Telecommunications Lawful Interception Amendment Rules, 2025

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092025-266124 CG-DL-E-12092025-266124

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

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सं. 581] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2025/भाद्र 21, 1947 No. 581] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2025/BHADRA 21, 1947

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दूरसंचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 625(अ).—दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) संशोधन नियम, 2025 का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (न) और खंड (प) के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (क) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 425(अ), तारीख 27 जून, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 27 जून, 2025 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 28 जून, 2025 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (न) और खंड (प) के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (क) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) संशोधन नियम, 2025 है।

• (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 में—

• (क) नियम 2 के, उपनियम (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:- ‘(ग) “सक्षम प्राधिकारी” से—
  • (i) केन्द्रीय सरकार के मामले में, गृह मंत्रालय के संघ के गृह सचिव, अभिप्रेत है; या
  • (ii) किसी राज्य सरकार के मामले में, गृह विभाग के भारसाधक राज्य सरकार के सचिव, अभिप्रेत है; या
  • (iii) राज्य सरकार के गृह विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा केन्द्रीय सरकार को उस राज्य सरकार द्वारा उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर अपरोधन के लिए अनुरोध के मामले में, केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के संघ के गृह सचिव, अभिप्रेत हैं’;
• (ख) नियम 4 के उपनियम (1) में, “दो नोडल अधिकारियों” शब्दों के स्थान पर, “एक या अधिक नोडल अधिकारियों” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 24-06/2024-यूबीबी] देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 754(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

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MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2025

G.S.R. 625(E).—Whereas a draft of the Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Amendment Rules, 2025, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 20 read with clauses (t) and (u) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of section 56 of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Communications, Department of Telecommunications number G.S.R. 425(E), dated the $27^{\text{th}}$ June, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the $27^{\text{th}}$ June, 2025 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;