रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082023-248261 CG-DL-E-23082023-248261

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2023/भाद्र 1, 1945 No. 589] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023/BHADRA 1, 1945

---

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 22 अगस्त, 2023

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) (संशोधन) विनियम, 2023

फा.सं. भाबीविप्रा/ विनियम/5/193/2023.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियमों का संशोधन करता है।

क. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 ख. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 ग. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लायड्स इंडिया)विनियम,2016

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

i. ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) (संशोधन) विनियम, 2023 कहलाएंगे। ii. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

---

2. उद्देश्यः इन संशोधनों का उद्देश्य भारतीय बीमाकर्ताओं तथा विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबी), और आईएफएससीए बीमा कार्यालयों (आईआईओ) सहित भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए लागू विभिन्न विनियमों के उपबंधों को सुसंगत बनाना, अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं को भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना एवं व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाना है।

अध्याय-I

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 का संशोधन

3. विनियम 1 में, उप-विनियम (3) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

ये विनियम अधिनियम की धारा 2(9) के अंतर्गत यथापरिभाषित बीमाकर्ताओं तथा अधिनियम की धारा 118(सी) के अंतर्गत यथापरिभाषित छूट-प्राप्त बीमाकर्ताओं पर लागू होंगे।

4. विनियम 1 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

“(4) इन विनियमों की समीक्षा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) (संशोधन) विनियम, 2023 की अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जाएगी, जब तक कि उक्त अवधि से पहले इनकी समीक्षा, निरसन अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं होती।”

5. विनियम 2 में, खंड (4) के उप-खंड (क) में, शब्द “आईआईओएस को छोड़कर अन्य” को शब्द “एफआरबीएस को छोड़कर अन्य” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. विनियम 2 में, खंड (4) के उप-खंड (ख) में, शब्द “और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा कार्यालय (आईआईओएस)” छोड़ दिये जाएंगे।

7. विनियम 2 में, खंड (14) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“14. ‘भारतीय बीमाकर्ता’ से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 2(9) के अंतर्गत यथापरिभाषित ‘बीमाकर्ता’ अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो तथा इसमें छूट-प्राप्त बीमाकर्ता भी शामिल होंगे।”

8. विनियम 2 में, खंड (17) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“17. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, जो प्रथमाक्षर आईएफएससीए के रूप में भी उल्लिखित है, से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अभिप्रेत है।”

9. विनियम 2 में, खंड (17) के बाद निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

“17क. ‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) बीमा कार्यालय’ जो इस विनियम में इसके बाद प्रथमाक्षर ‘आईआईओ’ के रूप में कहा गया है, का अर्थ वही होगा जो इसके लिए आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2021 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।”

10. विनियम 2 में, खंड (21) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“21. ‘वापसी” (रेट्रोसेशन) से पुनर्बीमा का वह लेनदेन अभिप्रेत है, जिसके द्वारा धारित पुनर्बीमित जोखिम का एक अंश आगे किसी अन्य भारतीय बीमाकर्ता अथवा किसी आईआईओ अथवा किसी सीबीआर को अध्यर्पित किया जाता है।”

11. विनियम 2 में, खंड (22) के बाद निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

12. ‘देशी प्रशुल्क क्षेत्र’ (डोमेस्टिक टैरिफ एरिया) जिसे प्रथमाक्षर ‘डीटीए’ से भी निर्दिष्ट किया जाता है, का अर्थ वही होगा जो इसके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उप-धारा (i) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

13. विनियम 2 में, वर्तमान खंड 23 को खंड (24) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

14. विनियम 3 में, उप-विनियम (2) के खंड (ग) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ग. विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबी) सहित प्रत्येक भारतीय पुनर्बीमाकर्ता भारत के अंदर जोखिम-अंकित भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 50% का न्यूनतम प्रतिधारण करेगा। जोखिम-अंकित भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 20% तक किसी आईआईओ को किसी भी वापसी (रेट्रोसेशन) की गणना, 50% के अपेक्षित न्यूनतम प्रतिधारण के लिए की जाएगी।”

14. विनियम 3 में, उप-विनियम (3) के खंड (क) के उप-खंड (ख) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“ख. प्राधिकरण को निर्दिष्ट सारांश फॉर्मेट में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना प्रस्तावित पुनर्बीमा कार्यक्रम, उक्त वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम 45 दिन पहले प्रस्तुत करेगा।”

15. विनियम 3 में, उप-विनियम 3 के खंड (क) के उप-खंड (ग) में शब्द और अंक ‘वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर’ को शब्द और अंक ‘वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 45 दिन के अंदर’ से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. विनियम 3 में, उप-विनियम (3) के खंड (क) के उप-खंड (ग) की क्रम सं. (i) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“i. प्रति बीमा खंड निवल प्रतिधारण में सुधारों पर विशिष्ट रूप से बल देते हुए, पूर्ववर्ती वर्ष के पुनर्बीमा कार्यक्रम से एवं प्रस्तावित पुनर्बीमा कार्यक्रम से विभिन्नता, यदि कोई हो, सहित विनियम 3 के उप-विनियम (3) के खंड (क) के उप-खंड (ख) के अंतर्गत अपना बोर्ड अनुमोदित अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम।”

17. विनियम 3 में, उप-विनियम (3) के खंड (क) के उप-खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“ङ. वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 90 दिन के अंदर प्राधिकरण को यह पुष्टि करते हुए बीमाकर्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) से प्राप्त प्रमाणीकरण प्रस्तुत करेगा कि वित्तीय वर्ष के पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ संबद्ध सभी समझौता करार, समझौता करार के सभी पक्षकारों से विधिवत मुद्रांकित और हस्ताक्षरित (अथवा डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित) रूप में मूल रूप में प्राप्त किये गये हैं।”

18. विनियम 3 में, के उप-विनियम (3) के खंड (घ) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“घ. ऊपर विनियम 3(3)(ग) के अनुसार निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त, प्रत्येक भारतीय पुनर्बीमाकर्ता और पुनर्बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन करनेवाला एफआरबी, बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम-अंकन नीति फाइल करेगा। उन जोखिम-अंकन नीति में बाद में होनेवाला कोई भी परिवर्तन बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा और बोर्ड के अनुमोदन से 15 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास फाइल किया जाएगा।”

19. विनियम 3 में, उप-विनियम (3) के खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

“ङ. प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची की साफ्ट प्रतियाँ उनकी क्रेडिट रेटिंग तथा आनुपातिक और गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस्थाओं में उनके अंशों सहित प्रस्तुत करेगा।”

20. विनियम 3 में, उप-विनियम (5) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“5. अभिलेखों का अनुरक्षण

प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची का अभिलेख उनकी क्रेडिट रेटिंग, आनुपातिक और गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस्थाओं में तथा प्रत्येक पुनर्बीमा संविदा में उनके अंशों के साथ सुसंगत वर्तमान विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए रखा जाएगा एवं निरीक्षण के लिए प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा।”

21. विनियम 4 में, उप-विनियम (2) के अंतर्गत निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

“सदस्यों, सहभागियों अथवा प्रबंधकों के रूप में सीबीआरएस से युक्त किसी भी अंतरराष्ट्रीय पूल अथवा जोखिम साझेदारी व्यवस्था के पास पुनर्बीमा स्थानों के लिए भी प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।”

22. विनियम 4 में, उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

“4. भारत में प्रतिधारण को अधिकतम बनाने और देशी क्षमता में वृद्धि करने के लिए, प्राधिकरण किसी भी सीबीआर के द्वारा जोखिम अंकित व्यवसाय, दावा अनुभव तथा दिये गये समर्थन की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकता है तथा उन समीक्षा के आधार पर प्राधिकरण कथित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे गये रूप में शर्तें निर्धारित कर सकता है।”

23. विनियम 5 में, उप-विनियम (1) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“1. अग्रणी पुनर्बीमा समर्थन की अपेक्षा करनाः

प्रत्येक अध्यपशक सर्वोत्तम पुनर्बीमा शर्तों की अपेक्षा करते समय निम्नलिखित उपबंधों का पालन करेगाः

क. प्रत्येक अध्यपशक सर्वप्रथम तत्काल पूर्ववर्ती तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के दौरान किसी व्यवधान के बिना पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाले सभी भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं तथा कम से कम 4 अन्य “श्रेणी 2” (विनियम 5 के उप-विनियम (2)(क) के खंड (ख) के अनुसार) पुनर्बीमाकर्ताओं से अग्रणी शर्तों (अनिवार्य अध्यर्पण से उत्पन्न होनेवाली शर्तों को छोड़कर अन्य) की अपेक्षा करेगा।

ख. कोई भी अध्यपशक स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर्स से प्राप्त ‘ए-’ अथवा किसी अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी से प्राप्त समकक्ष क्रेडिट रेटिंग से नीचे की क्रेडिट रेटिंग से युक्त सीबीआरएस/ आईआईओएस से अग्रणी शर्तों की अपेक्षा नहीं करेगा।

बशर्ते कि न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग की ऐसी अपेक्षा वहाँ लागू नहीं होगी यदि कोई आईआईओ किसी भारतीय बीमाकर्ता की एक सहायक संस्था / शाखा है।

ग. विकल्पी पुनर्बीमा संरक्षण को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए, कोई भी अध्यपशक किसी भारतीय बीमाकर्ता से जो एकमात्र पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं है, अथवा किसी आईआईओ से जिसे पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए आईएफएससीए द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, शर्तों की अपेक्षा नहीं करेगा।

घ. अध्यपशक इन विनियमों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा, इस बात का विचार किये बिना कि शर्तें प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी पुनर्बीमा दलाल के माध्यम से प्राप्त की गई हैं।

स्पष्टीकरण : अध्यपशक ऐसे किसी पुनर्बीमाकर्ता अथवा आईआईओ से शर्तों की अपेक्षा न करे, जो अन्य भारतीय बीमाकर्ता की समूह/ सहयोगी कंपनी है।”

24. विनियम 5 में, उप-विनियम (2) के खंड (क) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“क. प्रत्येक अध्यपशक सर्वोत्तम शर्तें (अनिवार्य अध्यर्पण से उत्पन्न होनेवाली शर्तों को छोड़कर) बतानेवाले अग्रणी पुनर्बीमाकर्ताओं के पास न्यूनतम आवश्यक स्थापन पूरा करतेसमय भारतीय बाजार के अंदर प्रतिधारण को अधिकतम बनाने के लिए ‘श्रेणी 1’ और ‘श्रेणी 2’ पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा अधिकतम सहभागिता प्राप्त करेगा। प्रत्येक अध्यपशक स्थापन की अपेक्षा करते समय अधिमान के निम्नलिखित क्रम का अनुसरण करेगाः

क) श्रेणी 1: भारतीय पुनर्बीमाकर्ता ख) श्रेणी 2: आईआईओएस (जो डीटीए में, भारत में बीमाकर्ताओं से उत्पन्न होनेवाले प्रतिधारित प्रीमियमों के 100% का निवेश करते हैं) तथा एफआरबीएस। ग) श्रेणी 3: अन्य आईआईओएस; घ) श्रेणी 4: अन्य भारतीय बीमाकर्ता (केवल बीमा खंड में प्रति-जोखिम विकल्पी स्थानों के संबंध में जिनके लिए व्यवसाय करने हेतु बीमाकर्ता का पंजीकरण किया गया है) एवं सीबीआरएस।

स्पष्टीकरण 1: विकल्पी पुनर्बीमा संरक्षण को छोड़कर कोई भी अध्यपशक किसी भी बीमाकर्ता से जो एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं है तथा किसी भी आईआईओ से जिसे पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए आईएफएससीए द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, सहभागिता की अपेक्षा नहीं करेगा। इसके अलावा, ऐसे भारतीय बीमाकर्ता और आईआईओ से किसी पुनर्बीमा संरक्षण के संबंध में नेतृत्व करने का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2: अध्यपशक किसी ऐसे एफआरबी अथवा आईआईओ को सहभागिता का प्रस्ताव करने का विकल्प न दे जिसने शर्तें बताने से इनकार किया हो अथवा शर्तें नहीं बताई हों।

स्पष्टीकरण 3: अध्यपशक किसी ऐसे भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, एफआरबी अथवा आईआईओ को सहभागिता का प्रस्ताव न करे, जो अन्य भारतीय बीमाकर्ता की समूह/ सहयोगी कंपनी हो।”

25. विनियम 6 में, उप-विनियम (2) के बाद एक परंतुक निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“बशर्ते कि उपर्युक्तानुसार अध्यर्पण सीमाएँ उन अध्यपशकों पर लागू नहीं होंगे जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान रुपये पचहत्तर करोड़ तक भारत के बाहर कुल पुनर्बीमा प्रीमियमों का स्थापन करते हैं तथा उन स्थापन बीबीबी+ और उससे अधिक रेटिंग से युक्त सीबीआरएस के पास हैं।”

26. विनियम 12 में, उप-विनियम (2) में खंड (ग) के बाद निम्नलिखित खंड निविष्ट किये जाएंगे, अर्थात् :

“घ. सीबीआर की एक्सपोज़र सीमाएँ, सभी अध्यपशकों को एकसाथ लेते हुए; ङ. देशी और अंतरराष्ट्रीय बीमा समूहों के लिए ढाँचा;”

27. विनियम 12 के बाद, एक नया विनियम 13 निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

28. संक्रमण उपबंध

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) (संशोधन) विनियम, 2023 की अधिसूचना की तारीख से पहले बीमाकर्ताओं के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए की गई व्यवस्थाओं / समझौतों के अंतर्गत सभी पुनर्बीमा स्थापन उनमें निहित शर्तों के अनुसार उस वर्ष की शेष अवधि के लिए जारी रहेंगे। बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) (संशोधन) विनियम, 2023 की अधिसूचना की तारीख को अथवा उसके बाद किये गये कोई भी समझौते / व्यवस्थाएँ इन विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करें।

अध्याय-II

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 का संशोधन

28. विनियम 4 के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरणः जोखिम-अंकित भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 20% तक आईआईओ को किसी भी वापसी (रेट्रोसेशन) की गणना 50% के अपेक्षित न्यूनतम प्रतिधारण के लिए की जाएगी।”

29. विनियम 5 में, उप-विनियम (छ) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“(छ) आवेदक शाखा कार्यालय में पचास करोड़ रुपये की न्यूनतम समनुदेशित पूँजी लगाएगा।”

30. विनियम 11 में, उप-विनियम (2) के खंड (क) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(क) पचास करोड़ अथवा उससे अधिक समनुदेशित पूँजी होने के साक्ष्य का दस्तावेजी प्रमाण”

31. विनियम 18 में, उप-विनियम (2) के खंड (क) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(क) दस लाख रुपये, अथवा”

अध्याय-III

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016 का संशोधन

32. विनियम 8 के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

“स्पष्टीकरणः जोखिम-अंकित भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 20% तक किसी आईआईओ को किसी भी वापसी (रेट्रोसेशन) की गणना 50% के अपेक्षित न्यूनतम प्रतिधारण के लिए की जाएगी।”

33. विनियम 37 में, उप-विनियम (2) के खंड (क) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(क) दस लाख रुपये, अथवा”

34. विनियम 50 के उप-विनियम (4) में, शब्द “निवेश” को छोड़ दिया जाएगा।

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष [विज्ञापन III/4/असा./371/2023-24]

---

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

HYDERABAD, the 22nd August, 2023

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023

F. No. IRDAI/ Reg/5/193/2023.—In exercise of the powers conferred by Section 114A of the Insurance Act, 1938, read with Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes amendment to the following Regulations.

a. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations, 2018. b. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Re-insurers other than Lloyd’s) Regulations, 2015. c. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Lloyd’s India) Regulations, 2016.

1. Short Title and commencement:

i. These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023. ii. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. Objective: The objective of these amendments is to harmonize the provisions of various regulations applicable to Indian Insurers and Indian Re-insurers including Foreign Re-insurance Branches (FRBs) and IFSC Insurance Offices (IIOs), encourage more reinsurers to set up business in India and to enhance ease of doing business.

CHAPTER - I

AMENDMENT TO THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (RE-INSURANCE) REGULATIONS, 2018

3. In Regulation 1, sub-regulation (3), shall be substituted namely:-

These Regulations shall be applicable to Insurers as defined under Section2 (9) of the Act, and exempted insurers as envisaged under Section118(c) of the Act.

4. In Regulation 1, after sub-regulation (3), following sub regulation shall be inserted, namely:

“(4) These Regulations shall be reviewed once every three years from the date of notification of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 unless a review, repeal or amendment is warranted earlier.”

5. In Regulation 2, in sub clause (A) of clause (4), the words ‘‘other than IIOs” shall be substituted with words “other than FRBs”.

6. In Regulation 2, in sub clause (B) of clause (4), the words “and International Financial Service Centre Insurance Offices (IIOs)” shall be omitted.

7. In Regulation 2, clause (14) shall be substituted, namely:-

“14. ‘Indian Insurer’, for the purpose of these regulations, means an ‘insurer’ as defined under section 2(9) of the Act, which has been granted certificate of registration by the Authority, and shall also include Exempted Insurers.”

8. In Regulation 2, clause (17) shall be substituted, namely:-

“17. International Financial Services Centres Authority, also referred to by the acronym IFSCA, means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019.”

9. In Regulation 2, after clause (17), the following clause shall be inserted, namely:-

“17A. ‘International Financial Services Centre (IFSC) Insurance Office’, hereinafter called by acronym ‘IIO’, shall have the same meaning as assigned to it under IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021.”

10. In Regulation 2, clause (21) shall be substituted, namely:-

“21. ‘Retrocession' means a re-insurance transaction whereby a part of assumed reinsured risk is further ceded to another Indian Insurer or an IIO or a CBR.”

11. In Regulation 2, after clause (22) the following shall be inserted, namely:

23. ‘Domestic Tariff Area’ also denoted by the acronym ‘DTA’ shall have the same meaning assigned to it under sub-section (i) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.

12. In Regulation 2, the existing clause (23) shall be re-numbered as clause (24).

13. In Regulation 3, clause (C) of sub-regulation (2) shall be substituted, namely:-

“C. Every Indian Re-insurer including Foreign Re-insurance Branches (FRBs) shall maintain a minimum retention within India of 50% of Indian re-insurance business underwritten. Any retrocession to an IIO up to 20% of Indian re-insurance business underwritten shall be reckoned towards the required minimum retention of 50%.”

14. In Regulation 3, sub Clause (b) of clause (A) of sub-regulation (3) shall be substituted, namely:-

“b. submit to the Authority, its proposed Re-insurance programme, for the forthcoming financial year in the specified summary format, at least 45 days before the commencement of the financial year”

15. In Regulation 3, in sub clause (c) of clause (A) of sub-regulation 3, for words and figures; ‘within 30 days of the commencement of the financial year’, the words and figures ‘within 45 days of the commencement of the financial year’ shall be substituted.

16. In Regulation 3, serial no. (i) of sub clause (c) of clause (A) of sub-regulation (3) shall be substituted, namely:-

“i. its Board approved Final Re-insurance Programme specifically highlighting improvements in net retention per insurance segment together with the variation, if any, from the Re-insurance Programme of the preceding year as well as from the proposed Re-insurance Programme submitted under sub clause (b) of clause (A) of sub Regulation (3) of Regulation 3 .”

17. In Regulation 3, after sub clause (d) of clause (A) of sub-regulation (3), following sub clause shall be inserted, namely:-

“e. submit to the Authority, within 90 days of the commencement of financial year, a certification from the CEO confirming that all Treaties associated with the Re-insurance Programme for the financial year have been received in original, duly stamped and signed (or digitally signed), from all parties to the treaty.”

18. In Regulation 3, clause (D) of sub-regulation (3) shall be substituted, namely:-

“D. In addition to the requirements as per regulation 3(3)(C) above, every Indian Reinsurer and FRB writing re-insurance business, shall file the Board approved underwriting policy. Any subsequent change, in the underwriting policy, shall be duly approved by the Board and filed with the Authority within 15 days of Board’s approval.”

19. In Regulation 3, after clause (D) of sub-regulation (3), following clause shall be inserted, namely:-

“E. Every Indian insurer shall submit soft copies of list of Re-insurers with their credit rating, their shares in the proportional and non-proportional Re-insurance arrangements along with final Re-insurance programme.”

20. In Regulation 3, sub-regulation (5) shall be substituted, namely:-

“5. Maintenance of Records

The record of list of Re-insurers with their credit rating, their shares in the proportional and non-proportional Re insurance arrangements, each and every re-insurance contract shall be maintained by every Indian insurer for the period specified in the relevant extant regulations and shall be made available to the Authority for inspection.”

21. In Regulation 4, under sub-regulation (2), the following shall be inserted, namely:

“Reinsurance placements with any International Pool or Risk sharing arrangement having CBRs as members, participants or administrators shall also require prior approval of the Authority.”

22. In Regulation 4, after sub-regulation (3), following sub regulation shall be inserted, namely:-

“4. To maximize retention in India and to increase domestic capacity, the Authority may undertake review of the business underwritten, claims experience and lines of support given by a CBR, and based on the review, the Authority may stipulate such conditions as may be considered necessary to achieve the stated objectives.”

23. In Regulation 5, sub-regulation (1) shall be substituted, namely:-

“1. Seeking lead re-insurance support:

Every Cedant shall abide by the following provisions whilst seeking best re-insurance terms:

A. Every Cedant shall firstly seek lead terms (other than emanating from obligatory cession) from all Indian Re-insurers which have been without interruption transacting re-insurance business during immediate previous complete three financial years and at least 4 other “Category 2” (as per clause (b) of sub-regulation (2)(A) of Regulation 5) reinsurers.

B. No Cedant shall seek lead terms from CBRs/IIOs having credit rating below ‘A-‘from Standard & Poor’s or an equivalent credit rating from any other International Rating Agency.

Provided that such requirement of minimum credit rating shall not be applicable if an IIO is a subsidiary/ branch of an Indian insurer.

C. Except for facultative re-insurance protection, no cedant shall seek terms from any Indian Insurer, which is not registered with the Authority exclusively to transact re-insurance business or from an IIO which is not permitted to undertake re-insurance business by IFSCA.

D. The cedant shall be responsible and accountable to comply with these regulations, irrespective of whether the terms are obtained directly or through any Re-insurance Broker.

Explanation : A cedant may not seek terms from a Reinsurer or an IIO which is a group/associate company of other Indian Insurer.”

24. In Regulation 5, Clause (A) sub-regulation (2) shall be substituted, namely:-

“A. Every cedant shall secure maximum participation by ‘Category 1’ and ‘Category 2’ reinsurers in order to maximise retention within Indian market while fulfilling the minimum necessary placement with the lead reinsurers quoting the best terms (other than emanating from obligatory cession). Every cedant shall abide by the following Order of Preference whilst seeking placement:

a) Category 1: Indian Reinsurers b) Category 2: IIOs (which invest 100 % of retained premiums, emanating from insurers in India, in the DTA) and FRBs. c) Category 3: Other IIOs; d) Category 4: Other Indian Insurers (only in respect of per-risk facultative placements in the insurance segment for which the Insurer is registered to transact business) and CBRs.

Explanation 1: Except for facultative re-insurance protection, no cedant shall seek participation from any Indian Insurer, which is not registered with the Authority exclusively to transact re-insurance business and an IIO, which is not permitted to undertake re-insurance business by IFSCA. Further such Indian Insurer and IIO shall not be offered to lead on any reinsurance protection.

Explanation 2: A cedant may opt not to offer participation to FRB or an IIO who declined to quote or did not quote the terms.

Explanation 3: A cedant may not offer for participation to an Indian Reinsurer, FRB or an IIO which is a group/associate company of other Indian Insurer.

25. In Regulation 6, after sub-regulation (2) a proviso shall be inserted namely:-

“Provided that the cession limits as above shall not be applicable to cedants which place total reinsurance premiums outside India up to rupees seventy-five crore during a financial year and the placements are with CBRs having a rating of BBB+ and above.”

26. In Regulation 12, after clause C in sub-regulation (2), the following clauses shall be inserted namely:-

“D. exposure limits of a CBR, with all cedants taken together; E. framework for domestic and international Insurance Pools.”

27. After Regulation 12, a new regulation 13 shall be inserted namely:

13. Transition Provision

All reinsurance placements under any arrangements/ treaties for financial year 2023-24 entered into by insurers prior to the date of notification of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 shall continue for the remaining period of the year as per the terms therein. Insurers shall ensure that any new treaties/ arrangements entered into on or after the date of notification of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023 shall be compliant with provisions of these regulations.

CHAPTER - II

AMENDMENT TO THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (REGISTRATION AND OPERATIONS OF BRANCH OFFICES OF FOREIGN REINSURERS OTHER THAN LLOYD’S) REGULATIONS, 2015.

28. After Regulation 4, the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation: Any retrocession to IIO up to 20% of Indian re-insurance business underwritten shall be reckoned towards the required minimum retention of 50%.”

29. In Regulation 5, sub-regulation (g) shall be substituted, namely:-

“(g) The applicant shall infuse a minimum assigned capital of Rupees Fifty crore into the branch office”

30. In Regulation 11, clause (a) of sub-regulation (2) shall be substituted, namely:-

“(a) Documentary proof of evidence of having Rupees Fifty crore or more assigned capital”

31. In Regulation 18, clause (a) of sub-regulation (2) shall be substituted, namely:-

“(a)Ten lakh rupees, or”

CHAPTER - III

AMENDMENT TO THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (LLOYD’S INDIA) REGULATIONS, 2016.

32. After Regulation 8, the following explanation shall be inserted, namely:

“Explanation: Any retrocession to an IIO up to 20% of Indian re-insurance business underwritten shall be reckoned towards the required minimum retention of 50%.”

33. In Regulation 37, clause (a) of sub-regulation (2) shall be substituted, namely:-

“(a)Ten lakh rupees, or”

34. In sub-regulation (4) of Regulation 50, the word “investment” shall be omitted.

DEBASISH PANDA, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./371/2023-24]