Draft Inland Vessels Prior… — G.S.R. 464(E) | e-Gazette statutory gazette instrument

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Draft Inland Vessels Prior… — G.S.R. 464(E) | e-Gazette statutory gazette instrument · Complied AI

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What changed

The Central Government proposes the Inland Vessels (Prior Approval for Alteration and Modification) Rules, 2025, to regulate alterations on mechanically propelled inland vessels. Vessel owners or operators must submit an application in Form 6 to the Designated Authority before executing alterations or modifications affecting strength, stability, safety, certification, or primary function. The Designated Authority reviews applications, assesses safety impacts, and issues a certificate of prior approval that must remain onboard the vessel at all times. All alterations must comply with the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024. Persons likely to be affected may submit objections or suggestions to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways within thirty days from the date of publication.

What you must do

Submit an application in Form 6 to the Designated Authority specifying the nature and scope of the proposed alteration or modification.
Maintain the certificate of prior approval onboard the vessel at all times.
Bring minor alterations to the attention of the Surveyor or the Designated Authority in writing within a month of the alterations and modifications.
Obtain a revised certificate of survey and registration for any alteration or modification affecting strength, stability, or safety.

Key dates

Consideration period of thirty days for draft rules: Not dated

Who is affected

Vessel owners or operators desirous of making any alteration or modification

If you do not comply

Failure to comply with these rules may result in regulatory non-compliance, endangerment of vessel and crew safety, and the State Government may impose appropriate penalties under section 87 of the Act.

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947
No. 421]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264667 CG-DL-E-15072025-264667

पत्तन, पोतवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 464(अ).— अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर्देशीय जलयान (परिवर्तन और आशोधन के लिए पूर्व अनुमोदन) नियम, 2025, जिसे केंद्र सरकार अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, का मसौदा इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदे पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, जिस दिन आधिकारिक राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोतवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 545, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा dircoord2-psw@gov.in और psw-usiwt2@gov.in पर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

संक्षिप्त नाम प्रारंभ.- (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (परिवर्तन और आशोधन के लिए पूर्व अनुमोदन) नियम, 2025 कहा जाएगा। (2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) अभिप्रेत है;
(ख) "परिवर्तन या आशोधन" से ऐसे परिवर्तन या आशोधन अभिप्रेत हैं जो किसी भी यांत्रिक रूप से चालित किसी भी अंतर्देशीय जलयान की क्षमता, स्थिरता और सुरक्षा या प्रमाणन स्थिति या जलरोधी क्षमता या उसके प्रकार या प्राथमिक कार्य में परिवर्तन या केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्य मापदंडों को प्रभावित करे। (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो नियमों में परिभाषित नहीं हैं परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

निर्दिष्ट प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन. - (1) कोई भी परिवर्तन या आशोधन करने के इच्छुक जलयान मालिक या संचालक, यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 के प्ररूप 6 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन का स्वरूप और दायरा निर्दिष्ट होगा। (2) उक्त आवेदन प्राप्त होने पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन की समीक्षा करेगा ताकि जलयान की सुरक्षा, क्षमता, स्थिरता और संरचनात्मक सुदृढ़ता पर उनके प्रभाव का आकलन किया जा सके। (3) सभी परिवर्तन और आशोधनों को अंतर्देशीय जलयान (परिवल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 में यथा संशोधित सुरक्षा मानकों और जलयान के डिजाइन या वर्गीकरण में उल्लिखित किसी भी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होना होगा। (4) ऐसे मामलों में, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए, तो संशोधित अंतर्देशीय जलयान (परिवल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 के अनुसार जलयान मालिक द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन(ओं) या आशोधन(ओं) के तकनीकी पहलुओं का आकलन करने के लिए यथा लागू नौसेना वास्तुकार या समुद्री इंजीनियर या सर्वेक्षक या वर्गीकरण सोसाइटी के माध्यम से आंतरिक रूप से स्वतंत्र मूल्यांकन का आदेश दिया जा सकता है। (5) यदि कोई परिवर्तन या आशोधन किया जाता है जो जलयान सुरक्षा, पर्यावरण या किसी अन्य हितधारकों को प्रभावित कर सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी जलयान का पूरी तरह सुरक्षा मूल्यांकन करवाने का आदेश देगा। जैसा आवश्यक पाया जाए, उपशमन उपायों को प्रस्तावित और कार्यान्वित किया जाएगा। (6) जलयान मालिक या प्रचालक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के सत्यापन के बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी जलयान मालिक या प्रचालक को पूर्व अनुमोदन का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। मालिक को जलयान पर हर समय पूर्व अनुमोदन का प्रमाण पत्र रखना होगा।
प्रमुख परिवर्तन और आशोधन - मौजूदा जलยานों में प्रमुख परिवर्तन आम तौर पर ऐसे मामले माने जाएंगे जिनसे:

(क) जलयान के परिमाप या क्षमता में काफी परिवर्तन होता हो;
(ख) जलयान के प्रकार या प्राथमिक कार्य में परिवर्तन होता हो;
(ग) जलयान के सेवा काल में काफी वृद्धि होती हो;
(घ) उप-विभाजन काफी प्रभावित होता हो; और
(ङ) जलरोधी और मौसमरोधी सुदृढ़ता काफी प्रभावित होती हो।

छोटे-मोट े परिवर्तन. - (1) छोटे-मोटे परिवर्तनों की ऐसे परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनसे जलयान की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जिनसे संरचनात्मक सुदृढ़ता पर प्रभाव पड़ सकता है। (2) छोटे-मोटे परिवर्तनों को, परिवर्तन और आशोधन किए जाने के एक महीने के भीतर लिखित रूप में सर्वेक्षक या नामित प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
अनुमोदन प्रदान करने संबंधी मापदंड - जलยานों में सभी परिवर्तनों या आशोधनों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:

(क) सुरक्षा और अनुपालन: कोई भी परिवर्तन या आशोधन यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (परिवल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 के अनुसार जलयान, चालक दल, यात्रियों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
(ख) संरचनात्मक सुदृढ़ता: संरचनात्मक परिवर्तनों को इस तरह से डिजाइन और निष्पादित किया जाना होगा जो जलयान की संरचनात्मक सुदृढ़ता और स्थिरता को बनाए रखे या बढ़ाए। संरचनात्मक गणना और मूल्यांकन, डिजाइनर द्वारा किए जाएं और सत्यापन और अनुमोदन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी या वर्गीकरण सोसाइटी (वर्गीकरण सोसाइटी के तहत जलयनों के लिए), यथा लागू को प्रस्तुत किए जाएं।
(ग) स्थिरता विश्लेषण: जलयान की स्थिरता को प्रभावित करने वाले आशोधनों के लिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी या वर्गीकरण सोसाइटी जैसा लागू हो, द्वारा सत्यापन के लिए, यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (परिवल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 के अनुसार स्थिरता विश्लेषण किया जाना होगा और जलयान को इसकी अनुमोदित स्थिरता सीमाओं के भीतर प्रचालित किया जाना होगा।
(घ) पर्यावरणीय प्रभाव: आशोधनों में जलयान के पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार किया जाएगा और उसे न्यूनतम किया जाएगा, विशेष रूप से यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 2022 के अनुसार उत्सर्जन, अपशिष्ट निपटान और प्रदूषण की रोकथाम के संदर्भ में।

रिपोर्टिंग - यथा संशोधित अंतर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 28 के तहत सुदृढ़ता या स्थिरता या सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी परिवर्तन या आशोधन के लिए सर्वेक्षण और पंजीकरण का संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
इन नियमों का पालन न करना विन्यामक अनुपालन करना माना जा सकता है, इससे जलयान और चालक दल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और इन मामलों में राज्य सरकार अधिनियम की धारा 87 के उपबंधों के अनुसार मालिक पर उचित दण्ड लगा सकती है।

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