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Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Ministry of Rural Development establishes rules for administrative expenses under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Act 2025. The rules define expenses fully borne by the Central Government, expenses shared between the Central and State Governments, and expenses borne by the State Government. Total administrative expenditure for any financial year must not exceed nine percent of the total expenditure. The Central Government determines State-wise allocations within this ceiling. States bear any expenditure exceeding this limit. At least one-third of the allowed administrative costs must support Gram Panchayat level personnel, including honorarium payments for Gram Rozgar Sahayaks and technical staff. These rules take effect immediately upon publication in the Official Gazette.
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5508 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
ग्रामीण जिकास मंत्रालय (ग्रामीण जिकास जिभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 20 िुलाई, 2026
सा.का.जन. 642(अ).— जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी जमिन (ग्रामीण): िीबी–िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) अजधजनयम, 2025 (2025 का 36) की धारा 22 की उपधारा (6) के खंड (ग) तथा उपधारा (7) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) + खंड (ट) और (ि) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी जमिन (ग्रामीण): िीबी–िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) प्रिासजनक व्यय जनयम, 2026 के नाम से ज्ञात कजतपय जनयमों के प्रारूप को भारत सरकार के ग्रामीण जिकास मंत्रालय (ग्रामीण जिकास जिभाग) की अजधसूचना संख्या सा.का.जन. 400(अ), तारीख 22 मई, 2026 द्वारा, भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाजित दकया गया था, जिसमें उि अजधसूचना के रािपत्र में प्रकािन की तारीख से तीस दिन की अिजध के अिसान से पूिव उससे प्रभाजित होने िाले संभाव्य व्यजियों से आक्षेप और सुझाि आमंजत्रत दकए गए थे; और उि अजधसूचना को अंतर्िवष्ट करने िाली रािपत्र की प्रजतयााँ 22 मई, 2026 को िनता को उपलब्ध करा िी गई थीं; सं. 583] नई दिल्ली, सोमिार, िुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948
No. 583] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274632 CG-DL-E-20072026-274632
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
और उि प्रारूप जनयमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों या सुझािों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से जिचार दकया गया है;
अब, अतः, केंद्रीय सरकार, जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी जमिन (ग्रामीण): िीबी— िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) अजधजनयम, 2025 की धारा 22 की उपधारा (6) के खंड (ग) तथा उपधारा (7) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (ट) और (ि) के द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथावत्:—
(2) ये जनयम रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को लागू होंगे।
पठरभाषाएाँ – इन जनयमों में, िब तक दक संिभव से अन्यथा अपेजक्षत न हो, — (क) "अजधजनयम" से जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी जमिन (ग्रामीण): िीबी–िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) अजधजनयम, 2025 अजभप्रेत है; (ख) इसमें प्रयुि अन्य सभी िब्ि और अजभव्यजियां तथा िो पठरभाजषत नहीं हैं, दकन्तु अजधजनयम में पठरभाजषत हैं, के िही अथव होंगे, िो अजधजनयम में क्रमिः उन्हें दिए गए हैं।
केंद्रीय सरकार द्वारा िहन दकए िाने िाले प्रिासजनक व्यय— जनम्नजलजखत प्रिासजनक व्ययों का भार पूणवतः केंद्रीय सरकार द्वारा िहन दकया िाएगा, अथावत:— (क) केंद्रीय पठरषि और अजधजनयम के अधीन गठित दकसी भी राष्ट्रीय स्ट्तर की सजमजतयों के प्रिासजनक व्यय ; (ख) राष्ट्रीय स्ट्तर के सूचना, जिक्षा और संचार दक्रयाकलाप; (ग) राष्ट्रीय स्ट्तर के प्रजिक्षण और क्षमता-जनमावण कायवक्रम; (घ) राष्ट्रीय स्ट्तर की मॉजनटररंग और पयविेक्षण; (ड.) राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योजगकी प्रणाजलयों का प्रचालन और रखरखाि; (च) राष्ट्रीय स्ट्तर के जिकायत जनिारण तंत्र; (छ) राष्ट्रीय स्ट्तर की िृजत्तक और तकनीकी अजभकरणों की सहभाजगता जिसके अंतगवत लेखापरीक्षक, परामिविाता और क्षेत्र जििेषज्ञ भी हैं; (ि) अजधजनयम के उपबंधों के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा; (झ) राष्ट्रीय स्ट्तर पर कायावलय व्यय; कायावलय स्ट्थापना के जलए आिती और अनािती आकजस्ट्मक व्यय; (अं) यात्रा और भत्ता; (ट) केंद्रीय सरकार द्वारा कराए गए अनुसंधान अध्ययन और मूल्यांकन; (ि) केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित कायविालाएं या सेजमनार या सम्मेलन; (ड) जनजध के संव् यिहार और एसएमएस सेिा के जलए बैंक और अन् य अजभकरणों के जलए िेय सेिा प्रभार; (ढ़) कोई अन् य प्रिासजनक मि, िैसा केंद्रीय सरकार िारा अजधजनयम के दक्रयान् ियन के जलए आिश् यक अनुसार अिधाठरत दकया िाए।
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच साझा दकए िाने िाले प्रिासजनक व्यय- अजधजनयम की धारा 22 की उपधारा (2) के अनुसार जनम्नजलजखत प्रिासजनक व्यय, जनजध साझाकरण पद्धजत के अनुसरण में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच साझा दकए िाएंगे, अथावत्: (क) राज्य पठरषि और अजधजनयम के अधीन गठित दकसी भी राज्य-स्ट्तरीय सजमजतयों के प्रिासजनक व्यय; (ख) सूचना, जिक्षा और संचार दक्रयाकलाप; (ग) प्रजिक्षण और क्षमता जनमावण; (घ) मॉजनटररंग और पयविेक्षण; (ड) सूचना एिं संचार प्रौद्योजगकी प्रणाजलयों का राज्य-स्ट्तरीय प्रचालन और रखरखाि; (च) बहु-स्ट्तरीय जिकायत जनिारण प्रणाली; (छ) लेखा परीक्षकों, परामिविाताओं, डोमेन जििेषज्ञों और जिषयगत जििेषज्ञों सजहत राज्य-स्ट्तरीय िृजत्तक और तकनीकी अजभकरणों की सहभाजगता जिसके अंतगवत लेखापरीक्षक, परामिविाता, क्षेत्र जििेषज्ञ और जिषयगत जििेषज्ञ भी हैं; (ि) पठरचालन व्यय; (झ) राज्य द्वारा कराए गए अनुसंधान अध्ययन और मूल्यांकन; (अं) राज्य सरकार द्वारा आयोजित कायविालाएं या सेजमनार या सम्मेलन; (ट) स्ट् कीम के कायावन्ियन में लगे कमवचारीिृंि और तकनीकी सहायता को संिेय िेतन और भत्ते; (ि) अजधजनयम की अनुसूची 2 में यथा उजल्लजखत कायवस्ट् थल प्रबंधन; (ड) अजधजनयम की अनुसूची 2 में यथा उजल्लजखत कल्याणकारी उपाय; (ढ) लोकपाल या राज्य सरकार द्वारा प्राजधकृत कोई अन्य प्राजधकारी; (ण) केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअिधाठरत कोई अन्य प्रिासजनक मि।
राज्य सरकार द्वारा िहन दकए िाने िाले प्रिासजनक व्यय - कोई भी प्रिासजनक व्यय, िो जनयम 3 या जनयम 4 में स्ट्पष्ट रूप से जिजनर्िवष्ट नहीं है, पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा िहन दकया िाएगा।
प्रिासजनक व्यय पर अजधकतम सीमा - (1) दकसी भी जित्तीय िषव के जलए कुल प्रिासजनक व्यय कुल व्यय के नौ प्रजतित की अजधकतम सीमा से अजधक नहीं होगा। (2) केंद्रीय सरकार, उप-जनयम (1) में जिजनर्िवष्ट समग्र अजधकतम सीमा के अध्यधीन, प्रिासजनक घटक के अधीन राज्य-िार आिंटन अिधाठरत करेगी और ऐसी अजधकतम सीमा से अजधक दकया गया कोई भी प्रिासजनक व्यय पूरी तरह से संबद्ध राज्य सरकार द्वारा िहन दकया िाएगा। (3) स्ट् कीम के अधीन अनुज्ञात प्रिासजनक लागतों में से कम-से-कम एक-जतहाई जहस्ट्सा ग्राम पंचायत स्ट्तर पर ग्राम रोिगार सहायकों, तकनीकी कार्मवकों और अन्य कार्मवकों को उनके द्वारा दकए गए कायव के अनुसार मानिेय के संिाय तथा अन्य प्रिासजनक व्यय के जलए उपयोग दकया िाएगा। [फा. सं. एल-12053/02/2026-आर. ई.-I] रोजहणी रा भािीभाकरे, संयुक् त सजचि
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (Department of Rural Development) NOTIFICATION New Delhi, the 20th July, 2026
G.S.R. 642(E).— Whereas the draft of certain rules to be called the Viksit Bharat –Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (जिकजसत भारत- िी राम िी) Administrative Expenses Rules, 2026 were published, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (k) and (l) of sub-section (2) of section 33, read with clause (c) of sub-section (6) and clause (c) of sub-section (7) of section 22 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (जिकजसत भारत- िी राम िी) Act, 2025 (36 of 2025) vide notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) number G.S.R. 400 (E) dated the 22nd May, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub- section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;
And whereas the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 22nd May, 2026;
And whereas objections or suggestions received on the said draft rules have been duly considered by the Central Government.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33, clauses
(k) and (l) of sub-section (2) of section 33, read with clause (c) of sub-section (6) and clause
(c) of sub- section (7) of section 22 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (जिकजसत भारत - िी राम िी) Act, 2025, the Central Government hereby makes the following rules, namely:–
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definitions. — In these rules, unless the context otherwise requires, — (a) “Act” means the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin):
VB–G RAM G (जिकजसत भारत - िी राम िी) Act, 2025 (36 of 2025); (b) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. 3. Administrative expenditure to be borne by Central Government. —The following administrative expenses shall be fully borne by the Central Government, namely: — (a) administrative expenses of the Central Council and any national-level committees constituted under the Act; (b) National-level Information, Education and Communication activities; (c) National-level training and capacity-building programmes; (d) National-level monitoring and supervision; (e) operation and maintenance of national Information and Communication Technology systems; (f) National-level grievance redressal mechanisms; (g) engagement of national-level professional and technical agencies, including auditors, consultants and domain experts; (h) social audit as per the provisions of the Act; (i) office expenses at the national level, recurring and non-recurring contingent expenses for office establishment; (j) travel and allowance;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(k) research studies and evaluations commissioned by the Central Government; (l) workshops or seminars or conferences organised by the Central Government; (m) service charges for Banks and other agencies towards the transaction of funds and short message service; and (n) any other administrative item, as may be determined by the Central Government, necessary for the implementation of the Act.
Administrative expenditure shared between Central Government and State Government. — The following administrative expenses shall be shared between the Central Government and the State Government in accordance with the fund sharing pattern as per sub-section (2) of section 22 of the Act, namely:–– (a) administrative expenses of the State Council and any State-level committees constituted under the Act; (b) Information, Education and Communication activities; (c) training and Capacity Building; (d) monitoring and supervision; (e) State-level operation and maintenance of Information and Communication Technology systems; (f) Multi-tier grievance redressal mechanism; (g) engagement of state-level professional and technical agencies, including auditors, consultants, domain experts and thematic experts; (h) operational expenses; (i) research studies and evaluations commissioned by the State Government; (j) workshops or seminars or conferences organised by the State Government; (k) salary and allowances payable to staff and technical support engaged for the implementation of the Scheme; (l) worksite management as mentioned in Schedule II of the Act; (m) welfare measures as mentioned in Schedule II of the Act; (n) Ombudsperson or any other authority authorised by the State Government; (o) any other administrative item as determined by the Central Government.
Administrative expenditure to be borne by State Government. — Any administrative expenditure which is not expressly specified in rule 3 or rule 4 shall be borne entirely by the State Government.
Ceiling on administrative expenditure. — (1) The total administrative expenditure for any financial year shall not exceed the ceiling of nine per cent of the total expenditure. (2) The Central Government shall determine State-wise allocations under the administrative component, subject to the overall ceiling specified in sub-rule (1) and any administrative expenditure incurred beyond such ceiling shall be borne entirely by the concerned State Government. (3) Out of the administrative costs allowed under the Scheme, at least one-third shall be utilised at the Gram Panchayat level for payment of honorarium to Gram Rozgar Sahayaks, technical personnel, and other personnel, as per the work done and for other administrative expenses.
[F. No. L-12053/02/2026-RE-I]
ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.
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