REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
ग्रामीण जिकास मंत्रालय
(ग्रामीण जिकास जिभाग)
अजधसूचना
नई दिल्ली, 1 िुलाई, 2026
सा.का.जन. 549(अ).— जिकजसत भारत-रोिगार और आिीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) अजधजनयम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख), (ि) और (ञ) और धारा 4 की उपधारा (6), और धारा 22 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जिकजसत भारत-रोिगार और आिीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी)- जिधानमंडल जिहीन संघ राज्यक्षेत्र के जलए मानक आिंटन और स्ट्कीम के खचों से अजधक राज्य द्वारा दकए गए व्यय की रीजत और प्रदिया जनयम 2026 नामक कजतपय जनयमों का प्रारूप, ग्रामीण जिकास मंत्रालय (ग्रामीण जिकास जिभाग) भारत सरकार की अजधसूचना संख्या सा.का.जन....(अ)403 तारीख 22 मई, 2026 द्वारा भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाजित दकया गया था, जिसमें उन सभी व्यजियों से, जिनके उनसे प्रभाजित होने की संभािना थी, उस तारीख से जिसको रािपत्र में उि अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से तीस दिन की अिजध की अिसान से पूिव अक्षेप ि सुझाि आमंजत्रत दकये गये थे;
और उि अजधसूचना को अंतर्िवष्ट रािपत्र की प्रजतयां 22 मई, 2026 को िनता के जलए उपलब्ध कराई गई थीं;
सं. 491]
नई दिल्ली, बुधिार, िुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948
No. 491]
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948
और उि प्रारूप जनयमों पर प्राप्त आपजत्तयों या सुझािों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से जिचार दकया िा चुका है।
अतः, अब केंद्रीय सरकार, जिकजसत भारत-रोिगार और आिीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत - िी राम िी) अजधजनयम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख), (ि) और (ञ) और धारा 4 की उपधारा (6), और धारा 22 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथावत्:-
- संजक्षप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन जनयमों का संजक्षप्त नाम जिकजसत भारत-रोिगार और आिीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण) जिकजसत भारत - िी राम िी जिधानमंडल जिहीन संघ राज्यक्षेत्र के जलए मानक आिंटन और स्ट्कीम के खचों से अजधक राज्य द्वारा दकए गए व्यय की रीजत और प्रदिया जनयम 2026 है।
(2) ये रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख से प्रिृत्त होंगे।
- पररभाषाएँ- इन जनयमों में, िब तक संिभव अन्यथा अपेजक्षत न हो,
(क) "अजधजनयम" से जिकजसत भारत-रोिगार और आिीजिका के जलए गारन्टी जमिन (ग्रामीण): िीबी-िी राम िी (जिकजसत भारत िी राम िी) अजधजनयम, 2025 (2025 का 36) अजभप्रेत है ;
(ख) "अजतररि व्यय" से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रिासन द्वारा स्ट्कीम के अधीन दकए गए कोई भी ऐसा व्यय अजभप्रेत है िो दकसी जित्तीय िषव के जलए केंद्रीय सरकार द्वारा अिधाररत राज्य-िार मानक आिंटन से अजधक हो, और कोई भी अजतररि राजि िो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को अजधजनयम की धारा 22 के अधीन िहन करनी अपेजक्षत हो।
(ग) उन िब्िों और पिों के, िो इनमें प्रयुि हैं और इसमें पररभाजषत नहीं हैं, ककंतु अजधजनयम में पररभाजषत हैं, िमिः िही अथव होंगे िो अजधजनयम में हैं।
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जिधानमंडल जिहीन संघ राज्यक्षेत्र के जलए स्ट्कीम के व्यय: जिधान मंडल जिहीन संघ राज्यक्षेत्र के जलए, केंद्रीय सरकार अजधजनयम की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन स्ट्कीम का संपूणव व्यय िहन करेगी, जिसे केंद्रीय सरकार के जिद्यमान जित्तीय जनयमों, प्रदियाओं और तंत्रों के अनुसार िारी दकया िाएगा।
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राज्यों या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अजतररि व्यय के जलए नीजत एिं प्रदिया.- (1) केंद्रीय स्ट्तर पर पारिर्िवता, जनगरानी और सूजचत मूल्यांकन सुजनजित करने के उद्देश्य से, अनुमोदित मानक आिंटन से अजधक व्यय सजहत, स्ट्कीम के अंतगवत सभी व्यय जनर्िवष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से ििव दकए िाएंगे।
(2) अजभहीत प्रबंधन सूचना प्रणाली व्यय की घटकिार और स्रोतिार ररपोर्टिंग को सक्षम बनाएगी जिससे केंद्रीय सहायता से जित्तपोजषत भाग और मानक आिंटन से परे व्यय के कारण राज्य सरकार द्वारा जित्तपोजषत भाग को स्ट्पष्ट रूप से पहचाना िा सके।
(3) ऐसी सभी ररपोर्टिंग और सत्यापन अजभजहत प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से और केंद्रीय सरकार द्वारा अिधाररत जिद्यमान जनजध प्रिाह तंत्र के अनुरूप इलेक्ट्रॉजनक रूप से की िाएगी।
(4) अजभजहत प्रबंधन सूचना प्रणाली में ििव दकए गए मानक आिंटन से परे व्यय से संबंजधत डाटा, स्ट्कीम के अधीन समीक्षा, लेखापरीक्षा और जित्तीय प्रबंधन के जलए अजभलेखों का भाग होगा।
[फा. सं. िे-11060/45/2026/आर. ई.-VI]
रोजहणी रा भािीभाकरे, संयुक्ट् त सजचि
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(Department of Rural Development)
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st July, 2026
G.S.R. 549(E).— Whereas the draft of certain rules to be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) – Manner and procedure of expenditure incurred by the State in excess of the Normative Allocation and expenses of the scheme for the Union Territories without legislature Rules, 2026 were published, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (h) and (j) of sub-section (2) of section 33, and sub-section (6) of section 4, and sub-sections (3) and (5) of section 22 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025) vide notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) number G.S.R. 403 (E) dated the 22nd May, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;
And whereas the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on 22nd May, 2026;
And whereas objections or suggestions received on the said draft rules have been duly considered by the Central Government.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (h) and (j) of sub-section (2) of section 33, and sub-section (6) of section 4, and sub-sections (3) and (5) of section 22 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकवित भारत - जी राम जी) Act, 2025, the Central Government hereby makes the following rules, namely:–
- Short title and commencement.–– (1) These rules may be called the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकवित भारत – जी राम जी) Manner and procedure of expenditure incurred by the State in excess of the Normative Allocation and expenses of the scheme for the Union territories without legislature Rules, 2026.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, —
(a) “Act” means the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G RAM G (विकवित भारत – जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025);
(b) “excess expenditure” means any expenditure incurred under the Scheme by the State Government or Union territory Administration that exceeds the State-wise normative allocation determined by the Central Government for a financial year and any additional amount that the State or union territory is required to bear under section 22 of the Act;
(c) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
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Expenses of scheme for the Union territories without legislature.– For the Union territories without a legislature, the Central Government shall bear the entire expenditure of the Scheme under sub-section (3) of section 22 of the Act, which shall be released in accordance with the extant financial rules, procedures, and mechanisms of the Central Government.
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Manner and procedure for excess expenditure by States or Union territories.- (1) For the purposes of ensuring transparency, monitoring and informed assessment at the Central level, all expenditure under the Scheme, including expenditure in excess of the approved normative allocation, shall be captured through the designated Management Information System.
(2) The designated Management Information System shall enable component-wise and source-wise reporting of expenditure so as to distinctly identify the portion financed from Central assistance and the portion financed by the State Government on account of expenditure beyond the normative allocation.
(3) All such reporting and validation shall be carried out electronically through the designated Management Information System and in conformity with the extant fund-flow mechanism, as determined by the Central Government.
(4) Data relating to expenditure beyond normative allocation captured in the designated Management Information System shall form part of records for review, audit and financial management under the Scheme.
[F. No. J-11060/45/2026/RE-VI]
ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.
CG-DL-E-02072026-273990
