Draft VB G RAM G Administrative Expenses Rules 2026

3668 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 22 मई, 2026

सा.का.नि. 400(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारन् टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—वी राम जी (विकसित भारत—वी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (2) के खंडों (ट) और (ठ) तथा धारा 22 की उप-धाराओं (6) और (7) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या उसके पश्चात् बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

सं. 359] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 359] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272816 CG-DL-E-22052026-272816

आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निर्दिष् ट अवधि के भीतर श्री दीपक कुमार, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, द्वितीय तल, कर्तव्य भवन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोधित किए जा सकते हैं अथवा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) इन नियमों को विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारन् टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—वी राम जी (विकसित भारत—वी राम जी) - प्रशासनिक व्यय नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। 2. परिभाषाएँ— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— (क) “अधिनियम” से विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत – वी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का सं. 36) अभिप्रेत है; (ख) यहाँ प्रयुक्त तथा परिभाषित न किए गए, किन्तु 2025 के अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो 2025 के अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत किए गए हैं। 3. केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय— निम्नलिखित प्रशासनिक व्यय का भार पूर्णतः केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, अर्थात्:— (क) केंद्रीय परिषद् और अधिनियम के अधीन गठित किन्हीं भी राष्ट्रीय स्तर की समितियों के प्रशासनिक व्यय (ख) राष्ट्रीय स्तर की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियाँ; (ग) राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम; (घ) राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और देखरेख; (ङ) राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रणालियों का संचालन और रखरखाव; (च) राष्ट्रीय स्तर के शिकायत निस्तारण तंत्र; (छ) लेखा परीक्षकों, परामर्शदाताओं और क्षेत्र विशेषज्ञों सहित राष्ट्रीय स्तर की पेशेवर और तकनीकी एजेंसियों की सहभागिता; (ज) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा; (झ) राष्ट्रीय स्तर पर कार्यालय व्यय- कार्यालय स्थापना के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती आकस्मिक व्यय; (ञ) यात्रा और भत्ता; (ट) केंद्रीय सरकार द्वारा कराए गए अनुसंधान अध्ययन और मूल्यांकन; (ठ) केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन; (ड) सेवा शुल्क- बैंक और एजेंसियां (ढ) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कोई अन्य प्रशासनिक मद, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो।

4. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच साझा किया गया प्रशासनिक व्यय.— अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) के अनुसार निम्नलिखित प्रशासनिक व्यय, निधि साझाकरण पद्धति के अनुरूप केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच साझा किए जाएंगे : (क) राज्य परिषद् और अधिनियम के अधीन गठित किन्हीं भी राज्य-स्तरीय समितियों के प्रशासनिक व्यय; (ख) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियाँ; (ग) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; (घ) निगरानी और देखरेख; (ङ) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रणालियों का राज्य-स्तरीय संचालन और रखरखाव; (च) बहु-स्तरीय शिकायत निस्तारण प्रणाली; (छ) लेखा परीक्षकों, परामर्शदाताओं, डोमेन विशेषज्ञों और विषयगत विशेषज्ञों सहित राज्य-स्तरीय पेशेवर और तकनीकी एजेंसियों की सहभागिता; (ज) परिचालन व्यय; (झ) राज्य द्वारा कराए गए अनुसंधान अध्ययन और मूल्यांकन; (ञ) राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन; (ट) योजना का कार्यान्वयन करने वाले लगे कर्मचारियों और तकनीकी सहायता को देय वेतन और भत्ते; (ठ) कार्यस्थल प्रबंधन, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची में उल्लेख किया गया है; (ड) अधिनियम की अनुसूची II में उल्लिखित कल्याणकारी उपाय; (ढ) लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण; (ण) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्रशासनिक मद ।
5. प्रशासनिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, - कोई भी ऐसा प्रशासनिक व्यय जो इन नियमों के नियम 3 या नियम 4 में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट नहीं है, पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
6. प्रशासनिक व्यय पर सीमा, - (1) किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कुल प्रशासनिक व्यय कुल व्यय के नौ प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा। (2) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट समग्र सीमा के अध्यधीन, प्रशासनिक घटक के तहत राज्य-वार आिंटन निर्धारित करेगी। ऐसी सीमा से अधिक किया गया कोई भी प्रशासनिक व्यय पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। (3) योजना के तहत अनुमत प्रशासनिक लागतों में से कम-से-कम एक-तिहाई हिस्सा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायकों, तकनीकी कर्मियों और अन्य कर्मियों को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार मानदेय के भुगतान तथा अन्य प्रिासजनक [unclear in source] व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. –V] रोहिणी रा भािीभाकरे [unclear in source], संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (Department of Rural Development) NOTIFICATION New Delhi, the 22nd May, 2026

G.S.R. 400(E).— Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clauses (k) and (l) of sub-section (2) of section 33, and clause (c) of sub-sections (6) and (7) of section 22 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकसित भारत - वी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025), on or after the date of coming into force of the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of publication of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development, 2nd Floor, Kartavya Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-vbgramg@gov.in

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short Title and enactment.—(1) These rules may be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकसित भारत - वी राम जी) - Administrative Expenses Rules, 2026. (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In this rule, unless the context otherwise requires,— (a) “Act” means the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (विकसित भारत – वी राम जी) Act, 2025 (No. 36 of 2025); (b) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025.

3. Administrative expenditure to be borne by the Central Government.— The following administrative expenses shall be fully borne by the Central Government, namely:— (a) Administrative expenses of the Central Council and any national-level committees constituted under the Act; (b) National-level Information, Education and Communication (IEC) activities; (c) National-level training and capacity-building programmes; (d) National-level monitoring and supervision; (e) Operation and maintenance of national Information and Communication Technology (ICT) systems; (f) National-level grievance redressal mechanisms; (g) Engagement of national-level professional and technical agencies, including auditors, consultants and domain experts; (h) Social Audit as per the provisions of the Act; (i) Office expenses at the national level- recurring and non-recurring contingent expenses for office establishment; (j) Travels and Allowance; (k) Research studies and evaluations commissioned by the Central Government; (l) Workshops/Seminars/Conferences organized by the central government; (m) Service Charges- Banks and agencies; (n) Any other administrative item, as may be determined by the Central Government, necessary for the implementation of the Act.

4. Administrative expenditure shared between the Central Government and the State Government.— The following administrative expenses shall be shared between the Central Government and the State Government in accordance with the fund sharing pattern as per the sub-section (2) of section 22 of the Act: (a) Administrative expenses of the State Council and any State-level committees constituted under the Act; (b) Information, Education and Communication (IEC) activities; (c) Training and Capacity Building; (d) Monitoring and supervision; (e) State-level operation and maintenance of Information and Communication Technology (ICT) systems; (f) Multi-tier Grievance redressal systems; (g) Engagement of state-level professional and technical agencies, including auditors, consultants, domain experts and thematic experts; (h) Operational Expenses; (i) Research studies and evaluations commissioned by the state; (j) Workshops/Seminars/Conferences organized by the State government; (k) Salary and allowances payable to staff and technical support engaged for the implementation of the scheme; (l) Worksite management, as mentioned in Schedule II of the Act; (m) Welfare measures as mentioned in Schedule II of the Act; (n) Ombudsperson and Appellate Authority; (o) Any other administrative item determined by the Central Government

5. Administrative expenditure to be borne by the State Government,— Any administrative expenditure which is not expressly specified in rule 3 or rule 4 of these rules shall be borne entirely by the State Government.

6. Ceiling on administrative expenditure,— (1) The total administrative expenditure for any financial year shall not exceed the ceiling of nine per cent of the total expenditure. (2) The Central Government shall determine State-wise allocations under the administrative component, subject to the overall ceiling specified in sub-rule (1). Any administrative expenditure incurred beyond such ceiling shall be borne entirely by the concerned State Government. (3) Out of the administrative costs allowed under the Scheme, at least one-third shall be utilised at the Gram Panchayat level for payment of honorarium to Gram Rozgar Sahayaks, technical personnel, and other personnel, as per the work done and for other administrative expenses.

[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V] ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.