सुभनभश्चत करने के भिए तकनीकी सहायता, प्रिेखन, या व्यभक्तगत सहायता देना । 25. पेट्रोभियम पट्टे के भनधाभरण पर पररसर का पररदान.- जब तक कक भनयम 24 के ऄधीन केंद्रीय सरकार द्वारा ऄन्यथा भनदेभशत न ककया जाए, पेट्रोभियम पट्टे या ईसके ककसी िाग के रद्द होने, समाभप्त या त्यागने पर, पट्टेदार थथान की बहािी के पूरा होने के बाद ऐसे रद्दीकरण, समाभप्त या त्याग से मुक्त ककए गए िेत्र को सौंप देगा, और संभवदा की शतों के ऄनुसार खभनज तेि संचािन के भिए ईपयोग की जाने वािी पररसंपभत्तयों को सौंप देगा और जहां ऐसा कोइ संभवदा ईपिब्ध नहीं है, वहां केंद्रीय सरकार और पट्टेदार के बीच परथपर सहमत शतों के ऄनुसार होगा। 26. ब्याज.- आन भनयमों के ऄधीन सिी पट्टा ककराया, रॉयलटी और ऄन्य िुगतान, यकद केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को, जैसी िी भथथभत हो, ऐसे िुगतान के भिए भवभनर्ददष्ट समय के िीतर नहीं ककए जाते हैं, तो ईन पर िारतीय थटेट बैंक की प्रधान ईधार दर के बराबर साधारण ब्याज और दो प्रभतशत प्रभत वषभ की दर से देय होगा, भजसकी गणना देय तारीख से वाथतभवक िुगतान की तारीख तक की जाएगी। 27. सतही ऄभधकार.- (1) पट्टेदार, खभनज तेि संकक्रयाएं संचाभित करने के प्रयोजन के भिए वाथतव में ईपयोग की जाने वािी िूभम को, यथाभथथभत, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, थथानीय प्राभधकरण या ऄन्य व्यभक्तयों से क्रय करके या पट्टे पर ऄिग से प्राप्त करेगा। (2) जहां सतही िेत्र को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ककसी थथानीय प्राभधकरण द्वारा ककसी पट्टेदार को पट्टे पर कदया गया है, वहां सरकार या थथानीय प्राभधकरण को देय सतही ककराया िूभम पर भनधाभररत या भनधाभररत ककए जाने वािे िू-राजथव और ईपकर से ऄभधक नहीं होगा। ऄध्याय 5 पररचािनों का भवभनयमन 28. खभनज तेिों के ररसाव या पानी के प्रवेश को रोकने के भिए कायों का भनयंत्रण.- केन्द्रीय सरकार पट्टेदार को नोरटस जारी करने के पश्चात,- (i) तेि के कुएं या गैस के कुएं या ककसी ऄन्य खभनज तेि के कुएं के संचािन का भनयंत्रण ऄपने हाथ में िेना और कुएं से खभनज तेि या पानी के ररसाव को रोकने के भिए अवश्यक या समीचीन ईपाय ऄपनाना, यकद पट्टेदार ऐसा करने में भविि रहता है या ऐसा करने में ऄसमथभ प्रतीत होता है; (ii) ककसी तेि कुएं या गैस कुएं या ककसी ऄन्य खभनज तेि कुएं के संचािन का भनयंत्रण ऄपने हाथ में िेना और ऐसे कुएं या ककसी खभनज तेि युक्त थतर तक पानी की पहुंच को रोकने के भिए अवश्यक या समीचीन ईपाय ऄपनाना; 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (iii) उपर बताए गए प्रयोजनों के भिए, ककसी ऄभिकताभ की भनयुभक्त करें और ईन्हें जगह में घुसने और ़िरूरी और सही काम करने के भिए प्राभधकृत करें। और आस प्रयोजन के भिए, ककसी िी अवश्यक भिलिग ररग, डेररक, टूलस, मशीनरी और दूसरे साभधत्र या पदाथभ को, चाहे वे ईस जगह पर ईपिब्ध हों या पट्टेदार के कब़्िे या भनयंत्रण में हों, कब़्िा करने और प्रयोग करने के भिए, ईक्त काम को करने के भिए, और (iv) केंद्रीय सरकार द्वारा ककए गए कायों के प्रदशभन में हुए सिी िागतों और खचों को पट्टेदार से वसूिना । 29. प्रचािनों का भनिमबन.- कोइ िी पट्टेदार केन्द्रीय सरकार को चौदह कदन का पूवभ नोरटस कदए भबना भनम्नभिभखत में से कोइ िी कारभवाइ नहीं करेगा.- (i) सामान्य भिलिग भनिंभबत करना; (ii) सामान्य ईत्पादन कायों को भनिंभबत करना; (iii) ककसी तेि कुएाँ या गैस कुएाँ या ककसी ऄन्य खभनज तेि कुएाँ को पररत्यक्त करना; (iv) ककसी तेि के कुएं या गैस के कुएं या ककसी दूसरे खभनज तेि के कुएं को किर से ठीक करना; या (v) ककसी तेि के कुएं या गैस के कुएं या ककसी दूसरे खभनज तेि के कुएं के पहिे पूरा होने, रोक कदए जाने या छोड कदए जाने के बाद भिलिग का काम किर से अरंि करना: परन्तु, यकद सामान्य भिलिग या सामान्य ईत्पादन कायों को ककसी ऄप्रत्याभशत कारण से तत्काि भनिंभबत करना पडे, तो आसकी सूचना ऐसे भनिंबन के चौबीस घंटे के िीतर केंद्रीय सरकार को दी जाएगी। 30. तेि िेत्रों में व्यापक उजाभ पररयोजनाओं का भवकास और भनगरानी.- )1) कोइ िी पट्टेदार जो व्यापक उजाभ पररयोजना भवकभसत करने का आछछुक है, ईसे पररयोजना का भवकास प्रकक्रया अरंि करने से कम से कम छह महीने पहिे केन्द्रीय सरकार को एक व्यापक उजाभ भवकास योजना प्रथतुत करनी होगी। (2) व्यापक उजाभ भवकास योजना में भनम्नभिभखत शाभमि होंगे, ऄथाभत् : - (i) खभनज तेि संचािन और उजाभ पररयोजनाओं के एकीकरण की योजना भजसमें सौर, पवन, हाआिोजन, या िूतापीय उजाभ पररयोजनाएं शाभमि हैं, िेककन आन्हीं तक सीभमत नहीं होगी; (ii) उजाभ स्रोतों को एकीकृत करने के भिए व्यवहायभता ऄध्ययन; (iii) पररयोजना की ऄनुमाभनत िागत; (iv) पररयोजना की ऄवभध; (v) उजाभ का ऄनुमाभनत सृजन और ईत्पादन; (vi) ईत्पाकदत उजाभ की भबक्री के भिए रणनीभत; (vii) यह सुभनभश्चत करने के भिए कदम ईठाए जाने चाभहए कक खभनज तेि संचािन और व्यापक उजाभ संचािन थथान पर सुरभित रीभत से ककए जाएं; (viii) जोभखम प्रबंधन और ऄभनभश्चत घटना के भिए योजना; और (ix) केंद्रीय सरकार द्वारा मांगी गइ कोइ ऄन्य जानकारी। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 (3) केन्द्रीय सरकार व्यापक उजाभ भवकास योजना में संशोधन कर सकेगी और पट्टेदार ऐसे संशोधनों के ऄनुसार पररयोजना का कायभ करेगा। (4) पट्टेदार व्यापक उजाभ भवकास योजना में संशोधनों का प्रथताव कर सकेगा और योजना केन्द्रीय सरकार के ऄनुमोदन से संशोभधत हो जाएगी। (5) पट्टेदार व्यापक उजाभ पररयोजनाओं को पूरा करने और पेट्रोभियम पट्टे की समाभप्त के बाद पररयोजनाओं को जारी रखने के भिए िागू भवभधयों के ऄधीन अवश्यक ऄनुमोदन, ऄनुज्ञभप्त और ऄनुज्ञापत्र प्राप्त करेगा। ऄध्याय 6 खभनज तेिों से संबंभधत डेटा और नमूनों का संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसारण, ईपयोग और साझाकरण 31. ऄन्तिाभग और नमूने.- (1) प्रत्येक पट्टेदार,- (i) जहां तक हो सके, पट्टे के ऄधीन अने वािे िेत्र के सिी बोरहोि में भमिे सिी ऄन्तिाभग और थतर के नमूने और ककसी िी बोरहोि में भमिे ककसी िी खभनज तेि या पानी के सैंपि को आकट्ठा करें, िेबि करें और कम से कम बारह महीने के भिए संदिभ के भिए संिाि कर रखें; और (ii) ऄन्तिाभग और नमूनों की सिी जांच की ररपोटभ केंद्रीय सरकार को देना । (2) परररभित ऄन्तिाभग और नमूने जांच के भिए हर समय केन्द्रीय सरकार को ईपिब्ध कराए जाएंगे तथा जांच या भवश्लेषण के प्रयोजन के भिए भिए जा सकते हैं, परंतु जांच या भवश्लेषण के पररणामथवरूप प्राप्त कोइ िी सूचना पट्टेदार की सहमभत के भबना प्रकाभशत नहीं की जाएगी, जब तक कक केन्द्रीय सरकार ऄन्यथा भनदेश देना ईभचत न समझे। 32. अंकडों में हक और अंकडे प्रथतुत करने का पट्टेदार का कतभव्य.— (1) खभनज तेि संकक्रयाओं के पररणामथवरूप प्राप्त समथत अंकडे केन्द्रीय सरकार की संपभत्त होंगे । (2) सिी पट्टेदार खभनज तेि पररचािन के संबंध में या ईसके दौरान एकभत्रत, ईत्पन्न या ऄन्यथा संसाभधत सिी अंकडों को शीघ्रता से केन्द्रीय सरकार को प्रथतुत करेंगे। (3) पट्टेदार द्वारा प्रथतुत अंकडे केन्द्रीय सरकार के मानकों, प्रारूपों तथा प्रोटोकॉि के ऄनुरूप होंगे। 33. अंकडों के ईपयोग करने का पट्टेदार का ऄभधकार.- पट्टेदार को खभनज तेि पररचािन के पररणामथवरूप प्राप्त अंकडों को भनःशुलक ईपयोग करने और ऄपने थवयं के ऄनुसंधान तथा भवकास ईद्देश्यों के भिए एवं खभनज तेि पररचािन करने के भिए अंकडों की प्रभतयां रखने का ऄभधकार होगा । 34. अंकडों और नमूनों का ईपयोग और प्रसार.- (1) केन्द्रीय सरकार को अंकडों और नमूनों को ककसी िी वैध प्रयोजन के भिए, भजसके ऄधीन भनम्नभिभखत प्रयोजन शाभमि हैं, परंतु आन्हीं तक सीभमत नहीं हैं, भनःशुलक ईपयोग करने का ऄभधकार होगा, ऄथाभत: - (i) राष्ट्रीय अर्वथक योजना और संसाधन प्रबंधन; (ii) नीभत भनमाभण, शैिभणक और वैज्ञाभनक ऄनुसंधान; (iii) िारत में खभनज तेि पररचािन और खभनज तेिों की खोज में भनवेश अकर्वषत करना और सुभवधा प्रदान करना; (iv) पयाभवरण, िूवैज्ञाभनक और सुरिा अकिन करना; 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (v) धारणीय भवकास, पयाभवरण िोच, काबभन न्यूट्रैभिटी, जैवभवभवधता परररिण, सामाभजक समता, समाज सशभक्तकरण, धारणीय भवकास िक्ष्य को असान बनाना; और (vi) िारत की संप्रिुता और ऄखंडता की रिा करना । (2) केन्द्रीय सरकार अंकडों और नमूनों को शैिभणक संथथाओं, ऄनुसंधान संगठनों, सावभजभनक भनकायों और भनवेशकों, चाहे वे घरेिू हों या भवदेशी, के साथ ईन भनयमों और शतों पर साझा कर सकेगी, जैसा वह ठीक समझे। 35. सांपभत्तक अंकडों का संरिण.- (1) पट्टेदार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रथतुत ककया गया कोइ िी अंकडा, भजसे प्रथतुत करते समय थपष्ट रूप से 'सांपभत्तक' के रूप में पहचाना और भचभननत ककया गया हो, और पट्टेदार द्वारा केन्द्रीय सरकार की समाधान के भिए आस प्रकार के सांपभत्तक थवरूप का प्रदशभन ककया गया हो, पट्टेदार के सांपभत्तक अंकडों के रूप में माना जाएगा। (2) कोइ अंकडा सांपभत्तक की योग्यता रखता है या नहीं, आस बारे में केंद्र सरकार का भनणभय ऄंभतम और बाध्यकारी होगा। (3) केन्द्रीय सरकार के पास सांपभत्तक अंकडा तक ककसी िी रीभत से पहुाँचने और ईसका ईपयोग करने का भवश्वव्यापी, थथायी, रॉयलटी रभहत, ऄपररवतभनीय, ईप-ऄनुज्ञभप्त देने योग्य और हथतांतरणीय ऄभधकार होगा, जो भनम्नभिभखत प्रयोजनों के भिए होगा- (i) राष्ट्रीय अर्वथक योजना और संसाधन प्रबंधन; (ii) नीभत भनमाभण, शैिभणक और वैज्ञाभनक ऄनुसंधान; (iii) धारणीय भवकास, पयाभवरण िोच, काबभन तटथथता, जैवभवभवधता परररिण, सामाभजक समता, समाज सशभक्तकरण, धारणीय भवकास िक्ष्य को असान बनाना; और (iv) तिछटी बेभसनों में एकड िूभम को बढावा देने के भिए अंकडों की अदेभशका और भनवभचन। (4) केन्द्रीय सरकार पट्टेदार की पूवभ भिभखत सहमभत के भबना थवायत्त हक वािे अंकडों को ककसी भनजी तीसरे पि को नहीं बताएगी, न ही आसे सावभजभनक रूप से ईपिब्ध कराएगी और भजस तारीख को ऐसा अंकडा ऄभथतत्व में अया है, ईससे सात वषभ की ऄवभध तक या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऄनुमोकदत ऐसी भवथताररत ऄवभध तक आसकी गोपनीयता बनाए रखेगी: परन्तु ऄसाधारण पररभथथभतयों में, केंद्रीय सरकार िागू भवभध के ऄधीन, यकद अवश्यक हो, ऐसा प्रकटन करेगी। (5) जहां केन्द्रीय सरकार ककसी भनजी तीसरे पि को सांपभत्तक अंकडों का प्रकटन करती है, वह ऐसा आस शतभ पर करेगी कक ऐसा भनजी तीसरा पि ईस तारीख से सात वषभ की ऄवभध के भिए गोपनीयता बनाए रखेगा भजस कदन ऐसा अंकडा ऄभथतत्व में अया था या ऐसी भवथताररत ऄवभध के भिए भजसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऄनुमोकदत ककया जा सकता है। 36. संक्रमणकािीन और पररचािन पहुंच दाभयत्व.- (1) पेट्रोभियम पट्टे के हथतांतरण या रद्दीकरण की भथथभत में, पट्टेदार भनयम 31 और भनयम 32 के ऄधीन प्रथतुत ककए जाने वािे सिी अंकडों और नमूनों को नब्बे कदनों के िीतर केंद्रीय सरकार को सौंप देगा : [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 परन्तु पट्टेदार केंद्रीय सरकार की पूवभ थवीकृभत से ऄपने थवयं के ईपयोग, ऄनुसंधान और भवकास या िागू भवभधयों के ऄनुपािन के भिए अंकडे की एक प्रभत रख सकता है, िेककन अंकडे का कोइ ऄन्य ईपयोग करने का हकदार नहीं होगा। (2) केन्द्रीय सरकार खभनज तेि प्रचािनों की भनरंतरता सुभनभश्चत करने के भिए ईत्तरवती पट्टेदार ऄथवा तीसरे पि को डेटा तक पहुंच की ऄनुमभत दे सकती है। ऄध्याय 7 पयाभवरण संरिण, ऄकाबीकरण, ग्रीनहाईस गैस ईत्सजभन और फ्िेयडभ गैस की भनगरानी 37. पयाभवरण संरिण.— (1) पट्टेदार िागू पयाभवरण भवभधयों का पािन करेगा, खभनज तेि पररचािन के पयाभवरणीय प्रिाव को कम करेगा और खभनज तेि पररचािन करते समय मानव जीवन, संपभत्त, पयाभवरण, समुद्री संसाधनों या नौवहन को होने वािे खतरों को रोकने के भिए सिी अवश्यक कदम ईठाएगा। (2) ईप-भनयम ) 1) का ऄनुपािन न करने ऄथवा ईससे भवचिन होने की भथथभत में, केन्द्रीय सरकार पट्टेदार को समयबद्ध ढंग से अवश्यक ईपचारात्मक ईपाय करने का भनदेश देगी। (3) जहााँ खभनज तेि पररचािन के संबंध में ककसी व्यभक्त, संपभत्त या पयाभवरण को कोइ हाभन या िभत पहुाँचती है: (i) केन्द्रीय सरकार पट्टेदार के एकमात्र खचभ पर सुधारात्मक ईपाय कर सकती है; (ii) िागू भवभध के ऄनुसार ककसी िी नुकसान या िभत के भिए ककराएदार भ़िममेदार होगा; और (iii) पट्टेदार िभत या नुकसान से ईत्पन्न होने वािी ककसी िी ऄन्य हाभन और केन्द्रीय सरकार की देनदाररयों के भिए ईत्तरदायी होगा। 38. ग्रीनहाईस गैसों के ईत्सजभन में कमी . -- ) 1) प्रत्येक पट्टेदार आन भनयमों के प्रारंि से एक सौ ऄथसी कदन के िीतर या िेत्र भवकास योजना प्रथतुत करने के साथ, जो िी बाद में हो, ग्रीनहाईस गैस ईत्सजभन की भनगरानी और कमी के भिए एक योजना प्रथतुत करेगा, भजसमें अवश्यक भववरण शाभमि होंगे, िेककन आन्हीं तक सीभमत नहीं होंगे:— (i) खभनज तेि पररचािन से ग्रीनहाईस गैस ईत्सजभन के स्रोतों की पहचान; (ii) माप की पद्धभत और अवृभत्त; (iii) मापन के भिए प्रथताभवत ईपकरणों और तकनीकों का संभिप्त भववरण; (iv) समयबद्ध िक्ष्य में कमी; (v) फ्िेयररग या वेंरटग के स्रोत; और (vi) शून्य गैस फ्िेयररग हाभसि करने के भिए मीि का पत्थर । ) 2 ( प्रत्येक पट्टेदार ईस महीने िेत्र से ईत्पादन के 0.5 प्रभतशत से ऄभधक गैस की मात्रा को न जिाया जाए । (3) यकद ककसी िी समय, िडकी हुइ गैस की मात्रा िेत्र से दैभनक ईत्पादन के 0.5 प्रभतशत से ऄभधक हो जाती है, तो पट्टेदार, कारणों को भनर्ददष्ट करते हुए, चौबीस घंटे के िीतर, यथाभथथभत, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को सूभचत करेगा और गैस के िडकने को कम करने के भिए तुरंत ईपचारात्मक कदम ईठाएगा। 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (4) प्रत्येक पट्टेदार खभनज तेि पररचािन के दौरान होने वािे ग्रीनहाईस गैस ईत्सजभन को कम करने के भिए सिी अवश्यक ईपाय ऄपनाएगा। (5) प्रत्येक पट्टेदार को भपछिे महीने ईत्पाकदत और जिाइ गइ गैस के बारे में माभसक ररपोटभ केन्द्रीय सरकार को प्रथतुत करनी होगी। (6) प्रत्येक पट्टेदार ईपभनयम ) 1) में भनर्ददष्ट योजना के ऄनुसार की गइ कायभवाही को प्रकट करते हुए एक वार्वषक ररपोटभ प्रथतुत करेगा, भजसमें योजनाओं से ककसी िी भवचिन और की गइ सुधारात्मक कारभवाइ को भनर्ददष्ट ककया जाएगा। (7) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी िी भथथभत हो, सत्यापन या ऄनुपािन िेखापरीिा के प्रयोजन के भिए पट्टेदार को मापने, ऄनुमान या ररपोर्टटग का तीसरे पि से थवतंत्र सत्यापन प्राप्त करने की ऄपेिा कर सकती है। (8) पट्टेदार ईपभनयम (1) के ऄधीन प्रथतुत योजना की पांच वषभ में एक बार समीिा करेगा और ईसे ऄद्यतन करेगा। 39. ग्रीनहाईस गैस पृथक्करण, ऄंतःिेपण और िण्डारण ऄनुज्ञापत्र के भिए प्राभधकरण.- (1) कोइ िी पट्टेदार जो पट्टे पर कदए गए िेत्र के िीतर ग्रीनहाईस गैसों के िूवैज्ञाभनक िण्डारण की व्यवहायभता का अकिन करने का अश्य रखता है, ककसी िी गभतभवभध को अरंि करने से पहिे, केंद्रीय सरकार से ऐसे मूलयांकन के भिए प्राभधकार प्राप्त करेगा। (2) मूलयांकन पूरा होने पर, पट्टेदार आंजेक्शन ऄनुज्ञापत्र जारी करने के भिए केन्द्रीय सरकार को अवेदन प्रथतुत कर सकता है। (3) प्रथम चरण में आंजेक्शन ऄनुज्ञापत्र की ऄवभध दो वषभ होगी, भजसे ईसके बाद संतोषजनक प्रदशभन और आन भनयमों के ऄनुपािन के अधार पर नवीनीकृत ककया जा सकेगा। (4) ऄंतःिेपण ऄनुज्ञापत्र केवि थथायी भनिेपण के भिए जिाशय की िूगिीय ईपयुक्तता थथाभपत करने हेतु प्रायोभगक परीिण और ऄध्ययन करने के भिए होगा और पट्टेदार को दीघभकाभिक िंडारण ऄभधकार प्रदान नहीं करेगा। (5) पट्टेदार ग्रीनहाईस गैसों का आंजेक्शन एक योजना के ऄनुसार संचाभित करेगा भजसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऄनुमोकदत ककया जाएगा और केन्द्रीय सरकार की पूवभ थवीकृभत प्राप्त ककए भबना योजना से कोइ भवचिन नहीं ककया जाएगा। (6) आंजेक्शन परीिणों के पूरा होने और नामभनर्ददष्ट िूवैज्ञाभनक संरचनाओं में पृथक्करण के भिए जिाशय की िूवैज्ञाभनक ईपयुक्तता की थथापना के बाद, ग्रीनहाईस गैसों को संग्रहीत करने का अशय रखने वािा पट्टेदार केंद्रीय सरकार से पृथक्करण प्रयोजनों के भिए ग्रीनहाईस गैसों के थथायी िंडारण के भिए िंडारण परभमट के भिए अवेदन कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। (7) पट्टेदार, पयाभवरण प्रबंधन योजना और अपदा प्रबंधन योजना केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को प्रथतुत करेगा, भजसमें िूजि संदूषण, सतही जि प्रिाव तथा वायुमण्िीय ईत्सजभनों सभहत पयाभवरण को होने वािे जोभखमों को कम करने के ईपायों का ईलिेख होगा तथा ईसे योजनाओं का ऄनुपािन करना होगा। 40. ऄंतःिेपण की गइ ग्रीनहाईस गैसों की भनगरानी, ररपोर्टटग और सत्यापन.- (1) पट्टेदार िूवैज्ञाभनक संरचना की भनरंतर भनगरानी करेगा, भजसमें दबाव के थतर, गैस प्रवास और सीि और जिाशय की ऄखंडता शाभमि है, ईस ऄवभध के दौरान भजसके दौरान ग्रीनहाईस गैसों को ऄंतःिेपण ककया जाता है। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23 (2) पट्टेदार केन्द्रीय सरकार को वार्वषक ररपोटभ प्रथतुत करेगा भजसमें ऄंतःिेपण की गइ ग्रीनहाईस गैसों की मात्रा, जिाशय व्यवहार और ऄनुमोकदत ऄंतःिेपण योजना से ककसी िी भवचिन का भववरण होगा। ) 3 ( पट्टेदार ग्रीनहाईस गैस ररसाव या ग्रीनहाईस गैसों से संबंभधत ककसी िी पयाभवरणीय खतरे की घटना की ररपोटभ पट्टेदार द्वारा ककए गए ईपचारात्मक ईपायों के भववरण के साथ तुरंत केन्द्रीय सरकार और संबंभधत ऄभधकाररयों को करेगा। (4) केन्द्रीय सरकार पट्टेदार के ग्रीनहाईस गैस िण्डारण तथा पृथक्करण गभतभवभधयों, भनगरानी, ररपोर्टटग तथा सत्यापन डेटा या साआट पर पररचािन का िेखा परीिण या सत्यापन करेगी। थपष्टीकरण.— आस भनयम के प्रयोजनों के भिए, "भनगरानी, ररपोर्टटग और सत्यापन" से भनरंतर भनरीिण, डेटा संग्रहण और ररपोटों की अवभधक प्रथतुभत से ऄभिप्रेत है। (5) पट्टेदार सकक्रय पृथक्करण की ऄवभध के दौरान और ऄंतःिेपण के बाद की ऄवभध के भिए ग्रीनहाईस गैसों के िंडारण कायों के कारण पयाभवरण या सावभजभनक थवाथथ्य को होने वािे ककसी िी नुकसान के भिए ईत्तरदायी होगा और ईसे प्रिाभवत पिों को मुअवजा देना होगा और पयाभवरण या सावभजभनक थवाथथ्य लचताओं को दूर करने के भिए ईपचारात्मक ईपाय करने होंगे। 41. ऄंतःिेपण की गइ ग्रीन हाईस गैसों का बंद होना और ऄंतःिेपण करने के पश्चात भनगरानी।- (1) ग्रीन हाईस गैस ऄंतःिेपण करने की समाभप्त और भनगरानी ऄवभध के पूरा होने पर, पट्टेदार केंद्रीय सरकार को मंजूरी के भिए एक थथान बंद करने की योजना प्रथतुत करेगा, भजसमें भनम्नभिभखत शाभमि होंगे:- (क) कुओं को बंद करने और छोडने की प्रकक्रया; (ख) पृष्ठ िेत्र को ईसकी मूि या तय की गइ भथथभत में वापस िाना; और (ग) बंद होने के बाद भनगरानी प्रावधान, और मं़िूर साआट क्िोजर योजना, िागू भवभधयों और ऄछछी आंटरनेशनि पेट्रोभियम ईद्योग प्रथा के ऄनुसार साआट क्िोजर के भिए सिी कदम ईठाएं । (2) पट्टाधारक थथान बंद होने के बाद कम से कम पांच वषभ की ऄवभध तक थथान की भनगरानी करना जारी रखेगा और िूवैज्ञाभनक िंडारण की ऄखंडता सुभनभश्चत करेगा तथा ककसी िी भवसंगभत की ररपोटभ केंद्रीय सरकार एवं संबंभधत ऄभधकाररयों को करेगा। 42. जिी हुइ गैस का मापन और ररपोर्टटग.- (1) पट्टेदार जिी हुइ गैस के अयतन को सही-सही मापेगा। (2) पट्टेदार जिाइ गइ गैस का अयतन और ईससे संबंभधत ईत्सजभन की ररपोटभ भतमाही अधार पर केन्द्रीय सरकार को देगा। 43. थथि का जीणोद्धार.- (1) पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर ऄभधसूभचत कदशा-भनदेशों, योजनाओं तथा नीभतयों तथा ऄछछे ऄंतराभष्ट्रीय पेट्रोभियम ईद्योग प्रथाओं के ऄनुसार थथि का जीणोद्धार करेगा। (2) पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार के कदशा-भनदेशों, योजनाओं तथा नीभतयों के ऄनुसार थथि जीणोद्धार भनभध बनाए रखेगा। (3) यकद पट्टेदार ईपभनयम (1) का ऄनुपािन करने में भविि होता है तो केन्द्रीय सरकार पट्टेदार को ईपचारात्मक ईपाय करने तथा आसकी समयसीमा भनधाभररत करने के भिए भनदेश जारी कर सकेगी। (4) ईप-भनयम (1) ऄथवा ईप-भनयम (3) के ऄधीन जारी भनदेशों का ऄनुपािन करने में भवििता की भथथभत में, केन्द्रीय सरकार पट्टेदार के एकमात्र खचभ पर ईपचारात्मक ईपाय करेगी। 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (5) पट्टेदार भनम्नभिभखत के भिए ईत्तरदायी होगा: (क) िागू भवभधयों के ऄनुसार ककसी िी व्यभक्त, संपभत्त या पयाभवरण को होने वािी कोइ िी हाभन या िभत, और (ख) ऐसी हाभन या िभत से ईत्पन्न होने वािी केंद्रीय सरकार की कोइ ऄन्य हाभन और देनदाररयां। ऄध्याय 8 ऄवसंरचना और सुभवधाओं का बटवारा 44. ऄवसंरचना िमता की घोषणा.—पट्टेदार, ईसके थवाभमत्वाधीन खभनज तेि संकक्रयाओं से संबंभधत ऄवसंरचना सुभवधाओं की संथथाभपत, ईपयोभजत और अभधक्य िमता का केंद्रीय सरकार को वार्वषक घोषणा करेगा। 45. पारथपररक करार द्वारा ऄवसंरचना का भवकास और भहथसा बटाना.—दो या ईससे ज़्यादा पट्टेदार, पारथपररक रूप से तय पाए गए भनबंधनों और शतों पर खभनज तेि संकक्रयाओं के भिए भमिकर ऄवसंरचना सुभवधाओं संयुक्त रूप से भवकभसत कर सकेंगे या भहथसा बटा सकेंगे। 46. ऄवसंरचना सुभवधाओं में ऄभतररक्त िमता की घोषणा और ईपयोग.— (1) जहां पट्टेदार ऄवसंरचना सुभवधा को साझा करने की शतों और दशाओं पर परथपर सहमत होने में ऄसमथभ हों, ऐसी सुभवधा की ऄभतररक्त िमता का ईपयोग करने की आछछा रखने वािा कोइ िी पट्टेदार केंद्रीय सरकार को भनम्नभिभखत का ऄनुरोध करते हुए प्रभतभनभधत्व कर सकता है,— (i) ईपिब्ध ऄभतररक्त िमता का भनधाभरण; और (ii) ऐसी ऄभतररक्त िमता के ऄन्य पिकारों द्वारा ईपयोग की ऄनुमभत। (2) ऐसे प्रभतभनभधत्व की प्राभप्त पर या िोक भहत में थवप्रेरणा से, केंद्रीय सरकार ईस व्यभक्त को, जो ऄवसंरचना सुभवधा का थवामी है, भजसने ईसे भवकभसत ककया है, या भजसने पट्टे, िाडे या ककसी ऄन्य भवभधसममत व्यवथथा के माध्यम से प्राप्त ककया है, ईसकी ऄभतररक्त िमता के भनधाभरण और ईपयोग की ऄनुमभत देने की ऄपनी अशय दशाभते हुए एक सूचना जारी करेगी तथा व्यभक्त को सूचना की प्राभप्त से साठ कदनों के िीतर ऄवसंरचना सुभवधा से संबंभधत सिी प्रासंभगक सूचनाएं, भजसमें िागतें शाभमि हैं, प्रथतुत करने का भनदेश देगी। (3) भजस व्यभक्त को सूचना जारी की गइ है, वह प्रासंभगक सूचना प्रदान करेगा तथा ईप-भनयम (2) में भवभनर्ददष्ट ऄवभध के िीतर भनम्नभिभखत िी प्रथतुत कर सकता है,— (i) ऄभतररक्त िमता के प्रथताभवत ईपयोग पर अपभत्तयां; या (ii) ऐसी ऄभतररक्त िमता को साझा करने के भिए ईसके द्वारा थवीकायभ प्रथताभवत भनबंधन और शतें । (4) केंद्रीय सरकार, दोनों पिकारों को सुनवाइ का ऄवसर प्रदान करने के पश्चात्, ईप-भनयम (2) के ऄधीन सूचना जारी करने की तारीख से एक सौ ऄथसी कदनों की ऄवभध के िीतर कोइ अदेश पाररत करेगी,— (i) ऄभतररक्त िमता के ऄभथतत्व और भवथतार का भनधाभरण, यकद कोइ हो; और (ii) ऐसी ऄभतररक्त िमता के ऄन्य पिकारों द्वारा ईपयोग के भिए शतों, दशाओं, युभक्तयुक्त शुलक और ऄवभध का भनधाभरण। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25 (5) ईप-भनयम (4) के ऄधीन अदेश पाररत करते हुए केंद्रीय सरकार सिी प्रासंभगक कारकों पर भवचार करेगी, भजसमें ईस व्यभक्त की पररचािन अवश्यकताएं शाभमि हैं जो ऄवसंरचना सुभवधा का थवामी है, भजसने ईसे भवकभसत ककया है, या भजसने पट्टे, िाडे या ककसी ऄन्य भवभधसममत व्यवथथा के माध्यम से प्राप्त ककया है। (6) दोनों पिकार केंद्रीय सरकार द्वारा पाररत अदेश की प्राभप्त से साठ कदनों के िीतर अदेश के ऄनुसरण में की गइ कारभवाइ पर प्रभतवेदन प्रथतुत करेंगे। ऄध्याय 9 न् यायभनणाभयक प्राभधकारी 47. कायभवाही की भनरंतरता.— यकद न् यायभनणाभयक प्राभधकारी के रूप में नाभमत ऄभधकारी ककसी िी कारणवश पद धारण करना बंद कर देता है, तो कायभवाही नए भनयुक्त न् यायभनणाभयक प्राभधकारी के समि ईसी चरण से जारी रहेगी। 48. न् यायभनणभयन.— (1) पट्टेदार या ककसी ऄन्य व्यभक्त के भवरुद्ध भशकायत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या ककसी ऄन्य व्यभक्त द्वारा न् यायभनणाभयक प्राभधकारी को भिभखत रूप में प्रथतुत की जा सकती है, भजसमें भशकायत में ऄभनवायभ रूप से भनम्नभिभखत का खुिासा ककया जाना चाभहए, ऄथाभत्:— क. ऄभधभनयम और भनयमों के ऄधीन ईलिंघनों और िंगों का भववरण; ख. ईलिंघन में शाभमि व्यभक्त; और ग. िंगों या ईलिंघनों के कमीशन को प्रमाभणत करने वािे दथतावेज। (2) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऄभतररक्त ककसी व्यभक्त से प्राप्त भशकायत की प्राभप्त पर, न् यायभनणाभयक प्राभधकारी प्रारंभिक जांच करेगा तथा भशकायत की प्राभप्त की तारीख से पैंतािीस कदनों की ऄवभध के िीतर केंद्रीय सरकार को प्रभतवेदन प्रथतुत करेगा। (3) यकद न् यायभनणाभयक प्राभधकारी के प्रभतवेदन में मामिे को अगे बढाने के भिए पयाभप्त अधार का खुिासा होता है, या यकद भशकायत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गइ है, तो न् यायभनणाभयक प्राभधकारी पट्टेदार या ककसी ऄन्य व्यभक्त, यथाभथथभत, को यह थपष्टीकरण प्रथतुत करने के भिए कक ईसके भवरुद्ध जांच क्यों प्रारंि न की जाए, हेतुक दर्वशत करने के भिए सूचना जारी करेगा। (4) यकद न् यायभनणाभयक प्राभधकारी के प्रभतवेदन में मामिे को अगे बढाने के भिए ऄपयाभप्त अधार का खुिासा होता है तथा न् यायभनणाभयक प्राभधकारी संतुष्ट है, तो वह जांच प्रारंि करने के ऄनुरोध को ऄथवीकार करते हुए एक तकभयुक्त अदेश पाररत करेगा। (5) न् यायभनणाभयक प्राभधकारी द्वारा जारी हेतुक दर्वशत करने के भिए सूचना में भनम्नभिभखत शाभमि होंगे, ऄथाभत्:— (i) ऄभधभनयम और भनयमों के ऄधीन ईलिंघनों और िंगों का भववरण; और (ii) समथभनकारी दथतावेज भजसमें भशकायत की प्रभत शाभमि है। 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (6) हेतुक दर्वशत करने के भिए सूचना के थपष्टीकरण की प्राभप्त से तीस कदनों के िीतर पट्टेदार को सुनवाइ का ऄवसर प्रदान ककया जाएगा। (7) हेतुक दर्वशत करने के भिए सूचना की प्राभप्त पर, पट्टेदार या कोइ ऄन्य व्यभक्त ईक्त सूचना की प्राभप्त की तारीख से साठ कदनों के िीतर भिभखत थपष्टीकरण प्रथतुत करेगा तथा ऄभनवायभ रूप से भनम्नभिभखत प्रदान करेगा, ऄथाभत्:— (i) मामिे की संभिप्त पृष्ठिूभम; (ii) तथ्यों का भवथतृत कथन; (iii) हेतुक दर्वशत करने के भिए सूचना में अरोभपत प्रत्येक ईलिंघन या िंग के भिए थपष्टीकरण, औभचत्य और भवभशष्ट ईत्तर; (iv) ककसी िी अरोभपत तथ्य की भवभशष्ट ऄथवीकृभत जो सत्य के रूप में थवीकार नहीं की गइ है; (v) थपष्टीकरण की सामग्री की पुभष्ट और सत्यापन करने वािा एक समथभनकारी शपथ-पत्र; और (vi) मामिे के समथभन में िरोसा ककए गए सिी दथतावेज: परंतु यकद दथतावेज पट्टेदार या ऐसे व्यभक्त के कब्जे या भनयंत्रण में नहीं है, तो थपष्टीकरण में ईस व्यभक्त या आकाइ की पहचान का खुिासा ककया जाएगा भजसके कब्जे या भनयंत्रण में दथतावेज है। (8) यकद हेतुक दर्वशत करने के भिए सूचना जारी ककए गए पट्टेदार या ककसी ऄन्य व्यभक्त द्वारा ईप-भनयम (7) में भवभनर्ददष्ट समय-सीमा के िीतर थपष्टीकरण प्रथतुत नहीं ककया जाता है तथा न् यायभनणाभयक प्राभधकारी संतुष्ट है कक पट्टेदार के पास थपष्टीकरण प्रथतुत न करने के भिए पयाभप्त कारण था, तो वह थपष्टीकरण प्रथतुत करने के भिए तीस कदनों की ऄवभध के भविंब को िमा करेगा। (9) सुनवाइ के दौरान, पट्टेदार या कोइ ऄन्य व्यभक्त थवयं या ऄपने भवभधवत् प्राभधकृत प्रभतभनभध के माध्यम से मौभखक प्रथतुभतयां कर सकता है तथा न् यायभनणाभयक प्राभधकारी को भिभखत प्रथतुभतयां समथभनकारी दथतावेजों और साक्ष्य के साथ प्रदान कर सकता है। (10) यकद पट्टेदार या कोइ ऄन्य व्यभक्त भनयुक्त तारीख पर सुनवाइ के भिए ईपभथथत होने में भविि रहता है, तो ऄनुथमारक की प्राभप्त से पंद्रह कदनों के िीतर ईपभथथत होने के भिए ऄनुथमारक जारी करके ऄवसर कदया जा सकता है, भजसकी भवििता पर ऄनुपभथथभत में न् यायभनणाभयक प्राभधकारी मामिे को गुणदोष के अधार पर एकपिीय भनणभय करेगा। (11) न् यायभनणाभयक प्राभधकारी, सुनवाइ की समाभप्त की तारीख से तीस कदनों के िीतर या ऄनुपभथथत में अगे बढने के अदेश की तारीख से, यथाभथथभत, यकद अवश्यक हो, भशकायतकताभ को भनम्नभिभखत पर थपष्टीकरण प्रथतुत करने का ऄवसर दे सकता है: (क) पट्टेदार या ककसी ऄन्य व्यभक्त द्वारा की गइ प्रथतुभतयां; या (ख) पट्टेदार या ऐसे व्यभक्त द्वारा ईठाए गए ककसी नए मुद्दे पर। (12) न् यायभनणाभयक प्राभधकारी, यकद अवश्यक हो, जांच संचाभित करने के भिए तकनीकी, भवत्तीय और भवभधक भवशेषज्ञों की सहायता िे सकता है। (13) न् यायभनणाभयक प्राभधकारी, ईसके द्वारा जारी ककसी सममन, भनदेश या ऄनुदेश का ऄनुपािन करने से आंकार करने वािे व्यभक्त के भवरुद्ध प्रभतकूि ऄनुमान भनकाि सकता है। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27 (14) न् यायभनणाभयक प्राभधकारी के समि अयोभजत कायभवाही का ऄभििेख भवभधवत् बनाए रखा जाएगा। (15) न् यायभनणाभयक प्राभधकारी, भशकायत की प्राभप्त से एक वषभ की ऄवभध के िीतर, पिकारों द्वारा की गइ प्रथतुभतयों और ईपिब्ध ऄभििेख पर भवचार करने के पश्चात् मामिे का न् यायभनणभयन करते हुए एक तकभयुक्त अदेश पाररत करेगा तथा िगाए गए ककसी दंड की मात्रा भवभनर्ददष्ट करेगा। (16) यकद न् यायभनणाभयक प्राभधकारी की राय है कक ईसके समि संदर्वित कोइ मुद्दा पिकारों के बीच भववाद का खुिासा करता है जो मध्यकता , सुिह या मध्यकता के माध्यम से भनपटारे के योग्य है या अवश्यकता रखता है, तो न् यायभनणाभयक प्राभधकारी पिकारों को मामिे को भनयम 51 के ऄधीन भववाद समाधान के भिए संदर्वित करने का भनदेश दे सकता है। (17) न् यायभनणाभयक प्राभधकारी ईसके समि संदर्वित ऄन्य मुद्दों से भववाद समाधान तंत्र के माध्यम से भनपटारे के योग्य या अवश्यक मुद्दों को ऄिग कर सकता है तथा पिकारों को केवि ऄिग ककए गए मुद्दों को भनपटारे के भिए संदर्वित करने का भनदेश दे सकता है। (18) न् यायभनणाभयक प्राभधकारी द्वारा पाररत अदेश के भवरुद्ध ऄपीि ऄभधभनयम की धारा 9ख के ऄनुसार ऄपीिीय प्राभधकारी के समि होगी। 49. दंड और ब्याज का िुगतान.— (1) न् यायभनणाभयक प्राभधकारी द्वारा िगाया गया दंड, ऄपीिीय प्राभधकारी द्वारा पाररत अदेशों, यकद कोइ हों, के ऄधीन अदेश की प्राभप्त से पैंतािीस कदनों के िीतर िुगतान ककया जाएगा। (2) जहां दंड ईप-भनयम (1) में भवभनर्ददष्ट समय-सीमा के िीतर िुगतान नहीं ककया जाता है, तो दंड पर िारतीय थटेट बैंक की ईत्तम ईधारदाता दर के ऄभतररक्त दो प्रभतशत प्रभत वषभ की दर से साधारण ब्याज अकर्वषत होगा, जो ईप-भनयम (1) में भनधाभररत ऄवभध की समाभप्त से वाथतभवक िुगतान की तारीख तक की गणना की जाएगी। 50. दंडों की वसूिी का तरीका.— जहां ऄभधभनयम और आन भनयमों के ऄधीन दंड के भिए ईत्तरदायी कोइ व्यभक्त ऐसे दंड और िागू ब्याज का आन भनयमों में भवभनर्ददष्ट समय के िीतर िुगतान करने में भविि रहता है, तो केंद्रीय सरकार ऐसे दंडों की वसूिी भनम्नभिभखत द्वारा कर सकती है: (i) अवश्यक राभश को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथाभथथभत, के पास प्रभतिूभत भनिेप के रूप में जमा ककसी राभश से समायोभजत कर; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथाभथथभत, को प्रथतुत ककसी गारंटी को िागू करके या ककसी बंधपत्र को नकदीकृत कर; (iii) अवश्यक राभश को सरकार द्वारा ऐसे व्यभक्त को देय ककसी बकाया के भवरुद्ध समायोभजत कर; (iv) देय राभश भवभनर्ददष्ट करते हुए एक वसूिी प्रमाण-पत्र जारी कर तथा आसे िागू भवभध के ऄधीन िूभम राजथव के बकाया के रूप में वसूिी के भिए सिम राजथव प्राभधकारी को िेजकर; और (v) िागू भवभध के ऄनुसार कोइ ऄन्य भवभधक सहारा िेकर। 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ऄध्याय 10 भववाद समाधान 51. भववादों का समाधान.— (1) पट्टे या संभवदा से ईत्पन्न या ईससे संबंभधत ककसी भववाद, भिन्नता या दावे की भथथभत में, जो पट्टेदार, ठेकेदार और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथाभथथभत, के बीच आन भनयमों के प्रारंि के पश्चात् भनष्पाकदत ककया गया हो, पि पट्टे या संभवदा में भनधाभररत भववाद समाधान प्रकक्रया के ऄनुसार ऐसे भववादों, भिन्नताओं या दावों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। (2) जहां पट्टे या संभवदा में मध्यकता का प्रावधान है, तो पट्टे या संभवदा के भनष्पादन के समय मध्यकता का थथान होगा: (क) नइ कदलिी, िारत या ठेकेदार द्वारा चुना गया एक तटथथ िेत्राभधकार, जहां कोइ पट्टेदार या संभवदा का सदथय कंपनी ऄभधभनयम, 2013 में पररिाभषत भवदेशी कंपनी हो; और (ख) नइ कदलिी, िारत, जहां सिी पट्टेदार या संभवदा के सदथय िारत में भनगभमत कंपभनयां हों: परंतु जहां पट्टेदार या संभवदा का सदथय िारत में भनगभमत सहायक कंपनी हो तथा ईसकी धारक कंपनी भवदेशी कंपनी हो जो ईसकी शेयरधाररता का आक्यावन प्रभतशत से ऄभधक धारण करती हो, तो मध्यकता का थथान नइ कदलिी, िारत या ठेकेदार द्वारा चुना गया एक तटथथ िेत्राभधकार होगा। (3) िागू पेट्रोभियम पट्टे या संभवदा के पिकारों में ककसी पररवतभन की भथथभत में, पि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथाभथथभत, से संभवदा या पेट्रोभियम पट्टे में मध्यकता के थथान के संशोधन के भिए अवेदन कर सकते हैं, जो ईप-भनयम (2) में भवभनर्ददष्ट अवश्यकताओं के ऄधीन होगा। (4) ऄभधभनयम और भनयमों के प्रयोजनों के भिए, भनम्नभिभखत मामिे गैर- माध् यथ थम्नीय होंगे, ऄथाभत्:— (i) आन भनयमों के ऄधीन दंडों के ऄभधरोपण से संबंभधत भववाद; (ii) मध्यकता के माध्यम से समाधाभनत भववाद; और (iii) तृतीय पि के ऄभधकारों से संबंभधत भववाद, भजसमें जीवन की हाभन, शारीररक चोट या पयाभवरणीय िभत के भिए प्रभतकर शाभमि है। ऄध्याय 11 राष्ट्रीय तेि कंपभनयों को नामांकन अधार पर प्रदत्त िेत्रों में खभनज तेि संचािनों के भवभनयमन के भिए भवशेष प्रावधान 52. अवेदन. –– आस ऄध्याय के प्रावधान केवि केंद्रीय सरकार द्वारा नामांकन के माध्यम से, भबना बोिी प्रकक्रया के राष्ट्रीय तेि कंपभनयों को प्रदत्त िाआसेंसों और पेट्रोभियम पट्टों पर िागू होंगे तथा आन भनयमों के ऄन्य प्रावधानों के ऄभतररक्त िागू होंगे। 53. प्रकटीकरण.— (1) नामांकन अधार पर प्रदत्त िेत्रों में संचाभित राष्ट्रीय तेि कंपभनयां आन भनयमों के प्रारंि से तीस कदनों के िीतर सिी भवद्यमान खोजों को केंद्रीय सरकार को ऄभधसूभचत करेंगी। (2) राष्ट्रीय तेि कंपभनयां प्रत्येक भवद्यमान खोज के संबंध में एक िेत्र भवकास योजना प्रथतुत करेंगी, भजसमें भवकास िेत्र के रूप में माने जाने वािे िेत्र का थपष्ट रूप से सीमांकन ककया जाएगा, जो आन भनयमों के प्रारंि से एक वषभ की ऄवभध के िीतर होगा। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29 (3) यकद आन भनयमों के प्रारंि की तारीख से दो वषभ के िीतर कोइ खोज की जाती है, तो राष्ट्रीय तेि कंपनी खोज की थथापना से सात कदनों के िीतर केंद्रीय सरकार को ऄभधसूभचत करेगी तथा खोज की थथापना की तारीख से छह महीनों की ऄवभध के िीतर खोज के संबंध में िेत्र भवकास योजना प्रथतुत करेगी, भजसमें भवकास िेत्र के रूप में माने जाने वािे िेत्र का थपष्ट रूप से सीमांकन ककया जाएगा। 54. िेत्र भवकास योजना. –– (1) केंद्रीय सरकार िेत्र भवकास योजना की प्राभप्त से नब्बे कदनों के िीतर भवकास िेत्र के रूप में बनाए रखे जा सकने वािे िेत्र को ऄनुमोकदत या ऄथवीकृत करने के भनणभय से ऄवगत कराएगी। (2) केंद्रीय सरकार द्वारा एक बार ऄनुमोकदत भवकास िेत्र को केंद्रीय सरकार के पूवभ ऄनुमोदन के भबना ककसी िी प्रकार से संशोभधत नहीं ककया जाएगा। (3) राष्ट्रीय तेि कंपभनयां िेत्र भवकास योजना को संशोभधत कर सकती हैं: परंतु भवकास िेत्र में कोइ पररवतभन केंद्रीय सरकार के ऄनुमोदन से ककया जाएगा। (4) यकद केंद्रीय सरकार िेत्र भवकास योजना में ऄभ् यंककत भवकास िेत्र को ऄनुमोकदत नहीं करती है, तो राष्ट्रीय तेि कंपनी केंद्रीय सरकार के साथ परामशभ में संशोभधत िेत्र भवकास योजना प्रथतुत कर सकती है, जो राष्ट्रीय तेि कंपनी द्वारा ऄभ् यंककत भवकास िेत्र को ऄथवीकृत करने वािी सूचना की प्राभप्त की तारीख से छह महीनों की ऄवभध के िीतर होगी। (5) िेत्र भवकास योजना की प्राभप्त से नब्बे कदनों की ऄवभध की समाभप्त पर, यकद केंद्रीय सरकार का कोइ भनणभय राष्ट्रीय तेि कंपनी को ऄवगत नहीं कराया जाता है, तो भवकास िेत्र को ऄनुमोकदत माना जाएगा। 55. भवकास और ईत्पादन संचािनों की ऄनुश्रवण. –– (1) राष्ट्रीय तेि कंपभनयां िेत्र भवकास योजना के ऄनुसार ककए गए भवकास और ईत्पादन संचािनों का वार्वषक भववरण भवत्तीय वषभ की समाभप्त से नब्बे कदनों के िीतर प्रथतुत करेंगी। (2) राष्ट्रीय तेि कंपभनयां ईसके द्वारा संचाभित खभनज तेि संचािनों से संबंभधत केंद्रीय सरकार द्वारा मांगे गए ऄपेभित अंकडे प्रथतुत करेंगी। 56. पट्टाकृत िेत्र का त् यजन. –– आन भनयमों के प्रारंि से दो वषभ की समाभप्त पर, नामांकन अधार पर राष्ट्रीय तेि कंपभनयों द्वारा धाररत संपूणभ िेत्र का त्याग माना जाएगा, भसवाय: (i) भनयम 53 के ईप-भनयम 3 के ऄधीन की गइ कोइ खोज वािे िेत्र के; (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा ऄनुमोकदत कोइ भवकास िेत्र के; और (iii) ऐसे िेत्रों के जहां राष्ट्रीय तेि कंपभनयों द्वारा ईत्पादन संचािन ककए जा रहे हों। 57. थ थान प्रत् यावतभन. –– राष्ट्रीय तेि कंपभनयां ऐसे िेत्रों में थ थान प्रत् यावतभन समय-समय पर जारी केंद्रीय सरकार की कदशाभनदेशों, योजनाओं और नीभतयों के ऄनुसार करेंगी तथा थ थान प्रत् यावतभन योजना, 1999 में भवभनर्ददष्ट प्रकक्रया के ऄनुसार थ थान प्रत् यावतभन भनभध बनाए रखेंगी। ऄध्याय 12 भवभवध 58. सिी खभनज तेिों के भिए भवद्यमान ऄनुबंधों या खनन पट्टों के ऄधीन ऄभधकारों का भवथतार.— आन भनयमों के प्रारंि से पूवभ भनष्पाकदत सिी ऄनुबंधों या खनन पट्टों के ऄधीन प्रदत्त ऄभधकार आन भनयमों के प्रारंि की तारीख से सिी खभनज तेिों के संबंध में प्रदत्त माने जाएंगे। 59. भवद्यमान पट्टे और िंभबत अवेदन.— (1) आन भनयमों के प्रारंि से पूवभ प्रदत्त खनन पट्टे का धारक, खनन पट्टे की समाभप्त तक, भनयम 5 के प्रावधानों के ऄधीन पेट्रोभियम पट्टे के भिए अवेदन करने का भवकलप रखेगा। 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) जहां कोइ पट्टेदार ईप-भनयम (1) के ऄधीन पेट्रोभियम पट्टे के भिए अवेदन करने का भवकलप चुनता है, तो पट्टेदार यह सुभनभश्चत करेगा कक केंद्रीय सरकार के साथ भनष्पाकदत कोइ संभवदा पेट्रोभियम पट्टे के भिए अवेदन दाभखि करने से पूवभ संशोभधत ककया जाए ताकक ऐसे भवकलप के ऄभ्यास से ऄनुवती कोइ पररवतभन, केंद्रीय सरकार द्वारा अवश्यक समझे जाने पर, सभममभित ककया जा सके। (3) जहां आन भनयमों के प्रारंि की तारीख को खनन पट्टे या ईसके भवथतार की जारी करने के भिए कोइ अवेदन भवचाराधीन िंभबत हो, तो अवेदक आन भनयमों के ऄधीन पेट्रोभियम पट्टे के भिए पुनः अवेदन करेगा तथा अवेदन शुलक, प्रभतिूभत भनिेप और प्रारंभिक व् यय को पूरा करने के भिए जमा से छूट प्राप्त होगा: परंतु जहां संभवदा भनष्पाकदत ककया गया हो तथा संभवदा का संशोधन अवश्यक हो, तो अवेदक पेट्रोभियम पट्टे के भिए अवेदन दाभखि करने से पूवभ केंद्रीय सरकार के साथ संशोभधत संभवदा में प्रवेश करेगा। 60. भवद्यमान खनन पट्टे की समाभप्त पर पेट्रोभियम पट्टों के भिए अवेदन.— यकद आन भनयमों के प्रारंि के पश्चात् खनन पट्टे की ऄवभध समाप्त हो जाती है, तो पट्टेदार आन भनयमों के ऄधीन पेट्रोभियम पट्टे के भिए अवेदन करेगा। परंतु जहां संभवदा भनष्पाकदत ककया गया हो तथा संभवदा का संशोधन अवश्यक हो, तो अवेदक पेट्रोभियम पट्टे के भिए अवेदन दाभखि करने से पूवभ केंद्रीय सरकार के साथ संशोभधत संभवदा में प्रवेश करेगा। 61. पट्टाकृत िेत्र के भवथतार पर पट्टे का संशोधन.— (1) जहां खनन पट्टे का धारक खनन पट्टे के ऄधीन अवंरटत िेत्र का भवथतार करना चाहता हो, तो पट्टेदार िेत्र के भवथतार के भिए अवेदन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथाभथथभत, के समि दाभखि करेगा। (2) यकद अवेदन ऄनुमोकदत ककया जाता है, तो िेत्र में पररवतभन को सभममभित करने के भिए खनन पट्टे को संशोभधत ककया जाएगा। (3) खनन पट्टे की शेष ऄवभध के भिए खनन पट्टे की सिी ऄन्य भनबंधन और शतें ऄपररवर्वतत रहेंगी। 62. भवभशष्ट पेट्रोभियम संचािनों के भिए भवशेष पेट्रोभियम पट्टा.— (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के पूवभ ऄनुमोदन से भवशेष पेट्रोभियम पट्टे प्रदत्त कर सकती है ताकक अवेदक को ईसमें ऄभ् यंककत िेत्र में कुछ भवभशष्ट पेट्रोभियम संचािन करने की ऄनुमभत दी जा सके, भजसमें भनम्नभिभखत शाभमि हैं िेककन आन्हीं तक सीभमत नहीं, ऄथाभत्:— (i) भनयम 12 या 13 के ऄनुसार जिाशय सीमाओं के भवथतार का भनधाभरण करने के प्रयोजनों के भिए केवि ऄन्वेषण संचािन संचाभित करना; और (ii) अंकडों के संग्रह के प्रयोजनों के भिए केवि ऄन्वेषण संचािन संचाभित करना। (2) भवशेष पेट्रोभियम पट्टे के भिए अवेदन ऄनुसूची- 8 में भवभनर्ददष्ट प्ररूप में प्रथतुत ककया जाएगा, — (i) जहां िेत्र केंद्रीय सरकार के िेत्राभधकार में अता हो, केंद्रीय सरकार को; और (ii) जहां िेत्र राज्य सरकार के िेत्राभधकार में अता हो, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के पूवभ ऄनुमोदन की प्रभत के साथ। (3) अवेदक राज्य सरकार को जहां िेत्र राज्य सरकार के िेत्राभधकार में अता हो तथा ऄन्य मामिों में केंद्रीय सरकार को दो िाख रुपये की प्रभतिूभत भनिेप प्रथतुत करेगा। (4) यकद अवेदन ऄथवीकृत ककया जाता है या भवशेष पेट्रोभियम पट्टे की समाभप्त पर, प्रभतिूभत भनिेप वापस की जाएगी। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31 (5) अवेदक से पूणभ सूचना और प्रभतिूभत भनिेप की प्राभप्त से एक सौ ऄथसी कदनों के िीतर अवेदन का भनणभय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथाभथथभत, द्वारा भिया जाएगा। (6) यकद अवेदन को ऄथवीकृत करने का भनणभय भिया गया है, तो आसे भिभखत में दजभ कारणों के साथ ऄवगत कराया जाएगा तथा प्रभतिूभत भनिेप अवेदक को वापस की जाएगी। (7) एक सौ ऄथसी कदनों की ऄवभध की समाभप्त पर, यकद अवेदन पर भनणभय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथाभथथभत, द्वारा नहीं भिया गया हो, तो (i)केंद्रीय सरकार के राज्यिेत्र में अने वािे िेत्र के संबंध में दाभखि अवेदन को केंद्रीय सरकार द्वारा ऄनुमोकदत माना जाएगा तथा केंद्रीय सरकार अवेदक के साथ भवशेष पेट्रोभियम पट्टे का दथतावेज शीघ्र भनष्पाकदत करेगी; और (ii) राज्य सरकार के प्रदेश में अने वािे िेत्र के संबंध में दाभखि अवेदन को राज्य सरकार द्वारा ऄथवीकृत माना जाएगा। (8) पट्टे का िेत्र केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथाभथथभत, द्वारा प्रदत्त भवशेष पेट्रोभियम पट्टे में भवभनर्ददष्ट ककया जाएगा। (9) भवशेष पेट्रोभियम पट्टे की ऄवभध ईसमें भवभनर्ददष्ट की जाएगी तथा चार वषभ से ऄभधक नहीं होगी। (10) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के पूवभ ऄनुमोदन से, यकद अवश्यक समझे, भवशेष पेट्रोभियम पट्टे की ऄवभध का भवथतार कर सकती है। (11) पट्टेदार के ऄभधकार और दाभयत्व केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथाभथथभत, द्वारा प्रदत्त भवशेष पेट्रोभियम पट्टे में भवभनर्ददष्ट ककए जाएंगे। (12) भवशेष पेट्रोभियम पट्टे का पट्टेदार संपूणभ पट्टाकृत िेत्र के भिए 100 रुपये प्रभत वगभ ककिोमीटर की दर से गणना ककए गए वार्वषक िाडे का ऄभग्रम िुगतान करेगा। (13) अवेदन के ऄनुमोदन से नब्बे कदनों के िीतर अवेदक और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथाभथथभत, के बीच भवशेष पेट्रोभियम पट्टा भनष्पाकदत ककया जाएगा। (14) भवशेष पेट्रोभियम पट्टे पर देय ककसी थ टाम प शुल क की गणना के प्रयोजनों के भिए, पट्टे का मूलय भवशेष पेट्रोभियम पट्टे के ऄधीन देय कुि पट्टा ककराया होगा। (15) भवशेष पेट्रोभियम पट्टे के भनष्पादन पर, ईसमें भनभहत शतें सिी पिकारों पर ऄंभतम और बाध्यकारी होंगी तथा ईसके पश्चात् पिकारों की पारथपररक सहमभत के भसवाय पररवर्वतत, संशोभधत या रूपांतररत नहीं की जाएंगी। 63. समय-सीमाओं का भवथतार करने की शभक्त. –– केंद्रीय सरकार, यकद वह िोक भहत में अवश्यक और समीचीन समझे, आन भनयमों में भवभनर्ददष्ट समय-सीमा का भवथतार कर सकती है। 64. पेट्रोभियम पट्टे की शतों का संशोधन.— केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के पूवभ ऄनुमोदन से, भनयम 6 के ईप-भनयम (3) के ऄधीन पेट्रोभियम पट्टे के भनष्पादन से पूवभ या भनयम 10 के ऄधीन ऄवभध के भवथतार से पूवभ या भनयम 12 के ऄधीन ककसी पेट्रोभियम पट्टे के िेत्र से पूवभ ककसी िी समय, पट्टाकृत िेत्र, थवाथथ्य और सुरिा, पयाभवरण की सुरिा, राष्ट्रीय सुरिा या िोक भहत से संबंभधत लचताओं को संबोभधत करने के भिए ऄभतररक्त शतों को सभममभित कर सकती है। 32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 65. भनयमों के ईलिंघनों के भिए दंड.— (1) जो कोइ आन भनयमों के ककसी प्रावधान का ऄनुपािन करने में भविि रहता है या ईलिंघन करता है या आन भनयमों के ऄधीन सिम प्राभधकारी द्वारा जारी ककसी भनदेश या अदेश का ईलिंघन करता है, वह ऄभधभनयम की धारा 9 के ऄनुसार दंड का िुगतान करने के भिए ईत्तरदायी होगा। (2) जो कोइ आन भनयमों के ऄधीन कोइ सूचना, दथतावेज, भववरणी या प्रभतवेदन प्रथतुत करता है जो ऄसत्य, भ्रामक या िौभतक रूप से गित हो या जानबूझकर आन भनयमों के ऄधीन प्रथतुत ककए जाने वािे ककसी सूचना, दथतावेज, भववरणी या प्रभतवेदन को रोक िेता है, वह आन भनयमों के प्रावधानों का ईलिंघन ककया हुअ माना जाएगा तथा ऄभधभनयम की धारा 9 के ऄनुसार दंड का िुगतान करने के भिए ईत्तरदायी होगा। (3) जो कोइ पहिे से ही आस भनयम के ऄधीन दंभडत ककया जा चुका हो, ऄभधभनयम या आन भनयमों के प्रावधानों का ईलिंघन करना जारी रखता है, वह ऄभधभनयम की धारा 9 की ईप-धारा (3) के ऄनुसार अगे के दंड का िुगतान करने के भिए ईत्तरदायी होगा। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33 ऄनुसूची – 1 (पेट्रोभियम पट्टे के ऄनुदान हेतु अवेदन) [भनयम 5 (1) देखें] 1. सामान्य जानकारी: क्रम सं. भववरण ब्यौरा (i) (क) सरकार और अवेदक के बीच भनष्पाकदत संभवदा का भववरण (यकद िागू हो) (ख) अवेदक का नाम (ग) पता (घ) भनगमन का थथान (ii) पेट्रोभियम पट्टे का नाम (यकद िागू हो) (iii) राज्य का नाम (यकद िूभम पर िागू हो) (iv) द्रोणी या पररसंपभत्त का नाम (यकद िागू हो) (v) ऄवभध (vi) कंपनी (कंपभनयों) का प्रकार (सावभजभनक या भनजी) (vii) पेट्रोभियम ऄन्वेषण िाआसेंस या पेट्रोभियम खनन पट्टे का ब्यौरा भजससे पट्टे में संपररवतभन के भिए अवेकदत िेत्र (यकद िागू हो) (viii) अवेकदत पट्टे का िेत्रिि (ix) ऄनुदान के भिए अवेकदत ऄवभध ___________ से______________ तक (x) संदत्त सांभवभधक शुलक राभश िुगतान की तारीख (क) अवेदन शुलक (यकद िागू हो) (क) प्रारंभिक व्यय (ख) प्रभतिूभत भनिेप 34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. प्रथताभवत पेट्रोभियम पट्टा िेत्र के ब्यौरे : (i) अवेकदत िेत्र के भनदेशांक: i. प्रिेपण प्रणािी (भवश्व िूगभणत प्रणािी 1984 में)l प्रिेपण प्रणािी गोिक ऄंचि ii. पट्टे के भनदेशांक: i. : (ग) अवेकदत पेट्रोभियम पट्टे का मानभचत्र: (घ) क्या प्रथताभवत िेत्र या ईसका कोइ िाग ककसी अरभित वन में अता है। यकद हां, तो अरभित वन के नाम के साथ अरभित वन में अने वािे िेत्र को वगभ ककमी में ईलिेख करें: (ङ) गांव के मामिे में, गांव का नाम एवं अछछाकदत िेत्र: (च) भजिों की सूची: (छ) भवद्यमान /पररकभल पत ऄवसंरचना का भववरण: (ज) पेट्रोभियम पट्टे के ऄनुदान का औभचत्य: लबदु एक्स वाइ देशांतर ऄिांश भडग्री भमनट सेकंड भडग्री भमनट सेकंड [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35 ऄनुसूची – 2 (पेट्रोभियम पट्टा) [भनयम 6 (2) देखें] तटवती पेट्रोभियम पट्टे का प्रपत्र पेट्रोभियम पट्टे ("पट्टा") का यह भविेख [कदन ऄंतर्विभखत करें] के आस [ मास ऄंतर्विभखत करें] कदन [ऄंतर्विभखत करें] के कदन और बीच में ककया गया है: पिकार: _________ के राज्यपाि, पहिे िाग ________ (भजसे आसमें आसके पश्चात "राज्य सरकार" कहा गया है ) के माध्यम से कायभ करते है; और [कंपनी का नाम ऄंतर्विभखत करें], ___________________ के भवभधयों के ऄधीन भनगभमत कंपनी, (भजसे आसमें आसके पश्चात "________" कहा गया है) भजसका रभजथट्रीकृत कायाभिय ____________________ में है, भजसके दूसरे िाग के पद में आसके ईत्तराभधकारी और ऄनुज्ञात ऄंतररती और समनुदेशन में सभममभित होंगे; और [कंपनी का नाम ऄंतर्विभखत करें], ___________________ के भवभधयों के ऄधीन भनगभमत कंपनी, (भजसे आसमें आसके पश्चात "______" कहा गया है) भजसका रभजथट्रीकृत कायाभिय ____________________ में है, भजसके तीसरे िाग के पद में आसके ईत्तराभधकारी और ऄनुज्ञात ऄंतररती और समनुदेशन में सभममभित होंगे,; [प्रत्येक सुसंगत पिकार के भिए पिकार खंड जोडें जो पट्टेदार होना है] दूसरे और तीसरे िाग के पिकारों को सामूभहक रूप से भजसे आसमें आसके पश्चात "पट्टेदार" कहा गया है)। सरकार और पट्टेदार को भजसे आसमें आसके पश्चात व्यभक्तगत रूप से "पिकार" के रूप में और सामूभहक रूप से "पिकारों" कहा गया है, जब तक कक भनदेश के भवरूद्ध न हो। यत: क. पट्टेदार ने [(यकद पट्टेदार और सरकार के बीच खभनज तेि संकक्रयाओं के भिए संभवदा है तो जोडें) ____संभवदा तारीख ___________________ (भजसे आसमें आसके पश्चात "संभवदा" कहा गया है) और] तेििेत्र (भवभनयमन और भवकास) ऄभधभनयम, 1948 (भजसे आसमें आसके पश्चात "ऄभधभनयम" कहा गया है), और पेट्रोभियम और प्राकृभतक गैस भनयम, 2025 के ऄनुसार, (भजसे आसमें आसके पश्चात "भनयम" कहा गया है)"), ने भनयमों के भनयम 5 के ऄनुसार, पररभशष्ट-क ("पट्टे पर कदए गए िेत्र") में पूणभ रूप से वर्वणत िेत्र पर पेट्रोभियम पट्टे के भिए अवेदन ककया है। ख.पट्टेदार ने आस पट्टे की तारीख से पहिे, भनयमों के भनयम 5 के ऄनुसार, राज्य सरकार को 25,00,000 रुपये (िारतीय रुपये पच्चीस िाख) की प्रभतिूभत जमा कर दी है। तदनुसार, वतभमान भविेख पट्टेदार को पट्टे पर कदए गए िेत्र पर पट्टे पर पट्टा देने के भिए भनष्पाकदत ककया जा रहा है, जो आसमें आसके पश्चात पट्टेदार की ओर से अरभित और भनभहत प्रसंभवदाओं और करारों के प्रभतिि में है, 36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भजसे संदत्त, संप्रेभित और ऄनुपाभित और संभवदा के भनष्पादन और ऄनुपािन को अगे बढाने के भिए रखा गया है ऄब ऄत: यह पिकारों के बीच सहमत है और यह पट्टा भविेख भनम्नानुसार साभित है: 1. पररिाषाएं और भनवभचन.— 1.1 जब तक ऄन्यथा पररिाभषत न ककया गया हो, आस पट्टे में प्रयुक्त ककए जाने वािे पदों का वही ऄथभ होगा जो ईनका ऄभधभनयम और भनयमों के ऄधीन है। 1.2 कानूनी ईपबंधों के भिए आस पट्टे में सिी भनदेशों का ऄथभ भनम्नभिभखत समझा जाएगा और आसके भनदेश सभममभित हैं: - 1.2.1 ककसी िी कानूनी ईपांतरण, समेकन या पुन: ऄभधभनयमन (चाहे आस पट्टे की तारीख से पहिे या पश्चात में) ईस समय प्रवृत्त होने के भिए; और 1.2.2 सिी कानूनी साधन या अदेश कानूनी ईपबंध के ऄनुसार ककए गए हैं। 2. पट्टा का ऄनुदान.- 2.1 राज्य सरकार पट्टेदार को पट्टे पर कदए गए िेत्र में खभनज तेि संकक्रया के संचािन के भिए [वषभ की संख्या ऄंतर्विभखत करें ] वषभ की ऄवभध के भिए पट्टे पर देती है, जब तक कक ऄभधभनयम और ईसके ऄधीन बनाए गए भनयमों या संभवदा ("ऄवभध") के ऄनुसार पहिे समाप्त या रद्द न ककया गया हो। 2.2 ऄभधभनयम और भनयमों और केंद्रीय सरकार और पट्टेदार के बीच भनष्पाकदत संभवदा की शतों के ऄधीन रहते हुए, पट्टेदार के पास भनम्नभिभखत होगा: - 2.2.1 पट्टे पर कदए गए िेत्र में खभनज तेिों का पता िगाने का ऄनन्य ऄभधकार, भजसमें िूवैज्ञाभनक और िूिौभतकीय सवेिण करना, कुओं की खुदाइ, खभनज तेिों के भिए परीिण संकक्रया सभममभित है, ककतु आन्हीं तक सीभमत नहीं है; 2.2.2 पट्टे पर कदए गए िेत्र में खभनज तेिों को भवकभसत करने और ईत्पादन करने के ऄनन्य ऄभधकार के साथ-साथ पट्टे पर कदए गए िेत्र में और ईस पर भनमाभण और रखरखाव का ऄभधकार जैसे संकमों, िवनों, संयंत्रों, प्िेटिामों, जिमागों, सडकों, पाआपिाआनों, बांधों, जिाशयों, टैंक, पंलपग केंद्रों, ट्राम मागों, रेिवे, संचार केबिों, भवद्युत उजाभ िाआनों और ऄन्य संरचनाओं और ईपथकरों और ऄन्य सुभवधाओं जो पट्टे के प्रयोजनों के भिए या पट्टे के ऄधीन ऄपने बाध्यता को पूरा करने के भिए अवश्यक हो, के भनमाभण और रखरखाव के ऄभधकार के साथ-साथ हैं; 2.2.3 थथि की बहािी, पररत्याग और तेि कुओं, प्रभतष्ठानों और सहयुक्त सुभवधाओं को बंद करने के ऄभधकार और बाध्यता; [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37 2.2.4 पट्टे पर कदए गए िेत्र में व्यापक उजाभ पररयोजनाओं का पता िगाने, योजना बनाने, भवकभसत करने और थथाभपत करने और िागू भवभध के ऄधीन अवश्यक ऄनुमोदन के ऄध्यधीन रहते हुए उजाभ का ईत्पादन करने का ऄभधकार; 2.2.5 डीकाबोनाआजेशन कायभकिापों के भिए पट्टे पर कदए गए िेत्र का ईपयोग करने का ऄभधकार; िारत सरकार द्वारा ऄभधभनयम, भनयमों, संभवदा और नीभतयों, ऄभधसूचनाओं और कदए गए भनदेशों के ऄनुसार । 2.3 पट्टेदार िागू भवभध के ऄनुसार, खभनज तेि संकक्रयाओं या व्यापक उजाभ पररयोजनाओं को पूरा करने के प्रयोजन से वाथतव में ईपयोग की जाने वािी िूभम के सतह िेत्र के भिए पृथक रुप से सतह पट्टा प्राप्त करेगा। 2.4 पट्टेदार भनम्नानुसार पट्टे के ककराए का संदाय करेगा और आसमें भनभहत सिी प्रसंभवदाओं और करारों का पािन करेगा। [पट्टा अरंि करने के समय भनयम 9 में यथाईपबंभधत ककराए की सारणी ऄंतर्विभखत करें] पट्टे पर कदए गए िेत्र के प्रभत वगभ ककिोमीटर की रकम (रुपये में) वषभ ___ __ 2.5 यह पट्टा आस पट्टे के पहिे वषभ के भिए पट्टे के ककराए के संदाय की प्राभप्त की तारीख से प्रिावी हो जाएगा, और पट्टेदार ऄभधभनयम और भनयमों के ऄनुसार पट्टे के ककराए का संदाय करना जारी रखेगा। 2.6 पट्टेदार प्रत्येक समय पर ऄभधभनयम और भनयमों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नीभतयों, ऄभधसूचनाओं और भनदेशों का पट्टे पर कदए गए िेत्र की बाबत बनाए गए ऄभधभनयम और भनयम और तत्समय प्रवृत्त ककसी ऄन्य िागू भवभध के ऄधीन ईपबंधों का ऄनुपािन और पट्टे के ऄधीन आसके ऄभधकारों और बाध्यताओं का ऄनुपािन करेगा । 2.7 भनयमों के भनयम 18 के ऄधीन, पट्टेदार द्वारा प्रथतुत प्रभतिूभत जमा को पट्टे, ऄभधभनयम और भनयमों के भनबंधनों और शतों के िंग पर समपहृत ककया जा सकेगा, और समपहरण की भथथभत में, पट्टेदार ऐसे समपहरण की तारीख से तीस कदन के िीतर समपहृत की गइ रकम की पूणभ रूप से पुन: पूर्वत करेगा । 3. भथथरीकरण.- 3.1 भवभध में पररवतभन के पररणामथवरूप पट्टेदार को होने वािे अर्वथक िायदे में कमी अने की भथथभत में, पट्टेदार को यथासंिव भनकटतम रुप से अर्वथक संतुिन बहाि करने का हकदार होगा, जो आसमें ऄंतर्ववष्ट रीभत में भवभध में पररवतभन की तारीख से ठीक पहिे भवद्यमान था। 3.2 भवभध में ऐसे पररवतभन की घटना होने पर, पट्टेदार भवभध में पररवतभन की तारीख से नब्बे कदन के िीतर नहीं होगा, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को भवभध में पररवतभन और भवभध में ऐसे 38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] पररवतभन के कारण अर्वथक िायदे की प्राक्कभित कमी के बारे में सूभचत करेगा और सूचना के साथ अर्वथक िायदे में कमी का प्रमाण देने वािे सहायक दथतावेज प्रथतुत करेगा। 3.3 पट्टेदार तुरंत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऄपेभित ककसी िी ऄभतररक्त जानकारी या दथतावेज को प्रदान करेगा और पट्टेदार साठ कदन की ऄवभध के िीतर आसे प्रदान करेगा। 3.4 आस पट्टे के खंड 4.2 के ऄनुसार सूचना प्राप्त होने पर, पिकार भवभध में पररवतभन की तारीख से 1 (एक) वषभ के िीतर पारथपररक रूप से थवीकायभ समाधान पर सौहादभपूणभ ढंग से पहुंचने के भिए ऄपने सवोत्तम प्रयासों का ईपयोग करेंगी। यह ऄंत करने के भिए, पिकार आस पट्टे में ककए जाने वािे ईपांतरणों या पट्टेदार को बहाि करने के भिए ऄन्य युभक्तयुक्त ईपायों को ऄपनाने पर, यथासंिव भनकटतम रुप से, अर्वथक संतुिन के भिए जो भवभध में पररवतभन की तारीख से ठीक पहिे भवद्यमान था, सहमत हो सकती हैं, । 3.5 यकद पिकार मामिे का सौहादभपूणभ ढंग से समाधान करने में ऄसमथभ हैं, तो पट्टेदार, खंड 4.4 के ऄधीन भवभहत ऄवभध की समाभप्त पर या ईसके पश्चात, ऐसी राभश का ऄनंभतम समायोजन शुरू कर सकता है जैसा कक वह युभक्तयुक्त रुप से भवश्वास करता है कक आसमें ईपबंभधत रीभत में ईसी भवत्तीय भथथभत में बहाि करने के भिए यह अवश्यक है। 3.5.1 कटौती, पहिी बार में, संभवदा, पट्टा, ऄभधभनयम या आन भनयमों के ऄधीन पट्टेदार द्वारा देय ककसी िी शोध्य रकम से की जा सकती है- (i) केंद्रीय सरकार, जहां भवभध में पररवतभन संसद द्वारा ककया जाता है; और (ii) राज्य सरकार, जहां भवभध में पररवतभन ईस राज्य के भवधानमंडि द्वारा ककया जाता है: 3.5.2 पट्टेदार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को कम से कम तीस कदन की पूवभ सूचना देने के पश्चात, ऐसी कटौती के पश्चात शेष रकम को देय शोध्य रकम के भवरूद्ध समायोभजत कर सकता है- (i) राज्य सरकार, जहां भवभध में पररवतभन संसद द्वारा ककया जाता है; और (ii) केंद्रीय सरकार, जहां भवभध में पररवतभन ईस राज्य के भवधानमंडि द्वारा ककया जाता है। 3.5.3 पट्टेदार,यथाभथथभत,केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को, ईसके द्वारा की गइ ऐसी प्रत्येक कटौती के बारे में सूभचत करेगा, भजसमें कटौती की गइ रकम को भवभनर्ददष्ट ककया जाएगा और कटौती से संबंभधत ऄन्य सिी सुसंगत और अवश्यक जानकारी राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार को एक प्रभत के साथ प्रदान करेगा। 3.5.4 पट्टेदार द्वारा की गइ ऐसी कोइ िी कटौती केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के ऄभधकारों पर प्रभतकूि प्रिाव डािे भबना होगी, जो भवभध में ऐसे पररवतभन के ऄभथतत्व के पट्टेदार के दावे से भववाकदत हो, मतिेद हो या ऄसहमत हो, पट्टेदार द्वारा ईसके संबंध में की गइ ककसी िी कटौती की भवभधमान्यता और मात्रा से भववाद कर सके। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ईठाए गए भववाद के ऄवधारण के िंभबत होने तक, पट्टेदार द्वारा की गइ कटौती केवि ऄंतररम ईपाय के रूप में काम करेगी। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 39 3.5.5 आस पट्टे के खंड 4.5.4 के दूसरे परंतुक के ऄधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ईठाए गए ककसी िी भववाद का आस पट्टे के खंड 7.4 के ईपबंधों के ऄनुसार समाधान ककया जाएगा। 3.6 "भवभध में पररवतभन" से भनम्नभिभखत में पररवतभन ऄभिप्रेत है, ऄथाभत्: - (i) पेट्रोभियम पट्टे की तारीख के पश्चात पट्टेदार द्वारा देय िारत में िागू भवभधयों के ऄधीन कर, शुलक, ईद्ग्रहण, ईपकर, िीस, थवाभमथव, प्रिार, ऄभधरोपण भजसके पररणामथवरूप पट्टेदार को अर्वथक िायदे में कमी अइ है, और (ii) िारत में श्रम और रोजगार, पयाभवरण की सुरिा, थवाथथ्य या सुरिा, या थथि बहािी और सेवामुक्त करने के भिए शाभसत करने वािी तत्समय प्रवृत्त ककसी भवभध के पररणामथवरूप पेट्रोभियम पट्टे की तारीख के पश्चात ककसी िी भवत्तीय वषभ में 5,000,000 ऄमरीकी डािर (संयुक्त राज्य ऄमेररका डॉिर पांच भमभियन) से ऄभधक के पट्टेदार के भिए अर्वथक िायदे में कमी अती है, क्या ऐसा पररवतभन दरों में पररवतभन, िारत में िागू भवभधयों में पररवतभन या ककसी न्यायािय के भनणभय द्वारा भनवभचन में पररवतभन के कारण ईद्िूत होता है जो पेट्रोभियम पट्टे की तारीख से पहिे ऐसे भनवभचन या अवेदन की तुिना में ऄंभतम, भनश्चायक और बाध्यकारी हो गया है: परन्तु भनष्पादन तारीख के पश्चात पहिी बार कच्चे तेि, प्राकृभतक गैस और कंडेनसेट से भिन्न ककसी िी खभनज तेि के भिए थवाभमथव की दरें भवभहत करने वािी केंद्रीय सरकार द्वारा की गइ ककसी िी ऄभधसूचना को भवभध में पररवतभन के रूप में नहीं माना जाएगा। 4. प्रभतकर.- 4.1 राज्य सरकार िोक प्रयोजन के कारणों और ईभचत प्रभतकर के संदाय के भिए, िारत की भवभध की समयक् प्रकक्रया के ऄनुपािन के भसवाय, आस पट्टे से संबंभधत पट्टेदार के ऄभधकारों, भहतों या अभथतयों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी या ऄन्यथा नहीं छीनेगी: परंतु कोइ प्रभतकर संदत्त नहीं ककया जाएगा जब तक कक पट्टेदार ने खोज नहीं की है और केंद्रीय सरकार को खोज की सूचना प्रथतुत नहीं की है, आस पट्टे के खंड 5.1 में ईपवर्वणत घटना की होने की तारीख से पहिे आस पट्टे के ऄधीन सभममभित ककसी िी िेत्र का संबंध है। 4.2 आस पट्टे के खंड 5.1 में ईपवर्वणत घटनाओं के घरटत होने पर, पट्टेदार को प्रभतकर के रूप में पयाभप्त रकम संदत्त की जाएगी जो ऄभधकारों, भहतों (ऄभवकभसत िंडार से संबंभधत िोगों सभहत) या राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत या ऄन्यथा िी गइ अभथत के ईभचत बाजार मूलय के बराबर होगा, जैसा कक ऐसे घटना के होने की तारीख से ठीक पहिे की तारीख पर होगा। अकिन मानदंड में ईभचत बाजार मूलय ऄवधाररत करने के भिए ईभचत रूप से संबंभधत मूलय, मूतभ संपभत्त के घोभषत कर मूलय सभहत अभथत मूलय और ऄन्य मानदंड सभममभित होंगे। 4.3 आस खंड के ऄधीन ईभचत प्रभतकर की पात्रता और मात्रा राज्य सरकार द्वारा सिी सुसंगत पररभथथभतयों को ध्यान में रखते हुए मामिा-दर-मामिा, तथ्य-अधाररत जांच के अधार पर ऄवधाररत की जाएगी। 40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4.4 पहिे ईदाहरण में, पिकार ईभचत प्रभतकर की चचाभ को अमंभत्रत करने वािे ऄन्य पिकार को पिकारों की सूचना के 180 (एक सौर ऄथसी) कदन ईभचत प्रभतकर पर सहमत होने का प्रयास करेंगी । यकद कोइ करार नहीं होता है, तो मामिे को आस पट्टे के खंड 7.4 के ऄधीन भववाद समाधान के भिए िेजा जा सकता है। 5. पट्टा रद्द करना.- 5.1 आस पट्टे का रद्दकरण भनयमों के भनयम 18 के ऄनुसार होगा। 5.2 पूवभगामी में ऄंतर्ववष्ट ककसी िी बात के होते हुए िी यह पट्टा संभवदा की समाभप्त पर समाप्त हो जाएगा। 6. प्रकीणभ .- 6.1 पट्टे का ऄंतरण या समनुदेशन.- पट्टे का कोइ िी ऄंतरण या समनुदेशन भनयमों के भनयम 20 के ऄनुसार ककया जाएगा। ऐसे ऄंतरण या समनुदेशन की भथथभत में, पट्टे को ऄंतररती या समनुदेभशती के नाम पर, पृथक रुप से या संयुक्त रूप से ऄंतरण या समनुदेशन के भवथतार तक, ईस तारीख से प्रिावी ककया जाएगा भजससे ऐसे ऄंतरण या समनुदेशन को प्रिावी बनाया गया है। 6.2 सूचना.- 6.2.1 आस पट्टे के ऄधीन दी जाने वािी सिी सूचना या ऄन्य संसूचना नीचे ईपवर्वणत पिकारों के संबंभधत पते पर पत्र या इमेि द्वारा भिभखत रूप में ककए जाएंगे, या ऄन्य पते पर पिकार समय-समय पर भिभखत रूप में एक-दूसरे को ऄभधसूभचत कर सकेगी । 6.2.2 पट्टे के प्रयोजनों के भिए पिकारों के पते हैं: [सिी पिकारों के भिए ऄंतर्विभखत करें] 6.2.3 पट्टेदार के गठन के सिी तरीकों में, आसमें ईपवर्वणत ब्यौरों के भिए ककसी िी सूचना का पररदान पट्टेदार के सिी घटकों के भिए भवभधमान्य सूचना समझा जाएगा। 6.3 शासी भवभध और ऄभधकाररता .- िारत की भवभधयां पट्टे पर िागू होंगी, और पट्टे में ईपवर्वणत भववाद समाधान तंत्र के ऄधीन, [ऄंतर्विभखत] न्यायाियों के पास वतभमान पट्टे से संबंभधत सिी मामिों पर भवशेष ऄभधकाररता होगा। 6.4 भववाद समाधान.- 6.4.1 आस पट्टे या ईसके ऄनुपािन से ईदिूत होने वािे ककसी िी भववाद, मतिेदों, ऄसहमभतयों या दावों की भथथभत में, आसके ऄभथतत्व, भवभधमान्यता, रद्दकरण या समाभप्त ("भववाद (ओं)") के बारे में कोइ प्रश्न सभहत, पिकार पहिी बार में ऐसे भववाद ईद्िूत होने [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 41 की तारीख से 90 (नब्बे) कदन के िीतर सद्भावना वाताभ के माध्यम से ऐसे भववादों के सौहादभपूणभ समाधान को प्राप्त करने के भिए ऄपने सवोत्तम प्रयासों का ईपयोग करेंगी। 6.4.2 यकद भववाद का उपर भवभनर्ददष्ट ऄवभध के िीतर सौहादभपूणभ ढंग से समाधान नहीं ककया जाता है, तो पिकार या तो (क) मध्यकता या सुिह के माध्यम से, भववाद को बाहरी प्रभतभष्ठत व्यभक्तयों की सभमभत ("सीइइइ") या समय-समय पर िारत सरकार द्वारा ऄभधसूभचत भवशेषज्ञों को भनर्ददष्ट करके, या (ख) मध्यकता ऄभधभनयम, 2023,के ऄनुसार मध्यक को भनयुक्त करके मध्यकता के माध्यम से भववाद का समाधान कर सकते हैं, जैसा कक पारथपररक रूप से सहमभत हुइ है। पिकारों द्वारा ककया गया और हथतािररत कोइ िी मध्यकता समझौता मध्यकता ऄभधभनयम, 2023 की धारा 27 की ईपधारा (2) के ऄनुसार ऄंभतम और बाध्यकारी और प्रवतभनीय होगा। ऐसे मध्यकता से जुडी सहयुक्त िी िागत दोनों पिकारों के बीच समान रूप से वहन की जाएगी। 6.4.3 यकद 90 (नब्बे) कदन से ऄभधक की ऄवभध के भिए मध्यकता या सुिह के पश्चात भववाद का समाधान नहीं होता है या पिकार, यथाभथथभत, मध्यकता और सुिह के माध्यम से भववाद के समाधान का भवकलप नहीं चुनने का भवकलप चुनती हैं, भववाद का कोइ िी पिकार भववाद को मध्यथथता के भिए भनर्ददष्ट कर सकेगा । 6.4.4 आस पट्टे की शासी भवभध और मध्यथथता समझौता, भजसमें आसके दायरे, भवभधमान्यता और भनवभचन से संबंभधत प्रश्न सभममभित हैं, िारतीय भवभध होगा। 6.4.5 मध्यथथता को ऄभधकरण द्वारा 3 (तीन) मध्यथथ—प्रत्येक पिकार द्वारा भनयुक्त एक से संचाभित ककया जाएगा, और तीसरा (पीठासीन मध्यथथ) ______ के भनयमों के ऄनुसार भनयुक्त ककया गया [पिकारों द्वारा चुनी गइ मध्यथथ संथथा का नाम ऄंतर्विभखत करें] । या मध्यथथता को ऄभधकरण द्वारा 3 (तीन) मध्यथथों प्रत्येक पिकार द्वारा भनयुक्त एक से संचाभित ककया जाएगा । पिकारों द्वारा भनयुक्त दो मध्यथथ तीसरे मध्यथथ की भनयुभक्त करेंगे (पीठासीन मध्यथथ)| [यकद पिकार संथथागत मध्यथथता नहीं चुनें तो िागू होता है] 6.4.6 मध्यथथता की िाषा ऄंग्रेजी होगी। 6.4.7 मध्यथथता का थथान________ होगा । [भनयमों के भनयम 51(2) के ऄनुसार मध्यथथता का थथान ऄंतर्विभखत करें । ] परंतु आस पट्टे के ऄधीन कोइ बात मध्यथथता और सुिह ऄभधभनयम, 1996 (1996 का 26) धारा 9, धारा 27, धारा 37 की ईपधारा (1) के खंड (क) और ईपधारा (3) की प्रयोज्यता को ऄपवर्वजत नहीं करेगा। परंतु, पट्टेदार के पररवतभन की भथथभत में, पट्टेदार मध्यथथता के थथान के संशोधन के भिए भनयमों के भनयम 51 (3) में ईपवर्वणत ऄपेिाओं के ऄध्यधीन सरकार को अवेदन कर सकेगा । 42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6.4.8 ककसी िी भववाद के समाधान को िंभबत रखते हुए, पिकार जब तक मध्यथथ ऄभधकरण या सिम ऄभधकाररता के न्यायािय द्वारा ऄन्यथा सहमत या भनदेभशत न हों, आस पट्टे के ऄधीन व्यवहायभ भवथतार तक ऄपनी संबंभधत बाध्यताओं का पािन करना जारी रखेंगी। 6.4.9 मध्यथथता की िागत िागू संथथागत भनयमों के ऄनुसार अबंरटत की जाएगी। मध्यथथ ऄभधकरण के पास ऄपने ऄंभतम भनणभय में िागत पर अदेश देने की शभक्त होगी। 6.4.10 मध्यथथ ऄभधकरण् का ऄभधभनणभय पिकारों के भिए ऄंभतम और बाध्यकारी होगा और मध्यथथता और सुिह ऄभधभनयम, 1996 के ऄनुसार प्रवर्वतत ककया जा सकेगा । 6.4.11 जहां पट्टे के ऄधीन कइ मध्यथथता ईद्िूत होती हैं, पट्टेदार और केंद्रीय सरकार द्वारा भनष्पाकदत संभवदा या ककसी िी संबंभधत करार, पिकार ऐसी कायभवाही को एकि मध्यथथता में समेककत करने के भिए ऄपने सवोत्तम प्रयासों का ईपयोग करेंगी। मध्यथथ ऄभधकरण के पास सिी सुसंगत पिकारों की सहमभत से, कायभवाही को समेककत करने या ऄभतररक्त पिकारों के संयोजन की ऄनुज्ञा देने के भिए शभक्त होगी, परंतु ऐसा कोइ समेकन या संयोजन कायभवाही में ऄसमयक रूप से देरी नहीं करेगा। 6.5 बाध्यताओं की भनरंतरता.- ककसी िी भववाद के समाधान के िंभबत रहने के दौरान, पिकार जब तक कक [मध्यथथ ऄभधकरण्/सिम न्यायािय] द्वारा ऄन्यथा सहमभत या भनदेश न कदया जाए, व्यवहायभ भवथतार तक पट्टे के ऄधीन ऄपनी संबंभधत बाध्यताओं का पािन करना जारी रखेंगे। 6.6 केंद्रीय सरकार को भववाद की ऄभनवायभ सूचना जहां पट्टाकताभ राज्य सरकार है.- पट्टे से या ईसके संबंध में ईद्िूत होने वािे ककसी िी भववाद, मतिेद, ऄसहमभत या दावों की भथथभत में, पिकारों भवभधक कायभवाभहयां शुरू होने पर पेट्रोभियम और प्राकृभतक गैस मंत्रािय के माध्यम से केंद्रीय सरकार को प्रारंि होने के 7 (सात) कदन के िीतर सूभचत करेंगे। यह थपष्ट ककया जाता है कक केंद्रीय सरकार को सूभचत करने की बाध्यता भववाद समाधान तंत्र के प्रत्येक प्रक्रम में थवतंत्र रूप से ईत्पन्न होगी । 6.7 कभतपय मामिों में कायभवाभहयों का समेकन.- संभवदा के ऄधीन पट्टेदार और केंद्रीय सरकार के बीच भववाद ऄभथतत्वयुक्त होने की भथथभत में, पिकार भवषय वथतु के ऄभतव्यापी या समानता की दशा में, पट्टे से ईद्िूत होने वािे ककसी िी भववाद, मतिेद, ऄसहमभत या दावों को संभवदा के ऄधीन गरठत मध्यथथ ऄभधकरण को भनर्ददष्ट करने के भिए ऄपने सवोत्तम प्रयासों का ईपयोग करेंगी। 6.8 थथि बहािी.- पट्टेदार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भनयमों और मागभदशभक भसद्धांतों, थकीमों और नीभतयों के ईपबंधों के ऄनुसार थथि बहािी और रखरखाव भनभध का ऄनुरिण करेगी । 6.9 पररवतभन.- पट्टे के ककसी िी ईपबंध का कोइ संशोधन, ईपांतरण या ऄभधत्यजन तब तक भवभधमान्य या बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कक पट्टे के पिकारों द्वारा भिभखत रूप में और हथतािररत न ककया गया हो। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 43 साभियों की ओर से, आस पट्टे को [थथान का नाम] [तारीख] पर भनष्पाकदत ककया गया है पट्टेकताभ के भिए [नाम ऄंतर्विभखत करें] पट्टेदार के भिए [नाम ऄंतर्विभखत करें] पररभशष्ट-क 1. पट्टे का िेत्रिि: ________________ वगभ ककिोमीटर 2. पट्टे पर कदया गया िेत्र__________________ और मानभचत्र का भववरण तटवती पेट्रोभियम पट्टे का रुपभवधान पेट्रोभियम पट्टे ("पट्टा") का यह भविेख [कदन ऄंतर्विभखत करें] के आस [ मास ऄंतर्विभखत करें] कदन [ऄंतर्विभखत करें] के कदन और बीच में ककया गया है: पिकार: _________िारत के राष्ट्रपभत, पहिे िाग के ________ (भजसे आसमें आसके पश्चात " सरकार" कहा गया है ) के माध्यम से कायभ करते है; और [कंपनी का नाम ऄंतर्विभखत करें], ___________________ के भवभधयों के ऄधीन भनगभमत कंपनी, (भजसे आसमें आसके पश्चात "________" कहा गया है) भजसका रभजथट्रीकृत कायाभिय ____________________ में है, भजसके दूसरे िाग के पद में आसके ईत्तराभधकारी और ऄनुज्ञात ऄंतररती और समनुदेशन में सभममभित होंगे; और [कंपनी का नाम ऄंतर्विभखत करें], ___________________ के भवभधयों के ऄधीन भनगभमत कंपनी, (भजसे आसमें आसके पश्चात "______" कहा गया है) भजसका रभजथट्रीकृत कायाभिय ____________________ में है, भजसके तीसरे िाग के पद में आसके ईत्तराभधकारी और ऄनुज्ञात ऄंतररती और समनुदेशन में सभममभित होंगे,; [प्रत्येक सुसंगत पिकार के भिए पिकार खंड जोडें जो पट्टेदार होना है] दूसरे और तीसरे िाग के पिकारों को सामूभहक रूप से भजसे आसमें आसके पश्चात "पट्टेदार" कहा गया है)। सरकार और पट्टेदार को भजसे आसमें आसके पश्चात व्यभक्तगत रूप से "पिकार" के रूप में और सामूभहक रूप से "पिकारों" कहा गया है, जब तक कक भनदेश के भवरूद्ध न हो। 44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] यत: क. पट्टेदार ने [(यकद पट्टेदार और सरकार के बीच खभनज तेि संकक्रयाओं के भिए कोइ संभवदा है तो जोडें) ____संभवदा तारीख ___________________ (भजसे आसमें आसके पश्चात "संभवदा" कहा गया है) और] तेििेत्र (भवभनयमन और भवकास) ऄभधभनयम, 1948 (भजसे आसमें आसके पश्चात "ऄभधभनयम" कहा गया है), और पेट्रोभियम और प्राकृभतक गैस भनयम, 2025 के ऄनुसार, (भजसे आसमें आसके पश्चात "भनयम" कहा गया है)"), ने भनयमों के भनयम 5 के ऄनुसार, पररभशष्ट-क ("पट्टे पर कदए गए िेत्र") में पूणभ रूप से वर्वणत िेत्र पर पेट्रोभियम पट्टे के भिए अवेदन ककया है। ख.पट्टेदार ने आस पट्टे की तारीख से पहिे, भनयमों के भनयम 5 के ऄनुसार, राज्य सरकार को 25,00,000 रुपये (िारतीय रुपये पच्चीस िाख) की प्रभतिूभत जमा कर दी है। तदनुसार, वतभमान भविेख पट्टेदार को पट्टे पर कदए गए िेत्र पर पट्टे पर पट्टा देने के भिए भनष्पाकदत ककया जा रहा है, जो आसमें आसके पश्चात पट्टेदार की ओर से अरभित और भनभहत प्रसंभवदाओं और करारों के प्रभतिि में है, भजसे संदत्त, संप्रेभित और ऄनुपाभित और संभवदा के भनष्पादन और ऄनुपािन को अगे बढाने के भिए रखा गया है| ऄब ऄत: यह पिकारों के बीच सहमत है और यह पट्टा भविेख भनम्नानुसार साभित है: 1. पररिाषाएं और भनवभचन.— 1.1 जब तक ऄन्यथा पररिाभषत न ककया गया हो, आस पट्टे में प्रयुक्त ककए जाने वािे पदों का वही ऄथभ होगा जो ईनका ऄभधभनयम और भनयमों के ऄधीन है। 1.2 कानूनी ईपबंधों के भिए आस पट्टे में सिी भनदेशों का ऄथभ भनम्नभिभखत समझा जाएगा और आसके भनदेश सभममभितहैं: - 1.2.1 ककसी िी कानूनी ईपांतरण, समेकन या पुन: ऄभधभनयमन (चाहे आस पट्टे की संभवदा से पहिे या पश्चात में) ईस समय प्रवृत्त होने के भिए; और 1.2.2 सिी कानूनी साधन या अदेश कानूनी ईपबंध के ऄनुसार ककए गए हैं। 2. पट्टा का ऄनुदान.- 2.1 सरकार पट्टेदार को पट्टे पर कदए गए िेत्र में खभनज तेि संकक्रया के संचािन के भिए [वषभ की संख्या ऄंतर्विभखत करें ] वषभ की ऄवभध के भिए पट्टे पर देती है, जब तक कक ऄभधभनयम और ईसके ऄधीन बनाए गए भनयमों या संभवदा ("ऄवभध") के ऄनुसार पहिे समाप्त या रद्द न ककया गया हो। 2.2 ऄभधभनयम और भनयमों और सरकार और पट्टेदार के बीच भनष्पाकदत संभवदा की शतों के ऄधीन रहते हुए, पट्टेदार के पास भनम्नभिभखत होगा: - [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 45 2.2.1 पट्टे पर कदए गए िेत्र में खभनज तेिों का पता िगाने का ऄनन्य ऄभधकार, भजसमें िूवैज्ञाभनक और िूिौभतकीय सवेिण करना, कुओं की खुदाइ, खभनज तेिों के भिए परीिण संकक्रया सभममभितहै, ककतु आन्हीं तक सीभमत नहीं है; 2.2.2 पट्टे पर कदए गए िेत्र में खभनज तेिों को भवकभसत करने और ईत्पादन करने के ऄनन्य ऄभधकार के साथ-साथ पट्टे पर कदए गए िेत्र में और ईस पर भनमाभण और रखरखाव का ऄभधकार जैसे संकमों, िवनों, संयंत्रों, प्िेटिामों, जिमागों, सडकों, पाआपिाआनों, बांधों, जिाशयों, टैंक, पंलपग केंद्रों, ट्राम मागों, रेिवे, संचार केबिों, भवद्युत उजाभ िाआनों और ऄन्य संरचनाओं और ईपथकरों और ऄन्य सुभवधाओं जो पट्टे के प्रयोजनों के भिए या पट्टे के ऄधीन ऄपने बाध्यता को पूरा करने के भिए अवश्यक हो, के भनमाभण और रखरखाव के ऄभधकार के साथ-साथ हैं; 2.2.3 थथि की बहािी, पररत्याग और तेि कुओं, प्रभतष्ठानों और सहयुक्त सुभवधाओं को बंद करने के ऄभधकार और बाध्यता; 2.2.4 पट्टे पर कदए गए िेत्र में व्यापक उजाभ पररयोजनाओं का पता िगाने, योजना बनाने, भवकभसत करने और थथाभपत करने और िागू भवभध के ऄधीन अवश्यक ऄनुमोदन के ऄध्यधीन रहते हुए उजाभ का ईत्पादन करने का ऄभधकार; 2.2.5 डीकाबोनाआजेशन कायभकिापों के भिए पट्टे पर कदए गए िेत्र का ईपयोग करने का ऄभधकार; िारत सरकार द्वारा ऄभधभनयम, भनयमों, संभवदा और नीभतयों, ऄभधसूचनाओं और कदए गए भनदेशों के ऄनुसार । 2.3 पट्टेदार िागू भवभध के ऄनुसार, खभनज तेि संकक्रयाओं या व्यापक उजाभ पररयोजनाओं को पूरा करने के प्रयोजन से वाथतव में ईपयोग की जाने वािी िूभम के सतह िेत्र के भिए पृथक रुप से सतह पट्टा प्राप्त करेगा। 46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2.4 पट्टेदार को नीचे दी गइ रीभत से पट्टे ककराया देना होगा और आसमें कदए गए सिी करार और समझौतों का पािन करना होगा। [पट्टे िेते समय भनयम 9 में दी गइ ककराया सारणी सभममभित करें] पट्टे पर कदए गए िेत्र के प्रभत वगभ ककिोमीटर की रकम (रुपये में) वषभ ___ __ 2.5 यह पट्टे, आस पट्टे के पहिे वषभ के भिए पट्टे ककराए का संदाय भमिने की तारीख से िागू हो जाएगी, और पट्टेदार ऄभधभनयम और भनयमों के ऄनुसार पट्टे ककराया का संदाय करना जारी रखेगा। 2.6 पट्टेदार हर समय ऄभधभनयम, भनयमों तथा सरकार द्वारा ऄभधभनयम एवं भनयमों के ऄधीन जारी की गइ नीभतयों, ऄभधसूचनाओं एवं भनदेशों तथा पट्टे िेत्र के संबंध में तत्समय प्रवृत्त ककसी ऄन्य िागू भवभध के ईपबंधों का ऄनुपािन करेगा तथा पट्टे के ऄधीन ऄपने ऄभधकारों और बाध्यताओं का पािन करेगा; 2.7 भनयमों के भनयम 18 के ऄधीन, पट्टे,ऄभधभनयम और भनयमों की शतों का ईलिंघन करने पर पट्टेदार द्वारा जमा की गइ प्रभतिूभत ़िब्त की जा सकती है, और ़िब्त होने की भथथभत में, पट्टेदार को ़िब्त की गइ रकम को ़िब्त होने की तारीख से तीस कदनों के ऄंदर पूरी तरह से वापस करना होगा। 3. भथथरीकरण— 3.1 भवभध में पररवतभन होने पर, भजससे पट्टेदार को भमिने वािे अर्वथक णायदे में कमी अती है,तो पट्टेदार भजतना हो सके, ईस अर्वथक संतुिन को बहाि करने का हकदार होगा जो ईस तारीख से ठीक पहिे यहां दी गइ रीभत से भवभध में पररवतभन भवद्यमान था । 3.2 भवभध में ऐसा पररवतभन होने पर, पट्टेदार को भवभध में पररवतभन होने की तारीख से 90 कदनों के ऄंदर, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को भवभध में हुए पररवतभन और ऐसी भवभध में पररवतभन से होने वािे अर्वथक णायदे में होने वािी ऄनुमाभनत कमी के बारे में बताना होगा और नोरटस के साथ अर्वथक णायदे में कमी को साभबत करने वािे समथभन हेतु दथतावेज िी जमा करने होंगे। 3.3 पट्टेदार को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा मांगी गइ कोइ िी ऄभतररक्त जानकारी या दथतावेज तुरंत ईपिब्ध कराने होंगे और पट्टेदार को ईन्हें साठ कदनों के िीतर ईपिब्ध कराना होगा। 3.4 आस पट्टे के खंड 4.2 के ऄनुसार नोरटस भमिने पर, पिकार भवभध में पररवतभन होने की तारीख से 1 (एक) वषभ के ऄंदर अपसी सहमभत से एक ऐसा भनष्कषभ भनकािने की पूरी कोभशश करेंगी । आसके भिए, पिकार आस पट्टे में पररवतभन करने या दूसरे सही रीभत ऄपनाने पर सहमत हो सकती हैं भजससे पट्टेदार को, भजतना हो सके, ईस अर्वथक संतुिन में वापस िाया जा सके जो भवभध में पररवतभन की तारीख से ठीक पहिे था । [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 47 3.5 ऄगर पिकार मामिे को अपसी सहमभत से नहीं सुिझा पाते हैं, तो पट्टेदार, खंड 4.4 के ऄधीन तय समय खत्म होने पर या ईसके बाद, ऐसी रकम का ऄनंभतम समायोजन शुरू कर सकता है, जो ईसे ठीक से िगे कक ईसे ईसी भवत्तीय भथथभत में वापस िाने के भिए ़िरूरी है, जैसा कक यहां बताया गया है । 3.5.1 कटौती, प्रथमतः, पट्टेदार द्वारा संभवदा, पट्टे, ऄभधभनयम या आन भनयमों के ऄन्तगभत देय ककसी बकाया राभश से की जा सकेगी, भजससे — (i) केन्द्रीय सरकार, जहां भवभध में पररवतभन संसद द्वारा ककया जाता है; और (ii) राज्य सरकार, जहााँ भवभध में पररवतभन ईस राज्य के भवधानमंडि द्वारा ककया जाता है: 3.5.2 पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को कम से कम तीस कदन का पूवभ नोरटस देने के बाद, ऐसी कटौती के बाद बची ककसी िी शेष राभश को देय बकाया राभश के भवरूद्ध समायोभजत कर सकता है— (i) राज्य सरकार, जहां भवभध में पररवतभन संसद द्वारा ककया जाता है; और (ii) केन्द्रीय सरकार, जहां भवभध में पररवतभन राज्य की भवधानसिा द्वारा ककया जाता है। 3.5.3 पट्टेदार, यथाभथथभत, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ईसके द्वारा की गइ हर कटौती के बारे में बताएगा, भजसमें कटौती की गइ रकम बताइ जाएगी और कटौती से जुडी दूसरी सिी ़ि रूरी और अवश्यक जानकारी राज्य सरकार को देगा, भजसकी एक प्रभत केन्द्रीय सरकार को िी दी जाएगी। 3.5.4 पट्टेदार द्वारा की गइ ऐसी कोइ िी कटौती, पट्टेदार के भवभध में ऐसे पररवतभन के होने के दावे, पट्टेदार द्वारा की गइ ककसी िी कटौती की वैधता और मात्रा पर भववाद करने, ऄिग राय रखने या ऄसहमत होने के केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के ऄभधकारों पर कोइ प्रभतकूि प्रिाव नहीं डािेगी । केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ईठाए गए भववाद की िंभबत ऄवधारणा तक, पट्टेदार द्वारा की गइ कटौती भसणभ एक ऄंतररम ईपाय की िााँभत काम करेगी । 3.5.5 आस पट्टे के खंड 4.5.4 के दूसरे परंतुक के ऄधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ईठाए गए कोइ भववाद आस पट्टे के खंड 7.4 के ईपबंधों के ऄनुसार सुिझाया जाएगा । 3.6 "भवभध में पररवतभन" से भनम्नभिभखत में पररवतभन ऄभिप्रेत है, ऄथाभत् :- i. पेट्रोभियम पट्टे की तारीख के बाद पट्टेदार द्वारा देय िारत में िागू भवभधयों के ऄधीन कर, शुलक, पट्टे, ईपकर, िीस, रॉयलटी, प्रिार, ऄभधरोपण भजसके पररणामथवरूप पट्टेदार को अर्वथक िाि में कमी अती है, और ii. िारत में श्रम और भनयोजन, पयाभवरण की सुरिा, थवाथथ्य या रिा या वापस िेने और बंद करने से जुडे कोइ िी भवभध जो ऄिी िागू हैं, भजससे पेट्रोभियम पट्टे की तारीख के बाद ककसी 48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] िी भवत्तीय वषभ में पट्टे िेने वािे को यूएसडी 5,000,000 (यूनाआटेड थटेट्स डॉिसभ पांच भमभियन) से ज़्यादा का आकोनॉभमक िायदा कम हो जाता है, चाहे ऐसा पररवतभन दरों में पररवतभन, िारत में िागू भवभधयों में पररवतभन या ककसी न्यायािय के भनणभय द्वारा भनवभचन में पररवतभन के कारण ईत्पन्न होता है, जो ऄंभतम, भवभनश्चायक और बाध्यकारी हो गया है, पेट्रोभियम पट्टे की तारीख से पहिे ऐसा भनवभचन या अवेदन की तुिना में : परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कच्चे तेि, प्राकृभतक गैस और संघभनत के ऄिावा ककसी िी खभनज तेि के भिए रॉयलटी की दरें भनष्पादन तारीख के बाद पहिी बार भनधाभररत करने के भिए की गइ ककसी िी ऄभधसूचना को भवभध में पररवतभन नहीं माना जाएगा। 4. प्रभतकर— 4.1 सरकार, िारत के भवभध की प्रकक्रया से, िोक प्रयोजन और सही प्रभतकर के संदाय के ऄिावा, आस पट्टे से जुडे पट्टेदार के ऄभधकारों, भहतों या अभथत को राष्ट्रीयकृत नहीं करेगी या ककसी और तरह से नहीं िेगी। परंतु जब तक पट्टेदार ने आस पट्टे के ऄधीन अने वािे ककसी िी िेत्र के बारे में पट्टे के आस खंड में बताइ गइ घटना की तारीख से पहिे कोइ खोज न की हो और सरकार को खोज का नोरटस न कदया हो, तब तक कोइ प्रभतकर नहीं कदया जाएगा । 4.2 आस पट्टे के खंड 5.1 में बताइ गइ घटनाओं के होने पर, पट्टेदार को प्रभतकर के तौर पर सही रकम दी जाएगी, यह रकम, सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत ककए गए या ककसी और तरह से भिए गए ऄभधकारों, भहतों (भजसमें ऄभवकभसत अरिण से जुडे ऄभधकार िी सभममभित हैं) या ऄभधकारों की ईभचत बाजार मूलय के बराबर होगी, जो ऐसी घटना होने की तारीख से ठीक पहिे की तारीख को होगी । मूलयांकन मानक में जारी सतत मूलय, अभथत मूलय भजसमें मूतभ संपभत्त की घोभषत कर मूलय सभममभित है, और ईभचत बाजार मूलय तय करने के भिए, जैसा िी ़ि रूरी हो, दूसरे मानक सभममभित होंगे । 4.3 आस खंड के ऄधीन सही प्रभतकर की पात्रता और मात्रा सरकार मामिा-दर-मामिा, तथ्य अधाररत जांच के अधार पर तय करेगी, भजसमें सिी सुसंगत पररभथथभतयों को ध्यान में रखा जाएगा। 4.4 सबसे पहिे, दोनों पिकारों, एक पि के दूसरे पि को सही प्रभतकर पर बातचीत के भिए नोरटस देने के 180 (एक सौ ऄथसी) कदनों के ऄंदर सही प्रभतकर पर सहमत होने की कोभशश करेंगी । यकद कोइ करार नहीं होता है, तो मामिे को आस पट्टे के खंड 7.4 के ऄधीन भववाद सुिझाने के भिए िेजा जा सकता है। 5. पट्टे का भनरथतीकरण— 5.1 आस पट्टे को रद्द करना भनयमों के भनयम 18 के ऄनुसार होगा । [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 49 5.2 उपर बताइ गइ ककसी िी बात में ऄंतर्ववष्ट ककसी बात के होते हुए, यह पट्टे संभवदा समाप्त होने पर आसका ऄवसान हो जाएगा । 6. प्रकीणभ— 6.1 पट्टे का ऄंतरण या समनुदेशन - पट्टे का कोइ िी ऄंतरण या समनुदेशन भनयम के भनयम 20 के ऄनुसार ककया जाएगा । ऐसे ऄंतरण या समनुदेशन की भथथभत में, पट्टे को ऄंतररती या समनुदेभशती के नाम पर, ऄंतरण या समनुदेशन की सीमा तक, ऄिग-ऄिग या भमिकर, ईस तारीख से संशोभधत ककया जाएगा भजस तारीख से ऐसा ऄंतरण या समनुदेशन प्रिावी होता है । 6.2 नोरटस— 6.2.1 आस पट्टे के ऄधीन कदए जाने वािे सिी नोरटस या दूसरे संसूचना, पिकारों के नीचे कदए गए ऄपने-ऄपने पतों पर, या पिकारों द्वारा समय-समय पर एक-दूसरे को भिखकर बताए गए दूसरे पतों पर, पत्र या इमेि से भिखे जाएंगे। 6.2.2 पट्टे के प्रयोजन के भिए पिकारों के पते हैं : [सिी पिकारों के भिए सभममभित करें ] 6.2.3 पट्टेदार गरठत करने की सिी पद्धभतयों में, यहां बताए गए भववरण के बारे में ककसी िी नोरटस की भडिीवरी, पट्टेदार के सिी िोगों को वैध नोरटस मानी जाएगी । 6.3 शासी भवभध और ऄभधकार िेत्र — आस पट्टे पर िारत के भवभध िागू होंगे, और पट्टे में बताए गए भववाद सुिझाने की रीभत के ऄधीन, आस पट्टे से जुडे सिी मामिों पर कदलिी के न्यायाियों की ऄनन्य ऄभधकाररता होगी । 6.4 भववाद समाधान- 6.4.1 आस पट्टे या आसके प्रदशभन के संबंध में या आसके कारण ईत्पन्न होने वािे ककसी िी भववाद, मतिेद, ऄसहमभत या दावे की भथथभत में, भजसमें आसके ऄभथतत्व, वैधता, भनरथतीकरण या समाभप्त (" भववाद ") के बारे में कोइ िी प्रश्न सभममभित है, पिकारों पहिे ऄवसर पर ऐसे भववाद ईत्पन्न होने की तारीख से 90 (नब्बे) कदनों के िीतर सद्भावना वाताभ के माध्यम से ऐसे भववादों का सौहादभपूणभ समाधान प्राप्त करने के भिए ऄपना सवोत्तम प्रयास करेंगी। 6.4.2 यकद ईपरोक्त भवभनर्ददष्ट ऄवभध में भववाद अपसी सहमभत से समाधान नहीं होता है, तो पिकारों (क) मध्यकता या सुिह के माध्यम, भववाद को समय-समय पर िारत सरकार द्वारा ऄभधसूभचत ककए गए बाहरी भवख्यात व्यभक्तयों (“सीइइइ”) या भवशेषज्ञों 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] की सभमभत को िेजकर, या (ख) मध्यकता के ़िररए, मध्यकता ऄभधभनयम, 2023 के ऄनुसार, अपसी सहमभत से, ककसी मध्यक को िगाने, भववाद का समाधान ढूंढ सकती हैं। पिकारों द्वारा ककया गया और हथतािर ककया गया कोइ िी मध्यकता समझौता मध्यकता ऄभधभनयम, 2023 की धारा 27 के ईपधारा (2) के ऄनुसार ऄंभतम और बाध्यकारी और िागू करने िायक होगा। ऐसे मध्यकता से जुडा कोइ िी खचभ दोनों पिकारों बराबर ईठाएंगी। 6.4.3 ऄगर मध्यकता या सुिह के बाद िी भववाद 90 (नब्बे) कदनों से ज़्यादा समय तक समाधान नहीं होता है या पिकारों मध्यकता और सुिह से भववाद का हि नहीं भनकािना चाहती हैं, तो भववाद की कोइ िी पि भववाद को मध्यथथता के भिए िेज सकती है। 6.4.4 आस पट्टे और मध्यथथता करार का शासी भवभध, भजसमें आसके भवथतार, वैधता और भनवभचन से जुडे प्रश्न सभममभित हैं, िारतीय भवभध होगी । 6.4.5 मध्यथथता 3 (तीन) मध्यथथों के ऄभधकरण द्वारा संचाभित की जाएगी - प्रत्येक पि द्वारा भनयुक्त एक, और तीसरा (ऄध्यि मध्यथथ) ______ के भनयमों के ऄनुसार भनयुक्त ककया जाएगा [ पिों द्वारा चुने गए मध्यथथ संथथा का नाम सभममभित करें ]। या मध्यथथता 3 (तीन) मध्यकों के ऄभधकरण द्वारा ककया जाएगा—हर पिकार द्वारा भनयुक्त एक । पिकारों द्वारा भनयुक्त दो मध्यकों तीसरे मध्यकों (ऄध्यि मध्यकों) को भनयुक्त करेंगे। [ यकद पि संथथागत मध्यथथता का चयन नहीं करते हैं तो िागू होता है ] 6.4.6 मध्यथथता की िाषा ऄंग्रेजी होगी। 6.4.7 मध्यथथता की सीट ________ होगी। [ कृपया भनयम के भनयम 51(2) के ऄनुसार मध्यथथता की सीट भवभनर्ददष्ट करें । ] परंतु आस पट्टे के ऄंतगभत कोइ िी बात मध्यथथता और सुिह ऄभधभनयम, 1996 (1996 का 26) की धारा 9, 27, धारा 37 की ईपधारा (1) के खंड (क) और ईपधारा (3) की प्रयोज्यता को ऄपवर्वजत नहीं करेगी। परंतु यह और कक पट्टेदार के पररवतभन की भथथभत में, पट्टेदार भनयमों के भनयम 51(3) में भनधाभररत ऄपेिाओं के ऄधीन, मध्यथथता की सीट में संशोधन के भिए सरकार को अवेदन कर सकता है। 6.4.8 ककसी िी भववाद के समाधान होने तक, पिकारों, जब तक कक माध्यथथम् ऄभधकरण या सिम ऄभधकार िेत्र वािी कोटभ द्वारा सहमभत न दी जाए या भनदेश न कदया जाए, आस पट्टे के ऄधीन ऄपनी-ऄपनी भ़िममेदाररयों को, जहााँ तक हो सके, पूरा करती रहेंगी। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 51 6.4.9 माध्यथथम् का खचभ िागू संथथागत भनयमों के ऄनुसार बांटा जाएगा। माध्यथथम् ऄभधकरण के पास ऄपने अभखरी भनणभय में खचों पर अदेश देने का ऄभधकार होगा। 6.4.10 माध्यथथम् ऄभधकरण का भनणभय ऄंभतम होगा और पिकारों पर िागू होगा और आसे माध्यथथम् और सुिह ऄभधभनयम, 1996 के ऄनुसार प्रवृत्त ककया जा सकता है। 6.4.11 जहां पट्टा, पट्टेदार और सरकार द्वारा की गइ संभवदा या ककसी संबंभधत करार के ऄधीन कइ माध्यथथम् होते हैं, तो पिकारों ऐसी कायभवाही को एक ही माध्यथथम् में भमिाने की पूरी कोभशश करेंगी । माध्यथथम् ऄभधकरण के पास सिी संबंभधत पार्टटयों की सहमभत से कायभवाही को समेककत करने या ऄभतररक्त पिकारों को जोडने की ऄनुमभत देने का ऄभधकार होगा,परंतु ऐसा कोइ िी समेकन या जोडना कायभवाही में ऄनावश्यक देरी न करे। 6.5 दाभयत्वों की बाध्यता- ककसी भववाद के समाधान के िंभबत रहने के दौरान, जब तक कक [मा.ऄ./ सिम न्यायािय] द्वारा ऄन्यथा सहमभत न दी जाए या भनदेश न कदया जाए, पिकारों पट्टे के ऄधीन ऄपनी-ऄपनी भजममेदाररयों को यथासंिव पूरा करती रहेंगी। 6.6 कुछ मामिों में कायभवाही का समेकन — संभवदा के ऄधीन पट्टेदार और सरकार के बीच ककसी भववाद की भथथभत में, पिकारों, भवषय के परथपर व्याप्त करने या समानता के मामिे में, पट्टे से होने वािे ककसी िी भववाद, मतिेद,ऄसहमभत या दावों को संभवदा के ऄधीन बने माध्यथथम् ऄभधकरण को िेजने के भिए सहमत होंगी । 6.7 साआट बहािी — पट्टेदार,भनयमों और सरकार द्वारा जारी कदशाभनदेश, थकीम और पॉभिसी के ऄनुसार साआट बहािी करेगा और एक साआट बहािी भनभध बनाए रखेगा। 6.8 पररवतभन — पट्टे के ककसी ईपबंध के ककसी िी भनयम में कोइ िी पररवतभन, ईपांतरण या छूट तब तक मान्य या बाध्यकारी नहीं होगी, जब तक कक वह भिभखत रूप में न हो और पट्टे के पिकारों द्वारा ईस पर हथतािर न ककए गए हों । 52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भजसके साक्ष्य थवरूप यह पट्टे [ थथान का नाम ] पर [ तारीख ] को भनष्पाकदत ककया गया है पट्टेदाता के भिए [ नाम सममभित करे ] पट्टेदार के भिए [ नाम सममभित करे ] पररभशष्ट क 1. पट्टे का िेत्र: ________________ वगभ ककिोमीटर 2. पट्टे पर कदए गए िेत्र का भववरण और मानभचत्र [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 53 ऄनुसूची – 3 (पेट्रोभियम पट्टे की ऄवभध बढाने के भिए अवेदन) [भनयम 10(3) देखें] 1. साधारण जानकारी : क्रम संख्या भववरण भववरण (i) (क) पेट्रोभियम और प्राकृभतक गैस मंत्रािय और डीजीएच को िेजे गए भवथतार ऄनुरोध के भिए अवरण पत्र नंबर और तारीख और ऄगर िागू हो, तो सरकार और अवेदक के बीच हुए संभवदा की जानकारी (ख) अवेदक का नाम (ग) ऄहभता (घ) पता (ङ) राष्ट्रीयता (ii) पेट्रोभियम पट्टे का भववरण (iii) राज्य का नाम ) ऑनिैंड के भिए िागू ) (iv) बेभसन / अभथत का नाम (ऄगर िागू हो) (v) ऄवभध (vi) कंपनी का प्रकार (पभब्िक/प्राआवेट) (vii) ईस आिाके के पेट्रोभियम भवथतार ऄनुज्ञभप्त की जानकारी भजसे पेट्रोभियम पट्टे में बदिने के भिए अवेदन ककया गया है (ऄगर िागू हो) (viii) िागू पट्टे का िेत्र (ix) भवद्यमान िेत्र 54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (x) पट्टे िेत्र में िेत्र/ढांचा (ऄगर िागू हो) (xi) भवद्यमान पट्टे के भिए प्रिावी तारीख (xii) भवथतार के भिए अवेकदत की गइ ऄवभध से _______________ (xiii) ईत्पादन प्रारंि तारीख (xiv) िुगतान ककए गए वैधाभनक शुलक रकम िुगतान की तारीख अवेदन शुलक प्रारंभिक व्यय सुरिा जमा राभश त्याग (यकद कोइ हो) वगभ कक.मी. 2. प्रथताभवत पेट्रोभियम पट्टे िेत्र की जानकारी: (i) अवेकदत िेत्र के संयोजन : (क) प्रिेपण प्रणािी (डब्लयूजीएस-84 में)। प्रिेपण प्रणािी ईपगोि िेत्र (ख) भवद्यमान पट्टे के संयोजन : ऄंक एक्स वाइ देशान्तर ऄिांश भडग्री भमनट दूसरा भडग्री भमनट दूसरा (ग) पेट्रोभियम पट्टे का मानभचत्र भजसके भिए अवेदन ककया गया है: क्या प्रथताभवत िेत्र या ईसका कोइ िाग ककसी अरभित वन में अता है ? ऄगर हााँ, तो अरभित वन के ऄंदर अने वािे िेत्र का नाम और थकवा ककसी में बताएं: (घ) गांव के मामिे में, गांव का नाम और कवर ककया गया िेत्र: (ङ) भजिों की सूची: (च) िागू भवभधक मं़िूरी की प्राभथथभत : [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 55 3. मानभचत्र/अंकडे की सूची : मानभचत्र/ भचत्र संख्या भववरण 1 गैस/तेि अआसोपे मानभचत्र 2 िूकंपीय भवशेषता मानभचत्र 3 िूकंपीय क्रॉस सेक्शन 4. शुद्ध पे मानभचत्र 5 कुएं की िोकेशन के साथ 1पी / 2पी / 3पी पॉिीगॉन 6 वेि िॉग सहसंबंध 7 ब्िॉक सीमा की अकार णाआि 8 संरचना समोच्च / गहराइ समोच्च मानभचत्र 9 रुभचकर ़िोन को माकभ करने वािे ररप्रेजेंटेरटव िॉग सेक्शन 10 कोइ ऄन्य मानभचत्र/अकृभत रटप्पण : मानभचत्र/अंकडे, जैसा िागू हो, ईपाबंध के रूप में ईपाबद्ध ककए जा सकते हैं । 4. भवद्यमान/सोचे गए ऄवसंरचना का ब्यौरा: 5. पेट्रोभियम पट्टे भवथतार का औभचत्य: 6. प्रथताभवत िीलड भवकास योजना (ऄगर िागू हो): 7. पट्टे िेत्र के भिए प्रथताभवत वकभ प्रोग्राम (ऄगर िागू हो): 8. ऄनुमाभनत भनवेश: पट्टेदार के ऄभधकृत प्रभतभनभध के हथतािर 56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] ऄनुसूची – 4 (पेट्रोभियम पट्टे की ऄवभध का भवथतार) [ भनयम 10 (8) एवं (9) देखें ] प्रभत : [पट्टेदार का नाम] [पट्टेदार का रभजथट्रीकृत पता] भवषय : [पट्टे पर कदए गए िेत्र/ब्िॉक/िीलड का भववरण] के भिए पेट्रोभियम पट्टे की ऄवभध बढाने हेतु अवेदन का ऄनुमोदन महोदय/महोदया, मुझे पेट्रोभियम और प्राकृभतक गैस भनयम, 2025 (भजसे आसमें आसके पश्चात् अगे “भनयम” कहा गया है) के भनयम [___] के ऄंतगभत प्रथतुत अपके तारीख [___] के अवेदन का संदिभ देने का भनदेश हुअ है, भजसमें [थथान/भववरण] के भिए मूि रूप से [___] को दी गइ पेट्रोभियम पट्टे भविेख तारीख [___] की ऄवभध बढाने की मांग की गइ है। अपके अवेदन, समथभन दथतावेज के पुनर्वविोकन के बाद, और भनयमों के ऄनुसार, [केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार की पहिे से मं़िूरी िेकर], पेट्रोभियम पट्टे भविेख, तारीख [____] के ऄवभध को बढाने के अवेदन को मं़िूरी देती है, यह ऄवभध पट्टा िेत्र, भजसका माप _____ है, जैसा कक पररभशष्ट-क में बताया गया है, [____] वषभ के भिए और बढाया जाएगा, जो [भवथतार की प्रिावी तारीख] से शुरू होकर [भवथतार की अभखरी तारीख] तक जारी रहेगा, और नीचे कदए गए भनयमों और शतों के ऄधीन होगा। (क) शतों की भनरंतरता : मूि पट्टे भविेख तारीख____ में सिी भनयम, शतें, ऄनुबंध और दाभयत्व, जब तक कक आसमें थपष्ट रूप से ईपांतररत न ककए जाएं, पेट्रोभियम पट्टे की भवथताररत ऄवभध के दौरान पूणभ रूप से िागू रहेंगे। (ख) ककराया : पट्टेदार, भनयम के भनयम 9 के ऄनुसार से िागू रेट पर ककराया देगा, और मूि और बढाए गए समय को ककराया बढाने और दूसरे कामों के भिए िगातार समय मानेगा। ऄत:, ककराया आस तरह देना होगा: [भनयम 9 के ऄनुसार िागू ककराये की सारणी सभममभित करें] (ग) ऄनुपािन : पट्टेदार को िारत में िागू सिी भवभधयों का ऄनुपािन करना होगा। (घ) गारंटी और सुरिा : जहां िागू हो, पट्टेदार मूि पट्टे भविेख तारीख ____ के ऄधीन भवथताररत ऄवभध के भिए अवश्यक ककसी िी बैंक गारंटी, सुरिा जमा या बीमा की िरपाइ या नवीनीकरण करेगा। (ङ) ररपोर्टटग और भनगरानी : पट्टेदार भनयभमत प्रगभत ररपोटभ, ईत्पादन डेटा और ऄन्य कोइ िी जानकारी िाआि करेगा जैसा कक भवथताररत ऄवभध के दौरान िारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा ऄपेभित हो सकता है। [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 57 (च) कोइ छूट नहीं : यह भवथतार पट्टेदार द्वारा ककसी ईलिंघन या चूक के संबंध में मूि पट्टे या िागू भवभध के ऄधीन सरकार के ककसी िी ऄभधकार या ईपाय से छूट या पूवाभग्रह नहीं प्रदान करता है । (छ) रद्द करना : बढी हुइ ऄवभध के दौरान पट्टे के ककसी िी भनयम या आन शतों का पािन न करने पर, सरकार के दूसरे ऄभधकारों पर कोइ ऄसर डािे भबना, बढी हुइ ऄवभध खत्म होने से पहिे पट्टे रद्द की जा सकती है। (ज) ऄन्य शतें : भवथतार और भनरंतर संचािन आस ऄनुमोदन के साथ संिग्न ईपाबंध-1 में बताइ गइ ऄन्य भवभशष्ट या साधारण शतों के ऄधीन होगा। प्रिावी तारीख: यह भवथतार [भवथतार की शुरू होने की तारीख] से िागू होगा और [भवथतार की खत्म होने की तारीख] तक वैध रहेगा, जब तक कक आसे भवभध और शतों के ऄनुसार पहिे खत्म न कर कदया जाए। पावती: पट्टेदार को आस भवथतार की शतों की प्राभप्त और थवीकृभत को काईंटरसाआन करके और जारी होने के [___] कदनों के ऄंदर आसकी एक प्रभत वापस करके थवीकार करना होगा। आसके बाद , पट्टे भविेख की तारीख ____ के ____ में बताइ गइ पट्टे की ऄवभध को _____ पढा जाएगा। के भिए और की ओर से [केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार] [नाम, पदनाम और भविाग] [मुहर और तारीख] प्रभतहथतािररत और थवीकृत : [पट्टेदार/ऄभधकृत हथतािरकताभ का नाम] [पदनाम ] [तारीख] ईपाबंध-1 यकद कोइ और भवभनर्ददष्ट या साधारण या अम शतें ़िरूरी हैं, तो ईनकी सूची ईपिब्ध कराएं । 58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] पररभशष्ट-क 1. पट्टे का िेत्र ------------------------------------------------वगभ ककमी 2. पट्टा िेत्र का भववरण ------------------------------------और मानभचत्र [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 59 3. ऄनुसूची – 5 (पेट्रोभियम पट्टे के िेत्र के भवथतार के भिए अवेदन) [भनयम 12 (3) देखें] 1. साधारण सूचना: क्र. सं. भववरण ब्यौरा (i) (क) सरकार और अवेदक के बीच भनष्पाकदत संभवदा का ब्यौरा (यकद िागू हो) (i) (ख) अवेदक का नाम (i) (ग) पता (i) (घ) भनगमन का थथान (ii) पेट्रोभियम पट्टे का नाम (यकद िागू हो) (iii) राज्य का नाम (ऑनिैंड के भिए िागू) (iv) बेभसन/अभथत का नाम (यकद िागू हो) (v) व्यवथथा (vi) कंपनी का प्रकार (पभब्िक/प्राआवेट) (vii) भवद्यमान पेट्रोभियम पट्टे/ऄनुज्ञभप्त का ब्यौरा या पेट्रोभियम पट्टे/ऄनुज्ञभप्त देने की मं़िूरी (viii) पट्टे भविेख/ऄनुज्ञभप्त के भनष्पादन की तारीख (ix) पट्टे का भवद्यमान िेत्र (x) अवेकदत िेत्र का भवथतार (xi) राज्य और भ़ििे के िेत्र का भवथतार (xii) भवद्यमान पट्टे के भिए प्रिावी तारीख 2. प्रथताभवत पेट्रोभियम पट्टे िेत्र का ब्यौरा : (i) अवेकदत िेत्र के भनदेशांक : (क) प्रिेपण प्रणािी (डब्लयूजीएस-84 में)। प्रिेपण प्रणािी गोिाकार जोन (क) भवद्यमान पट्टे के भनदेशांक: भबन्दु X Y देशांतर ऄिांश भडग्री भमनट सेकेण्ड भडग्री भमनट सेकेण्ड 60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) भवथतार के भिए अवेकदत िेत्र के भनदेशांक: (ग) पेट्रोभियम पट्टे का मानभचत्र और भवथतार के भिए अवेकदत िेत्र : (घ) क्या अवेकदत िेत्र भवथतार ककया गया या ईसका कोइ भहथसा ककसी अरभित वन में अता है। यकद हााँ, तो अरभित वन में अने वािे िेत्र का नाम वगभ कक.मी. में बताएाँ और अरभित वन का नाम िी बताएाँ (तटवती के भिए): गााँव के मामिे में, गााँव का नाम और कवर ककया गया िेत्र (तटवती के भिए): (ड) भ़ििों की सूची (तटवती के भिए): (च) राज्यों की सूची (तटवती के भिए): (छ) मानभचत्र/रेखाभचत्रों की सूची: मानभचत्र/ भचत्र/रेखाभचत्र संख्या भववरण 1 गैस/तेि अआसोपे मानभचत्र 2 िूकंपी ििण मानभचत्र 3 िूकंपी क्रॉस सेक्शन 4. नेट पे मानभचत्र 5 कुएं की ऄवभथथभत के साथ 1पी / 2पी / 3पी पॉिीगॉन 6 कुएं का िॉग समन्वयन 7 ब्िॉक सीमा की शेप णाआि 8 संरचना रूपरेखा / डेप्थ रूपरेखा मानभचत्र 9 भहतबद्ध ़िोन को भचभन्हत करने वािे प्रभतभनभध िॉग सेक्शन 10 कोइ और मानभचत्र/रेखाभचत्र रटप्पण: िागू मानभचत्र/रेखाभचत्र ईपाबंध के रूप में संिग्न ककए जा सकते हैं। (ii) क्या भवथतार के भिए अवेकदत िेत्र ककसी दूसरे पेट्रोभियम पट्टे के साथ सीमा साझा करता है (यकद हााँ, तो पट्टे और प्रचािक का ब्यौरा): 3. पेट्रोभियम पट्टे के िेत्र के भवथतार का न्यायोभचत्य: 4. प्रथताभवत िेत्र भवकास योजना (यकद िागू हो): 5. भवथतार के भिए अवेकदत िेत्र के भिए प्रथताभवत कायभ कायभक्रम (यकद िागू हो): 6. प्रायोभजत भवभनधान: 7. ईस िेत्र में िंडारण थथि के भवथतार को कदखाने वािे दथतावेज, ररपोट्सभ, ऄध्ययन, मॉडलस की प्रभतयां, भजसके भिए भवथतार मांगा जा रहा है। भबन्दु X Y देशांतर ऄिांश भडग्री भमनट सेकेण्ड भडग्री भमनट सेकेण्ड [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 61 ऄनुसूची – 6 (पेट्रोभियम पट्टे के िेत्र के भवथतार के भिए अवेदन) [भनयम 12(6) और (7) देखें] सेवा में: [पट्टा िेने वािे का नाम] [पट्टा िेने वािे का रभजथट्रीकृत पता] भवषय: पेट्रोभियम पट्टे के िेत्र के भवथतार के भिए अवेदन को मं़िूरी [पट्टे वािे िेत्र/ब्िॉक/िेत्र का भववरण] महोदय/महोदया, मुझे पेट्रोभियम और प्राकृभतक गैस भनयम, 2025 (भजसे आसमें आसके पश्चात् “भनयम” कहा गया है) के भनयम [___] के ऄधीन जमा ककए गए अपके [___] तारीख के अवेदन के भनदेश का भनदेश कदया गया है, भजसमें [___] तारीख के पेट्रोभियम पट्टे भविेख के िेत्र के भवथतार की मांग की गइ है, जो मूि रूप से [___] को [ऄवभथथभत/भववरण] के भिए कदया गया था। अपके अवेदन, समर्वथत दथतावेज और भनयम के ऄनुसार, [केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार की पहिे से मं़िूरी िेकर], पेट्रोभियम पट्टे भविेख तारीख [____] के िेत्र के भवथतार के अवेदन को मं़िूरी देती है। बदिा हुअ पट्टा िेत्र ऄब _____ है, जैसा कक आसके साथ पररभशष्ट-क में बताया गया है, और यह नीचे कदए गए भनबंधन और शतों के ऄधीन होगा। भवथतार की शतें: (क) पट्टेदार पूरे बदिे हुए पट्टा िेत्र के संबंध में ____ तारीख के पट्टा भविेख में सिी भनबंधन, शतों, पारथपररक संभवदा और बाध्यताओं से बंधा रहेगा। (ख) ककराया: पट्टेदार को पूरे बदिे हुए पट्टा िेत्र के भिए भनयम 11 के ऄनुसार िागू दर पर ककराया देना होगा। (ग) ऄनुपािन: पट्टेदार को िारत में िागू सिी भवभधयों का पािन करना होगा। (घ) कोइ ऄभधत्यजन नहीं: यह भवथतार पट्टेदार द्वारा ककसी िी िंग या व्युत्पन्न से जुडे मूि पट्टे या िागू भवभध के ऄधीन सरकार के ककसी िी ऄभधकार या ईपचार को ऄभधत्यक्त नहीं करता है या नुकसान नहीं पहुंचाता है। (ङ) ऄन्य शतें: यह भवथतार आस मंजूरी के साथ कदए गए ईपाबंध-1 में कभथत ककसी िी ऄन्य भवभनर्ददष्ट या साधारण शतों के ऄधीन होगा। प्रिावी तारीख: यह भवथतार ____ को िागू होगा। पावती : पट्टेदार को आस भवथतार के भनबंधनों की रसीद और थवीकृभत को प्रभतहथतािर करके और आस ऄनुमोदन की एक प्रभत जारी होने के [___] कदनों के ऄंदर वापस करना ऄपेभित होगा। आसके पश्चात्, पट्टा भविेख के पररभशष्ट-क में भवभनर्ददष्ट पट्टा िेत्र, तारीख ____ को _____ रूप में पढा जाएगा और ईसमें ईपबंभधत मानभचत्र, साथ में कदए गए मानभचत्र से बदिा हुअ माना जाएगा। 62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] के भिए और ईनके भनभमत् [केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार] [नाम, पद और भविाग] [मोहर और तारीख] प्रभतहथतािररत और थवीकृत: [पट्टेदार/प्राभधकृत हथतािरी का नाम] [पदनाम] [तारीख] ईपाबंध -1 ककसी ऄन्य भवभनर्ददष्ट या साधारण शतों की सूची ईपबंभधत करें, यकद कोइ है, जो कक अवश्यक है। पररभशष्ट 1. पट्टे का िेत्र: ________________ वगभ ककिोमीटर 2. पट्टे के िेत्र का भववरण __________________ और मानभचत्र [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 63 ऄनुसूची – 7 (ईत्पाकदत खभनज तेिों की मात्रा दशाभते हुए माभसक भववरणी जमा करने हेतु प्ररूप) [भनयम 14 (2) देखें] संभवदा का ब्यौरा पेट्रोभियम पट्टे का ब्यौरा पेट्रोभियम पट्टा ऄनुदत्त करने की तारीख पेट्रोभियम पट्टे के ऄवसान की तारीख पट्टेदार/संभवदाकार का नाम िीलड/ब्िॉक/िेत्र का नाम मास और वषभ खभनज तेि का प्रकार दशाभएं (कच्चा तेि / संघनन) (1) कुि ईत्पाकदत खभनज तेि (बैरि) (2) िंडारण िेत्र में वापस ककया गया खभनज तेि (बैरि) (3) भिलिग या खभनज तेि के ईत्पादन से जुडे दूसरे प्रचािनों में आथतेमाि ककया गया खभनज तेि (बैरि) (4) ऄपररहायभ रूप से खोया गया खभनज तेि (बैरि) (5) = (1)- (2)-(3)- (4) (बैरि) रटप्पणी (1) कुि ईत्पाकदत ककया गया खभनज तेि (मीरट्रक टन) (2) िंडारण िेत्र में वापस ककया गया खभनज तेि (मीरट्रक टन) (3) भिलिग या खभनज तेि के ईत्पादन से जुडे दूसरे प्रचािनों के भिए आथतेमाि ककया गया (4) ऄपररहायभ रूप से खोया गया खभनज तेि (मीरट्रक टन) (5) = (1)- (2)-(3)- (4) (मीरट्रक टन) रटप्पणी 64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] खभनज तेि (मीरट्रक टन) थवाभमथव प्रोत्साहन का ब्यौरा, यकद िागू हो (तेि) राजपत्र ऄभधसूचना संख्या / नीभत (ईपाबंध के रूप में संदिभ दथतावे़ि संिग्न करें) राजपत्र ऄभधसूचना संख्या, तारीख / नीभत संदिभ, तारीख राजपत्र ऄभधसूचना / नीभत के ऄनुसार थवाभमथव कमी का प्रभतशत थवाभमथव में कमी के भिए पररमाण (बैरि) थवाभमथव में कमी के भिए पररमाण (मीरट्रक टन) खभनज तेि (गैस) का प्रकार दशाभएं (1) कुि ईत्पाकदत खभनज तेि (मानक क्यूभबक मीटर) (2) िंडारण िेत्र में वापस ककया गया खभनज तेि (मानक क्यूभबक मीटर) (3) भिलिग या खभनज तेि के ईत्पादन से जुडे दूसरे प्रचािन में आथतेमाि ककया गया खभनज तेि (मानक क्यूभबक मीटर) (4) ऄपररहायभ रूप से खोया गया खभनज तेि (मानक क्यूभबक मीटर) (5) = (1)- (2)-(3)- (4) (मानक क्यूभबक मीटर) प्रज्जवभित (मानक क्यूभबक मीटर) रटप्पणी (1) कुि ईत्पाकदत खभनज तेि (भमभियन भिरटश थमभि यूभनट्स) (2) िंडारण िेत्र में वापस ककया गया खभनज तेि (भमभियन (3) भिलिग या खभनज तेि के ईत्पादन से जुडे दूसरे प्रचािन के भिए (4) ऄपररहायभ रूप से खोया गया खभनज तेि (भमभियन भिरटश थमभि यूभनट्स) (5) = (1)- (2)-(3)- (4) (भमभियन भिरटश थमभि यूभनट्स) प्रज्जवभित (मानक क्यूभबक मीटसभ) रटप्पणी [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 65 भिरटश थमभि यूभनट्स) आथतेमाि ककया गया खभनज तेि (भमभियन भिरटश थमभि यूभनट्स) थवाभमथव प्रोत्साहन ब्यौरा, यकद िागू हो (गैस) राजपत्र ऄभधसूचना संख्या / नीभत (ईपाबंध के रूप में संदिभ दथतावे़ि संिग्न करें) राजपत्र ऄभधसूचना संख्या, तारीख / नीभत संदिभ, तारीख राजपत्र ऄभधसूचना / नीभत के ऄनुसार थवाभमथव कमी का प्रभतशत थवाभमथव में कमी के भिए ऄर्वहत करने वािा पररमाण (मानक क्यूभबक मीटर) थवाभमथव में कमी के भिए ऄर्वहत करने वािा पररमाण (भमभियन भिरटश थमभि यूभनट) घोषणा: मैं यह घोषणा करता/करती हाँ कक यहााँ दी गइ जानकारी मेरी जानकारी के ऄनुसार सही है। मैं यह िी पुभष्ट करता/करती हाँ कक कदया गया डाटा िागू भनयमों का पािन करता है, भजसमें पेट्रोभियम और प्राकृभतक गैस भनयम, 2025, और सुसंगत सरकारी प्राभधकाररयों द्वारा जारी ककए गए सिी भनदेश शाभमि हैं, ककतु आन्हीं तक सीभमत नहीं हैं। मैं समझता/समझती हाँ कक गित या गुमराह करने वािी जानकारी देने पर भवभधक और भवभनयामक पररणाम हो सकते हैं। नाम: पदनाम: कंपनी: तारीख: हथतािर: ऄनुसूची – 8 (भवशेष पेट्रोभियम पट्टे ऄनुदत्त करने के भिए अवेदन) [भनयम 62(2) देखें] 1. साधारण सूचना: क्र. सं. भववरण भवथतार (i) (क) सरकार और अवेदक के बीच हुए भनष्पाकदत संभवदा का ब्यौरा (यकद िागू हो) (ख) अवेदक का नाम 66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ग) पता (घ) भनगमन का थथान (ii) पेट्रोभियम पट्टे का नाम (यकद िागू हो) (iii) राज्य का नाम (ऑनिैंड के भिए िागू) (iv) बेभसन या अभथत का नाम (यकद िागू हो) (v) व्यवथथा (vi) कंपनी का प्रकार (पभब्िक या प्राआवेट) (vii) संबंभधत पेट्रोभियम खोज ऄनुज्ञभप्त या पेट्रोभियम पट्टे का ब्यौरा (यकद िागू हो) (viii) अवेकदत पट्टे का िेत्र (ix) पट्टा िेत्र में िीलड या ढांचा (यकद कोइ हो) (x) ऄनुदत्त के भिए अवेकदत की गइ ऄवभध से ___________ तक______________ (xi) संदत्त कानूनी िीस रकम संदाय की तारीख सुरिा जमा राभश 2. भवभनर्ददष्ट पेट्रोभियम पट्टा िेत्र में ककए जाने वािे भवशेष पेट्रोभियम प्रचािनों की सूची 3. प्रायोभजत भवभनधान/व्यय: 4. भवभनर्ददष्ट पेट्रोभियम पट्टा िेने और पेट्रोभियम पट्टा न िेने का औभचत्य: 5. प्रथताभवत भवभनर्ददष्ट पेट्रोभियम पट्टा िेत्र का ब्यौरा: (i) अवेकदत िेत्र के भनदेशांक: (क) प्रिेपण प्रणािी (भवश्व िूगभणतीय प्रणािी 1984 में)। प्रिेपण प्रणािी गोिाकार जोन (ख) पट्टे के भनदेशांक : (ग) अवेकदत पेट्रोभियम पट्टे का मानभचत्र: (घ) क्या प्रथताभवत िेत्र या ईसका कोइ भहथसा ककसी अरभित वन में अता है। यकद हााँ, तो अरभित वन में अने वािे िेत्र का नाम वगभ कक.मी. में बताएाँ और अरभित वन का नाम िी बताएाँ: (ङ) गााँव के मामिे में, गााँव का नाम और कवर ककया गया िेत्र: भबन्दु X Y देशांतर ऄिांश भडग्री भमनट सेकेण्ड भडग्री भमनट सेकेण्ड [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 67 (च) भ़ििों की सूची: (छ) मानभचत्र/रेखाभचत्र की सूची: मानभचत्र/रेखाभचत्र संख्या का भववरण मानभचत्र/रेखाभचत्र संख्या का भववरण 1 गैस/तेि अआसोपे मानभचत्र 2 िूकंपी ििण मानभचत्र 3 िूकंपी क्रॉस सेक्शन 4. नेट पे मानभचत्र 5 कुएं की ऄवभथथभत के साथ 1पी / 2पी / 3पी पॉिीगॉन 6 कुए का िॉग समन्वयन 7 ब्िॉक सीमा की शेप णाआि 8 संरचना रूपरेखा / डेप्थ रूपरेखा मानभचत्र 9 भहतबद्ध ़िोन को भचभन्हत करने वािे प्रभतभनभध िॉग सेक्शन 10 कोइ और मानभचत्र/रेखाभचत्र 11 संभवदा की प्रभत रटप्पण: िागू मानभचत्र/रेखाभचत्र ईपाबंध के रूप में संिग्न ककए जा सकते हैं । पट्टेदार के प्राभधकृत प्रभतभनभध के हथतािर [िा. सं. आएक्सपीएि-11032(11)/6/2025-आएक्सपीएि-II- पीएनजी (इ-52681)] भवनोद शेषन, संयुक्त सभचव 68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION New Delhi, the 9th December, 2025 G.S.R. 888(E).—In exercise of powers conferred by sections 5, 6, 9 and 9A of the Oilfields (Regulations and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and in supersession of the Petroleum Concession Rules, 1949 and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the grant of petroleum leases in respect of mineral oils, and for conservation and development thereof, namely:- CHAPTER I PRELIMINARY 1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions. — (1) In these rules unless the context otherwise requires,–– (a) ―Act‖ means the Oilfields (Regulation & Development) Act, 1948 (53 of 1948); (b) ―bore-hole‖ means a well, drilled in the sub-surface with or without obtaining the cores of rock samples for the purposes of ascertaining information; (c) ―coal bed methane‖ means a natural gas consisting primarily of methane contained in coal beds under reservoir condition and extracted from there; (d) ―comprehensive energy project‖ shall mean any integrated initiative or undertaking that encompasses the exploration, extraction, development, generation, transmission, distribution, storage and utilisation of energy resources including but not limited to renewable energy sources, exploration and production of hydrogen; (e) ―condensate‖ means the low vapour pressure hydrocarbons which are obtained from natural gas through condensation or extraction in the form of liquid at normal surface temperature and pressure conditions; (f) ―continental shelf‖ shall have the same meaning as assigned to it in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976); (g) ―contract‖ means any agreement entered into between the Central Government and a lessee for the conduct of any mineral oil operations in any leased area but does not include the petroleum lease; (h) ―contractor‖ means any legal entity appointed as contractor under a contract with the Government for carrying out mineral oil operations; Explanation.–– For the purposes of this clause, it is hereby clarified that if there is more than one party constituting the contractor, they shall be individually referred to as member; (i) ―crude oil‖ means the petroleum in its natural state in liquid, viscous or solid form before it has been refined or otherwise treated from which water and foreign substances have been extracted; (j) ―data‖ means any information related to or arising out of or connected with mineral oil operations and includes, but is not limited to, geological, geophysical, geochemical, petrophysical, engineering data, well logs, maps, reservoir, drilling, production, and operational information, whether raw, modified, altered, adapted, aggregated, organised, structured, aligned, indexed, or otherwise interpreted, and also includes all interpretative and derivative data, including analyses, evaluations, and reports prepared by or on behalf of the lessee; (k) ―day‖ means any of the seven days of a week; [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 69 (l) ―decarbonisation‖ means the reduction of greenhouse gas emissions, capture of carbon emissions and transition to renewable and low carbon energy sources; (m) ―development area‖ means that part of the leased area which encompasses one or more discovery, and any additional area that may be required for proper development of such discovery; (n) ―discovery‖ means the finding during mineral oil operations of a deposit or several deposits of mineral oil not previously known, which may be recovered at the surface in a flow measurable by standard testing methods used in the mineral oil industry; (o) ―drilling‖ or ―boring‖ means perforation of the earth‘s surface crust by mechanical means (irrespective of whether the hole caused by the perforation is vertical, inclined, or horizontal) and includes all operations for preventing collapse of the sides of such hole or for preventing such hole from being filled with extraneous materials including water; (p) ―excess lease rent‖ means the portion of lease rent paid by the lessee in excess of the lease rent that ought to have been paid for the actual area and the actual term of petroleum lease enjoyed by the lessee; (q) ―exclusive economic zone‖ shall have the same meaning as assigned to it in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976); (r) ―exploration operations‖ means the operations conducted in the leased area in search for mineral oil accumulation not previously known, or appraisal of such mineral oil accumulation and shall include but not be limited to aerial, geological, geophysical, geochemical, paleontological, palynological, topographical and geo-scientific surveys, analysis, studies and their interpretation, investigations relating to the sub-surface geology including drilling of exploration wells and appraisal wells, testing and other related activities such as surveying, drill site preparation and all other work necessary for the purpose of exploration of mineral oils; (s) ―field‖ means the general area, which is underlaid, or appears to be underlaid, by at least one reservoir and shall include the underground reservoir or reservoirs containing mineral oil; (t) ―field development plan‖ means a plan submitted by the lessee or the contractor to the Central Government for the development of a discovery; (u) ―financial year‖ means the period from the first day of April of a calendar year to the thirty-first day of March of the following calendar year; (v) ―gas well‖ means any well, the production from which is predominantly natural gas or condensate, or both; (w) ―geophysical survey‖ means the search, by instruments for the presence of suitable underground geological structures and includes the sinking of bore-holes for detonating explosives necessary for the purpose, but not the drilling of deep core-holes or the sinking of trial shafts, trenches, or other kinds of large and deep excavations; (x) ―greenhouse gas‖ means a gas that traps heat in the atmosphere including but not limited to carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons and perfluorocarbons; (y) ―greenhouse gas emission‖ means the release of greenhouse gases from any mineral oil operations, including but not limited to flaring, venting, and combustion processes; (z) ―hydrocarbons‖ means any organic compound of hydrogen and carbon; (za) ―leased area‖ means the sub-surface area specified in the petroleum lease within which the mineral oil operations may be undertaken and which may be extended or relinquished in part or in full, in accordance with these rules, from time to time; (zb) ―lessee‖ means any entity which has been granted a petroleum lease or a mining lease, as the case may be; 70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (zc) ―mineral oil operations‖ means exploration operations, development operations or production operations or any combination of two or more of such operations, including construction, operation and maintenance of all necessary facilities, plugging and abandonment of wells, safety, environmental protection, transportation, storage, sale or disposition of mineral oil, site restoration and any or all other incidental operations or activities as may be necessary; Explanation. — For the purposes of this clause, the expression ―development operations‖ shall mean the operations conducted in accordance with the field development plan and shall include, but not be limited to the purchase, shipment or storage of equipment and materials used in developing mineral oil accumulations, the drilling of wells, the laying of gathering lines, the installation of facilities and equipment required to produce, process and transport mineral oil into mineral oil storage or processing facilities; (zd) ―national oil companies‖ means any company engaged in mineral oil operations in which not less than fifty-one percent of the paid-up share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments, and includes a company which is a subsidiary company of such a national oil company; (ze) ―natural gas‖ means the gas obtained from wells and consisting primarily of hydrocarbons including associated natural gas, non-associated natural gas and all its constituent elements but does not include helium occurring in association with such hydrocarbons; Explanation 1.–– For the purposes of this clause, the expression ―associated natural gas‖ shall mean natural gas produced in association with crude oil either as free gas or in solution, if such crude oil may by itself be commercially produced; Explanation 2.–– For the purposes of this clause, the expression ―non-associated natural gas‖ shall mean the natural gas which is produced either without association of crude oil or in association with such quantities of crude oil which by itself cannot be commercially produced; (zf) ―oil well‖ means any well which is capable of producing crude oil and which is not a gas well; (zg) ―petroleum‖ means naturally occurring hydrocarbons, whether in the form of liquid, viscous or solid, or a mixture thereof, but does not include coal, lignite and helium occurring in association with petroleum or coal or shale; (zh) ―production operations‖ means all operations conducted for the purpose of producing mineral oil from the development area after the commencement of production from the development area including the operation and maintenance of all necessary facilities thereof; (zi) ―reservoir‖ means a naturally occurring accumulation of mineral oil including a geological unit limited by rock characteristics by structural or stratigraphic boundaries or coal or lignite of any rank which contains mineral oil (whether in association or independent of water or any other minerals) or a combination of these; (zj) ―samples‖ include core, cuttings, fluid, rock, soil and any other physical material collected during mineral oil operations; (zk) ―schedule‖ means the schedules appended to these rules; (zl) ―sequestration‖ means the process of capturing and permanently storing greenhouse gases within underground geological formations, particularly in depleted oil and gas reservoirs, deep saline aquifer, basaltic formations and coal bed methane reservoirs; (zm) ―site restoration‖ shall mean all activities required to return a site to its state as at the commencement date of the contract or grant of lease or render a site compatible with its intended after-use as far as practicable, after cessation of mineral oil operations pursuant [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 71 to a plan approved by the Central Government and shall include, where appropriate, abandonment of wells or other facilities, removal of equipment, structures and debris, establishment of compatible contours and drainage, replacement of top soil, in-filling of excavations and any other appropriate measures as may be required; (zn) ―territorial waters‖ shall have the same meaning as assigned to it in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976). (2) All other words and expressions used and not defined herein, but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act. CHAPTER II GENERAL 3. Prospecting and production of mineral oils. — The Central Government may either itself or through a person or entity authorised by it, prospect for or produce mineral oils within the territory of India, territorial waters, exclusive economic zone, and the continental shelf of India, the limits of which have been provided under the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976). Explanation 1.— For the purposes of this rule, the expression ―prospect‖ with its grammatical variations shall mean search for a mineral oil deposit. 4. No hindrance to mineral oil operations. — (1) Any existing or future lessee of a petroleum lease shall allow reasonable access to existing and future holders of any other licence or lease granted by the Central Government or the State Government, as the case may be, over the leased area or any area adjoining the leased area or reached by the leased area. (2) The holder of any other licence or lease granted by the Central Government or the State Government, as the case may be, who has been granted access to the leased area by the holder of a petroleum lease shall, — (a) ensure that no substantial hindrance or interference is caused to mineral oil operations; and (b) pay fair compensation to the holder of a petroleum lease for any loss or damage sustained by it. CHAPTER III PETROLEUM LEASE 5. Application for grant of petroleum lease. — (1) An application for the grant of a petroleum lease shall be submitted in the form specified in Schedule- I, — (i) where the area falls within the territory of the Central Government, to the Central Government; and (ii) where the area falls within the territory of the State Government, to the State Government and the Central Government. (2) The applicant shall make the following payment to the Central Government or the State Government, as the case may be, namely:— (a) a security deposit of rupees twenty-five lakhs, refundable at the expiry of the term of lease, to ensure compliance with the terms, covenants and conditions of the petroleum lease; and (b) a non-refundable payment of rupees two lakh fifty thousand for meeting preliminary expenses. 72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (3) The Central Government or the State Government, as the case may be, shall within one hundred and eighty days of receipt of application with complete information from the applicant, decide the application submitted under sub-rule (1). (4) In case the decision is to reject the application, the same shall be communicated to the applicant with reasons to be recorded in writing and the security deposit shall be refunded. (5) In case the State Government does not communicate its decision on the application within ninety days of the receipt of the application, the Central Government at the request of the applicant or of its own accord, shall advise the State Government to expedite the decision on the application. (6) On the expiry of a period of one hundred and eighty days, if the application has not been decided by the Central Government or the State Government, as the case may be, an application filed in respect of an area falling within the territory of the, — (i) Central Government, shall be deemed to have been approved by the Central Government and the Central Government shall promptly execute the deed of petroleum lease with the applicant; and (ii) State Government, shall be deemed to have been rejected by the State Government. 6. Grant of petroleum lease. — (1) A petroleum lease in respect of,— (a) any mineral oil underlying the ocean floor within the territorial waters or the continental shelf or the exclusive economic zone of India and vested in the Union, shall be granted by the Central Government; and (b) any mineral oil underlying land within the territory of a State Government, shall be granted by the State Government with the prior approval of the Central Government. (2) The petroleum lease shall be granted in the format specified in Schedule-II. (3) The petroleum lease shall be entered into between the applicant and the Central Government or the State Government, as the case may be, within ninety days from the date of approval of the application submitted under rule 5. (4) For the purposes of calculation of any stamp duty payable on the petroleum lease, the value of the lease shall be the total lease rent payable for the term of the petroleum lease as per rule 9. (5) Upon execution of the petroleum lease, the terms contained therein shall be final and binding on all parties, and shall not be altered, amended, or modified thereafter except by mutual consent of the parties. 7. Area and term of the petroleum lease. — (1) The area of the petroleum lease shall be specified therein and the leased area may be extended or relinquished in part or in full under these rules. (2) A petroleum lease granted after the commencement of these rules shall, in the first instance be valid for a period of a minimum of four years and a maximum of thirty years, unless cancelled under these rules. 8. Rights of lessee. — Unless otherwise specified in the Act and the rules made thereunder or the contract, the lessee shall have the following rights, namely:— (i) the exclusive right to explore for mineral oils in the leased area, including but not limited to conducting geological and geophysical surveys, drilling of wells, and testing operations for mineral oils; (ii) the exclusive right to develop and produce mineral oils in the leased area along with the right to construct and maintain in and on such leased area such works, [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 73 buildings, plants, platforms, waterways, roads, pipelines, dams, reservoirs, tanks, pumping stations, tram ways, railways, communication cables, electric power lines and other structures and equipment, and other facilities as may be necessary for the purposes of the petroleum lease, or for fulfilling its obligations under the petroleum lease; (iii) the rights and obligations to carry out site restoration, abandonment, and decommissioning of oil wells, installations, and associated facilities; (iv) the rights to explore, plan, develop, and establish comprehensive energy projects in the oilfield and produce energy therefrom; and (v) the rights to utilise the oilfields for decarbonisation activities. 9. Lease rent. — (1) The lessee shall pay the lease rent for the leased area to the Central Government or the State Government, as the case may be, at the following rates, namely:— Amount (in Rupees) per square kilometre of leased area Year Two thousand From commencement of first year to completion of fifth year. Four thousand From commencement of sixth year to completion of tenth year. Six thousand From commencement of eleventh year to completion of fifteenth year. Eight thousand From commencement of sixteenth year to completion of twentieth year. Ten thousand From commencement of twenty first year and onwards. (2) The rates prescribed in sub-rule (1) may be increased by the Central Government up to a maximum of ten per cent in every five years from the commencement of these rules and any revision of the rates shall not be applicable to any petroleum leases granted prior to revision of these rates. (3) The lessee shall, within thirty days of the grant of the petroleum lease, pay the lease rent to the Central Government or the State Government, as the case may be, for the first year in advance and the said lease shall be effective from the date of receipt of the payment. (4) The lessee shall continue to pay the yearly lease rent in advance for every subsequent year on or prior to each anniversary of the petroleum lease at the prescribed rates. (5) Any excess lease rent paid by the lessee may be adjusted against the lease rent or royalty due for subsequent years of the petroleum lease, with the prior approval of the Central Government or the State Government, as the case may be. (6) In the event the petroleum lease is cancelled, the lease rent already paid by the lessee prior to such cancellation shall not be refunded or adjusted. 10. Extension of term of petroleum lease. — (1) The Central Government and the State Government with the prior approval of the Central Government, as the case may be, may extend a petroleum lease till the end of the economic life of the field, in accordance with these rules, in one or more instalments: Provided that the duration of any single instalment of extension of the petroleum lease shall be for a period of not less than three months and not more than thirty years. 74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Explanation.— For the purposes of this rule, the expression ―end of economic life of the field‖ shall mean the point in time beyond which continued production is objectively demonstrated to be commercially unviable. (2) The economic life of the field shall be assessed taking into account good international petroleum industry practices and relevant factors, including but not limited to prevailing market conditions, resource recovery techniques, and accepted financial measures such as net present value, cash flow, and reserve assessments, and shall be subject to determination by the Central Government. (3) An application for extension of the term of petroleum lease shall be submitted in the form specified in Schedule III to, — (i) the Central Government, where the petroleum lease has been granted by the Central Government; or (ii) the Central Government and the State Government, where the petroleum lease has been granted by the State Government. (4) The application under sub-rule (3) shall be submitted at any time after the expiry of half of the term or the extended term but not later than six months prior to the expiry of the term or the extended term. (5) The application submitted under sub-rule (3) shall be accompanied with a non- refundable processing fee of rupees five thousand. (6) The decision of approval or rejection of the application shall be communicated to the lessee, in writing within one hundred and eighty days of receipt of the application. (7) In case the State Government does not communicate its decision on the application within ninety days of the receipt of the application, the Central Government at the request of the applicant or of its own accord, shall advise the State Government to expedite the decision on the application. (8) On the expiry of a period of one hundred and eighty days, if the application has not been decided by the Central Government or the State Government, as the case may be, an application filed in respect of an area falling within the territory of the, — (i) Central Government, shall be deemed to have been approved by the Central Government and the Central Government shall grant the extension of the petroleum lease in the format specified in Schedule IV; and (ii) State Government, shall be deemed to have been rejected by the State Government. (9) In case the application under sub-rule (3) is approved, the extension of the petroleum lease shall be granted in the format specified in Schedule IV. (10) For determining the rate of rent applicable during the extended term of a petroleum lease under rule 9, the duration of both the original and extended terms of the petroleum lease shall be considered as a continuous period. Illustration. A lessee is granted a petroleum lease for ten years and the lease is subsequently extended for another ten years, then, in the first year of the extended term, the lessee shall pay rent at the rate applicable for eleventh year under rule 9. 11. Relinquishment of leased area. — (1) Unless otherwise specified in the contract or the petroleum lease, a lessee may relinquish, — (i) any part of the leased area other than the area where production operations are being carried out, upon giving at least ninety days written notice of its intention to do so; or [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 75 (ii) any part of the leased area where production operations are being carried out, upon giving at least one hundred and eighty days written notice of its intention to do so. (2) The written notice referred to in sub-rule (1) shall be given to,— (i) the Central Government, where the petroleum lease has been granted by the Central Government; and (ii) the Central Government as well as the State Government, where the petroleum lease has been granted by the State Government. (3) The effective date of relinquishment of the leased area or any part thereof shall be the later of the date specified in the notice or the expiry of the timeline provided under sub- rule (1). (4) The petroleum lease shall stand cancelled to the extent of any area so relinquished. (5) Any relinquishment under this rule shall be subject to compliance with other obligations of the lessee under the lease, contract and the applicable law. 12. Extension of leased area where reservoir extends to an area not awarded to any person. — (1) If a lessee has reason to believe that a reservoir found in the leased area may extend into an area not leased or otherwise awarded to any person, the lessee shall promptly inform the Central Government of such extension and take necessary steps to ascertain the extent of such extension of the reservoir and may, if required, seek a special petroleum lease under rule 62 for the said purpose. (2) Upon ascertaining the reservoir boundaries, the lessee shall submit an application seeking extension of the leased area up to the reservoir boundaries in accordance with this rule, to: (i) the Central Government, where the petroleum lease has been granted by the Central Government; and (ii) the Central Government as well as the State Government, where the petroleum lease has been granted by the State Government. (3) An application for extension of the leased area shall be submitted in the form specified in Schedule V. (4) The Central Government or the State Government, as the case may be, to whom the application under sub-rule (2) has been submitted, shall decide the application within one hundred and eighty days of receipt of the application. (5) In case the State Government does not communicate its decision on the application within ninety days of the receipt of the application, the Central Government at the request of the applicant or of its own accord, shall advise the State Government to expedite the decision on the application. (6) On the expiry of a period of one hundred and eighty days, if the application has not been decided by the Central Government or the State Government, as the case may be, an application filed in respect of an area falling within the territory of the, — (i) Central Government, shall be deemed to have been approved by the Central Government and the Central Government shall promptly grant extension of the area in the format specified in Schedule VI; and (ii) State Government, shall be deemed to have been rejected by the State Government. (7) If the application under sub-rule (2) is approved, the extension of the area, shall be granted in the format specified in Schedule VI. 76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (8) The concerned lessee shall not suspend or keep in abeyance, any mineral oil operations in the leased area on account of taking of any action or pendency of any action taken under this rule. 13. Unitisation. — (1) If a lessee has reason to believe that a reservoir found in the leased area may extend into an area leased or otherwise awarded to any person, the lessee shall promptly submit the necessary documents and information relating to the extension of the reservoir to,— (ii) the Central Government; (iii) the State Governments who have jurisdiction on the area where part or all of the reservoir is situated; and (iv) all lessees of the areas in which the reservoir extends. (2) All the concerned lessees,— (i) shall mutually cooperate with each other to ascertain the reservoir boundaries and explore the possibility of joint exploration, development and production of mineral oils from the reservoir, and may take all necessary steps for the said purpose, including sharing the data and participating in technical assessments; and (ii) may jointly explore, develop and produce mineral oils for maximising the operational efficiency of recovery of mineral oil. (3) Where the concerned lessees intend to jointly explore, develop or produce mineral oils, they shall submit a joint development programme to the Central Government and enter into an agreement with the Central Government for the joint exploration, development or production of mineral oils from the reservoir as a unit. (4) The concerned lessees shall not suspend or keep in abeyance, any mineral oil operations on account of taking of any action or pendency of any action taken under this rule. 14. Royalty on mineral oils and furnishing of returns and particulars. — (1) A lessee shall – (i) where the petroleum lease has been granted by the Central Government, pay the royalty to the Central Government; and (ii) where the petroleum lease has been granted by the State Government, pay the royalty to the State Government, in respect of any mineral oil produced by it from the leased area at the rate specified in the Schedule of the Act and the royalty shall be payable on a monthly basis and shall be paid by the last day of the month succeeding the period in respect of which it is payable: Provided that the Central Government or the State Government with the approval of the Central Government, as the case may be, may direct that such royalty be paid in mineral oil: Provided further that no royalty shall be payable in respect of any mineral oil which is unavoidably lost or is returned to the reservoir or is used for drilling or other operations relating to the production of mineral oil. (2) The lessee shall within the first seven days of every month furnish or cause to be furnished, a return showing the quantity of all the mineral oil produced during the preceding month from mineral oil operations conducted pursuant to the petroleum lease in the format specified in Schedule VII to: (i) the Central Government where the petroleum lease has been granted by the Central Government; and [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 77 (ii) the Central Government and the State Government where the petroleum lease has been granted by the State Government. (3) Where a reservoir underlies the jurisdiction of two or more State Governments or the Central Government, each Government shall be entitled to royalties in proportion to the extent of the reservoir underlying its jurisdiction. (4) If the Central Government or the State Government, as the case may be, is not satisfied with any return furnished in accordance with sub-rule (2), it may,— (i) require the lessee to furnish additional information with respect to the mineral oils produced, or (ii) appoint an officer not below the rank of Director to the Government of India to make necessary enquiries related to mineral oil produced. (5) The officer appointed under sub-rule (4) shall— (i) conduct enquiries as it may deem necessary, or (ii) require the lessee or the manager or person acting as manager or secretary of such lessee to produce any books, accounts, documents in his possession or control for inspection, which the officer considers necessary for ascertaining the quantity of the mineral oil produced and may make copies thereof. (6) Upon completion of the enquiries under sub-rule (5), the officer shall submit a report to the Central Government or the State Government, as the case may be. (7) On receipt of the report submitted by the officer, the Central Government or the State Government, as the case may be, if it is of the opinion that the quantity of any mineral oils declared in the return is incorrect, may determine the quantity of such mineral oils and upon such determination, the lessee shall be required to promptly pay royalty on the quantity assessed to be in excess of the declared quantity and pay interest thereon along with penalties as may be imposed under these rules. 15. Stabilisation. — (1) In the event of a change in law, the affected lessee shall be entitled to be restored, as nearly as possible to the economic equilibrium which existed immediately prior to the date of the change in law. (2) The affected lessee shall no later than ninety days from the occurrence of such change in law, inform the estimated reduction of economic benefit on account of such change in law to the Central Government and the concerned State Government and submit supporting documents evidencing the same and the Central Government or the concerned State Government may seek any additional information or documents concerning the same and the affected lessee shall provide the same within a period of sixty days. (3) The affected lessee and the Central Government or the State Government, as the case may be, shall use their best efforts to amicably arrive at a mutually acceptable solution within one year from the date of occurrence of the change in law. (4) If the affected lessee and the Central Government or the State Government, as the case may be, are unable to resolve the matter amicably, the lessee may, at the expiry of the period specified in sub-rule (3), commence provisional adjustment of such sums as it reasonably believes are necessary to restore it to the same financial position as specified in sub-rule (1) against dues payable by it to the Central Government or the State Government, as the case may be, in the manner provided in sub-rule (5). (5) The deduction under sub-rule (4) may, in the first instance be made from any dues payable by the lessee under the contract, lease, the Act or these rules, to— (i) the Central Government, where the change in law is made by Parliament; and (ii) the State Government, where the change in law is made by the legislature of that State: 78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Provided that the lessee, after giving prior notice of not less than thirty days to both the Central Government and the State Government, may adjust any balance amount remaining after such deduction against the dues payable to— (i) the State Government, where the change in law is made by Parliament; and (ii) the Central Government, where the change in law is made by the legislature of the State. (6) The lessee shall inform the Central Government and the concerned State Governments of each such deduction made by it, specifying the amount deducted and provide all other relevant and necessary information relating to the deductions made. (7) The Central Government or the State Government, as the case may be, shall be entitled to dispute any deduction made under this rule, in accordance with the dispute resolution procedure in the contract or lease, as the case may be. Explanation.— For the purposes of this rule, ―change in law‖ shall mean a change in the following:— (i) the taxes, duties, levy, cess, fees, royalties, charges, impositions under the laws applicable in India payable by the lessee after the date of the petroleum lease resulting in reduction of economic benefit to the lessee, or (ii) any laws for the time being in force in India governing labour and employment, protection of the environment, health or safety, or site restoration and decommissioning, resulting in reduction of economic benefit to the lessee of more than USD 5,000,000 (United States Dollars Five Million) in any financial year after the date of the petroleum lease, whether such change arises on account of a change in rates, change in the laws applicable in India or change in interpretation by judgement of a court which has become final, conclusive and binding, as compared to such interpretation or application prior to the date of the petroleum lease. 16. Payment of prevailing market price for producing mineral oils from outside the leased area.— If any person undertakes production of mineral oils from a well or a borehole located in any area outside the leased area, the Central Government, in addition to a penalty referred to in section 9 of the Act, may require such person to pay the prevailing fair market price of the mineral oils produced outside the leased area, which shall be recovered as arrears of land revenue under applicable law: Provided that any action under this rule shall be without prejudice to any other legal remedy available to the Central Government or the State Government, as the case may be, under the applicable law. 17. Application for merger of lease. — (1) A lessee holding more than one petroleum lease, may submit an application to the Central Government and the concerned State Government to merge or combine two or more leased areas into a single lease for the efficient development, operation, or management of the mineral oil resources. (2) The Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government, may grant such petroleum lease for any merged or combined areas, on terms and conditions as may be mutually agreed between the lessee and the Central Government or the State Government, as the case may be. 18. Cancellation of lease. — (1) If the lessee at any time during the term of the petroleum lease: (i) fails to fulfil or contravenes any of the terms, covenants, and conditions contained therein; or [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 79 (ii) fails to use the leased area for bona fide purposes for which it has been granted; or (iii) uses the leased area for a purpose other than that for which it has been granted; or (iv) fails to pay any lease rent, royalty or other payment due in respect of the petroleum lease for a period of more than three months, the Central Government or the State Government, as the case may be, may issue a notice to the lessee directing it to submit an explanation within ninety days as to why the petroleum lease should not be cancelled. (2) Where the Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government, as the case may be, after considering the representation, if any, made by the lessee,— (i) is satisfied that the failure, contravention or use is not of a remediable nature, or is of a remediable nature but has not been remedied within the notice period of ninety days, it may forfeit the whole or any part of the security deposit made under rule 5 and may cancel the petroleum lease; or (ii) is satisfied that the failure, contravention or use is of a remediable nature and has been remedied within the notice period of ninety days, may forfeit the whole or any part of the security deposit made under rule 5, but shall not cancel the petroleum lease: Provided that the State Government shall not cancel the petroleum lease without obtaining prior approval of the Central Government. (3) Where the Central Government has entered into a contract with the lessee, the petroleum lease shall stand cancelled upon the termination of the contract. (4) Any action taken under this rule shall be without prejudice to the powers of the adjudicating authority under these rules. CHAPTER IV OTHER PROVISIONS RELATING TO THE PETROLEUM LEASE 19. Identification of areas.— The lessee shall display notices at all conspicuous points where operations are being carried out within the leased area. 20. Transfer or assignment. — (1) The lessee shall not assign or transfer its rights, title and interest in the petroleum lease without the consent in writing of the Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government: Provided that if the transfer or assignment of the rights, title and interests in the petroleum lease is consequent upon or pursuant to a transfer or assignment of the participating interests previously approved by the Central Government under the contract, the Central Government or the State Government, as the case may be, shall not withhold its consent under sub-rule (1). (2) Upon grant of consent under sub-rule (1), the petroleum lease shall be amended with effect from the date on which the transfer or assignment is made effective. 21. Pre-emption.— (1) In the case of a national emergency in respect of mineral oils, the Central Government shall have the right of pre-emption of the mineral oils produced from the leased area or mineral oil products made from the mineral oils: Provided that the fair market price prevailing at the time of pre-emption shall be paid to the lessee by the Central Government for the mineral oils or mineral oil products taken in pre-emption. (2) The decision of the Central Government on which circumstances constitute a national emergency in respect of mineral oils shall be final. 80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 22. General provisions.— (1) The lessee shall,— (i) maintain all apparatus, appliances and wells capable of producing mineral oil in the leased area in good condition and repair; and (ii) execute all mineral oil operations in a safe, secure, proper and workmanlike manner and in accordance with good international petroleum industry practices. (2) Where in the opinion of the Central Government, the mineral oil operations are not being carried out in accordance with good international petroleum industry practices, the Central Government shall pass an order in writing stipulating the steps required to be taken by the lessee to align its operations with good international petroleum industry practices: Provided that— (i) the lessee is given an opportunity of being heard; (ii) the order records its reasons in writing; and (iii) the order is made for the purposes of optimising recovery of mineral oils while maintaining good reservoir health, ensuring safety or protecting the environment by adopting sustainable practices. 23. Recovery of helium from natural gas.— In the event any helium is produced with natural gas from the leased area, the lessee shall inform the same to the Central Government immediately in writing, and thereafter may extract, use, sell or otherwise dispose of the helium in accordance with applicable law. 24. Continuity of mineral oil operations upon cancellation of petroleum lease.— Upon cancellation of a petroleum lease or any part thereof, the lessee shall, if required by the Central Government and at the cost of the Central Government, for a specified period not exceeding one year from such cancellation,— (i) render full cooperation in ensuring continuity of mineral oil operations, without disruption, until such time as the Central Government or its nominated entity takes over full operational control; (ii) provide all technical and operational assistance necessary for the takeover, including the provision of relevant personnel, documentation, and system access; and (iii) provide technical assistance, documentation, or personnel support following the takeover, to ensure operational continuity and safety. 25. Delivery of premises upon determination of petroleum lease.— Unless otherwise directed by the Central Government under rule 24, upon cancellation, expiry or relinquishment of a petroleum lease or any part thereof, the lessee shall deliver up the area released by such cancellation, expiry or relinquishment after completion of site restoration, and hand over the assets used for mineral oil operations in accordance with the terms of the contract, and where no such contract exists, as per the terms mutually agreed between the Central Government and the lessee. 26. Interest.— All lease rent, royalties and other payments under these rules, if not paid to the Central Government or the State Government, as the case may be, within the time specified for such payment, shall attract simple interest equal to the State Bank of India Prime Lending Rate plus two per cent per annum, calculated from the due date until the date of actual payment. 27. Surface rights.— (1) A lessee shall separately obtain the land actually used for the purpose of conducting mineral oil operations, either by purchase or on lease from the Central Government or the State Government, local authority or other persons, as the case may be. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 81 (2) Where the surface area has been leased by the Central Government or the State Government or a local authority to a lessee, the surface rent payable to the Government or local authority shall not exceed the land revenue and cesses assessed or assessable on the land. CHAPTER V REGULATION OF OPERATIONS 28. Control of operations to prevent escape of mineral oils or access of water.— The Central Government may, after issuance of a notice to the lessee,— (i) assume control of the operation of an oil well or gas well or any other mineral oil well and adopt measures necessary or expedient to prevent the escape of mineral oil or water from the well, if the lessee fails to do so or appears unable to do so; (ii) assume control of the operation of an oil well or gas well or any other mineral oil well and adopt measures necessary or expedient to prevent the access of water to such well or to any mineral oil bearing strata; (iii) for the above purposes appoint any agents and authorise them to enter upon the premises and perform the necessary and expedient work and for this purpose to take possession of and use any necessary drilling rig, derrick, tools, machinery and other appliances or materials, whether available at the location or in the possession or control of the lessee, for the performance of the said work, and (iv) recover from the lessee all the costs and expenses incurred in the performance of the operations so undertaken by the Central Government. 29. Suspension of operations.— No lessee shall undertake any of the following actions, without giving a prior notice of fourteen days to the Central Government.— (i) suspend normal drilling; (ii) suspend normal production operations; (iii) abandon an oil well or gas well or any other mineral oil well; (iv) re-condition an oil well or gas well or any other mineral oil well; or (v) resume drilling operations after a previous completion, suspension or abandonment of an oil well or gas well or any other mineral oil well: Provided that, if normal drilling or normal producing operations have to be suspended immediately due to any unforeseen reason, notice thereof shall be given to the Central Government within twenty-four hours of such suspension. 30. Development and monitoring of comprehensive energy projects at oilfields.— (1) Any lessee intending to develop a comprehensive energy project shall submit a comprehensive energy development plan to the Central Government, at least six months prior to initiating the process of development of the project. (2) The comprehensive energy development plan shall include the following, namely:— (i) the plan for integration of mineral oil operations and energy projects including but not limited to solar, wind, hydrogen, or geothermal energy projects; (ii) feasibility studies for integrating the energy sources; (iii) estimated costs of the project; (iv) duration of the project; (v) estimated generation and production of energy; (vi) strategy for sale of generated energy; 82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (vii) steps to be taken to ensure that mineral oil operations and comprehensive energy operations are carried out at the site in a safe manner; (viii) risk management and contingency plan; and (ix) any other information sought by the Central Government. (3) The Central Government may amend the comprehensive energy development plan and the lessee shall carry out the project in accordance with such amendments. (4) The lessee may propose modifications to the comprehensive energy development plan and the plan shall stand modified upon approval of the Central Government. (5) The lessee shall obtain necessary approvals, licences and permits, as required under applicable laws for carrying out the comprehensive energy projects and for continuing the projects after the expiry of the petroleum lease. CHAPTER VI COLLECTION, AGGREGATION, DISSEMINATION, USE AND SHARING OF DATA AND SAMPLES RELATED TO MINERAL OILS 31. Cores and samples.— (1) Every lessee shall, – (i) so far as is reasonably practicable collect, label and preserve for reference for a period of at least twelve months all bore-cores and characteristic samples of the strata encountered in all boreholes on the area covered by the lease and samples of any mineral oil or water discovered in any bore-hole; and (ii) furnish the reports of all examinations made of the cores and samples to the Central Government. (2) Cores and samples preserved shall at all times be made available for examination to the Central Government and may be taken for the purpose of examination or analysis, but no information obtained as a result of the examination or analysis shall be published without the consent of the lessee unless the Central Government deems it fit to direct otherwise. 32. Title in data and lessee’s duty to submit data.— (1) All data obtained as result of mineral oil operations shall be the property of the Central Government. (2) All lessees shall promptly submit all data collected, generated or otherwise processed in relation to or during the course of mineral oil operations to the Central Government. (3) The data submitted by the lessee shall conform to the standards, formats and protocols of the Central Government. 33. Lessee's rights to use data.— The lessee shall have the right to use, free of cost the data obtained as a result of mineral oil operations and to retain copies of the data for the purpose of its own research and development purposes and for conducting mineral oil operations. 34. Use and dissemination of data and samples.— (1) The Central Government shall have the right to use, free of cost, the data and samples for any lawful purpose, including but not limited to, for the purposes of the following, namely:— (i) national economic planning and resource management; (ii) policy making, academic and scientific research; (iii) attracting and facilitating investments in mineral oil operations and exploration of mineral oils in India; (iv) conducting environmental, geological and safety assessments; (v) facilitating sustainable development, climate resilience, carbon neutrality, biodiversity preservation, social equity, community empowerment, sustainable development goals; and (vi) protecting the sovereignty and integrity of India. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 83 (2) The Central Government may share data and samples with academic institutions, research organisations, public bodies and investors, whether domestic or foreign on the terms and conditions as deems fit. 35. Protection of proprietary data.— (1) Any data submitted by the lessee to the Central Government which, at the time of submission, is expressly identified and clearly marked as ‗proprietary‘, and is demonstrated by the lessee to the satisfaction of the Central Government to be of such proprietary nature, shall be treated as the proprietary data of the lessee. (2) The decision of the Central Government as to whether any data qualifies as proprietary data shall be final and binding. (3) The Central Government shall have a worldwide, perpetual, royalty-free, irrevocable, sub-licensable and transferable right to access and use proprietary data in any manner for the purposes of— (i) national economic planning and resource management; (ii) policy making, academic and scientific research; (iii) facilitating sustainable development, climate resilience, carbon neutrality, biodiversity preservation, social equity, community empowerment, sustainable development goals; and (iv) processing and interpretation of data for promotion of acreages in the sedimentary basins. (4) The Central Government shall not disclose proprietary data to any private third party, nor make it publicly available without the prior written consent of the lessee and shall maintain its confidentiality for a period of seven years from the date on which such data came into existence, or such extended period, as may be approved by the Central Government: Provided that under exceptional circumstances, the Central Government shall make such disclosure, if necessary, under the applicable law. (5) Where the Central Government discloses proprietary data to any private third party, it shall do so on the condition that such private third party shall maintain confidentiality for a period of seven years from the date on which such data came into existence or such extended period as may be approved by the Central Government. 36. Transitional and Operational Access Obligations.— (1) In the event of transfer or cancellation of a petroleum lease, the lessee shall hand over all data and samples required to be submitted under rule 31 and rule 32, to the Central Government within ninety days: Provided that the lessee may retain one copy of the data for its own use, research and development or for compliance with applicable laws with prior approval of the Central Government but shall not be entitled to make any other use of the data. (2) The Central Government may allow succeeding lessee or third parties access to the data to ensure continuity of mineral oil operations. CHAPTER VII ENVIRONMENT PROTECTION, DECARBONISATION, MONITORING OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND FLARED GAS 37. Environmental protection.— (1) The lessee shall comply with applicable environmental laws, minimise the environmental impact of mineral oil operations and take all necessary steps to prevent hazards to human life, property, environment, marine resources or navigation while conducting mineral oil operations. (2) In case of non-compliance or deviation from sub-rule (1), the Central Government shall direct the lessee to take the necessary remedial measures in a time bound manner. (3) Where any harm or damage is caused to any person or property or the environment in connection with mineral oil operations: 84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (i) the Central Government may undertake remedial measures at the sole cost and expense of the lessee; (ii) the lessee shall be liable for any harm or damage in accordance with applicable law; and (iii) the lessee shall be liable for any other losses and liabilities of the Central Government arising from the harm or damage. 38. Reduction of greenhouse gas emissions.— (1) Every lessee shall submit a plan for monitoring and reduction of greenhouse gas emissions within one hundred and eighty days from the commencement of these rules or along with the submission of the field development plan, whichever is later, with necessary details, including but not limited to:— (i) identification of sources of greenhouse gas emissions from mineral oil operations; (ii) methodology and frequency of measurements; (iii)brief description of the equipment and techniques proposed to be used for measurement; (iv) time-bound reduction targets; (v) sources of flaring or venting; and (vi) milestones to achieve zero gas flaring. (2) Every lessee shall ensure that in any month, no volume of gas is flared in excess of 0.5 per cent of the production from the field in that month. (3) If at any time, the volume of flared gas exceeds 0.5 per cent of the daily production from the field, the lessee shall immediately inform the Central Government or the State Government, as the case may be, within twenty-four hours specifying the causes and immediately take remedial steps to reduce the gas flaring. (4) Every lessee shall adopt all necessary measures to reduce greenhouse gas emissions that take place during the course of mineral oil operations. (5) Every lessee shall submit monthly report to the Central Government of the gas produced and flared in the preceding month. (6) Every lessee shall submit an annual report disclosing actions taken as per the plan referred to in sub-rule (1), specifying any deviation from the plans and corrective action taken. (7) The Central Government or the State Government, as the case may be, may, for the purpose of verification or compliance audit, require the lessee to obtain third-party independent verification of metering, estimation, or reporting. (8) The lessee shall review and update the plan submitted under sub-rule (1) once in five years. 39. Authorisation for greenhouse gas sequestration, injection and storage permit.— (1) Any lessee intending to assess the feasibility of geological storage of greenhouse gases within a leased area shall, prior to commencement of any activity, obtain an authorisation for such assessment from the Central Government. (2) Upon completion of the assessment, a lessee may submit an application for the issuance of an injection permit to the Central Government. (3) The term of the injection permit in the first instance shall be two years, which may be renewed thereafter upon satisfactory performance and compliance with these rules. (4) The injection permit shall only be for executing pilot tests and studies to establish the geological suitability of the reservoir for permanent sequestration and shall not grant long-term storage rights to the lessee. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 85 (5) The lessee shall conduct the injection of greenhouse gases in accordance with a plan which shall be approved by the Central Government and no deviation from the plan shall be made without obtaining prior approval of the Central Government. (6) After completion of the injection tests and establishment of the geological suitability of the reservoir for sequestration in the designated geological formations, a lessee intending to store greenhouse gases may apply and obtain a storage permit for permanent storage of greenhouse gases for sequestration purposes from the Central Government. (7) The lessee shall submit an environmental management plan and a disaster management plan to the Central Government and the State Government, outlining the measures to mitigate risks to the environment, including groundwater contamination, surface water impacts and atmospheric releases and shall comply with the plans. 40. Monitoring, reporting and verification of injected greenhouse gases.— (1) The lessee shall undertake continuous monitoring of the geological formation, including pressure levels, gas migration and seal and reservoir integrity throughout the period during which greenhouse gases are injected. (2) The lessee shall submit annual reports to the Central Government detailing the volumes of greenhouse gases injected, reservoir behaviour and any deviations from the approved injection plan. (3) The lessee shall report any incident of greenhouse gas leakage or other environmental hazard pertaining to greenhouse gases immediately to the Central Government and the concerned authorities along with the details of the remedial measures taken by the lessee. (4) The Central Government shall audit or verify the lessee‘s greenhouse gas storage and sequestration activities, monitoring, reporting and verification data or on-site operations. Explanation.— For the purposes of this rule, the expression ―monitoring, reporting, and verification‖ shall mean continuous oversight, data collection, and periodic submission of reports. (5) The lessee shall be liable for any damage caused to the environment or public health on account of greenhouse gases storage operations during the period of active sequestration and for the post-injection period and shall be required to compensate the affected parties and take remedial measures to address environmental or public health concerns. 41. Closure and post-injection monitoring of injected greenhouse gases.— (1) Upon cessation of greenhouse gas injection and completion of the monitoring period, the lessee shall submit a site closure plan to the Central Government for approval, which shall include:— (a) procedures for well plugging and abandonment; (b) restoration of the surface area to its original or an agreed-upon condition; and (c) post-closure monitoring provisions, and take all steps for site closure in accordance with the approved site closure plan, the appliable laws and the good international petroleum industry practices. (2) The lessee shall continue to monitor the site for a minimum period of five years after site-closure and shall ensure the integrity of the geological storage and report any anomalies to the Central Government and concerned authorities. 42. Measurement and reporting of flared gas.— (1) The lessee shall accurately measure the volume of gas flared. (2) The lessee shall report the volume of gas flared and the associated emissions to the Central Government on a quarterly basis. 43. Site restoration.— (1) The lessee shall undertake site restoration in accordance with the guidelines, schemes and policies of the Central Government notified from time to time and the good international petroleum industry practices. 86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) The lessee shall maintain a site restoration fund in accordance with guidelines, schemes and policies of the Central Government. (3) If the lessee fails to comply with sub-rule (1), the Central Government may issue directions to the lessee to take the remedial measures and its timeline. (4) In the event of failure to comply with sub-rule (1) or the directions issued under sub- rule (3), the Central Government shall undertake remedial measures at the sole cost and expense of the lessee. (5) The lessee shall be liable for: (a) any harm or damage caused to any person, property or the environment in accordance with the applicable laws, and (b) any other losses and liabilities of the Central Government arising from such harm or damage. CHAPTER VIII SHARING OF INFRASTRUCTURE AND FACILITIES 44. Declaration of infrastructure capacity.— The lessee shall make an annual declaration to the Central Government of the installed, utilised and excess capacity of the infrastructure facilities relating to mineral oil operations owned by it. 45. Development and sharing of infrastructure by mutual agreement.— Two or more lessees may jointly develop or share infrastructure facilities for mineral oil operations on mutually agreed terms and conditions. 46. Declaration and use of excess capacity in infrastructure facilities.— (1) Where lessees are unable to mutually agree on the terms and conditions for sharing an infrastructure facility, any lessee seeking to use the excess capacity of such facility may make a representation to the Central Government requesting,— (i) determination of the available excess capacity; and (ii) permission for use of such excess capacity by other parties. (2) Upon receipt of such representation or on its own motion in public interest, the Central Government shall issue a notice to the person who owns, has developed, or has obtained the infrastructure facility on lease, hire or through any other lawful arrangement, indicating its intent to determine and permit the use of any excess capacity therein and direct the person to furnish all relevant information relating to the infrastructure facility, including costs within sixty days of the receipt of the notice. (3) The person to whom notice is issued shall provide the relevant information and may also submit the following within the period specified in sub-rule (2),— (i) objections to the proposed use of the excess capacity; or (ii) proposed terms and conditions acceptable to it for sharing such excess capacity. (4) The Central Government shall, after giving an opportunity of being heard to both the parties, pass an order within a period of one hundred and eighty days from the date of issuance of the notice under sub-rule (2),— (i) determining the existence and extent of excess capacity, if any; and (ii) prescribing the terms, conditions, reasonable tariff and duration for the use of such excess capacity by other parties. (5) The Central Government while passing an order under sub-rule (4), shall consider all relevant factors, including the operational requirements of the person who owns, has developed, or has obtained the infrastructure facility on lease, hire or through any other lawful arrangement. (6) Both the parties shall submit a report of the action taken pursuant to the order passed by the Central Government within sixty days of the receipt of the order. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 87 CHAPTER IX ADJUDICATING AUTHORITY 47. Continuity of proceedings.— In case the officer designated as the adjudicating authority ceases to hold office for any reason whatsoever, the proceedings shall continue from the same stage before the newly appointed adjudicating authority. 48. Adjudication.— (1) A complaint may be preferred against the lessee or any other person either by the Central Government or the State Government or any other person, in writing to the adjudicating authority, wherein the complaint must necessarily disclose the following, namely:— (a) the details of contraventions and breaches under the Act and the rules; (b) the persons involved in the contravention; and (c) the documents evidencing the commission of the breaches or contraventions. (2) Upon receipt of the complaint from a person other than the Central Government or the State Government, the adjudicating authority shall conduct a preliminary inquiry and submit a report to the Central Government, within a period of forty-five days from the date of receipt of complaint. (3) In case the report of the adjudicating authority discloses sufficient ground for proceeding with the case, or in case the complaint is made by the Central Government or the State Government, the adjudicating authority shall issue a show cause notice to the lessee or any other person, as the case may be, to submit an explanation as to why an inquiry should not be commenced against the lessee or any other person for inquiring into the contraventions. (4) In case the report of the adjudicating authority discloses insufficient ground for proceeding with the case and the adjudicating authority is satisfied, he shall pass a reasoned order declining the request to initiate the inquiry. (5) A show cause notice issued by the adjudicating authority shall include the following, namely:— (i) the details of contraventions and breaches under the Act and the rules; and (ii) supporting documents including copy of the complaint. (6) The lessee shall be afforded an opportunity of hearing within thirty days of the receipt of the explanation to the show cause notice. (7) Upon receipt of the show cause notice, the lessee or any other person shall submit a written explanation within sixty days from the date of receipt of the said notice and shall necessarily provide the following, namely:— (i) a brief background of the case; (ii) a detailed statement of facts; (iii) explanations, justifications and specific responses to each contravention or breach alleged in the show cause notice; (iv) specific denials of any allegations of fact not admitted as true; (v) a supporting affidavit affirming and verifying the contents of the explanation; and 88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (vi) all documents relied upon in support of the case: Provided that in case, the document is not in the possession or control of the lessee or such person, the explanation shall disclose the identity of the person or entity in whose possession or control the document is. (8) If the lessee or any other person to whom a show-cause notice has been issued, fails to submit the explanation within the time limit specified in sub-rule (7) and the adjudicating authority is satisfied that the lessee had sufficient cause for not submitting the explanation, he shall condone the delay for a period of thirty days for submission of the explanation. (9) During the hearing, the lessee or any other person may make oral submissions either itself or through its duly authorised representative and may provide written submissions to the adjudicating authority along with supporting documents and evidence. (10) If the lessee or any other person fails to appear for hearing on the date so appointed, an opportunity may be given by issuing a reminder to appear within fifteen days of receipt of the reminder, failing which the adjudicating authority shall decide the matter ex parte on merits. (11) The adjudicating authority may, within thirty days from the date of the conclusion of the hearing or the date of order to proceed ex parte, as the case may be, if necessary, give an opportunity to the complainant to submit an explanation on: (i) the submissions made by the lessee or any other person; or (ii) any new issue raised by the lessee or such person. (12) The adjudicating authority, may if necessary, seek assistance of technical, financial and legal experts in order to conduct the inquiry. (13) The adjudicating authority may draw adverse inference against a person who refuses to comply with any summons, directions or instructions issued by it. (14) The record of the proceedings held before the adjudicating authority shall be duly maintained. (15) The adjudicating authority, within a period of one year from the date of receipt of the complaint, shall pass a reasoned order deciding the matter after taking into consideration the submissions made by the parties and the record available and specify the quantum of any penalty levied. (16) If the adjudicating authority is of the opinion that any of the issues referred to it, disclose a dispute between parties which is capable of or requires settlement through mediation, conciliation or arbitration, the adjudicating authority may direct the parties to refer the matter for dispute resolution under rule 51. (17) The adjudicating authority may segregate issues capable of or requiring settlement through dispute resolution mechanism from other issues referred to it and direct the parties to refer only the segregated issues for settlement. (18) An appeal against an order passed by the adjudicating authority shall lie with the Appellate Authority in accordance with the provisions of Section 9B of the Act. 49. Payment of penalty and interest.— (1) The penalty imposed by the adjudicating authority shall be paid within forty-five days of receipt of the order, subject to orders passed by the Appellate Authority, if any. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 89 (2) Where the penalty is not paid within the time limit specified in sub-rule (1), the penalty shall attract simple interest at a rate equal to the State Bank of India Prime Lending Rate plus two percent per annum, calculated from the expiry of the period set out in sub-rule (1) until the date of actual payment. 50. Manner of recovery of penalties.— Where any person who is liable to penalties under the Act and these rules, fails to pay such penalty and the applicable interest within the time specified in these rules, the Central Government may recover such penalties by: (i) adjusting the necessary amount from any amount deposited with the Central Government or the State Government, as the case may be, as security deposit; (ii) invoking any guarantee or encashing any bond submitted to the Central Government or the State Government, as the case may be; (iii) adjusting the necessary amount against any dues payable by the Government to such person; (iv) issuing a recovery certificate specifying the amount due and sending it to the competent revenue authority for recovery as arrears of land revenue under applicable law; and (v) taking any other legal recourse as per the applicable law. 90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] CHAPTER X DISPUTE RESOLUTION 51. Resolution of disputes.— (1) In the event of any dispute, difference, or claim arising out of or in connection with the petroleum lease or contract between the lessee, contractor and the Central Government or the State Government, as the case may be, executed after the commencement of these rules, the parties therein shall endeavour to resolve such disputes, differences, or claims in accordance with the dispute resolution procedure as set out in the petroleum lease or contract. (2) Where arbitration is provided for in the lease or contract, the seat of arbitration at the time of execution of the lease or contract, shall be at: (a) New Delhi, India or a neutral jurisdiction as opted by the contractor, where any lessee or member of the contract is a foreign company as defined in the Companies Act, 2013; and (b) New Delhi, India, where all of the lessees or members of the contract are companies incorporated in India: Provided that where the lessee or a member of the contract is a subsidiary company incorporated in India and its holding company is a foreign company holding more than fifty-one per cent of its shareholding, the seat of arbitration shall be at New Delhi, India or a neutral jurisdiction as opted by the contractor. (3) In the event of any change in the parties to the applicable petroleum lease or contract, the parties may apply to the Central Government or the State Government, as the case may be, for amendment of the seat of arbitration in the contract or the petroleum lease, subject to the requirements specified in sub-rule (2). (4) For the purposes of the Act and the rules, the following matters shall be non- arbitrable, namely:— (i) disputes involving the imposition of penalties under these rules; (ii) disputes resolved through mediation; and (iii)disputes involving third-party rights, including compensation for loss of life, bodily injury, or environmental damage. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 91 CHAPTER XI SPECIAL PROVISIONS FOR REGULATION OF MINERAL OIL OPERATIONS IN AREAS AWARDED ON NOMINATION BASIS TO NATIONAL OIL COMPANIES 52. Application. –– The provisions of this chapter shall apply only to licenses and petroleum leases granted by the Central Government to national oil companies by way of nomination, without following a bidding process and shall be applicable in addition to the other provisions of these rules. 53. Discovery.–– (1) The national oil companies operating in areas awarded on nomination basis, shall notify all existing discoveries to the Central Government within thirty days from the commencement of these rules. (2) The national oil companies shall submit a field development plan in respect of each existing discovery, clearly delineating the area proposed to be treated as development area within a period of one year from the commencement of these rules. (3) If, within two years from the date of commencement of these rules, a discovery is made, the national oil company shall notify the Central Government within seven days from the establishment of the discovery and shall submit a field development plan in respect of the discovery, clearly delineating the area proposed to be treated as development area within a period of six months from the date of establishment of the discovery. 54. Field Development Plan. –– (1) The Central Government shall within ninety days of the receipt of the field development plan convey the decision to approve or disapprove the area that may be retained as development area. (2) The development area once approved by the Central Government shall not be modified in any manner without the prior approval of the Central Government. (3) The national oil companies may modify the field development plan: Provided that any change in the development area shall be made with the approval of the Central Government. (4) In case, the Central Government does not approve the development area demarcated in the field development plan, the national oil company may submit a revised field development plan in consultation with the Central Government within a period of six months from the date of receipt of the communication disapproving the development area demarcated by the national oil company. (5) On the expiry of the period of ninety days from the receipt of the field development plan, if no decision of the Central Government is conveyed to the national oil company, the development area shall be deemed to have been approved. 55. Monitoring of development and production operations. –– (1) The national oil companies shall submit an annual statement of the development and production operations carried out in accordance with the field development plan within ninety days of the end of the financial year. 92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) The national oil companies shall submit requisite data sought by the Central Government regarding the mineral oil operations conducted by it. 56. Relinquishment of leased area. –– On the expiry of two years from the commencement of these rules, the entire area held by the national oil companies on nomination basis shall stand relinquished, except: (i) any area where the discovery has been made under sub-rule 3 of rule 53; (ii) any development area approved by the Central Government; and (iii)any areas where production operations are being carried out by the national oil companies. 57. Site restoration. –– The national oil companies shall carry out site restoration in such areas in accordance with guidelines, schemes and policies of the Central Government as issued from time to time and maintain a site restoration fund in accordance with procedure specified in the Site Restoration Scheme, 1999. CHAPTER XII MISCELLANEOUS 58. Extension of rights under existing contracts or mining leases for all mineral oils.— The rights granted under all contracts or mining leases executed prior to commencement of these rules shall be deemed to have been granted in respect of all mineral oils from the date of the commencement of these rules. 59. Existing leases and pending applications.— (1) The holder of a mining lease granted prior to commencement of these rules shall, until the expiry of the mining lease, have the option to apply for a petroleum lease under the provisions of rule 5. (2) Where a lessee opts to apply for a petroleum lease under sub-rule (1), the lessee shall ensure that any contract entered into between the lessee and the Central Government is amended prior to filing of the application for grant of petroleum lease in order to incorporate any changes consequential to exercise of such option, as deemed necessary by the Central Government. (3) Where an application for issuance of a mining lease or extension thereof is pending consideration on the date of the commencement of these rules, the applicant shall re-apply for a petroleum lease under these rules and shall be exempted from making payment of the application fee, security deposit and a deposit for meeting preliminary expenses: Provided that where a contract has been executed with the Central Government and the amendment of the contract is necessary, the applicant shall enter into an amended contract with the Central Government prior to filing of the application for grant of petroleum lease. 60. Application for petroleum leases to be filed upon expiry of existing mining lease.— If the term of a mining lease expires after commencement of these rules, the lessee shall apply for a petroleum lease under these rules. Provided that where a contract has been executed with the Central Government and the amendment of the contract is necessary, the applicant shall enter into an amended contract with the Central Government prior to filing of the application for grant of petroleum lease. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 93 61. Amendment of lease upon extension of leased area.— (1) Where the holder of a mining lease seeks to extend the area allocated under the mining lease, the lessee shall file an application for grant of extension of the leased area before the Central Government or the State Government, as the case may be. (2) In case the application is approved, the mining lease shall be amended to incorporate the change in the area. (3) All other terms and conditions of the mining lease shall remain unaltered for the remaining term of the mining lease. 62. Special petroleum lease for specific petroleum operations.— (1) Special petroleum leases may be granted by the Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government, to permit an applicant to perform certain specific petroleum operations in the area demarcated therein, including but not limited to the following, namely:— (i) conducting exploration operations in an area solely for the purposes of determining the extent of reservoir boundaries as per rules 12 or 13; and (ii) conducting exploration operations solely for the purposes of collection of data. (2) An application for a special petroleum lease shall be submitted in the form specified in Schedule- VIII, — (i) where the area falls within the territory of the Central Government, to the Central Government; and (ii) where the area falls within the territory of the State Government, to the State Government along with a copy of the prior approval of the Central Government. (3) The applicant shall submit a security deposit of rupees two lakh to the State Government where the area falls within the territory of the State Government and in other cases, to the Central Government. (4) The security deposit shall be refunded, if the application is rejected or at the expiry of the special petroleum lease. (5) The application shall be decided by the Central Government or the State Government, as the case may be, within one hundred and eighty days of receipt of application with complete information and security deposit from the applicant. (6) If the decision is to reject the application, the same shall be communicated with reasons to be recorded in writing and the security deposit shall be refunded to the applicant. (7) On the expiry of a period of one hundred and eighty days, if the application has not been decided by the Central Government or the State Government, as the case may be, an application filed in respect of an area falling within the territory of the, — (i) Central Government, shall be deemed to have been approved by the Central Government and the Central Government shall promptly execute the deed of special petroleum lease with the applicant; and (ii) State Government, shall be deemed to have been rejected by the State Government. (8) The area of the lease shall be specified in the special petroleum lease granted by the Central Government or the State Government, as the case may be. 94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (9) The term of the special petroleum lease shall be specified therein and shall not exceed four years. (10) The Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government, may, if deemed necessary extend the term of the special petroleum lease. (11) The rights and the obligations of the lessee shall be specified in the special petroleum lease granted by the Central Government or the State Government, as the case may be. (12) The lessee of a special petroleum lease shall pay an annual rent in advance, computed at the rate of Rs. 100 per square kilometer for the entire area leased. (13) The special petroleum lease shall be entered into between the applicant and the Central Government or the State Government, as the case may be, within ninety days from the approval of the application. (14) For the purposes of calculation of any stamp duty payable on the special petroleum lease, the value of the lease shall be the total lease rent payable under the special petroleum lease. (15) Upon execution of the special petroleum lease, the terms contained therein shall be final and binding on all parties and shall not be altered, amended or modified thereafter, except by mutual consent of the parties. 63. Power to extend time limits. –– The Central Government may, if it deems necessary and expedient in public interest, extend the time limit specified in these rules. 64. Modification of terms of petroleum lease.— The Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government, may, at any time prior to the execution of the petroleum lease under sub-rule (3) of rule 6 or extension of the term under rule 10 or area of any petroleum lease under rule 12, incorporate additional terms to address concerns relating to the leased area, health and safety, protection of the environment, national security or public interest. 65. Penalties for contraventions of rules.— (1) Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of these rules or any direction or order issued by the competent authority under these rules, shall be liable to pay penalty in accordance with Section 9 of the Act. (2) Whoever furnishes any information, document, return or report under these rules which is false, misleading or materially incorrect or knowingly withholds any information, document, return or report required to be submitted under these rules shall be deemed to have contravened the provisions of these rules and shall be liable to pay penalty in accordance with Section 9 of the Act. (3) Whoever, having already been penalised under this rule, continues to contravene the provisions of the Act or these rules, shall be liable to pay a further penalty in accordance with sub-section (3) of section 9 of the Act. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 95 Schedule – I (Application for grant of Petroleum lease) [See rule 5 (1)] 1. General Information: Sl. No. Description Details (i) (a) Details of contract executed between Government and applicant (if applicable) (b) Applicant Name (c) Address (d) Place of incorporation (ii) Name of Petroleum Lease (if applicable) (iii) Name of State (if applicable for onland) (iv) Name of Basin or Asset (if applicable) (v) Regime (vi) Type of Company (s) (Public or private) (vii) Detail(s) of Petroleum Exploration License or Petroleum Mining Lease from which area applied for conversion to Petroleum Lease (if applicable) (viii) Area of the lease applied (ix) Duration applied for Grant From ___________ to______________ (x) Statutory Fees Paid Amount Date of payment (a) Application Fee (if applicable) (a) Preliminary Expenses (b) Security Deposit 96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2. Proposed petroleum lease area details: (i) Co-ordinates of the applied area: (a) Projection system (in World Geodetic System 1984). Projection System Spheroid Zone (b) Co-ordinates of the lease: (c) Map of the petroleum lease applied: (d) Whether the proposed area or part thereof falls within any reserve forest. If so, mention the area in sq.km that falls within reserve forest along with the name of reserve forest : (e) In case of village, the name of the village & area covered: (f) Lists of Districts: (g) Details of existing/envisaged infrastructure: (h) Justification for Petroleum Lease grant: Points X Y Longitude Latitude Degrees Minutes Seconds Degrees Minutes Seconds [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 97 Schedule – II (Petroleum Lease) [See rule 6 (2)] FORMAT OF ONSHORE PETROLEUM LEASE This deed of petroleum lease (―Lease‖) is made on this [insert day] day of [insert month] [insert year] by and between: PARTIES: The Governor of _________, acting through the ________ (hereinafter referred to as the ―State Government‖), of the FIRST PART; AND [Insert name of the Company], a company incorporated under the laws of ___________________, (hereinafter referred to as ―________‖) having its registered office at ____________________, which expression shall include its successors and permitted transferees and assigns, of the SECOND PART; AND [Insert name of the Company], a company incorporated under the laws of ___________________, (hereinafter referred to as ―______‖) having its registered office at ____________________, which expression shall include its successors and permitted transferees and assigns, of the THIRD PART; [ADD party clause for each relevant party who is to be the lessee] Parties of the Second and the Third Part are collectively hereinafter referred to as the ―Lessee‖). The Government and the Lessee shall hereinafter individually be referred to as the ―Party‖ and collectively as the ―Parties‖, unless repugnant to the context. WHEREAS: A. The Lessee [(ADD if there is a contract for mineral oil operations between Lessee and the Government) in pursuance of the ____contract dated ___________________ (hereinafter referred to as the ―Contract‖) and] in accordance with the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, (hereinafter referred to as the ―Act‖), and the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025 , (hereinafter referred to as the ―Rules‖), has applied for a petroleum lease over the area as more fully described in the Appendix-A (―Leased Area‖), in accordance with rule 5 of the Rules. B. The Lessee has prior to the date of this Lease, submitted to the State Government, a security deposit of INR 25,00,000 (Indian Rupees Twenty-Five Lakhs), in accordance with rule 5 of the Rules. Accordingly, the present deed is being executed for grant of a Lease over the Leased Area to the Lessee in consideration of the rent, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Lessee to be paid, observed and performed, and in furtherance of the execution and performance of the Contract NOW THEREFORE IT IS HEREBY AGREED AMONG THE PARTIES AND THIS LEASE DEED WITNESSETH AS UNDER: 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION.— 98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 1.1 Unless defined otherwise, the expressions used in this Lease shall have the same meaning as assigned to them under the Act and the Rules. 1.2 All references in this Lease to statutory provisions shall be construed as meaning and including references to:— 1.2.1 any statutory modification, consolidation or re-enactment (whether before or after the date of this Lease) for the time being in force; and 1.2.2 all statutory instruments or orders made pursuant to a statutory provision. 2. GRANT OF LEASE.— 2.1 The State Government hereby grants the Lease to the Lessee over the Leased Area for conducting mineral oil operations for a period of [insert no. of years] years, unless terminated or cancelled earlier in accordance with the Act and the Rules made thereunder or the Contract (―Term‖). 2.2 Subject to the Act and the Rules and the terms of the Contract executed between the Central Government and the Lessee, the Lessee shall have:— 2.2.1 the exclusive right to explore mineral oils in the Leased Area, including but not limited to, conducting geological and geophysical surveys, drilling of wells, testing operations for mineral oils; 2.2.2 the exclusive right to develop and produce mineral oils in the Leased Area along with the right to construct and maintain in and on the Leased Area such works, buildings, plants, platforms, waterways, roads, pipelines, dams, reservoirs, tanks, pumping stations, tram ways, railways, communication cables, electric power lines and other structures and equipment and other facilities as may be necessary for the purposes of the Lease or for fulfilling its obligation under the Lease; 2.2.3 the rights and obligations to carry out site restoration, abandonment, and decommissioning of oil wells, installations, and associated facilities; 2.2.4 the right to explore, plan, develop and establish comprehensive energy projects in the Leased Area and produce energy therefrom subject to necessary approvals under applicable law; 2.2.5 the right to use the Leased Area for decarbonisation activities; in accordance with the Act, the rules, the Contract, and the policies, notifications and directions given by the Government of India. 2.3 The Lessee shall separately obtain a surface lease for the surface area of the land actually used by it for the purpose of carrying out mineral oil operations or comprehensive energy projects, in accordance with applicable law. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 99 2.4 The Lessee shall pay the lease rent as under and comply with all the covenants and agreements contained herein. [Insert rent table as provided in rule 9 at the time lease is entered into] Amount (in Rupees) per square kilometer of leased area Year ___ __ 2.5 This Lease shall become effective on the date of receipt of the payment of the lease rent for the first year of this Lease, and the Lessee shall continue to make payment of lease rent in accordance with the Act and the Rules. 2.6 The Lessee shall at all times comply with the provisions of the Act, the Rules, and the policies, notifications and directions issued by the Central Government made under the Act and the Rules and any other applicable law for the time being in force. 2.7 Subject to rule 18 of the Rules, the security deposit furnished by the Lessee may be forfeited upon a breach of the terms and conditions of the Lease, the Act, and the Rules, and in the event of forfeiture, the Lessee shall replenish the forfeited amount in full within thirty days from the date of such forfeiture. 3. STABILISATION.— 3.1 In the event of a Change in Law resulting in reduction of economic benefit accruing to the lessee, the lessee shall be entitled to be restored, as nearly as possible, to the economic equilibrium which existed immediately prior to the date of the Change in Law in the manner contained herein. 3.2 Upon the occurrence of such a Change in Law, the lessee shall no later than ninety days from the date of occurrence of the Change in Law, inform the Central Government and the State Government of the Change in Law and the estimated reduction of economic benefit on account of such Change in Law and shall submit supporting documents evidencing the reduction in economic benefit along with the notice. 3.3 The lessee shall promptly provide any additional information or documents concerning the same as may be required by the Central Government and the State Government and the lessee shall provide the same within a period of sixty days. 3.4 Upon receipt of a notice as per clause 3.2 of this Lease, the Parties shall use their best efforts to amicably arrive at mutually acceptable solution within 1 (one) year from the date of occurrence of the Change in Law. To this end, the Parties may agree upon modifications to be made to this Lease or adoption of other reasonable measures to restore the Lessee, as nearly as possible, to the economic equilibrium which existed immediately prior to the date of the Change in Law. 100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3.5 If the Parties are unable to resolve the matter amicably, the Lessee, on or after the expiry of the period prescribed under clause 3.4, may commence provisional adjustment of such sums as it reasonably believes are necessary to restore it to the same financial position in the manner provided herein. 3.5.1 The deduction may, in the first instance, be made from any dues payable by the lessee under the contract, lease, the Act or these rules, to— (i) the Central Government, where the change in law is made by Parliament; and (ii) the State Government, where the change in law is made by the legislature of that State: 3.5.2 The lessee, after giving prior notice of not less than thirty days to both the Central Government and the State Government, may adjust any balance amount remaining after such deduction against the dues payable to— (i) the State Government, where the change in law is made by Parliament; and (ii) the Central Government, where the change in law is made by the legislature of the State. 3.5.3 The Lessee shall notify the Central Government or the State Government, as the case may be, of each such deduction made by it specifying the amount deducted and provide all other relevant and necessary information relating to the deduction to the State Government with a copy to the Central Government. 3.5.4 Any such deduction made by the Lessee shall be without prejudice to the rights of the Central Government and the State Government to dispute, differ or disagree with the Lessee‘s claim of existence of such Change in Law, the validity and quantum of any deductions made by the Lessee in respect thereof. Pending determination of the dispute raised by the Central Government or the State Government, the deduction made by the Lessee shall operate only as an interim measure. 3.5.5 Any dispute raised by the Central Government or State Government under clause 3.5.4 of this Lease, shall be resolved in accordance with the provisions of clause 6.4 of this Lease. 3.6 ―Change in Law‖ shall mean a change in the following, namely: — (i) the taxes, duties, levy, cess, fees, royalties, charges, impositions under the laws applicable in India payable by the lessee after the date of this petroleum lease resulting in reduction of economic benefit to the lessee, and (ii) any laws for the time being in force in India governing labour and employment, protection of the environment, health or safety, or site [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 101 restoration and decommissioning, resulting in reduction of economic benefit to the lessee of more than USD 5,000,000 (United States Dollars Five Million) in any financial year after the date of this petroleum lease, whether such change arises on account of a change in rates, change in the laws applicable in India or change in interpretation by judgement of a court which has become final, conclusive and binding, as compared to such interpretation or application prior to the date of this petroleum lease: Provided that any notification made by the Central Government prescribing the rates for royalties for any Mineral Oil other than Crude Oil, Natural Gas and Condensate for the first time after the Execution Date, shall not be treated as a Change in Law. 4. COMPENSATION.— 4.1 The State Government shall not nationalize or otherwise take away the rights, interests or assets of the Lessee relating to this Lease, except in compliance with the due process of law of India, for reasons of public purpose and payment of appropriate compensation: Provided that no compensation shall be paid unless the Lessee has made a discovery and has submitted the notice of Discovery to the Central Government in respect of any area comprised under this Lease prior to the date of occurrence of the event set out in clause 4.1 of this Lease. 4.2 Upon occurrence of the events set out in clause 4.1 of this Lease, the Lessee shall be paid an adequate amount as compensation which shall be equal to the fair market value of the rights, interests (including those relating to undeveloped reserves) or assets nationalized or otherwise taken away by the State Government, as on the date immediately preceding the date of occurrence of such event. Valuation criteria shall include going concern value, asset value including declared tax value of tangible property, and other criteria, as appropriate, to determine fair market value. 4.3 The eligibility and quantum of the appropriate compensation under this clause shall be determined by the State Government on a case-by-case, fact-based inquiry, taking into account all relevant circumstances. 4.4 In the first instance, the Parties shall endeavor to agree upon an appropriate compensation within 180 (one hundred and eighty) Days of a Party‘s notice to the other Party inviting discussion of the appropriate compensation. If no agreement is concluded, the matter may be referred to dispute resolution under clause 6.4 of this Lease. 5. CANCELLATION OF LEASE.— 5.1 The cancellation of this Lease shall be in accordance with rule 18 of the Rules. 5.2 Notwithstanding anything contained in the foregoing, this Lease shall terminate upon the termination of the Contract. 102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6. MISCELLANEOUS.— 6.1 Transfer or Assignment of Lease— Any transfer or assignment of the Lease shall be undertaken in accordance with rule 20 of the Rules. In the event of such transfer or assignment, the Lease shall be amended in the name of the transferee or the assignee, severally or jointly to the extent of the transfer or the assignment, with effect from the date from which such transfer or assignment is made effective. 6.2 Notices— 6.2.1 All notices or other communications to be given under this Lease shall be made in writing by letter or email at the respective addresses of the Parties set out below, or the other addresses as the Parties may notify to each other in writing from time to time. 6.2.2 The addresses of the Parties for the purposes of the Lease are: [insert for all parties] 6.2.3 In all methods of constitution of the Lessee, delivery of any notice to the details set out herein shall be deemed to be valid notice to all constituents of the lessee. 6.3 Governing Law and Jurisdiction— The laws of India shall apply to the Lease, and subject to the dispute resolution mechanism set out in the Lease, the courts of [insert] shall have exclusive jurisdiction over all matters pertaining to the present Lease. 6.4 Dispute Resolution— 6.4.1 In the event of any disputes, differences, disagreements, or claims arising out of or in connection with this Lease or the performance thereof, including any question regarding its existence, validity, cancellation or termination (―Dispute(s)‖), the Parties shall at the first instance use their best efforts to achieve amicable resolution of such Disputes through good faith negotiations within 90 (ninety) Days from the date such dispute arises. 6.4.2 If the Dispute is not resolved amicably within the period specified above, the Parties may seek resolution of the Dispute either (a) through mediation or conciliation, by referring the dispute to the Committee of External Eminent Persons (―CEEE‖) or experts notified by the Government of India from time-to-time, or (b) through mediation, by engaging a mediator in accordance with the Mediation Act, 2023, as mutually agreed. Any mediated settlement reached and signed by the Parties shall be final and binding and enforceable in accordance with sub-section (2) of section 27 of the Mediation Act, 2023. Any costs associated with such mediation shall be borne equally between the Parties. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 103 6.4.3 If the Dispute remains unresolved following mediation or conciliation for a period of more than 90 (ninety) Days or the parties choose not to opt for resolution of the Dispute through mediation and conciliation, as the case may be, any of the Parties to the dispute may refer the dispute to arbitration. 6.4.4 The governing law of this Lease and the arbitration agreement, including questions relating to its scope, validity, and interpretation shall be Indian law. 6.4.5 The arbitration shall be conducted by a tribunal of 3 (three) arbitrators—one appointed by each Party, and the third (presiding arbitrator) appointed in accordance with the rules of ______ [insert name of arbitral institution chosen by the parties]. OR The arbitration shall be conducted by a tribunal of 3 (three) arbitrators—one appointed by each Party. The two arbitrators appointed by the parties shall appoint the third arbitrator (presiding arbitrator). [Applies if parties do not choose institutional arbitration] 6.4.6 The language of arbitration shall be English. 6.4.7 The seat of arbitration shall be ________. [Insert seat of arbitration as per Rule 51(2) of the Rules.] Provided that nothing under this Lease shall exclude the applicability of Sections 9, 27, clause (a) of sub section (1) and sub section (3) of Section 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996). Provided further that, in the event of a change of lessee, the lessee may apply to the Government for amendment of the seat of arbitration, subject to the requirements set out in Rule 51 (3) of the Rules. 6.4.8 Pending the resolution of any Dispute, the Parties shall, unless otherwise agreed or directed by the arbitral tribunal or a court of competent jurisdiction, continue to perform their respective obligations under this Lease to the extent practicable. 6.4.9 The costs of arbitration shall be allocated in accordance with the applicable institutional rules. The arbitral tribunal shall have the power to make orders on costs in its final award. 6.4.10 The award of the arbitral tribunal shall be final and binding on the Parties and may be enforced in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996. 104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6.4.11 Where multiple arbitrations arise under the Lease, the Contract executed by the Lessee and the Central Government or any related agreement, the Parties shall use their best efforts to consolidate such proceedings into a single arbitration. The arbitral tribunal shall have the power, with the consent of all relevant Parties, to consolidate proceedings or permit the joinder of additional Parties, provided that no such consolidation or joinder shall unduly delay the proceedings. 6.5 Continuation of obligations— During the pendency of the resolution of any dispute, the Parties shall, unless otherwise agreed or directed by [the arbitral tribunal/ the competent court], continue to perform their respective obligations under the Lease to the extent practicable. 6.6 Mandatory intimation of dispute to Central Government where Lessor is the State Government— In the event of any disputes, differences, disagreements, or claims arising out of or in connection with the Lease, the Parties herein shall upon commencement of legal proceedings intimate the Central Government through the Ministry of Petroleum and Natural Gas within 7 (seven) days of commencement. It is clarified that the obligation to intimate the Central Government shall independently arise at each stage of the dispute resolution mechanism. 6.7 Consolidation of proceedings in certain cases— In the event of a subsisting dispute between the lessee and the Central Government under the Contract, the Parties shall, in case of overlap or similarity of subject matter, use their best efforts to refer any disputes, differences, disagreements, or claims arising out of the Lease to the arbitral tribunal constituted under the Contract. 6.8 Site Restoration— Lessee shall carry out site restoration and maintain a site restoration fund in accordance with the provisions of the Rules and the guidelines, schemes and policies issued by the Central Government. 6.9 Alteration— No amendment, modification, or waiver of any provision of the Lease shall be valid or binding unless made in writing and signed by the Parties to the Lease. IN WITNESS WHEREOF, this Lease has been executed at the [name of place] on [date] For the Lessor [Insert Name] For the Lessee [Insert Names] [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 105 APPENDIX-A 3. AREA OF THE LEASE: ________________ sq kms 4. DESCRIPTION OF THE LEASED AREA__________________ and MAP 106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] FORMAT OF OFFSHORE PETROLEUM LEASE This deed of petroleum lease (―Lease‖) is made on this [insert day] day of [insert month] [insert year] by and between: PARTIES: The President of India _________, acting through the ________ (hereinafter referred to as the ―Government‖), of the FIRST PART; AND [Insert name of the Company], a company incorporated under the laws of ___________________, (hereinafter referred to as ―________‖) having its registered office at ____________________, which expression shall include its successors and permitted transferees and assigns, of the SECOND PART; AND [Insert name of the Company], a company incorporated under the laws of ___________________, (hereinafter referred to as ―______‖) having its registered office at ____________________, which expression shall include its successors and permitted transferees and assigns, of the THIRD PART; [ADD party clause for each relevant party who is to be the lessee] Parties of the Second and the Third Part are collectively hereinafter referred to as the ―Lessee‖). The Government and the Lessee shall hereinafter individually be referred to as the ―Party‖ and collectively as the ―Parties‖, unless repugnant to the context. WHEREAS: A. The Lessee [(ADD if there is a contract for mineral oil operations between Lessee and the Government) in pursuance of the ____contract dated ___________________ (hereinafter referred to as the ―Contract‖) and] in accordance with the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, (hereinafter referred to as the ―Act‖), and the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025 , (hereinafter referred to as the ―Rules‖), has applied for a petroleum lease over the area as more fully described in the Appendix-A (―Leased Area‖), in accordance with rule 5 of the Rules. B. The Lessee has prior to the date of this Lease, submitted to the Government, a security deposit of INR 25,00,000 (Indian Rupees Twenty-Five Lakhs), in accordance with rule 5 of the Rules. Accordingly, the present deed is being executed for grant of a Lease over the Leased Area to the Lessee in consideration of the rent, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Lessee to be paid, observed and performed, and in furtherance of the execution and performance of the Contract NOW THEREFORE IT IS HEREBY AGREED AMONG THE PARTIES AND THIS LEASE DEED WITNESSETH AS UNDER: 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION.— 1.1 Unless defined otherwise, the expressions used in this Lease shall have the same meaning as assigned to them under the Act and the Rules. 1.2 All references in this Lease to statutory provisions shall be construed as meaning and including references to:— [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 107 1.2.1 any statutory modification, consolidation or re-enactment (whether before or after the date of this Lease) for the time being in force; and 1.2.2 all statutory instruments or orders made pursuant to a statutory provision. 2. GRANT OF LEASE.— 2.1 The Government hereby grants the Lease to the Lessee over the Leased Area for conducting mineral oil operations for a period of ___[insert no. of years] years, unless terminated or cancelled earlier in accordance with the Act and the Rules made thereunder or the Contract (―Term‖). 2.2 Subject to the Act and the Rules and the terms of the Contract executed between the Government and the Lessee, the Lessee shall have:— 2.2.1 the exclusive right to explore mineral oils in the Leased Area, including but not limited to, conducting geological and geophysical surveys, drilling of wells, testing operations for mineral oils; 2.2.2 the exclusive right to develop and produce mineral oils in the Leased Area along with the right to construct and maintain in and on the Leased Area such works, buildings, plants, platforms, waterways, roads, pipelines, dams, reservoirs, tanks, pumping stations, tram ways, railways, communication cables, electric power lines and other structures and equipment and other facilities as may be necessary for the purposes of the Lease or for fulfilling its obligation under the Lease; 2.2.3 the rights and obligations to carry out site restoration, abandonment, and decommissioning of oil wells, installations, and associated facilities; 2.2.4 the right to explore, plan, develop and establish comprehensive energy projects in the Leased Area and produce energy therefrom subject to necessary approvals under applicable law; 2.2.5 the right to use the Leased Area for decarbonisation activities; in accordance with the Act, the Rules, the Contract, and the policies, notifications and directions given by the Government of India. 2.3 The Lessee shall separately obtain a surface lease for the surface area of the land actually used by it for the purpose of carrying out mineral oil operations or comprehensive energy projects, in accordance with applicable law. 2.4 The Lessee shall pay the lease rent as under and comply with all the covenants and agreements contained herein. [Insert rent table as provided in rule 9 at the time lease is entered into] Amount (in Rupees) per square kilometer of leased area Year ___ __ 108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2.5 This Lease shall become effective on the date of receipt of the payment of the lease rent for the first year of this Lease, and the Lessee shall continue to make payment of lease rent in accordance with the Act and the Rules. 2.6 The Lessee shall at all times comply with the provisions of the Act, the Rules, and the policies, notifications and directions issued by the Government made under the Act and the Rules and any other applicable law for the time being in force. 2.7 Subject to rule 18 of the Rules, the security deposit furnished by the Lessee may be forfeited upon a breach of the terms and conditions of the Lease, the Act, and the Rules, and in the event of forfeiture, the Lessee shall replenish the forfeited amount in full within thirty days from the date of such forfeiture. 3. STABILISATION.— 3.1 In the event of a Change in Law resulting in reduction of economic benefit accruing to the lessee, the lessee shall be entitled to be restored, as nearly as possible, to the economic equilibrium which existed immediately prior to the date of the Change in Law in the manner contained herein. 3.2 Upon the occurrence of such a Change in Law, the lessee shall no later than ninety days from the date of occurrence of the Change in Law, inform the Central Government and the State Government of the Change in Law and the estimated reduction of economic benefit on account of such Change in Law and shall submit supporting documents evidencing the reduction in economic benefit along with the notice. 3.3 The lessee shall promptly provide any additional information or documents concerning the same as may be required by the Central Government and the State Government and the lessee shall provide the same within a period of sixty days. 3.4 Upon receipt of a notice as per clause 3.2 of this Lease, the Parties shall use their best efforts to amicably arrive at mutually acceptable solution within 1 (one) year from the date of occurrence of the Change in Law. To this end, the Parties may agree upon modifications to be made to this Lease or adoption of other reasonable measures to restore the Lessee, as nearly as possible, to the economic equilibrium which existed immediately prior to the date of the Change in Law. 3.5 If the Parties are unable to resolve the matter amicably, the Lessee, on or after the expiry of the period prescribed under clause 3.4, may commence provisional adjustment of such sums as it reasonably believes are necessary to restore it to the same financial position in the manner provided herein.- 3.5.1 The deduction may, in the first instance, be made from any dues payable by the lessee under the contract, lease, the Act or these rules, to— (i) the Central Government, where the change in law is made by Parliament; and [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 109 (ii) the State Government, where the change in law is made by the legislature of that State: 3.5.2 The lessee, after giving prior notice of not less than thirty days to both the Central Government and the State Government, may adjust any balance amount remaining after such deduction against the dues payable to— (i) the State Government, where the change in law is made by Parliament; and (ii) the Central Government, where the change in law is made by the legislature of the State. 3.5.3 The Lessee shall notify the Central Government or the State Government, as the case may be, of each such deduction made by it specifying the amount deducted and provide all other relevant and necessary information relating to the deduction to the State Government with a copy to the Central Government. 3.5.4 Any such deduction made by the Lessee shall be without prejudice to the rights of the Central Government and the State Government to dispute, differ or disagree with the Lessee‘s claim of existence of such Change in Law, the validity and quantum of any deductions made by the Lessee in respect thereof. Pending determination of the dispute raised by the Central Government or the State Government, the deduction made by the Lessee shall operate only as an interim measure. 3.5.5 Any dispute raised by the Central Government or State Government under clause 3.5.4 of this Lease, shall be resolved in accordance with the provisions of clause 6.4 of this Lease. 3.6 ―Change in Law‖ shall mean a change in the following, namely:— i. the taxes, duties, levy, cess, fees, royalties, charges, impositions under the laws applicable in India payable by the lessee after the date of this petroleum lease resulting in reduction of economic benefit to the lessee, and ii. any laws for the time being in force in India governing labour and employment, protection of the environment, health or safety, or site restoration and decommissioning, resulting in reduction of economic benefit to the lessee of more than USD 5,000,000 (United States Dollars Five Million) in any financial year after the date of this petroleum lease, whether such change arises on account of a change in rates, change in the laws applicable in India or change in interpretation by judgement of a court which has become final, conclusive and binding, as compared to such interpretation or application prior to the date of this petroleum lease: 110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Provided that any notification made by the Central Government prescribing the rates for royalties for any Mineral Oil other than Crude Oil, Natural Gas and Condensate for the first time after the Execution Date, shall not be treated as a Change in Law. 4. COMPENSATION.— 4.1 The Government shall not nationalize or otherwise take away the rights, interests or assets of the Lessee relating to this Lease, except in compliance with the due process of law of India, for reasons of public purpose and payment of appropriate compensation. Provided that no compensation shall be paid unless the Lessee has made a discovery and has submitted the notice of Discovery to the Government in respect of any area comprised under this Lease prior to the date of occurrence of the event set out in this clause of the Lease. 4.2 Upon occurrence of the events set out in clause 4.1 of this Lease, the Lessee shall be paid an adequate amount as compensation which shall be equal to the fair market value of the rights, interests (including those relating to undeveloped reserves) or assets nationalized or otherwise taken away by the Government, as on the date immediately preceding the date of occurrence of such event. Valuation criteria shall include going concern value, asset value including declared tax value of tangible property, and other criteria, as appropriate, to determine fair market value. 4.3 The eligibility and quantum of the appropriate compensation under this clause shall be determined by the Government on a case-by-case, fact-based inquiry, taking into account all relevant circumstances. 4.4 In the first instance, the Parties shall endeavor to agree upon an appropriate compensation within 180 (one hundred and eighty) Days of a Party‘s notice to the other Party inviting discussion of the appropriate compensation. If no agreement is concluded, the matter may be referred to dispute resolution under clause 6.4 of this Lease. 5. CANCELLATION OF LEASE.— 5.1 The cancellation of this Lease shall be in accordance with rule 18 of the Rules. 5.2 Notwithstanding anything contained in the foregoing, this Lease shall terminate upon the termination of the Contract. 6. MISCELLANEOUS.— 6.1 Transfer or Assignment of Lease— Any transfer or assignment of the Lease shall be undertaken in accordance with rule 20 of the Rules. In the event of such transfer or assignment, the [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 111 Lease shall be amended in the name of the transferee or the assignee, severally or jointly to the extent of the transfer or the assignment, with effect from the date from which such transfer or assignment is made effective. 6.2 Notices— 6.2.1 All notices or other communications to be given under this Lease shall be made in writing by letter or email at the respective addresses of the Parties set out below, or the other addresses as the Parties may notify to each other in writing from time to time. 6.2.2 The addresses of the Parties for the purposes of the Lease are: [insert for all parties] 6.2.3 In all methods of constitution of the lessee, delivery of any notice to the details set out herein shall be deemed to be valid notice to all constituents of the lessee. 6.3 Governing Law and Jurisdiction— The laws of India shall apply to the Lease, and subject to the dispute resolution mechanism set out in the Lease, the courts of Delhi shall have exclusive jurisdiction over all matters pertaining to the present Lease. 6.4 Dispute Resolution— 6.4.1 In the event of any disputes, differences, disagreements, or claims arising out of or in connection with this Lease or the performance thereof, including any question regarding its existence, validity, cancellation or termination (―Dispute(s)‖), the Parties shall at the first instance use their best efforts to achieve amicable resolution of such Disputes through good faith negotiations within 90 (ninety) Days from the date such dispute arises. 6.4.2 If the Dispute is not resolved amicably within the period specified above, the Parties may seek resolution of the Dispute either (a) through mediation or conciliation, by referring the dispute to the Committee of External Eminent Persons (―CEEE‖) or experts notified by the Government of India from time-to-time, or (b) through mediation, by engaging a mediator in accordance with the Mediation Act, 2023, as mutually agreed. Any mediated settlement reached and signed by the Parties shall be final and binding and enforceable in accordance with sub-section (2) of section 27 of the Mediation Act, 2023. Any costs associated with such mediation shall be borne equally between the Parties. 6.4.3 If the Dispute remains unresolved following mediation or conciliation for a period of more than 90 (ninety) Days or the parties choose not to opt for resolution of the Dispute through mediation and conciliation, as 112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] the case may be, any of the Parties to the dispute may refer the dispute to arbitration. 6.4.4 The governing law of this Lease and the arbitration agreement, including questions relating to its scope, validity, and interpretation shall be Indian law. 6.4.5 The arbitration shall be conducted by a tribunal of 3 (three) arbitrators—one appointed by each Party, and the third (presiding arbitrator) appointed in accordance with the rules of ______ [insert name of arbitral institution chosen by the parties]. OR The arbitration shall be conducted by a tribunal of 3 (three) arbitrators—one appointed by each Party. The two arbitrators appointed by the parties shall appoint the third arbitrator (presiding arbitrator). [Applies if parties do not choose institutional arbitration] 6.4.6 The language of arbitration shall be English. 6.4.7 The seat of arbitration shall be ________. [Please specify seat of arbitration as per Rule 51(2) of the Rules.] Provided that nothing under this Lease shall exclude the applicability of Sections 9, 27, clause (a) of sub section (1) and sub section (3) of Section 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996). Provided further that, in the event of a change of lessee, the lessee may apply to the Government for amendment of the seat of arbitration, subject to the requirements set out in Rule 51 (3) of the Rules. 6.4.8 Pending the resolution of any Dispute, the Parties shall, unless otherwise agreed or directed by the arbitral tribunal or a court of competent jurisdiction, continue to perform their respective obligations under this Lease to the extent practicable. 6.4.9 The costs of arbitration shall be allocated in accordance with the applicable institutional rules. The arbitral tribunal shall have the power to make orders on costs in its final award. 6.4.10 The award of the arbitral tribunal shall be final and binding on the Parties and may be enforced in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996. 6.4.11 Where multiple arbitrations arise under the Lease, the Contract executed by the Lessee and the Government or any related agreement, the Parties shall use their best efforts to consolidate such proceedings into a single arbitration. The arbitral tribunal shall have the power, with the consent of all relevant Parties, to consolidate proceedings or permit the joinder [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 113 of additional Parties, provided that no such consolidation or joinder shall unduly delay the proceedings. 6.5 Continuation of obligations— During the pendency of the resolution of any dispute, the Parties shall, unless otherwise agreed or directed by [the arbitral tribunal/ the competent court], continue to perform their respective obligations under the Lease to the extent practicable. 6.6 Consolidation of proceedings in certain cases— In the event of a subsisting dispute between the lessee and the Government under the Contract, the Parties shall, in case of overlap or similarity of subject matter, agree to refer any disputes, differences, disagreements, or claims arising out of the Lease to the arbitral tribunal constituted under the Contract. 6.7 Site Restoration— Lessee shall carry out site restoration and maintain a site restoration fund in accordance with the provisions of the Rules and the guidelines, schemes and policies issued by the Government. 6.8 Alteration— No amendment, modification, or waiver of any provision of the Lease shall be valid or binding unless made in writing and signed by the Parties to the Lease. IN WITNESS WHEREOF, this Lease has been executed at the [name of place] on [date] For the Lessor [Insert Name] For the Lessee [Insert Names] APPENDIX-A 1. AREA OF THE LEASE: ________________ sq kms 2. DESCRIPTION OF THE LEASED AREA__________________ and MAP Schedule – III (Application for Extension of Term of Petroleum Lease) [See rule 10 (3)] 1. General Information: Sl. No. Description Details (i) (a) Covering Letter No. & Date for Extension request addressed to MoPNG and DGH and if applicable, details of contract executed between Government and applicant (b) Applicant Name (c) Qualification (d) Address 114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (e) Nationality (ii) Details of Petroleum Lease (iii) Name of State (applicable for onland) (iv) Name of Basin / Asset (if applicable) (v) Regime (vi) Type of Company (Public/private) (vii) Details of the Petroleum Exploration License from which area applied for conversion to Petroleum Lease (if applicable) (viii) Area of the lease applied (ix) Existing area (x) Field(s)/Structure in Lease area (if applicable) (xi) Effective Date for existing Lease (xii) Duration applied for Extension From __________To _______________ (xiii) Production Commencement Date (xv) Statutory Fees Paid Amount Date of payment Application Fee Preliminary Expenses Security Deposit Relinquishment (if any) sq.km. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 115 2. Proposed Petroleum Lease Area Details: (i) Co-ordinates of the Applied Area: (a) Projection System (in WGS-84). Projection System Spheroid Zone (b) Co-ordinates of existing lease: (c) Map of the petroleum lease applied: Whether the proposed area or part thereof falls within any reserve forest. If so, mention the area in sq.km that falls within Reserve Forest along with the name of Reserve Forest: (d) In case of village, the name of the village & area covered: (e) Lists of Districts: (f) Status of applicable statutory clearances: 3. List of Maps/figures: Map/ Fig No Description 1 Gas/Oil isopay map 2 Seismic Attribute map 3 Seismic cross section 4. Net pay map 5 1P / 2P / 3P polygon with well location 6 Well log correlation 7 Shape file of block boundary 8 Structure contour / depth contour map 9 Representative log sections marking interesting zones 10 Any other maps/figures Note: Maps/figures as applicable may be attached as annexures 4. Details of existing/envisaged infrastructure: 5. Justification for Petroleum Lease extension: Points X Y Longitude Latitude Degre e Minut e Secon d Degr ee Min ute Second 116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6. Field Development Plan proposed (if applicable): 7.Work Programme Proposed for the lease area (if applicable): 8. Projected investment: Signature of Authorised Representative of Lessee [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 117 Schedule – IV (Extension of Term of Petroleum Lease) [See rule 10 (8) & (9)] To: [Name of the Lessee] [Registered Address of the Lessee] Subject: Approval of application for extension of term of Petroleum Lease for [Description of Leased Area/Block/Field] Sir/Madam, I am directed to refer to your application dated [___], submitted pursuant to Rule [___] of the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025 (hereinafter referred to as ―the Rules‖), seeking extension of the term of the Petroleum Lease deed dated [___], originally granted on[___], for [Location/Description]. Upon review of your application, supporting documents, and in accordance with the Rules, the [Central Government/State Government with prior approval of the Central Government], hereby approves the application for extension of the term of Petroleum Lease deed dated [____] over the Leased Area admeasuring _____, as described in Appendix-A, for a further period of [____] years, commencing from [Effective Date of Extension] and continuing up to [End Date of Extension], subject to the terms and conditions below. (a) Continuity of terms: All terms, conditions, covenants, and obligations in the original Lease Deed dated ____ shall, unless expressly modified herein, remain in full force and effect throughout the extended term of the petroleum lease. (b) Rent: The Lessee shall pay rent at the rate applicable as per Rule 9 of the Rules, treating the original and extended term as a continuous period for rent escalation and other purposes. Accordingly, the rent is payable as under: [Insert table of rent as applicable as per Rule 9] (c) Compliance: The Lessee shall comply with all applicable laws in India. (d) Guarantees and security: Where applicable, the Lessee shall replenish or renew any bank guarantees, security deposits, or insurance required under the original Lease Deed dated ____ for the extended term. (e) Reporting and monitoring: The Lessee shall file regular progress reports, production data, and any other information as may be required by the Government of India/State Government during the extended term. (f) No Waiver: This extension does not waive or prejudice any rights or remedies of the Government under the original lease or applicable law concerning any breach or default by the Lessee. 118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (g) Cancellation: Failure to observe any provisions of the lease or these conditions during the extended term may result in cancellation of the lease prior to expiry of the extended term, without prejudice to other rights of the Government. (h) Other Conditions: The extension and continued operation shall be subject to any other specific or general conditions stated in Annexure – 1 annexed to this approval. Effective Date: This extension shall come into effect from [Start Date of Extension] and shall remain valid until [End Date of Extension], unless terminated earlier in accordance with law and terms herein. Acknowledgment: The Lessee is required to acknowledge receipt and acceptance of the terms of this extension by countersigning and returning a copy of this approval within [___] days of its issuance. Whereafter, the term of the Lease specified in ____ of the Lease deed Dated ____ shall be read as _____. For and on behalf of [Central Government/State Government] [Name, Designation, and Department] [Seal and Date] Countersigned and Accepted: [Name of Lessee/Authorised Signatory] [Designation] [Date] Annexure -1 Provide List of any other specific or general conditions, if any, that is necessary APPENDIX-A 1. AREA OF THE LEASE: ________________ sq kms 2. DESCRIPTION OF THE LEASED AREA__________________ and MAP [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 119 Schedule – V (Application for Extension of Area of Petroleum Lease) [See rule 12 (3)] 1. General Information: S. No. Description Details (i) (a) Details of contract executed between Government and applicant (if applicable) (b) Applicant Name (c) Address (d) Place of incorporation (ii) Name of Petroleum Lease (if applicable) (iii) Name of State (applicable for onland) (iv) Name of Basin / Asset (if applicable) (v) Regime (vi) Type of Company (Public/private) (vii) Details of existing Petroleum Lease/License or approval for Grant of Petroleum Lease/License (viii) Date of execution of the lease deed/license (ix) Existing area of the Lease (x) Extension of Area applied (xi) State and District of the extension of area (xii) Effective Date for existing Lease 2. Proposed Petroleum Lease Area Details: (i) Co-ordinates of the Applied Area: (a) Projection System (in WGS-84). Projection System Spheroid Zone (b) Co-ordinates of existing lease: (c) Co-ordinates of the area applied for extension: Points X Y Longitude Latitude Degrees Minutes Seconds Degrees Minutes Seconds Points X Y Longitude Latitude Degrees Minutes Seconds Degrees Minutes Seconds 120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (d) Map of the petroleum lease along with the area applied for extension: (e) Whether the applied extended area or part thereof falls within any reserve forest. If so, mention the area in sq.km that falls within Reserve Forest along with the name of Reserve Forest (for onshore): In case of village, the name of the village & area covered (for onshore): (f) Lists of Districts (for onshore): (g) Lists of States (for onshore): (h) List of Maps/figures: Map/ Fig No Description 1 Gas/Oil isopay map 2 Seismic Attribute map 3 Seismic cross section 4. Net pay map 5 1P / 2P / 3P polygon with well location 6 Well log correlation 7 Shape file of block boundary 8 Structure contour / depth contour map 9 Representative log sections marking interesting zones 10 Any other maps/figures Note: Applicable Maps/figures may be attached as annexures (ii) Does the area applied for extension share boundary with any other petroleum lease (If yes, Details of the lease and operator): 3. Justification for Extension of the area of the Petroleum Lease: 4. Field Development Plan proposed (if applicable): 5. Work Programme Proposed for the area applied for extension (if applicable): 6. Projected investment: 7. Copies of documents, reports, studies, models indicating extension of the reservoir in the area for which extension is being sought. [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 121 Schedule – VI (Extension of Area of Petroleum Lease) [See rule 12 (6) & (7)] To: [Name of the Lessee] [Registered Address of the Lessee] Subject: Approval of application for extension of area of Petroleum Lease for [Description of Leased Area/Block/Field] Sir/Madam, I am directed to refer to your application dated [___], submitted pursuant to rule [___] of the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025 (hereinafter referred to as ―the Rules‖), seeking extension of the area of the Petroleum Lease deed dated [___], originally granted on[___], for [Location/Description]. Upon review of your application, supporting documents, and in accordance with the Rules, the [Central Government/State Government with prior approval of the Central Government], hereby approves the application for extension of the area of Petroleum Lease deed dated [____]. The revised Leased Area now admeasures _____, as described in Appendix-A attached hereto, and shall be subject to the terms and conditions given below. Conditions of Extension: (a) The Lessee shall continue to be bound by all terms, conditions, covenants, and obligations in the Lease deed dated ____ in respect of the entire revised Leased Area. (b) Rent: The Lessee shall pay rent at the rate applicable as per rule 9, for the entire revised Leased Area. (c) Compliance: The Lessee shall comply with all applicable laws in India. (d) No Waiver: This extension does not waive or prejudice any rights or remedies of the Government under the original lease or applicable law concerning any breach or default by the Lessee. (e) Other Conditions: The extension shall be subject to any other specific or general conditions stated in Annexure – 1 annexed to this approval. Effective Date: This extension shall come into effect on ____. Acknowledgment: The Lessee is required to acknowledge receipt and acceptance of the terms of this extension by countersigning and returning a copy of this approval within [___] days of issuance. Whereafter, the Leased Area specified in the Appendix-A of the Lease deed dated ____ shall be read as _____ and the map provided therein shall deemed to have been substituted with the map annexed hereto. 122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] For and on behalf of [Central Government/State Government] [Name, Designation, and Department] [Seal and Date] Countersigned and Accepted: [Name of Lessee/Authorised Signatory] [Designation] [Date] Annexure -1 Provide List of any other specific or general conditions, if any, that is necessary APPENDIX-A 1. AREA OF THE LEASE: ________________ sq kms 2. DESCRIPTION OF THE LEASED AREA__________________ and MAP [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 123 Schedule – VII (Form for Submission of Monthly Return Indicating the Quantity of Mineral Oils Produced) [See rule 14 (2)] Contract Details Petroleum Lease Details Petroleum Lease Grant Date Petroleum Lease Expiry Date Name of Lessee/Contractors Name of Field/ Block/ Area Month & Year Indicate type of mineral oil (Crude Oil / Condensate) (1) Total Mineral Oil Produced (Barrels) (2) Mineral Oil returned to the Reservoir (Barrels) (3) Mineral oil used for drilling or other operatio ns relating to the producti on of mineral oils (Barrels) (4) Mineral Oil Unavoida bly Lost (Barrels) (5) = (1)-(2)- (3)-(4) (Barrels) Remarks (1) Total Mineral Oil Produced (Metric Tonnes) (2) Mineral Oil returned to the Reservoir (Metric Tonnes) (3) Mineral oil used for drilling or other operatio ns relating to the producti on of mineral oils (4) Mineral Oil Unavoida bly Lost (Metric Tonnes) (5) = (1)-(2)- (3)-(4) (Metric Tonnes) Remarks 124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (Metric Tonnes) Royalty incentive details, if applicable (Oil) Gazette Notification No. / Policy (Attach reference document as Annexure) Gazette Notification No., Date / Policy reference, date Royalty reduction percentage as per Gazette Notification/ policy Quantity qualifying for royalty reduction (Barrels) Quantity qualifying for royalty reduction (Metric Tonnes) Indicate type of mineral oil (Gas) (1) Total Mineral Oil Produced (Standard Cubic Meters) (2) Mineral Oil returned to the Reservoir (Standard Cubic Meters) (3) Mineral oil used for drilling or other operations relating to the production of mineral oils (Standard Cubic Meters) (4) Mineral Oil Unavoida bly Lost (Standard Cubic Meters) (5) = (1)-(2)- (3)-(4) (Standar d Cubic Meters) Flared (Standard Cubic Meters) Remarks (1) Total Mineral Oil Produced (Million British Thermal Units) (2) Mineral Oil returned to the Reservoir (Million British Thermal Units) (3) Mineral oil used for drilling or other operations relating to the production of mineral oils (Million British Thermal Units) (4) Mineral Oil Unavoida bly Lost (Million British Thermal Units) (5) = (1)-(2)- (3)-(4) (Million British Thermal Units) Flared (Standard Cubic Meters) Remarks [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 125 Royalty Incentive Details, if applicable (Gas) Gazette Notification No. / Policy (Attach reference document as Annexure) Gazette Notification No., Date / Policy reference, date Royalty reduction percentage as per Gazette Notification/ policy Quantity qualifying for royalty reduction (Standard Cubic Meters) Quantity qualifying for royalty reduction (Million British thermal Units) Declaration: I hereby declare that the information submitted herein is correct to the best of my knowledge. I further confirm that the data submitted complies with the applicable regulations, including but not limited to the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025, and any directives issued by the relevant governmental authorities. I understand that providing false or misleading information may result in legal and regulatory consequences. Name: Designation: Company: Date: Signature: 126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Schedule – VIII (Application for grant of Special petroleum lease) [See rule 62(2)] 1. General Information: Sl. No. Description Details (i) (a) Details of contract executed between Government and applicant (if applicable) (b) Applicant Name (c) Address (d) Place of incorporation (ii) Name of Petroleum Lease (if applicable) (iii) Name of State (applicable for onland) (iv) Name of Basin or Asset (if applicable) (v) Regime (vi) Type of Company (Public or private) (vii) Detail(s) of related Petroleum Exploration License or Petroleum Lease (if applicable) (viii) Area of the lease applied (ix) Field(s) or Structure in Lease area (if any) (x) Duration applied for Grant From ___________ to______________ (xi) Statutory Fees Paid Amount Date of payment Security Deposit 2. List of the specific petroleum operations proposed to be carried out in the special petroleum lease area 3. Projected investment/expenditure: 4. Justification for seeking special petroleum lease and not petroleum lease: 5. Proposed special petroleum lease area details: (i) Co-ordinates of the applied area: (a) Projection system (in World Geodetic System 1984). Projection System Spheroid Zone (b) Co-ordinates of the lease: Points X Y Longitude Latitude Degrees Minutes Seconds Degrees Minutes Seconds [िाग II—खण् ड 3(i)] िारत का राजपत्र : ऄसाधारण 127 (c) Map of the petroleum lease applied: (d) Whether the proposed area or part thereof falls within any reserve forest. If so, mention the area in sq.km that falls within reserve forest along with the name of reserve forest : (e) In case of village, the name of the village & area covered: (f) Lists of Districts: (g) List of Maps/figures: Map/ Figure No. Description 1 Gas/Oil isopay map 2 Seismic Attribute map 3 Seismic cross section 4. Net pay map 5 1P / 2P / 3P polygon with well location 6 Well log correlation 7 Shape file of block boundary 8 Structure contour / depth contour map 9 Representative log sections marking interesting zones 10 Any other maps/figures 11 Copy of the contract Note: Applicable Maps/figures may be attached as annexures Signature of Authorised Representative of Lessee [F. No. Expl- 11032(11)/6/2025-EXPL-II-PNG (E 52681)] VINOD SESHAN, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.11 12:09:56 +05'30'