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5412 GI/2025
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
कारपोरेट कार्य मंत्रालर्
अजधसूचना
नई दिल् ली,13 अगस्ट् त, 2025
सा.का.जन. 549(अ).–– केन्द्रीर् सरकार, कंपनी अजधजनर्म, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ
पठित धारा 133 द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, राष्ट्रीर् जित्तीर् ठरपोर्टिंग प्राजधकरण के परामिय से, कंपनी
(भारतीर् लेखा मानक) जनर्म, 2015 को और संिोजधत करने के जलए जनम्नजलजखत जनर्म बनाती है, अथायत:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन जनर्मों का संजिप्त नाम कंपनी (भारतीर् लेखा मानक) िूसरा संिोधन जनर्म, 2025
है।
(2) र्े रािपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे।
2. कंपनी (भारतीर् लेखा मानक) जनर्म, 2015 में, "अनुलग्नक" में, "ख. भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस)" िीर्यक के
अधीन, -
(क) “भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 101” में, पठरजिष्ट 1 में,-
(क) पैरा 7 में, मि (v) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथायत्:-
“(v) अनुच्छेि घ31कक-घ31कि में आईएफआरएस 11 संर्ुि व्यिस्ट्था के पठरितयन उपबंध िाजमल हैं। तिनुसार,
आईएफआरएस 1 के अनुच्छेि घ31 को िाजमल नहीं दकर्ा गर्ा है;”
(ख) पैरा 8 में, उप-पैरा (ग) में, मि (2) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथायत्: -
सं. 505]
नई दिल्ली, बुधिार, अगस्ट् त 13, 2025/श्रािण 22, 1947
No. 505]
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082025-265510
CG-DL-E-19082025-265510
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
“(2) इंड एएस 116, पट्टे को लागू करते समर् पहली बार अपनाने िाले पट्टािाताओं को संक्रमणकालीन छूट प्रिान
करने के जलए अनुच्छेि घ9कक िोडा गर्ा है। अनुच्छेि घ9कक प्रजतष्ठान को पट्टे व्यिस्ट्था के जलए पठरितयन तारीख
के तथ्र्ों और पठरजस्ट्थजतर्ों का उपर्ोग करने का उपबंध करता है, जिसमें भूजम और भिन िोनों तत्ि िाजमल हैं,
जिससे पठरितयन तारीख पर प्रत्र्ेक तत्ि को जित्त र्ा पठरचालन पट्टे के रूप में िगीकृत करने का आकलन दकर्ा िा
सके।”
(ग) पैरा 12 में, मि (vii) का लोप दकर्ा िाएगा।
(ख) “भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 107” में, -
(i) पैरा 44झझ के पश् चात, जनम्नजलजखत पैरा को अंत:स्ट् थाजपत दकर्ा िाएगा, अथायत्:-
“44ञञ आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्थाएं, जिसने इंड एएस 7 में भी संिोधन दकर्ा, ने पैरा ख11च में संिोधन दकर्ा।
एक प्रजतष्ठान उस संिोधन को तब लागू करेगी िब िह इंड एएस 7 में संिोधन लागू करती है।”
(ii) पठरजिष्ट ख में, पैरा ख11च में, मि (ि) और (झ) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत मिों को रखा िाएगा, अथायत्:-
“(ि) ऐसे जलखत हैं िो इकाई को र्ह चुनने की अनुमजत िेते हैं दक िह अपनी जित्तीर् िेनिाठरर्ों का जनपटान नकिी
(र्ा अन्द्र् जित्तीर् पठरसंपजत्त) िेकर करे र्ा अपने स्ट्िर्ं के िेर्र िेकर;
(झ) ऐसे जलखत हैं िो मुख्र् समंिन (मास्ट्टर नेटटंग) समझौतों के अधीन हैं; र्ा
(ञ) आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्था (इंड एएस 7 के अनुच्छेि 44छ में िर्णयत) के अधीन सुजिधाओं तक पहुंच बनाई है र्ा
उन तक पहुंच है िो प्रजतष्ठान को जिस्ट्ताठरत भुगतान ितें र्ा प्रजतष्ठान के आपूर्तयकतायओं को िीघ्र भुगतान ितें प्रिान
करती हैं।”
(ग) “भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 108” में, पठरजिष्ट 1 में, पैरा 1 में, “आईएफआरएस 108” अिरों और आंकडों के
स्ट्थान पर, “आईएफआरएस 8” अिर और आंकडे को रखा िाएगा।
(घ) “भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 109” में, पठरजिष्ट 1 में, पैरा 3 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथायत्: -
“3 प्रभािी तारीख से संबंजधत आईएफआरएस 9 के अनुच्छेि 7.1.1 से 7.1.3 को भारतीर् संिभय में सुसंगत न
होने के कारण इंड एएस 109 में िाजमल नहीं दकर्ा गर्ा है। तथाजप, आईएफआरएस 9 के पैरा नंबरों के साथ
संगजत बनाए रखने के जलए, इन पैरा नंबरों को भारतीर् लेखा मानक 109 में बनाए रखा गर्ा है।”
(ङ) “भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 115” में, पठरजिष्ट घ में, सूचना नोट 2 में, सारणी में,-
(i) “भारतीर् लेखा मानक 17” अिरों और आंकडों के स्ट्थान पर “भारतीर् लेखा मानक 116” अिर और आंकडे
रखे िाएंगे।
(ii) “भारतीर् लेखा मानक 18” अिरों और आंकडों के स्ट्थान पर “भारतीर् लेखा मानक 115” अिर और आंकडे
रखे िाएंगे।
(iii) “र्ह पठरजिष्ट क” िब्िों और अिर के स्ट्थान पर “र्ह पठरजिष्ट घ” िब्िों और अिर को रखा िाएगा।
(च) “भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 1” में, -
(i) पैरा 60 में, “अनुच्छेि 66–76” िब्िों और आंकडों के स्ट्थान पर, “अनुच्छेि 66–76ख” िब्ि, आंकडे और अिर रखे
िाएंगे।
(ii) पैरा 69 में, मि (घ) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत मि रखा िाएगा, अथायत्: -
“(घ) ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में उसे ठरपोर्टिंग अिजध के पश्चात कम से कम बारह महीने के जलए िाजर्त्ि के
जनपटान को स्ट्थजगत करने का अजधकार नहीं है।”
(iii) पैरा 70 से पहले, जनम्नजलजखत िीर्यक अंत:स्ट् थाजपत दकर्ा िाएगा, अथायत्: -
“सामान्द्र् पठरचालन चक्र (अनुच्छेि 69(क))”
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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(iv) पैरा 71 से पहले, जनम्नजलजखत िीर्यक अंत:स्ट् थाजपत दकर्ा िाएगा, अथायत्: -
“मुख्र् रूप से व्यापार के उद्देश्र् (अनुच्छेि 69(ख)) र्ा बारह महीने के भीतर जनपटान के जलए िेर् (अनुच्छेि
69(ग))से धाठरत”
(v) पैरा 71 में, “अनुच्छेि 74 और 75” िब्िों और आंकडों के स्ट्थान पर, “अनुच्छेि 72क-75” िब्ि, आंकडे और
अिर रखे िाएंगे।
(vi) पैरा 72 के पश् चात्, जनम्नजलजखत िीर्यक और पैरा अंत:स्ट् थजपत दकए िाएंगे, अथायत्: -
“कम से कम बारह महीने के जलए जनपटान को स्ट्थजगत करने का अजधकार (अनुच्छेि 69(घ))
72क ठरपोर्टिंग अिजध के बाि कम से कम बारह महीने के जलए िाजर्त्ि के जनपटान को स्ट्थजगत करने का प्रजतष्ठान का
अजधकार सारिान होना चाजहए और, िैसा दक अनुच्छेि 72ख-73 और 75 में ििायर्ा गर्ा है, ठरपोर्टिंग अिजध के
अंत में जिद्यमान होना चाजहए।
72ख दकसी प्रजतष्ठान का ऋण व्यिस्ट्था से उत्पन्न होने िाली िाजर्त्ि के जनपटान को ठरपोर्टिंग अिजध के बाि कम से कम
बारह महीने तक स्ट्थजगत करने का अजधकार उस प्रजतष्ठान द्वारा उस ऋण व्यिस्ट्था में जनर्ियष्ट ितों (जिसमें इसके
प्रश् चात् 'प्रसंजििा' कहा गर्ा है) का अनुपालन करने के अध् र्धीन हो सकता है। अनुच्छेि 69(घ) को लागू करने के
प्रर्ोिनों के जलए, ऐसे प्रसंजििा:
(क) प्रभाजित करते हैं दक क्र्ा िह अजधकार ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में जिद्यमान है - िैसा दक अनुच्छेि 74-75 में
ििायर्ा गर्ा है - र्दि दकसी इकाई को ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में र्ा उससे पहले प्रसंजििा का अनुपालन करना
अपेजित है। ऐसा अनुबंध इस बात को प्रभाजित करता है दक क्र्ा अजधकार ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में जिद्यमान है,
भले ही प्रसंजििा के अनुपालन का मूल्र्ांकन ठरपोर्टिंग अिजध के बाि ही दकर्ा गर्ा हो (उिाहरण के जलए,
ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में इकाई की बैलेंस िीट पर आधाठरत प्रसंजििा लेदकन अनुपालन के जलए मूल्र्ांकन केिल
ठरपोर्टिंग अिजध के बाि ही दकर्ा गर्ा हो)।
(ख) इस बात को प्रभाजित नहीं करते दक ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में िह अजधकार जिद्यमान है र्ा नहीं, र्दि दकसी
प्रजतष्ठान को ठरपोर्टिंग अिजध के बाि ही प्रसंजििा का अनुपालन करना आिश्र्क है (उिाहरण के जलए, ठरपोर्टिंग
अिजध के अंत के छह महीने बाि प्रजतष्ठान की बैलेंस िीट पर आधाठरत अनुबंध)।”
(vii) पैरा 73 और 74 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैरा रखे िाएंगे, अथायत्,-
“73 र्दि दकसी प्रजतष्ठान को ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में, दकसी जिद्यमान ऋण सुजिधा के अधीन ठरपोर्टिंग अिजध
के बाि कम से कम बारह महीने के जलए िाजर्त्ि को आगे बढाने का अजधकार है, तो िह िाजर्त्ि को गैर-चालू के
रूप में िगीकृत करती है, भले ही िह अन्द्र्था कम अिजध के भीतर िेर् आिर्तय र्दि प्रजतष्ठान के पास ऐसा कोई
अजधकार नहीं है, तो इकाई िाजर्त्ि को पुनर्ियत्त पोजर्त करने की िमता पर जिचार नहीं करती है और िाजर्त्ि
को चालू के रूप में िगीकृत करती है।
74 िहां ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में र्ा उससे पहले दकसी िीघयकाजलक ऋण व्यिस्ट्था के दकसी महत्िपूणय प्रसंजििा
का उल्लंघन होता है, जिसके प्रभाि से ठरपोर्टिंग तारीख पर मांग पर िाजर्त्ि िेर् हो िाती है, प्रजतष्ठान िेर्ता को
चालू के रूप में िगीकृत नहीं करती है, र्दि ऋणिाता ठरपोर्टिंग अिजध के बाि और िारी करने के जलए जित्तीर्
जििरणों की मंिूरी से पहले उल्लंघन के पठरणामस्ट्िरूप भुगतान की मांग नहीं करने के जलए सहमत होता है।
तथाजप, ऐसी पठरजस्ट्थजतर्ों में, प्रजतष्ठान प्रत्र्ेक उल्लंघन के जलए इंड एएस 107 के अनुच्छेि 18 और 19 के
अनुसार िानकारी का प्रकटन करेगी।”
(viii) पैरा 75 में, "लेदकन, प्रजतष्ठान ऐसे" िब्िों के स्ट्थान पर, "प्रजतष्ठान ऐसे" िब्ि रखे िाएंगे।
(ix) पैरा 75 के पश्चात, जनम्नजलजखत पैरा िोडा िाएगा, अथायत्: -
"75क िाजर्त्ि का िगीकरण इस संभािना से अप्रभाजित है दक प्रजतष्ठान ठरपोर्टिंग अिजध के पश्चात कम से कम बारह
महीनों के जलए िाजर्त्ि के जनपटान को स्ट्थजगत करने के अपने अजधकार का प्रर्ोग करेगी। र्दि कोई िाजर्त्ि गैर-
आिर्तय के रूप में िगीकरण के जलए अनुच्छेि 69 में दिए गए मानिंडों को पूरा करती है, तो इसे गैर-आिर्तय के रूप
में िगीकृत दकर्ा िाता है, भले ही प्रबंधन का आिर् हो र्ा प्रजतष्ठान से अपेिा हो दक िह ठरपोर्टिंग अिजध के
पश्चात बारह महीनों के भीतर िेर्ता का जनपटान करे, र्ा भले ही प्रजतष्ठान ठरपोर्टिंग अिजध के अंत और जित्तीर्
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
जििरणों को िारी करने के जलए अनुमोदित दकए िाने की तारीख के बीच िेर्ता का जनपटान करे। तथाजप, इनमें
से दकसी भी पठरजस्ट्थजत में, प्रजतष्ठान को जनपटान के समर् के बारे में िानकारी का प्रकटन करने की आिश्र्कता हो
सकती है जिससे उसके जित्तीर् जििरणों के उपर्ोगकताय प्रजतष्ठान की बैलेंस िीट पर िेर्ता के प्रभाि को समझ
सकें (अनुच्छेि 17(ग) िेखें)।"
(x) पैरा 76 के पश्चात, जनम्नजलजखत पैरा अंत:स्ट् थाजपत दकए िाएंगे, अथायत्: -
"जनपटान (अनुच्छेि 69(क), 69(ग) और 69(घ))
76क दकसी िाजर्त्ि को आिर्तय र्ा गैर-आिर्तय के रूप में िगीकृत करने के उद्देश्र् से, जनपटान का आिर् प्रजतपि को
हस्ट्तांतरण से है जिसके पठरणामस्ट्िरूप िाजर्त्ि समाप्त हो िाती है। हस्ट्तांतरण जनम्न का हो सकता है:
(क) नकिी र्ा अन्द्र् आर्थयक संसाधन - उिाहरण के जलए, माल र्ा सेिाएं; र्ा
(ख) प्रजतष्ठान के अपने इदिटी साधान, िब तक दक अनुच्छेि 76ख लागू न हो।
76ख िाजर्त्ि की ितें िो प्रजतपि के जिकल्प पर, प्रजतष्ठान के अपने इदिटी स्रोतो के हस्ट्तांतरण द्वारा इसके जनपटान
में पठरणाजमत हो सकती हैं, चालू र्ा गैर-चालू के रूप में इसके िगीकरण को प्रभाजित नहीं करती हैं, र्दि, इंड एएस
32 जित्तीर् उपकरण: प्रस्ट्तुजत को लागू करते हुए, प्रजतष्ठान जिकल्प को इदिटी साधन के रूप में िगीकृत करती है, इसे
एक जमजश्रत जित्तीर् साधन के इदिटी घटक के रूप में िाजर्त्ि से अलग माना िाता है।
76र्क अनुच्छेि 69-75 को लागू करने में, कोई प्रजतष्ठान ऋण व्यिस्ट्थाओं से उत्पन्न होने िाली िेनिाठरर्ों को गैर-
चालू के रूप में िगीकृत कर सकती है, िब प्रजतष्ठान का उन िेनिाठरर्ों के जनपटान को स्ट्थजगत करने का अजधकार
ठरपोर्टिंग अिजध के बाि बारह महीनों के भीतर प्रजतष्ठान द्वारा प्रसंजििाओं का अनुपालन करने के अध् र्धीन हो
(अनुच्छेि 72ख(ख) िेखें)। ऐसी जस्ट्थजतर्ों में, इकाई को ठटप्पजणर्ों में िानकारी का प्रकटन करना चाजहए िो जित्तीर्
जििरणों के उपर्ोगकतायओं को र्ह समझने में सिम बनाता है दक िेर्ताएँ ठरपोर्टिंग अिजध के बाि बारह महीनों के
भीतर चुकाने र्ोग्र् हो सकती हैं, जिसमें िाजमल हैं:
(क) प्रसंजििाओं के बारे में िानकारी (जिसमें अनुबंधों की प्रकृजत और प्रजतष्ठान को उनका अनुपालन करने की
आिश्र्कता कब होती है) और संबंजधत िेनिाठरर्ों की िहन राजि।
(ख) तथ्र् और पठरजस्ट्थजतर्ाँ, र्दि कोई हों, िो इंजगत करती हैं दक प्रजतष्ठान को प्रसंजििाओं का अनुपालन करने में
कठिनाई हो सकती है - उिाहरण के जलए, प्रजतष्ठान ने संभाजित उल्लंघन से बचने र्ा उसे कम करने के जलए
ठरपोर्टिंग अिजध के िौरान र्ा उसके पश् चात् कार्य दकर्ा है। ऐसे तथ्र्ों और पठरजस्ट्थजतर्ों में र्ह तथ्र् भी िाजमल
हो सकता है दक र्दि ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में प्रजतष्ठान की पठरजस्ट्थजतर्ों के आधार पर अनुपालन के जलए
मूल्र्ांकन दकर्ा िाता तो प्रजतष्ठान ने प्रसंजििाओं का अनुपालन नहीं दकर्ा होता।”
(xi) पैरा 139प के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत पैराग्राफ रखा िाएगा, अथायत्:-
“139प िाजर्त्िों का ितयमान र्ा गैर-ितयमान तथा गैर-ितयमान िाजर्त्िों के रूप में िगीकरण, द्वारा अनुच्छेि 60, 69, 71,
73, 74 तथा 75 में संिोधन दकर्ा गर्ा तथा अनुच्छेि 72क, 72ख, 75क, 76क, 76ख तथा 76र्क िोडे गए।
कोई प्रजतष्ठान इंड एएस 8 के अनुसार 1 अप्रैल 2025 को र्ा उसके पश्चात िुरू होने िाली िार्र्यक ठरपोर्टिंग
अिजध के जलए उन संिोधनों को पूियव्यापी रूप से लागू करेगी। तथाजप, कोई प्रजतष्ठान इंड एएस 8 के अनुसार 1
अप्रैल 2026 को र्ा उसके बाि िुरू होने िाली िार्र्यक ठरपोर्टिंग अिजध के जलए जनम्नजलजखत अनुच्छेि 74, 75,
75क तथा 76 का पूियव्यापी रूप से पालन करेगी।
74 िब कोई प्रजतष्ठान ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में र्ा उससे पहले दकसी िीघयकाजलक ऋण व्यिस्ट्था के दकसी करार
का उल्लंघन करती है, जिसके प्रभाि से िाजर्त्ि मांग पर िेर् हो िाता है, तो िह उस पर लागू होगा। िाजर्त्ि
को ितयमान में ठरपोर्टिंग अिजध के बाि और िारी करने के जलए जित्तीर् जििरणों की मंिूरी से पहले, उल्लंघन के
पठरणामस्ट्िरूप भुगतान की मांग नहीं करने के जलए िगीकृत करता है। भले ही ऋणिाता सहमत हो, एक
प्रजतष्ठान िाजर्त्ि को ितयमान रूप में िगीकृत करती है क्र्ोंदक, ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में, उसे उस तारीख के
बाि कम से कम बारह महीने के जलए अपने जनपटान को स्ट्थजगत करने का अजधकार नहीं है।
75 तथाजप, र्दि ऋणिाता ठरपोर्टिंग अिजध के अंत तक ठरपोर्टिंग अिजध के बाि कम से कम बारह महीने की छूट
अिजध प्रिान करने के जलए सहमत हो िाता है, जिसके भीतर प्रजतष्ठान उल्लंघन को सुधार सकती है और जिसके
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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िौरान ऋणिाता तत्काल पुनभुयगतान की मांग नहीं कर सकता है, तो प्रजतष्ठान िाजर्त्ि को गैर-चालू के रूप में
िगीकृत करती है।
75क िाजर्त्ि का िगीकरण इस संभािना से अप्रभाजित है दक प्रजतष्ठान ठरपोर्टिंग अिजध के बाि कम से कम
बारह महीने के जलए िाजर्त्ि के जनपटान को स्ट्थजगत करने के अपने अजधकार का प्रर्ोग करेगी। र्दि कोई
िाजर्त्ि गैर-चालू के रूप में िगीकरण के जलए अनुच्छेि 69 में दिए गए मानिंडों को पूरा करती है, तो इसे गैर-
चालू के रूप में िगीकृत दकर्ा िाता है, भले ही प्रबंधन का इरािा हो र्ा आिर् हो दक प्रजतष्ठान ठरपोर्टिंग अिजध
के बाि बारह महीनों के भीतर िाजर्त्ि का जनपटान करेगी, र्ा भले ही प्रजतष्ठान ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में और
जित्तीर् जििरणों को िारी करने के जलए अनुमोदित होने की तारीख के बीच िाजर्त्ि का जनपटान करती है।
तथाजप, इनमें से दकसी भी पठरजस्ट्थजत में, इकाई को जनपटान के समर् के बारे में िानकारी का प्रकटन करने की
आिश्र्कता हो सकती है जिससे उसके जित्तीर् जििरणों के उपर्ोगकताय प्रजतष्ठान की बैलेंस िीट पर िाजर्त्ि के
प्रभाि को समझ सकें (अनुच्छेि 17(ग) और 76(घ) िेखें)।
76 ठरपोर्टिंग अिजध की समाजप्त और जित्तीर् जििरण िारी करने के जलए अनुमोदित तारीख के बीच जनम्न
घटनाएं हों, तो उन घटनाओं की ठरपोर्टिंग अिजध के बाि, इंड एएस10, के अनुसार गैर समार्ोजित
घटनाओं के रूप में प्रकटन दकर्ा िाता है:
(क) ितयमान के रूप में िगीकृत िाजर्त्ि के िीघयकाजलक आधार पर पुनर्ियत्तपोर्ण (अनुच्छेि 72 िेखें);
(ख) ितयमान के रूप में िगीकृत िीघयकाजलक ऋण व्यिस्ट्था के उल्लंघन का अजधप्रमाणन (अनुच्छेि 74
िेखें);
(ग) ितयमान के रूप में िगीकृत एक लंबी अिजध के ऋण व्यिस्ट्था के उल्लंघन को सुधारने के जलए अनुग्रह
की अिजध के ऋणिाता द्वारा अनुिान (अनुच्छेि 75 िेखें); और
(घ) गैर-ितयमान के रूप में िगीकृत िाजर्त्ि का जनपटान (अनुच्छेि 75क िेखें)।
(xii) पैरा 139फ के, जनम्नजलजखत, अन्द्तःस्ट्थाजपत िाएगा, अथायत् : -
"139ब [पठरजिष्ट 1 िेखें]"
(xiii) पठरजिष्ट 1 में,
(क) पैरा 9 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथायत:-
"9 अनुच्छेि 74 को र्ह स्ट्पष्ट करने के जलए संिोजधत दकर्ा गर्ा है दक िीघयकाजलक ऋण व्यिस्ट्था को एक
भौजतक प्रसंजििा के उल्लंघन के कारण ितयमान के रूप में िगीकृत करने की आिश्र्कता नहीं है, जिसके
जलए ऋणिाता िारी करने के जलए जित्तीर् जििरणों के अनुमोिन से पहले माफ करने के जलए सहमत हो
गर्ा है। इसके पठरणामस्ट्िरूप, प्रकटन को िोडा गर्ा है और अनुच्छेि 76 का लोप कर दिर्ा गर्ा है।
(ख) पैरा 11 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथायत:-
"आईएएस 1 में 11 संिोधन िो भागों में िारी दकए गए हैं - िनिरी 2020 में िारी दकए गए ितयमान
र्ा गैर-ितयमान के रूप में िेनिाठरर्ों का िगीकरण, और अक्टूबर 2022 में िारी अनुबंधों के साथ गैर-
ितयमान िेनिाठरर्ां । तिनुसार, पठरितयन और प्रभािी तारीख से संबंजधत उपबंधों को क्रमिः अनुच्छेि
139प और 139ब में अलग से दिर्ा गर्ा है। चूंदक इंड एएस 1 में संर्ुि संिोधन आईएएस 1 के जलए
पूिोि िो संिोधनों के अनुरूप िारी दकए गए हैं, भारतीर् संिभय में सुसंगत पठरितयन और प्रभािी
तारीख संबंजधत उपबंधों को केिल अनुच्छेि 139प में िाजमल दकर्ा गर्ा है। तथाजप, आईएएस 1 के
अनुच्छेि संख्र्ा के साथ जस्ट्थरता बनाए रखने के जलए, अनुच्छेि संख्र्ा 139ब इंड एएस 1 में बनाए रखा
है."
(छ) "भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 7" में, -
(i) पैरा 44ङ के बाि, जनम्नजलजखत पैरा अन्द्तःस्ट्थाजपत दकए िाएंगे, अथायत्: -
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
"आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्थाएं
44च एक इकाई अपने आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्था (अनुच्छेि 44छ में िर्णयत के रूप में) के बारे में िानकारी का
प्रकटन करेगा दक जित्तीर् जििरणों के उपर्ोगकतायओं को इकाई की िेनिाठरर्ों और नकिी प्रिाह पर
और तरलता िोजखम के जलए इकाई के िोजखम पर उन व्यिस्ट्थाओं के प्रभािों का आकलन करने में
सिम बनाता है।
44छ आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्था की जििेर्ता एक र्ा एक से अजधक जित्त प्रिाताओं द्वारा की िाती है िो एक
इकाई को अपने आपूर्तयकतायओं पर बकार्ा राजि का भुगतान करने की पेिकि करते हैं और इकाई उसी
तारीख को व्यिस्ट्था के जनर्मों और ितों के अनुसार भुगतान करने के जलए सहमत होती है, र्ा बाि की
तारीख में, आपूर्तयकतायओं का भुगतान दकर्ा िाता है। र्े व्यिस्ट्थाएं इकाई को जिस्ट्ताठरत भुगतान ितें
प्रिान करती हैं, र्ा संबंजधत चालान भुगतान िेर् तारीख की तुलना में प्रारंजभक भुगतान ितों के साथ
इकाई के आपूर्तयकतायओं को प्रिान करती हैं। आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्था को अक्सर आपूर्तय श्रृंखला जित्त,
िेर् जित्त र्ा ठरिसय फैक्टटरंग व्यिस्ट्था के रूप में िाना िाता है। व्यिस्ट्थाएं िो इकाई के जलए पूरी तरह
से क्रेजडट संिर्द्यन हैं (उिाहरण के जलए, गारंटी के रूप में उपर्ोग दकए िाने िाले क्रेजडट के पत्रों सजहत
जित्तीर् गारंटी) र्ा इकाई द्वारा उपर्ोग दकए िाने िाले उपकरण सीधे आपूर्तयकताय के साथ बकार्ा
राजि (उिाहरण के जलए, क्रेजडट काडय) आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्था नहीं हैं।
44ि अनुच्छेि 44च में उद्देश्र्ों को पूरा करने के जलए, एक इकाई अपने आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्था के जलए
समग्र रूप में प्रकटन करेगी:
(क) व्यिस्ट्थाओं के जनबंधन और ितें (उिाहरण के जलए, जिस्ट्ताठरत भुगतान ितें और सुरिा र्ा गारंटी
प्रिान की गई)। तथाजप, एक इकाई अलग-अलग जनबंधनों और ितों का प्रकटन करेगी िो अलग-अलग
जनबंधन और ितें हैं।
(ख) ठरपोर्टिंग अिजध की िुरुआत और उसके अंत में:
(i) िहन राजि, और इकाई की बैलेंस िीट में प्रस्ट्तुत की गईं संबर्द् लाइन मि, जित्तीर् िेनिाठरर्ों की
िो एक आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्था का जहस्ट्सा हैं।
(ii) (i) के अधीन प्रकट की गई जित्तीर् िेनिाठरर्ों की िहन राजि, और संबर्द् लाइन मि, जिसके
जलए आपूर्तयकतायओं ने पहले ही जित्त प्रिाताओं से भुगतान प्राप्त कर जलर्ा है।
(iii) (i) के अधीन प्रकटन की गई जित्तीर् िेनिाठरर्ों और तुलनीर् व्यापार िेर्ताओं के जलए भुगतान
िेर् तारीखों की सीमा (उिाहरण के जलए, चालान की तारीख के 30-40 दिन बाि) िो
आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्था का भाग नहीं हैं। तुलनीर् व्यापार िेर्, उिाहरण के जलए, व्यिसार् र्ा
िेत्राजधकार की एक ही पंजि के भीतर इकाई के व्यापार िेर् हैं िैसा दक जित्तीर् िेनिाठरर्ों (i) के
अधीन प्रकटन दकर्ा गर्ा है। र्दि भुगतान िेर् तारीखों की श्रेजणर्ाँ जिस्ट्तृत हैं, तो प्रजतष्ठान उन
श्रेजणर्ों के बारे में व्याख्र्ात्मक िानकारी का प्रकटन करेगा र्ा अजतठरि श्रेजणर्ों (उिाहरण के
जलए, स्ट्तरीकृत श्रेजणर्ों) का प्रकटन करेगा.
(ग) (घ)(i) के अधीन प्रकटन की गई जित्तीर् िेनिाठरर्ों की िहन राजि में गैर-नकि पठरितयन का प्रकार
और प्रभाि। गैर-नकि पठरितयनों के उिाहरणों में व्यापार संर्ोिन, जिजनमर् अंतर र्ा अन्द्र् लेनिेन
का प्रभाि िाजमल है जिन्द्हें नकि र्ा नकि समकिों के उपर्ोग की आिश्र्कता नहीं होती है
(अनुच्छेि 43 िेखें)।
(ii) पैरा 53 से पहले, िीर्यक को रखा िाएगा, अथायत्: -
"प्रभािी तारीख और पठरितयन"
(iii) पैरा 61 के बाि, जनम्नजलजखत पैरा, अन्द्तःस्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा, अथायत्:-
“62 आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्था द्वारा अनुच्छेि 44च-44ि िोडा गर्ा। एक इकाई उन संिोधनों को 1 अप्रैल
2025 को र्ा उसके बाि िुरू होने िाली िार्र्यक ठरपोर्टिंग अिजध के जलए लागू करेगी।
63 आपूर्तयकताय जित्त व्यिस्ट्था लागू करने में, एक इकाई को जनम्नजलजखत का प्रकटन करने की आिश्र्कता नहीं है:
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
7
(क) िार्र्यक ठरपोर्टिंग अिजध की िुरुआत से पहले प्रस्ट्तुत दकसी भी ठरपोर्टिंग अिजध के जलए तुलनात्मक
िानकारी जिसमें इकाई पहले उन संिोधनों को लागू करती है।
(ख) अनुच्छेि 44ि(ख)(ii)-(iii) द्वारा अन्द्र्था अपेजित िानकारी िार्र्यक ठरपोर्टिंग अिजध की िुरुआत के रूप
में जिसमें इकाई पहले उन संिोधनों को लागू करती है.
(ग) िार्र्यक ठरपोर्टिंग अिजध के भीतर प्रस्ट्तुत दकसी भी अंतठरम अिजध के जलए अनुच्छेि 44च-44ि द्वारा
अन्द्र्था अपेजित िानकारी जिसमें इकाई पहले उन संिोधनों को लागू करती है।”
(ि) "भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 10" में: -
(i) पैरा 3 में,
"(क) समापन पैरा में, " प्रािधान" िब्ि के स्ट्थान पर, "प्रसंजििा" िब्ि रखा िाएगा।
(ख) 1 अप्रैल 2026 को र्ा उसके बाि िुरू होने िाली िार्र्यक ठरपोर्टिंग अिजध के जलए समापन पैरा का लोप
दकर्ा िाएगा।
(ii) पैरा 23ग के बाि, जनम्नजलजखत पैरा अन्द्तःस्ट्थाजपत िाएगा, अथायत्: -
"23गक प्रसंजििाओं के साथ िेनिाठरर्ों का ितयमान र्ा गैर-ितयमान और गैर-ितयमान िेनिाठरर्ों के रूप में
िगीकरण (इंड एएस 1 में संिोधन), 1 अप्रैल 2026 को र्ा उसके बाि िुरू होने िाली िार्र्यक लेखा अिजध के
जलए अनुच्छेि 3 में संिोधन दकर्ा गर्ा।
(iii) पठरजिष्ट 1 में, पैरा 2 में, "प्रािधान" िब्ि के स्ट्थान, "प्रसंजििा" िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा.
(झ) "भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 12" में: -
(i) पैरा 4 के पश्चात, जनम्नजलजखत पैरा अन्द्तःस्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा, अथायत्: -
"4क र्ह मानक आर्थयक सहर्ोग और जिकास संगिन (ओईसीडी) द्वारा प्रकाजित स्ट्तंभ िो मॉडल जनर्मों को लागू
करने के जलए अजधजनर्जमत र्ा िास्ट्तजिक रूप से अजधजनर्जमत कर जिजध से उत्पन्न होने िाले आर्कर पर लागू
होता है, जिसमें कर जिजध भी िाजमल है िो उन जनर्मों में िर्णयत र्ोग्र् घरेलू न्द्र्ूनतम टॉप-अप करों को लागू
करता है। इस तरह के कर जिजध, और इससे उत्पन्न होने िाले आर्कर को इसके बाि 'स्ट्तंभ िो जिजध' और 'स्ट्तंभ िो
आर्कर' के रूप में संिर्भयत दकर्ा िाता है। इस मानक में अपेिाओं के अपिाि के रूप में, एक इकाई न तो पहचान
और न ही आस्ट्थजगत कर संपजत्त और स्ट्तंभ िो आर्कर से संबंजधत िेनिाठरर्ों के बारे में िानकारी का प्रकटन
करेगा."
(ii) पैरा 88 के पश्चात, जनम्नजलजखत पैरा अन्द्तःस्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा, अथायत्:-
"अंतरायष्ट्रीर् कर सुधार-स्ट्तंभ िो मॉडल जनर्म
88क एक इकाई र्ह प्रकटन करेगी दक र्ह पहचानने और आस्ट्थजगत कर पठरसंपजत्तर्ों और स्ट्तंभ िो आर्कर से
संबंजधत िेनिाठरर्ों के बारे में िानकारी का प्रकटन करने के जलए अपिाि लागू दकर्ा है (अनुच्छेि 4क िेखें).
88ख एक इकाई अलग से स्ट्तंभ िो आर्कर से संबंजधत अपने ितयमान कर व्यर् (आर्) का प्रकटन करेगा.
88ग उन अिजधर्ों में जिनमें स्ट्तंभ िो जिधान अजधजनर्जमत र्ा िास्ट्तजिक रूप से अजधजनर्जमत दकर्ा गर्ा है,
लेदकन अभी तक प्रभािी नहीं है, एक इकाई ज्ञात र्ा र्थोजचत रूप से अनुमाजनत िानकारी का प्रकटन करेगी िो
जित्तीर् जििरणों के उपर्ोगकतायओं को उस जिधान से उत्पन्न होने िाले स्ट्तंभ िो आर्कर के जलए इकाई के िोजखम
को समझने में मिि करती है।
88घ अनुच्छेि 88ग में प्रकटीकरण उद्देश्र् को पूरा करने के जलए, एक इकाई ठरपोर्टिंग अिजध के अंत में स्ट्तंभ िो
आर्कर के जलए अपने िोजखम के बारे में गुणात्मक और मात्रात्मक िानकारी का प्रकटन करेगा। इस िानकारी को
स्ट्तंभ िो जिजध की सभी जिजिष्ट आिश्र्कताओं को प्रजतबबंजबत करने की आिश्र्कता नहीं है और इसे एक
सांकेजतक सीमा के रूप में प्रिान दकर्ा िा सकता है। उस सीमा तक िब िानकारी ज्ञात नहीं है र्ा र्थोजचत रूप
से आकलन र्ोग्र् है, एक इकाई इसके जसिाए उस प्रभाि के जलए एक बर्ान का प्रकटन करेगी और इसके िोजखम
का आकलन करने में इकाई की प्रगजत के बारे में िानकारी का प्रकटन करेगी।
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
अनुच्छेि 88ग–88घ को ििायने िाले उिाहरण
िानकारी के उिाहरण एक िब इकाई, अनुच्छेि 88ग-88घ में उद्देश्र् और अपेिाओं को पूरा करने के जलए प्रकटन कर
सकती है, िाजमल हैं:
(क) गुणात्मक िानकारी िैसे दक स्ट्तंभ िो जिधान और मुख्र् िेत्राजधकारों से एक इकाई कैसे प्रभाजित होती है, जिसके
बारे में िानकारी जिसमें स्ट्तंभ िो आर्कर के िोजखम जिद्यमान हो सकते हैं; और
(ख) मात्रात्मक िानकारी िैसे दक:
(i) एक इकाई के मुनाफे के अनुपात का एक संकेत िो स्ट्तंभ िो आर्कर और उन लाभों पर लागू औसत
प्रभािी कर िर के अधीन हो सकता है; र्ा
(ii) इसका एक संकेत अगर स्ट्तंभ िो जिधान प्रभािी होती तो इकाई की औसत प्रभािी कर िर कैसे बिल
िाती।
(iii) पैरा 98ि के पश्चात, जनम्नजलजखत पैरा अन्द्तःस्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा, अथायत्:-
"98ड अंतरायष्ट्रीर् कर सुधार-स्ट्तंभ िो मॉडल जनर्म, अनुच्छेि 4क और 88क-88घ िोडा गर्ा। एक इकाई:
(क) अनुच्छेि 4क और 88क तुरंत इन संिोधनों के मुद्दे पर और पूियव्यापी रूप में इंड एएस 8 लागू करेगी;
और
(ख) 1 अप्रैल 2025 को र्ा उसके बाि िुरू होने िाली िार्र्यक ठरपोर्टिंग अिजध के जलए अनुच्छेि 88ख–88घ
लागू करेगी। एक इकाई को 31 माचय 2026 को र्ा उससे पहले समाप्त होने िाली दकसी भी अंतठरम अिजध के
जलए इन पैरा द्वारा अपेजित िानकारी का प्रकटन करने की आिश्र्कता नहीं है।
(ञ) "भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 28 में, पठरजिष्ट 1 में, पैरा 6 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत, रखा िाएगा, अथायत्:
-
"6. आईएएस 28 का अनुच्छेि 45ञ िाजमल नहीं दकर्ा गर्ा है चूंदक र्ह आईएफ़आरएस 17, बीमा
अनुबंध, जिसके जलए इसी इंड एएस तैर्ार दकर्ा िा रहा है िारी करने के कारण संिोधन को संिर्भयत
करता है। पूियिती आईआरएफ़एस 4, बीमा अनुबंध के अनुसार, आईआरएफ़एस 9 से अस्ट्थार्ी छूट से
संबंजधत आईएएस 28 का अनुच्छेि 45ञ, उि छूट पूियिती इंड एएस 104 के अधीन नहीं िी गई थी, के
बाि से इंड एएस 28 में िाजमल नहीं दकर्ा गर्ा है। तथाजप, आईएएस 28 के अनुच्छेि संख्र्ा के साथ
जस्ट्थरता बनाए रखने के जलए, इंड एएस 28 में अनुच्छेि संस्ट्थाओं को बनाए रखा िाता है। "
(ट) "भारतीर् लेखा मानक (इंड एएस) 32 में, पठरजिष्ट क में, पैरा दिजन36 से पहले, िीर्यक के स्ट्थान पर, िीर्यक “रेिरी
िेर्र (अनुच्छेि 33-34)” रखा िाएगा।
[फा. सं. 01/01/2009-सीएल-V (भाग XIV)]
बालामुरुगन डी, संर्ुि सजचि
ठटप्पण : मूल जनर्म भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्र्ांक सा.का.जन. 111(अ), तारीख
16 फरिरी, 2015 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे और अजधसूचना संख्र्ांक सा.का.जन. 291(अ), तारीख 07 मई, 2025 के
द्वारा अंजतम बार संिोजधत दकए गए थे।
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
9
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th August, 2025
G.S.R. 549(E).–––In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the
Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in consultation with the National Financial Reporting
Authority, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules,
2015, namely:-
1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Indian Accounting Standards)
Second Amendment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, in the “Annexure”, under the heading “B. Indian
Accounting Standards (Ind AS)”, -
(A) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 101”, in Appendix 1, —
(a) in paragraph 7, for item (v), the following shall be substituted, namely:—
“(v) Paragraphs D31AA-D31AL includes the transitional provisions of IFRS 11 Joint
Arrangements. Accordingly, paragraph D31 of IFRS 1 has not been included;”;
(b) in paragraph 8, in sub-paragraph (c), for item (2), the following shall be substituted, namely:—
“(2) Paragraph D9AA has been added to provide for transitional relief to first-time adopter lessor
while applying Ind AS 116, Leases. D9AA provides an entity to use the transition date facts and
circumstances for lease arrangements which includes both land and building elements to assess the
classification of each element as finance or an operating lease at the transition date to Ind ASs.”;
(c) in paragraph 12, item (vii) shall be omitted;
(B)
in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 107”, —
(i) after paragraph 44II, the following paragraph shall be inserted, namely:—
“44JJ Supplier Finance Arrangements, which also amended Ind AS 7, amended paragraph B11F. An entity
shall apply that amendment when it applies the amendments to Ind AS 7.”;
(ii) in Appendix B, in paragraph B11F, for items (h) and (i), the following items shall be substituted, namely:—
“(h)
has instruments that allow the entity to choose whether it settles its financial liabilities by
delivering cash (or another financial asset) or by delivering its own shares;
(i)
has instruments that are subject to master netting agreements; or
(j)
has accessed, or has access to, facilities under supplier finance arrangements (as described in
paragraph 44G of Ind AS 7) that provide the entity with extended payment terms or the entity’s
suppliers with early payment terms.”;
(C)
in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 108”, in Appendix 1, in paragraph 1, for the letters and figures
“IFRS 108”, the letters and figure “IFRS 8” shall be substituted;
(D) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 109”, in Appendix 1, for paragraph 3, the following shall be
substituted, namely: —
“3 Paragraphs 7.1.1 to 7.1.3 of IFRS 9 related to effective date have not been included in Ind AS
109 as these paragraphs are not relevant in Indian context. However, in order to maintain
10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
consistency with paragraph numbers of IFRS 9, these paragraph numbers are retained in Ind AS
109.”;
(E)
in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 115”, in Appendix D, in Information note 2, in the table,—
(i) for letters and figures “Ind AS 17”, the letters and figures “Ind AS 116” shall be substituted;
(ii) for letters and figures “Ind AS 18”, the letters and figures “Ind AS 115” shall be substituted;
(iii) for the words and letter “This Appendix A”, the words and letter “This Appendix D” shall be
substituted;
(F) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 1”, —
(i) in paragraph 60, for the word and figures “paragraphs 66–76”, the word, figures and letter “paragraphs
66–76B” shall be substituted;
(ii) in paragraph 69, for item (d), the following item shall be substituted, namely: —
“(d) it does not have the right at the end of the reporting period to defer settlement of the liability for
at least twelve months after the reporting period.”;
(iii) before paragraph 70, the following heading shall be inserted, namely: —
“Normal operating cycle (paragraph 69(a))”;
(iv) before paragraph 71, the following heading shall be inserted, namely: —
“Held primarily for the purpose of trading (paragraph 69(b)) or due to be settled within twelve months
(paragraph 69(c))”;
(v) in paragraph 71, for the words and figures “paragraphs 74 and 75”, the words, figures and letter “paragraphs
72A-75” shall be substituted;
(vi) after paragraph 72, the following heading and paragraphs shall be inserted, namely:—
“Right to defer settlement for at least twelve months (paragraph 69(d))
72A An entity’s right to defer settlement of a liability for at least twelve months after the reporting period
must have substance and, as illustrated in paragraphs 72B–73 and 75, must exist at the end of the
reporting period.
72B An entity’s right to defer settlement of a liability arising from a loan arrangement for at least twelve
months after the reporting period may be subject to the entity complying with conditions specified in
that loan arrangement (hereafter referred to as ‘covenants’). For the purposes of applying paragraph
69(d), such covenants:
(a) affect whether that right exists at the end of the reporting period—as illustrated in paragraphs
74–75—if an entity is required to comply with the covenant on or before the end of the reporting
period. Such a covenant affects whether the right exists at the end of the reporting period even if
compliance with the covenant is assessed only after the reporting period (for example, a
covenant based on the entity’s balance sheet at the end of the reporting period but assessed for
compliance only after the reporting period);
(b) do not affect whether that right exists at the end of the reporting period if an entity is required to
comply with the covenant only after the reporting period (for example, a covenant based on the
entity’s balance sheet six months after the end of the reporting period).”;
(vii) for paragraphs 73 and 74, the following paragraphs shall be substituted, namely: —
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
11
“73 If an entity has the right, at the end of the reporting period, to roll over an obligation for at least twelve
months after the reporting period under an existing loan facility, it classifies the obligation as non-
current, even if it would otherwise be due within a shorter period. If the entity has no such right, the
entity does not consider the potential to refinance the obligation and classifies the obligation as
current.
74 Where there is a breach of a material covenant of a long-term loan arrangement on or before the end of
the reporting period with the effect that the liability becomes payable on demand on the reporting date,
the entity does not classify the liability as current, if the lender agreed, after the reporting period and
before the approval of the financial statements for issue, not to demand payment as a consequence of
the breach. However, in such circumstances, the entity shall disclose information as per paragraphs 18
and 19 of Ind AS 107 for each breach.”;
(viii) in paragraph 75, for the words “However, an entity classifies the”, the words “An entity classifies the” shall
be substituted;
(ix) after paragraph 75, the following paragraph shall be inserted, namely: —
“75A Classification of a liability is unaffected by the likelihood that the entity will exercise its right to defer
settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period. If a liability meets the
criteria in paragraph 69 for classification as non-current, it is classified as non-current even if
management intends or expects the entity to settle the liability within twelve months after the
reporting period, or even if the entity settles the liability between the end of the reporting period and
the date the financial statements are approved for issue. However, in either of those circumstances, the
entity may need to disclose information about the timing of settlement to enable users of its financial
statements to understand the impact of the liability on the entity’s balance sheet (see paragraph
17(c)).”;
(x) after paragraph 76, the following heading and paragraphs shall be inserted, namely: —
“Settlement (paragraphs 69(a), 69(c) and 69(d))
76A For the purpose of classifying a liability as current or non-current, settlement refers to a transfer
to the counterparty that results in the extinguishment of the liability. The transfer could be of:
(a) cash or other economic resources—for example, goods or services; or
(b) the entity’s own equity instruments, unless paragraph 76B applies.
76B Terms of a liability that could, at the option of the counterparty, result in its settlement by the
transfer of the entity’s own equity instruments do not affect its classification as current or non-
current if, applying Ind AS 32 Financial Instruments: Presentation, the entity classifies the
option as an equity instrument, recognising it separately from the liability as an equity
component of a compound financial instrument.
76ZA In applying paragraphs 69–75, an entity might classify liabilities arising from loan arrangements
as non-current when the entity’s right to defer settlement of those liabilities is subject to the
entity complying with covenants within twelve months after the reporting period (see paragraph
72B(b)). In such situations, the entity shall disclose information in the notes that enables users of
financial statements to understand the risk that the liabilities could become repayable within
twelve months after the reporting period, including:
(a) information about the covenants (including the nature of the covenants and when the
entity is required to comply with them) and the carrying amount of related liabilities.
(b) facts and circumstances, if any, that indicate the entity may have difficulty complying
with the covenants—for example, the entity having acted during or after the reporting
period to avoid or mitigate a potential breach. Such facts and circumstances could also
12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
include the fact that the entity would not have complied with the covenants if they were to
be assessed for compliance based on the entity’s circumstances at the end of the reporting
period.”;
(xi) for paragraph 139U, the following paragraph shall be substituted, namely: —
“139U Classification of Liabilities as Current or Non-current and Non-current Liabilities with Covenants,
amended paragraphs 60, 69, 71, 73, 74 and 75 and added paragraphs 72A, 72B, 75A, 76A, 76B and
76ZA. An entity shall apply those amendments for annual reporting periods beginning on or after the
1st April 2025 retrospectively in accordance with Ind AS 8. However, for annual reporting periods
beginning on or after the 1st April 2026, an entity shall follow following paragraphs 74, 75, 75A and
76 retrospectively in accordance with Ind AS 8.
74 When an entity breaches a covenant of a long-term loan arrangement on or before the end of the
reporting period with the effect that the liability becomes payable on demand, it classifies the liability
as current, even if the lender agreed, after the reporting period and before the approval of the financial
statements for issue, not to demand payment as a consequence of the breach. An entity classifies the
liability as current because, at the end of the reporting period, it does not have the right to defer its
settlement for at least twelve months after that date.
75 However, an entity classifies the liability as non-current if the lender agreed by the end of the
reporting period to provide a period of grace ending at least twelve months after the reporting period,
within which the entity can rectify the breach and during which the lender cannot demand immediate
repayment.
75A Classification of a liability is unaffected by the likelihood that the entity will exercise its right to
defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period. If a liability meets
the criteria in paragraph 69 for classification as non-current, it is classified as non-current even if
management intends or expects the entity to settle the liability within twelve months after the
reporting period, or even if the entity settles the liability between the end of the reporting period and
the date the financial statements are approved for issue. However, in either of those circumstances, the
entity may need to disclose information about the timing of settlement to enable users of its financial
statements to understand the impact of the liability on the entity’s balance sheet (see paragraphs 17(c)
and 76(d)).
76 If the following events occur between the end of the reporting period and the date the financial
statements are approved for issue, those events are disclosed as non-adjusting events in accordance
with Ind AS 10, Events after the Reporting Period:
(a) refinancing on a long-term basis of a liability classified as current (see paragraph 72);
(b) rectification of a breach of a long-term loan arrangement classified as current (see paragraph
74);
(c) the granting by the lender of a period of grace to rectify a breach of a long-term loan
arrangement classified as current (see paragraph 75); and
(d) settlement of a liability classified as non-current (see paragraph 75A).”;
(xii) after paragraph 139V, the following shall be inserted, namely: —
“139W [Refer Appendix 1].”;
(xiii) in Appendix 1, —
(a) for paragraph 9, the following shall be substituted, namely: —
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
13
“9 Paragraph 74 has been modified to clarify that long-term loan arrangement need not be classified as
current on account of breach of a material covenant, for which the lender has agreed to waive before
the approval of financial statements for issue. Consequent to this, disclosure has been added and
paragraph 76 has been deleted.”;
(b) for paragraph 11, the following shall be substituted, namely: —
“11 Amendments to IAS 1 have been issued in two parts - Classification of Liabilities as Current or
Non-current issued in January 2020, and Non-current Liabilities with Covenants issued in October
2022. Accordingly, transition and effective date related provisions have been given separately in
paragraphs 139U and 139W, respectively. Since combined amendments to Ind AS 1 have been
issued corresponding to aforesaid two amendments to IAS 1, transition and effective date related
provisions relevant in Indian context have been included in paragraph 139U only. However, in order
to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1, the paragraph number 139W is retained
in Ind AS 1.”;
(G) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 7”, —
(i) after paragraph 44E, the following paragraphs shall be inserted, namely: —
“Supplier finance arrangements
44F An entity shall disclose information about its supplier finance arrangements (as described in
paragraph 44G) that enables users of financial statements to assess the effects of those
arrangements on the entity’s liabilities and cash flows and on the entity’s exposure to
liquidity risk.
44G Supplier finance arrangements are characterised by one or more finance providers offering to pay
amounts an entity owes its suppliers and the entity agreeing to pay according to the terms and
conditions of the arrangements at the same date as, or a date later than, suppliers are paid. These
arrangements provide the entity with extended payment terms, or the entity’s suppliers with early
payment terms, compared to the related invoice payment due date. Supplier finance arrangements
are often referred to as supply chain finance, payables finance or reverse factoring arrangements.
Arrangements that are solely credit enhancements for the entity (for example, financial guarantees
including letters of credit used as guarantees) or instruments used by the entity to settle directly
with a supplier the amounts owed (for example, credit cards) are not supplier finance
arrangements.
44H To meet the objectives in paragraph 44F, an entity shall disclose in aggregate for its supplier
finance arrangements:
(a) the terms and conditions of the arrangements (for example, extended payment terms and security
or guarantees provided). However, an entity shall disclose separately the terms and conditions of
arrangements that have dissimilar terms and conditions.
(b) as at the beginning and end of the reporting period:
(i) the carrying amounts, and associated line items presented in the entity’s balance sheet, of the
financial liabilities that are part of a supplier finance arrangement.
(ii) the carrying amounts, and associated line items, of the financial liabilities disclosed under
(i) for which suppliers have already received payment from the finance providers.
(iii) the range of payment due dates (for example, 30–40 days after the invoice date) for both the
financial liabilities disclosed under (i) and comparable trade payables that are not part of a
supplier finance arrangement. Comparable trade payables are, for example, trade payables of
the entity within the same line of business or jurisdiction as the financial liabilities disclosed
under (i). If ranges of payment due dates are wide, an entity shall disclose explanatory
information about those ranges or disclose additional ranges (for example, stratified ranges).
14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(c) the type and effect of non-cash changes in the carrying amounts of the financial liabilities disclosed
under (b)(i). Examples of non-cash changes include the effect of business combinations,
exchange differences or other transactions that do not require the use of cash or cash equivalents
(see paragraph 43).”;
(ii) before paragraph 53, the heading shall be substituted, namely: —
“Effective date and transition”;
(iii) after paragraph 61, the following paragraphs shall be inserted, namely: —
“62 Supplier Finance Arrangements added paragraphs 44F–44H. An entity shall apply those amendments for
annual reporting periods beginning on or after the 1st April 2025.
63 In applying Supplier Finance Arrangements, an entity is not required to disclose:
(a) comparative information for any reporting periods presented before the beginning of the
annual reporting period in which the entity first applies those amendments.
(b) the information otherwise required by paragraph 44H(b)(ii)–(iii) as at the beginning of the
annual reporting period in which the entity first applies those amendments.
(c) the information otherwise required by paragraphs 44F–44H for any interim period
presented within the annual reporting period in which the entity first applies those
amendments.”;
(H) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 10”, —
(i)
in paragraph 3, —
“(a) in the closing paragraph, for the word “provision”, the word “covenant” shall be substituted;
(b) closing paragraph shall be omitted for annual reporting periods beginning on or after the 1st April 2026.”;
(ii)
after paragraph 23C, the following paragraph shall be inserted namely: —
“23CA Classification of Liabilities as Current or Non-current and Noncurrent Liabilities with Covenants
(Amendments to Ind AS 1), amended paragraph 3 for annual accounting periods beginning on or after the 1st
April 2026.”;
(iii)
In Appendix 1, in paragraph 2, for the word “provision”, the word “covenant” shall be substituted.;
(I)
in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 12”, —
(i) after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely: —
“4A This Standard applies to income taxes arising from tax law enacted or substantively enacted to
implement the Pillar Two model rules published by the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), including tax law that implements qualified domestic minimum top-up taxes
described in those rules. Such tax law, and the income taxes arising from it, are hereafter referred to as ‘Pillar
Two legislation’ and ‘Pillar Two income taxes’. As an exception to the requirements in this Standard, an
entity shall neither recognise nor disclose information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar
Two income taxes.”;
(ii) after paragraph 88, the following paragraphs shall be inserted, namely: —
“International tax reform—Pillar Two model rules
88A An entity shall disclose that it has applied the exception to recognising and disclosing information
about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes (see paragraph 4A).
88B An entity shall disclose separately its current tax expense (income) related to Pillar Two income
taxes.
88C In periods in which Pillar Two legislation is enacted or substantively enacted but not yet in effect,
an entity shall disclose known or reasonably estimable information that helps users of financial
statements understand the entity’s exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation.
88D To meet the disclosure objective in paragraph 88C, an entity shall disclose qualitative and quantitative
information about its exposure to Pillar Two income taxes at the end of the reporting period. This information
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
15
does not have to reflect all the specific requirements of the Pillar Two legislation and can be provided in the
form of an indicative range. To the extent information is not known or reasonably estimable, an entity shall
instead disclose a statement to that effect and disclose information about the entity’s progress in assessing its
exposure.
Examples illustrating paragraphs 88C–88D
Examples of information an entity could disclose to meet the objective and requirements in paragraphs 88C– 88D
include:
(a) qualitative information such as information about how an entity is affected by Pillar Two legislation and the
main jurisdictions in which exposures to Pillar Two income taxes might exist; and
(b) quantitative information such as:
(i) an indication of the proportion of an entity’s profits that might be subject to Pillar Two income taxes
and the average effective tax rate applicable to those profits; or
(ii) an indication of how the entity’s average effective tax rate would have changed if Pillar Two
legislation had been in effect.
(iii) After paragraph 98L, the following paragraph shall be inserted, namely: —
“98M International Tax Reform—Pillar Two Model Rules, added paragraphs 4A and 88A–88D. An entity
shall:
(a) apply paragraphs 4A and 88A immediately upon the issue of these amendments and retrospectively
in accordance with Ind AS 8; and
(b) apply paragraphs 88B–88D for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2025. An
entity is not required to disclose the information required by these paragraphs for any interim period
ending on or before 31 March 2026.”;
(J) in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 28”, in Appendix 1, for paragraph 6, the following shall be
substituted, namely: —
“6. Paragraph 45J of IAS 28 has not been included as it refers to amendments due to issuance of IFRS 17,
Insurance Contracts, for which corresponding Ind AS is under formulation. Paragraph 45J of IAS 28 related
to temporary exemption from IFRS 9 in accordance with erstwhile IFRS 4, Insurance Contracts, has not been
included in Ind AS 28 since the said exemption was not given under erstwhile Ind AS 104. However, in order
to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 28, the paragraph numbers are retained in Ind AS
28.”;
(K)
in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 32”, in Appendix A, before paragraph AG36, for the heading, the
heading “Treasury Shares (paragraphs 33-34)” shall be substituted.
[F. No. 01/01/2009-CL-V (Part. XIV)]
BALAMURUGAN D, Jt. Secy.
Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),
vide number G.S.R. 111(E), dated the 16th February, 2015 and last amended vide notification number G.S.R.
291(E), dated the 07th May, 2025.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH
YADAVA
Digitally signed by GORAKHA
NATH YADAVA
Date: 2025.08.19 15:22:24 +05'30'
