Viksit Bharat - G RAM G Grievance Redressal Rules 2026

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112026-277575 CG-DL-E-02112026-277575

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 864] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948 No. 864] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948

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ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवंबर, 2026

सा.का.नि. 966(अ).—जबकि, विकसित भार–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) शिकायत निवारण नियम, 2026 कही जाने वाली कतिपय नियमों का प्रारूप, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी)अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 401 (अ) तारीख 22 मई 2026 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें जनता को उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 22 मई 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विधिवत विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (च) और (ण) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) - शिकायत निवारण नियम, 2026 है।

• (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

• (क) "अधिनियम" से विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) अभिप्रेत है;
• (ख) "शिकायत निवारण के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना" से शिकायतों के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ नागरिकों के लिए सीधे सुलभ, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या नामित एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली या मंच अभिप्रेत है, जो पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध तरीके से ऐसी शिकायतों की शुरू से अंत तक डिजिटल ट्रैकिंग, निगरानी और निपटान को सक्षम बनाता है;
• (ग) "शिकायत" से मौखिक रूप से, लिखित रूप में या डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत की गई कोई भी शिकायत या अभ्यावेदन अभिप्रेत है, जिसके साथ यदि संभव हो तो आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति का पूरा नाम और संपर्क विवरण संलग्न हो, और जो इस योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न या उससे जुड़े किसी भी मामले से संबंधित हो, जिसमें अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामले भी शामिल हैं;
• (घ) "शिकायत निवारण तंत्र" से अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति, पंजीकरण, जांच और निपटान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ-साथ ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरों पर ऐसे प्राधिकरणों से मिलकर बना संस्थागत तंत्र अभिप्रेत है;
• (ङ) "शिकायत निवारण अधिकारी" से अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन शिकायतों को प्राप्त करने, पंजीकृत करने, उनकी जांच करने और उनका निपटान करने के उत्तरदायित्व से युक्त ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या नामित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
• (च) अन्य सभी शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत किए गए हैं।