G.S.R. 432(E)-The Companies (Registered Valuers and Valuation) Amendment Rules, 2026. — The Companies Act, 2013

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273166 CG-DL-E-05062026-273166

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948 No. 390] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISHTHA 13, 1948

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कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 432(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458, धारा 459 और धारा 469 के साथ पठित धारा 247 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 12 में, उप-नियम (1) में खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) यह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, जिसके पास ;-

(क) न्यूनतम पच्चीस लाख रुपये की समात्त अंश पूंजी है;

(ख) किसी आस्त वर्ग या आस्त वर्गों के मूल्यांककों के विनियमन से संबंधित मामलों से व्यौहार करने का एकमात्र उद्देश्य है; तथा

(ग) उपाबंध-3 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को अंतर्विष्ट करने वाली उप-विधियां हैं:

परंतु, कोई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संस्थान जिसके पास कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) संशोधन नियम, 2026 के प्रारंभ की तारीख को विनिर्दिष्ट न्यूनतम समात्त अंश पूंजी नहीं है तो वह 31 मार्च, 2028 को या उससे पहले इस अपेक्षा का अनुपालन करेगा”।

[फा. सं. 1/27/2013-सीएल-V(पार्ट)] बालामुरुगन डी., संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1316(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 155(अ), तारीख 9 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 559(अ), तारीख 13 जून, 2018, सा.का.नि. 925(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018 सा.का.नि. 1108(अ), तारीख 13 नवंबर, 2018 तथा सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

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MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 432(E).— In exercise of the powers conferred by section 247 read with sections 458, 459 and 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Companies (Registered Valuers and Valuation) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, in rule 12, in sub-rule (1), for clause (i) the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) it has been registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), having, -

(a) a minimum paid-up share capital of twenty-five lakh rupees;

(b) the sole object of dealing with matters relating to regulation of valuers of an asset class or asset classes; and

(c) bye-laws containing the requirements specified in Annexure –III:

Provided that a registered valuer organisation which does not have the specified minimum paid-up capital as on the date of the commencement of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Amendment Rules, 2026 shall comply with this requirement on or before 31st March, 2028”.

[F. No.1/27/2013-CL-V(Part)] BALAMURUGAN D., Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, G.S.R. 1316(E), dated the 18th October, 2017 and subsequently amended, vide G.S.R. 155 (E), dated the 9th February, 2018, G.S.R. 559 (E), dated the 13th June, 2018, G.S.R. 925(E), dated the 25th September, 2018, G.S.R. 1108(E), dated the 13th November, 2018 and G.S.R. 831(E), dated the 21st November, 2022.

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