रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-22032024-253319 CG-TL-E-22032024-253319

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946 No. 191] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना हैदराबाद, 20 मार्च, 2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/ 4/198/2024.—बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 32बी, 32सी और 32डी के साथ पठित धारा 114ए(2)(आईडी) और (आईई) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित धारा 14(2)(त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 कहलाएँगे। ख) ये विनियम 1 अप्रैल 2024 से प्रवृत्त होंगे। ग) इन विनियमों की समीक्षा इनकी अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जाएगी, जब तक कि इनकी समीक्षा या निरसन या संशोधन की आवश्यकता इसके पहले उत्पन्न न हो।

2. उद्देश्य उस न्यूनतम ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र व्यवसाय जिसका जोखिम-अंकन बीमाकर्ताओं से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32बी और 32सी के अंतर्गत करना अपेक्षित है तथा उस न्यूनतम अन्य पक्ष मोटर बीमा व्यवसाय जिसका जोखिम-अंकन साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32डी के अंतर्गत करना अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट करना है।

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3. परिभाषाएँ (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— (क) “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है; (ख) “प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 11) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है; (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है: (i) अध्यक्ष, अथवा (ii) ऐसे पूर्णकालिक सदस्य या पूर्णकालिक सदस्यों की ऐसी समिति या प्राधिकरण का(के) ऐसा(ऐसे) अधिकारी, जैसा कि अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाए; (घ) “आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित और पिछड़े वर्ग” से गरीबी की रेखा से नीचे रहनेवाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं; (ङ) “ग्राम पंचायत” से किसी गाँव या गाँवों के समूह के स्थानीय प्रशासन के लिए विभिन्न कानूनों के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित एक ग्रामीण निकाय अभिप्रेत है; (च) “अनौपचारिक क्षेत्र” में प्रायः अलिखित और अनौपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध रखते हुए, प्रधानतः श्रम-प्रधान कार्य से युक्त, खुदरा व्यापार, परिवहन, मरम्मत और रखरखाव, निर्माण, वैयक्तिक और घरेलू सेवाएँ और विनिर्माण जैसे विविध प्रकार के कार्यकलापों के साथ रोजगार और आय उत्पन्न करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विद्यमान विशिष्ट रूप से निम्न स्तरीय संगठन और प्रौद्योगिकी से युक्त लघुस्तरीय, स्वनियोजित श्रमिक शामिल हैं; (छ) “मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय” के अंतर्गत मोटर बीमा के केवल देयता पॉलिसियाँ एवं पैकेज पॉलिसियों का देयता अंश शामिल है; (ज) “अन्य श्रेणियों के व्यक्ति” में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में यथापरिभाषित योग्यता से युक्त व्यक्ति शामिल हैं जो संभवतः लाभकारी तौर पर नियोजित नहीं हैं और इनमें मस्तिष्क-स्तंभ से आक्रांत (स्पैस्टिक) व्यक्तियों और योग्यता से युक्त व्यक्तियों का संरक्षण करने के लिए विद्यमान अभिभावक भी शामिल हैं जिनके लिए बीमा आवश्यक है; (झ) “ग्रामीण क्षेत्र” से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिनका प्रशासन ग्राम पंचायतों के अधीन संचालित किया जाता है; (ञ) “सामाजिक क्षेत्र” में असंगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित या पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के व्यक्ति शामिल हैं जो दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहते हैं; तथा (ट) “असंगठित क्षेत्र” का अर्थ वही होगा जो असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत इसके लिए निर्धारित किया गया है।

(2) यहाँ इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा बीमा नियम, 1939 अथवा उनके अधीन जारी किये गये किन्हीं अन्य विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

भाग I

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के संबंध में दायित्व

4. प्रत्येक बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि वह यहाँ इन विनियमों में विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्षों के दौरान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दायित्व पूरा करेगा—

(क) ग्रामीण क्षेत्र (क) जीवन बीमा – सभी जीवन बीमाकर्ता सामूहिक रूप से वैयक्तिक और/या सामूहिक बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में निम्नलिखित न्यूनतम संख्या में जीवनों का बीमा करेंगे। प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता द्वारा पूरे किये जानेवाले दायित्वों की गणना की कार्यपद्धति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होगी।

(ख) साधारण बीमा (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई), कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी) और ईसीजीसी को छोड़कर अन्य साधारण बीमाकर्ता) – i) स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर अन्य सभी साधारण बीमाकर्ता सामूहिक रूप से एक ग्राम पंचायत में क) अग्नि बीमा के अंतर्गत निवासों और दुकानों; तथा ख) मोटर बीमा के अंतर्गत वाहनों की निम्नलिखित न्यूनतम संख्या का बीमा करेंगे। प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता द्वारा पूरे किये जानेवाले दायित्वों की गणना की कार्यपद्धति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होगी। ii) नये वाहनों के कवरेज को साधारण बीमा के लिए ग्रामीण क्षेत्र दायित्वों हेतु नहीं गिना जाएगा।

(ग) स्वास्थ्य बीमा (साधारण बीमाकर्ता एसएएचआई सहित, एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर) – स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) सहित, एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर अन्य सभी साधारण बीमाकर्ता सामूहिक रूप से वैयक्तिक और/या सामूहिक बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में क) स्वास्थ्य बीमा और ख) वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत निम्नलिखित न्यूनतम संख्या में जीवनों का बीमा करेंगे। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) सहित प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता द्वारा पूरे किये जानेवाले दायित्वों की गणना की कार्यपद्धति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होगी।

(ख) सामाजिक क्षेत्र सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में (जीवन, साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य, एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर)

5. ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों पर लागू शर्तें क) सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में विनियम 4 में उल्लिखित शब्द 'जीवन' बीमाकृत मानव जीवनों को निर्दिष्ट करता है। ख) सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित बीमा व्यवसाय, जहाँ कवर किये गये सदस्यों / लाभार्थियों से किसी अंशदान के साथ/बिना, कुल/आंशिक प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, पर ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए विचार किया जाएगा। शंका के निवारण के लिए इसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र और/या राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), को ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा करने के लिए माना जाएगा। ग) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों, बीपीएल कार्डधारकों, मनरेगा कार्डधारकों, ई-श्रम कार्डधारकों, डीबीटी लाभार्थियों, जन धन खाताधारकों, अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य योजना/लाभार्थी को जारी की गई बीमा पॉलिसियाँ सामाजिक क्षेत्र दायित्व के लिए अर्हता-प्राप्त होंगी। घ) बीमा वाहकों के द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियाँ ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए गिनी जाएँगी। ङ) बीमाकर्ताओं के बीच ग्राम पंचायतों, जीवनों, निवासों, दुकानों और वाहनों की संख्या का आबंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

भाग II

मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय के संबंध में दायित्व

6. दायित्वों की गणना करने की पद्धति क) प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर) मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय के संबंध में निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

ख) नये मालवाहक, यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों (विविध खंड) के कवरेज को मोटर टीपी दायित्वों के लिए नहीं गिना जाएगा। वर्तमान वाहनों का नवीकरण और बीमा किये गये अबीमाकृत वाहन बशर्ते कि बीमा करने में अंतराल कम से कम 30 दिन का हो, केवल उन्हीं की गणना मोटर अन्य पक्ष दायित्वों के लिए की जाएगी। ग) प्रत्येक बीमाकर्ता विनियमों की अधिसूचना के बाद प्रथम अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 5,000 मालवाहक, 5,000 यात्रीवाहक वाहनों और 1,000 ट्रैक्टरों (विविध खंड) का जोखिम-अंकन करेगा। घ) विनियम 6 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, भारत में स्थापित शाखा के द्वारा पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी हुई विदेशी कंपनियों सहित पुनर्बीमाकर्ताओं, भारतीय कृषि बीमा कंपनी, भारतीय निर्यात और ऋण गारंटी निगम के लिए लागू नहीं होगा। ङ) साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला कोई बीमाकर्ता किसी भी समय किसी भी संभावित पॉलिसीधारक के लिए मोटर अन्य पक्ष बीमा जोखिम को कवर करनेवाली “केवल देयता” मोटर पॉलिसी का जोखिम-अंकन करने से इनकार नहीं करेगा।

अध्याय III

कार्यान्वयन और अन्य उपबंध

7. दायित्वों को पूरा करने का विकल्प क) उन मामलों में जहाँ बीमाकर्ता परिचालन वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में प्रारंभ करता है उपर्युक्त अवधि के लिए कोई भी ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर टीपी दायित्व लागू नहीं होंगे। ख) बीमाकर्ता जो विनिर्दिष्ट से अधिक ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्वों को पूरा करता है, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये जानेवाले तरीके से उपयुक्त रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। ग) दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए दायित्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रथम वर्ष के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर निर्धारित किये जाएँगे।

8. विवरणियों का प्रस्तुतीकरण प्रत्येक बीमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

9. समय-समय पर परिपत्र, दिशानिर्देश और निर्देश जारी करने की शक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में अस्थायी उपबंधों सहित, परंतु इन्हीं तक असीमित, इन विनियमों से संबंधित परिपत्र, दिशानिर्देश और निर्देश जारी कर सकता है।

10. निरसन और बचत खंड क) निम्नलिखित विनियम निरस्त किये गए हैं:- (i) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015; तथा (ii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015 ख) ऐसे निरसन के होने के बावजूद, ऐसे निरसन से पहले उक्त निरस्त विनियमों के अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई अथवा किये गये रूप में अर्थ रखनेवाली कोई भी गतिविधि विधिमान्य होगी।

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./847/2023-24]

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INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION Hyderabad, the 20th March, 2024

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024

F. No. IRDAI/Reg/4/198/2024.—In exercise of the powers conferred by Section 114A(2)(id) and (ie) read with Sections 32B, 32C and 32D of the Insurance Act, 1938 and Section 14(2)(p) read with Section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely-

CHAPTER-I PRELIMINARY

1. Short Title, Applicability and Commencement a) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024. b) These Regulations shall come into force from 1st April, 2024. c) These Regulations shall be reviewed once in every three years from the date of notification, unless review or repeal or amendment is warranted earlier.

2. Objective To specify minimum rural and social sector business that the insurers are required to underwrite under section 32B and 32C of the Insurance Act, 1938 and minimum third party motor insurance business that the insurer carrying on general insurance business is required to underwrite under section 32D of the Insurance Act, 1938.

3. Definitions (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires— (a) “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938); (b) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999). (c) “Competent Authority” means: (i) Chairperson, or (ii) such Whole-Time Member or such committee of the Whole-Time Members or such Officer(s) of the Authority, as may be determined by the Chairperson; (d) “Economically Vulnerable or Backward Classes” means persons who live below the poverty line; (e) “Gram Panchayat” means a rural body constituted by the State Government under various laws for local administration of a village or a group of villages; (f) “Informal Sector” includes small scale, self-employed workers typically at a low level of organisation and technology, with the primary objective of generating employment and income, with heterogeneous activities like retail trade, transport, repair and maintenance, construction, personal and domestic services and manufacturing, with the work mostly labour intensive, having often unwritten and informal employer-employee relationship; (g) “Motor Third Party Insurance Business” consists of motor insurance liability only policies as well as liability portion of package policies; (h) “Other Categories of Persons” includes persons with disability as defined in Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and who may not be gainfully employed; and also includes guardians who need insurance to protect spastic persons or persons with disability; (i) “Rural Sector” means such areas which are administered under Gram Panchayats; (j) “Social Sector” includes Unorganised Sector, Informal Sector, Economically Vulnerable or Backward Classes and Other Categories of Persons, residing in both rural and urban areas; and (k) “Unorganised Sector” shall have the same meaning assigned to it under Unorganised Workers Social Security Act, 2008.

(2) All words and expressions used herein and not defined herein but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 as amended from time to time or in the Insurance Rules, 1939 or any other Regulations issued there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

CHAPTER II PART 1 Obligations with respect to Rural and Social Sector

4. Every insurer, shall ensure that it undertakes obligations set out by the Authority during the financial years indicated herein–

(A) Rural Sector (a) Life Insurance – All life insurers shall collectively insure the following minimum number of lives in a gram panchayat under individual and/ or group insurance policies. The methodology of arriving at the obligations to be achieved by each life insurer shall be as specified by the Competent Authority.

(b) General Insurance (General Insurers other than stand-alone health insurer(SAHI), Agriculture Insurance Co. Ltd (AIC) and ECGC) - i) All general insurers other than stand-alone health insurers, AIC and ECGC shall collectively insure the following minimum number of a) dwellings and shops under fire insurance; and b) vehicles under motor insurance in a gram panchayat. The methodology of arriving at the obligations to be achieved by each general insurer shall be as specified by the Competent Authority. ii) Coverage of new vehicles shall not be counted towards Rural Sector obligations for general insurance.

(c) Health Insurance (General Insurers including SAHI other than AIC and ECGC) - All general insurers including SAHI other than AIC and ECGC shall collectively insure the following minimum number of lives under a) health insurance and b) personal accident insurance in a gram panchayat under individual and/ or group insurance policies. The methodology of arriving at the obligations to be achieved by each general insurer, including SAHI shall be as specified by the Competent Authority.

(B) Social Sector In respect of all Insurers (Life, General and Standalone Health, excluding AIC and ECGC)

5. Conditions applicable to Rural and Social Sector Obligations a) The term ‘lives’ referred to in Regulation 4 in respect of all Insurers refers to human lives insured. b) Insurance business pertaining to Government social security schemes where total/partial premium is paid by the Government, with/without any contribution from the members/ beneficiaries covered shall be considered for the rural and social sector obligations. For the avoidance of doubt, it is hereby clarified that schemes promoted by the Central and/or the State Government such as Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) shall be considered towards fulfilment of rural and social sector obligations. c) Insurance policies issued to beneficiaries of PM Kisan Samman Nidhi Yojana, PM Viswakarma Yojana, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Mudra Yojana, BPL cardholders, MNREGA cardholders, eShram cardholders, DBT beneficiaries, Jan Dhan account holders, Other Government Schemes and any other Scheme/ Beneficiary recognized by the Competent Authority would qualify for Social Sector Obligation. d) Insurance policies sold by Bima Vahaks shall count towards rural and social sector obligations. e) The allocation of the gram panchayats, number of lives, dwellings, shops and vehicles amongst the insurers shall be as specified by the Competent Authority.

PART II Obligations with respect to Motor Third Party Business

6. Manner of arriving at the Obligations a) Every General Insurer (other than stand-alone health insurers, AIC and ECGC) shall ensure the following with respect to motor third party business:

b) Coverage of new Goods Carrying, Passenger Carrying vehicles and Tractors (Miscellaneous segment) shall not be counted towards Motor TP obligations. Renewal of the existing vehicles and uninsured vehicles that are insured provided the gap in insurance is at least 30 days shall only be reckoned for Motor Third Party Obligations. c) Every insurer shall underwrite a minimum of 5,000 goods, 5,000 passenger carrying vehicles and 1,000 tractors (Miscellaneous segment) in the first financial year following notification of Regulations. d) Regulation 6 shall not apply to Stand Alone Health Insurers, Reinsurers including foreign companies engaged in re-insurance business through a branch established in India, Agriculture Insurance Company of India, Export Credit Guarantee Corporation of India. e) At no instance an insurer carrying on general insurance business shall refuse to underwrite the “liability only” motor policy covering motor third party insurance risk to any prospective policyholder.

CHAPTER III IMPLEMENTATION AND OTHER PROVISIONS

7. Option to fulfil the obligations a) In cases where an Insurer commences operations in the second half of the financial year no rural, social sector and motor third party obligations shall be applicable for the said period. b) An insurer who achieves more than the specified rural, social sector and motor third party obligations shall be suitably rewarded in such manner as may be determined by the Competent Authority. c) The obligations for second and third year shall be determined by the Competent Authority based on the experience during the first year.

8. Submission of Returns Every Insurer shall submit a return in the manner specified by the Competent Authority.

9. Powers to issue Circular, Guidelines and Directions from time to time The Competent Authority may issue circulars, guidelines and directions, if necessary, from time to time, relating to these regulations including, but not limited to, transitory provisions regarding implementation process of these regulations.

10. Repeal and Savings Clause a) The following Regulations are repealed: (i) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of Insurer to Rural and Social sector) Regulations, 2015; and (ii) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of Insurer in Respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015. b) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the repealed Regulations, prior to such repeal, shall be valid.

DEBASISH PANDA, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./847/2023-24]