IRDAI regulation F. No. IRDAI/RI/ 3/217/2026 · 17 Apr 2026
Official title
राजपत्र अधिसूचना - वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनिवार्य अभ्यर्पण / Gazette Notification - Obligatory Cession for the financial year 2026-27
Summary
Check the official recordThe Insurance Regulatory and Development Authority of India has mandated an obligatory cession of 4% of the sum insured on each general insurance policy for the financial year 2026-27. This requirement applies to Indian reinsurers and applicable insurers, with the entire cession to be placed exclusively with the General Insurance Corporation of India (GIC Re). The notification specifies commission rates for various business classes and outlines a 50:50 profit-sharing mechanism based on portfolio performance. Terrorism premiums and premiums ceded to the Nuclear pool are exempt from this requirement. Ceding insurers must provide immediate underwriting information for cessions exceeding limits specified by the Indian reinsurer.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
सी.जी.-टी.एल.-अ.-16042026-271854 CG-TL-E-16042026-271854
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 261] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948 No. 261] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना हैदराबाद, 9 अप्रैल, 2026
फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरआई/ 3/217/2026.— बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए की उप-धारा (2) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101बी के अधीन गठित सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद और केन्द्र सरकार के पूर्व-अनुमोदन से निम्नलिखित अधिसूचना अर्थात्-- “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनिवार्य अभ्यर्पण” जारी करता है।
प्रयोज्यता: यह अधिसूचना बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए के उपबंध के अनुसार भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और अन्य प्रयोज्य बीमाकर्ताओं पर लागू होगी।
अभ्यर्पण का प्रतिशत: भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) के पास पुनर्बीमा की जानेवाली प्रत्येक साधारण बीमा पालिसी पर बीमित राशि का प्रतिशत अभ्यर्पण 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होनेवाले 31 मार्च 2027 तक के वित्तीय वर्ष के दौरान संबद्ध किये जानेवाले बीमे के संबंध में 4% (चार प्रतिशत) होगा। आतंकवाद प्रीमियम, नाभिकीय समूह (न्यूक्लियर पूल) और अपवर्जित क्षेत्र हेतु मरीन कार्गो पूल को अभ्यर्पित प्रीमियम इसके अपवाद होंगे, जिनमें यह 'शून्य' किया जाएगा। कुल अनिवार्य अभ्यर्पण केवल भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी रे) के पास ही रखा जाना चाहिए।
शर्तें:
क) अभ्यर्पण के बारे में सूचना: i. बीमित राशि की कोई भी सीमा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के दौरान किये गये अभ्यर्पणों के लिए लागू नहीं होगी। ii. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुनर्बीमाकर्ता अभ्यर्पक बीमाकर्ता से अपेक्षा कर सकता है कि वह भारतीय पुनर्बीमाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट राशि से अधिक किसी भी अभ्यर्पण की जोखिम-अंकन सूचना की जानकारी तत्काल दे। जब भी अभ्यर्पण ऐसी विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो जाता है तब हर समय अभ्यर्पक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ता को सूचित करेगा।
ख) कमीशन: व्यवसाय की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनिवार्य अभ्यर्पण पर कमीशन का प्रतिशत निम्नानुसार होगा: i. मोटर टीपी तथा तेल और ऊर्जा बीमा के लिए न्यूनतम 5%। ii. सामूहिक स्वास्थ्य बीमा के लिए न्यूनतम 10%। iii. फ़सल बीमा के लिए न्यूनतम 7.50%। iv. विमानन बीमा के लिए औसत शर्तें। v. बीमा व्यवसाय की सभी अन्य श्रेणियों के लिए न्यूनतम 15%।
उपर्युक्त से अधिक कमीशन भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) और अभ्यर्पक बीमाकर्ता के बीच पारस्परिक तौर पर सहमत रूप में हो सकता है।
ग) लाभ कमीशन: भारतीय पुनर्बीमाकर्ता निम्नलिखित के फैक्टरिंग के बाद कार्यनिष्पादन और अभ्यर्पक बीमाकर्ता के कुल अनिवार्य संविभाग के आधिक्य के आधार पर अभ्यर्पक बीमाकर्ता के साथ 50 : 50 आधार पर लाभ कमीशन का साझा करेगा। i. उपगत हानि % (3 वित्तीय वर्षों के अंत में गणना करनी चाहिए) ii. 2% प्रबंधन व्यय। iii. 5% लाभ। iv. 12.5% कमीशन।
ए. आर. नित्यानंथम, कार्यकारी निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./30/2026-27]
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION Hyderabad, the 9th April, 2026
F. No. IRDAI/RI/ 3/217/2026.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) and (4) of the Section 101A of the Insurance Act, 1938, the Authority, after consultation with the Advisory Committee, constituted under section 101B of the Insurance Act, 1938 and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following notification namely:- “Obligatory Cession for the financial year 2026-27”.
Applicability: This notification shall be applicable to Indian Re-insurers and other applicable insurers as per the provisions of Section 101A of the Insurance Act, 1938.
Percentage of Cession: The percentage cession of the sum insured on each General Insurance Policy to be reinsured with the Indian Re-insurer(s) shall be 4% (four percent) in respect of insurance attaching during the financial year beginning from 1st April, 2026 to 31st March, 2027, except the terrorism premium and premium ceded to Nuclear pool wherein it would be made ‘NIL’. The entire Obligatory Cession is to be placed with General Insurance Corporation of India (GIC Re) only.
Terms & Conditions:
a) Notice of information on cession: i) There would be no limit on sum insured applicable for the cessions made during the period from 1st April, 2026 to 31st March, 2027. ii) In view of the above, the Indian Re-insurer may require the ceding insurer to give immediate notice of underwriting information of any cession exceeding an amount as specified by the former. The ceding insurer shall inform the Indian Re-insurer at all times whenever the cession exceeds such specified limits.
