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3667 GI/2026
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
ग्रामीण जिकास मंत्रालय
(ग्रामीण जिकास जिभाग)
अजधसूचना
नई दिल्ली, 22 मई, 2026
सा.का.जन. 399(अ).— केंद्रीय सरकार द्वारा, जिकजसत भारत—रोिगार और आिीजिका के जलए गारन् टी जमिन
(ग्रामीण): िीबी—िी राम िी (जिकजसत भारत—िी राम िी) अजधजनयम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उप-
धारा (1) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (2) के खंडों (ग) और (घ) तथा धारा 12 की उप-धाराओं (3) और (4) द्वारा
प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, उि अजधजनयम के प्रिृत्त होने की जतजथ को या उसके पश्चात् बनाए िाने के जलए प्रस्ट्ताजित
जनयमों का जनम्नजलजखत प्रारूप, उन सभी व्यजियों की िानकारी के जलए एतद्द्वारा प्रकाजित दकया िाता है जिनके इससे
प्रभाजित होने की संभािना है; और एतद्द्वारा यह सूजचत दकया िाता है दक उि प्रारूप जनयमों पर रािपत्र में इस अजधसूचना
के प्रकािन की जतजथ से तीस दिनों की अिजध के अिसान के पश्चात् जिचार दकया िाएगा।
आपजत्तयााँ अथिा सुझाि, यदि कोई हों, इस अजधसूचना के प्रकािन की जतजथ से जनर्ििष्ट अिजध के भीतर श्री िीपक
कुमार, अिर सजचि, ग्रामीण जिकास जिभाग, जद्वतीय तल, कतिव्य भिन–3, नई दिल्ली – 110001 को संबोजधत दकए िा
सकते हैं अथिा suggestion-vbgramg@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्रेजित दकए िा सकते हैं।
सं. 358]
नई दिल्ली, िुक्रिार, मई 22, 2026/ज् येष् ि 1, 1948
No. 358]
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052026-272830
CG-DL-E-23052026-272830
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
उि अिजध की समाजि से पूिि उि प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से प्राि होने िाली आपजत्तयों या सुझािों
पर केंद्रीय सरकार द्वारा जिचार दकया िाएगा।
मसौिा जनयम
1. संजिि िीििक और प्रारंभ— (1) इन जनयमों को जिकजसत भारत – रोज़गार और आिीजिका के जलए गारंटी जमिन
(ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत – िी राम िी) केंद्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (केंद्रीय पठरिि्) जनयम,
2026 कहा िाएगा।
(2) ये जनयम आजधकाठरक रािपत्र में उनके प्रकािन की जतजथ से लागू होंगे।
2. पठरभािाएाँ— इन जनयमों में, िब तक दक संिभि से अन्यथा अपेजित न हो---
(क) “अजधजनयम” से "जिकजसत भारत – रोज़गार और आिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी
(जिकजसत भारत – िी राम िी) अजधजनयम, 2025" (2025 का सं. 36) अजभप्रेत है;
(ख) “केंद्रीय पठरिि्“ से धारा 12 की उप-धारा (1) के अंतगित गठित केंद्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी पठरिि् अजभप्रेत
है;
(ग) “अध्यि” से केंद्रीय पठरिि् का अध्यि अजभप्रेत है;
(घ) “जिला पंचायत” से ऐसी संस्ट्था अजभप्रेत है, चाहे िह दकसी भी नाम से ज्ञात हो, िो संजिधान के भाग IX के
प्रािधानों के अनुसार, जिला स्ट्तर पर ग्रामीण िेत्रों के जलए संजिधान के अनुच्छेि 243ख के अंतगित गठित स्ट्ििासन की
संस्ट्था है;
(ड़) “कायिकारी सजमजत” से जनयम 9 के उप-जनयम (1) के अंतगित गठित केंद्रीय पठरिि् की कायिकारी सजमजत अजभप्रेत
है;
(च) “सिस्ट्य-सजचि” से केंद्रीय पठरिि् के सिस्ट्य-सजचि अजभप्रेत है;
(छ) “धारा” से अजधजनयम की एक धारा अजभप्रेत है;
(ि “योिना” से अजधजनयम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतगित दकसी राज्य सरकार द्वारा अजधसूजचत योिना
अजभप्रेत है;
(झ) “तकनीकी सजचिालय” से केंद्रीय पठरिि् का तकनीकी सजचिालय अजभप्रेत है;
(ञ) यहााँ प्रयुि तथा पठरभाजित न दकए गए, दकन्तु 2025 के अजधजनयम में पठरभाजित अन्य सभी िब्िों और
अजभव्यजियों के िही अथि होंगे, िो 2025 के अजधजनयम में क्रमिः उनके जलए जनयत दकए गए हैं।
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भारत का रािपत्र : असाधारण
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3. केंद्रीय पठरिि्—उप-जनयम (2) के प्रािधान (1) के अध्यधीन, धारा 12 की उप-धारा (1) के अंतगित गठित केंद्रीय पठरिि्
में जनम्नजलजखत सिस्ट्य होंगे, अथाित्:—
(क) ग्रामीण जिकास केंद्रीय मंत्री,……… अध्यि, पिेन;
(ख) ग्रामीण जिकास केंद्रीय राज्य मंत्री, ......... उपाध्यि, पिेन
(ग)
(i) भारत सरकार के ग्रामीण जिकास जिभाग के सजचि, सिस्ट्य, पिेन;
(ii) मजहला एिं बाल जिकास मंत्रालय से न्यूनतम संयुि सजचि, भारत सरकार स्ट्तर के नाजमत अजधकारी,
……… सिस्ट्य;
(iii) कृजि और दकसान कल्याण मंत्रालय से न्यूनतम संयुि सजचि, भारत सरकार स्ट्तर के नाजमत
अजधकारी………सिस्ट्य;
(iv) पयािरण, िन और िलिायु पठरितिन मंत्रालय से न्यूनतम संयुि सजचि, भारत सरकार स्ट्तर के नाजमत
अजधकारी ……….सिस्ट्य;
(v) सांजययकी और कायिक्रम कायािन्ियन मंत्रालय से न्यूनतम संयुि सजचि, भारत सरकार स्ट्तर के नाजमत
अजधकारी ……..सिस्ट्य;
(vi) पंचायती राि मंत्रालय से न्यूनतम संयुि सजचि, भारत सरकार स्ट्तर के नाजमत अजधकारी……….सिस्ट्य;
(vii) िनिातीय कायि मंत्रालय से न्यूनतम संयुि सजचि, भारत सरकार स्ट्तर के नाजमत
अजधकारी………सिस्ट्य;
(viii) सामाजिक न्याय और अजधकाठरता मंत्रालय से न्यूनतम संयुि सजचि, भारत सरकार स्ट्तर के नाजमत
अजधकारी ………सिस्ट्य;
(ix) नीजत आयोग से न्यूनतम सलाहकार स्ट्तर के एक प्रजतजनजध……..सिस्ट्य;
(x) जिजध और न्याय मंत्रालय से न्यूनतम संयुि सजचि स्ट्तर के एक प्रजतजनजध………सिस्ट्य;
(xi) श्रम और रोज़गार मंत्रालय से न्यूनतम संयुि सजचि स्ट्तर के एक प्रजतजनजध………सिस्ट्य;
(xii) िल िजि मंत्रालय से न्यूनतम संयुि सजचि स्ट्तर के एक प्रजतजनजध………सिस्ट्य।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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(घ) राज्य सरकार के ग्रामीण जिकास जिभाग के छः प्रजतजनजध, िो संबंजधत राज्य सरकार के न्यूनतम सजचि स्ट्तर के
पि के होंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा नाजमत दकए िाएंगे………..सिस्ट्य;
(ड़) पंचायती राि संस्ट्थाओं, श्रजमकों और िंजचत समूहों के संगिनों से केंद्रीय सरकार द्वारा नाजमत पंद्रह सिस्ट्य,
जिनमें से एक-जतहाई मजहलाएाँ होंगी, और जिनमें िाजमल होंगे;
(i) अनुसूजचत िाजत और अन्य जपछड़ा िगि से केंद्रीय सरकार द्वारा नाजमत िो fप्रजतजनजध। अनुसूजचत िनिाजत,
अल्पसंययकों और दिव्यांगिनों में से एक-एक प्रजतजनजध;
(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा एक बार में िो ििि की अिजध के जलए आितिन के आधार पर नाजमत चार जिला
पंचायत अध्यि;
(च) राज्यों का प्रजतजनजधत्ि करने िाले आि सिस्ट्य, केंद्रीय सरकार द्वारा नाजमत दकए िाएंगे, जिनमें से प्रत्येक
जनम्नजलजखत कायिेत्रों में जििेिज्ञ होगा—
(i) िल सुरिा
(ii) ग्रामीण अिसंरचना
(iii) आिीजिका
(iv) आपिा िोजखम न्यूनीकरण
(v) सामाजिक लेखा परीिा;
(vi) मििूरी रोज़गार;
(vii) सूचना प्रौद्योजगकी;
(viii) जिजध;
(छ) िह अजधकारी, िो "जिकजसत भारत – रोज़गार और आिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम
िी (जिकजसत भारत – िी राम िी)"अजधजनयम, 2025 के प्रभारी अजधकारी, िो संयुि सजचि, ग्रामीण जिकास
मंत्रालय के पि से जनम्न न हों….. सिस्ट्य-सजचि
(2) केंद्रीय पठरिि् के कुल गैर-सरकारी सिस्ट्यों की संयया में कम से कम एक-जतहाई मजहला सिस्ट्य होंगी।
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4. सिस्ट्यों की जनयुजि के जनयम एिं ितें— (1) भारत सरकार के मंत्रालयों या जिभागों का प्रजतजनजधत्ि करने िाले सिस्ट्य
अपने पिों पर तब तक बने रहेंगे िब तक िे अपने-अपने मंत्रालयों या जिभागों में सेिारत हैं अथिा िब तक संबंजधत मंत्रालय
या जिभाग उनके स्ट्थान पर दकसी अन्य अजधकारी को नामांदकत नहीं कर िेता।
(2) राज्य सरकारों का प्रजतजनजधत्ि करने िाले सरकारी सिस्ट्यों की पिािजध िो ििि की होगी।
(3) जनयम 3 के उप-जनयम (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (i) के अंतगित नामांदकत केंद्रीय पठरिि् का प्रत्येक गैर-सरकारी सिस्ट्य
िासकीय रािपत्र में अपनी जनयुजि के प्रकािन की तारीख से एक बार में िो ििि की पिािजध के जलए पि धारण करेगा/करेगी।
(4) जनयम 3 के उप-जनयम (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (i) और खंड (च) के अंतगित नामांदकत गैर-सरकारी सिस्ट्य पुनः-
नामांकन के पात्र होंगे:
परंतु इस उप-जनयम और उप-जनयम (3) में जनर्ििष्ट कोई भी व्यजि दकसी भी जस्ट्थजत में चार ििि से अजधक पि धारण नहीं
करेगा।
(5) जनयम 3 के उप-जनयम (1) के खंड (घ) और (ङ) के अंतगित नाजमत गैर-सरकारी सिस्ट्यों को यात्रा भत्ता, िैजनक भत्ता
तथा स्ट्िीकायिता अनुसार केंद्रीय पठरिि् या कायिकारी सजमजत की बैिकों में उपजस्ट्थत होने के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा
जनधािठरत िर पर अन्य भत्ते प्राि करने का अजधकार होगा।
(6) गैर-सरकारी सिस्ट्य केंद्रीय पठरिि् या उसकी कायिकारी सजमजत की बैिकों के दिनों के जलए अथिा दकसी अन्य सरकारी
कायि के जलए, जिसके जलए िे केंद्रीय पठरिि् के आमंत्रण पर नई दिल्ली में मुययालय या दकसी अन्य स्ट्थान पर उपजस्ट्थत होते
हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा जनधािठरत िर पर मानिेय प्राि करने के भी हकिार होंगे।
5. गैर-सरकारी सिस्ट्यों का पित्याग, आदि— (1) कोई भी गैर-सरकारी सिस्ट्य,—
(क) दकसी भी समय, अध्यि को संबोजधत जलजखत सूचना िेकर अपना पि त्याग सकता है।
(ख) उप-जनयम (2) में जिजनर्ििष्ट कोई भी जनरहिता अर्िित करने की जस्ट्थजत में पि से हटाया िा सकता है।
(2) केंद्रीय सरकार दकसी गैर-सरकारी सिस्ट्य को पि से हटा सकती है, यदि सिस्ट्य—
(i) दििाजलया घोजित दकया गया हो; या
(ii) दकसी ऐसे अपराध के जलए िोिजसद्ध दकया गया हो जिसमें, केंद्रीय सरकार की राय में, नैजतक अधमता अंतर्निजहत
है; या
(iii) िारीठरक या मानजसक रूप से सिस्ट्य के रूप में कायि करने में असमथि हो; या
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(iv) उसने ऐसे जित्तीय या अन्य जहत अर्िित कर जलए हों जिनसे सिस्ट्य के कायों पर प्रजतकूल प्रभाि पड़ने की
संभािना हो; या
(v) अपने पि का इस प्रकार िुरुपयोग दकया हो दक पि पर बने रहना लोक जहत के प्रजतकूल हो; या
(vi) जनयंत्रणातीत कारणों के अलािा अथिा अध्यि की अनुमजत के जबना केंद्रीय पठरिि् की लगातार तीन बैिकों में
अनुपजस्ट्थत रहा हो।
(3) केंद्रीय पठरिि् में दकसी गैर-सरकारी सिस्ट्य के पित्याग, मृत्यु, जनष्कासन या अन्यथा ठरजि उत्पन्न होने पर उसे उसी
श्रेणी से नामांकन द्वारा भरा िाएगा जिसका ऐसे सिस्ट्य ने प्रजतजनजधत्ि दकया था; और नि-नामांदकत व्यजि उस अिजध के
िेि भाग के जलए पि धारण करेगा, ठरजि न होने की जस्ट्थजत में जिस अिजध के जलए उस सिस्ट्य को, जिसके स्ट्थान पर उसे
नामांदकत दकया गया है पि धारण करना पड़ता।”
6. केंद्रीय पठरिि् की बैिक और उसकी गणपूर्ति— (1) केंद्रीय पठरिि् ििि में कम से कम िो बार या जितनी बार आिश्यक
समझे उससे अजधक बार, ऐसे स्ट्थान पर और ऐसे समय पर बैिक करेगी िैसा अध्यि द्वारा जनधािठरत दकया िाए:
परंतु केंद्रीय पठरिि् की िो क्रमागत बैिकों के बीच छः महीने से अजधक का अंतर नहीं होगा।
(2) अध्यि केंद्रीय पठरिि् की प्रत्येक उस बैिक की अध्यिता करेगा/करेगी जिसमें िह उपजस्ट्थत हो, और उसकी अनुपजस्ट्थजत
में, केंद्रीय पठरिि् के उपाध्यि अध्यिता करेंगे।
(3) केंद्रीय पठरिि् की बैिक के जलए गणपूर्ति न्यूनतम सिस्ट्यों का एक-जतहाई होगी।
7. बैिकों की प्रदक्रया— (1) सिस्ट्य-सजचि केंद्रीय पठरिि् की बैिक के जलए कम से कम चौिह स्ट्पष्ट दिन की सूचना िेगा,
जिसमें बैिक की तारीख, समय और स्ट्थान उजल्लजखत होगा।
(2) यदि बैिक में गणपूर्ति उपजस्ट्थत न हो, तो अध्यि बैिक को अन्य तारीख के जलए स्ट्थजगत कर सकता/सकती है, और स्ट्थजगत
बैिक में उपजस्ट्थत अध्यि तथा सिस्ट्य गणपूर्ति जनधािठरत करेंगे।
(3) केंद्रीय पठरिि् की दकसी भी बैिक में प्रस्ट्तुत एिेंडे की प्रत्येक मि का जनणिय उपजस्ट्थत और मतिान करने िाले सिस्ट्यों के
बहुमत द्वारा दकया िाएगा और दकसी भी सिस्ट्य को प्रजतजनजध द्वारा मत िेने की अनुमजत नहीं होगी।
(4) दकसी प्रस्ट्ताि या प्रश्न पर मतों की समानता की जस्ट्थजत में, अध्यि के पास जनणाियक मत होगा।
(5) सिस्ट्य-सजचि, उस बैिक के अध्यि द्वारा जिजधित अनुमोदित कायिृत्त का पठरचालन करेगा।
8. केंद्रीय पठरिि् के कायि।-(1) केंद्रीय पठरिि् जनम्नजलजखत कायों और कतिव्यों का पालन और जनििहन करेगी, अथाित्:-
(क) एक केंद्रीय मूल्यांकन और जनगरानी प्रणाली स्ट्थाजपत करना;
(ख) इस अजधजनयम के कायािन्ियन से संबंजधत सभी मामलों पर केंद्रीय सरकार को परामिि िेना;
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(ग) समय-समय पर जनगरानी और जिकायत जनिारण तंत्र की समीिा करना और आिश्यक सुधारों की जसफाठरि
करना;
(घ) इस अजधजनयम के अंतगित बनाई गई योिनाओं के बारे में िानकारी का यथासंभि व्यापक प्रसार करना;
(ड़) इस अजधजनयम के कायािन्ियन की जनगरानी करना;
(च) इस अजधजनयम के कायािन्ियन पर केंद्रीय सरकार द्वारा संसि के समि रखे िाने िाले िार्ििक प्रजतिेिनों की
तैयारी;
(छ) केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कतिव्य या कायि।
(2) केंद्रीय पठरिि् को इस अजधजनयम के अंतगित बनाई गई जिजभन्न योिनाओं का मूल्यांकन करने और उस प्रयोिन के जलए
ग्रामीण अथिव्यिस्ट्था और योिनाओं के कायािन्ियन से संबंजधत सांजययकी एकत्र करने या एकत्र कराने की िजि होगी।
(3) केंद्रीय पठरिि्, ऐसे जनयंत्रण और जनिेिों के अध्यधीन, दिन-प्रजतदिन के कामकाि के जलए ऐसे जित्तीय और प्रिासजनक
मामलों से जनपटने के जलए सिस्ट्य-सजचि को प्राजधकृत कर सकती है।
(4) केंद्रीय पठरिि् अपने लेखाओं और अन्य अजभलेखों के अनुरिण के जलए प्रणाली और प्रदक्रया जनधािठरत करेगी।
(5) सिस्ट्य-सजचि, केंद्रीय पठरिि् और कायिकारी सजमजत के कायिृत्त-अजभलेख और अन्य अजभलेखों की अजभरिा और
अनुरिण के जलए उत्तरिायी होगा।
9. कायिकारी सजमजत— (1) केंद्रीय पठरिि्, उसे सौंपे गए कतिव्यों के जनििहन और कायों के संपािन में सहायता करने के जलए
कायिकारी सजमजत नामक एक सजमजत का गिन करेगी।
(2) कायिकारी सजमजत उप-जनयम (1) के अंतगित गठित कायिकारी सजमजत में जनम्नजलजखत सिस्ट्य होंगे, नामतः:--
(i) भारत सरकार के ग्रामीण जिकास जिभाग के सजचि।
अध्यि
(ii) ग्रामीण जिकास मंत्रालय के जित्तीय सलाहकार; पंचायती राि मंत्रालय के
प्रजतजनजध और कायिकारी सजमजत के अध्यि द्वारा नाजमत राज्य सरकारों के सजचि
स्ट्तर के िो सिस्ट्य।
सिस्ट्य;
(iii) केंद्रीय पठरिि् के अध्यि द्वारा नाजमत केंद्रीय पठरिि् के चार गैर-सरकारी
सिस्ट्य।
सिस्ट्य।
(3) केंद्रीय पठरिि् के सिस्ट्य-सजचि, कायिकारी सजमजत के भी सिस्ट्य-सजचि होंगे।
10. कायिकारी सजमजत के कायि।— (1) केंद्रीय पठरिि् के साधारण अधीिण और जनिेिों के अध्यधीन, कायिकारी सजमजत
जनम्नजलजखत कतिव्यों और कायों का पालन करेगी, अथाित्:--
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(क) केंद्रीय पठरिि् के जनणियों को प्रभािी बनाने के जलए किम उिाना;
(ख) केंद्रीय पठरिि् के प्रिासजनक और जित्तीय मामलों का प्रबंधन करना
(ग) केंद्रीय पठरिि् के मामलों के संबंध में व्यय को मंिूरी िेना;
(घ) अजधजनयम के कायािन्ियन की गुणित्ता में सुधार के जलए तकनीकी सहायता और परामिि हेतु जििेिज्ञ समूहों
की जनयुजि करना;
(ड़) केंद्रीय पठरिि् द्वारा इसे सौंपी गई िजियों का प्रयोग करना और कायों का पालन करना।
11. तकनीकी सजचिालय— (1) केंद्रीय पठरिि् और कायिकारी सजमजत को एक तकनीकी सजचिालय द्वारा सहायता प्रिान
की िाएगी, जिसे केंद्रीय सरकार इन जनयमों के अनुसार, अजधजनयम के प्रािधान के कायािन्ियन के जलए व्यिस्ट्थािनक और
तकनीकी सहायता प्रिान करने हेतु स्ट्थाजपत कर सकती है।
(2) तकनीकी सजचिालय का नेतृत्ि सिस्ट्य-सजचि करेंगे, और कायिकारी सजमजत द्वारा जनणीत प्रदक्रयाओं, मानिंडों और ितों
के आधार पर सूचीबद्ध व्यािसाजयक सेिाओं के व्यजि इसमें कायि करेंगे।
(3) तकनीकी सजचिालय के जलए जनयोजित व्यािसाजयक सेिाओं के व्यजि इन जनयमों में जिजनर्ििष्ट कायाित्मक िेत्रों की
सेिाओं से संबंजधत होंगे।
12. केंद्रीय पठरिि् की जनजध— (1) केंद्रीय पठरिि् अजधजनयम या इन जनयमों के अंतगित उसे सौंपे गए कायों और मामलों से
संबंजधत अपने व्ययों की पूर्ति "जिकजसत भारत – रोज़गार और आिीजिका के जलए गारंटी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम
िी (जिकजसत भारत – िी राम िी) अजधजनयम, 2025 के प्रिासजनक व्ययों से करेगी।
[ फा. सं. िे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. –V ]
रोजहणी रा भािीभाकरे, संयुक् त सजचि
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(Department of Rural Development)
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd May, 2026
G.S.R. 399(E).— Draft of rules proposed to be made by the Central Government, in exercise of the
powers conferred by sub-section (1) of section 33 read with clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section
33, and sub-sections (3) and (4) of section 12 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika
Mission (Gramin) (विकवित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025) , on or after the date of coming into force of
the Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is
hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty
days from the date on which copies of this notification as published in Official Gazette, are made available
to the public;
Objections or suggestions, if any, may be addressed, within the stipulated period from the date of
publication of this notification, to Shri Deepak Kumar, Under Secretary, Department of Rural Development,
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
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2nd Floor, Kartavya Bhawan–3, New Delhi – 110001, or may be sent through e-mail at suggestion-
vbgramg@gov.in
The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft
rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.
DRAFT RULES
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called The Viksit Bharat - Guarantee for
Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB- G RAM G (विकवित भारत – जी राम जी) Central Gramin Rozgar
Guarantee (Central Council) Rules, 2026
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,---
(a) “Act” means the "Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB- G
RAM G (विकवित भारत – जी राम जी) Act , 2025" (No. 36 of 2025);
(b) “Central Council“ means Central Gramin Rozgar Guarantee Council constituted under sub- section
(1) of section 12 of the Act;
(c) “Chairperson” means the Chairperson of the Central Council;
(d) “District Panchayat” means an institution, by whatever name called, of self-government,
constituted under article 243B of the Constitution, for the rural areas at the district level, in accordance
with provisions of Part IX of the Constitution;
(e) “Executive Committee” means the Executive Committee of the Central Council constituted under
sub-rule(1) of rule 9;
(f) “Member- Secretary” means the Member- Secretary of the Central Council;
(g) “Section” means a section of the Act;
(h) “Scheme” means a scheme notified by a State Government under Sub- section(1) of section 3 of
the Act;
(i) “Technical Secretariat” means the Technical Secretariat of the Central Council;
(j) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act of 2025 shall
have the meanings respectively assigned to them in the Act of 2025.
3. The Central Council.— (1) Subject to the provision of sub- rule (2), the Central Council constituted
under sub- section (1) of section 12 of the Act shall consist of the following, namely:—
(a) Union Minister for Rural Development,……… Chairperson, ex officio;
(b) Union Minister of State for Rural Development, ........Vice Chairperson, ex officio
(c) (i) Secretary to the Government of India, Department of Rural Development, member ex officio;
(ii) a nominee of the Ministry of Women and Child Development not below the rank of Joint
Secretary to the Government of India ………member;
(iii) a nominee of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, not below the rank of Joint
Secretary to the Government of India………member;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(iv) a nominee of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, not below the rank of
Joint Secretary to the Government of India……….member;
(v) a nominee of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, not below the rank of
Joint Secretary to the Government of India……..member;
(vi) a nominee of the Ministry of Panchayat Raj not below the rank of Joint Secretary to the
Government of India……….member;
(vii) a nominee of the Ministry of Tribal Affairs not below the rank of Joint Secretary to the
Government of India………member;
(viii) a nominee of the Ministry of Social Justice and Empowerment, not below the rank of Joint
Secretary to the Government of India………member;
(ix) One representative of NITI Aayog not below the rank of advisor in NITI Aayog……..member;
(x) One representative of the Ministry of Law and Justice not below the rank of Joint
Secretary………member;
(xi) One representative of the Ministry of Labour and Employment not below the rank of Joint
Secretary………member;
(xii) One representative of the Ministry of Jal Shakti, not below the rank of Joint
Secretary………member.
(d) six representatives of the Department of Rural development of the State Government, who shall not
be below the rank of Secretary to the concerned State Government, to be nominated by the Central
Government………..members;
(e) fifteen members to be nominated by the Central Government from Panchayati Raj Institutions,
organizations of workers and disadvantaged groups, of whom one third shall be women, and shall
include;
(i) Two representatives to be nominated by the Central Government from the Scheduled Caste
and Other Backward Classes. One representative each from Scheduled Tribes, minorities and
Persons with Disabilities;
(ii) Chairpersons of four District Panchayat nominated by the Central Government by rotation
for a period of two year at a time;
(f) Eight members representing the States, to be nominated by the Central Government, of whom one
shall be an expert in—
(i) Water Security
(ii) Rural Infrastructure
(iii) Livelihood
(iv) Disaster Risk Mitigation
(v) Social audit;
(vi) Wage employment;
(vii) Information Technology;
(viii) Law;
(g) The officer in charge of the "Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin):
VB- G RAM G (विकवित भारत – जी राम जी)"Act, 2025, not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Rural
Development…….. Member-Secretary
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
11
(2) Not less than one-third of the total number of non-official members of the Central Council shall be
women.
4. Terms and conditions of appointment of Members.— (1) The Members representing the Ministries or
Departments of the Government of India shall hold their offices as long as they are serving in their respective
Ministries or Departments or until the concerned Ministry or Department nominates any other officer in their
place.
(2) The term of office of the official members representing the State Governments shall be for a period of
two years
(3) Every non-official member of the Central Council nominated under sub-clause (i) of clause (e) of sub-
rule (1) of rule 3 shall hold office for a term of two years at a time, from the date of publication of his/her
appointment in the Official Gazette.
(4) The non-official members nominated under sub clause (i) of clause (e) and clause (f) of sub-rule (1) of
rule 3 shall be eligible for re-nomination:
Provided that no person referred to in this sub-rule and in sub-rule (3) shall hold office for more than four
years in any case.
(5) The non-official members nominated under clauses (d) and (e) of sub-rule (1) of Rule 3 shall be entitled
to receive travelling allowance, daily allowance, and other allowance, if admissible, for attending the
meetings of the Central Council or the Executive Committee, at such rate as may be decided by the Central
Government.
(6) The non-official members shall also be entitled to receive honorarium at such rate as may be decided by
the Central Government, for the days of the meeting of the Central Council or its Executive Committee or
any other official work for which they attend at the headquarters in New Delhi or at any other place on being
invited by the Central Council.
5. Resignation, etc. of non-official members.— (1) Any non-official member may,—
(a) at any time, resign his office by giving a written communication addressed to the Chairperson.
(b) be removed from the office in case the member incurs any disqualification specified in
sub-rule (2).
(2) The Central Government may, remove from office a non-official member, if the member-
(i)
has been adjudged as an insolvent; or
(ii)
has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves
moral turpitude; or
(iii)
has become physically or mentally incapable of acting as a member; or
(iv) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially the member’s
function; or
(v) has so abused member’s position as to render continuance in office prejudicial to the public
interest; or
(vi) remains absent for three consecutive meetings of the Central Council except for reasons beyond
control or without permission of the Chairperson.
12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II—SEC. 3(i)]
(3) Any vacancy in the central Council arising from resignation, death, removal or otherwise of a non-official
member shall be filled by nomination from the same category to which such member represented; and the
person newly nominated shall hold office for the remainder of the term for which the Member in whose place
he or she is nominated would have held office, had the vacancy not occurred.
6. Meeting of the Central Council and its quorum.— (1) The Central Council shall meet at least twice a
year or more frequently as it may consider necessary, at such place and at such time, as may be decided by
the Chairperson:
Provided that not more than six months shall intervene between two consecutive meetings of the Central
Council.
(2) The Chairperson shall preside at every meeting of the Central Council at which he or she is present, and
in his/her absence, the Vice Chairperson of the Central Council shall preside.
(3) Not less than one-third of the members shall constitute the quorum for the meeting of the Central Council.
7. Procedure of the meetings.— (1) The Member-Secretary shall give at least fourteen clear days notice for
the meeting of the Central Council, specifying therein the date, time and place of the meeting.
(2) If the quorum in the meeting is not present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date, and
the Chairperson and the members present at the adjourned meeting shall constitute the quorum.
(3) Every item of agenda brought before any meeting of the Central Council shall be decided upon by a
majority of the members present and voting and no member shall be allowed to vote by proxy.
(4) In the case of an equality of votes on any resolution or question, the Chairperson shall have a casting vote.
(5) The Member –Secretary shall, circulate the minutes of that meeting duly approved by the Chairperson.
8. Functions of the Central Council.-(1) The Central Council shall perform and discharge the following
functions and duties, namely:-
(a) establish a central evaluation and monitoring system;
(b) advise the Central Government on all matters concerning the implementation of this Act;
(c) review the monitoring and redressal mechanism from time to time and recommend improvements
required;
(d) promote the widest possible dissemination of information about the Schemes made under this Act;
(e) monitoring the implementation of this Act;
(f) preparation of annual reports to be laid before Parliament by the Central Government on the
implementation of this Act;
(g) any other duty or function as may be assigned to it by the Central Government.
(2) The Central Council shall have the power to undertake evaluation of the various Schemes made under
this Act and for that purpose collect or cause to be collected statistics pertaining to the rural economy and the
implementation of the Schemes.
(3) The Central Council may, subject to such control and directions, authorise the Member-Secretary to deal
with such financial and administrative matters for the day-to-day functioning.
[भाग II—खण् ड 3(i)]
भारत का रािपत्र : असाधारण
13
(4) The Central Council shall lay down the system and procedure for the maintenance of its accounts and
other records.
(5) The Member-Secretary shall be responsible for the custody and maintenance of the minutes book and
other records of the Central Council and those of the Executive Committee.
9. Executive Committee.— (1) The Central Council shall constitute a Committee to be called the Executive
Committee to assist it to discharge the duties and perform the functions assigned to it.
(2) The Executive Committee constituted under sub-rule (1) shall consist of the following, namely:--
(i) Secretary to the Government of India, Department of Rural
Development.
President
(ii) The Financial Advisor, Ministry of Rural Development; representative
of the Ministry of Panchayati Raj and two Members who are
Secretaries of State Governments nominated by the Chairperson of the
Executive Committee.
Members;
(iii) Four non-official members of the Central Council to be nominated by
the Chairperson of the Central Council
Member.
(3) The Member- Secretary of the Central Council shall be the Member- Secretary of the Executive
Committee.
10. Functions of the Executive Committee.— (1) Subject to the general superintendence and directions of
the Central Council, the Executive Committee shall perform the following duties and functions namely:--
(a) take steps to give effect to the decisions of the Central Council;
(b) manage the administrative and financial affairs of the Central Council
(c) sanction expenditure in connection with the affairs of the Central Council;
(d) appoint expert groups for technical support and advice to improve the quality of implementations
of the Act;
(e) exercise such powers and perform such functions as may be entrusted to it by the Central Council.
11. Technical Secretariat.— (1) The Central Council and the Executive Committee shall be assisted by a
Technical Secretariat, which may be established by the Central Government in accordance with these rules,
to provide logistic and technical support for the implementation of the provision of the Act.
(2) The Technical Secretariat shall be headed by the Member-Secretary, and persons of professional services
enlisted on the basis of procedures, norms and terms decided by the Executive Committee.
(3) The persons of professional services engaged for the Technical Secretariat shall pertain to services in
functional areas specified in these rules.
12. Funds of the Central Council.— (1) The Central Council shall meet its expenses in connection with its
affairs and the functions entrusted to it under the Act or these rules from the Administrative Expenses of
"Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G (विकवित भारत – जी राम जी )
Act, 2025
[ F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V ]
ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.05.23 13:56:37
+05'30'
