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IRDAI30 Jul 2026regulationPrepared by Complied AI

Insurance Surveyors and Loss Assessors Registration Framework

IRDAI regulation F. No. IRDAI/Reg/7/221/2026 · 30 Jul 2026

Official title

IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (Amendment) Regulations, 2026

Official record

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Summary

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What changed

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) amends the 2015 regulations to replace the licensing regime for Insurance Surveyors and Loss Assessors (SLA) with a registration system. This change aligns the framework with the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025. Existing license holders must convert their licenses to registrations by submitting an online application 90 days before license expiry. The regulations introduce a new fee structure, including non-refundable processing fees and mandatory annual fees. Failure to pay annual fees results in automatic registration suspension and potential cancellation. The Authority also updates the registration forms and procedures for corporate and individual surveyors to improve operational efficiency.

Who is affected
  • Individual and corporate insurance surveyors and loss assessors.
Required action
  • Submit an online application for conversion of license into registration 90 days before the license expiry date.
  • Pay the specified annual fee between 1 January and 31 January of each financial year.
Key dates
  • Commencement date — 29 Jul 2026
Thresholds
  • Individual registration processing fee is Rs. 5000 plus applicable taxes.
  • Corporate registration processing fee is Rs. 25000 plus applicable taxes.
  • Individual annual fee is Rs. 1000 plus applicable taxes.
  • Corporate annual fee is Rs. 5000 plus applicable taxes.
Exceptions
  • The one-year waiting period for new registration after cancellation does not apply if the cancellation occurs under Regulation 9.
Consequences
  • Failure to pay the annual fee by 31 March leads to automatic registration suspension from 1 April.
  • Suspended surveyors cannot accept new assignments or issue survey reports.

Prepared automatically from the captured official document and checked against source evidence. This is not an independent professional review. See how briefs are prepared. Verify material decisions against the official record.

Source details

Source
Insurance Regulatory and Development Authority of India
Type
regulation
Published by source
30 Jul 2026
Document number
F. No. IRDAI/Reg/7/221/2026
Issuing division
Insurance Regulatory and Development Authority of India
Effective date
29 Jul 2026
Coverage area
insurance

Document text

Prepared for reading; wording retained from the source.

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-31072026-274981 CG-TL-E-31072026-274981

असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948 No. 478] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 30 जुलाई, 2026

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2026

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/ 7/221/2026.— बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी, 42ई और 64यूएम के साथ पठित धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (एक्स) और (एक्सए) तथा समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. विनियमों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2026 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य: इन विनियमों का उद्देश्य बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों (एसएलएएस) को नियंत्रित करनेवाले विनियामक ढाँचे को सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों का संशोधन) अधिनियम, 2025 ("एसबीएसआर अधिनियम") के उपबंधों के साथ संयोजित करना और परिचालनागत दक्षता बढ़ाना है।

3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में:

(1) शब्द “लाइसेंस” (license) अथवा “लाइसेंस” (licence) अथवा “लाइसेंसीकरण” को शब्द “पंजीकरण” से प्रतिस्थापित किया जाएगा, उन स्थितियों को छोड़कर जहाँ इन विनियमों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(2) शब्द “लाइसेंसप्राप्त” को “लाइसेंसप्राप्त/पंजीकृत” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. विनियम 2 में

(1) उप-विनियम (2) में, वाक्यांश “उसका नवीकरण” को वाक्यांश “लाइसेंस का पंजीकरण में परिवर्तन” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (13) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"“सर्वेक्षक और हानि निर्धारक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सर्वेक्षक और हानि निर्धारक, संक्षेप में एसएलए, के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार द्वारा लाइसेंसप्राप्त/पंजीकृत किया गया हो।"

5. विनियम 3 में

(1) उप-विनियम (9) में, शब्द “पंजीकरण प्रदान करने के लिए” के बाद शब्द “और विनियम 5(ख) में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान किया है” निविष्ट किये जाएँगे।

(2) उप-विनियम (10) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्रदान किया गया पंजीकरण, विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक वह वैयक्तिक सर्वेक्षक द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया जाता अथवा प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।"

6. विनियम 4 में

(1) उप-विनियम (13) में, शब्द “पंजीकरण प्रदान करने के लिए” के बाद शब्द “और विनियम 5(ख) में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान किया है” निविष्ट किये जाएँगे।

(2) उप-विनियम (14) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रदान किया गया पंजीकरण, विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान करने के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक कारपोरेट सर्वेक्षक द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया जाता अथवा प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।"

7. विनियम 5 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“शुल्क संरचना:

क. प्रसंस्करण शुल्क: वापस न करने योग्य देय प्रसंस्करण शुल्क नीचे दिया गया है:

प्रसंस्करण शुल्क
वैयक्तिक पंजीकरणरु. 5000 + लागू कर
कारपोरेट पंजीकरणरु. 25000 + लागू कर

ख. वार्षिक शुल्क: पंजीकरण प्रदान करने से पहले और उसके बाद प्रत्येक वर्ष प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की गई भुगतान की पद्धति के माध्यम से देय वार्षिक शुल्क, नीचे दिया गया है:

वार्षिक शुल्क
वैयक्तिक पंजीकरणरु. 1000 + लागू कर
कारपोरेट पंजीकरणरु. 5000 + लागू कर

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