Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Central Government sets the Boilers (Appeal and Revision Rules, 2025) to govern appeal and revision procedures under the Boilers Act, 2025. Any person aggrieved by an order of the Chief Inspector or Inspecting Authority files an appeal in Form-I within thirty days. Any person aggrieved by an order under section 25 files a revision application in Form-II within sixty days. The Technical Adviser acts as the Appellate Authority and the Revisional Authority. Every appeal and revision application requires a fee of five thousand rupees paid via demand draft or the Bharat Kosh portal. The rules supersede the Boiler Appeal Rules, 2013.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267143 CG-DL-E-30102025-267143
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 684] No. 684] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2025
सा.का.नि. 768(अ).— केन्द्रीय सरकार, बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) की धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (च), (झ) और (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बॉयलर अपील नियम, 2013 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बॉयलर (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
3. अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी.- अधिनियम की धारा 25 और 26 के प्रयोजन के लिए तकनीकी सलाहकार अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी होगा।
4. अपील.- (1) अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और (2) के अधीन, यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर, प्ररूप-1 में अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा।
(2) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील फाइल की जाती है, वहां उसके साथ एक आवेदन संलग्न किया जाएगा, जिसके साथ एक शपथ-पत्र होगा जिसमें appellant [unclear in source] द्वारा उन तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा, जिनसे अपील प्राधिकारी को यह संतुष्टि हो सके कि विहित अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था।
(3) उपनियम (1) के अधीन फाइल अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे-
5. अपील प्रस्तुत करना.- कोई अपील या तो व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट या ई-मेल द्वारा अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी।
6. शुल्क. - (1) प्रत्येक अपील के साथ 5000/- रुपए (पांच हजार रुपए मात्र) का शुल्क “आहरण तथा संवितरण अधिकारी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग” के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आहररत और नई दिल्ली में देय रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अथवा भारत कोष पोर्टल www.bharatkosh.gov.in के माध्यम से जमा करना होगा।
(2) पावती पर्ची अपील के साथ संलग्न करनी होगी।
7. अपील की सुनवाई की तारीख और स्थान.- (1) अपील प्राधिकारी अपील प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर अपील की सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
(2) अपील प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई की तारीख से अवगत कराएगा और अपील की सुनवाई से पूर्व अपील की एक प्रति प्रतिवादी को भेजेगा।
8. अपील की सुनवाई. - (1) सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या किसी अन्य तारीख पर, जिस तारीख तक सुनवाई स्थगित की जा सकेगी, अपीलार्थी को अपील के समर्थन में सुना जाएगा और फिर अपील प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिवादी को सुनेगा, और ऐसे मामले में अपीलार्थी उत्तर देने का हकदार होगा और लिखित बहस के साथ-साथ मौखिक प्रस्तुतियां भी दी जा सकेंगी, जो अपील प्राधिकारी द्वारा अवधाररत समय-सीमा के अधीन होंगी।
