IRDAI (EOM including Commission) Regulations,2024

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-23012024-251565 CG-TL-E-23012024-251565

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2024/माघ 3, 1945 No. 54] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2024/MAGHA 3, 1945

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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 22 जनवरी, 2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधि-व्यय) विनियम, 2024

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/2/196/2024.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 31बी, 40, 40बी और 40सी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ङ) एवं धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (आईसी), खंड (जेडी) और खंड (जेई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

उद्देश्य - पालिसीधारकों को मिलनेवाले लाभों में वृद्धि करने हेतु अपने संसाधनों का इष्टतम रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समग्र सीमाओं के अंदर, कमीशनों सहित, अपने व्ययों का प्रबंधन करने के लिए बीमाकर्ताओं को समर्थ बनाना और उन्हें लचीलापन प्रदान करना एवं बीमा व्यापन में सुधार लाना।

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भाग-I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधि-व्यय) विनियम, 2024 कहलाएँगे।

(2) ये विनियम भारत में जीवन बीमा व्यवसाय, साधारण बीमा व्यवसाय अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के लिए लागू होंगे।

(3) ये विनियम 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होंगे।

(4) इन विनियमों की समीक्षा अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जाएगी, जब तक इसके पहले समीक्षा अथवा निरसन अथवा संशोधन की आवश्यकता न हो।

2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।

(ख) “प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) “प्रभार” से लाभों पर लगाये जानेवाले प्रभार अभिप्रेत हैं जैसे बीमाकर्ता द्वारा वहन किये जानेवाले आय कर तथा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) एवं अन्य प्रभार जो लाभों पर लगाये जाते हैं।

(घ) “कमीशन” से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने या उसे प्राप्त करने या उसके संबंध में लेनदेन करने के लिए, बीमा एजेंट, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती, जैसा लागू हो, को बीमाकर्ता द्वारा अदा किये जानेवाले पारिश्रमिक, या प्रतिफल, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए, सहित कमीशन अभिप्रेत है।

(ङ) “व्यवसाय की अवधि” से व्यवसाय के प्रारंभ के वित्तीय वर्ष की शुरुआत से गणना की गई बीमाकर्ता के व्यवसाय की अवधि, यदि प्रारंभ की तारीख वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में हो, तथा तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गणना की गई बीमाकर्ता के व्यवसाय की अवधि, यदि प्रारंभ की तारीख वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में हो, अभिप्रेत है।

(च) “प्रबंधन-व्यय” में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) जीवन या साधारण या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के परिचालन व्ययों के स्वरूप के सभी व्यय।

(ii) बीमा एजेंटों, मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन।

(iii) आवक पुनर्बीमा पर कमीशन और व्यय, जो राजस्व लेखे में प्रभारित किये जाते हैं।

बशर्ते कि इसमें इन विनियमों में यथापरिभाषित प्रभार शामिल नहीं किये जाएँगे।

(छ) “इंश्योरटेक व्यय” से बीमा सेवाओं (पालिसीधारक उन्मुख) में प्रौद्योगिकी-समर्थित नवोन्मेषण के लिए किये गये व्यय अभिप्रेत हैं जो नये व्यवसाय मॉडलों, अनुप्रयोगों, प्रक्रियाओं अथवा उत्पादों में परिणत हो सकते हैं।

(ज) “बीमा जागरूकता” से (i) शाखा कार्यालयों, सोशल मीडिया अभियान के द्वारा अभियानों सहित प्रत्यक्ष अभियानों और/या (ii) उनकी बीमा आवश्यकताओं के आधार पर सही विकल्पों का चयन करने में अपने ग्राहकों और कुल मिलाकर जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए जीवन बीमा परिषद अथवा साधारण बीमा परिषद, जैसा लागू हो, के समर्थन एवं बीमा एजेंटों, मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों की भूमिका के माध्यम से जागरूकता का निर्माण अभिप्रेत है;

बशर्ते कि इसमें प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत यथापरिभाषित बीमा विज्ञापन शामिल नहीं किये जाएँगे।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) में अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो क्रमशः उन अधिनियमों या नियमों या विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

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भाग-II

बोर्ड-अनुमोदित नीति और व्यवसाय योजना

3. प्रबंधन-व्ययों के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति: प्रत्येक बीमाकर्ता के पास प्रबंधन-व्ययों के लिए वार्षिक आधार पर उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक भली भांति प्रलेखीकृत नीति होगी, जिसमें कम से कम निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

(1) वार्षिक आधार पर व्यवसाय के संचालन में किफायत तथा प्रबंधन के व्ययों में कमी लाने के लिए उपाय;

(2) व्ययों में कमी और/या प्रत्यक्ष रूप से स्रोतीकृत व्यवसाय से उत्पन्न होनेवाले लाभों का अंतरण प्रीमियम में कमी के रूप में पालिसीधारकों को करने का तरीका;

(3) वह तरीका जिसमें विनियम 10 और 11 के अनुसार अतिरिक्त छूट की गणना के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा;

(4) न्यूनतम तौर पर निम्नलिखित मानदंडों सहित विभिन्न व्यवसाय खंडों के बीच प्रबंधन-व्ययों के आबंटन और प्रभाजन का तरीका:

(क) व्यय जिनका आबंटन किया जाएगा;

(ख) आबंटन का आधार;

(ग) व्यय जिनका प्रभाजन किया जाएगा;

(घ) ऐसे प्रभाजन का आधार;

(5) वह तरीका जिसमें नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

बशर्ते उक्त नीति में कोई भी संशोधन विभिन्न व्यवसाय खंडों पर उसके निहितार्थ के साथ वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाली लेखों की टिप्पणियों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा।

नियुक्त बीमांकक और मुख्य वित्तीय अधिकारी उक्त बोर्ड-अनुमोदित नीति के अनुसार प्रबंधन-व्ययों के आबंटन और प्रभाजन के जिम्मेदार होंगे।

4. कमीशन के भुगतान के लिए बोर्ड-अनुमोदित नीति

(1) प्रत्येक बीमाकर्ता के पास कमीशन के भुगतान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक लिखित नीति होगी;

(2) कमीशन के भुगतान के संबंध में नीति बनाते समय, बीमाकर्ता न्यूनतम तौर पर निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा कि:

(क) उसमें देय कमीशन की संरचना सम्मिलित हो;

(ख) वह पालिसीधारकों के हित में हो;

(ग) वह देश में बीमा के व्यापन और सघनता में वृद्धि करे;

(घ) वह बीमा पालिसी के स्वरूप और अवधि के अनुरूप हो;

(ङ) वह बीमा एजेंट, मध्यवर्ती अथवा बीमा मध्यवर्ती के हित की रक्षा करे और उनके कार्यनिष्पादन में वृद्धि करे;

(च) वह उसके व्यवसाय की कार्यनीति के अनुरूप हो;

(छ) वह प्रबंध करने के लिए सरल और किफायती हो।

(3) उक्त बोर्ड-अनुमोदित नीति की आवधिक तौर पर समीक्षा की जाएगी।

(4) कमीशन के भुगतान के लिए नीति प्रबंधन-व्ययों के लिए बोर्ड-अनुमोदित नीति में सम्मिलित की जाएगी।

5. व्यवसाय योजना:

(1) प्रत्येक बीमाकर्ता वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले एक व्यवसाय योजना वार्षिक आधार पर बनायेगा, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यह योजना न्यूनतम तौर पर समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में निर्धारित रूप में विभिन्न मानदंडों को शामिल करेगी तथा न्यूनतम तौर पर स्पष्ट रूप से निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करेगी:

(क) उपर्युक्त वित्तीय वर्ष के दौरान पूँजी की पूर्वानुमानित अपेक्षाएँ;

(ख) तिमाही आधार पर शोधन-क्षमता मार्जिन का पूर्वानुमान;

(ग) प्रबंधन-व्यय का पूर्वानुमान (रुपयों में एवं भारत में अंकित सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में) तथा प्रबंधन-व्ययों की सीमाओं का अनुपालन अथवा अन्यथा स्थिति।

(2) उपर्युक्तानुसार व्यवसाय योजना की निगरानी बोर्ड द्वारा नियमित अंतरालों पर की जाएगी।

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भाग-III

प्रबंधन-व्ययों की सीमा

6. साधारण बीमा व्यवसाय अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में प्रबंधन-व्ययों की सीमा

(1) भारत में साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला कोई भी बीमाकर्ता एक वित्तीय वर्ष में भारत में अंकित सकल प्रीमियम के 30 प्रतिशत से अधिक प्रबंधन-व्यय नहीं करेगा।

(2) भारत में एकमात्र तौर पर स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाला कोई भी बीमाकर्ता एक वित्तीय वर्ष में भारत में अंकित सकल प्रीमियम के 35 प्रतिशत से अधिक प्रबंधन-व्यय नहीं करेगा।

7. जीवन बीमा व्यवसाय में प्रबंधन-व्ययों की सीमा

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला कोई भी बीमाकर्ता एक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित राशि से अधिक प्रबंधन-व्यय नहीं करेगा-

(1) बीमा एजेंटों, मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों को वित्तीय वर्ष में किये गये उनके व्यवसाय के संबंध में अदा किये गये कमीशन की राशि;

(2) आवक पुनर्बीमा पर प्रतिपूर्ति किया गया कमीशन और व्यय; तथा

(3) जीवन बीमा व्यवसाय के परिचालन व्यय।

बशर्ते कि उपर्युक्त (7(1)), (7(2)) और (7(3)) का जोड़ विनियम 8 में विनिर्दिष्ट रूप में एक वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये व्यवसाय के विभिन्न खंडों के संबंध में प्रतिशतों के आधार पर गणना की गई राशि से अधिक नहीं होगा।

8. कोई भी बीमाकर्ता भारत में अपने द्वारा किये गये जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में किसी वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित की कुल राशि से अधिक राशि प्रबंधन-व्ययों के रूप में खर्च नहीं करेगा—

(1) निम्नलिखित को प्रदान करनेवाली पालिसियों पर वर्ष के दौरान प्राप्त सभी एकल प्रीमियमों का पाँच प्रतिशत:

(1) तात्कालिक वार्षिकी; अथवा

(2) आस्थगित वार्षिकी;

(2) निम्नलिखित को छोड़कर वर्ष के दौरान अन्य एकल प्रीमियम पालिसियों पर प्राप्त सभी प्रीमियमों का पाँच प्रतिशत:

(1) सामूहिक शुद्ध जोखिम पालिसियाँ;

(2) वैयक्तिक शुद्ध जोखिम पालिसियाँ;

(3) सामूहिक निधि-आधारित पालिसियाँ; तथा

(4) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अंतर्गत सम्मिलित पालिसियाँ;

(3) सामूहिक शुद्ध जोखिम पालिसियों पर वर्ष के दौरान प्राप्त सभी एकल प्रीमियमों का दस प्रतिशत;

(4) वैयक्तिक शुद्ध जोखिम पालिसियों पर वर्ष के दौरान प्राप्त सभी एकल प्रीमियमों पर चौदह प्रतिशत;

(5) सामूहिक निधि आधारित पालिसियाँ: अनुमति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में और अंत में सामूहिक निधि आधारित पालिसियों की प्रबंधनधीन आस्तियों (एयूएम) के औसत पर निम्नानुसार आधारित होगी:

(6) सामूहिक निधि आधारित पालिसियों को छोड़कर अन्य एक वर्ष की नवीकरणयोग्य सामूहिक पालिसियों पर प्राप्त सभी प्रीमियमों का पंद्रह प्रतिशत;

(7) एक से अधिक प्रीमियम के प्रतिफल में आस्थगित वार्षिकी और पेंशन प्रदान करनेवाली पालिसियों (सामूहिक पालिसियों को छोड़कर अन्य) पर वर्ष के दौरान प्राप्त सभी प्रथम वर्ष के प्रीमियमों का पंद्रह प्रतिशत और सभी नवीकरण प्रीमियमों का छह प्रतिशत;

(8) वर्ष के दौरान अदा की गई सभी वार्षिकीयों के एक प्रतिशत का तीन चौथाई अंश;

(9) प्रदत्त पालिसियों की आश्वासित कुल राशियों के औसत के एक प्रतिशत का दसवाँ भाग जिसपर वर्ष के प्रारंभ में और अंत में आगे कोई प्रीमियम देय नहीं हैं;

(10) वर्ष के प्रारंभ में और अंत में पुनःप्रवर्तन अवधि के अंतर्गत व्यपगत पालिसियों की आश्वासित कुल राशियों के औसत के एक प्रतिशत का पचासवाँ भाग;

(11) नियमित प्रीमियमों के शुद्ध जोखिम व्यवसाय के प्रतिशत के आधार पर संगणित राशि निम्नानुसार है:

(12) उक्त अनुमति की गणना वर्ष के दौरान ऊपर उप-विनियम (1) से (11) में उल्लिखित प्रीमियमों को छोड़कर प्राप्त अन्य प्रीमियम के प्रतिशत के आधार पर निम्नानुसार की जाएगी:

9. सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि और/या पूर्व-निर्धारित पालिसी अवधि वाली नियमित प्रीमियम योजनाओं से युक्त सामूहिक बीमा व्यवसाय को प्रथम वर्ष प्रीमियम और नवीकरण प्रीमियम के रूप में उचित वर्गीकरण से युक्त नियमित व्यवसाय के रूप में माना जाएगा। ऊपर उल्लिखित को छोड़कर अन्य प्रकार की योजनाएँ एकल प्रीमियम योजनाओं के रूप में मानी जाएँगी।

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भाग-IV

अतिरिक्त छूट वाले व्यय

10. इंश्योरटेक और बीमा जागरूकता के लिए किये गये व्यय: बीमाकर्ता को इंश्योरटेक व्यय और बीमा जागरूकता व्यय दोनों के लिए ग्राहकों तक पहुँच को व्यापक बनाने हेतु विनियम 6 अथवा विनियम 8, जैसा लागू हो, के अंतर्गत संगणित अनुमतियोग्य प्रबंधन-व्ययों के पाँच प्रतिशत की सीमा तक अनुमति दी जाएगी।

11. यथाप्रयोज्य रूप में विनियम 6 के उप-विनियम (1) और (2), अथवा विनियम 8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में व्ययों की सीमाओं के अतिरिक्त, बीमाकर्ता को निम्नलिखित अतिरिक्त व्ययों की अनुमति दी जाएगी:

(1) प्रधान कार्यालय व्यय: भारत में व्यवसाय का अपना प्रधान स्थान और भारत के बाहर शाखा अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बीमा कार्यालय (आईआईओ) रखनेवाले साधारण बीमाकर्ता या स्वास्थ्य बीमाकर्ता या जीवन बीमाकर्ता को प्रधान कार्यालय व्ययों के अंश के लिए एक अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जाएगी।

किसी साधारण बीमाकर्ता अथवा स्वास्थ्य बीमाकर्ता के लिए ऐसी छूट वर्ष के दौरान ऐसे शाखा कार्यालय अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय (आईआईओ) के माध्यम से भारत के बाहर अंकित सकल प्रीमियम आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

किसी जीवन बीमाकर्ता के लिए ऐसी छूट वर्ष के दौरान ऐसे शाखा कार्यालय अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय (आईआईओ) के माध्यम से भारत के बाहर प्रत्यक्ष रूप से अंकित सकल प्रीमियम आय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में ग्रामीण क्षेत्र व्यवसाय, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) अथवा ऐसी अन्य योजनाओं के लिए किये गये व्यय।

ग्रामीण क्षेत्र, पीएमजेएवाई और पीएमएफबीवाई अथवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य योजनाओं से स्रोतीकृत सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में वृद्धि सूचित करनेवाले साधारण बीमाकर्ता अथवा स्वास्थ्य बीमाकर्ता को एक अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जाएगी तथा ग्रामीण क्षेत्र, अथवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य योजनाओं से स्रोतीकृत सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में वृद्धि सूचित करनेवाले जीवन बीमाकर्ता को एक अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि ऐसी छूट ग्रामीण क्षेत्र और ऊपर विनिर्दिष्ट योजनाओं से स्रोतीकृत, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वृद्धिशील प्रीमियम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह भी शर्त होगी कि किसी भी स्थिति में, ऐसी छूट पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्र और ऊपर विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए किये गये वास्तविक प्रबंधन-व्ययों से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह भी शर्त होगी कि पीएमएसबीवाई या पीएमजेजेबीवाई अथवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य योजनाओं की स्थिति में, ऐसी छूट ऐसी योजनाओं से वर्ष के दौरान स्रोतीकृत सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, ‘ग्रामीण क्षेत्र’ से समय-समय पर यथासंशोधित प्रासंगिक विनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा।

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भाग-V

12. बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा एजेंट, मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों को देय कमीशन

(1) साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये जानेवाले स्वास्थ्य बीमा उत्पादों और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये जानेवाले स्वास्थ्य बीमा उत्पादों सहित, साधारण बीमा उत्पादों के लिए देय कमीशन की कुल राशि समय-समय पर यथासंशोधित, इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रबंधन-व्ययों की सीमाओं से अधिक नहीं होगी।

(2) जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये जानेवाले स्वास्थ्य बीमा उत्पादों सहित, जीवन बीमा उत्पादों के लिए देय कमीशन की कुल राशि समय-समय पर यथासंशोधित, इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रबंधन-व्ययों की सीमाओं से अधिक नहीं होगी।

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भाग-VI

बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधन-व्ययों और कमीशन के भुगतान की विवरणी

13. प्रबंधन व्ययों की विवरणी

(1) जीवन बीमा व्यवसाय, या साधारण बीमा व्यवसाय अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले सभी बीमाकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, उस वर्ष के संदर्भ में अनुसूची-I (जीवन बीमा व्यवसाय) और अनुसूची II (साधारण बीमा व्यवसाय या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार प्रबंधन-व्ययों की एक विवरणी तैयार करेंगे। इस विवरणी पर बीमाकर्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और नियुक्त बीमांकक द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।

(2) उप विनियम (1) के अंतर्गत फाइल की गई विवरणी बीमाकर्ता के सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाएगी तथा कम से कम एक सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में फाइल किया जाएगा।

(3) बीमाकर्ता के बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले लेखा-परीक्षा समिति द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षक के प्रमाणपत्र सहित, उस विवरणी की समीक्षा की जाएगी।

(4) बोर्ड द्वारा विधिवत् अंगीकृत विवरणी उन बैठकों, जिनमें बीमाकर्ता की लेखा-परीक्षा समिति और/या बोर्ड ने इन दस्तावेजों का अनुमोदन किया हो, के कार्यवृत्त की प्रमाणित सही प्रतिलिपि के साथ अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में दी गई विवरणियों के साथ प्राधिकरण के पास उसमें विनिर्दिष्ट तरीके से और समयावधि के अंदर फाइल की जाएगी।

14. बीमाकर्ता द्वारा कमीशन के भुगतान संबंधी विवरणी

(1) सभी बीमाकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 45 दिन के अंदर बीमा एजेंट, मध्यवर्ती अथवा बीमा मध्यवर्ती को बीमाकर्ता द्वारा किये गये कमीशन के भुगतान संबंधी बोर्ड-अनुमोदित विवरणियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

(2) ऐसी सूचना और डेटा के लिए फॉर्मेट प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं।

(3) बीमाकर्ता के बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले इन विवरणियों की समीक्षा लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की जाएगी।

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भाग-VII

अधिक प्रबंधन-व्ययों की स्थिति में स्थगन का प्रयोग करने की शक्ति

15. साधारण या स्वास्थ्य बीमाकर्ता: यदि कोई साधारण या स्वास्थ्य बीमाकर्ता प्रबंधन-व्ययों की सीमाओं का अतिक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में प्राधिकरण स्थगन (फारबेअरन्स) का प्रयोग कर सकता है। ऐसे स्थगन का प्रयोग मामला-दर-मामला आधार पर उन बीमाकर्ताओं के संबंध में किया जा सकता है जिनके ‘व्यवसाय की अवधि’ 5 वर्ष तक है।

16. जीवन बीमाकर्ता: प्राधिकरण ऐसी स्थिति में स्थगन (फारबेअरन्स) का प्रयोग कर सकता है यदि कोई जीवन बीमाकर्ता सहभागी और लाभरहित (संबद्ध सहित) व्यवसाय में समग्र आधार पर प्रबंधन के व्ययों की सीमाओं का अतिक्रमण करता है। ऐसे स्थगन का प्रयोग उन बीमाकर्ताओं के संबंध में मामला-दर-मामला आधार पर किया जा सकता है जिनके ‘व्यवसाय की अवधि’ 5 वर्ष तक है।

17. ऐसे बीमाकर्ता के मामले में जिसके वास्तविक प्रबंधन-व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रबंधन के अनुमति-योग्य व्ययों से अधिक हैं, प्राधिकरण बीमाकर्ता के व्यवसाय मॉडल का ध्यान रखते हुए उसके बोर्ड द्वारा इस पुष्टीकरण के अधीन स्थगन (फारबेअरन्स) प्रदान कर सकता है कि वह अपने वास्तविक व्यय 2 वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक अनुमति-योग्य सीमाओं के अंदर लाएगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई निर्देश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक बीमाकर्ता द्वारा व्यवसाय योजना का विवरण देते हुए एक अभ्यावेदन प्राधिकरण को प्रस्तुत नहीं किया जाता।

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भाग-VIII

रिपोर्टिंग खंड : जीवन बीमाकर्ता

रिपोर्टिंग खंड:

18. इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित ऐसे खंड हैं जिनकी निगरानी प्राधिकरण द्वारा की जाएगी:

(1) संबद्ध पालिसियाँ : (i) जीवन; (ii) सामान्य वार्षिकी और पेंशन; (iii) स्वास्थ्य; (iv) अन्य प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट।

(2) असंबद्ध: (क) लाभरहित पालिसियाँ : (i) जीवन; (ii) सामान्य वार्षिकी और पेंशन; (iii) स्वास्थ्य; (iv) अन्य प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट। (ख) सहभागी पालिसियाँ : (i) जीवन; (ii) सामान्य वार्षिकी और पेंशन; (iii) स्वास्थ्य; (iv) अन्य प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट।

(3) परिवर्ती बीमा का आबंटन संबद्ध और असंबद्ध, जैसा लागू हो, के अंतर्गत जीवन, साधारण वार्षिकी और पेंशन तथा स्वास्थ्य को किया जाएगा।

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भाग-IX

अनुपालन

19. साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमाकर्ता

साधारण बीमा व्यवसाय अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाला बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रबंधन-व्यय समग्र आधार पर अनुमति-योग्य सीमाओं के अंदर हैं। जहाँ किसी साधारण बीमाकर्ता अथवा स्वास्थ्य बीमाकर्ता ने प्रबंधन-व्ययों की सीमाओं का अतिक्रमण किया है, वहाँ ऐसे व्ययों का आधिक्य लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाएगा।

20. जीवन बीमाकर्ता

(1) जीवन बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रबंधन-व्यय समग्र आधार पर सहभागी पालिसियों के संबंध में अनुमति-योग्य सीमाओं के अंदर हैं। जहाँ जीवन बीमाकर्ता ने सहभागी पालिसियों के लिए प्रबंधन-व्ययों की समग्र सीमाओं का अतिक्रमण किया है, वहाँ ऐसे व्ययों का आधिक्य लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाएगा।

(2) लाभ-रहित (संबद्ध सहित) पालिसियों के मामले में, जीवन बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रबंधन-व्यय समग्र आधार पर अनुमति-योग्य सीमाओं के अंदर हैं। जहाँ जीवन बीमाकर्ता ने लाभरहित (संबद्ध सहित) पालिसियों के लिए समग्र आधार पर प्रबंधन-व्ययों की सीमाओं का अतिक्रमण किया है, वहाँ ऐसे व्ययों का आधिक्य लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाएगा।

समग्र आधार पर ऐसी अनुमति-योग्य सीमाओं का परिकलन इन विनियम 8 में निर्धारित विशिष्ट सीमाओं के आधार पर किया जाएगा।

21. जीवन अथवा साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमाकर्ता

यदि बीमाकर्ता के वास्तविक प्रबंधन-व्यय विनियम 5 के अनुसार बनाई गई व्यवसाय योजना के अनुसार पूर्वानुमानित प्रबंधन-व्ययों के स्तरों से 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा हैं, तो प्रबंध निदेशक (एमडी) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) / पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपीस) को उस वित्तीय वर्ष के लिए कोई भी परिवर्ती वेतन देय नहीं होगा। नामांकन और पारिश्रमिक समिति इसके अनुपालन को सुनिश्चित करेगी।

बशर्ते कि यह विनियम बीमाकर्ता पर लागू नहीं होगा जहाँ व्यवसाय की अवधि 5 वर्ष तक है।

22. अतिरिक्त अनुपालन:

(1) यदि कोई बीमाकर्ता इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में व्ययों की सीमाओं का अतिक्रमण करता अथवा इस संबंध में प्राधिकरण के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं करता, तो वह निम्नलिखित एक अथवा उससे अधिक के अधीन हो सकता है:

(क) आधिक्य को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाएगा; (ख) नये व्यवसाय स्थान खोलने पर प्रतिबंध; (ग) बीमाकर्ता को एक चेतावनी दी जाएगी; (घ) उसकी वित्तीय स्थिति और सुदृढता का मूल्यांकन करने के लिए बीमाकर्ता का मूल्यांकन करवाना; (ङ) अधिनियम की धारा 102 के अधीन दंडात्मक कार्रवाई; (च) प्रबंध निदेशक (एमडी) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) / पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों (केएमपीस) को कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन का प्रतिबंध; (छ) प्रबंधकीय कार्मिकों को हटाना और / या प्रशासक की नियुक्ति; (ज) अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप में कोई अन्य कार्रवाई।

(2) प्राधिकरण उप-विनियम (1) में बताये गये रूप में कार्रवाई करने के अलावा, व्ययों की सीमाओं का बार-बार उल्लंघन करने की स्थिति में अथवा इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर बीमाकर्ता को निर्देश भी दे सकता है कि वह एक या उससे अधिक खंडों में नये व्यवसाय का जोखिम-अंकन न करे।

ऐसे निर्देशों के होने के बावजूद, बीमाकर्ता ऐसे खंडों में वर्तमान पालिसीधारकों की सेवा करना जारी रखेगा।

23. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति: प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास इन विनियमों के अर्थनिर्णय अथवा कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की शक्तियाँ होंगी। अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम और बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगी।

24. निरसन और बचत:-

(1) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निरस्त किये जाएँगे।

(2) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निरस्त किये जाएँगे।

(3) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023 इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निरस्त किये जाएँगे।

(4) जब तक इन विनियमों के द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उप-विनियम (1), (2) और (3) में उल्लिखित विनियमों के संबंध में किये गये किसी कार्य अथवा की गई अथवा किये गये रूप में अर्थ रखनेवाले किसी कार्य अथवा किसी कार्रवाई के संबंध में समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अधीन किया गया है अथवा की गई है।

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./708/2023-24]

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अनुसूची-I जीवन बीमा व्यवसाय के प्रबंधन-व्ययों की विवरणी (विनियम 13(1) देखें)

1. बीमाकर्ता का नाम: ........................................................................................
2. पंजीकरण संख्या: ...........................................................................................
3. परिचालन के प्रारंभ का वर्ष और व्यवसाय की अवधि ......................................................
4. वित्तीय वर्ष: ...................................................................................................

राशि (लाख रु. में)

इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि क. ऊपर दी गई संगणनाएँ (अतिरिक्त छूट की संगणना सहित) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2024 के उपबंधों के अनुसार हैं। ख. कंपनी ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2024 के विनियम 3 और 5 में विनिर्दिष्ट रूप में बोर्ड अनुमोदित नीति और व्यवसाय योजना बनाने और कार्यान्वित करने से संबंधित उपबंधों का अनुपालन किया है; तथा ग. कंपनी ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2024 के विनियम 20 और विनियम 21 का अनुपालन किया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी | मुख्य वित्तीय अधिकारी | मुख्य अनुपालन अधिकारी | नियुक्त बीमांकक

दिनांक: स्थान:

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अनुसूची-II साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के प्रबंधन-व्ययों की विवरणी (विनियम 13(1) देखें)

1. बीमाकर्ता का नाम: ............................................................................................
2. पंजीकरण संख्या: ...............................................................................................
3. परिचालन का वर्ष एवं व्यवसाय की अवधि: ....................................................
4. वित्तीय वर्ष: .........................................................................................................

इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि क. ऊपर दी गई संगणनाएँ (अतिरिक्त छूट की संगणना सहित) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2024 के उपबंधों के अनुसार हैं। ख. कंपनी ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2024 के विनियम 3 और 5 में विनिर्दिष्ट रूप में बोर्ड अनुमोदित नीति और व्यवसाय योजना बनाने और कार्यान्वित करने से संबंधित उपबंधों का अनुपालन किया है; तथा ग. कंपनी ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2024 के विनियम 19 और विनियम 21 का अनुपालन किया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी | मुख्य वित्तीय अधिकारी | मुख्य अनुपालन अधिकारी | नियुक्त बीमांकक

दिनांक: स्थान: